निर्णय नं. १०४६९ - हक कायम दर्ता नामसारीसमेत
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
सम्माननीय प्र. न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा.
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही
फैसला मिति : २०७६।१।१९
०६९-NF-०००३
मुद्दा: हक कायम दर्ता नामसारीसमेत
पुनरावेदक / वादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ त्रिपुरेश्वर बस्ने कृष्णमान सिंह
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ भोटेबहाल बस्ने हंसमान सिंहको मुद्दा सकार गर्ने प्रकाशमान सिंहसमेत
प्रमाण बुझ्ने क्रममा विशेषज्ञबाट राय माग गरी राय लिने कार्यविधिसमेत सम्पन्न भइसकेपश्चात् उक्त रायलाई तर्कसङ्गत रूपले खण्डन पनि नगर्ने प्रमाणमा पनि नलिने गर्न न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.६)
अंशियारहरूको मन मिलेमा अदालतबाट लगाइने बन्डा जस्तो नभई कसैले एक ठाउँको सम्पत्ति र कसैले अर्को ठाउँको सम्पत्ति लिन सक्दछन् । कसैले घर मात्र, कसैले जग्गा मात्र लिन वा थोरै सम्पत्ति लिन एवं सम्पत्ति नै नलिनसमेत
सक्दछन् । अंशियारहरूबिच मन मिलेमा बन्डा लाग्ने सम्पत्ति बन्डा नलगाउन र निजी आर्जनको वा दाइजो पेवाको सम्पत्ति पनि बन्डा लगाउन सक्ने ।
अंशियारहरूबिच कुरा नमिली अंश मुद्दा परेको अवस्थामा मात्र अदालतबाट कुन सम्पत्ति बन्डा लाग्ने र कुन नलाग्ने भनी यकिन गरी प्रत्येक कित्ता फोडी बन्डा लगाउन हुने ।
(प्रकरण नं.९)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री लोकभक्त राणा, श्री शम्भु थापा, श्री इन्द्रप्रसाद खरेल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री बल्लभ बस्नेत र श्री जीवन भट्टराई
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ र श्री विश्वप्रकाश सिग्देल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री मिलनकुमार राई र श्री गंगा सागर खत्री, श्री सुनिलकुमार पोखरेल र श्री उद्धव के.सी.
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
सुरू तहमा फैसला गर्नेः
मा.जि.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसे
काठमाडौं जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
मा. न्यायाधीश श्री अलि अकबर मिकरानी
मा. न्यायाधीश श्री जनार्दनबहादुर खड्का
पुनरावेदन अदालत पाटन
यस अदालतमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
फैसला
प्र.न्या.चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा.: यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६६।६।२८ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेरिपाउँ भनी वादीको तर्फबाट दायर भएको निवेदनमा मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने अनुमति प्रदान भई यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः
बाबु तुलसीमान र आमा गणेशकुमारी जीवित हुँदैको अवस्थामा हामी वादी प्रतिवादी तीन दाजुभाइ र आमाबाबुबिच मिति २०२१।७।२७ मा अंशबन्डा गर्दा मेरो भागमा परेको जग्गा र मैले रणविक्रम शाहसँग २०१३।५।२८ मा खरिद गरेको जग्गा सर्भे नापीको अवस्थामा म बाहिर हुँदा मेरो खरिदी र अंश हकको घर जग्गा आमा गणेशकुमारीका नाममा नापनक्सा तथा दर्ता भई दा.खा. नामसारी हुन बाँकी रहेकोमा आमाकै दर्ताबाट दाजुहरूले छुट्याई लिइसकेका र मैले छुट्याई लिन बाँकी रहेको हुँदा मैले खरिद गरेको जग्गामध्ये मेरो अंश भागको का.म.न.पा. १(च) कि.नं. १८२ को क्षेत्रफल २-१३-२ को कित्ताकाट भई कायम कि.नं. ३८७ को क्षेत्रफल ०-३-२-० तथा ऐ. कि.नं. ३८८ को क्षेत्रफल २-१०-० र कि.नं. ४०२ को क्षेत्रफल ३-१३-२ को घर जग्गामध्ये उत्तरतर्फको मेरो २०१३ सालको फार्सेपत्रबाट खरिद गरी २०१५ सालमा निर्माण गरेको घरसहितको क्षेत्रफल १-७-० को घर जग्गा र कि.नं ४०२ को घर जग्गामध्ये मेरो अंश भागको क्षे.फ. ०-१४-० घर जग्गामा मेरो हक कायम गरी मेरा नाममा नामसारी दर्ता गरी ज.ध. दर्ता प्रमाण पुर्जासमेत पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कृष्णमान सिंहको फिराद पत्र ।
वादीले फिरादमा दाबी लिएको जग्गाहरू २०२१ सालको सर्भे नापीमा आमाको नाउँमा नापी दर्ता भई २०४५ सालमा पुन: नापी हुँदा सो जग्गासमेत नापी भएकोमा दाजु भाइको विवाद उठी गणेशकुमारीका हकदार छोरा हामी वादी प्रतिवादीका नाममा नामसारी गरी ल्याएका बखत दर्ता गर्ने गरी ३ नं. नापी गोश्वारा ४ नं. टोलीबाट मिति २०४५।१२।२४ मा निर्णय भइसकेकोमा सो निर्णयमा चित्त नबुझेको भए मुलुकी ऐन, जग्गा पजनीको १७ नं. र जग्गा मिच्नेको १८ नं., को म्यादभित्र वादीको फिराद गर्नुपर्नेमा यो हदम्याद नघाई झुठ्ठा बेहोरा उल्लेख गरी परेको फिरादबमोजिम हुनुपर्ने होइन, प्रस्तुत फिराद अ.बं.१८० नं. बमोजिम खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी हंसमान सिंहको इन्कारी प्रतिउत्तर पत्र ।
वादीले फिरादमा उल्लेख गरेको जग्गामध्ये २०१३ सालको फार्सेपत्रबाट प्राप्त गरेको जग्गा र सो जग्गामा नक्सापास गरी बनाएको घर भनेको २०२१ सालमा नापी हुँदा उक्त घर जग्गा कि.नं. ५९ मा परेको हो । कि.नं. १८२ को जग्गा वादीको मात्र नभई हामी दाजुभाइ तीनै जनाको बराबर भाग लाग्ने जग्गा हो । वादीले आफ्नो मात्र हुने भनी दाबी लिएको कि.नं. ४०२ को क्षे.फ. ३-१३-२ को घर जग्गामा हामी तीनै भाइको बराबरी हक लाग्ने हुँदा दर्ता फारी हुन बाँकी नै छ । झुठ्ठा बेहोराको फिराद भएको हुँदा वादी दाबीबमोजिम हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी गेहेन्द्रमान सिंहको इन्कारी प्रतिउत्तरपत्र ।
प्रतिवादी हंशमानको आफ्नो अंश भागमा परेको जग्गाबाट मोहीको भाग मोहीलाई दिई मिलापत्र गरिदिएको विषयमा यी वादीको उजुर परेको देखिँदैन । सो मिलापत्रबाट वादीको हक नियन्त्रण हुन आएको देखिँदा विवादको दुई रोपनी जग्गाबाट मोही नानी छोरीलाई दिएको जग्गा कट्टा गरी न.नं. १ को जग्गामध्येबाट बाँकी जग्गामा वादीको हक कायम हुने र यिनै वादीकी श्रीमती कृष्णदेवीलाई घरसारमा हालैको बकसपत्र गरी दिएको जग्गाको विषयमा कृष्णदेवीको उजुर परी हक कायम हुन नसक्ने ठहर भएको सम्बन्धमा यी वादीले खण्डन गर्न नसकेबाट सो जग्गामा वादीको दाबी पुग्न सक्दैन । अब २०१३ सालको फार्सेपत्रको चार किल्लासमेतबाट भिड्न आएको र सो जग्गामा कुनै विवाद नदेखिएकोले वादीले आफ्नो नाममा नामसारी दर्तासमेत गराई लिन पाउने ठहर्छ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६०।२।१६ को फैसला ।
सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट आंशिक वादी दाबी पुग्ने ठहर्याई मिति २०६०।२।१६ मा भएको फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ३४ र ५४ मुलुकी ऐन, १८४ (क) जग्गा पजनीको १७ नं. र जग्गा मिच्नेको १८ नं. र सर्वोच्च अदालतबाट भएको प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत भएको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी प्रतिउत्तरबमोजिम इन्साफ पाउँ भन्ने प्रतिवादी गेहेन्द्रमान सिंहको पुनरावेदन जिकिर ।
२०२१।७।२७ को बन्डापत्रबाट आमा गणेशकुमारीको अंश भागमा परेको घर जग्गाहरू आमाकै नाममा दर्ता भई आमाको शेषपछि म पुनरावेदक र प्रत्यर्थी भाइहरू कृष्णमान र गेहेन्द्रमानसमेतका नाममा मा.पो.का. काठमाडौंको २०४८।४।८ को निर्णयानुसार संयुक्त नामसारी दर्ता भई कायम भएको, कि.नं.१८२ कि.का. कायम भएको कि.नं. ३८७,३८८ कि.नं. १८३ र कि.नं. ४०२ का घर जग्गाहरूको सबुद प्रमाणहरूको विवेचना नै नगरी वादीको हक कायम हुने ठहर्याएको हदसम्म सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको २०६०।२।१६ को त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादी हंसमान सिंहको पुनरावेदन जिकिर ।
२०२१।७।२७ को बन्डापत्रलाई वादीले स्वीकार गरिरहेको अवस्थामा सो बन्डा पत्रबमोजिम सबै अंशियारमा बन्डा लाग्नुपर्ने भई अंशबन्डामा रहेको २०१३ सालको फार्सेपत्रबमोजिमको जग्गासमेत वादीको कायम गर्ने गरी भएको सुरूको इन्साफ फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफलको लागि प्रत्यर्थीलाई झिकाई नियमबमोजिम गरी पेस गर्नु भनी पुनरावेदन अदालतबाट २०६१।१।२३ मा भएको आदेश ।
३ नं. नापी गोश्वाराबाट मिति २०४५।१२।२५ मा भएको निर्णयको मिसिल झिकाई लगाउको दे.पु.नं. १०८२/२०५१ र १०७७/२०४४ का मुद्दाहरूसमेत साथै राखी पेस गर्नु पुनरावेदन अदालतको २०६१।४।१९ को आदेश ।
दे.मि.नं. ५५४२ को खिचोला मुद्दा सुरू का.जि.अ. बाट झिकाई पेस गर्नु भन्ने २०६२।१।१३ को पुनरावेदन अदालतको आदेश ।
विवादित कि.नं. १८३, ३५७, ३८७, ३८८ र ४०२ समेतका जग्गाहरूको अ.बं. १७१ नं. बमोजिम स्थलगत नाप नक्सा गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६३।१।२४ को आदेशानुसार भई आएको स्थलगत नाप नक्सा मुचुल्का मिसिल संलग्न रहेको ।
साबिक काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको नक्सा के कति न.नं. उल्लेख भई नाप नक्सा भएको छ । साबिक न.न. र हालै भएको नक्सामा उल्लिखित न.नं. भिडाई फेरि स्पष्ट देखिने गरी दुवै नक्साको आधारमा अमिनद्वारा प्रतिवेदन दाखिल गर्न लगाउनु भन्ने आदेशानुसार अमिनबाट पेस भएको २०६३।८।४ को प्रतिवेदन मिसिल संलग्न रहेको । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६०।२।१६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने बेहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।१०।८ को फैसला ।
२०२१ सालको बन्डामा विवाद नभएको र २०२१ सालको बन्डाले २०१३ सालको फार्से लिखतको जग्गालाई बन्डा गरेको अवस्थामा २०२१ सालको बन्डाको लिखतको प्रतिकूल रहेको वादीको जिकिरको आधारमा २०२१ सालको, बन्डाको लिखतको गलत व्याख्या हुने गरी भएको,२०२१ सालको बन्डाभित्रकै माता गणेशकुमारीका नाउँमा रहेको नापीको कि.नं. ४०२ को जग्गा र निजकै नाउँमा हा.नं. १०२ कायम भएको बन्डा लाग्ने जग्गा भएकाले सोविपरीत भएको २०१३ सालको फार्से लिखतबाट प्राप्त जग्गा र २०१५ सालमा नक्सा पास गरी बनेको घरमध्ये २ रोपनी वादीका अंश भागमा र बाँकी घरजग्गा माता गणेशकुमारीका अंश भागमा परेकाले नै वादीको अंश भागमा परेको २ रोपनीलाई छुट्टयाई पर्खाल बनेको र वादीको अंश भागको जग्गा कि.नं. ५९ र माताको घरजग्गा कि.नं. ४०२ मा कायम भएको अवस्थामा प्रमाणको मूल्याङ्न नगरी भएको, विवादको कि.नं. ४०२ को १-७-० जग्गा माताको अंश भागको भई वादीको हक नपुग्ने जग्गालाई वादीकै हक कायम गर्ने गरी भएको र २०२१ सालको बन्डाबमोजिम माताको अंश भागको जग्गा यकिन नै नगरी माताको अंशहकको कि.नं. १८२ (कि.का. भई ३८७, ३८८ भएको र १८३ को जग्गालाई अन्यथा हुने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला कानून र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतबाट त्रुटिपूर्ण भएकाले सो बदर गरी सुरू प्रतिउत्तर जिकिरबमोजिम गरिपाउन प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी गेहेन्द्रमान सिंहको तर्फबाट प्रस्तुत मिति २०६३।१२।१४ को दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदन ।
२०२१ सालको बन्डामै गणेशकुमारीको नाममा २०१५ सालमा बनेको ३६×१३ र २६×१३ का दुईवटा घर जग्गा भएकोमा विवाद नभएको अवस्थामा फिराद दाबीलाई मात्र आधार लिई कृष्णमानको भागमा आमा गणेशकुमारीको भागको जग्गा पर्ने गरी २०२१ सालको बन्डाविपरीत भएको, २०२१ सालको बन्डाले २०१३ सालको फार्से लिखतका जग्गाहरूलाई बन्डा गरेको र वादीको जिकिर २०२१ सालको बन्डाविपरीत हुँदाहुँदै सो बन्डापत्रको लिखतको गलत व्याख्या गरी भएको, २०१३ सालको फार्से लिखतबाट प्राप्त २०२१ सालको बन्डाबाट आमा गणेशकुमारीको नाममा रहेको नापीको कि.नं. ४०२ समेतको जग्गा नै आमाको नाममा रै.प. भई हा.नं. १०२ को लगत कायम भएमध्येको बन्डा लाग्ने जग्गाको सम्बन्धमा अन्यथा तर्क गरी भएको, विवादित कि.नं. १८२ आमा गणेशकुमारीको अंश भागको जग्गा विपक्षीको ठहर गरी भएको, कि.नं. ४०२ को १-७-० जग्गा माताको अंश भागको जग्गा भई त्यसमा वादीको हक नपुग्ने अवस्थामा वादीकै हक कायम गर्ने गरी भएको र २०२१ सालको बन्डाबमोजिम आमाको अंश भागको जग्गा यकिन नै नगरी आमाका अंशहकको साबिक कि.नं. १८२ (कि.का. भई ३८७ र ३८८), १८३ हाल नयाँ नापी साबिक ३८७ को हाल कि.नं.२८९, साबिक ३८८ को हाल कि.नं. २९० र साबिक १८३ को हाल कि.नं. २३६ कायम भएको अदालतबाट भई आएको नक्साअनुसार कि.नं. ३८७/२८९ को न.नं. ५, कि.नं. ३८८/२९० को न.नं. २ र कि.नं. १८३/२३६ न.नं. १ भई क्रमशः क्षेत्रफल ०-३-२-०, २-१०-०-० र १-१-१-० जग्गा कायम भएको नक्सा मुचुल्काबाट देखिएको अवस्थामा न.नं. २ को क्षे.फ. २-१०-०-० कायम भएको र वादीको दाबी २ रोपनी भएको अवस्था न.नं. २ को पूरै जग्गा वादीलाई दिने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा कानून र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको गम्भीर त्रुटि भएकाले सो फैसला बदर गरी प्रतिउत्तर जिकिरबमोजिम गरिपाउन प्रस्तुत मुद्दामा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मु.स. गर्ने प्रतिवादी प्रकाशमान सिंहको तर्फबाट प्रस्तुत मिति २०६३।१२।२७ को दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदन ।
यसमा मिति २०२१।७।२७ को बन्डापत्रबाट वादी प्रतिवादीबिच अंशबन्डा भएको देखिन्छ । सोहीअनुसार वादी प्रतिवादीहरूकी आमा गणेशकुमारीको अंश भागमा परेको र निजको परलोकपछि मिति २०४८।४।८ मा कि.नं. ४०२, १८३, १८२, ३८७ र ३८८ समेतका घर जग्गा हंसमान सिंह, गेहेन्द्रमान सिंह र कृष्णमान सिंहका नाममा संयुक्त नामसारी भएकोमा त्यसउपर र नापीमा समेत गणेशकुमारीको नाममा भएको दर्ताउपर यी वादीले नालेस गरेको देखिँदैन । २०२१ सालको बन्डापत्रबाट वादीको अंश भागमा कि.नं. ५९ न.नं. ६ को ज.रो. २-०-० र सा. कि.नं. ४०२ न.नं. ९ को ज.रो. ०-१४-० को जग्गा परेकोमा वादी प्रतिवादीहरूको नाउँमा संयुक्त दर्ता रहेको सा.कि.नं. ३८८ न.नं. २ को ज.रो. २-१०-० र न.नं. १० सा.कि.नं. ४०२ मध्येबाट ज.रो. १-७-० समेत वादीको हक कायम हुने ठहराएको तथा मिति २०२१।७।२७ को बन्डापत्रले वादीको नाममा २०१३ सालको फार्सेबाट आएको घरजग्गा बाहेक गरेको भन्ने अर्थ लगाई पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलामा अंशबन्डाको १ नं., प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ र मुलुकी ऐन, अ.बं. १८४क को व्याख्यात्मक त्रुटि र ने.का.प. २०४१ नि.नं., २१०३, पृष्ठ ७६२ मा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको पालना नभएको देखिएकाले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ । विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६५।३।२७ को आदेश ।
गेहेन्द्रमान सिंह, प्रकाशमान सिंह र कृष्णमान सिंहको तर्फबाट प्रस्तुत भएको बहस नोट मिसिल संलग्न रहेको ।
वादी दाबीको कि.नं. १८२ कि.का. भई हाल कायम भएको कि.नं. ३८७, कि.नं, ३८८ र कि.नं. ४०२ को दक्षिणतर्फ रहेको आमा गणेशकुमारीका नाउँको बन्डापत्रबाट प्राप्त ज.रो. ०-१४-० जग्गाका सम्बन्धमा हेर्दा कि.नं. १८२ को जग्गाका सम्बन्धमा भूमिसुधार कार्यालयमा चलेको सोही मुद्दामा मोही कायम हुने गरी भएको मिलापत्रबाट कि.नं. ३८७ को जग्गामा जोताहाको हक कायम भई बाँकी हुन आएको कि.नं. ३८८ को जग्गा एवं कि.नं. ४०२ को दक्षिणतर्फको आमा गणेशकुमारीका नाउँमा रहेको घर जग्गासमेतमा उपर्युक्त विवेचनाका आधारमा यस फिरादमा मूलभूत दाबीका रूपमा रहेको २०१३ सालको फार्सेमा उल्लिखित सम्पत्ति तीनै जना छोराहरूले नै पाउने देखिँदा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी भई उल्लिखित वादी दाबीका घर जग्गामा तीन अंशियार दाजुभाइकै बराबर हक लाग्ने देखिन्छ । अत: उल्लिखित विवेचनाका आधारमा वादी दाबीबमोजिमका घर जग्गाहरूमा तीन भागको एक भाग मात्र वादीको हक कायम हुने देखिएकोले दाबीका सम्पूर्ण सम्पत्तिमा वादीको हक कायम हुने गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।१०।८ को फैसला मिलेको नदेखिएकाले सो फैसला त्यस हदसम्म उल्टी भई वादी दाबीका घर जग्गामा वादीको तीन भागको एक भाग मात्र हक कायम हुने ठहर्छ भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०६६।६।२८ को फैसला ।
यस अदालतबाट भएको उक्त फैसला यसै मुद्दामा यसअघि मिति २०५९/१/३१ मा भएको फैसलासमेतको प्रतिकूल रहेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट प्रस्तुत मुद्दा मिति २०४८/४/८ को मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णयलाई आधार लिई हदम्यादका आधारमा फिराद खारेज गरेकोमा सोउपर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा यस सम्मानित अदालतबाट मिति २०५९/१/३१ मा फैसला हुँदा वादी कृष्णमानले २०२१/७/२७ को बन्डा-पत्र, २०१३/१०/२८ को पारित फार्से पत्र, २०३२/८/२७ को बकसपत्रबाट हक भएको आधारमा दाबी लिएकोमा हदम्याद नाघी फिराद परेको भन्न मिलेन भन्दै पुन: इन्साफका लागि मिसिल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाई हदम्यादसम्बन्धी प्रश्नको एक पटक निरूपण गरिसकेको अवस्थामा पुन: २०४८/४/८ मा मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णय अन्तिम भएको भन्दै निवेदकको एकलौटी अंश हकसमेतको सम्पत्ति अन्यलाई बाँड्ने गरी भएको फैसला पूर्णत: त्रुटियुक्त हुनुका साथै उक्त फैसला यसै मुद्दामा यसअघि प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल भएकोले मुद्दा पुनरावलोकन गरिपाऊँ ।
यस अदालतबाट भएको फैसलाले वादी दाबीका घर-जग्गामा वादीको ३ भागको १ भाग हक कायम हुने भन्ने तपसिल खण्डमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । विपक्षी प्रतिवादीहरूले २०२१/७/२७ को बन्डाबमोजिम यसअघि नै आ-आफ्नो अंश भाग लिई पाइसकेका छन् । २०२१/७/२७ को बन्डाले मेरो भागमा छुट्याएका जग्गा र २०१३ सालको मेरो एकलौटी हकको जग्गामा हक कायम गरिपाउँ भन्ने फिराद दाबी परेकोमा यस अदालतबाट ३ भागको १ भाग पाउने भन्ने फैसलाबाट विपक्षीहरूले दोहोरो अंश पाउने अवस्था भएको छ भने म निवेदकले आफ्नो भागको सम्पत्तिसमेत फैसलाका कारण एक पटक अंश पाइसकेका विपक्षीहरूलाई दिनुपर्ने अवस्था आएको
छ । मेरा भागका घर-जग्गामा मलाई ३ भागको १ भाग मात्र पाउने र विपक्षीहरूले आफ्नो भाग यसअघि नै प्राप्त गरिसकेपछि मेरो भागबाट समेत १/१ भाग पाउने भन्नु न्यायका मान्य सिद्धान्तको पूर्णत: प्रतिकूल रहनुका साथै समान अंशीमध्ये कसैले दोहोरो अंश पाउने र उत्तिकै हकदार म निवेदकले आफ्नो अंश भागसमेत नपाउने गरी समानता र न्यायका मान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला भएको हुँदा मुद्दा पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादीको पुनरावलोकनको निवेदन ।
यसमा यी निवेदक वादीले २०१३ सालमा खरिद गरेको जग्गामा २०१५ सालमा घर बनाई बसोबास गरेको घर जग्गासमेत छुट्याई हक कायम नामसारी गरिपाउँ भन्नेसमेत दाबी लिएकोमा उक्त खरिदी जग्गासमेत अंशियारहरूबिच बन्डा नभई बाहेक राख्ने भनी यिनै वादी प्रतिवादीबिच भएको २०२१।७।२७ को बन्डापत्रमा उल्लेख भएको
पाइन्छ । सो बन्डापत्र लिखतको पहिलो पानामा केही बेहोरा सामान्य पंक्तिभन्दा माथि उक्त जग्गाबाहेक भन्नेसमेतको बेहोरा थपिएको भन्ने देखिएकोमा विशेषज्ञबाट परीक्षण गराउँदा मूल बन्डा पत्र र थपिएको बेहोरासमेत एउटै व्यक्तिले लेखेको भनी लिखत जाँच गर्ने विशेषज्ञको परीक्षण प्रतिवेदन रहेकोसमेत देखिन्छ ।
यसका अतिरिक्त हक कायम नामसारी गरिपाउँ भनी घरजग्गासम्बन्धी वादीको दाबीलाई एकजना प्रतिवादीले स्वीकार गरी प्रतिउत्तर लगाएको देखिन्छ भने अर्का प्रतिवादी हंसमान सिंहले वादीको मूलदाबी खण्डन नगरी दाबी हदम्याद नाघी परेको भनी हदम्यादसम्बन्धी प्रश्न मात्र उठाएको देखिन्छ । वादी दाबी हदम्यादभित्रैको भनी अदालतले मानेपछि वादी र प्रतिवादीबिच विवादित सम्पत्तिको स्वामित्वसम्बन्धी मुख्य विवादमा मुख नमिलेको अवस्था पनि देखिन आउँदैन ।
यस्तो अवस्थामा विवादित सम्पत्तिमा वादी दाबी पुग्ने हो, होइन भनी ठहर इन्साफ गर्नु पर्नेमा २०२१ सालमा नै भिन्न भइसकेका यी वादी प्रतिवादीबिच पुन: अबन्डा जग्गा बन्डा गर्ने जस्तो गरी वादी दाबीभन्दा बाहिर गई दाबीको घर जग्गामध्येबाट ३ भागको १ भागमा मात्र वादीको हक कायम गर्ने ठहराएको यस अदालतको मिति २०६६।६।२८ को फैसला नेपाल कानून पत्रिका २०४३, निर्णय नं. २९०० पृष्ठ १०६२, ने.का.प. २०४६ निर्णय नं. ४००१ पृष्ठ संख्या ११५८ र नेपाल कानून पत्रिका २०५४ निर्णय नं. ६३०९, पृष्ठ ५२ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत देखिएकाले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) अनुसार पुनरावलोकन गर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ । विपक्षी र सुरू पुनरावेदन तहको सबै मिसिल झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।४।१० गतेको आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री लोकभक्त राणा, श्री शम्भु थापा, श्री इन्द्रप्रसाद खरेल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री बल्लभ बस्नेत र श्री जीवन भट्टराईले पुनरावेदक वादी कृष्णमान सिंहका बाबु आमा जीवित हुँदै वादी प्रतिवादी तीन दाजुभाइ र आमा बाबुबिच मिति २०२१।७।२७ मा अंशबन्डा गर्दा वादीका भागमा परेका जग्गा र वादीले रणविक्रम शाहसँग २०१३।५।२८ मा खरिद गरेको जग्गा सर्भे नापी हुँदा निज वादी बाहिर भएकोले निजको खरिदी र अंश हकको घर जग्गा आमा गणेशकुमारीका नाउँमा नाप नक्सा र दर्ता भई दाखेल खारेज नामसारी हुन बाँकी रहेकोमा आमाकै दर्ताबाट दाजुहरूले छुट्याई लिइसकेका र वादीको भाग छुट्याई लिन बाँकी रहेकाले निज वादीले खरिद गरेको जग्गामध्ये अंश भागको का.म.न.पा.१(च) कि.नं. १८२ को क्षेत्रफल २-१३-२ को कित्ताकाट भई कायम कि.नं. ३८७ को क्षेत्रफल ०-३-२-० तथा ऐ. कि.नं. ३८८ को क्षेत्रफल २-१०-० र कि.नं. ४०२ को क्षेत्रफल ३-१३-२ को घर जग्गामध्ये उत्तरतर्फको २०१३ सालमा खरिद गरी २०१५ सालमा निर्माण गरेको घरसहितको क्षेत्रफल १-७-० को घर जग्गा र कि.नं. ४०२ को घर जग्गामध्ये निजको अंश भागको ०-१४-०-० घर जग्गामा हक कायम गरी निज वादीका नाममा नामसारी दर्ता गर्ने गरी भएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी गर्ने गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको २०६६।६।२८ को फैसला उल्टी गरी सुरू तथा पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर कायम हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी प्रतिवादी गेहेन्द्रमान सिंहका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र श्री विश्वप्रकाश सिग्देल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री मिलनकुमार राई र श्री गंगा सागर खत्रीले २०१३ सालको फार्से लिखतको विर्ता जग्गा आफूले रैकर परिणत गरेको भन्न फिरादी कृष्णमानले सकेको अवस्था छैन । फिरादी कृष्णमानका नाममा छुट्टै लगत कायम भएको पनि छैन । त्यति मात्रै नभई कि.नं. ५९ को जग्गा २०१३ सालको फार्से लिखतभित्रको हो । प्रस्तुत मुद्दाको २०५२।११।४ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कृष्णमान सिंहबाटै दर्ता भएको फिरादको प्रकरण ६ र ११ समेतमा हा.नं. १०२ मा दर्ता भएको ज.रो. १९।।३ सम्पूर्ण गणेशकुमारीकै नाममा कि.नं. ३२, ५३, ५४ र ५९ समेतका कित्ता कायम भई नापजाँच हुन गएछ भन्ने उल्लेख भएबाट २०१३ सालको फार्से लिखतबाट आएको ज.रो. ३।। बिर्ता जग्गा हा.नं. १०२ को ज.रो. १९।।३ भित्रकै हो भन्ने तथ्यमा समेत वादी कृष्णमानको मुख मिलेको छ । वादी कृष्णमान सिंहको नाउँमा साबिक कि.नं. ५९ को जग्गा हाल कि.नं. २१ र १६१ कायम गराई पुर्जासमेत लिइसकेको अवस्था भएबाट २०१३ सालको फार्से लिखतको जग्गा २०२१ सालमा बन्डा भएको होइन भन्ने फिरादी कृष्णमान सिंहको दाबी तथ्यसम्मत नरहेको प्रस्ट हुँदा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला सदर कायम हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी प्रतिवादी हंशमानको मु.स. गर्ने प्रकाशमान सिंहको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सुनिलकुमार पोखरेल र श्री उद्धव के.सी. ले कि.नं. ५९ को हाल नगर ११ कि.नं. २१ र १६१ कायम भई पुर्जासमेत पुनरावेदक वादी कृष्णमानले लिइसकेका हुन् । कृष्णमानको अंश भागमा परेको २ खला हो । १ खला २ रोपनी र एक खला ०-१४-०-० मात्र हो । दुई रोपनी जग्गा कि.नं. ५९ वादीले लिइसकेको र ०-१४-०-० जग्गा कि.नं. ४०२ भित्र पर्ने र विपक्षीले पाउने कुरामा विवाद छैन ।
वादी कृष्णमानका नाउँमा खरिद गरेको २०१३।५।२८ को फार्सेपत्रको जग्गामा मिति २०१५।३।६ मा नक्सा पास गरी घर निर्माण गरेको कुरामा विवाद छैन । उक्त घर जग्गा २०२१।७।२७ को पारित बन्डापत्रअनुसार आमा गणेशकुमारीको अंश भागमा परेको प्रस्ट देखिन्छ । आमा गणेशकुमारीका जीवनकालभरी वादी कृष्णमानले अन्यथा भन्न नसकेको र आमा गणेशकुमारीको परलोकपश्चात् कि.नं. ५९ को हाल कि.नं. २१ र १६१ को पुर्जा प्राप्त गरिसकेको र आमा गणेशकुमारीको नाउँबाट नगर वडा नं. १(च) कि.नं. १८३, ३५७, ३८७, ४०२ र ३८८ को घर जग्गा मिति २०४८।४।८ को मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौंको नामसारी निर्णयअनुसार हंशमान, गेहेन्द्रमान र कृष्णमान सिंहसमेत ३ जना दाजुभाइका नाउँमा संयुक्त नामसारी भई दर्ता स्रेस्तासमेत प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा विपक्षीले मिति २०४८।४।८ को नामसारी निर्णयलाई अन्यथा भन्नु र गर्न नसकेबाट मिति २०४८।४।८ को निर्णय अन्तिम रूपमा रहेको अवस्था छ । मालपोत कार्यालयको मिति २०४८।४।८ को निर्णय अन्तिम भइरहेको भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६६।६।२८ को फैसलाले ठहर गरेको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन हुने गरी भएको मिति २०६९।४।१० को आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा संयुक्त इजलासको उक्त फैसला सदर कायम हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
अब दुवैतर्फका कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला मिलेको छ छैन पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने भएको छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यसमा हामी अंशियारहरूबिचमा भएको मिति २०२१ सालको बन्डा पत्रबाट प्राप्त गरेको जग्गा आमा गणेशकुमारीको नाउँमा दर्ता कायमै रहेको र प्रतिवादीहरूको मन्जुरीबाट आमाले मेरी श्रीमतीलाई हालैदेखिको बकसपत्र गरिदिएको जग्गा तथा मैले २०१३ सालमा फार्सेपत्रबाट खरिद गरेको र २०२१ सालमा बन्डा हुँदा बन्डा गर्नु नपर्ने भनी उल्लेख भएको जग्गासमेत आमाको नाममा रहेको कि.नं. ४०२ मा गाभिन गएकोले सो अंशबाट प्राप्त भएको र फार्सेबाट मैले प्राप्त गरेको जग्गाहरूमा मेरो हक कायम गरी नामसारीसमेत गरिपाउँ भन्ने दाबी भएकोमा सुरू जिल्ला अदालतले वादी दाबी पुग्ने ठहराएको फैसला सदर हुने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी हुने ठहराई यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलामा चित्त नबुझाई पुनरावेदक वादीको तर्फबाट प्रस्तुत पुनरावेदन दायर हुन आएको देखियो ।
३. वादीले दाबी गरेका जग्गा र घर वादीको मात्र एकलौटी हकको नभई हामी तीनै भाइहरूको बराबर हक लाग्ने सम्पत्ति हो । वादी दाबीको कित्ता नं. ४०२ को क्षेत्रफल ३-१३-२ को घर जग्गा वादी प्रतिवादी हामी तीनै जना दाजु भाइको बराबर भएकोले सोबमोजिम दर्ता फारी हुन बाँकी जग्गा हो । पुनरावेदक वादी कृष्णमानले २०२१ को बन्डाबाट पाएको हा.नं. १०२ को लगतको २ खलामध्ये ०-१४-० घर जग्गा पाउनु पर्ने हो भने अर्को दुई रोपनीको खला पनि कि.नं. ५९ को क्षेत्रफल २-१-० वादी कृष्णमानले पाउनु पर्ने हो । दाबीको कि.नं. ३८८ को जग्गा वादी कृष्णमानले अंशबाट पाएको २ रोपनीभित्रको होइन । सो जग्गा वादी प्रतिवादी तीनै जना दाजु भाइले बराबर पाउने हुँदा माता गणेशकुमारीको नाउबाट तीनै जनाको नाउँमा संयुक्त नामसारी भएकोले यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट तीनै जना छोराहरूले पाउने भनी तत्काल प्रचलित अंशबन्डाको १८ नं.समेतको विवेचना गरी हुन गएको फैसला कानूनसम्मत रहेकोले मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने निस्सा प्रदान हुँदा लिएको आधार नमिलेको हुँदा यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला सदर कायम हुनुपर्दछ भन्ने प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूको जिकिर रहेको देखियो ।
४. पुनरावेदक वादीका बाबु तुलसीमान र आमा गणेशकुमारी दाजुहरू हंसमान, गहेन्द्रमान र वादी कृष्णमानका बिचमा २०२१ सालमा अंशबन्डाको लिखत पारित भएको देखिन्छ । उक्त बन्डामा सबै अंशियारहरूको भाग हिस्सा उल्लेख गरी बन्डा छुट्याएको कुरामा कुनै विवाद नरही दुवै पक्षको मुख मिली रहेको देखिन्छ ।
५. प्रस्तुत मुद्दामा वादीले सुरू फिराद दाबी गर्दा मिति २०२१।७।२७ मा भएको बन्डापत्रले प्रतिवादी गेहेन्द्रमान र वादी कृष्णमानको नाउँमा खरिद भएको जग्गासमेत भएकोले सोबाहेक भनी वादीको खरिदी सम्पत्ति बन्डा नलाग्ने भन्ने उल्लेख भएको र वादीले २०१३ सालमा रणबहादुर शाहबाट खरिद गरी लिएको ज.रो. ३-८-० जग्गामध्ये कि.नं. ४०२ मा ज.रो. १-७-० जग्गा घुसी बाँकी जग्गा कि.नं. ५९ मा नापी भएकोले उक्त २०१३ सालमा वादीले खरिद गरी बन्डापत्रले बन्डा नहुने गरेको सम्पत्तिमध्ये कि.नं. ४०२ मा घुसेको ज.रो. १-७-० र बन्डापत्रले भाग लगाएको कि.नं. ४०२ को ०-१४-० घर-जग्गा-१, खिढ़ल सेरा ज.रो.२-०-०-० भनी उल्लेख भई कि.नं. १८२ कित्ताकाट भई कायम कि.नं.३८८ को ज.रो.२-१०-० समेतका जग्गा नामसारी दाखिल खारेज दर्ता र हक कायम गरिपाउँ भनी दाबी गर्नुभएको देखियो । प्रतिवादीहरूमध्येका हंसमान सिंहले वादीको उक्त दाबीका सम्बन्धमा आधार कारणसहित प्रतिवाद नगरी हदम्यादका सम्बन्धमा मात्र प्रतिउत्तर पेस गरेको अवस्था छ भने अर्का प्रतिवादी गेहेन्द्रमान सिंहले पेस गर्नु भएको प्रतिउत्तरपत्रमा मिति २०२१।७।२७ को बन्डापत्रमा उल्लिखित वादी कृष्णमान सिंह र प्रतिवादी गेहेन्द्रमान सिंहको खरिदीलाई बन्डा नगर्ने भनी उल्लिखित बेहोरालाई स्वीकार गर्दै २०१३ सालमा फार्से गरी लिएको जग्गा कि.नं.५९ मा नाप नक्सा भएको भनी उल्लेख गरी वादीको खरिदी बन्डा नलाग्ने तथ्यलाई निर्विवाद रूपले स्वीकार गरेको अवस्था छ । यसरी प्रतिवादीमध्येका एकजना हंसमानले हदम्यादको मात्रै प्रतिवाद गरी अन्य प्रतिवाद नगरेको र अर्का प्रतिवादी गेहेन्द्रमानले २०१३ सालको खरिदी बन्डा नलाग्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेको अवस्थामा २०१३ सालको फार्सेबाट वादीले खरिद गर्नुभएको ज.रो. ३-८-० जग्गा र उक्त जग्गामा २०१५ सालमा निर्माण गरेको घर-जग्गाका सम्बन्धमा वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको मुख मिलेको स्थिति रहेको छ । वादीहरूका बिच मुख मिलेको कुरामा अदालतले अन्यथा ठहर गर्नुपर्ने अवस्था कानूनतः देखिँदैन ।
६. बन्डापत्रमा उल्लेख भएको वादी कृष्णमान र प्रतिवादी गेहेन्द्रमानको खरिदीसमेत भएकोले सोबाहेक भन्ने वाक्यांशका सम्बन्धमा प्रतिउत्तरपत्रमा कुनै प्रतिवाद नगर्ने प्रतिवादी हंसमान सिंहले पुनरावेदन तहमा उक्त वाक्यांशका सम्बन्धमा विवाद उठाएपश्चात् तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको आदेशबमोजिम उक्त बन्डापत्रमा लेखिएको उक्त बेहोरा एकै लेखकले लेखेको हो होइन र के कहिले लेखिएको हो भन्ने सम्बन्धमा विशेषज्ञको राय लिन मालपोत कार्यालयमा भएको सक्कलै बन्डापत्र विधि विज्ञान प्रयोगशाला खुमलटार पठाइएकोमा बन्डापत्रको अरू बेहोरा र उक्त (^) चिह्न दिई थपिएको बेहोरा एकै लेखकले लेखेको भनी विशेषज्ञबाट राय प्राप्त भई सो बेहोरा सद्धे भन्ने पुष्टि र प्रमाणित भएर रहेको देखियो । जुनसुकै पनि लिखत पारित हुनुको अर्थ लिखतमा लेखिएको बेहोरा पारित हुनु हो । पारित भएको एकै लिखतमा लेखिएको बेहोरा कार्यान्वयन भई प्रतिवादी हंसमान र गेहेन्द्रमानले आ-आफ्नो हक दाखिल खारेज नामसारी गराई लिने तर सोही पारित लिखतको बेहोराले वादीलाई प्रदान गरेको हकलाई अनर्थ गर्न एवं कार्यान्वयन नगर्न मिल्छ, मिल्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न प्रस्तुत मुद्दामा रहेको
देखियो । वादीको खरिदीलाई बाहेक गरेको बन्डापत्रको बेहोरा सद्धे हो, होइन भनी विशेषज्ञसमक्ष पठाउनुको अर्थ सद्धे भए उक्त बेहोराअनुसार हुने, सद्धे नभए नहुने भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई समेत संयुक्त इजलासको फैसलाले आत्मसात् गरेको अवस्था छैन । सद्धे किर्तेमा परीक्षण गर्न पठाइएको आदेश सदर भएर बसेको अवस्था छ । यस अदालतबाट फैसला हुँदा बन्डापत्रमा उल्लिखित वादीको खरिदीलाई बाहेक गरेको बेहोरा जाँच परीक्षण गर्न पठाइएको आदेश र प्राप्त राय सम्बन्धमा कुनै असहमति व्यक्त नगरिएको तर परीक्षण गर्न पठाइएको आदेशको मक्सदलाई मात्र बदर गरेबाट यस अदालतबाट भएको फैसला स्वयंमा बाझिएको अवस्था देखियो । एकातर्फ विशेषज्ञको रायलाई खण्डन नगर्ने अर्कोतर्फ विशेषज्ञले सद्धे भनेको बेहोराबमोजिम हक कायम नहुने भनी फैसला भएको अवस्था देखियो । प्रमाण बुझ्ने क्रममा विशेषज्ञबाट राय माग गरी राय लिने कार्यविधिसमेत सम्पन्न भइसकेपश्चात् उक्त रायलाई तर्कसङ्गत रूपले खण्डन पनि नगर्ने प्रमाणमा पनि नलिने गर्न न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम कदापि मिल्ने देखिँदैन ।
७. यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलामा बन्डापत्रमा भएको (^) चिह्नपछिको “गेहेन्द्रमान र कृष्णमानको नाउँको खरिदीसमेत भएकोले सोबाहेक” भन्ने वाक्यांश बेहोरालाई बन्डापत्रकै बेहोरा मान्दै २०१३ र २०२१ सालमा प्रचलित अंशबन्डाको १८ नं. ले निजी आर्जनसमेतका कुनै सिद्धान्त अङ्गीकार नगरेको साथै २०१३ सालमा खरिद भएको सम्पत्तिलाई चार किल्लाबाट पुष्टि हुन नसकेको भन्ने आधारमा उक्त सम्पत्ति बन्डा लाग्ने भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा कसैको निजी आर्जन बन्डा लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने प्रश्न गाँसिएको हुँदै होइन । विवाद कुनै अंशीका नाउँमा भएको सम्पत्ति अरू अंशीले बन्डा गरी नलिने भनी पारित लिखतमा लिखित रूपले स्वीकार गरेपछि त्यस्तो सम्पत्ति पुनः दाबी गर्न मिल्छ, मिल्दैन भन्ने मात्र हो । प्रस्तुत मुद्दा वादी र प्रतिवादीका बिच पैतृक वा निजी सम्पत्ति बन्डा गरी गराई पाउँ भन्ने मुद्दासमेत होइन ।
८. यहाँ के कुन सम्पत्ति बन्डा हुने र के कुन सम्पत्ति बन्डा नहुने विवाद बन्डापत्रले यसअघि नै समाप्त गरिसकेको अवस्थामा कस्तो सम्पत्ति बन्डा लाग्न सक्थ्यो र कस्तो बन्डा लाग्न सक्दैनथ्यो भनी अदालतबाट प्रश्न उठाउनु पर्ने अवस्था नै होइन । २०२१ सालमा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाले निजी आर्जनको सिद्धान्त अङ्गीकार नगरेको आधारमा वादीको खरिदी बन्डा लागेको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । २०२१ सालमा प्रचलित कानूनले बन्डा लाग्ने सम्पत्ति अंशियारहरूका बिच बन्डा नगर्ने र नलिने भन्न पाइन्थ्यो वा पाइन्नथ्यो भन्ने व्यवस्थातर्फ फैसलामा ध्यान पुग्न सकेको अवस्था देखिँदैन । कुनै वा सबै सम्पत्तिबाट बन्डा लिन्न भन्न नपाउने भए २०२१ सालकै बन्डामा वादीका पिता तुल्सीमानले कुनै सम्पत्ति नलिने भनी लिनुभएको छैन । २०२१ सालको अंशबन्डासम्बन्धी र हालको अंशबन्डाको १ नं.समेतले बाबु, आमा, लोग्ने, स्वास्नीको जियजियैको बन्डा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेकोमा २०२१ सालको बन्डामा वादीका पिता तुल्सीमानले कुनै सम्पत्ति नलिएकोले उहाँको स्वेच्छाले त्यागेको, हक छोडेको बेहोरासमेतलाई गैरकानूनी मान्नु पर्ने
हुन्छ । यसरी वादीका पिताले आफूले अंश नलिने भनेको र वादीको खरिदीबाट बन्डा नलाग्ने भनी बन्डापत्रमा उल्लिखित समान बेहोराहरूलाई फरक अर्थमा बुझी फैसला भएको अवस्था छ । कुनै अंशीका नाउँमा भएको सम्पत्तिबाट भाग नलिने, बन्डा नगर्ने भनी बन्डापत्रमा लेख्ने एवं भाग नलिने स्वतन्त्रतालाई अंशबन्डाको तत्कालीन १८ नं. ले नियन्त्रित गरेको थियो, थिएन त्यस्तो कार्य गैरकानूनी हुन्थ्यो, हुँदैनथ्यो भन्नेतर्फ फैसलाले किञ्चित विवेचना नगरी प्रतिवादीहरू गेहेन्द्रमान र हंसमानले वादीको विरूद्ध नयाँ अंश मुद्दा दायर गरेको जस्तो अर्थ गरी फैसला भएको अवस्था देखियो । प्राकृतिक व्यक्ति (Natural Person) ले कानूनले बर्जित नगरेका कार्य गर्न पाउने विधिशास्त्रीय सिद्धान्तअन्तर्गत सम्पत्ति आर्जन र परित्याग गर्न पाउने स्वतन्त्रता दुवै पर्दछन् ।
९. अंशियारहरूबिच कुन सम्पत्ति बन्डा लगाउने र कुन सम्पत्ति बन्डा नलगाउने भन्ने कुरा सम्बन्धित अंशियारहरूकै इच्छामाथि निर्भर हुने कुरा हो । मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको ३२ नं. मा भए गरिएको कानूनी व्यवस्थानुसार एक पटक बन्डापत्र खडा भई सोको ३ महिनाभित्र सम्बन्धित अंशियारहरूले नरम गरम नमिलेको भन्नेसमेत आधारमा उजुर नगरी चित्त बुझाई कायम रहेको बन्डापत्रमा उल्लिखित भाग बन्डा अन्तिम हुने हुन्छ । यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादित भई ने.का.प. २०५१ नि.नं. ५०१८ पृ.सं. ९४९ अङ्क १२ र ने.का.प. २०५२ नि.नं. ५०९८ पृ.सं. ३७१ अङ्क ५ मा प्रकाशित भएको छ । यस कानूनी सिद्धान्तको परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा मिति २०२१।७।२७ को बन्डापत्रमा उल्लिखित कुरालाई यस अदालतको संयुक्त इजलासले अन्यथा ठहर गर्दा कानूनी त्रुटिको प्रवल सम्भावना रहेको देखियो । अंशियारहरूको मन मिलेमा अदालतबाट लगाइने बन्डा जस्तो नभई कसैले एक ठाउँको सम्पत्ति र कसैले अर्को ठाउँको सम्पत्ति लिन सक्दछन् । कसैले घर मात्र, कसैले जग्गा मात्र लिन वा थोरै सम्पत्ति लिन एवं सम्पत्ति नै नलिनसमेत सक्दछन् । अंशियारहरूबिच मन मिलेमा बन्डा लाग्ने सम्पत्ति बन्डा नलगाउन र निजी आर्जनको वा दाइजो पेवाको सम्पत्ति पनि बन्डा लगाउन सक्ने हुन्छ । तत्कालीन अवस्थामा निजी आर्जनको अवधारणा नभए पनि निजी आर्जनको सम्पत्ति बन्डा नलगाउन सकिन्थ्यो । केवल अंशियारहरूबिच कुरा नमिली अंश मुद्दा परेको अवस्थामा मात्र अदालतबाट कुन सम्पत्ति बन्डा लाग्ने र कुन नलाग्ने भनी यकिन गरी प्रत्येक कित्ता फोडी बन्डा लगाउने हुन्छ । यस पृष्ठभूमिमा मिति २०२१।७।२७ को बन्डापत्रमा बन्डा नलाग्ने भनी उल्लेख भएकोलाई अदालतले अन्यथा ठहर गर्न मिल्दैन । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा सो बन्डापत्रमा (^) चिह्न दिई थपिएका शब्दहरू “गेहेन्द्रमान र कृष्णमानको नाममा खरिद भएको जग्गासमेत भएकोले सोबाहेक” भन्ने वाक्यांशहरू वैध (Valid) भई सो उल्लेख भएबमोजिम नै हुन्छ । मिति २०१३।५।२८।४ को फार्से पत्रबमोजिम वादीले प्राप्त गरेको सम्पत्ति बन्डा लाग्न सक्ने अवस्था नदेखिँदा वादीको एकलौटी कायम हुने हुन्छ । मिति २०२१।७।२७ को बन्डापत्रको तपसिल खण्डभन्दा माथि उल्लिखित वाक्यांश "सोबाहेक म गणेशकुमारीका नाउँमा खरिद भएको अरू घर-जग्गा जमिन केही छैन दबाई छिपाई राखेको ठहरे नदबाउनले पत्ता लगाई एकलौटी गरी खानु" भनी उल्लेख भएबाट वादी कृष्णमान र गेहेन्द्रमानलाई यस्तो घोषणा नियतवश नगराइएको र निजहरूले खरिद गरेका सम्पत्तिहरू बन्डा नलगाइएको भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
१०. माथि उल्लेख गरेबमोजिम मिति २०२१।७।२७ को बन्डापत्रले वादीको खरिदीबाहेक गरेको र सो बेहोरा यस अदालतको फैसलाबाट सदर भएको अवस्थामा सो लिखतमा उल्लिखित बेहोराको प्रतिकूल फैसला हुन सक्ने अवस्थै
रहँदैन । कानूनबमोजिम पारित लिखतमा व्यक्त भएको बेहोराको प्रतिकूल लिएको पुनरावेदन जिकिर र सोही जिकिरहरूलाई आधार लिई फैसला हुने अवस्था नै रहँदैन । वादीको खरिदी बन्डा नगर्ने भनी बेहोरा उल्लेख गरी पारित भएको बन्डापत्र लिखतको प्रतिकूल दाबी गर्नु प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ विपरीत हुन जाने देखिन्छ ।
११. वादीले २०१३ सालमा खरिद गरेको ३-८-० जग्गामध्येको १-७-० जग्गा कि.नं.४०२ मा घुसेको भनी सो जग्गासमेत तीनै जनालाई भाग लाग्ने भनी फैसला भएको देखिन्छ । सोही फैसलामा २०१३ सालमा खरिद जग्गालाई बन्डापत्रले चार किल्ला उल्लेख गरी नछुट्याएको भन्ने पनि उल्लेख गरेको देखिन्छ । फैसला स्वयंले २०१३ सालमा खरिद गरेको जग्गा कि.नं.४०२ मा घुसेको मानी सो जग्गासमेत वादी प्रतिवादी तीनै जनाका नाउँमा भाग लाग्ने भनेको अवस्थामा एकातर्फ आफैँले जग्गाको यकिनता गर्ने अर्कोतर्फ चार किल्ला नखुलेको भनी उल्लेख भएको अवस्था छ । खरिदीलाई बाहेक गरेको र खरिद गरेको देखिएपछि स्वतः नै बन्डा नलाग्नेमा फैसला स्वयंले जग्गा यकिन गरिसकेपछि बन्डापत्रमा नै चार किल्ला हुनुपर्ने भनी उल्लिखित फैसला न्यायपूर्ण रहेको देखिँदैन । गेहेन्द्रमान र कृष्णमानको खरिदी बन्डा नलाग्ने भनेकोमा गेहेन्द्रमानको खरिदीहरू चार किल्ला नतोकिए पनि बन्डा नहुने तर वादीको खरिदीहरू बन्डा नगर्न चार किल्ला नै खोलिएको हुनुपर्ने फैसलाको आधार नितान्तै असमान र विभेदपूर्ण रहेको देखियो ।
१२. साबिक कि.नं.१८२ (यस कित्ता कायम हुनुअघि कि.नं.५३) कित्ताकाट भई कायम हुन आएको कि.नं.३८८ ज.रो.२-१०-० मा वादीको ३ भागको १ भाग हक कायम भई बाँकी २ भाग अन्य दुई अंशियारहरूको हक लाग्ने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट फैसला भएको छ । तत्कालीन अवस्थामा पाँच अंशियारहरूबिच खडा गरी पारित गरिएको मिति २०२१।७।२७ को बन्डापत्रमा अन्य सम्पत्तिहरूका अलावा “सालको मालपोत रू.६ । चाठे।५ बुझाउनु पर्ने खिढ़ल सेरा रोपनी २” वादीको भागमा परेकोमा कुनै विवाद छैन । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ बमोजिम सुरूमा यस जग्गा सर्भे नापी हुँदा काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. साबिक वडा नं.१(च) को हाल वडा नं.११ कि.नं.१८२ ज.रो.२-१३-२ कायम भएको देखियो । मोही छुटाउने क्रममा कित्ताकाट हुँदा कि.नं.३८७ ज.रो.०-३-२ मोहीको भागमा र कि.नं.३८८ ज.रो.२-१०-० जग्गा-धनीको भागमा कायम भएको देखियो । यस जग्गा वादीको आमा गणेशकुमारीको नाउँमा रहेको मौजा कालिमाटी हा.नं.१०२ को लगतअन्तर्गतको हो । सो लगतको चौथो कलम हेरिएमा उक्त जग्गा उल्लिखित छ । यसको अलावा मिति २०३१।२।३१।५ मा यस जग्गा वादीको नाउँमा नाउँसारी भएको प्रस्टै देखिन्छ भने यसमा वादीले घर टहरासमेत निर्माण गर्नु भएको अवस्था देखियो । यसरी एका अंशियारको अंश भागमा परी लगतमा नै नाउँसारी भइसकेको जग्गा पुनः अरू अंशियारहरूका बिच अंश हक लाग्ने कुनै कानूनी व्यवस्था रहेको देखिँदैन । एउटै जग्गा एक पटकभन्दा बढी अंश लगाउन कानूनन् मिल्दैन । यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट नजिर सिद्धान्त प्रतिपादित भई ने.का.प. २०६६ नि.नं. ८०८८ पृ.सं.३५४ अङ्क (२) मा प्रकाशित भएको देखिन्छ ।
१३. जहाँसम्म मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट भएको मिति २०४८।४।८ को निर्णयबाट सो कि.नं.१८२ समेत वादीको आमा गणेशकुमारीको नाउँबाट ३ जनाको नाउँमा नाउँसारी भई अन्तिम रहेको भन्ने प्रश्न छ, प्रस्तुत मुद्दामा यो प्रश्न यस अदालतबाट भएको मिति २०५९।१।३१।३ को फैसलाबाट निराकरण भइसकेको छ । बन्डापत्रबाट एक अंशियारले प्राप्त गरेको अंश भाग निजले हक नछोडेसम्म अर्को अंशियारको नाउँमा दर्ता भएको कारणबाट निजको हक जान नसक्ने भनी सो फैसलामा ठहर गरिएको छ । यसरी बन्डापत्रबाट वादीले प्राप्त गरेको सम्पत्ति वादीले प्राप्त गर्न मिति २०४८।४।८ को निर्णय बाधक नहुने भनी सोही मुद्दामा यस अदालतबाट बोली सो फैसला अन्तिम रहिरहेको स्थितिमा प्रस्तुत मुद्दामा सोको विपरीत हुने गरी ठहर गर्न कदापि मिल्ने देखिँदैन । अन्तिम फैसलाविपरीत हुने गरी ठहर गर्न मिल्दैन भन्ने कानूनी सिद्धान्त यस अदालतबाट प्रतिपादित भई ने.का.प. २०२९, नि.नं. ६५६, पृ.सं.३, ने.का.प. २०३०, नि.नं. ७८५, पृ.सं. ३४५, अङ्क ८ र ने.का.प. २०५४, नि.नं. ६३३६, पृ.सं. १५१, अङ्क ३ मा प्रकाशित भएको देखिन्छ ।
१४. यस अदालतबाट भएको फैसलामा वादीले २०२१ सालको बन्डापत्रबाट पाउने अंश भाग पाउने नै हुन्छ भन्दै वादीको अंश भाग भनी दाबी लिएका सम्पत्तिलाई समेत तीनै जनाका बिचमा भाग लाग्ने गरी फैसला भएको अवस्था छ । मिति २०२१।७।२७ को बन्डापत्रबाट वादीको भाग लागेका खिढ़ल सेरा रोपनी-२ र कि.नं. ४०२ मा रहेको ज.रो. ०-१४-० घर-जग्गा वादीको अंश भागका भई खिढ़ल सेरा रोपनी-२ कि.नं. १८२ मा र ज.रो.०-१४-० को घर-जग्गा कि.नं.४०२ मा रहेकोमा कि.नं.१८२ कित्ताकाट भई कायम भएको ३८८ को ज.रो.२-८-० जग्गा प्रतिवादीहरूसमेतको भाग लाग्ने फैसला भएको पाइन्छ भने ज.रो. ०-१४-० घर-जग्गाका सम्बन्धमा केही बोलेकै पाइन्न । वादीको अंश भाग लागेको कि.नं.१८२ कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं.३८८ को जग्गासमेत प्रतिवादीहरूलाई भाग लागी तीन भाग गरेको अवस्थामा फैसलामा उल्लेख भए जस्तो बन्डापत्रबाट पाउने अंश भाग वादीले नपाउने हुँदा बन्डामा लेखिएबमोजिम पाउने नै हुन्छ भनी लेखिएको वाक्यांश अर्थहीन हुन गएको
छ । बन्डापत्रबाट पाउने अंश भाग पाउने नै हुन्छ भन्दै बन्डापत्रकै जग्गा अरूलाई दिने फैसला भएको अवस्था छ । वादीको अंश भागको सम्पत्ति वादीको मात्र एकलौटी हुनेमा प्रतिवादीहरूले के कारणले पाउने हो भनी फैसलामा कुनै आधार उल्लेख छैन । बन्डापत्रले उल्लेख गरेको खिढ़ल सेरा रोपनी २-०-० जग्गा कि.नं. १८२ कि.का. भई कायम भएको कि.नं. ३८८ नभए के कुन जग्गा हो भन्नेसम्म पनि यकिन नगरी अंशको जग्गा पाउने नै देखियो भन्दै वादीको भागको कि.नं. ३८८ को जग्गा अन्यलाई बन्डा गरी दिने गरी भएको फैसला ने.का.प. २०३० नि.नं. ७२० पृ.सं. २४ मा प्रतिपादित “एकाका भागमा परेको अन्य प्रमाणबाट देखिन्छ भने त्यस्तो सम्पत्ति अर्कै अंशीका नाउँमा दर्ता रहन गएकोमा कानूनबमोजिमको लिखतबेगर दर्तावालाको भन्न मिल्ने नदेखिने” भन्ने सिद्धान्तको पूर्णतः प्रतिकूल रहेको देखियो ।
१५. प्रतिवादी हंसमान सिंहको प्रतिउत्तरपत्र हेर्दा वादीको दाबीलाई पटक्कै खण्डन गर्न सकेको देखिँदैन । अर्का प्रतिवादी गेहेन्द्रमान सिंहको प्रतिउत्तरपत्रमा भने सो खिढ़ल सेरा रोपनी-२ कि.नं. ५३ ज.रो. ३-१३-२ हो भन्ने जिकिरतर्फ हेर्दा सो कि.नं.५३ ज.रो.३-१३-२ को पृष्ठभूमि र हालको अवस्था हेर्नुपर्ने हुन्छ । सो कि.नं.५३ को ज.रो.१-०-० वादीको आमा गणेशकुमारीले वादीको बहिनी उमादेवी महर्जनलाई मिति २०३१।१२।११ मा हालैदेखिको बकसपत्र गरिदिनु भएपछि कि.नं.५३ कित्ताकाट हुँदा कि.नं.१८१ निज उमादेवी महर्जन र कि.नं.१८२ गणेशकुमारीको नाउँमा बाँकी हुन आएको देखियो । यस स्थितिमा प्रतिवादी गेहेन्द्रमानले मिति २०२१।७।२७ को बन्डापत्रबमोजिम वादीको अंश भागमा परेको खिढ़ल सेरा रोपनी-२ कि.नं.५३ हो भन्नुको अर्थ वादी दाबीबमोजिम कि.नं. १८२ भन्नु हो भन्ने अर्थ गर्नुपर्ने देखियो । यस स्थितिमा कि.नं.१८२ को हकमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तवरबाट मुख मिलेको प्रस्टै देखिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अदालतले कि.नं.१८२ मा वादी प्रतिवादीहरू तीनै जनाको बराबरी हक कायम हुने ठहर गरेबाट वादीको अंश भाग पुनः बन्डा गरिएसरह हुन गएको देखिन्छ । एकाको अंश भागमा परेको अचल सम्पत्ति अर्का अंशियारको नाउँमा नापी दर्ता हुँदैमा हक नटुट्ने भन्ने कानूनी सिद्धान्त यस अदालतबाट प्रतिपदित भई ने.का.प.२०५४, नि.नं.६३०९, पृ.सं.५२, अङ्क (१) र ने.का.प. २०६०, नि.नं.७१६८, पृ.सं.७१, अङ्क (१) मा प्रकाशित भएको देखिन्छ । यस कानूनी सिद्धान्तको परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा प्रस्टै देखिने गरी वादीको अंश भागमा परेको सम्पत्ति अन्य अंशियारको नाउँमा नापी, नामसारी दर्तासमेत हुँदैमा सो सम्पत्तिबाट वादीको हक टुट्ने अवस्था देखिँदैन ।
१६. यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला यसै मुद्दामा यसअघि मिति २०५९।१।३१ मा भएको फैसलासमेतको प्रतिकूल रहेको छ । सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट प्रस्तुत मुद्दा मिति २०४८।४।८ को मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णयलाई आधार लिई हदम्यादका आधारमा फिराद खारेज भई सोउपर यस अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा यस अदालतबाट मिति २०५९।१।३१ मा फैसला हुँदा “वादी कृष्णमानले २०२१।७।२७ को बन्डापत्र, २०१३।१०।२८ को पारित फार्सेपत्र, २०३२।८।२७ को बकसपत्रबाट हक भएको आधारमा दाबी लिएकोमा हदम्याद नाघी फिराद परेको भन्न मिलेन भन्दै पुनः इन्साफका लागि मिसिल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाई हदम्यादसम्बन्धी प्रश्न यसै मुद्दामा यस अदालतबाट भएको यसअघिको फैसलाबाट निरूपण भइसकेको अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतबाट यसै मुद्दामा हदम्यादसम्बन्धी प्रश्नको एक पटक निरूपण गरिसकेको अवस्थामा पुनः २०४८।४।८ मा मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णय अन्तिम भएको भन्दै निवेदकको एकलौटी अंश हकसमेतको सम्पत्ति अन्य अंशियारलाई बाँड्ने गरी भएको फैसला कानूनसङ्गत रहेको मान्न सकिएन ।
१७. वादी कृष्णमानको नाममा पारित भएको २०१३।१०।२८ को फार्सेपत्र र २०१५ सालमा वादीका नाममा नक्सा पास गरी बनाएको घर र जग्गाको विषयलाई प्रतिवादीहरूले स्वीकार गरी अन्यथा भन्न सकेको नदेखिएको अवस्थामा २०२१।७।२७ को बन्डापत्रबाट वादी कृष्णमानको भागमा बन्डा भएको घर जग्गालाई २०४८।४।८ को निर्णयले कुनै पनि असर गर्न सक्ने नहुँदा २०२१।७।२७ को बन्डापत्रको लिखतलाई वादी प्रतिवादीहरूबिचको अंशबन्डाको आधिकारिक र अन्तिम लिखत मान्नुपर्ने देखिँदा यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसलासँग सहमत हुन सकिएन ।
१८. उपर्युक्त आधार र कारणहरूबाट यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०६६।६।२८ को फैसला उल्टी भई सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६०।२।१६ को फैसला र उक्त फैसलालाई सदर गर्ने गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।१०।८ को फैसला सदर हुने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६६।६।२८ को फैसला उल्टी भई सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६०।२।१६ को फैसला र उक्त फैसलालाई सदर गर्ने गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।१०।१८ को फैसला बहुमतको रायबाट सदर हुने ठहरी फैसला भएकोले सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६०।२।१६ को फैसलाको तपसिल खण्डमा लेखिएको लगत यथावत् कायम रहेको हुँदा कानूनका म्यादभित्र वादीको निवेदन परे नियमानुसार उक्त लगतबमोजिम नै कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू.........................................................१
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू...........२
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डम्बरबहादुर शाही
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हाको फरक राय
यसमा २०१३ सालको फार्से लिखतबाट कृष्णमान सिंहका नाममा लिएको जग्गा तथा २०२१ सालको बन्डा लिखतको किल्लालाई वादी प्रतिवादी कसैले पनि अन्यथा भन्न नसकी चार किल्ला सम्बन्धमा समेत मुख मिलेको अवस्था छ । फार्सेभित्रको जग्गामा २०१५ सालमा नक्सा पास भई घरसमेत निर्माण भएको देखियो । उक्त घर २०२१ सालको बन्डा लिखतले आमा गणेशकुमारीको भागमा परेको पनि देखियो । सबै घर जग्गाहरूको घर करसमेत गणेशकुमारीले नै कर अड्डामा दाखिला गरेको
पाइन्छ । २०१३ सालको फार्से लिखतको बिर्ता जग्गा र सो दक्षिण आफ्ना नाममा रहेको बिर्ता जग्गासमेत सम्पूर्ण जग्गा आफ्ना नाममा रैकर परिणतका लागि माल अड्डामा विवरण पेस गरेबमोजिम २०१९ सालमा गणेशकुमारीका नाममा रैकर परिणत भई मौजा कालीमाटी हा.नं.१०२ क्षे.फ.१९॥३ कायम भएको देखियो । २०१३ सालको फार्से लिखतको बिर्ता जग्गा आफूले रैकर परिणत गरेको भनी वादी कृष्णमानले भन्न सकेको अवस्था छैन । वादी कृष्णमानका नाममा छुट्टै लगत कायम भएको पनि देखिँदैन । त्यसको कारणमा वादी आफू बाहिर भएकोले आफ्नो नाममा गर्न नसकेको भन्ने दाबी जिकिर रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०५२।११।४ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कृष्णमान सिंहबाट दर्ता भएको फिरादपत्रको प्रकरण ६ र ११ समेतमा हा.नं.१०२ मा दर्ता भएको ज.रो.१९॥३ सम्पूर्ण गणेशकुमारीकै नाममा कि.नं. ३२, ५३, ५४, ५९ समेतका कित्ता कायम भई नापजाँच हुन गएछ भन्ने उल्लेख भएबाट २०१३ सालको फार्से लिखतबाट आएको ज.रो.३॥ बिर्ता जग्गा हा.नं.१०२ को ज.रो.१९॥३ भित्रकै हो भन्ने तथ्यमा समेत विपक्षी कृष्णमानको मुख मिलेको देखियो । वि.सं. २०२१/२२ सालको सर्भे नापीमा उल्लिखित हा.नं.१०२ को जग्गा नगर १(च) कि.नं.३२, ५३, ५४, ५९ समेत कायम भई नापजाँच भएको र कि.नं. ५९ समेतमा हा.नं. १०२ को रोपनी १९॥३ भिडी नापजाँच तथा दर्ता भएको तथ्य विवादरहित तवरले फिल्डबुकसमेतको स्रेस्ता प्रमाणले यकिन गरेको देखिएको छ । कि.नं.५९ को जग्गा २०२१ सालको बन्डाले हा.नं.१०२ बाट वादी कृष्णमानले पाएको रोपनी २ भित्रको हुँदा २०४५ सालमा भएको नापीबमोजिम प्रतिवादी हंसमान र गेहेन्द्रमानले नापी गोश्वारामा मन्जुरी गरेअनुरूप नापी गोश्वाराको २०४६ सालको निर्णयबमोजिम कृष्णमान सिंहको नाउँमा साबिक कि.नं.५९ को जग्गा हाल कि.नं.२१ र १६१ कायम गराई पुर्जासमेत लिइसकेको अवस्था देखिएको छ ।
२०२१ सालको बन्डापत्रमा किटानी रूपमा तपसिलमा उल्लेख भएको जग्गाको सम्बन्धमा बन्डापत्रअनुरूप हुनु नपर्ने कारण देखिँदैन । बन्डापत्रमा उल्लेख नभएका अन्य कुनै पनि जग्गा अस्तित्वमा छैन भन्ने कसैका दाबी जिकिर छैन । तथापि उल्लेख नभएका अन्य जग्गा भए सोको लागि मात्र बन्डापत्रले बाहेक गरेकोमा सोहीबमोजिम हुनुपर्ने उक्त बन्डापत्रको मनसाय रहेको देखिन्छ । सो बन्डापत्रको तपसिल खण्डमा उल्लिखित हा.नं.१०२ को जग्गाभित्र २०१३ सालको फार्से लिखतमा उल्लिखित जग्गासमेत समावेश गरी बन्डा गरेकोबाटै पनि उक्त बन्डापत्रले वादी प्रतिवादी सबै छोराहरूको जग्गा अंश भाग छुट्याई बन्डा गरेको पाइन्छ । सो २०२१ सालको बन्डा लिखतबमोजिम हा.नं.१०२ को ज.रो.१९।।३ मध्ये वादी दाबीको घरजग्गामध्ये कि.नं.५९ ज.रो.२-०-० र कि.नं.४०२ को ०-१४-० घरजग्गा वादी कृष्णमानको भागमा, सोही कि.नं. मध्ये ०-१४-० प्रतिवादी हंशमान र ०-१४-० गेहेन्द्रमानको भागमा एवं दक्षिण मूल सडकमा परेको १-७-० जग्गाबाहेक पूरै बाँकी जग्गा आमा गणेशकुमारीको अंश भागमा राखेको देखिन्छ । आमाको शेषपछि निजको अंश भाग सबै छोराहरूले बराबर बाँडी लिन सकिने गरी समन्याय गर्न बडो विचारपूर्वक यसरी घरजग्गा बाँडिएको
देखिन्छ । यसबाट बन्डापत्र सही गर्दाको अवस्थामा सबै पक्ष उक्त बन्डापत्रको परिणामको विषयमा स्पष्ट रहेको विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै कारण आमा गणेशकुमारीको जीवनकालमा बन्डापत्रको तपसिलमा उल्लेख भएको आमा गणेशकुमारीको भागमा परेको जग्गामा वादीले कहिँकतै कहिल्यै दाबी लिएको देखिँदैन । यसरी, २०१३ सालको फार्से लिखतको जग्गा २०२१ सालमा बन्डा गर्दा भाग लगाइसकेपछि आमा गणेशकुमारीको स्वर्गवासपश्चात् मात्र विवादित जग्गा बन्डा भएको होइन भन्ने वादी कृष्णमान सिंहको दाबी तथ्यसम्मत रहेको देखिएन ।
अंशबन्डाको विवादमा पक्षको आचरण, व्यवहार तथा विभिन्न लिखतमा लेखिएका तथ्यहरूले महत्त्व राख्दछ । एकपटक कुनै व्यक्तिले लेखेर वा आचरणद्वारा कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुरा यस्तो हो भन्ने विश्वासमा पारी वा त्यस्तो विश्वासमा पर्न दिई सो व्यक्तिबाट कुनै काम गराएमा वा हुन दिएमा निज र सो व्यक्तिबिचमा चलेको कुनै मुद्दामा सो कुरा त्यस्तो होइन वा थिएन भनी निजले खण्डन गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्थालाई विबन्धनको सिद्धान्तको रूपमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ मा अङ्गीकार गरिएको छ । कुनै जग्गाका सम्बन्धमा कुनै पक्षले एकपटक स्वीकार गरेको तथ्य निजको हकमा विबन्धनकारी हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा वि.सं.२०१३।५।२८ मा रणविक्रम शाहबाट यी वादीको नाममा जग्गा खरिद भएको, २०१५ सालमा घर निर्माण गरेको, सर्भे नापीमा आमा गणेशकुमारीका नाममा सो जग्गासमेत नापनक्सा तथा दर्ता भई रैकर परिणत भएको, मिति २०२१।७।२७ मा अंशबन्डा भएको तथा २०४५ सालमा पुन: नापी हुँदा आमा गणेशकुमारीको हकदार छोराहरू वादी प्रतिवादीको नाममा नामसारी गरी ल्याएका बखत दर्ता गर्ने गरी ३ नं. नापी गोश्वारा ४ नं. टोलीबाट मिति २०४५।१२।२५ मा निर्णय भएको तथा सोहीबमोजिम मिति २०४८।४।८ मा तीनै दाजुभाइको संयुक्त नाममा दर्ता हुने भन्ने मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट निर्णय भएको आदि तथ्यहरूमा विवाद देखिँदैन । उपर्युक्तबमोजिम मिति २०४८।४।८ मा तीनैजना दाजुभाइको संयुक्त नाममा दर्ता गर्ने मालपोत कार्यालयको निर्णयलाई वादीले चुनौती दिएको पाइँदैन । एक पटक कुनै निर्णयबाट संयुक्त नाममा दर्ता हुन्छ र त्यस्तो निर्णय बदर गराइएको छैन भन्ने त्यस्तो जग्गा दर्ता फारी गराई आ-आफ्नो हिस्सामा हक कायम गराउनेबाहेक अन्य विकल्प रहँदैन । अर्कोतर्फ, २०१३ सालमा खरिदी देखाइएको जग्गा एवं २०१५ सालमा निर्माण गरेको घरलाई २०२१ सालको बन्डापत्रमा पृथक् रूप दिइएको
छैन । बन्डापत्रमा हस्तलिखित रूपमा थपिएको वाक्यांशले उक्त जग्गालाई बाहेक गरेको थियो भने सो बेहोरा उक्त बन्डापत्रको तपसिलमा किटानी रूपमा व्यक्त गर्न सकिने थियो, तर बन्डापत्रमा हस्ताक्षर गर्दा आमाको नाममा दर्ता भइसकेको जग्गाहरूमध्ये उक्त २०१३ सालको फार्सेबाट प्राप्त जग्गा छुट्याउने कुनै प्रयत्न नभएको, आमा गणेशकुमारी जीवित रहेका बखत यी वादी कृष्णमान सिंहले आफ्नो अंशबन्डा नहुने एकलौटी भनी दाबी गरेको सम्पत्ति बन्डापत्रमा भुलले वा अन्य कुनै परिबन्धले आमाको अंश भागमा पर्न गएको भनी वा पछि वादीको नाममा नामसारी हुने सर्तमा आमाकै नाममा राखिएको भनी दाबी गर्न नसकेको र निज आमाको मृत्युपश्चात् उपर्युक्तबमोजिम २०४८ सालमा सबै अंशियारको संयुक्त नाममा नामसारी भएकोलाई चुनौती नदिएबाट विबन्धित भई बसेका यी वादीले आमाको स्वर्गवासपछि एकलौटी दाबी गर्नुको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । अर्कोतर्फ, विवादित जग्गा आफू सर्भे नापीमा बाहिर भएकोले आमा गणेशकुमारीको नाममा नाप नक्सा र दर्ता हुन गएको भन्ने वादी कृष्णमानको दाबीलाई स्वीकार गर्ने हो भने पनि २०२१ को बन्डापत्रमा त्यो त्रुटि सच्याउने प्रयत्न वादीले गरेको नदेखिएबाट वादीको भनाइ विश्वासनीय देखिँदैन ।
२०२१ सालको बन्डापत्रमा थपिएका शब्दहरू "गेहेन्द्रमान र कृष्णमानको नाममा खरिद भएको जग्गासमेत भएकोले सोबाहेक" भन्ने वाक्यांशकै आधारमा यी वादीले २०१३ सालको खरिदी जग्गामध्ये कि.नं.४०२ मा ज.रो.१-७-० घुसी बाँकी कि.नं.५९ मा नापी भएकोले कि.नं.४०२ मा घुसेको रो.१-७-० र बन्डापत्रले आफ्नो अंश भाग लगाएको कि.नं.४०२ मध्येको ०-१४-० घर जग्गा-१ मा आफ्नो हक दाबी गर्नुभएको छ । एकातिर उपर्युक्त दाबीको जग्गा आफ्नो एकलौटी भई अंशबन्डा नै नहुने भनी दाबी गर्नु र अर्कोतर्फ सोही जग्गामध्ये अंशियारहरूबिच जग्गा बन्डा भई सो बन्डापत्रलाई स्वीकार गर्नुबाट पनि वादीको भनाइ खण्डित भइरहेको छ ।
बन्डापत्रमा थप भएको "गेहेन्द्रमान र कृष्णमानको नाउँको खरिदीसमेत भएकोले सोबाहेक" भन्ने वाक्यांशले २०१३ सालको कृष्णमानको नाममा खरिद भई यसै बन्डापत्रभित्र समाविष्ट आमा गणेशकुमारीको नाममा नाप नक्सा भई दर्ता रहेको जग्गालाई भन्न खोजिएको हो । यसै बन्डापत्रभित्र गेहेन्द्रमानको नाउँको खरिदी जग्गा पनि समावेश भई सो बन्डा नहुने गरी गेहेन्द्रमानको एकलौटी नाममा जग्गा दर्ता हुने वा भएको थियो भनी वादीले देखाउन सकेको अवस्था पनि छैन । थप भएको वाक्यांशमा गेहेन्द्रमान र कृष्णमान दुवैको नाम उल्लेख भए पनि सो बन्डापत्रमा गेहेन्द्रमानको खरिदी जग्गा नदेखिनुबाट सो थप भएको वाक्यांशले यो बन्डापत्रमा समाविष्ट भएको जग्गाबाहेक यी दुई व्यक्तिका अन्य कुनै खरिदी भए त्यसलाई जनाउन खोजेको देखिन्छ । त्यसो होइन भने यो बन्डापत्रले समेटेको वा बन्डा नभई गेहेन्द्रमानको नाममा खरिद भई निजको नाममा दर्ता हुनुपर्ने सम्पत्ति कुन हो भनी देखाउनु वादीको जिम्मेवारीको विषय
हो । यस अवस्थामा यस अदालतबाट जाँच परीक्षण गर्न पठाएको बन्डापत्रको उपर्युक्त वाक्यांशबारे विशेषज्ञको रायलाई अन्यथा भनिरहनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । कुनै जग्गा बन्डापत्रबाट कुनै अंशियारको अंश भागमा राख्नुको अर्थ सो जग्गालाई बन्डा नहुने प्रकृतिको जग्गा थियो भन्ने अर्थमा व्याख्या गर्न मिल्ने हुँदैन । २०१३ सालको फार्सेबाट प्राप्त जग्गा र सो जग्गामा नक्सा पास गराई बनेको घर भनेको "L" प्रकृतिको ३५›×१३› र ३५›×१३› को घर देखिएको छ । बन्डापत्रको तपसिल खण्डमा २ वटा घर बन्डा भएकोमध्ये उक्त २०१५ सालमा नक्सा पास गरी बनेको "L" प्रकृतिको घर आमा गणेशकुमारीको भागमा परेको भन्ने उल्लेख गरेको देखियो । जुन जग्गा तथा त्यसमा बनेको घर अंशियारहरूमध्ये आमा गणेशकुमारीको भागमा पर्ने भनिसकेपछि सो घर जग्गा उपर्युक्त बन्डापत्रमा हस्तलिखित रूपमा थपिएको बेहोराबाट बन्डा नगरिने प्रकृतिको रहेको भन्ने जिकिर स्वयंमा खण्डित हुन पुगेको छ । २०१३ सालको खरिदी जग्गाको केही भाग अंशबन्डा गर्दा आमाको नाममा परेपछि आमाको स्वर्गवासपश्चात् आफ्नो मात्र हुने भनी दाबी गरिएबाट आमा गणेशकुमारीको स्वर्गवास पछि वादीमा नयाँ सोच उत्पन्न भएको अनुभूति हुन्छ । अब वादी कृष्णमानको नाममा २०१३ सालको खरिदी जग्गाबाहेक अरू जग्गा खरिद भएको छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, निजको नाममा अन्यत्र पनि जग्गा खरिद भएको तथ्य पनि खुल्न आएको छ । यसबाट यो विवादित जग्गा जो अंशबन्डाको तपसिल खण्डमा उल्लिखित बेहोराबाट बन्डा लाग्ने सम्पत्तिको रूपमा सबै अंशियारबिच स्वीकारिएको छ, त्यसबाहेक अन्य खरिद भएको जग्गालाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिएको छ । एकपटक २०२१ सालको बन्डापत्रमा बन्डा हुने भनी स्वीकार गरी आमा गणेशकुमारीको भागमा परिसकेपछि निज अंशियारको स्वर्गवासपछि निज अंशियारको भागमध्ये केही जग्गा आफ्नो मात्र हुने अन्य अंशियारको त्यसमा हक नलाग्ने भनी दाबी गर्नु अपुतालीसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था तथा उपर्युक्तबमोजिम विबन्धनको सिद्धान्त तथा प्रचलित कानूनले समेत मिल्ने देखिँदैन ।
अर्कोतर्फ, मिति २०६९।४।१० मा मुद्दा पुनरावलोकनको लागि निस्सा प्रदान गर्ने आदेश गर्दा वादीको दाबीलाई एकजना प्रतिवादीले स्वीकार गरी प्रतिउत्तर लगाएको देखिन्छ भन्दै ने.का.प.२०४३, नि.नं.२९००, पृ.१०६२, ऐ.०४६ नि.नं.४००१, पृ.११५८, ऐ.०५४, नि.नं.६३०९, पृ.५२ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत देखिएको भन्ने उल्लेख छ । कुन प्रतिवादीले के-कस्तो परिप्रेक्ष्य वा प्रयोजनको लागि कुन तथ्य स्वीकार गरेको हो भन्नेबारे सो निस्सामा स्पष्ट उल्लेख देखिँदैन । गेहेन्द्रमान सिंहले प्रतिउत्तर लगाउँदा वादीको दाबी स्वीकार गरेको अवस्था नभई प्रकरण २ मा वादी दाबी झुट्टा हो भन्ने उल्लेख गर्नुका अतिरिक्त कि.नं.१८२ को जग्गा आमा गणेशकुमारीको भागको हो, कि.नं.१८२ भूमि सुधार कार्यालयमा मुद्दा परी मिलापत्रसमेत भई कि.का. भई कि.नं.३८७ र ३८८ कायम भएको हो भन्नेसमेतको बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । वादी कृष्णमानले मिति २०५२।११।४ मा फिराद गर्नुअगावै २०५०।४।२१ मा विवादको साबिक कि.नं.१८२ बाट कित्ताकाट भई आएको कि.नं.३८८ समेतमा कित्ताकाट गरिपाउँ भनी प्रतिवादी हंसमान सिंहले दायर गरेको मुद्दामा मिति २०५०।८।१७ मा प्रतिवादी गेहेन्द्रमान सिंहले प्रतिउत्तर लगाउँदा प्रकरण ७ समेतमा कि.नं.३८८ को जग्गा मसमेतले पाउनुपर्ने भन्ने जिकिर लिँदै पूर्वतर्फबाट पाउनुपर्दछ भन्ने उल्लेख भएबाट प्रतिवादी गेहेन्द्रमानले वादीको दाबी स्वीकार नगरेको स्पष्टै देखिन्छ ।
निस्सा प्रदान गर्ने उपर्युक्त आदेशमा उल्लेख भएको ने.का.प. २०४३, अङ्क ११, नि.नं.२९००, पृ.१०६२ मा भएको व्याख्यामा अंश भागमा परेको कुनै सबुत प्रमाण नभए सबैले पाउने भन्ने सिद्धान्त स्थापित भएको पाइन्छ । जुन जग्गा बन्डापत्रकै माध्यमबाट बन्डा भइसकेको छ र सो बन्डापत्रलाई वादीसमेतले मान्यता दिई बसेको छ, त्यस्तो जग्गाको ठुलो अंश नै आमाको अंश भागमा परेको र आमाको मृत्युपश्चात् सबैको बराबर हक लाग्ने प्रस्तुत अवस्थामा उक्त नि.नं.२९०० को व्याख्याले वादीलाई नभई प्रतिवादीको जिकिरलाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यस्तै, ने.का.प.२०४६, अङ्क ११, नि.नं.४००१, पृ.११५८ मा विशेषज्ञको राय तर्कसङ्गत रूपमा खण्डन नभए मान्नुपर्ने भनी भ्रष्टाचार मुद्दामा व्याख्या भएको पाइन्छ । यहाँ मूल रूपमा गोश्वारा प्रकृतिबाट लिखतमा थप गरिएको वाक्यांशको परिणामको विवेचना गर्नुअघि किटानी रूपमा बन्डा गरिने भनी सोही लिखतको तपसिल खण्डमा उल्लिखित बेहोरालाई मान्यता दिनुपर्ने र उक्त तपसिल खण्डमा जग्गाको कित्ता नं. र क्षेत्रफलसमेत खुलाई बन्डापत्र कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा बन्डापत्रको उक्त खण्डलाई निष्प्रयोजित उल्लेखन भनी स्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन । बन्डापत्रमा थपिएको वाक्यांश र तपसिल खण्डमा बन्डा लगाइएको जग्गा सम्बन्धमा विशेषज्ञको राय माग भएको अवस्था पनि होइन । यस परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा उपर्युक्त नि.नं.४००१ को विवादको विषयवस्तु र व्याख्याले वादीलाई सहयोग गर्ने देखिँदैन ।
अब ने.का.प. २०५४, नि.नं.६३०९, पृ.५२ मा भएको व्याख्या हेर्दा अंश हकको देखिए हदम्याद नजाने भन्ने उल्लेख छ । प्रस्तुत मुद्दामा यस इजलाससमक्ष हदम्यादको प्रश्न नभई तथ्यगत रूपमा निरूपण गर्नुपर्ने विषय रहेकोले पनि उक्त निर्णयका आधारमा दिइएको पुनरावलोकनको निस्सा सान्दर्भिक देखिँदैन । यसरी पुनरावलोकन गर्ने निस्सा प्रदान गर्दा आधार देखाइएका यस अदालतका फैसलाहरू तथा त्यसमा भएको व्याख्या प्रस्तुत विवादसँग मेल नखाएको अवस्थामा "निस्सा प्रदान गर्दा कुन न्यायिक तथ्य वा नजिरको आधारमा मुद्दामा छलफल खुला गर्नु परेको हो भन्ने कुरामा वादी सचेत हुनु जरूरी
हुन्छ । अत: पुनरावलोकन गरी हेर्ने भनी दिइएको निस्सा प्रदानको आदेश नै यथार्थमा मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने कार्यादेश (Terms of Reference) हुनाले पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा दिने इजलासले विशेष जवाफदेहीका साथ निस्सा दिनुपर्ने, निस्सा दिँदाको मूल आधार नै मुद्दामा तात्विक महत्त्व राख्ने नभई सान्दर्भिक देखिन नआएमा तत्पश्चात् सम्बद्ध अन्य तथ्यहरू के थिए ? भनी हेरिरहनुको कुनै औचित्य रहन नसक्ने" भन्ने ने.का.प.२०६२, अङ्क १२, नि.नं.७६२८ मा प्रकाशित ३ माननीय न्यायाधीशहरूको पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित नजिर तथा बृहत् पूर्ण इजलासबाट ने.का.प.२०५९ अङ्क ९, १० नि.नं.७१२९ मा प्रतिपादित यसै विषयका नजिरका आधारमा समेत संयुक्त इजलासको फैसला परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन ।
अतएवः उपर्युक्तानुसार मिति २०२१।७।२७ को बन्डापत्रबाट २०१३ सालको फार्सेको सम्पत्ति अंशबन्डाको अंश भई त्यसलाई वादीको एकलौटी हकको हो भनी घोषित गरेको नहुँदा र सोही खरिदी जग्गा अंशियारहरूको भागमा पर्ने भनी बन्डापत्रमै किटान भएकोसमेत कारणबाट प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने निस्सा प्रदान गर्दा लिइएका कारण र आधारसँग सहमत हुन सकिएन । निस्सा प्रदान गर्ने आदेशमा उल्लिखित नजिर प्रस्तुत विवादको तथ्यसँग मेल नखाने उपर्युक्त कारण र आधारबाट उक्त सिद्धान्त वादी कृष्णमान सिंहको दाबी नपुग्ने भई संयुक्त इजलासबाट मिति २०६६।६।२८ मा भएको फैसला सदर हुनुपर्ने देखिएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा छुट्टै राय पेस गरेको छु ।
उल्लिखित आधार र कारणबाट वादी दाबीबमोजिमका घर जग्गाहरूमा तीन भागको एक भाग मात्र वादीको हक कायम हुने देखिएकोले आमाको अंश भागमा परेको दाबीका सम्पूर्ण सम्पत्तिमा आमाको स्वर्गवासपश्चात् वादीको हक कायम हुने गरी भएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी हुने ठहराएको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६६।६।२८ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर कायम हुनुपर्छ भन्ने मेरो फरक राय रहेकोमा यस इजलासका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश र माननीय न्यायाधीशको बहुमतको राय रहेको हुँदा बहुमतको राय नै मान्य हुने हुनाले मैले आफ्नो फरक राय माथि उल्लेख भएबमोजिम व्यक्त गरेको छु । अरूमा कानूनबमोजिम गर्नू ।
इजलास अधिकृत:- ज्ञानेन्द्र इटेनी
इति संवत् २०७६ साल वैशाख १९ गते रोज ५ शुभम् ।