निर्णय नं. ८२६५ - आयकर
निर्णय नं. ८२६५ फागुन, २०६६
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
संवत् २०६१ सालको फौ.पु.नं.३२५८
फैसला मितिः २०६६।६।१९।२
मुद्दा :– आयकर ।
पुनरावेदकः आन्तरिक राजश्व कार्यालय, विराटनगर
विरुद्ध
प्रत्यर्थीः शाह उद्योग प्रा.लि. विराटनगर
शुरु फैसला गर्ने :
श्री लालमणि जोशी
पुनरावेदन फैसला गर्ने :
कानून सदस्य अध्यक्ष श्री राघवलाल वैद्य
राजस्व सदस्य श्री कृष्णभक्त विष्ट
लेखा सदस्य श्री कमलकुमार श्रेष्ठ
§ व्यावसायिकताको सामान्य सिद्धान्तविपरीत लागतभन्दा कम मूल्यमा वस्तु बिक्री गर्नुपरेको र लगातार नोक्सानीमा उद्योग सञ्चालन गर्नुपरेको सम्बन्धमा उद्योगले तथ्ययुक्त ठोस आधार प्रमाण पेश गरी प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थामा उद्योगको भनाई मात्रको आधारमा कर कार्यालयले कर मिन्हा गर्ने स्थिति नहुने ।
§ मनोगत आधारमा कर मिन्हा गर्दै जाने हो भने कर तथा राजश्व प्रशासनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरू प्रभावहीन भई राष्ट्रको राजश्व असूली प्रक्रिया प्रभावित हुन पुग्ने ।
(प्रकरण नं.३)
पुनरावेदक तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शंकरबहादुर राई
प्रत्यर्थी तर्फवाटः
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
फैसला
न्या. दामोदरप्रसाद शर्माः राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः–
शाह उद्योग प्रा.लि.को आ.व.०५३।५४ को कारोवारमा रु.७५,२२,४०३।८३ खुद नोक्सानी देखाई मिति २०५४।८।२६ गते स्वयं कर निर्धारण विवरण भरी पेश गरेको ।
उक्त विवरणको विस्तृत छानबीन गरी पेश भएका बहिखाता, हिसाब किताब तथा निरीक्षण परीक्षणका बखत देखिएका कैफियतका सम्बन्धमा कर कार्यालय विराटनगरमा वारेस कुलशेखर अधिकारीले गरेको बयान ।
सबूद प्रमाण पेश गर्न आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम सात दिनको मौका दिएको कर कार्यालय विराटनगरको सूचना र सोउपर दिएको जवाफ मिसिल संलग्न रहेछ ।
शाह उद्योग प्रा.लि.को आ.व.०५३।५४ को सम्पूर्ण कारोवारलाई दृष्टिगत गरी हुनसक्ने उचित र वास्तविक खर्चसमेतलाई मिन्हा दिई रु.१९,०३,३८३।९८ खुद आय कायम हुने ठहर्छ भन्ने मिति २०५५।३।१५ गतेको निर्णय पर्चा ।
उपरोक्त हिसाबबमोजिम कायम भएको जम्मा कर रु.१,४९,४२१।२७ बैंक दाखिला गर्नु गराउनु भन्ने मिति २०५५।३।१५ गतेको आयकर निर्धारण आदेश ।
कर कार्यालय, विराटनगरले यस प्रा.लि.को आ.व.०५३।५४ को खुद आय रु.१९,०३,३८३।९८ कायम गरी कर रु.५,३२,९४७।८१ र दफा ६०(३) बमोजिम जरीवाना रु.२,६६,४७३।०३ लगाएको हुँदा सो त्रुटिपूर्ण रहेकोले बदर गरी कानूनबमोजिम गरी सही हक इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन पत्र ।
छलफलको लागि अ.वं.२०२ नं.बमोजिम पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय विराटनगरलाई पेसीको सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरको आदेश ।
सेक्युरिटी गार्डहरूलाई भुक्तानी गरेको रु.४,२८,६५९।९२ खुद आयमा समावेश गरेको मिलेन भन्ने पुनरावेदन जिकीरका सम्बन्धमा हेर्दा तत्सम्बन्धी हिसाब किताब पेश गर्ने आदेशानुसार आजै सुनवाईका बेलासमेत सो सम्बन्धी कागजात नभेटिएको भन्ने सम्बन्धित पक्ष र विद्वान् अधिवक्ताबाट समेत जानकारी हुन आयो । के कति सेक्यूरिटी गार्ड तत्काल तैनाथ गरिएको र के कुन दरले पारिश्रमिक तोकी के कति रकम बुझाएको रहेछ सो सम्बन्धी भरपाई कागजसमेत पेश गर्न नसकेको स्थितिमा करयोग्य पारिश्रमिक थियो थिएन छानबिन गर्न सकिने अवस्थै नहुँदा अग्रिम कर कट्टी हुनुपर्ने हैन भन्ने जिकीरसम्बन्धी तथ्यपूर्ण प्रमाणको अभावमा उक्त रु.४,२८,६५९।९२ खुद आयमा समावेश गर्ने गरेको शुरु कर कार्यालयको निर्णय मिलेकै देखियो ।
बैंकको ऋण बापतको व्याज खर्च भनेको रु.३,०९,९५८।२५ खुद आयमा समावेश गरेको मिलेन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा उद्योगले कूल रु.१०,२८,६५५।०३ वासलात नाफा नोक्सानसँग सम्बन्धित अनुसूची नं.११ को फाँटवारीअनुसार बैंक व्याज तिरेको देखियो । बैंकबाट कर्जा लिएकोमा कुनै विवाद देखिँदैन । के कति धागो सापटी बापत व्याज छुट पाउने हो सो सम्बन्धमा तथ्यपूर्ण आधारमा निर्णयमा बोलिएको पाइएन । अन्यत्रबाट धागो सापटी लिई उत्पादन गरेको व्यावसायिक कार्यलाई अन्यथा मान्न मिल्ने हुँदैन । व्याज खर्च लेखेकोमा कर कार्यालयले विवाद उठाएको पाइएन तर के कति व्याजमध्ये के कति आधार प्रमाणले अन्य रकम छुट पाउने भएको र यो अङ्क छुट नपाउने हो सोको तथ्याङ्ग प्रमाणभन्दा मनोगत आधारमा उक्त रकम खुद आयमा समावेश गर्ने गरेको मिलेन, मिन्हा हुन्छ ।
धागो खपततर्फ रु.२,०२,७४०।०८ खुद आयमा समावेश गरेको मिलेन भन्ने पुनरावेदन जिकीर हेर्दा बिक्री कर कार्यालयले प्रमाणित गरेको धागो खपत परिमाण १४०४३२.४४९ के.जी.भन्दा करदाताले देखाएको धागो खपत १४१७९४.१३९ भै धागो खपत परिमाण फरक पर्न आएको देखियो । यसरी करदाता स्वयंले कर कार्यालयमा पेश गरेको धागो खपत परिमाण र निजले नै मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालयमा पेश गरेको विवरणमा धागो खपत परिणाम फरक–फरक देखिन आएको र यसरी भिन्नता हुनुपर्ने तथ्ययुक्त आधार प्रमाण पुनरावेदकबाट प्रस्तुत हुन नआएको अवस्थामा हिसाबबाट फरक पर्न आएको परिमाणको खपत धागो प्रति के.जी.रु.१५३।२९ का दरले हुन आउने रकम रु.२,०२,७४०।०८ खुद आयमा समावेश गरेकोलाई अन्यथा मान्न मिलेन उक्त निर्णय मिलेकै देखियो ।
स्टोर एण्ड स्पेयरपार्टस् खरीद पैठारीतर्फ रु.६०१६८१।७८ खुद आयमा समावेश गरेको मिलेन भन्ने पुनरावेदन जिकीरतर्फ हेर्दा भारतबाट, प्रतीत पत्रमार्फत् र स्थानीय खरीदमार्फत् स्वयं र एण्डस्टोर सामान खरीद गरेको भनी सोको विवरण पेश गरेको देखियो । सो विवरणअनुसार जम्मा रु.१४,६३,८६१।२४ को सामान खरीद गरेको देखिन्छ । यो सामान खरीदसम्बन्धी बिल भरपाई पेश गर्ने आदेश भएकोमा कर कार्यालयले निर्णय पर्चामा खुद आयमा समावेश गरेको रकमको बिल भरपाई पेश गरी पुनरावेदन जिकीर प्रमाणित गर्न पुनरावेदकले नसकेको हुँदा खर्च समर्थित हुने बिल भरपाईको अभावमा पेश भएको खर्च विवरण र पुनरावेदन जिकीरलाई मात्र प्रमाणमा ग्रहण गर्न नमिल्ने हुँदा यसतर्फको पुनरावेदन जिकीर निरर्थक भै पुग्न सक्तैन ।
गत वर्षको स्वयं कर विवरणमा अर्ध तयारी कपडाको अन्तिम मौज्दात र शुरु मौज्दातमा फरक परेको भनी खुद आयमा समावेश गर्ने गरेको रु.४०,९५,९८२।७८ छुट हुनुपर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकीर भएकोमा सो तर्फ हेर्दा पुनरावेदकले आफूले गत वर्षको स्वयं कर विवरणमा अर्ध तयारी कपडाको अन्तिम मौज्दात रु.८९,३८,२४८।५४ देखाएको होइन भन्ने प्रमाण कागजात पेश दाखिल गर्न समेत सकेको पाइएन । हिसाबको कारणले फरक पर्न गएको हो भन्ने पुनरावेदन जिकीर भए तापनि के कस्तो हिसाबले सो फरक देखिन आएको हो पुष्टि गर्न समेत सकेको नपाइँदा उक्त रु.४०,९५,९८२।७८ खुद आयमा समावेश गर्ने गरेको निर्णयलाई अन्यथा गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । सो रकम मिन्हा पाउनु पर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन ।
पोर्ट क्लियरिङ खर्च रु.६०,५४८।– खुद आयमा समावेश गरेको मिलेन भन्ने पुनरावेदन जिकीर हेर्दा पुनरावेदकबाट हिसाब किताब माग गर्ने भएका आदेशानुसार तत्सम्बन्धी शीर्षकको खर्चसम्बन्धी बिल भपाईहरूद्वारा खर्च पुष्टि गर्न नसकेको अवस्था हुँदा पुष्ट्याई गर्न नसकेको उक्त रकम मिन्हा पाऊँ भन्ने पुनरावेदन जिकीर मनासिव देखिन आएन । उक्त रकम मिन्हा नदिई प्रत्यर्थी कार्यालयले खुद आयमा समावेश गर्ने गरेको निर्णय मिलेकै देखियो ।
डाइज केमिकल खरीद खर्च रु.११,५४,९३२।१८ खुद आयकर समावेश गरेको मिलेन भन्ने पुनरावेदन जिकीर हेर्दा पुनरावेदकले सो सामान खरीद गरेको भन्ने विवरणसम्म प्रस्तुत गरेको पाइयो । सो विवरण प्रमाणित हुने खरीद बिल भरपाई पेश गर्न सकेको देखिएन । प्रत्यर्थी कार्यालयको निर्णय पर्चामा लिएका आधारहरू उपर चित्त नबुझी पुनरावेदकले विवाद उठाएको शीर्षक अन्तर्गतको खर्च समर्थित हुने विल भरपाई लगायतका Supporting documents प्रस्तुत गरी करको भारबाट मुक्त हुने दायित्व पुनरावेदकबाट बहन हुन सकेको अवस्था नदेखिँदा आवश्यक प्रमाण कागजबाट पुष्ट्याई हुन नसकेको उक्त रकम मिन्हा पाऊँ भन्ने पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्तैन । उक्त रकम खुद आयमा समावेश गरेको मिलेकै देखियो ।
प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च र अप्रत्यक्ष खर्चमध्येको सम्बन्धित केही खर्चसमेत समावेश गरी कायम हुने कारखानाको प्रति इकाई लागत मूल्य रु.५९।३७ देखिएको तर प्रा.लि.ले कायम गरेको सरह बिक्री मूल्य प्रति इकाई रु.५३।८९ देखिएकोले यसरी न्यून फरक दरले हुन आउने रकम रु.२५,६५,२८५।८२ खुद आयमा समावेश गरेको मिलेन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा प्रति इकाई लागतभन्दा न्यून मूल्यमा बिक्री गरेको स्थितिमा त्यस्तो न्यून हुने रकम खुद आयमा समावेश गर्नुपर्ने वा मिल्ने कुनै कानूनी व्यवस्था रहे भएको देखिँदैन । करदाताले उत्पादनको बिक्री तत्कालको बजारको स्थिति र प्रतिष्पर्धाका आधारमा गर्ने हुन्छ । यस्तोमा कर कार्यालयले हिसाब गरे जस्तो लागत मूल्यभन्दा घटाएर बिक्री गरेको अवस्थालाई कर दाताको अहितमा उपयोग गरिनु न्यायपूर्ण हुँदैन । उद्योगको उत्पादन तथा बिक्रीको हिसाब किताब मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालयबाट प्रमाणित भैरहेको निरीक्षणबाट देखियो । यसरी उद्योगले सो प्रमाणित विवरण देखाइरहेको अवस्थामा बिक्री कर तथा मूल्य अभिवृद्धि करको प्रयोजनका लागि समेत थप (आपराधिक) दायित्व पर्न जाने गरी कर कार्यालयले प्रमाणित उक्त हिसाब किताब विवरणलाई अन्यथा गर्न मिल्ने हुँदैन । लागत मूल्य र बिक्री मूल्यस्थिर भै रहनु पर्ने वा न्यून हुन नहुने कुनै व्यवसायिक सिद्धान्तको कानूनी प्रत्याभूतिसमेत नभएको अवस्थामा कर कार्यालयले गरेको अनुमानलाई खुद बिक्रीको हिसाबले न्यायपूर्ण मान्न मिलेन । उत्पादित वस्तुहरू मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालयको प्रमाणित विलद्वारा बिक्री भै हिसाब मिलान दुरुस्त राखिएकोमा बिक्री मूल्य लागत मूल्यभन्दा न्यून भएको कारण दर्शाई सो मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालयको बिल प्रमाणिकरणको उत्पादनको र बिक्री प्रमाणिकरणसमेतका स्रेस्ताको वैधता निरर्थक हुने गरी उक्त रु.२५,६५,२८५।८२ खुद आयमा समावेश गर्ने गरेको निर्णय मिलेन, उक्त रकम मिन्हा हुन्छ ।
उपरोक्त लेखिएबमोजिम मिन्हा हुने ठहरेको रकम खुद आयमा समावेश गरेको हदसम्म कर कार्यालय विराटनगरको मिति २०५५।३।१५ को निर्णय पर्चा र कर निर्धारण आदेश मिलेको नदेखिँदा सोही हदसम्म केहि उल्टी हुन्छ । अन्य शीर्षकमा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्तैन भन्ने व्यहोराको राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरको मिति २०६०।३।१० को फैसला ।
सामान्य व्यावसायिक मान्यताअनुसार वस्तुको लागत खर्चमा उद्योगको समुचित मुनाफासमेत जोडी गरिने गरिन्छ । मुनाफाको व्यवसायिक उद्देश्य राखी स्थापना भएको उद्योगले वस्तुको मूल्य निश्चित गर्दा सर्वप्रथम आफ्नो उत्पादन लागत कति हो, सोतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । करदाता उद्योगले आफ्नो उत्पादित वस्तुको लागत मूल्य के कति हो र सोमा के कति मुनाफा थप गरी बिक्री मूल्य तोकेको हो भन्ने विषयमा कार्यालयलाई स्पष्ट गराएको छैन । करदाताले के कुन कारणबाट नोक्सानीमा उद्योग सञ्चालन गर्नु परेको हो भन्ने सम्बन्धमा लेखासम्बन्धी टिप्पणीमा समेत कुनै उल्लेख भएको छैन । अतः लागतभन्दा घटी मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने ठोस कारण र आधार प्रमाण बेगर देखाइएको न्यून बिक्री रकमलाई स्वीकार गर्न नसकिने भएकोले उक्त रकम रु.२५,६५,२८५।८२ खुद आयमा समावेश गरी भएको शुरु निर्णय उल्टी गरी सो रकम मिन्हा गरेको राजश्व न्यायाधिकरणको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । त्यस्तै सापटी दिएको धागोमा लागेको व्याज खर्च उद्योगको प्रस्तुत आ.व.को आयमा आर्जनसँग सम्बन्धित नभएकोले मिन्हा नदिई खुद आयमा समावेश गर्ने गरी भएको निर्णयसमेत मिलेको हुँदा बैंक ऋणबापतको व्याज रु.३,०९,९५८।२५ खुद आयमा समावेश गरेको मिलेन, मिन्हा हुन्छ भनी भएको राजश्व न्यायाधिकरणको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८(ख) तथा (ग) अनुसार पुनरावेदनको अनुमति पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरको यस अदालतमा परेको निवेदन पत्र ।
कर कार्यालय विराटनगरका प्रमुख कर अधिकृतबाट मिति २०५५।३।१५ मा भएको निर्णय पर्चाको प्रकरण नं.८ मा उल्लिखित प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च र अप्रत्यक्ष खर्चहरूमध्येको सम्बन्धित केही खर्चसमेत समावेश गरी कायम हुने कारखानाको प्रति इकाई लागत मूल्य रु.५९।३७ देखिएको तर प्रा.लि.ले कायम गरेको सरदर बिक्री मूल्य प्रति इकाई रु.५३।८९ देखिएको भनी यसरी न्यून फरक दरले हुन आउने रकम रु.२५,६५,२८५।८२ लाई खुद आयतर्फ समावेश गरेकोमा राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरले त्यस्तो न्यून दरमा बिक्री भएको कुरा स्वीकार गरी त्यस्तो लागत मूल्यभन्दा घटाएर बिक्री गरेको अवस्थालाई करदाताको अहितमा उपयोग गरिनु न्यायपूर्ण हुँदैन भन्नेसमेतको आधार लिई त्यस्तो रकम खुद आयतर्फ समावेश गर्न मिलेन भनी सो रकम मिन्हा गरेको देखियो । आफ्नो लागतभन्दा न्यून दरमा बिक्री गरेको अवस्थालाई स्वीकार गरेपछि त्यस्तो न्यून दरमा किन बिक्री गर्नु पर्यो वा मुल्य अभिवृद्धि करको लेखा परीक्षणसमेतमा अन्तिम रुपमा सो मूल्य कायम भएको हो, होइन ? सोसमेत केही नबुझी राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरले मिति २०६०।३।१० मा गरेको फैसलामा बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझी निर्णय गरेको देखिँदा राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ को खण्ड (ख) को आधारमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६१।५।३० को आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनसहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरियो ।
पुनरावेदक आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शंकरबहादुर राईले लागतभन्दा कम मूल्यमा वस्तु बिक्री गर्नुपरेको र लगातार घाटामा उद्योग सञ्चालन गर्नुपरेको भन्ने सम्बन्धमा प्रत्यर्थी उद्योगले सबूद प्रमाणद्वारा पुष्टि गराउन नसकेको अवस्थामा प्रत्यर्थीको सो कुरा मानी लागतभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गरेको रकमसमेत खुद आयमा समावेश गरेको मिलेन भन्दै उक्त रकम मिन्हा हुने ठहर्याएको राजश्व न्यायाधिकरणको फैसला त्रुटिपूर्ण छ भनी बहस गर्नुभयो ।
उल्लिखित बहससमेत सुनी राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरको उक्त फैसला मिलेको छ छैन भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनुपरेको छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रत्यर्थी उद्योगले लागत मूल्यभन्दा घटी मूल्यमा बिक्री गरेको रकम रु.२५,६५,२८५।८२ र सापटी लिएको धागोमा बैंक ब्याज बापतको रु.३,०९,९५८।२५ खुद आयमा समावेश गरेको शुरु कर कार्यालयको निर्णय केही उल्टी गरी उक्त रकमहरू मिन्हा हुने ठहर्याएको हदसम्म राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरको फैसलाउपर प्रस्तुत पुनरावेदन परेको देखियो । प्रत्यर्थीले मिति २०६३।७।३० गतेदेखिको तारेख गुजारी बसेको देखिन्छ । अब, सर्वप्रथम लागतभन्दा घटी मूल्यमा बिक्री गरेको देखाइएको न्यून बिक्री रकमलाई खुद आयमा समावेश गरेको शुरु निर्णय उल्टी गरी सो रकम मिन्हा हुने ठहर्याएको राजश्व न्यायाधिकरणको फैसला त्रुटिपूर्ण छ भन्ने पुनरावेदन जिकीरतर्फ हेर्दा, कर कार्यालय विराटनगरका प्रमुख कर अधिकृतबाट मिति २०५५।३।१५ मा भएको निर्णय पर्चाको प्रकरण ८ मा प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च र अप्रत्यक्ष खर्चहरूमध्येको सम्बन्धित केही खर्चसमेत समावेश गरी कायम हुने कारखानाको प्रति इकाइ लागत मूल्य रु.५९।३७ देखिएको तर प्रा.लि. ले कायम गरेको सरदर बिक्री मूल्य प्रति इकाई रु.५३।८९ देखिएकोले यसरी न्यून फरक दरले हुन आउने रकम रु.२५,६५,२८५।८२ लाई खुद आयमा समावेश गरेको देखिन्छ । राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरबाट फैसला हुँदा त्यस्तो न्यून दरमा बिक्री भएको कुरा स्वीकार गरी त्यस्तो लागत मूल्यभन्दा घटाएर बिक्री गरेको अवस्थालाई करदाताको अहितमा उपयोग गरिनु न्यायपूर्ण हुँदैन भन्ने आधार लिई त्यस्तो रकम खुद आयतर्फ समावेश गर्न मिलेन भनी सो रकम मिन्हा गर्ने गरेको पाइयो ।
३. प्रत्यर्थी उद्योग नाफामूलक व्यावसायिक कम्पनी भएको कुरामा विवाद छैन । मुनाफाको व्यवसायिक उद्देश्य राखी स्थापना भएको उद्योगले उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्दा उत्पादन लागतसमेतलाई विचार गरी अधिकतम मुनाफा हासिल हुने गरी मूल्य निर्धारण गर्ने गर्दछन् । यो व्यावसायिकताको सिद्धान्त नै हो । यसको विपरीत लागतभन्दा कम मूल्यमा वस्तु बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थालाई सामान्य रुपमा लिन सकिँदैन । काबूभन्दा बाहिरको परिस्थितिका कारण अपवादको रुपमा कहिलेकाहिँ यसरी लागतभन्दा कम मूल्यमा सामान बिक्री गर्नु परी उद्योग घाटामा जानसक्ने अवस्था पर्नसक्छ तर त्यस्तो अवस्थामा उद्योगले सोको भरपर्दो आधार प्रमाण सम्बन्धित कर कार्यालयमा पेश गरी आफ्नो दावी प्रमाणित गराउन सक्नुपर्दछ । प्रस्तुत विवादमा प्रत्यर्थी उद्योगले लागतभन्दा कम बिक्री मूल्य कायम गर्नुपरेको सम्बन्धमा तथ्ययुक्त आधार प्रमाण पेश गरी आफ्नो दावी प्रमाणित गर्नसकेको पाइँदैन । प्रत्यर्थी उद्योगले पेश गरेको नाफा नोक्सान हिसाबमा प्रस्तुत आ.व.को मात्र कूल नोक्सानी रु.४८,७९,७४१।६३ रहेको देखाइएको छ । त्यस्तै वासलातबाट प्रस्तुत आ.व.सम्मको सञ्चित नोक्सानी २ करोड १२ लाख पुगेको देखिन्छ । यसरी व्यवसायिकताको सामान्य सिद्धान्तविपरीत लागतभन्दा कम मूल्यमा वस्तु बिक्री गर्नुपरेको र लगातार नोक्सानीमा उद्योग सञ्चालन गर्नुपरेको सम्बन्धमा प्रत्यर्थी उद्योगले तथ्ययुक्त ठोस आधार प्रमाण पेश गरी प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थामा प्रत्यर्थी उद्योगको भनाई मात्रको आधारमा कर कार्यालयले प्रत्यर्थी उद्योगलाई कर मिन्हा गर्ने स्थिति हुँदैन । यसरी मनोगत आधारमा कर मिन्हा गर्दै जाने हो भने कर तथा राजश्व प्रशासनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरू प्रभावहीन भई राष्ट्रको राजश्व असूली प्रक्रिया प्रभावित हुन पुग्दछ । तसर्थ लागतभन्दा कम बिक्री मूल्य देखाएको रु.२५,६५,२८५।८२ प्रत्यर्थी उद्योगको खुद आयमा समावेश गरेको कर कार्यालयको निर्णय कर निर्धारण आदेश उल्टी गरी उक्त रकम मिन्हा गरेको राजश्व न्यायाधिकरणको फैसला कानूनसम्मत देखिएन ।
४. अब, सापटी दिएको धागोमा बैंक व्याज बापतको रु.३,०९,९५८।२५ खुद आयमा समावेश गरेको शुरु कर कार्यालयको निर्णय उल्टी गरी उक्त रकम मिन्हा गरेको राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरको फैसला त्रुटिपूर्ण छ भन्ने पुनरावेदकको अर्को पुनरावेदन जिकीरका सम्बन्धमा विचार गर्दा, कर कार्यालय विराटनगरको मिति २०५५।३।१५ को उक्त निर्णय पर्चाको प्रकरण २ मा कपडा उत्पादन गर्न धागो खरीद पैठारी गर्दा बैंकबाट ऋण लिई सो ऋणको व्याज खर्च लेखिएको साथै प्रा.लि.ले अन्यत्रबाट धागो सापटी प्राप्त गरी उत्पादन कारोवार गरेको देखिएकोले यसरी प्रयोग हुने सापटी धागोमा व्याज खर्च समावेश हुन कारोवारसँग सम्बन्धित नभई कूल व्याज खर्चमध्ये रु.३,०९,९५८।२५ आयमा समावेश गरिएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रत्यर्थी उद्योगले बैंकबाट ऋण लिएको कुरामा विवाद रहेको देखिँदैन र व्याज खर्च लेखेको कुरामा पनि शुरु कर कार्यालयले निर्णयमा विवाद उठाएको पाइँदैन तर के कति व्याजमध्ये के कति आधार कारणबाट अन्य रकम छुट पाउने र प्रस्तुत रकम रु.३,०९,९५८।२५ छुट नपाउने हो भन्ने सम्बन्धमा सो निर्णयमा कुनै विवेचना गरिएको पाइँदैन । यसरी बिना विश्लेषण र बिना आधार कारण मनोगत रुपमा उक्त रकम खुद आयमा समावेश गरेको कर कार्यालयको निर्णय कानूनसम्मत नदेखिँदा सो निर्णय उल्टी गरी उक्त रकम मिन्हा दिने ठहर्याएको राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरको फैसला अन्यथा देखिएन ।
५. अतः लागतभन्दा कम बिक्री मूल्य देखाएको रु.२५,६५,२८५।८२ प्रत्यर्थी उद्योगको खुद आयमा समावेश गरेको शुरु कर कार्यालयको निर्णय तथा कर निर्धारण आदेश उल्टी गरी उक्त रकम मिन्हा गरेको हदसम्म राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले सो हदसम्म उक्त फैसला उल्टी हुने ठहर्छ । अन्य कुरामा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्तैन । मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. सुशीला कार्की
इति संवत् २०६६ साल असोज १९ गते रोज २ शुभम्–
इजलास अधिकृत : मातृकाप्रसाद आचार्य