निर्णय नं. १०४७४ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
आदेश मिति : २०७६।१०।१९
०६६-WO-१०७०
मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय, भद्रकाली प्लाजा, काठमाडौंका तर्फबाट अधिकारप्राप्त प्रबन्ध निर्देशक काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.४ बस्ने अमरनाथ सिंह
विरूद्ध
विपक्षी : राष्ट्रिय सूचना आयोग, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (३) मा उल्लिखित सूचनाको हकको उपभोगमा लगाइने प्रतिबन्ध वा अवरोधहरू एउटा लोकतान्त्रिक समाजलाई स्वीकार्य हुनु पर्ने ।
सूचना प्रदान गर्दा हुन सक्ने खतराको तुलनामा समानुपातिक ढङ्गले मात्र रोक लगाउन सकिने ।
राज्यको निकाय वा संयन्त्रको परिभाषाभित्र पर्ने वा अन्य व्यापारिक प्रकृतिका मौलिक हक वा कानूनी अधिकार उल्लङ्घन गर्न सक्ने निकायहरूलाई पनि त्यस्ता हकको संरक्षणार्थ बृहत् रूपमा राज्यको जस्तै क्षेत्राधिकार भएका निकाय मानी हक अधिकार संरक्षण गर्ने मान्यता क्रमिक रूपमा विकास हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा दूरसञ्चार संस्था त्यसको अपवाद हुन नसक्ने ।
दूरसञ्चार संस्थाले कस्ता सूचना आफ्ना कर्मचारीहरूलाई दिने नदिने भन्ने सम्बन्धमा त्यस्ता सूचना प्रदान गर्दा सूचनाको हक प्रदान गर्न नसकिने भनी ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) ले लगाएको प्रतिबन्धका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
सार्वजनिक निकायमा रहेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको नम्बर जस्तो आफूसँग सम्बन्धित सूचना कुनै व्यक्तिले माग गरेको खण्डमा सार्वजनिक निकायले सो सूचना प्रदान गराउनु पर्ने ।
(प्रकरण नं.१४)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री सानुराज पोखरेल र विद्वान् अधिवक्ता श्री उत्तम श्रेष्ठ
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद जोशी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४
निजामती सेवा ऐन, २०४९
आदेश
न्या.हरिप्रसाद फुयाल : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेशसहित उपयुक्त आदेशको माग गरी दर्ता भई नियमानुसार पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार रहेको छ:-
तथ्य खण्ड
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारी सुन्दरकुमार घिमिरेले मिति २०६६।७।२० मा प्रबन्ध निर्देशकमार्फत र मिति २०६६।८।१९ मा प्रबन्ध निर्देशकमार्फत सूचना अधिकारीसमक्ष आफ्नो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको नम्बर जानकारी पाउँ भनी निवेदन माग गर्दा सुनुवाइ नभएकोले मिति २०६६।९।९ मा सूचना आयोगसमक्ष निवेदन दिनुभएकोमा निवेदकले माग गरेबमोजिमको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको नम्बर उपलब्ध गराउनु भनी सूचना आयोगबाट मिति २०६६।१२।२७ मा निर्णय भएको रहेछ ।
निवेदक सुन्दरकुमार घिमिरेले मिति २०६६।७।२० गतेको सूचना माग गर्दाको प्रक्रिया कानूनसम्मत छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ को उपदफा १ बमोजिम सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने र सूचना अधिकारीको निर्णय सुन्ने र सोउपर पुनरावेदन संस्था प्रमुख प्रबन्ध निर्देशकज्यूसमक्ष निवेदन दिने कार्यसमेत गरेको देखिँदैन । निजले पछि आएर मिति २०६६।८।१९ मा कम्पनीमा प्राप्त निवेदनमा प्रबन्ध निर्देशकमार्फत सूचना अधिकारी भनी उल्लेख गरेको हुँदा कार्यविधिगत त्रुटि विद्यमान छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० बमोजिम मात्र राष्ट्रिय सूचना आयोगले पुनरावेदनको अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न सक्ने भएकोले राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्णयमा क्षेत्राधिकारको अभाव छ । साथै विपक्षीले सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ५(१) अनुसार अनुसूचीमा उल्लिखित ढाँचामा पुनरावेदन दिनुभएको छैन । सामान्य उजुरी दिएको भरमा त्यसैलाई पुनरावेदन पत्रसरह ग्रहण गर्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा आयोगले पुनरावेदनसरह निर्णय गर्न मिल्दैन । यसमा क्षेत्राधिकारको अभाव भएकोले राष्ट्रिय सूचना आयोगको मिति २०६६।१२।२७ को निर्णय उत्प्रेषणद्वारा बदर गरिपाऊँ ।
कम्पनीको कर्मचारी विनियमावली, २०६१ बमोजिम नै सूचना गोप्य रहने भनी स्वतः वर्गीकृत भएकोलाई प्रमाणको कुनै मूल्याङ्कन नगरी राष्ट्रिय सूचना आयोगले आफ्नो निर्णयमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा नै स्पष्ट व्यवस्था गरेकोमा कुनै कम्पनीको नियम र विनियमले ऐनको मनसायलाई रोक लगाउन पाउँदैन भनेर लिइएको आधार भ्रामक तथ्य निर्णयाधारका रूपमा लिएको छ । यस कुरालाई गलतरूपमा प्रस्तुत गरी ऐनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ भन्नु मनासिब देखिँदैन । यस्तो विषयमा ऐनकै मनसाय प्राप्त गर्न थप सूचना वर्गीकरण गरी राख्नु ऐनको व्यवस्था़ले कम्पनीलाई रोकेको छैन र कम्पनीले आफ्नो विनियमावलीमार्फत गोप्य भनी व्यवस्था गरेको छ । यसरी जुन कुरा कम्पनीले गोप्य भनी कर्मचारी विनियमावलीमा नै स्पष्ट गरिसकेको छ, सोलाई ऐनको दफा ४ को उपदफा २ को खण्ड (क) भित्र परेको भनी पुन: वर्गीकरण गरिरहनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन ।
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम सम्बन्धित कार्यालय एवं विभाग प्रमुखद्वारा आफ्नो उचित विवेक प्रयोग गरी सम्बन्धित कर्मचारीको कार्यलाई मूल्याङ्कन गरी गोप्य रूपमा अङ्क दिने गरिन्छ । यस्तो अङ्कबाहेक सम्बन्धित कर्मचारीलाई उसको शैक्षिक योग्यता, दुर्गम क्षेत्रमा गरेको कार्य आदि कुराहरूको आधारमा पुनरावलोकनकर्ताले दिएको नम्बरसमेतका आधारमा बढुवा हुने हो । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नम्बरको आधारमा मात्र कर्मचारी बढुवा हुने होइन । यस्तो नम्बर खुल्ला भएमा कर्मचारीहरूबिच द्वन्द्व हुन सक्ने हुँदा यसलाई गोप्य राखिने गर्दछ साथै सूचना मागकर्ता कम्पनीका कर्मचारी निज सुन्दरकुमार घिमिरेले टेलिकम सुपरभाइजरमा बढुवा पाइएन भनी सो सम्बन्धमा सूचना माग गर्नुभएको छ, तर टेलिकम सुपरभाइजरमा कम्पनीको च.नं. १०५० मिति २०६६।१०।२१ गतेको पत्रबाट निजले बढुवा पाइसकेका हुँदा सूचना दिनुपर्ने निर्णय निरर्थक औचित्यहीन भएको तथा यसबाट कम्पनीलाई केवल दुःख मात्र हुने हुँदा आयोगको निर्णयको कुनै तुक छैन । राष्ट्रिय सूचना आयोगको मिति २०६६।१२।२७ को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल कागजात साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षी राष्ट्रिय सूचना आयोगसमेतलाई सूचना दिई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनु साथै अन्य विपक्षीका हकमा यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफैँ वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको नक्कलसहितको सूचना म्याद दिई लिखित जवाफ परेपछि वा सोको अवधि व्यतित भएपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६७।०२।०४ मा भएको आदेश ।
म लिखित जवाफकर्ताद्वारा मेरो पूर्ण सरोकार रहेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापतको नम्बर जानकारी पाउँ भनी मिति २०६६/०७/२० मा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७(१) बमोजिम विपक्षी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्धक निर्देशकसमक्ष निवेदन दिएको हुँ । विपक्षी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीमा हालसम्म सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छैन । कुनै सार्वजनिक निकाय सूचना अधिकारीको नियुक्त नगरेको अवस्थामा सूचना अधिकारीले गर्ने कार्यको सम्पादन केवल विपक्षीको कम्पनीको प्रमुखका रूपमा रहेका व्यक्तिको दायित्व र कर्तव्य हो । सूचना अधिकारीको नियुक्ति नगरेको कारणले सूचना प्रवाह गर्ने कार्यबाट विपक्षीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था हुँदैन । ऐनको दफा ७(२) मा ७(१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएका मितिले १५ दिनभित्र निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । ऐनको दफा ७(२) बमोजिम सूचना उपलब्ध गराउन नसकिने भएमा सोको कारणसहितको जानकारी तुरून्त निवेदकलाई गराउनु पर्दछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसरी कानूनबमोजिम म लिखित जवाफकर्तालाई विपक्षीले सूचना उपलब्ध नगराउने र विपक्षीबाट सूचना उपलब्ध हुन नसक्ने भन्ने जानकारीसमेत नपाएकोले सुरू निवेदन दर्ता भएको एक महिनापछि मैले बाध्य भई दोस्रो चरणमा ऐनको दफा ९(१) बमोजिम विपक्षी कम्पनीको प्रमुखसमक्ष मिति २०६६/०८/१९ मा निवेदन गरेको थिएँ । दोस्रो चरणमा विपक्षी कम्पनीसमक्ष दर्ता निवदन वा विपक्षीले अङ्गीकार गरेको निवेदन केवल ऐनको दफा ९(१) बमोजिम नै हुन्छ । मैले मिति २०६६/०७/२० गते विपक्षी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीमा सूचना अधिकारी नतोकिएकोले ऐ.कम्पनीका प्रबन्धक निर्देशकसमक्ष सूचना अधिकारीको रूपमा प्रारम्भिक चरणको निवेदन गरेको थिएँ । दोस्रो पटक निवेदन दिँदा सूचना अधिकारीमार्फत भनी विपक्षी कम्पनीको प्रारम्भिक चरणमा निवेदन दिएको सूचना अधिकारीको रूपमा रहेको प्रबन्धक निर्देशकलाई इङ्गित गरी विपक्षी कम्पनीको प्रमुख प्रबन्धक निर्देशकसमक्ष ऐनको दफा ९(१) बमोजिम निवेदन गरेको त्यसपश्चात् विपक्षी कम्पनीका प्रमुख प्रबन्ध निर्देशकले मैले माग गरेको सूचना दिने नदिने भन्ने विषयमा कुनै पनि निर्णय नगरेकोले सूचनाको हकाधिकारबाट वञ्चित भएका कारणले बाध्य भई ऐनको दफा ४०(१) बमोजिम ३५ दिनभित्र मैले राष्ट्रिय सूचना आयोगसमक्ष पुनरावेदन गरेको थिएँ ।
मैले पुनरावेदन सुन्ने निकाय राष्ट्रिय सूचना आयोगसमक्ष पुनरावेदन गरेपछि अर्थात् आयोगले पुनरावेदनको रूपमा अङ्गीकार गरेपछि आयोगसमक्ष विपक्षीले लिखित जवाफ दिँदा नै क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाउनु पर्दथ्यो, विपक्षीले आयोगसमक्ष लिखित जवाफ दिँदा सूचनाबाट वञ्चित गराउने दूषित मनसायले विपक्षीले क्षेत्राधिकारको प्रश्न नउठाई मैले माग गरेको सूचना मलाई दिन नमिल्ने भन्ने कुरा मात्र उल्लेख गरेको छ । आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी निर्णय गरेको हो । आयोगसमक्ष विपक्षीले दिएको लिखित जबाफबाट नै विपक्षीले मेरो मागको सम्बन्धमा कस्तो निर्णय गर्ने रहेछन् भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ । आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेको निर्णयलाई चुनौती दिई दायर गरेको रिट निवेदनमा विपक्षीको दूषित मनसाय रहेको कुरा स्पष्ट भएकोले मसमेतका विरूद्ध दायर गरेको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको सुन्दरकुमार घिमिरेको लिखित जवाफ ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २(क) ले परिभाषा गरेको सार्वजनिक निकायभित्र पर्दछ । त्यस्तो सार्वजनिक निकायसँग नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्ने, गराउने दायित्व रहेको सोही ऐनको दफा ४(१) ले स्पष्ट गरेको छ । त्यस्तो सार्वजनिक निकायले कुनै सूचना प्रवाह गर्न नपर्ने हो भने त्यसलाई यसै ऐनको दफा २७ अनुसार वर्गीकरण गरी राख्नु पर्दछ । त्यसरी वर्गीकरण गरी गोप्य राख्नु पर्दा पनि ऐनको दफा ३(३) का अधीनमा गरिनुपर्दछ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा २७ अनुसार गठित समितिले गरेको सूचनाको वर्गीकरणमा प्रचलित कानूनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने अन्य विषयहरूमा सो ऐनले अवधि तोकी दिएकोमा सोहीबमोजिम र नतोकिदिएकोमा विषयको प्रकृति हेरी सम्बन्धित निकायको प्रमुखले निर्धारण गरेको अवधिसम्म भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक गर्न मिल्ने र नमिल्ने, नमिल्ने भए गोप्य राख्ने अवधि निश्चित गरी सूचना व्यवस्थित गर्नु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको दायित्व हो । कर्मचारीको व्यक्तिगत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क सम्बन्धित व्यक्तिले माग्न नपाउने भन्ने उल्लेख नभएबाट त्यस्तो सूचना सम्बन्धित व्यक्ति आफैँले माग गरेमा नदिन वा लुकाउन मिल्ने देखिँदैन । उक्त ऐन एवं सूचनाको वर्गीकरणमा जुन सूचना गोप्य राख्नु पर्ने भनी तोकिएको हुँदैन त्यस्तो सूचना प्रवाह नगरी गोप्य राख्नुपर्ने भन्ने कुरा कानूनत: मान्ने हुँदैन ।
ऐनले प्रवाह गर्न रोक लगाएको सूचनाबाहेकका अन्य सूचनाहरूको सुसूचित हुने अधिकारलाई कसैले नियन्त्रित, संकुचित गर्न मिल्दैन । ऐन तथा ऐनअन्तर्गत गठित सूचनाको नीतिगत वर्गीकरण गर्ने समितिले गोप्य राख्नुपर्ने भन्ने विषय / सूचनाअन्तर्गत नपरेको कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको प्राप्ताङ्कको सूचना दिने गरी आयोगबाट मिति २०६६/१२/२७ मा भएको निर्णयमा कुनै कार्यविधिगत त्रुटि रहे भएको छैन । निज सुन्दरकुमार घिमिरेले मिति २०६६/०७/२० मा नेपाल दूरसञ्चार कं.लि. का प्रबन्ध निर्देशकलाई सम्बोधन गरी निवेदन दिएकोमा सूचना नपाएकोले पुनः सूचना अधिकारीमार्फत प्रबन्ध निर्देशकलाई निवेदन दिएकोमा कुनै सुनुवाइ नभएकोले यस आयोगमा मिति ०६६/०९/०९ मा निवेदन दिनुभएको र सोअनुसार नै मिति २०६६/०९/२८ मा आयोगबाट सूचना उपलब्ध गराउन पत्र पठाएकोमा सोबमोजिम उपलब्ध नगराएको हुँदा यस आयोगबाट निर्णय भएको हो । सम्बन्धित व्यक्तिले सूचना नपाएको अवस्थामा निवेदन / पुनरावेदन आयोगमा गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले नै गरेको छ । निज घिमिरेले दुई पटक नेपाल दूरसञ्चार क.लि.मा सूचना माग गर्नुभएकै हो । यसरी कम्पनीबाट सूचना नपाएर निज घिमिरे सूचनाको हकबाट वञ्चित हुन गएको देखिएकोले यस आयोगमा निवेदन गरेको हुँदा आयोगले निर्णय गरी माग गरिएको सूचना उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ बमोजिमको दायित्व पालना गर्न गराउन सम्बन्धित पक्षलाई आदेश दिनेसमेत काम कर्तव्य र अधिकार यस आयोगलाई भएकोले सोही कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही मिति २०६६।१२।२७ मा यस आयोगबाट भएको निर्णय अवैधानिक र कानूनी त्रुटिपूर्ण नभएको स्पष्ट नै छ । निवेदक सुन्दरकुमार घिमिरेले माग गर्दाको प्रक्रिया कानूनसम्मत छैन भनी विपक्षीले लिएको निवेदन जिकिर तर्कपूर्ण र कानूनसम्मत छैन किनकि सुन्दरकुमार घिमिरेले पटकपटक निवेदन दिएको कुरा उल्लेख गरिएको र जवाफसमेत नदिएको अवस्था विद्यमान रहेको हुँदा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ र ९ ले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने हो । निर्णय नगरेका अवस्थामा ऐनको दफा १९ बमोजिम आयोगले निवेदकको मागबमोजिम सूचनाको आदेश दिने यस आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार भएको हुँदा सोहीबमोजिम भएको निर्णय कानूनसङ्गत नै रहेको स्पष्ट छ । रिट निवेदकले रिट निवेदनमा कम्पनीको कर्मचारी विनियमावली, २०६१ बमोजिम नै सूचना गोप्य रहे भएको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको सूचनाको हकसम्बन्धी मौलिक हक र सोको कार्यान्वयनका लागि आएको ऐनद्वारा दिइएको सूचनाको हकलाई कुनै ऐनअन्तर्गत बनेको नियम र सो नियमको आधारमा बनेको विनियमले रोक लगाउने गरी विपक्षी रिट निवेदकले गरेको दाबी स्वयम्मा संविधानको भावनाविपरीत भएकोले प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी राष्ट्रिय सूचना आयोगको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम आजको दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् अधिवक्ता श्री सानुराज पोखरेल र विद्वान् अधिवक्ता श्री उत्तम श्रेष्ठले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नम्बरको आधारमा मात्र कर्मचारी बढुवा हुने होइन । यस्तो नम्बर खुल्ला भएमा कर्मचारीहरूबिच द्वन्द्व हुन सक्ने हुँदा यसलाई गोप्य राखिने गर्दछ । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम गोप्य रहने भएकोले सूचना दिन मिल्दैन । निवेदकले सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिएको पनि छैन । सूचना मागकर्ता निज घिमिरेले सूचना अधिकारीको निर्णय सुन्ने र सोउपर पुनरावेदन संस्था प्रमुख प्रबन्ध निर्देशकज्यूसमक्ष निवेदन दिने कार्यसमेत गरेको देखिँदैन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० बमोजिम मात्र पुनरावेदनको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न सक्ने भएकोले राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्णयमा क्षेत्राधिकारको अभाव छ । निवेदकलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको नम्बर उपलब्ध गराउनु भन्ने राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्णय कानूनसम्मत नभएकोले बदर गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
यसैगरी विपक्षी राष्ट्रिय सूचना आयोगका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद जोशीले ऐनले प्रवाह गर्न रोक लगाएको सूचनाबाहेकका अन्य सूचनाहरूको सुसूचित हुने अधिकारलाई कसैले नियन्त्रित, संकुचित गर्न मिल्दैन । प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा निवेदक सुन्दरकुमार घिमिरेको बढुवा भइसकेकोले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको औचित्य समाप्त भएको छ । बढुवा भएका निज सुन्दरकुमार घिमिरेले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई उक्त राजीनामासमेत स्वीकृत भइसकेको हुँदा रिटको औचित्य नै समाप्त भइसकेकोले रिट खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
उपर्युक्तानुसारको तथ्य, निवेदन जिकिर रहेको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरू तथा सहन्यायाधिवक्तासमेतको बहस सुनी मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणसहित परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारी सुन्दरकुमार घिमिरेले मिति २०६६।७।२० मा प्रबन्ध निर्देशकसमक्ष र २०६६।८।१९ मा प्रबन्ध निर्देशकमार्फत सूचना अधिकारीसमक्ष आफ्नो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको नम्बर जानकारी पाउँ भनी निवेदन माग गर्दा सुनुवाइ नभएकोले २०६६।९।९ मा सूचना आयोगसमक्ष निवेदन दिनुभएको रहेछ । निवेदकले माग गरेबमोजिमको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको नम्बर उपलब्ध गराउनु भनी सूचना आयोगबाट मिति २०६६।१२।२७ मा निर्णय भएको रहेछ । निवेदकले सूचना माग गर्दाको प्रक्रिया कानूनसम्मत छैन । यसमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० बमोजिम मात्र पुनरावेदनको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न सक्ने भएकोले राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्णयमा क्षेत्राधिकारको अभाव छ । सामान्य उजुरी दिएको भरमा त्यसैलाई पुनरावेदनपत्रसरह ग्रहण गर्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा आयोगले पुनरावेदनसरह निर्णय गर्न मिल्दैन । यसमा क्षेत्रधिकारको अभाव भएकोले आयोगको मिति २०६६।१२।२७ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदनबाट उठान भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २(क) ले परिभाषा गरेको सार्वजनिक निकायभित्र पर्दछ । त्यस्तो सार्वजनिक निकायसँग नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्ने, गराउने दायित्व रहेको हुन्छ । यस सम्बन्धमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ४(१) ले स्पष्ट गरेको छ । निवेदक सुन्दरकुमार घिमिरेलाई आफू मूल्याङ्कित भएको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको सूचना उपलब्ध गराउनु भनी भएको आयोगको मिति २०६६/१२/२७ को निर्णयले रिट निवेदकको कुनै हक अधिकारमा आघात नपुर्याएको बरू सार्वजनिक निकायमा रहेको आफूसँग सम्बन्धित सूचनामा सरोकारवालाको सूचनाको पहुँचलाई सुनिश्चित गरेको हुनाले यस आयोगबाट मिति २०६६/१२/२७ मा भए गरेको निर्णय बदरयोग्य नभएको स्पष्ट नै भएकोले प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ रहेको देखियो ।
३. प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु सूचनाको हकसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । नेपाल लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अङ्गीकार गरेको मुलुक हो । नेपालको वर्तमान संविधान मानव अधिकारको विश्वव्यापी मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै त्यसका अन्तर्निहित सिद्धान्त र मान्यतालाई अङ्गीकार गरेको छ । संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जसमा “प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर कानूनबमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसबाट प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको हक रहने तर राज्यले निश्चित आधार र कारणसहितको कानून बनाएर सूचना गोप्य राख्न सक्ने देखिन्छ ।
४. लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सूचना र सुशासनको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको हुन्छ । सूचनाको हकमा असल शासनको मान्यता अन्तरनिहित हुन्छ । असल शासन र पारदर्शिता सूचनाबाट प्रवाहित हुन्छ । सूचनाको प्रवाह लोकतान्त्रिक पद्धतिको आधारशिला मात्र नभई सम्बन्धित व्यक्ति र आम जनता सुसूचित भई जानकारी पाउने माध्यम पनि हो । राज्यका निकायले ............... गरी यी दुई तरिकाबाट सूचना प्रदान गरी सूचनाको हक सुनिश्चित गर्न सक्दछ । ............... मा राज्यले स्वयम् ............... आवश्यक सूचनाहरू प्रवाह गरी राज्यको पारदर्शिताप्रतिको प्रतिबद्धता दर्शाउँछ भने ............... मा सूचनाको माग भएको अवस्थामा सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाअनुसार सूचना प्रदान गरिन्छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यहरूको सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था र अभ्यास "..............." बाट निर्देशित (...............) हुनुपर्ने अवधारणा विकसित हुँदै आएको छ । यसरी राज्य संयन्त्रका सूचना प्रवाह हुनु भनेको कानूनको शासनको महत्त्वपूर्ण आधार तयार पार्नु हो । सूचना पाउने हक कुनै प्रकारका विभेद र स्वेच्छाचारिता विरूद्ध शंखघोष गर्ने एउटा औजार हो । तसर्थ आधुनिक शासन प्रणालीमा सूचनाको हक एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व भएकाले नेपालले संविधानमै मौलिक हकको हैसियत प्रदान गरेको मानिन्छ ।
५. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी सार्वजनिक निकाय हो होइन भन्ने सम्बन्धमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले गरेको सार्वजनिक निकायको परिभाषा हेर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनको दफा २(क) मा “सार्वजनिक निकाय” भन्नाले देहायबमोजिमका निकाय वा संस्था सम्झनु पर्छ ।
(१) संविधानअन्तर्गतका निकाय,
(२) ऐनद्वारा स्थापित निकाय,
(३) नेपाल सरकारद्वारा गठित निकाय,
(४) कानूनद्वारा स्थापित सार्वजनिक सेवाप्रदायक सङ्गठित संस्था वा प्रतिष्ठान,
(५) प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा सङ्गठन,
(६) नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदानमा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको अनुदान प्राप्त सङ्गठित संस्था,
(७) नेपाल सरकार वा कानूनद्वारा स्थापित निकायले कुनै सम्झौता गरी गठन गरेको सङ्गठित संस्था,
(८) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल सरकार वा विदेशी राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट रकम प्राप्त गरेर सञ्चालन भएका गैरसरकारी संघ, संस्थाहरू,
(९) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनी तोकेका अन्य निकाय वा संस्था भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीमा नेपाल सरकारको स्वामित्व निर्णायक रहेको छ । यस कम्पनीलाई राज्यले कानून बनाएर स्थापना गरेको सार्वजनिक निकायको रूपमा लिइन्छ । तसर्थ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी कानूनद्वारा स्थापित सार्वजनिक सेवाप्रदायक सङ्गठित संस्था वा प्रतिष्ठानभित्र पर्ने देखिन्छ । त्यसैले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा भएका व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
६. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले “सूचनाको हक” लाई “सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महत्त्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमूना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्रमार्फत प्राप्त गर्ने अधिकारसमेतलाई जनाउँछ” भनी परिभाषा गरेको पाइन्छ ।
७. मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा समेत सूचनाको हक सुनिश्चित गरिएको
छ । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा, १९४८ ................... भनी कुनै पनि किसिमको बाधा अड्चन विनासूचना पाउन सक्ने हक सुनिश्चित गरेको छ ।............... को धारा १९ मा ........................... भनी सूचनाको हकबारे उल्लेख गरेको पाइन्छ । कानूनले निर्धारण गरेको आधारमा र आवश्यकताअनुसार कसैको अधिकार वा प्रतिष्ठामा आँच आउने देखिएमा सूचनाको हकमा केही प्रतिबन्ध (...............) हरू लगाउन सकिने व्यवस्था यस सन्धिमा गरिएको छ । सूचनाको हकमा लगाइने प्रतिबन्धको सम्बन्धमा सूचनाको हककै सुनिश्चितताको लागि निर्मित पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेज ............... को धारा ३ मा लोकतान्त्रिक समाजको आवश्यकताअनुसार मात्र सूचनाको हकमा प्रतिबन्धका (...............) कानून बनाउन र प्रयोग गर्न सकिने र सो आवश्यकता खतराको तुलनामा समानुपातिक हुनु पर्ने भन्नेसमेत पाइन्छ । "........................:
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...........................” यस व्यवस्थाअनुसार सूचनासम्बन्धी विषयवस्तुको मूल्याङ्कनमा केहि सुविधा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले राख्न सक्दछ तर त्यस्तो मूल्याङ्कनको ............... व्यक्ति वा सार्वजनिक निकायको हितमा हुनु पर्दछ । यदि कुनै सार्वजनिक लिखतमा भएका सूचनामा प्रतिबन्ध लगाउँदा सार्वजनिक हितमा असर पर्दछ भने उक्त सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
८. त्यसैगरी ............... ले सामान्यतया सूचनामा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने तर अन्य व्यक्तिको मान मर्यादाको सम्मान गर्न तथा राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था र सार्वजनिक़ हित कायम राख्नको लागि कानूनले तोकेको आधारमा आवश्यक पर्ने हदसम्मको प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । “...........................:
a. ...............
b. ...............
९. ............... को ............... मा सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनाको हकमा सूचनाको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त दस्ताबेजमा “.....................” भनी उल्लेख गरिएको छ ।
१०. सूचनाको हक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार मात्र होइन सुसूचित नागरिक हुनु पर्ने शासन पद्धतिको उत्तरदायित्वको द्योतक पनि हो । यद्यपि यस्तो आधिकारको उपभोग र सम्प्रेषणमा केही सर्त नभएका होइनन् । यस्ता सर्तहरू सार्वभौमसत्ता, राज्यको सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, अन्य व्यक्तिको सम्मानको रक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, नैतिकतालगायत शासन व्यवस्थाको गतिशील सञ्चालनमा अवरोध हुन सक्ने जस्ता विषयहरूसँग सम्बन्धित छन् । माथि उल्लिखित आधारहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रयोजनको लागि कानूनी रूपमा परिभाषित गरिनु पर्दछ । यस प्रयोजनको लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (३) मा प्रतिबन्धका आधारहरू तय गरिएको पाइन्छ भन्ने यस्तो कानूनी आधारमा लगाउने प्रतिबन्ध वा अवरोधहरू एउटा लोकतान्त्रिक समाजलाई स्वीकार्य प्रकृतिको हुनु पर्ने तथा त्यस्तो सूचना प्रदान गर्दा हुन सक्ने खतराको तुलनामा समानुपातिक ढङ्गले मात्र रोक लगाउन सकिने मान्यता संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ मा अन्तरनिहित भएको मान्नु पर्दछ । यस्ता कानूनी र प्रशासनिक रूपमा लगाइएका रोक वा अवरोधहरू अदालतमा चुनौती हुन सक्ने र परीक्षण गर्न सकिने मान्यतालाई हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा स्वाभाविक रूपमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ । राज्यको निकाय वा संयन्त्रको परिभाषाभित्र पर्ने वा अन्य व्यापारिक प्रकृतिका मौलिक हक वा कानूनी अधिकार उल्लङ्घन गर्न सक्ने निकायहरूलाई पनि त्यस्ता हकको संरक्षणार्थ बृहतरूपमा राज्यको जस्तै क्षेत्राधिकार भएका निकाय मानी हक अधिकार संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति क्रमिक रूपमा विकास हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा दूरसञ्चार संस्था त्यसको अपवाद हुन सक्दैन । तसर्थ यस संस्थाले कस्ता सूचना आफ्ना कर्मचारीहरूलाई दिने नदिने भन्ने सम्बन्धमा त्यस्ता सूचना प्रदान गर्दा सूचनाको हक प्रदान गर्न नसकिने ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) ले लगाएको प्रतिबन्धका आधारमा पर्छ पर्दैन भनी मूल्याङ्कन गर्नु पर्दछ । यस परिप्रेक्ष्यमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसम्बन्धित कर्मचारीलाई अवलोकन गर्न दिँदा हुने सामान्य असुविधा वा संविधान र कानूनले तोकेको थप जिम्मेवारीलाई कम्पनीले अन्यथा भन्न मिल्ने देखिँदैन ।
११. प्रस्तुत निवेदनमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले आफ्नो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको नम्बर जानकारी पाउँ भनी दिएको निवेदनउपर कारबाही नभएकोले सूचना आयोगसमक्ष दिएको निवेदनमा सूचना आयोगबाट निवेदकको मागबमोजिमको सूचना दिनु भनी भएको निर्णय नमिलेकोले बदर गरिपाउँ भन्ने नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको निवेदन परेको देखिन्छ । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गोप्य प्रकृतिको काम हो । यसमा प्रत्येक कर्मचारीले छुट्टाछुट्टै फाराम भरी मूल्याङ्कनका लागि पेस गर्नुपर्छ । यसबाट कर्मचारीको वर्षभरि गरेको कार्यको मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ । मूल्याङ्कनकर्ताले तोकिएका मापदण्डका आधारमा मूल्याङ्कन गर्दछन् । खासगरी यो बढुवा प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिन्छ र सोही समयमा खोल्ने गरिन्छ । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कस्तो प्रकृतिको काम हो र कुन हदसम्म गोप्य राख्ने भन्ने विषयमा विवेचना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
१२. संविधानको मौलिक हकमा सूचनाको अधिकार दिएको राज्यले कानूनले गोप्य राख्न भनेदेखि बाहेकका लिखतको सूचना माग गरेमा सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनुपर्छ । नेपालमा पनि पछिल्लो चरण खासगरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को निर्माणपछि केही खुकुलो र सहज रूपमा सूचनामा पहुँच भएको पाइन्छ । नेपालमा सूचनामा पहुँचको विकासक्रम हेर्दा निवेदकले माग गरेको सूचनाको प्रकृति जस्तै एस.एल.सी. तथा उच्च मा.वि.को परीक्षाको उत्तरपुस्तिकामा प्राप्ताङ्कसहितको परिणाम थाहा पाउनसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार एवं त्रि.वि. केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. भीमराज अधिकारी विरूद्ध राष्ट्रिय सूचना आयोगसमेतको मुद्दामा आफ्नो उत्तरपुस्तिकामा प्राप्त प्राप्ताङ्कमा चित्त नबुझे ............... गराउन सक्ने हक त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आफ्नै कानूनले पनि प्रत्येक परीक्षार्थीलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । आफ्नो विषयमा सूचना माग्ने हक प्रत्येक नागरिकलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७(१) ले मौलिक हक प्रदान गरेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(३) को प्रतिबन्धित सूचीमा उत्तरपुस्तिका समावेश नभएको र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा जारी सूचनाको वर्गीकरणमा पनि उत्तरपुस्तिका नपरेकाले संविधानको धारा २७ अन्तर्गत आफ्नो उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि माग गर्ने र उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि पाउने प्रत्येक परिक्षार्थीको हक भएको हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तोकेको सर्तमा आफ्नो उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि पाउनु पर्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट यसबारे व्याख्या भएको पाइन्छ । यसबाट सार्वजनिक निकायले गरेका काम कारबाही पारदर्शी गराउन थालिएको भन्ने केही उदाहरण हेर्न सकिन्छ । परीक्षा वा कुनै मूल्याङ्कनमा प्राप्त गरेको अपरिक्षित नम्बर ............... प्रदान गर्दा त्यसले कुनै सार्वजनिक हितको रक्षा नगर्ने, सम्बन्धित निकायका त्यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिको उत्तरदायित्व कायम गर्न, तथा सम्बन्धिन व्यक्तिको सूचना पाउने हकबिच सन्तुलन ल्याउन जम्मा प्राप्ताङ्क ............... सम्म दिने प्रक्रिया हाम्रो कानूनी व्यवस्थामा स्वीकार्य नै भएको पाइन्छ । यसलाई भारतको उच्चतम न्यायालयले पनि स्वीकार गरेको अवस्था देखिन्छ । ............................” भनी सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको अवस्थामा प्राप्ताङ्क उपलब्ध गराउनु पर्ने विश्लेषण भारतको सर्वोच्च अदालतले गरेको पाइन्छ । तर व्यापारिक निकायहरूले पनि मौलिक हक तथा मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्न सक्दछन् भन्ने मान्यताले गति लिइरहेको वर्तमान अवस्थामा मौलिक तथा कानूनी हकको संरक्षणको दायित्व निजी व्यापारिक निकायमा विस्तार भइरहेको अवस्था संसद्बाट कानून बनाई स्थापना भएको सार्वजनिक महत्त्वको काम गर्ने निकायले संविधान तथा कानून प्रदत्त सूचनाको हकको पालना नगर्ने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन । यस्तो दायित्व निजी क्षेत्रका दूरसञ्चार संस्थामा पनि निहित हुँदा सार्वजनिक क्षेत्रको निकायले पालना गर्नु पर्ने नै देखिन्छ । यो अवधारणालाई संयुक्त राष्ट्र संघको ............... ले पनि "...............” भनी आत्मसात् गरेको पाइन्छ । सार्वजनिक वा व्यक्तिगत सम्बन्ध रहेको सूचनाको हकको महत्त्व बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा अन्य क्षेत्राधिकारका सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रका दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीहरूले गरेको अभ्यासलाई समेत हेरी कस्तो र कतिसम्म उदार कम्पनी बनाउने भन्ने सम्बन्धित कम्पनीको कानून बनाउने निकायले निर्धारण गर्ने हुँदा त्यसतर्फ बोलिरहन परेन ।
१३. कार्यालयमा सबैले सूचना पाउने प्रकृतिको लिखतभित्र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको नम्बर प्राप्त गर्ने विषय पर्छ, पर्दैन ? भन्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक कर्मचारी प्रशासनको मार्गदर्शक मानिएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को कानूनी व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनको दफा २४ को उपदफा ६ (ग) मा “प्रत्येक वर्ष गरिने वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समितिबाट भइसकेपछि सम्बन्धित कर्मचारीले त्यस वर्ष प्राप्त गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको कुल अङ्क निजले निवेदन दिई माग गरेमा पुनरावलोकन समितिको सचिवालयले जानकारी दिनुपर्ने छ । तर पुनरावलोकन समितिले दिएको अङ्क जानकारी गराइने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । संसद्मा विचाराधीन प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ३२ को उपदफा १३ मा समेत सोही व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा भारतको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा पनि यस किसिमको सूचनामा पूर्ण रूपमा बन्देज लगाइएको अवस्था देखिँदैन । दिल्ली उच्च अदालतले ............... ............... को मुद्दामा कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो सम्बन्धमा रहेको जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछ र यसमा बन्देज लगाइनु उपयुक्त नहुने भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । "...............” त्यसैगरी ............... को मुद्दामा भारतको उच्चतम न्यायालयले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्बन्धमा मागअनुसार सूचना ............... गर्दा कार्यलयलाई कार्यबोझ बढाउने वा कसैलाई दुःख दिने नियतले उक्त सूचनाको माग गरिएको हो होइन हेर्नु पर्दछ भनेको पाइन्छ । “................”
१४. तसर्थ हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था, निजामती सेवाभित्रको कानूनी व्यवस्था, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र तुलनात्मक अभ्याससमेतलाई हेर्दा नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको राज्यमा कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचना कानूनले बन्देज गरेको बाहेकको अवस्थामा जनताले प्राप्त गर्ने हक राख्दछ र यसरी सार्वजनिक निकायमा रहेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको नम्बर जस्तो आफूसँग सम्बन्धित सूचना कुनै व्यक्तिले माग गरेको खण्डमा सार्वजनिक निकायले सो सूचना प्रदान गराउनु पर्ने हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक र व्यावहारिक मान्यताको विकास भएको पाइन्छ ।
१५. वस्तुत: उत्प्रेषणको रिट भनेको सार्वजनिक निकाय, अदालत वा अधिकारीले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेश त्रुटिपूर्ण भई त्यस्तो निर्णय वा आदेशबाट कुनै व्यक्तिको हक अधिकारमा असर परेको छ, तर सो निर्णय वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छैन वा अन्य उपचारको व्यवस्था पनि गरिएको छैन तथा त्यस्तो उपचारको व्यवस्था भए पनि अपर्याप्त र प्रभावहीन छ भने त्यस्तो निर्णय वा अन्तिम आदेश बदर गर्ने प्रयोजनका लागि आकर्षित हुने रिट हो । उपर्युक्तानुसारको अवस्था देखिएमा अदालतले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी त्यस्ता त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गर्ने गर्दछ । त्यसैगरी आफ्नो अधिकारक्षेत्रभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेमा वा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अतिक्रमण गरी निर्णय भएको अवस्थामा पनि त्यस्तो त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई सच्याउन उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्ने गरिन्छ । तर मातहत अदालत वा निकायमा विचाराधीन विषयवस्तुमा उत्प्रेषणको रिटबाट माथिल्लो अदालतले सामान्यतया हस्तक्षेप गर्दैन । त्यस्तै कुनै सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले आफ्नो कानूनबमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्न इन्कार गरेको अवस्थामा त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारीलाई कानूनबमोजिम कर्तव्य निर्वाह गर्ने गराउने प्रयोजनका लागि परमादेश जारी हुने हो ।
१६. प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु उत्प्रेषणको आदेश जारी हुने प्रकृतिभित्र पर्ने हो, होइन ? भन्नेतर्फ हेर्दा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारी सुन्दरकुमार घिमिरेले आफ्नो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको नम्बर जानकारी पाउँ भनी निवेदन माग गर्दा सुनुवाइ नभएकोले सूचना आयोगसमक्ष निवेदन दिएकोमा सूचना आयोगबाट निवेदकले माग गरेबमोजिमको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको नम्बर उपलब्ध गराउनु भनी मिति २०६६।१२।२७ मा निर्णय भई नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई दिएको आदेश कानूनसम्मत नभएकोले बदर गरिपाउँ भनी निवेदन गरेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को मर्म तथा नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ को उपदफा ६(ग) अन्तर्गत भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा निज निवेदकले त्यस वर्ष प्राप्त गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको कुल अङ्क निजले निवेदन दिई माग गरेमा दिनुपर्ने प्रकृतिकै देखियो । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको नम्बर जानकारी पाउँ भनी निवेदन माग गर्ने सुन्दरकुमार घिमिरे आफू बढुवा भइसकेका र निजले बढुवा भएको पदबाट समेत राजीनामा दिई राजीनामासमेत स्वीकृत भइसकेको भन्ने दुवैतर्फका कानून व्यवसायीहरूबाट बहसको क्रममा जानकारी गराएको हुँदा रिटको औचित्य नै समाप्त भइसकेको देखिन्छ । रिटको औचित्य नै समाप्त भइसकेको अवस्थामा उत्प्रेषण तथा परमादेशको विषयवस्तुभित्र प्रवेश गर्नुपर्ने देखिएन । सूचना आयोगबाट मिति २०६६।१२।२७ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर तथा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
१७. तसर्थः कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको नम्बर जानकारी पाउँ भनी निवेदन माग गर्ने सुन्दरकुमार घिमिरे आफू बढुवा भइसकेका र निजले बढुवा भएको पदबाट समेत राजीनामा दिई राजीनामासमेत स्वीकृत भइसकेकोले रिटको औचित्य नै समाप्त भइसकेको हुँदा निवेदकको निवेदन मागबमोजमको रिट जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.दीपककुमार कार्की
इजलास अधिकृत : राजकुमार दाहाल, श्रेया संजेल (शा.अ.)
इति संवत् २०७६ साल माघ १९ गते रोज १ शुभम् ।