निर्णय नं. १०४७७ - धितो लिलाम सकार बदर

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही

फैसला मिति : २०७६।१०।६

०६७-CI-०७०१

 

मुद्दा : धितो लिलाम सकार बदर

 

पुनरावेदक / वादी : जिल्ला पर्सा, वीरगन्ज उप.म.न.पा.वडा नं.२ बस्ने महमद इजहार

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : नेपाल बंगलादेश बैंक, शाखा कार्यालय, वीरगन्जसमेत

 

बैंकले ऋण असुल गर्न सुरक्षणको लागि राखेको अचल सम्पत्ति (धितो) मा रहेका अन्य वस्तुको मूल्य सो धितोको मूल्यमा समावेश गरी दिएन भन्‍ने आधारले मात्र सो लिलामसम्बन्धी कारबाही गैरकानूनी  नहुने ।

(प्रकरण नं.८)

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ (१) मा भएको कानूनी व्यवस्थाको अधिकार प्रयोग गरी बैंकले आफ्नो लगानी असुलउपर गर्न कानूनबमोजिमको धितो जमानत लिलामी गर्दा कसैले सकार नगरेकाले आफ्नै नाउँमा लिलाम सकार गरी दर्तासमेत गरे गराएको कार्य कानूनसम्मत हुने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री इन्द्र खरेल, श्री सतिशकुमार झा तथा श्री कोपिलप्रसाद अधिकारी

प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०७३, अङ्क ८, नि.नं.९६४६

ने.का.प.२०७४, अङ्क ६, नि.नं.९८१९

सम्बद्ध कानून :

वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः

मा.न्या.श्री वीरसिंह महरा

पर्सा जिल्ला अदालत, वीरगन्ज

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः

मा.न्या.श्री केशरीराज पण्डित

मा.न्या.श्री एकराज आचार्य

पुनरावेदन अदालत, हेटौंडा

 

फैसला

न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क)(ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याउने निवेदन परी निस्सा प्रदान भई पुनरावेदनसरह दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः-

तथ्य खण्ड

मैले प्रतिवादी बंगलादेश बैंक, शाखा कार्यालय, वीरगन्जबाट उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि मोबिन इफतेखारको नाउँ दर्ताको जिल्ला पर्सा, वीरगन्ज उपमहानगरपालिका, वडा नं.६ कि.नं. २९ को ज. वि. ०-८-१० र सोमा भएको भवनसमेत धितो राखी रू.७४,५०,१९४।७८ कर्जा लिएको 

थिएँ । मैले सो कर्जाको समय समयमा साँवा ब्याजसमेत बुझाउँदै आएको थिएँ । प्रतिवादीहरूले मलाई अब तपाइँको धितो लिलाम हुन्छ, चाडै साँवा ब्याज बुझाउनु होला भनी भन्नु भएको छ । मैले आफूले लिएको कर्जा रकम र तिरेको रकम सम्बन्धमा हरहिसाब गराउन दे.नं.१८३९ को यकिन हरहिसाब गराई पाउँ भन्ने मुद्दा प्रतिवादी बैंकसमेत विरूद्धमा दर्ता गरेको छु । सो मुद्दा हाल विचाराधीन रहेको अवस्थामा बैंकले धितो लिलामसम्बन्धी सूचना निकालेको थियो । सो लिलाम तोकिएको दिनमा हुन नसक्दा मिति २०६३।२।१० गतेका दिन बैंक आफैँले धितो सकार गरी बैंकको नाउँमा दा.खा. दर्तासमेत गराएको छ । बैंकलाई त्यसरी धितो सकार गरी लिन पाउने अधिकार नहुँदा उक्त मितिको धितो सकार र दा.खा. दर्तासमेत बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादीको फिराद पत्र ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी अध्यादेश, २०६१ को दफा ५७, साबिक वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ ले कर्जा सर्त उल्लङ्घन भएको अवस्थामा धितो लिलाम बिक्री वा अन्य व्यवस्था गरी बैंकले आफ्नो लेना असुल गरी लिन सक्ने नै 

हुन्छ । वादीले कर्जाको सर्त उल्लङ्घन गरेकोले बैंकले आफ्नो लेनाबापत दिएको धितो सकार गरी लिएको हुँदा वादी दाबीबमोजिम धितो लिलाम बदर हुनु पर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीहरूको संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र ।

ऋण कर्जा लिनु दिनु गरेको कागजात तथा धितो लिलाम सकारसम्बन्धी कागजात मिसिल संलग्न रहेको । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी अध्यादेश, २०६१ को दफा ५७ मा भएको व्यवस्थाले वित्तीय संस्थाले आफ्नो लेनामा धितो लिलाम गरी वा अन्य व्यवस्था गरी असुलउपर गरी लिन पाउने र त्यसरी व्यवस्था गर्दा धितो लिलाम नभए आफैँ सरकार गरी लिन पाउने नै व्यवस्था भएबाट फिरादीको त्यस्तो धितो लिलाम सकार बदर गरिपाउँ भन्ने फिराद दाबी उक्त कानून र तथ्यका आधारमा पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत बेहोराको सुरू पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०६४।३।२४ को फैसला । 

दे.नं.१८३९ को यकिन हरहिसाब गराई पाउँ भन्ने मुद्दाको म्याद बुझिसकेपछि विवाद परिरहेको अवस्थासमेत प्रतिवादी बैंकले लिलामसम्बन्धी कार्य गरेको प्रस्ट छ । मुद्दा पर्दापर्दैको अवस्थामा गरेको काम कारबाही सदर रहन नसक्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भइरहेको नै देखिँदा सुरू फैसला सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल छ । धितो सकार गर्दा मलाई जानकारी दिनु पर्नेमा जानकारीसमेत नदिई धितो समाती बैंकले आफ्नो नाउँमा राख्न नसक्ने कानूनन् प्रस्ट हुँदाहुँदै गैरकानूनी किसिमबाट धितो सकार गरी आफ्नो नाउँमा जग्गा दर्ता गराएको कार्य गैरकानूनी भई सो लिलामी बदर गर्नु पर्नेमा सो नगरी भएको सुरू फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी वादी दाबीबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादीको पुनरावेदन पत्र ।

फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको सुरू पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०६४।३।२४ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भनी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०६६।३।१७ मा भएको फैसला ।

बैंकको सूचीकृत मूल्याङ्कन कर्ता ज्योतिकुमार श्रेष्ठले बैंकिङ कारोबारको लागि मिति २०५५।१०।३ मा कि.नं. २९ को  घर जग्गाको मूल्याङ्कन गरी न्यूनतम मूल्याङ्कन रू.१,०७,८४,०००।– कायम गरी धितो दिएकोमा विवाद छैन । सोलाई प्रतिवादी बैंकसमेतले स्वीकार गरेको छ । सोभन्दा पछि निवेदकले सो जग्गामा थप टहराहरूसमेत निर्माण गरी घर र गोदाममा स्टाफर्ड ट्रयानिङ स्ट्यान्डर्ड इन्डस्ट्रिजले तयारी तथा अर्ध तयारी छालासमेत जम्मा गरी राखेको थियो । प्रतिवादी बैंकले रू.९१,१७,३२५।– (एकानब्बे लाख सत्र हजार तीन सय पच्चिस) को उक्त सामान गोदाममा रहे भएको भनी मिति २०६०।३।२७ गते मुचुल्का खडा गरी सामानसमेत कब्जा गरी गोदाममा ताला लगाई राखेको थियो । सो गोदाममा रहेको रू.९१,१७,३२५।- को सामानको रकमसमेत नजोडी मिति ०५५।१०।३ कै मूल्याङ्कनको आधारमा रू.१,०७,८४,०००।- मात्र रकम कायम गरी प्रतिवादी बैंकले धितोमा रहेको घर जग्गा लिलाम गर्ने गरी लिलामको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सोही सूचनाको आधारमा मिति २०६३।२।२ गते अफिस समयमा लिलाम बढाबढ गर्न कुनै व्यक्ति उपस्थित नभएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ बमोजिम बैंक आफैँले सो धितोमा रहेको घर जग्गा र सामानसमेत सकार गर्ने मुचुल्का खडा गरी लिलाम सकार गरी दाखिल खारेज नामसारी गर्ने गरेको निर्णय करार ऐन, २०५६ को दफा ३७ र ने.का.प.२०५६, अङ्क ३/४, नि.नं.६९८६ मा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्तसमेतको आधारमा त्रुटिपूर्ण रहेको छ । सो धितो सकार र दा.खा.दर्तासमेत बदर गरिपाउँ भनी दायर भएको फिराद दाबी नपुग्ने गरी सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसलामा मुलुकी ऐन, अ.बं.१८४(क), १८५ नं., प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ को कानूनी व्यवस्था र २०७३ सालको रिट नं.३४४६ को निवेदक संगिता त्रिपाठी विरूद्ध लुम्बिनी बैंक काठमाडौंसमेत भएको उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्तसमेतको प्रत्यक्षत: त्रुटि भएकोले सो फैसला न्याय प्रशासन ऐन, ०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादीको निवेदन पत्र ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ को दफा ५७ को प्रावधानविपरीत पहिलो पटकको लिलाममा नै कोही उपस्थित नभएको भनी बैंक आफैँले व्यक्तिले दिएको धितो सकार गरेको देखियो । उक्त कार्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी अध्यादेशको भावना एवं २०७३ सालको रिट नं.३४४६ को निवेदक संगिता त्रिपाठी विरूद्ध लुम्बिनी बैंक काठमाडौंसमेत भएको उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेत प्रतिकूल भएको एवं प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ समेतको त्रुटि विद्यमानता देखिएकाले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क)(ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको 

छ । विपक्षीहरू झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०६७।९।७ मा भएको आदेश । 

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न रहेका कागजातहरूको अध्ययन गरियो ।

पुनरावेदक वादीको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री इन्द्र खरेल, श्री सतिशकुमार झा तथा श्री कोपिलप्रसाद अधिकारीले धितोमा रहेको घर जग्गाको मिति २०५५।१०।३ मा भएको मूल्याङ्कनकै आधारमा मिति २०६३।२।२ मा प्रतिवादीले वादीले राखेको धितो लिलाम बढाबढ गर्दासमेत कोही उपस्थित नभएको भनी प्रतिवादी आफैँले मिति २०६३।२।१० मा सो धितोमा रहेको घर जग्गासमेत लिलाम सकार गरी दाखिल खारेज नामसारी गर्ने निर्णय गरेको अवस्था छ । धितोलाई बैंकले सकार गर्दा सो धितोमा रहेको घर जग्गाको चलन चल्तीको मूल्य कति थियो खुलेको छैन । ८ वर्षपछि धितोमा रहेको घर जग्गाको लिलाम गर्दा सो घर जग्गाको मुल्य वृद्धि भएको तथ्यलाई नदेखाएको हुँदा सो लिलाम गरी आफैँले सकार गरेको मिलेको छैन । पहिलो दिनको लिलाममा कोही आएन भन्ने कुनै प्रमाणबाट पुष्टि भएको छैन । बैंकले पेस गरेको स्टेटमेन्ट बैंकको पक्षमा प्रमाणमा लिँदा त्यस्तो स्टेटमेन्ट पुनरावेदकलाई देखाउने सुनाउने काम गर्नु पर्ने थियो सो गरिएको 

छैन । यस अदालतबाट प्रतिपादन भएका सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुने गरी बैंकले धितो लिलाम गरी आफैँले सकार गरी दाखिल खारेज नामसारी गरेको नमिलेकोले बदर गर्नु पर्नेमा बदर नगरेको सुरूको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला मिलेको छैन । सो फैसला उल्टी गरी लिलाम सकार बदर हुनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपर्युक्तानुसारको बहससमेत सुनी पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट भएको फैसलाउपर चित्त नबुझाई वादीको मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदन परी मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला मिलेको छ 

छैन ? वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्‍ने हो 

होइन ? भन्‍ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादीहरूउपर मैले दायर गरेको यकिन हरहिसाब गराई पाउँ भन्ने मुद्दा कार्यबाहीयुक्त अवस्थामा रही रहेकोमा प्रतिवादी बैंकले धितोमा रहेको कि.नं. २९ को घर जग्गा लिलाम बढाबढ गरेको छ । धितोमा रहेको घर जग्गा पहिलो पटक लिलाम बढाबढ गर्दा कोही उपस्थित नभएको भनी धितो बैंक आफैँले सकार गरी दाखिल खारेज नामसारी गर्ने निर्णय गरेको छ । बैंकलाई त्यसरी धितो सकार गरी लिन पाउने अधिकार नभएको हुँदा धितो सकार र दा.खा.दर्तासमेत बदर गरिपाउँ भन्ने वादीको मुख्य फिराद दाबी । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी अध्यादेश, २०६१ को दफा ५७ र साबिक वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ ले कर्जा सर्त उल्लङ्घन भएको अवस्थामा धितो लिलाम बिक्री वा अन्य व्यवस्था गरी बैंकले आफ्नो लेना असुल गरी लिन सक्ने नै हुन्छ । धितोमा रहेको घर जग्गा बैंकले लिलाम बढाबढ गरी कानूनबमोजिम सकार गरेको हो । वादी दाबीबमोजिम धितो लिलाम बदर हुनु पर्ने होइन भन्ने प्रतिवादीहरूको प्रतिउत्तर जिकिर ।

३. वादीको फिरादी दाबी पुग्न सक्दैन भनी सुरू पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।३।२४ मा भएको फैसला । सो फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०६६।३।१७ मा भएको फैसला । उक्त फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भनी वादीको निवेदन परी मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई पुनरावेदनको रोहमा यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखियो ।

४. बैंकले बैंकिङ कारोबारको लागि मिति २०५५।१०।३ मा कि.नं. २९ को  घर जग्गाको मूल्याङ्कन गरी न्यूनतम मूल्याङ्कन रू.१,०७,८४,०००।– कायम गरी धितो स्वीकार गरेको हो । सोभन्दा पछि निवेदकले सो जग्गामा थप टहराहरूसमेत निर्माण गरी घर र गोदाममा तयारी तथा अर्धतयारी छालासमेत जम्मा गरी राखेको थियो । प्रतिवादी बैंकले रू.९१,१७,३२५।– को उक्त सामान गोदाममा रहे भएको भनी मिति २०६०।३।२७ गते मुचुल्का खडा गरी सामानसमेत कब्जा गरी गोदाममा ताला लगाई राखेको थियो । सो गोदाममा रहेको रू.९१,१७,३२५।- को सामानको रकमसमेत नजोडी मिति ०५५।१०।३ कै मूल्याङ्कनको आधारमा रू.१,०७,८४,०००।- मात्र रकम कायम गरी प्रतिवादी बैंकले धितोमा रहेको घर जग्गा लिलाम गर्ने गरी लिलामको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सोही सूचनाको आधारमा मिति २०६३।२।२ गते अफिस समयमा लिलाम बढाबढ गर्न कुनै व्यक्ति उपस्थित नभएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ बमोजिम बैंक आफैँले सो धितोमा रहेको घर जग्गा र सामानसमेत सकार गरी दाखिल खारेज नामसारी गर्ने गरेको निर्णय नमिलेकोले सो धितो सकार र दा.खा.दर्तासमेत बदर गरिपाउँ भन्ने फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको सुरूको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले उल्टी गरी धितो सकार र दा.खा.दर्तासमेत बदर गरिपाउँ भन्‍ने वादीको पुनरावेदन जिकिर ।

५. पुनरावेदक वादी महमद इजहारले प्रतिवादी बंगलादेश बैंक, शाखा कार्यालय, वीरगन्जबाट उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि आफ्नो छोरा मोबिन इफतेखारको नाउँमा दर्ता रहेको जिल्ला पर्सा, साबिक श्रीपुर वि. वडा नं. ६ को कि.नं. २९ को ज.बि. ०-८-१० जग्गा हाल नयाँ नापीमा कायम भएको वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ को कि.नं. ७ र १९ को जग्गा र सो जग्गामा भएको घर गोदाम देखाएको देखिन्छ । बैंकको सूचीकृत मूल्याङ्कन कर्ता ज्योतिकुमार श्रेष्ठले बैंकिङ कारोबारको लागि मिति २०५५।१०।३ मा सो घर जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा न्यूनतम मूल्याङ्कन रू.१,०७,८४,०००।– कायम भएको देखियो । पुनरावेदक वादीको छोरा मोबिन इफतेखारले प्रतिवादी बैंकलाई धितोबापतमा सो जग्गा मिति २०५६।८।२१ मा लिखत पारित गरिदिएको देखिन्छ । पुनरावेदक महमद इजहारले प्रतिवादी बंगलादेश बैंक, शाखा कार्यालय, वीरगन्जबाट उक्त कि.नं. २९ को घर जग्गा धितो राखी रू.७४,५०,१९४।७८ कर्जा लिएको भन्‍ने देखिन्छ ।

६. पुनरावेदक महमद इजहारलाई उक्त कर्जा चुक्ता गर्न बैंकले पटक पटक सूचना जानकारी पठाएको र कर्जा नबुझाएमा लिलाम प्रक्रियामा जाने भनी सूचना प्रकाशित गरेकोसमेत देखियो । बैंकको सूचनाबमोजिम पुनरावेदकले बैंकबाट लिएको कर्जा चुक्ता गर्न कुनै पहल गरेको देखिँदैन । बैंकले आफ्नो लगानी असुल नभएपछि पुनरावेदकले प्रत्यर्थी बैंकबाट रू.७४,५०,१९४।७८ कर्जा लिँदा बैंकमा राखेको धितोको उक्त कि.नं.२९ को  घर जग्गा लिलाम गर्न लिलामको सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ । यसरी बैंकले धितो राखेको सम्पत्तिबाट नै कर्जा असुलउपर गर्ने गरी कारबाही चलाएको 

पाइन्छ । सो सूचनाबमोजिम मिति २०६३।२।२ गते अफिस समयमा उक्त धितो जग्गाको लिलाम बढाबढ गर्नको लागि कुनै व्यक्ति उपस्थित भएको भन्ने 

देखिँदैन । धितो सकार गर्न कोही उपस्थित नभएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ बमोजिम बैंक आफैँले सो धितोमा रहेको घर जग्गासमेत मिति २०६३।२।१० मा आफैँले सकार गरी दाखिल खारेज नामसारी गर्ने निर्णय गरेको भन्ने देखिन्छ ।

७. धितो राखेको अचल सम्पत्तिबाहेक धितो राखेको जग्गामा थप टहराहरूसमेत निर्माण गरी घर र गोदाममा तयारी तथा अर्धतयारी छालासमेतको रू.९१,१७,३२५।- रकमसमेत नजोडी मिति ०५५।१०।३ कै मूल्याङ्कनको आधारमा रू.१,०७,८४,०००।- मात्र रकम कायम गरी प्रतिवादी बैंकले धितोमा रहेको घर जग्गा लिलाम गरेको भन्ने पुनरावेदकको मुख्य पुनरावेदन जिकिर छ । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा धितो राखेको घर जग्गाबाट कर्जा असुलउपर गर्ने कारबाही र अन्य टहराहरू तथा घर र गोदाममा रहेको तयारी तथा अर्धतयारी छालाको मूल्य समावेश नगरेको भन्ने विषय अलग रहेको देखिन्छ ।

८. बैंकले ऋण असुल गर्न धितो सुरक्षणको लागि राखिएको अचल सम्पत्तिलाई अन्य वस्तुको मूल्य सो धितोको मूल्यमा समावेश गरी दिएन भन्‍ने आधारले मात्र सो लिलामसम्बन्धी कारबाही गैरकानूनी हुने हुँदैन । बैंकले ऋण असुल गर्न धितो राखेको अचल सम्पत्ति वा अन्य वस्तु जुन सहज र सुविधा हुन्छ । सो सम्पत्तिलाई लिलाम गर्न कुनै कानूनले रोक लगाएको देखिँदैन । धितो राखेको घर जग्गाको लिलाम हुँदाको अवस्थाको मूल्याङ्कन र अघि धितो राख्‍दा भएको मूल्याङ्कनभन्दा न्यून रकम रहेको भन्‍ने पनि    देखिँदैन ।

९. बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ (१) मा  “कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले इजाजत पत्र प्राप्त संस्थासँग भएको कर्जाको सम्झौता वा सर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखतको भाखा भित्र इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको कर्जा चुक्ता नगरेमा वा इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले जाँचबुझ गर्दा कर्जा लिएको कर्जा रकम जुन प्रयोजनको लागि लिएको हो सो प्रयोजनमा नलगाएको वा हिनामिना वा दुरूपयोग भएको देखिएमा सम्बन्धित लिखत वा प्रचलिन कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा ब्याज असुलउपर गर्न सक्ने छ ।” सोही ऐनको दफा ५७ (६) मा “यस दफाबमोजिम इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले धितो सुरक्षणमा रहेको चल अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा कसैले नसकारेमा त्यस्तो सम्पत्ति त्यस्तो संस्थाले तोकिएबमोजिम आफ्नो स्वामित्वमा लिनेछ ।” र ऐ.को दफा ५७ (७) मा “उपदफा (६) बमोजिम इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो स्वामित्वम लिएको सम्पत्ति आफ्नो नाउँमा रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेज गरी दिनको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । यसरी लेखी आएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित कार्यालयले त्यस्तो इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको नाममा त्यस्तो सम्पत्ति रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेज गरिदिनु पर्ने छ ।” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

१०. सो कानूनी व्यवस्थाको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिवादी बैंकले आफ्नो लगानी असुलउपर गर्न पुनरावेदक वादीले कानूनबमोजिम दिएको धितो जमानत लिलामी गर्दा कसैले सकार नगरेकाले आफ्नै नाउँमा लिलाम सकार गरी आफ्नै नाउँमा दर्तासमेत गरे गराएको कार्य कानूनसम्मत नै रहेको देखिन आयो ।

११. पुनरावेदकले जिकिर लिनु भएको निवेदक संगिता त्रिपाठी विरूद्ध लुम्बिनी बैंक काठमाडौंसमेत भएको उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश विषयमा यस अदालतबाट ने.का.प. २०७३,  अङ्क  ८,  नि.नं. ९६४६ मा प्रतिपादन भएको नजिर हेर्दा, उक्त मुद्दा मिति ०७२।९।१६ गते फैसला भएको देखिन्छ । 

१२. निवेदक महादेव दनुवार  विरूद्ध परमेश्वर मरी निजको मु.स गर्ने निजको छोरा उमेशकुमार साह भएको कुत दिलाई मोही निष्काशन मुद्दामा यस अदालतबाट ने.का.प. २०७४, अङ्क ६, नि.नं. ९८१९ मा "कुनै कानूनको व्याख्या गरेर वा कुनै कानूनी सिद्धान्तको आधारमा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भएको छ भने त्यो व्याख्या वा सिद्धान्त भविष्यमा आउने त्यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरूको लागि नजिर हुन जान्छ । मुद्दामा संलग्न कानूनको विवेचनायुक्त व्याख्या कुनै मुद्दामा भइसकेको छ र सोही कानूनी प्रश्न पुनः उठेको छ भने पूर्व व्याख्या वा सिद्धान्तलाई पछिल्लो समान  प्रकृतिको मुद्दामा अनुशरण गरी निर्णय गर्ने पद्धति नै नजिरको प्रयोग हो । न्याय सम्पादन प्रक्रियाको विश्वसनीयता, एकरूपता र निश्चितताको लागि नजिरको सिद्धान्त हाम्रो विधिशास्त्रले अङ्गीकार गरी हुर्काउँदै ल्याएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको सन्दर्भमा भएको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादित  सिद्धान्तले कानूनको हैसियत राख्ने भएकोले पछिका समान प्रकृतिका विवादहरूका लागि बाध्यात्मक हुन  जान्छ । नजिरको विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसार सिद्धान्तको जन्म पहिले हुन्छ र त्यसको पालना तथा प्रयोग पछि जन्मिने मुद्दामा गरिन्छ । पहिले सिद्धान्त कायम भएको मुद्दाको तथ्य, कानूनको व्याख्या र प्रयोगलाई दृष्टिमा राखी पछि सुनुवाइ भइरहेको मुद्दामा अघिल्लो मुद्दाको निर्णयाधार ग्रहण गर्ने नगर्ने मूल्याङ्कन र विवेचनाको आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ नजिरको प्रयोग जहिले पनि भविष्यका मुद्दाहरूमा नै प्रासङ्गिक मानिन्छ" भनी सिद्धान्त  प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।

१३. प्रस्तुत मुद्दा यस अदालतमा निवेदक संगिता त्रिपाठी विरूद्ध लुम्बिनी बैंक काठमाडौंसमेत भएको उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश मुद्दा मिति ०७२।९।१६ मा फैसला हुनुभन्दा अघि नै मिति २०६७।९।१३ मा दायर भई विचाराधीन रहेको र धितोमा रहेको उक्त घर जग्गा मिति २०६३।२।२ गते अफिस समयमा लिलाम बढाबढ गर्नको लागि कुनै व्यक्ति उपस्थित नभएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ बमोजिम बैंक आफैँले सो घर जग्गासमेत मिति २०६३।२।१० मा सकार गरी दाखिल खारेज नामसारी गर्ने निर्णय गरेको भन्ने देखिन्छ । सोपश्चात् उक्त जग्गा बैंकको नाउँमा दर्ता भई बैंकले अन्य व्यक्तिहरूलाई बिक्री व्यवहारसमेत गरी सकेको भन्‍ने देखिन्छ । यस अदालतबाट ने.का.प. २०७४,  अङ्क  ६,  नि.नं. ९८१९ मा प्रतिपादन भएको सिद्धान्तअनुसार पछि बनेको कानून वा नजिरले जहिले पनि भविष्यका मुद्दाहरूमा मात्र प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको हुँदा निवेदकले जिकिर लिनु भएको ने.का.प. २०७३,  अङ्क  ८,  नि.नं. ९६४६ मा प्रतिपादन भएको सिद्धान्तले अघि नै सम्पन्न भइसकेको कार्यलाई प्रभाव पार्न सक्ने देखिँदैन । वस्तुतः सो कार्य कानूनविपरीत रहेको भन्ने नदेखिँदा वादीको फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको सुरूको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला मिलेकै देखिन आयो । वादीको पुनरावेदन जिकिर र यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने गरी निस्सा प्रदान भएको आदेशसमेतसँग सहमत हुन सकिएन ।

१४. तसर्थः विवेचित आधार, कारण र प्रमाणहरूसमेतवाट फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको सुरू पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०६४।३।२४ को फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६६।३।१७ को फैसला मनासिब नै देखिएकोले सदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.डम्बरबहादुर शाही

 

इजलास अधिकृत : नारदप्रसाद भट्टराई

इति संवत् २०७६ साल माघ ६ गते रोज २ शुभम् ।