निर्णय नं. १०४७९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा
आदेश मिति : २०७७।२।२५
०७६-WH-०३७४
विषय :- बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं. १ घर भई हाल महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुको हिरासतमा राखिएका अधिवक्ता चिरञ्जिवि ढकालको हकमा भक्तपुर जिल्ला सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने अधिवक्ता कान्तीराम ढुंगाना
विरूद्ध
विपक्षी : महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु, काठमाडौंसमेत
कानून व्यवसायी अधिवक्ता भएको सन्दर्भमा बन्दाबन्दी (लकडाउन) को समयमा पनि संविधानको धारा २० को उपधारा (२) द्वारा प्रत्याभूत हकको प्रयोग एवम् प्रचलन गर्ने गराउने प्रयोजनका लागि थुनामा रहेको व्यक्तिसँग भेटन, त्यस्तो व्यक्तिलाई परामर्श दिन तथा कानूनी सेवा प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । यस प्रयोजनका लागि कुनै अदालतमा गई रहेको कानून व्यवसायीले नेपाल सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दी (लकडाउन) को उल्लङ्घन गरेको भन्ने अर्थमा लिन नमिल्ने ।
संकटकालीन अवस्थामा समेत निलम्बन हुन नसक्ने न्यायसम्बन्धी हकअन्तर्गतको थुनामा रहेका व्यक्तिलाई कानून व्यवसायीद्वारा परामर्श र सेवा पाउने हकलाई अन्य कुनै बहानामा निस्तेज पार्न नमिल्ने ।
थुनामा रहेको व्यक्तिलाई उक्त हकको प्रयोजनका लागि भेट गर्न जान निजलाई परामर्श दिने सिलसिलामा अदालतबाट आवश्यक कागजात लिन जाने कार्य गर्न र पक्षको तर्फबाट सुनुवाइको लागि अदालतमा उपस्थित हुने जस्ता कानूनी दायित्व निर्वाह गर्ने कानून व्यवसायीहरूलाई बन्दाबन्दीको कारण अवरोध गर्न वाञ्छनीय नहुने ।
(प्रकरण नं.११)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ, श्री एकराज भण्डारी, डा.श्री दिनेश त्रिपाठी, श्री सुरेन्द्र विक्रम के.सी.र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री कृष्णप्रसाद सुवेदी, श्री टिकाराम भट्टराई, श्री सुनिलकुमार पोखरेल, श्री गोविन्दप्रसाद शर्मा वन्दी, श्री ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, श्री मेघराज पोखरेल, श्री श्रीराम दवाडी, डा.श्री पुण्यप्रसाद खतिवडा, श्री किर्तिनाथ शर्मा, श्री विकाश भट्टराई, श्री भुवनप्रसाद निरौला, श्री शुशील पोखरेल, श्री पंकजकुमार कर्ण, श्री विनोद कार्की, श्री अनन्तराज लुइँटेल, श्री प्रकाश महर्जन, श्री नरबहादुर खड्का, श्री पुष्पराज पौडेल, श्री अर्जुन महर्जन, श्री रामकुमार आचार्य, श्री इन्द्रप्रसाद अर्याल, श्री सर्वज्ञराज नाथ, श्री पुरूषोत्तमप्रसाद लोहनी, श्री दमनबहादुर चन्द, श्री चन्डिका शाही, श्री सरोजकृष्ण घिमिरे, श्री चन्द्रप्रकाश भट्टराई, श्री खासमान लिम्बु, श्री रूपबहादुर सारू, श्री लक्ष्मी थापा खड्का, श्री विष्णुप्रसाद भण्डारी, श्री नारायणप्रसाद तिवारी, श्री महेश्वर श्रेष्ठ, श्री छोनाम मुक्तान, श्री दिपकविक्रम मिश्र, श्री सन्तोष भण्डारी, श्री टंकहरी दहाल, श्री दिपक दुवे, श्री चन्द्रप्रसाद गुरागाई, श्री कमलकुमार भारती, श्री कमला पौडेल, श्री युद्धमान महर्जन, श्री नवराज पाण्डे, श्री दयानिधि पौडेल, श्री पुरूषोत्तम सुवेदी, श्री सुजन नेपाल, श्री विष्णुजी प्रधान, श्री सुनिल महर्जन, श्री कमल कोइराला, श्री शैलेन्द्र अम्बेदकर, श्री नवराज अधिकारी, श्री प्रतिभा उप्रेती, श्री विकाश अग्रवाल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री टेकराज भूषाल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६४, अङ्क ४, नि.नं.७८४१
ने.का.प.२०७१, अङ्क ४, नि.नं.९१४५
ने.का.प.२०७६, अङ्क ३, नि.नं.१०२२२
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५०
आदेश
न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :-
तथ्य खण्ड
निवेदक अधिवक्ता चिरञ्जिवि ढकाल कानून व्यवसायमा संलग्न हुनहुन्छ । उहाँ ललितपुर बार एसोसिएसनमा आवद्ध भई निवर्तमान कार्यसमिति सदस्य र हाल ने.बा.ए. केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद् सदस्य हुनुहुन्छ । निवेदक हाल लकडाउनको समयमा दैनिक रूपमा सर्वोच्च अदालतलगायत उपत्यकाका अन्य अदालतमा समेत दैनिक उपस्थित भई बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत अन्य कानूनी पेसागत कार्यमा निरन्तर क्रियाशील रहँदै आउनु भएको छ ।
अधिवक्ता चिरञ्जिवि ढकाललाई मिति २०७७/२/२१ गते दिउँसो अं. ३:०० बजेको समयमा माइतीघर मण्डलाबाट मोटरसाइकलमा हिँडिरहेको अवस्थामा विनापुर्जी पक्राउ गरियो । निवेदकलाई आफ्नो कानून व्यवसायको सिलसिलामा पक्ष टेक वि.क. समेत प्रतिवादी र विपक्षी नेपाल सरकार वादी भएको विस्फोटकसम्बन्धी मुद्दामा भक्तपुर जिल्ला अदालतको थुनछेकको आदेशले डिल्लीबजार कारागारमा पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएका पक्षको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम बेरितको निवेदन दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यक कागजातको नक्कल लिनको लागि भक्तपुर जिल्ला अदालततर्फ जाँदै गर्दा कालो कोट, कानून व्यवसायीको लोगो, मुद्दासँग सम्बन्धित कागजात, कानूनका पुस्तकहरू र बारले उपलब्ध गराएको ब्याग र मोटरसाइकलसहित पक्राउ गरिएको थियो । हाल निवेदकलाई विपक्षी महानगरीय, प्रहरी परिसर, टेकुको हिरासतमा राखिएको छ ।
निवेदकलाई विपक्षी गृह मन्त्रालय र माननीय गृह मन्त्रीको निर्देशनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको ठाडो आदेशले प्रवृत्त भावना लिई बदनियतपूर्वक पटकपटक पक्राउ गरी झुठा मुद्दा लगाइएको विपक्षीहरूका काम कारबाहीबाट देखिएको छ । अतः निवेदकलाई सम्मानित अदालतसमक्ष यथाशक्य चाँडो उपस्थित गराई उल्लिखित विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकलाई थुना मुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अधिवक्ता चिरञ्जिवि ढकालको हकमा अधिवक्ता कान्तीराम ढुंगानाको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारण खुलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफसाथ बन्दीलाई मिति २०७७।२।२५ गतेका दिन बिहान १०:०० बजे उपस्थित गराउनु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक / एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाउँमा इमेलमार्फत म्याद सूचना पठाई म्याद सूचना पठाएको जानकारी टेलिफोनमार्फत गराई प्रस्तुत रिट निवेदन सुनुवाइको लागि उपर्युक्तबमोजिम मिति २०७७।२।२५ गतेको पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०७७।०२।२३ को यस अदालतको आदेश ।
विपक्षी रिट निवेदक चिरञ्जिवि ढकालउपर महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु, काठमाडौंमा अभद्र व्यवहार शीर्षक मुद्दा दर्ता गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४(६) बमोजिम म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको र रिट निवेदकलाई बदनियतपूर्वक झुट्ठा मुद्दा लगाई थुनामा राखी मानसिक यातना दिएको भन्ने आरोप झुट्ठा भएको हुँदा प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौंको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।
विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को कारण सो रोग नेपालमा फैलिन नदिनको लागि अत्यावश्यक कामबाहेक हिँड्डुल नगर्न भनी नेपाल सरकारले लकडाउन गरेको अवस्थामा नेकपा (विप्लव) समूह भनी सार्वजनिक स्थानमा अनावश्यक मानिसहरू भेला जम्मा गरी उच्छृङ्खल गतिविधि गर्ने गरेको भन्ने बुझिन आएको हुँदा त्यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको खोजतलास गरी फेला परेमा पक्राउ गरी दाखिला गर्नु हुन भन्ने मौखिक आदेशानुसार प्रहरी टोली उक्त स्थानमा खटिई जाने क्रममा मिति २०७७/०२/२१ गते अं.१५:०० बजेको समयमा जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा वडा नं. ११ माइतीघर मण्डला नजिक सार्वजनिक स्थानमा चिरञ्जिवि ढकाललाई फेला पारी के, कहाँबाट आउनु भएको लकडाउनको समयमा भनी सोधपुछ गर्दा विपक्षले सोधेको जवाफ नदिई अनकनाई आवेशमा आई आफू नेकपा (विप्लव) समूहको अखिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी समूहको केन्द्रीय अध्यक्ष हुँ भनी ठुलो स्वरमा कराई प्रहरी टोलीलाई नै गाली गलौज गरी डिउटीमा बाधा अवरोध पुग्ने कार्य गरेकोले पक्राउ गरी दाखिला गराएको छु भन्ने प्र.ना.नि.ज्ञानेन्द्र खत्रीले प्रतिवेदन पेस गरेको हुँदा निजलाई तत्काल जरूरी पक्राउ पुर्जी दिई, प्रहरी प्रतिवेदनसाथ दाखिला गराई, निजको स्वास्थ्य परीक्षण गराई, थुनुवा पुर्जी दिई, कोभिड १९ समेतको परीक्षण गराई सो मुद्दा यस कार्यालयको अपराध कसुर दर्ता किताब (मु.द.नं.१०१७) मा दर्ता गरी निज रिट निवेदक चिरञ्जिवि ढकाललाई म्याद थपको लागि सम्बन्धित सक्कल मिसिल कागजातहरूसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौंमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहलमा उपस्थित गराइएकोमा मिति २०७७/०२/२१ गतेबाट लागु हुने गरी पहिला पटक दिन ५ (पाँच) को म्याद थप प्रदान भई आएकोमा उक्त अवधिमा प्रतिवादी चिरञ्जिवि ढकालको बयान गराउने, फैसलाको प्रतिलिपि मगाउने, सि.आर.एस.अभिलेख चेकजाँच गरी प्रतिवेदनको लागि पत्राचार गर्ने, सि.आर.एस.विवरणको पत्र मिसिल संलग्न गर्ने, फैसलाको प्रतिलिपि मिसिल संलग्न गर्ने र बुझिएका मानिसको कागज गर्नेसमेतको कार्य पूरा भएको अब, फोटोसहितको विवरण मिसिल संलग्न गर्ने, अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरी मिसिल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउनेलगायतको अन्य अनुसन्धान कार्य बाँकी रहेको हुँदा विपक्षी रिट निवेदक चिरञ्जिवि ढकाललाई कानूनबमोजिम पक्राउ गरी अधिकारप्राप्त निकायबाट कानूनबमोजिम म्याद थप लिई निज रिट निवेदकलाई निजको आफन्तहरूसँग सहज रूपमा भेटघाट गर्ने दिई, कोरोना भाइरस भए / नभएको चेकजाँच गराई, निजको आफन्तलाई फोन सम्पर्क तथा भेटघाटसमेत गर्न दिई प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा पनि विपक्षी रिट निवेदकले आफूले गरेको अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने मनसाय राखी कपोलकल्पित एवं मनगढन्ते कुराहरू उल्लेख गरी यस परिसर तथा मसमेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानित अदालतसमक्ष दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका कार्यालय प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्यामलाल ज्ञवालीको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको चिरञ्जिवि ढकालले अभद्र व्यवहार गरेकोले प्रहरीले मिति २०७७/०२/२१ मा पक्राउ गरी मिति २०७७/०२/२२ गते सो पक्राउको यस कार्यालयबाट समर्थन गराई नियमानुसार थुनामा रहेकोले यस कार्यालयको हकमा उक्त रिट निवेदन खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेतको हकमा प्र.जि.अ.जनकराज दाहालको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।
गृह मन्त्रालय संविधान एवं कानून प्रदत्त नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण गर्न सदा कटिबद्ध रहेको छ । प्रचलित कानूनको अधीनमा रही अधिकारप्राप्त अधिकारीले कुनै मुद्दाको सन्दर्भमा व्यक्तिलाई अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न पाउने नै हुन्छ । मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रियालाई बाधा पुग्ने गरी आदेश दिन मिल्दैन । कुनै पनि नागरिकलाई गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गर्न र थुनामा राख्नको लागि मैले गृह मन्त्रीको हैसियतमा मातहत निकायलाई कुनै किसिमको आदेश निर्देशन दिएको छैन । रिट निवेदकलाई के, कस्तो काम कारबाहीबाट निवेदकको के, कस्तो हक, अधिकार कुण्ठित हुन गएको हो भनी निवेदकले निवेदनमा ठोस एवं वस्तुनिष्ठ आधार र कारणसमेत दर्साउन सक्नु भएको छैन । यसरी बिनाआधार र प्रमाण मसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको निरर्थक रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रीको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।
गृह मन्त्रालय संविधान एवं कानून प्रदत्त नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण गर्न सदा कटिबद्ध रहेको छ । प्रचलित कानूनको अधीनमा रही अधिकारप्राप्त अधिकारीले कुनै मुद्दाको सन्दर्भमा व्यक्तिलाई अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न पाउने नै हुन्छ । मुद्दाको अनुसन्धान कामलाई बाधा पुग्ने गरी आदेश दिन मिल्दैन । कुनै पनि नागरिकलाई गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गर्न थुनामा राख्नको लागि मन्त्रालयले मातहत निकायलाई कुनै किसिमको आदेश निर्देशन दिएको छैन । प्रत्यर्थीको के, कस्तो काम कारबाहीबाट निवेदकको के, कस्तो हक, अधिकार कुण्ठित हुन गएको हो भनी निवेदकले निवेदनमा ठोस एवं वस्तुनिष्ठ आधार र कारणसमेत दर्शाउन सक्नु भएको छैन । यसरी बिनाआधार र प्रमाण यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको निरर्थक रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ.का सचिव महेश्वर न्यौपानेको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदन पत्रसहितको मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी हेरियो ।
निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ, श्री एकराज भण्डारी, डा.श्री दिनेश त्रिपाठी, श्री सुरेन्द्र विक्रम के.सी.र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री कृष्णप्रसाद सुवेदी, श्री टिकाराम भट्टराई, श्री सुनिलकुमार पोखरेल, श्री गोविन्दप्रसाद शर्मा वन्दी, श्री ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, श्री मेघराज पोखरेल, श्री श्रीराम दवाडी, डा.श्री पुण्यप्रसाद खतिवडा, श्री किर्तिनाथ शर्मा, श्री विकाश भट्टराई, श्री भुवनप्रसाद निरौला, श्री शुशील पोखरेल, श्री पंकजकुमार कर्ण, श्री बिनोद कार्की, श्री अनन्तराज लुइँटेल, श्री प्रकाश महर्जन, श्री नरबहादुर खड्का, श्री पुष्पराज पौडेल, श्री अर्जुन महर्जन, श्री रामकुमार आचार्य, श्री इन्द्रप्रसाद अर्याल, श्री सर्वज्ञराज नाथ, श्री पुरूषोत्तमप्रसाद लोहनी, श्री दमनबहादुर चन्द, श्री चन्डिका शाही, श्री सरोजकृष्ण घिमिरे, श्री चन्द्रप्रकाश भट्टराई, श्री खासमान लिम्बु, श्री रूपबहादुर सारू, श्री लक्ष्मी थापा खड्का, श्री विष्णुप्रसाद भण्डारी, श्री नारायणप्रसाद तिवारी, श्री महेश्वर श्रेष्ठ, श्री छोनाम मुक्तान, श्री दिपकविक्रम मिश्र, श्री सन्तोष भण्डारी, श्री टंकहरी दहाल, श्री दिपक दुवे, श्री चन्द्रप्रसाद गुरागाई, श्री कमलकुमार भारती, श्री कमला पौडेल, श्री युद्धमान महर्जन, श्री नवराज पाण्डे, श्री दयानिधि पौडेल, श्री पुरूषोत्तम सुवेदी, श्री सुजन नेपाल, श्री विष्णुजी प्रधान, श्री सुनिल महर्जन, श्री कमल कोइराला, श्री शैलेन्द्र अम्बेदकर, श्री नवराज अधिकारी, श्री प्रतिभा उप्रेती, श्री विकाश अग्रवालले निवेदक अधिवक्ता चिरञ्जिवि ढकाल कानून व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति हो । निवेदकले अधिवक्ताको रूपमा कानून व्यवसायी पेसाको सिलसिलामा थुनामा रहेका पक्षलाई कानूनी सहायता दिने प्रयोजनको लागि आवश्यक कागजातको नक्कल लिन भनी भक्तपुर जिल्ला अदालततर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा मिति २०७७/२/२१ गते दिउँसो ३:०० बजेको समयमा माइतीघर मण्डलाबाट विनापुर्जी पक्राउ गरी थुनामा राखेको अवस्था
छ । निवेदकलाई यसअघि पनि प्रहरीद्वारा आस्था र विचारको आधारमा पक्राउ गरी राज्य विरूद्धको कसुरसम्बन्धी मुद्दा लगाएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट साधारण तारेखमा रिहा हुनुभएको
थियो । त्यसपछि पनि पक्राउ गरी अभद्र व्यवहार मुद्दा लगाई सोउपर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएकोमा सम्मानित अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी भएको थियो । सो मुद्दामा थुना मुक्त गर्ने आदेश भएपश्चात् निजलाई पुनःअदालतको गेटबाटै पक्राउ गरी अभद्र व्यवहार मुद्दा लगाई थुनामा राखेको र पछि मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट रिहा गरिएको थियो । यसरी निवेदकलाई पटकपटक पक्राउ गरी झुठ्ठा मुद्दा लगाउने क्रममा सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरेपश्चात् अदालतको हाताबाट अदालतको आदेशको अवज्ञा गरी पुनः पक्राउ गरेकोले उक्त आदेशको अवज्ञा गरेको भनी प्रहरी महानिरीक्षकसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको अदालतको अवहेलना मुद्दा यसै सम्मानित अदालतमा हाल विचाराधीन रहेको छ । यसबाट निवेदकलाई प्रवृत्त भावना लिई बदनियतपूर्वक पटकपटक पक्राउ गरी झुठा मुद्दा लगाएको भन्ने स्पष्ट देखिएको छ । निवेदकलाई बदनियतपूर्वक गैरकानूनी रूपमा झुठ्ठा मुद्दा लगाई थुनामा राखिएको भन्ने प्रथमदृष्टिमा नै स्पष्ट हुने भएकाले निवेदकलाई थुनामुक्त गर्नु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री टेकराज भूषालले निवेदक चिरञ्जिवि ढकालले अभद्र व्यवहार गरेकोले प्रहरीले मिति २०७७/०२/२१ मा पक्राउ गरी मिति २०७७/०२/२२ गते सो पक्राउको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समर्थन गराई कानूनबमोजिम थुनामा राखिएको अवस्था छ । निवेदकलाई कानूनबमोजिम पक्राउ गरी अधिकारप्राप्त निकायबाट कानूनबमोजिम म्याद थप गरी निज निवेदकलाई निजको आफन्तहरूसँग सहज रूपमा भेटघाट तथा फोन सम्पर्क गर्ने दिई, प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान भइरहेको छ । रिट निवेदकले आफूले गरेको अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने मनसाय राखी कपोलकल्पित कुराहरू उल्लेख गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
उपर्युक्तानुसारको तथ्य एवम् बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको दाबी हेर्दा रिट निवेदक चिरञ्जिवि ढकाल अधिवक्ता भई कानून व्यवसायी पेसाको सिलसिलामा थुनामा रहेका पक्षलाई कानूनी सहायता दिने प्रयोजनको लागि आवश्यक कागजातको नक्कल लिन भनी भक्तपुर जिल्ला अदालततर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा मिति २०७७/२/२१ गते दिउँसो अं.३:०० बजेको समयमा माइतीघर मण्डलाबाट विनापुर्जी पक्राउ गरी थुनामा राखेको तथा यसपूर्व पनि निवेदकलाई पटकपटक पक्राउ गरी झुठ्ठा मुद्दा लगाई थुनामा राखेको हुँदा निवेदकलाई बदनियतपूर्वक थुनामा राखिएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकलाई थुनामुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत रहेको देखिन्छ ।
३. विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा मिति २०७७/२/२१ गते दिउँसो अं.३:०० बजेको समयमा माइतीघर मण्डला नजिक लकडाउनको समयमा निवेदकसँग सोधपुछ गर्दा प्रहरी कर्मचारीलाई अभद्र व्यवहार गरेको हुँदा कानूनबमोजिम पक्राउ पुर्जी दिई म्याद थप गरी हिरासतमा राखिएको हो भन्ने जिकिर रहेको पाइन्छ ।
४. रिट निवेदकले आफूलाई विपक्षीहरूले प्रवृत्त भावना लिई बदनियतपूर्वक पटकपटक पक्राउ गरी यसपूर्व पनि झुठ्ठा मुद्दा लगाई थुनामा राखिएको र यस पटक पनि मिति २०७७।२।२१ मा आफू कानून व्यवसायीको हैसियतमा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई कानूनी सहायता प्रदान गर्ने क्रममा आवश्यक कागजातको नक्कल लिन भक्तपुर जिल्ला अदालततर्फ जाँदै गर्दा पक्राउ गरी प्रहरी हिरासतमा राखिएको कार्यले मुख्य रूपमा नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (२) को हक कुण्ठित हुन गएको भन्ने दाबी लिएको सन्दर्भमा सर्वप्रथम संविधानको उक्त व्यवस्थाको उल्लेखन हुन सान्दर्भिक हुन्छ । उक्त धारा २० को न्यायसम्बन्धी हकअन्तर्गत उपधारा (२) मा "पक्राउमा परेको व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानून व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुने
छ । त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानून व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहने छ" भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
५. हाम्रो संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत न्यायसम्बन्धी हकको रूपमा व्यवस्थित गरिएको उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाको अध्ययन गर्दा पक्राउ परेको कुनै पनि व्यक्तिले स्वच्छ सुनुवाइ प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग कानूनी सल्लाह लिन एवम् कानून व्यवसायीद्वारा मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने गराउनेसमेतको हकको प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । त्यस्तो हक पक्राउ परेको व्यक्तिले पक्राउ परेको समयदेखि नै प्राप्त गर्ने र कानून व्यवसायीसँग गरेको परामर्श एवम् कानून व्यवसायीले दिएको सल्लाहसमेत गोप्य रहने भन्ने पनि सोही उपधारामा व्यवस्थित भएको देखियो । संविधानको उक्त व्यवस्थाले कानून व्यवसायीको पेसाको गरिमा एवम् मर्यादासमेतलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको भन्ने देखिन आउँछ ।
६. मूलतः कानून व्यवसायीसँग कानूनी परामर्श एवम् सल्लाह लिन पाउने हक फौजदारी न्याय एवम् सुनुवाइको सिद्धान्तको अभिन्न अवयवको रूपमा रहेको हुन्छ । फौजदारी मुद्दामा र अझ विशेष गरी थुनामा रहेको व्यक्तिको हकमा कानून व्यवसायीद्वारा कानूनी परामर्श वा सल्लाह प्रदान गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरिने हो भन्ने फौजदारी न्याय र स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तको पालना अधुरो र अपुरो रहन जान्छ । स्वच्छ सुनुवाइको यस अवधारणालाई विश्वका जुनसुकै कानून प्रणालीले अवलम्बन गरेको पाइन्छ भने हाम्रो संविधानले यो अवधारणालाई न्यायसम्बन्धी हकअन्तर्गत मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभुत गरी संवैधानिक व्यवस्थासमेत गरेको पाइन्छ । त्यसका अतिरिक्त उल्लिखित हक संकटकालीन अवस्थामा समेत निलम्बन गर्न नसकिने गरी थप संवैधानिक कवच प्रदान गरिएको भन्ने कुरा संविधानको धारा २७३ को उपधारा (१०) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबाट स्पष्ट हुन्छ ।
७. त्यसका अतिरिक्त नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र International Covenant on Civil and Political Rights.(ICCPR), 1966 को धारा १४(३) मा प्रत्येक व्यक्ति विरूद्धको कुनै पनि फौजदारी अभियोग निर्धारण गर्दा निजलाई पूर्ण समानताका आधारमा देहायबमोजिमका न्यूनतम प्रत्याभूति पाउने हक हुने छ" भन्ने उल्लेख भई देहाय (ख) मा आफ्नो प्रतिरक्षा तयार गर्नका लागि पर्याप्त समय तथा सुविधा पाउने र आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग कुराकानी गर्न पाउने र देहाय (घ) मा आफूले रोजेको कानूनी सहायतामार्फत प्रतिरक्षा गर्ने अधिकारको प्रत्याभूत गरिएको पाइन्छ । उल्लिखित तथ्यहरूबाट कानून व्यवसायीसँग परामर्श एवम् सल्लाह लिन पाउने हकको महत्त्वलाई फौजदारी न्याय, स्वच्छ सुनुवाइ, अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजको साथै हाम्रो संविधानले समेत उच्चतम् स्थान प्रदान गरेको भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा रहन सक्तैन ।
८. वस्तुतः माथि उल्लेख भएको अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेज एवम् नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको व्यक्तिको अधिकारको प्रचलन त्यस बखत मात्र सम्भव हुन्छ जब कुनै कानून व्यवसायीले थुनामा रहेको व्यक्तिलाई कानूनी परामर्श वा सल्लाह प्रदान गर्न जाने मार्ग सहज हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा कानून व्यवसायीलाई थुनामा रहेको व्यक्तिलाई भेटन वा त्यस्तो व्यक्तिको मुद्दासँग सम्बन्धित कागजात, निजको निर्दोषिताको कागज प्रमाण प्राप्त गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरिने हो भने संविधानद्वारा प्रदान गरिएको हकको प्रचलन हुने सम्भावना नै रहँदैन । संविधानद्वारा प्रत्याभूत उक्त अधिकार थुनामा रहेको व्यक्तिले प्राप्त गर्ने भए पनि कानून व्यवसायीको उपस्थिति नभई सो हकको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता सम्भव
हुँदैन । सोहीबमोजिम कानून व्यवसायीको उपस्थितिको सुनिश्चिताको लागि थुनामा रहेको व्यक्तिलाई भेट्न जान पाउने वा त्यस्तो व्यक्तिको मुद्दा पुर्पक्ष गर्न मुद्दासँग सम्बन्धित कागजात प्राप्त गर्ने मार्ग बन्द गरिने कुरालाई वाञ्छित कार्य मान्न सकिँदैन । थुनामा रहेको व्यक्तिलाई कानूनी सेवा एवम् परामर्श प्रदान गर्ने दायित्व कानून व्यवसायीको हो । तर फौजदारी न्याय प्रक्रियाका अनुसन्धान पक्ष, अभियोजन पक्ष र न्यायिक निकायले समेत त्यस्तो कानूनी सेवा वा परामर्श उपलब्ध गराउने कार्यमा सहजकर्ता भूमिका निर्वाह नगर्ने हो भने व्यक्तिको उक्त हकको प्राप्ति असम्भव प्रायः हुन जान्छ ।
९. उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्था एवम् अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यगत अवस्थालाई हेर्दा विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण सो रोग नेपालमा फैलिन नदिनको लागि अत्यावश्यक कामबाहेक हिँड्डुल नगर्न भनी नेपाल सरकारले लकडाउन गरेको अवस्थामा नेकपा (विप्लव) समूह भनी सार्वजनिक स्थान माइतीघर मण्डला नजिक अनावश्यक मानिसहरू भेला जम्मा गरी उच्छृङ्खल गतिविधि गरेको र प्रहरीले सोधपुछ गर्दा ठूलो स्वरमा कराई प्रहरी टोलीलाई नै गाली गलौज गरी अभद्र व्यवहार गरी डिउटीमा बाधा पुर्याएकोले निवेदकउपर अभद्र व्यवहारसम्बन्धी मुद्दा चलाउन पक्राउ पुर्जी दिई म्याद थप गरी हिरासतमा राखिएको भन्ने लिखित जवाफमा उल्लेख भएको देखियो ।
१०. नेपाल सरकारले नेपाल राज्यमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन भनी मिति २०७६।१२।११ देखि मुलुकभर बन्दाबन्दी (लकडाउन) को घोषणा गरी अत्यावश्यक कामबाहेक कुनै पनि व्यक्तिले अनावश्यक रूपमा हिँड्डुल गर्न निषेध गरेको भन्ने कुरामा विवाद रहेन । सोहीबमोजिम कोरोना भाइरसको महामारी फैलिन नदिन नेपाल राज्यमा रहेका यी निवेदकलगायत जुनसुकै व्यक्तिले उक्त सरकारी घोषणाको पालना गर्नुपर्ने कुरामा समेत विवाद हुन सक्तैन । परन्तु रिट निवेदकले निवेदन पत्रमा नै आफू भक्तपुर जिल्ला अदालतको आदेशले पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको टेक वि.क. समेतको थुनामा रहेको व्यक्तिलाई कानूनी सेवा प्रदान गर्न कालोकोट, कानून व्यवसायीको लोगो, मुद्दासँग सम्बन्धित कागजात, कानूनका पुस्तक र नेपाल बारले उपलब्ध गराएको ब्यागसहित मोटरसाइकलमा सवार भई मुद्दासँग सम्बन्धित कागजात लिनको लागि भक्तपुर जिल्ला अदालत जाँदै गर्दा माइतीघरमा पक्राउ गरिएको भन्ने जिकिर लिएको अवस्था छ । त्यसका अतिरिक्त आफूलाई यसपूर्व पनि विभिन्न मुद्दामा पक्राउ गरी थुनामा राखिएको र आफूलाई यस पटक पनि बदनियत र प्रवृत्त भावनाले पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको भन्ने निवेदकको कथन रहेको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी निकायहरूबाट प्राप्त भएको लिखित जवाफको समग्र बेहोरा अध्ययन गर्दा निवेदकको उक्त कथनलाई तथ्ययुक्त रूपमा खण्डन गर्न सकिएको देखिएको
छैन । यसबाट यी रिट निवेदकले कानून व्यवसायीको हैसियतमा थुनामा रहेको व्यक्तिको लागि कानूनी सेवा प्रदान गर्ने सिलसिलामा भक्तपुरतर्फ जाँदै गर्दा पक्राउ परेको भन्ने तथ्य स्थापित हुन आउँछ ।
११. नेपाल सरकारले मिति २०७६।१२।११ बाट बन्दाबन्दी (लकडाउन) को घोषणा गरेको भए पनि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार बन्दाबन्दी (लकडाउन) को अवधिमा पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत हिरासतमा रहेका थुनुवा व्यक्तिहरूका कतिपय अत्यावश्यक विषयका मुद्दाहरू अदालतहरूबाट सुनुवाइ भइरहेको अवस्था छ । रिट निवेदक कानून व्यवसायी अधिवक्ता भएको सन्दर्भमा बन्दाबन्दी (लकडाउन) को समयमा पनि संविधानको धारा २० को उपधारा (२) द्वारा प्रत्याभूत हकको प्रयोग एवम् प्रचलन गर्ने गराउने प्रयोजनका लागि थुनामा रहेको व्यक्तिसँग भेट्न, त्यस्तो व्यक्तिलाई परामर्श दिन तथा कानूनी सेवा प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । यस प्रयोजनका लागि कुनै अदालतमा गई रहेको कानून व्यवसायीले नेपाल सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दी (लकडाउन) को उल्लङ्घन गरेको भन्ने अर्थमा लिन मिल्ने हुँदैन । रिट निवेदक बन्दाबन्दी (लकडाउन) को समयमा अनावश्यक रूपमा कुनै कामै नै नपरी केवल लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने उद्देश्यले माइतीघरमा आएको भनी विश्वस्त हुने आधार छैन । माथि उल्लेख भएबमोजिम संकटकालीन अवस्थामा समेत निलम्बन हुन नसक्ने न्यायसम्बन्धी हकअन्तर्गतको थुनामा रहेका व्यक्तिलाई कानून व्यवसायीद्वारा परामर्श र सेवा पाउने हकलाई अन्य कुनै बहानामा निस्तेज पार्न मिल्ने
हुँदैन । संकटकालीन अवस्थामा समेत निलम्बन गर्न नमिल्ने ज्यादै महत्त्वपूर्ण संवैधानिक हकको दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई भेट गर्नका लागि जान वा परामर्शका लागि कागजात (नक्कल) लिन कानून व्यवसायी अदालतमा जाने कार्यलाई लकडाउनको कारणले बाधा गर्नु सो संवैधानिक व्यवस्थाको अनुकूल हुँदैन । वस्तुतः थुनामा रहेको व्यक्तिलाई उक्त हकको प्रयोजनका लागि भेट गर्न जान निजलाई परामर्श दिने सिलसिलामा अदालतबाट आवश्यक कागजात लिन जाने कार्य गर्न र पक्षको तर्फबाट सुनुवाइको लागि अदालतमा उपस्थित हुने जस्ता कानूनी दायित्व निर्वाह गर्ने कानून व्यवसायीहरूलाई लकडाउनको कारण अवरोध, निषेध, रोक लगाउनु कदाचित वाञ्छनीय हुँदैन । अर्कोतर्फ रिट निवेदकले के कसलाई कस्तो प्रकारको अभद्र व्यवहार गरेको भन्ने तथ्ययुक्त आधार लिखित जवाफमा उल्लेख गर्न सकेको समेत नदेखिँदा रिट निवेदकले लिखित जवाफमा उल्लेख भएजस्तो प्रचलित कानून एवम् बन्दाबन्दी (लकडाउन) सम्बन्धी सरकारी घोषणाको उल्लङ्घन गरेको भन्न सकिने अवस्था छैन ।
१२. नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २२ मा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अड्डा, अदालत वा अधिकारीका समक्ष आफ्नो पक्षको तर्फबाट उपस्थित हुने, पैरवी गर्ने र बहस गर्ने अधिकार हुने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको
पाइन्छ । त्यस्तै ने.का.प. २०६४ अङ्क ४, नि.नं. ७८४१ मा प्रकाशित निवेदक चक्रलाल श्रेष्ठ विपक्षी पुनरावेदन अदालत पाटनसमेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश विषयमा प्रतिपादन भएको नजिरमा न्याय सम्पादन कार्यमा कानून व्यवसायीहरूको विशिष्ट भूमिका रही कानूनी व्यवसायीलाई अदालतका सहयोगी मित्रको रूपमा मात्र होइन अफिसर अफ द कोर्टको रूपमा मान्यता प्राप्त भएको भनी व्याख्या भएको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्था र यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिरसमेतबाट कानून व्यवसायीको पेसा अन्य पेसाभन्दा फरक एउटा विशिष्ट प्रकारको जिम्मेवारपूर्ण पेसा भई न्याय प्राप्तिमा अदालतको महत्त्वपूर्ण सारथीसमेत भएको भन्ने कुरामा विवाद रहन सक्तैन ।
१३. अब रिट निवेदकले आफूलाई यसभन्दा पहिले पनि आस्था र विचारको आधारमा पक्राउ गरी राज्य विरूद्धको कसुरसम्बन्धी मुद्दा लगाइएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट साधारण तारेखमा रिहा भएको, तत्पश्चात् पक्राउ गरी अभद्र व्यवहार मुद्दा लगाई सोउपर सर्वोंच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेकोमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी भएपछि पनि पुनः अदालतको गेटबाटै पक्राउ गरी अभद्र व्यवहार मुद्दा लगाई थुनामा राखी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट रिहा गरिएको र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी भएपश्चात् अदालतको हाताबाट पुनः पक्राउ गरेकोमा अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको भनी प्रहरी महानिरीक्षकसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दिई विचाराधीन रहेकाले विपक्षीहरूले प्रवृत्त भावनाले र बदनियतपूर्वक पक्राउ गरी थुनामा राखिएको भन्ने जिकिरतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकउपर अभद्र व्यवहार गरेको भनी यसअघि पनि पक्राउ गरिएकोमा यस अदालतबाट निवेदन नं. ०७६-WH-०२६८ को बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा मिति २०७६।११।७ मा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई थुनामुक्त गरिदिनु भनी आदेश भएको देखिन्छ । तत्पश्चात् रिट निवेदकलाई यस सर्वोच्च अदालत अदालतको गेट बाहिरबाट पक्राउ गरेको भनी निवेदककै तर्फबाट यस अदालतमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरिपाउँ भनी ०७६-AP-०२८१ को निवेदन दायर गरी सो हालसम्म यस अदालतमा विचाराधीन रहेको देखिन्छ ।
१४. वस्तुतः निवेदक अधिवक्ताले थुनामा रहेको पक्षलाई कानूनी सेवा दिनको लागि जाँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको भन्ने तथ्यमा विवाद
भएन । निवेदकले के कस्तो अभद्र व्यवहार कसलाई गरेको भन्ने कुरा लिखित जवाफमा वस्तुगत रूपमा देखाउन सकेको छैन । यसअघि पनि निवेदकलाई अभद्र व्यवहार गरेको भन्ने कारणबाट पक्राउ गरेकोमा निवेदकलाई थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएको र निवेदकलाई पुनः पक्राउ गरिएकोमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर भएको तथ्यमा पनि विवाद भएन । यस प्रकार अधिवक्ताको हैसियतले कानून व्यवसायीको पेसा गर्ने निवेदकलाई विचार तथा आस्थाको आधारमा पटकपटक पक्राउ गर्ने, हिरासतमा राख्ने जस्ता कार्य कानूनी शासनको बर्खिलाप हुने हुन्छ । विपक्षीहरूको कार्यबाट निवेदकलाई जसरी पनि थुनामा नै राखी राख्ने नियतले प्रवृत्त भावना लिई थुनामा राखेको भन्ने देखिन आउँछ । राज्यको तर्फबाट नागरिकप्रति प्रवृत्त धारणा राखेर जसरी पनि थुनामा राख्ने कार्य गर्नु लोकतन्त्र र कानूनको शासनमा शोभनीय हुँदैन ।
१५. अर्कोतर्फ नेपालको संविधानको धारा १७ मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भनी मौलिक हक प्रदान गरिएको छ । मानिसका आधारभूत हक अधिकार हरहालतमा संरक्षण हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरूले समेत आत्मसात् गरेका छन् । मानव अधिकारको विभिन्न अन्तरवस्तुमध्ये वैयक्तिक स्वतन्त्रता (Personal Liberty) को विषय सर्वाधिक महत्त्वको विषय हो । यो ज्यादै संवेदनशील विषयसमेत हो । नागरिकको मौलिक हकको हनन भएमा नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम उपयुक्त आदेश जारी गरी नागरिकको मौलिक हकको प्रचलन गराउने जिम्मेवारी संविधानले यस अदालतलाई प्रदान गरेको छ ।
१६. सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७ मा बदनियत, प्रवृत्त भावना लिई, कानूनविपरीत वा अनिवार्यरूपमा पालना गर्नु पर्ने कार्यविधि पालना नगरी बन्दीलाई थुनामा राखेको देखिएमा एवम् प्रत्यर्थीले बन्दीलाई थुनाबाट छोड्नु नपर्ने कुनै मनासिब कारण देखाउन नसकेमा वा निजले देखाएको कारण मनासिब नदेखिएमा यस अदालतले बन्दीलाई थुनाबाट छोड्न आदेश दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
१७. उपर्युक्त संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्थाको पृष्ठभूमिमा हेर्दा कानूनबमोजिम बाहेक वा कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी कसैको पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउन वा अपहरण गर्न मिल्ने होइन । कानूनी औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने प्रकृतिका थुना तथा गिरफ्तारीलाई संविधान तथा कानूनले स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ । त्यस्तै वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अधिकारबाट वञ्चित गर्दा कानूनले तोकेको उचित प्रक्रियाको अनिवार्यरूपमा अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनको उचित प्रक्रियाको अनुशरण नगरी वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि लगाइएको अङ्कुशले न्यायिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । अर्कोतर्फ कुनै व्यक्तिलाई बदनियतपूर्वक प्रवृत्त धारणा राखेर बन्दी बनाइएको अवस्थामा त्यस्तो थुनालाई कुनै पनि हालतमा कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने भई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गर्नु अदालतको कर्तव्य बन्दछ ।
१८. मुद्दाको रोहमा अदालतबाट भएका आदेश तथा फैसलाहरूको सबैले पालना गर्नुपर्दछ । अदालतको आदेश छल्ने, पालना नगर्ने वा कुनै प्रकारको बहानाबाजी अगाडि सार्ने कुरा मान्य र शोभनीय हुँदैन । त्यस प्रकारका काम कारबाही संविधान, कानून एवम् न्यायिक मूल्य मान्यतासमेत प्रतिकूल
हुन्छन् । राज्यले कुनै नागरिकप्रति प्रवृत्त धारणा राखेर व्यवहार गर्दैन भन्ने अपेक्षा राखिन्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, कानूनको शासन तथा संविधान एवम् कानूनद्वारा प्रत्याभूत हक अधिकारको संरक्षणसमेतका कुनै दृष्टिले हेर्दा पनि राज्यबाट नागरिकउपर बदनियत वा प्रवृत्त धारणा राखेर गरिएको कुनै पनि व्यवहारलाई उचित ठान्न सकिँदैन ।
१९. राज्यद्वारा कुनै व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गरिन्छ भने पनि त्यसको प्रक्रिया न्यायिक, स्वच्छ र तर्कसङ्गत (Just, Fair, Reasonable) हुनु पर्दछ । कानूनको उचित प्रक्रिया अनुशरण नगरी व्यक्तिलाई बन्दी बनाउने कार्य अनुचित हुन्छ । अदालतबाट तथा मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट पटकपटक भएका आदेशअनुसार बन्दीलाई थुनामुक्त गरिएकोमा विभिन्न बहानामा पुनः पक्राउ गरी पटकपटक थुनामा राख्ने जस्ता कार्य गर्नु बदनियत र प्रवृत्त भावनाबाट गरिएको भन्ने देखिने हुन्छ ।
२०. थुनामा राखेको मानिस अदालतको आदेशबमोजिम थुनाबाट मुक्त भएका अवस्थामा अदालत परिसरको ढोकाबाटै पक्राउ गरी लैजाने प्रवृत्ति चिन्ताजनक हो । यसप्रकारको प्रवृत्तिले स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिई कानूनको शासन र संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकहरूको प्रचलनमा गम्भीर आघात पुर्याउने अवस्था रहन्छ ।
२१. कुनै व्यक्तिले फौजदारी कानून प्रतिकूल कार्य (फौजदारी कसुरजन्य कार्य) गरेको अवस्थामा आवश्यक अनुसन्धान, छानबिन गरी दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु सम्बद्ध निकायहरूको कानूनी कर्तव्य हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन । अपराध नियन्त्रण गरी समाजमा शान्ति, व्यवस्था र अमनचयन कायम गर्नु सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण दायित्व हो । यसका लागि न्यायिक प्रक्रिया अपनाई अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा राखी अनुसन्धान, छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु आवश्यक हुन्छ । तर यसरी न्यायिक प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा कानूनबमोजिमको उचित प्रक्रियाको समुचित अनुशरण गर्नु अनिवार्य हुन्छ । कुनै कसुरजन्य कार्य भएको छ भन्दैमा कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी प्रवृत्त धारणा राखी कसैलाई बन्दी बनाउन मिल्दैन ।
२२. यसै सन्दर्भमा यस अदालतबाट ने.का.प. २०७६, अङ्क-३, नि.न. १०२२२ मा “वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अधिकारबाट वञ्चित गर्दा कानूनले तोकेको उचित प्रक्रियाको अनिवार्यरूपमा अनुशरण गर्नुपर्ने । कानूनको उचित प्रक्रियाको अनुशरण नगरी वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि लगाइएको अङ्कुशले न्यायिक वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने । राज्यले कुनै नागरिकप्रति प्रवृत्त धारणा राखेर व्यवहार गर्न
नहुने । प्रवृत्त धारणा राखेर गरिएको व्यवहारलाई उचित ठान्न नसकिने । अदालतबाट आदेश जारी भई बन्दीलाई थुनामुक्त गर्नासाथ तत्कालै अदालतको परिसर नजिकबाटै पक्राउ गरी निरन्तर थुनामा राखेको देखिँदा यसलाई अदालतको आदेशको पालना गर्नमा वाञ्छित संवेदनशीलता नअपनाएको र निवेदकहरूउपर प्रवृत्त धारणा राखी बन्दी बनाउने कार्य गरेको मान्नुपर्ने” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।
२३. त्यस्तै ने.का.प. २०७१, अङ्क-४, नि.नं. ९१४५ मा “कानूनबमोजिम बाहेक वा कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी कसैको पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउन वा अपहरण गर्न पाइँदैन । वैयक्तिक स्वतन्त्रताले कानूनी औचित्यता पुष्टि हुन नसक्ने प्रकृतिका थुना, गिरफ्तारी तथा गैरकानूनीरूपमा शक्तिको प्रयोग गर्नबाट सुरक्षित राख्दछ । कसैले कसैलाई निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रता सीमित गरेमा वा त्यस्तो स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरेमा वा कुनै पनि व्यक्तिलाई गैरकानूनीरूपमा बदनियत वा प्रवृत्त भावना लिई निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गरेमा गैरकानूनी बन्दीको अवस्था सिर्जना हुन जाने । कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी कसैको पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन गर्न पाइँदैन । व्यक्तिको यस्तो सारभूत अधिकारबाट वञ्चित गर्दा कानूनले तोकेको उचित प्रक्रियाको अनिवार्यरूपमा अनुशरण गर्नुपर्ने । कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनीरूपमा वा कानूनको उचित प्रयोगबिना वैयक्तिक स्वतन्त्रताको उपयोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने गरी नियन्त्रणमा राखिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरी दिनुपर्ने” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।
२४. यस अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई बन्दीलाई थुनामुक्त गरिसकेपछि पुनः पक्राउ गरी पटकपटक थुनामा राख्नु अनुचित, अतार्किक र जवाफदेहिताहीन कार्य हो । यसलाई अदालतको आदेशको पालना गर्नमा वाञ्छित संवेदनशीलता नअपनाएको र निवेदकउपर प्रवृत्त धारणा राखी बन्दी बनाउने कार्य गरेको मान्नुपर्ने देखियो । माथि उल्लेख भएको संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्था एवम् यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको पृष्ठभूमिमा हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनका निवेदक अधिवक्ता चिरञ्जिवि ढकाललाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएको कार्य संविधान एवम् कानूनविपरीत रहेको भन्ने देखिन आयो ।
२५. अतः रिट निवेदकले नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (२) बमोजिम अधिवक्ताको हैसियतमा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई कानूनी सेवा एवम् परामर्श दिने सिलसिलामा जाँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरेको देखिएको र यसभन्दा अघि पनि निवेदकउपर पटकपटक यस्तै प्रवृत्तिको मुद्दा चलाई विचार तथा आस्थाको आधारमा थुनामा राखिएको देखिएको एवम् रिट निवेदकले विपक्षीसमेत उपर दायर गरेको अदालतको अवहेलना मुद्दा यस अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यी निवेदकलाई विपक्षीहरूबाट बदनियत र प्रवृत्त भावनाले थुनामा राख्ने गरी पक्राउ गर्ने, म्याद थप गर्नेलगायतका सम्पूर्ण कार्य कानूनसम्मत नदेखिई निवेदकको थुना गैरकानूनी देखिँदा निवेदक अधिवक्ता चिरञ्जिवि ढकाललाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७ (क) र (ख) बमोजिम यस अदालतको रजिस्ट्रारको रोहवरमा आजै थुना मुक्त गरिदिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यस अदालतको संक्षिप्त आदेशअनुसार निवेदक अधिवक्ता चिरञ्जिवि ढकाललाई थुनामुक्त गरिदिनु भनी आजै संक्षिप्त आदेश भइसकेको देखिँदा अब थप केही गरिरहनु परेन । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलार्इ दिई प्रस्तुत आदेशको विद्युतीय प्रति अपलोड गरी निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा
इजलास अधिकृतः- सुशीलकुमार यादव
इति संवत् २०७७ साल जेठ २५ गते रोज १ शुभम् ।