निर्णय नं. १०४८१ - परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

फैसला मिति : २०७६।९।१

०७०–WO–०८५६

 

मुद्दाः- परमादेश

 

निवेदक : जिल्ला काठमाडौं, काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. २८ नःघल बस्ने वर्ष ६२ को श्री स्वराज शाक्यसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला धर्मपथ नयाँ सडक स्थित प्रधान कार्यालय नेपाल बैंक लिमिटेडसमेत

 

स्वेच्छिक अवकाश योजना (Voluntary Retirement Scheme-VRS) को प्रयोग गर्दा निवृत्तिभरण त्याग गरी उपदान लिइसकेका कर्मचारीलाई फेरी निवृत्तिभरण दिने विषय दोहोरो सुविधा हुने । 

एघार वर्षपछि कुनै उचित आधार र कारण नखोली पुनः रिट निवेदन दिएको विषयमा विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुने ।

स्वेच्छिक अवकाश योजनाबमोजिमको रकम बुझिसकेपछि सो योजनामा चित्त नबुझेको भनी अदालतमा प्रवेश गरी अदालतबाट भएको आदेशबमोजिमको सुविधासमेत उपभोग गरिसकेपछि उक्त आदेशमा चित्त नबुझेको वा फैसला अपुरो रहेको भनी पुनः रिट निवेदन दिने कार्य प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ विपरीत हुने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री हरिहर दाहाल, श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री शुशीलकुमार पन्त, श्री लोकभक्त राणा, श्री रजितभक्त प्रधानाङ्ग, श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, श्री बालकृष्ण न्यौपाने, श्री पूर्णमान शाक्य तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री ज्ञान रत्न शाक्य, श्री लक्ष्मीदेवी दाहाल रावल, श्री राजु शाक्य, श्री ज्योति थापा

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शतिश कृष्ण खरेल, श्री महादेवप्रसाद यादव तथा विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री विद्याकान्त अधिकारी

अवलम्बित नजिर : 

ने.का.प.२०५९, अङ्क ९, नि.नं.७१४१

ने.का.प.२०७५, अङ्क १०, नि.नं.१०१२३

सम्बद्ध कानून :

प्रमाण ऐन, २०३१

वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१

 

आदेश

न्या.हरिप्रसाद फुयाल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:-

तथ्य खण्ड

हामी निवेदकहरू विभिन्न समय र मितिमा प्रत्यर्थी नेपाल बैंक लिमिटेडको सेवामा प्रवेश गरी अटुट रूपमा सेवा गर्दै ऐ. बैंकको कर्मचारी नियमावलीको अधीनमा रही हामी निवेदकहरूले २० देखि ३५ वर्ष सेवा गरेकोमा कुनै विवाद छैन । नेपाल बैंक कर्मचारी नियमावली, २०४८ मा हामी रिट निवेदकहरूले सेवाबाट अवकाश पाउनुभन्दा पूर्व नै संशोधित भई के-कस्ता नियमहरू थप भए त्यसको हामी निवेदकहरूलाई जानकारी नभएको अवस्था होइन । हामी निवेदकहरूलाई भ्रममा पारी उक्त नियमावलीको हवाला दिई बैंक व्यवस्थापन समितिको मिति २०६०।५।२९ को निर्णय भनी परिपत्र नं. ६६/१३ मिति २०६०/५/३१ मा जारी गरिएकोमा सोलाई रद्द गरी पुनः मिति २०६०।७।२६ मा परिपत्र नं. ६६/१९ जारी गरियो । उक्त परिपत्रअनुसार स्वेच्छिक अवकाश लिन व्यवस्थापनले जारी गरेको सूचनाबमोजिम हामी रिट निवेदकहरूले स्वेच्छिक अवकाश लिएको कुरामा र दिएको सुविधामा द्विविधा रहेकोले र तत्काल मौजुदा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको प्रतिकूल जारी गरिएको परिपत्र नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई प्रतिस्थापना गरी विभिन्न भुलभुलैयामा पारी कर्मचारी नियमावलीविपरीत हामी निवेदक कर्मचारीहरूलाई कटौती गर्ने नियत लिई स्वेच्छिक अवकाश दिएकोमा चित्त नबुझेकाले यस सम्मानित अदालतमा हामी रिट निवेदकलगायतका कर्मचारी साथीहरूले संवत् २०६१ सालको रिट नं. ३६९४ र ३६९५, तथा २०६५ सालको रिट नं. ०८५९ र २०६६ सालको रिट नं. ०४२६ दर्ता गरी फैसला भइसकेका छन् । यी फैसलामा कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ५.२ (च) का उपदफा (३) मा भएको ५.३(च) को व्यवस्था र औचित्यको सम्बन्धमा कुनै व्याख्या भएको गरिएको छैन । 

प्रत्यर्थी बैंकले जारी गरेको परिपत्र नं. ६६/१३ मा भएको बुदा नं. (१) र (३) संशोधन तथा रद्द गरी मिति २०६०।६।३० मा जारी गरेको ६६/१७ को परिपत्रको बुँदा नं. (२) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम एकमुष्ठ उपदान रकम वा मासिक निवृत्तिभरणमध्ये एक रोज्न पाउने छन् भनी लेखिएको छ । उक्त बुँदा (२) मा के कति वर्षको एकमुष्ठ पाउने भनी प्रस्ट लेखिएको 

छैन । प्रस्ट नलेखिएको अवस्थामा एकमुष्ठ रकम लिएको अवधि भुक्तान भएपश्चात् निवृत्तिभरण (पेन्सन) नपाउने भनी अर्थ गर्न मिल्ने अवस्था रहँदैन । उक्त परिपत्रले कर्मचारी नियमावलीमा भइरहेको साबिक व्यवस्थालाई काट्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन । व्यवस्थापनले परिपत्र जारी गरी कर्मचारीहरूलाई स्वेच्छिक अवकाश लिन आह्वान गर्दा नियमावलीमा के कस्तो व्यवस्था 

छ ? सो यकिन गरेर मात्र स्वेच्छिक अवकाशका लागि आह्वान गरिनु पर्छ । कर्मचारी नियमावलीमा त्यस्तो अनर्थ वा औचित्यविहीन कुनै व्यवस्था अस्पष्ट रहेछ र त्यो अस्पष्ट व्यवस्थाले कर्मचारीको अहित हुने गरी अर्थ लगाएको रहेछ भने तत्काल सो व्यवस्थाको बारेमा बैंक व्यवस्थापनले स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीलाई स्पष्ट रूपमा जानकारी वा सुसूचित गराएको हुनु 

पर्दछ । यसभन्दा अघि र यसभन्दा पछिकाले एकमुष्ट रकम लिएको अवधि समाप्त भएपछि निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाइरहेका छन् । हामी निवेदकहरूले मात्र अस्पष्ट र असान्दर्भिक नियमावलीको नियम ५.२(च) को उपनियम (३) मा भएको व्यवस्था ५.३(च) ले नपाउने भनी नेपाल बैंक कर्मचारी नियमावलीमा स्पष्ट किटानी व्यवस्था गरिएको छैन । मिति २०६०।५।३१ र २०६०।६।३० मा जारी भएको परिपत्रको व्यवस्थाले विस्थापित गराएकोसमेत देखिँदैन र  गराउन सक्दैन । 

नेपाल बैंक कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ५.२(च) मिति २०५१।१०।१८ को परिपत्र नं. ५७।१५ बाट थप गरिएको हो । उक्त थप गरिएको ५.२(च) को उपनियम (३) मा उल्लिखित व्यवस्था मिति २०६०।०५।३१ को परिपत्र नं.६६।१३, मिति २०६०।०६।३० को परिपत्र नं.६६।१७ र मिति २०६०।०७।२६ को परिपत्र नं.६६।१९ ले संशोधन गरेको पाइँदैन । उक्त मितिमा संशोधन गरेको परिपत्र र सो परिपत्रले संशोधन गरेको नियमावलीमा समेत सोही स्पष्ट किटानी लेखिएको अवस्था रहेको छ । उक्त परिपत्रबाट थप गरिएको नियम ५.२(च) को उपनियम (३) मा कुनै कर्मचारीले नियम ५.२(घ) र ५.२(ङ) बमोजिम पाउने एकमुष्ट उपदानको रकम ५.३(च) अनुसार पाउने १० वर्ष बराबरको मासिक निवृत्तिभरणको रकमभन्दा कम हुन आएको खण्डमा निजलाई सो बराबरको हुने एकमुष्ट उपदान दिइने छ भनी प्रस्ट लेखिएको छ । पुनः निवृत्तिभरण दिइने छैन भनी स्पष्ट रूपमा लेखिएको छैन । यसरी नियमावलीको ५.३(च) मा लेखिएको व्यवस्था उक्त कुरामा स्पष्ट र सान्दर्भिक सम्बन्ध राख्ने देखिँदैन । उक्त कर्मचारी नियमावलीको ५.३(च) मा अन्य व्यवस्था रहेकोबाट परिपत्र नं.५११५ बाट संशोधित भएको नियम ५.२(च) को उपनियम ३ मा ५.३(ख) लेखिनु पर्नेमा ५.३(च) लेखिएबाट हामी रिट निवेदकले १० वर्षको एकमुष्ठ लिइसकेपछि १० वर्षपश्चात् निवृत्तिभरण दिन मिल्दैन भनी व्याख्या गर्ने अवस्था रहँदैन । बैंकको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको उक्त रिटहरूको लिखित जवाफमा समेत अन्यथा भएको भनी हालसम्म लेख्न नसकेको र के कति कारणले ५.२ (च) को उपनियम (३) मा ५.३ (ख) लेखिनु पर्नेमा ५.३ (च) लेखिन गएको सोको औचित्यपूर्ण जवाफसमेत पेस हुन नसकेको अवस्थाको विद्यमानतामा ५.३(ख) नै कायम गरी व्याख्या  गरिपाऊँ । 

हामी रिट निवेदकभन्दा अगाडिका कर्मचारीले पनि ७ वर्षको एकमुष्ठ रकम लिएको मितिले ७ वर्षपछि मासिक निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था ऐ. नियमावलीको नियम ५.३(ख) रहेको र पछि छोडेका कर्मचारीहरूले पनि ७ वर्षपश्चात् निवृत्तिभरण लिई आइरहेका छन् । हामी रिट निवेदकहरूले मात्र यो अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको हुँदा अन्यायमा परेको र समान अवसरबाट वञ्चित गराई हामीले पाउने सेवा सुविधाबाट असमान व्यवहार प्रत्यार्थी बैंकबाट हुन गएकोले सेवा सन्तुलनको सिद्धान्तसमेत प्रतिकूल रहेकोले कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ५.२(च) को उपनियम (३) मा ५.३(क) पछि ५.३(ख) लेखिनु पर्नेमा ५.३(च) लेखिन गएकोले ५.३(ख) कायम गरी साबिकबमोजिम निवृत्तिभरण दिनु भनी नेपाल बैंक लिमिटेडका नाउँमा परमादेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरिपाऊँ । अतः प्रत्यर्थी नेपाल बैंक लिमिटेडको उक्त कार्यले हामी रिट निवेदकहरूको कर्मचारी नियमावलीले व्यवस्था गरेको सेवा सुविधाको हक प्रचलन र सुविधामा कुण्ठित गर्ने कार्य हुन गई हामीले पाउने सुविधामा अनुचित र हस्तक्षेपपूर्ण भएको र सो कार्यले संवैधानिक हक र नेपाल बैंक कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ५.२(च) को (३) मा ५.३(क) पछि ५.३(ख) लेखिनु वा हुनु पर्नेमा ५.३(च), लेखिन गएकोले हामी निवेदकहरूको साबिक व्यवस्था ५.३(ख) ले प्रत्याभूत गरेको हकमा आघात पर्न गई सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने कार्य भई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल भएकाले साबिक व्यवस्थाबमोजिम कायम गरी निवृत्तिभरण सेवा सुविधा दिनु दिलाउनु भनी परमादेशलगायत उपयुक्त जो चाहिने आदेश पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन दाबी ।

विपक्षीहरूले नेपाल बैंक लिमिटेडको २०६० सालको स्वेच्छिक अवकाश योजनाअन्तर्गत स्वेच्छिक अवकाश लिएको र अवकाशपश्चात् निवेदकहरूले पाउने रकममा कर कट्टा गरिएको, बोनस रकम नदिएको, दशैं खर्च नदिएको तथा बैंकको कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ५.३(ख) बमोजिम निवृत्तिभरण पाउँ भनी श्री सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न मितिमा विभिन्न रिटहरू दिएको र सो रिट निवेदनहरूमा आंशिक दाबी पुग्ने र दाबी नै नपुग्ने गरी निवेदनहरू खरेज भइसकेका छन् । निवेदकहरू नेपाल बैंक लिमिटेडको २०६० सालको स्वेच्छिक अवकाश योजनाअन्तर्गत कसैको डर, धाक, दबाब, धम्की वा अनुचित प्रभावमा नपरी आ-आफ्नो स्वेच्छाले बैंकले दिएको योजनाबमोजिमको सुविधासमेत लिई बसेकोमा हाल अर्थात् ११ वर्षपछि कुनै उचित आधार र कारण नखोली पुनः रिट निवेदन दायर हुन आएकोले विलम्बको सिद्धान्त (doctrine of laches) को आधारमा रिट निवेदन खारेजभागी रहेको छ ।

नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ५.२(च) मा भएको संशोधन नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको मिति २०५१ १०/०४ को निर्णयअनुसार सोही मितिदेखि लागु हुने भनी नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०५१, १०/११ को पत्रबाट जानकारी आएबमोजिम बैंकले नियमावलीमा संशोधन गरी मिति २०५१/१० १८ मा परिपत्र गरेको थियो । उक्त संशोधनबमोजिम नियम ५.२(च) को (३) मा “कुनै कर्मचारीले नियम ५.२(घ) र नियम ५.२(ङ) बमोजिम पाउने एकमुष्ट उपदानको रकम नियम ५.३(क) र नियम ५.३ (च) अनुसार पाउने १० वर्ष बराबरको मासिक निवृत्तिभरणको रकमभन्दा कम हुन आएको खण्डमा निजलाई सो बराबरको रकम एकमुष्ट उपदान दिइने छ" भनी उल्लेख गरिएको छ । उपर्युक्त संशोधनमा नियम ५.३(क) पछि नियम ५.३(च) नै उल्लेख भएको र नियमावलीमा ५.३(च) को व्यवस्था रहे भएबाट उक्त नियमलाई निस्क्रिय गर्ने गरी नियम ५.३(च) लाई नियम ५.३(ख) नै हो भनी भन्न मिल्ने होइन । सर्वोच्च अदालतका विभिन्न मितिका फैसलाहरूले निवेदकहरूसमेतले कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ५.३ (ख) बमोजिमको सुविधा नपाउने भनी व्याख्या भइसकेको अवस्था छ । अदालतको कारणबाट बैंकको नियमावलीबमोजिम विपक्षीहरूले सुविधा नपाउने भनी नियमावलीको व्यवस्थालाई अन्यथा गर्न नपर्ने गरी भइरहेको फैसलालाई प्राविधिक कारण जनाई अन्तिम फैसलालाई नै शून्यमा परिणत गर्ने अर्थमा ग्रहण गरिनु न्यायसङ्गत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रधान कार्यालय नेपाल बैंक लिमिटेड, ऐ. कार्यालयका सञ्चालक समिति, ऐ. कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, ऐ. कार्यालयका मानव स्रोत व्यवस्थापन विभाग तथा ऐ. कार्यालयका कानून विभागसमेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।

नेपाल बैंक कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ५.२(च) को (३) मा भएको व्यवस्थाले निवृत्तिभरणबाट होस् वा उपदानबाट होस् १० वर्षको एकमुष्ठ रकम लिएको भए तापनि १० वर्ष भुक्तान भएपछि निवृत्तिभरण दिइने छैन भन्ने उक्त ५.२(च) को (३) मा स्पष्ट नलेखिएको अवस्थामा १० वर्षपछि निवृत्तिभरण पाउँदैन भनी व्याख्या गर्न मिल्ने होइन । नियम ५.२(च) मा ५.३(च) लाखिनुले ५.३(च) को शाब्दिकता के हो ? ५.३(च) मा भएको व्यवस्थाले निवृत्तिभरण र उपदान एकमुष्ठ रकमसँग सम्बन्ध नराख्ने भएकाले यसको प्रसङ्ग र औचित्यता प्रत्यक्ष रूपमा फरक रहेको 

छ । बैंक व्यवस्थापनबाट स्वेच्छिक अवकाश योजना जारी गरेको मिति २०६०/५/३१ परिपत्र नं. ६६/१३, २०६०/६/३० परिपत्र नं. ६६/१७, २०६०/७/२७ परिपत्र नं. ६७/१९ र २०६१/११/१४ परिपत्र नं. ६७/१६ ले उक्त नियमावलीको नियम ५.२(च) को (३) लाई संशोधन गरेको अवस्था छैन । यी परिपत्रले साबिक नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई काट्न पनि 

सक्दैन । प्रत्यर्थी नेपाल बैंक लिमिटेडको उक्त कार्यले रिट निवेदकहरूको कर्मचारी नियमावलीले व्यवस्था गरेको सेवा सुविधाको हक प्रचलन र सुविधामा कुण्ठित गर्ने कार्य हुन गई निवेदकहरूले पाउने सुविधामा अनुचित र हस्तक्षेपपूर्ण भएको र सो कार्यले संवैधानिक हकमा आघात पर्न गई सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने कार्य भई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल भएकाले साबिक व्यवस्थाबमोजिम कायम गरी निवृत्तिभरण सेवा सुविधा दिनु दिलाउनु भनी परमादेशलगायत उपयुक्त जो चाहिने आदेश पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदकहरूको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित बहसनोट ।

नेपाल बैंक लिमिटेडको तत्कालीन कर्मचारी नियमावली, २०४८ को परिच्छेद ५ मा अवकाश, उपदान र निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त नियमावलीको नियम ५ को (१)(क) मा अनिवार्य अवकाश र नियम ५ को (१)(ङ) सेवाबाट अवकाश भन्ने व्यवस्था छ भने नियम ५ को (१)(ङ) मा सेवाबाट अवकाशअन्तर्गतका विभिन्न व्यवस्थाहरूमध्ये (ङ) को (१) मा “तोकिएबमोजिम अतिरिक्त सुविधा दिने गरी बैंकले स्वेच्छिक अवकाश लिन आह्वान गर्न सक्ने छ । त्यसरी अवकाश लिन चाहने कर्मचारीलाई निजले नियमानुसार पाउने सुविधाको अतिरिक्त तोकिएबमोजिम थप सुविधा पाउने गरी स्वेच्छिक अवकाश दिन सकिने छ ।” भनी व्यवस्था गरिएको थियो । नेपाल बैंक लिमिटेडको तत्कालीन व्यवस्थापनले नियमावलीको यही व्यवस्थाबमोजिम समय समयमा विभिन्न परिपत्रहरू (क्रमशः ६६/१३, ६६/१७, ६६/१९, ६७/१६) जारी गर्दै एउटा निश्चित समयावधि सेवा गरिसकेका कर्मचारीहरूको हकमा परिपत्रहरूमार्फत स्वेच्छिक अवकाश योजनाको घोषणा गरेको थियो । उल्लिखित परिपत्रहरूमध्ये परिपत्र नं. ६६/१७ र नं. ६६/१९ मिति ३१ भदौ २०६० मा जारी परिपत्र नं. ६६/१३ को संशोधित व्यवस्था हो भने परिपत्र नं. ६७/१६ मिति २०६१/११/१४ मा जारी गरिएको थियो तर उल्लिखित सबै परिपत्रहरू स्वेच्छिक अवकाशसँग मात्र सम्बन्धित हुन् र सबै निवेदकहरूले उल्लिखित स्वेच्छिक अवकाश योजनामा सहभागी भई अवकाशको सर्त स्वीकार गरी अवकाश लिएका हुन् । रिट निवेदकहरूको नियम ५.३(च) को व्यवस्थालाई नियम ५.३(ख) भनी व्याख्या गरिपाउँ भन्ने दाबी सरासर गलत र गैरकानूनी छ । कानूनको व्याख्या गर्दा कुनै शब्द विशेषलाई मात्र नहेरी, सोसँग सम्बन्धित समग्र कानूनी व्यवस्था र त्यस्तो कानूनी व्यवस्था गरिँदाको परिवेशलाई समेत हेर्नु पर्ने हुन्छ । सो व्यवस्था के कुन परिवेशमा ल्याइएको हो र त्यसमार्फत के कस्तो उद्देश्य प्राप्त गर्न खोजेको हो । त्यसैगरी कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या गरिँदा कानूनमा प्रयोग भएका शब्द वा शब्दावलीले दिने अर्थ, स्पष्ट, विवेकसम्मत र न्यायपूर्ण भएसम्म सोही अर्थमा ग्रहण गरिनु पर्दछ भन्ने कानून व्याख्याको सामान्य सिद्धान्त रही आएको छ । तसर्थ बैंकको नियमावलीमा भएको नियम ५.३(च) को व्यवस्थालाई नियम ५.३(ख) नै हो भनी व्याख्या गर्ने हो भने कानूनको व्याख्यासम्बन्धी उद्देश्य र सामान्य सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुन जाने स्पष्ट भएको हुनाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्नेसमेत बेहोराको प्रत्यर्थी नेपाल बैंक लिमिटेडको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित बहसनोट ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शुशीलकुमार पन्त, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रजितभक्त प्रधानाङ्ग, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पूर्णमान शाक्य तथा विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री ज्ञान रत्न शाक्य, विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री लक्ष्मीदेवी दाहाल रावल, विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री राजु शाक्य, विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री ज्योति थापाले बैंक व्यवस्थापनको गलत कार्यसम्पादनको कारणले नियमावलीमा भइरहेको व्यवस्थाबमोजिम प्राप्त हुने १० वर्षको एकमुष्ठ रकम लिएको अवधि भुक्तान भएपछि स्वतः निवृत्तिभरण पाउने हकबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था रहेकोले नेपाल बैंक कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ५.२(च) को उपनियम (३) मा ५.३(क) पछि ५.३(ख) लेखिनु पर्नेमा ५.३(च) लेखिन गएकोले ५.३(ख) कायम गरी साबिकबमोजिम निवृत्तिभरण दिनु भनी नेपाल बैंक लिमिटेडका नाउँमा परमादेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।   

नेपाल बैंक लिमिटेडको तर्फबाट विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शतिश कृष्ण खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव तथा विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री विद्याकान्त अधिकारीले निवेदकहरूले एकमुष्ठ उपदान लिएकाले निवृत्तिभरण दिँदा दोहोरो सुविधा दिएको हुन पुग्दछ । उपदान लिनेले निवृत्तिभरण पाउँदैन यो सामान्य सिद्धान्त हो । Golden Hand Shake को नियमअनुसार एकपटक यो scheme रोजेपछि अर्को प्रकारको सुविधा दाबी गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

अब, निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, बैंकले जारी गरेको मिति २०६०।५।२९ को परिपत्र नं. ६६/१३ मा भएको बुदा नं. (१) र (३) संशोधन तथा रद्द गरी मिति २०६०।६।३० मा जारी गरेको ६६/१७ को परिपत्रको बुँदा नं. (२) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम एकमुष्ठ उपदान रकम वा मासिक निवृत्तिभरणमध्ये एक रोज्न पाउने छन् भनी लेखिएको छ तर के कति वर्षको एकमुष्ठ पाउने भनी प्रस्ट नलेखिएको अवस्थामा एकमुष्ठ रकम लिएको अवधि भुक्तान भएपश्चात् निवृत्तिभरण (पेन्सन) नपाउने भनी अर्थ गर्न मिल्ने अवस्था 

रहँदैन । नेपाल बैंक कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ५.२(च) मिति २०५१।१०।१८ को परिपत्र नं. ५७।१५ बाट थप गरिएको हो । उक्त थप गरिएको ५.२(च) को उपनियम (३) मा उल्लिखित व्यवस्था मिति २०६०।०५।३१ को परिपत्र नं.६६।१३, मिति २०६०।०६।३० को परिपत्र नं.६६।१७ र मिति २०६०।०७।२६ को परिपत्र नं. ६६।१९ ले संशोधन गरेको पाइँदैन । उक्त मितिमा संशोधन गरेको परिपत्र र सो परिपत्रले संशोधन गरेको नियमावलीमा समेत सोही व्यवस्था स्पष्ट किटानी लेखिएको अवस्था रहेको छ । उक्त परिपत्रबाट थप गरिएको नियम ५.२(च) को उपनियम (३) मा कुनै कर्मचारीले नियम ५.२(व) र ५.२(ङ) बमोजिम पाउने एकमुष्ट उपदानको रकम ५.३(च) अनुसार पाउने १० वर्ष बराबरको मासिक निवृत्तिभरणको रकमभन्दा कम हुन आएको खण्डमा निजलाई सो बराबरको हुने एकमुष्ठ उपदान दिइने छ भनी प्रस्ट लेखिएको छ । पुनः निवृत्तिभरण दिइने छ भनी स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिएको छैन । यसरी नियमावलीको ५.३(च) मा लेखिएको व्यवस्था उक्त कुरामा स्पष्ट र सान्दर्भिक सम्बन्ध राख्ने 

देखिँदैन । उक्त कर्मचारी नियमावलीको ५(३)(च) मा अन्य व्यवस्था रहेकोबाट मिति २०५१।१०।१८ को परिपत्र नं. ५७/१५ बाट संशोधित भएको नियम ५.२(च) को उपनियम ३ मा ५.३(ख) लेखिनु पर्नेमा ५.३(च) लेखिएबाट हामी रिट निवेदकले १० वर्षको एकमुष्ठ लिइसकेपछि १० वर्षपश्चात् निवृत्तिभरण दिन मिल्दैन भनी व्याख्या गर्ने अवस्था रहँदैन । बैंकको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको उक्त रिटहरूको लिखित जवाफमा समेत अन्यथा भएको भनी हालसम्म लेख्न नसकेको र के कति कारणले ५.२(च) को उपनियम (३) मा ५.३ (ख) लेखिनु पर्नेमा ५.३ (च) लेखिन गएको र सोको औचित्यपूर्ण जवाफसमेत पेस हुन नसकेको अवस्थाको विद्यमानतामा ५.३(ख) नै कायम गरी व्याख्या गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी रहेछ ।  

३. नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ५.२(च) मा भएको संशोधन नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको मिति २०५१/१०/०४ को निर्णयअनुसार सोही मितिदेखि लागु हुने भनी नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०५१/१०/११ को पत्रबाट जानकारी आएबमोजिम बैंकले नियमावलीमा संशोधन गरी मिति २०५१/१० १८ मा परिपत्र गरेको थियो । उक्त संशोधनबमोजिम नियम ५.२(च) को (३) मा “कुनै कर्मचारीले नियम ५.२(घ) र नियम ५.२(ङ) बमोजिम पाउने एकमुष्ट उपदानको रकम नियम ५.३(क) र नियम ५.३(च) अनुसार पाउने १० वर्ष बराबरको मासिक निवृत्तिभरणको रकमभन्दा कम हुन आएको खण्डमा निजलाई सो बराबरको रकम एकमुष्ट उपदान दिइने छ ।” उपर्युक्त संशोधनमा नियम ५.३(क) पछि नियम ५.३(च) नै उल्लेख भएको र नियमावलीमा ५.३(च) को व्यवस्था रहे भएबाट उक्त नियमलाई निष्क्रिय गर्ने गरी नियम ५.३(च) लाई नियम ५.३(ख) नै हो भनी भन्न मिल्ने होइन भन्नेसमेत लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।

४. यस अदालतबाट फरक फरक प्रकृतिको सेवामा रही काम गरिसकेका व्यक्तिलाई बेग्लाबेग्लै किसिमले वर्गीकरण गर्न नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ ले बन्देज नलगाएको भई समान प्रकृतिका सेवामा रही काम गरिसकेका व्यक्तिलाई बेग्लाबेग्लै किसिमले वर्गीकरण गरी भेदभाव गर्नसम्म नमिल्ने देखिँदा पृथकपृथक प्रकृतिको सेवामा रही कामकाज गरेका कर्मचारीहरूलाई सञ्चालक समितिले फरक फरक निर्णय गर्ने गरेको कार्यलाई भेदभावयुक्त भनी मान्न नमिल्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोसमेत देखिन्छ । प्राङ्न्यायको सिद्धान्तअनुरूप same plaintiff, same opponent and same subject or issue  भएको मुद्दा एकै अदालतबाट एक पटकभन्दा बढी सुनुवाइ वा फैसला गर्न नहुने भन्‍ने 

हो । Due Process of Law अवलम्बन गरी एक पटक भएको फैसलाबाट विवादको अन्त्य हुने वा सो विषयमा सो निर्णय अन्तिम हुने भन्ने हो । विवादित विषयमा सक्षम अदालतबाट सुनुवाइ गरी भएको फैसला सो मुद्दामा अन्तिम र निश्‍चयात्मक हुने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोसमेत देखिन्छ ।

५. यसै विषयसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भइसकेका बम्बबहादुर कार्कीसमेत (रिट नं. ०६६-WO-०४२६), अचलकुमार कौशिकसमेत (रिट नं. ०६५-WO-०८५९) मुद्दाहरूमा यस अदालतले दोहोरो सुविधा नहुने भन्ने प्रचलन बसाइसकेको र यी विभिन्न फैसलाहरूको विश्लेषणबाट (Voluntary Retirement Scheme -VRS) को प्रयोग गर्दा निवृत्तिभरणलाई त्याग गरिसकेर उपदान लिइसकेका उक्त बैंकका कर्मचारीलाई फेरी निवृत्तिभरण दिने भन्ने विषय दोहोरो सुविधाको विषय हुने देखियो । निवेदकहरूले ११ वर्षपछि कुनै उचित आधार र कारण नखोली पुनः रिट निवेदन दिएको देखिँदा विलम्बको सिद्धान्त (doctrine of laches) पनि आकर्षित हुने देखिन्छ । स्वेच्छिक अवकाश योजनाबमोजिमको रकमसमेत बुझिसकेपछि सो योजनामा चित्त नबुझेको भनी अदालतमा प्रवेश गरी अदालतबाट भएको आदेशबमोजिमको सुविधासम्म उपभोग गरिसकेपछि उक्त आदेशमा चित्त नबुझेको वा फैसला अपुरो रहेको भनी पुनः रिट निवेदन दिने निवेदकहरू प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ बमोजिम विबन्धित रहेकोसमेत देखिन्छ । कानूनको व्याख्या गर्दा भइरहेको ऐन वा नियमको प्रावधानलाई जस्तो छ त्यस्तै रूपमा पढ्नु पर्नेमा त्यसको औचित्य उक्त ठाउँमा थिएन भनी पढ्न नमिल्नेसमेत देखिँदा कुनै शब्द विशेषलाई मात्र नहेरी, सोसँग सम्बन्धित समग्र कानूनी व्यवस्था र त्यस्तो कानूनी व्यवस्था गरिदिँदाको परिवेश र उद्देश्यलाई समेत हेर्नु पर्ने हुन्छ । नियमावलीको नियम ५.३(ख) र नियम ५.३(च) मा सारभूत भिन्नता रहेको पनि 

देखिन्छ । तत्कालीन वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ बमोजिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको र निवेदकहरूले रिट निवेदन दायर गर्नुभन्दा एक दशकअघिदेखि नै अस्तित्वमा नरहेको कर्मचारी नियमावली उक्त ऐनले प्रत्यायोजन गरेको अख्तियारभन्दा बाहिर भई बनेको वा स्वीकृत भएको भन्न मिल्ने अवस्था पनि छैन । बैंकले तत्कालीन अवस्थामा कर्मचारीलाई लाभ नै हुने गरी ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश योजना उक्त योजनाको लागि ग्राह्य हुने कर्मचारीहरूलाई छानी छानी अवकाश योजनामा सामेल गराएको नभई सबै कर्मचारीहरूमा सो व्यवस्था समान रूपले लागु हुने गरी उक्त योजना ल्याएको र निवेदकहरूले स्वेच्छाले उक्त योजनाका सर्तहरूलाई स्वीकार गरी सुविधा लिई बैंकको सेवाबाट अवकाश हुँदा लिएको अवस्था निवेदन बेहोरा तथ्य बैंकको अभिलेखबाट देखिँदा निजहरूको कुनै पनि संवैधानिक हकमा आघात पुगेको भनी मान्न सकिने अवस्थासमेत नरहेको हुँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपरेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।   

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा

 

इजलास अधिकृत:- सृजना गौतम

इति संवत् २०७६ साल पौष ०१ गते रोज ३ शुभम् ।