निर्णय नं. १०४८२ - घरेलु हिंसा
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना
फैसला मिति : २०७६।११।१
०७४-CR-०१७४
मुद्दाः- घरेलु हिंसा
पुनरावेदक / प्रतिवादी : प्रदीपप्रसाद कोइरालाको छोरा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ कात्यायनी चोक बस्ने डा. सुधांसु कोइराला
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : श्यामप्रसाद मैनालीको छोरी काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महनागरपालिका वडा नं ४ बस्ने डा. स्निधा मैनाली
घरेलु हिंसासम्बन्धी ऐनमा प्रयुक्त “यातना” शब्दभित्र भौतिक रूपमा गरिने आक्रमण वा चोट पुर्याउने वा चोट पुर्याउने धम्की दिने, पीडितको मनमा त्रास सिर्जना गर्ने, स्वतन्त्रता खोस्ने, झुट्टा बात लगाउने, मानसिक हानि वा क्षति पुर्याउने आदि सबै कार्यहरू पर्छन् । त्यसमाथि घरेलु हिंसाको परिभाषामा नै “भावनात्मक चोट पुर्याउने अन्य कुनै कार्य” भन्ने शब्दावलीको प्रयोग भएबाट यसभित्र माथि उल्लिखित कुराहरूको अतिरिक्त घरेलु सम्बन्ध रहेको व्यक्तिउपर गरिने क्रूर एवं निर्दयी, असमान, विभेदकारी र अपमान वा अपहेलनाजन्य व्यवहार पनि पर्ने ।
(प्रकरण नं.७)
हिंसाभित्र शारीरिक, मानसिक र यौनिक हिंसा पर्ने, विवादको कारण सिर्जित मानसिक तथा यौनिक हिंसा निरन्तररूपमा चलिरहने कसुर (continuing offence) हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको फिरादपत्र हदम्याद बाहिर दर्ता हुन आएको भनी मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
पति र पत्नीबिचको सम्बन्ध सहमतिमा आधारित सम्बन्ध मानिन्छ । यो सहमतिको निम्ति आफूमा रहेका शारीरिक, मानसिक र यौनिक दुबर्लताहरूबारे अर्को पक्षलाई पहिले नै जानकारी दिई पूर्णरूपमा सुसूचित सहमति (fully informed consent) प्राप्त गरिनु पर्ने दायित्व सम्बन्धका दुवै पक्षमा रहने ।
(प्रकरण नं.१२)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद कोइराला
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६६, नि.नं.८२८२, पृ.२००१
ने.का.प.२०७२, नि.नं.९७४१, पृ.३७
सम्बद्ध कानून :
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६
सुरू तहमा फैसला गर्ने:
माननीय न्यायाधीश श्री नारायणप्रसाद श्रेष्ठ
काठमाडौं जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने:
माननीय न्यायाधीश श्री किशोर सिलवाल
माननीय न्यायाधीश श्री बालकृष्ण उप्रेती
पुनरावेदन अदालत पाटन
फैसला
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ :-
तथ्य खण्ड
म निवेदिका र विपक्षी डा. सुधांशु कोइरालाका बिच सामाजिक र जातीय परम्पराअनुसार २०६९।०८।१४ गते विवाह भएको थियो । विवाह गरी घरमा प्रवेश गरेको दिनदेखि विपक्षी मीरा कोइरालाले गाली गलौज तथा अपमानजनक व्यवहार गरेको, डा. सुधांशु कोइराला पुरूषत्वहीन भई शारीरिक रूपमा दुर्बल रहनु भएको तथ्य विवाहकै दिन थाहा पाएँ र सोही कारणले हाम्राबिच श्रीमान् श्रीमतीको सम्बन्ध रहेन । पछि उपचार गर्न जाउँ भन्दा इन्कार गरी ममाथि उल्टै कुटपिट गर्ने, विपक्षी मिरा कोइरालाले छोडपत्र गरेर आफ्नो बाटो लाग भन्ने, विपक्षी प्रदिप कोइरालाले तँ अर्को केटो खोजेर ले, विवाह गरेर पठाइदिन्छु भनी अपमान गर्ने गरेको, विपक्षी सुधांशु कोइराला निद्रामा पनि प्राय: सधैँ एकोहोरो बढबढाई आपत्तिजनक र डरलाग्दो अभिव्यक्तिहरू दिने गर्नुहुन्थ्यो, रातको समयमा डरलाग्दो किसिमले मारिदिन्छु, काटिदिन्छु, सिध्याइदिन्छु भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू सुन्दा म सुत्न नसकी थप मानसिक यातना सहन बाध्य हुन्थेँ । विपक्षी डा. सुधांशु कोइराला नेपाल मेडिकल कलेज, अत्तरखेल जोरपाटीमा पढाउनुहुन्छ भने म किस्ट मेडिकल कलेज ग्वार्को, ललितपुरमा डेन्टल विभाग प्रमुख भई काम गर्ने र अस्पतालपछि साँझमा जावलाखेल स्थित साइन डेन्टल क्लिनिकमा बिरामीहरू जाँची राति ८ बजेको समयमा घर आउने गर्थें । विपक्षीले बरोबर कुटपिट गर्दा मेरो जिउभरि निलडाम भएको, सो तथ्य मैले माइतीसमक्ष छिपाइ राखेकोमा २०६९।१२।०१ मा भेट्न जाँदादेखि सो अमानवीय व्यवहारबारे थाहा पाएको, यसरी विपक्षीहरूले ममाथि शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको कारण मेरो बुबा आमालाई समेत मानसिक यातना पुग्न गएको, मेरो स्वास्थ्य कमजोर हुँदै गरेको, मेरो बुबाले आफ्नै खर्च लगाई २०७०।०१।२३ गते विपक्षी सुधांशु कोइराला, मेरो बुबा, आमा र मसमेत भई भारत गुरगाउँको मेदान्त अस्पताल लगी जचाउँदा यौन असक्षमता साथै डिप्रेसनसमेतबाट विपक्षी ग्रसित भएको जानकारी चिकित्सकहरूबाट पाएको, डाक्टरको सल्लाहबमोजिम यौन उत्तेजना ल्याउने र डिप्रेसनबाट बचाउने औषधिहरू दिइएकोमा उक्त औषधिहरू सेवन गर्दासमेत विपक्षीको स्वास्थ्यमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन नदेखिएको, नेपाल फर्की आएपछि विपक्षीहरू झन् आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको, २०७०।२।१९ मा समेत विपक्षी सुधांशुले बिरामी अवस्थामा समेत तथानाम गाली गलौज गर्दै कुटपिट गरेको, यस्तो शारीरिक र मानसिक पीडा सहन नसकी माइत गई माइतमा नै औषधी सेवन गरी आराम गरी बसेको, म अमेरिका जानुअघि लुगाफाटोसमेत चाहिने भई मिति २०७०।२।२७ गते लुगा फाटो लिन भाइसमेत लिई घरमा जाँदा विपक्षी सुधांशुले मलाई कुटपिट गरेको, सो देखी सम्झाउन खोज्दा मेरो साथमा गएको भाइलाई कुटपिट गरेको । त्यसो नगर्नुस् भनी सम्झाउँदा ममाथि पुनः जाइलागी कुटपिट गरी मलाई समाएर फलामको रडमाथि लडाई दिँदा मेरो मेरूदण्डको पुच्छरे हाडसमेत फ्र्याक्चर हुन पुग्यो । उक्त घटना हुँदा विपक्षीहरू मिरा र प्रदिपले विपक्षी सुधांशुलाई उक्साएको । अमेरिकाबाट फर्की आएदेखि म माइतीघरमा समेत शरण लिई बसिआएको, केहिदिनपछि मिति २०७०।४।८ का दिन मलाई मार्न भनी विपक्षी सुधांशु कोइराला किष्ट डेन्टल कलेज पुगी मलाई फेला पार्न नसकी त्यहाँबाट जावलाखेल स्थित साइन डेन्टल क्लिनिकमा पुगी सबै सामानहरू फ्याँकी दिई मेरी सहयोगी सविनालाई गालीगलौज गरी “बेलुकी आई म त्यो स्निधालाई मार्ने छु” भनी धम्की दिई फर्केको, यसरी विपक्षी सुधांशुबाट क्लिनिकमा भएको दुर्व्यवहारका सम्बन्धमा ललितपुरको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लिखित जानकारी गराई निज विरूद्ध सार्वजनिक अपराधको मुद्दा दर्ता गरी हाल विचाराधीन छ । यसरी विपक्षीहरू डा. सुधांशुले विवाह भएको दिनदेखि नै प्राय: कुटपिट गर्ने गरेको, विपक्षी मिरा कोइरालाले समेत ममाथि हातपात गरेको तथा विपक्षी प्रदिप कोइरालाले कुटपिटका लागि निज विपक्षीहरूलाई उक्साउने जस्ता अत्यन्त अमानवीय, हिंस्रक तथा गैरकानूनी कार्य गरी घरेलु हिंसा गरेकाले विपक्षीहरूलाई घरेलु हिंसासम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ३ र १३ बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरी दफा ९ बमोजिम उपचार खर्च र दफा १० बमोजिम क्षतिपूर्तिसमेत भराई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी स्निधा मैनालीको फिराद दाबी ।
विपक्षी वादी र प्रतिवादीमध्येको डा. सुधांशु कोइरालाबिच जातीय परम्पराअनुसार मिति २०६९।०८।१४ मा विवाह भएको कथनबाहेक सम्पूर्ण बेहोरा झुठो एवं बनावटी हो । वादीको माइती र हाम्रो पारिवारिक हैसियत सबल, सक्षम एवं शिक्षित, प्रतिष्ठित रहेको, एक अर्कालाई आँच आउने कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने विश्वास लिएका थियौं । वादीले आफू, आफ्नो भाइ एवं बाबुको सहाराले यति राम्रो परिवारलाई ध्वस्त पार्ने नियत राखी पत्रपत्रिका एवं निकायमा उजुर हाल्ने काम गरेको, हामी प्रतिवादीबाट विपक्षी वादीलाई कुनै प्रकारको हिंसा नदिएको, म डा.सुधांशुको पुरूषत्वहीन भई शारीरिक रूपमा दुर्बल र असक्षम रहेको भन्ने आरोप मिथ्या मात्रै हो । वैज्ञानिक परीक्षणबाट सबल र सक्षम रहेको तर विपक्षी वादी स्वयंको पाठेघरको अल्ट्रासाउण्ड गर्दा बायाँ डिम्ब (CORART) नदेखिएको, यस्तो अवस्थामा म तथा मेरो बाबु आमाले कुनै आरोप प्रत्यारोप गरेको अवस्था छैन । कुटपिट गरेको आरोप लगाएको अवस्थामा कहीँकतै उजुर गरेको वा चेक जाँच गराएको भनी केस फाराम वा डा.को प्रेस्क्रिप्सन पेस गर्न नसकेको, २०७०।२।२७ गतेको घटना बनावटी एवं झुठा हो, सो दिन विपक्षी घरमा आएको, विपक्षी र भाइ आक्रोषित भई भनाभन हुँदा निजका भाइ सिद्धार्थ मैनालीले एक्कासी प्र. मध्येको डा. सुधांशु कोइरालाको बायाँ आँखामा चोट पुर्याएकोले तत्काल शान्ति सुरक्षाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा निवेदन दिएको, प्र.मध्येका प्रदिप कोइराला क्यान्सरको रोगी, प्र. मीरा कोइराला प्रेसर, सुगर तथा नसासम्बन्धी रोगले ग्रस्त व्यक्तिलाई तथानाम गाली गलौज गरी एस.एम.एस. गर्ने गरेकोले उल्टै हामी प्रतिवादीहरूप्रति दुर्व्यवहार गरेकोले प्रताडित भएका छौं । विपक्षीले पत्र पत्रिकामा समेत समाचार प्रचार प्रसार गरेको, राष्ट्रिय महिला आयोगसमक्ष पुर्याएपश्चात् त्यहाँ चार बुँदे सहमति भएको, विपक्षीले आफ्ना बाबु पूर्वसचिव श्याम मैनालीको आडमा जबरजस्ती जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा म सुधांशुलाई सार्वजनिक मुद्दा दर्ता गराउन सफल भएको । हामी प्रतिवादीहरूले विपक्षी वादीलाई आफ्नो इज्जत आमदअनुसार राख्न खोज्दाखोज्दै घर छोडी गएको । २०६९।८।१४ गतेदेखिको घटनाको विषयमा २०७०।५।२३ गते पर्न आएको हदम्यादसमेत नघाई दायर भएको फिराद खारेज गरी विपक्षीलाई नै सजाय गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादी प्रदिप कोइराला, मिरा कोइराला, डा. सुधांशु कोइरालासमेत जना ३ को संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।
यिनै वादी प्रतिवादीबिच चलेको अंश तथा मानाचामल मुद्दा एकैसाथ लगाउमा रहेको ।
विवाह भएको केही समयपश्चात् श्रीमान् श्रीमतीको बिचमा शारीरिक असक्षमताको कारणले खटपट भएको, सोही विषयलाई लिई स्निधाका बुबा आमाले छोरी स्निधा र ज्वाइँ सुधांशुलाई मेदान्त अस्पताल भारतमा शारीरिक परीक्षणका लागि लिएर जानु भएको हो । तत्पश्चात् प्रतिवादी सुधांशुलाई शारीरिक असक्षमता भएको देखियो । सोही विषयलाई लिएर श्रीमान् श्रीमतीबिचमा वादविवाद भई प्रतिवादी सुधांशुसमेत भई स्निधालाई कुटपिट गरेको हो भनी वादीका साक्षी केशवप्रसाद मैनालीले गरेको बकपत्र ।
प्रतिवादी सुधांशु कोइरालाले घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा ३ को विपरीत कार्य गरेकाले सोही ऐनको दफा १३ बमोजिम रू. ५,०००।– जरिवाना तथा सोही ऐनको दफा १३(४) बमोजिम सोको थप दश प्रतिशत जरिवाना हुने र कति उपचार खर्च भराई पाउँ भन्ने फिरादमा अङ्क उल्लेख नभएकोमा पनि उपचार गराएको अवस्थामा उपचारको रकम पीडकले बेहोर्नु पर्ने भनी घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा ९ मा उल्लेख भएकाले वादीलाई उपचार खर्च भराई दिन मनासिब देखिँदा उपचार खर्चबापत रू.२५,०००।- (पच्चिस हजार) वादीले प्रतिवादी सुधांशु कोइरालाबाट दिलाई भराई पाउने ठहर्छ । घरेलु हिंसाको प्रकृतिबाट पीडितलाई पुग्न गएको शारीरिक, मानसिक पीडालाई मध्यनजर गर्दा घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा १० बमोजिम रू.१०,०००।- (दश हजार) क्षतिपूर्तिबापतको रकम वादीले प्रतिवादी सुधांशु कोइरालाबाट दिलाई भराई पाउने ठहर्छ । वादीको साक्षीको बकपत्रमा प्रतिवादी सुधांशु कोइरालाले वादीलाई कुटपिट गर्नु भएको हो भनी उल्लेख गरेको अरू प्रतिवादीहरूको नाम उल्लेख नगरेको यी प्रतिवादीहरूले पनि वादीउपर घरेलु हिंसाको कसुर गरेको हो भन्ने तथ्य स्थापित प्रमाणबाट प्रमाणित हुन नआएको हुँदा यी प्रतिवादीहरू प्रदिपप्रसाद कोइराला, मीरा कोइरालाले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ भन्ने सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७२।३।९ को फैसला ।
विपक्षी वादीलाई कुनै प्रकारको शारीरिक तथा मानसिक हिंसा दिएको छैन । विपक्षीलाई कुटपिट गरी मेरूदण्ड भाँचिएको भए विभिन्न पोजमा बसी फोटोहरू खिच्न सक्ने अवस्था आउँदैन । विपक्षी वादीले माग नै नगरेको विषयमा आफैँ वादी बनी अदालतले आफैँ औषधी उपचार खर्च, शारीरिक र मानसिक पीडा दिएबापत भनी रू.२५,०००।– उपचार खर्च र रू.१०,०००।– क्षतिपूर्तिबापत भराइदिने ठहर्छ भनी फैसला गर्न कदापि मिल्दैन । दाबी नै नलिएको कुरामा अदालतले न्यायिक अग्रसरता देखाई गरेको फैसला ने.का.प. २०६८ अङ्क नि.नं. ८५३३ पृष्ठ ९ र ने.का.प. २०६२ पृष्ठ १३० मा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तविपरीत भई बदरभागी रहेको छ । हचुवाको भरमा रू.२५,०००। – उपचार खर्च, रू.५,०००।– जरिवाना र त्यसको १० प्रतिशत थप जरिवाना र रू.१०,०००।– क्षतिपूर्तिबापत भराइदिने गरी भएको सुरू अदालतको फैसलामा गम्भीर कानूनी त्रुटि एवम् नजिर सिद्धान्तसमेतको त्रुटि हुँदा सो फैसला बदर उल्टी गरी न्याय इन्साफ पाउँ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादी डा. सुधांशु कोइरालाको पुनरावेदन पत्र ।
घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा १३(१) बमोजिम प्रतिवादीलाई रू.५,०००।– जरिवाना एव् सोही दफाको उपदफा (४) बमोजिम जरिवानाको रकममा थप दश प्रतिशत सजाय गर्ने तथा उक्त ऐनको दफा १० बमोजिम रू.१०,०००।– क्षतिपूर्ति प्रतिवादी सुधांशु कोइरालाबाट वादीलाई भराइदिने गरी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।३।९ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७३।४।१७ मा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला ।
विपक्षीले मेरो पुरूषत्वहीनको विषयलाई उठान गरी मनगढन्ते कथा बनाई प्रस्तुत फिराद दायर गरेको अवस्था छ । यसरी यही विषयलाई लिएर विपक्षीले मैले निजलाई घरेलु हिंसा गर्दै आएको भनी दाबी लिएको अवस्था रहेको हो । तर विपक्षीले लिएको दाबीबमोजिम अदालतमा विपक्षीले कुनैपनि तथ्ययुक्त प्रमाण पेस गर्न सकेको अवस्था रहेको छैन । विपक्षी स्वयं डाक्टर भई कार्यरत रहेको र झुठ्ठा शारीरिक विवरण प्रमाणको रूपमा पेस गरेकै आधारमा विपक्षीको दाबीबमोजिम हुनुपर्ने अवस्था रहँदैन । मेरो साक्षीले उक्त घटना नभएको र देखाइएका प्रमाण बनावटी हो भनी उल्लेख गरेको बकपत्रलाई इन्कार गरी भएको एकतर्फी फैसला बिल्कुलै गलत र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ तथा ५४ को प्रतिकूल रहेको अवस्था छ । यसरी फैसलालाई सदर गर्दै उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला बदरभागी छ । विपक्षीलाई कुनै प्रकारको शारीरिक तथा मानसिक हिंसा गरेको अवस्था रहेको छैन । मैले घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा ३ र ४ विरूद्धको कसुर गरेको छैन र दफा १३ बमोजिमको सजाय मैले पाउनु पर्ने हैन । प्रस्तुत विषयमा मेरो र विपक्षीको सामान्य विवाद परेका थियो त्यहाँ कुनै कुटपिट वा शारीरिक हिंसा हुने काम भएको थिएन । मबाट अलग हुन र अंश लिनका लागि नै प्रस्तुत मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । विपक्षीलाई कुनै पनि तरिकाबाट मानसिक तथा शारीरिक क्षति पुगेको अवस्था रहेको बिल्कुलै देखिँदैन । प्रमाण नबुझी र वस्तुनिष्ठ प्रमाण नहेरी केबल एकतर्फी रूपमा भएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसलालाई नै सदर गरी श्री पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत पाटन) बाट भएको फैसला घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा ३ र ४ मा उल्लिखित प्रावधानको विरूद्ध, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ को विरूद्ध तथा मु.ऐ. अ.बं.१८४क तथा १८५ नं. समेतको कानूनी व्यवस्थाहरूको प्रतिकूल र स्थापित सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल रहेको उल्लिखित फैसलाहरू गलत र त्रुटिपूर्ण भएकाले प्रस्तुत मुद्दामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१)(क) र (ख) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ५४ बमोजिम मुद्दा दोहोऱ्याई हेरी दिई यसै निवेदनपत्रलाई पुनरावेदन कायम गरी हाम्रो पुनरावेदन जिकिर तथा यस निवेदन जिकिरबमोजिम न्याय इन्साफ गरी साबिक पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत) पाटनको फैसलासमेत बदर गरी न्याय इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतमा गरेको निवेदनपत्र ।
यसमा प्रस्तुत मुद्दाको सुरू, रेकर्ड र भए प्रमाण मिसिलहरूसमेत झिकाई आएपछि कानूनबमोजिम पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७३।११।१० मा भएको आदेश ।
यसमा घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा ९ बमोजिम उपचार खर्चबापत रू.२५ हजार र जरिवानाको सजायसमेत गरिसकेपछि पुनः प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्तिसमेत भराउने गरी फैसला भएको पाइयो । यसरी एउटै कसुरमा एकै प्रतिवादीलाई एकभन्दा बढी दोहोरो प्रकारले सजाय हुने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७३।४।१७ मा भएको फैसलामा मुलुकी ऐन, अ.ब. १८४क.१८५ र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ समेतको त्रुटि रहेको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१) को खण्ड (क) को अवस्था विद्यमान रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा दोहोऱ्याई हेर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ । नियमानुसार गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७४।५।५ मा यस अदालतबाट भएको
आदेश ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी सुधांशु कोइरालाका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद कोइरालाले वादीलाई प्रतिवादीबाट कुनै किसिमको घरेलु हिंसा नभएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने होइन । वादी स्वयंले अङ्क खोली क्षतिपूर्ति रकम मागेको देखिँदैन । अदालतले आफैँ दिलाउन मिल्दैन । फैसलाबाट कानूनमा उल्लेख भएबमोजिम जरिवाना भएको एवं उपचार खर्च भराएकोमा क्षतिपूर्ति रकमसमेत भराउन मिल्ने होइन । तसर्थ सुरू अदालतबाट जरिवाना, उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति रकमसमेत भराउने भनी भएको त्रुटिपूर्ण फैसलालाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरबाट भएको फैसला उल्टी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनियो ।
यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादीले आफूउपर घरेलु हिंसाजन्य कार्य गरी घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा ३ को कसुर गरेकोले ऐ.ऐनको दफा १३ बमोजिम सजाय गरी ऐ. ऐनको दफा ९ बमोजिम उपचार खर्च र ऐ. ऐनको दफा १० बमोजिम क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादीको तर्फबाट फिराद दाबी परेकोमा सुरू जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीमध्येका प्रदिप कोइराला र मीरा कोइरालालाई फिराद दाबीबाट सफाइ दिई प्रतिवादीमध्येका वादीका पति डा.सुधांशु कोइरालालाई फिराद मागदाबीबमोजिम सजाय गर्ने, उपचार खर्च र क्षतिपूर्तिसमेत भराउने गरी भएको फैसलामा चित्त नबुझाई निज प्रतिवादीको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन परेको रहेछ । पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सुरू अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने गरी भएको फैसलाउपर चित्त नबुझाई प्रतिवादीको तर्फबाट मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदन परी यस अदालतबाट अनुमति प्रदान भई पुनरावेदनको रोहमा पेस हुन आएको देखियो ।
प्रस्तुत मुद्दामा मूलरूपमा देहायका प्रश्नहरू र ती मूल प्रश्नसँग जोडिएका अन्य केही सान्दर्भिक प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखिन्छः-
(क) वादीको फिराद हदम्यादभित्र दायर भएको छ वा छैन । प्रतिवादीले वादीउपर घरेलु हिंसा गरेको देखिन्छ वा देखिँदैन ?
(ख) घरेलु हिंसा गरेको देखिएको भन्दै प्रतिवादीलाई सजाय गर्नुको साथै निजबाट वादीलाई उपचार खर्च र क्षतिपूर्तिसमेत भराउने ठहराएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको छ वा छैन ?
(ग) घरेलु हिंसाबारे अदालतसमेत सरोकारवालाहरूको के दृष्टिकोण रहनु पर्छ, ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन के कसरी गरिनु पर्छ ?
२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ हेर्दा प्रतिवादीहरूले आफूउपर शारीरिक तथा मानसिक हिंसा एवं यातना दिएको हुँदा घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा ३ र १३ बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरी दफा ९ बमोजिम उपचार खर्च र दफा १० बमोजिम क्षतिपूर्तिसमेत भराई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादीले फिराद दाबी लिएकोमा वादी डा. स्निधा मैनाली र प्रतिवादी डा. सुधांशु कोइरालाका बिच सामाजिक र जातीय परम्पराअनुसार २०६९।०८।१४ गते विवाह भएको भन्नेबाहेक वादीको फिरादमा उल्लेख भएका सम्पूर्ण कुराहरूमा इन्कार रहँदै वादीको फिराद हदम्यादबाहिरको हुँदा खारेज हुनुपर्नेसमेतको प्रतिवादीहरूले जिकिर लिएको पाइन्छ । त्यसैले प्रस्तुत मुद्दामा तथ्य र कानूनसँग सम्बन्धित हदम्यादलगायतका सबै प्रश्नहरूको विश्लेषण गरी वादी दाबी स्थापित हुन सक्छ वा सक्दैन, सो कुराको निरूपण गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।
३. प्रस्तुत मुद्दामा केही विवादरहित तथ्यहरू र केहि विवादित एवं मुख नमिलेका तथ्यहरू रहे भएको देखिन्छ । विवादरहित तथ्यमध्ये वादी र प्रतिवादी दुवै पेसाले चिकित्सक रहेको, यिनीहरूको मिति २०६९।०८।१४ गते सामाजिक रीत र परम्पराअनुसारको विवाह भएको, विवाहपछि यी दुईबिचको सम्बन्ध सुमधुर रहन नसकेको, प्रस्तुत मुद्दा दायर हुनुपूर्व सार्वजनिक अपराधमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरमा र प्रस्तुत मुद्दा सँगसगै माना चामल र अंश मुद्दासमेत चलेकोमा मानाचामल र अंश मुद्दाहरू अन्तिम भइसकेको अवस्था छ । घरेलु हिंसा मुद्दा एउटा प्रहरी कार्यालयमार्फत (फौ.नं. ०७०-PC-०९७९) र अर्को सोझै अदालतमा दर्ता भई अदालतमा चलेको मुद्दा (फौ. नं ०७०- PC-०६१५) मा इन्साफ हुँदै आएको देखिन्छ । मिसिलबाट यतिकुरा निर्विवाद रूपमा स्थापित भएका छन् भने प्रतिवादीहरूले वादीउपर शारीरिक र मानसिक हिंसा गरेका हुन् वा होइनन् भन्नेमा भने वादी र प्रतिवादीहरूबिच मुख मिलेको देखिँदैन ।
४. फिरादमा दाम्पत्य सम्बन्ध, पारिवारिक सम्बन्धलगायत शारीरिक तथा मानसिक हिंसासँग सम्बन्धित केही तथ्यहरू वादीले उल्लेख गरेकी छन् । उदाहरणको लागि प्रतिवादीमध्येको डा. सुधांशु कोइराला पुरूषत्वहीन भई शारीरिक रूपमा दुर्बल रहेको तथ्य विवाहकै दिन थाहा पाएको, सोही कारणले आफूहरूबिच श्रीमान् श्रीमतीको सम्बन्ध नरहेको, पछि उपचार गर्न जाउँ भन्दा इन्कार गरी आफूमाथि उल्टै कुटपिट गर्ने गरेको, भारतको मेदान्त अस्पताल लगी जचाउँदा यौन असक्षमता साथै डिप्रेसनसमेतबाट विपक्षी ग्रसित भएको जानकारी चिकित्सकहरूबाट पाएको, डाक्टरको सल्लाहबमोजिम यौन उत्तेजना ल्याउने र डिप्रेसनबाट बचाउने औषधीहरू दिइएकोमा उक्त औषधीहरू सेवन गर्दासमेत प्रतिवादीको स्वास्थ्यमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन नदेखिएको भन्ने आरोप वादीले लगाएको पाइन्छ । शारीरिक र मानसिक यातनाबारे फिरादमा प्रतिवादी डा. सुधांशु कोइरालाले विवाहपश्चात् नै कुटपिट गाली गलौज गर्ने गरेको कुरा उल्लेख गर्दै मिति २०७०।२।१९ मा कुटपिट गरेको, त्यसैगरी मिति २०७०।२।२७ गते कुटपिट गरी आफूलाई समाएर फलामको रडमाथि लडाई दिँदा आफ्नो मेरूदण्डको पुच्छ्रे हाडसमेत फ्र्याक्चर भएको र २०७०।४।८ गते आफूले पढाउने कलेज र काम गर्ने क्लिनिकमा समेत गई हिंसाजन्य कार्य गरेको भन्नेसमेतको आरोप वादीले प्रतिवादीउपर लगाएको पाइन्छ भने प्रतिवादीहरूले यी सम्पूर्ण आरोपहरू अस्वीकार गरेको देखिन्छ ।
५. वादीले घरेलु हिंसाको आरोप अन्य दुई प्रतिवादीहरू ससुरा प्रदिप कोइराला र सासू मिरा कोइरालाउपर पनि लगाएकोमा उनीहरूउपरको वादी दाबी नपुग्ने ठहराई सुरू जिल्ला अदालतले फैसला गरेपछि वादीको सोउपर पुनरावेदन नपरेको हुँदा सोतर्फ केही विचार गरिरहनु पर्ने देखिएन । वादी र प्रतिवादीका उपर्युक्त दाबी जिकिरको सन्दर्भमा प्रतिवादीमध्येको डा. सुधांशु कोइरालाले वादीउपर घरेलु हिंसा गरेको आरोप स्थापित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न यहाँ छ । त्यसैले सो सन्दर्भमा घरेलु हिंसा भन्ने कुरा के हो, फौजदारी कानून र मानव अधिकार कानूनले यसलाई कसरी हेरेको छ भन्नेबारेमा चर्चा गरेपछि मात्र वादीको दाबी र प्रतिवादीको जिकिरतर्फ प्रवेश गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
६. घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा २(क) मा घरेलु हिंसाको परिभाषा गर्दै “कुनै व्यक्तिले घरेलु सम्बन्ध भएको अर्को कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले गाली गर्ने तथा भावनात्मक चोट पुर्याउने अन्य कुनै कार्यलाई समेत जनाउँछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । ऐनमा घरेलु सम्बन्ध रहेको व्यक्तिको पनि परिभाषा गरिएको छ र यस भित्र विवाहद्वारा परिवारको सदस्य भएको व्यक्ति पर्ने देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादीको प्रतिवादीमध्येको डा. सुधांशु कोइरालासँग विवाह भएको कुरामा विवाद नहुँदा वादी प्रतिवादीसँग “घरेलु सम्बन्ध भएको” व्यक्तिभित्र पर्ने कुरामा द्विविधा रहेन ।
७. प्रस्तुत विवादमा मुख्य प्रश्न घरेलु हिंसा के हो भन्ने नै हो । ऐनमा गरिएको परिभाषाअनुसार यसभित्र शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक गरी चार प्रकारका यातना, र भावनात्मक चोट पुर्याउने अन्य कुनै कार्यलाई राखिएको पाइन्छ । घरेलु हिंसासम्बन्धी ऐनमा प्रयुक्त “यातना” शब्दभित्र भौतिक रूपमा गरिने आक्रमण वा चोट पुर्याउने वा चोट पुर्याउने धम्की दिने, पीडितको मनमा त्रास सिर्जना गर्ने, स्वतन्त्रता खोस्ने, झुट्टा बात लगाउने, मानसिक हानि वा क्षति पुर्याउने आदि सबै कार्यहरू पर्छन् । त्यसमाथि घरेलु हिंसाको परिभाषामा नै “भावनात्मक चोट पुर्याउने अन्य कुनै कार्य” भन्ने शब्दावलीको प्रयोग भएबाट यसभित्र माथि उल्लिखित कुराहरूको अतिरिक्त घरेलु सम्बन्ध रहेको व्यक्तिउपर गरिने क्रूर एवं निर्दयी, असमान, विभेदकारी र अपमान वा अपहेलनाजन्य व्यवहार पनि पर्ने देखिन्छ ।
८. घरेलु हिंसालाई यसरी परिभाषित गरिनुको पछाडि समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानमा आधारित कानूनी तथा नैतिक मूल्य र मान्यताहरू जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । मानिस स्वतन्त्रता र सम्मानको पुञ्ज हो, व्यक्तिगत र पारिवारिक सम्बन्ध पनि स्वतन्त्रता, समानता र सम्मानमै आधारित हुनुपर्छ । यो सम्बन्ध पराधीनता, लैङ्गिक उच्चता वा निचतामा आधारित हुनु हुँदैन, त्यसो भएमा व्यक्तित्व विकासका सम्भावनाहरू उजागर हुन सक्दैनन्, प्रेम, सद्भाव र विश्वास सबै मरेर जान्छन्, सम्बन्धमा पराधीनता र अधीनस्थताले जरो गाड्छ ।
९. हाम्रो संविधानले समानता, सम्मान र विभेदहीनतालाई पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धको आधारको रूपमा स्वीकार गरेको छ । यही संवैधानिक भावभूमिमा आधारित भई घरेलु हिंसासम्बन्धी ऐनले घरेलु सम्बन्धलाई समानता, विभेदहीनतामा आधारित सम्मानपूर्ण सम्बन्धको रूपमा हेरेको छ । घरेलु सम्बन्धको नाताले त्यस्तो सम्बन्ध भएको कुनै व्यक्तिको स्वतन्त्रता, समानता, सुरक्षा, शारीरिक वा मानसिक अखण्डता, तथा व्यक्तित्व विकासमा चोट पुग्ने वा व्यक्तित्व विकासका अवसर खोस्ने एवं आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने बाध्यकारी, अपहेलनाजन्य, हिंस्रक एवं लैङ्गिक अधीनस्थताजन्य सबै किसिमका कार्यहरूलाई ऐनले स्वीकार गरेको छैन । ऐनमा फौजदारी र मानव अधिकारसम्बन्धी आयामहरू समाहित रहेको र माथि उल्लिखित समस्त कार्यहरू घरेलु हिंसाभित्र पर्छ भन्ने कुराको उद्घोष ऐनले गरेको हुँदा कुनै कार्य घरेलु हिंसाभित्र पर्छ वा पर्दैन भनी हेर्दा ऐनमा गरिएको “घरेलु हिंसा” को परिभाषालाई विशेष सतर्कतापूर्वक हेर्नु आवश्यक हुन्छ ।
१०. घरेलु हिंसाबारे यतिकुरा हेरेपछि अब प्रस्तुत मुद्दातर्फ हेर्दा प्रतिवादीले फिराद हदम्याद नाघेर दायर भएकोले खारेज हुनुपर्छ भन्ने जिकिर लिएको हुँदा सर्वप्रथम सोही कुराको निरूपण हुनुपर्ने देखिन आयो । वादी र प्रतिवादीबिच २०६९।८।१४ गते विवाह भएको र प्रस्तुत मुद्दाको फिराद २०७०।५।२३ गते दायर भएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा वादी र प्रतिवादीबिचको दाम्पत्य सम्बन्धमा आएको विग्रहतर्फको यात्रा अत्यन्त शीघ्रताका साथ विकसित भई विवाह भएको नौ महिनामा नै अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । फिरादमा यातना र हिंसाका श्रृङ्खलाहरू उल्लेख भएका छन् । यो श्रृङ्खलामा यौनिक दुर्बलतादेखि लिएर कुटपिट अपमान, अपहेलनाका कुराहरू परेका छन् भने मिति २०७०।२।१९ गते गरेको कुटपिट एवं गाली गलौज, २०७०।२।२७ गते मेरूदण्डको पुच्छ्रे हाडसमेत फ्र्याक्चर हुने गरी भएको कुटपिट तथा २०७०।४।८ गते वादीको क्लिनिकमा गई प्रतिवादी डा. सुधांशु कोइरालाले सामानहरू फ्याँकी अस्तव्यस्त पारेका र सहयोगीसमेतलाई गाली गलौज गरेका घटनाहरू उल्लिखित छन् । यसरी हेर्दा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा आफूउपर हिंसा चलिरहेको भनी वादीले दाबी गरेको, पति डा. सुधांशु कोइराला “पुरूषत्वविहीन र शारीरिक रूपमा दुर्बल” समेत रहेको दाबीसमेत फिरादमा रहेको, हिंसाभित्र शारीरिक, मानसिक र यौनिक हिंसा पर्ने, विवादको कारण सिर्जित मानसिक तथा यौनिक हिंसा निरन्तररूपमा चलिरहने कसुर (CONTINUING OFFENCE) हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको फिरादपत्र हदम्याद बाहिर दर्ता हुन आएको भनी मान्न मिल्ने देखिएन ।
११. अब, घरेलु हिंसाको वादीको दाबी स्थापित हुन्छ वा हुँदैन ? प्रतिवादीले वादीउपर घरेलु हिंसा गरेको देखिन्छ वा देखिँदैन ? भनी हेर्दा वादीले प्रतिवादीउपर लगाएका आरोपमध्ये सबैभन्दा गम्भीर आरोप पति डा. सुधांशु कोइराला “पुरूषत्वविहीन र शारीरिक रूपमा दुर्बल” रहेको र सो कारणले आफूहरूबिच श्रीमान् श्रीमतीको हैसियतको सम्बन्ध हुन नसकेको भन्ने नै हो । वादीले सो दाबी स्थापित गर्न बाबु आमासहित आफूहरू उपचार गर्न २०७०।१।२३ गते मेदान्त अस्पतालसमेत गएको र त्यहाँ गरिएको परीक्षणबाट समेत डा. सुधांशुको पुरूषत्वविहीनताको कुरा पुष्टि भएको कुरा उल्लेख गरेको र फिरादसाथ मेदान्त अस्पतालमा प्रतिवादी सुधांशुको परीक्षणबापत तिरेको नगदी रसिदको फोटोकपीसमेत प्रमाण स्वरूप संलग्न गरेको देखिन्छ ।
१२. प्रतिवादी सुधांशु कोइरालाले आफू पुरूषत्वविहीन रहेको कुरा अस्वीकार गरेका छन् तर सोको प्रमाण स्वरूप कुनै कुरा संलग्न गरेका छैनन् । यद्यपि प्रस्तुत मुद्दा प्रतिवादी पुरूषत्वविहीन छन् वा छैनन् भन्ने कुराको निरूपण गरिनुपर्ने विषयको मुद्दा होइन तर घरेलु हिंसाले मानसिक हिंसालाई पनि समेट्ने सन्दर्भमा यी समस्त कुराहरू उठेका र यीसमेतका कुराहरूउपर विचार गरी हिंसा भएको हो वा होइन भनी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । यहाँ पुरूषत्वविहीनताको आरोप एउटा चिकित्सकले अर्को चिकित्सकउपर लगाएको छ । सो कारण आफूहरूबिच पति पत्नीको सम्बन्ध स्थापित हुन नसकेको भनी फिरादमा उल्लेख गरेको अवस्था छ । त्यसैले मानसिक यातना दिएको छैन भन्ने कुरा भरपर्दो प्रमाणद्वारा खण्डन गर्नुपर्ने हुन्छ र सो गर्ने जिम्मेवारी प्रतिवादीमा रहन्छ । माथि उल्लेख गरिएजस्तै पति र पत्नीबिचको सम्बन्ध सहमतिमा आधारित सम्बन्ध मानिन्छ । यो सहमतिको निम्ति आफूमा रहेका शारीरिक, मानसिक र यौनिक दुर्बलताहरूबारे अर्को पक्षलाई पहिले नै जानकारी दिई पूर्णरूपमा सुसूचित सहमति (FULLY INFORMED CONSENT) प्राप्त गरिनु पर्ने दायित्व सम्बन्धका दुवै पक्षमा
रहन्छ । महिलाहरूउपर गरिने सबैखाले भेदभाव विरूद्धको महासन्धि (CEDAW) को धारा १६ मा विवाह र पारिवारिक सम्बन्धको आधार पुरूष र महिलाबिचको समानतालाई मानेको र विशेष गरेर पति पत्नीको छनौट गर्ने तथा विवाह गर्ने कुरा समानता एवं स्वतन्त्र र पूर्ण सहमतिमा मात्र गरिने (..........) कुराको प्रत्याभूति गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत विवाद पर्दा कायम रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २० मा "महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि किसिमको भेदभाव गरिने छैन" भन्ने तथा, “कुनै पनि महिला विरूद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन र त्यस्तो कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ भने हालको नेपालको संविधानले पनि पति पत्नीको सम्बन्धलाई समानतामा आधारित सम्बन्ध मानेको र विशेष गरेर महिलालाई समान वंशीय हक तथा सुरक्षित मातृत्व र प्रजननसम्बन्धी हक प्रत्याभूत गरेको सन्दर्भमा अब “ढाटिढुटि विहा...” भन्ने पुरातनवादी मान्यताका साथ पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित हुन र अघि बढ्न सक्दैन । विवाह सम्बन्धमा बाँधिने पक्षले आफूलाई जानकारीमा रहेका आ-आफ्ना सक्षमता र दुर्बलताका कुराहरू विवाहपूर्व नै एक अर्को पक्षलाई खुलस्त रूपमा राखी पूर्ण सुसूचित भई सहमतिमा मात्र विवाह बन्धनमा बाँधिएका हुन् भन्ने कुरा स्थापित गरिनुपर्छ । यहाँ वादीले प्रतिवादीउपर यौनिक दुर्बलताको विषयमा स्पष्टरूपमा आरोप लगाएको र सो कुरा पहिलो रात नै थाहा पाएको, सोही कारण आफूहरूबिच श्रीमान् श्रीमतीको हैसियतको सम्बन्ध स्थापित हुन नसकेको भन्ने कुरा उल्लेख गरेको अवस्था छ । विवाहपश्चात् नै पारिवारिक सम्बन्धमा जुन तनाव उत्पन्न भएको छ र पक्षहरूले नौ महिनाको अवधिमा नै प्रहरी, अस्पताल र अदालतसमेतको ढोका ढकढक्याउने जुन अवस्था देखिन्छ यसबाट समेत मानसिक यातनाको सन्दर्भमा उल्लिखित यौनिक दुर्बलतासम्बन्धी कुरा न्यायिक सूचनामा राखिनुपर्ने एउटा विषय रहेको भन्ने स्पष्ट हुन आउँछ ।
१३. फिरादमा मानसिक हिंसाको अतिरिक्त शारीरिक हिंसाको कुराहरू पनि उल्लेख भएको छ । आफूलाई प्रतिवादीमध्येको डा. सुधांशु कोइरालाले विभिन्न तीन मितिमा कुटपिट गरेको कुरा उल्लेख गरेको छ, सोमध्ये मिति २०७०।२।२७ गतेको कुटपिटबाट “मेरूदण्डको पुच्छ्रे हाड फ्र्याक्चर भएको” भन्ने आरोप लगाइएको छ । मिसिल संलग्न सिभिल अस्पतालका प्रेसकृप्सन र अन्य परीक्षणसम्बन्धी कागजबाट वादीको दाबी स्थापित भएको देखिन्छ । यसैगरी प्रतिवादीमध्येको डा. सुधांशुले २०७०।०४।०८ मा आफूले पढाउने किष्ट कलेज र जावलाखेल स्थित क्लिनिकमा गई हिंसाजन्य कार्य गरेको कुराको आरोप लगाएको देखिन्छ भने उक्त कार्य गरेकै होइन भनी प्रतिवादीले स्पष्टरूपमा खण्डन नगरी आफूलाई सार्वजनिक अपराध मुद्दा लगाइएको कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसबाट प्रहरीसमक्ष कुरा पुगेको र प्रहरीले समेत छानबिन अनुसन्धान गरेको कुरा खुल्न आउँछ । सार्वजनिक अपराध ठहर्यो वा ठहरेन भन्ने कुरा सो मुद्दाको प्रसङ्गमा हरिने कुरा हो । यहाँ शारीरिक र मानसिक हिंसाको सन्दर्भमा सो कुरा हेरिने हुँदा कुटपिटपछि वादीले उपचार गराएका कुराहरू, विभिन्न कार्यालयमा उजुरी गरेका कुराहरू, सार्वजनिक अपराधमा अनुसन्धान भएका कुराहरू घरेलु हिंसाको कसुर स्थापित गर्न पर्याप्त हुने देखिन्छ । यस अदालतमा दोहोर्याई हेर्न निवेदन गर्दा पनि प्रतिवादीले आफू र वादी अर्थात् “विपक्षीको सामान्य विवाद परेको थियो” भनी स्वीकार गरेको पाइन्छ । तसर्थ वादी प्रतिवादीको कथन, मिसिलमा उल्लिखित तथ्यहरू, संलग्न गरिएका प्रमाणहरूबाट यस मुद्दामा वादीउपर प्रतिवादीले घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐनको दफा ३ बमोजिम घरेलु हिंसा गरेको ठहर्याएको सुरू र पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई अन्यथा भनिरहनुपर्ने अवस्था देखिएन ।
१४. अब घरेलु हिंसा गरेको देखिएको भन्दै प्रतिवादीलाई सजाय गर्नुका साथै निजबाट वादीलाई उपचार खर्च र क्षतिपूर्तिसमेत भराउने ठहराएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको छ वा छैन ? भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ हेरौं । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालतको इन्साफ दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान गर्दा “घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा ९ बमोजिम उपचार खर्चबापत रू.२५ हजार र जरिवानाको सजायसमेत गरिसकेपछि पुनः प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्तिसमेत भराउने गरी फैसला भएको” कुरा उल्लेख गर्दै दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान गरेको पाइयो । यस दृष्टिकोणबाट ऐनमा उपचार खर्च र क्षतिपूर्तिबारे के कस्तो व्यवस्था गरिएको रहेछ भनी हेर्नुपर्ने हुन आयो । वादीले फिरादमा उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति दुवै कुराको माग गरेको माथि उल्लेख भएकै छ । घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा ९ मा उपचार खर्च र दफा १० मा क्षतिपूर्ति भराउनेबारे व्यवस्था रहेको देखिन्छ । ऐनमा यी दुई दफाहरू स्वतन्त्ररूपमा राखिएको देखिन्छ, अर्थात् एउटाले अर्को दफालाई नियन्त्रण गरेको देखिँदैन । “उपचार खर्च” पीडितलाई शारीरिक वा मानसिकरूपमा “असक्त” बनाइएको अवस्था भई अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा “उपचार गराउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च” पीडकबाट भराउने व्यवस्था हो । यो पीडितलाई थप आर्थिक भारबाट जोगाउनका लागि गरिएको हो । क्षतिपूर्ति भने “घरेलु हिंसाको प्रकृति, मात्रा, पीडितलाई पुगेको पीडा” समेतलाई मध्यनजर गरी पीडक तथा पीडितको आर्थिक एवं सामाजिक हैसियतसमेत हेरी अदालतको स्वविवेकमा “मनासिब माफिक” को रकम भराउने कुरा हो । यो पीडितलाई क्षति वा हानिपूर्वको अवस्थामा फर्काउने (STATUS QUO ANTE) कानूनी प्रावधान हो । त्यसैले उपचार खर्च भराएपछि क्षतिपूर्ति भराउन मिल्दैन भन्ने जिकिर अवधारणात्मक रूपमा र ऐनको व्यवस्थाको रोहमा समेत मिल्ने देखिँदैन । त्यसो हुँदा यस अदालतबाट दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान गर्दा लिइएको आधारसँग सहमत हुन सकिएन । मिसिल हेर्दा यी वादीको उपचार सिभिल अस्पतालमा भएको र त्यहाँ भएको परीक्षणमा मेरूदण्डको पुच्छ्रे हाडसमेत फ्र्याक्चर भएको भन्ने उल्लेख हुँदा उपचार खर्चबापत रू. २५ हजार र प्रतिवादीको समाजिक हैसियतलाई समेत विचार गरी रू.१०,०००।- क्षतिपूर्ति भराएको मनासिब नै देखिँदा त्यसलाई समेत अन्यथा भन्नुपर्ने देखिएन ।
१५. अब माथि उल्लिखित तेस्रो प्रश्नतर्फ हेर्दा घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ सापेक्षिकरूपमा नयाँ रहेको, घरेलु हिंसाबारेको बुझाई अझै पनि सुषुप्त अवस्थामा रहेको कारण घर, परिवार तथा समाजमा हिंसा हुनबाट रोक्ने, घटना घटेको अवस्थामा प्रभावकारी अनुसन्धान र न्याय निरूपणमा समेत समस्याहरू रहेको सन्दर्भमा यसबारे अदालतसमेत सरोकारवालाहरूको के दृष्टिकोण रहनु पर्छ, ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन के कसरी गरिनु पर्छ भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट दृष्टिकोणको विकास गर्नु जरूरी देखिएको छ । यद्यपि घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ लैङ्गिक रूपमा तटस्थ देखिन्छ, तर घरेलु हिंसा अधिकतर स्थितिमा महिलाउपर हुन्छ । पुरूष र महिलाबिच विद्यमान आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक आदि अनेक कारणले सिर्जित असमानताको स्थिति, सीमित आर्थिक स्वतन्त्रता र अर्थोपार्जनको अवसरहरूले घरेलु हिंसा पुरूषहरूउपर भन्दा महिलाहरूउपर कैयौं गुणा बढी भएको पाइन्छ । त्यसैले यो ऐनले महिलाउपर गरिने हिंसाको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून विशेषतः महिलाउपर गरिने सबैखाले भेदभाव विरूद्धको महासन्धि (CEDAW 1979) र महिला विरूद्ध हुने हिंसा विरूद्धको घोषणापत्र (.............) तथा हाम्रो संविधानले अँगालेको समानता, विभेदहीनता, सामाजिक सुरक्षा र विशेषतः धारा ३८ द्वारा प्रत्याभूत “महिला विरूद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण” नगरिने प्रत्याभूतिलाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ । घरेलु हिंसा व्यक्तिउपर गरिने कार्य भई ऐनमा दण्ड सजायको समेत व्यवस्था गरिएबाट घरेलु हिंसालाई फौजदारी कसुरको रूपमा लिनु कुनै अत्युक्ति नहोला । तर ऐनले घरेलु हिंसालाई मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनाको रूपमा पनि लिएको देखिन्छ । यस दृष्टिबाट महिलाउपर हुने हिंसा विरूद्धको घोषणापत्रले महिलाउपर हुने हिंसाबारे गरेको परिभाषा कुनै न कुनै रूपमा सान्दर्भिक देखिन्छ । घोषणापत्रको धारा १ मा भनिएको छः .............. यद्यपि यस परिभाषामा आर्थिक हानि (ECONOMIC HARM) लाई समेटिएको छैन तर केही क्षेत्रीय महासन्धिहरूमा हाम्रो ऐनमा जस्तै “आर्थिक हानि” लाई पनि हिंसाभित्र समेटिएको पाइन्छ । जुन विकासोन्मुख समाजमा महिलाहरूमा रहेको आर्थिक पराधीनताको सन्दर्भमा आवश्यक नै देखिन्छ । घरेलु हिंसाको सोझो सम्बन्ध महिलाहरूउपर गरिने विभेदसँग छ । CEDAW को धारा १ मा महिलाउपर हुने विभेदको व्यापक परिभाषा गर्दै अधिकारको उपभोगलाई निस्तेज पार्ने वा अर्थहीन बनाउने कुनै पनि विभेद, बहिष्करण वा बन्देजलाई विभेद मानिएको पाइन्छ । CEDAW को सिफारिस नं. १९ ले महिला विरूद्ध हुने हिंसालाई महिला विरूद्ध गरिने विभेदकै रूपमा हेरेको पाइन्छ । यहि सिफारिसको पृष्ठभूमिमा महिलाउपर हुने हिंसा विरूद्धको घोषणा DEVAW-१९९३ जारी भएको कुरा यहाँ विशेषरूपमा स्मरणीय छ । महिला विरूद्ध हुने हिंसालाई बुझ्न CEDAW को सिफारिस नं. २१ मा उल्लिखित ... ............. भन्ने र सिफारिस नं. ३५ मा उल्लिखित “................” भन्ने कुरालाई न्यायका सरोकारवालाहरूले विशेष रूपमा मनन गर्न जरूरी देखिन्छ । घरेलु हिंसासम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि हाम्रो संविधानका व्यवस्था तथा मानव अधिकार कानूनहरू र विशेषतः CEDAW, यसका सिफारिसहरू र DEVAW का व्यवस्थाहरूलाई समग्रतामा हेर्नु र बुझ्नु जरूरी देखिन्छ । साथै घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ को परिमार्जन तथा सुधार तथा अलग्गै अदालतको स्थापनासमेतको विषयमा यस अदालतबाट ज्योति पौडेलको रिट निवेदनमा र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि राहतसमेतको विषयमा पुण्यशिला दवाडीको रिट निवेदनमा आदेशहरू भइसकेको अवस्था छ । ती निर्णयहरूको कार्यान्वयन हुँदा नेपालको कानूनी व्यवस्था र यसको कार्यान्वयनमा अवश्य पनि सुधार आउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
१६. घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि न्यायका सरोकारवालाहरूबिच संस्थागत तयारी आवश्यक पर्ने हुँदा ऐतिहासिक रूपमा नै पुरूष र महिलाबिच रहेको असमान शक्ति सम्बन्ध र सो आधारमा कायम प्रभुत्व, अधीनस्थता, नियन्त्रण वा आर्थिक परनिर्भरतालाई सबै सरोकारवालाहरूले बुझ्नु जरूरी हुन्छ । जब महिलाले समानताको आधारमा सम्बन्धको रेखा खिच्न खोज्छन्, त्यसलाई पुरूषत्वउपरको आक्रमणको रूपमा बुझ्ने र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हिंसाको सहारासमेत लिने कुरा घातक हुन्छ । हाम्रो समाजमा विद्यमान कलिलो उमेरमा गरिने विवाह वा परिवारको जोडबलमा गरिने विवाह, अन्तरजातीय विवाहको कारण सिर्जित समस्या, छोरा नपाएको कारण गरिने व्यवहार, महिलाहरूले साम्पत्तिक हक प्राप्तिको निम्ति बेहोर्नुपर्ने कठिनाई आदि कुराहरूले लैङ्गिक विभेद र व्यवहारलाई प्रदर्शित गरिरहेका हुन्छन् । हिंसा हुनुमा व्यक्ति र परिवार जो जति जिम्मेवार छ यसलाई परिवारभित्रको विषय मानी र ऐन तथा आफू पक्ष रहेका महासन्धिको व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा समेत राज्य संयन्त्रबाट उदासीनता प्रदर्शन हुन जाँदा घरेलु हिंसाको नियन्त्रण गर्न कठिन परिस्थिति सिर्जना भइरहेको पाइन्छ । महिलाउपर हुने हिंसा विरूद्ध कम उजुरी पर्ने, उजुरी नै परे पनि यो गम्भीर समस्या हो भनेर नस्वीकारिने, परिवारभित्रको कुरा हो भनी बाहिर कम चासो राखिने, यसको गम्भीरता बुझ्न र यसले पीडित र उनका सन्तानमा के कस्तो मनोसामाजिक असर पर्छ जान्न नखोजिने, परिवारभित्र “खुट्टा रहे जुत्ता कति” भन्ने सोच रहने, अधिकारको संस्थापनाभन्दा पुरूषप्रतिको समर्पण, आज्ञाकारिता, अधीनस्थतालाई पारिवारिक मूल्यको रूपमा लिइने आदि इत्यादि कुराहरू समानता, सम्मान र सुरक्षासमेतको आधारमा घरेलु सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने कुरामा बाधक भएका छन् । परिणामतः घरेलु हिंसामा सन्निहित मनोविज्ञानलाई तोड्न कठिन हुन पुगेको छ । यिनै कुराहरूले महिलाहरूको न्यायमा सहज पहुँचमा समेत प्रत्यक्ष र परोक्ष अवरोधहरू सिर्जना गरिरहेका छन् ।
१७. यस परिप्रेक्ष्यमा न्यायाधीशहरूले आफूसमक्ष आएको मुद्दामा न्याय गर्नु पर्ने आवश्यकता त छँदैछ, हिंसाको समस्या समतामूलक एवं न्यायपूर्ण सम्बन्धमा आधारित पारिवारिक र सामाजिक व्यवस्था विरूद्धको परिस्थिति हो भनी बुझ्न र न्यायमा सहज पहुँचको स्थिति कायम गर्न आफ्नोतर्फबाट गरिनुपर्ने सबै प्रयास गर्न जरूरी हुन्छ । घरेलु हिंसाको प्रभावकारी अनुसन्धान, प्रमाण बुझ्ने तथा महिलालाई तत्काल उपलब्ध गराइनुपर्ने अन्तरिम राहत र सुरक्षा, कानूनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउने कुरालाई न्यायाधीशहरूले चासो र सरोकारका रूपमा हेर्नुपर्छ । अदालत आउने सबै पक्षहरू समान स्तरका हुँदैनन्, न्यायिक निष्पक्षताको अर्थ न्यायिक उदासीनता कदापि होइन । विधिको शासन र सक्षम न्यायपालिकाको स्थापनाको लागि हरेक मुद्दामा प्रभावकारी न्याय प्रदान गरिनुपर्छ र यस निम्ति न्यायका सरोकारवालाहरू हरदम सतर्क र सचेष्ट रहनु वाञ्छनीय हुन जान्छ ।
१८. यस अदालतले पुण्यशिला दवाडीको मुद्दामा “न्यायमा पहुँचलाई सहज बनाउनका लागि राज्यले यथोचित उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ । प्रारम्भदेखि नै पीडितले राज्यको रेखदेख र संरक्षणको अनुभूति गर्ने वातावरणको सिर्जना हुनुपर्दछ... साथै परिवार तथा समाजमा महिलाहरूको कमजोर सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था र पारिवारिक दबाबका कारण उजुरी गर्न नै हतोत्साहित गरिने अवस्थालाई निरूत्साहित गरिनुपर्ने” भन्ने र “घरपरिवारभित्र नाता सम्बन्धका व्यक्तिहरूबाट भएका यौनजन्य हिंसा भोग्न बाध्य महिलाको तर्फबाट उजुरी गर्दा पीडित मात्र होइन उनलाई सहयोग गर्ने आफन्तसमेत विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना हुनुहुँदैन । त्यसैगरी लोग्ने र घरपरिवारका अन्य सदस्यहरूबाट भएका यौनजन्य हिंसा र घरेलु हिंसासमेत प्रकाशमा नआएका घटनाहरूले... पीडितलाई न्यायमा सहज वातावरण सिर्जना गर्नका लागि अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति तथा अन्य संरक्षणात्मक तथा सहायतायुक्त कार्यक्रम तथा उपायहरूलाई विस्तार गर्नुपर्ने तथा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने” भन्नेसमेतका प्रतिपादित सिद्धान्तहरू विशेषरूपमा विचारणीय देखिन्छन् ।
१९. तसर्थ, माथि विभिन्न प्रकरणमा उल्लिखित आधार र कारणहरूसमेतबाट प्रतिवादीमध्येको डा. सुधांशु कोइरालाले वादी दाबीअनुसार घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा ३ को कसुर गरेको देखिएबाट ऐ. ऐनको दफा १३ बमोजिमको सजाय दफा ९ बमोजिमको उपचार खर्च, दफा १० बमोजिमको क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराइदिने गरी सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७३।४।१७ मा भएको फैसला कानूनसम्मत मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा आफ्नो नाम र विवरण गोप्य राख्न मुद्दाका कुनै पक्षको पनि अनुरोध रहे भएको नदेखिँदा त्यसबारेमा कुनै आदेश गरिएको छैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसला विद्युतीय माध्यममा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.प्रकाशकुमार ढुंगाना
इजलास अधिकृत: डोलनाथ न्यौपाने
इति संवत् २०७६ साल फागुन १ गते रोज ५ शुभम् ।