निर्णय नं. १०४८४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
फैसला मिति : २०७७।१।२३
०७६-WH-०३२६
मुद्दाः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : सल्यान जिल्ला दार्मा गाउँपालिका वडा नं. २ घर भई हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङ घोराहीको गैरकानूनी हिरासतमा राखिएकी बन्धुकुमारी शाह (चन्द) को हकमा ऐ.ऐ. घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१४ बस्ने प्रतिक चन्द
विरूद्ध
विपक्षी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय, घोराही दाङसमेत
बन्दीलाई स्थानान्तरण नगर्नु भन्ने आदेश जारी भइरहेको अवस्थामा अदालतको आदेशविपरीत बन्दीलाई पूर्ववत् छाड्ने, तत्कालै पक्रने गरिएको र सबै प्रहरी कार्यालयहरूको तालुकवाला निकाय प्रहरी प्रधान कार्यालयको जानकारीबेगर यी कार्यहरू भएका छैनन् भनी मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.४)
सरकारले मनपराउने विचार सुरक्षित रहने, उनीहरूको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरित नहुने तर स्थापित सरकारको विचारभन्दा फरक विचार हुनासाथ वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरित हुने, त्यस्तो कुरा लोकतन्त्रमा स्वीकार्य नहुने ।
(प्रकरण नं.६)
वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विषयमा हामी सदा सतर्क रहनु पर्ने हुन्छ । संविधान एवं कानूनद्वारा निर्धारित सीमा नाघ्ने र प्रत्याभूत हक अधिकारको उल्लङ्घन गर्नेसमेतका कार्य र व्यवहार जोसुकैबाट भए पनि स्वीकार्य हुँदैन र यस्तो व्यवहारलाई न्यायको रोहमा उचित मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एकराज भण्डारी तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री खिमानन्द अधिकारी, श्री सन्तोष भण्डारी, श्री चिरञ्जिवि ढकाल र श्री लक्ष्मीनानी थापा
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सन्जिव रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
आदेश
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(३) बमोजिम दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छः-
तथ्य खण्ड
निवेदक बन्धुकुमारी शाह (चन्द) लाई मिति २०७६।१२।२१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके, नेपालगन्जले पुर्पक्षको लागि रू ५,०००।- धरौटी माग गरेकोमा उक्त धरौटी रकम सोही दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेमा भुक्तानी गरेपश्चात् थुनामुक्त हुनु पर्नेमा थुनामुक्त नगरी दाङ पुर्याई प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, घोराही, दाङमा हिरासतमा राखी म्याद थपका लागि भनी प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङसमक्ष पेस गरेको भन्ने जानकारी पाएको छु । निवेदकलाई हिरासतमा राखी शारीरिक तथा मानसिक यातना दिइएको आशंका
छ । पहिलो पटक निवेदक बन्धुकुमारी शाह (चन्द) लाई अछामबाट मिति २०७५।११।११ गते पक्राउ गरिएको थियो । निवेदकलाई सार्वजनिक शान्ति विरूद्धको कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछामबाट मिति २०७५।११।२९ मा साधारण तारेखमा रिहा गरेको बेहोरामा हस्ताक्षर गराएपश्चात् दोस्रो पटक पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कार्यालय, कोहलपुर, बाँकेको हिरासतमा राखियो । मिति २०७५।१२।१३ मा आगो लगाएको मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतबाट साधारण तारेखमा राख्ने आदेश गरेलगत्तै जिल्ला अदालतको गेटबाट पुनः तेस्रो पटक पक्राउ गरी बर्दिया पुर्याई इलाका प्रहरी कार्यालय, मोतिपुर बर्दियामा राखियो । मिति २०७५।०१।०८ मा सार्वजनिक हित नैतिकता विरूद्धको कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दियाबाट साधारण तारेखमा रिहा गरेको बेहोरामा हस्ताक्षर गराई लगत्तै चौथो पटक पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीको हिरासतमा राखिएको थियो । सार्वजनिक हितसमेत विरूद्धको कसुरमा मिति २०७६।०१।३१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीबाट रू.१०,०००।- (दश हजार) माग गरेकोमा उक्त धरौट जम्मा गर्न नसकेको कारण कारागार कार्यालय, धनगढी, कैलालीको थुनामा पठाइएको थियो । उक्त मुद्दामा मिति २०७६।१०।०५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीबाट १० महिना कैद फैसला भएको थियो । फैसलाबमोजिम कैद भुक्तान गरेपश्चात् मिति २०७६।११।०७ मा थुनामुक्त हुनुपर्नेमा थुनामुक्त गरेको कागजमा सहीछाप गराई थुनामुक्त नगरी सोही मितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बर्दियाको हिरासतमा राखियो । सोउपर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७६।११।१९ मा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट (२०७६-WH-०२२९) दायर भई विचाराधीन छ । उक्त रिटको कारण देखाउ आदेशको सूचनाको जानकारी पाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले सार्वजनिक नैतिकता विरूद्धको कसुरमा मिति २०७६।११।२८ मा साधारण तारिखमा रिहा गरेको बेहोरामा हस्ताक्षर गराई थुनामुक्त नगरी छैठौं पटक निरन्तर रूपमा पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कार्यालय, धनौली, खजुरा, बाँके पुर्याई हिरासतमा राखियो । सो सम्बन्धमा विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेसमेतलाई प्रत्यर्थी कायम गरी विचाराधीन निवेदनको सुनुवाइ गरिपाउँ भनी यस सम्मानित अदालतमा निवेदन दिएकोमा सोबमोजिम हुनेगरी निवेदन विचाराधीन छ । यसपछि पनि पुन: जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपालगन्ज, बाँकेले बाधा विरोध गर्न नहुने मुद्दामा मिति २०७६।१२।२१ मा रू.५०००।- धरौटी माग गरेकोमा उक्त धरौटी रकम सोही मितिमा भुक्तान गरेपछि पनि नछोडी पुन: सातौं पटक निरन्तर रूपमा पक्राउ गरी हाल प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, घोराही, दाङमा गैरकानूनी हिरासतमा राखिएको छ । निवेदक बन्धुकुमारी शाह (चन्द) लाई प्रत्यर्थी प्रहरी प्रधान कार्यालयको ठाडो आदेश र निर्देशनमा प्रवृत्त भावना लिई बदनियतपूर्वक पटकपटक पक्राउ गरी झुठा मुद्दा लगाएको प्रत्यर्थीहरूका काम कारबाहीबाटै देखिएको छ । फरक विचार आस्थाकै कारण देखाई निवेदकलाई पक्राउ गरी मिति २०७५।११।११ गतेदेखि आजका मितिसम्म निरन्तर प्रत्यर्थीहरूको गैरकानूनी थुनामा राखिएको अवस्था प्रस्ट देखिएको छ । प्रत्यर्थीहरूको कार्यबाट नेपालको संविधानको धारा १६(१), धारा १७(१) र (२) को (क), (ख), (ग), (ङ), धारा १८ (१), धारा २०(१),(२), (३), (८), धारा २२, समेतद्वारा प्रदत्त निवेदकको मौलिक हक अधिकार कुण्ठित भएको छ । निवेदकलाई विभिन्न मितिमा थुनाबाट मुक्त गर्न आदेश भए तापनि अदालतको गेटबाटै प्रत्यर्थीहरूद्वारा पुनः पक्राउ गरी स्थान परिवर्तन गरी अभद्र व्यवहार जस्ता झुठा मुद्दा पटक पटक लगाई थुनामा राख्ने गरिएको छ । विश्वव्यापी रूपमा सन्त्रासको रूपमा देखापरेको कोरोना भाइरसको प्रभाव नेपालमा पनि देखापरेको स्थितिमा कोरोनाको खतराबाट जुनसुकैबेला जे पनि हुनसक्ने भएकोले निवेदकलगायत सम्पूर्ण परिवार नै त्रसित छौं । अतः निवेदकलाई सम्मानित अदालतसमक्ष यथाशक्य चाँडो उपस्थित गराई उल्लिखित प्रत्यर्थीहरूका नाममा नेपालको संविधानको धारा ४६, धारा १३३ (२), (३) र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३३, नियम ३७(क), (ख) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकलाई थुनामुक्त गरिपाऊँ । प्रस्तुत निवेदन जारी भएपछि पनि पुनः अदालतको हाताबाटै पक्राउ गरी अज्ञात स्थानमा प्रत्यर्थीहरूद्वारा लिन सक्ने सम्भावना भएकोले प्रस्तुत रिट जारी भएपश्चात् पुन: पक्राउ नगर्नु थुनामा नराख्नु भनी आदेशसमेत गरी जीवनको रक्षा गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सबुत प्रमाणसहित मिसिलको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३ (तीन) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्ने र यी निवेदिका मिति २०७५।११।११ देखि विभिन्न मुद्दामा सातौं पटकसम्म निरन्तर थुनामा रहेको भन्ने निवेदन बेहोरामा उल्लेख भएको पाइयो । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ नियम ३४(२)(ग) मा अन्य कुनै मनासिब कारणबाट बन्दीलाई उपस्थित गराउन उपयुक्त नदेखिएमा भन्ने उल्लेख भएको पाइएकोले हाल COVID-19 को कारण बन्दाबन्दी रहेको अवस्थामा बन्दीलाई उपस्थित गराई राख्नु परेन । तर नियम ३८ बमोजिम यस निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म बन्दीलाई हाल थुनामा राखेको स्थानबाट स्थानान्तरण नगर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७७।१।५ मा यस अदालतको आदेश ।
रिट निवेदनको सम्बन्धमा के कसो भएको हो भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङसँग जानकारी माग गर्दा मिति २०७६।१२।२१ गते अं. १७:०० बजेको समयमा जिल्ला दाङ घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १५, भिङ्ग्रेली चोक स्थित सल्यान जिल्ला दार्मा गा.पा. वडा नं.२ बस्ने वर्ष ४८ की बन्धुकुमारी शाह (चन्द) शंकास्पद रूपमा हिँडिरहेको फेलापारी सोधपुछ गर्न खोज्दा ड्युटीमा खटिएको प्रहरी टोलीसँग वादविवाद तथा हातपातसमेत गरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीको काम कर्तव्यमा बाधा अवरोध गरेकोले निजलाई पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दाङमा सार्वजनिक शान्ति विरूद्धको कसुर शिर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी म्याद थपको लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, दाङमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङमा पेस गर्दा मिति २०७६।१२।२१ गतेबाट लागु हुने गरी पहिलो पटक दिन १० (दश) र मिति २०७७।०१।०१ गतेबाट दोस्रो पटक दिन १०(दश) प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्ने म्याद अनुमति समाप्त भई अनुसन्धान कार्य जारी रहेको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएको हो । सर्वसाधारण जनताको हक अधिकारमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव पर्ने वा पर्न सक्ने कुनै पनि कार्य कसैले गर्दछ भने कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी कुनै पनि व्यक्तिउपर अनुसन्धान गर्नै पर्ने हुन्छ । साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत कानूनी उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अवस्थामा मात्र असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने नेपालको संविधानको धारा १३३(२) मा व्यवस्था रहेको छ । अनुसन्धानको सिलसिलामा साधारण अधिकारक्षेत्र रहेको निकायबाट अनुमति प्राप्त गरी अनुसन्धानमा रहन साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गतको विषय भएकोले सो तथ्यलाई समेत सम्मानित अदालतबाट दृष्टिगत हुने नै छ । यसर्थ, विपक्षी रिट निवेदक बन्धुकुमारी शाह (चन्द) उपर जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङमा सार्वजनिक शान्ति विरूद्धको कसुर शिर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४ (६) बमोजिम म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको र रिट निवेदकलाई कानूनविपरीत थुनामा राखेको र झुट्ठा मुद्दा लगाएको भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको हुँदा प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको तर्फबाट गोपालचन्द्र भट्टराईले प्रस्तुत गरेको लिखित जवाफ ।
बन्दी भनिएकी बन्धुकुमारी शाहलाई हाल यस कार्यालय तथा मातहतसमेतबाट पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने कार्य नभएको हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई राख्नुपर्ने अवस्था होइन । मिति २०७६।११।२८ गते राति अं. २०:३० बजेको समयमा यस कार्यालय मातहत ई.प्र.का. धनौली बाँकेबाट खटिएको प्रहरी टोलीले जिल्ला बाँके खजुरा गा.पा. वडा नं.७ स्थित सडक बाटोमा चेकजाँच गर्ने क्रममा सडक बाटोमा शंकास्पद रहेकी जिल्ला सल्यान दार्मा गा.पा. वडा नं. २ बस्ने वर्ष ४२ कि बन्धुकुमारी शाहलाई फेला पारी निजलाई सोधपुर्छ गर्ने क्रममा निजले प्रहरी टोलीसँग नै वादविवाद गरी कर्तव्य पालनामा बाधा अवरोध गरेको हुँदा कानूनबमोजिम गरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्र.ना.नि. दामोदर अधिकारीसमेतको प्रतिवेदनसाथ दाखिला भएकी निज बन्धुकुमारी शाहलाई सोही मितिदेखि नै लागु हुने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेबाट अभद्र व्यवहार कसुरमा म्याद थप गरी प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गरेकोमा निजउपर दर्ता भएको कसुरको अनुसन्धान कार्य पूरा गरी सक्कल मिसिल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, बाँकेमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेमा पेस भई निज प्रतिवादी मिति २०७६।१२।१९ गतेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेको आदेशले रू.५,०००।- (अक्षरूपी पाँच हजार) धरौटी तिरी धरौटी तारेखमा छुटी गएकी हुन् । बन्दी भनिएकी बन्धुकुमारी शाहलाई मिति २०७६।१२।२१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको कम्पाउन्डबाट पक्राउ गरिएको होइन छैन । निज बन्धुकुमारी शाहलाई कानूनबमोजिम बाहेक पक्राउ गरिने र गर्न लगाउने छैन भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको तर्फबाट प्रहरी उपरीक्षक वीरबहादुर ओलीले पेस गरेको लिखित जवाफ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका, कार्यालय प्रमुख स्वयम् सोही कार्यालयमा कार्यरत रहेको हुँदा छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ पेस गरिराख्नु परेन । मिति २०७६।१२।२१ गतेको अं.१७:०० बजेको समयमा जिल्ला दाङ घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ भिङरेली चोकस्थित प्रतिवेदक प्र.स.नि. मा डि.सी.को कमान्डमा डिउटीमा खटिएको प्रहरी टोलीले सवारी साधन तथा सर्वसाधारण मानिसहरूलाई चेकजाँच गर्ने क्रममा शंकास्पद रूपमा हिँडिरहेको अवस्थामा जिल्ला सल्यान दार्मा गाउँपालिका वडा नं.२ बस्ने वर्ष ४८ की बन्धुकुमारी शाह (चन्द) लाई फेला पारी सोधपुछ गर्ने क्रममा निजले ड्युटीमा खटिएका प्रहरी टोलीसँग वादविवाद गरी हातपातसमेत गर्न खोजी राष्ट्रसेवक प्रहरी कर्मचारीको काम कर्तव्यमा बाधा अवरोध सिर्जना गरेकोले निजलाई यसै प्रतिवेदनसाथ पक्राउ गरी दाखिला गरेको छु कानूनबमोजिम गरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्रतिवेदनबाट निज बन्धुकुमारी शाह चन्दलाई सार्वजनिक शान्ति विरूद्धको कसुर शिर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी मिति २०७६।१२।२१ गतेबाट लागु हुने गरी पहिलो पटक दिन १०(दश) र मिति २०७७।०१।०१ गतेबाट लागु हुने गरी दोस्रो पटक दिन १० (दश) र मिति २०७७।०१।११ गतेबाट लागु हुने गरी दिन ५(पाँच) दिन म्याद थप गरी उक्त मुद्दा सम्पूर्ण अनुसन्धान कार्य पूरा गरी मिति २०७७।०१।१२ गते अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित सक्कल मिसिल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, दाङमा पेस गरिएको हुँदा निज बन्धुकुमारी शाह (चन्द) लाई गैरकानूनी तवरले पक्राउ गरिएको होइन छैन, उक्त रिट खारेज
गरिपाऊँ । प्रहरीले कुनै पनि कार्य गर्दा संविधानले दिएको अधिकार, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, मानव अधिकार र प्रहरी ऐनलगायतलाई शिरोधार्य एवम् अनुशरण गरी नागरिकको अधिकारप्रति संवेदनशील भई काम गर्ने हुँदा यस कार्यालयबाट त्यस प्रकारको कुनै पनि गैरकानूनी कार्य नभएको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत प्रहरी उपरीक्षक जनक भट्टराईको लिखित जवाफ ।
विपक्षी निवेदक बन्धुकुमारी चन्दलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दाङबाट मिति २०७६।१२।२१ गते सार्वजनिक सडकमा आफ्नो काम कर्तव्यमा खटिएका प्रहरी टोलीसँग वादविवाद गरी प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य पालनामा अवरोध पुर्याई शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कार्यमा प्रतिकूल असर पुर्याएको भनी तत्काल पक्राउ गरी सार्वजनिक शान्ति विरूद्धको कसुर मुद्दामा यस कार्यालयमा मिति २०७६।१२।२३ गते जरूरी पक्राउ पुर्जी स्वीकृतिका लागि र पहिलो पटक १०(दश) दिन म्याद थपको लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, दाङमार्फत यस कार्यालयमा उपस्थित गराएकोमा यस कार्यालयबाट बन्धुकुमारी चन्दलाई मुद्दा अनुसन्धानको लागि पक्राउ पुर्जी स्वीकृत गरी पहिलो पटक (दश) १० दिनसमेत म्याद थप भई पुनः मिति २०७७।०१।०२ गते प्रतिवादी बन्धुकुमारी चन्दलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, दाङमार्फत सार्वजनिक शान्ति विरूद्धको कसुर मुद्दामा दोस्रो पटक यस कार्यालयमा उपस्थित गराएकोमा यस कार्यालयबाट मुद्दा अनुसन्धानको लागि दोस्रो पटक पुनः १० दिन म्याद थप दिएकोमा मिति २०७७।०१।११ गते मुद्दा अनुन्धानको राय प्रतिवेदनलगायत अभियोजन गर्ने प्रयोजनको लागि पुनः ५ दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान तहकिकातको सकल मिसिल र विपक्षी निवेदकलाई मद्दा अनुसन्धान भइरहेको निकाय जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङमा फिर्ता पठाइदिएको हुँदा निजलाई यस कार्यालयबाट गैरकानूनी रूपमा थुनामा नराखिएको र मिसिल संलग्न कागज प्रमाणका आधारमा निज विपक्षी निवेदक बन्धुकुमारी चन्दलाई मुद्दा अनुसन्धानको लागि यस कार्यालयबाट म्याद थप मात्र गरिदिएको हुँदा सम्मानित अदालतमा दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनको बेहोरा कपोलकल्पित एवम् झुठ्ठा भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखित जवाफ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तु र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुलाई प्रत्यर्थी कायम गरिपाउँ भन्ने मिति २०७७।०१।१५ को निवेदन ।
यी निवेदक बन्दीलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको विषयमा ०७६-WH-०२९५ र ०७६-WH-०३२६ को निवेदन परी कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेकोमा हाल पुन: स्थानान्तरण गरी कपिलवस्तु जिल्लामा लगी गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेको हुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तु र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुलाई समेत विपक्षी कायम गरिपाउँ भनी निवेदनसमेत पर्न आएको देखिएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३४ (४) बमोजिम उपर्युक्त कार्यालयहरूलाई समेत बुझ्नु पर्ने देखिएकोले विपक्षीहरू कायम गरिदिएको छ ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक ३ (तीन) दिनभित्र निवेदक बन्धुकुमारी शाह (चन्द) लाई हिरासतमा राखेको भए सो सम्बन्धमा तयार भएका मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूको प्रमाणित प्रतिलिपिहरू र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी निवेदन पत्रको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तु र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुको नाममा म्याद सूचना जारी गरी मिति २०७७।१।२१।१ का दिनको पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७७।१।१५ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
मिति २०७७।०१।१४ गते अ.१८.१५ बजेको समयमा जिल्ला कपिलवस्तु कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नं.१ टीनीक स्थित सार्वजनिक स्थानमा ने.क.पा. विप्लव समूहको कार्यकर्ता हुँ भनी सर्वसाधारण मानिसहरूलाई आतङ्कित तुल्याई आशङ्कित बनाई दुःख हैरानी पुर्याई शंकास्पद गतिविधिमा हिँड्डुल गरिरहेको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ तत्काल उक्त स्थानमा प्रहरी टोली खटिई गई बुझ्दा सर्वसाधारण मानिसहरूलाई अभद्र व्यवहार गरी सार्वजनिक स्थानमा मानिसहरूलाई धाकधम्की दिई दुःख हैरानी पुर्याई रहेको अवस्थामा निजहरूलाई फेला पारी सम्झाई बुझाई गर्दा प्रहरीको काम कारबाहीमा बाधा अवरोध गरेकोले निजलाई प्रहरीबाट तत्काल नियन्त्रणमा लिएकोले पक्राउको स्वीकृतिका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुको च.नं.२७६१ मिति २०७७।०१।१४ गतेको पत्रबाट माग भई आएकोले यस कार्यालयबाट मिति २०७७।०१।१५ गते पत्रको मागबमोजिमको पक्राउको स्वीकृति दिइएको र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कपिलवस्तुको च.नं.१८७४ मिति २०७७।०१।१५ गतेको पत्रबाट म्याद थपका लागि निज प्रतिवादी भएको सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता कसुर मुद्दामा मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष पेस भएकोमा निज प्रतिवादीसमेतलाई पहिलो पटक मिति २०७७।०१।१४ गतेबाट गणना हुने गरी १० (दश) दिनको लागि मिति २०७७।०१।१९ गते थप अनुसन्धानका लागि यस कार्यालयबाट म्याद थप गरिएको हो । निज प्रतिवादीलाई हिरासतमा ल्याउँदा कुनै गैरकानूनी, अभद्र व्यवहार नगरिएको, निजहरूलाई थुनामा राख्दा कानूनी रूपमा पक्राउ गरी पक्राउको स्वीकृतिसहित म्याद थप गरिएको र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराइएका प्रतिवादीलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेशबाट थप अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिएकोले निज प्रतिवादीसमेतलाई गैरकानूनी रूपमा बन्दी नबनाइएको हुँदा निवेदक माग दाबी जायज नभएकोले उक्त बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहाराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तु र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कपिलवस्तुसमेतलाई यस अदालतको मिति २०७७।१।१५ को आदेशानुसार विपक्षी कायम गरी लिखित जवाफ पेस गर्न सूचना म्याद जारी भएको देखिन्छ । विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कपिलवस्तुको नाउँको म्याद तामेल भएको र लिखित जवाफ पेस भएको देखिन नआएकाले मिति २०७७।१।२३ को पेसी तोकी सो मिति अगावै उक्त कार्यालयको लिखित जवाफ वा तामेली म्याद सामेल गराई नियमानुसार गर्नुहोला भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७७।१।२१ को यस अदालतको आदेश ।
मिति २०७७।०१।१४ गते अं.१८:१५ बजेको समयमा जिल्ला कपिलवस्तु, कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नं.१ गौढी चोक स्थित सार्वजनिक स्थानमा ने.क.पा. (विप्लव समूह) को कार्यकर्ता हुँ भनी सर्वसाधारण मानिसहरूलाई आतङ्कित तुल्याई त्रसित बनाई दुःख हैरानी पुर्याई रहेको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ तत्काल उक्त स्थानमा प्रहरी टोली खटिई गई बुझ्दा जिल्ला सल्यान दार्मा गाउँपालिका वडा नं.२ तकमारा बस्ने वर्ष ४८ की बन्धुकुमारी चन्दले सर्वसाधारण मानिसहरूलाई अभद्र व्यवहार गरी, सार्वजनिक स्थानमा मानिसहरूलाई धाक धम्की दिई दु:ख हैरानी पुर्याई रहेको अवस्थामा फेला पारी सम्झाई बुझाई गर्दा प्रहरी काम कारबाहीमा समेत बाधा अवरोध पुर्याएको हुँदा बन्धुकुमारी चन्दलाई पक्राउ गरी प्रतिवेदनसाथ दाखिला गरेका छौं भन्ने प्रहरी प्रतिवेदन परेको हुँदा मिति २०७७।०१।१४ गते पक्राउमा परेकी बन्धुकुमारी चन्दलाई मुलुकी अपराध संहित, २०७४ को परिच्छेद ५ को सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरूद्धको अभद्र व्यवहार कसुरअन्तर्गतको दफा ११८(१) बमोजिम मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तुबाट म्याद थप अनुमति लिई अनुसन्धान भइरहेको बन्धुकुमारी चन्दलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा नराखिएको हुँदा रिट निवेदक बन्धुकुमारी चन्दको हकमा प्रतिक चन्दले बन्धुकुमारी चन्दलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेकोले विपक्षीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गरी थुना मुक्त गरिपाउँ भनी यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन बदरभागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कपिलवस्तुका प्रहरी उपरिक्षक दीप शम्शेर ज.ब.रा. ले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एकराज भण्डारी तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री खिमानन्द अधिकारी, श्री सन्तोष भण्डारी, श्री चिरञ्जिवि ढकाल र श्री लक्ष्मीनानी थापाले हाम्रो पक्षलाई फरक राजनीतिक आस्था र विचारकै आधारमा प्रवृत्त भावनाले बदनियतपूर्वक लामो समयदेखि गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको छ । गैरकानूनी रूपमा निवेदकलाई बन्दी बनाइएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकलाई तत्काल थुनामुक्त गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस जिकिर सुनियो ।
त्यस्तै विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सन्जिव रेग्मीले विपक्षीलाई कानूनबमोजिम पक्राउ गरी अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट अनुमति लिई प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान कार्य भइरहेको छ । रिट निवेदकले दाबी गर्नुभएजस्तो निवेदकलाई अदालतको आदेशको जानाजान अवज्ञा गरी पक्राउ गर्ने, बेपत्ता पार्ने तथा गैरकानूनी थुनामा राख्ने जस्ता कार्यहरू गरिएको
छैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
अब निवेदकलाई कानूनअनुकूल थुनामा राखिएको छ वा छैन ? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकहरूलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक विपक्षी बन्धुकुमारी शाह (चन्द) ले आफूलाई मिति २०७५।११।११ गते पक्राउ गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछामबाट सार्वजनिक शान्ति विरूद्धको कसुर मुद्दामा मिति २०७५।११।२९ मा साधारण तारेखमा रिहा गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपश्चात् दोस्रो पटक इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरमा हिरासतमा राखी आगो लगायो भन्ने मुद्दा चलाएकोमा मिति २०७५।१२।१३ गते बाँके जिल्ला अदालतबाट साधारण तारेखमा राख्ने आदेश गरेको थियो । तर लगत्तै बर्दिया पुर्याई इलाका प्रहरी कार्यालय, मोतीपुर बर्दियामा थुनामा राखी तेस्रो पटक मिति २०७६।०१।०८ मा सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा तथा नैतिकता विरूद्धको कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दियाबाट साधारण तारेखमा रिहा गर्ने निर्णय भयो । तर मलाई नछाडी लगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीमा पुर्याई हिरासतमा राखी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीको मिति २०७६।०१।३१ गतेको आदेशानुसार सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा सुविधा तथा नैतिकता विरूद्धको कसुरमा रू.१०,०००।- धरौटी लिने आदेश भयो । सो आदेशबमोजिम तत्काल धरौटी दाखिल गर्न नसकी कारागार कार्यालय, धनगढीमा थुनामा रहेकोमा उक्त मुद्दा मिति २०७६।१०।०५ गते फैसला हुँदा मलाई १० महिना कैदको सजाय भयो । उक्त कैद सजाय मिति २०७६।११।०७ गते पूरा गरी थुनामुक्त हुनुपर्नेमा थुनामुक्तको छुट्कारा पुर्जीमा सहीछाप गराई सोही मितिदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बर्दियाको हिरासतमा राखिएको हुँदा सो विरूद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७६।११।१९ मा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकोमा हालसम्म उक्त रिट विचाराधीन रहेकै अवस्था छ । यसैबिच जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दियाले मिति २०७६।११।२८ मा सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा तथा नैतिकता विरूद्धको कसुरमा साधारण तारेखमा रिहा गर्यो । तर थुनामुक्त नगरी लगत्तै इलाका प्रहरी कार्यालय, धनौली खजुरा बाँकेमा पुर्याई हिरासतमा राखी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेको मिति २०७६।१२।१९को आदेशानुसार सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा तथा नैतिकता विरूद्धको कसुर मुद्दामा रू.५,०००।- धरौटी माग गरिएकोमा उक्त धरौटी नगद दाखिला
गरेँ । तत्पश्चात् थुनामुक्त गर्नुपर्नेमा थुनामुक्त नगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दाङमा ल्याई गैरकानूनी रूपमा हिरासतमा राखिएको र गैरकानूनी तरिकाले हिरासतमा राखी शारीरिक तथा मानसिक यातना दिई हिरासतमा राखिएकोले नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक हक अधिकार कुण्ठित हुने गरी गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी म निवेदकलाई थुनामक्त गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन दाबी रहेको देखिन्छ ।
३. मिसिल हेर्दा, पछिल्लो पटक मिति २०७६।१२।२१ बाट सार्वजनिक शान्ति विरूद्धको कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हिरासतमा राख्न म्याद थप लिएको भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दाङको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ । यस अदालतबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिति २०७७।१।५ मा कारण देखाउ आदेश जारी हुँदा नै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३८ अनुसार निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म बन्दीलाई स्थानान्तरण नगर्नु भन्ने आदेशसमेत जारी गरेकोमा पनि विपक्षीहरूमध्ये दाङ जिल्लाको प्रहरी र प्रशासनले छाड्ने र कपिलवस्तुको प्रहरीले पक्रने गरी यस अदालतको आदेशको बर्खिलाप कार्य गरेकोसमेत देखियो ।
४. हाल यस अदालतमा रिट निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मिति २०७७।१।१४ मा पक्राउ गरेको भनी निवेदनमा उल्लेख भई यस अदालतको मिति २०७७।१।२१ को आदेशबाट विपक्षी कायम गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कपिलवस्तुको लिखित जवाफ हेर्दा, निवेदिका बन्धुकुमारी शाह (चन्द) ले सर्वसाधारण मानिसहरूलाई अभद्र व्यवहार गरी, सार्वजनिक स्थानमा मानिसहरूलाई धाक धम्की दिई दुःख हैरानी पुर्याई रहेको अवस्थामा फेला पारी सम्झाई बुझाई गर्दा प्रहरीको काम कारबाहीमा समेत बाधा अवरोध पुर्याएको हुँदा बन्धुकुमारी शाह (चन्द) लाई पक्राउ गरी प्रतिवेदनसाथ दाखिला गरेका छौं भन्ने प्रहरी प्रतिवेदन परेको हुँदा मिति २०७७।०१।१४ गते पक्राउमा परेकी बन्धुकुमारी चन्दलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद ५ को सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरूद्धको अभद्र व्यवहार कसुरअन्तर्गतको दफा ११८(१) बमोजिमको मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तुबाट म्याद थप अनुमति लिई अनुसन्धान भइरहेको बन्धुकुमारी शाह (चन्द) लाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको छैन भन्नेसमेत उल्लेख भएको देखिन्छ । तर यी निवेदिकालाई सुरूमा मिति २०७५।११।११ मा पक्राउ गरी सोही मितिदेखि थुनामा राखेको, कागजमा छोडेको देखाए पनि नछाडिएको र तत्कालै एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा लगी पुनः थुनामा राख्ने गरिएको भन्ने निजको जिकिर रहेको छ । आजै पेस भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन (०७६-WH-०२९५) र प्रस्तुत निवेदनसमेत हेर्दा निवेदिका मिति २०७५।११।११ देखि अछाम, बाँके (दुई पटक), बर्दिया, कैलाली, दाङ र कपिलवस्तु जिल्लाअन्तर्गतका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूको हिरासतमा रहेको देखिन्छ । दुईवटा रिट निवेदन (अर्थात् ०७५-WH-०२९५ नं. का रिट निवेदन र प्रस्तुत रिट निवेदन) मा विपक्षी बनाइएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू कैलाली, बर्दिया, बाँके, दाङ र कपिलवस्तुका लिखित जवाफहरू हेर्दा निवेदिकाले उल्लेख गरेको अवधिमा तत् तत् प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा निजलाई राखिएको भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । दुवै रिट निवेदनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको र उक्त कार्यालयको नाउँमा समेत बन्दीलाई स्थानान्तरण नगर्नु भन्ने आदेश जारी भइरहेको अवस्थामा यस अदालतको आदेशविपरीत बन्दीलाई पूर्ववत् दाङबाट छाड्ने, कपिलवस्तुबाट तत्कालै पक्रने गरिएको र सबै प्रहरी कार्यालयहरूको तालुकवाला निकाय प्रहरी प्रधान कार्यालयको जानकारीबेगर यी कार्यहरू भएका छैनन् भनी मान्न नसकिने भएबाट यस अदालतको आदेशको उल्लङ्घन भएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन आएको छ ।
५. नेपालको संविधानको धारा १६(१) मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक" प्रत्याभूत गरिएको छ भने धारा १७ ले नागरिकलाई "वैयक्तिक स्वतन्त्रता" को प्रत्याभूति गरेको छ । यसअन्तर्गत विचार र अभिव्यक्ति, शान्तिपूर्वक भेला हुने, राजनीतिक दल खोल्ने, संघ संस्था खोल्ने र नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने, पेसा, रोजगार, व्यापार तथा व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताहरू पर्दछन् । यी हकहरूको पृष्ठभूमिमा नेपाली जनताले लोकतन्त्रको लागि सात दशकभन्दा लामो संघर्ष छ । सो संघर्षपश्चात् कानूनको उचित प्रक्रियाबेगर कसैले खोस्न नपाउने गरी संविधानमा यी हकहरू राखिएका हुँदा यी हकहरू कानूनको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको अवस्थामा बाहेक र कानूनको उचित प्रक्रिया अनुशरण नगरी खोस्न मिल्दैन । कानूनले तोकेको निश्चित कार्यविधि र प्रक्रिया अवलम्बन नगरी भएका कार्यहरूले न्यायिक विचलन निम्त्याउँछ । यो कुरा लोकतान्त्रिक समाजको निम्ति सुहाउँदो पनि हुँदैन । संविधानले कानूनी औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने प्रकृतिका थुना, गिरफ्तारी तथा गैरकानूनी रूपमा गरिने शक्तिको प्रयोगलाई निषेध गरेको छ । कानूनको उचित प्रक्रियाको अनुशरण नगरी वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि लगाइएको अङ्कुशले न्यायिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । साथै यसले विधिको शासन र न्यायको उद्देश्यसमेत समाप्त गर्दछ ।
६. कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी रूपमा वा कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी प्रवृत्त धारणा राखेर बन्दी बनाइएको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिन्छ । यसो गर्नु अदालतको कर्तव्य हुने भएकोले यस अदालतले आदेशहरू जारी गर्दै वैयक्तिक स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राखेको कुरा पनि यस सन्दर्भमा विशेष स्मरणीय छ । न्यायिक जगतमा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्ति William Douglas (१९३९-१९७५) को एउटा भनाइ सदा स्मरण गरिन्छ । सन् १९६१ मा उनले भनेका थिए: “Liberties of none are safe unless the liberties of all are protected” उक्त भनाइलाई हाम्रो सन्दर्भमा बुझ्दा लोकतन्त्रले सबैको वैयक्तिक स्वतन्त्रताहरू सुरक्षित राख्न सक्नुपर्छ । सरकारले मनपराउने विचार सुरक्षित रहने, उनीहरूको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरित नहुने तर स्थापित सरकारको विचारभन्दा फरक विचार हुनासाथ वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरित हुने, त्यस्तो कुरा लोकतन्त्रमा स्वीकार्य
हुँदैन । एउटा व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन हुँदा पनि लोकतान्त्रिक समाजको आधारभूत संरचनामा कुनै न कुनै रूपले तरङ्ग सिर्जना हुन जान्छ, जसलाई नरोकेसम्म समाजमा सुरक्षा कायम हुन सक्दैन । यही कारणले वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई अदालतले यति धेरै महत्त्व प्रदान गरी आएको हो भन्नेबारेमा सबै स्पष्ट रहनु जरूरी छ ।
७. मुद्दाको रोहमा अदालतबाट भएका आदेश तथा फैसलाहरूको सबैले पालना गर्नु पर्दछ । अदालतको आदेश छल्ने, पालना नगर्ने वा कुनै प्रकारको बहानाबाजी अगाडि सार्ने कुरा मान्य हुँदैन । त्यस प्रकारका काम कारबाही संविधान, कानून एवं न्यायिक मूल्य मान्यतासमेत प्रतिकूल हुन्छन् । राज्यले आफ्नो शक्तिको सीमा नबुझ्दा त्यसको पीडा नागरिकले बेहोर्न पुग्दछ र वैयक्तिक स्वतन्त्रताले अनियन्त्रित शक्तिको प्रहार खप्नुपर्ने हुन्छ । लामो एकतन्त्रीय शासनको पीडा भोगेका हामीहरूले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको महिमा र महत्त्व बुझेनौं भने यो कसैले बुझ्दैन । त्यसैले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विषयमा हामी सदा सतर्क रहनु पर्ने हुन्छ । संविधान एवं कानूनद्वारा निर्धारित सीमा नाघ्ने र प्रत्याभूत हक अधिकारको उल्लङ्घन गर्नेसमेतका कार्य र व्यवहार जोसुकैबाट भए पनि स्वीकार्य हुँदैन र यस्तो व्यवहारलाई न्यायको रोहमा उचित मान्न सकिँदैन ।
८. निवेदिकाले आफूलाई फरक राजनीतिक आस्थाको कारण मिति २०७५।११।११ देखि लगातार थुनामा राखिएको भन्ने जिकिर पनि निवेदनमा लिएको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन र आजै पेस भएको ०७५-WH-०२९५ को रिट निवेदनमा संलग्न कागजहरू हेर्दा, मिति २०७५।११।११ देखि अधिकांश समय निवेदिका हिरासतमा नै रहेको भन्ने देखिन्छ । अधिकांश अवस्थामा निजउपर सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, नैतिकता विरूद्ध अभद्र व्यवहार गरेको भन्ने आरोप लगाइएको
पाइन्छ । तर त्यस्ता आरोपको आधार र कारण उल्लेख गरेको पाइँदैन । एउटा निहत्था महिला, जो अधिकांश समय विपक्षीहरूको हिरासतमा छ, कसरी प्रहरी वा जनसाधारणउपर जाइलाग्ने वा अभद्र व्यवहार गर्ने कार्य गर्न सक्छ ? मिसिल हेर्दा यो प्रश्नको उत्तर कतै फेला पर्दैन ।
९. कुनै पनि आरोप तथ्यमा आधारित हुनुपर्दछ । एउटा प्रहरी कर्मचारीले कुनै प्रतिवेदन दियो भन्दैमा त्यसले आरोपलाई विश्वसनीय बनाई
हाल्दैनन् । प्रहरी प्रतिवेदनले मात्र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ११८(१) को पूर्वावस्था सिर्जना गर्दैनन् । यसरी पूर्वावस्था रहेको छ वा छैन भन्ने कुरा काम कारबाहीको समग्रतामा हेरिनुपर्छ । यो कुरा विचार नगरी ऐनको प्रयोग गर्दा अख्तियारको दुरूपयोग गरेको हुन आउँछ । यस्तो दुरूपयोग रोक्नु यस अदालतको कर्तव्य हुँदा विपक्षीहरूको जिकिर पूर्वावस्थाको अभावमा कानूनसङ्गत देखिएन ।
१०. नेपालको संविधानको संरचना नै लोकतान्त्रिक हुँदा आफ्नो आस्था र विचारअनुसार चल्न जो कोहीले पनि पाउँछ । हो, उसले आफ्नो विचार अनिच्छुक, निर्दोष मानिसमाथि लाद्न वा हिंसाको साहारा लिन पाउँदैन । हिंसाको प्रयोग भएको अवस्थामा कानूनले आफ्नो बाटो लिने नै हुन्छ । हिंसामा संलग्न रहेको भनी अनुसन्धान भएको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटहरू खारेज भएका दृष्टान्तहरू छन् । उदाहरणार्थ निवेदक वीरबहादुर मोक्तान वि. नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयसमेत भएको ०७६-WH-०३२६ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा मिति २०७६।०२।१० मा, त्यसैगरी निवेदक भरत वम वि. नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयसमेत भएको ०७५-WH-०१८४ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा मिति २०७६।०२।०९ मा र निवेदक राजेन्द्र सिंह विष्ट वि. जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुनसरीसमेत भएको ०७६-WH-००९९ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा मिति २०७६।०६।१७ मा रिट निवेदकका मागहरू अस्वीकार गरिएका देखिन्छन् । तर हिंसामा संलग्न भएको वा कानूनले फौजदारी कसुर मान्ने कार्य गरेको वा कानून विरूद्ध कुनै कार्य गरेको अवस्थामा बाहेक वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनुहुँदैन भन्ने यस अदालतको दृढ मान्यता रहेको छ । यसको पुनरूक्ति आवश्यक देखिँदैन ।
११. वस्तुतः मिति २०७५।११।११ देखि हिरासतमा रहेकी यी निवेदिका हिंसामा संलग्न रहेको भन्ने लिखित जवाफमा उल्लेख भएको नपाइँदा के प्रयोजनको निम्ति जिल्ला सार्दै हिरासतमा राख्ने कार्य भएको हो भन्ने खुलेको पाइएन । स्पष्ट आधार र कारण नभएको यस्तो अवस्थामा निवेदिकालाई थुनामा राख्ने, अड्डासार गर्ने जस्ता कार्यलाई संविधान तथा कानूनको दृष्टिमा उचित भन्न सकिने अवस्था नभई नेपालको संविधानको धारा १६ र धारा १७ समेतको विपरीत देखिन आयो ।
१२. तसर्थ, उल्लिखित तथ्य, आधार र कारणसमेतबाट निवेदिका बन्धुकुमारी शाह (चन्द) लाई निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर र प्रभाव पार्ने गरी गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्ने मिसिलबाट देखिँदा नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम निज निवेदिकालाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्नु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालय र अन्य विपक्षीहरूलाई पठाइदिनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई लेखी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझार्इ दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.हरिप्रसाद फुयाल
इजलास अधिकृत : डोलनाथ न्यौपाने
इति संवत् २०७७ साल वैशाख २३ गते रोज ३ शुभम् ।