निर्णय नं. १०४८६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
आदेश मिति : २०७६।१०।१
०७६-WH-०१९४
मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : शिवलालको नातिनी ऋषिराम खनालको छोरी काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२९ रानीबारी बसोबास भई हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा थुनामा रहेकी बसन्ता आचार्यको हकमा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.४ महाराजगन्ज बस्ने रामप्रसाद आचार्य
विरूद्ध
विपक्षी : वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण बबरमहल, काठमाडौंसमेत
एकपटक कुनै एक आधारमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज भएपनि निजै व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुनु नपर्ने फरक कारण र आधार पछि उजागर हुन्छ भने अदालतले निजै व्यक्तिको पुन: पर्न आएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनलाई विशेष रूपमा हेरी अघि निर्क्यौल नभएको र परिवर्तित सन्दर्भलाई विचार गरी constructive resjudicata को आधारमा पुनर्विचार गर्न सक्ने ।
(प्रकरण नं.७)
अदालतबाट भएका फैसलाअनुसार तोकिएको सजायलाई रिट निवेदनको माध्यमबाट सामान्य अवस्थामै बदर गर्दै जाने हो भने वा निष्क्रिय बनाउँदै जाने हो भने सो कार्य फैसला अन्तिमताको सिद्धान्तविपरीत हुने र अदालत बारम्बार एकै मुद्दामा अल्झिरहने प्रवल सम्भावना रहने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री लक्ष्मणकुमार उपाध्याय र श्री मनिराम उपाध्याय
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री टेकराज भुषाल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७५, अङ्क १०, नि.नं.१०१०८
ने.का.प.२०७०, अङ्क ५, नि.नं.९००९
ने.का.प.२०६८, पृ.१२९८, अङ्क ८, नि.नं.८६६५
ने.का.प.२०५१, अङ्क ३, नि.नं.४८८९
ने.का.प.२०५०, अङ्क १०, नि.नं.४८१२
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
आदेश
न्या.अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः
म निवेदिका बसन्ता आचार्य र हरि थापाबिच मिति २०६९।७।१० गते वैदेशिक रोजगारमा अष्ट्रेलिया पठाउने गरी लिखत कागज भएको हो । उक्त लिखतमा मेरो ठेगाना काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२९ रानीबारी बस्छु भनी उल्लेख भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले म निवेदिकालाई मिति २०७०।११।३० मा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२९ रानीबारीबाट पक्राउ गरी वैदेशिक रोजगार विभागमा बुझाएको र मिति २०७०।१२।३ मा म निवेदिकाले म काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२९ रानीबारीमा बस्छु भनी बयान गर्दा वतन खुलाएको थिएँ । वैदेशिक रोजगार विभागले मिति २०७२।१२।२६ मा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा पेस गरेको अभियोगपत्रमा मेरो हालको ठेगाना काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२९ रानीबारीमा उल्लेख गरेकोमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले मेरा नाममा मिति २०७३।२।३ मा म्याद तामेली गर्दा म हाल बसिरहेको ठेगानामा म्याद तामेल नगरी म बस्दै नबस्ने अर्घाखाँची जिल्ला बागी गाउँ विकास समिति वडा नं.८ मा म्याद तामेल गरेको रहेछ । जबकी म २०६३ सालदेखि काठमाडौंमा बस्दै आई मिति २०७० सालदेखि मैले छोरालाई काठमाडौंमा अध्ययन अध्यापन गराई रहेको बेहोरासमेत उल्लेख गरी मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३९ र सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर सिद्धान्त (ने.का.प.२०७६, अङ्क १, नि.नं.१०१७५) का आधारमा मिति २०७३।२।३ गते मेरा नाउँमा अर्घाखाँची जिल्ला बागी गाउँ विकास समिति वडा नं.८ घरदैलामा टाँस भएको मेरा नाउँको म्याद बेरित भएकाले उक्त बेरितको म्याद बदर गरी साबिक मुलुकी ऐन, अ.बं.११० नं र मुलुकी देवानी कार्याविधि संहिता, २०७४ को दफा १०५ नं. बमोजिम बेरीतपूर्वक तामेल भएको म्याद, सो म्यादका आधारमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले मिति २०७५।३।१८ मा गरेको फैसला र सो फैसलाबमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०७६।८।१३ मा जारी गरेको पक्राउ पुर्जी उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विपक्षीहरूको नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा (०७६-WH-०१७५) यस अदालतबाट मिति २०७६।९।८ मा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी नहुने गरी खारेज भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले भवानी काफ्ले तुलाधर विरूद्ध नेपाल सरकार भएको वैदेशिक रोजगार मुद्दामा "....सदैव लिखतको शब्दबाट मात्र फौजदारी दायित्व सिर्जना हुँदैन ..... व्यक्ति-व्यक्तिबिच भएको लिखतको हरेक अवस्थामा वैदेशिक रोजगार भन्ने शब्दको प्रयोग हुनासाथ यान्त्रिक तवरबाट सजाय गरी हाल्ने प्रवृत्ति विकास भएमा न्याय मर्ने सम्भावना रहन्छ" भनी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले गरेको फैसलालाई उल्टी गरी पक्षलाई न्याय प्रदान गरेको पाइन्छ । हरिकुमार लामा विरूद्ध काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालत, धुलिखेलसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा “कानूनको प्रक्रिया पूरा नगरी कुनै पनि व्यक्तिको स्वतन्त्रताको अपहरण भएमा गैरकानूनी बन्दी सिर्जना हुन जाने" (ने.का.प.२०७२, अङ्क १, नि.नं.९३३६) भनी बन्दीको आदेश जारी गरेको पाइन्छ ।
म निवेदिकाले हरिबहादुर थापा र मेराबिच मिति २०६९।७।१० मा भएको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धीको लिखत निज विपक्षी हरिबहादुर थापा र निजका प्रहरी मामाको मिलेमतोमा करकाप गरी गराएको भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा करकाप मुद्दा दायर गरी सो मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रहरी कर्मचारी र कार्यालयलाई विपक्षी नबनाएको भनी करकाप घोषित नगरेको भए तापनि लेनदेन हो भन्ने कुरो फैसलाको प्रकरण नं.१० मा स्वीकार गरेको पाइन्छ ।
साबिकको मुलुकी ऐन, प्रारम्भिक कथनको ४ नं. मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३ मा विशेष ऐनको व्यवस्था लागु हुने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । साबिक मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ६ नं. मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४७४, ४७५, ४७८, ४८३ र ४८४ मा लेनदेन कागजमा भएको बेहोराको ब्याजसमेत भराई लिनेसमेत ठहर्छ भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छ ।
वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले मिति २०७५।३।१८ मा फैसला गर्दा सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगार कसुरका सम्बन्धमा "लिखतमा वैदेशिक रोजगार शब्द उल्लेख हुँदैमा त्यसले फौजदारी दायित्व सिर्जना गर्न नसक्ने" (ने.का.प.२०७५ अङ्क ५ नि.नं.१००१७) भनी सिद्धान्त स्थापित गरेको अवस्था छ ।
मैले मिति २०६९।७।१० मा हरिबहादुर थापासँग गरेको कागज लेनदेनको हो । विपक्षी र निजका प्रहरी मामाले मलाई जोरजुलुम गरी कागज गरेको हुँदा त्यसलाई मुलुकी ऐन, अ.बं.२४ नं. बमोजिम करकाप घोषित गरिपाउँ भनी फिराद दायर गरेकी थिएँ । लेनदेनमा भएको कागजमा वैदेशिक रोजगार शब्द उल्लेख हुँदैमा त्यसले फौजदारी दायित्व सिर्जना नगर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले सिद्धान्त स्थापित गरिसकेको अवस्थामा मिति २०६९।७।१० मा विपक्षी हरिबहादुर थापा र मबिच भएको लेनदेनको कागजले फौजदारी दायित्व सिर्जना गर्ने नभई देवानी दायित्व सिर्जना गर्ने भएकाले सो तथ्यतर्फ वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले चासो नराखी मिति २०७५।३।१८ गते गरेको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर सिद्धान्तका साथै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५, ६, ७ नेपालको संविधानको धारा १६, १७(१), १८(१), २०(४, ९) मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ११(२) का साथै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा ९(१) को विपरीत भएकाले उक्त वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०७५।३।१८ को फैसला र सो फैसलाको आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०७६।८।१३ मा जारी गरेको थुनुवा पुर्जी उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी थुनुवा मुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुनपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ७(सात) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्ने भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी सोको बोधार्थ श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू । साथै यिनै निवेदक प्रतिवादी भई श्री वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा चलेको संवत् २०७२ सालको मुद्दा नं.५५।३६५ तथा यिनै निवेदक वादी भई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको संवत् २०७१ सालको दु.फौ.नं.२५७४ को करकाप मुद्दाको सक्कल मिसिल सम्बन्धित निकायबाट झिकाई साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७६।९।१७ को आदेश ।
विपक्षी रिट निवेदक बसन्ता आचार्य काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं.२५१० मिति २०७६।८।१३ को पत्रानुसार वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दामा मिति २०७६।८।१३ देखि यस कारागारमा थुनामा रही आएका छन् । अधिकार प्राप्त निकाय काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं.२५१० मिति २०७६।८।१३ को आदेशले कानूनबमोजिम थुनामा राखिएको हुँदा यस कार्यालयको हकमा उक्त रिट निवेदन खारेजयोग्य भएकाले खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत बेहोराको कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
रू.६ लाखको लिखतको सम्बन्धमा आफूलाई करकापमा पारी जबरजस्ती सहीछाप गराएको भनी जिकिर लिएकोमा यी निवेदकले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय एवं कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाउन सकेको देखिएन । यसका साथै वादीका साक्षीले बकपत्र गर्दा दाबीको लिखत बदर हुनुपर्दछ भन्नेसम्मको जिकिर लिए पनि करकापपूर्वक लिखत हुँदा देख्ने व्यक्ति नै यी साक्षी हुन् भनी किटानी गरी भन्न सकेको पाइँदैन । यसका अतिरिक्त स्वयं वादीले फिरादबाटै प्रतिवादीसँग रू.६ लाखको लेनदेन कारोबार छ भनी स्वीकार गरिदिएको देखिएको र आफ्नो लेनदेन भएको अवस्थामा सोको यो यति मितिमा यस्तो लिखत गरिदिएको छ भनी जिकिर लिनुपर्नेमा यी वादीले सोतर्फ कुनै जिकिर लिन सकेको पाइँदैन । उक्त रू.६ लाखको लिखत हेर्दासमेत सो लिखतमा यी वादीको ल्याप्चेछाप हुनुका अतिरिक्त दस्तखतसमेत भई स्वाभाविक प्रकृतिको देखिन्छ । वादी दाबीमध्ये प्रतिउत्तर जिकिरको रू.६ लाखको वैदेशिक रोजगारको लागि अष्ट्रेलिया पठाउने भनी प्रथम पक्ष वादी र दोस्रो पक्ष प्रतिवादी उल्लेख भएको मिति २०६९।७।१० को लिखतलाई करकाप घोषित गरी बदर गरिपाउँ भन्नेसमेतको वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ । प्रतिवादीले जिकिर गरेको मिति २०७०।११।२३ को क्रमशः रू.आठ लाख र रू.साठी हजारको चेकको सम्बन्धमा विचार गर्दा वादीले फिरादमा दुईवटा चेक प्रतिवादीले करकापसँग सही गराई लिए भनी जिकिर लिन नसकी चेक मात्रको जिकिर लिएको देखिन्छ । स्वयं यी वादीले एक थान चेकको सम्बन्धमा मात्र जिकिर लिइरहेको मान्नुपर्ने हुन आयो । सो एक थान चेक पनि के-कति रकमको थियो भनी वादीले किटानी गरी लेखाउन सकेको पाइँदैन । सो २ थान चेकहरूका सम्बन्धमा वादीलाई सनाखत बयान गराउँदा पनि वादीको झोलामा रहेको कोठाको साँचो झिकी कोठामा भएको चेक ल्याई करकाप गरी चेकमा सहीछाप गर्न लगाएका हुन् भनी जिकिर लिएको पाइन्छ । वादीको कोठामा भएको चेक प्रतिवादीले कोठाको चाबी पाएकै भरमा झिकेर ल्याए होलान् भन्नु पत्यारलायक देखिँदैन । सो चेकहरू करकापसँग सही गराउन संलग्नता रहेको भनी जिकिर लिएका सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय एवं सोका कर्मचारीलाई प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी बनाउन सकेकोसमेत देखिँदैन । वादीको साक्षीले अदालतमा बकपत्र गर्दा पनि दुई थान चेक नै प्रतिवादीले करकापमा पारी सही गराएका हुन् भनी किटानी गरी भन्न सकेको देखिँदैन भने यी साक्षीले करकापसँग चेकमा सही गराउँदा देख्ने चश्मदिद रहेको भनी किटानी गर्न सकेको पनि पाइँदैन । सो चेकहरूमा वादीको एउटा मात्र हस्ताक्षर भएको अवस्थामा भुक्तानी दिन मिल्ने नमिल्ने एवं सो चेकहरू भुक्तानीको लागि सम्बन्धित बैंकमा पेस गर्नुपर्ने समय सीमासमेत सम्बन्धमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेसमेत अवस्था देखिन्छ । तसर्थ, प्रतिउत्तर जिकिरको मिति २०७०।११।२३ को मेघा बैंक लि.को वादी बसन्ता आचार्यले प्रतिवादी हरि थापालाई काटेर दिएको क्रमशः रू.आठ लाख र साठी हजारको २ थान चेकहरूसमेतलाई करकाप घोषित गरी बदर गरिपाउँ भन्नेसमेतको वादी दाबीसमेत पुग्न नसक्ने ठहरी यस अदालतबाट मिति २०७२।३।२ मा फैसला भएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
निवेदिका वसन्ता आचार्यले अनुसन्धानको क्रममा उल्लेख गरेको स्थायी वतनमा म्याद जारी हुँदा घरदैलामा टाँस भई आएको देखिन्छ । निज प्रतिवादीको घर ठेगाना उक्त स्थानमा नभएको भए उक्त म्याद घरदैलामा टाँस हुने अवस्था रहने
थिएन । जहाँसम्म बस्ने गरेको ठेगाना काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२९ रानीबारीमा म्याद जारी गर्नुपर्ने भन्ने निवेदिकाको निवेदन दाबी रहेकोमा निज प्रतिवादीले आफ्नो स्थायी घर ठेगाना अर्घाखाँची जिल्ला बागी गाउँ विकास समिति वडा नं.८ भनी उल्लेख गरेको हुँदा निज हाल अस्थायी रूपमा जहाँ-जहाँ बस्छन् उतै-उतै म्याद तामेल गर्न नसकिने भएकाले निजले उल्लेख गरेको स्थायी वतनमा नै म्याद तामेल भएकाले उक्त म्यादलाई बेरितसँग तामेल भएको मान्न मिल्दैन । यी निवेदकले हाल आफू बसाइँ सरी काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२९ रानीबारीमा गएको भनी स्पष्टसँग आफ्नो अनुसन्धानको क्रममा भएको बयानमा उल्लेख गर्न नसकी हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२९ रानीबारी बस्ने भनी लेखाएको अवस्थामा स्थायी ठेगानामा नै म्याद जारी गरिएको हो । यी निवेदकलाई आफ्ना नाउँमा वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दा परी बयान गरी जग्गा जेथा धरौट राखी तारेखमा समेत रहेको हुँदा निजले उक्त मुद्दाका बारेमा थाहा पाइन भन्ने कुरा झुट्ठा हो । अनुसन्धानको क्रममा तोकिएको तारेख गुजारी न्यायाधिकरणबाट जारी म्यादमा समेत हाजिर नभई लागेको कैद जरिवाना छल्दै भागी हिँड्ने यी प्रतिवादीले हाल प्रहरीबाट पक्राउ परेपछि उक्त कैद जरिवानाबाट भाग्न उम्कन पाइन्छ कि भनी सम्मानित अदालतलाई समेत झुक्याउन झुट्ठा रिट निवेदन दिएको देखिन्छ । आफ्नो अधिकार हनन भएको भनी निवेदन दिने यी निवेदकले आफूउपर मुद्दा परेको बेहोरा थाहा पाएपछि उक्त मुद्दा हाल के-कुन अवस्थामा रहेको छ भन्ने जानकारी राख्नु निजको नै कर्तव्य हुनेमा आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने र हाल पक्राउ परेपछि थुनामुक्त हुनका लागि विभिन्न बहाना बनाई रिट निवेदन गरेको हुँदा उक्त झुट्ठा निवेदन दाबी खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, बबरमहलको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री लक्ष्मणकुमार उपाध्याय र श्री मनिराम उपाध्यायले लिखत कागजमा निवेदिकाले आफू हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२९ रानीबारी बस्ने भनी स्पष्ट ठेगाना लेखाएको अवस्थामा निवेदिका बस्दै नबस्ने स्थायी ठेगानामा नै म्याद जारी गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले निवेदिकालाई मिति २०७०।११।३० मा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२९ रानीबारीबाटै पक्राउ गरेको हो । निवेदिका २०६३ सालदेखि नै काठमाडौंमा बस्दै आएकोमा निवेदिकाको स्थायी घर ठेगानामा टाँस भएको म्याद रीतपूर्वकको नभएकोले सो म्यादको आधारमा भएको वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०७५।३।१८ को फैसला र सो फैसलाबमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०७६।८।१३ मा जारी गरेको पक्राउ पुर्जीसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विपक्षीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी र विपक्षी कार्यालयहरूको तर्फबाट प्रतिरक्षार्थ उपस्थित हुनुभएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री टेकराज भुषालले निवेदिकाको स्थायी घर ठेगानामा नै म्याद तामेल भएकोले निजको नाममा जारी भएको म्याद बेरितको नभई रीतपूर्वक नै भएको, निवेदिकाले आफूले विपक्षीसँग कागज गरेको अनुसन्धानमा स्वीकार गरेको र मुद्दा हेर्ने सक्षम निकायबाट मुद्दाको अन्तिम भइसकेकोले निवेदकको रिट निवेदन खारेजभागी छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
यसमा निवेदिकाले आफू बसोबास गरिरहेको घर दैलोमा म्याद तामेल हुनुपर्नेमा आफूले लामो समयअघिदेखि बसोबास छोडिसकेको ठेगानामा म्याद तामेल भएको र विपक्षी हरिबहादुर थापासँग मिति २०६९।७।१० मा गरेको कागज लेनदेनको हो, लेनदेनको कागजमा वैदेशिक रोजगार शब्द उल्लेख हुँदैमा फौजदारी दायित्व सिर्जना नहुने हुँदा मिति २०७५।३।१८ मा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला र उक्त फैसलाबमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।८।१३ मा जारी भएको पक्राउ पुर्जीसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विपक्षी कार्यालयहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेकोमा निवेदिकाले आफूले लेखाएको स्थायी ठेगानाको घर दैलोमा नै रीतपूर्वक म्याद तामेल भएको र सोही आधारमा निवेदकउपर कारबाही भएकोले निवेदकको रिट निवेदन खारेजभागी भएकोले खारेज हुनुपर्छ भनी विपक्षी कार्यालयहरूको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।
प्रस्तुत विवादमा निवेदिकाको नाममा तामेल भएको म्याद रीतपूर्वकको हो, होइन ? बन्दीप्रत्यक्षीकरणको संवैधानिक, कानूनी र सैद्धान्तिक आधार के हो ? निवेदकको मागबमोजिमको विपक्षीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निवेदिकाको नाममा तामेल भएको म्याद रीतपूर्वकको हो, होइन ? भन्ने पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, म्याद तामेलीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग आबद्ध भएकोले कुनै पनि व्यक्तिले आफू विरूद्धको कारबाहीमा आफ्नो कुरा स्पष्टसँग राख्न पाउने मौका पाउनै पर्दछ भन्ने विषयमा विवाद हुन सक्दैन । आफू विरूद्धको कुनै पनि विषयमा सफाइको मौका पाउनु न्यायमा पहुँचको विषय पनि
हो । यसैकारण अदालत यस प्रकृतिको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विषयमा अत्यन्त संवेदनशील रहेको हुन्छ । यसको साथै अदालत जुनसुकै व्यक्तिबाट पनि स्पष्ट भनाइ र तथ्ययुक्त जिकिरको अपेक्षा राख्दछ । सफा हात लिएर अदालत प्रवेश गर्नु कुनै पनि व्यक्तिको कर्तव्यको विषय हो । प्रस्तुत निवेदनसम्बन्धी विवाद हेर्दा, निवेदिका बसन्ता आचार्य र हरि थापाबिच मिति २०६९।७।१० गते वैदेशिक रोजगारमा अष्ट्रेलिया पठाउने गरी लिखत कागज भएको
देखिन्छ । उक्त कागजमा निवेदिकाको ठेगाना अर्घाखाँची जिल्ला बागी गाउँ विकास समिति वडा नं.८ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२९ रानीबारी बस्ने भनी उल्लेख भएको
पाइयो । निवेदिकाले आफू २०६३ सालदेखि नै काठमाडौंमा आई बसेको, पक्राउ गर्दा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२९ रानीबारीबाटै गरेको, उक्त स्थायी ठेगानामा आफू नरहेको हुँदा उक्त म्यादको बारेमा आफूलाई थाहा जानकारी नभएकोले आफ्नो नाममा तामेल भएको म्याद बेरितको भएकोले बदर हुनुपर्छ भनी जिकिर लिएको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा चलेको हरिबहादुर थापाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी यी निवेदिका बसन्ता आचार्य भएको वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दामा यी निवेदिका मिति २०७०।११।३० मा पक्राउ परी मिति २०७०।१२।३ मा वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा यी निवेदिकाले आफ्नो स्थायी घर ठेगाना अर्घाखाँची जिल्ला बागी गाउँ विकास समिति वडा नं.८ भनी लेखाएको
देखियो । सोबमोजिम यी निवेदिकाले स्थायी वतन भनी देखाएकै वतनमा म्याद जारी भई मिति २०७३।२।३ मा निजको नाउँको म्याद रीतपूर्वक घरदैलोमा टाँस भएको देखिन्छ ।
३. निज निवेदिका उक्त म्यादबमोजिम वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा उपस्थित नभई कानूनको म्याद गुजारी बसेको अवस्थामा मिति २०७५।३।१८ मा निजलाई १ वर्ष ६ महिना कैद र रू. १ लाख ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएको पाइन्छ । यसरी निवेदिका बसन्ता आचार्यले मिति २०६९।७।१० को लिखतमा उल्लेख भई अनुसन्धानको क्रममा उल्लेख गरेको स्थायी वतनमा नै म्याद जारी भई निजको घर दैलामा टाँस भई आएकोसमेतमा विवाद देखिँदैन । निवेदिकाले आफू बस्ने गरेको स्थान काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२९ रानीबारीमा म्याद जारी हुनुपर्ने भनी जिकिर लिएको सम्बन्धमा आफू २०६३ सालदेखि काठमाडौं बस्दै आएको भन्ने निवेदन बेहोरा खुलाएको देखिन्छ । यो कथन सत्य थियो भने मिति २०६९।७।१० को लिखतमा तथा मिति २०७०।१२।३ मा वैदेशिक रोजगार विभागमा आफ्नो स्थायी घर ठेगाना अर्घाखाँची जिल्ला बागी गाउँ विकास समिति वडा नं.८ भनी उल्लेख गर्नुपर्ने कारण नै थिएन । कुनै परिस्थितिले घोषणा गरेको वतन अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सत्य बेहोरा घोषणा गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । निवेदिकाले बसाइँसराइँ गरी आएको वा वैवाहिक कारण वा अन्य कुनै वैधानिक कारणबाट वतन परिवर्तन भएको कुनै प्रमाण निवेदनसाथ पेस भएको देखिएन ।
४. यी निवेदिकाको विरूद्धमा वैदेशिक रोजगार कसुरमा उजुरी परी अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गरी जग्गा जेथा धरौट राखी तारेखमा समेत रहेको देखिन आएको छ । आफूलाई अनुसन्धान अधिकारीले कुनै सुविधा प्रदान गरी जेथा जमानी लिई तारेखमा राखेपछि अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउनु यी निवेदिकाको पनि कर्तव्य हो । आफ्नो विरूद्ध चलेको अनुसन्धानमा उपस्थित हुने प्रतिबद्धता जनाउने यी निवेदिका आफ्नो प्रतिबद्धताअनुरूप उपस्थित नहुनुको कुनै कारण यी निवेदिकाले खुलाउन सकेको देखिँदैन । तारेखमा बस्न दिएको जेथाबारे पनि खोज खबर नगर्नुलाई अदालतले सामान्य रूपमा
हेर्दैन । कानूनले कुनै कारणबाट तारेखमा उपस्थित हुन नसक्ने व्यक्तिलाई तारेख थमाउने सुविधासमेत दिएको छ, त्यसविपरीत बेखबर बसी भागी हिँड्ने व्यक्तिका जिकिरहरू अन्य तथ्यपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि नभएसम्म विश्वसनीय मान्न सकिँदैन । साबिक मुलुकी ऐन, अ.बं.११० नं.को व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दा "समाह्वान, इतलायनामा, म्याद, पुर्जी, सूचना तामेल गर्न खटिएका सरकारी कर्मचारीलाई तामेल गर्नुपर्ने समाह्वान, इतलायनामा, म्याद, पुर्जी, सूचना, सूचनाको तीन प्रति जिम्मा दिई भरपाई गराउनु पर्छ । निजले पनि सम्बन्धित व्यक्ति चिने जहाँ फेला परे पनि निजलाई बुझाउनु हुन्छ । सम्बन्धित व्यक्ति फेला नपरे वा नचिने निजको ठेगानामा गई बुझी घर डेरा पत्ता लगाई मानिस चिनी सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सदस्य वा सचिव र अरू स्थानीय भलादमी दुईजना रोहवरमा राखी बेटिकटवाला समाह्वान, इतलायनामा, म्याद, पुर्जी, सूचना दिए तामेल गरेको दिन मिति लेखी सम्बन्धित व्यक्ति भेट भए निजैलाई, निज भेट नभए त्यसका उमेर पुगेका एकाघरका कुनै व्यक्तिलाई दिई र निजहरू पनि भेट भएन वा भए पनि बुझी लिएन भने त्यसको घर डेराको ढोकामा सबैले देख्ने गरी टाँसी अड्डामा दाखिल गर्ने टिकटवाला समाह्वान, इतलायनामा, म्याद, पुर्जी, सूचनाको पीठमा कसलाई दिए टाँसिएको हो सो र सो दिए टाँसिएको दिनको मितिसमेत लेखी सो दिए टाँसिएको बखतमा भएको माथि लेखिएका मानिसहरूसमेतको प्रस्ट बुझिने गरी ऐनबमोजिम सहीछाप गरी गराई सो तामेल गर्ने कर्मचारीले समेत सहीछाप गरी दाखिल गर्न ल्याउनुपर्छ । घर दैलामा टाँसी तामेल गरिएकोमा तेस्रो प्रतिमा सो तामेली मिति जनाई सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकामा बुझाई छुट्टै भरपाई गराई लिनुपर्छ वा तामेली प्रतिको पीठमा नै सो जनाई सहीछाप गराई लिनुपर्छ । त्यसरी म्याद पाएपछि सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाले आफ्नो सूचना पाटीमा तत्कालै टाँस्ने छ त्यसरी गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकालाई नबुझाइएको वा नटाँसिएको कारणबाटै सम्बन्धित व्यक्तिको घर दैलामा रीतपूर्वक टाँसिएको म्याद बेरित भएको मानिने छैन" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यस आधारमा समेत यी निवेदिकाले पटक-पटक आफ्नो स्थायी वतन भनी खुलाइएको ठेगानामा टाँस भएको म्यादलाई बेरितको मान्न मिल्ने देखिँदैन भनी यिनै निवेदक र विपक्षीहरू भएको ०७६-WH-०१७५ मा व्याख्या भई निवेदन खारेज भइसकेको देखिँदा पुन: यही विषयमा थप विवेचना गर्नुपर्ने देखिएन ।
५. बन्दीप्रत्यक्षीकरणको संवैधानिक, कानूनी र सैद्धान्तिक आधार के हो ? भन्ने अर्को प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा, धारा १४४(१) बमोजिम उच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायतका रिट निवेदनको र धारा १५१(१) मा जिल्ला अदालतलाई समेत बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको देखिन्छ । कानूनबमोजिम बाहेक कसैको पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुन सक्दैन । तर कानूनको प्रक्रिया अपनाई सक्षम अदालत वा निकायबाट भएका कारबाहीहरूको सिलसिलामा पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष एवं गम्भीर कानूनी त्रुटि देखिएमा बाहेक बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटको माध्यमबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्ने हुँदैन । यस्ता अवस्थाहरूलाई विचार गरी निवेदक रामदेव यादव वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको (ने.का.प.२०६८, पृष्ठ १२९८, अङ्क ८, नि.नं.८६६५) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट "साधारण क्षेत्राधिकार र असाधारण क्षेत्राधिकार समानान्तर क्षेत्राधिकार होइनन् र असाधारण क्षेत्राधिकारले साधारण क्षेत्राधिकारलाई अनादर गर्ने, सीमित तुल्याउने, नियन्त्रण गर्ने, प्रतिस्थापन गर्ने वा कुनै किसिमबाट निस्तेज तुल्याउने मक्सद हुन सक्दैन" भनी निवेदक राम कार्की वि. पुनरावेदन अदालत पाटनसमेत भएको (ने.का.प.२०५१, अङ्क ३, नि.नं.४८८९) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट "अधिकार प्राप्त अदालतबाट मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा न्यायिक थुनामा रहेको निवेदकको थुनालाई गैरकानूनी भन्न नसकिने भएकोले यस्तो अवस्थामा यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने" भनी र निवेदक विजयराज तुलाधर वि. काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत (ने.का.प.२०७५, अङ्क१०, नि.नं.१०१०८) भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट "कानूनविपरीत थुनामा राखिएको भएमा, प्रवृत्त धारणा बनाई वा बदनियत वा कपटपूर्ण तवरले थुनामा राखिएको भएमा, पक्राउ गर्नुपर्ने कारणको सूचना तथा जानकारी नै नदिई थुनामा राखेको भएमा, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको गम्भीर उल्लङ्घनलगायत कानूनले अनिवार्य गरेको प्रक्रियाहरू स्पष्ट उल्लङ्घन गरी थुनामा राखिएको देखिएमा, अख्तियारवालाबाहेक अरूबाट भएको काम कारबाही तथा आदेशले अनधिकृत तवरबाट थुनामा राखिएको भएमा वा स्वच्छ सुनुवाइ बेगर अभियोग नलगाई थुनामा राखिएको देखिएमा अर्थात् स्पष्टतः अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि देखिएको अवस्था भएमा अथवा यस्तै प्रकारबाट कानून प्रतिकूल थुनामा राखेको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था रहने । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट न्यायिक उपचार प्रदान गर्ने कुराको सीमा, परिधि र प्रयोजनतर्फ विवेकपूर्ण रूपमा दृष्टि दिनु आवश्यक हुन्छ । यो आदेश न अदालतको साधारण क्षेत्राधिकारको विकल्प हो, न त यसलाई पुनरावेदकीय तहको रूपमा हेर्न र प्रयोग गर्न
हुन्छ । यसको छुट्टै र विशिष्ट महत्त्व छ । सामान्यतया अदालतले नियमित र साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत हेरेको कुरालाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको विषय बनाउनु
नहुने । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचार प्रदान गर्दा पर्याप्त सावधानी, सुझबुझ, संयम र बुद्धिमताको प्रयोग अपेक्षित रहने गर्दछ । प्रमाणको मूल्याङ्कनसम्बन्धी विषय वा तजबिजी अधिकारको प्रयोग गर्दा विविध मानवीय दृष्टिकोणमा रहने स्वाभाविक विविधताको कारणबाट देखा पर्ने अन्तर-भिन्नता जस्ता कुरालाई हेरेर मातहतका अदालतले साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत मुद्दाको नियमित प्रक्रियाका सन्दर्भमा गरेका निर्णय वा आदेशअनुसार थुना वा कैदमा परेको विषयलाई लिएर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु स्वीकृत न्यायिक मान्यता वा परिपाटीअनुकूल
हुँदैन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने अधिकारको खुकुलो वा हलुका प्रयोगले न्याय पद्धतिमा खलबली वा गडबडी नमच्चियोस् भन्ने पक्षमा वाञ्छित विवेक पुग्नु आवश्यक हुने" भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । यसैगरी निवेदक चेतनारायण खरेल वि. ३ नं.क्षेत्र कर कार्यालय, काठमाडौंसमेत (ने.का.प.२०५०, अङ्क १०, नि.नं.४८१२) भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा "कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त निकायबाट कारबाहीको सिलसिलामा थुनामा परेकोलाई अनधिकृत कारबाही भन्न मिलेन" भनी र निवेदक मिलन लामा वि. जिल्ला कारागार कार्यालय, रामेछापसमेत (ने.का.प.२०७०, अङ्क ५, नि.नं.९००९) भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा "व्यक्तिलाई थुनामा राख्नको लागि कुनै न कुनै फौजदारी कसुर प्रमाणित भई सजाय तोकिएकै हुनुपर्दछ वा कानूनले थुनामा राख्न सक्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेकै हुनुपर्छ" भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । उक्त सिद्धान्तहरू प्रस्तुत रिट निवेदकका सन्दर्भमा समेत आकर्षित हुने देखिन्छ ।
६. अब, निवेदकको मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा
होइन ? भन्ने अन्तिम प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, यी निवेदक वादी र विपक्षी हरि थापा प्रतिवादी भई चलेको संवत् २०७१ सालको दु.फौ.नं.२५७४ को करकाप मुद्दामा निवेदिकाले विपक्षी हरि थापा मेरो माइती गाउँको भाइ भएको र निजसँग मैले पटक-पटक गरी रू.६,००,०००।- लिएको, निजसँग भएको लिखत कारोबार लेनदेनको हो, निजसँग मैले व्यापार व्यवसायको लागि भनी लेनदेनसम्बन्धी कारोबार गरेको हो, यी विपक्षी र उनका मामा भन्ने प्रहरीले मलाई जोरजुलुममा पारी जबरजस्ती उक्त लिखतमा सहीछाप गर्न बाध्य पारेको र सोही लिखतका आधारमा वैदेशिक रोजगारको कसुर गरेको भनी झुट्ठा उजुरी दिई थुनाएको हो भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । निवेदिकाले उक्त लिखत करकापपूर्ण भएको भनी जिकिर लिएको भए पनि करकाप मुद्दाबाट उक्त दाबी जिकिर स्थापित हुन सकेको छैन । सो दाबी जिकिर प्रमाणित गराउन नसकेपछि यी निवेदिकालाई वैदेशिक रोजगारको कसुर गरेबापत वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट १ वर्ष ६ महिना कैद र रू.१ लाख ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएको र तत्पश्चात् निवेदिकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमार्फत कैद मुक्त हुन उपचारको बाटो रोजेको देखिन्छ ।
७. प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्नुअघि यिनै निवेदक र विपक्षीहरू भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन ०७६-WH-०१७५ समेत दर्ता गरेको यिनै निवेदिकाको निवेदनबाट पनि देखिन्छ । उक्त निवेदनमा जाहेरी दर्खास्तमा मेरो वतन देखाउँदा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२९ रानीबारी भनी उल्लेख भएकोमा सो ठेगानामा म्याद टाँस नगरी म बस्दै नबस्ने ठाउँमा म्याद तामेली भएकोले स्वच्छ सुनुवाइको मौकाबाट वञ्चित रहन गएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी म्याद बदर गरी पुन: रीत पुर्याई वैदेशिक रोजगारमा उपस्थित गराई बयान लिने, थुनछेक आदेश गर्ने, प्रमाण बुझ्नेलगायतका जे-जो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ पूरा गरी फैसला गर्नु भनी परमादेशको माग भएको
छ । उक्त निवेदन मिति २०७६।९।८ मा खारेज भएपछि प्रस्तुत निवेदनमा केही माग परिवर्तन गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतले निवेदिका र हरिबहादुर थापाबिच २०६९।७।१० मा भएको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी लिखत निज हरिबहादुर थापा र निजका प्रहरी मामाको मिलेमतोमा करकाप गरी गराएको भनी करकाप मुद्दा दायर भएकोमा करकाप नठहरे पनि लेनदेन हो भन्ने कुरा फैसलाको प्रकरण १० मा स्वीकार गरेको हुँदा फौजदारी दायित्व सिर्जना नहुनेमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले सोतर्फ चासो नराखेको भनी देवानी दायित्व सिर्जना हुने अवस्थामा फौजदारी दायित्वको कसुरमा सजाय गरेको मिलेन भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश माग भएको देखिन्छ । कुनै पनि निवेदकले रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा एकै विवादको विषयमा एकैपटक आफ्ना सम्पूर्ण बेहोरा स्पष्ट रूपमा खुलाई निवेदन दिनु आवश्यक हुन्छ । सामान्यत: फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्तको आधारमा हेर्दा, एकपटक उठाइएको विवादको निराकरण भएपछि पुन: सोही विषयमा पुन: विवाद उठाउन पाइँदैन । यसो गरेमा विवादले कहिल्यै अन्तिमता नपाउने अवस्था सिर्जना भई अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुनै नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । तर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा केही फरक ढङ्गबाट हेर्नु आवश्यक हुन्छ । एकपटक कुनै एक आधारमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज भए पनि निजै व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुनु नपर्ने फरक कारण र आधार पछि उजागर हुन्छ भने अदालतले निजै व्यक्तिको पुन: पर्न आएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनलाई विशेष रूपमा हेरी अघि निर्क्यौल नभएको र परिवर्तित सन्दर्भलाई विचार गरी निजै बन्दीको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको रक्षार्थ फरक ढङ्गबाट पुनर्विचार गर्न सक्ने नै हुन्छ । यस्तो अवस्थालाई Constructive Resjudicata भन्ने गरिन्छ । प्रस्तुत निवेदनसमेत सोही प्रकृतिबाट दर्ता हुन आई प्रारम्भिक रूपमा केही गरे बिराएको जस्तो आभाष भएकोले कारण देखाउ आदेश जारी भएको अवस्था छ । तर यी निवेदिकाले एकपटक आफूलाई करकापमा पारी कागज गराएको भनी फिराद दिएकोमा ठहर नभएपछि त्यसलाई चुनौती नदिई स्वीकार गरी बसेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दामा वैदेशिक रोजगार विभागमा बयान दिई त्यहाँबाट अनुसन्धान अधिकृतको आदेशानुसार सम्पत्ति जेथा धरौटी राखी तारेखमा रहेकोमा तारेख गुजारी बसेको, स्थायी वतनमा टाँस भएको म्यादलाई बेवास्ता गरी न्यायिक कारबाहीहरूमा सहयोग नपुर्याई हेलचेक्र्याइँसमेत गरेको देखिन्छ । आफ्नो मुद्दामा भएको फैसलाको कार्यान्वयनबापत पक्राउ परेपछि एकैपटक उठाउन सकिने विषयहरूमा एउटा विषय उठान गरी त्यसको रूप र परिणाम विचार गरी पुन: अर्को विषय उठाई पुन: बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशको माग लिई आएको अवस्थामा यी निवेदिकाले सफा हात लिई अदालत प्रवेश गरेको देखिएन ।
८. अत: नियमित न्यायिक निकायबाट कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी फैसला अन्तिम भएको अवस्थामा सो फैसलाअनुसार सजाय भोगिरहेका यी रिट निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकारहरू हनन भएको भनी अर्थ गर्न मिल्ने अवस्था नभएको र संविधानबमोजिम स्थापित अदालतबाट भएका फैसलाअनुसार तोकिएको सजायलाई रिट निवेदनको माध्यमबाट सामान्य अवस्थामै बदर गर्दै जाने हो भने वा निष्क्रिय बनाउँदै जाने हो भने सो कार्य फैसला अन्तिमताको सिद्धान्तविपरीत हुने र अदालत बारम्बार एकै मुद्दामा अल्झिरहने प्रबल सम्भावना रहन्छ । यसरी यी निवेदिका अनुसन्धानको क्रममा जेथा जमानी राखी छुटेको अवस्थामा बेपत्ता भई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट रीतपूर्वक म्याद जारी गर्दासमेत बेवास्ता गरी बसेको अवस्थामा सक्षम अदालतबाट भएको फैसला यथावत् रहेको र सो फैसला कार्यान्वयनको लागि यी रिट निवेदिका कैदमा रहेको हुँदा निवेदिकाको निवेदन जिकिरबमोजिम वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०७५।३।१८ को फैसला र सो फैसलाको आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०७६।८।१३ मा जारी गरेको थुनुवा पुर्जी उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी थुनुवा मुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी लिइएको जिकिर तथा निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसँग सहमत हुन नसकेको हुँदा विपक्षी कार्यालयहरूको नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिरहनु परेन । रिट निवेदिकाको प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगतकट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.पुरूषोत्तम भण्डारी
इजलास अधिकृतः सीता अधिकारी
इति संवत् २०७६ साल माघ १ गते रोज ४ शुभम् ।