निर्णय नं. १०४९१ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री विश्‍वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी 

आदेश मिति : २०७५।१।५

०७२-WO-०५२१

 

मुद्दा : - उत्प्रेषण

 

निवेदक : टिकाराज पाण्डेको नाति चन्द्रराज पाण्डेको छोरा लमजुङ जिल्ला, राइनास गाउँ विकास समिति घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, विष्णु बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. १ बस्ने पदमराज पाण्डे

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहरदरबार काठमाडौंसमेत

 

अन्य वित्तीय संस्थाहरूको सहज पहुँच भएको अवस्थामा क्षणिक समयको लागि नगरपालिकाको क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको मात्र दर्ता स्थगन गरिएको र अन्य क्षेत्रमा सहकारी संस्थाको दर्ता र कार्य क्षेत्र विस्तारमा कुनै रोक नलगाई दर्ता गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान देखिँदा पेसा रोजगारको हकको कार्यान्वयनमा अवरोध लगाएको नदेखिने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदकका तर्फबाट : 

विपक्षीका तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर : 

सम्बद्ध कानून :

सहकारी ऐन, २०४८

 

आदेश

न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ (२)(३) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्‍त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छ:-

म निवेदक नेपालको नागरिक भई नेपाल कानूनबमोजिम विभिन्न कम्पनीहरू स्थापना गरी सञ्चालन गरी आएको छु । यसै सन्दर्भमा म निवेदकसमेतले बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता गरी कानूनबमोजिम कार्य गर्ने उद्देश्यले प्रत्यर्थी डिभिजन सहकारी कार्यालय, काठमाडौंमा सहकारी दर्ताको लागि जाँदा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी जवाफ दिएको र सो सम्बन्धमा के कुन कारणबाट सहकारी दर्ता रोकिएको हो । सोको जानकारी माग गर्दा कुनै जानकारी दिइएन । तत्‌पश्चात् सहकारी विभागमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता हुने नहुने के हो ? सोको लिखित जानकारी पाउँ भनी मिति २०७२।१०।०६ मा निवेदन दिएकोमा सो निवेदन मागबमोजिम बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता कार्य क्षेत्र विस्तार बन्द गरिएको बारे भन्ने विषयको पत्र मिति २०७२।१०।०६ मा दिइयो । सो पत्रसँगै नेपाल सरकार सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको मिति २०६९।१२।०७ गतेको निर्णय, ऐ. मन्त्रालयको च.नं ७१ मिति २०७०।२।३ गतेको पत्रसमेतको आधारमा प्रत्यर्थी विभागबाट मिति २०७०।२।१६ को च.नं १९४७ को पत्रको छायाँप्रति समेत संलग्न गरी सहकारी संस्था दर्ता नहुने भनी जानकारी 

दिइयो । प्रत्यर्थी विभागको मिति २०७०।२।१६ गतेको निर्णय हेर्दा मुख्यत: बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरी कुनै पनि प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरू दर्ता गर्न नमिल्ने र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने उद्देश्य राखी स्थापना भएका सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्र स्थापनासम्बन्धी कार्य अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि बन्द गर्ने भन्ने उल्लेख 

छ । मिति २०७०।२।१६ गतेको निर्णय विभाग आफैँले गर्नको लागि कुन कानूनले अधिकार दिएको हो ? उक्त निर्णय गर्न विभाग आफैँ सक्षम छ वा छैन ? निर्णय कार्यान्वयनको लागि अन्य डिभिजन सहकारी कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिने अधिकार रहन्छ कि रहँदैन भनी प्रत्यर्थी विभागमा जिज्ञासा राख्दा उक्त मितिको निर्णय सहकारी विभागले गरेको नभई मिति २०६९।१२।०७ मा नेपाल सरकार (सम्माननीय मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षज्यू) को निर्णय भएको भनी मिति २०७०।२।३ गतेको फोटोकपी थमाउने कार्य भयो । मिति २०६९।२।३ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षज्यूको एकल निर्णय हेर्दा माथि उल्लेख भएबमोजिम बचत तथा ऋणको कारोबारमा रोक लगाउने मात्र नभई ऋण प्रवाहमा ब्याजका प्रतिशतको कुरा, सीमित रकम मात्र बचत गर्न पाउने कुराहरूसमेत तत्काल बन्द गर्नेसमेतका कुराहरू उल्लेख गरिएको छ । 

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र विस्तार र शाखा वा सेवा केन्द्र खोल्न दिन स्वीकृति दिने कार्यहरू तत्कालै बन्द गर्ने र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै प्रकृतिका प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले प्रारम्भिक सहकारी संस्थामै बचत रकम जम्मा गर्ने प्रवृत्तिमा तत्कालै रोक लगाउने बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले एक जना सदस्यबाट बढीमा रू. ३० (तिस) लाखसम्म मात्र बचत जम्मा गर्न सक्ने आदि रहेका छन् । 

प्रत्यर्थीहरूको निर्णय सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ५ र ६, सहकारी संघ / संस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखा परीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड, २०६८ को दफा ३, १९, २० समेतको विपरीत रहेको छ । सहकारी ऐन, २०४८ तथा सोही ऐनअन्तर्गत तेकिएको संघ / संस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखा परीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड, २०६८ मा भएको व्यवस्थाको विपरीत हुनेगरी म निवेदकलगायतका व्यक्तिहरूले व्यापार व्यवसाय, कृषि पशुपालनलगायतमा समूहगत रूपमा कार्य गर्नको लागि थोरैभन्दा पनि थोरै रकम जम्मा गरी व्यवसायमा लगानी गर्ने मूल उद्देश्यबमोजिम बचत तथा ऋणसमेतको कारोबार गर्ने कार्यलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी कार्य भएको छ ।

सहकारीसम्बन्धी कुनै पनि ऐन, नियम र मापदण्डसमेतले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने उद्देश्यले संस्था दर्ता गर्न, क्षेत्र विस्तार गर्न वा सीमा तोकी रकम जम्मा गर्न प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरेको छैन । तर प्रत्यर्थीहरूले आफ्नो खुसी उल्लिखित कार्यमा रोक लगाउने हो भने सो क्षेत्रमा कारोबार गर्ने नागरिकहरूको पार्ने आर्थिक न्यायलाई खलल पुर्‍याउने हुन्छ । यस्तो कुनै पनि क्रियाकलाप निवेदकको चासोको विषय हो । सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले नेपालको संविधानको धारा १३३ (३) को बमोजिम प्रस्तुत निवेदन गर्न आएको छु । कानूनले प्रत्याभूत गरेको कुनै पनि कुरामा कानून संशोधन नगरी प्रतिबन्ध लगाउनु कानूनविपरीतको कार्य हो । 

नेपालको संविधानको धारा १७ (१) (च) प्रदत्त पेसा रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता, धारा १८ को समानताको हक र धारा २५ सम्पत्तिको हक र धारा ३३ प्रदत्त रोजगारीको हकलगायतका संवैधानिक तथा कानूनी हकाधिकारको व्यवस्था गरेको छ, सो प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानून र संविधानसमेतले प्रत्याभूत गरेको हुँदा सो संवैधानिक हकाधिकारमा कुनै पनि परिपत्र तथा निर्णयले रोक लगाउन पाइँदैन । 

अतः माथि उल्लिखित तथ्यगत तथा कानूनी आधारहरूबाट सहकारी ऐन, २०४८, सहकारी विनियम, २०४९ र सहकारी संघ / संस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखा परीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड, २०६८ समेतको विपरीत हुने गरी प्रत्यर्थीहरूबाट भएको मिति २०६९।१२।०७ को निर्णय र सोको आधारमा प्रत्यर्थी विभागबाट भएको मिति २०७०।२।१६ गतेको निर्णयमध्येको निर्णय नं. ३, ५ र ७ र सोबमोजिमको परिपत्र, टिप्पणी आदि उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी प्रचलित कानूनमा विचलन ल्याउने गरी कुनै पनि निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दै मिति २०६९।१२।०७ र मिति २०७०/२/१६ गतेको विपक्षी प्रत्यर्थीहरूको निर्णयले दैनिक रूपमा आम नागरिकलाई समेत बचत तथा ऋणको क्षेत्रमा असर पर्ने भएकाले हाल सो निर्णयहरू तत्काल लागु नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी विषयको गाम्भीर्यको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई हेरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको पदमराज पाण्डेको यस अदालतमा पर्न आएको रिट निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न नपर्ने कुनै आधार कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।

यसमा अन्तरिम आदेशको हकमा विचार गर्दा दुवै पक्ष राखी सो अन्तरिम आदेशको टुङ्गो लगाउनु पर्ने देखिँदा २०७२/१०/२५ गतेका दिन छलफल गर्न विपक्षीहरूलाई सूचना दिनू । तबसम्मको लागि मिति २०६९/१२/७ को निर्णयअनुसार २०७०/२/९ को पत्रद्वारा रोक्का रहेको सहकारी दर्ताको कार्य रोक्का रहने गरेको निर्णयसमेत हाल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ (१) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्‍ने मिति २०७२।१०।१८ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

यसमा, विपक्षीहरूबाट भएको निर्णय तथा कार्यबाट रिट निवेदकलाई तत्काल अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएको र निवेदकले उठाएका प्रश्नहरूको निरूपण प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा हुँदाका बखत सम्बोधन हुने नै हुँदा मिति २०६९।१२।७ को निर्णयअनुसार २०७०।२।९ को पत्रद्वारा रोक्का रहेको सहकारी दर्ताको कार्य रोक्का रहने गरेको निर्णयसमेत हाल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनी जारी गरेको यस अदालतको मिति २०७२।१०।१८ को अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु पर्ने देखिन आएन कानूनबमोजिम गर्नु भन्‍ने यस अदालतको मिति २०७२।१०।२५ मा भएको आदेश ।

नेपाल सरकार सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको मन्त्री तथा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षबाट मिति २०६९।१२।७ मा भएको निर्णयले विपक्षीको रोजगार गर्ने र उद्योग गर्ने हक के कसरी रोक लगाइएको छ भन्ने विषयमा निवेदनमा प्रस्टरूपमा खुलाउन सक्नु भएको छैन । सहरी क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको दर्ता तथा तिनको कारोबारमा ठुलो मात्रामा वृद्धि भई यस्ता सहकारी संस्थाहरूले ठुला ठुला बचत स्वीकार गर्ने र जोखिमयुक्त लगानी गर्ने प्रवृत्तिहरूमा वृद्धि हुँदै गएको, सहकारी संस्थाहरू र तिनको कारोबारको नियमन गर्न सक्षम र प्रभावकारी निकाय नभएकोले यस्ता संस्थामा बचत गर्ने सर्वसाधारण जनताका बचतबाट गरिएको लगानी डुब्ने र यसबाट सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै प्रभावित हुन सक्ने जोखिम बढ्दै गएकोले यस परिप्रेक्ष्यमा प्रभावकारी नियमन बिना बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई यथास्थितिमा कारोबार गर्न दिँदा समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावका सम्बन्धमा माननीय अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा मिति २०६९।४।३० मा बसेको उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा छलफलबाट भएको निर्णयबमोजिम अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा मिति २०६९।५।५ मा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न सुझाव समितिको गठन भएको थियो । उक्त सुझाव समितिमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी संघ लिमिटेड, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. समेतको प्रतिनिधित्व रहेको थियो भने सो समितिको सुझावबमोजिम काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर र अन्य नगरपालिकाहरूसँग जोडिएका गा.वि.स.हरूमा हाललाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरी कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संस्थाहरू निर्णय मितिदेखि दर्ता नगर्ने व्यवस्था मिलाउने भनी केही निर्देशन दिइएको थियो । 

नगरपालिका क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको संख्या अत्यधिक रहेको र यी संस्थाहरूबिच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन गई सर्वसाधारणको बचत रकम असुरक्षित हुन गएको, सहकारी संस्थाहरूमा वित्तीय अनुशासनको पालना नभएको, सहकारी संस्थाहरूले निश्चित कार्यक्षेत्रभित्र रही समुदायमा केन्द्रित भई कार्य गर्न नसकेको, सहकारी संस्थाहरूमा सदस्यहरूबाट स्वनियमन तथा स्वनियन्त्रण हुन नसकेको, केही बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाका सञ्चालकहरूले सर्वसाधारणबाट करोडौं रकम उठाई संस्थाको कार्यालय बन्द गरी फरार रहेको घटनाहरू घट्न थालेको, यसै क्रममा काठमाडौं मैतीदेवी स्थित ओरेन्टल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले सर्वसाधारणको करोडौं रकम हिनामिना गरेकोमा सो संस्थाका सञ्चालकलाई आवश्यक कानूनको अभावमा कारबाही गर्न नसकिएको, ठगीको आरोपमा कारबाही चलाउँदा बचत कर्ताको रकम फिर्ता गराउन समस्या रहेको जस्ता कारणले सो संस्थाबाट पीडित करिब १५-२० जना व्यक्तिले आत्महत्या गरेको तथा केही व्यक्तिहरूले मानसिक सन्तुलन गुमाएको घटनाले सरकारलाई गम्भीर बनाएको तथ्य सर्वविदित छ । यस घटनालाई लिएर सबै क्षेत्रबाट सहकारीमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु पर्ने यथार्थलाई सबैले स्वीकार गरेको अवस्था छ । यसै पृष्ठभूमिमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन आवश्यक कानून तर्जुमा गरी कानून मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको समेत परामर्श लिई नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाइसकेको छ । हाल उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफल भइरहेको छ । नगरपालिका क्षेत्रमा अन्य वित्तीय संस्थाहरू र बैंकहरूको समेत सहज पहुँच भएकोले केही समयको लागि मात्र नगरपालिका क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको मात्र दर्ता स्थगन गरिएको हो । नगर क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रहरूमा कुनै प्रकारको सहकारी संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तारमा कुनै प्रकारको रोक लगाइएको 

छैन । नियमित रूपमा सहकारी संस्थाहरू दर्ता भइरहेका छन् । निवेदकले पनि नगरपालिका क्षेत्रभित्र बचत तथा ऋणको कारोबार नगर्ने गरी अन्य कुनै प्रकारको सहकारी संस्था दर्ता गर्न सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिएमा आवश्यक जाँचबुझ गरी दर्ता गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ । 

सुझाव समितिले दिएको राय सुझावलाई कानूनमा व्यवस्था गर्न हाल नयाँ सहकारी ऐन, २०७२ को मस्यौदा तयार भई अगाडि बढाइएको अवस्था छ । सहकारी क्षेत्रमा भएको समस्यालाई नियमन गर्न सरकारले आवश्यक ऐन कानूनको व्यवस्था गर्न सक्ने छ । नेपाल सरकारको उपर्युक्त निर्णयले विपक्षीलाई संविधानले दिएको पेसा व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक हकमा कुनै आघात नपारेको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको सहकारी विभागका तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकार सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय निर्णय तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षबाट मिति २०६९।१२।७ मा भएको निर्णयले विपक्षीको पेसा व्यवसाय र रोजगार गर्ने तथा उद्योग गर्ने हक के कसरी रोक लगाइएको छ भन्ने विषयमा निवेदनमा प्रस्टरूपमा खुलाउन सक्नुभएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बढाउँदै लगिएको नियमन एवं ती संस्थाहरूको कारोबारको पारदर्शिता तथा संस्थागत सुशासनतर्फ जोड दिन थालिएपछि सहरी क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको दर्ता तथा तिनको कारोबारमा ठुलो मात्रामा वृद्धि भई यस्ता सहकारी संस्थाहरूले ठुला ठुला परिमाणको बचत रकम स्वीकार गर्ने र लगानी गर्ने प्रवृत्तिहरूमा वृद्धि हुने क्रम सुरू भयो । बढ्दै गएको सहकारी संस्थाहरू र तिनको कारोबारको नियमन गर्न सक्षम र प्रभावकारी निकाय नभएकोले यस्ता संस्थामा बचत गर्ने सर्वसाधारण जनताका बचतबाट गरिएको लगानी डुब्ने र यसबाट सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै प्रभावित हुन सक्ने जोखिम बढ्दै गएको यस परिप्रेक्ष्यमा प्रभावकारी नियमन बिना बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई यथास्थितिमा कारोबार गर्न दिँदा समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावका सम्बन्धमा माननीय अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा मिति २०६९।४।३० मा बसेको उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा छलफल भई सो छलफलबाट भएको निर्णयबमोजिम अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्री बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा मिति २०६९।५।५ मा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न सुझाव समितिको गठन भएको थियो । 

 उक्त सुझाव समितिमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी संघ लिमिटेड, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. समेतको प्रतिनिधित्व रहेको थियो भने सो समितिको सुझावबमोजिम सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री तथा तत्कालीन मन्त्रीमण्डलका अध्यक्षको मिति २०६९।१२।७ निर्णयबाट काठमाडौं उपत्यकाभित्र काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर र अन्य नगरपालिकाहरूसँग जोडिएका गा.वि.स.हरूमा हाललाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरी कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संस्थाहरू दर्ता नगर्ने व्यवस्था मिलाउनेलगायतका केही निर्देशन दिइएको थियो । 

सहकारी ऐन, २०४८ मा भएको व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रमा भएको विसङ्गतिलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने भई जनताले सहकारीमा जम्मा गरेको रकमको जोखिम बढ्न जाने र सहकारी क्षेत्र अस्तव्यस्त हुने अवस्था सिर्जना भई सो अवस्थालाई नियमन गर्न सुझाव समितिले दिएको सुझावको आधारमा हाल नयाँ सहकारी ऐन, २०७२ को मस्यौदा तयार भई कानून मन्त्रालयबाट तर्जुमा सहमति प्राप्त भई हाल व्यवस्थापिका संसद्‌मा विधेयकको रूपमा प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्‌मा स्वीकृतिको लागि प्रस्ताव पेस गरिएकोमा हाल सो मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्‌बाट विधेयक समितिमा छलफलको लागि पठाई विधेयक समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । मन्त्रालयको उपर्युक्त निर्णयले विपक्षीलाई संविधानले दिएको पेसा व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक हकमा कुनै आघात नपारेको र अनाहकमा यस मन्त्रालयलाई दुःख हैरानी दिने नियत राखी विपक्षी बनाइएको हँुदा विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय संविधान तथा कानूनको परिपालना गरी, गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण एवं संवर्द्धन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको छ । मुलुकभित्र बढ्दै गएका सहकारी संस्थाहरूको कारोबारको नियमन गर्न सक्षम र प्रभावकारी निकाय नभएकोले यस्ता संस्थामा बचत गर्ने सर्वसाधारण जनताका बचतबाट गरिएको लगानी डुब्ने र यसबाट सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै प्रभावित हुन सक्ने जोखिम बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा प्रभावकारी नियमन विना बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई यथास्थितिमा कारोबार गर्न दिँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव पर्ने भएकोले सो विषयमा अर्थ मन्त्रीको अध्यक्षतामा मिति २०६९।४।३० मा बसेको उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्री बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा मिति २०६९।५।५ मा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न सुझाव समितिको गठन भएको हो । सो समितिले दिएको सुझावबमोजिम सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका मन्त्री एवं तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षबाट मिति २०६९।१२।७ मा काठमाडौं उपत्यकाभित्र काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर र अन्य नगरपालिकाहरूसँग जोडिएका गा.वि.स. हरूमा हाललाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरी कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संस्थाहरू दर्ता नगर्ने व्यवस्था मिलाउनेलगायतका विषयमा निर्णय भएको हो । प्रस्तुत निर्णय सर्वसाधारणको हितअनुकूल गरिएको हुँदा उक्त निर्णयबाट रिट निवेदकको पेसा व्यवसाय गर्ने अधिकारमा आघात पारेको भन्न मिल्दैन । उक्त निर्णयले सहकारी संघ संस्थाको कारोबारमा अनुचित प्रतिबन्ध लगाएको नभई बचतकर्ताको हितलाई समेत दृष्टिगत गरी नियमनसम्म गरिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्‍ने बेहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।

यसमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको मिति २०६९।१२।७ को निर्णयसहितको मिसिल झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७४।३।२१ को आदेश ।

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकलाई मिति २०७२।११।२७ को तारेख तोकेकोमा सो तारेख गुजारी बसेको र निजको तर्फबाट प्रतिनिधित्व नभएकोले निवेदन पत्रसहितको आवश्यक कागजातहरूको अध्ययन गरियो । अब निवेदक दाबीबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

म निवेदकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता गरी कानूनबमोजिम कार्य गर्ने उद्देश्यले प्रत्यर्थी डिभिजन सहकारी कार्यालय, काठमाडौंमा सहकारी दर्ता गर्न जाँदा दर्ता गर्न नमिल्ने, नसकिने भनी जवाफ दिएको र लिखित जानकारी माग गर्दा नेपाल सरकार सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको च.नं. ७१ मिति २०६९।१२।७ को निर्णयको आधारमा सहकारी दर्ता नगरिएको भनी लिखित जानकारी दिएकाले सो निर्णयले बचत तथा ऋण सहकारी दर्तामा गैरकानूनी हस्तक्षेप हुने भई मसमेतलाई मर्का पर्न गई कानूनले प्रत्याभूत गरेको हकमा कानून संशोधन नगरी सहकारी दर्तामा प्रतिबन्ध लगाउनेसमेतका कानूनविपरीत कार्य भएको हुँदा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको एकल निर्णय भनी सहकारी दर्ता गर्न रोक लगाउने गरी भएको निर्णय सो सम्बन्धमा भएको टिप्पणी परिपत्र आदेशहरू बदरयोग्य भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्‍ने दाबी भएको पाइयो । सहरी क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको कारोबारमा ठुलो मात्रामा वृद्धि गरेको कारण लगानीको जोखिम बढ्दै गएको, तर सोको नियमन गर्ने प्रभावकारी निकायको अभावमा सर्वसाधारणको लगानी डुब्ने जोखिम बढेकाले सो कार्यलाई नियमन गर्ने सन्दर्भमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न अधिकार प्राप्त समितिको सुझावको आधारमा वित्तीय संस्थाहरू र बैंकहरूको सहज पहुँच भएको क्षेत्रमा केही समयको लागि दर्ता स्थगन मात्र गरेको हो, नगरक्षेत्रबाहेकको स्थानमा दर्ता र कार्य क्षेत्र विस्तारमा कुनै रोक नलगाएको, बचत तथा कर्जाको कारोबार नगर्ने गरी सहकारी संस्था दर्ता गर्न कुनै रोक नलगाई खुला रहेको, सहकारी क्षेत्रमा रहेको वित्तीय अस्तव्यस्ततालाई नियमन गर्ने आवश्यक कानून निर्माण गर्न सरकारले सक्ने नै देखिँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षज्यूको मिति २०६९।१२।७ को निर्णयले सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ५ र ६, सहकारी संघ संस्था दर्ता सञ्चालन, लेखा परीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड, २०६८ समेतको विपरीत भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने प्रकृतिका संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेकाले सो निर्णयबाट रोजगारको हकमा असर पुगेकाले बदर गरिपाउँ भन्‍ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।

३. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०६९।१२।७ को निर्णयबमोजिम कार्ययोजना बनाई पेस गर्न निर्देशन दिने भनेबमोजिम सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको च.नं. ७१ मिति २०७०।२।३ को पत्रको बुँदा नं. एकमा काठमाडौं महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाहरू र नगरपालिकाहरू एवं काठमाडौं उपत्यकाभित्रका काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका र अन्य नगरपालिकाहरूसँग जोडिएका गाउँ विकास समितिहरूमा हाललाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरी कुनै पनि प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरू निर्णय मितिदेखि दर्ता नगर्ने व्यवस्था मिलाउने, यस बारेमा तत्कालै सार्वजनिक सूचना जारी गरी सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने, सहकारी विभागले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू दर्ता गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन तथा अन्य आवश्यक सर्तहरूका बारेमा एक महिनाभित्र स्पष्ट मापदण्डहरू बनाई मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने, मापदण्डहरू स्वीकृत भएपछि सहकारी विभागले दर्ता प्रक्रियालाई पुनः सुचारू गर्ने भन्‍नेसमेत बेहोरा उल्लेख गरी सहकारी विभागलाई परिपत्र गरेको देखिन आउँछ । यस परिपत्रले कसैको पेसा रोजगारीमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको नभई सहकारीको क्षेत्रमा वित्तीय लगानी दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको, तर सोअनुरूप प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन गर्ने संस्थागत स्पष्ट मापदण्डको अभाव देखिएको कारण बचतकर्ताको रकम जोखिमयुक्त भई सोलाई नियमन गर्ने निकायको आवश्यकता औंल्याएको पाइन्छ । साथै एक महिनाभित्र मापदण्ड बनाई स्वीकृत भएपछि दर्ता प्रक्रिया पुन: सुचारू गर्ने भनी निर्णय भएको देखिँदा सदाको लागि दर्ता प्रक्रिया अन्त गरेको भन्ने 

देखिँदैन । बचत कर्ताबाट सङ्कलित रकमको सुरक्षा हेतु तथा जोखिमलाई नियमन गर्न छोटो अवधिको लागि सीमित क्षेत्रमा सम्म दर्ता प्रक्रिया स्थगन गर्ने कार्य स्वयं सहकारी संस्थाहरूको हितकै लागिसमेत उपयुक्त रहन जाने नै हुन्छ । 

४. सहकारी संस्थाहरूमा बचतकर्ताहरूको रकम जोखिमयुक्त रहेको सन्दर्भमा नियमनको आवश्यकताको बोध गरी प्रचलित सहकारी ऐनको अधीनमा रही बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय अवस्थाको सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा मिति २०६९।४।३० को निर्णयबमोजिम सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा मिति २०६९।५।५ मा सुझाव समिति गठन भएको पाइन्छ । सो समितिमा राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. समेतको प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ । सो समितिको सुझावको आधारमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका मन्त्रीको अध्यक्षतामा मिति २०६९।१२।७ को निर्णयबाट काठमाडौंभित्र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरूसँग जोडिएका गाउँ विकास समितिहरूमा तत्काललाई बचत तथा ऋणको कारोबार नगर्नेसम्मको व्यवस्था मिलाउने प्रयोजनको लागि निर्देशन दिएको पाइन्छ । उक्त निर्देशनबमोजिम बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न रोक लगाएको ठाउँ वा सोको नजिकमा अन्य वैकल्पिक ऋण तथा बचतको कारोबार गर्ने बैंकहरू छैनन् भन्‍ने निवेदन दाबी रहेको छैन । सहकारी विभागको लिखित जवाफ हेर्दा नगरपालिका क्षेत्रमा अन्य वित्तीय संस्थाहरू र बैंकहरूको समेत सहज पहुँच भएकोले केही समयको लागि मात्र नगरपालिका क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको मात्र दर्ता स्थगन गरिएको हो । नगरक्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रहरूमा कुनै प्रकारको सहकारी संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तारमा कुनै प्रकारको रोक लगाइएको छैन । नियमित रूपमा सहकारी संस्थाहरू दर्ता भइरहेका छन् । निवेदकले पनि नगरपालिका क्षेत्रभित्र बचत तथा ऋणको कारोबार नगर्ने गरी अन्य कुनै प्रकारको सहकारी संस्था दर्ता गर्न सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिएमा आवश्यक जाँचबुझ गरी दर्ता गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । उल्लिखित कथनबाट तत्कालको लागि केही सीमित एरियाका वित्तीय संस्थाहरूमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न रोक लगाएकै कारण अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बैंकिङ कारोबारमा पनि स्वतः रोक लगाएको हो भनी र सोबाहेकका अन्य स्थानहरूमा संस्था दर्ता प्रक्रियामा रोक लगाएको भनी अर्थ गर्न मनासिब हुँदैन । 

५. सहकारी ऐनमा भएको विद्यमान कानूनी व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रमा रहेको विसङ्गतिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी कानूनी व्यवस्थाको अभावमा उच्चस्तरीय सुझाव समितिले दिएको सुझावको आधारमा सहकारी दर्तामा अल्पकालीन रोक लगाई विसङ्गति रोक लगाउनको लागि कानूनमा थप व्यवस्था गर्नको लागि नयाँ सहकारी ऐन, २०७२ को मस्यौदा तयार भई छलफलको विभिन्न प्रक्रिया पार गरी हाल मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा विचाराधीन रहेको छ भन्‍ने कुरा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट देखिन आउँछ । निवेदकले रिट निवेदनमा सहकारी ऐन, नियमावलीको मर्मअनुरूप नै सहकारीसम्बन्धी संघ, संस्थाहरू नियमन हुनु पर्ने भन्‍ने जिकिर रहेको र मिसिल संलग्न विपक्षीहरूको लिखित जवाफ र प्रमाण मिसिलबाट वित्तीय क्षेत्रको अस्तव्यस्ततालाई नियमन गर्ने उद्देश्यले सरकारमा रहेको कार्यकारीको स्वविवेकीय अधिकार ‍प्रयोग गरी गठन भएका विभिन्‍न समितिहरू र सोको सिफारिसबमोजिम भएका विभिन्‍न परिपत्र नियमनसम्बन्धी मापदण्डसमेतको प्रतिकूल भएको देखिँदैन । उक्त निर्णयले सहकारी संघ संस्थाको कारोबारमा अनुचित प्रतिबन्ध लगाएको नभई सर्वसाधारणको बचत अपचलन नहुनेतर्फ थप अग्रसर भइरहेको कार्यलाई सहकारी संघ संस्थामा अनुचित प्रतिबन्ध लगाएको अर्थमा लिन मिल्ने देखिँदैन । नगरपालिका क्षेत्रमा अन्य वित्तीय संस्थाहरूको सहज पहुँच भएको अवस्थामा क्षणिक समयको लागि नगरपालिकाको क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको मात्र दर्ता स्थगन गरिएको र अन्य क्षेत्रमा सहकारी संस्थाको दर्ता र कार्य क्षेत्र विस्तारमा कुनै रोक नलगाई तोकिएको प्रक्रिया पुर्‍याई साबिकमा जस्तै निवेदन दिएमा आवश्यक जाँचबुझ गरी दर्ता गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान देखिन आयो । निवेदन दाबीमा जिकिर लिए जस्तो कुनै पेसा रोजगार रोक्ने र अन्य तोकिएको विविध कारोबार गर्नको लागि कुनै रोक लगाएको देखिन आएन । 

६. तसर्थ, माथि विवेचित आधार कारणबाट सहकारीको क्षेत्रमा देखिएको विसङ्गतिलाई रोक्ने विद्यमान सहकारी ऐन, २०४८ अपर्याप्त रहेकोले सोको थप परिमार्जन गरी नयाँ सहकारी ऐन ल्याउने सन्दर्भमा सहकारीको विद्यमान अवस्थाको बारेमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न गठित उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको सुझाव समितिको आधारमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री तथा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षबाट मिति २०६९।१२।०७ मा भएको निर्णय र सोको आधारमा सहकारी विभागबाट मिति २०७०।०२।१६ मा भएको परिपत्रबाट तत्काललाई बचत तथा ऋणको कारोबार नगर्ने उक्त प्रकृतिको सहकारी संस्थाहरू दर्ता नगर्ने र सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरू दर्ता गर्नेसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड बनाई स्वीकृत भएपछि मात्र दर्ता प्रक्रिया पुनः सुचारू गर्ने निर्णयले निवेदकको कुनै पनि संवैधानिक र कानूनी हकको हनन भएको नपाइएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई   दिनू ।  

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.पुरूषोत्तम भण्डारी

 

इजलास अधिकृत:- दुर्गाप्रसाद भट्टराई

इति संवत् २०७५ साल वैशाख ५ गते रोज ४ शुभम् ।