निर्णय नं. ८२६६ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ८२६६ फागुन, २०६६
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय
सम्वत २०६१ सालको रिट नं. ०६५ WO–०१८२
आदेश मितिः २०६६।१।२१।२
मुद्दा :– उत्प्रेषण ।
निवेदकः ऐडेभोकेसी फोरम वालुवाटारमा कार्यरत मानव अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता सीताशरण मण्डल
विरुद्ध
विपक्षीः नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं समेत
§ सार्वजनिक सरोकारको विवादले मूलतः कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत हक वा सरोकारसँग सम्बन्ध नराखी यसको सम्बन्ध सर्वसाधारण जनता वा जनसमुदायसँग हुने ।
(प्रकरण नं. ३)
§ फौजदारी कानूनको सही कार्यन्वयन समग्र समाजको लागि सरोकारको बिषय हुन्छ । तर त्यस्तो भनेर हरेक फौजदारी मुद्दामा जो कोहीले पनि प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ भन्ने हो भने यो वाञ्छित हदभित्र व्यवस्थापन गर्न नसकिने बिषय भएर जान्छ । जुनसुकै मुद्दाको हकमा असर पर्ने वा खास सरोकारवाला पक्षले नै प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ अख्तियार प्राप्त निकायबाट मुद्दाको अनुसन्धान गरी अभियोग पत्र नै दायर भइसकेको अवस्थामा त्यस निकायबाट भएको अनुसन्धान ठीक वा वेठीक भयो भनी पुनः अनुसन्धान गर्न र अभियोजन नै बदर गरी माग्न यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत निवेदन ग्रहण गरी तल्लो अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा हस्तक्षेप हुने वा असर गर्ने गरी निर्णय गर्न कानूनतः नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदक तर्फवाटः
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी
अवलम्वित नजीरः
§ नेकाप २०५४, अङ्क ७, नि.नं. ६४०२, पृष्ठ ३६०
§ नेकाप २०४८, अङ्क १२, पृष्ठ ८१०
§ सर्वोच्च अदालत वुलेटिन २०६३, अङ्क ६, पूर्णांक ३३६, पृष्ठ १
सम्बद्ध कानूनः
§ ज्यानसम्बन्धीको ५ र ६
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२)
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २३ एवं १०७(२) बमोजिम दायर हनु आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः–
निवेदक मध्ये म गोविन्द वस्नेतको छोरा मनोज भन्ने चन्द्रबहादुर वस्नेत, सिजुवा गाउँ विकास समितिको कार्यालयमा मुखिया पदमा कार्यरत रहेका र कुनै पनि राजनैतिक दलमा संलग्न नरहेका सरकारी कर्मचारी थिए । मिति २०६२।५।८ गते कार्यालयमा गई गा.वि.स.को कामको सिलसिलामा जि. वि. स. कार्यालय मोरङ गएका र सो दिन घर फर्कन अवेर भएको र तत्कालीन परिस्थितिमा राति यात्रा गर्नु खतरापुर्ण भएको कारणले होटलमा वस्नु पर्ने अवस्था परी निज मनोजले रुपैयाँ लिनु पर्ने सिजुवा गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भएका सन्तोष चौलागाई समेतलाई भेटी विराटनगर स्थित धनकुटे होटल एण्ड लज मा साँझको ८.३० वजेको समयमा पुगेका रहेछन्।
मोरङ कारागारको सुरक्षार्थ खटिएका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक नरदीप वस्नेतको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरीको टोली गस्ती गर्दै वा१च ४५४४ नम्वरको निशान गाडीमा सो लजमा पुगी गाउँ र नाउँ सुनेको आधारमा सन्तोष चौलागाईलाई नियन्त्रणमा लिई सोधपुछ गर्दा निजले मनोज भन्ने चन्द्रबहादुर वस्नेत पनि निजको कोठामा रहेको कुरा वताएपछि मनोज भन्ने चन्द्रबहादुर, सन्तोष र अन्य तीन जना ग्राहकहरूलाई समेत नियन्त्रणमा लिएका रहेछन् । नियन्त्रणमा लिएकामध्ये ३ जनालाई त्यसै होटलमा नै छाडी मृतक मनोज र सन्तोषलाई हातमा हतकडी र आँखामा पट्टी वाधी गाडीमा राखी निजहरूसँगै लिएर गएका र त्यसको भोलिपल्ट विहान जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङबाट फोन गरी मनोज वस्नेत सुरक्षा घेरा तोडी भाग्ने क्रममा मृत्यु भएको भन्ने खवर गरिएको रहेछ ।
अचानक म निवेदक गोविन्द वस्नेतले आफ्नो छोराको मृत्युको खवर सुन्नासाथ म लगायतका गाउँकै मानबहादुर वस्नेत समेतका मानिस सो दिन विहानै विराटनगर स्थित कोशी अञ्चल अस्पतालमा पुगी हेर्दा मृतकको घाँटीमा एक गोलि, छातीमा एक गोली लागेको, लिङ्गमा निलडाम र सुन्निएको, जीउभरि रगताम्ये भएको अवस्थामा थियो ।
विना सूचना पक्राउ गर्ने र पक्राउपश्चात् अस्वभाविक मृत्यु हुनुले निज मृतकलाई नियोजित रुपमा गोली हानी हत्या गरेको पुष्टि हुँदा मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १ नं. विपरीत भएकोले ऐ. १३(३) नं. बमोजिम सजाय गरी पाउन म गोविन्द वस्नेत, मानव अधिकारकर्मी समेतको सहयोगमा मिति २०६२।५।२७ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा किटानी जाहेरी दरखास्त दर्ता गराउन स्वयं उपस्थित भएकोमा तत्कालीन अवस्थामा विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले विना कारण दर्ता गर्न र दरपीठ गर्न इन्कारी गरेकोले सो जाहेरी हुलाकमार्फत् प्रेषित गरेको थिएँ ।
मिति २०६३।५।८ गतेका दिन विपक्षी सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक नरदीपकुमार वस्नेतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङलाई लेखेको पत्रमा रातको २१ वजेको समयमा खटिई जाँदा दुई जना शंकास्पद आतंककारीहरूलाई देख्दा रोक्न खोज्दा नरोकिई पटक–पटक नभाग्न चेतावनी दिंदादिंदै सुरक्षा घेरा तोडी भाग्न खोज्दा आक्रमण र प्रतिरोध गरेकोले सुरक्षाको लागि SMG बाट फायर गर्दा एक जना ढली घाईते भएको र अर्को व्यक्ति सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा लिएको र घाईतेलाई तत्कालै उपचारको लागि कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगर पुर्याइएको हुँदा आवश्यक कारवाही गरिपाऊँ” भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेका रहेछन् । साथै सोही व्यहोरा खुलाई मिति २०६३।५।९ मा पुन विपक्षी नरदीपले निजको उपचारको क्रममा मृत्यु भएकोले आवश्यक कानूनी कार्यवाही गरिपाऊँ भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा निवेदन दिएका रहेछन् ।
घटना घटेको भनेको स्थानमा गोलीका खोका थान २ फेला परेको भन्ने घटनास्थल चारकिल्ला सहितको मिति २०६२।५।९ को विवरण रहेको, छाती तथा घाँटीमा लागेको गोलीको चोटको कारण मृतकको मृत्यु भएको भन्ने व्यहोराको मिति २०६२।५।९ को पोष्टमार्टम प्रतिवेदन रहेको, घटना स्थलमा भेटिएका गोलीका खोकाहरू परीक्षणको लागि पठाएकोमा सो खोकाहरू ९mm क्यालिभर पेस्तोल र SMG जस्तो आधुनिक हतियारबाट प्रयोग गरीने भनी परीक्षण भै आएको रहेछ । घटना भएको करीव एक बर्षपछि प्रतिवादी प्र.स.नि. नरदीप बस्नेत र बुझिएका मानिसको वकपत्र भएको छ ।
मृतकलाई गोली हानी मार्नुपर्ने अन्य कुनै व्यक्तिगत रिसइबी तथा मनसाय भएको अवस्था नदेखिएको र कर्तब्य पालनाको सिलसिलामा होस पनि नपुर्याई उचित सावधानी विना हेलचेक्र्याई गरी फायर गरेको गोलीबाट मृतकको मृत्यु हुन आएको अवस्था विश्लेषित सम्पूर्ण अवस्थाबाट खुल्न आई घटित वारदात मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको ५ र ६(२) नं. को कार्य भएकोले ऐ. ६(२) नं. बमोजिम सजाँय माग दावी राखी मिति २०६३।६।५ मा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले विपक्षी मोरङ जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेकोमा निज विपक्षी नरदीप वस्नेतको वयान सम्पन्न भै २०६३।६।६ मा थुनछेक आदेश हुँदा विपक्षी नरदीप वस्नेतलाई रु. १०,०००।– धरौट माग भएकोमा सो धरौट जम्मा गरी हाल साधारण तारेखमा रहेका छन् भने उक्त मुद्दा हालसम्म विपक्षी मोरङ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ र अन्तरिम संविधानको धारा १३ बमोजिम कानूनको समानता र समान संरक्षणको लागि सामान्य कानूनको समान प्रयोग गरिनु पर्छ । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को विभिन्न दफाहरूले उचित र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने पूर्ण दायित्व र अधिकार सम्पन्न विपक्षी अनुसन्धान अधिकारीलाई वनाएको छ ।
नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अनुवन्ध, १९६६ को धारा ३ ले सरकारी हैसियतमा काम गर्ने व्यक्तिहरूवाटै सो अनुवन्धमा उल्लिखित हक अधिकारको उलंघन भएमा कुनै पनि व्यक्तिले प्रभावकारी उपचार पाउने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोले पनि सो अनुवन्धले पीडितलाई उचित न्यायको लागि राज्यले प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नुपर्ने दायित्व तोकेको छ । साथै ऐ. धारा १६ ले मानिसको वाँच्न पाउने हकलाई सुरक्षित गरेको छ । संविधानको धारा ३३ ग ले दण्डहिनताको अन्त गर्दै जाने कुराको प्रत्याभूति दिएको छ । चरम मानव अधिकार उलघंनको दोषीलाई कारवाही गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी ऐन कानूनको उचित तरीकाले प्रयोग गरी अनुसन्धान हुन आवश्यक छ ।
निज विपक्षी नरदीपले शुरुमा प्रतिवेदन दिंदा मृतक मनोज सुरक्षा घेरा तोडी भागेको र आक्रमण र प्रतिरोध गर्दा सुरक्षाको लागि SMG फायर गर्दा मृतकको मृत्यु भएको भनी भनेको छन् भने अदालत तथा प्रहरीमा वयान गर्ने क्रममा निजलाई पक्राउ गरी लिएर कार्यालय तर्फ लैजादै गर्दा सरस्वती टोल नजिक वाटोमा पुगे पछि पानी परेको र वाटो पनि खाल्टाखुल्टी समेत भएकोले गाडी विस्तारै हिडेको मौका छोपि गाडीबाट हामफाली भागेको र नभाग्न चेतावनी दिंदा पनि भागेकोले गोली हान्न वाध्य भै चलाएको भन्ने छ । यसरी दुवै वयान र प्रतिवेदन परस्पर एक आपसमा विरोधाभाष देखिएको र गोली पनि मृतकको शरीरको सम्वेदनशील अङ्गमा हान्नुले पनि पक्राउपश्चात् योजनावद्ध रुपमा मारेको पुष्टि हुन आएको छ । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को विभिन्न दफाहरूले अपराधको ठोस र वस्तुपरक ढंगबाट अनुसन्धान गरी दोषीउपर सम्वद्ध कानूनबमोजिम अभियोगपत्र तयार गरी दायर गर्नु विपक्षी न्यायाधिवक्ताको दायित्व भएकोमा सो गरिएको छैन ।
अनुसन्धानमा वुझिएको मानिसहरू प्रायः सवै नै प्रहरीका मानिसहरू छन् । प्रहरी विरुद्धको मुद्दामा प्रायस सवै प्रहरीको मात्र मानिस वुझ्न र वुझिएका मानिसको वयान पनि घटना घटेको झण्डै वर्ष दिनपछि मात्र लिनुले अनुसन्धानमा निस्पक्षताको अभाव देखिन्छ । मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको दफा ५ ले आफूले गरेको कर्तब्यले मानिस मर्ला जस्तो नदेखिएको तर सो काम गर्दा मानिस मरेमा मात्र सो भवितव्य कसूर गढाउ हुने हो । तर मृतकलाई लागेको गोलीको अवस्थाले सो काम गर्नु पूर्व सो कारणले मानिस मर्ला जस्तो अवस्था थिएन भन्नसक्ने अवस्था विद्यमान छैन । छाती र घाँटी जस्तो सम्वेदशील अंगमा निशाना गरेर गोली हानिएको छ । निजले कुनै प्रत्याक्रमण गरेको भन्ने अवस्था पनि छैन, नियन्त्रणमा नलिई नहुने भन्ने कुनै पनि अवस्था भन्न र देखाउन सकेको पनि छैनन् । पोष्टमार्टम प्रतिवेदनमा मृत्युको कारणमा Bullet Injury in Neck and Chest भनी उल्लेख हुनुले पनि पुष्टि गरेको छ । मृतकलाई गोली हानी कर्तब्यपूर्ण ढंगबाट हत्या गरिएको अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै भवितव्यमा मुद्दा चलाउनु कानूनविपरीत छ । अनुसन्धान व्यावसायिक मर्यादाको विपरीत छ । व्यवसायिक दक्षता र क्षमताको उचित प्रयोगविना नै अनुसन्धान भएको छ । विपक्षी नरदीपलाई तत्कालै पक्राउ गर्ने र अनुसन्धान गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान हुँदा हुँदै पनि पक्राउ नगरी केवल विपक्षी कार्यरत सशस्त्र प्रहरी वल सिद्धकाली गणलाई मिति २०६२।९।५, २०६२।११।१०, २०६३।१।२८ मा विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले घटना घटेको भनिएको मितिमा निज नरदीपसँग खटिई जाने को को कर्मचारी थिए भनी सोधिएको सम्म छ । पटक पटकको ताकेता गरे पछि पहिले मिति २०६२।१२।२९ मा जाहेरी, घटना स्थल मुचुल्का र मुचुल्काको माग गरी सो प्राप्त भएपछि मात्र २०६३।१।२९ मा निज नरदीपसँग खटिई जानेको नाम सो गणले विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाएको छ । यस अवधिसम्म पनि अभियुक्त नरदीपलाई कुनै कारवाही नगरी आफू विरुद्धको प्रमाण लोप गराउने अवसर दिइएको छ । अनुसन्धानको क्रममा निज नरदीपलाई केवल २०६३।६।४ मा मात्र उपस्थित गराइएको छ । सोही दिन म्याद थप र वयान गराई १ दिन थुनामा राखेको देखाई भोलिपल्टै अभियोग दायर गरिएको छ । समयमा अनुसन्धान नहुनु, समयमै अभियुक्त तथा अन्य साथमा रहेका भनिएकासँग बयान नलिइनु, लिएका वयान घटनाको करीव १ बर्ष पछि त्यसमा पनि प्रायः सवैको बयान मिति २०६३।३।३२ का दिन मात्र गराइनु, शुरुमा जाहेरी दर्ता गर्न र दरपीठ गर्न विनाकरण इन्कारी गर्नु र हाल आएर फितलो अनुसन्धान गरी कारवाही गरे जस्तो देखाउने जस्ता सम्पूर्ण कारणहरूले पनि सो अनुसन्धान नियोजित छ ।
सरकार वादी फौजदारी मुद्दामा जाहेरवालालाई प्राथमिक (Primary Evidence) प्रमाणको रुपमा लिइन्छ र यसैले अभियोग पत्रको सबूद प्रमाण खण्डमा जाहेरवालाको नाम सरकारी गवाहको रुपमा अनिवार्य उल्लेख गर्ने गरीन्छ तर विपक्षी जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले अनुसन्धान अधिकारीले म निवेदक जाहेरवालाको नाम सो मा उल्लेख नगर्नुले अनुसन्धान पक्षपातपूर्ण भएको प्रष्ट हुन आउँछ ।
प्रस्तुत मुद्दामा भएको गैरकानूनी कामलाई सम्मानित अदालतले पनि यदि हस्तक्षेप नगर्ने हो भने विपक्षी निकायहरूको स्वेच्छाचारितामा वृद्धि हुन जान्छ अन्ततः कानूनको शासन पराजित हुन पुग्छ । अतः विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय मोरङबाट भएको अनुसन्धान र सो अनुसन्धानको आधारमा मिति २०६३।६।५ विपक्षी नरदीपको विरुद्धमा विपक्षी मोरङ जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको अभियोग पत्र तथा सोका आधारमा भए गरेका अन्य सम्पूर्ण काम कार्यवाही तथा आदेशहरू गैरकानूनी तथा गैरसंवैधानिक हुँदा संविधानको धारा ३२, १०७(२) को आधारमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः ठोस र वस्तुनिष्ठ आधारमा कानूनबमोजिम अनुसन्धान गरी संकलित प्रमाणहरूको न्यायिक विश्लेषण र विवेचना गरी विपक्षी नरदीप वस्नेत लगायत अनुसन्धानबाट देखिएका अन्य कसूरदारहरू भए निजहरू समेतलाई कर्तब्य ज्यानमा मुद्दा चलाउनु भनी विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकीलको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ । साथै वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी विपक्षी नरदीप वस्नेत रहेको भतिव्य ज्यान मुद्दा (स. फौ. नं. ००१७९) हाल सम्म मोरङ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको र बिषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई मध्यनजर राखी यो मुद्दा छिटो किनारा लगाउनु पर्ने अवस्था विद्यमान हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावलीबमोजिम प्रस्तुत मुद्दाको सुनुवाईमा प्राथमिकताको लागि अग्राधिकारको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै बिषयको गाम्भीर्यता हेर्दा अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
सरकारको हकहित र सरोकारको बिषयमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने संवैधानिक तथा कानूनी अख्तियारी महान्यायाधिवक्ता र मातहतका पदाधिकारीमा रहेको एवं महान्यायाधिवक्ताले सदासयपूर्वक आफ्नो विवेक प्रयोग गरी गरेका कार्यउपर न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैन । महान्यायाधिवक्तालाई व्यावसायिक उन्मुक्ति प्रदान गरिएको हुन्छ । अधिकार प्रत्यायोजन भएबमोजिम महान्यायाधिवक्ता अन्तर्गतका कर्मचारीहरूलाई समेत अभियोजन कार्यमा व्यवसायिक उन्मुक्ति रहने, (मधुसुदन भट्टराई विरुद्ध नरेन्द्रबहादुर चन्द समेत नेकाप २०५९ नि. नं. ७२१० पृष्ठ २१०), सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ मा उल्लिखित अपराधको अनुसन्धान तहकिकात भै सकेपछि नेपाल अधिराज्यको संधिवान, २०४७ को धारा ११० र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १७ बमोजिम नेपाल सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारी सरकारी वकीलबाट निर्णय भै मौकामा दायर भै विचाराधीन रहेको अवस्थामा सो मुद्दा त्रुटिपूर्ण वा अपर्याप्त भएको भनी यो यस्तो अपराधमा अमुक ऐनअन्तर्गत दावी लिई यो यस्तो मुद्दा दायर गर्नु भन्न कानूनतः मिल्दैन । निवेदकले उल्लेख गरेको बिषय सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत निक्र्योल गर्ने बिषय नभएको एवं यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निवदेकको संवैधानिक वा कानूनी हक अधिकार के कसरी हनन भयो भन्ने स्पष्ट उल्लेख नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदनमा उल्लिखित काम कारवाही प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट भए गरेको नपाइएको र यस कार्यालयबाट भए गरेको भनी रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा जिकीर समेत नलिएको हुँदा यस कार्यालय विरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको लिखित जवाफ ।
प्रतिवादी प्र.स.नि. नरदीपकुमार वस्नेतलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको ६(२) नं. बमोजिम सजाँय गरी पाउन माग दावी लिई अभियोग पत्र दर्ता हुन आएकोले तत्कालको प्राप्त प्रमाणको आधारबाट अ. वं. ११८ नं. को देहायको ५/१० को अवस्था विद्यमान भएकोले पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल यी प्रतिवादीबाट रु. १०,०००।– (दश हजार) मात्र नगद धरौट या त्यसबापत धन जमानत दिए लिई तारेखमा राख्नु भन्ने मिति २०६३।६।६।६ मा आदेश भएको हो र सोधपुछको लागि लैजादै गर्दा बाटोमा गाडीबाट हामफाली भागेको कारण नियन्त्रणमा लिनको लागि अन्य विकल्प नरहेको कारण गोली फायर गरेको देखिई कर्तब्य पालनामा पुर्याउनु पर्ने होश नपुर्याई उचित सावधानी विना हेलचक्र्याई गरी फायर गरेको गोलीबाट मृतकको मृत्यु हुन आएको अवस्था संलग्न कागजातबाट देखिन आएकोले ज्यानसम्बन्धी महलको ५ नं. बमोजिमको कसूर गरेमा ऐ. को ६(२) नं. बमोजिम कसूर अपराधमा सोही बमोजिम सजाय गर्ने गरी माग दावी लिई अभियोग माग दावी बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत ज्यानसम्बन्धी मुद्दा कानूनबमोजिम नै दर्ता भएको देखिदा यस अदालत उपरको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने मोरङ जिल्ला अदालत समेतको लिखित जवाफ ।
सं.प्र.नि. नरदीप वस्नेतले मिति २०६२।५।८ गते साँझ वसपार्क स्थित धनकुटे लजमा शंकास्पद माओवादी आतंककारीहरू आई वसेको भन्ने विशेष सुराक पाएको र उक्त लजमा स. प्र. नि. को टोली सहितको टीम गै चेकजाच गर्दा शंकास्पद अवस्थामा देखिएका २ जना व्यक्तिहरूलाई थप सोधपुछको लागि कारागार सुरक्षा वेशमा गाडीमा चढाई ल्याउँदा जाहेरवालाका छोरा मनोज भन्ने चन्द्रबहादुरवस्नेत गाडीबाट एक्कासी हामफाली भागेका भन्ने नरदीप वस्नेतले वयान गरेको र सोको वयानलाई गस्ती टोलीमा सामेल रहेका अन्य सशस्त्र वलका टिकासुर राई, समेतले समर्थन गर्दै कागज गरेको तथा मृतकको साथमा पक्राउ परी मोटरमा राखी साथै लगिएका सन्तोष चौलागाईले कागज गर्दा समेत निज चन्द्रबहादुर वस्नेत गाडीवाटै हामफाली भागेका र नभाग्न भनी चेतावनी दिंदा दिंदै भागेको कारण स. प्र. नि. नरदीपले चलाएको गोलीबाट निज मनोजको मृत्यु हुन गएको भनी उल्लेख गरेको र अन्य मिसिल संलग्न सबूद प्रमाणहरूको मूल्याङ्कनबाट प्र. नरदीपले उक्त कार्य मनसायपूर्वक गरेको भन्ने नदेखिई केवल होश नपुर्याई वा हेलचक्र्याई साथ गरेको कार्यबाट दुर्घटना भएको भन्ने तत्कालको अनुसन्धानबाट देखिदा निज प्रतिवादीउपर तथ्य र सबूदको आधारमा नै ज्यानसम्बन्धीको ५ र ६ नं. को कसूर अपराधमा सोही महलको ६(२) नं. बमोजिम सजायको दावी लिई अभियोग पेश गरिएकोले यस कार्यालयबाट कानूनी प्रक्रियाको (Due Process of Law) को पूर्ण पालन गर्दै व्यवसायिक दक्षता र क्षमता (Professional Skill and Capacity) एवं इमानदारीताको साथ पदीय दायित्व निर्वाह गरिएको हुँदा निवेदकको रिट निवेदन जिकीर मिथ्या भएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय मोरङको लिखित जवाफ ।
मृतक मनोज एक्लै पक्राउ नपरी निजको साथी सन्तोष चौलागाई सँगै एउटै कोठाबाट सँगै पक्राउ परेका र निजहरूलाई पानी परेकोले सुरक्षाकर्मीको वर्षादी ओढाएर ल्याउँदै गर्दा गाडीको गति कम भएको मौका छोपी निज मनोज गाडीवाटै हाम फाली भागेको र केहीवेर पछी २ राउण्ड गोली पड्केको आवाज समेत सुनेको भन्ने घटनाका चश्मदीत गवाह मृतककै साथी सन्तोष चौलागाई समेतको कागजबाट समेत यकीन वुझिएको अवस्थामा आँखामा पट्टी वाँधी हतकडी लगाई गोली हानी मारेको भन्ने भनाई आधारहिन छ । वारदातको क्रममा डिउटीमा रहेका मानिसहरूलाई अनुसन्धानको क्रममा बुझ्नु अती जरुरी रहनुका साथै सो वाहेक अनुसन्धानको सिलसिलामा घटनास्थल वरपर रहेका स्थानीय मानिस मृतक वसेको धनकुटे लजका प्रवन्धक, तथा वारदातको क्रममा मृतक सँगै रहेका मृतककै गाउले साथी सन्तोष चौलागाई समेतलाई बुझिएको अवस्थामा सवै प्रहरीकै मानिसलाई मात्र वुझिएको भनी लगाएको लाञ्छना झूठा छ । कुनै पनी मुद्दाको अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गर्न कानूनले निश्चित म्याद तोकी दिएको अवस्थामा तोकिएको म्याद भित्रै अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भै पेश भएको अवस्थामा तत्काल अनुसन्धान कार्य शुरु नगरेको जिकीर पनि पत्यारलायक छैन ।
हुलाकबाट प्राप्त जाहेरीलाई रीतपूर्वक सनाखत भए गरेको अवस्थामा त्यसको पनि कानूनी महत्व रहन्छ । विपक्षी गोविन्द वस्नेतले आफूले हुलाकबाट पठाएको जाहेरी स्वयं आफै उपस्थित भै तत्काल राजीखुशीले सनाखत गरेको अवस्थामा हाल आएर जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गरेको, सनाखत मुचुल्कामा जबरजस्ती नसुनाई सहिछाप गराएको भनी भ्रामक र तथ्यहीन व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । यस कार्यालयको तर्फबाट पूर्ण व्यवसायिक दक्षता र क्षमताको प्रयोग गरी कानून निर्दिष्ट रुपमा अनुसन्धान कार्य गरिएको आधारहीन तथ्यको प्रमाणीक महत्व हुनुपर्ने तर चश्मदीत गवाह तथा घटनाका सम्बन्धमा जानकार व्यक्तिहरूको वस्तुनिष्ठ कथनको कुनै प्रमाणिक महत्व नहुने भन्ने आशयबाट दिएको रिट निवेदन झूठा हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको लिखित जवाफ ।
निवेदकले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रहनुपर्ने कुनै कानूनी आधार नरहेको र निवेदनमा लेखिएको व्यहोरा औचित्यहीन छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक नरदीप बस्नेतले आफ्नो कर्तब्य पालनाको सिलसिलामा गरेको काम कारवाहीलाई लिएर विपक्षी रिट निवेदकले विभिन्न आरोप प्रत्यारोप लगाई कानूनसम्मत निकायहरूबाट भएको काम कारवाहीलाई समेत हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले विभिन्न झूठा व्यहोराको रिट निवेदन दिएको देखिंदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय हलचोक काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
नेपालको कानून र नेपालको न्यायिक परम्परालाई ठाडो हस्तक्षेप हुने गरी फोरमको तर्फबाट दायर भएको प्रस्तुत रिटको विषयसँग रिट निवेदकको सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार रहेको नहुँदा राधेश्याम अधिकारी विपक्षी मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको (नेकाप २०४८, अङ्क १२ पृ. ८१०) मुद्दामा प्रतिवादीत सिद्धान्त समेतबाट खारेजभागी छ । देशको प्रचलित कानूनले गरेको व्यवस्थाअन्तर्गत भएका अनुसन्धान दायर गरिएका मुद्दा मामिला र अदालतमा विचाराधीन बिषयमा अनुसन्धानकर्ता, मुद्दा दायरकर्ता र फैसला गर्न नेपाल कानूनले तोकेका जिम्मेवार निकायको स्थान जाहेरवाला र एन. जि. ओ. ले प्रतिस्थापन गर्न चाहेको कुरा निवेदकको व्यहोराबाट प्रष्ट छ । यो निवेदन देशभरीका अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूलाई प्रत्यक्ष असर पुर्याउने गरी दायर गरिएको छ ।
रिट निवेदक गोविन्द वस्नेतले मिति २०६२।५।२७ मा जाहेरी दिएको, २०६३।३।३२ मा निजले जि. प्र. का. मोरङ्गमा गई कागज गरेको, २०६३।६।५ मा जिल्ला अदालत मोरङ्गमा मउपर मुद्दा दायर भएकोमा मिति २०६४।१।२७ मा आएर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेकोमा यस प्रकारको अनुचित विलम्व हुनुको कारण रिट निवेदनमा उल्लेख छैन । अनुचित विलम्व गरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको र सोको उचित कारण समेत रिट निवदेनमा उल्लेख गर्न सकेको अवस्था छैन ।
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७ ले ज्यानसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने र किनारा गर्ने अख्तियारी जिल्ला अदालतलाई तोकेको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट संविधानको धारा ३२, १०७(२) को आधारमा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्ने कानूनी आधार र अवस्था छैन । शुरु अदालतमा विचाराधीन बिषयलाई अनुकूल वा प्रतिकूल असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रबाट निर्णय गर्न नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट दशरथमान वि. ने.वै.लि. (नेकाप २०४६, अङ्क १२, पृ. १२१७, नि.नं. ४०२०) भएको मुद्दामा नजीर समेत कायम भएको छ । विवादास्पद बिषयमा सबूद प्रमाणको आधारमा रिट क्षेत्रबाट निर्णय गर्न नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट राम गोविन्द वि. जि. का. शिक्षा शाखा (नेकाप २०४३, पृष्ठ ९, नि. नं. २५८५) मुद्दामा नजीर कायम भएको छ । यसै गरी प्रमाणको पर्याप्तता वा अपर्याप्तताको बिषयमा प्रवेश गरी पुनरावेदकीय तहले झै फैसला गर्नु रिट तहबाट उपयुक्त नहुने भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मेघराज वि. पाठकला (नेकाप २०५० नि. नं. ४७१३ पृष्ठ १५८) मा नजीर समेत कायम भएको छ ।
सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १८(१) अन्तर्गत दायर गरिएको अभियोग पत्रका आधारमा मउपर मुद्दा चली रहेको छ । उक्त ऐनको व्यवस्था अनुसार कानूनले निर्दिष्ट गरेको अधिकारीले गरेको अनुसन्धान र अभियोजन ठीक छ वा वेठीक छ भनी सर्वोच्च अदालतबाट रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्दैन । यदि हेरिने र अभियोग ठिक भएन यस्तो अभियोग लाग्नु पर्ने हो भनी अदालतले निर्देश गर्ने हो भने अदालत स्वयं मुद्दाको एउटा पक्ष हुन पुग्दछ जो न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । तत्कालीन अवस्थामा आतंककारी क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य नियन्त्रण ऐनअनुसार आतंकारी गतिविधि नियन्त्रण गर्न नियमित गस्ति गर्ने क्रममा विराटनगरस्थित धनकुटे लजमा केही शंकास्पद व्यक्तिहरू वसेको छन् भन्ने बिशेष सुत्रबाट सूचना प्राप्त भएर र उक्त होटलको चेक जाँच गर्दा निज चन्द्रबहादुर वस्नेत समेतलाई शंका लागी नियन्त्रणमा लिई सोधपुछ गर्न कारागारतर्फ ल्याउने क्रममा पानी परिरहेको रातिको समयमा गाडीबाट हामफालि निज मृतक चन्द्रबहादुर वस्नेत भागेकोले गाडी रोकी भाग्ने व्यक्तिलाई नभाग्न पटक पटक चेतावनी दिंदा समेत अटेर गरी भागेकोले निजलाई नियन्त्रणमा लिने मनसायले चेतावनीस्वरुप गोली प्रहार गर्दा रातको समय भएकाले अचानक निजलाई गोली लाग्न गई घाईते भएकोले तत्कालै उपचारको लागि गाडीमा हाली कोशी अञ्चल अस्पतालमा पुर्याउदा निज चन्द्रबहादुर वस्नेतको मृत्यु भएको र उक्त कुरालाई संजय श्रेष्ठको साक्षी बयानबाट समेत पुष्टि भएको अवस्थामा हचुवा तवरबाट शंका गरी अनुमानको आधारमा दायर प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी नरदीपकुमार वस्नेतको लिखित जवाफ ।
यसमा रिट निवेदक गोविन्द वस्नेतले रिट निवेदन तामेलीमा राखी पाऊँ भनी दिएको निवेदनमा अदालतको रोहवरमा सनाखत समेत गरिदिएकाले मागबमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन तामेलीमा राखी दिएको छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
यसमा रिट निवेदकमध्येका गोविन्द वस्नेतले झूठा व्यहोरा लेखी दिएको निवेदनका आधारमा मात्र यस अदालतबाट २०६४।८।१४ मा तामेलीमा राख्ने भएको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा जगाई न्याय निरुपण गरिपाऊँ भनी निवेदन परेको देखियो ।
मिसिलको अवलोकनबाट यी निवेदक समेत भई यस अदालतमा २०६४।१।२७ मा रिट निवेदन दायर गरी कारवाही चलेकोमा दुई जना निवेदकमध्येका एकजना गोविन्द वस्नेत मात्रको मिति २०६४।८।१४ मा मुद्दा सकार गरी रिट निवेदन तामेलीमा राखिपाऊँ भनी परेको निवेदनको आधारमा सम्पूर्ण रिट निवेदन नै तामेलीमा राखी दिने गरेको मिति २०६४।८।१४ को आदेश मिलेको नदेखिंदा निवेदकको हकमा तामेलीबाट जगाई दिएको छ । दर्ता गरी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
प्रस्तुत मुद्दाको निवेदन सहितका सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरियो । निवेदक तर्फबाट कुनै पनि कानून व्यवसायी इजलाससमक्ष उपस्थित हुनु भएन । विपक्षी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय समेतको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदीले मिति २०६२।५।८ गते विराटनगर धनकुटे लजमा शंकास्पद माओवादीहरू वसेका छन् भन्ने आधारमा चेक जाँच गर्दा शंकास्पद अवस्थामा देखिएका २ जना व्यक्तिहरूलाई सोधपुछको लागी गाडीमा राखी लगेको अवस्थामा मृतक मनोज भन्ने चन्द्रबहादुर वस्नेत गाडीबाट एक्कासी हामफाली भागेका र नभाग्न चेतावनी दिंदा दिंदै पनि भागेको कारण गोली चलाउँदा मृत्यु हुन गएको हो । मनसायपूर्वक मार्ने नियतले गोली हानेको होइन । होश नपुर्याई वा हेलचक्र्याई गरेको कारण मृत्यु हुन गएको हुँदा ज्यानसम्बन्धीको ५ र ६ नं. को कसूर लगाएको उचित छ । सरकार पक्षले उचित कानूनी प्रक्रियाको पूर्ण पालना गर्दै इमानदारी र दक्षतासाथ आफ्नो कर्तब्य पूरा गरेका छन् । ज्यानसम्बन्धी अपराधमा सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारीपूर्वक अनुसन्धान गरी दायर गरेको मुद्दामा अनुसन्धान प्रक्रिया ठीक भएन भनी सार्वजनिक सरोकार बिषय भएको भनी रिट क्षेत्रबाट हेरी भएको अनुसन्धानलाई बदर गर्दै जाने हो भने सम्पूर्ण फौजदारी न्याय प्रणाली नै वेकम्मा हुन जाने हुँदा मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
अव निवेदक मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले मूलत मृतक मनोज भन्ने चन्द्रबहादुर वस्नेत निर्दोष व्यक्तिलाई विना आधार कारण विनापूर्जि सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक नरदीपकुमार वस्नेत समेतका प्रहरी टोलीले पक्राउ गरी लगी निज प्रहरी निरीक्षक नरदीप वस्नेतले गोली चलाई कर्तब्य गरी मारेको तथ्य पुष्टि भइरहेको अवस्थामा विपक्षी सरकारी निकायहरूले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीपूर्वक अनुसन्धान नगरेको र भवितव्य ज्यान मुद्दा लगाई अपराधीलाई सजाँयबाट उन्मुक्ति दिन खोजेको हुँदा विपक्षी जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयबाट दायर भएको अभियोगपत्र र सो का आधारमा भएका सम्पूर्ण काम र आदेशहरू गैरकानूनी हुँदा बदर गरी पुन ठोस र वस्तुनिष्ठ आधारमा अनुसन्धान गरी कर्तब्य ज्यान मुद्दा चलाउन परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने दावी लिई सार्वजनिक सरोकारको बिषय भएको भनी अन्तरिम संविधानको धारा २३ तथा १०७(२) बमोजिम निवेदन दायर गरेको देखिन्छ ।
३. यसमा प्रथमत प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक सरोकारको विवाद हो, होइन ? यस्तो विवादमा संधिवानको धारा २३ तथा १०७(२) बमोजिम उपचार खोज्न मिल्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक सरोकारको विवादले मूलत कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत हक वा सरोकारसँग सम्बन्ध राख्दैन । यसको सम्बन्ध सर्वसाधारण जनता वा जनसमुदायसँग रहेको हुन्छ । सार्वजनिक सरोकार विवाद परिभाषा गर्ने सम्बन्धमा निवेदक प्रा. चुडानाथ भट्टराई विरुद्ध लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय भएको उत्प्रेषण मुद्दामा (नेकाप २०५४, अङ्क ७, नि.नं. ६४०२, पृ.३६०) सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासद्वारा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको अर्थ गर्दा कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित रहने गरी यसलाई अर्थ गर्न मिल्दैन । यसको सम्बन्ध सर्वसाधारण जनता वा जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग गासिएको हुनु पर्दछ । कुनै सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादलाई लिएर संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपण गरी त्यस्तो हक प्रचलन गराउन आउने कुनै पनि निवेदकको त्यस्तो हक आफ्नो व्यक्तिगत हकसँग सम्बन्धित हुँदैन । यसको सम्बन्धमा सर्वसाधारण जनता वा जन समुदायको हकहित (Pecuniary Interest) वा (Interest) सँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ । निवेदक स्वयं सर्वसाधारण जनता वा जनसमुदायको अभिन्न भाग (Internal Part) भएको कारणबाट त्यस्तो बिषयमा निवेदकको स्वार्थ रहन सक्दछ । तर निवेदकको त्यस्तो स्वार्थ निजी रुपमा नभई जनसाधारण वा जनसमुदायको सामूहिक स्वार्थको आधारमा उभिएको हुन्छ । यसमा निजी मुद्दामा जस्तो निजी हक वा सरोकार गाँसिएको हुँदैन । वास्तवमा जनसमुदाय वा सर्वसाधारण जनताको हित वा स्वार्थमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ र निवेदक निजी व्यक्तिगत मुद्दाको रुपमा नआई जनसमूदाय वा सर्वसाधारण जनताको हित वा स्वार्थ रक्षा गर्ने हेतु वा धारणाले उपचारको लागि आएको छ भने त्यस्तो कुरा सार्वजनिक हक सरोकारको कुरा हुन जान्छ भनी परिभाषित गरिएको छ । त्यस्तै राधेश्याम अधिकारी विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत भएको मुद्दामा (नेकाप २०४८, अङ्क १२, पृ.८१०) नेपाल सरकार वा अन्य कुनै सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले कानून वा संविधानबमोजिम गर्नुपर्ने कुनै काम गरेन वा गर्न नहुने काम गर्यो र परिणामत कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिहरूलाई कानूनको दृष्टिमा कुनै क्षति पुगेको छैन तर जनसाधारणको सामान्य हित वा स्वार्थमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ भने त्यो सार्वजनिक हक वा सरोकार हुन जान्छ भनी अर्थ गरिएको छ ।
४. यिनै सन्दर्भमा विचार गर्दा प्रस्तुत विवाद कुनै एक व्यक्तिको ज्यान मर्न गएको कारणबाट उठान भएको र यस बिषयमा भएको अनुसन्धान प्रभावकारी भएन, अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार गरिएन, अपराधीलाई सजाँयबाट उन्मुक्ति दिन खोजियो, सरकारी निकायबाट पदीय जिम्मेवारी अनुसार कर्तब्य पूरा गरिएन, पुनः कानूनबमोजिम वस्तुनिष्ठ आधारमा अनुसन्धान हुनुपर्छ भनी अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । फौजदारी कानूनको सही कार्यन्वयन समग्र समाजको लागि सरोकारको बिषय हुन्छ तर त्यस्तो भनेर हरेक फौजदारी मुद्दामा जो कोहीले पनि प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ भन्ने हो भने यो वाञ्छित हद भित्र व्यवस्थापन गर्न नसकिने बिषय भएर जान्छ । जुनसुकै मुद्दाको हकमा असर पर्ने वा खास सरोकारवाला पक्षले नै प्रनिनिधित्व गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको आफ्नो सरोकारको कारण प्रष्ट उल्लेख गरी आएको नदेखिंदा प्रस्तुत बिषयलाई सार्वजनिक सरोकारको बिषयको रुपमा लिन सकिदैन ।
५. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) मा संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवाद समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपण लागी मात्र असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्नसक्ने देखिन्छ । प्रस्तुत सम्बन्धमा हेर्दा प्रस्तुत विवादमा निवेदकहरूको सार्थक सम्बन्ध एवं सरोकार नदेखिएको र सार्वजनिक हित वा स्वार्थको रक्षा गर्ने हेतुले निवेदन दिएको पनि नदेखीएको एवं निवेदकहरूको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा हनन भई या अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको कानूनी हकको प्रचलनको लागि तथा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवाद समावेश भएको कुनै संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि निवेदन परेको नदेखिदा उपरोक्तबमोजिम यस अदालतबाट प्रतिपादीत सिद्धान्त एवं अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) को व्यवस्था समेतले असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत उपचार खोज्न मिल्ने देखिदैन ।
६. मृतक मनोज भन्ने चन्द्रबहादुर वस्नेतको मृत्यु भएको सम्बन्धमा अख्तियार प्राप्त सरकारी निकायबाट आवश्यक अनुसन्धान र तहकीकात समेत सम्पन्न गरी अभियोग पत्र दायर भई शुरु जिल्ला अदालतमा मुद्दा कारवाईयुक्त अवस्थामा रहिरहेको भन्ने मिसिल प्रमाणबाट देखिन्छ । अख्तियार प्राप्त निकायबाट मुद्दाको अनुसन्धान गरी अभियोग पत्र नै दायर भइसकेको अवस्थामा त्यस निकायबाट भएको अनुसन्धान ठीक वा वेठीक भयो भनी पुनः अनुसन्धान गर्न र अभियोजन नै बदर गरी माग्न यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत निवेदन ग्रहण गरी तल्लो अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा हस्तक्षेप हुने वा असर गर्ने गरी निर्णय गर्न कानूनत मिल्ने हुँदैन । यसै सम्बन्धमा निवेदक गजानन्द वैद्य भन्ने विजय गजानन्द वैद्य विपक्षी नेपाल अरब बैङ्क लिमिटेड समेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा (सर्वोच्च अदालत वुलेटिन, बर्ष १५ अङ्क ६, असार १६ देखि ३२, २०६३ पूर्णाङ्क ३३६, रिट नं. ३४४४, पृ. १) यस अदालतबाट साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत विचाराधीन मुद्दामा असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्ने नदेखिने भनी सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।
७. अतः माथि उल्लिखित आधार प्रमाणबाट अभियोजन गर्ने अधिकार प्राप्त निकायले गरेको निर्णयमा नै हस्तक्षेप गर्ने गरी आदेश जारी गर्न मिल्ने नदेखिदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.कृष्णप्रसाद उपाध्याय
इति संवत् २०६६ साल बैशाख २१ रोज २ शुभम्
इजलास अधिकृतः भुवनसिंह थापा