निर्णय नं. १०५०४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
आदेश मिति : २०७६।११।५
०७६-WH-०२६६
विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : दैलेख जिल्ला नारायण नगरपालिका वडा नं. ११ घर भई हाल महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु, काठमाडौंमा रहेका भिमप्रसाद अधिकारीसमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी : महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु, काठमाडौंसमेत
कुनै पनि निकायले अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गर्न पाउने सो निकायको अन्तर्निहित अधिकार नहुने । अदालतले समेत जरूरी पक्राउ पुर्जीको समर्थन गर्दा र म्याद थप गर्दासमेत व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हनन हुन्छ हुँदैन भनी विचार पुर्याउनु पर्ने । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा कानूनको प्रक्रियाअनुरूप गर्नुपर्ने । कानून प्रदत्त स्वविवेकको अधिकार प्रयोग गर्दासमेत वस्तुनिष्ठ एवं मनासिब आधार र कारण खुलेको देखिनु पर्ने । पर्याप्त मनासिब आधार र कारण नखुलाई प्रयोग भएको स्वविवेकीय कार्यले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एकराज भण्डारी, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री कपिलचन्द्र पोखरेल, श्री सन्तोष कोइराला, श्री नारायणप्रसाद तिवारी र श्री नन्दप्रसाद अधिकारी
प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री राधिका सुवाल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
आदेश
न्या.दीपककुमार कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ एवं धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छः-
निवेदकहरूमध्येका भिमप्रसाद अधिकारीलाई मिति २०७६/१०/२३ गते दिउँसो अं. ३:३० बजेको समयमा काठमाडौं, नैकापस्थित आफ्नै पसलबाट, निवेदकमध्येका हरिचन्द्र खड्कालाई मिति २०७६/१०/२३ गते दिउँसो अं. ३:०० बजेको समयमा जग्गा देखाउन जाने क्रममा सतुंगलबाट र निवेदकमध्येका विष्णुप्रसाद अधिकारीलाई मिति २०७६/१०/२३ गते दिउँसो अं. ४:३० बजेको समयमा औषधी किन्न जाने क्रममा स्वयम्भुबाट पक्राउ गरिएको रहेछ । हाल निवेदकहरूलाई महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु, काठमाडौंको गैरकानूनी हिरासतमा राखिएको छ । निवेदकहरूलाई सहज रूपमा कानून व्यवसायी, परिवारका सदस्य र आफन्तसँग भेटघाट गर्न दिइएको छैन । निवेदकहरूलाई म्याद थपका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको जानकारी पाएको छु । निवेदकहरूलाई शारीरिक र मानसिक यातना दिई हिरासतमा राखिएको आशंका
छ । फरक विचार आस्थाकै कारण प्रत्यर्थी प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनमा पक्राउ गरी प्रवृत्त भावना लिई बदनियतपूर्वक निवेदकहरूलाई झुट्ठा मुद्दा लगाउने षड्यन्त्र गरेको प्रत्यर्थीहरूका काम कारबाहीबाट देखिएको छ । अतः फरक विचार आस्थाकै कारण प्रत्यर्थीहरूद्वारा बन्दी बनाइएका निवेदकहरू भिमप्रसाद अधिकारी, हरिचन्द्र खड्का र विष्णुप्रसाद अधिकारीलाई तुरून्त सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित गराई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्न उल्लिखित प्रत्यर्थीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७६/११/२ मा यस अदालतमा दर्ता हुन आएको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारणसहित यो आदेशप्राप्त भएका मितिले २४ (चौबिस) घण्टाभित्र छिटो साधनद्वारा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत बन्दीसहित लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७६/११/४ को आदेश ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी (विप्लब समूह) सँग आबद्ध रहेका व्यक्तिहरूको बारेमा सूचना सङ्कलन गरी अनुसन्धान गर्दै जाने क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी (विप्लब समूह) को अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघको केन्द्रीय सदस्य र अखिल नेपाल क्रान्तिकारी यातायात मजदुर संघको जिल्ला सचिव सुभाष भन्ने हरिचन्द्र खड्कालगायतका व्यक्तिहरूले उद्योग व्यवसायीहरूलाई गैरकानूनी रूपमा चन्दा माग गरी नदिएमा भौतिक कारबाही गर्ने धम्की दिई चन्दा सङ्कलन गर्ने गरेको बुझिन आई निज सुभाष भन्ने हरिचन्द्र खड्कालगायतका व्यक्तिहरूको बारेमा निगरानी राखी खोजतलास गर्दै जाँदा मिति २०७६/१०/२३ गते दिउँसो अं. १६:०० बजेको समयमा जिल्ला काठमाडौं चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं. १४, सिर्जनाटोलमा फेला पारी निजको शरीर तथा कोठा खानतलासी गर्दा क्रमभङ्गलगायतका विभिन्न नामका किताबहरू थान-८, हरियो खैरो रङ्गको कम्ब्याट लुगा-१ जोर, झण्डाहरू, विप्लव महासचिवले दस्तखत गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, केन्द्रीय समितिको लेटरप्याडमा आर्थिक सहयोगसम्बन्धी लेखिएको पत्रलगायतका विभिन्न भातृ संगठनको लेटर प्याड तथा आर्थिक सहयोग रसिदहरू र विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिको नाममा जम्मा रू.१,६६,०००/- बराबरको चन्दा उठाएको फेला पारेकोले निज हरिचन्द्र खड्काको सहयोगमा चन्दा सङ्कलन गर्ने कार्यमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरू रक्षक भन्ने भिमप्रसाद अधिकारी र विजय भन्ने विष्णुप्रसाद अधिकारीसमेतलाई फेला पारी जरूरी पक्राउपुर्जी दिई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाहीको लागि दशी प्रमाणसहित पठाएको भन्ने महानगरीय अपराध महाशाखाको च.नं. ३९६० मिति २९७६/१०/२४ गतेको पत्रसाथ प्रतिवादी तथा कागजातहरू प्राप्त हुन आएकोले निजहरू हरिचन्द्र खड्का, विष्णुप्रसाद अधिकारी र भिमप्रसाद अधिकारीउपर प्रहरी प्रतिवेदनले चन्दा ऐनअन्तर्गतको कसुरमा महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरी प्रतिवादीहरूलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमार्फत काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६/१०/२३ गतेबाट लागु हुने गरी पहिलो पटक दिन ५ (पाँच) र मिति २०७६/१०/२८ गतेबाट लागु हुने गरी दोस्रो पटक दिन ७ (सात) को म्याद अनुमति लिई अनुसन्धान कार्य जारी रहेकोले रिट निवेदकको निवेदनमा कानूनविपरीत थुनामा राखेको भन्ने बेहोरा झुट्ठा भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत प्रत्यर्थीमध्येका प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालसमेतको तर्फबाट प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीबाट मिति २०७६/११/५ मा पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।
यसमा प्रहरी प्रतिवेदनको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी भिमप्रसाद अधिकारीसमेत भएको चन्दा ऐनसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका लागि महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु, काठमाडौंको पत्र र श्री जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंको रायसहित म्याद थपको लागि माग भई आएकोमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४(६) बमोजिम भिमप्रसाद अधिकारी-१, हरिचन्द्र खड्का-१ र विष्णुप्रसाद अधिकारी-१ समेत जना ३ लाई हिरासतमा राख्न मिति २०७६/१०/२३ गतेबाट लागु हुने गरी मिति २०७६/१०/२४ मा पहिलो पटक दिन ५ र मिति २०७६/१०/२८ गतेबाट लागु हुने गरी मिति २०७६/१०/२८ मा दोस्रो पटक दिन ७ को म्याद थप भएको हुँदा प्रतिवादी भिमप्रसाद अधिकारी-१, हरिचन्द्र खड्का-१ र विष्णुप्रसाद अधिकारी-१ लाई कानूनबमोजिम हिरासतमा राख्ने गरी यस अदालतबाट आदेश भएको हुँदा यस अदालतको हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको तर्फबाट मिति २०७६/१०/५ गते पर्न आएको लिखित जवाफ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी (विप्लव समूह) सँग आबद्ध रहेका व्यक्तिहरूको बारेमा सूचना सङ्कलन गरी अनुसन्धान गर्दै जाँदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी (विप्लब समूह) को अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघको केन्द्रीय सदस्य र अखिल नेपाल क्रान्तिकारी यातायात मजदुर संघको जिल्ला सचिव सुभाष भन्ने हरिचन्द्र खड्कालगायतका व्यक्तिहरूले उद्योग व्यवसायीहरूलाई गैरकानूनी रूपमा चन्दा माग गरी नदिएमा भौतिक कारबाही गर्ने धम्की दिई चन्दा सङ्कलन गर्ने गरेको बुझिन आई निज सुभाष भन्ने हरिचन्द्र खड्कालगायतका व्यक्तिहरूको बारेमा निगरानी राखी खोजतलास गर्दै जाँदा मिति २०७६/१०/२३ गते दिउँसो अं. १६:०० बजेको समयमा जिल्ला काठमाडौं चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं. १४, सिर्जनाटोलमा फेला पारी निजको शरीर तथा कोठा खानतलासी गर्दा क्रमभङ्गलगायतका विभिन्न नामका किताबहरू थान-८, हरियो खैरो रङ्गको कम्ब्याट लुगा-१ जोर, झण्डाहरू, विप्लव महासचिवले दस्तखत गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, केन्द्रीय समितिको लेटरप्याडमा आर्थिक सहयोगसम्बन्धी लेखिएको पत्रलगायतका विभिन्न भातृ संगठनको लेटर प्याड तथा आर्थिक सहयोग रसिदहरू र विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिको नाममा जम्मा रू. १,६६,०००/- बराबरको चन्दासमेत उठाएको देखिन आएकोले उक्त दशीहरू बरामद गरी निजलाई जरूरी पक्राउ पुर्जी दिई पक्राउ गरिएको । पक्राउ परेका सुभाष भन्ने हरिचन्द्र खड्कालाई साथमा लिई चन्दा सङ्कलन गर्ने कार्यमा संलग्न रहेका रक्षक भन्ने भिमप्रसाद अधिकारी र विजय भन्ने विष्णुप्रसाद अधिकारीसमेतलाई फेला पारी जरूरी पक्राउपुर्जी दिई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाहीको लागि दशी प्रमाणसहित पठाएको भन्ने महानगरीय अपराध महाशाखाको च.नं. ३९६० मिति २०७६/१०/२४ गतेको पत्रसाथ प्रतिवादी तथा कागजातहरू यस कार्यालयमा पठाइएको हुँदा मिति २०७६/१०/२४ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमार्फत म्याद थपको लागि पेस हुँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६/१०/२३ गतेबाट लागु हुने गरी पहिलो पटक दिन ५ को म्याद थप प्रदान भई आएकोमा सो अवधिमा रक्षक भन्ने भिमप्रसाद अधिकारीसमेतको बयान कागज गर्ने कार्य भएको, मिति २०७६/१०/२८ गतेबाट लागु हुने गरी दोस्रो पटक दिन ७ को म्याद थप प्रदान भई आएकोमा सो अवधिमा कल डिटेल अनुमति लिई कल डिटेल विवरण माग गरी मिसिल संलग्न राख्नेलगायतको अन्य अनुसन्धान कार्य बाँकी नै रहेको, निज प्रतिवादीहरू भिमप्रसाद अधिकारीसमेतलाई प्रहरी हिरासतमा राख्नु पर्ने, नराखी छाडी दिँदा भागी फरार भई सबुद प्रमाण नष्ट गर्ने प्रबल सम्भावना भएको हुँदा विपक्षी रिट निवेदक रक्षक भन्ने भिम अधिकारीसमेतलाई कानूनबमोजिम पक्राउ गरी अधिकारप्राप्त निकायबाट कानूनबमोजिम म्याद थप लिई रिट निवेदक रक्षक भन्ने भिमप्रसाद अधिकारीसमेतलाई आफन्तहरूसँग सहज रूपमा भेटघाट गर्ने र निजहरूले चाहेका आफन्तजनहरूलाई समेत यस कार्यालयको टेलिफोनबाट फोन सम्पर्क गराइएको र प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा अदालतसमक्ष दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन बदरभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु, काठमाडौंसमेतको तर्फबाट कार्यालय प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उत्तमराज सुवेदीको मिति २०७६/११/५ मा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एकराज भण्डारी, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री कपिलचन्द्र पोखरेल, श्री सन्तोष कोइराला, श्री नारायणप्रसाद तिवारी र श्री नन्दप्रसाद अधिकारीले रिट निवेदकहरूलाई राजनीतिक आस्था एवं फरक विचार राखेकै कारण गैरकानूनी रूपमा थुनामा राख्ने काम भएको छ । निवेदकमध्येका भिमप्रसाद अधिकारीलाई यसअघि पनि गैरकानूनी थुनामा राखेकाले मिति २०७५/२/७ को सम्मानित अदालतको आदेशले थुनाबाट छुटी गएका हुन् । अर्का निवेदक विष्णुप्रसाद अधिकारी बिरामी छन् । स्वास्थ्य उपचारको क्रममा काठमाडौंमा रहेको अवस्था हो । यी निवेदकहरूलाई चन्दा उठाएको भन्ने अभियोग लगाए पनि कोसँग चन्दा उठाएको भन्ने खुलेको छैन । यी निवेदकहरूलाई राजनीतिक कारणले मात्र फसाइएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी विपक्षीहरूको गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थीहरू महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री राधिका सुवालले रू. १,६६,०००/- बराबरको चन्दा उठाएको अर्धकट्टी फेला परेको छ । यी निवेदकहरूको साथबाट मुद्दासँग सम्बन्धित विभिन्न दशीका सामानहरू बरामद भएको अवस्था छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद थप भई अनुसन्धानको लागि थुनामा रहेको अवस्था भई प्रचलित कानूनबमोजिमको विधि र प्रक्रियाअनुसार मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा थुनामा रहेकोले निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुने अवस्था छैन, रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने हो भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
उपर्युक्तबमोजिमको तथ्य एवं विषय रहेको प्रस्तुत निवेदनउपर निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान् अधिवक्ताहरू एवं विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताहरूका बहससमेत सुनी मिसिल संलग्न कागजातहरूसमेत अध्ययन गरी हेर्दा, निवेदन मागबमोजिमको रिट जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
निर्णयतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदकहरूले विपक्षीहरूद्वारा फरक आस्था र विचार राखेकै आधारमा झुट्ठा मुद्दामा पक्राउ गरी सहज रूपमा कानून व्यवसायी, परिवारका सदस्य र आफन्तसँग भेटघाट गर्न नदिई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी तत्काल थुनामुक्त गरी पाउन प्रस्तुत निवेदनमार्फत दाबी लिएको पाइयो ।
निवेदकहरूको उपर्युक्त दाबी रहे पनि गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्ने निवेदकहरूको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्ने क्रममा निजहरूले उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई गैरकानूनी रूपमा चन्दा माग गरी नदिएमा भौतिक कारबाही गर्ने धम्की दिई चन्दा सङ्कलन गर्ने गरेको हुँदा निवेदकहरूलाई कानूनबमोजिम नै पक्राउ गरिएको, पक्राउपुर्जीसमेत दिई थुनामा राखिएको, भेटघाट गर्ने कार्यमा सहज बनाएको, प्रचलित कानूनबमोजिम म्याद थप गरी थप अनुसन्धानको लागि थुनामा राखिएको भनी गैरकानूनी थुनामा राख्ने कार्य नभएको भन्ने जिकिर लिएको देखियो ।
२. सो सम्बन्धमा विचार गर्दा, नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने छ, धारा १७ मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन । प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता हुने छ भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी संविधानको धारा २० मा कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन । पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा आफूले रोजेको कानून व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुने छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरूद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुने छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
३. निवेदकहरू पक्राउ परेको सन्दर्भलाई हेर्दा, यी निवेदकहरू फरक विचार आस्थाकै कारण काठमाडौंको छुट्टाछुट्टै स्थानबाट विभिन्न समयमा पक्राउ गरिएको भन्ने निवेदकहरूको दाबी र ने.क.पा. माओवादी (विप्लव समूह) सँग आबद्ध रहेका व्यक्तिहरूको बारेमा सूचना सङ्कलन गरी खोजतलास गर्ने क्रममा उक्त समूहको अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघको जिल्ला सचिव रामेछाप जिल्ला खाँडादेवी गाउँपालिका वडा नं. १ बस्ने सुभाष भन्ने हरिचन्द्र खड्कालगायतको व्यक्तिहरूले गैरकानूनी रूपमा चन्दा सङ्कलन गर्ने गरेको भन्ने बुझिन आएकोले निजहरूलाई पक्राउ गरिएको भन्ने लिखित जवाफ हुँदा यी निवेदकहरूलाई मिति २०७६/१०/२३ गते पक्राउ गरिएको कुरामा विवाद रहेन ।
४. यी निवेदकहरूलाई लगाइएको अभियोग र पक्राउ गरिएको कार्य कानूनसम्मत भए नभएको सम्बन्धमा हेर्दा, प्रत्यर्थीहरू महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु र प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालसमेतको लिखित जवाफमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी (विप्लव समूह) सँग आवद्ध रहेका व्यक्तिहरूको बारेमा सूचना सङ्कलन गरी अनुसन्धान गर्दै जाँदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी (विप्लव समूह) को अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघको केन्द्रीय सदस्य र अखिल नेपाल क्रान्तिकारी यातायात मजदुर संघको जिल्ला सचिव सुभाष भन्ने हरिचन्द्र खड्कालगायतका व्यक्तिहरूले उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई गैरकानूनी रूपमा चन्दा माग गरी नदिएमा भौतिक कारबाही गर्ने धम्की दिई चन्दा सङ्कलन गर्ने गरेको भन्ने बुझिन आई सुभाष भन्ने हरिचन्द्र खड्कालगायतका व्यक्तिहरूको बारेमा निगरानी राखी खोजतलास गर्दै जाँदा पक्राउ परेको भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट गैरकानूनी रूपमा चन्दा सङ्कलन गरेको व्यक्तिभन्दा पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी (विप्लव समूह) सँग आबद्ध रहेका व्यक्तिहरूको बारेमा सूचना सङ्कलन गर्ने मुख्य उद्देश्य राखी प्रहरी परिचालन भएको भन्ने देखिन्छ । निवेदकमध्येका हरिचन्द्र खड्कालाई यसअघि पनि फरक आस्था र प्रवृत्त भावनाले गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गरी अदालतको आदेशले छुटी गएको भनी निवेदकतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीले बहसको क्रममा उल्लेख गर्नुभएकोले उक्त मिसिल हेर्दा, “मनासिब माफिकको कारण र औचित्य पुष्टि नगरी स्वेच्छाचारी रूपमा निवेदकहरू अमर झाँक्री, शिवराज नेपाली, देवबहादुर सूचीकार, हरिचन्द्र खड्का, टेकबहादुर प्रधान, दलबहादुर थापा र लिलबहादुर बुढाथोकीलाई अनुसन्धानको लागि भनी म्याद थप गरी थुनामा राखेको कार्य गैरकानूनी भएकोले रिट निवेदकहरूलाई अविलम्ब थुनामुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।” भनी ०७४-WH-००९४ (फैसला मिति २०७५/०२/०७) को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा आदेश भएको देखिएकाले यी निवेदकमध्येका हरिचन्द्र खड्का फरक विचार राख्ने व्यक्ति भएकोमा पनि विवाद रहेन ।
५. त्यसैगरी विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट जबरजस्ती उठाइएको चन्दा रकम बरामद गरिएको रू. १,६६,०००/- समेत देखाइएको छ । को कसबाट ? कहिले ? कति रकम ? को कसले ? जबरजस्तीसँग चन्दा उठाएको हो ? सो सम्बन्धमा कसैको उजुर परेको भन्ने पनि देखिँदैन । कसैको उजुर नपरेको अवस्थामा राज्य संयन्त्र आफैँ फरक विचार र आस्था राखेकै कारण प्रवृत्त भावना राखी नागरिकको घर कोठामा गई संविधानले प्रत्याभूत गरेको गोपनीयताको हकविपरीत खानतलास गरी नागरिकले गोप्यरूपमा राख्नुपर्ने किसिमका नगद तथा कागजातहरू बरामद गरिँदैमा जबरजस्ती चन्दा उठाउने व्यक्ति निजै हुन् र सो रकम उठाइएको चन्दा रकम नै हो भनी विश्वास गर्ने आधार बन्न सक्दैन ।
६. निवेदकहरू विष्णुप्रसाद अधिकारी र भिमप्रसाद अधिकारीको हकमा हेर्दा, निजहरूबाट केही बरामद भएको भन्ने पनि देखिँदैन । हरिचन्द्र खड्काले चिनाई दिन सक्छु भनी बताएबमोजिम भिमप्रसाद अधिकारीलाई नैकापमा र विष्णुप्रसाद अधिकारीलाई स्वयम्भुमा फेला पारी पक्राउ गरिएको भन्ने देखाइएको छ । लिखित जवाफ लेखबाटै यी २ जनाको सम्बन्धमा हरिचन्द्र खड्कालाई पक्राउ गर्दाको अवस्थासम्म बेखबर रहेको हो कि भन्ने देखिन्छ । यसबाट पनि यी निवेदकहरूलाई फरक विचार र आस्था राखेकै कारण प्रवृत्त भावनाले ग्रसित भई नागरिक स्वतन्त्रताको खुलम खुल्ला उल्लङ्घन हुने गरी पक्राउ गर्ने हिरासतमा राख्ने अनि मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट आदेश गराई कानूनबमोजिम गरे भएको देखिने गरी गरे भएका काम कारबाही अहिलेको सभ्य समाजमा संविधान प्रदत्त नागरिकका मौलिक हकको संरक्षकको रूपमा रहेको अदालत टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन ।
७. यी निवेदकहरूलाई जरूरी पक्राउ पुर्जी दिई पक्राउ गरिएको भन्ने देखिन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले केही विशेष अवस्थाबाहेक मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिबाट मात्र शंकित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न पाइने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त संहिताको दफा ९(२) मा, “कुनै व्यक्तिलाई कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा यस परिच्छेदबमोजिम तत्कालै पक्राउ गर्नु पर्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई सम्भव भएसम्म पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्तिको पहिचान खुल्ने विवरणसहित पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमतिको लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने छ ।” त्यस्तै ऐ. को उपदफा (६) मा, “उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसुर गर्ने व्यक्ति तत्काल पक्राउ नभएमा त्यस्तो व्यक्ति भाग्ने उम्कने वा निजले प्रमाण, दसी वा सबुद नष्ट गर्ने मनासिब कारण भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई अनुसूची-९ बमोजिमको ढाँचामा तत्कालै जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्राउ गरी स्वीकृतिको लागि पक्राउ परेको व्यक्तिसहित मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष पेस गर्नु पर्ने
छ ।” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । कसुर गर्ने व्यक्ति तत्काल पक्राउ नभएमा त्यस्तो व्यक्ति भाग्ने उम्कने वा निजले प्रमाण, दसी वा सबुद नष्ट गर्ने मनासिब कारण भएमा मात्र जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सकिने देखिन्छ । यी निवेदकहरूलाई पक्राउ गर्दाको अवस्था हेर्दा जरूरी पक्राउ पुर्जी नै दिनु पर्ने जस्तो पनि
देखिँदैन । यी निवेदकहरूउपर कसैको उजुरी / जाहेरी नपरेको, चन्दा लिँदालिँदैको अवस्थामा पक्राउ परेको भन्ने पनि नरहेको, फरक विचार र आस्था राखेको भन्ने स्पष्ट भएको अवस्था हुँदाहुँदै जिल्ला अदालतबाट जरूरी पक्राउपुर्जीको स्वीकृति एवं अनुसन्धानको लागि भएका म्याद थपका आदेशसमेत प्रथमदृष्टि (prima facie) मै कानूनसङ्गत मान्न मिलेन ।
८. कुनै पनि निकायले अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गर्न पाउने सो निकायको अन्तर्निहित अधिकार कदापि होइन । अदालतले समेत जरूरी पक्राउ पुर्जीको समर्थन गर्दा र म्याद थप गर्दासमेत व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हनन हुन्छ कि ? भनी विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा कानूनको प्रक्रियाअनुरूप गर्नुपर्ने हुन्छ । कानून प्रदत्त स्वविवेकको अधिकार प्रयोग गर्दासमेत वस्तुनिष्ठ र मनासिब आधार र कारण खुलेको देखिनु पर्दछ । पर्याप्त र मनासिब आधार र कारण नखुलाई प्रयोग भएको स्वविवेकीय कार्यले कानूनी मान्यता पाउन सक्दैन । यी निवेदकहरूलाई फसाउनको लागि मात्र काल्पनिक मुद्दाको उठान गरिएको भई विपक्षीहरूको उक्त कार्य औचित्यपूर्ण नदेखिएकाले निवेदकहरू भिमप्रसाद अधिकारी, हरिचन्द्र खड्का र विष्णुप्रसाद अधिकारीलाई थुनामा राखिएको कार्य कानूनबमोजिम नहुँदा मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने नै देखियो ।
९. अतः उल्लिखित विवेचित आधार, कारण र प्रमाणसमेतबाट स्पष्ट आधार र कारण विना प्रवृत्त भावनाले निवेदकहरूलाई केवल फरक विचार र आस्था राखेकै कारणबाट मात्र पक्राउ गर्ने, पक्राउ पुर्जी स्वीकृत गर्ने र म्याद थप गरी अनुसन्धानको क्रममा भनी थुनामा राख्ने कार्य न्यायिक दृष्टिकोणबाट समेत औचित्यपूर्ण नभएबाट यी निवेदकहरू भिमप्रसाद अधिकारी, हरिचन्द्र खड्का र विष्णुप्रसाद अधिकारीको हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिनू । निज बन्दीहरूलाई आजै यसै इजलासको संक्षिप्त आदेशले यसै अदालतका रजिस्ट्रारको रोहवरमा थुनामुक्त गरिसकेको देखिँदा केही गर्नु परेन । प्रस्तुत आदेशको विद्युतीय प्रति अपलोड गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.कुमार रेग्मी
इजलास अधिकृत: गम्भीर घिमिरे
इति संवत् २०७६ साल फागुन ५ गते रोज २ शुभम् ।