निर्णय नं. १०५०८ - लागु औषध (गाँजा)
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा
फैसला मिति : २०७७।३।७
०७२-CR-०१४०
मुद्दाः- लागु औषध (गाँजा)
पुनरावेदक / वादी : प्रहरी सहायक निरीक्षक दिवाकर पुडासैनीको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : कमल साहको छोरा जिल्ला पर्सा तुल्सिवर्वा गा.वि.स. वडा नं.८ बस्ने मोहन साह कानु
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१)(ख) को व्यवस्थाअनुसारको कैद सजायमा छुट पाउनको निमित्त “कसुरदारले तोकिएको कैद सजाय भोगिरहेको हुनुपर्ने” भनी ऐनमा नै प्रस्ट व्यवस्था गरेकोबाट कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेको व्यक्तिले मात्र उमेरको आधारमा कैद छुट पाउने ।
अभियुक्त मुद्दा पुर्पक्षको लागि वा तल्लो अदालतको फैसलाबमोजिम थुनामा रहेको अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१)(ख) बमोजिमको व्यवस्थाको प्रयोग गर्न सकिने ।
धरौट तारेख वा तारेखमा रहेको अवस्थामा निजले “कैद भोगिरहेको” भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.६)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री कमलराज पन्थी
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३
प्रमाण ऐन, २०३१
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३
सुरू तहमा फैसला गर्ने :
मा. न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तमप्रसाद ढकाल
पर्सा जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :
मा. मुख्य न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री विनोदप्रसाद शर्मा
पुनरावेदन अदालत हेटौंडा
फैसला
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्राप्त भई पुनरावेदनसरह दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य खण्ड एवम् ठहर खण्ड यसप्रकार रहेको छः
तथ्य खण्ड
जिल्ला पर्सा तुल्सिवर्वा गा.वि.स. वडा नं. ८ स्थित पूर्व शेषनाथ साहको घर, पश्चिम खेदारू ठाकुरको घर, उत्तर झौरी साहको घर, दक्षिण झौरी साहको गोठ यति चार किल्लाभित्रमा पर्ने निज मोहन साह कानुको घरमा मिति २०६८।९।११ गते बिहान ८:३० बजेको समयमा कानूनबमोजिम खानतलासी गर्दा घरभित्र दुईवटा टिनको ड्रममा रहेको लागु औषध गाँजा ८० किलोग्राम बरामद गरेको भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६८।९।११ को खानतलासी तथा बरामदी
मुचुल्का ।
जिल्ला पर्सा तुल्सिवर्वा गा.वि.स. वडा नं.८ बस्ने मोहन साह कानुले आफ्नो घरमा अवैध लागु औषध गाँजा लुकाई छिपाई राखेको छ भन्ने सुराकीको सूचनाअनुसार मिति २०६८।९।११ गते हाम्रो संयुक्त गस्ती टोली खटी निजको घरमा बिहान ८:३० बजेको समयमा पुग्दा निज मोहन साह कानुसमेतका घर परिवारहरू घर छाडी भागी फरार रहेकोले स्थानीय प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा निजको घर खानतलासी गर्दा घरभित्र दुईवटा टिनको ड्रममा लुकाई छिपाई राखेको ८० किलोग्राम लागु औषध गाँजा फेला पारी बरामद गरी भागी फरार रहेका घरधनीलाई खोजतलास गर्दै बरामद लागु औषध गाँजा ८० किलोग्राम बरामदी मुचुल्का यसै प्रतिवेदनसाथ दाखिला गरेको छु भन्नेसमेत बेहोराको प्र.स.नि. दिवाकर पुडासैनीसमेतको मिति २०६८।९।११ को प्रतिवेदन ।
बरामद लागु औषधबाट नमुना निकाली बाँकी रहेको लागु औषध गाँजा नष्ट गरिएको भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६८।१०।१९ को लागु औषध नष्ट गरेको मुचुल्का ।
फरार रहेका प्रतिवादी मोहन साह कानुलाई खोजतलास गर्दै जाँदा मिति २०६८।१२।२ गते जिल्ला पर्सा तुल्सिवर्वा गा.वि.स. वडा नं. ४ मा फेला पारी पक्राउ गरी दाखिला गरेको छु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६८।१२।२ को प्रहरीको प्रतिवेदन ।
नाम, थर थाहा नभएको भारतीय गाँजा व्यापारीहरूले के-कुन ठाउँबाट गाँजा खरिद गरी ल्याई २।४ दिनको लागि सुरक्षित राखिदिनु पर्यो, सो लागु औषध गाँजा लैजाने बेला केही पैसा दिन्छु भनेकोले लोभमा परी उक्त लागु औषध गाँजा मैले आफ्नो घरमा राखेको हो । भोलिपल्ट मिति २०६८।९।११ गते बिहान ८:३० बजेको समयमा प्रहरी कर्मचारी मेरो घरमा आउँदा मलगायतका घर परिवार प्रहरी आएको थाहा पाई भागी गाउँमा लुकी बसेको हो । प्रहरीले मेरो घरबाट उक्त लागु औषध गाँजा ८० किलोग्राम बरामद गरी लगेको हो । उक्त गाँजा राखी जाने भारतीय व्यक्तिहरूको नाम, थर, वतन थाहा छैन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी मोहन साह कानुले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष मिति २०६८।१२।२ मा गरेको बयान कागज ।
बरामद लागु औषध गाँजाबाट निकालिएको नमुना परीक्षणको लागि पठाइएकोमा लागु औषध गाँजा पाइएको छ भन्ने केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला महाराजगञ्ज, काठमाडौंको मिति २०६८।१२।१४ को परीक्षण प्रतिवेदन ।
मिति २०६८।९।११ गते ८:३० बजेको समयमा पक्राउ परेका यी प्रतिवादी मोहन साह कानुको घर प्रहरीले खानतलासी गर्दा लागु औषध गाँजा ८० किलोग्राम घरभित्र फेला पारी बरामद भएको मैले देखेको हो भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६८।१२।२८ मा श्याम साह, किशोरी महतो र प्रभु साहसमेतले गरिदिएको वस्तुस्थिति मुचुल्का ।
प्रतिवादी मोहन साह कानुले आफ्नो घरमा लागु औषध गाँजा सञ्चय गरी राखी निजले लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(क) अनुसारको कसुर अपराध गरेको हुँदा निज प्रतिवादी मोहन साह कानुलाई सोही ऐनको दफा १४(१) को देहाय (घ)(५) अनुसार कारबाही र सजाय हुन मागदाबी लिई अनुसन्धानको सक्कल मिसिल र पक्राउ प्रतिवादी मोहन साह कानुलाई यसै अभियोग पत्रसाथ पेस गरिएको भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६९।२।८ को अभियोग पत्र ।
मलाई मिति २०६८।१२।१ गतेका दिन गा.वि.स. बन्जरा ४ चोकमा चिया खाइरहेको बेलामा प्रहरीले पक्राउ गरेका हुन् । किन पक्राउ गरे मलाई थाहा भएन । प्रहरी प्रतिवेदन, वस्तुस्थिति मुचुल्कासमेतको बेहोरा गलत हो । वस्तुस्थिति मुचुल्का र अभियोग मागदाबीसमेत झुठ्ठा हो । मेरो घरबाट केही पनि बरामद भएको छैन । अभियोग दाबीबमोजिम मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी मोहन साह कानुले मिति २०६९।२।९ मा सुरू पर्सा जिल्ला अदालतमा गरेको बयान ।
तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणबाट प्रतिवादीलाई कसुरदार नै मान्नुपर्ने भएकोले अभियोग दाबीलाई विचार गर्दा कसुर ठहरेमा बरामद लागु औषधको परिमाणको आधारमा ३ वर्षभन्दा बढी कैद हुन सक्ने भई अ.बं.११८ को देहाय २ नं. को अवस्था विद्यमान भएकोले पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी नियमानुसार सिधा खान पाउने गरी अ.बं.१२१ नं. बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई प्रतिवादीलाई मुद्दा पुर्पक्ष निमित्त थुनामा राख्न कारागार शाखा, पर्सामा पठाइदिनु भन्नेसमेत बेहोराको पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०६९।२।९ को थुनछेक आदेश ।
मिति २०६८।९।११ मा गस्ती गर्ने क्रममा प्रतिवादी मोहन साह कानुको घरमा अवैध लागु औषध गाँजा लुकाई छिपाई राखेको छ भन्ने सुराकीको आधारमा खानतलासी गर्दा घरका परिवारहरू सबै घर छाडी भागी फरार भएको र त्यहाँका स्थानीय प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा घरभित्र पसी हेर्दा दुईवटा टिनको ड्रममा ८० किलोग्राम लागु औषध गाँजा बरामद गरेका हौं भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवेदक प्र.स.नि. दिवाकर पुडासैनीले मिति २०६९।३।११ मा सुरू पर्सा जिल्ला अदालतमा गरेको बकपत्र ।
मिति २०६८।९।११ गते विशेष सुराकीको आधारमा प्रतिवादी मोहन साह कानुको घरमा लागु औषध गाँजा लुकाई छिपाई राखेको छ भन्ने खबर पाउनसाथ निजको घरमा खानतलासी गर्दा दुईवटा ड्रममा ८० किलोग्राम लागु औषध गाँजा बरामद गरी गाउँका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा तौल गराई आवश्यक कारबाहीको लागि बरामदी मुचुल्कासहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्सामा पठाइएको हो, सो समयमा घरका परिवारहरू कोही नभएको अवस्था थियो भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवेदक प्र.नि. हरिकुमार पराजुली मिति २०६९।३।११ मा सुरू पर्सा जिल्ला अदालतमा गरेको बकपत्र ।
प्रहरीले बन्जारा चौकीमा सहीछाप गर भनेकोले मुचुल्का नपढी सहीछाप गरेको हुँ । गाँजा बरामद भएको सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । बरामदी मुचुल्का मेरो रोहबरमा भएको होइन । प्रतिवादी गाँजा व्यापारी होइनन् भन्नेसमेत बेहोराको बरामदी मुचुल्काका मानिस लालबहादुर यादवले मिति २०६९।३।११ मा सुरू पर्सा जिल्ला अदालतमा गरेको बकपत्र ।
प्रतिवादीको घरबाट गाँजा बरामद भएको सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । प्रहरीले चौकीमा सहीछाप गर भनेकोले सहीछाप गरेको हुँ । बरामदी मुचुल्का मेरो रोहबरमा भएको होइन । प्रहरीले मुचुल्का पढेर सुनाएनन्, झगडाको कागज हो भनेका थिए भन्नेसमेत बेहोराको बरामदी मुचुल्काका मानिस बुधन यादवले मिति २०६९।३।११ मा सुरू पर्सा जिल्ला अदालतमा गरेको बकपत्र ।
बरामदी मुचुल्काको बारेमा मलाई थाहा भएन । प्रतिवादी मोहन साहको घरबाट गाँजा बरामद भएको छैन । खानतलासी गरेको छैन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी मोहन साह कानुको साक्षी रामबाबु साह कानुले मिति २०६९।३।११ मा सुरू पर्सा जिल्ला अदालतमा गरेको बकपत्र ।
प्रहरीले बन्जारा चौकीमा सहीछाप गर भनेकोले मुचुल्का नपढी सहीछाप गरेको हुँ । गाँजा बरामद भएको सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । बरामदी मुचुल्का मेरो रोहबरमा भएको होइन । प्रतिवादी गाँजा व्यापारी होइनन् भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी मोहन साह कानुको साक्षी तुल्सी साहले मिति २०६९।३।११ मा सुरू पर्सा जिल्ला अदालतमा गरेको बकपत्र ।
म बन्जारा प्रहरी चौकीमा भएको समयमा प्रहरीले एउटा सर्जमिन मुचुल्कामा पञ्च भद्र भलाद्मीको सही चाहिन्छ सही गरिदिनु भनी भनेकोले सही गरिदिएको हो । मुचुल्काको बेहोरा थाहा भएन । उक्त मुचुल्का मेरो रोहबरमा भएको होइन भन्नेसमेत बेहोराको बरामदी मुचुल्काका गा.वि.स. प्रतिनिधि सुरेश सहनी मलाहले मिति २०६९।३।११ मा सुरू पर्सा जिल्ला अदालतमा गरेको बकपत्र ।
प्रतिवादीउपरको वादीले लिएको दाबी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम शंकारहित तवरले पुष्टि हुन नसकेकोले प्रतिवादीले अभियोग दाबीबमोजिम कसुर गरेको भन्न नमिल्ने हुँदा प्रतिवादीउपरको वादीको अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने भई प्रतिवादीले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको सुरू पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०६९।५।६ को फैसला ।
प्रतिवादीको घरभित्र रहेको ड्रममा गाँजा फेला परेबाट भारतीय व्यापारीले ल्याएको गाँजा ड्रममा राखी रहनु पर्ने अवस्था एकातिर छैन भने अर्कोतिर अन्य व्यक्तिले ल्याएको वा अरूको हो भन्ने कुराको प्रमाण लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १२ र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७ बमोजिम प्रतिवादीले प्रमाण दिन नसकेको साथै वस्तुस्थिति मुचुल्काका व्यक्तिहरूले बरामदी मुचुल्कालाई पुष्टि गरी बेहोरा लेखाएबाट प्रतिवादीको घरबाट ८० के.जी. गाँजा बरामद भएको र उक्त घर मोहन साह कानुको भएको भन्ने तुल्सिवर्वा गा.वि.स. पर्साको पत्रले पुष्टि गरेको अवस्था हुँदाहुँदै प्रतिवादीले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने गरी भएको फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी प्रतिवादी मोहन साह कानुलाई सुरू अभियोग मागदाबीबमोजिम नै सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा मिति २०७०।४।३० मा परेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा प्रतिवादी मोहन साह कानुले आफ्नो घरबाट ८० के.जी. गाँजा बरामद भएको भन्ने कुरा अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष बयान गर्दा स्वीकार गरेको र प्रतिवेदकले निजको घरबाट उक्त गाँजा बरामद भएको हो भनी किटान गरी बकपत्र गरेको अवस्थामा निजलाई सफाइ दिई भएको पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०६९।५।६ को फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको आधारमा फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०७०।९।२१ को आदेश ।
प्रतिवादीले दाबीबमोजिम कसुर गरेको देखिएकोमा अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने गरी सुरू पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।५।६ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई निज प्रतिवादीको उमेर ७० वर्ष भन्ने देखिन आएको र बरामद भएको गाँजा भारतीय व्यापारीको भएको, पैसाको लालचमा आई घरमा राखिदिने कार्य गरेको भन्ने खुल्न आएको तथ्य घटनाक्रम र प्रतिवादीको वृद्ध उमेरसमेतलाई दृष्टिगत गर्दै कसुरको मात्राअनुसार निज प्रतिवादी मोहन साह कानुलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(घ)(५) बमोजिम २ वर्ष कैद र रू.१५,०००।- जरिवानासमेत हुने ठहर्छ । साथै निज प्रतिवादी मोहन साह कानुको उमेर ७० वर्ष पुगेको भन्ने अभियोग दाबीमा नै उल्लेख भएको र निजले गरेको बयानबाट तथा निजको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा खुलेको जन्म मितिसमेतबाट निज प्रतिवादी मोहन साह कानुको उमेर ७० वर्ष पुगेको ज्येष्ठ नागरिक भएको देखिन्छ । यस अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(ख) अनुसार निज प्रतिवादीलाई ठहर भएको २ वर्ष कैदमा पचास प्रतिशत कैद छुट दिन मनासिब देखिन आएकोले कैदको हकमा सम्म निज प्रतिवादी मोहन साह कानुलाई १ वर्ष कैदको सजाय हुन्छ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०७१।९।६ मा भएको फैसला ।
प्रतिवादीले मौकामा बयान गर्दा बरामद लागु औषध आफ्नो घरबाट बरामद भएको तथ्य स्वीकार्दै उक्त गाँजा भारतीय गाँजा व्यापारीहरूले ल्याई दुईचार दिनको लागि सुरक्षित राखिदिनुपर्यो, लानेबेलामा केही पैसा दिन्छु भनेकोले लागु औषध गाँजा आफ्नो घरमा राखेको तथ्य स्वीकार गरेका, प्रतिवेदक प्र.नि. हरिकुमार पराजुलीसमेतले मौकाको बरामदी मुचुल्का र प्रतिवेदनलाई पुष्टि गरी बकपत्र गरिदिएको
पाइन्छ । प्रतिवादीको घरमा प्रतिवादीले ठूलो परिमाण ८० किलो गाँजा सञ्चय गरी राखेको तथ्य पुष्टि भएकै छ । प्रतिवादीलाई कसुरको मात्राअनुसार दाबीबमोजिम हदैसम्म १० वर्ष कैद र रू १,००,०००।- जरिवाना गर्नुपर्नेमा न्यूनतम २ वर्ष कैद र न्यूनतम १५,०००।- जरिवाना गरेको र ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१)(ख) बमोजिम उल्लिखित सजायमा ५० प्रतिशत छुट दिएको फैसलामा कानूनी त्रुटि रहेको हुँदा उक्त फैसला सो हदसम्म बदर गरी प्रतिवादीलाई सुरू अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट मिति २०७१।१२।१३ मा यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।
यसमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २ को खण्ड (ट) मा ‘तोकिएको अधिकारी’ को व्यवस्था गरेको पाइन्छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि उक्त ऐनको दफा ५ मा स्थानीय निकायका वडा अध्यक्ष तथा प्रमुख, केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समिति जिल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समिति, हेरचाह र दिवा सेवा केन्द्र तथा नेपाल सरकार आदिको काम कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा उक्त ऐनको दफा १३, १४, १५, १६, १७, १९,२०, २१, २२, २३, २४, २५ र ३० लगायतले व्यवस्था गरेको एवम् दफा ३२ मा नेपाल सरकारले नियम बनाउने तथा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले विनियम स्वीकृत गर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी उक्त ऐनको दफा १०, १२ को उपदफा २, दफा २७ र २८ ले अदालतको अधिकारक्षेत्रलाई किटान र सीमित गरिदिएको देखिन्छ । यसरी सो ऐनले व्यवस्था गरेको विभिन्न काम कुराका सम्बन्धमा सो काम कुरा गर्नुपर्ने निकाय र मुद्दा हेर्ने निकाय स्पष्ट गरेको तर दफा १२(१) बमोजिम कैद छुट दिने निकाय वा पदाधिकारी तोकेको देखिँदैन । सोही दफा १२ को उपदफा (२) मा "अदालत" भनी स्पष्ट उल्लेख गर्न सक्ने विधिकर्ताले उपदफा (१) मा अदालतलाई छुटाएको अवस्थामा सो अधिकार अदालतलाई भएको भनी मानु मनासिब हुँदैन । यसमा पनि सो उपदफा (१) मा रहेको "कुनै मुद्दामा कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेको" भन्ने वाक्यांशले फैसला अन्तिम भई सोको लगत खडा भई कैद लगत असुलीको लागि कारागार पठाएको कैदीलाई संकेत गरेकोले फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी नै रहेको अवस्थामा सो वाक्याशंको प्रयोगलाई ऐनको वास्तविक र विवेकसम्मत प्रयोग मान्नु तर्कसङ्गत हुँदैन । अत: उक्त ऐनको दफा १२(१) को खण्ड (ख) को प्रयोग गरी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले प्रत्यर्थी मोहन साह कानुलाई कैद सजायमा छुट दिएको मिति २०७१।९।६ को फैसलामा उक्त दफाको व्याख्याको त्रुटि विद्यमान रहेको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ । विपक्षीलाई झिकाई सम्बन्धित सुरू, रेकर्ड तथा भए प्रमाण मिसिलसमेत झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७२।४।८ मा भएको आदेश ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री कमलराज पन्थीले पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको फैसलामा प्रतिवादी मोहन साह कानुले लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को कसुर गरेको र निजको कसुरको मात्रा र परिमाणको आधारमा हदैसम्मको सजाय हुनुपर्नेमा न्यूनतम कैद र जरिवानाको सजाय गरी ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१)(ख) को प्रयोग र पालनामा त्रुटिपूर्ण रहेको छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१)(ख) बमोजिम प्रतिवादीले कैद सजाय भोगेको रहेको अवस्थामा मात्र सजायमा छुट पाउने हो । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले कैद सजाय भोगेको अवस्था नभएको हुँदा उक्त फैसला बदर गरी सुरू अभियोग मागदाबीबमोजिम प्रतिवादीलाई सजाय गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताज्यूको उपर्युक्तानुसारको बहस जिकिरसमेत सुनी मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी प्रस्तुत मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको फैसला मिलेको छ वा छैन, पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यस अदालतबाट मिति २०७२।४।८ मा मुद्दा दोहोर्याई हर्ने निस्सा प्रदान भई विपक्षी झिकाउने आदेश भएबमोजिम प्रतिवादी मोहन साह कानुको नाउँमा मिति २०७२।५।८ मा जारी भएको सूचना म्याद मिति २०७२।११।१२ मा निजको एकाघरको छोराले बुझी लिएको भए तापनि निज सो म्यादभित्र अदालतमा हाजिर हुन आएको भन्ने ठोस प्रमाण मिसिल सामेल रहेको नदेखिएबाट निज प्रतिवादीले उक्त फैसला स्वीकार गरी बसेको देखिन आयो ।
३. अब नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरको हकमा हेर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी मोहन साह कानुले आफ्नो घरमा लागु औषध गाँजा सञ्चय गरी राखी निजले लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(क) अनुसारको कसुर अपराध गरेको हुँदा निज प्रतिवादी मोहन साह कानुलाई सोही ऐनको दफा १४(१) को देहाय (घ)(५) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अभियोग मागदाबी रही मुद्दाको कारबाही सुरू भएको देखिन्छ ।
४. प्रतिवादीउपरको वादीले लिएको दाबी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम शंकारहित तवरले पुष्टि हुन नसकेकोले प्रतिवादीउपरको वादीको अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने भई प्रतिवादीले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहराई सुरू पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।१०।६ मा भएको फैसला उल्टि भई प्रतिवादीको वृद्ध उमेरसमेतलाई दृष्टिगत गरी कसुरको मात्राअनुसार प्रतिवादीलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(घ)(५) बमोजिम २ वर्ष कैद र रू.१५,०००।- जरिवानासमेत हुने साथै निज प्रतिवादी मोहन साह कानुको उमेर ७० वर्ष पुगेको ज्येष्ठ नागरिक भएबाट कैदको हकमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१)(ख) अनुसार निज प्रतिवादीलाई १ वर्ष कैदको सजाय हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसलामा चित्त नबुझाई वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन दायर भएको पाइयो ।
५. प्रतिवादी मोहन साह कानुलाई पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) को देहाय (घ)(५) बमोजिम २(दुई) वर्ष कैद र रू.१५,०००।- (पन्ध्र हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहरी भएको फैसलामा प्रतिवादीको कसुरको मात्राबमोजिम माथिल्लो हदको सजाय हुनुपर्ने भनी पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारले लिएको पुनरावेदन जिकिरका सन्दर्भमा हेर्दा, लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४ मा भएको दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (१)(घ) बमोजिम “गाँजा उत्पादन, तयार, खरिद, बिक्री वितरण, निकासी वा पैठारी, ओसार पसार तथा सञ्चय गर्ने व्यक्तिलाई” भन्ने उल्लेख गरी देहाय (५) मा “दश किलो ग्रामदेखि माथि जतिसुकै भए पनि दुई वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र पन्ध्र हजार रूपैयाँदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना” भनी कैद तथा जरिवानाको हद तोकिएको देखिन्छ । यसरी ऐनले कैद तथा जरिवानाको तल्लो र माथिल्लो हद तोकी दिई कसुर गर्दाको अवस्था, कसुरदारको उमेर तथा कसुरको मात्रालाई विचार गरी कसुरदारलाई सजाय गर्दा तल्लो वा माथिल्लो हद कुन सजाय गर्ने भन्ने सजाय गर्ने अधिकारीको स्वविवेकमा छोडेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट प्रतिवादी मोहन साह कानुको वृद्धावस्थालाई दृष्टिगत गरी निजलाई २(दुई) वर्ष कैद र रू.१५,०००।- (पन्ध्र हजार रूपैयाँ) जरिवाना सजाय हुने ठहराई गरेको सो फैसलालाई स्वविवेकको सही प्रयोग भएन भन्न मिलेन ।
६. जहाँसम्म पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारले प्रतिवादी मोहन साह कानु ७० वर्षको ज्येष्ठ नागरिक भएकोले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१)(ख) बमोजिम उल्लिखित सजायमा निजलाई कैदको हकमा ५० प्रतिशत छुट दिएको फैसलामा कानूनी त्रुटि रहेकोले सो फैसला बदर गरी अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भनी पुनरावेदनमा जिकिर लिएको कुरा छ, उक्त पुनरावेदन जिकिरका सन्दर्भमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा भएको कैदमा छुट दिन सकिनेसम्बन्धी व्यवस्थालाई हेर्दा, उक्त दफा १२ को उपदफा (१) मा “प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकार वादी भई चलेको कुनै मुद्दामा सजाय पाई कैद भोगिरहेको जेष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसुरको अवस्था हेरी कैद छुट दिन सकिने छ” भनी र सो उपदफा (१) को (ख) मा “सत्तरी वर्ष उमेर पूरा भई पचहत्तर वर्ष ननाघेको ज्येष्ठ नागरिकलाई पचास प्रतिशतसम्म” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उपर्युक्तानुसारको कैद सजायमा छुट पाउनको निमित्त “कसुरदारले तोकिएको कैद सजाय भोगिरहेको हुनुपर्ने” भनी ऐनमा नै प्रस्ट व्यवस्था गरेकोबाट कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेको व्यक्तिले मात्र उमेरको आधारमा कैद छुट पाउने रहेछ भन्ने देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी प्रतिवादी मोहन साह कानुले सुरू पर्सा जिल्ला अदालतबाट आरोपित कसुरमा सफाइ पाई तत्काल कैदबाट छुटी पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा तारेखमा रहेको पाइँदा प्रतिवादीले तत्काल कैद भोगेको भन्न मिलेन । सो उपदफा (१) मा रहेको "कुनै मुद्दामा कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेको" भन्ने वाक्यांशले फैसला अन्तिम भई सोको लगत खडा भई कैद लगत असुलीको लागि कारागार पठाएको कैदीलाई संकेत गरेकोले फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी नै रहेको अवस्थामा सो वाक्यांशको प्रयोगलाई ऐनको वास्तविक र विवेकसम्मत प्रयोग मान्नु तर्कसङ्गत हुँदैन । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१)(ख) को व्यवस्थाअनुसार कैदको सजाय पाएको कसुरदारले कैद भोगिरहेको अवस्थामा मात्र उक्त ऐनबमोजिमको कैदको छुट पाउने अवस्था रहन्छ । उक्त सजायमा छुट प्रदान गर्ने सन्दर्भमा हेर्दा, अभियुक्त मुद्दा पुपर्क्षको लागि वा तल्लो अदालतको फैसलाबमोजिम थुनामा रहेको अवस्थामा उक्त दफा १२(१) को प्रयोग गर्न सकिने
हुन्छ । तर धरौट तारेख वा तारेखमा रहेको अवस्थामा निजले “कैद भोगिरहेको” भन्न नमिल्ने हुँदा सो दफाबमोजिम कैद सजायमा छुट दिने फैसला गर्न मिल्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले तत्काल कैद सजाय भोगिरहेको भन्ने अवस्थासमेत विद्यमान नरहेको स्थितिमा ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्थाविपरीत कैद सजायमा छुट हुने गरी घटी सजाय गर्न मिल्ने
देखिँदैन । प्रतिवादी मोहन साह कानुलाई पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(घ) को (५) बमोजिम २(दुई) वर्ष कैद र रू.१५,०००।- (पन्ध्र हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहराई कैद सजायको हकमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१)(ख) बमोजिम उल्लिखित सजायमा ५० प्रतिशत छुट दिई १(एक) वर्ष कैद सजाय हुने भनी भएको फैसलामा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१)(ख) को त्रुटि भई मिलेको देखिन आएन ।
७. अतः माथि विवेचित आधार र कारणबाट प्रतिवादी मोहन साह कानुलाई भएको २(दुई) वर्ष कैद र रू.१५,०००।- (पन्ध्र हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहराई प्रतिवादीको उमेरलाई विचार गरी ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१)(ख) बमोजिम उल्लिखित सजायमा ५० प्रतिशत छुट दिई १(एक) वर्षको कैद सजाय हुने भनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०७१।९।६ मा भएको फैसलामा दिएको उल्लिखित ५० प्रतिशत कैद सजाय छुटको हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई निज प्रतिवादीलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) को देहाय (घ)(५) बमोजिम २(दुई) वर्ष कैद र रू.१५,०००।- (पन्ध्र हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल खण्ड
माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम प्रतिवादी मोहन साह कानुलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०७१।९।६ मा लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) को देहाय (घ)(५) बमोजिम २(दुई) वर्ष कैद र रू.१५,०००।- (पन्ध्र हजार रूपैयाँ) जरिवाना भई कैदको हकमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१)(ख) बमोजिम उल्लिखित सजायमा ५० प्रतिशत छुट दिई १(एक) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर भएको फैसलामा कैद सजायमा भएको छुटको हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) को देहाय (घ)(५) बमोजिम २(दुई) वर्ष कैद र रू.१५,०००।- (पन्ध्र हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहरेकोले निज प्रतिवादीको नाउँको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसलाबमोजिम जरिवानाको हकमा रू.१५,०००।- (पन्ध्र हजार रूपैयाँ) नै कायम गरी र कैदको हकमा उक्त फैसलाबमोजिमको १(एक) वर्ष कैदको लगत संशोधन गरी यस अदालतको फैसलाबमोजिम गरी २(दुई) वर्ष कैदको लगत कसी असुलउपर गर्नु भनी सुरू पर्सा जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू........................१
सरोकारवालाले फैसलाको नक्कल माग्न आएमा नियमानुसार गरी नक्कल दिनू............................२
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसला विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी प्रस्तुत मिसिल यस अदालतको अभिलेख शाखामा बुझाई प्रमाणमा आएका सुरू मिसिलहरू सम्बन्धित अदालतमा पठाइदिनू......................................................३
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.सुष्मालता माथेमा
इजलास अधिकृत: करूणा श्रेष्ठ
इति संवत् २०७७ साल आषाढ ७ गते रोज १ शुभम् ।