निर्णय नं. १०५१२ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

आदेश मिति : २०७६।३।२३

०७४-WO-०५७७

 

विषयः उत्प्रेषण

 

निवेदक : प्रजापति उप्रेतीको छोरा, झापा जिल्ला, मेचीनगर नगरपालिका, वडा नं. ६ काँकडभिट्टा बस्ने कृष्णप्रसाद उप्रेतीसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

निवेदकहरूले २५ वर्ष व्यतीत हुँदासम्म आफ्नो जग्गाको कुनै मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति पाउन सकेको अवस्था देखिन नआएबाट पैसाको समयानुसार मूल्य (Time Value of Money) समेतलाई मध्यनजर राखी अधिग्रहण गरिएका जग्गाको उचित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१२)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री माधवकुमार बस्नेत र खेमराज भट्ट

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री नवराज पराजुली

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०५०, अङ्क ४, नि.नं.४७२१, पृ.१८०

ने.का.प.२०५८, अङ्क ९, नि.नं.७०४०, पृ.५९१

ने.का.प.२०५९, अङ्क ५, नि.नं.७१००, पृ.३८१

ने.का.प.२०७३, अङ्क १२, नि.नं.९७३५

ने.का.प.२०७५, अङ्क ३, नि.नं.९९७३

सम्बद्ध कानून :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ 

 

आदेश

न्या.कुमार रेग्मी : नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छः-

तथ्य खण्ड

हामी सबै निवेकदकहरू झापा जिल्लाको साबिक काँकडभिट्टा हालको मेचीनगर नगरपालिका वडा नं. ६ स्थित काली खोलामा तटबन्ध गर्ने भनी प्रत्यर्थीमध्येको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मिति २०५१।०१।१३ को सूचनाबमोजिम हाम्रो जीविकाको एक मात्र साधन जग्गा अधिग्रहणमा परी त्यसबापत हालसम्म क्षतिपूर्ति नपाएका पीडितहरू हौं ।

अधिग्रहणमा परेको हामीहरूको जग्गा झापा जिल्लाको साबिक नकलबन्दा गा.वि.स. वडा नं. ८ ग र ८ च हाल मेचीनगर नगरपालिका वडा नं. ६ मा पर्छ । हामी निवेदकहरूमध्ये स्व. जयबहादुर कार्कीको हकमा अर्जुन कार्कीको नाममा झापा जिल्ला साबिक नकलबन्दा गा.वि.स. वडा नं. ८ च कि.नं. १६३ क्षे.फ. १-१८-१८ मध्ये अधिकरणमा परेको क्षे.फ. १-१८-१३ धुर परेको, स्व. हस्तबहादुर तामाङको हकमा बबिता तामाङको नामको ऐ.ऐ. कि.नं. ४६७ क्षे.फ. ९ धुर जग्गामध्ये ५ धुर अधिकरणमा परेको, चिन्तामणि उप्रेतीको नामको ऐ.ऐ.कि.नं. ६१ कि.का. भई २ वटा कि.नं. १०९५ र कि.नं. १६३९ भई ०-४-१०, ०-५-५ मध्ये ९ कठ्ठा अधिकरणमा परेको, स्व. रामबहादुर राईको हकमा ध्रुव राई ऐ. वडा नं. ८ ग को कि.नं. २३ क्षे.फ. १० धुरमध्ये ५ धुर अधिकरणमा परेको, डिल्लीराम थापाको हकमा दुर्गाकुमारी थापाको ऐ. वडा नं. ८च को कि.नं. २०४ क्षे.फ. ८ कठ्ठा १० धुरमध्ये १ कठ्ठा अधिकरणमा परेको, हरिकुमार श्रेष्ठको ऐ. वडा नं. ८ च को कि.नं. २४२ र २३७ मध्ये ८ र १२ धुर पूरै क्षे.फ. अधिकरणमा परेको, सुभद्रा देवी राजको ऐ. वडा नं. ८ ग को कि.नं. २० क्षे.फ. १ कठ्ठा १५ धुरमध्ये १ कठ्ठा अधिकरणमा परेको, टंकबहादुर राईको ऐ.वडा नं. ८ ग को कि.नं. ४६६ क्षे.फ. १६ धुरमध्ये ९ धुर अधिकरणमा परेको, जयनारायण ढुंगानाको ऐ.वडा नं. ८ च को कि.नं. ६६ क्षे.फ. २ कठ्ठा ३ धुरमध्ये १ कठ्ठा अधिकरणमा परेको, उदयचन्द्र प्रधानको ऐ.वडा नं. ८ च को कि.नं. ६४ क्षे.फ. १ कठ्ठामध्ये १३ धुर अधिकरणमा परेको, कृष्णप्रसाद उप्रेतीको ऐ. वडा नं. ८ च को कि.नं. ३१५ क्षे.फ. ४ कठ्ठा १० धुरमध्ये १ कठ्ठा अधिकरणमा परेको, नगेन्द्र कुमार र पुष्पा राई गुरूङको ऐ.वडा नं. ८ ग को कि.नं. ६५ क्षे.फ. २ कठ्ठा ५ धुरमध्ये १ कठ्ठा २ धुर अधिकरणमा परेको, भिमबहादुर कार्कीको हकमा रूमा कार्कीको ऐ.वडा नं. ८ च को कि.नं. २३४ क्षे.फ. १ कठ्ठामध्ये १५ धुर अधिकरणमा परेको, टंकबहादुर कार्कीको ऐ.वडा नं. ८ च को कि.नं. ४५७ क्षे.फ. २ कठ्ठा ५ धुरमध्ये १ कठ्ठा अधिकरणमा परेको, हरिहर तिवारी र जयबहादुर कार्कीको हकमा वसन्त तिवारी ऐ. वडा नं. ८ च को कि.नं. ४५ क्षे.फ. ११ कठ्ठा २.५ धुरमध्ये ९ का अधिकरणमा परेको, रामचन्द्र भट्टराईको ऐ. वडा नं. ८ च को कि.नं. ३०७ क्षे.फ. १ कठ्ठामध्ये १ कठ्ठा पूरै अधिकरणमा परेको, कृष्णप्रसाद उप्रेतीको ऐ. वडा नं. ८ च को कि.नं. ३१४ क्षे.फ. २ कठ्ठामध्ये १५ धुर अधिकरणमा परेको, नवराज घिमिरेको ऐ.वडा नं. ८च को कि.नं. ५९७, ५९८ क्षे.फ. १२ धुर, १२ धुर दुवै कित्ता पूरै अधिकरणमा परेको निवेदन 

गर्दछौं । हामीहरूको जग्गा काँकडभिट्टा बसपार्कबाट २५० मिटर र मेची भन्सार कार्यालयबाट करिब ३०० मिटर मात्र पश्चिममा पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको छ । यो साबिकदेखि अत्यन्त चल्तीको व्यापारिक क्षेत्र हो । हाल यस क्षेत्रको जग्गा प्रतिकठ्ठा ८० लाखदेखि १ करोड २० लाखसम्म रहेको छ । 

प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट मिति २०५१।०१।१३ को गोरखापत्रमा विश्व बैङ्कको ऋण सहयोग नं. १९२२ नेपालअन्तर्गत बाढीग्रस्त पुल सडक पुनः निर्माण आयोजनाबाट सञ्चालित पूर्वपश्चिम राजमार्गको नदी नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यको लागि भनी जग्गा अधिग्रहणको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सो सूचनाअनुसार हामी निवेदकहरूको साबिकको नकलबन्दा गा.वि.स. (हाल मेचीनगर नगरपालिका) मा पर्ने यसै निवेदनको अभिन्न अङ्गको रूपमा प्रमाण खण्डमा पेस गरिएको तालिकाअनुसारका जग्गाहरू अधिग्रहण भएका थिए । हामीहरूको स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरू अधिग्रहण भई कालीखोलामा तटबन्ध गर्ने कार्य समाप्त भएको दुई दशक नाघिसकेको भए पनि हामीले हालसम्म एक पैसा पनि मुआब्जा पाएका छैनौं । मुआब्जाको लागि विपक्षीहरूको कार्यालयमा धाउँदाधाउँदै कतिपय पीडितहरूको स्वर्गारोहणसमेत भइसकेको छ । त्यसरी स्वर्गारोहण हुनेहरूमा निवेदकमध्येका टंकबहादुर कार्की तथा अर्जुन कार्कीका पिता जयबहादुर कार्की, बबिता तामाङका पिता हस्तबहादुर तामाङ तथा माता मनमाया तामाङ, ध्रुव राईको पिता रामबहादुर राई, वसन्त तिवारीका पिता हरिहर तिवारी र प्रकाशभक्तकी श्रीमती सुभद्रादेवी राज हुनुहुन्छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रकाशित सूचनाअनुसार हामी निवेदकहरूले मुआब्जाको लागि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जासहित निवेदन दिएकोमा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मिति २०५१।०२।३१ मा प्रतिकठ्ठा रू. ५,०००।- पाँच हजारको दरले मुआब्जा दिने निर्णय भएछ । त्यो उचित क्षतिपूर्ति नभई हामीहरूको जग्गा प्राप्त गर्न कानूनी उपायको रूपमा मात्र प्रयोग गरेको देखिएकोले त्यसलाई पुनः मूल्याङ्कनको लागि निवेदन दिइएको थियो । उक्त जग्गाहरूको विषयमा पूर्ण सरकारी स्वामित्व रहेको ग्रामीण आवास कम्पनी लिमिटेडले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाको मिति २०५२।०८।२२, च.नं. ३६९४ को पत्रको जवाफ दिँदा सो कम्पनीले २०५० साल कात्तिकमा भएको मूल्य निर्धारणअनुसार राजमार्ग आसपास प्रतिकठ्ठा रू. ३ लाख रहेको र २०५२ सालमा भएका कारोबारअनुसार प्रतिकठ्ठा रू. ४ लाख ७५ हजारभन्दा माथि नै रहेको भनेर पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि मिति २०५२।०९।०४ मा बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले साबिक नकलबन्दा गा.वि.स. वडा नं. ८ च को लागि प्रतिकठ्ठा रू. २ लाख र ८ को प्रतिकठ्ठा रू. ३ लाखको दरले मुआब्जा दिने भनी निर्धारण गरेको भए पनि सोबमोजिम दिइएन ।

मिति २०५५।१२।१० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक कार्यार्थ भनी सडक विभाग, वैदेशिक महाशाखा, बबरमहललाई मिति २०५२।०९।०४ को मुआब्जा मूल्याङ्कन समितिको निर्णय, ग्रामीण आवास कम्पनीको पत्र, इलाका कार्यालय, काँकडभिट्टाको पत्र, लालपुर्जाको प्रतिलिपि, नापी शाखाको पत्रसमेतका कागजात पठाएको रहेछ र त्यो पत्र सडक विभागले मिति २०५५।१२।१६ मा द.नं. १७०१ बाट प्राप्त गरेको 

छ । प्रत्यर्थी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पूर्वाधार भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पनि च.नं. १८९ मिति २०५७।०१।०५ को पत्रबाट राय लिएको रहेछ र त्यस विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प.सं. ०५६।५७/१६१ च.नं. ७३१८ मिति २०५७।०१।२२ बाट "...मन्त्रालयस्तरबाट पुनः मूल्याङ्कन गराई ठहरेबमोजिम मुआब्जा वितरण हुन सक्ने देखिएको" भनेर राय दिइएको रहेछ ।

अधिग्रहण गरिएका जग्गाहरू हामी निवेदकहरूका संविधान र कानून संरक्षित जग्गा 

हुन् । उल्लिखित जग्गाहरूको स्वामित्वमा कुनै पनि प्रश्न छैन । जग्गा २४ वर्षअघि नै सरकारले अधिग्रहण गरिसके पनि हामीसँग हालसम्म पनि मालपोत लिइराखेकोबाट पनि प्रमाणित छ । त्यसैले सो जग्गाको प्रचलित मूल्यअनुसार हामी निवेदकहरूले क्षतिपूर्ति पाउने विषयमा विवाद हुन सक्दैन । हाम्रो जग्गा अधिग्रहण हुँदा कायम रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ तथा वर्तमान नेपालको संविधानको धारा २५ ले हामीलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने तथा अन्य कारोबार गर्ने मौलिक अधिकार दिएको छ । तर विपक्षीहरूको संवेदनहीनताको कारणले विगत २४ वर्षदेखि हामी उल्लिखित मौलिक हकबाट वञ्चित भइरहेको मात्र नभई हाम्रो सम्पत्ति अधिग्रहण गरिसकेपछि मुआब्जा पाउनु पर्छ भनेर माग गर्न धाउँदाधाउँदै बचेको सम्पत्ति पनि रित्तिने अवस्था भएको छ । 

उक्त जग्गा हामीहरूको जीविकाको आधारसमेत रहेको थियो । विपक्षीहरूले हामीहरूको जीविकाको आधार नै अधिग्रहण गरिसकेपछि त्यसको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने ऐनको दफा १३ बमोजिमको कर्तव्य 

हो । जसरी राज्यले सार्वजनिक हितको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने अधिकार राख्छ । त्यसैगरी हामी निवेदकहरूले पनि सो जग्गाको मूल्य बराबर क्षतिपूर्तिको अधिकार 

राख्छौं । राज्यले क्षतिपूर्ति नदिँदा हामीहरूको जीवनको अधिकार नै हनन् भएको छ । आजभन्दा २४ वर्षअघि नै सो क्षेत्रमा प्रतिकठ्ठा रू. ३ लाखदेखि रू. ४ लाख ७५ हजारको दरले कारोबार रहेको भनिएको बहुमूल्य जग्गा अधिग्रहण गरी आज २४ वर्ष बितिसक्दा पनि एक पैसा पनि मुआब्जा नदिनु हामीहरूको सम्पत्तिमा राज्यले गैरसंवैधानिक रूपमा अधिकार जमाएको हो । जुन नेपालको संविधानको धारा २५ विपरीत छ । 

नेपाल लोक कल्याणकारी राज्य हो । यो तथ्य नेपालको संविधान, २०१९ देखि नै त्यसपछिका संविधानहरूले निरन्तर घोषणा गरिरहेका छन् । लोक कल्याणकारी राज्यले नागरिकको हितको लागि कार्य गर्नु प्रमुख दायित्व हुन्छ । संविधानले राष्ट्रलाई लोक कल्याणकारी घोषणा गर्ने तर संविधान कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य रहेका विपक्षीहरूले हाम्रो संविधान संरक्षित सम्पत्तिमाथि अधिकार सिर्जना गरेर पनि त्यसको मुआब्जा नदिने गर्ने हुन सक्दैन । हामीहरूको जीविकाको आधारको रूपमा रहेको सम्पत्तिबाट वञ्चित गरिसकेपछि यति लामो अवधिसम्म पनि त्यस सम्पत्तिको मुआब्जा दिन नपर्ने कुनै कानूनी आधार पनि देखाउन नसक्ने र २४ वर्षसम्म दिँदा पनि नदिने कार्य गैरसंवैधानिक छ ।

पैसाको समयानुसारको मूल्य (Time Value of Money) हुन्छ । हाम्रो जग्गा अधिग्रहणमा परेको बखतमा नै प्रतिकठ्ठा रू. ३ लाखदेखि रू. ४ लाख ७५ हजारमा कारोबार भएको तत्कालीन अवस्थामा अस्तित्वमा रहेको सरकारी कम्पनीले नै प्रमाणित गरिदिएको छ । हाल प्रतिकठ्ठा रू.८० लाखदेखि रू.१ करोड २० लाखसम्म रहेको छ । हामीहरूको यति बहुमूल्य सम्पत्तिलाई २४ वर्षदेखि विमुख पार्नुले राज्यले हामीलाई जबरजस्ती निर्धन बनाई विस्थापन गर्न खोजेको विपक्षीहरूको व्यवहारबाट प्रमाणित छ, जुन गैरकानूनी छ । 

हामीहरूको जीविकोपार्जनको मूलमाध्यम जग्गा अधिग्रहण गरिएको र विगत २४ वर्षदेखि हामीहरू जीविकाको लागि नै सङ्घर्ष गरिरहनु परेकोले विपक्षीहरूलाई आदेश भएको मितिले ३ महिनाभित्र हालको खरिद बिक्रीको मूल्यमा निवेदकहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन र विपक्षीहरूले अधिग्रहण गरेर बाँकी रहेका जग्गाको क्षतिपूर्ति दिँदा त्यसलाई समेत मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदकहरूको मिति २०७४।११।१० मा यस अदालतमा परेको संयुक्त रिट निवेदनपत्र । 

“यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेशप्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसाथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । 

२०५१ सालदेखिको मुआब्जा प्राप्त गर्ने र दिने प्रयोजनमा अवरोध र ढिलाई हुँदैआएको विषयवस्तुको प्रकृतिको आधारमा प्रस्तुत मुद्दालाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिई मनासिब माफिकको समयमा पेसीको व्यवस्थापन गर्दै गरी नियमानुसार पेस गर्नू” भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७४।११।११ मा भएको आदेश । 

नेपाल सरकार संविधान तथा प्रचलित कानूनको पालना गरी, गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दै सोको प्रचलनको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको छ । रिट निवेदकहरूको जग्गा मिति २०५१।०१।१३ को जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले सूचना प्रकाशन गरी जग्गा अधिग्रहण गरिएको भन्ने रिट निवेदनमा नै स्वीकार गरेको देखिँदा जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानूनबमोजिम उक्त जग्गा अधिग्रहण भएको कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ (यसपछि ऐन भनिएको) को दफा ३ मा नेपाल सरकारले कुनै सार्वजनिक कामको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठहर्‍याएमा यस ऐनबमोजिमको मुआब्जा दिने गरी नेपाल सरकारले जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा १३ मा मुआब्जाको किसिम र सो निर्धारण गर्ने अधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था र दफा १६ मा मुआब्जा निर्धारण गर्दा विचार राख्‍नुपर्ने कुराहरूको व्यवस्था गरिएको छ । साथै सोही ऐनका विभिन्न दफाहरूमा जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया, जग्गा प्राप्त गर्नु नपर्ने भए सोको बेहोरासहितको निवेदन दिन सकिनेलगायत कानूनी व्यवस्था रहेको छ । अधिग्रहणपश्चात् कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति स्वाभाविक रूपमा अधिग्रहण गर्ने त्यस्तो निकाय वा सरकारको हुने कुरामा कुनै द्विविधा हुन सक्दैन । सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरेको लामो समयपश्चात् मुआब्जाको विषय बनाई रिट निवेदन दिनु विलम्बको सिद्धान्तसमेत विपरीत रहेको हुँदा रिट निवेदन जिकिर खारेजीभागी छ भन्ने बेहोराको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌को तर्फबाट यस अदालतमा मिति २०७४।११।२७ मा पेस भएको लिखित जवाफ ।

नेपालको संविधान एवम् अन्य प्रचलित कानूनले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक अधिकारको सम्मान संरक्षण र परिपालना गर्न गृह मन्त्रालय सदा कटिबद्ध छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ मा नेपाल सरकारले कुनै सार्वजनिक कामको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्ने आवश्यक ठहराएमा यस ऐनबमोजिमको मुआब्जा दिने गरी नेपाल सरकारले जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने छ भन्ने प्रावधान रहेको छ । सोही प्रावधानबमोजिम सम्बन्धित निकायबाट मुआब्जा रकम पाउने नै हुन्छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ ले जग्गा अधिग्रहण गर्ने, मुआब्जा प्रदान गर्ने प्रक्रियाहरू व्यवस्थित गरेको छ । जग्गा प्राप्ति सम्बन्धमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिमका कानूनी प्रावधानभित्र रही सोही ऐनले तोकेका कार्यविधिबमोजिम यस मन्त्रालयबाट कार्य सम्पादन हुँदै आएको र गृह मन्त्रालयले नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानूनबमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गरी आएको छ । निवेदन दाबीबमोजिम यस मन्त्रालयबाट गैरकानूनी रूपमा विपक्षीहरूको मौलिक हक हनन हुने गरी मातहतका कुनै पनि निकायलाई कुनै आदेश र निर्देशन दिएको छैन । प्रस्तुत सन्दर्भमा वस्तुनिष्ठ आधार र प्रमाणबिना हचुवाका भरमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको तर्फबाट मिति २०७४।१२।२८ मा यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।  

रिट निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम राज्यले मुआब्जा नदिएको अवस्था होइन । मुआब्जा समितिले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को प्रक्रियाबमोजिम निर्धारण गरेको मुआब्जा रकम विपक्षीहरूले नबुझी बसेर अहिले आएर मुआब्जा माग गरेको अवस्था 

हो । मुआब्जाको रकममा चित्त नबुझेको भए विपक्षीहरूले मुआब्जा निर्धारण भएको समयमै दाबी लिई अदालतमा प्रवेश गर्नुपर्ने थियो । त्यो रिट निवेदकले नगरी झन्डै २२ वर्षपछि रिट निवेदन दायर भएको अवस्था छ । त्यसरी दिएको मुआब्जा नलिई बस्ने अहिले आएर मुआब्जा नपाएको भनी अदालत प्रवेश गरेको देखिएको छ । विपक्षीहरूलाई पुनः मूल्याङ्कन गरी मुआब्जा दिने गरी कुनै आधिकारिक निकायबाट निर्णय भएको अवस्था नरहेको साथै जग्गा प्राप्ति ऐनको प्रक्रिया पूरा गरी मुआब्जा समितिले एक पटक निर्धारण गरी मुआब्जा लिन आह्वान गर्दा अटेर गरेर बसेका यी रिट निवेदकहरूलाई पुनः मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गर्ने कुनै कानूनी आधारसमेत रहेको छैन । विपक्षी रिट निवेदकले सडक विभागको के कुन निर्णयबाट निजको हक अधिकारमा आघात पुग्न गएको हो भनी उल्लेख गर्नुभएको छैन । यस विभागबाट कुनै निर्णय नै नभएको विषयमा यस विभागलाई समेत विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभागको तर्फबाट मिति २०७४।१२।२७ मा यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।   

रिट निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम राज्यले मुआब्जा नदिएको अवस्था होइन । मुआब्जा समितिले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को प्रक्रियाबमोजिम निर्धारण गरेको मुआब्जा रकम विपक्षीहरूले नबुझी बसेर अहिले आएर मुआब्जा माग गरेको अवस्था 

हो । मुआब्जाको रकममा चित्त नबुझेको भए विपक्षीहरूले मुआब्जा निर्धारण भएको समयमै दाबी लिई अदालतमा प्रवेश गर्नुपर्ने थियो । त्यो रिट निवेदकले नगरी झन्डै २२ वर्षपछि रिट निवेदन दायर भएको अवस्था छ । त्यसरी दिएको मुआब्जा नलिई बस्ने अहिले आएर मुआब्जा नपाएको भनी अदालत प्रवेश गरेको देखिएको छ । जग्गा प्राप्ति ऐनको प्रक्रिया पूरा गरी मुआब्जा समितिले एक पटक निर्धारण गरी मुआब्जा लिन आह्वान गर्दा अटेर गरेर बसेका यी रिट निवेदकहरूलाई पुनः मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गर्ने कुनै कानूनी आधारसमेत रहेको छैन । विपक्षी रिट निवेदकले डिभिजन सडक कार्यालय दमक, झापाको के कुन निर्णयबाट निजको हक अधिकारमा आघात पुग्न गएको हो भनी उल्लेख गर्नु भएको छैन । यस कार्यालयबाट कुनै निर्णय नै नभएको विषयमा यस कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, पूर्वाञ्‍चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय, डिभिजन सडक कार्यालय, दमक, झापाको तर्फबाट मिति २०७४।१२।२७ मा यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकारले सार्वजनिक कामको निमित्त जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न पाउने व्यवस्था जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ (यसपछि "ऐन" भनी सम्बोधन गरिएको) को दफा ३ ले गरेको छ । जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा ५ बमोजिम नेपाल सरकारले प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारीले ऐनको दफा ९ बमोजिम जग्गा प्राप्ति गर्ने कुराको सूचना प्रकाशन गर्ने र सोही ऐनको दफा १८(१) बमोजिम मुआब्जा पाउनेको नामावली सरोकारवालाको जानकारीको लागि स्थानीय अधिकारीले टाँस गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको तथा यसरी प्राप्ति गरिने जग्गाको मुआब्जाको रकम निर्धारण ऐनको दफा १३ बमोजिम समितिले निर्धारण गर्ने र निर्धारित क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा लिनको लागि म्याद तोकिएको र त्यसरी तोकिएको म्यादभित्र सरोकारवाला व्यक्तिले रकम लिन नआएमा वा लिन मन्जुर नगरेमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो क्षतिपूर्ति वा मुआब्जाको रकम बुझ्नको लागि तीन महिनाको अन्तिम म्याद दिई सूचना प्रकाशित गरिने र सो म्यादभित्र पनि रकम लिन नआउने सरोकारवाला व्यक्तिले त्यस्तो क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा पाउने नभई उक्त क्षतिपूर्ति वा मुआब्जाको रकम सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था ऐनको दफा ३७ मा रहेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दाको सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णयउपर पैंतिस दिनभित्र पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था सोही ऐनको दफा ४० मा रहेकोले रिट निवेदकहरूले प्रचलित ऐनको मर्म र भावनाविपरीत विलम्ब (Laches/delay) गरी मुद्दाको लागि मुद्दा गर्न विनाकारण, आधार र प्रमाण यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन औचित्यपूर्ण (Reasonableness) नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको तर्फबाट मिति २०७४।१२।२८ मा यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ । 

रिट निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम राज्यले मुआब्जा नदिएको अवस्था होइन । मुआब्जा समितिले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को प्रक्रियाबमोजिम निर्धारण गरेको मुआब्जा रकम विपक्षीहरूले नबुझी बसेर अहिले आएर मुआब्जा माग गरेको अवस्था हो । मुआब्जाको रकममा चित्त नबुझेको भए विपक्षीहरूले मुआब्जा निर्धारण भएको समयमै दाबी लिई अदालतमा प्रवेश गर्नुपर्ने थियो । त्यो रिट निवेदकले नगरी झन्डै २२ वर्षपछि रिट निवेदन दायर भएको अवस्था छ । त्यसरी दिएको मुआब्जा नलिई बस्ने अहिले आएर मुआब्जा नपाएको भनी अदालत प्रवेश गरेको देखिएको छ । जग्गा प्राप्ति ऐनको प्रक्रिया पूरा गरी मुआब्जा समितिले एक पटक निर्धारण गरी मुआब्जा लिन आह्वान गर्दा अटेर गरेर बसेका यी रिट निवेदकहरूलाई पुनः मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गर्ने कुनै कानूनी आधारसमेत रहेको छैन । विपक्षी रिट निवेदकहरूलाई पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय दमक, झापाको के कुन निर्णयबाट निजहरूको हक अधिकारमा आघात पुग्न गएको हो भनी उल्लेख गर्नुभएको छैन । यस निर्देशनालयबाट कुनै निर्णय नै नभएको विषयमा यस निर्देशनालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, पूर्वाञ्‍चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय दमक, झापाको तर्फबाट मिति २०७४।१२।२८ मा यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।  

निवेदेकहरूले लिएको जिकिरअनुसार यस कार्यालयबाट प्रकाशित सूचनाअनुसार मुआब्जाको लागि यस कार्यालयबाट मिति २०५१।०२।३१ मा प्रतिकठ्ठा रू.५,०००।- (पाँच हजार) को दरले मुआब्जा दिने निर्णय भएछ । तत्पश्चात् पुनः मूल्याङ्कनको लागि निवेदकहरूको मिति २०५१।०४।२८ गते निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयमा र मिति २०५२।०८।०६ मा गृह मन्त्रालयमा निवेदन परेपछि गृह मन्त्रालयको पुनः मूल्याङ्कन गरिदिने मिति २०५२।०८।०६ गतेको आदेशानुसार मिति २०५२।०९।०४ मा मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले पुनः मूल्याङ्कन गरी साबिक नकलबन्दा ८ ग र च बाँध आसपासको जग्गाको लागि प्रतिकठ्ठा रू. २,००,०००।- (दुई लाख) र ऐ. ८ ग र च राजमार्ग आसपासको जग्गा प्रतिकठ्ठा रू. ३,००,०००।- (तीन लाख) का दरले मुआब्जा दिने निर्णय गरी सम्बन्धित निकायमा सिफारिससमेत गर्ने निर्णय गरी सकिएकोले यस कार्यालयबाट गरिनुपर्ने कार्य भइसकेकोले निवेदकहरूको मागबमोजिम यस कार्यालयको अन्य दायित्व नरहेको हुँदा यस कार्यालयउपर लगाइएको आरोपित रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाको तर्फबाट मिति २०७५।०१।०४ मा यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।

“यसमा निवेदनमा उल्लिखित जग्गा अधिग्रहण सबन्धमा जग्गा प्राप्ति, मूल्याङ्कन र पुनः मूल्याङ्कनसमेत भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा, सडक डिभिजन कार्यालय, झापा गृह मन्त्रालय र भौतिक योजना मन्त्रालयमा रहेका मिसिल (फाइल) झिकाई आएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू” भन्ने यस अदालतको मिति २०७५।०७।२८ को आदेश ।

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री माधवकुमार बस्नेत र खेमराज भट्टले वि.सं. २०५१।०१।१२ मा गोरखापत्रमा सूचना जारी गरी झापा जिल्ला नकलबन्दा गा.वि.स. वडा नं. ८ ग र ८ च मा पर्ने रिट निवेदकहरूका जग्गाहरू अधिग्रहण गरेकोमा विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा बाढी नियन्त्रण गर्न उल्लिखित जग्गाहरू अधिग्रहण गरेको हो । पहिलो पटक मिति २०५१।०२।३१ मा प्रतिकठ्ठा रू. ५,०००।- का दरले मुआब्जा दिने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट निर्णय भएको र सो मुआब्जाको रकम कम भएको भनी दोस्रो पटक मिति २०५२।०९।०४ मा मुआब्जा निर्धारण समितिले सो गा.वि.स.को वडा नं. ८ च का जग्गाहरूको प्रतिकठ्ठा रू. २,००,०००।-  दुई लाख र ऐ. ग का जग्गाहरूको प्रतिकठ्ठा रू. ३,००,०००।- तीन लाख कायम गरेको भए पनि हालसम्म उल्लिखित जग्गाहरूको मुआब्जा रकम यी निवेदकहरूले पाउन सकेको अवस्था नहुँदा हालको प्रचलित मूल्यको आधारमा क्षतिपूर्तिसहितको मुआब्जा रकम उपलब्ध हुने गरी रिट जारी हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यसैगरी विपक्षी सरकारी निकायहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री नवराज पराजुलीले निवेदकहरूका जग्गा राज्यले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि लिनसक्ने कुरामा विवाद छैन । यो आयोजनाको मुख्य लक्ष्य भनेको कालीखोला नियन्त्रण गरी बस्ती र बाटो बचाउनुपर्ने नै हो । राज्यले यी रिट निवेदकहरूको जग्गाअधिग्रहण गरेको र सोबापतको रकम दिने कुरामा निवेदकहरूलाई पूर्णजानकारी नै थियो । निवेदकहरूको जग्गा राज्यले बलजफ्ती लिएको अवस्था होइन । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा २५ को उपदफा (७) बमोजिम मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति रकममा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले मुआब्जा निर्धारण भएको सूचना जारी भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयसमक्ष उजुर गर्न सक्ने छ र त्यस्तोमा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको निर्णय अन्तिम हुने छ भन्ने व्यवस्था भएकोमा यी रिट निवेदकहरूले सो निर्णय विरूद्ध गृह मन्त्रालयमा निवेदन नदिई रिट क्षेत्रअन्तर्गत आएको अवस्था हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्‍ने बहस जिकिरसमेत सुनियो ।

यसमा विद्बान् कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्‍ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट मिति २०५१।०१।१३ मा निवेदकहरूको जग्गा अधिग्रहण गरिएको गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार निवेदकहरूले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जासहित निवेदन दिएकोमा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मिति २०५१।०२।३१ मा प्रतिकठ्ठा रू.५,०००।- (पाँच हजार) को दरले मुआब्जा दिने निर्णय भएको, उक्त रकम उचित क्षतिपूर्ति नभई हामीहरूको जग्गा प्राप्त गर्न कानूनी उपायको रूपमा मात्र प्रयोग गरेको देखिएकोले पुनः मूल्याङ्कनको लागि निवेदन दिएकोमा मिति २०५२।०९।०४ मा झापा जिल्ला प्रशासनमा बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले साबिक नकलबन्दा ८ ग र च बाँध आसपासको जग्गाको लागि प्रतिकठ्ठा रू. २,००,०००।- (दुई लाख) र ऐ. ८ ग र च राजमार्ग आसपासको जग्गा प्रतिकठ्ठा रू. ३,००,०००।- (तीन लाख) का दरले मुआब्जा रकम दिने भनी निर्धारण गरेको भए पनि हालसम्म उक्त मुआब्जा रकम उपलब्ध नगराएको हुँदा हालको खरिद बिक्रीको मूल्यमा हामी निवेदकहरूलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गरी पाउनका लागि परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन दाबी रहेको पाइयो ।

३. विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा,  निवेदकहरूले लिएको जिकिरअनुसार यस कार्यालयबाट प्रकाशित सूचनाअनुसार मुआब्जाको लागि यस कार्यालयबाट मिति २०५१।०२।३१ मा प्रतिकठ्ठा रू.५,०००।- (पाँच हजार) को दरले मुआब्जा दिने निर्णय भएपश्चात् पुनः मूल्याङ्कनको लागि निवेदकहरूको मिति २०५१।०४।२८ गते निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयमा र मिति २०५२।०८।०६ मा गृह मन्त्रालयमा निवेदन परेपछि गृह मन्त्रालयको पुनः मूल्याङ्कन गरिदिने मिति २०५२।०८।०६ गतेको आदेशानुसार मिति २०५२।०९।०४ मा मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले पुनः मूल्याङ्कन गरी साबिक नकलबन्दा ८ ग र च बाँध आसपासको जग्गाको लागि प्रतिकठ्ठा रू. २,००,०००।- (दुई लाख) र ऐ. ८ ग र च राजमार्ग आसपासको जग्गा प्रतिकठ्ठा रू. ३,००,०००।- (तीन लाख) का दरले मुआब्जा दिने निर्णय गरी सम्बन्धित निकायमा सिफारिससमेत गर्ने निर्णय भई निवेदकहरूको मुआब्जा लागि गरिनुपर्ने कार्य पूरा भइसकेकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने विपक्षीको लिखित जवाफबाट देखियो ।

४. प्रस्तुत रिटमा “सम्बन्धित जग्गाधनीहरूले आआफ्नो हकभोगको प्रमाणसहित मुआब्जाको लागि यो सूचना गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र यस कार्यालयमा आई दरखास्त दिनु हुन सम्बन्धित सबैका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ” भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाको नामबाट मिति २०५१।०१।१३ मा गोरखापत्रमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने सूचना प्रकाशन भएको तथ्य मिसिलबाट देखिन्छ ।

५. झापा जिल्ला प्रशासनबाट पहिलो पटक मिति २०५१।०२।३१ मा रिट निवेदकहरूको अधिग्रहण गरिएका जग्गाको प्रतिकठ्ठा रू. ५,०००।- मुआब्जा दिने भन्ने निर्णय भएको र सो मुआब्जा रकममा यी निवेदकहरूले चित्त नबुझाई उजुर गरेपछि पुनः मिति २०५२।०९।०४ मा मूल्याङ्कन गरी साबिक नकलबन्दा ८ ग र च बाँध आसपासको जग्गाको लागि प्रतिकठ्ठा रू. २,००,०००।- (दुई लाख) र ऐ. ८ ग र च राजमार्ग आसपासको जग्गा प्रतिकठ्ठा रू. ३,००,०००।- (तीन लाख) का दरले मुआब्जा दिने र सो रकम जग्गाधनीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने मुआब्जाको रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापामार्फत निकासा हुन सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने भन्ने निर्णय भएको मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातहरूबाट देखिन आयो । तर निर्णयपश्चात् मुआब्जाको सूचना प्रकाशित गरी मुआब्जा बुझ्न आउन सूचना प्रकाशित गरेको भने मिसिल संलग्न कागजातमा देखिएन ।

६. मिति २०५२।०९।०४ मा मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको निर्णयविपरीत “क्षेत्रीय प्रशासक श्री राजेश्वरमान सिंहसमेतको टोलीबाट स्थलगत अनुगमन र निरीक्षण हुँदा अधिग्रहण गरिएका जग्गाहरू खोला, किनार, बगर देखिएको, बस्ती नभएको, बाढीग्रस्त क्षेत्र र खोलालाई दायाँ बायाँ फैलिन नदिई एकत्रित गराई निकास गरिएको, आसपासका बस्ती र स्थानीयको जग्गा संरक्षण भएको, कालीखोला गाउँ बस्तीतर्फको शाखा सडकलाई टेवा पुगेको तथा पूर्वपश्चिम राजमार्ग र कालीखोला पुल संरक्षणका लागि सडक विभाग बाढीग्रस्त पुल सडक पुनः निर्माण आयोजनाले तटबन्ध निर्माण कार्यसमेत सम्पन्न गरेको अवस्थामा विद्यमान कानूनी आधार तथा जग्गाको अवस्थासमेतलाई मध्यनजर गरी पुनः मुआब्जा निर्धारण गर्न औचित्य नदेखिएको राय ठहरसाथ गृह मन्त्रालयमा पठाउन उपयुक्त हुने” भनी क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र, धनकुटाबाट मिति २०७३।११।३० मा निर्णय भएको मिसिल प्रमाणबाट देखिन्छ ।

७. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ (३) ले “सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्‍त गर्दा वा त्यो सम्पत्तिउपर कुनै अधिकारको सिर्जना गर्दा दिनुपर्नेजति क्षतिपूर्ति, त्यसको आधार र कार्य प्रणाली कानूनद्वारा निर्धारित गरिएबमोजिम हुने छ” भनी सार्वजनिक हितमा व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्नसक्ने भए पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ ले “प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुने छ, वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गर्दा वा सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर कुनै अधिकारको सिर्जना गर्दा कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिइने छ” भन्ने र वर्तमान नेपालको संविधानको धारा २५ ले “प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुने छ । सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली ऐनबमोजिम हुने छ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

८. कसैको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्नु भनेको उसलाई सम्पत्तिविहीन पार्नु भन्ने कदापि होइन । मूलतः त्यसरी सम्पत्ति अधिग्रहण गर्नु भनेको जग्गाधनीलाई सोबापतको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गर्नु भन्ने नै हुन 

आउँछ । कुनै नागरिकको सम्पत्ति राज्यद्वारा सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्न अधिग्रहण हुनसक्ने नै हुन्छ । त्यसरी सम्पत्ति अधिग्रहण गरी सम्पत्तिको हक समाप्‍त भएका नागरिकलाई उचित क्षतिपूर्ति भने उपलब्ध गराएको हुनुपर्दछ । यस सन्दर्भमा यस अदालतबाट धेरै मुद्दाहरूमा फरक संवैधानिक व्यवस्था र सन्दर्भमा व्याख्या विवेचना भई आएको छ । नन्दकुमारी रावल विरूद्ध श्री ५ को सरकार, उद्योग मन्त्रालयसमेत, ने.का.प. २०५०, अङ्क ४, नि.नं. ४७२१, पृष्ठ १८० मा कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारी अतिक्रमणबाट कसैको सम्पत्तिको अपहरण नहोस् भन्ने मनसाय नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १५  मा रहे पनि विधायिकी अधिकारमाथि कुनै नियन्त्रण नलगाएको व्याख्या हुँदै “सम्पत्तिको हकलाई अनतिक्रम्य (Inviolable) मान्ने बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि यस सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण वैचारिक परिवर्तनहरू भएको र सार्वजनिक हित, राष्ट्रिय सम्पत्तिउपर राज्यको पहिलो हक (Eminent Domain) राज्यमा अन्तरनिहित शान्ति र व्यवस्थाको अधिकार (Police Power) सार्वजनिक हित (Public Purpose) इत्यादि विभिन्न सिद्धान्त र अवधारणाहरू विकसित गरी सम्पत्तिको अधिकारलाई अतिक्रम्य बनाउँदै गएको सन्दर्भमा हाम्रो जस्तो अविकसित देशमा सङ्कीर्ण व्यक्तिवादमा आधारित सम्पत्तिको निरपेक्ष हक भन्ने अवधारणा विकसित गर्नु व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट पनि नमिल्ने” उल्लेख भएको छ ।

९. वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको संवैधानिक व्यवस्थापछिको व्याख्यामा बद्रिप्रसाद शर्मा विरूद्ध श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद्समेत, ने.का.प. २०५८, अङ्क ९, नि.नं. ७०४०, पृष्ठ ५९१ मा सम्पत्तिको हकको यसरी व्याख्या भएको छ “नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ को उपधारा (२) ले सार्वजनिक हितको लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर अरू कुनै प्रकारको कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन भन्ने र धारा १७ को उपधारा (३) मा सार्वजनिक हितको लागि सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था रहेबाट व्यक्तिको सम्पत्तिमा क्षतिपूर्ति नदिई राज्यले प्रयोग गर्नसक्ने स्थिति देखिन 

आएन । कुनै योजना वा कार्यको निमित्त व्यक्तिले आफ्नो जग्गा स्वइच्छाले प्रदान गर्नु स्वेच्छिक कार्य हो । यस्तो अवस्थामा क्षतिपूर्ति वा मुआब्जाको प्रश्न आउँदैन । तर कसैको जग्गा निजको इच्छा विरूद्ध प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था संविधानले परिकल्पना गरेको देखिन आउँदैन” उल्लेख भएको छ ।

१०. लामो समयदेखि क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा नदिई व्यक्तिलाई आफ्नो सम्पत्ति भोग गर्नबाट वञ्चित गराइएको विषयमा सरस्वती अधिकारी विरूद्ध श्री ५ को सरकार, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयसमेत, ने.का.प. २०५९, अङ्क ५, नि.नं. ७१००, पृष्ठ ३८१ मा “२०२७ सालदेखि सरकारी प्रयोजनको लागि लिइएका निवेदकहरूको जग्गा हालसम्म पनि श्री ५ को सरकारले कब्जा गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई भोग गर्न पनि नदिने र अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिनेतर्फ कारबाही किनारासमेत नगरी अनिर्णित अवस्थामा राखी राख्न कानून र न्यायसम्मत नहुने” भनी एक वर्षभित्र यस सम्बन्धमा निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी भएको देखिन्छ । 

११. सम्पत्तिको हक क्षतिपूर्ति र मुआब्जाका विषयमा यस अदालतबाट भएका पछिल्ला व्याख्याहरूमा महन्तलाल श्रेष्ठ विरूद्ध नेपाल सरकार, प्र.म.तथा म.प.स.को कार्यालयसमेत ने.का.प. २०७३, अङ्क १२, नि.नं. ९७३५, “अधिग्रहण वा प्राप्ति गरिएको सम्पत्ति खरिद वा बिक्री गरिँदा क्रेता वा बिक्रेताले सामान्यतः के कतिमा खरिद वा बिक्री गर्छन्, त्यस्तैगरी अधिग्रहणको कारण कुनै व्यक्ति पूर्णतः विस्थापित हुने स्थितिमा हाल बसोबास गरिरहेको स्थानमा जीवन निर्वाहको लागि प्रयोग गरी आएको निजी स्वामित्व, भोग वा सार्वजनिक स्वामित्वमा रहेका तर परम्परागतरूपमा उपभोग गरी आएको कस्तो स्रोत वा साधन छन्, नयाँ ठाउँमा उसलाई संस्थापित हुन के कति रकम वा के कस्तो तात्कालिक र दीर्घकालीन सहयोग जरूरी पर्छ, सो पनि क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिँदा विचार गर्नुपर्ने आधार हुन सक्ने र विकासको नाममा विस्थापनबाट प्रभावित व्यक्तिहरूले भोग्नुपर्ने सामूहिक र व्यक्तिगत विपन्नता रोक्नु राज्यको कर्तव्य हुने, संविधानमा क्षतिपूर्तिका आधार र कार्य प्रणाली कानूनद्वारा तय हुने, विधायिकाले कानूनी आधार निर्माण गरी क्षतिपूर्तिबारे व्यवस्था गर्न त सक्छ तर त्यस्तो क्षतिपूर्ति नाम मात्रको छ वा वास्तविक छ अधिग्रहण वा प्राप्त गर्न लागिएको सम्पत्तिसँग सान्दर्भिक छ वा छैन भन्ने कुरा न्यायिक परीक्षणको विषय बन्न सक्ने” भनी व्याख्या भएको छ भने श्यामप्रसाद श्रेष्ठ विरूद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जासमेत, ने.का.प. २०७५, अङ्क ३, नि.नं. ९९७३, “कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि त्यस्तो व्यक्तिको मौलिक हक हुने र त्यस्तो सम्पत्तिलाई राज्यले प्राप्त गर्ने अवस्थामा राज्यले कानूनको प्रक्रिया अपनाई उचित मुआब्जा दिनुपर्ने विषयमा विवाद हुन नसक्ने” भनिएको छ ।

१२. उल्लिखित व्याख्या र सिद्धान्तहरूको आलोकमा हेर्दा रिट निवेदकहरूको जग्गा नेपाल सरकारले मिति २०५१।०२।३१ मा नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माणका लागि अधिग्रहण गरेकामा अहिले २५ वर्षसम्म पनि सोको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिसमेत यी निवेदकहरूले पाउन नसकेको अवस्था मिसिल प्रमाणबाट देखिन्छ । यस्तो अवस्थालाई कानून र न्यायसम्मत मान्न सकिँदैन । विपक्षीहरूबाट निवेदकहरूले यतिका समय व्यतित हुँदासम्म आफ्नो जग्गाको कुनै मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति पाउन सकेको अवस्था देखिन नआएबाट पैसाको समयानुसार मूल्य (Time Value of Money) समेतलाई मध्यनजर राखी  अधिग्रहण गरिएका जग्गाको उचित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निवेदकहरूले पाउनुपर्ने अवस्थालाई अन्यथा मान्न सकिएन ।

१३. अतः रिट निवेदकहरूले सरकारबाट अधिग्रहण गरिएको आफ्नो जग्गाको मुआब्जा रकमका सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट पहिलो पटक मिति २०५१।०२।३१ को बैठकको निर्णयले प्रतिकठ्ठा रू.५,०००।- का दरले मुआब्जा पाउने भनी मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्णय गरेकोमा यी रिट निवेदकहरूले सो मुआब्जा रकममा चित्त नबुझाई गरेको उजुरीका आधारमा पुनः मुआब्जा निर्धारण भएको र उक्त मुआब्जाको रकमसमेत विनियोजन नगरी सो निर्णय कार्यान्वयन भएको भन्ने देखिएन । मिति २०५२।०९।०४ मा पुनः मुआब्जा निर्धारणपश्चात् साबिक नकलबन्दा ८ ग र च बाँध आसपासको जग्गाको लागि प्रतिकठ्ठा रू. २,००,०००।- (दुई लाख) र ऐ. ८ ग र च राजमार्ग आसपासको जग्गा प्रतिकठ्ठा रू. ३,००,०००।- (तीन लाख) का दरले मुआब्जा दिने र सो रकम जग्गाधनीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने मुआब्जाको रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापामार्फत निकासा हुन सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने भन्ने निर्णय भएकोमा सोलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ विपक्षी सम्बद्ध मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूसमेत सक्रिय नरही केवल टिप्पणी उठाई राय लिने कार्य गरेको र मिति २०७३।११।३० मा पुनः मुआब्जा निर्धारण गर्न औचित्य नदेखिएको भनी टिप्पणी सदर गरेको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र, धनकुटाको टिप्पणी आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब, मिति २०५२।०९।०४ मा मुआब्जा निर्धारण समितिबाट तय भएको मुआब्जाको अङ्कअनुसार हाल समयको अन्तरालमा भएको जग्गाको मूल्यवृद्धिसमेतलाई मध्यनजर गरी निवेदकहरूलाई उचित मुआब्जा रकम एक वर्षभित्र उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू । 

 

उक्त राय सहमत छु ।

न्या.केदारप्रसाद चालिसे

इजलास अधिकृत: मिनबहादुर कुँवर 

इति संवत् २०७६ साल असार २३ गते रोज २ शुभम् ।