निर्णय नं. ४४१९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४४१९     ने.का.प. २०४८      अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादर सिंह

२०४७ सालको रिट नं. १२६५

आदेश भएको मिति: २०४८।११।५।२ मा

रिट निवेदक: जि.महोत्तरी गा.पं. अन्कार वा.नं. ७ बस्ने अच्छेलाल राय यादव

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ. ऐ. बस्ने रामेश्वर राय यादवसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    वडा नं. ७ मा जग्गा रहेको देखिएको र वडा नं. ६ मा २ नं. अनुसूची प्रकाशित भएको देखिन आयो, यस स्थितिमा सर्वोच्च अदालतले कायम गरेको नजीरको विपरीत गरी भू.सु.का.ले मोहीको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन भनी निर्णय गरेकोमा मोही प्रमाणपत्र दिन पर्ने भनी अञ्चल अदालतले गरेको फैसलालाई क्षेत्रीय अदालतले सदर गर्ने गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा क्षेत्रीय अदालतको फैसला र अञ्चल अदालतको फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ११)

रिट निवेदकतर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्जविहारीप्रसाद सिंह

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

आदेश

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.    जि. महोत्तरी अन्कार गा.पं. वडा नं. ७ मा आफैंले जोत भोग गरी आएको मेरो ४–१५–६ जग्गा थियो । २०२२।८।१ गते महोत्तरी जिल्लामा भू.सु. लागू भई भू.सु. टोली मेरो वार्डमा जाँदा मैले १ नं. फाराम मिति २०२३।४।३०।१ मा भराएँ । मिति २०२३।९।१४ मा ४–१५–६ जग्गाको ४ नं. जो.अ.नि. प्राप्त गरँे । विपक्षी समेत कसैलाई मोहियानीमा जोत्न दिएको थिएन । मेरो नाउँमा २ नं. अनुसूची प्रकाशित हुँदा विपक्षी समेत कसैले उजूर गरेन । विपक्षीको सर्भे नापीमा फिल्डबूकमा किसानको महलमा न त विपक्षीको नाम उल्लेख छ न त २०२३ सालमा ४ नं. जो.अ.नि. नै लिनु भएको थियो ।

३.    विपक्षीका काका कारी राय यादव समेतले २०२४ सालको बाली देखि जग्गा धनी अच्छेलाल राय यादव समेतले जग्गा मोहीमा जोती आएकोले अस्थायी निस्सा दिलाई मोही हक कायम गरी पाउँ भनी उजूर (साविक पेज नं. ७७१) गर्दा २०२६।१।११ गतेमा भएको फैसलाको आधारमा वादीहरुले अनुसूची १ भराई ४ नं. जो.अ.नि. लिनु भएको रहेछ । जग्गा वडा नं. ७ मा भए पनि २ नं. अनुसूची ६ नं. वडामा प्रकाशित भएकोले कारी राय यादवको मिलेमतोबाट म अच्छेलालको आठ कठ्ठा जग्गा मोहियानीमा जोतेको भनी १ नं. अनुसूची भराउनु भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दा परेपछि मात्र मैले थाहा पाएको हुँ ।

४.    मेरो ज.वि. ०–८–० जग्गा भू.सु. कार्यक्रम लागू अघि बटैयामा जोती कमाई आएको र भू.सु. कार्यक्रम लागू हुँदा उक्त जग्गाको १ नं. लगत भरी २ नं. अनुसूची प्रकाशित भएकै आधारमा ४ नं. जो.अ.नि. प्राप्त गरी मोही भई जोती आएको छु । उक्त जग्गा अन्कार गा.पं. वडा नं. ७ कि.नं. १६१ मा ज.वि. ०–७–२–१२ कायम नापी नक्सा भएको छ । जग्गाको कुत सालबसाली माघ मसान्त भित्रै बुझाई आइरहेछु । मोहियानी हकको स्थायी प्रमाणपत्र पाउन विपक्षीले २०४४।७।१६ गते भू.सु.कार्यालय महोत्तरीमा निवेदन दिंदा विपक्षी मेरो मोही होइन कि.नं. १६१ को जग्गा मेरो जोतभोगमा छ भन्ने मेरो प्रतिउत्तर परेकोमा मिति ०४५।१।१३ मा वादीलाई मोही प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन । वादी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको भू.सु. कार्यालयबाट फैसला भयो । सो फैसला उपर पुनरावेदन पर्दा उक्त जग्गाको मोहियानी प्रमाणपत्र पाउने ठहर्छ भन्ने जनकपुर अञ्चल अदालतबाट पैmसला भएपछि त्यस उपर मेरो चित्त नबुझी म.क्षे.अ. मा पुनरावेदन पर्दा वादीले २०२६।३।५।५ मा जोताहाको अस्थाई निस्सा प्राप्त गरेको गा.पं. बाट वाली बुझाउन लगाएको वादी रामेश्वरले र यी पुनरावेदकले प्राप्त गरेको अस्थायी निस्सालाई बदर वातिल गराउन नसकेको र २०२४ साल देखि नै पुनरावेदकको जग्गा कमाई आएको कुरा दर्शाई कारवाही चलाई विवादित जग्गाको अस्थायी निस्सा समेत प्राप्त गरी सकेको देखिनु आएकोले अञ्चल अदालतको इन्साफ सदर हुन्छ भनी म.क्षे.अ. बाट फैसला भएकोले उक्त फैसलामा निम्न त्रुटि छन् । मैले आफ्नो जोतेको जग्गाको १ नं. फाराम भरी ४ नं. जो.अ.नि. लिएकोमा कुनै विवाद छैन । २ नं. अनुसूची प्रकाशित भएको र त्यस उपर कसैको उजूर नपरेपछि भू.सं.नियमहरुको नियम ६,७ तथा ९ बमोजिम मेरो अस्थायी निस्सा अकाट्य छ । मेरो १ नं. र ४ नं. कहींबाट बदर भएको छैन । विपक्षीले कुनै सालको वाली मलाई बुझाउनु भएको छैन । भू.सु.का. को २०२६।१।११ को फैसला सर्वोच्च अदालतबाट २०२८।४।२३ मा बदर भइसकेको छ । जग्गा अनकार गा.पं. वडा नं. ७ मा २ नं. अनुसूची वडा नं. ६ मा प्रकाशित भएको छ । भू.सु. नियमहरुको नियम ६ बमोजिम सम्बन्धित वडामा प्रकाशित भएमा मात्र कानुनी मान्यता पाउँछ, मेरो ४ नं. जो.अ.नि. कसरी बदर भयो त्यो फैसलामा उल्लेख छैन । मिति २०२६।२।८ मा नापीको मोठ श्रेस्ता तयार भइसकेको थियो । फिल्ड बूक तथा मोठ स्रेस्तामा विपक्षीको नाम छैन । अतः प्रचलित नेपाल कानुन र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल म.क्षे.अ.बाट भएको फैसलाले मेरो संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पर्न गएकोले जनकपुर अञ्चल अदालत र म.क्षे.अ. को फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो कानुनी हकको संरक्षण तथा प्रचलन गराई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।

५.    यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

६.    अदालतबाट सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी ऐन कानुन बमोजिम गरेको फैसला उपर दिएको रिटनिवेदन निराधार छ । तह तह अदालतबाट फैसला भई कानुनी उपचारको बाटो अवलम्बित गरी सकेपछि रिटनिवेदनमा प्रवेश गरी ऐन कानुन र नियम बमोजिम अदालतबाट भएको फैसला अन्यथा भन्ने विपक्षको रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको म.क्षे.अ. को लिखितजवाफ ।

७.    पू.वे. रामेश्वरले पेश गरेको मिति (साविक पेज नं. ७७२) ०२६।३।५।५ को अनुसूची ४ नं. जो.अ.नि. कायम भइरहेको र सो ४ नं. जो.अ.नि. मा उल्लेखित ४ किल्ला र नापीबाट खडा भएको नक्साको ४ किल्ला मिले भिडेको समेत आधारमा रामेश्वर राय यादवका नाउँमा मोही हक कायम हुने ठहराई यस अदालतबाट ०४६।४।२४।३ मा फैसला भएको र सो उपर विपक्षीको श्री म.क्षे.अ.मा पुनरावेदन पर्दा शूरुको इन्साफ मनासिब ठहराई फैसला भइसकेको कुरा विपक्षीको निवेदन खेलाईबाट देखिएकोले यसरी कानुन बमोजिम पुनरावेदन तहबाट समेत फैसला भइसकेको अवस्थामा विपक्षीको रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री जनकपुर अञ्चल अदालतको लिखितजवाफ ।

८.    विपक्षी मध्येको रामेश्व राय यादवको लिखित जवाफ पेश हुन नआएको ।

९.    नियम बमोजिम आजको दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्ज विहारीप्रसाद सिंहले भू.सु.का.को फैसला कार्यान्वयन गर्दा विपक्षीले भराएको १ नं. फाराम लिएको ४ नं. जो.अ.नि. को कुनै कानूनी महत्व छैन । विपक्षीले भू.सु.का. मा गर्नु भएको उजूरीमा मेरो पक्षलाई बयान गराएको छैन । जग्गा एउटा वडामा र २ नं. अनुसूची अर्कै वडामा प्रकाशित गरेको कानुन विपरीत छ । साथै जनकपुर अञ्चल अदालत र म.क्षे.अ. बाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । यसर्थ जनकपुर अञ्चल अदालत र म.क्षे.अ. को फैसला बदर गरी रिट जारी गरी पाउँ भन्ने समेत प्रस्तुत गर्नु भएको बहस र प्रत्यर्थी अदालतको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले प्रमाणको मूल्यांकन तरी तह तह अदालतबाट कानुन अनुरुप भएको फैसलामा कानुनको व्याख्याको कुनै त्रुटि नभएको हुँदा रिट क्षेत्रमा आएको मिलेन, रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बहस सुनियो ।

१०.    अब रिट निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी हुनु पर्ने हो होइन सो विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

११.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकको जग्गा वडा नं. ७ मा भएको र २ नं. अनुसूची वडा नं.६ मा प्रकाशित भएको भन्ने रिटनिवेदनबाट देखिन्छ । विपक्षीबाट पेश हुन आएको लिखितजवाफमा वडा नं. ७ मा भएको जग्गाको अनुसूची वडा नं. ६ मा प्रकाशित भएकोमा गलत वडामा प्रकाशित भएको २ नं. अनुसूचीको कस्तो वैधानिकता हुने भन्ने कहीं जिकिर लिएको पाइन्न । यसरी गलत वडामा २ नं. अनुसूची प्रकाशित भएमा त्यसको कानुनी परिणाम के हुन्छ भन्नलाई निवेदक पवित्रादेवी विपक्षी भू.सु.का. सप्तरी समेत भएको २०३९ सालको रिट नं. ८६२ को रिटनिवेदनमा सम्बन्धित वार्डमा २ नं. अनुसूची प्रकाशित भएको नदेखिँदा त्यस्तो जग्गामा मोहीको स्थायी प्रमाणपत्र पाउने ठहराएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पनि वा.नं. ७ मा जग्गा रहेको देखिएको र वडा नं. ६ मा २ नं. अनुसूची प्रकाशित भएको देखिन आयो । यस स्थितिमा सर्वोच्च अदालतले कायम गरेको नजीरको विपरीत गरी भू.सु.का. ले मोहीको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन भनी निर्णय गरेकोमा मोही प्रमाणपत्र दिन पर्ने भनी अञ्चल अदालतले गरेको फैसलालाई क्षेत्रीय अदालतले सदर गर्ने गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा म.क्षे.अ. को उक्त मिति २०४७।१।२० को फैसला र जनकपुर अञ्चल अदालतको मिति २०४६।४।२४ को फैसला उत्प्रेषणको अदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थी कार्यालयको जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फायल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४८ साल फाल्गुण ५ गते रोज २ शुभम् ।

(साविक पेज नं. ७७३)