निर्णय नं. १०५२६ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना

आदेश मिति : २०७७।४।२१

०७६-WO-०९६२

 

विषयः उत्प्रेषण / परमादेश

 

रिट निवेदक : ललितपुर जिल्ला, महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं. २ बस्ने अधिवक्ता रोशनी पौड्यालसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

महिलाहरूले भोगेको र भोग्न पर्ने फरक तथा जटिल अनुभवहरूलाई कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित योजनाहरूको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दा अनिवार्य रूपमा ध्यानमा लिनुपर्ने हुन्छ । महिलाहरूमाथि पर्ने प्रतिकूल तथा असमान असरहरू ................ को प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन हुन कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नको लागि तर्जुमा हुने योजनाहरू महिलामैत्री भई महामारी विरूद्ध ‘feminist response’ समेत हुन आवश्यक देखिने ।

(प्रकरण नं.७)

लैङ्गिक हिंसा र त्यसमा पनि घरेलु हिंसामा भइरहेको वृद्धिलाई न्यूनीकरण गरी यसको रोकथाम तथा पीडितको न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्न भर्चुअल माध्यमबाट नै घरेलु हिंसालगायतका लैङ्गिक हिंसाका घटनाको उजुरी तथा मुद्दाको सुनुवाइ हुने व्यवस्था अहिलेको परिस्थितिमा अत्यावश्यक देखिन्छ । विभिन्‍न देशहरूले आजको असामान्य स्थितिमा न्यायको सुनिश्चितताको निम्ति यो पद्दति अपनाइसकेका छन् । नेपालमा पनि सहज रूपमा ................ गर्न सकिने व्यवस्था मिलाई तथा ................ लाई अभ्यासमा ल्याई लैङ्गिक हिंसाबाट महिलाको सुरक्षा र न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१९)

महामारीले गर्दा निश्चित व्यक्ति, परिवार र समुदायका बिचमा लाञ्छना, घृणा द्वेषभाव, बहिष्करण, घृणाजन्य अपराध (................) जस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन् । भेदभाव र लाञ्छनाबाट संरक्षण गर्न गोपनीयतासम्बन्धी अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने जरूरी देखिन्छ । व्यक्ति वा नागरिकका अत्यन्त निजी सूचनाहरू कुनै खास उद्देश्य र कानूनी प्रयोजनको लागि बाहेक खुला गर्न लगाइयो भने अनावश्यक रूपमा व्यक्ति वा नागरिकको शोषण विरूद्धको हक, हिंसा विरूद्धको हक, गोपनीयताको हक, आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने हक र स्वास्थ्यको आधारमा विभेद नगर्ने हकसम्बन्धी स्थापित विधिशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, नेपालको संविधान, वैयक्तिक गोपनीयताको हकसम्बन्धी ऐन, २०७४ को उद्देश्य एवम् ऐ. ऐनको दफा ३ र दफा ७ को समेत उल्लङ्घन हुन जाने । 

(प्रकरण नं.४७)

महामारीको विषयको निश्चित र पहुँचयोग्य सूचना, सम्प्रेषणको जोखिमता घटाउन र समाजमा गलत सूचना जानबाट रोक्न महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ । तर यस्तो सूचनाले लाञ्छनाको जोखिमतालाई घटाउन, जोखिमतामा रहेको वर्गहरू र सङ्क्रमणमाथि कुनै गलत कार्य (harmful) नहुने कुराको सुनिश्चितता गर्न अत्यन्त आवश्यक रहने ।

(प्रकरण नं.५०)

 

रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री राघवलाल वैद्य, श्री रविनारायण खनाल, श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी, श्री नारायणप्रसाद अधिकारी, श्री शेरबहादुर के.सी., श्री उषा मल्ल पाठक, डा.श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री टीकाराम भट्टराई, श्री सुनिलकुमार पोखरेल, श्री मेघराज पोखरेल,  श्री खम्मबहादुर खाती, श्री कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, श्री सरस्वती श्रेष्ठ, श्री विकास भट्टराई, श्री अनन्तराज लुइँटेल, श्री अन्जु कायस्थ, श्री श्रीधरा कुमारी पुडासैनी, श्री मनिषकुमार श्रेष्ठ, श्री रामेश्वर नेउपाने, श्री विष्णु बस्याल, श्री शान्तिदेवी खनाल,  श्री विष्णुमाया भुसाल, श्री लक्ष्मीदेवी रावल, श्री शुभास बुढाथोकी, श्री रक्षा बस्याल, श्री लक्ष्मी थापा खड्का, श्री मुकुन्द अधिकारी, श्री रजिता थापा, श्री सन्तोष भण्डारी, श्री इन्दिरा सिलवाल, श्री अमिता गौतम (पौडेल), श्री सुजन नेपाल, श्री लक्ष्मी (नानी) थापा, श्री नवराज पाण्डे, श्री कमल कोइराला, श्री सुभन राज आचार्य, श्री विना पाण्डे, श्री पंकजकुमार कर्ण, श्री जनकराज आचार्य, श्री विशालकुमार उपाध्याय, श्री विरभद्र जोशी, श्री जनक सिंह साउद, श्री फर्शमायादेवी मगर, श्री हसिना प्रधान, श्री सृष्टि न्याछ्यो, श्री रोशनी पौडेल, श्री सरोजकृष्ण घिमिरे

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई

अवलम्बित नजिर : 

ने.का.प. २०६२ नि.नं ७४९८, 

ने.का.प.२०६४, नि.नं.७८८०,

ने.का.प. २०६५ नि.नं ७९७३, 

ने.का.प. २०६५ नि.नं ८०८३, 

ने.का.प. २०७१, नि.नं.७४४९

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४

सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२०

घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६

श्रम ऐन, २०७४

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४

वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४

सुशासन (व्यवस्था तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४

 

आदेश

न्या.सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ :-

तथ्य खण्ड

रिट निवेदन बेहोरा

कोभिड-१९ को महामारीको कारणले नेपाल सरकारबाट घोषणा भएको बन्दाबन्दीको समयमा लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित विशेषतः महिला तथा बालिकाहरूले आकस्मिक तथा तत्काल उद्धारका सेवाहरू र अन्य प्रकारका न्यायिक सेवाहरूमा पहुँच नपाई न्यायबाट विमुख हुनपरी नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको महिला हकको संरक्षणमा अवरोध उत्पन्‍न भएको छ भने अन्य कानूनबाट संरक्षित हकमा गम्भीर आघात परेको छ । त्यसैगरी महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर आघात पुग्नुका साथै राहत वितरण, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र अत्यावश्यक सेवा सुविधामा महिलाहरूको आवश्यकता र समस्याको उचित सम्बोधन हुन सकेको छैन । यसका साथै विदेशी मुलुक र भारतका विभिन्‍न नाकाहरूमा रहेका नागरिकहरू नेपाल प्रवेश गर्न महिला तथा बालबालिका बाध्यात्मक रूपमा जोखिमपूर्ण तरिकाले बस्नुपरेको अवस्था विद्यमान छ भने महिला तथा बालबालिका मनोसामाजिक असरबाट गुज्रिरहेका छन् । सङ्घीय सरकारबाट गठित नोबल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिमा महिलाको सहभागिता नगराएको हुँदा संविधानले निश्चित गरिसकेको अवस्थामा पनि सरकार महिला सहभागिताको सन्दर्भमा संवेदनशील भएको देखिएन । मिति २०७७ साल जेष्ठ ६ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट प्रेषित प्रेस विज्ञप्तिले कोभिड-१९ को सङ्क्रमण वा त्यसैको कारणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको विवरण सार्वजनिक गर्दा सङ्क्रमण वा मृत्यु हुँदाका बखत बसोबास गरेको स्थान स्थायी ठेगानासमेत उल्लेख गर्न आदेश गरेकोमा सो विज्ञप्तिको आदेशले व्यक्तिको संवैधानिक तथा कानूनले प्रत्याभूत गरेको गोपनीयताको हकमा समेत गम्भीर असर परेको छ । 

संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नः संविधानको प्रस्तावना तथा धारा १६, २८, ३५(१)(३), ३८(२)(३)(४)(५) र ४२(२) ले प्रदत्त गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, गोपनीयताको हक, निःशुल्क, आकस्मिक र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, हिंसाजन्य कार्य वा शोषण विरूद्धको हक, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने मौलिक हकमा आघात पर्न गएको छ । त्यस्तै घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा ६, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३(१), ४, सुरक्षित मातृत्व प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा ३, ५, ७, ८, १५, २० ले प्रत्याभूत गरेको कानूनी हकमा समेत आघात परेको छ । साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १२, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १७, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १२ र महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि,१९७९ को  धारा ७(ख), १२, १४(२)(ख) बाट सुनिश्चित हकमा समेत आघात परेको छ । 

माग गरिएको उपचारः कोभिड-१९ र बन्दाबन्दीको अवस्थामा राज्यले महिलाका अधिकारको प्रत्याभूत, प्रचलन संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश, उत्प्रेषणलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । 

१. मिति २०७७।०२।०६ मा राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई कोभिड-१९ बाट सङ्क्रमण वा त्यसैको कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको विवरण सार्वजनिक गर्दा सङ्क्रमण वा मृत्यु हुँदाका बखत बसोबास गरेको स्थान र स्थायी ठेगानासमेत उल्लेख गर्न जारी गरेको आदेशयुक्त प्रेस विज्ञप्तिले व्यक्तिको गोपनीयताको हक उल्लङ्घन हुने र सामाजिक विभेदसमेत हुन जान सक्ने हुँदा उक्त आदेशयुक्त प्रेस विज्ञप्ति उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । 

२. मिति २०७६।११।१७ मा सङ्घीय सरकारले बनाएको उच्च स्तरीय समितिमा एकजना पनि महिला सहभागिता नहुनुले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुने हकलाई लत्याएको हुँदा महिला सहभागिता गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । 

३. कोभिड-१९ को सङ्क्रमण, यसबाट सिर्जित बन्दाबन्दीलगायतका अवस्थामा लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित विशेषत: महिलाहरूका लागि उचित आकस्मिक तथा तत्काल उद्धारका सेवाहरूलगायत न्यायिक सेवाको पहुँचमा प्राथमिकताका साथ उचित, पर्याप्‍त र प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चित गरी महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरी पाउन परमादेशको आदेश जारी पाऊँ । 

४. स्वास्थ्य क्षेत्रमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका महिला स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार तथा अत्यावश्यक सेवामा खटिएका महिलाहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न PPE लगायत स्वास्थ्य सुरक्षाका आवश्यक सरसामान तथा उपकरणहरू तत्काल उपलब्ध गर्नु गराउनु भन्‍ने परमादेशको आदेश गरिपाऊँ । 

५. वैदेशिक रोजगार, अध्ययनलगायत अन्य विविध कारणले भारत तथा अन्य विभिन्‍न विदेशी मुलुक र विभिन्‍न नाकाहरूमा रहेका नागरिकहरूलाई नेपाल प्रवेश गराउँदा महिला तथा बालबालिकालाई प्राथमिकताका साथ प्रवेश गराउने र लैङ्गिकमैत्री क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नसमेत परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।

६. महिलाहरूमा पर्न गएका असर, प्रभाव र न्यूनीकरण तथा समाधानका लागि प्रभावकारी मनोसामाजिक सेवा प्रवाह प्राथमिकताका साथ गर्न गराउन र नेपाल सरकारले गर्ने हरेक नीति निर्माण प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु गराउनु भन्‍ने उपयुक्त आदेश गरिपाऊँ । 

७. कोभिड-१९ जस्ता स्वास्थ्य महामारी, अन्य प्रकारका प्राकृतिक वा मानव निर्मित प्रकोप वा विपत्‌को अवस्थामा सबैभन्दा बढी महिला तथा बालबालिका पीडित र प्रभावित हुने भएकोले त्यस्ता विपत्, प्रकोप वा महामारीका अवस्थामा लैङ्गिकमैत्री व्यवस्थापन तथा न्यायोचित सम्बोधन र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न महामारी तथा प्रकोपसम्बन्धी एकीकृत कानून (................) को आवश्यकता भएकोले सोबामोजिमको कानूनको तर्जुमा गर्न गराउन परमादेशसहितको उपयुक्त अन्य आदेश जारी गरिपाऊँ ।

 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार, कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । अन्तरिम आदेशको मागको सम्बन्धमा विषयवस्तुको प्रकृति र महत्त्वलाई विचार गर्दा, दुवै पक्षको छलफलपश्चात् निर्णयमा पुग्दा मनासिब हुने भएकोले मिति २०७७।०२।२० गते अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने विषयमा हुने छलफलमा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीलाई सूचनाको म्यादसमेत दिनु भन्‍नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७७।२।१६ को आदेश ।

 

गृह मन्त्रालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ

नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरिसकेको सन्दर्भमा कुनै पनि बेला हुनसक्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी विपद् व्यवस्थापन तत्काल गर्न, जनउत्तरदायी एवं कुशल व्यवस्थापनको माध्यमबाट आवश्यक सबै स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी प्राप्त भएका उपलब्धिको रक्षा गर्दै नागरिकको जिउ ज्यान स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, संरक्षण, सुधार र पुनर्स्थापना गर्न यस मन्त्रालयसमेतको सक्रियता रहने छ । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय संविधान तथा कानूनको परिपालना गरी, गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारको सम्मान संरक्षण एवं संवर्द्धन गर्ने कुरामा प्रतिवद्ध रहेको छ । गृह मन्त्रालयको के-कस्तो काम कारबाहीबाट रिट निवेदकलाई के कस्तो मर्का पर्न गएको हो भन्‍ने विषयमा रिट निवेदनमा कुनै पनि आधार र कारण देखाउन नसकेकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

 

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ

सर्वप्रथमतः यस मन्त्रालयको के कस्तो कामकारबाही वा निर्णयबाट निवेदकको के कस्तो कानूनी तथा संवैधानिक अधिकारमा आघात पुग्न गएको हो ? सो सम्बन्धमा रिट निवेदन जिकिरमा कुनै कुरा उल्लेखसम्म गर्न नसकेको हुँदा विनाआधार र कारण यस मन्त्रालयलाई विपक्षी कायम गरी रिट निवेदन दायर गर्न मिल्ने पनि होइन । नोबल कोरोना रोगको सङ्क्रमण (कोभिड-१९) विश्वव्यापीरूपमा फैलिँदो क्रममा रहेको र छिमेकी मुलुकहरूसमेत यसबाट प्रभावित भएको तत्कालीन अवस्थामा सम्भावित सङ्क्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६।११।१८ को निर्णयानुसार माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा “नोबल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति” गठन भई क्रियाशील रहेको विशिष्ट अवस्था हो । साथै यस सङ्क्रामक रोगलाई फैलनबाट रोक्नको लागि सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ बमोजिम नेपाल सरकारले मिति २०७६ चैत्र ९ मा जारी गरेको आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई पटक पटक थपिँदै आएको छ । कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा समेत महिला तथा बालबालिकाउपर हुनसक्ने हिंसा नियन्त्रण गर्ने तथा राज्यका संयन्त्रमा महिलाको सहभागिता गराउनेसम्बन्धी विषय छ, तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारले महिलाउपर हुन सक्ने हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा महिला हिंसा विरूद्ध शून्य सहिष्णुताको नीति अवलम्बन गर्दै नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । जहाँसम्म महामारी तथा प्रकोपसम्बन्धी एकीकृत कानूनको तर्जुमा गराउनु भन्‍ने निवेदन जिकिर छ, तत्सम्बन्धमा मुलुकमा के कस्तो नयाँ कानून बनाउने वा भइरहेको कानूनमा के कस्तो संशोधन वा परिमार्जन गर्ने भन्‍ने विषय विद्यायिकी बुद्धिमता एवम् क्षेत्राधिकार (................) को विषय भएकोले यस मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी हुनुपर्ने पनि होइन, रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

 

यस अदालतको मिति २०७७।२।२७ को अन्तरिम आदेश

यसमा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने विषयमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताहरूले मूलतः “नोबल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति” मा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व नरहेको, महामारीको क्रममा घरेलु हिंसाको घटना बढेको, महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्यको रक्षा हुन नसकेको, सीमा प्रवेश तथा स्वास्थ्य परीक्षण र क्वारेन्टिनहरूमा महिलाहरूलाई प्राथमिकता नदिइएको र अलग्गै रहने बस्ने व्यवस्था नगरिएको आदि कुराहरू उठाउनु भएको छ ।

नेपालको संविधानले महिलाहरूसमेतको प्रतिनिधित्व रहने समावेशी राज्य संयन्त्रको परिकल्पना गरेको छ । संविधानको प्रस्तावना, धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश, धारा ३८(४), धारा ४२ र धारा ४३ समेतका व्यवस्थाहरूद्वारा प्रत्याभूत हकहरूका सन्दर्भमा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित उच्च स्तरीय संयन्त्रमा महिलाहरूको सहभागिता रहनुपर्छ भन्‍नु संविधानका व्यवस्थाहरूप्रति राज्य संयन्त्रको पूर्ण आस्था र समर्पण रहनुपर्छ भन्‍नु नै हुँदा संविधानको यो अभिष्टलाई विपक्षीहरूले हेर्न सक्ने र नहेरिएमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार हुन सक्ने नै देखिन्छ ।

अन्तरिम आदेशद्वारा तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्ने कुराहरूमा मुख्य रूपमा प्रजनन स्वास्थ्यको रक्षा, सुरक्षा र गोप्यतासँग सम्बन्धित विषय उठाइएकोले सोही विषयहरूसँग सीमित रही संविधानको धारा १३३ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ समेत बमोजिम देहायबमोजिम गर्न, गराउनको लागि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ:

१. कोभिड-१९ को महामारीको सन्दर्भमा यसअघि विभिन्न मितिहरूमा यस अदालतबाट विभिन्‍न आदेशहरू जारी भएका छन् । ती आदेशहरूको मुख्य प्रयोजन महामारीबाट प्रभावित जनताहरूको के कसरी प्रभावकारी रूपमा रक्षा गर्न सकिन्छ भन्‍ने नै हो । संविधान प्रदत्त हकहरूको रक्षा गर्नु यस अदालतको कर्तव्य हो । संविधानको रक्षा गर्दा नै संविधानले हामी सबैको रक्षा गर्न सक्छ भन्‍ने मान्यतामा आदेशहरू जारी भएका हुन् । ती कुनै न्यायिक महत्त्वाकांक्षा वा लहडका उपज होइनन् । यसै क्रममा मिति २०७७।१।५ मा आदेश जारी हुँदा पैदलै घर फर्किरहेका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षापूर्वक र निःशुल्क यातायातको व्यवस्था गरी घर पुर्‍याउनु भनी आदेश गर्ने क्रममा “महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक रूपमा अस्वस्थ व्यक्तिहरूको विशेष सुरक्षा गर्नु र प्राथमिकतामा राख्‍नु” भन्‍नेसमेत उल्लेख भएकै छ । यसो भन्‍नुको मुख्य कारण कोभिड भाइरसले कसैलाई नछाड्ने भए पनि यसको प्रभाव भने सबैमा बराबर नहुने भएर नै हो । महामारीबाट महिला र विशेषतः सुत्केरी, गर्भिणी वा स-साना बालबालिकासहितका महिला, वृद्ध तथा अस्वस्थ अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको विशेष रूपमा रक्षा गर्नुपर्ने हुँदा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नेपालको सीमामा प्रवेश गर्दाको अवस्थादेखि क्वारेन्टिन वा आइसोलेसनमा रहँदा सुरक्षासाथ अलग राखी विशेष हेरचाहको व्यवस्था गर्ने ।

२. बन्दाबन्दीको अवस्थामा महिलाहरूले विशेष रूपमा घरेलु र अन्य प्रकारका हिंसाहरू भोग्नुपरेका कुरा उठेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा (३) ले हिंसाजन्य कार्य र शोषणलाई दण्डनीय घोषित गरेको छ । यो हकको उपयोग महिलाहरूलाई न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित हुँदा मात्र हुन सक्ने हुन्छ । तसर्थ, बन्दाबन्दीको कारण देखाई घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा ४ बमोजिम पर्ने उजुरी लिन र त्यसमा गर्नुपर्ने कानूनबमोजिमको अनुसन्धान कारबाही आदि नरोक्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचित  गर्नू । साथै सोही ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम उजुरी पर्न आए तत्काल दर्ता गरी कानूनबमोजिम तत्कालै आवश्यक कार्य गर्ने भनी सबै जिल्ला अदालतहरूलाई सर्वोच्च अदालतबाट लेखी पठाउनू । 

३. महिलाउपर हुने हिंसाका सन्दर्भमा राष्ट्रिय महिला आयोगमा एउटा ११४५ नं. को हेल्प लाइन टेलिफोन रहेको तर सो हेल्प लाइनबाट कुनै कारबाही हुन नसकेको भन्‍ने जिकिर बहसमा उठ्यो । तसर्थ यसमा के कसो भएको हो हेर्ने र महिलाहरूको सुरक्षा, हित रक्षामा कुनै पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिनु र मन्त्रालयको तहबाट थप हेल्प लाइनको व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई लेखी पठाउनू । 

४. कोभिड-१९ को कारण महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको भन्‍ने कुरा निवेदनमा उठाइएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३८(२) ले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यलाई महिलाको हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । यो हकको प्रचलन सहज रूपमा हुनुपर्छ र कुनै पनि हालतमा रोकिनु हुँदैन । गर्भवती महिलाहरूको समय समयमा गरिनुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण र उनीहरू तथा नाबालक शिशु बालबालिकाहरूले लिनुपर्ने खोप तथा सुईहरू प्राप्त गर्ने कुरालाई कुनै रूपमा पनि प्रभावित हुन नदिनू । 

५. निवेदनमा प्रभावित व्यक्तिको गोप्यताको हकको कुरा पनि उठेको छ । एकातर्फ व्यक्तिको गोप्यताको हक अनतिक्रम्य छ भने अर्कोतर्फ सरकारद्वारा जनहितमा सूचनाहरू जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ प्रभावित व्यक्ति तथा निजको परिवारमा पर्न सक्ने असरसमेतलाई विचार गरी सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिले मात्र व्यक्तिगत सूचनाहरू प्रचार प्रसार गर्ने गराउनू । निवेदनमा उठाइएका र बहसमा जिकिर लिइएका अन्य कैयौं कुराहरूमा यसअघि यस अदालतबाट ०७६-WO-०९३३, ०७६-WO-०९३८, ०७६-WO-०९५८ लगायतका रिट निवेदनहरूमा विभिन्न मितिमा आदेश भइसकेका र प्रस्तुत आदेशलाई पनि आनुषङ्गिक रूपमा हेरी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नू ।

 

राष्ट्रिय सूचना आयोगका तर्फबाट परेको लिखित जवाफ

हाल विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ का सम्बन्धमा सङ्क्रमित वा मृत्यु भएको व्यक्तिको गोपनीयताको हकका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सूचना आयोग जानकार र संवेदनशील छ । कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत प्रकृतिका सूचनाहरू प्रकाशन, प्रसारण तथा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भइरहेको पाइएको र यसबाट सम्बन्धित व्यक्ति र परिवारमा दु:खदायी र दुरगामी प्रभाव पर्ने हुनसक्छ । कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित व्यक्तिको स्थायी ठेगाना र अहिले बसोबास गरिरहेको स्थान वा सङ्क्रमण हुँदाको स्थान फरक फरक हुन सक्ने र एउटा मात्र स्थानका बारेमा उल्लेख गर्दा सर्वसाधारणमा भ्रम तथा अन्यौलता हुने भएकोले यसरी प्रवाह भइरहेको सूचनामा थप स्पष्ट गराई सर्वसाधारणमा सिर्जना भएको अन्यौल हटाउन आवश्यक देखिएकोले राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट मिति २०७७।०२।०६ मा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २८ ले सार्वजनिक निकायले आफूसमक्ष रहेका व्यक्तिगत प्रकृतिका सूचनाहरू अनधिकृत प्रकाशन र प्रसारण नहुने गरी संरक्षण गरिराख्‍नुपर्ने छ भन्‍ने व्यवस्था गरेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण वा यसैका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको विवरण सार्वजनिक गर्दा सङ्क्रमण वा मृत्यु हुँदाका बखत बसोबास गरेको स्थान र स्थायी ठेगानासम्म उल्लेख गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा १९ को खण्ड (ट) बमोजिम आदेश जारी भएको हो । अत: निवेदकले उल्लेख गरेबमोजिम राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयतामा असर पर्ने कुनै आदेश वा निर्णय भएको छैन । यसरी राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (ङ) बमोजिम आयोगलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी भएको आदेशबाट कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयताको हकको उल्लङ्घन हुने नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

 

सङ्घीय संसद्‌ सचिवालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ

विपक्षी निवेदकहरूले दाबी लिनु भएको विषयमा सङ्घीय संसद् सचिवालयको के कस्तो काम, कारबाही वा निर्णयबाट निवेदकहरूको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन भएको हो ? भन्‍ने सम्बन्धमा निवेदनमा कुनै कुरा उल्लेख नभएको हुँदा रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमा नै खारेजभागी छ । कोभिड-१९ जस्ता स्वास्थ्य महामारी, अन्य प्रकारका प्राकृतिक वा मानव निर्मित प्रकोप वा विपद्को अवस्थामा सबैभन्दा बढी महिला तथा बालबालिका पीडित र प्रभावित हुने भएकोले त्यस्ता विपद्, प्रकोप वा महामारीको अवस्थामा महिला र बालबालिकाको आवश्यकता तथा समस्याहरूको व्यवस्थापन, लैङ्गिकमैत्री एवम् न्यायोचित सम्बोधनका लागि महिला तथा बालबालिकालाई विशेष वर्गको रूपमा मान्यता दिई न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि प्रकोपसम्बन्धी एकीकृत कानून (Pandemic Law) को तर्जुमा गर्नु गराउनु भन्‍ने विषय छ, तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट सोअनुरूपको विधेयकको मस्यौदा सङ्घीय संसद्‌मा प्रस्तुत भएमा संसदीय विधि र प्रक्रियाबमोजिम विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा यस सचिवालयबाट आवश्यक प्रशासकीय सहयोग रहने नै हुँदा यस सचिवालयको नाममा रिट निवेदकको मागबमोजिमको कुनै पनि आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ

कोभिड-१९ बाट सङ्क्रमित तथा सोका कारण मृत्यु हुनेहरूको विवरण सार्वजनिक गर्दा निजहरू तथा निजहरूको परिवारप्रति हुने सामाजिक विभेद र निजहरूको गोपनीयताको हकको सम्बन्धमा मन्त्रालय सदैव सजग सतर्क रहँदै विवरण सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ र मन्त्रालयले गोपनीयताको हकको सदैव सम्मान गर्दछ । अर्कोतर्फ यो सङ्क्रमण एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा तत्कालै फैलने भएको हुँदा अन्य व्यक्तिलाई सङ्क्रमित हुनबाट जोगाउन तथा समुदायलाई सुरक्षित राख्न सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको ट्रेसिङ र ट्रयाकिङ गर्ने कार्यसमेत यसै मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारको विषय भएको हुँदा उक्त प्रयोजनको लागि सङ्क्रमित व्यक्तिको यथार्थ विवरण आवश्यक हुन्छ । यस परिस्थितिमा यस मन्त्रालयले WHO को मापदण्डबमोजिम कार्य गरिरहेको छ ।

कोभिड-१९ को यस महामारीको समयमा समेत संविधानद्वारा प्रदत्त नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक, महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको हक तथा लैङ्गिक हिंसा प्रभावित, मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा परेका, दुर्घटनामा परेका व्यक्ति, आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार आवश्यक पर्ने व्यक्तिलगायत नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचार प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गर्नका लागि सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आफूले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाहरू सुचारू गर्न, मन्त्रालयले पटक पटक अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिनुका साथै समय समयमा प्रेस विज्ञप्तिसमेत जारी गर्ने गरेको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले समेत सबै अस्पतालहरूले स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउन विज्ञप्ति जारी गरेको छ । सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्ने अस्पताललाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । लकडाउनको अवधिमा बिरामीलाई अस्पताल आउन जानका लागि सहज हुने सन्दर्भलाई मध्यनजर गरेर बिरामीको उपचार व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्न पेसेन्ट ट्रान्सफरटिमसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी त्यसअनुसार कार्य गरिँदै आइएको छ ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌बाट डब्लु.एच.ओ. को गाइडलाइनबमोजिमको क्वारेन्टाइनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भई लागु  भएको र उक्त कार्यविधिबमोजिम क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन तथा गुणस्तरको अनुगमन केन्द्रीय कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर र प्रदेशस्तरीय कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरले तथा जिल्लाको कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरले गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने क्वारेन्टाइनको लागि चाहिने स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित स्थानीय तहको आपसी समन्वयमा गर्ने गरिएको छ । क्वारेन्टाइनमा बस्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि नियम फाराम तयार पारी वेबसाइटमार्फत सबैको पहुँचमा पुर्‍याइएको छ । 

हाल प्रचलनमा रहेको सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० ले सङ्क्रमणको महामारीको समयमा नेपाल सरकाले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने र नेपाल सरकारले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा बाधा गर्ने तथा सो व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्नेलाई सजायसमेतको व्यवस्था गरेको छ भने जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले आपत्‌कालीन स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य विपदको घोषणा व्यवस्थापन, सङ्क्रामक रोगको रोकथाम, सूचना व्यवस्थापन तथा उपचारको व्यवस्थापन जस्ता विषयहरू पर्याप्त मात्रामा व्यवस्था गरेको हुँदाहुँदै महामारी तथा प्रकोप नियन्त्रणसम्बन्धी छुट्टै कानून निर्माण गरी राज्यलाई थप आर्थिक व्ययभार सिर्जना गर्नसमेत मनासिब नहुने विद्यमान अवस्थामा मागदाबीबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ ।

 

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ

निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम महिला तथा बालबालिकाको आवश्यकता, समस्याहरूको व्यवस्थापन तथा विपत्, प्रकोप वा महामारीको अवस्थामा महिला, बालबालिकाको आवश्यकता र समस्याहरूको व्यवस्थापन, महिला तथा बालबालिकालाई विशेष वर्गको रूपमा मान्यता दिई न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने माग राखी यस महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दिनु भएको रिट निवेदनमा, यस मन्त्रालय संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारको सम्मान गर्न प्रतिवद्ध छ । नेपालको संविधानको धारा ३८ मा रहेको महिला हकको कार्यान्वयन सम्बन्धमा यस मन्त्रालय प्रतिवद्ध भई सोसम्बन्धी देहायबमोजिमका विभिन्‍न कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ:

१. यस मन्त्रालयको मिति २०७७/०२/२० को निर्णयबाट गर्भवती र सुत्केरी महिलाको विशेष संरक्षण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको बेहोरासमेत अनुरोध छ । 

२. मिति २०७७/२/२० को पत्रबाट कोभिड-१९ महामारीको कारण रोजगार गुमाएका संकटापन्‍न समुदायका महिला तथा तिनका परिवारलाई कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको ।

३. मिति २०७६/१२/२१ मा राहत वितरणका लागि विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्‍ने सम्बन्धमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहमा पत्राचार गरिएको । 

४. नेपाल टेलिभिजनलगायत आमसञ्चारको माध्यमबाट कोभिड-१९ ले पर्ने प्रभाव, रोकथाम, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण, बालबालिकाको सुरक्षा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्याहार, सुसारलगायतका जनचेतनामूलक सन्देश प्रसारणमार्फत जागरण गरिएको ।

५. विपद्‌को समयमा चलायमान हुने Gender In Humanitarian Action (GHIA) को माध्यमबाट लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि सरोकारवालाबाट उठान भएका सवालबमोजिम निकायगत समन्वय  गरिरहेको । 

६. क्वारेन्टाइनस्थल अनुगमनका लागि यस मन्त्रालय तथा UN Women को सहकार्यमा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रूजुसूची (चेकलिष्ट) तयार पारिएको ।

७. राष्ट्रिय महिला आयोगबाट कोभिड-१९ बाट पर्ने प्रभाव, रोकथाम गर्न विभिन्न पहलहरू हुँदै आएको छ:

क. महिला हिंसाका घटनाका उजुरी फोनको माध्यमबाट जम्मा १९०७ वटा फोन कल लिएकोमध्ये जानकारी कल ९८९ र त्यसको फलोअप कल जम्मा ९१८ लिएको ।

ख. राष्ट्रिय महिला आयोग र गैरसरकारी संस्थाको संयुक्त पहलमा विभिन्न सेवाहरू दिँदै आइरहेको छ । जस्तैः मनोसामाजिक परामर्श (४८३ जनालाई), कानूनी परामर्श (१९२), कानूनी मुद्दासम्बन्धी कार्य (१६), अदालतमा प्रतिरक्षा (८), संरक्षण (४: जसमध्ये ३ जना साथी संस्थामा र १ जना CWIN मा), मानसिक स्वास्थ्य सेवा (मनोविमर्श ७), ................ (१६), र ................ (८ जना) लगायतका सेवाहरू सक्रिय रूपले प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

त्यसैगरी यस बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि यस मन्त्रालयबाट महिला र बालिकाहरूका लागि उचित आकस्मिक तथा तत्काल उद्धारका सेवाहरू सञ्‍चालन भइरहेका छन् र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्य पनि भइरहेको छ । तसर्थ, यस मन्त्रालयले सक्दो रूपमा यस विपद्‌को समयमा संवेदनशील रही प्राथमिकताका साथ कार्य गरिरेको हुँदा यस मन्त्रालयको हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

 

नोबल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति विघटन भई सोको तर्फबाट ................ को निर्देशक समितिको तर्फबाट तथा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ

नेपाल सरकार नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न प्रतिवद्ध छ । स्वास्थ्य सेवालाई नियमित, प्रभावकारी, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ तुल्याई नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ जारी भई कार्यान्वयनमा छ । कोभिडको महामारी नियन्त्रण सम्बन्धमा सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० कार्यान्वयनमा रहेको र यसै ऐनबमोजिम सङ्क्रामक रोगका सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ कार्यान्वयनमा रहेको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी विपद् व्यवस्थापन तत्काल गर्न, जनउत्तरदायी एवं कुशल व्यवस्थापनको माध्यमबाट आवश्यक सबै स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी उपलब्धिको रक्षा गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यमान नयाँ चुनौतीलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गरी नागरिकको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, संरक्षण, सुधार र पुन:स्थापना गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ लागु भई सोहीबमोजिम काम कारबाही भइरहेको छ । विदेशबाट नेपाल आउन चाहने तथा विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीको लागि स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश, २०७७ जारी भई सोही आदेशबमोजिम प्राथमिकताको आधारमा स्वदेश आउने क्रम जारी छ । कोभिड-१९ को रोकथाम नियन्त्रण र उपचारको लागि आवश्यक कोषको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार, औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको उपलब्धता, आगमन व्यवस्थापन, क्वारेन्टिन स्थलहरूको निर्माणलगायतका काम कारबाही समन्वयात्मक रूपमा गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६।११।१८ को निर्णयले उपप्रधान एवं रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा नोबल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन भई सो समितिबाट नोबल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका सम्बन्धमा आवश्यक कार्य भइरहेकोमा यससम्बन्धी कार्य एकै निकायबाट हुन उक्त समिति नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७।२।२८ को निर्णयबाट विघटन भई ................ को निर्देशक समितिलाई पुनर्गठन गरी सो समिति क्रियाशील भई सोसम्बन्धी काम कारबाही भइरहेको छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को परिच्छेद-६ मा आपत्‌कालीन स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापनसहितका स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी व्यवस्था रहेको र सोहीबमोजिम स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापनसमेतका काम कारबाही भइरहेको छ । विदेशबाट आएकालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिमको प्रोटोकल पालना गर्ने गरी क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोभिड-१९ को कारण पर्न जाने असरलाई ध्यान दिँदै महिला तथा बालबालिकालाई प्रभावित हुन नदिन विशेष व्यवस्था गरिएको छ । यस विषम परिस्थितिमा गर्भवती र नाबालकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी तत्काल उपचार र उद्धारसहितका आवश्यक कार्य सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट भइरहेको छ । कोभिड-१९ बाट सङ्क्रमितको पहिचान गरी उपचार गर्ने र त्यस्ती सङ्क्रमित एवं निजको सम्पर्कमा रहनेको समेत कन्ट्याक ट्रेसिङ गरी स्वास्थ्य परीक्षण हुँदै आएको छ । यस कार्यमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलगायत सम्पर्कमा रहने सुरक्षाकर्मी तथा अन्य कर्मचारीलाई आवश्यक पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्युपमेन्ट (पिपिई) लगायत अन्य सुरक्षाका सामाग्रीहरूको व्यवस्था गरिएको छ । कोभिड- १९ को परीक्षण तथा उपचार नि:शुल्क हुने व्यवस्था गरिएको हुँदा महिला स्वास्थ्यकर्मीका हकमा मात्र पिपिईको उचित प्रबन्धका लागि विषय उठान गरी निवेदन गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । तसर्थ, कोभिड-१९ को महामारी सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट माथि उल्लेख भएअनुसार आवश्यक सम्पूर्ण कार्य एवं व्यवस्थापन हुँदै आएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक अधिवक्ताद्वय श्री रोशनी पौडेल, श्री सरोजकृष्ण घिमिरे र निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री राघवलाल वैद्य, श्री रविनारायण खनाल, श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी, श्री नारायणप्रसाद अधिकारी, श्री शेरबहादुर के.सी., श्री उषा मल्ल पाठक, डा.श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री टीकाराम भट्टराई, श्री सुनिलकुमार पोखरेल, श्री मेघराज पोखरेल,  श्री खम्मबहादुर खाती, श्री कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, श्री सरस्वती श्रेष्ठ, श्री विकास भट्टराई, श्री अनन्तराज लुइँटेल, श्री अन्जु कायस्थ, श्री श्रीधरा कुमारी पुडासैनी, श्री मनिषकुमार श्रेष्ठ, श्री रामेश्वर नेउपाने, श्री विष्णु बस्याल, श्री शान्तिदेवी खनाल, श्री विष्णुमाया भुसाल, श्री लक्ष्मीदेवी रावल, श्री शुभास बुढाथोकी, श्री रक्षा बस्याल, श्री लक्ष्मी थापा खड्का, श्री मुकुन्द अधिकारी, श्री रजिता थापा, श्री सन्तोष भण्डारी, श्री इन्दिरा सिलवाल, श्री अमिता गौतम (पौडेल),श्री सुजन नेपाल, श्री लक्ष्मी (नानी) थापा, श्री नवराज पाण्डे, श्री कमल कोइराला, श्री सुभनराज आचार्य, श्री  विना  पाण्डे, श्री पंकजकुमार कर्ण, श्री जनकराज आचार्य, श्री बिशालकुमार उपाध्याय, श्री बिरभद्र जोशी, श्री जनक सिंह साउद, श्री फर्शमायादेवी मगर, श्री हसिना प्रधान, श्री सृष्टि न्याछ्योले कोभिड-१९ को असर सबै जनालाई रहेको छ तर महिलाहरू अरूभन्दा अझ बढी प्रताडित छन् । महामारीको समयमा घरेलु हिंसा बढेको, बलात्कार र यौनजन्य हिंसाहरूले प्रस्रय पाएको तथा ................ हरू पनि बढेको अवस्था छ । महामारीको विषम परिस्थितिमा महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी संविधान र कानून प्रदत्त हकहरूलाई प्राथमिकतासमेत नदिँदा कतिपय सुत्केरी महिलाहरूले ज्यान गुमाएकोसमेत स्थिति रहेको छ । यसरी कोभिड-१९ को परीक्षण, रोकथाम, उपचार, उद्धार र पुनर्स्थापनामा सरकार प्रभावकारी र लैङ्गिक संवेदनशील भएको देखिँदैन । सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० र जन स्वास्थ्य ऐन, २०७५ ले महिलाको आवश्यकतालाई उचित रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको पाइँदैन । नेपालको संविधानले महिला भएको आधारमा विभेद गर्न नपाउने तथा समानताको सुनिश्चितता गर्न पर्ने व्यवस्था गरेको छ । समानताको कुरा गर्दा पनि नेपालले ................ लाई प्रबर्द्धन गरेको छ । WHO लगायत ................ हरूले पनि कोभिड-१९ को महामारीको अवस्थामा भएको महिला विरूद्धको हिंसा, सङ्क्रमणको आधारमा भएको वा हुन सक्ने भेदभाव, लाञ्छना रोक्न तथा मानसिक तनावहरूको व्यवस्थापन, सम्बोधन र उपचारको लागिसमेत मार्गदर्शनहरू निर्माण गरेको छ । महामारीको समयमा पनि महिलाको फरक अनुभूति रहेको र त्यस्तो अनुभूति पुरूषले गर्न सक्दैन । कोभिड-१९ को महामारीको अवस्थामा राज्यको तयारी (................), सम्बोधन (................) र पुनर्लाभ (................) को तीनवटै आधारमा प्रभावकारी लैङ्गिक संवेदनशीलतासहितको उत्तरदायीपूर्ण संरचना र सेवाको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व नै रहेको छ । महामारीको अवस्थामा विपत् व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को कार्यान्वयन भएको अवस्था नभएको, अन्य विदेशी मुलुक सिङ्गापुर, इङ्ल्याण्ड, आइरल्याण्ड, न्युजिल्याण्ड, फिलिपिन्स, युनाइटेड किङ्गडम, चीन, अमेरिका जस्ता देशहरूले विपत्‌लाई व्यवस्थापन गर्नका लागि Pandemic Act ल्याएका छन् । सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० ले संक्रामक रोगका बहुआयामिक विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेकोले सोतर्फ सरकार सचेत रहेको पनि देखिँदैन ।

साथै कोभिड-१९ को महामारीको कारण घरेलु हिंसा बढेकोमा बन्दा बन्दीका कारण महिलाले समयमा न्यायिक उपचार नपाएको अवस्था रहेकोले संविधान प्रदत्त उपचारको हक, न्यायको हक नै उल्लङ्घन भएको हुँदा हिंसा विरूद्धको उजुरी दर्ता गरी सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्वसमेत राज्यमा रहेको छ । महिला, बालबालिका, गर्भवती सुत्केरी,अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकलगायत उच्च जोखिममा पर्ने समूहका लागि राज्यबाट विशेष प्राथमिकतामा नराखेको हुँदा महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा गम्भीर आघात पुग्नुका साथै, राहत वितरण, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र आवश्यक सेवा सुविधाहरूमा महिलाको समस्याहरूको उचित सम्बोधन भएको छैन । महिलामैत्री क्वारेन्टाइनको अभावमा क्वारेन्टाइनभित्र नै महिला बलात्कार हुन परेको स्थिति देखिएको छ । विषम परिस्थितिको सामना गर्नका लागि गठन गरिएको नोभेल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिमा महिलाको सहभागिता नै नगराएकोले संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशिताको सिद्धान्तको आधारमा नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुने हक र महिला सहभागिताका विषयमा सरकार संवेदनशील भएको अवस्था छैन । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार निरन्तर रूपमा सुनिश्चित गर्नका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरूले गर्भवती र सुत्केरी महिला, शिशुहरूलाई प्राथमिकतामा राखी सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा सोबमोजिमको कार्य नहुँदा महिलाहरू पीडित भएको अवस्था रहेको हुँदा सोतर्फ राहत र प्याकेजमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिपाऊँ । कोभिड-१९ कै कारण कतिपय महिलाहरूमा मनोवैज्ञानिक असर परेको, कतिपयको रोजगारीसमेत गुमेको हुँदा सोको लागि मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गरी रोजगारीको समेत सुनिश्चितता गर्ने, राष्ट्रिय सूचना आयोगको मिति २०७७।२।६ को प्रेस विज्ञप्‍तिले सङ्क्रमित तथा सङ्क्रमितका परिवारलाई लाञ्छित व्यवहार गरी आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने हक र गोपनीयताको हकविपरीत कार्य भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संविधान प्रदत्त धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ अन्तर्गत समानताको हक, धारा २८ को गोपनीयताको हक, धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, धारा ३८ को महिलाको हक, धारा २० को न्यायको हक, धारा २१ को क्षतिपूर्तिसहित पुनर्स्थापकीय न्यायको हक र धारा ४२ अन्तर्गत सामाजिक न्यायको हकलगायतका मौलिक हक, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, १९४८ को धारा १२ तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १७ महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९७९ को धारा ७ (ख), १२, १४(२)(ख) बाट सुनिश्चित गरिएका हकमा समेत आघात परेकोले उल्लिखित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थाहरूको पालना गर्दै कोभिड-१९ को सङ्क्रमणबाट सिर्जित बन्दाबन्दीको अवस्थामा लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित महिलाहरूका लागि उचित आकस्मिक र उद्दार सेवाहरूलगायत न्यायिक सेवाको पहुँचमा प्राथमिकतासाथ उपलब्ध गराउने कुराको सुनिश्चितता गर्ने गरी महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई संरक्षण गरी कोभिड-१९ जस्ता स्वास्थ्य महामारी, अन्य प्रकारका प्राकृतिक वा मानव निर्मित प्रकोप वा विपत्‌को अवस्थामा सबैभन्दा बढी महिला तथा बालबालिका पीडित र प्रभावित हुने भएकोले त्यस्ता विपत्‌, प्रकोप वा महामारीका अवस्थामा लैङ्गिकमैत्री व्यवस्थापन तथा न्यायोचित सम्बोधन र न्यायमा सहज पहुँचका लागि महामारी तथा प्रकोपसम्बन्धी एकीकृत कानून (................) को आवश्यकता भएकोले सोबमोजिमको कानूनको तर्जुमा गर्न गराउनका लागि परमादेशलगायतको जो चाहिने उपयुक्त आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान्‌‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराईले, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०७६।११।१८ को निर्णयबाट नोबल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठन भई क्रियाशील रहेको अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरी तथा अन्य रिट निवेदनमा पनि आदेश निर्देशनहरू जारी गरी महामारी रोकथाम र सम्बोधनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको नै छ । कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा महिला र बालबालिकाउपर हुन सक्ने हिंसा नियन्त्रण गर्नका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको, निवेदकहरूले उठाएको महामारी तथा प्रकोपसम्बन्धी एकीकृत कानून तर्जुमा गराउने भन्‍ने कुरा विद्यायिकीय बुद्धिमता एवं क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो । राष्ट्रिय महिला आयोगबाट वर्तमान परिस्थितिमा महिला हिंसाका घटनाका उजुरी टेलिफोनको माध्यमबाट समेत लिइएको, क्वारेन्टाइनस्थल अनुगमनका लागि................ को सहकार्यमा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको लिस्टसमेत तयार गरिएको देखिन्छ । नेपाल टेलिभिजन, आमसञ्चारको  माध्यमद्वारा कोभिड-१९ बाट पर्ने प्रभाव रोकथाम, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण, बालबालिकाको सुरक्षा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्याहार सुसारसमेतका जनचेतनामूलक सन्देश प्रशारण गरी जनचेतनामा वृद्धि गरिएको, राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट मिति २०७७।०२।०६ मा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २८ ले सार्वजनिक निकायले आफूसमक्ष रहेका व्यक्तिगत प्रकृतिका सूचनाहरू अनधिकृत प्रकाशन र प्रसारण नहुने गरी संरक्षण गरिराख्‍नु पर्ने छ भन्‍ने व्यवस्था गरेको छ । व्यक्तिहरूको विवरण सार्वजनिक गर्दा सङ्क्रमण वा मृत्यु हुँदाका बखत बसोबास गरेको स्थान र स्थायी ठेगानासम्म उल्लेख गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा १९ को खण्ड (ट) बमोजिम आदेश जारी भएको हो । राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयतामा असर पर्ने कुनै आदेश वा निर्णय भएको छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (ङ) बमोजिम आयोगलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी भएको आदेशबाट कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयताको हकको उल्लङ्घन नहुने हुँदा निवेदकहरूले उठाएको जस्तो परिस्थिति नरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

मिसिल संलग्न निवेदन, लिखित जवाफहरूसमेतका कागजातहरू अध्ययन गरी तथा निवेदक विद्वान्‌‌ कानून व्यवसायीहरू, निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌‌ कानून व्यवसायीहरू तथा विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌‌ सहन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिरसमेत सुनी देहायका सवालहरूमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

१. कोभिड-१९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकारद्बारा गठन भएका वा हुने समितिहरूमा समावेशिताको सिद्धान्तको आधारमा महिला सहभागिता गर्न गराउन नेपाल सरकारको नाउँमा परमादेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ?

२. कोभिड-१९ महामारीबिच बन्दाबन्दीको अवस्थामा घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित महिलाहरूका लागि उचित, आकस्मिक तथा तत्काल उद्धारका सेवालगायतका न्यायिक सेवाको पहुँच प्राथमिकताका साथ उचित, पर्याप्त र प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ?  

३. वैदेशिक रोजगार र अध्ययनलगायत अन्य विविध कारणले भारत तथा विभिन्‍न देशमा रहेका नागरिकहरूलाई नेपाल प्रवेश गराउँदा प्राथमिकताका साथ ल्याउने र महिला, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक जस्ता ................ मा पर्नेहरूका लागि विशेष प्राथमिकताका साथ सुरक्षित क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन वार्डको व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ?

४. सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार अनवरत रूपमा सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरूले गर्भवती र सुत्केरी महिला, शिशुहरूलाई प्राथमिकतामा राखी सेवा दिन, दिलाउन आदेश जारी गर्न पर्ने वा नपर्ने तथा क्वारेन्टिनमा बसेका महिलाहरूका लागि राहत प्याकेजमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गर्न आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ?

५. कोभिड-१९ को कारण मनोवैज्ञानिक असर परेकाहरूलाई मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्न आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा  होइन ?

६. कोभिड-१९ महामारीको आर्थिक-सामाजिक प्रभावस्वरूप रोजगारी गुमाउने महिलाहरूको रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ?

७. अग्रपंक्तिमा रही स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू तथा सुरक्षाकर्मीहरूको विशेष स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था गर्न आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ? 

८. राष्ट्रिय सूचना आयोगको मिति २०७७।०२।०६ को कोभिड-१९ बाट सङ्क्रमण वा त्यसको कारण मृत्यु भएको व्यक्तिहरूको स्थायी र अस्थायी ठेगाना खुल्ने व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्ने आदेशयुक्त प्रेस विज्ञप्ति बदर गर्नुपर्ने हो वा होइन ?

९. कोभिड-१९ महामारीको उचित सम्बोधन गर्नका लागि लैङ्गिकमैत्री एकीकृत कानून बनाउनका लागि परमादेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ?

 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, सर्वप्रथम निवेदकले निवेदनमा उठाइएको कोभिड-१९ को कारण पर्न गएका असरहरूको र मुख्यतः यस विषम परिस्थितिले महिलाहरूमा पारेका प्रभावहरूसँग सम्बन्धित केही तथ्यहरू उल्लेख गर्नुपर्ने देखिन्छ । २०१९ डिसेम्बरको अन्तिम सातादेखि प्रारम्भ भएको भनी मानिएको यस महामारीको असर विश्वभर नै रहेको छ । रोकथामको लागि वा उपचारको लागि कुनै पनि औषधीहरू नरहेको, प्रत्येक व्यक्ति जोखिममा रहेको तर ज्येष्ठ नागरिक, केही अन्य रोगका बिरामीहरू थप जोखिममा रहेको र रोगकै कारण थुप्रै व्यक्तिहरूले जीवन गुमाएको स्थिति रहेको छ । परिणाम मानिसहरू डर, त्रास, तनाव तथा विभिन्‍न सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । कोभिड-१९ को कारण आज पनि दैनिक रूपमा नै स्वास्थ्यको जटिलता र मानवीय क्षति भइरहेको छ । विश्वभर नै भयावहको अवस्था रहेको छ । नेपालमा पहिलो कोभिड-१९ सङ्क्रमण जनवरीको अन्तिम सातामा देखिएको थियो । अहिले सङ्क्रमण निरन्तर रूपमा बढ्दो क्रममा रहेको छ । यसको नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि नेपाल सरकारले पहिलो पटक मिति २०७६/१२/११ देखि २०७६/१२/१८ सम्म बन्दाबन्दी घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो जसपश्चात् पटक पटक अवधि थप गरियो र हाल पूर्ण रूपमा बन्दाबन्दीको अवस्था नभए पनि देशभरका विभिन्‍न स्थानमा सङ्क्रमणको अवस्था, जोखिम तथा सङ्क्रमितको संख्याअनुसार आंशिक बन्दी, क्षेत्रगत बन्दाबन्दी, सिलबन्दी, निषेधाज्ञा आदि कायम नै रहेको छ जसले मानिसको जीवनको सामाजिक, मानसिक, आर्थिक आदि विविध पक्षमा निकै असर पारी नै रहेको छ । साथै सङ्क्रमित वा मृत्यु भएका व्यक्तिका घर ठेगाना सिल गरिने, सङ्क्रमण वा मृत्यु हुँदाका बखत बसोबास गरेको स्थान र अस्थायी स्थायी ठेगानालगायतका व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गरिने कार्यबाट निज सङ्क्रमित र निजका परिवारहरू लाञ्छित र दुर्व्यवहारपूर्ण व्यवहारको शिकार भइरहेका छन् । यसले समाजलाई अशान्ति र अमानवीयतातर्फ उन्मुख गरिरहेको छ । यसको कारण सङ्क्रमणको आशंका भएको व्यक्तिले परीक्षण नै नगर्ने वा सङ्क्रमितले आफ्नो स्थिति लुकाउने अवस्था सिर्जना भई जोखिमता झनै बढिरहेको छ ।

३. महामारीले कुनै पनि विभेदबिना (................) विश्वभरका सम्पूर्ण मानिसहरूलाई उत्तिकै असर गरेको छ तर महामारीले समाज, राजनीति र आर्थिक प्रणालीमा रहेको महिलाको विद्यमान असमानताको प्रभाव र जोखिमताको खाडललाई झनै बढाइरहेको छ । महिलाहरूले महिला भएकै कारण यस्तो विपद्को अवस्थामा थप सङ्कटहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ । महिलाहरू जसको कमाइ कम रहेको, बचत कम रहेको र असुरक्षित रोजगारीमा रहेका वा गरिबीमा रहेका छन्, उनमा आर्थिक भारहरू अझ वृद्धि भएको छ । महिलाहरूले लैङ्गिक हिंसा विशेषगरी घरेलु हिंसा, यौनजन्य हिंसा, ................, प्रजनन स्वास्थ्यका समस्या, मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या, रोजगारीको सुरक्षा नहुनेलगायतका समस्याहरूको थप सामना गर्न परिरहेको छ । लैङ्गिक हिंसा र त्यसमा पनि विशेषतः घरेलु हिंसाका घटनाहरू दिनहुँ बढिरहेको अवस्था छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको अधिकार पनि प्रभावित भइरहेको छ । नेपालमा कोभिड-१९ को कारण पहिलो मृत्यु नै एक सुत्केरी महिलाको भएको थियो । अहिले सुरक्षित मातृत्व सेवाको अभावका कारण मातृत्वसँग सम्बन्धित मृत्युदर (................) पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ । अझ सामाजिक संरचनाअनुसार महिलाको लैंङ्गिक भूमिका घरायसी कामकाजमा बढी हुने भएको हुँदा बन्दाबन्दीको यस समयमा प्राय: महिलाहरूको कार्य बोझ निकै बढेको छ जसको कारण निजहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य दुवैमा थप प्रतिकूल असर परेको छ । यसरी कोभिड-१९ को महामारीको लैङ्गिक असर रहेको (................) छ । यसरी महिलाहरूमाथि यस महामारीको कारण पर्न गइरहेको प्रतिकूलता र असमान असरहरू (................) लाई न्यायोचित तवरबाट सम्बोधन गरी महिलाको स्वास्थ्य र जीवनको सुरक्षा तथा न्याय प्राप्तिलाई सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक देखिएको छ ।

४. अहिले देशमा महामारीको कारण सामान्य अवस्था नभए तापनि संविधान प्रदत्त मौलिक हक अधिकारहरूको स्थगन भएको छैन र हुन मिल्ने पनि होइन तर महामारीबाट परेको र पर्ने बहुआयामिक प्रभावहरूको उचित सम्बोधन नहुँदा निरन्तर रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने महिलाको अविभेदको हक, समानताको हक, हिंसा विरूद्धको अधिकार, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार, आफ्नो देशमा फर्किन पाउने अधिकार, आत्मसम्मानको साथ बाँच्न पाउने अधिकार, गोपनीयताको अधिकार, रोजगारीको अधिकारलगायतका मौलिक हकहरूमा बन्देज लागेको र लाग्न सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । यसै अदालतमा रहेको मुद्दा नं. ०७६-RE-०३९२, ०७६-WO-०९४४ मा मिति २०७७/०२/१९ को अडबड् निकासाको १९ जनाको बृहत् पूर्ण इजलासको आदेशले “Pandemic Jurisprudence” को विकास गर्दै महामारीको बन्दाबन्दीको समयलाई शून्य  समय “zero-hour” मानेर न्याय प्राप्तिको हकबाट कोहीलाई पनि वञ्चित गराउन नहुने हुँदा महामारीको कारण सिर्जना भएका दुविधाहरूको सहजिकरण गरी न्यायको पहुँचमा अवरोध रोक्न हदम्यादमा लचिलोपनसमेत कायम गरेको छ । अहिलेको परिस्थितिमा महामारीले निम्त्याएको जटिल अवस्था तथा प्रतिकूलताहरूको न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गरी कसैको पनि संविधान प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पुग्न नदिने अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक देखिन्छ भनी उक्त आदेशमा उल्लेख भएको छ । यसर्थ कोभिड-१९ को महामारीको भयावह स्थितिमा विभिन्‍न मानव अधिकारसम्बन्धी दस्ताबेज प्रदत्त अधिकार, संविधान प्रदत्त अधिकार तथा छरिएर रहेका कानूनहरूद्वारा व्यवस्था गरिएको अधिकारहरूको सुनिश्चितता गर्न राज्यको स्रोत साधनको विशेष परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग तत्काल र दीर्घकालीन संरचना र प्रणालीको विकास गर्न समन्वय गर्दै डर र आवश्यकताबाट स्वतन्त्रता (................) को सुनिश्चितता गर्न सीमान्तकृत वर्गको पूर्ण र समान आर्थिक, सामाजिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

५. उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा कोभिड-१९ को महामारीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा बन्‍ने संयन्त्रहरूमा महिला प्रतिनिधित्व नभएकाले उक्त समिति गठनका निर्णय वा उक्त समितिहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने हो वा होइन भन्‍ने प्रथम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित नेपाल सरकारका समितिहरूमा महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्‍ने निवेदन दाबी रहेकोमा सरकारबाट गठन भएका कोभिड-१९ सम्बन्धित समिति / संयन्त्रहरूमा कानूनी व्यवस्थाहरू अनुरूप पदेन सदस्यहरूको स्वतः नियुक्ति हुने र राज्यको सामर्थ्यको आधारमा समावेशितालाई क्रमिक रूपमा लागु गरिने (................) विषय भएकोले तत्काल पूर्ण रूपमा लागु हुन नसक्ने भन्‍ने लिखित जवाफ जिकिर रहेको पाइन्छ ।

६. नेपालमा कोभिड-१९ सङ्क्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नको लागि सङ्घीय सरकारले मिति २०७६/११/१७ मा गठन गरेको नोबल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा विभिन्‍न मन्त्रालयहरूको प्रतिनिधिहरू रहेकोमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई समावेश नगराइएको र परिणामतः अन्य संस्थागत संरचनामा हिजोको सामाजिक मूल्य मान्यताको कारण पनि पुरूषकै प्रभुत्व भएकोले सबैजसो संरचनामा पुरूष हुँदा पुरूषको मात्र प्रतिनिधित्व रही महिलाको सहभागिता नरहेको देखिन आयो । हाल नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७/२/२८ को निर्णयबाट कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि उक्त समिति विघटन भई ................ क्रियाशील रहेको यस समितिमा समेत महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको पाइएन ।

७. हरेक सङ्कट वा विपद्को अवस्थामा महिलाहरूले महिला भएकै कारणबाट फरक समस्याहरू भोग्न परिरहेको हुन्छ । यस कोभिड-१९ को महामारीको समयमा पनि महिलाहरूको अनुभव पुरूषको भन्दा भिन्‍न र अझै संवेदनशील रहेको छ । लैङ्गिक हिंसा, प्रजनन स्वास्थ्यका पहुँचको समस्या, मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या, रोजगारीको सुरक्षा नहुनेलगायतका समस्याहरू महिलामा अझ प्रगाढ रूपमा थपिइरहेको हुन्छ । यसरी महिलाहरूले भोगेको र भोग्नु पर्ने फरक तथा जटिल अनुभवहरूलाई कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित योजनाहरूको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दा अनिवार्य रूपमा ध्यानमा लिनुपर्ने हुन्छ । महिलाहरूमाथि पर्ने प्रतिकूल तथा असमान असरहरू (................) को प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन हुन कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नको लागि तर्जुमा हुने योजनाहरू महिलामैत्री भई महामारी विरूद्ध ‘f................’ समेत हुन आवश्यक देखिन्छ । महामारीको कारण प्रभावित भएका महिलाहरूको हक-अधिकारको सुरक्षा गर्न र महिलाहरूमा यसले पारेको असरहरू न्यूनीकरण गर्नको लागि महामारीको नियन्त्रणसम्बन्धी भइरहेका सम्पूर्ण कार्यहरूमा महिलाको सहभागिता अपरिहार्य छ । तर सामाजिक र ऐतिहासिक सीमान्तकरण (................) को कारण महिलाको सहभागितालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा नलिई महिलाको बहिष्करणको स्थिति सिर्जना भएको पाइन्छ । 

८. नेपालको संविधानले समानता र समावेशिताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ। ................ ले पनि ................ को मर्मलाई बोध गर्दै धारा ४ मा ................’ भनी समावेशी रूपमा महिला र पुरूषबिच समानताको सुनिश्चितता गर्नको लागि विशेष उपायहरूको अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । त्यसैगरी ................ को धारा ७ मा पनि राज्यको कुनै पनि नीति निर्माण कार्यमा महिलाको पनि समान सहभागिता हुनुपर्ने अधिकारबारे “................” भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।

९. नेपालको संविधानको प्रस्तावना तथा धारा १८(२) मा सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनी तथा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा महिलाको लागि राज्यले कानूनबमोजिम विशेष उपाय अवलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै धारा ३८(४) मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशिता सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३८(५) ले महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने छ भनी उल्लेख गरेको छ । नेपालको संविधानले बोकेको समावेशिताको मर्मलाई राज्यको हरेक निकायले शिरोपर गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानभन्दा माथि कोही छैन र हुन पनि सक्दैन । महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितताको लागि आगामी दिनमा हुने कोभिड-१९ को रोकथामसँग सम्बन्धित कुनै पनि छलफल, योजनाको निर्माण, व्यवस्थापन, अनुगमन प्रक्रियालगायतका निर्णय प्रक्रियामा र यससम्बन्धी बन्‍ने सबै समितिहरूमा संविधानको समानुपातिक समावेशिताको मर्म र लैङ्गिक समानताको अवधारणाअनुसार समावेशिताको सुनिश्चितता गर्न नेपाल सरकारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।

१०. अब प्रश्न नं. २ अर्थात् कोभिड-१९ महामारीबिच भएका वा हुने घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित महिलाहरूलाई आकस्मिक सेवा एवं उद्धारका सेवाहरूलगायत न्यायिक सेवाको पहुँचमा प्राथमिकताका साथ उचित, पर्याप्त र प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्‍ने निवेदन दाबी रहेकोमा घरेलु हिंसासम्बन्धी कानूनहरू यथोचित रूपमा कार्यान्वयन भई पीडितहरूले न्याय पाइरहेको हुँदा आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्‍ने लिखित जवाफ जिकिर रहेको पाइन्छ ।

११. कुनै पनि विपद्‍ / आपत्‌कालीन अवस्थामा महिला, बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बढी जोखिममा हुने र थप चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । कोभिड-१९ को सङ्क्रमण विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको अहिलेको अवस्थामा महिलाहरू महामारीको मात्र नभई व्यापक रूपमा लैङ्गिक विभेद तथा हिंसाको पनि सिकार भइरहेका छन् । विश्वभर नै अन्य अपराधको दरमा कमी आए तापनि महिलामाथि हुने हिंसाहरू र मुख्यतः घरेलु हिंसाको तथ्याङ्कमा निकै वृद्धि भइरहेको पाइन्छ । कोभिड-१९ ले निम्त्याएको विपद्को कारण बढिरहेको तनावको अवस्था र समाजमा चलिआएको विषाक्त सामाजिक अभ्यास तथा लैङ्गिक असमानताले बन्दाबन्दीको समयमा घरेलु हिंसामा वृद्धि भएको कुरा विभिन्‍न अध्ययनहरूबाट देखिन्छ । ................ ले बन्दाबन्दी चलिरहेमा हरेक तीन महिनामा थप १५ लाख महिला लैङ्गिक हिंसाको सिकार हुने आँकलन गरेको छ । कोभिड-१९ को कारणले महिलाहरू घरभित्रै बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको तर घरेलु हिंसा बढिरहेको हुँदा महिलाहरू आफ्नै घरभित्र पनि असुरक्षित भएका छन् । यसरी बढ्दो क्रममा रहेको लैङ्गिक हिंसालाई कोभिड-१९ महामारीले निम्त्याएको अर्को महामारी भन्दै “................” (छायाँ महामारी) समेत भनिएको छ ।

१२. नेपालमा पनि गत वर्षको तुलनामा अन्य अपराधको संख्या घटे पनि बलात्कार, घरेलु हिंसाका घटनाहरू तथा महिला विरूद्ध cyber crime बन्दाबन्दीको समयमा निकै बढेको देखिन्छ । नेपाल प्रहरीको अपराध तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा चैत्र ११ देखि साउन १० को अवधिमा मात्र पनि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्‍ठ नागरिक विरूद्ध जम्मा ४४४८ वटा वारदात घटेको जसमा ७१७ जबरजस्ती करणीको कसुर, १९९ करणी उद्योगको कसुर र १९३१ घरेलु हिंसाको कसुर रहेको छ । महिलाहरूले घर जहाँ सबैभन्दा सुरक्षित ठान्दछन् । त्यही घरमा डर, अशान्ति र असुरक्षाको अवस्थामा बस्नु परेका छन् । सामान्य अवस्थामा घरभित्र हिंसाको वातावरण सिर्जना हुँदा महिलाहरूले उक्त स्थानमा नबसी सुरक्षित स्थानमा जाने, अन्य व्यक्ति वा संस्थाको सहयोग लिने, उजुरी गर्ने वा आफूलाई सुरक्षित राख्‍ने अन्य कुनै उपायहरू गर्न सक्ने अवस्था थियो भने अहिले बन्दाबन्दीको कारण त्यस्ता सहयोग प्रणालीको पहुँच कठिनपूर्ण रहेको अवस्था छ । यसरी  लैङ्गिक हिंसामा पनि आकस्मिक तथा तत्काल उद्धार सेवा र न्यायिक सेवाको पहुँच प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध हुन सकेको छैन ।

१३. यस परिस्थितिमा महिलाहरूमाथि भइरहेका हिंसाको रोकथाम गर्न तथा सहयोग प्रणालीसँग पहुँच वृद्धि गर्दै न्यायको सुनिश्चितता गर्न राज्य निकै संवेदनशील र सक्रिय हुनु पर्दछ । महामारीको सम्बोधनसँगै महिलालाई सुरक्षित पनि राखिनु पर्दछ । महिलाहरूको जटिल अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कोभिड-१९ को कारण महिलाहरूमाथि परेको थप प्रतिकूल प्रभावहरूलाई कम गर्नको लागि कोभिड-१९ रोकथामको तयारी (................), सम्बोधन (................) र पुनर्लाभ (................) को हरेक कार्यको केन्द्रमा महिलालाई (................) राख्‍नुपर्ने हुन्छ । लैङ्गिक हिसाबले कोभिड-१९ बाट पर्न गएको प्रतिकूल र असमान (................) असर विश्वभर नै प्रगाढ रूपमा महसुस भएको छ र विभिन्‍न राष्ट्रहरूले यसको विरूद्ध उदाहरणीय कदम चालेका छन् । बेलायतले घर-घर पुगेर हुलाक सेवा पुर्‍याइरहेका हुलाकीहरूलाई घरेलु हिंसाप्रति चनाखो रही कुनै पनि घरमा हिंसा भएको शंका लागेमा प्रहरीमा खबर पुर्‍याउने व्यवस्था गरेको छ भने फ्रान्सले घरेलु हिंसाबाट पीडित महिलाहरूले औषधी तथा किराना पसलहरूमा गएर आफूमाथि भइरहेको हिंसाबारे सूचना दिन सक्ने र यदि हिंसा भएको पाइएमा पीडितलाई शोषण गर्ने व्यक्तिबाट टाढा लगी होटेलमा बस्न मिल्ने व्यवस्था मिलाएको छ, त्यस्तै क्यानडा, चीन, अमेरिकालगातका राज्यहरूले भर्चुअल माध्यमबाट आवश्यक परामर्श तथा कानूनी सहायता प्रदान गरिरहेका छन् । भारतमा पनि जम्मु कस्मिर हाई कोर्टले बढिरहेको घरेलु हिंसालाई सम्बोधन गर्दै ................ आदेश जारी गरेको छ जसमा अदालतले लैङ्गिक हिंसाको रोकथामको लागि कोषको सिर्जना, उजुरीको सहजताको लागि ................ मा वृद्धि, अनलाइन मनोपरामर्श सेवा, किराना पसल तथा औषधी पसलहरूमा उजुरी गर्न मिल्ने व्यवस्था, घरमा बस्न सक्ने वातावरण नभएका पीडितहरूलाई बस्नको लागि होटेलहरूमा safe space को व्यवस्था, सूचना सम्प्रेषण र लैङ्गिक हिंसा विरूद्ध जागरण अभियानहरूको सञ्चालन गर्ने भनी विभिन्‍न उपायहरू अपनाएको पाइन्छ । 

१४. नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ ले विभेद विरूद्ध समानताको हक र धारा २० ले प्रत्येक व्यक्तिलाई न्यायसम्बन्धी हक, धारा २१ ले अपराध पीडितलाई कानूनबमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक, धारा २९ ले शोषण विरूद्धको हक र धारा ३८(२) ले महिला विरूद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषणजन्य कार्य विरूद्धको हक प्रदान गरेको छ । घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा ४ ले घरेलु हिंसामा प्रहरी, महिला आयोग, जिल्ला अदालत वा स्थानीय तह जुनसुकैमा पनि उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको भए तापनि बन्दाबन्दीको अवस्थामा घरबाट निस्केर उजुरी गर्न सक्ने अवस्था निकै असहज भएको छ वा प्रतिकूल परिस्थितिमा दर्ता गर्न सम्बन्धित निकायमा दुःख साथ पुग्दा उजुरी दर्ता गर्नसमेत कठिन परेको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगले उजुरी गर्नको लागि हेल्प लाइन ११४५ टेलिफोन नम्बरको व्यवस्था गरेको छ तर देशभरको लागि त्यही एउटा हेल्प लाइन टेलिफोन नम्बर पर्याप्त हुने देखिँदैन । यस्तोमा महिलाको न्यायमा पहुँचको हकलगायत हिंसा विरूद्धको हक निजहरूको शोषण विरूद्धको हक र आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने तथा पीडितको न्याय र उपचारको हकमा नै पनि प्रश्नचिह्न लागेको छ । त्यस्तै घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा ६ ले घरेलु हिंसाको पीडितलाई तत्काल संरक्षण आवश्यक पर्ने भएको हुँदा अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । अदालतले बन्दाबन्दीको कारण निकै सीमित सेवाहरू मात्र प्रदान गरिरहेको हुँदा केही समयको लागि पीडितहरूले अदालतबाट राहत माग्न सक्ने अवस्थासमेत पाएनन् तर प्रस्तुत निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०७७।०२।२७ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशअनुसार हाल घरेलु हिंसाका उजुरीहरूउपर कारबाही-किनारा भइरहेको भए तापनि बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा नखुलिसकेको हुँदा घरेलु हिंसाका धेरै पीडितहरूलाई न्यायमा पहुँचको सुनिश्चिततासँगै कानूनी प्रावधानअनुसार तत्कालै अन्तरिम संरक्षण, मानाचामल, राहत प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ भने सहयोग प्रणालीसँग समन्वय र पहुँचको सुनिश्चितता गराउनु पर्नेसमेत देखिन्छ । साथै जबरजस्ती करणी, Cyber Crime लगायत अन्य लैङ्गिक हिंसामा पनि आकस्मिक तथा तत्काल उद्धारका सेवाहरू र न्यायिक पहुँचको तत्काल प्रभावकारी उपलब्धता गराउन आवश्यक देखिन्छ ।

१५. ................ को प्रकरण १५ ले ‘................’ भनी महिलाको हिंसामुक्त रूपमा बाँच्न पाउने अधिकारबारे व्याख्या गर्दै प्रकरण २१ मा राज्यले यस्तो किसिमको हिंसा रोकथाम गर्नको लागि कुनै पनि ढिलाई नगरी तत्काल आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नु पर्दछ भनेको पाइन्छ; ‘................….’

१६. त्यसैगरी महिलाको न्यायमा पहुँचको सम्बन्धमा ................ ले पनि ‘................’ भनी ................ अन्तर्गत संरक्षित अन्य अधिकारको प्राप्तिका लागि महिलाको बिना कुनै बाधा अड्चन निरन्तर न्यायमा पहुँचको अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने भनी व्याख्यासमेत गरेको पाइन्छ । लैङ्गिक हिंसाको बढ्दो घटनाको कारण सिर्जना भएको ................ को सामना गर्नको लागि ................ ले परिकल्पना गरेअनुसारको ................ हुनुपर्दछ र यस्तो संरचना सबै महिलाको पहुँचयोग्य र महिलाहरूको फरक आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्ने हुनुपर्दछ । 

१७. हालको असामान्य अवस्थामा पनि हिंसा विरूद्धको अधिकार र उपचारको हक निलम्बित नरहेको अवस्थामा हिंसामा परेको महिलाको न्यायमा पहुँचको हकमा कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्न सकिँदैन । यो महामारीको असामान्य अवस्था कहिलेसम्म जान्छ भन्‍ने अनिश्चितताको अवस्था छ । संविधानले धारा १६, १८, २०, २१, २९, ३८ र ४६ मा सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको रक्षा गर्नु पनि यस अदालतको कर्तव्य हो । साथै घरेलु हिंसा (रोकथाम तथा नियन्त्रण) ऐन, २०६६ को कार्यान्वयन गराउन पनि अदालत सक्रिय हुनुपर्दछ । यसर्थ, कोभिड-१९ को कारण बढिरहेको विशेष रूपमा घरेलु हिंसा र अन्य प्रकारका लैङ्गिक हिंसाहरूमा तत्काल र प्रभावकारी न्यायको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ भन्‍ने कुरामा यो इजलास पूर्ण रूपमा सहमत छ । बन्दाबन्दीकै अवस्थामा पनि महिलाहरूको न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्नका लागि साथै Shelter, मानसिक उपचार, औषधी उपचार, कानूनी सहयोगलगायत सहयोग प्रणालीको पहुँचको सुनिश्चितता गरी आकस्मिक तथा तत्काल उद्धार गर्न राज्य र राज्यका सबै न्यायिक निकायहरू तत्पर रहनु पर्दछ ।

१८. महामारीको अवस्थामा राज्यले महिलाहरूप्रति सामान्य अवस्थामा भन्दा अझ बढी संवेदनशीलता देखाउनु पर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा २७३ को उपधारा (१०) ले सङ्कटकालीन अवस्थामा पनि धारा ३८ अनुसारको महिलाको हक निलम्बन गर्न नमिल्ने (................) मौलिक हकको सूचीमा राखेको छ । त्यसैगरी ................ ले पनि धारा ४ मा न्यायमा लैङ्गिक समानताको हकलाई................को रूपमा नै राखेको देखिन्छ तसर्थ महिला भएकै कारणले भोग्नु पर्ने हिंसा महिला विरूद्ध भेदभाव र असमानतासँग जोडिएको विषय पनि भएको हुँदा संविधान र कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारमा महामारीजस्तो विपत्‌को अवस्थामा पनि न्यायको पहुँचमा बन्देज लाग्ने कार्य कुनै पनि निकायबाट हुनु हुँदैन ।

१९. घरेलु हिंसाबाट पीडित महिलाहरूको लागि आफूमाथि हिंसा गर्ने आफ्नो पति वा घरको कुनै सदस्यबारे उजुरी गर्नु निकै कठिन कार्य हो । त्यसमा पनि बन्दाबन्दीको अवस्थामा उजुरी गर्ने माध्यम र निकायमा नै पहुँच हुन नसक्ने भएको हुँदा अवस्था झन् जटिल भएको छ । तसर्थ महिलाहरूको लागि उजुरीको प्रक्रिया सहज बनाउनु निकै महत्त्वपूर्ण छ । लैङ्गिक हिंसा र त्यसमा पनि घरेलु हिंसामा भइरहेको वृद्धिलाई न्यूनीकरण गरी यसको रोकथाम तथा पीडितको न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्न भर्चुअल माध्यमबाट नै घरेलु हिंसालगायतका लैङ्गिक हिंसाका घटनाको उजुरी तथा मुद्दाको सुनुवाइ हुने व्यवस्था अहिलेको परिस्थितिमा अत्यावश्यक देखिन्छ । विभिन्‍न देशहरूले आजको असामान्य स्थितिमा न्यायको सुनिश्चितताको निम्ति यो पद्दति अपनाइसकेका छन् । नेपालमा पनि सहज रूपमा ................ गर्न सकिने व्यवस्था मिलाई तथा ................ लाई अभ्यासमा ल्याई लैङ्गिक हिंसाबाट महिलाको सुरक्षा र न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

२०. बन्दाबन्दीको कारणले प्रहरी, अदालत, महिला आयोग, स्थानीय निकायलगायत राज्यका विभिन्‍न सेवाप्रदायक संस्थाहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको हुँदा पीडितहरूको न्यायमा पहुँचको हक प्रभावित भएको छ । प्रहरी, अदालत, स्थानीय निकाय तथा अदालतबाट प्रदान गरिएका सेवाहरू केही समयको लागि स्थगन गरिएको हुँदा घरेलु हिंसाका मुद्दाको दर्ता तथा सुनुवाइमा बाधा पुग्न गएको भए तापनि केही सेवाहरू हाल सुचारू भइसकेका छन् । तर पनि पूर्ण रूपमा प्रभावकारी सेवा उपलब्ध हुन नसकेको हुँदा घरेलु हिंसाका उजुरीहरू दर्ता, मुद्दा कारबाही किनारा, पीडितहरूलाई तत्काल अन्तरिम राहत र अन्तरिम संरक्षणको सुनिश्चितता तथा विशेष कोष स्थापना गरी समन्वय प्रणाली खडा गरी सहयोग प्रणालीसँग समन्वयमा पहुँचलगायतका काम कारबाहीका निमित्त ................ लगायत उपर्युक्त उपायहरू अवलम्बन गरी अविच्छिन्‍न रूपमा तत्कालै सेवाहरू सुचारू गर्नु, गराउनु भनी नेपाल सरकारको नाउँमा परमादेश जारी गरिदिएको छ ।

२१. महिलाउपर हुने हिंसाको सन्दर्भमा राष्ट्रिय महिला आयोगमा ११४५ नं. को एक मात्र हेल्पलाइन टेलिफोन रहेको तर महामारीलाई नियन्त्रण गरी जनताको जीवन र स्वास्थ्यको सुरक्षाको लागि राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता बढाउनु पर्ने कुरा निर्विवाद छ । कोभिड-१९ को महामारीले सिर्जना गरेको असामान्य अवस्थामा पीडितको तत्काल सुरक्षा र आवश्यक निगरानीको लागि डिजिटल माध्यमको प्रयोग गर्नुपर्ने समकालीन आवश्यकता देखिएको छ र आवश्यकता पनि हो । छिमेकी राष्ट्र भारतको राष्ट्रिय महिला आयोगले महामारीको कारण लकडाउनको अवस्थामा घरेलु हिंसा भएको जानकारी व्हाट्स एप नम्बरबाट दिन सकिने, त्यस्तै स्पेनमा “Mask-19” भन्‍ने कोडको प्रयोग गरी घरेलु हिंसा भइरहेको सूचना फार्मेसीबाट दिन सकिने पद्धति अपनाएका उदाहरणहरू भेटिन्छन् । तसर्थ लैङ्गिक हिंसा तथा कोभिड-१९ बाट प्रभावित महिला तथा बालबालिकाको आकस्मिक र तत्काल उद्धार ................ का लागि देशका ७५३ वटा स्थानीय सरकारमा हेल्पलाइन टेलिफोन वा Facebook को व्यवस्था गर्न साथै हेल्पलाइन रहेको जानकारी सबैमाझ पुर्‍याउन तथा अन्य आवश्यक पर्ने उपयुक्त विशेष उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिँदा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनसमेत नेपाल सरकारको नाउँमा यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।

२२. प्रश्न नं. ३ अर्थात् महिला, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक जस्ता ................ मा पर्नेहरूका लागि विशेष प्राथमिकताका साथ स्वदेश भित्र्याउन परमादेश जारी गर्नुपर्छ भन्‍ने निवेदन दाबी रहेकोमा यसै सम्बन्धमा घर फर्किरहेका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षापूर्वक घर पुर्‍याउने क्रममा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा शारीरिक रूपमा अस्वस्थ व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नु भनी रिट नं. ०७६-WO-०९३८ मा सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भइसकेको र विदेशबाट नेपाल आउन चाहने तथा विदेशमा अप्ठ्‍यारोमा परेको नेपालीको लागि स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश, २०७७ जारी भई सोही आदेशबमोजिम प्राथमिकताकै आधारमा स्वदेश आउने क्रम जारी रहेको भन्‍ने लिखित जवाफबाट देखिन्छ । सो प्राथमिकतालाई निरन्तरता दिइने छ भन्‍ने कुरामा यस अदालत विश्वास गर्दछ । साथै प्राथमिकता क्रममा उद्धार गरिएका वा स्वदेश फर्काइएका महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको संख्या लैङ्गिक पृथकीकरण तथ्याङ्क (................) अभिलेखीकरण गरी सार्वजनिकीकरण गर्न नेपाल सरकारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । 

२३. त्यसैगरी महिला, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक जस्ता ................ मा पर्नेहरूका लागि विशेष प्राथमिकताका साथ सुरक्षित क्वारेन्टिन, आइसोलेसन (Isolation)को व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्छ भन्‍ने निवेदन दाबी रहेकोमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरूले नै उच्च जोखिममा परेका समूहहरूलाई विशेष संरक्षणको व्यवस्था भएकोले परमादेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्‍ने लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । कोभिड-१९ बाट हुने सम्भावित सङ्क्रमणबाट बच्‍न र बचाउन सङ्क्रमित ईलाका वा सङ्क्रमितको सम्पर्कमा रहेका वा आवास वा होटेलमा रहेका सम्भावित जोखिम भएका व्यक्तिलाई बाह्य सम्पर्कबाट टाढा राखी तोकिएको क्वारेन्टाइन सेन्टरमा राख्‍ने गरिएको छ । क्वारेन्टाइन सेन्टरमा रहेका व्यक्तिलाई आर्थिक, सामाजिक र मनोसामाजिक सहायताको साथै पर्याप्त र स्वस्थ खाना र पानी जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू प्रदान गरिनुपर्दछ । साथै महामारीको अवस्थामा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष सुरक्षा चाहिने हुँदा यी वर्गको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्‍नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । कोरोना भाइरससम्बन्धी क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड, २०७६ को दफा ३ (१) (छ) मा “गर्भवती महिला, दश वर्षसम्मका बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि प्राथमिकता दिई अलग्गै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने” भनी उल्लेख गरिएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट स्वीकृत कोरोना भाइरस महामारीको अवधिमा आश्रयस्थल सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा ५(३) मा ‘क्वारेन्टिन कक्ष अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा बालबालिकामैत्री हुनुपर्छ’ भनी व्यवस्था गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जारी गरेको कोभिड-१९ सम्बन्धी मापदण्डमा ‘.................’ भनी उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको बन्दाबन्दीको अवधिमा मानव अधिकारको अवस्थाको प्रारम्भिक अनुगमनको प्रतिवेदनमा “क्वारेन्टिनहरू महिला, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेलगायतका व्यवस्था हुनुपर्नेमा महिला, बालबालिका तथा अपाङ्गमैत्री भएको पाइएन” भनिएको पाइन्छ । क्वारेन्टिनमा स्वस्थ खाना र पानी जस्ता आधारभूत आवश्यकताविहीन मानिसहरू बसिरहेका, महिलाहरू बलात्कृत भइरहेका, महिला सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति नभएको तथा छुट्टै शौच र आश्रयकक्षसमेतको व्यवस्थाको अभाव रहेको परिप्रेक्ष्यमा, नेपालमा लैङ्गिक मैत्रीपूर्ण, स्तरीय र सुरक्षित क्वारेन्टिनको अत्यावश्यकता रहेको देखिन्छ । आजको तितो यथार्थको रूपमा रहेको कोभिड-१९ को महामारीको पूर्ण नियन्त्रणको आँकलन अहिले नै गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । तसर्थ क्वारेन्टाइन सेन्टरमा बसेका व्यक्तिहरूका लागि स्वस्थ खाना, शुद्ध पिउने पानी, सामाजिक दुरी कायम हुने गरी खाने, सुत्‍ने र शौचको प्रबन्ध मिलाउनु तथा महिला, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष प्राथमिकता दिई सुरक्षित, स्तरीय र सुव्यवस्थित क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनको लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकारको नाउँमा परमादेश जारी गरिदिएको छ ।

२४. प्रश्न नं. ४ अर्थात् सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार अनवरत रूपमा सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरूले गर्भवती र सुत्केरी महिला, शिशुहरूलाई प्राथमिकतामा राखी सेवा दिन, दिलाउन तथा क्वारेन्टिनमा बसेका महिलाहरूका लागि राहत प्याकेजमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गर्न आदेश जारी गर्नुपर्ने भन्‍ने निवेदन दाबी रहेकोमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाले यी विषय सम्बोधन गरेकै हुँदा आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्‍ने लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।

२५. अब निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्‍नेतर्फ विचार गर्दा, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १२ ले व्यक्तिको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य उच्चतम प्राप्त स्तरको उपभोग गर्ने अधिकारको साथै यस अधिकारको पूर्ण प्राप्तिका लागि प्रकोप, महामारी, पेसागत र अन्य रोगहरूको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रण तथा बिरामी भएको अवस्थामा सबैलाई चिकित्सागत सेवा र हेरचाह निश्चित गर्ने अवस्थाहरूको सिर्जना गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । त्यसैगरी महिला विरूद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि, १९७९ को धारा १२ ले विशेषतः परिवार नियोजनसँग सम्बन्धित सेवाहरूलगायत स्वास्थ्य सेवाहरूमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्न स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा महिला विरूद्धको भेदभाव उन्मूलन गर्न सम्पूर्ण उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्नुका साथै महिलालाई गर्भवती, प्रसूति र प्रसूति पश्‍चात्‌को अवधिमा उपयुक्त सेवाहरू र आवश्यक भएका बखत निःशुल्क सेवा उपलब्ध गर्नुपर्ने कुरालाई राज्यको दायित्वको रूपमा अङ्गीकार गरेको छ । WHO ले कोभिड-१९ को अवस्थामा मातृ र नवजात शिशुहरूको देखभालसहित आवश्यक स्वास्थ्य सेवाहरूको प्रावधानको बारे मार्गदर्शन प्रकाशित गरेको छ । सो मार्गदर्शनमा ‘................’ अर्थात् कोभिड-१९ जस्तो महामारीको अवस्थामा पनि महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ भनिएको पाइन्छ । 

२६. यसमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार मानव अधिकार मात्र नभई नेपालको संविधानको धारा ३८(२) ले मौलिक अधिकारको रूपमा मान्यता दिएको छ । प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारभित्र यौन तथा प्रजनन चक्रलाई प्रभाव पार्ने सबै किसिमका हिंसा विरूद्धको अधिकारलगायतका विषयहरू पर्दछन् । यसका साथै गर्भवती अवस्थामा कम्तीमा चार पटक भ्रूणको जाँच, कानूनी मापदण्डअनुसारको गर्भपतन सेवा, वैज्ञानिक प्रसूति सेवा, सङ्क्रमित आमाबाट गर्भमा रहेको शिशुमा एच.आई.भी सर्न रोक्ने विधि सेवा, मातृशिशु खोप एवं उपचार सेवा, सुत्केरीपछिको स्याहार र उपचार जस्ता सेवाहरूलाई प्रजनन स्वास्थ्यले समेटेको हुन्छ ।

२७. नेपालको संविधानको धारा ३५ ले “आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने छ र कसैलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने छ” भनी प्रत्याभूत गरिएको पाइन्छ । नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नुका साथै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउनका लागि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ समेत जारी भएको पाइन्छ । यस ऐनको परिच्छेद ८ मा कसैलाई कुनै रोग वा जिवाणुबाट सङ्क्रमित भएको वा जोखिममा रहेको अवस्थाको आधारमा विभेद गर्न रोक लगाइएको छ । यसका साथै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट “कोरोना भाइरस रोग (कोभिड -१९) विश्व महामारीको समयमा प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवाको लागि” अन्तरिम मार्गनिर्देशन पनि जारी भइसकेको छ ।

२८. उपर्युक्त संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाहरू हुँदाहुँदै पनि महामारीको समयमा महिलाहरूको विशेष स्वास्थ्य अवस्था तथा त्यसको उचित सम्बोधन हुन नसकेको कारणले प्रजनन स्वास्थ्य तथा अन्य स्वास्थ्यमा गम्भीर आघात पुग्न गएको पाइन्छ । महामारी र बन्दाबन्दीको कारणले स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पतालमा नगई वा जान नसकेको कारणले घरमा नै बच्चा जन्माउने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । जसको कारणले गर्भवती महिलाहरूको स्वास्थ्य जोखिममा मात्रै नपरी मातृ मृत्युदरमा पनि उच्चतम वृद्धि भएको छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण नेपालमा पहिलो मृत्यु पनि एक सुत्केरी महिलाको भएको पाइन्छ । चैत्रदेखि श्रावणसम्मको अवधिभर अस्पतालमा ६२ जनाको र अस्पतालबाहेक अन्य स्थानमा २५ जनाको मातृ तथा भ्रूण मृत्यु (................) भएको भन्‍ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको परिवार कल्याण विभागको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । केही महिलाहरूलाई हेलिकप्टरको माध्यमबाट उद्धार गरी उपचार गर्न ल्याइए तापनि सबै महिलाको पहुँच उपरोक्त सेवामा हुन सकेको देखिँदैन ।

२९. अतः नेपालको संविधानले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनार्थ सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भई प्रारम्भमा आइसकेको सन्दर्भमा महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्नु, ................ मा बसेका गर्भवती महिला, सुत्केरी महिला, नवजात शिशुहरूको संरक्षण, हेरचाह, औषधी तथा पौष्टिक आहारको व्यवस्था मिलाउनु, गर्भवती महिलाको समयसमयमा गरिनुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण र उनीहरू तथा शिशु बालबालिकाहरूले लिनुपर्ने खोप, तथा सुइहरू प्राप्त गर्ने कुरालाई असहज हुन नदिनु, कोभिड-१९ को समयमा राहत वितरण गर्दा महिला संवेदनशील भई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाहरूमा पहुँच पुर्‍याई स्वास्थ्य सेवाको आवश्यक प्याकेज (................) मा प्रजनन स्वास्थ्य सामाग्रीहरू समावेश गर्नु भन्‍ने परमादेश जारी गरिएको छ । साथै संविधानले नै प्रजनन स्वास्थ्यको हकलाई मौलिक हकको रूपमा कायम गरी सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन, २०७५ समेत प्रारम्भमा आइसकेको तर नियमावली नबनेको कारण संवैधानिक र कानूनी अधिकारसमेत धरापमा पर्न जाने हुँदा सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन, २०७५ सँग सम्बन्धित नियमावलीसमेत यथाशीघ्र बनाउनु भनी नेपाल सरकारको नाउँमा परमादेश जारी गरिन्छ ।

३०. अब प्रश्न नं. ५ अर्थात् कोभिड-१९ को कारण मनोवैज्ञानिक असर परेकाहरूलाई मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्न आदेश जारी हुनुपर्छ भन्‍ने निवेदन दाबी रहेकोमा मनोसामाजिक परामर्शका कार्यक्रम नेपाल सरकारले लागु गरिरहेको हुँदा थप आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्‍ने लिखित जवाफका सम्बन्धमा विचार गर्दा, कोभिड-१९ को महामारी आज पनि तीव्र गतिमा फैलिरहेको र विभिन्‍न स्वरूपमा मानिसहरूलाई विभिन्‍न तरिकाले प्रभाव पारिरहेको सन्दर्भमा मानिसहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने आजको आवश्यकता भएको छ । स्वस्थ हुनुको अर्थ शारीरिक रूपमा मात्र नभई मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ हुनु हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ‘................’ भनी दुवै शारीरिक र मानसिक रूपले स्वस्थ भए मात्र व्यक्ति पूर्ण रूपले स्वस्थ हुने परिभाषा गरेको छ । त्यस्तै WHO ले ‘आफ्नो क्षमताहरूलाई चिन्‍न सक्नु, जीवनको सामान्य तनावसँग सामना गर्न सक्षम हुनु, फलदायी काम गर्न, र आफ्नो समुदायमा केही योगदान दिनसक्नु नै मानसिक रूपले स्वस्थ हुनु हो’ भनी व्याख्या गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गरेको छ भने जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा २ को देहाय (ख) ले पुनर्स्थापनात्मक सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषामा सम्मिलित गरेको छ । 

३१. कोभिड-१९ महामारीले मानिसहरूमा डर, चिन्ता, उदासीनता र तनाव जस्ता मानसिक समस्याहरू उत्पन्‍न गरिरहेको छ । ................ को ................ मा कुनै पनि महामारीले व्यक्तिहरूमा देखा पार्ने सामान्य प्रभावहरू (common responses) मा सङ्क्रमित हुन सक्ने सम्भावनाले डर र त्रास उब्जने, आफ्नो परिवार तथा बालबच्चालाई सङ्क्रमण हुने चिन्ताले गर्दा मानिसहरूमा मानसिक तनाव सिर्जना हुने, सामाजिक बहिष्करणमा पर्ने डर, रोजगारी गुमाउने डरलगायतका मानसिक समस्याहरू उत्पन्‍न हुने तथा अग्रपङ्क्तिका रूपमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूसमेत उपर द्वेष, घृणापूर्ण व्यवहार भई अधिक तनाव हुने भनीसमेत उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा पनि सामाजिक दुरी, पृथकीकरण, भाइरसको बारेमा निरन्तर विकसित हुने र परिवर्तन भइरहने जानकारी, मृत्युको जानकारी, भाइरससँग जोडिएको व्यक्ति, परिवार, चिकित्सकलाई गरिएको लाञ्छनापूर्ण व्यवहार (Stigmatization) तथा महामारीका कारण पेसा रोजगार गुमाएका कारण कतिपय मानिसहरूमा अत्यधिक तनाव तथा डिप्रेसन भएको अवस्था छ । 

३२. नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धान विभागका अनुसार बन्दाबन्दीको अघिल्लो महिनाभन्दा बन्दाबन्दीको पछिल्लो एक महिना अवधिभित्र आत्महत्या गर्ने महिलाहरूको संख्या ६%, पुरूषहरूको संख्या १९%, बालिकाहरूको संख्या ४१% तथा बालकहरूको संख्या ४६% ले वृद्धि भएको र २०७६ चैत्र ११ देखि २०७७ श्रावण १० को महामारीको अवधिभर ३४११ ले आत्महत्या गरेको देखिन्छ । 

३३. यस महामारीले मानिसहरूमा    निम्त्याएको मनोवैज्ञानिक असरहरूको उपचार तथा न्यूनीकरणका लागि आधिकारिक निकायबाट, आवश्यक सूचना मात्र दिने, सामाजिक दुरी कायम गर्नुपरे तापनि फोनलगायत अन्य डिजिटल माध्यमबाट आफन्तजन, इष्टमित्र तथा परिवारसँग नजिक रहने, कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई लाञ्छना (Stigmatization) नगरी साथ र सहयोग प्रदान गर्ने तथा समाज र समुदायमा कोभिड-१९ विरूद्ध ऐक्यबद्धता जनाउने प्रवृत्तिको विकास हुनुपर्ने 

देखिन्छ । साथै मनोपरामर्शजस्तो पुनर्स्थापकीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताले कोभिड-१९ का कारण सिर्जित मनोसामाजिक असर र यसबाट पर्ने थप प्रभाव न्यूनीकरण तथा समाधानमा थप मद्दत पुर्‍याउने हुँदा विश्व स्वास्थ्य मापदण्डअनुरूप हरेक क्वारेन्टाइन स्थल, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा स्थानीय तहमा मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रवाहको लागि उचित प्रबन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । 

३४. प्रश्न नं. ६ अर्थात् कोभिड-१९ महामारीको आर्थिक-सामाजिक प्रभाव स्वरूप रोजगारी गुमाउने महिलाहरूको रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न आदेश जारी गर्नुपर्छ भन्‍ने निवेदन दाबी रहेकोमा रोजगारी गुमाउनेमा महिला मात्र नभई पुरूषहरूसमेत भएको सन्दर्भमा आदेश जारी गर्नुपर्ने होइन भन्‍ने लिखित जवाफको सम्बन्धमा विचार गर्दा, कोभिड-१९ को सिधा असर विश्व अर्थतन्त्र, जीवन तथा रोजगारीमा पनि परेको छ । यस महामारीबाट आइपरेको आर्थिक सङ्कटले समाजमा र महिलालगायतका सीमान्तकृत वर्गलाई विशेषतः बढी असर गरेको छ । (.................) सेवा उद्योग तथा शैक्षिक संस्थामा बढी महिलाहरू कार्यरत भएका अवस्थामा हाल शैक्षिक सत्रहरूसमेत ठप्प भएको अवस्था छ । साथै हेरचाह गर्ने सेवा व्यवसाय (Care service)मा प्राय: जसो महिला रहेका कारण पनि रोजगारी गुमाउने जोखिममा महिलाहरू अत्यधिक रहेका छन् । यसरी कोभिड-१९ को महामारीबाट आइपरेको आर्थिक सङ्कटबाट रोजगारी गुमाउने तथा सेवाबाट कटौती हुने जोखिमताको अत्यधिक प्रभाव महिलाहरूलाई पर्ने देखिन्छ । पुरूषहरूको रोजगारी गुम्दा पनि घर व्यवहारको व्यवस्थापनमा महिलामा थप तनावको स्थिति सिर्जना भएको छ ।

३५. आर्थिक सङ्कटको परिणाम स्वरूपको सामाजिक र आर्थिक असमानताले महिला विरूद्ध हुने हिंसा बढी रहेको र थप बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै प्रबल हुन्छ । हिंसात्मक वातावरणमा रहिरहेका महिलाहरूले आम्दानी गुमाउँदा सो हिंसाबाट उम्कन र हिंसासँग लड्नसमेत अझ कठिन हुने हुन्छ । CEDAW को धारा १ ले “The term “................” भनी कुनै पनि आधारमा वा क्षेत्रमा महिलालाई विभेद गर्न नहुने, धारा 11(1)(a) मा “................”  भनी व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १८ मा विभेद विरूद्धको हक, धारा ३३(१) मा “प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने छ” र धारा ३८ (५) मा “महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने छ” भनी व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै श्रम ऐन, २०७४ को दफा ६(१) मा “रोजगारदाताले श्रमिकलाई धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात जाति, उत्पत्ति, भाषा, वैचारिक आस्था वा अन्य त्यस्तै आधारमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्न पाइने छैन” साथै दफा ६ (२) मा “काम वा सेवाको अन्तर्निहित आवश्यकताको आधारमा कुनै व्यक्तिलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने, गर्भवती श्रमिकलाई पारिश्रमिक र सुविधामा कटौती नगरी निजको शारीरिक अवस्थाअनुसार सहज र उपयुक्त काम वा सेवामा लगाउने कार्यलाई भेदभाव गरेको मानिने छैन” भनी व्यवस्था गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलगायत अन्य मन्त्रालयसमेतलाई कोभिड-१९ को महामारीका कारण रोजगार गुमाएका सङ्कटापन्‍न समुदायका महिला तथा तिनका परिवारलाई कार्यक्रममा प्राथमिकतासाथ सम्बोधन गर्न भनी पत्राचारसम्म गरिएको लिखित जवाफबाट देखिए तापनि त्यसको निम्ति सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले कुनै ठोस योजना, कार्यक्रमसहित कदम चालेको भने देखिँदैन । यस परिप्रेक्ष्यमा महामारीको अवस्थामा महिलाहरूको लागि रोजगारी सुनिश्चितताको विशेष उपाय अवलम्बन गर्दै स्वदेशमा रोजगारी गुमाएका वा विदेशमा रोजगारी गुमाई आएका महिलाहरूलाई विशेष सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि आवश्यक आय आर्जनको वैकल्पिक उपायको पहल गर्न नेपाल सरकारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।

३६. प्रश्न नं. ७ अर्थात् अग्रपंक्तिमा रही स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू र सुरक्षाकर्मीहरूको विशेष स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था गर्न आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, अग्रपंक्तिमा रही कार्य गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षाको उचित प्रबन्ध नेपाल सरकारद्बारा भई नै रहेको तथा उपचारका लागि अस्पतालहरू सुचारू रहेको हुँदा यस सम्बन्धमा आदेश हुनुपर्ने होइन भन्‍ने लिखित जवाफ जिकिर रहेको पाइन्छ ।

३७. विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरस महामारीबाट सङ्क्रमित भई वा सङ्क्रमितको अवस्था नखुलेको तर स्वास्थ्य उपचारको सेवा लिन अस्पतालहरूमा भर्ना भएका व्यक्तिहरूको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा अग्रिम पङ्क्तिमा रहने स्वास्थ्य सेवा कर्मचारीहरू विशेषत: सरकारी र निजी अस्पताल तथा क्वारेन्टाइनमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने चिकित्सक, नर्स, कोभिड-१९ परीक्षण गर्ने चिकित्सकहरू, स्वास्थ्य सेवामा खटिएका कर्मचारीहरू, सफाइकर्मीहरू, अत्यावश्यक सेवामा खटिएका व्यक्तिहरू तथा प्रहरीहरू सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले २०१९ मा गरेको ‘................’ को अध्ययनअनुसार विश्वव्यापी स्वास्थ्यकर्मीहरूमध्ये ७० प्रतिशत महिला स्वास्थ्यकर्मीहरू रहेका छन् । लैङ्गिक लघुताभास (Gender Stereotype) का कारण नर्सिङ पेसामा पुरूषभन्दा पनि महिलाहरूकै बाहुल्यता भएको अवस्थामा महामारी सङ्क्रमणको जोखिममा स्वास्थ्य सेवाको अग्रपंक्तिमा बढी संख्या महिलाको रहेको देखिन्छ । 

३८. हाल कोभिड-१९ को महामारीमा जति पनि अग्रिम पंक्तिमा रहने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफ्नो तथा आफ्नो परिवारको जीवनसमेत जोखिममा राखी सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् सो कार्य सराहनीय छ । यद्यपि स्वास्थ्यकर्मी र तिनका परिवारको स्वास्थ्य उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । बिरामीहरूलाई सुरक्षित र स्वस्थ राख्‍नका लागिसमेत स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्‍नु आवश्यक छ । नेपालमा पहिलो पटक वैशाख ३० गते कपिलवस्तुस्थित एक अस्पतालमा कार्यरत नर्समा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको थियो र हाल आएर चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरूलगायतका अग्रिमपंक्तिमा कार्यरत व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुने क्रम अत्यधिक नै रहेको देखिन्छ ।

३९. विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सदस्य राष्ट्रहरूलाई सबै फ्रन्ट-लाइन स्वास्थ्य र सामाजिक कर्मीहरू र स्याहारबाहकहरूलाई प्रशिक्षण, पिपिई र अन्य आवश्यक उत्पादनहरूको उचित पहुँचको सुनिश्चितता गर्नमा जोड दिए तापनि स्वास्थ्यकर्मीहरू र सुरक्षाकर्मीहरूको बढ्दो सङ्क्रमित संख्यालाई हेर्दा सो मापदण्ड तथा नेपाल सरकार स्वयंले पारित गरेको मापदण्डहरूबमोजिम अग्रिम पंक्तिमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरूको उचित सुरक्षाको पर्याप्त र प्रभावकारी अवलम्बन गरिएको देखिँदैन । सुरक्षित व्यवस्थाको अभावमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा रोकावट आइपर्ने र कैयौं बिरामीहरूमा सेवाप्रदायकबाटै सङ्क्रमण हुने वा सेवाको पहुँचमा अवरोध भई स्वास्थ्य जटिलता भई मृत्युवरणको परिणाम भोग्नुपर्ने जस्ता भयावह स्थितिको सिर्जना हुन सक्छ ।

४०. अग्रस्थानमा रही सेवा प्रदान गरिरहेका यी स्वास्थ्यकर्मीको उत्प्रेरणा र सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी उच्च मनोबलमा कायम गर्ने वातावरणको सुनिश्चितता आजको आवश्यकता रहेको देखिन्छ । तसर्थ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार प्रत्यक्ष र अग्रिम पंक्तिमा रहेर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य सेवामा खटिएका कर्मचारीहरू, सफाइकर्मीहरू तथा अत्यावश्यक सेवामा खटिएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक पर्ने Personal Protective Equipment (PPE) तथा अन्य आवश्यक उपकरणलगायतका सम्पूर्ण सामग्रीहरू उच्च गुणस्तरको, पर्याप्त मात्रामा निःशुल्क उपलब्धताको व्यवस्था गर्नु, गराउनु, महिला स्वास्थ्यकर्मीका size अनुरूपको PPE, सुविधाअनुरूपको कार्यसमय र अन्य सुविधामा समान पहुँचको सुनिश्चितता जस्ता विशिष्ट आवश्यकताहरूको व्यवस्थापन गर्नु साथै कोभिड-१९ महामारी सङ्क्रमणबाट सुरक्षाको लागि मात्र नभई रोकथाम उपचारको लागि पनि उचित संयन्त्रको सुनिश्चितता गर्नु भनी नेपाल सरकारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।

४१. प्रश्न नं. ८ अर्थात् राष्ट्रिय सूचना आयोगको मिति २०७७।०२।०६ को आदेशयुक्त प्रेस विज्ञप्ति बदर गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्‍ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, उक्त पत्रमा राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई कोभिड-१९ बाट सङ्क्रमित वा यस सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको विवरण सार्वजनिक गर्दा सङ्क्रमण वा मृत्यु हुँदाका बखत बसोबास गरेको स्थान र स्थायी ठेगानासमेत उल्लेख गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (ङ) बमोजिम जारी गरेको आदेशयुक्त प्रेस विज्ञप्तिले व्यक्तिको गोपनीयताको हक उल्लङ्घन हुने र त्यस्ता व्यक्तिलाई सामाजिक विभेदसमेत हुन जान सक्ने हुँदा सो विज्ञप्ति उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, नेपालको संविधान प्रदत्त मौलिक हक तथा कानूनी अधिकारको प्रभावकारी र प्राथमिकताका साथ प्रचलन गराउन विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्‍ने निवेदन दाबी रेहेकोमा सूचनाको हकसम्बन्धी मौलिक हक तथा कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको सिलसिलामा राष्ट्रिय सूचना आयोगले जारी गरेको आदेशले गोपनीयताको हक हनन् नहुने र सङ्क्रमितहरूको यथोचित सूचना व्यवस्थापन गरी सङ्क्रमण न्यूनीकरण गर्न सूचनाको आवश्यकता हुने हुँदा राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशयुक्त प्रेस विज्ञप्ति बदर हुनुपर्ने होइन भन्‍ने लिखित जवाफ जिकिर रहेको पाइन्छ ।

४२. सूचनाको हकलाई व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको अभिन्‍न अङ्गको रूपमा लिइन्छ । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १९ ले विश्वव्यापी रूपमा प्रत्येक व्यक्तिलाई वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २७ मा "प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुने छ" भन्‍ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । सार्वजनिक महत्त्वका सूचनाहरू पाउने प्रक्रियाबारे कानूनमा नै व्यवस्था भएको पनि पाइन्छ ।  सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको र यस ऐनको दफा ४ ले राज्यका कामकारबाही खुला र पारदर्शी हुनुपर्ने तथा दफा ३ ले सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा नागरिकको पहुँच हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ । 

४३. तथ्यपरक सूचना सबैको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कोभिड-१९ को महामारीको यस्तो विकराल अवस्थाको परिकल्पना विश्वले नै गर्न सकेको थिएन । यो अवस्थामा सही र उपयुक्त सूचनाको प्रवाह गरी जनतालाई सजग गराउनु राज्यको पहिलो कर्तव्य हुन जान्छ । महामारीसँग जुध्न तयार रहन आम नागरिकलाई सूचनाले सहयोग गरेको हुन्छ । यो सङ्क्रमण एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा तत्कालै फैलने भएको हुँदा अन्य व्यक्तिलाई सङ्क्रमित हुनबाट जोगाउन तथा समुदायलाई सुरक्षित राख्‍न WHO को मापदण्डबमोजिम सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको खोज (Tracing, Tracking) र उपचार (Treatment) गर्न अनिवार्य पनि छ ।

४४. सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकार निरपेक्ष (Absolute) होइन, यसको पनि सीमा छ । नेपालको संविधानको धारा २७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “कानूनबमोजिम गोप्य राख्‍नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन” भनी व्यवस्था गरिएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (३) (ङ) मा व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने जस्ता सूचनाको उपलब्धतामा कानूनले बन्देज लगाएको पाइन्छ । 

४५. यसर्थ सूचनाको हक प्रचलन गर्दा व्यक्तिको गोपनीयताको हकको पनि उत्तिकै सम्मान गर्नुपर्ने स्पष्ट छ । विश्वव्यापी मानव अधिकारको घोषणापत्र, १९४८ को धारा १२ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र, १९६६ को धारा १७ मा कसैलाई पनि आफ्नो गोपनीयता, परिवार, घर अथवा प्रचारप्रसारमा स्वेच्छाचारी हस्तक्षेप गरिने छैन न त तिनको सम्मान तथा ख्यातिमाथि आघात पुर्‍याइने छ र प्रत्येक व्यक्तिलाई त्यस्तो हस्तक्षेप अथवा आक्रमणका विरूद्ध कानूनी संरक्षणको अधिकार हुने छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । नेपालको संविधानको धारा २८ ले “कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानूनबमोजिम बाहेक अतिक्रम्य हुने छैन" भनी प्रत्येक व्यक्तिको गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरेको पाइन्छ । वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ समेत निर्माण भई लागु भएको अवस्था छ ।

४६. वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ सार्वजनिक निकाय वा संस्थामा रहेको वैयक्तिक  सूचनाको संरक्षण र सुरक्षित उपयोगको व्याख्या गर्न तथा निजको गोपनीयता अतिक्रमण हुन नदिई मर्यादित जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्न आएको देखिन्छ । ऐ. ऐनको दफा ३(२) मा "कुनै पनि व्यक्तिको शारीरिक गोपनीयताको विषय निजको शरीर वा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा, उपचार गर्दा वा आपत्‌कालीन उद्धार कार्य गर्दाको अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरीविना अनतिक्रम्य रहने छ" भन्‍ने व्यवस्था संविधानको धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हकसँग समेत अन्तरसम्बन्धित छ । यसै ऐनको दफा ३(३) ले कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको निजी जीवनसँग सम्बन्धित जैविक वा आनुवंशिक पहिचान, लैङ्गिक पहिचान, यौनिकता, यौन सम्बन्ध, गर्भाधान वा गर्भपतन, कुमारीत्व, पुरूषत्व, नपुंशकत्व वा शारीरिक रोगजस्ता विषयको गोपनीयता कायम राख्‍ने अधिकार हुने छ भनी व्यवस्था गरेको छ । ऐ. ऐनको दफा ७ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई निजको आवासको गोपनीयताको अधिकार हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा १६ ले आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । कोभिड-१९ बाट सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्दा सङ्क्रमित भएको वा सङ्क्रमित भई मृत्यु भएको अवस्थामा समेत सामाजिक बहिष्करण गरिने, परिवारलाई समेत लाञ्छित र भेदभाव गरिने गरिएको र हाल कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा संलग्न रहेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीहरूमा समेत लक्षित हिंसात्मक व्यवहारहरू भएको कारण सङ्क्रमित व्यक्तिहरू, स्वास्थ्यकर्मी तथा निजका परिवारहरूसमेत विभेदमा पर्नुका साथै उक्त कुराले व्यक्तिको गोपनीयताको हक, आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने हक र विभेद विरूद्धको हकसमेत उल्लङ्घन भएको देखिन्छ । सामाजिक लाञ्छना (social stigma) लाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्‍ने सम्बन्धमा WHO ले ‘सङ्क्रामक रोगसँग सम्बन्धित लाञ्छना तथा भयले यसको उचित सम्बोधनलाई प्रभावित पार्दछ, सङ्क्रमितप्रति सहानुभूति राख्‍दै, रोगलाई सही तवरले बुझ्दै तथा प्रभावकारी र व्यावहारिक रणनीतिहरू अवलम्बन गर्दै यससँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवा तथा सुझावहरू जनताको विश्‍वास निर्माण गर्ने किसिमको हुनुपर्छ, जसले गर्दा जनताले आफू र आफ्ना प्रियजनहरूलाई सुरक्षित राख्‍न सकुन्’ भनी आफ्नो मार्गदर्शनमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी यस्तो वातावरणको सिर्जना गरिनुपर्दछ जसमा यस रोग तथा यसका प्रभावहरूका सम्बन्धमा खुला र इमान्दारी रूपमा तथा प्रभावकारी छलफल एवं निराकरण होस् । त्यसैगरी यस सङ्क्रमणसँग सम्बन्धित लाञ्छनालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि कोभिड-१९ सँग जोडेर व्यक्तिको परिचय परिभाषित गर्ने अभ्यास हटाउनुपर्ने देखिन्छ भनी भनिएको छ ।

४७. त्यसैले नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हक, धारा २७ कै सूचनाको हकमा सीमा तथा धारा २८ द्वारा प्रदत्त गोपनीयताको हक (Right to Privacy), संविधानकै धारा १६(१) द्वारा प्रदत्त व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक (................) र धारा १८(२) द्वारा “सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन” भन्‍ने स्वास्थ्य स्थितिको आधारमा अविभेदको हक (right to non-discrimination based on health status) सँग समेत जोडेर हेरिनु पर्दछ । कोभिड-१९ को महामारीले गर्दा निश्चित व्यक्ति, परिवार र समुदायका बिचमा लाञ्छना, घृणा द्वेषभाव, बहिष्करण, घृणाजन्य अपराध (hate crime) जस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन् । भेदभाव र लाञ्छनाबाट संरक्षण गर्न गोपनीयतासम्बन्धी अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने जरूरी देखिन्छ । व्यक्ति वा नागरिकका अत्यन्त निजी सूचनाहरू कुनै खास उद्देश्य र कानूनी प्रयोजनको लागिबाहेक खुला गर्न लगाइयो भने अनावश्यक रूपमा व्यक्ति वा नागरिकको शोषण विरूद्धको हक, हिंसा विरूद्धको हक, गोपनीयताको हक, आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने हक र स्वास्थ्यको आधारमा विभेद नगर्ने हकसम्बन्धी स्थापित विधिशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, नेपालको संविधान, वैयक्तिक गोपनीयताको हकसम्बन्धी ऐन, २०७४ को उद्देश्य एवम् ऐ. ऐनको दफा ३ र दफा ७ को समेत उल्लङ्घन हुन जाने देखिन्छ । 

४८. यस सम्बन्धमा यसै अदालतबाट सपना प्रधान मल्ल विरूद्ध नेपाल सराकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयसमेत भएको परमादेश (ने.का.प.२०६४ अङ्क नि.नं. ७८८०) मा “व्यक्ति वा नागरिकका अत्यन्त निजी सूचनाहरू कुनै खास कानूनी प्रयोजनको लागि खुला गर्नुपर्ने भएमा बाहेक खुला गर्न लगाइयो भने अनावश्यक रूपमा व्यक्ति वा नागरिक प्रतिरक्षा पंक्तिमा पुग्दछ र पूर्ण आत्मविश्वासका साथमा आफूले चाहेको काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने हुन्छ” भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ । यसबाट पनि कोभिड-१९ का सङ्क्रमित तथा मृतकको सूचना कुनै कानूनी प्रयोजनको लागि सार्वजनिक गर्दा त्यस्ता संक्रमित व्यक्ति तथा निजका परिवारजनसमेतले उक्त सूचनाकै कारण कुनै दुष्प्रभावको सामना गर्नु नपर्ने स्थितिको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने देखिन्छ ।  

४९. यसका साथै मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा १६० ले “कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कानूनबमोजिम अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीले त्यस्तो अधिकार वा सामान्य कानूनको प्रयोग गर्दा...स्वास्थ्य स्थिति...वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि नागरिकमाथि जानीजानी भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न हुँदैन” भनी भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई रोक लगाएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २९४ ले व्यावसायिक कामको सिलसिलामा थाहा पाएको गोप्य कुरा कानूनले बाध्य गरेको वा त्यस्तो व्यक्तिले अनुमति दिएको अवस्थामा बाहेक प्रकट गर्न रोक लगाएको छ । अतः एकातिर सङ्क्रमितको स्वास्थ्य स्थितिले ल्याउने विभेद, समानताका साथ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र हिंसारहित समाजमा बस्न पाउने हक कुण्ठित हुने स्थिति रहेको छ भने अर्कोतिर सार्वजनिक सरोकारको कुनै विषयमा सूचना माग्न पाउने हकअन्तर्गतको सूचना दिने राष्ट्रिय सूचना आयोगको दायित्व रहेतर्फ विचार गर्दा, ऐ. ऐनको दफा २८ को सूचनाको संरक्षण गर्नुपर्ने भनी सोही दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) मा "कुनै व्यक्तिको जीवन वा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य वा सुरक्षामा रहेको गम्भीर खतराको निवारण गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना दिन मिल्ने" अपवादात्मक अवस्था उल्लेख गरेको भए तापनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण दिनानुदिन बढ्दै गएको र यसको उपचार हालसम्म पत्ता नलागेको हुनाले जनमानसमा दुविधा, चिन्ता र डर उत्पन्‍न भई सङ्क्रमित व्यक्तिमाथि गरिने समाजिक विभेद एवं लाञ्छनापूर्ण व्यवहारले गर्दा जोखिममा रहेका वर्गले परीक्षण नगर्ने, बिरामीपना लुकाउने, तत्काल उपचारको सेवा नलिने वा नपाउने तथा सुरक्षित र स्वस्थ व्यवहार गर्नसमेत हतोत्साहित हुने स्थिति भएको र परिणाम स्वरूप सार्वजनिक स्वास्थ्यको सुरक्षामा नै जोखिम बढ्ने स्थिति भएको देखिन्छ । त्यसैले कोभिड-१९ को सङ्क्रमणको अवस्थामा अरूको अधिकारको सम्मान गर्दै थप फैलावट (Further Spread) रोक्नका लागि सङ्क्रमित वा निजका परिवारमा हुने सामाजिक लाञ्छना, भेदभाव, घृणाजन्य अपराध (hate crime) बाट संरक्षण गर्दै निजको गोपनीयतासम्बन्धी अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानूनी दायित्व राज्यको जिम्मेवार निकायउपर रहेको   देखिन्छ ।

५०. महामारीको विषयको निश्चित र पहुँचयोग्य सूचना, सम्प्रेषणको जोखिमता घटाउन र समाजमा गलत सूचना जानबाट रोक्न महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ । तर यस्तो सूचनाले लाञ्छनाको जोखिमतालाई घटाउन, जोखिमतामा रहेको वर्गहरू र सङ्क्रमणमाथि कुनै गलत कार्य (Harmful) नहुने कुराको सुनिश्चितता गर्न अत्यन्त आवश्यक रहन्छ अन्यथा व्यक्तिगत पहिचानका विवरणहरू सार्वजनिक गर्दा कोभिड-१९ सँग जुध्ने क्रममा थप जोखिमको स्थिति आई यस महामारीले जटिल रूप लिई भुसजस्तै भित्र भित्र फैलिने साथै नेपाल सरकारले महामारी रोक्न अपनाएको tracing, tracking र treatment विधिमा समेत असर पर्ने हुँदा राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट प्रकाशित मिति २०७७/०२/०६ को सूचना आदेशलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । विभेद र लाञ्छनाको डरले आफ्नो स्वास्थ्य स्थिति लुकाउँदा हुने सङ्क्रमणको थप फैलावटको जोखिमताबाट संरक्षण गर्न र सङ्क्रमित व्यक्तिउपरको लाञ्छना, भेदभाव, बहिष्करणपूर्ण क्रियाकलाप रोकी सङ्क्रमित वा उनको परिवारको आत्मविश्वास वृद्धि गरी समाजमा खुलेर आउने वातावरण सिर्जना गर्न सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत विवरण (सङ्क्रमण वा मृत्यु हुँदाका बखत बसोबास गरेको स्थान र स्थायी ठेगाना) खोज्न र खोल्न आवश्यक भएमा सम्बन्धित जिम्मेवार निकायहरूले व्यक्तिगत विवरणहरू महामारीको रोकथाम र व्यवस्थापनको लागि संकलन, प्रयोग, खुलासा गर्नुपर्ने ठाउँमा गर्नु गराउनु, विभेद र लाञ्छनाबाट सङ्क्रमित व्यक्तिका परिवारको संरक्षण गर्न सम्बन्धित निकायमा आएको जानकारीको गोपनीयता सम्बन्धित जिम्मेवार निकायले नै राख्‍नु, विभिन्‍न सामाजिक सञ्जाल, पत्र पत्रिकाहरूलगायतका सञ्चार माध्यममा कोभिड-१९ का सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सहमतिबेगर व्यक्तिगत पहिचान खुल्ने विवरणहरू (सङ्क्रमण वा मृत्यु हुँदाका बखत बसोबास गरेको स्थान र स्थायी ठेगाना) छाप्ने वा सार्वजनिक गर्ने कार्य बन्द गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।

५१. अब अन्तिम प्रश्न नं. ९ अर्थात् महामारीले समाजमा पारेका बहुआयामिक असर / प्रभावहरूको यथोचित सम्बोधन तथा High Risk Group मा पर्ने महिला तथा बालबालिकाहरूलाई विशेष संरक्षण विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरूले गर्न नसकेको तथा कोरोना भाइरस जस्ता जीवाणुहरूबाट सिर्जना हुने महामारीको उचित व्यवस्थापनको लागि एकीकृत कानून (Pandemic Law) नहुँदा महामारीको नियन्त्रण, रोकथाममा समस्या रहेकोले निवेदकको मागबमोजिम लैङ्गिक संवेदनशील एकीकृत कानून निर्माण गर्नको लागि आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्‍ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुरूप हालसम्म कोरोना महामारीको व्यवस्थापन हुँदै आएको र कानून बनाउन अदालतले आदेश गर्दा कानूनको आवश्यकता महसुस गरी कानून बनाउने विधायिकी विवेक (................) माथि हस्तक्षेप हुन जाने भन्‍ने विद्वान्‌‌ सहन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिर रहेको पाइन्छ ।

५२. यस सन्दर्भमा महामारीले सिर्जना गरेका असर / प्रभावहरूका सम्बन्धमा विद्यमान संवैधानिक, नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाहरू पर्याप्त छन् वा छैनन् र भएका कानून लैङ्गिक संवेदनशील छन् वा छैनन् भनी विवेचना गर्न जरूरी देखिन्छ ।

५३. नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, धारा १८(२) ले अविभेदको हकले लैङ्गिक, स्वास्थ्य स्थिति, गर्भावस्थाको आधारमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने, धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले महिला तथा सीमान्तकृत वर्गको लागि कानून बनाई विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने, धारा ३८(५) ले महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने, धारा २९ ले कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानूनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने, धारा ३३ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने तथा धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्‍चित नगरिने मौलिक हकहरूको प्रत्याभूति गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी धारा २० ले न्यायसम्बन्धी हक, धारा २१ ले पीडितको हक, तथा धारा ४६ ले उपचारको हकको व्यवस्था गरेको छ । साथै धारा ३८(४) ले महिलाको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुन पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ ले “स्वस्थ तथा सुखी जीवनलक्षित सजग र सचेत नागरिक” निर्माण गर्ने दीर्घकालीन सोच (Vision) राखेको देखिन्छ । उक्त नीतिले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, दक्ष जनशक्तिको उत्पादन, प्राप्ति, विकास र उपयोग, संस्थागत सुदृढीकरण, जनसहभागिता, सार्वजनिक-निजी साझेदारीदेखि स्वास्थ्य अनुसन्धानको गुणस्तरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाई अनुसन्धानका सुझावबमोजिम नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, औषधी एवं उपचार पद्दतिमा उपयोग गर्ने तथा महामारी नियन्त्रणलगायतका विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको एकीकृत उपायहरू अवलम्बन गर्नेसम्मका रणनीतिहरू लिएको देखिन्छ । उपर्युक्त संवैधानिक तथा नीतिगत व्यवस्थाहरूको रोहमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरूको मूल्याङ्कन गर्नु वाञ्‍छनीय देखिन्छ ।

५४. सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० को प्रस्तावना हेर्दा, “नेपाल भर वा त्यसको कुनै भागमा कुनै सङ्क्रामक रोग फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा त्यस्तो रोगले उग्र रूप लिन नपाउने गरी रोगको निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्नको लागि व्यवस्था गर्न” उक्त ऐन बनेको देखिन्छ । सो ऐनको उद्देश्यअनुरूप आवश्यक कारबाही गर्ने, सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूहउपर लागु हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्ने, पैदल वा सवारी साधनबाट लगिने, ल्याइने, सफर गर्ने यात्रुको जाँचबुझ गर्न, सङ्क्रामक रोग लागेको आशंका लागेका पशुपंक्षी वा यात्रुलाई अस्पताल तथा अन्य स्थानहरूमा अलग गरी राख्‍न वा सफर गर्नमा समेत निरीक्षण र नियन्त्रण गर्नको लागि आवश्यक आदेश जारी गर्ने अधिकार क्रमशः ऐनको दफा २ र दफा २क ले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई तथा जाँचबुझ गर्न खटिएको कर्मचारीलाई सुम्पेको देखिन्छ । जम्मा ६ वटा दफाहरू भएको उक्त ऐनको दफा ३, ४ र ५ मा क्रमशः आदेशको अपहेलना गर्नेलाई सजायसम्बन्धी, कसुरमा कारबाही र किनारा गर्ने अधिकारसम्बन्धी र अधिकृत व्यक्तिले कर्तव्य पालना गर्दा असल नियतले काम कारबाही गरेकोमा बचाउसम्बन्धी व्यवस्थासम्म रहेको पाइन्छ । नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारहरूले यिनै व्यवस्थाका आधारमा हालसम्म बन्दाबन्दीसम्बन्धी विभिन्‍न आदेशहरू जारी गर्दै आएको देखिन्छ ।

५५. करिब ५६ वर्षअघि अर्थात् वि.सं. २०२० सालमा जारी भएको उपर्युक्त ऐनले सङ्क्रामक रोग रोकथामसम्बन्धी सामान्य व्यवस्था गरी आवश्यक कारबाही तथा आदेश गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई तथा मिति २०७५।११।१९ को नेपालको संविधानअनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा दफा २क थप गरी प्रदेश सरकारलाई समेत सोहीअनुरूपको अधिकार प्रदान गरेकोसम्म पाइन्छ । कोरोना भाइरस आफैँमा सङ्क्रामक रोग भएकोले यस ऐन कोरोनाको सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आकर्षित हुने भए तापनि हाल यस रोग मानिसबाट मानिससँग नजिक हुनासाथ श्वास वा उसले छोएको, प्रयोग गरेको ठाउँबाट समेत सर्ने अत्यन्त गम्भीर किसिमको रोगले विश्वभरी नै महामारीको रूप लिएको, यसको निर्मुलनको उपाय पत्ता लागी नसकेको तथा यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जीवन नै गुमाउनु पर्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ र यसको भयावहताले उपचार, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिकलगायतका मानव जीवनका बहुआयामिक पक्षमा पारिरहेको असर / प्रभावहरू तथा सो अवस्थामा High Risk Group मा पर्ने महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता तथा अन्य रोगका बिरामी भएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गरिनुपर्ने विशेष संरक्षणसमेतका सवालहरू (Issues) लाई उचित सम्बोधन गर्न सक्ने देखिँदैन । हाल प्रचलित कानूनले यो फरक प्रकृतिको महामारीको प्रकोप रोकथाम (prevention), सम्बोधन (response), पुनर्लाभ (recovery) को लागि सम्बन्धित निकायले आवश्यक दृष्टिकोण र कार्यक्रमको परिकल्पना गर्नसकेको छैन । अन्य विभिन्‍न निकायहरूसँगको समन्वयात्मक दृष्टिकोणहरूसमेत ल्याउन सकेको छैन । विपद्‍को स्वरूप हेर्दा पनि यो अनिश्चितकालीन अवस्थामा रहेको छ । यस्तो विपद् व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्‍ने रणनीतिहरू पनि कानूनले निर्दिष्ट गर्नसकेको अवस्था छैन ।

५६. त्यसैगरी नेपालको संविधानको धारा ३५ अन्तर्गत “नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्य सेवालाई नियमित, प्रभावकारी, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ तुल्याई नागरिकको पहुँच स्थापित गर्नको लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न” भनी जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ जारी भएको देखिन्छ । सो ऐनको दफा २ को देहाय (क) ले “आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा भन्‍नाले आकस्मिक घटना वा आपत्‌कालीन अवस्था परी जीवन जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको जीवनलाई जोखिममुक्त गर्न, जीवन वा अङ्ग गुम्नबाट बचाउन आवश्यकताअनुसार दिनुपर्ने प्रारम्भिक तथा तत्काल सेवा सम्झनु पर्छ” भनी परिभाषा गरेको पाइन्छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण विश्वभर आपत्‌कालीन अवस्था निम्त्याएको भए तापनि नेपालको सन्दर्भमा जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले गरेको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको उपर्युक्त परिभाषाले नै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई प्रारम्भिक तथा तत्काल सेवाको दायराभित्र सङ्कुचन गरिदिएको हुँदा कोरोना सङ्क्रमणको आशंका रहेको व्यक्तिको परीक्षणदेखि सङ्क्रमितको उपचार गरी रोगको निदान र पुनर्स्थापनासम्म अवलम्बन गरिनुपर्ने बहुपक्षीय सेवाहरूलाई समेट्न सकेको देखिँदैन ।

५७. जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको अर्को उद्देश्य भनेको नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने रहेको पाइन्छ । सो ऐनले ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा’ को परिभाषा गर्दा ऐनको दफा ३ को उपदफा (४) मा उल्लिखित सूचीबमोजिम “आम नागरिकको स्वास्थ्य आवश्यकता पूर्तिका लागि राज्यबाट सुलभ रूपमा निःशुल्क उपलब्ध हुने प्रवर्द्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनर्स्थापनात्मक सेवा सम्झनु पर्छ” भनी उल्लेख गरिएको छ । सो सूचीले कोरोना रोगलाई समेट्‍न सकेको छ कि छैन भनी हेर्दा, सूचीकृत विभिन्‍न १० वटा सेवामध्ये दफा ३ को उपदफा (४) को देहाय (ग) मा ‘सरूवा रोगसम्बन्धी सेवा’ उल्लेख भएको पाइन्छ । सरूवा रोगअन्तर्गत कोरोनाको सङ्क्रमणसमेत पर्न सक्ने भए तापनि सङ्क्रमणले महामारीको रूप लिएको र सामान्य अवस्थामा भन्दा फरक प्रकृतिको रोग भएको र अधिक स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्ने हुँदा तत्‌सम्बन्धी सेवाहरूको बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन र ऐनको दफा ३ को उपदफा (७) ले आधारभूत “सेवाहरूको विस्तृत विवरण, सेवा प्रवाह तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तथा प्रक्रिया मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुने छ” भनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको पाइन्छ । सोही जिम्मेवारीबमोजिम मन्त्रालयले कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम सम्बन्धमा केही मापदण्डहरू तयार गरी लागु गरेको देखिन्छ । 

५८. त्यसैगरी प्रचलित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ हेर्दा, “विपद् व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्‍बाट सर्वसाधारणको जिउज्यान र सार्वजनिक, निजी तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति, प्राकृतिक एवम् साँस्कृतिक सम्पदा र भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न” सो ऐन ल्याइएको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा २ को देहाय (घ) ले महामारीलाई “गैरप्राकृतिक विपद्” भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ । विपद्‍को प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने, गराउने सन्दर्भमा दफा ३ अन्तर्गत ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्’, दफा ६ बमोजिम ‘कार्यकारी समिति’, दफा ९ बमोजिम ‘विशेषज्ञ समिति’, दफा १० बमोजिम ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’, दफा १४ बमोजिम ‘प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति’, दफा १६ बमोजिम ‘जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति’, तथा दफा १७ बमोजिम ‘स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति’ समेतका संस्थागत व्यवस्था गरी सम्बन्धित निकायहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारहरूको समेत व्यवस्था उक्त ऐनमा गरिएको पाइयो । विपद् व्यवस्थापनका यी सामान्य व्यवस्थाका अलावा कार्यकारी समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत दफा ८ को देहाय (ड) मा “विपद्‍को जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदाय, अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि विशेष योजना तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने, गराउने” भन्‍ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उपर्युक्त विशेष योजना तथा कार्यक्रमले कोभिड-१९ को उच्च जोखिममा रहेका ‘अन्य रोगका बिरामी’ लाई समेट्‍न सकेको देखिएन । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी उपर्युक्त ऐनले महामारीलगायतका सबै प्रकारका प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्‍हरूलाई एकमुष्ठ सम्बोधन गर्न खोजेको भए तापनि कोभिड-१९ को महामारीले सिर्जना गरिरहेको विशेष तथा नवीन असर प्रभावहरूलाई तथा ‘उच्च जोखिममा परेका’ सबै समूहहरूलाई समेट्न सकेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले विभिन्‍न मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशनहरू जारी गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्दै आएको अवस्थामा समेत महामारीको उचित न्यूनीकरण, व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकी दिनानुदिन सङ्क्रमित तथा मृतकको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ र यस महामारीले निम्त्याइरहेका बहुपक्षीय, बहुआयामिक असरहरूबारे नेपालमा यथेष्ट अध्ययनसमेत भई नसकेको देखिन्छ ।

५९. हाल कोरोना सङ्क्रमणको महामारीले विश्वभर विकराल रूप लिएकाले यसको असर मानिसको स्वास्थ्यमा मात्र नभएर राज्य तथा मानव जीवनका विविध क्षेत्रहरूमा बहुआयामिक प्रभावहरू परिरहेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तथ्य-तथ्याङ्कहरूले उजागर गरिरहेका छन् । व्यक्तिले रोजगारी गुमाउनेदेखि ज्यानै गुमाउनेसम्म, व्यवसायीले घाटा बेहोर्नेदेखि टाट पल्टिनेसम्म तथा राष्ट्रले चरम आर्थिक विश्रृङ्खलता भोग्नुपर्नेसम्मका नियतिहरू यस महामारीको प्रतिनिधि दृष्टान्तहरू मात्र हुन् । यी र यस्ता अन्य सम्भाव्य असर र प्रभावहरू अझै देखिने क्रममै छन् । जनस्वास्थ्य सेवा ऐनअन्तर्गत आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रारम्भिक तथा तत्काल सेवामा सीमित रहेको तथा आधारभूत सेवालाई निःशुल्क गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र सूचीकृत गरिएको देखिँदा सो ऐन नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा मात्र केन्द्रित रहेको पाइन्छ । उक्त ऐनले समेत कोरोना सङ्क्रमणले निम्त्याएको बहुआयामिक असर प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन ।

६०. मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १०४ ले सङ्क्रामक रोग फैलाउन नहुने भनी उपदफा (१) मा “कसैले कसैको ज्यानलाई खतरा पुर्‍याउन सक्ने कुनै किसिमको सङक्रामक रोग फैलाउने वा फैलिन सक्ने कुनै काम गर्न हुँदैन” भनी सङ्क्रामक रोग फैलाउने कार्यलाई अपराधीकरण गरी त्यस्तो कसुर गर्नेलाई ऐ. उपदफा (२) ले सजाय तथा जरिवानाको व्यवस्थासम्म गरेको पाइन्छ । सङ्क्रामक रोग सम्बन्धमा संहितामा अपराधीकरण गरी सजाय तथा जरिवानाको प्रावधानबाहेक अन्य कुनै व्यवस्था रहेको पाइँदैन ।

६१. यसरी ऐन कानूनहरूले कोरोना महामारीको विषयलाई उचित सम्बोधन गर्न नसकेकोले नेपाल सरकारले हाल कोरोना महामारीसम्बन्धी केही मापदण्ड जारी गरेको पाइन्छ । "कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट लाग्न सक्ने रोगबाट नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्‍न शङ्कास्पद व्यक्तिलाई कम्तीमा १४ देखि १७ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित तथा सुव्यवस्थित तरिकाले राखी त्यस्ता र समाज दुवैलाई सुरक्षित राख्‍न" भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयले ‘कोरोना भाइरस (COVID-19) सम्बन्धी क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड, २०७६’ जारी गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी कोभिड-१९ सङ्क्रमणको “शंकास्पद, सम्भावित र पुष्टि भएका बिरामीहरूको केस अनुसन्धान र निजका कन्ट्याक्टमा आएका व्यक्तिहरूको खोजपड्ताल गर्न हरेक स्थानीय तहहरूमा प्राविधिक जनशक्ति रहेको टिम गठन गरी परिचालन गर्न”  भनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘कोभिड-१९ का लागि केस अनुसन्धान तथा कन्ट्याक्ट खोजपड्ताल टिम परिचालन अन्तरिम निर्देशिका, २०७७’ जारी गरी लागु भएको देखिन्छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड-१९ का बिरामीहरूका उपचारमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी मार्ग निर्देशन, २०७७, कोभिड-१९ महामारीको सन्दर्भमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको सेवा प्रवाहसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७, कोभिड-१९ को सङ्क्रमितहरूको आइसोलेसनसम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्ड, २०७७, क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिका लागि स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्था, २०७७, कोभिड-१९ रोगका महामारीको समयमा आपत्‌विन्दुमा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा विधि, २०७७, कोभिड-१९ का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको शव व्यवस्थापनसम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०७७, ................ समेत जारी गरेको देखिन्छ ।

६२. त्यसैगरी “सेवा केन्द्र तथा पुनर्स्थापना केन्द्रलगायतका आश्रयस्थलमा आस्रित व्यक्तिहरूलाई विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगाउन तथा महामारीको अवधिमा सङ्क्रमण हुन नदिन पूर्ण सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर सुरक्षित तथा सुव्यवस्थित तरिकाले सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन” भनी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ‘कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारीको अवधिमा आश्रयस्थल सञ्‍चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ जारी गरेको पाइन्छ । यो मापदण्ड सुशासन (व्यवस्था तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको देखिन्छ । सुशासन (व्यवस्था तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १४ मा “यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले कुनै विषयमा निर्णय गर्दा प्रचलित कानूनमा कुनै कार्यविधिको व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो कार्यविधि र त्यस्तो व्यवस्था नभएकोमा निर्णय गर्नुपर्ने विषयको प्रकृति हेरि उपयुक्त कार्यविधि अपनाउनु पर्ने छ” भन्‍ने उल्लेख भएबाट समेत सङ्क्रामक रोग वा विद्यमान कोरोना महामारी सम्बन्धमा कुनै पनि कानूनमा कार्यविधिको व्यवस्था नभएकै कारण उपर्युक्त व्यवस्थामा टेकेर सो मापदण्ड बनाइएको पाइयो । 

६३. यसरी कोरोना महामारीको सवाललाई सम्बोधन गर्न सक्ने कुनै एकीकृत कानून नभएकोले नेपाल सरकारका विभिन्‍न निकाहरूले विभिन्‍न ऐन कानूनहरू देखाई अस्थाई तथा तत्कालीन उपायका रूपमा मापदण्ड तथा आदेश जारी गर्दै आएको पाइयो । माथि विश्‍लेषण गरिएअनुसार कोरोना भाइरसको महामारीको विषय बृहत् भएको, यसले नागरिक तथा राष्ट्रको जीवनमा बहुआयामिक असरहरू पारिरहेको र यसका नयाँ आयामहरू दिनानुदिन विकास हुँदै गइरहेको, High Risk Group अन्तर्गत पर्नेहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिई विशेष व्यवस्था गर्न जरूरी भएको, यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने एकीकृत कानूनको अभावमा नेपाल सरकारले विभिन्‍न कार्यकारी निर्णयहरू गरी अस्थायी रूपमा समाधान गर्न खोजेको सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन गरी कोरोना भाइरसजस्तो महामारीको रोकथाम (Prevention), यसका असर / प्रभावहरूलाई यथोचित सम्बोधन (Response) गर्नको लागि तथा नोक्सानीहरूलाई पूर्ति गर्न र समाजमा घृणा-द्वेष हटाई सद्‌भावपूर्ण वातावरणसहित प्रभावितलाई पुनर्लाभ (Recovery) मा लैजान एकीकृत कानून बनाउन आवश्यक     देखिन्छ ।

६४. अब कोभिड-१९ को महामारीलाई उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि कानून बनाउने विषय विधायिकी विवेकको विषय भएकोले कानून बनाउनको लागि सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गर्न मिल्दैन भनी विद्वान्‌‌ सहन्यायाधिवक्ताले बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभएको सम्बन्धमा विचार गर्दा, कानून बनाउने अधिकार निश्चय पनि विधायिकामा रहेको र विद्यमान महामारीलाई उचित सम्बोधन गर्ने एकीकृत कानूनको अभावमा नेपाल सरकारले विभिन्‍न कानूनहरूका आधारमा तथा कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गरी विभिन्‍न मापदण्डहरू जारी गरी महामारीको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ अग्रसर रहेकोतर्फ समेत यस अदालतको ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाल सरकारको उपर्युक्त पहल कदमीहरूसमेतबाट विद्यमान महामारीको सङ्कटको तथा यस महामारीले निम्त्याएका विकराल अवस्यम्भावी दुस्परिणामहरूको समेत उचित व्यवस्थापन हुन सकेको देखिँदैन । प्रभावकारी कानूनका अभावमा न्यायापालिका स्वयंले कानून बनाउने नभए तापनि सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत परेका निवेदकहरूमार्फत यस्ता विषयमा अदालतको ध्यानाकर्षण हुन गएको छ । यसै सन्दर्भमा ०७६-RE-०३९२ को अडबडको निकासा एवं ०७६-WO-०९४४ को परमादेश माग भएको निवेदनमा यस अदालतको १९ जनाको बृहत् पूर्ण इजलासबाट देवानी वा फौजदारी कार्यविधि संहितालगायत तथा अन्य प्रचलित कानूनहरूमा रहेको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थाले वर्तमान विपद् वा महामारीको कारण कानूनहरूमा पैदा हुने जटिलतालाई पर्याप्त सम्बोधन गरेको देखिन नआएकोले कानूनी शून्यताको असहज परिस्थितिलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्न संविधानको धारा १२६, १२८ र १३३ (२) बमोजिम मिति २०७७।०२।१५ मा आदेश गरिसकेको छ । यसरी कानूनको रिक्तता तथा अपर्याप्तता रहेका विषयहरूमा कानून बनाउन आवश्यक व्यवस्थापन गर्नका लागि भनी यस अदालतबाट विभिन्‍न निवेदनहरूमा नेपाल सरकारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको वा कहिले कानूनको खाडललाई अस्थायी रूपमा पूर्ति गर्ने निर्देशिका नै जारी गर्दै आएको न्यायिक परम्परासमेत रहेको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको हकमा कोभिड-१९ जस्ता महामारीको वर्तमान चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने अवस्थामा सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० लगायतको प्रचलित कानूनहरूको पर्याप्तता र प्रभावकारिता छ छैन अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदनबमोजिम उपर्युक्त र आवश्यक लैङ्गिक मैत्रीय र High Risk Group  लाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कानून बनाउन नेपाल सरकारको नाउँमा आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.प्रकाशकुमार ढुंगाना

 

इजलास अधिकृतहरू: नारायण सापकोटा / विकाश कुमार रजक / मतिना शाक्य / श्रेया संजेल / पुजा सुवेदी

इति संवत् २०७७ साल साउन २१ गते रोज ४ शुभम् ।