निर्णय नं. १०५२७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
आदेश मिति : २०७७।४।२९
०७७-WH-००११
विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. १६ घर भई हाल मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा कारागार कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौंमा थुनामा रहेका भुजुङ गुरूङ
विरूद्ध
विपक्षी : कारागार कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंसमेत
थुनछेकको विषयमा तीनै तहको अदालतबाट अन्तिम भई साधारण क्षेत्राधिकारमा मुद्दा विचाराधीन रही निवेदक पुर्पक्षको लागि कानूनबमोजिम थुनामा रहेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
सक्षम अदालतबाट तह तहगत रूपमा तथ्य र प्रमाणको मूल्याङ्कन भई न्याय निरूपण भएका प्रत्येक विषयलाई असाधारण अधिकारक्षेत्रको विषयवस्तु बनाउने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन मिल्न जाने खतरा हुन्छ । जुन रिट क्षेत्राधिकारको सिद्धान्त र मुद्दाको अन्तिमता (finality of judgment) को सिद्धान्तको समेत विपरीत हुनका साथै रिटले correctional power को स्वरूप धारण गर्न हुँदैन भन्ने मान्यतासमेतमा गम्भीर असर पर्न जाने ।
(प्रकरण नं.५)
साधारण क्षेत्राधिकार र असाधारण क्षेत्राधिकार समानान्तर क्षेत्राधिकार होइनन् र असाधारण क्षेत्राधिकारले साधारण क्षेत्राधिकारलाई अनादर गर्ने, सीमित तुल्याउने, नियन्त्रण गर्ने, प्रतिस्थापन गर्ने वा कुनै किसिमबाट निस्तेज तुल्याउनेसमेत असाधारण क्षेत्राधिकारको मकसद नहुने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमनकुमार श्रेष्ठ
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विदुरकुमार कार्की
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६८, अङ्क ८, नि.नं.८६६५
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
आदेश
न्या.कुमार रेग्मी : नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छः-
तथ्य खण्ड
म निवेदकलाई आपराधिक समूह स्थापना र सञ्चालन गरी सुन चोरी, पैठारी, निकासीको अवैध कारोबार, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(१)(च), सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३(३) र दफा ५ को कसुरमा ऐ. ऐनको दफा ९(क) बमोजिम थप सजाय र ऐ. ऐनको दफा ९(ग), मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिने महलको ३ र ४ नं. बमोजिम सजाय गरी ऐ. ऐनको दफा ७ नं. बमोजिम थप सजाय हुनका साथै मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं. विपरीतको कार्य गरेबापत ऐ. ऐनको १३(४) नं. को कसुरमा ऐ. १३(४) नं. बमोजिम सजाय हुन अभियोग माग दाबी भएकोमा सुरू मोरङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।२।८ मा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी भएको आदेशलाई उच्च अदालत विराटनगरले मिति २०७५।१०।२४ मा सदर गरेउपर थुनामा राख्न पर्ने होइन शुद्ध तारेखमा बस्न पाउँ भनी यस अदालतमा परेको निवेदनउपर सुनुवाइ हुँदा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधरमा थुनामुक्त गरी तारेखमा वा धरौटीमा छाड्न सकिने अवस्था नदेखिएकोले उच्च अदालत विराटनगरको मिति २०७५।१०।२४ को आदेश बेरितको नदेखिएको हुँदा सो आदेश परिवर्तन गर्नु परेन भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६।४।१७ मा आदेश भएको छ ।
हाल विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोभिड-१९ को महामारी नेपालमा पनि सुरू भई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६।११।११ को निर्णयानुसार मुलुक Lockdown भई उक्त Lockdown को स्वरूप परिवर्तन हुँदै अझै पनि कायम रहेको अवस्था छ | Lockdown कै बिचमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहद् पूर्ण इजलासले विशिष्ट निर्णय गरी PENDAMIC JURISPRUDENCE प्रतिपादन गरेको अवस्था छ भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतकै संयुक्त इजलासहरूबाट थुनामा रहेका व्यक्तिहरूको निवेदन सम्बन्धमा निर्णय गर्दा PENDAMIC JURISPRUDENCE को बारेमा कोभिड-१९ रोगले आक्रमण गर्न सक्ने अवस्था र उमेरका आधारमा थुनुवाहरूलाई धरौटी र सामान्य तारेखमा छाड्ने आदेशहरू पनि भएका छन् ।
म निवेदकको उमेर ६८ वर्ष पुगिसकेको, युरिक एसिड, हाइ सुगर, हाइ ब्लडप्रेसरको रोगबाट ग्रसित भएको थुनामा रहेको जेल कोरोना सङ्क्रमणको दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको र शारीरिक अवस्था अत्यन्त दयनीय भएको कारणले कोरोना सङ्क्रमण हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको हुँदा उक्त थुनछेकको आदेश गर्ने बेला सम्मानित अदालतबाट एउटा अवस्थामा भएको र अहिले अवस्था परिवर्तन भई विल्कुल भिन्न अवस्था सिर्जना भएकोले सम्मानित अदालतबाट सामान्य अवस्थामा भएको आदेशको सम्बन्धमा परिवर्तित परिस्थितिसमेतको विचार गरिपाऊँ ।
म निवेदकउपर लगाइएको अभियोग पुष्टि हुने अवस्था नै नरहेको कुरा मुख्य अभियुक्त गोरे भन्ने चुडामणी उप्रेतीबाट बरामद भएको डायरीमा मेरो नाम उल्लेख भएको अवस्था नरहेको, निज प्रतिवादी गोरे भन्ने चुडामणी उप्रेतीले बयान गर्दा मलाई पोल नगरेको, उल्लिखित डायरीको बारेमा समेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विशेष प्रकारको आदेश भएको अवस्था एकातिर विद्यमान छ, जसले म निवेदक निर्दोष रहेको भन्ने देखिने अवस्थासमेत रहेको छ । साथै हालै फैलिएको कोभिड-१९ को महामारीले म निवेदक थुनामा रहेको जेल पनि सङ्क्रमण हुने स्थितिमा रहेकोले मेरो उमेर र मलाई लागेको रोगको कारणले कोभिड-१९ ले आक्रमण गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना भएकोले अन्य कानूनी उपचारको मार्गसमेत नभएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी सम्मानित अदालतबाट मिति २०७६।४।१७ मा भएको आदेश बदरसमेत गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ लाई समेत ध्यानमा राखी नेपालको संविधानको धारा १६, १७, १८, २०, ३० र ३५ ले प्रत्याभूत गरेको मेरो मौलिक हक संरक्षणार्थ थुना मुक्त गरी म निवेदकलाई चलाइएको उपर्युक्त मुद्दाको धरौटी वा सामान्य तारेखमा रही पुर्पक्ष गर्न पाउने गरी आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक भुजुङ गुरूङको यस अदालतमा पर्न आएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनपत्र ।
एउटै अभियोग लागेका प्रतिवादीहरूमध्ये चाचाजी भन्ने महाविर प्रसाद गोल्यान अग्रवालको हकमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले धरौटी तारेखमा छोड्ने गरी आदेश दिएको, म निवेदकको हकमा प्रस्तुत मुद्दाका मुख्य अभियुक्त भनिएका गोरे भन्ने चुडामणी उप्रेतीले सुरू जिल्ला अदालतमा गरेको बयानमा मैले राम्ररी भुजुङ गुरूङलाई चिन्दिन, भुजुङ गुरूङले सुनको कारोबार गर्छन् गर्दैनन् थाहा छैन भनी उल्लेख गरेका छन् । जुन व्यक्तिले मेरो हकमा पोल गरेका छन् सो पोल तथ्ययुक्त नभई विरोधाभाषपूर्ण रहेको साथै सुन ल्याउने व्यक्तिको नाम, परिमाण, ल्याएको मिति र ल्याउने भरियाको नामसमेतको तालिका तथा डायरीमा समेत नाम उल्लेख नभएकोले समानहरूका बिचमा म निवेदकलाई असमान व्यवहार भएको अवस्था छ । साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०५४, अङ्क ७, नि.नं. ६४१३, पृ.४०६/४०७ साथै ने.का.प. २०५२, अङ्क ६, नि.नं. ६०१६, पृ.४७८ मा समान तथ्य र परिस्थिति भएका प्रतिवादीहरूमा समान तहको आदेश हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा विस्तृत रूपमा विवेचना गरी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भइरहेको सन्दर्भमा समान तहका प्रतिवादीमध्येका चाचाजी भन्ने महाविरप्रसाद गोल्यान अग्रवाललाई धरौटी तारेखमा छोडिएको र म निवेदकलाई मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा थुनामा राख्ने गरी भएको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश सोही नजिरहरूका आधार र नेपालको संविधानको धारा १६, १७, १८ विपरीत रहेको हुँदा मूल निवेदन मागबमोजिम म निवेदकलाई सुरू जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेशलाई सदर कायम गर्ने गरी भएको उच्च अदालत विराटनगरको आदेश र सोही आदेशलाई सदर कायम गर्ने गरी भएको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६।४।१७ को आदेश बदर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा धरौटी तारेख वा सामान्य तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने गरी आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक भुजुङ गुरूङको यस अदालतमा पर्न आएको थप पूरक निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ७ दिनभित्र विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७७।४।११ को आदेश ।
विपक्षी भुजुङ गुरूङलाई श्री सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पुल्चोक, ललितपुरको च.नं. ५५५ मिति २०७५।०२।२८ को पत्रबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा यस कारागारमा थुनामा राख्न पठाइएको हुँदा निजलाई नियमअनुसार थुनामा राखिएको हो । रिट निवेदकले लिएको जिकिरअनुसार निजलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा नराखिएको हुँदा, झुठा बेहोरा उल्लेख गरी यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कारागार कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
प्रतिवादी भुजुङ गुरूङलाई मोरङ जिल्ला अदालतबाट आपराधिक समूह स्थापना र सञ्चालन गरी सुन चोरी, पैठारी, निकासीको अवैध कारोबार, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मिति २०७५।२।८ मा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने गरेको आदेश उच्च अदालत विराटनगरबाट मिति २०७५।१०।२४ मा सदर भएउपर थुनामा राख्नु पर्ने होइन शुद्ध तारेखमा बस्न पाउँ भनी यी रिट निवेदकले यस अदालतमा निवेदन दिएकोमा उच्च अदालत विराटनगरको मिति २०७५।१०।२४ को आदेश बेरितको नदेखिएको हुँदा सो आदेश परिवर्तन गरिरहनु परेन भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७६।०४।१७ मा आदेश भई अदालतको आदेशानुसार यी निवेदक भुजुङ गुरूङ कानूनबमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोले यी रिट निवेदकको कुनै पनि हक अधिकारको हनन नभएको हुँदा यस अदालतलाई विपक्षी बनाई दिएको प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातहरूको अध्ययन गरियो । निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमनकुमार श्रेष्ठले मुद्दाका मुख्य अभियुक्त भनिएका गोरे भन्ने चुडामणी उप्रेतीले सुरू अदालतमा गरेको बयानमा मैले राम्ररी भुजुङ गुरूङलाई चिन्दिन भुजुङ गुरूङले सुनको कारोबार गर्छन् गर्दैनन् थाहा छैन भनी उल्लेख गरेको छ । जुन व्यक्तिले मेरो पक्षको हकमा पोल गरेका छन् सो पोल तथ्ययुक्त नभई विरोधाभाषपूर्ण रहेको साथै सुन ल्याउने व्यक्तिको नाम परिमाण, ल्याएको मिति र ल्याउने भरियाको नामसमेतको तालिका तथा डायरीमा समेत नाम उल्लेख छैन । समान तथ्य र परिस्थिति भएका प्रतिवादीहरूमा समान तहको आदेश हुनुपर्दछ भन्ने नजिर सिद्धान्तका आधारमा समान तहका प्रतिवादीमध्येका चाचाजी भन्ने महाविरप्रसाद गोल्यान अग्रवाललाई धरौटी तारेखमा छोडिएको तर यी निवेदकलाई मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा थुनामा राख्ने गरी भएको सर्वोच्च अदालतको आदेश नजिर र नेपालको संविधानविपरीत रहेको छ । अर्कोतर्फ सम्मानित सर्वोच्च अदालतकै संयुक्त इजलासहरूबाट थुनामा रहेका व्यक्तिहरूको निवेदन सम्बन्धमा निर्णय गर्दा PENDAMIC JURISPRUDENCE को बारेमा कोभिड-१९ रोगले आक्रमण गर्न सक्ने अवस्था र उमेरका थुनुवाहरूलाई धरौटी र सामान्य तारेखमा छाड्ने आदेशहरू पनि भएगरेको अवस्थामा यी निवेदक ६८ वर्ष पुगिसकेको, सुगर र ब्लडप्रेसर जस्ता रोगबाट ग्रसित रहेका र थुनामा रहेको जेल कोरोना सङ्क्रमणको दृष्टिले उच्च जोखिममा भएको हुँदा उच्च अदालत विराटनगरको आदेश र सोही आदेशलाई सदर कायम गर्ने गरी भएको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६।४।१७ गतेको आदेश बदर गरी यी निवेदकले धरौटी वा तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विदुरकुमार कार्कीले आपराधिक समूह स्थापना र सञ्चालन गरी सुन चोरी, पैठारी, निकासीको अवैध कारोबार, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दाको कसुर अपराधमा सुरू मोरङ जिल्ला अदालतबाट मुद्दाको पुर्पक्षको लागि कानूनबमोजिम थुनामा राख्ने गरी भएको आदेशलाई उच्च अदालत विराटनगरले सदर गरेउपर परेको निवेदनको सुनुवाइ हुँदा थुनामुक्त गरी तारेखमा वा धरौटीमा छाड्न नसकिने भन्ने उच्च अदालत विराटनगरको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलाससमेतबाट मिति २०७६।४।१७ मा सदर गर्ने गरी आदेश भइसकेको छ । यस्तो विशेष र गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा कानूनबमोजिम तीनै तहको अदालतबाट सुनुवाइ भई आरोपित कसुरमा पुर्पक्षको लागी थुनामा बसेकोलाई विभिन्न कारण, अवस्था र परिस्थिति दर्साई असाधारण क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्न मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतबाट समेत साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत थुनछेक आदेशको सम्बन्धमा सुरू जिल्ला तथा उच्च अदालतबाट समेत निर्णय भई मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा निवेदनको रोहबाट उक्त थुनछेक आदेशको तथ्यगत प्रश्नभित्र प्रवेश गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिल्दैन भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपरोक्तानुसारको तथ्यगत विषय र दुवै पक्षको बहस जिकिरसमेत भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मागबमोजिम धरौटी वा तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन ? र तहगत रूपमा निवेदनको रोहमा मातहतका साथै सर्वोच्च अदालतबाट समेत आदेश भइसकेको थुनछेकको तथ्यगत प्रश्नमा असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट प्रवेश गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ? भन्ने प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखियो ।
२. यी निवेदकउपर मोरङ जिल्ला अदालतमा रहेको विचाराधीन मूल अभियोगपत्र दर्ता मिति २०७५।१।१९ को मुद्दा नं. ०३१९६ मा भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(१)(च), सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३(३) र दफा ५ को कसुरमा ऐ. ऐनको दफा ९(क) बमोजिम थप सजाय र ऐ. ऐनको दफा ९(ग), मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिने महलको ३ र ४ नं. बमोजिम सजाय गरी ऐ. महलको ७ नं. बमोजिम थप सजाय हुनका साथै मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं. विपरीत १३(४) नं. को कसुरमा ऐ. १३(४) नं. बमोजिम सजायको अभियोग माग दाबी लिई दायर भएको आपराधिक समूह स्थापना र सञ्चालन गरी सुन चोरी, पैठारी, निकासीको अवैध कारोबार, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सुरू मोरङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।२।८ मा यी रिट निवेदकलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी भएको आदेशलाई उच्च अदालत विराटनगरले मिति २०७५।१०।२४ मा सदर गरेउपर थुनामा राख्नपर्ने होइन शुद्ध तारेखमा बस्न पाउँ भनी यी निवेदकसमेतको यस अदालतमा परेको निवेदनउपर सुनुवाइ हुँदा थुनामुक्त गरी तारेख वा धरौटीमा छाड्न नसकिने भनी उच्च अदालत विराटनगरबाट भएको आदेश विरूद्ध परेको बेरितको आदेश बदर गरी थुनामुक्त गरिपाउँ (०७५-RE-०३९३) भन्ने निवेदनमा मिति २०७६।४।१७ मा यस अदालतबाट उच्च अदालत विराटनगरको आदेश सदर भई यी रिट निवेदक पुर्पक्षको लागि थुनामै रहेको देखियो ।
३. मोरङ जिल्ला अदालतवाट मिति २०७५।१२।८ मा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश उच्च अदालत विराटनगर र यस अदालतबाट समेत सदर भएउपर थुनामा राख्नु पर्ने होइन शुद्ध तारेखमा बस्न पाउनु पर्ने भन्ने निज प्रतिवादीको निवेदन पर्न आएको छ । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा, यी प्रतिवादीले मोरङ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मूल मुद्दामा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा सुनको कारोबारमा कहिलेदेखि के कस्तो संलग्नता थियो भनी विस्तृत बेहोरा खुलाई मिति २०७४।१०।०९ मा हराएको साढे ३३ किलो सुन विमानस्थलबाट निकाली मृतक सानु वन र प्रतिवादी तक्ले भन्ने पुण्यप्रसाद लामा तामाङले अनामनगर स्थित प्रतिवादी गोरे भन्ने चुडामणी उप्रेतीको कार्यालय लैजाँदा लुटिएको, सोही बेलुकी डेबिट / डा. भन्ने छिरिङ वाङ्गेल घलेसमेतसँग बैठक गरेको, सुन मालिक एम.के. भन्ने मोहनकुमार अग्रवालको सुन पत्ता लगाउनै पर्ने दबाब आएको भन्दै सुन भन्सार चोरी पैठारी गर्नमा आफ्नो संलग्नता स्वीकार गरेको देखियो । यसरी सुन हराउँदा आफ्नो लगानीसमेतको सुन हराउन सक्ने भएकोले अर्का प्रतिवादी गोरे भन्ने चुडामणी उप्रेतीलाई जसरी भए पनि सुन खोज्ने जिम्मेवारी दिएको भन्ने कुरा पनि स्वीकार गरेको देखियो । मौकामा बयान गर्ने प्रतिवादीहरू गोपालकुमार श्रेष्ठ, वीरेन्द्रमान श्रेष्ठ, तक्ले भन्ने पुण्यप्रसाद लामा, दोराम खत्री, हेमन्त गौतम तथा कपिलराज पुरीले समेत यी प्रतिवादीलाई पोल गरेको र सुन हराएपछि होटेल सांग्रिलामा बैठक गर्दा सुन हराउनमा संलग्न भनी प्रतिवादी गोरे भन्ने चुडामणीले शंका गरेका र यीसहित उल्लिखित प्रतिवादीहरूको त्यहाँ उपस्थित रहेको पनि देखिन्छ । यी प्रतिवादीका चालक फाल्टुङ फुल्दुङ भन्ने लक्षुबहादुर गुरूङले यी प्रतिवादीकै अरोटमा विमानस्थलबाट निस्किएको सुन गन्तव्यसम्म पुर्याउन स्कर्टिङको काम गरेको भनी पोल गरेको पनि पाइयो । सुन हराएकै जरियाबाट उठान भएको घटनाक्रममा रही सानु वन तथा सनम शाक्यको मृत्यु भएको तथ्य पनि मिसिलबाट देखिन्छ । यसरी निजको मौकाको बयान र सहअभियुक्तको पोल र मानिससमेत मरेका घटनाक्रमको कडी यी प्रतिवादी भुजुङ गुरूङको तत्कालै गरिएको सांग्रिला होटेलको बैठकसँग समेत जोडिन गएको देखिन्छ । प्रतिवादीका कानून व्यवसायीले प्रतिवादी गोरे भन्ने चुडामणी उप्रेतीको अदालतमा भएको बयानमा यी प्रतिवादी भुजुङ गुरूङले सुनमा लगानी गर्दैनन् भनी उल्लेख गरेको, प्रतिवादी मोहन काफ्लेको घरबाट बरामद भएको भनिएको डायरीमा यी प्रतिवादीको नाम छ भनी भन्न नसकेको तर सो डायरीहरू अनुसन्धानकर्ताहरूले तत्काल अभियोग पत्रमा संलग्न गरी पूर्ण रूपमा इमान्दारीसाथ मोरङ जिल्ला अदालतमा पेस नगरी थप प्रमाण बुझ्ने बहाना बनाई आफैँसँग राखेबाट सो डायरीमा भएका पानाहरू हटाउने, नाम हटाउने वा थप गर्ने, कुनै डायरी नै गायव गरी महत्त्वपूर्ण प्रमाण नष्ट गर्ने जस्ता गम्भीर कार्यको सम्भावना देखाई शंका व्यक्त गरी गर्नुभएको बहस सम्बन्धमा सुरू अदालतले मुद्दाको कारबाहीको क्रममा आवश्यकतानुसार आवश्यक प्रमाणहरूलाई आफ्नो कब्जामा लिने त्यसको सुरक्षा गर्ने र त्यस्मा कुनै कैफियत छ, छैन सो सूक्ष्म रूपमा हेर्नैपर्ने हुन्छ । महत्त्वपूर्ण प्रमाणसँग खेल्ने, तथ्य लुकाउने, छिपाउने वा अपूर्ण वा अदालतलाई भ्रममा पारी वास्तविक अपराधीलाई कानूनको दायरामा नल्याउने जस्ता कार्य फौजदारी अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन र निर्णय प्रक्रियामा स्वीकार्य हुन सक्दैन । तर प्रतिवादीका कानून व्यवसायीको त्यसो हुन सक्ने भन्ने आशंकाको आधारमा मात्र अन्य तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूलाई नजर अन्दाज गरी प्रतिवादीलाई कानूनबमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको स्थितिबाट थुनामुक्त गरी तारेखमा वा धरौटीमा छाड्न सकिने अवस्था देखिएन । अत: उच्च अदालत विराटनगरको मिति २०७५।१०।२४ को आदेश बेरितको नदेखिएको हुँदा सो आदेश परिवर्तन गर्नु परेन भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७६।०४।१७ मा आदेश भइसकेको अवस्थामा यस्तो थुनालाई गैरकानूनी थुना मान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
४. कानूनबमोजिम सक्षम निकायबाट अपराधको अनुसन्धान भई सुरू अदालतबाट मुद्दाको पुर्पक्षको लागि कानूनबमोजिम भएको थुनछेकको आदेशमा चित्त नबुझाई यी निवेदकसमेतको निवेदनउपर सुरू मोरङ जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्ने गरी उच्च अदालत विराटनगरबाट भएको सो आदेशउपर यस अदालतमा पुन: निवेदन परी सुरू आदेश सदर गर्ने गरेको उच्च अदालतको आदेश सदर भई थुनामुक्त गरी तारेखमा वा धरौटीमा छाड्न नसकिने भनी स्वच्छ सुनुवाइको स्थापित मान्य सिद्धान्तहरूको पूर्ण पालना गरिएको र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम थुनछेकको तथ्यगत विषयमा तीनै तहको अदालतबाट अन्तिम भई साधारण क्षेत्राधिकारमा मुद्दा विचाराधीन रही यी निवेदक पुर्पक्षको लागि कानूनबमोजिम थुनामा रहेकोले धरौटी वा तारेखमा रहने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने पूर्वावस्थाको विद्यमानता प्रस्तुत रिट निवेदनमा रहेको देखिँदैन । यसै सन्दर्भमा निवेदक रामदेव यादव विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा यस अदालतबाट ने.का.प.२०६८, अङ्क ८, निर्णय नं.८६६५ मा “बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट विवादको तथ्यभित्र प्रवेश गरी थुनाको औचित्यको खोजी गर्ने कार्य गरिँदैन । बन्दीलाई थुनामा राखिएको कार्यको वैधतासम्म परीक्षण गरी गैरकानूनी तवरबाट थुनामा राखिएको देखिएमा बन्दीलाई त्यस्तो थुनाबाट मुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ।” भन्ने प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको परिप्रेक्ष्यमा यी निवेदकलाई आपराधिक समूह स्थापना र सञ्चालन गरी सुन चोरी, पैठारी, निकासीको अवैध कारोबार, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पुर्पक्षको लागि सक्षम अदालतहरूबाट न्यायिक मनको प्रयोग भई भएको आदेशानुसार थुनामा रहेकोले उक्त थुना कानूनसम्मत नै देखिँदा कानूनबमोजिम भएको कामकारबाहीबाट निवेदकको संविधान एवं कानून प्रदत्त हकाधिकार हनन् भएको नदेखिँदा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन ।
५. त्यसैगरी यी रिट निवेदकउपर आपराधिक समूह स्थापना र सञ्चालन गरी सुन चोरी, पैठारी, निकासीको अवैध कारोबार, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भन्सार ऐन, २०६४, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७०, मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिने र मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलबमोजिमको बहुकसुर अपराधमा सजाय हुन अभियोग मागदाबी भई दायर भएको मुद्दामा सुरू मोरङ जिल्ला अदालतबाट पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी भएको आदेशलाई तहगतरूपमा उच्च अदालत विराटनगर र सर्वोच्च अदालतसमेतबाट आदेश बेरितको नभई कानूनबमोजिम नै रहेको भनी, बसेको थुनालाई विभिन्न कारण अवस्था र परिस्थिति दर्साई वैकल्पिक उपचारको मार्ग नभएको भनी केवल निवेदकले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी धरौटी वा साधारण तारेखमा बसी पुर्पक्ष गर्न पाउँ भन्ने जिकिरका आधारमा निजले अवलम्बन गरेको कानूनी उपचारको मार्गलाई अपर्याप्त वा प्रभावहीन भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने हो भने त्यसले साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत सक्षम अदालतबाट तह तहगत रूपमा तथ्य र प्रमाणको मूल्याङ्कन भई न्याय निरूपण भएका प्रत्येक विषयलाई असाधारण अधिकारक्षेत्रको विषयवस्तु बनाउने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन मिल्न जाने खतरा हुन्छ । जुन रिट क्षेत्राधिकारको सिद्धान्त र मुद्दाको अन्तिमता (Finality of Judgment) को सिद्धान्तको समेत विपरीत हुनका साथै रिटले Correctional Power को स्वरूप धारण गर्न हुँदैन भन्ने मान्यतासमेतमा गम्भीर असर पर्न जान्छ ।
६. नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) अन्तर्गत यस अदालतलाई प्राप्त क्षेत्राधिकार साधारण क्षेत्राधिकारभन्दा पृथक् र विशिष्ट किसिमको असाधारण क्षेत्राधिकार हो । यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार साधारण क्षेत्राधिकारको वैकल्पिक तथा परिपूरक क्षेत्राधिकार होइन । दुवै क्षेत्राधिकार परस्पर स्वतन्त्र क्षेत्राधिकार हुन् । साधारण क्षेत्राधिकार र असाधारण क्षेत्राधिकार समानान्तर क्षेत्राधिकार पनि होइनन् र असाधारण क्षेत्राधिकारले साधारण क्षेत्राधिकारलाई अनादर गर्ने, सीमित तुल्याउने, नियन्त्रण गर्ने, प्रतिस्थापन गर्ने वा कुनै किसिमबाट निस्तेज तुल्याउनेसमेत असाधारण क्षेत्राधिकारको मकसद हुन सक्दैन ।
७. साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत उपचारको मार्ग भएसम्म असाधारण क्षेत्राधिकार आकर्षित हुँदैन भन्ने रिट क्षेत्राधिकारसम्बन्धी अवधारणाको आधारभूत सिद्धान्त हो । सोहीबमोजिम नेपालको संविधानको धारा १३३(२) मा पनि उपचारको कुनै व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा वा उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अवस्थामा मात्र यस अदालतले असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी उपचार प्रदान गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त संवैधानिक प्रावधानको आलोकमा रिट निवेदकलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी सुरू मोरङ जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशउपर उच्च अदालतका साथै सर्वोच्च अदालतसमेतबाट सोही विषयमा अन्तिम आदेश भइसकेपछि पुन: कानूनबमोजिम साधारण उपचारको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत सुरू अदालतमा विचाराधीन रहेको उही विषयलाई विभिन्न परिस्थिति र अवस्था रहेको तर्क गरी असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मार्गबाट प्रवेश गरी धरौटी वा तारेखमा बस्ने गरी थुनामुक्त गर्न मिल्ने देखिँदैन । यसै सन्दर्भमा निवेदक रामदेव यादव विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा यस अदालतबाट ने.का.प. २०६८, अङ्क ८, निर्णय नं. ८६६५ मा “मातहत दुई तह अदालतबाट सामान्य कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत निरूपण भई टुङ्गो लागिसकेको विषयवस्तुमा यस अदालतले रिट क्षेत्राधिकारबाट पुनरावेदन सुनेसरह गरी हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने विवादको कहिल्यै पनि अन्त्य हुन नसक्ने र अदालतको साधारण क्षेत्राधिकारसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थासमेत अर्थहीन हुन जाने हुन्छ ।” भन्ने प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत रिट निवेदनबाट उठान भएको जिकिरहरूको निरूपण मातहत अदालतका साथै यसै अदालतको समान तहको इजलासबाट समेत कानूनबमोजिम निर्णय भई अन्तिम भएको अवस्थामा सोही विषय वस्तुलाई भिन्न परिस्थितिको हवाला दिँदै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मार्गबाट उपचार दिन मिल्ने देखिँदैन ।
८. तसर्थ, क्षेत्राधिकार सम्पन्न सक्षम अदालतहरूबाट सामान्य कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत आपराधिक समूह स्थापना र सञ्चालन गरी सुन चोरी, पैठारी, निकासीको अवैध कारोबार, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा यी रिट निवेदकलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी मोरङ जिल्ला अदालतबाट भएको थुनछेक आदेशलाई कानूनसम्मत रहेको भनी उच्च अदालत विराटनगरले सदर गर्ने गरी भएको आदेश यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट समेत मिति २०७६।४।१७ मा सदर भई तीन तहका अदालतबाट न्यायिक मनको प्रयोग भई निरूपण भइसकेको विषयमा कानूनको त्रुटि वा स्वच्छ सुनुवाइको अवसरमा समेत कुनै त्रुटि नभएको अवस्थामा असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिल्ने नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.प्रकाशकुमार ढुंगाना
इजलास अधिकृत : माधव भण्डारी
इति संवत् २०७७ साल साउन २९ गते रोज ५ शुभम् ।