निर्णय नं. १०५२९ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा
आदेश मिति : २०७६।१।९
०७४-WO-०४११
विषयः- उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : दोलखा जिल्ला भिमेश्वर नगरपालिका वडा नं.१ मा स्थापित वि.टी. / फ्रेण्डस / श्रेष्ठ जे.भी. को तर्फबाट अ.प्रा. काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं.१० बस्ने अधिवक्ता जगदीश आचार्य
विरूद्ध
विपक्षी : सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, ताहाचल, काठमाडौंसमेत
निवेदक कम्पनीले आफूले कार्य सम्पादन गर्दै आएको पुल निर्माणको ठेक्का अर्को कम्पनीलाई नदिन र दिइएमा आफूलाई क्षतिपूर्ति भराउन माग गरेको भए पनि सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पादन नगरी कारबाहीमा परी कालोसूचीमा परेको कम्पनीले आफूले पूरा गर्न नसकेको जिम्मेवारी अरूलाई दिइए क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ भनी लिएको निवेदन दाबी न्यायोचित नदेखिने ।
(प्रकरण नं.११)
निवेदकको तर्फबाट :
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायधिवक्ता श्री ध्रुवकुमार चौहान
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
आदेश
न्या.दीपककुमार कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३ बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेतको माग गरी दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ:
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सियाले स्थित सुनकोशी नदीमा ट्रस पुल निर्माण प्रयोजनार्थ विपक्षी डिभिजन सडक कार्यालय र निवेदकबिच सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार विपक्षी डिभिजन सडक कार्यालय, चरिकोटबाट प्राप्त नक्साअनुसारको Workshop Drawing डिभिजन प्रमुखबाट स्वीकृत भई Variation Order हुन बाँकी रहेको थियो । Variation Order स्वीकृतिको लागि सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५४ बमोजिम हामीले मिति २०७३।१।२२ गते निवेदन दिएकोमा विपक्षी कार्यालयबाट न्यायोचित सुनुवाइ भएन । डिभिजन सडक कार्यालयले १७६.९ मे.ट. निस्किने गरी Workshop Drawing पेस गर्न भनेकोमा हामी निवेदकले जलप नेपालले तयार गरेको २१९.९७ मे.ट. को Drawing Design स्वीकृतिको लागि कार्यालयमा पेस गरेका थियौं । उक्त कार्यालयले त्यसलाई स्वीकृति दिएको भए पनि भेरिएसन अर्डरको स्वीकृति प्राप्त नभएकोले निर्माण कार्य सुरू हुन सकेन । हामीले पुलको सामग्री निर्माणका लागि Jalap Nepal Pvt. Ltd सँग सम्झौता गरी उक्त कम्पनीले सम्झौता तथा स्वीकृत Drawing बमोजिम लगभग ६० प्रतिशतभन्दा बढी फेब्रिकेसनको काम सम्पन्न गरिसकेको र बाँकी ४० प्रतिशत काम यही २०७२ साल कार्तिक मसान्तभित्र सम्पन्न हुने र ग्याल्पनाइजिङको काम २०७२ मङ्सिर १५ गतेसम्म सम्पन्न भई ढुवानीसमेत भई सक्ने भनी पुलको Structure को काम सम्पन्न भइसकेको, बाँकी Trust को काम मात्र बाँकी रहेको भनी विपक्षीलाई जानकारी गराएको अवस्थालाई विपक्षी नं. २ बाट बेवास्ता गरी सुनुवाइको मौका नदिई ठेक्का खरिद सम्झौता मिति २०७३।५।६ गते भङ्ग गरी, मिति २०७३।९।५ मा रू. ५०,००,०००।- र रू. ३२,८७,०००/- का २ वटा Performance Bond समेत जफत गर्दा विपक्षीबाट निवेदकलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गरिएन । निवेदक जे.भी.ले काम गरेको बिल भुक्तानी पाऊँ भनी विपक्षी नं. २ समक्ष मिति २०७३।६।१४ गते निवेदन दिएको रकम रू. ७६,३९,७९९।२२ हालसम्म निवेदकले दफा ५७ बमोजिम नपाएकोले उक्त रकम विपक्षी डिभिजन सडक कार्यालयबाट पाउनुपर्छ । ऐनको दफा ५८ बमोजिम खरिद सम्झौता कार्यान्वयनको सिलसिलामा उत्पन्न हुने कुनै विवाद आपसी सहमतिबाट समाधान गर्नु पर्ने उल्लेख भएकोले निवेदकले दफा ५८(१) बमोजिम मिति २०७३।०९।७ गते दिएको निवेदनउपर कुनै सुनुवाइ नभएपश्चात् निवेदक जे.भी.ले मिति २०७३।११।३ गते नेपाल मध्यस्थता परिषद् नेप्का (NEPCA) ललितपुरसमक्ष एडजुडिकेटर (Adjudicator) नियुक्त गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदनउपर हालसम्म Adjudicator नियुक्तसमेत गरिएन । निवेदक जे.भी.ले मिति २०७२।१०।११, मिति २०७३।३।९, मिति २०७३।४।२५ मा दिएको निवेदनउपर कुनै सुनुवाइ नगरी मिति २०७४।७।८ गते विपक्षी नं. २ बाट नियम १२१ बमोजिम खरिद सम्झौताको रकम रू.१,५२,५८,९४७।१ को २५ प्रतिशत थप जरिवाना लगाउने गरी गैरकानूनी कार्य गरियो । उक्त ठेक्का अन्य कसैलाई दिएको अवस्थामा प्रचलित कानूनबमोजिम निवेदक जे.भी.लाई हुने नोक्सानीको न्यायोचित क्षतिपूर्तिसमेत निवेदकले पाउनुपर्छ । यसैगरी विपक्षी नं. १ बाट सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम ५, ६, ७, ८, ९, १० बमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरी एकतर्फी रूपमा कालोसूचीमा राख्न लगाउने कार्य सुनुवाइको सिद्धान्तविपरीत भएकोले कालोसूचीमा राख्ने विपक्षी नं.१ को मिति २०७४।८।२० को निर्णय न्यायोचित छैन । यसरी नदीमा निरन्तर पानी बगिरहनु, स्थानीय उपभोक्ता समिति र कृषकले अवरोध सिर्जना गर्नु, अति विकट क्षेत्र, ढुवानीमा समस्या, अत्याधिक बर्साद र बायाँ एबुटमेन्टमा स्थानीय कृषकको ठूलो खेतीयोग्य जग्गाहरू परेकोले एबुटमेन्टको जग खन्न नसकेको (म्याद थप गर्दाको आधार), २०७२ सालमा महाभूकम्प एवं तराइमा भएको नाकाबन्दीको कारणले गर्दा सिमेन्ट, ग्याबिन तार, पेट्रोल, डिजेल, सरिया (छड) जस्ता स्रोत साधनको अभाव, प्राविधिक टोलीले स्थलगत अवलोकन नगर्नु, यस निवेदकसँग कार्य सम्पन्न गर्न आइरहेका अवरोधको समाधान गर्न समन्वय नगर्नु, महाभूकम्प र नाकाबन्दी आउनु साथै एक पटक म्याद थप भए पनि उक्त समस्या समाधान नहुनु, दफा ५ बमोजिम भेरिएसन आदेश नदिनु, दफा ५७ बमोजिम मिति २०७३।६।१४ गते पेस गरेको बिलअनुसार रू.७३,३९,७९९।२२ भुक्तानी नदिनु, जी.सी.सी.को २४.१ को प्रावधानअनुसार Adjudicator नियुक्त गरी विवाद समाधान नगर्नु जस्ता विषम परिस्थिति एवं काबु बाहिरको परिस्थिति भएकोमा विपक्षी नं. २ सँग मिति २०६८।३।२४ गते भएको खरिद सम्झौताबमोजिम करिब ७० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा काम ढिलो भएकै कारण निवेदकलाई लाखौं रूपैयाँ नोक्सान पारी एकतर्फी रूपमा सुनुवाइको मौकासमेत नदिई निवेदकको सम्पत्ति हिनामिना हुने गरी हानि नोक्सानी पुर्याउने नियत राखी विपक्षीबाट एकतर्फी रूपमा उक्त पुल निर्माण ठेक्काको करार ऐन, २०५६ को दफा ७ बमोजिम सुनुवाइको सिद्धान्त एवं करार कानूनका सिद्धान्तविपरीत करार भङ्ग गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५३ समेत र ऐ. नियमावली, २०६४ को नियम १२० समेतका विपरीत काम गरेको हुँदा बाँकी काम सम्पन्न गर्छु भन्दाभन्दै सो मौकासमेत नदिई म्याद थप नगरी निवेदकलाई अत्यन्त मर्का पुर्याएको हुँदा विपक्षी निकायले उक्त ठेक्का सम्झौताको मिति २०६९।३।२५ को कार्यादेशविपरीत म्याद नबढाउने गरी भएको निर्णय, बैंक जमानत जफत गर्ने गरी भएको मिति २०७३।९।५ को पत्राचार एवं निर्णय, विपक्षी नं. २ ले मिति २०७४।१।१४ मा कालोसूचीमा राख्नु भनी गरेको गरेको पत्राचार एवं निर्णय, निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने गरी विपक्षी नं. १ बाट मिति २०७४।८।२० गते भएको निर्णयलगायत निवेदकको बैंक जमानत जफत गर्नेसमेतका पत्राचार एवं विपक्षीका निर्णय तथा निवेदकको हक हितमा असर पुर्याउने विपक्षीका सम्पूर्ण निर्णय एवं पत्राचारहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकले विपक्षी निकायबाट ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण कार्य गरी आएको साइटको निरन्तर अनुगमन गरी बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निवेदकलाई थप समय उपलब्ध गराउनु साथै कुनै विवाद रहेमा दफा ५८ (२) बमोजिम Adjudicator नियुक्त गरी विवाद समाधान गर्नु भनी विपक्षी नं. २ र ३ को नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. ३ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् र विपक्षी नं. १ र २ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेश माग भए सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्नु उपयुक्त हुने देखिएकाले अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलका लागि मिति २०७४।९।२६ को पेसी तोकी सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु । सो अवधिसम्मको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको मिति २०७४।५।२० को निर्णय तथा सोको आधारमा प्रेषित पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(ख) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने व्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०७४।०९।१९ मा भएको आदेश ।
निवेदकसँग भएको ठेक्का तोडिएको डिभिजन सडक कार्यालय, दोलखाको सार्वजनिक सूचना मिति २०७४।०९।०१ मा प्रकाशित भएको अवस्था देखियो । परफमेन्स बन्ड जफत गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने कुरा सोही ठेक्का तोडिने विषयसँग सम्बन्धित भई अन्तिम निर्णय हुँदा विचार हुने नै हुँदा हाल मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०७४।१०।०७ मा भएको आदेश ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सियाले स्थित सुनकोशी नदीमा पुल निर्माण गर्ने कार्यको लागि टेन्डर आह्वान गरिएकोमा उक्त कार्यको लागि विपक्षी वि.टी / फ्रेन्डस / श्रेष्ठ जे.भी. ले ठेक्का पाई मिति २०६८।३।११ मा बोलपत्र स्वीकृत भएको थियो । बोलपत्र स्वीकृत भई विपक्षी जे.भी. र यस डिभिजनबिच मिति २०६८।३।२४ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । विपक्षी जे.भी. र यस कार्यालयबिच रू. ५,८१,७२,५४६।६० रूपैयाँ मु.अ. करबाहेक ३० महिना अवधिमा सम्पन्न गर्ने गरी खरिद सम्झौता भएकोमा सम्झौताबमोजिम निर्माण व्यवसायीबाट रू.२,२०,६६,२८६/३१ मु.अ. करसमेतको बिल भुक्तानी भइसकेको छ । उक्त रकम भुक्तान भइसकेपछि विपक्षी जे.भी. ले काम गर्न छाडेको हो । सो पुल निर्माण कार्य सुचारू गर्न विपक्षीलाई पटकपटक मौखिक तथा लिखित जानकारी गराउँदासमेत निर्माण कार्य सुचारू गर्नु भएन । तसर्थ बाध्य भएर बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नको लागि यस कार्यालयबाट मिति २०७२।१०।१६ को राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र कार्यालयमा सम्पर्क राखी कार्य सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण संशोधित कार्यतालिका र संशोधित कार्यतालिका अवधिभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित स्पष्टीकरण पेस गरी कार्य अगाडि बढाउन अनुरोध गरिएको थियो । विपक्षीलाई पटक-पटक सम्झौताबमोजिम निर्माण कार्य सुचारू गराउन प्रयास गर्दासमेत विपक्षीबाट कार्य गर्न कुनै पहल नभएको तथा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय बबरमहलको मिति २०७३।७।९, च.नं.२५३ को पत्रबाट ठेक्का फरफारक गर्ने सम्बन्धमा पत्रसमेत प्राप्त भएबमोजिम र ठेक्का सम्झौताअनुसार कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि म्याद थपसमेत हाल समाप्त भइसकेको हुँदा खरिद सम्झौताको GENERAL CONDITION OF CONTRACT को बुँदा नं.५८, ५८.२, A, C, F बमोजिम पेस्की जमानतको अवधि २०७१ आषाढ मसान्त साथै कार्य सम्पादन जमानतको अवधि २०७२ श्रावण मसान्तसम्ममा समाप्त भइसकेको हुँदा बाध्य भएर यस कार्यालयबाट विपक्षी जे.भी. सँग ठेक्का समापन गर्नुपरेको हो । विपक्षीले रिटमा उल्लेख गरेजस्तो पुल निर्माण हुने स्थान विकट एरियासमेत नभएको, उक्त पुल निर्माण नहुँदा स्थानीय जनतालाई प्रत्यक्ष असर परी जनजीवन कष्टकर रहेको र पुल निर्माणस्थल हाइवेबाट २०।३० मिटरको दुरीभित्रै रहेकोले विकट एरिया नभएको, यस्तो स्थानमासमेत निर्माण कार्य सुचारू नगरेको हुँदा तथा विपक्षी जे.भी. ले सम्झौताअनुसारको दायित्वको सारभूत पालना गरेन । सम्झौताअनुरूपको दायित्व निर्वाह नगरेको, कार्यप्रगति सम्झौताअनुरूप नभएको साथै दायित्व पालना गर्न तत्पर नरहेको तथा विमाको म्याद थपसमेत नगरेको हुँदा उक्त ठेक्का समापन गरी कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिसकेको साथै अन्य निर्माण कम्पनीसँग उक्त पुल निर्माण कार्यको लागि मिति २०७४।३।२५ मा सम्झौता भई सम्झौताबमोजिम द्रुत गतिमा पुल निर्माण कार्य भइरहेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन औचित्यहीन भएकोले खारेज भागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी डिभिजन सडक कार्यालयको लिखित जवाफ ।
यस संस्थालाई विपक्षी बनाउनुपर्नेसम्मको कुनै आधार कारण छैन । मध्यस्थ नियुक्त गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षहरू नै स्वतन्त्र र जवाफदेही रहन्छन् । यस संस्थाको कुनै पनि प्रकारको अधिकार र कर्तव्य रहँदैन । विपक्षीले आफ्नो रिट निवेदनमा एडजुडिकेटर नियुक्तिको लागि निवेदन दिएको भन्ने सम्बन्धमा त्यस्तो कुनै निवेदन परेको नदेखिएको र एडजुडिकेटर नियुक्त गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा पक्षहरू सन्तुष्ट भएपश्चात् उनीहरूकै सहमतिमा नियुक्त गरिने हुँदा यस संस्थाको कुनै पनि प्रकारको निर्णय लागु हुन सक्दैन । त्यसकारण यस संस्थाले एडजुडिकेटर नियुक्ति गरेन भन्न मिल्दैन । कुन कानूनले कसरी यस्तो भनिएको हो सो कुरा विपक्षीले आफ्नो रिट निवेदनमा खुलाउन सकेको छैन । अतः विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल मध्यस्थता परिषद्को लिखित जवाफ ।
पुल निर्माण कार्यको प्रगति सन्तोषजनक नभएकोले तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न गर्न श्री डिभिजन सडक कार्यालय, दोलखाले श्री वि.टी. / फ्रेन्डस / श्रेष्ठ जे.भी.लाई पटकपटक ताकेता गर्दासमेत अटेर गरी बसेको फायल संलग्न कागजातबाट
देखिन्छ । सम्झौताबमोजिमको कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेको कुरालाई श्री वि.टी. / फ्रेन्डस / श्रेष्ठ जे.भी. ले यस कार्यालयमा पेस गरेको लिखित स्पष्टीकरणमा स्वीकार गरेको छ । जे.भी. ले सम्झौताबमोजिम तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न नगरेकोले त्यस्तो काम सम्पन्न भएपछि पाउनु पर्ने सुविधा पाउनबाट सर्वसाधारण जनता वञ्चित रहेको, सरकारी ठेक्का प्रणालीप्रति सर्वसाधारणमा नकारात्मक भावनाको जागृत हुने अवस्थाको सिर्जना गरेको, सरकारले बजेट छुट्याई विकास कार्य गर्न खोजेको कार्यलाई अवरोध गर्न खोजेको तथा कार्यालयलाई अनावश्यक कार्यमा अल्झन पर्ने परिस्थिति सिर्जना गरेको देखिन्छ । वि.टी. / फ्रेन्डस / श्रेष्ठ जे.भी. ले सम्झौताबमोजिम तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न नगरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको कसूर गरेको देखिँदा सोही ऐनको दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कालोसूचीमा राख्ने सूचना प्रकाशन भएको मितिदेखि लागु हुने गरी निज श्री वि.टी. / फ्रेन्डस / श्रेष्ठ जे.भी. लाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्दा यस कार्यालयबाट भएको निर्णय कानूनबमोजिम यस कार्यालयले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम ५, ६, ७, ८, ९, १० बमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्ने रिट निवेदकको दाबीको सम्बन्धमा ऐ.को नियम १४१(७) मा लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्दा उपदफा ६ बमोजिम संयुक्त सुनुवाइको लागि अनुरोध भएकोमा यस कार्यालयले त्यसरी सुनुवाइ गर्न उचित ठानेमा त्यस्तो सुनुवाइ गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त नियम १४१(७) को व्यवस्थाअनुसार रिट निवेदकहरूले संयुक्त सुनुवाइको माग गर्दैमा वा सो गर्नुपर्ने व्यवस्था नभई त्यस्तो माग आएमा र सो उचित देखिएमा मात्र सोको व्यवस्था गर्ने हो । यस कार्यालयबाट लिखित स्पष्टीकरण माग भई वि.टी. फ्रेन्डस / श्रेष्ठ जे.भी. ले मिति २०७४।०४।१० मा आफ्नो लिखित स्पष्टीकरण यस कार्यालयमा पेस गरेको तथ्यलाई लुकाई सुनुवाइको सिद्धान्तविपरीत भएको निर्णय भनी झुट्टा दाबी लिई दायर रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको लिखित जवाफ ।
यसमा डिभिजन सडक कार्यालय नं.१ चरिकोटबाट मिति २०७४।१।१४ मा निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने निर्णयसहितको सक्कल फाइल र निवेदकहरूलाई कालोसूचीमा राख्न गरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको मिति २०७४।०८।२० को निर्णयसहितको सक्कल फाइल सम्बन्धित कार्यालयबाट झिकाई आएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७५।०१।१० मा भएको आदेश ।
नियमबमोजिम आजको दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र डिभिजन सडक कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायधिवक्ता श्री ध्रुवकुमार चौहानले निवेदकले ठेक्का सम्झौताअनुरूपको कार्य तोकिएको समयावधिभित्र सम्पन्न गर्न नसकेको, पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता गरेको, संशोधित कार्यतालिका र सो प्रतिको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त नगरेको कारण निवेदकसँग भएको ठेक्का सम्झौता, प्रचलित ऐन कानूनको अधीनमा रही भङ्ग गरी Performance Bond जफत गरिएको तथा निवेदक कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो । हाल अर्कै कम्पनीसँग उक्त पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता भई तीव्र रूपमा कार्य अगाडि बढिरहेको अवस्थामा ठेक्का सम्झौतामा निवेदक कम्पनीलाई नै निरन्तरता दिनु पर्नेलगायतका दाबी गरी दायर भएको औचित्यहीन निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
उपर्युक्तबमोजिमको बहस जिकिरसमेत सुनी मिसिल संलग्न कागजातहरूसमेत अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूका विरूद्ध उत्प्रेषण परमादेशसमेतको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सियाले स्थित सुनकोशी नदीमा पुल निर्माण गर्ने प्रयोजनार्थ विपक्षी डिभिजन सडक कार्यालय नं.१, चरिकोट र निवेदक वि.टी. / फ्रेन्डस / श्रेष्ठ जे.भी. बिच सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सियाले स्थित सुनकोशी नदीमा स्टिल ट्रस पुल निर्माण प्रयोजनार्थ मिति २०६८।३।२४ मा रूपैयाँ ५,८१,७२,५४६.६० मा ठेक्का सम्झौता भएकोमा सम्झौताबमोजिमका सर्तहरू पालना नगरी विपक्षीहरूले ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने, बैंक जमानत जफत गर्ने, बिल भुक्तानी नगर्ने, निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्नेलगायतका कार्य गरेका हुँदा सम्झौताविपरीतका कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी ठेक्कालाई निरन्तरता दिनु, थप समय उपलब्ध गराउनु, एडजुडिकेटर नियुक्त गर्नु भन्नेलगायतमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउन प्रस्तुत निवेदन दिएको देखियो ।
३. निवेदकले उपर्युक्त दाबी लिए पनि सम्झौताबमोजिम निर्माण व्यवसायीलाई रू.२,२०,६६,२८६।३१ मु.अ. करसहितको बिल भुक्तानी भइसकेपछि निजले निर्माण कार्यमा बेवास्ता गरेको, समय थप गरिदिए पनि कार्य प्रगति नभएको, संशोधित कार्यतालिका र त्यसअनुरूपको प्रतिबद्धता पेस गर्न नसकी राज्यप्रतिको जनआस्थासमेतमा गम्भीर असर पुर्याएको अवस्था हुँदा बाध्य भई निवेदकसँगको ठेक्का सम्झौता भङ्ग गरी अर्कै व्यवसायीमार्फत् कार्य सम्पादन गरिँदै आएको अवस्था छ । सम्झौता भङ्ग भइसकेपछि बैँक जमानत जफत गरिएको, कालोसूचीमा राखिएकोलगायतका कार्य नियमसम्मत रूपमा भएको हुँदा झुट्टो निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी प्रतिवाद गरेको पाइयो ।
४. निवेदनको तथ्यलाई हेर्दा दुवै पक्षबिच भएको सम्झौताअनुरूप तीस महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने सर्तनामा रहेको प्रस्तुत ठेक्कामा देशमा उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई ख्याल गरी कार्य सम्पन्न गर्ने समयावधि केही थप गरिएको लामो अवधि व्यतित हुँदा पनि निवेदकले सम्झौताअनुरूप कार्य प्रगति गरेको देखिएन । निवेदकले ७० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेको भन्ने जिकिर लिए पनि सम्झौताअनुरूप कार्य प्रगति नभएपछि निवेदकलाई तोकिएको कार्य सम्पन्न गराउन पटकपटक ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता गरेको भनी मिति २०७२।१०।१६ गतेको राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा संशोधित कार्यतालिका एवं त्यसप्रतिको प्रतिबद्धतासमेत माग गरी ठेक्का प्रदान गर्ने विपक्षी कार्यालयबाट निवेदकलाई स्पष्टीकरण सोधिएको देखियो । स्पष्टीकरणमा कार्य सम्पादनका निम्ति कार्यतालिका र प्रतिबद्धता खोजिएकोमा निवेदकले सम्बन्धित पक्षलाई आश्वस्त पार्न सकेको देखिएन भने त्यसअनुरूपको दाबी पेस गरेको थिएँ भनी निवेदकले जिकिर लिन पनि सकेको पाइएन ।
५. निवेदकले कार्य सुचारू नगरेको, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयले ठेक्का सम्झौता फरफारक गर्न ताकेता गरेको, पेस्की जमानतको अवधि २०७१ आषाढ मसान्त र कार्य सम्पादन जमानतको अवधि २०७२ श्रावण मसान्तमा नै समाप्त भइसकेको अवस्थामा निवेदक कम्पनीले बिमासमेतको म्याद थप नगरी दायित्व पालना गर्न तत्परता देखाएको पाइएन । यसबाट निवेदक पक्ष कार्य सम्पादनप्रति गम्भीर नरहेको भन्ने कुरामा विवाद रहेन ।
६. तोकिएको कार्य सम्पन्न पनि नगर्ने र चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण एवं कार्य प्रगतिको मार्गचित्र पनि पेस नगरेपछि विपक्षी डिभिजन सडक कार्यालयले मिति २०७३।५।६ मा निवेदकसँगको ठेक्का सम्झौता भङ्ग गरेको देखियो । साथै सम्झौता भङ्ग भइसकेपछि कानूनबमोजिम नै मिति २०७४।१।१४ मा निवेदक कम्पनीलाई १ वर्षको लागि कालोसूचीमा राख्नु भनी विपक्षी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरिएअनुरूप नै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट मिति २०७४।८।२० मा निवेदक कम्पनीलाई १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको देखियो ।
७. सम्झौता भएको २०६८ सालबाट सर्तबमोजिम तीस महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने निवेदकले विपक्षी डिभिजन सडक कार्यालयबाट मिति २०७३।५।६ मा ठेक्का सम्झौता भङ्ग नहुञ्जेलसम्ममा पनि कार्य सम्पन्न गर्न सकेको देखिएन । देशको विषम परिस्थितिको महसुस गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने डिभिजन सडक कार्यालयले एकपटक समयावधि थप गरिएकै देखियो भने निर्माणस्थल पनि निवेदकले जिकिर लिएजस्तो कठिन भौगोलिक अवस्थामा नरहेबाट भौगोलिक जटिलताका कारण काममा विलम्ब भएको मान्न सक्ने देखिएन । निवेदक आफैँले स्वीकार गरेको सर्तनामाबमोजिमको कार्य नगरी विवादका दुवै पक्षको सहमतिमा नियुक्त हुने मध्यस्थकर्ता नियुक्ति गरिदिएन भनी नेपाल मध्यस्थता परिषद् गुहार्नु पनि अनुचित नै देखियो ।
८. विपक्षी डिभिजन सडक कार्यालयले जफत गरेको दुईवटा Performance Bond र काम गरेको बिल भुक्तानी पाऊँ भनी निवेदकले जिकिर लिएको भए पनि निवेदकले डिभिजन सडक कार्यालय नं. १ सँग सम्झौता गरी पेस्की रकमसमेत लिई सम्झौताबमोजिमको कार्य नगरेका कारण निवेदकसँगको ठेक्का सम्झौता कानूनसम्मत रूपमा भङ्ग भइसकेपछि मिति २०७३।९।५ मा Performance Bond जफत गरेको देखिएबाट सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५२ क को (छ) बमोजिम पनि कानूनसम्मत रूपमा नै जफत गरिएको Bond फिर्ता पाउने देखिएन भने निवेदकले पहिले नै पेस्की लिइसकेको अवस्थामा पुन: बिल भुक्तानी गरिरहन पर्ने देखिएन ।
९. यसरी निश्चित समयावधिभित्र कार्य सम्पन्न गर्छु भनी कबोल गर्ने निवेदकले लामो समय बितिसक्दा पनि कार्य सम्पन्न नगरेको र ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता गरेको देखियो । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) मा “देहायको अवस्थामा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई निजको कार्यको गाम्भीर्यको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सक्नेछ” भनी उल्लिखित व्यवस्था र उपदफा (१) को देहाय (ग) मा “खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सारभूत त्रुटि गरेको वा सम्झौताअनुरूपको दायित्व सारभूतरूपमा पालना नगरेको” भन्ने अवस्था स्वत: विद्यमान देखिन आयो । यस्तो अवस्थामा विपक्षी डिभिजन सडक कार्यालयको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निवेदक वि.टी. / फ्रेन्डस / श्रेष्ठ जे.भी. लाई सोही ऐनको दफा ६३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको कसूरमा ऐजन ऐनको दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम १ वर्षका लागि मिति २०७४।८।२० बाट लागु हुने गरी कालोसूचीमा राखिएको कार्य कानूनसम्मत नै देखियो ।
१०. निवेदकले आफूलाई कालोसूचीमा राख्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम ५, ६, ७, ८, ९ समेतको प्रक्रिया पूरा नगरिएको भन्ने दाबी लिएको भए पनि ऐजन नियमको उपनियम ७ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्दा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभई कार्यालयको स्वैच्छिक अधिकारअन्तर्गतको भन्ने देखिएको र उपनियम १० मा कम्पनीले पेस गरेका कागजातका आधारमा पनि निर्णय लिन सकिने व्यवस्था भएबाट निवेदकको दाबी स्थापित हुन आएन ।
११. निवेदक कम्पनीले आफूले कार्य सम्पादन गर्दै आएको पुल निर्माणको ठेक्का अर्को कम्पनीलाई नदिन र दिइएमा आफूलाई क्षतिपूर्ति भराउन माग गरेको भए पनि सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पादन नगरी कारबाहीमा परी कालोसूचीमा परेको कम्पनीले आफूले पूरा गर्न नसकेको जिम्मेवारी अरूलाई दिइए क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ भनी लिएको निवेदन दाबी न्यायोचित देखिएन ।
१२. यसरी विपक्षी सडक डिभिजन कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट भएका Performance Bond जफत गर्ने तथा बिल भुक्तानी रोक्ने, ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने, निवेदक कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नेलगायतका कार्य नियमसम्मत रूपमै भएको अवस्थामा निवेदकले दाबी गरेजस्तो उक्त कार्यहरूउपर उत्प्रेषण परमादेशसमेतका आदेश जारी गर्नु पर्ने देखिएन । निवेदकले पुल निर्माणको प्रस्तुत ठेक्काको जिम्मेवारीमा निरन्तरता प्रदान गर्न परमादेशको आदेश जारी हुन माग गरेकोमा निवेदक कम्पनीले सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पादन नगरेपछि हाल अर्कै कम्पनीसँग सम्झौता भई द्रुत गतिमा कार्य सम्पादन भइरहेको भन्ने देखिएबाट निवेदन जिकिर निरर्थक देखिन आयो । यसैगरी निवेदकले आफूलाई कालोसूचीमा राखिएकोले कालोसूचीबाट हटाइ पाउन दाबी लिएकोमा निवेदक कालोसूचीमा रहेको अवधि मिति २०७४।८।२० बाट एक वर्ष स्वत: समाप्त भइसकेको अवस्थामा निवेदन जिकिरको औचित्यसमेत नरहेबाट मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । निवेदन दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.सुष्मालता माथेमा
इजलास अधिकृत: सुभाशचन्द्र दाहाल
इति संवत् २०७६ साल वैशाख ९ गते रोज २ शुभम् ।