निर्णय नं. १०५३३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा

आदेश मिति : २०७६।९।१६

०७६-WH-०१७६

 

मुद्दाः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदक : सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, माखा गा.वि.स. वडा नं. ७ हाल परिवर्तित बलेफी गा.पा. वडा नं. ७ बस्ने हाल कारागार कार्यालय, ललितपुर नख्खुमा थुनामा रहेको धर्मानन्दको नाति वरपतिको छोरा वर्ष ६७ को खिकाप्रसाद तिमल्सिनासमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत

 

कुनै मुद्दा आंशिक रूपमा फिर्ता लिन, दिन पनि मिल्दैन । एउटै मुद्दाका प्रतिवादीमध्ये कसैको हकमा मुद्दा फिर्ता गर्ने र कसैको हकमा नगर्ने कुरा मुद्दा फिर्तासम्बन्धी अवधारणा र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को भावना र मर्म प्रतिकूल हुने ।

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री महेश थापा, श्री नारायणप्रसाद देवकोटा, श्री गणेशप्रसाद अधिकारी, श्री विश्वम्भर पराजुली, तथा श्री जनकराम पराजुली

प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विदुषी उपन्यायाधिवक्ता श्री राधिका सुवाल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(३) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः

तथ्य खण्ड

लनाम तामाङको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र हामी निवेदकहरूसमेत प्रतिवादी भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा दायर भएको थियो । सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतबाट मृतक जितबहादुरको कान्लाबाट लडी ढुङ्गामा परी सोही चोट पीडाका कारण मृत्यु भएको स्पष्ट हुन आएकोले प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउने ठहर्छ भनी मिति २०३९।७।२४ मा फैसला भएको थियो । उक्त मुद्दामा वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन परी मिति २०४२।१।५।४ मा फैसला हुँदा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी हामी निवेदकहरूलाई जन्मकैदको सजाय हुने गरी फैसला भयो । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको उक्त फैसला सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०४५।११।२६।५ मा सदर हुने ठहरी फैसला भएको थियो । उल्लिखित कर्तव्य ज्यान मुद्दा तत्कालीन श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०५२।२।४ को निर्णयानुसार फिर्ता लिएको हुँदा उक्त मुद्दा फिर्ता हुन भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा पत्राचार भएपछि उक्त अदालतबाट सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) बमोजिम प्रतिवादीमध्येका नारायणप्रसाद तिमल्सिनाको हकमा मिति २०५२।०५।१२ गते मुद्दा फिर्ता दिन मन्जुर दिएको थियो । 

हामी निवेदकहरूसमेत प्रतिवादी भएको उक्त मुद्दा तत्कालीन श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०५२।२।४ को निर्णयानुसार फिर्ता लिएको विषयमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतबाट समेत मिति ०५२।०५।१२ मा सहमति प्रदान भएपछि हामी निवेदकहरूसमेतको एउटै मुद्दा भएकाले हामीहरूसमेतको मुद्दा फिर्ता भयो भनी ढुक्क भई बसिरहेको अवस्थामा एक्कासी हामी निवेदकहरूलाई २० वर्ष कैद हुने ठहरेको भनी सो कैद असुल गर्न कैदीपुर्जी दिई २०७२ सालदेखि कैदमा राखिएको 

छ । सरकार वादी भई दायर भएको प्रस्तुत मुद्दा फिर्ता भइसकेपछि हामी निवेदकहरूलाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६, १७, १८ र २० विपरीत भई गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक छ । 

मुद्दा फिर्ता लिने मिति २०५२।२।४ को सरकारको निर्णयअनुसार सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतबाट मिति २०५२।०५।१२ मा फिर्ता दिने सहमति प्रदान भएको छ । एउटै मुद्दाका मुख्य अभियुक्तको रूपमा दरिएका नारायणप्रसाद तिमल्सिनाले उक्त मुद्दाबाट सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को २९(१) बमोजिम छुटकारा पाइसकेका 

छन् । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) (ख) अनुसार मुद्दा फिर्ता लिएपछि फौजदारी अभियोग वा सरकारी दाबी समाप्त भई प्रतिवादीले फुर्सद पाउँछ । तसर्थ हामी निवेदकहरूलाई ३ वर्षदेखि कारागारमा राखेको कानूनतः मिलेको छैन । कानूनको समान संरक्षण हामीले पनि पाउनु पर्दछ । समान स्थितिका व्यक्तिलाई समान व्यवहार नगरेको हुँदा निवेदकहरूले गैरकानूनी रूपमा बन्दी हुनु परेको छ ।  निवेदकहरूको उमेर, शारीरिक अस्वस्थताबाट पनि जीवनयापन कठोर बन्न पुगिरहेको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरी हामी निवेदकहरूले पनि कानूनको समान संरक्षण पाउनु पर्दछ ।  

कानूनबमोजिम बाहेक कसैलाई पनि थुनामा राख्न पाइँदैन । कानूनको उचित प्रक्रिया अपनाएर मात्र थुनामा राख्नु पर्ने हुन्छ । हामीहरूको मुद्दा २०५२ सालमा अन्त्य भइसकेपछि हाल आएर उक्त मुद्दालाई आधार लिई पक्राउ गरी थुनामा राख्ने कार्य कानूनको उचित प्रक्रियाअनुकूल हुँदैन । यस सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रकाशित (ने.का.प. २०६१, नि.नं. ७२३२, पृ. १९०, ने.का.प. २०४९, नि.नं. ४४५० पृ. ३१, ने.का.प. २०५३, नि.नं. ६२१८ पृ. ५२३ र ने.का.प. २०५४, नि.नं. ६३८९ पृ. ३०७)  सिद्धान्तहरूअनुसार समेत हामी निवेदकहरूलाई थुनामा राख्न मिल्दैन । थुनामा राख्ने काम कारबाही कानून विपरीत रहेको हुँदा हामीलाई थुनामा राख्न तयार गरेका कागजात, निर्णय आदेशलगायतका सबै काम कारबाही बदर गरी नेपालको सविधानको धारा १३३(२) बमोजिम वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन दाबी ।

यसमा निवेदक खिकाप्रसाद तिमल्सिनालाई सर्वस्वसहित जन्मकैद, निवेदकहरू उमाकान्त पाध्य पराजुली र देव दोर्जे तामाङलाई जन्मकैदको सजाय हुने ठहरी मिति २०४५।११।२६ मा फैसला भई अन्तिम भएको र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतबाट श्री ५ को सरकारको मिति २०५२।२।४ को निर्णयानुसार प्रतिवादी नारायणप्रसाद तिमिल्सिनाको हकमा मुद्दा फिर्ता लिन मन्जुर गर्दछ भनी मिति २०५२।५।१२ मा आदेश भएको देखिन्छ । यसरी यी निवेदक प्रतिवादीहरूको हकमा अन्तिम फैसलाबमोजिम कैदी पुर्जी दिई कैदमा राख्न पठाएको अवस्था हुँदा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत लिई आएको प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिल्ने देखिन 

आएन । तसर्थ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८(२) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ बमोजिम दरपिठ गरी दिइएको छ । निवेदकहरूलाई कारागारमार्फत जानकारी दिई कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतका रजिस्ट्रारबाट भएको मिति २०७६।०८।१६ को आदेश ।

"तत्कालीन सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) मा “प्रचलित कानूनबमोजिम नेपाल सरकार वादी भई हेरिने वा नेपाल सरकारको तर्फबाट चलाइएको वा नेपाल सरकारउपर परेको मुद्दा मामिला नेपाल सरकारको आदेश भएमा सरकारी वकिलले अरू पक्षको सहमति लिई त्यस्तो मुद्दा मिलापत्र गर्ने वा अदालतको मन्जुरीले त्यस्तो मुद्दामध्ये नेपाल सरकार वादी भएको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन हुन्छ र सो भएमा देहायका कुरामा देहायबमोजिम हुनेछ” भनी देहाय (ख) मा “मुद्दा फिर्ता लिएकोमा फौजदारी अभियोग वा सरकारी दाबी समाप्त भई प्रतिवादीले फुर्सद पाउँछ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तत्कालीन श्री ५ को सरकारले उल्लिखित मुद्दा मिति २०५२।०२।०४ मा फिर्ता लिने निर्णय गरेको देखिन्छ भने सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतले नारायणप्रसाद तिमल्सिनाको हकमा मात्र फिर्ता लिन स्वीकृति दिएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दा फिर्ताको विषय तत्काल प्रचलित ऐनको व्याख्याको विषय भएको र उक्त विषय इजलासबाट निरूपण गर्नुपर्ने हुँदा प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवदेन दर्ता गर्न नमिल्ने भनी यस अदालतका रजिस्ट्रारबाट मिति २०७६।०८।१६ मा भएको आदेश बेरीतको देखिँदा बदर गरिदिएको 

छ । अन्य कानूनबमोजिमको रीत पुगेको भए रिट निवेदन दर्ता गरी नियमानुसार गर्नू" भन्ने यस अदालतको मिति २०७६।०८।१९ को आदेश ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ५ (पाँच) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी र सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेतलाई दिई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू । साथै यी प्रतिवादी विरूद्ध परेको २०५० सालको स.फौ.नं. १४५५ को कर्तव्य ज्यान मुद्दाको सक्कलै मिसिल सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतबाट र साथै लनाम तामाङको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी जीतबहादुर तामाङसमेत भएको कर्तज्य ज्यान मुद्दामा प्रतिवादीमध्ये नारायणप्रसाद तिमिल्सिनाको हकमा मुद्दा फिर्ता लिने भनी तत्कालीन श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५२।२।४ को निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि ५ दिनभित्र पठाउनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाई प्रस्तुत मुद्दा मिति २०७६।९।७ गते पेसीको तारिख तोकी नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७६।०८।२९ को आदेश ।

यस विभाग मातहतका कारागार कार्यालयहरूले अदालतबाट भएको फैसला / आदेश कैदी पुर्जीको आधारमा कैदीबन्दीहरूलाई थुनामा राख्ने गरेको विदितै छ । रिट निवेदकको मुद्धा मन्त्रिपरिषद्‌ले फिर्ता गरेको भनिए तापनि सोको आधारमा निजलाई थुनामुक्त गर्न कुनै निकायले निर्णय वा आदेश दिएको देखिँदैन । अदालतबाट भएको फैसलाका आधारमा जारी गरिएको कैदी पुर्जीमा उल्लेख भएबमोजिम निजहरूलाई कारागार कार्यालयले थुनामा राखेको देखिएकोले गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्ने आधार देखिँदैन । कारागार व्यवस्थापन विभागलाई विपक्षी बनाई दिएको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको कारागार व्यवस्थापन विभागको लिखित जवाफ ।

लनाम तामाङको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतबाट मिति २०३९।७।२४ मा प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएको उक्त मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०४२।१।५ मा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी भई निवेदकहरूलाई जन्मकैदको सजाय हुने गरी फैसला भएको र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको उक्त फैसला सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०४५।११।२६ मा सदर हुने ठहरी फैसला भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम भएपछि उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा निवेदकहरूलाई कानूनबमोजिम पक्राउ गरी कैदमा राखिएको हो । निवेदकहरू खिकाप्रसाद तिमल्सिना, उमाकान्त पाध्य र देवदोर्जे तामाङलाई क्रमशः मिति २०७२।११।६, २०७३।४।३ र मिति २०७२।११।६ मा पक्राउ परी हाल कारागार कार्यालय नख्खुमा थुना (कैद) मा रहेको भन्ने देखिएको छ । यति लामो अवधि (झन्डै ४ वर्ष) सम्म कैदमा रहेको विषयमा हाल आएर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिनु विलम्बको सिद्धान्तले समेत मिल्ने 

होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको लिखित जवाफ ।

तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०४२।०१।०५ मा फैसला हुँदा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी रिट निवेदकहरूलाई जन्मकैदको सजाय हुने गरी फैसला भएको र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको उक्त फैसला सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०४५।११।२६ मा सदर हुने ठहरी फैसला भएको थियो । तत्कालीन श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०५२।२।४ को निर्णयानुसार मुद्दा फिर्ता लिएको र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतबाट नारायणप्रसाद तिमल्सिनाको हकमा मात्र मिति २०५२।०५।१२ गते मुद्दा फिर्ता भएको हो । रिट निवेदकका हकमा मुद्दा फिर्ता नभएको व्यहोरा रिट निवेदक स्वयंले रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ । निवेदकहरूलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भएअनुसार फैसला कार्यान्वयनको लागि पक्राउ गरी थुनामा राख्ने गरी भएको कार्य अदालतको फैसला र कानूनअनुसार नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०४२।०१।०५ मा र सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०४५।११।२६ मा भएको फैसलाअनुसार निवेदकहरूलाई जन्मकैदको सजाय हुने ठहर भएको छ । अदालतबाट भएको जन्मकैद सजायको कैद लगत कसिएकोमा कार्यान्वयनको लागि अख्तियारप्राप्त निकायबाट पक्राउ गरी थुनामा राख्ने गरी भएको कार्य कानूनअनुसार नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

निवेदकहरू खिकाप्रसाद तिमिल्सिनालाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतको च. नं. ३१६४ मिति २०७४।०२।११ को कैदी पुर्जी, उमाकान्त पाध्या पराजुलीलाई च.नं. १० मिति २०७३।०४।०२ को कैदी पुर्जी, र देवदोर्जे तामाङलाई च.नं. १५९४ मिति २०७२।११।०६ को कैदी पुर्जीअनुसार थुनामा राखिदिन लेखी आएबमोजिम निजहरूलाई नियमानुसार थुनामा राखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको कारागार कार्यालय नख्खुको लिखित जवाफ ।

सर्वोच्च अदालतको मिति २०४५।११।२६।५ को फैसलाअनुसार कर्तव्य ज्यान मुद्दाका प्रतिवादी खिकाप्रसाद तिमल्सिना, उमाकान्त पाध्या पराजुली र देवदोर्जे तामाङलाई जन्मकैदको सजाय हुने ठहर भएको हुँदा सो फैसला कार्यान्वयनका लागि कैदम्याद ठेकी निजहरूलाई कारागार पठाएको हो । सो मुद्दाका प्रतिवादी नारायणप्रसाद तिमल्सिना सुरूमा फरार रहेको भई मुद्दा मुलतवी रहेको र पक्राउ परेपछि मिति २०५०।१२।३१।४ गते मुलतबीबाट जगाइएको हो । यस अदालतबाट मिति २०५२।५।१२।२ गते भएको आदेशमा श्री ५ को सरकार मं.प.को मिति २०५२।२।४ को निर्णययानुसार लनाम तामाङको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी जितबहादुर तामाङसमेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दा फिर्ता लिएको, उक्त मुद्दामा हाल कारबाहीका लागि थुनामा रहि कारबाही चलिरहेका प्रतिवादी नारायणप्रसाद तिमिल्सिनाको सम्बन्धमा मात्र मुद्दा दायर रही कारबाही चलिरहेको, राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने जिम्मा लिएको अङ्ग श्री ५ को सरकार आफैँले स.मु.स.ऐन, २०४९ को दफा २९ अन्तर्गत मुद्दा फिर्ता लिनको लागि निर्णय भई माग गरेको, अदालतले मन्जुर दिन नदिनको लागि सोही ऐनको दफा २९(२) मा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक अन्य कुनै पनि किटानी व्यवस्था गरिएको नदेखिएको, प्रतिवादी नारायणप्रसाद तिमिल्सिनालाई राजनीतिक प्रतिशोधमा यस मुद्दामा फसाइएको हो भनी जिकिर लिइएको, वादी श्री ५ को सरकारको निर्णय भएबमोजिम मुद्दा फिर्ता दिँदा पीडित पक्षको सम्पत्तिसम्बन्धी कुरामा कुनै पनि असर पर्ने भन्ने मिसिल प्रमाणबाट देखिन नआएको भन्ने आधारमा “उक्त मुद्दा प्रतिवादी नारायणप्रसाद तिमिल्सिनाको हकमा फिर्ता दिन यस अदालत मन्जुर गर्दछ” भनी उल्लेख भएको छ । फैसला अन्तिम भइसकेपछि पनि फैसला कार्यान्वयन हुन नदिनका लागि दर्ता हुन आएको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

यस अदालतको आदेश

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत विवादमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री महेश थापा, श्री नारायणप्रसाद देवकोटा, श्री गणेशप्रसाद अधिकारी, श्री विश्वम्भर पराजुली, तथा श्री जनकराम पराजुलीले निवेदकहरूलाई बहुदलवादी भएको कारण तत्कालीन पञ्चायती शासकहरूले झुट्टा आरोप लगाई फसाएको हो । एउटै मुद्दा कसैको हकमा मुद्दा फिर्ता हुने, कसैको हकमा फिर्ता नहुने भन्ने हुँदैन, एउटै वारदातमा मुख्य अभियुक्तको रूपमा ठहरिएका नारायणप्रसाद तिमल्सिनाको हकमा मुद्दा फिर्ता भई छुटकारा पाइसकेको छ । निवेदकहरूले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) बमोजिम अभियोग दाबीबाट फुर्सद पाउनु पर्दछ । निवेदकहरूलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेको हुदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु पर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित विदुषी उपन्यायाधिवक्ता श्री राधिका सुवालले निवेदकहरूउपर कर्तव्य ज्यान मुद्दामा तह-तह अदालतबाट कसूर गरेको ठहर भएको छ, निजहरूलाई फैसला कार्यान्वयनको क्रममा पक्राउ गरी रीतपूर्वक कैदमा राखेको हुँदा थुनामा राख्ने कार्य कानूनअनुकूल छ, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था छैन भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

अब यसमा निवेदकहरूको हकमा मुद्दा फिर्ता भएको हो वा होइन ? निवेदकहरूको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने वा नहुने के हो ? भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, लनाम तामाङको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी नारायणप्रसाद तिमिल्सिना सहित यी रिट निवेदकहरूसमेत उपर सिञ्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलेको देखियो । उक्त कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रस्तुत रिट निवेदकहरूमध्येका खिकाप्रसाद तिमल्सिनालाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद र उमाकान्त पाध्या पराजुली र देव दोर्जे तामाङलाई सोही महलको १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैद हुने ठहरी तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतवाट मिति २०४२/१/५ मा र यस अदालतबाट मिति २०४५/११/२६ मा फैसला भएको पाइयो । सो फैसला अन्तिम भई बसेको देखिन्छ । तत्काल मुद्दा चल्दाका अवस्थामा (सुरूमा) फरार रहेका प्रतिवादी नारायणप्रसाद तिमिल्सिनाको हकमा मुद्दा मुलतबी रहेकोमा पछि २०५२ सालमा निजका हकमा मुद्दा मुलतबीबाट जगाइएको र कारबाही प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०५२/२/४ को मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयका आधारमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतको मिति २०५२/५/१२ को निर्णय (आदेश) अनुसार “नारायणप्रसाद तिमिल्सिनाको हकमासम्म” मुद्दा फिर्ता भएको पाइयो । तत्कालीन श्री ५ को सरकारको २०५२/२/४ को मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्णयमा र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतको मिति २०५२/५/१२ को मुद्दा फिर्ता दिने निर्णयमा यी रिट निवेदकहरू उमाकान्त पाध्य पराजुली, देव दोर्जे तामाङ र खिकाप्रसाद तिमल्सिनाको हकमा कुनै व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन आएन ।

३. मुद्दा फिर्ता लिने, दिने सम्बन्धमा तत्काल प्रचलित कानूनी प्रावधानतर्फ दृष्टिगत गर्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) मा “प्रचलित कानूनबमोजिम नेपाल सरकार वादी भई हेरिने वा नेपाल सरकारको तर्फबाट चलाइएको वा नेपाल सरकारउपर परेको मुद्दा मामिला नेपाल सरकारको आदेश भएमा सरकारी वकिलले अरू पक्षको सहमतिले त्यस्तो मुद्दा मिलापत्र गर्न वा अदालतको मन्जुरीले त्यस्तो मुद्दामध्ये नेपाल सरकार वादी भएको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन हुन्छ र सो भएमा देहायका कुरामा देहायबमोजिम हुनेछ” भनी उल्लेख भएको र देहाय (ख) मा “मुद्दा फिर्ता लिएकोमा फौजदारी अभियोग वा सरकारी दाबी समाप्त भई प्रतिवादीले फुर्सद पाउँछ” भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ ।

४. सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को प्रयोजन र प्रयोगको सीमा सम्बन्धमा विचार गरिनु आवश्यक छ । उक्त दफा २९ बमोजिम अदालतमा चलेको मुद्दा सुरू तहबाट फैसला नहुँदैको अवस्थामा यदि कारण पर्याप्त र मनासिब छन् भने मुद्दा फिर्ता लिन, दिन सकिने हुन्छ । सुरू तहको अदालतबाट फैसला भइसकेपछि वा पुनरावेदन तहको मुद्दा फिर्ता हुन सक्ने देखिँदैन । यस विषयमा यस अदालतबाट कतिपय सन्दर्भमा व्याख्या र विवेचना भई सिद्धान्त कायम भएका छन् । मुद्दा फिर्ता लिनु भनेको सरकारले अभियुक्तउपर लगाएको अभियोग वापस लिने भन्नेसम्म हो । फिर्ताको अभिप्राय अदालतले अभियुक्तलाई कसूरदार ठहर्‍याएर गरेको सजाय माफ गर्ने भन्ने होइन । सजाय माफ गर्ने अधिकार र मुद्दा वापस लिने अधिकार दुई भिन्न भिन्न प्रकारका अधिकारहरू हुन् । त्यसैले अदालत वा अन्य न्यायिक निकायबाट मुद्दा फैसला भई अभियुक्तले सजाय पाउने ठहर फैसला भइसकेपछि मुद्दा फिर्ता गर्न 

मिल्दैन । श्री ५ को सरकार वि. दिलबहादुर लामासमेत भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा पुनरावेदन तहको मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्दैन भनी भएको व्याख्यालाई यस कुराको दृष्टान्तको रूपमा लिन सकिन्छ । मुद्दा फिर्ता माग गर्ने सरकारमा रहेको अधिकारअन्तर्गत अदालतबाट भएको फैसलाअनुसारको दण्ड जरिवानालाई शुन्य बनाउन सक्ने अधिकार पनि समावेश भएको मान्न मिल्दैन । यसैगरी कुनै मुद्दा आंशिक रूपमा फिर्ता लिन, दिन पनि मिल्दैन । एउटै मुद्दाका प्रतिवादीमध्ये कसैको हकमा मुद्दा फिर्ता गर्ने र कसैको हकमा नगर्ने कुरा मुद्दा फिर्तासम्बन्धी अवधारणा र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को भावना र मर्म प्रतिकूल हुन जान्छ ।

५. मुद्दा फिर्ता लिने गरी मिति २०५२/२/४ मा सरकारबाट भएको निर्णय र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतको मिति २०५२/५/१२ को मुद्दा फिर्ता दिनेसम्बन्धी निर्णय / आदेशमा “नारायणप्रसाद तिमिल्सिनाको हकमासम्म” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । निजबाहेक यी रिट निवेदकहरू उमाकान्त पाध्या पराजुली, देव दोर्जे तामाङ र खिकाप्रसाद तिमल्सिनाको हकमा कुनै कुरा उल्लेख भएको 

देखिँदैन । आंशिक रूपमा मुद्दा फिर्ता लिन र फिर्ता दिन नमिल्ने वा नहुनेमा सो मान्यताको प्रतिकूल हुनेगरी उल्लिखित कर्तव्य ज्यान मुद्दा फिर्ता गरिएको पाइयो । यस अदालतबाट मिति २०४५/११/२६ मा नै फैसला भई अन्तिम भएको मुद्दा करिब ६ वर्षपछि फिर्ता लिने, दिने कार्य भएको देखिन्छ । अदालतबाट मुद्दा फैसला भई अभियुक्तले सजाय पाउने ठहर भइसकेपछि यो मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्ने नै थिएन । यो मान्यतासमेतको प्रतिकूल हुने गरी नारायणप्रसाद तिमिल्सिनाको हकमा मुद्दा फिर्ता गरिएको देखिन्छ । तसर्थ विवादित ज्यान मुद्दा फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले गरेको मिति २०५२/२/४ को निर्णय र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतको मिति २०५२/५/१२ को निर्णय/आदेश कानून प्रतिकूल र त्रुटिपूर्ण देखिएको छ । यसरी भए-गरिएको त्रुटिपूर्ण काम-कारबाही र निर्णयको थप अपव्याख्या गरेर रिट निवेदक खिकाप्रसादशमेतका हकमा मुद्दा फिर्ता भएको अर्थ लगाई निजहरूले सजायबाट उन्मुक्ति पाउने गरी अहिले रिट आदेश जारी गर्नु सर्वथा अनुचित हुन्छ । 

६. निवेदकहरूका तर्फबाट मुद्दाको तथ्यसम्बन्धी विषय उठाई फैसलाको परिणामस्वरूप अन्याय परेको छ भनी जिकिर गरिएको देखिन्छ । यस अदालतबाट करिब ३१ वर्ष अगाडि २०४५/११/२६ मा फैसला भएको र अन्तिम भई बसेको फैसलाको अन्तर-वस्तुमा प्रवेश गरी अहिले रिट क्षेत्राधिकारबाट इन्साफ जाँच गरेको परिणाम आउने गरी हेर्नु वा अन्यथा निर्णय गर्नु फैसलाको अन्तिमता (Finality of Judgment) को सिद्धान्त प्रतिकूल हुन जान्छ । त्यस प्रकारको प्रश्नको रिट क्षेत्राधिकारबाट निरूपण गर्न मिल्ने पनि देखिँदैन । निवेदकहरूले उमेर तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या पनि प्रस्तुत गरेको पाइयो । जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, कारागार ऐन तथा नियमावलीमा रहेका प्रवधानहरूअनुसार निवेदकहरूले कुनै सुविधा सहुलियत पाउने अवस्था भए तत्‌सम्बन्धी कानूनको उचित प्रक्रिया अपनाई निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा मुद्दाका अन्तरवस्तु, निवेदकहरूको स्वास्थ्य अवस्था वा उमेरसम्बन्धी कुराहरूलाई मूल्याङ्कन गरेर निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नु मनासिब देखिँदैन ।

७. अतः यस अदालतबाट मिति २०४५/११/२६ मा भएको फैसलाबमोजिम कानूनी प्रक्रियाअनुसार निवेदकहरू कैदमा रहेको देखिएको हुँदा गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेको मान्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा

 

इजलास अधिकृत:- दुर्गाप्रसाद बस्याल

इति संवत् २०७६ साल पौष १६ गते रोज ४ शुभम् ।