निर्णय नं. १०५४५ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
माननीय न्यायाधीश डा.श्री मनोजकुमार शर्मा
आदेश मिति : २०७७।४।१८
०७५-WO-०७६२
विषयः उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : भैरवबहादुर के.सी.को नाति साहिला के.सी.को छोरा भक्तपुर जिल्ला, दुवाकोट गा.वि.स.वडा नं.८ को हाल परिवर्तित ऐ.जिल्ला चाँगुनारायण न.पा.वडा नं.१६ बस्ने गोपाल के.सी.
विरूद्ध
विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.११ स्थित नेपाल लायन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको हाल परिवर्तित नाम नेपाल लायन बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेडसमेत
तहतहमा विभिन्न मुद्दाहरू दर्ता गरी तहतहमै फैसलासमेत हुँदा निवेदकले निर्णय बदर गराई आफ्नो हक स्थापित गराउन नसकेकोमा निर्विवाद रूपमा हक स्थापित नभएको विषयमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.५)
आफूलाई मात्र लाभ हुने खालका तथ्य उल्लेख गरी विवादको मूल तथ्यलाई ओझेलमा पारी वा हुँदै नभएका तथ्य उल्लेख गरी रिट क्षेत्रबाट उपचारको माग गरिन्छ भने त्यसलाई सफाहात लिएर अदालत प्रवेश गरेको मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.६)
फैसला अन्तिम भएपश्चात् निवेदक रिट क्षेत्रमा आएकोले अदालतहरूबाट भएको फैसलालाई समेत प्रतिकूल असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बोर्णबहादुर कार्की र विद्वान् अधिवक्ता श्री जीवनकुमार थापा
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री गणेश गिरी, श्री शशिचन्द्र मिश्र
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः
तथ्य खण्ड
मेरो नाममा दर्ता र हकभोग रहेको जिल्ला भक्तपुर, दुवाकोट गा.वि.स.वडा नं.८(ख) को कि.नं.१३० को क्षेत्रफल ०-१०-२-० र कि.नं.५७१ को क्षेत्रफल ०-४-०-० जग्गा र सोमा बनेको ३ तले घरसमेत धितो राखी मिति २०६२।११।२६ मा विपक्षी नेपाल लायन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा रू.८,५०,०००।– कर्जा लिएको थिए । व्यापार व्यवसायमा नोक्सानी भएका कारणले सो कर्जाको किस्ता बुझाउन नसके पनि ब्याज बुझाउँदै आएको थिए । केही समय अगाडि सो कर्जाको ब्याजसमेत बुझाउन नसक्ने अवस्थामा भएकोमा सो कुरा विपक्षी सहकारी संस्थालाई जानकारी गराई आर्थिक अवस्था सुध्रिनसाथ बुझाउनु पर्ने रकम बुझाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको थिए । सो मैले धितो दिएको जग्गाको अवस्था के रहेछ भनी मालपोत कार्यालय, भक्तपुरमा मिति २०७४।१०।१७ गते बुझ्दा सो जग्गाहरू मेरा नाममा कायम नरहेको थाहा जानकारी भयो ।
मेरा नाममा उक्त जग्गाहरू के कसरी कायम नरहेको हो भनी मालपोत कार्यालय, भक्तपुरबाट मिति २०७५।१०।१७ गते नक्कल सराई हेर्दा निम्न कुरा थाहा जानकारी भयो । सो कर्जाको साँवा ब्याज ऋणीले नबुझाएको हुँदा सो धितो दिएको घरजग्गा लिलाम गरी सहकारीको लेना असुलउपर गर्नको लागि लिलामको सूचना निकालिएकोमा लिलाम कसैले स्वीकार नगरेकाले सहकारीले आफ्नो नाममा लिलाम सकार गरिलिएको कागज खडा गरी मेरो नाम कट्टा गरी सहकारीका नाममा दा.खा. गर्न जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाऊँ भनी पत्राचार गरिएको रहेछ । सो पत्रका आधारमा मालपोत कार्यालय, भक्तपुरले उक्त जिल्ला भक्तपुर, दुवाकोट गा.वि.स.वडा नं.८(ख) को कि.नं.१३० र ५७१ मा रहेको मेरो नाम कट्टा गरी नेपाल लायन बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेडका नाममा दा.खा. गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिने भनी मालपोत कार्यालय, भक्तपुरबाट मिति २०६६।०१।२९ गते निर्णय गरेको रहेछ ।
नेपाल लायन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को हाल परिवर्तित नाम नेपाल लायन बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लि.ले आफ्ना नाममा दा.खा. गराएको उक्त जिल्ला भक्तपुर, दुवाकोट गा.वि.स.वडा नं.८(ख) को कि.नं.१३० र ५७१ को जग्गा लिलामको सूचनामा विपक्षी इश्वरी कार्कीले लिएको देखाई दिने विपक्षी नेपाल लायन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. लिने विपक्षी इश्वरी कार्की भई थैली रू.२८,८६,९८५।- राखी मिति २०७२।०३।२४ गते राजीनामा रजिस्ट्रेसन पारित गरेको रहेछ । सो राजीनामाका आधारमा विपक्षी इश्वरी कार्कीले उक्त जिल्ला भक्तपुर, दुवाकोट गा.वि.स.वडा नं.८(ख) को कि.नं. १३० र ५७१ को जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेको रहेछ । कानून विपरीत मैले कर्जा लिँदा धितो दिएको जग्गा विपक्षी नेपाल लायन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को हाल परिवर्तित नाम नेपाल लायन बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लि.ले आफ्नो नाममा लिलाम सकारी लिँदाको अवस्थामा सो सम्पत्तिको चलन चल्तिको मोल रू.२ करोडदेखि २१/२ करोड रहेको थियो । सो कुरा जग्गाको कायमी सरकारी प्रयोजनको मूल्याङ्कन र घरको मूल्याङ्कनबाट पुष्टि हुन्छ । लिलामको सूचना निकाल्नुभन्दा अगाडि वा आफैँले लिलाम सकार गर्दा धितोको पुनः मूल्याङ्कन गर्नपर्नेमा सोबमोजिमको प्रक्रिया केही गरेको छैन । सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३९ तथा सहकारी नियमावली, २०४९ को नियम २५, २९ को प्रक्रिया पूरा गरी सहकारी संस्थाले धितो सकार गरेको
छैन । ऋण रकम चुक्ता नभएको अवस्थामा सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३९ अनुसार संस्थाको बाँकी बक्यौता तिर्न बुझाउनु पर्ने व्यक्तिको नाममा बाटोको म्यादबाहेक ३५ भित्र तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम तिर्न बुझाउन आउन भनी म्याद जारी गरेको छैन । त्यसैगरी उक्त नियमावलीको नियम २५१ङ ले लिलाम बिक्री गरिने चल अचल सम्पत्तिको पञ्चकिर्ते मोल कायम गरी सोही रकमबाट डाँक बढाबढ गर्नुपर्नेमा विपक्षी संस्थाबाट त्यसरी पञ्चकिर्ते मोल कायम गरिएको समेत छैन । ऐ. नियमावलीको नियम २५(१)(ग) ले लिलामको सूचना प्रकाशित गर्दा धितोको विवरण, बुझाउनु पर्ने साँवा, ब्याज र हर्जानाको रकमसमेत उल्लेख गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा विपक्षी सहकारी संस्थाबाट मिति २०७३।०१।२३ मा प्रकाशित सूचनामा बुझाउनु पर्ने साँवा, ब्याज र हर्जानाको रकम उल्लेख गरिएको छैन । यसरी उपर्युक्त कानूनहरूले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी लिलाम कारबाही सम्पन्न गरेको कार्य सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३९, सहकारी नियमावली, २०४९ को नियम २५(१)(ग), २५(१)(ङ) समेतको विपरीत छ ।
विपक्षी सहकारी संस्थाले लिलाम बढाबढको लागि आह्वान गर्दा कसैले पनि लिलाम सकार नगरेको भनी एक पटकमा उक्त धितोको स्वामित्व आफैँले सकार गरिएको छ । विपक्षीको यो कार्य सर्वथा गलत र त्रुटिपूर्ण छ । पहिलो पटकमा कसैले लिलाम सकार गर्न नआएमा दोस्रो पटक सूचना जारी गर्नुपर्ने र दोस्रो पटकसमेत कसैले सकार नगरेमा मात्र विपक्षी संस्थाले धितोको स्वामित्व सकार गर्न पाउने हो । विपक्षी संस्थाले यसरी एकै पटकमा स्वामित्व सकार गरेको कार्य ने.का.प.२०६६, अङ्क ३, नि.नं.८१०७, पृष्ठ ४९९ मा प्रकाशित निवेदक संगिता त्रिपाठी र विपक्षी लुम्बिनी बैंक लिमिटेडसमेत भएको मुद्दामा प्रतिपादित नजिरको उल्लङ्घन भएको छ ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा निवेदक सोभन देव पन्त विरूद्ध संगिता त्रिपाठीसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा ने.का.प.२०७३, अङ्क ८, नि.नं. ९६४६, पृ.१४१९ मा प्रकाशित सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन जानको अतिरिक्त सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३९ तथा सहकारी नियमावलीको नियम २५, २६, २७, २८ र २९ र त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुलीसम्बन्धी नियमावली, २०५१ समेतको र त्यसैगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतको विपरीत छ ।
यसरी माथि उल्लेख गरेअनुसार कानून र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तसमेतको उल्लङ्घन गरी विपक्षी सहकारीले आफ्नो नाममा दा.खा. नामसारी गरी मिलोमतोमा विपक्षी इश्वरी कार्कीलाई बोलपत्रमा परेको देखाई निर्णय गरी विपक्षी नेपाल लायन बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लि.ले निज इश्वरी कार्कीलाई मिति २०७२।०३।२४ गते जम्मा मूल्य रू.२८,८६,९८५।- मा राजीनामा रजिस्ट्रेसन पारित गरी दिँदाको अवस्थामा मेरो घरजग्गाको मूल्य कम्तीमा २ करोडदेखि २ करोड ५० लाख पर्नेमा विपक्षी सहकारी र विपक्षी इश्वरी कार्कीको मिलोमतो गरी अनुचित आर्थिक लाभ लिई लिनु दिनु गरेको कार्य कानूनी त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी भएकोले सहकारी संस्थाले उक्त जिल्ला भक्तपुर, दुवाकोट दुवाकोट गा.वि.स.वडा नं.८(ख) को कि.नं.१३० र ५७१ को घरजग्गा आफ्नो नाममा लिलाम सकार गरी लिएको मिति २०६५।०६।०२ गतेको निर्णय र सोको आधारमा मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको मिति २०६६।०१।२९ को निर्णयले सहकारी संस्थाका नाममा भएको दा.खा. तथा मिति २०७२।०३।२४ गतेको दिने नेपाल लायन बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिने इश्वरी कार्की भई र.नं.३६३०(ग) मिति २०७२।०३।२४ गतेको राजीनामाको रजिस्ट्रेसन लिखत र सोका आधारमा भएको दा.खा.समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई पुनः लिलामी प्रक्रियामा समावेश गरी लिलाम सकार गर्ने तथा ऋण चुक्ता गर्ने अवसर प्रदान गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी न्याय इन्साफ गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना पाएका मितिले १५ दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई ऋण लिएको र लिलामी कारबाही गरेको सक्कलै फायल सम्बन्धित सहकारी कार्यालयबाट झिकाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७५।११।०२ को आदेश ।
विपक्षी रिट निवेदकले धितो लिलाम गर्दा सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३९ र सहकारी नियमावली, २०४९ को दफा २५ तथा २९ को प्रक्रिया पूरा नगरेको भनी उल्लेख गर्नुभएको भए तापनि यस संस्थाले ऐन तथा नियमावलीले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्था विद्यमान छ । वर्तमान सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७९(६) ले पनि सहकारीले लिलाम सकार गरेको कार्यलाई वैधता प्रदान गरेको अवस्था छ । ऋण लिँदा विपक्षीले यस सहकारी संस्थासमक्ष दृष्टिबन्धक लेखिदिनुभएको धितो घरजग्गा निजले १ वर्ष भाखा अवधि राखी लिएको ऋण लामो समयसम्म पनि संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवा ब्याज तिर्नेतर्फ बेवास्ता गरी बसेपश्चात् लिलामी सूचना मिति २०६५।०१।२३ गते गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गर्दानै संस्थाले ४५ दिनको समयावधि तोकी सूचना प्रकाशन गरेको अवस्था छ । सो ४५ दिनमध्ये ३५ दिन ऋणी स्वयंलाई ऋण तिर्न आउनको लागि सूचित गरिएको छ भने त्यसपछिको ३६ औं दिनदेखि ४५ औं दिनसम्मको अवधि धितो लिलामीमा सहभागी हुन इच्छुक बोलपत्र दाताहरूलाई बोलपत्र दाखिला गर्ने समय तोकिएको अवस्था छ । त्यसरी ३६ औं दिनदेखि ४५ औं दिनसम्म बोलपत्र दाखिला गर्नेहरूको बोलपत्र ४६ औं दिनमा खोली बढि मूल्यमा लिलाम प्रस्ताव गर्नेलाई धितो लिलाम बिक्री गरिने भनी सूचनामा नै स्पष्टरूपमा तोकिएको तर्फ रिट निवेदकले हेर्दै नहेरी ऋण तिर्ने ३५ दिने सूचना म्यादने जारी नगरेको भनी लगाउनु भएको आरोप सर्वथा मिथ्यापूर्ण छ । त्यसैगरी संस्थाले लिलाम गर्दा त्यस्ता निर्धारित प्रक्रियाहरू पूरा गरेको मात्र नभई हरेक पटक निज ऋणीको विषयमा गरिएको निर्णयसमेतको विषयमा पत्राचार गरी जानकारी दिएकोमा निजले ऋण तिर्न प्रयास गरी आफूले संस्थासमक्ष राखेको धितो फिर्ता लिन आउँछन कि भनी २०६५ सालमा लिलाम संस्थाले सकार गरी आफ्नो नाममा ल्याएको सम्पत्ति लामो समय बिक्री नगरी मौका दिँदा र पटकपटक सूचित गर्दासमेत निज रिट निवेदकले ऋण तिरी धितो फिर्ता लिनेतर्फ बेवास्ता गरेपश्चात् २०७२ सालमा आएर मात्र सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी गैह्रवित्तीय सम्पत्तिको रूपमा यस संस्थाको नाममा नामसारी गरेर राखिएको रिट निवेदकले दृष्टिबन्धक दिएको धितो घरजग्गा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा बढी मूल्य प्रस्ताव गर्ने खरिदकर्तालाई मिति २०७२।०३।२४ मा बिक्री गरेको अवस्था हो । विपक्षीले रिट निवेदनमा दाबी लिएझैं मिति २०७३।०१।२३ मा कुनै सूचना प्रकाशित भएको अवस्था नरहेको, यस प्रत्यर्थी सहकारी संस्थाले निज रिट निवेदकले ऋण लिँदा यस संस्थाका नाममा दृष्टिबन्धक लेखिदिएको धितो बिक्री गरेपश्चात् पनि निज रिट निवेदकका एकाघरका पत्नी यशोदा खत्री तथा छोरा सतिस के.सी.ले भक्तपुर जिल्ला अदालतमा यस सहकारी संस्था तथा विपक्षी रिट निवेदक स्वयम्लाई समेत विपक्षी बनाई विभिन्न मुद्दा गरेकोमा ती मुद्दाहरूमा आफैँ उपस्थित रही विपक्षीले प्रतिउत्तर पेस गर्नुभएको अवस्था विद्यमान छ । उल्लिखित मुद्दाहरूमा सम्मानित भक्तपुर जिल्ला अदालतले केही वर्ष अघिमात्र वादी दाबी नपुग्ने भनी गरेको फैसला पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरबाट समेत सदर भई अन्तिम भएर रहेको र सोउपर समेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा समेत दोहर्याई पाउँतर्फ निवेदन परी निस्सा प्राप्त नभएपश्चात् अनावश्यक दुःख हैरानी दिने दिने नियतका साथ विपक्षीले रिट निवेदन गरेको अवस्था हो । पटकपटक न्यायिक सम्परीक्षण भएर टुङ्गिसकेको अवस्थामा उल्लिखित फैसला भइसकेको २ वर्षभन्दा बढी समय व्यतित भएपछि र १ वर्ष अवधिको लागि ऋण लिने तर १३ वर्षपछि मात्र चासो व्यक्त गर्ने निवेदकले यसभन्दा अघि यस संस्थाले कानूनबमोजिम पूरा गरेका सबै प्रक्रियाहरू बदरको माग गरी पुनः लिलामी प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने र आफूलाई समेत सामेल गरी पुनः लिलामी प्रक्रियामा समावेश गरी लिलाम सकार गर्ने तथा ऋण चुक्ता गर्ने अवसर प्रदान गर्नु भनी परमादेशको आदेश माग गर्ने विपक्षी रिट निवेदकको माग सर्वथा अनुचित, दुराग्रहपूर्ण, दूषित मनोभावनाले ग्रसित रहेको र ऋण लिँदा राखेको धितो संस्थाले लिलाम आफैँले सकार गरी अन्य व्यक्तिलाई उल्लिखित सम्पत्तिहरू बिक्री गरी खरिद कर्ताले खरिद गरेको र खरिद कर्तासमेतले सम्मानित भक्तपुर जिल्ला अदालतमार्फत चलनसमेत चलाई सकेको अवस्था विद्यमना हुँदाहुँदै यी सबै प्रकिया र धितो हस्तान्तरण भएको कार्य हालै मात्र थाहा पाएको भनी सम्मानित अदालतसमेतलाई गुमराहमा राख्ने उद्देश्य लिई अदालतलाई समेत ढाँटी दायर हुन आएको विपक्षीको रिट निवेदनका आधारमा मालपोत कार्यालयको मिति २०६६।०१।२९ को निर्णयले यस संस्थाको नाममा भएको दा.खा. तथा यस संस्थाले गैह्रवित्तीय सम्पत्तिको रूपमा रहेको अचल सम्पत्ति खरिदका लागि बोलपत्रमार्फत खुला प्रतिस्पर्धा गराई सबैभन्दा बढी मूल्य प्रस्ताव गर्ने इश्वरी कार्कीलाई बिक्री गर्ने निर्णय गरी मालपोत कार्यालय, भक्तपुरबाट खरिदकर्ता इश्वरी कार्कीलाई मिति २०७२।०३।२४ मा र.नं.३६३०(ग) को राजीनामा लिखतबाट सम्पत्ति बिक्री गरिएको कार्य बदर हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी फुर्सद पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल लायन बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेडको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
भक्तपुर जिल्ला, दुवाकोट गा.वि.स.वडा नं.८ख को कि.नं.१३० को क्षेत्रफल ०-१०-२-० को कित्ता १ र ऐ.ऐ.को कि.नं.५७१ को क्षेत्रफल ०-४-०-० को कित्ता १ समेत २ कित्ता जग्गामा म लिखित जवाफकर्ताले विपक्षीकै मौखिक सहमतिमा साबिकदेखि नै घर टहरा बनाई बसोबास गरी आएकोमा यी विपक्षीले लयन बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई उल्लिखित जग्गा धितो राखेकोमा विपक्षीले सहकारी संस्थाको साँवा ब्याज नबुझाएपछि विपक्षीको उल्लिखित जग्गा सहकारी संस्थाले लिलाम गरेको र पटकपटक लिलाम सूचना गर्दा पनि कसैले स्वीकार नगरेको कारण सहकारी संस्था आफैँ सकार गरी सहकारी संस्थाकै नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जासमेत तयार भएको हो । यसरी सहकारी संस्थाले आफ्नो नाममा दा.खा. गरी पुर्जासमेत तयार गरेको करिब ५, ६ वर्षपछि सहकारी संस्थाले टेन्डरमार्फत उक्त जग्गा बिक्री गर्ने भनी सूचना प्रकाशित गरेको कुरा हामीले थाहा जानकारी पाई टेन्डरमार्फत उल्लिखित जग्गा मेरो नाममा कायम भई दा.खा. समेत भएको
हो । यसरी सहकारी संस्थाले उल्लिखित जग्गा लिलाम गर्न र लिलामबाट आफैँ सकार गरी पुनः टेन्डरमार्फत उल्लिखित कित्ता जग्गा बिक्री गर्नसमेत विपक्षीलाई पटकपटक सूचना दिएको छ र सोबमोजिम दिएको सूचना कहिले छोराले कहिले छोरीले र कहिले श्रीमतीले गरी विपक्षीको घर परिवारका सबै मानिसले सूचना बुझेकासमेत छन् । यसरी कानूनको रीत पुर्याई भएको लिलाम लिलामी सकार र टेन्डरमार्फत जग्गा बिक्री गरेको कार्य पूर्णरूपले कानूनबमोजिमको कार्य भएको कारण विपक्षीको हचुवा निवेदनको आधारमा बदर हुन सक्दैन विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
प्रकरण “क” बमोजिम उल्लिखित जग्गा म लिखित जवाफकर्ताको नाममा दा.खा.भई पुर्जासमेत प्राप्त भइसकेपछि उक्त जग्गामा म निवेदक आफैँले बनाएको घर टहरामा म निवेदक बसी आएकोमा यी विपक्षीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा उल्लिखित जग्गा अझै आफ्नो नाममा भएको र लिखित जवाफकर्ताले अनधिकृत रूपमा कब्जा गरी बसेको कारण लिखित जवाफकर्तालाई हटाई पाउन भनी निवेदन दिई उक्त कार्यालयबाट म लिखित जवाफ कर्तालाई झिकाई के रहेछ भनी सोधनी गरेकोमा माथि प्रकरण “क” बमोजिम उल्लिखित कित्ता जग्गा आफूले खरिद गरी लिएको र आफ्नो नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जासमेत भएको भनी म लिखित जवाफकर्ताले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जासमेत देखाएपछि यी विपक्षी उक्त कार्यालयबाट भागेका हुन् ।
कि.नं.१३० र ५७१ को घरजग्गा लायन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट लिलाम सकार गरी म लिखित जवाफकर्ताको नाममा दा.खा. भइसकेपश्चात् समेत विपक्षीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, भक्तपुरमा उल्लिखित कित्ता घरजग्गा आफ्नो भएको भन्दै उक्त संस्थाहरूलाई समेत झुक्याई आफ्नो नामा साबिकमा रहेको पुर्जा देखाई मलाई र मेरो परिवार विरूद्ध उजुर दिई नाना तरहले दुःख हैरानी गरेर पनि नपुगी भक्तपुर जिल्ला अदालतमा उल्लिखित कित्ता जग्गा म लिखित जवाफकर्ताको नाममा दा.खा. भएको कार्य विपक्षीले ऋण नतिरेको कारण धितोमा रहेको उल्लिखित कित्ता जग्गा लिलाम गरेको संस्था उक्त सहकारी संस्थाले सकार गरेको, दा.खा. गरेको इत्यादि तमाम विषयमा म लिखित जवाफकर्ता र उक्त सहकारी संस्थासमेत विरूद्ध जालसाजी, दूषित धितो सकार निर्णय बदर, दा.खा. पुर्जा बदर दर्ता कायमलगायतका मुद्दा दिई दुःख दिएको र विपक्षीहरू आपसमा मिलोमतो गरी मुद्दा परेको जस्तो भानपारी अंश मुद्दा परेको देखाई उल्लिखित कित्ता जग्गासमेत तायदातीमा देखाई पुनः खानेलगायतका प्रपञ्च विपक्षीका एकाघर परिवारका मानिसले मुद्दा हाल्ने र यी विपक्षीले वादी मिलानको प्रतिउत्तर हाल्ने गरी ती सबै मुद्दामा विपक्षी आफैँ प्रतिवादी भई वादी मिलानको प्रतिउत्तर लगाई मुद्दामा पुर्पक्ष गर्दासमेत म प्रतिवादी विरूद्ध विपक्षीको एकाघर परिवारका मानिसले हालेको सबै मुद्दामा निजहरूको र यी विपक्षीको दाबी नपुग्ने भई मिति २०७२।११।०६ मा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको र सोही फैसला सदर गरी उच्च अदालत पाटनले समेत मिति २०७३।०६।०७ मा फैसला भई मुद्दा अन्तिम किनारा लागि उल्लिखित कित्ता जग्गामा फिरादीको स्वमित्व निर्वाधरूपमा स्थापित भई बसेको अवस्था छ । यसरी उल्लिखित सबै मुद्दामा उल्लिखित कित्ता जग्गा म लिखित जवाफकर्ताको नाममा दा.खा. भएको मैले खरिद गरेको मिल्दै भन्ने जस्ता मुख्य तथ्य भएको मुद्दामा यी विपक्षी र विपक्षीका परिवारसमेत वादी र प्रतिवादीको रूपमा पक्ष कायम भई आफैँ मुद्दा पुर्पक्षसमेत गराइसकेका अवस्थामा उल्लिखित कित्ता जग्गा म लिखित जवाफकर्ताको नाममा दा.खा. भएको र लायन सहकारी संस्थाले लिलाम गरेको कुरा हाल मात्र थाहा पाएको भन्ने विपक्षीको कथन सरासर झुट्टा छ । तहतह अदालतबाट न्याय निरूपण भई विपक्षीको नभई सकेको घरजग्गा प्रस्तुत रिटको आधारमा विपक्षीको कायम हुन सक्दैन । नियमित न्यायिक निरूपणबाट एउटा फैसला भइसकेको सन्दर्भमा रिट क्षेत्रबाट त्यस्तो फैसला उल्टाउन र सो फैसला विरूद्ध केही बोल्नसमेत नमिल्ने हुँदा विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
२०७२ सालको भूकम्पले उक्त जग्गामा बनेको घर टहरा पूर्णरूपले क्षति भएको कारण म नजिकै गाउँमा बहालमा बसी आएको समयमा यी विपक्षीले पुनः जग्गामा गई भत्केको भग्नावशेष माथिबाट वाल लगाई जस्ताले घेरी टहरा बनाई धान कुट्ने मेसिनसमेत जडान गरी अनधिकृत किसिमले कब्जा गरी बसेको कारण विपक्षी विरूद्ध म लिखित जवाफकर्ताले घरबाट उठाई घर भत्काई जग्गा खाली गराई चलनसमेत चलाई पाऊँ भनी यी विपक्षी विरूद्ध भक्तपुर जिल्ला अदालतमा फिराद दर्ता गराएकोमा उक्त मुद्दाबाट विपक्षीले अनधिकृत रूपमा बनाएको घर टहराई हटाई जग्गा खाली गरी म फिरादी लिखित जवाफ कर्तालाई चलन चलाई दिने ठहराई मिति २०७४।१२।०१ मा फैसला भई सोही फैसलाबमोजिम म लिखित जवाफकर्ताले चलन पुर्जीसमेत पाइसकेको छु । यसरी चलन पाइसकेकोमा यी विपक्षीले पुनः खिचोला हटक गरेकोले पुन: चलन चलाई पाऊँ भनी यी विपक्षी विरूद्ध निवेदकले भक्तपुर जिल्ला अदालतमा हालेको निवेदनमा यी विपक्षीलाई जरिवाना सजायसमेत गरी विपक्षीले घर टहरा र धान कुट्ने मिलको सामान उठाई खाली गरी नदिएको कारण सम्मानित भक्तपुर जिल्ला अदालतले घर टहरा भट्काई घर टहरा भट्काउँदा आएको झ्याल ढोकालगायतका समान चाँगुनारायण न.पा.वडा नं.१ को कार्यालयमा जिम्मा लगाएकोमा सो सामान पाऊँ भनी यी विपक्षीले भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मिति २०७५।११।२७ मा निवेदन दिएको कारण सोही निवेदनको आधारमा विपक्षीलाई सामानसमेत फिर्ता गरिसकेको छ । यसरी उल्लिखित कित्ता जग्गा म निवेदकको भएको कुरा विपक्षीलाई राम्रै थाहा भएको मेरो दर्ता सम्बन्धमा यी विपक्षीका एकाघर परिवारले पटकपटक फिराद गरी अदालतबाट तहतह हारिसकेकोलगायतका सबै कुरा लुकाई धाँटी अदालतसमेतलाई गुमराहमा पर्ने गलत नियतले दिएको विपक्षीको निवेदन मागदाबीबमोजिम कुनै आज्ञा आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
माथि प्रकराणहरूमा उल्लेख गरेबमोजिम कि.नं.१३० र कि.नं.५७१ को जग्गा आफ्नो जग्गा होइन भन्ने कुरा विपक्षीलाई राम्रै थाहा छ र सोही सम्बन्धमा विपक्षीका एकाघर परिवारका सदश्यले लिखित जवाफकर्तासमेत विरूद्ध नानाथरिको मुद्दा दिई सो मुद्दाबाट समेत उक्त जग्गामा आफ्नो कुनै स्वमित्व नभएको कुरा यी विपक्षी र विपक्षीका परिवारसमेतलाई थाहा भइसकेको, सोही जग्गा पुनः विपक्षीले खिचोला गरी कब्जा जमाई घर टहरा बनाएको सो भत्काई खाली गरिदिने भनी अदालतबाट फैसला भइसकेको, सोही फैसलाबमोजिम चलन चलाई घर भट्काउँदा आएको झ्याललगायतका सामान वडा कार्यालयको जिम्मा लगाएकोमा सा सामान पाऊँ भनी आफैँ निवेदन दिई सामानसमेत विपक्षीले बुझी फैसला कार्यान्वयन कार्यसमेत पूरा भइसकेकोमा सबै कुरा लुकाई पुनः प्रस्तुत निवेदन दिनु भनेको अदालतको आज्ञा आदेश फैसलालाई अटेर गर्नु अदालतको अवज्ञा गर्नु र अदालतको मानहानी गर्नु हो भन्नेमा दुईमत हुन नै नसक्ने र विपक्षीको सो कार्यले विपक्षीले सम्मानित अदालतको मानहानी गरेको भन्ने कुरा स्वतः पुष्टि भएको कारण सोतर्फ समेत विपक्षीलाई कारबाही गरी विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको इश्वरी कार्कीले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहित मिसिल अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बोर्णबहादुर कार्की र विद्वान् अधिवक्ता श्री जीवनकुमार थापाले निवेदकले विपक्षीबाट आफ्नो नामको जग्गा धितो राखी ऋण लिएकोमा विपक्षीले थाहा जानकारी नदिई सो जग्गाको लिलाम चढाएको र स्वयंले सकार गरी आफ्नो नाममा नामसारी गरेको हुँदा पुनः लिलामको सूचना प्रकाशन गरी तथा रकम बुझी जग्गा फिर्ता गर्न रिट जारी गरिपाऊँ भनी तथा विपक्षी नेपाल लायन बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेडका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री गणेश गिरीले संस्थाले गैरवित्तीय सम्पत्तिको रूपमा रहेको अचल सम्पत्ति खरिदका लागि बोलपत्रमार्फत खुला प्रतिस्पर्धा गराई सबैभन्दा बढी मूल्य प्रस्ताव गर्ने इश्वरी कार्कीलाई बिक्री गर्ने निर्णय गरी मालपोत कार्यालय, भक्तपुरबाट खरिदकर्ता इश्वरी कार्कीलाई मिति २०७२।०३।२४ मा र.नं.३६३०(ग) को राजीनामा लिखतबाट सम्पत्ति बिक्री गरिएको कार्य बदर हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज खारेज हुनु पर्दछ भनी र विपक्षी इश्वरी कार्कीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री शशिचन्द्र मिश्रले कि.नं.१३० र कि.नं.५७१ को जग्गा आफ्नो जग्गा होइन भन्ने कुरा विपक्षीलाई राम्रै थाहा छ र सोही सम्बन्धमा विपक्षीका एकाघर परिवारका सदश्यले मेरो पक्ष विरूद्ध नानाथरिको मुद्दा दिई सो मुद्दाबाट समेत उक्त जग्गामा आफ्नो कुनै स्वमित्व नभएको कुरा यी विपक्षी र विपक्षीका परिवारसमेतलाई थाहा भइसकेको, सोही जग्गा पुनः विपक्षीले खिचोला गरी कब्जा जमाई घर टहरा बनाएको सो भत्काई खाली गरिदिने भनी अदालतबाट फैसला भइसकेको, सोही फैसलाबमोजिम चलन चलाई घर भत्काउँदा आएको झ्याललगायतका सामान वडा कार्यालयको जिम्मा लगाएकोमा सो सामान पाऊँ भनी आफैँ निवेदन दिई सामानसमेत विपक्षीले बुझी फैसला कार्यान्वयन कार्यसमेत पूरा भइसकेकोमा सबै कुरा लुकाई पुनः प्रस्तुत निवेदन दिनु भएकोले विपक्षीको सो कार्यले सम्मानित अदालतको मानहानी गरेको तर्फसमेत विपक्षीलाई कारबाही गरी विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
दुवैतर्फबाट प्रस्तुत उपरोक्तानुसारको बहस जिकिर सुनी रिट निवेदन, विपक्षीहरूको लिखित जवाफ तथा मिसिल सामेल कागज प्रमाणहरू अध्ययन गरी निवेदकको माग दाबीबमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकको नाममा दर्ता र हकभोग रहेको जिल्ला भक्तपुर, दुवाकोट गा.वि.स.वडा नं.८(ख) को कि.नं.१३० को क्षेत्रफल ०-१०-२-० र कि.नं.५७१ को क्षेत्रफल ०-४-०-० जग्गा र सोमा बनेको ३ तले घरसमेत धितो राखी मिति २०६२।११।२६ मा निवेदकले विपक्षी नेपाल लायन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा रू.८,५०,०००।– ऋण लिएकोमा भाखाभित्र सो ऋण चुक्ता गर्न नसकेकोले असुलउपरका लागि २०६५।०१।२३ को राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा ऋण नतिर्ने ऋणीहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र कर्जा चुक्ता गरी धितो सम्पत्ति फुकुवा गराई लिनुहुन र सो ३५ दिनभित्र कर्जा चुक्ता नभएका कर्जाहरूको धितो लिलाम सकार गरिलिन इच्छुक महानुभावहरूबाट ३६ औं देखि ४५ औं दिनभित्र सिलबन्दी बोलपत्र पेस गर्न आह्वान
गरिन्छ । साथै लिलाम बिक्री हुन नसकेका धितो सम्पत्ति संस्था आफैँले सकारी लिने व्यहोरासमेत जानकारी गराइन्छ भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख गरी विपक्षी नेपाल लायन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सूचना प्रकाशित गरेको मिसिल संलग्न सूचनाको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । सोही सूचनाबमोजिम निज निवेदक गोपाल के.सी.ले ऋण लिँदा धितो राखेका जग्गाहरूसमेत लिलाम कसैले सकार नगरेकोले सहकारी आफैँले सकार गरी मिति २०६६।०१।२९ मा नामसारीसमेत गरेको पाइन्छ । सहकारी संस्थाले सो जग्गा बिक्री गर्न मिति २०६८।०२।१७, मिति २०७०।०२।०६, मिति २०७१।०७।२८ र मिति २०७२।०३।०८ मा सिलबन्दी बोलपत्र पेस गर्न पटकपटक सूचना प्रकाशित गरेको पाइन्छ । मिति २०७२।०३।०८ को सूचनाबमोजिम ३ वटा सिलबन्दी बोलपत्र दर्ता भएकोमा विपक्षी इश्वरी कार्कीले सबैभन्दा धेरै रकम कबोल गरेको भनी मिति २०७२।०३।२१ मा सहकारी संस्थाले बैठक माइन्युट गरी निजका नाउमा दाखिल खारेज गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरी मालपोत कार्यालय, भक्तपुरबाट खरिदकर्ता इश्वरी कार्कीलाई मिति २०७२।०३।२४ मा र.नं.३६३०(ग) को राजीनामा लिखतबाट सो जग्गाहरू बिक्री गरिदिएको पाइन्छ । तत्पश्चात् निवेदकको छोरा र श्रीमतीले दूषित धितो सकार निर्णय बदर दा.खा. पुर्जा बदर दर्ता कायमका लागि (०७२-CP-००३९), दूषित लिखत बदर दर्ता कायमका लागि (०७२-CP-००४०), जालसाजीतर्फ (०७२-PC-००३२) छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेकोमा मिति २०७२।११।०६ मा श्री भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट सबै मुद्दामा फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्याई फैसला भएको देखिन्छ भने उच्च अदालत पाटनबाट मुद्दा नं. (०७२-DP-२४५५), (०७२-DP-२४५४), (०७२-CP-९६२) मा मिति २०७३।०६।०७ मा सुरू अदालतको फैसला सदर भएको देखिन्छ । यसरी दुई तहबाट फैसला अन्तिम भइसकेपछि निवेदकको छोरा र श्रीमतीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाउन (०७३-RI-२०१६) निवेदन गरेकोमा मिति २०७४।१०।२३ मा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट अनुमति नहुने आदेश भई फैसला अन्तिम भएर रहेको पाइन्छ । साथै, विपक्षी इश्वरी कार्कीले घरबाट उठाई घर भत्काई घर जग्गा खाली गराई चलन चलाई पाऊँ (०७३-CP-०१०१२) मुद्दा दायर गरेकोमा मिति २०७४।१२।०१ मा श्री भक्तपुर जिल्ला अदालतले घर टहरा भत्काई घर जग्गा खाली गराई पाउने ठहर्याई वादीको निवेदन परे चलन चलाई दिनु भनी फैसला भएको
देखिन्छ । सोही फैसलाबमोजिम भक्तपुर जिल्ला अदालत तहसिल शाखाको चलन नं. ९, च.नं. ११३३ मिति २०७५/०३/१९ को पत्रबाट सो जग्गा विपक्षी इश्वरी कार्कीले भोग चलन गर्ने गरी विपक्षी इश्वरी कार्कीलाई चलन पुर्जी दिएको देखिन्छ । यसरी तहतहमा विभिन्न मुद्दाहरू दर्ता गरी तहतहमा फैसलासमेत भई फैसला अन्तिम भएर रहेको अवस्थामा विपक्षीबाट आफ्नो नामको जग्गा धितो राखी ऋण लिएकोमा विपक्षीले थाहा जानकारी नदिई सो जग्गाको लिलाम चढाएको र स्वयम्ले सकार गरी आफ्नो नाममा नामसारी गरेको हुँदा पुनः लिलामको सूचना प्रकाशन गरी तथा रकम बुझी जग्गा फिर्ता गर्न रिट जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन माग रहेको देखिन्छ ।
३. यसरी प्रस्तुत मुद्दामा ऋणीले भाखाभित्र रकम चुक्ता गर्न नसकेपछि धितोस्वरूप राखिएका जग्गाहरू ऋण दिने संस्थाले लिलाम सकार गरी बोलपत्रमार्फत विपक्षी इश्वरी कार्कीलाई बिक्री गरिदिएपश्चात् मात्र ऋणी ऋण चुक्ता गर्नेतर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ । २०६६ सालदेखि २०७२ सालसम्म निवेदकले ऋण चुक्ता गरी जग्गा फिर्ता लिने कुनैपनि प्रयास गरेको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन आएन । विपक्षी नेपाल लायन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले निवेदकले ऋण लिएकोमा भाखाभित्र ऋण चुक्ता गर्न नसकेकोले असुलउपरका लागि भनी २०६५।०१।२३ को राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेपछि सोहीअनुरूप तत्काल कारबाही चलाउनु पर्नेमा सो भए गरेको देखिन आएन ।
४. वस्तुत: उत्प्रेषणको रिट भनेको मातहत अदालत वा अधिकारीले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेश त्रुटिपूर्ण भई त्यस्तो निर्णय वा आदेशबाट कुनै व्यक्तिको हक अधिकारमा असर परेको छ, तर सो निर्णय वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छैन वा अन्य उपचारको व्यवस्था पनि गरिएको छैन तथा त्यस्तो उपचारको व्यवस्था भए पनि अपर्याप्त र प्रभावहिन छ भने त्यस्तो निर्णय वा अन्तिम आदेश बदर गर्ने प्रयोजनका लागि आकर्षित हुने रिट हो । उपर्युक्तानुसारको अवस्था देखिएमा अदालतले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी त्यस्ता त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गर्ने गर्दछ । त्यसैगरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेमा वा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अतिक्रमण गरी निर्णय भएको अवस्थामा पनि त्यस्तो त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई सच्याउन उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्ने गरिन्छ । त्यस्तै कुनै सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले आफ्नो कानूनबमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्न इन्कार गरेको अवस्थामा त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारीलाई कानूनबमोजिम कर्तव्य निर्वाह गर्ने गराउने प्रयोजनका लागि परमादेश जारी हुने हो ।
५. उल्लिखित सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्यगत अवस्था हेर्दा, विपक्षी नेपाल लायन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले निवेदकले ऋण लिएकोमा भाखाभित्र ऋण चुक्ता गर्न नसकेकोले असुलउपरका लागि निवेदकले ऋण लिँदा धितो राखेको निजको नाममा दर्ता र हकभोग रहेको जिल्ला भक्तपुर, दुवाकोट गा.वि.स.वडा नं.८(ख) को कि.नं.१३० को क्षेत्रफल ०-१०-२-० र कि.नं.५७१ को क्षेत्रफल ०-४-०-० जग्गा र सोमा बनेको ३ तले घरसमेत धितो लिलाम हुने वा सो नभए संस्थाले सकार गर्ने भनी २०६५।०१।२३ को राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेपछि निवेदकले ऋण चुक्ता गर्ने वा आफैँले लिलाम सकार गर्ने गरी सोहीअनुरूप तत्काल कानूनी कारबाही चलाउनु पर्नेमा सो भए गरेको देखिन आएन । यी रिट निवेदकले विपक्षीबाट आफ्नो नामको जग्गा धितो राखी ऋण लिएकोमा विपक्षीले थाहा जानकारी नदिई सो जग्गाको लिलाम चढाएको र स्वयंले सकार गरी आफ्नो नाममा नामसारी गरेको हुँदा पुनः लिलामको सूचना प्रकाशन गरी तथा रकम बुझी जग्गा फिर्ता गर्न यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी रिट जारी गरिपाऊँ भन्ने माग दाबी लिई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको पाइयो । सोतर्फ विचार गर्दा, धितो राखेको जग्गा सहकारी आफैँले सकार गरी नामसारीसमेत गरी सो जग्गा बिक्री गर्न विभिन्न मितिमा सिलबन्दी बोलपत्र पेस गर्न पटकपटक सूचना प्रकाशित गरी विपक्षी इश्वरी कार्कीले सबैभन्दा धेरै रकम कबोल गरेको भनी निर्णय गरी मालपोत कार्यालय, भक्तपुरबाट खरिदकर्ता इश्वरी कार्कीलाई मिति २०७२।०३।२४ मा र.नं.३६३०(ग) को राजीनामा लिखतबाट सो जग्गाहरू बिक्री गरिदिएपश्चात् निवेदकको छोरा र श्रीमतीले दूषित धितो सकार निर्णय बदर दाखिल खारेज पुर्जा बदर दर्ता कायम, दूषित लिखत बदर दर्ता कायम, जालसाजीसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेकोमा सुरू भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट सबै मुद्दामा फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्याई फैसला भएको र उच्च अदालत पाटनबाट सबै मुद्दाहरूमा सुरू अदालतको फैसला सदर गरेको देखिन्छ । यसरी दुई तहबाट फैसला अन्तिम भइसकेपछि निवेदकको छोरा र श्रीमतीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाउन निवेदन गरेकोमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट अनुमति नहुने आदेश भई फैसला अन्तिम भएर रहेको पाइन्छ । साथै, विपक्षी इश्वरी कार्कीले घरबाट उठाई घर भत्काई घर जग्गा खाली गराई चलन चलाई पाऊँ मुद्दा दायर गरी मिति २०७४।१२।०१ मा श्री भक्तपुर जिल्ला अदालतले घर टहरा भत्काई घर जग्गा खाली गराई पाउने ठहर्याई वादीको निवेदन परे चलन चलाई दिनु भनी फैसला भई भक्तपुर जिल्ला अदालत तहसिल शाखाको चलन नं. ९, च.नं. ११३३ मिति २०७५/०३/१९ को पत्रबाट सो जग्गा विपक्षी इश्वरी कार्कीले भोग चलन गर्ने गरी विपक्षी इश्वरी कार्कीलाई चलन पुर्जी दिएको
देखिन्छ । यसरी तहतहमा विभिन्न मुद्दाहरू दर्ता गरी तहतहमा फैसलासमेत हुँदा निवेदकले निर्णय बदर गराई आफ्नो हक स्थापित गराउन सकेको पनि
पाइँदैन । यसरी निर्विवाद रूपमा हक स्थापित नभएको विषयमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्ने देखिएन ।
६. वस्तुत: रिट क्षेत्रबाट प्रदान गरिने उपचार विशेष प्रकृतिको उपचार भएकाले रिट क्षेत्रबाट न्यायको उपचार माग गर्न आउनेले विवादको विषयवस्तुको वास्तविक तथ्यलाई अदालतसमक्ष स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्दछ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा त्यस्तो उपचार माग गर्न आउने पक्षले सफाहात (Clean Hand) लिएर अदालत प्रवेश गर्नुपर्दछ । आफूलाई मात्र लाभ हुने खालका तथ्य उल्लेख गरी विवादको मूल तथ्यलाई ओझेलमा पारी वा हुँदै नभएका तथ्य उल्लेख गरी रिट क्षेत्रबाट न्यायको उपचारको माग गरिन्छ भने त्यसलाई सफाहात लिएर अदालत प्रवेश गरेको मान्न
मिल्दैन । यी रिट निवेदकले धितो लिलाम हुने वा सो नभए सहकारी संस्थाले सकार गर्ने भनी २०६५।०१।२३ को राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी संस्था आफैँले सकार गरी नामसारीसमेत गरी सो जग्गा बिक्री गर्न विभिन्न मितिमा सिलबन्दी बोलपत्र पेस गर्न पटकपटक सूचना प्रकाशित गरेको र तहतहमा विभिन्न मुद्दाहरू दर्ता गरी तहतहमा फैसलासमेत भई फैसला अन्तिम भएर रहेको तथ्यलाई लुकाई विपक्षीबाट आफ्नो नामको जग्गा धितो राखी ऋण लिएकोमा विपक्षीले थाहा जानकारी नदिई सो जग्गाको लिलाम चढाएको र स्वयंले सकार गरी आफ्नो नाममा नामसारी गरेको हुँदा पुनः लिलामको सूचना प्रकाशन गरी तथा रकम बुझी जग्गा फिर्ता गर्न रिट जारी गरिपाऊँ भनी कानूनी प्रक्रियामा प्रवेश गरेको देखिँदा यी रिट निवेदक सफाहात (Clean Hand) लिएर अदालत प्रवेश गरेको मान्न सकिएन ।
७. साथै रिट निवेदकको छोरा र श्रीमतीले दूषित धितो सकार निर्णय बदर दा.खा. पुर्जा बदर दर्ता कायम, दूषित लिखत बदर दर्ता कायम, जालसाजीसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरी सुरू भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट सबै मुद्दामा फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्याई फैसला भएको र उच्च अदालत पाटनबाट सबै मुद्दाहरूमा सुरू अदालतको फैसला सदर गरेपछि निवेदकको छोरा र श्रीमतीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाउन निवेदन गरेकोमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट अनुमति नहुने आदेश भई फैसला अन्तिम भएपश्चात् निवेदक रिट क्षेत्रमा आएकोले उल्लिखित अदालतहरूबाट भएको फैसलालाई समेत प्रतिकूल असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्ने देखिएन ।
८. तसर्थ, रिट निवेदक निर्विवाद हकको अभावमा, कानूनी उपचार माग गर्न आउँदा सफाहात (Clean Hand) को अभावमा, साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गतको उपचारअन्तर्गत दुई तहबाट फैसला भई अन्तिम भएर रहेपश्चात् उक्त फैसलाहरूसमेतलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी आउनु भएको देखिँदा विपक्षीबाट आफ्नो नामको जग्गा धितो राखी ऋण लिएकोमा विपक्षीले थाहा जानकारी नदिई सो जग्गाको लिलाम चढाएको र स्वयम्ले सकार गरी आफ्नो नाममा नामसारी गरेको हुँदा पुनः लिलामको सूचना प्रकाशन गरी तथा रकम बुझी जग्गा फिर्ता गर्न रिट जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको मागअनुसारको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत फैसलाको विद्युत्तीयप्रति अभिलेख गरी रिट निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.हरिकृष्ण कार्की
इजलास अधिकृत : कृष्णप्रसाद अधिकारी
इति संवत् २०७७ साल साउन १८ गते रोज १ शुभम् ।