निर्णय नं. १०५४७ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान
आदेश मिति : २०७७।६।१५
०७७-WO-०१३०
मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : प्यूठान जिल्ला, प्यूठान नगरपालिका वडा नं. १० घर भई हाल भक्तपुर जिल्ला मध्यपुरथिमी नगरपालिका बस्ने अधिवक्ता केशरजंग के.सी. समेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, काठमाडौं
जनतामा हक अधिकारहरूको वास्तविक उपभोगका साथै उपभोगको अनुभूति पनि हुनुपर्छ । स्वास्थ्य केन्द्र खोलिएको छ वा निःशुल्क औषधिको व्यवस्था गरिएको छ मात्र भनेर हुँदैन ती व्यवस्थाहरूको उपभोग जनताले यथार्थमा गर्न पाएका छन् वा छैनन्, स्वास्थ्य संस्था सहज पहुँचमा छ वा छैन, त्यहाँ आवश्यक जनशक्ति, औषधिमुलो उपलब्ध छ वा छैन, छ नै भने पनि छ भन्नेबारे समुदायमा जानकारी छ वा छैन, उद्देश्य र उपायको परीक्षण (end-means test) गर्दै सुविधाहरू वितरण नगरिएको वा कुशासन र चुहावटको कारण लक्षित वर्गमा गरिएको व्यवस्था पुग्न नै सकेको पो छैन कि, भन्ने कुराहरू विशेषरूपले हेरिनुपर्ने ।
कार्यपालिकाको स्थानमा आफूलाई राख्ने चाहना न्यायपालिकाको कदापि
रहँदैन । तर दायित्व सुम्पिएका निकायहरूले आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेमा न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्नेक्रममा के गरियो वा गरिएन, वा के गर्नुपर्ने हो सो अवश्य
हेर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
कोभिड-१९ को महामारीको सन्दर्भमा प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवा आकस्मिक सेवा र आधारभूत सेवा दुवै हुनाले यो सेवा तत्काल र निःशुल्क प्रदान गरिनुपर्ने हुन्छ । आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य राज्यको सर्वोच्च प्राथमिकतामा रहेमा मात्र नागरिकहरू स्वस्थ र सक्रिय रहन
सक्छन् । यिनै स्वस्थ र सक्रिय नागरिकको लगानी र सहभागितामा मुलुक अघि बढने हो; यो जीवन्त वास्तविकतालाई कसैले भुल्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१५)
जहाँ संविधानद्वारा प्रत्याभूत हकहरूको कार्यान्वयनको कुरा आउँछ, निजी संस्थानहरूले पनि हक अधिकारको सम्मान गर्दिन; संविधानको मतलब छैन भन्न मिल्दैन । यदि त्यसो भनेमा अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त आदेश दिने दायित्व सरकारमा रहन्छ र सरकारले नगरेमा यस अदालतले उपयुक्त आदेश दिन सक्छ । संवैधानिक विधिशास्त्रमा यसलाई अधिकारहरूको तेर्सो कार्यान्वयन (horizontal enforcement of rights) र अधिकारहरूको दिप्तिमान प्रभाव (radiant effect of rights)
भनिन्छ । यस्तो प्रभाव दिने कार्यमा योगदान गर्नु अदालतको कर्तव्य हुने ।
(प्रकरण नं.२०)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. श्री सुरेन्द्र भण्डारी र डा. श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, विद्वान् अधिवक्ताहरू डा. श्री शिवकुमार यादव, श्री पंकजकुमार कर्ण, श्री सालिकराम सापकोटा, श्री खिमानन्द अधिकारी, श्री लोकेन्द्रबहादुर ओली, श्री रामप्रसाद पौडेल, श्री सुरेन्द्रविक्रम के.सी., श्री सन्तोष भण्डारी, श्री नवराज पाण्डे, श्री राजेन्द्र महर्जन, श्री सुजन नेपाल, श्री सूर्यबहादुर वली, श्री ज्ञानेन्द्र घले, श्री जनकसिंह साउद, श्री वीरभद्र जोशी, श्री हरिप्रसाद दाहाल, श्री भाइराजा राई, श्री कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, श्री यमुना गौतम पौडेल, श्री केशरजंग के.सी.
प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सञ्जीव राज रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४
सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२०
आदेश
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ :-
तथ्य खण्ड
विश्वमा महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-१९, एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने एउटा गम्भीर सरूवा रोग हो । यो आकस्मिक रूपमा देखिएको रोग हो । संविधानले आकस्मिक सेवालाई मौलिक हकका रूपमा राखी सो सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ३५ को उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लागु भइसकेको छ । कुनै पनि व्यक्ति कोभिड-१९ रोगको बिरामी हो या होइन भनी थाहा पाउने एकमात्र विधि भनेको Real Time Polymerase Chain Reaction ‘RT-PCR’ प्रविधिमार्फत गरिने परीक्षण नै हो । आमनागरिकको स्वास्थ्य निःशुल्क जाँच गरी भाइरस भए नभएको पहिचान गर्ने प्रमुख कर्तव्य र दायित्व सरकारको
हो । सुरूका दिनमा यो परीक्षण निःशुल्क भए तापनि नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले परीक्षणका लागि शुल्क निर्धारण गरिदिएपछि अस्पतालहरूले आफ्नो अनुकूल चार हजार चार सय (४,४००) रूपैयाँसम्म शुल्क लिएर पि.सि.आर. परीक्षण गरिरहेका छन् । कानूनका दृष्टिले सबै नागरिक समान हुने व्यवस्था संविधानको धारा १८(१) मा मौलिक हककै रूपमा रहेको छ । यस व्यवस्थाले भेदभाव गर्न नहुने कुरालाई संवैधानिक रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ । राज्यको उच्च ओहोदामा रहेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले सरकारी सुविधा लिइरहेका छन् । यसरी राज्यको तर्फबाट सरकारी सुविधा लिइरहेका र रकम तिर्न हैसियत भएकाहरूले PCR Test को सेवा निःशुल्क प्राप्त गरिरहेका छन् तर गरिब जनता जो दैनिक एक छाक खान पनि मुस्किल छ, उनीहरूका लागि निकै महँगौ परीक्षण शुल्क तोकिनु भनेको जनतालाई परीक्षणबाट वञ्चित गर्नु हो । परीक्षण गर्न नसक्नु भनेको जिउँदै मृत्युलाई स्वीकार गर्नु हो । निःशुल्क प्राप्त हुने मौलिक हक, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रयोगशालालाई शुल्क लिएर कोभिड-१९ को परीक्षण गर्न दिने निर्णय आफैँमा भेदभावपूर्ण र गैरकानूनी छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रयोशालाहरूलाई शुल्क लिएर परीक्षण गर्न दिने निर्णय संविधानको धारा ३५(१) को मौलिक हक तथा जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३(४) (ग) को व्यवस्थाविपरीत भई गैरकानूनी छ । उक्त गैरकानूनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निःशुल्क पि.सि.आर. परीक्षण गर्नु / गराउनु साथै शुल्क लिएर प्रयोगशालाहरूलाई परीक्षण गर्न दिने नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मिति २०७७ साल भदौ १४ गतेको मन्त्री, ICS का पदाधिकारीसहित कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा बसेको बैठकले गरेका (कोभिड-१९ परीक्षण गर्ने सबै प्रयोगशालाहरूले पि.सि.आर. परीक्षणबापत सेवा शुल्कसहित अधिकतम चार हजार चार सय रूपैयाँ लिन पाउने) निर्णय गैरकानूनी तथा नेपालको संविधानले जनतालाई प्रदान गरेको मौलिक हकको विपरीत भई सरूवा रोगको उपचार निःशुल्क पाइने जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ (ग) मा उल्लिखित व्यवस्थाविपरीत समेत छ । अतः शुल्क लिनेदिने गरी भएको निर्णय संविधानको धारा ३५(१) को मौलिक हक तथा जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३(४) (ग) को व्यवस्थाविपरीत हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी संविधान तथा कानूनले जनतालाई प्रदान गरेका निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने हक सुनिश्चित गर्न निःशुल्क रूपमा सबै जनतालाई परीक्षण र उपचारको निःशुल्क व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेश जारी जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४६ बमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।
साथै अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्षलाई राखी छलफल गराउन उपयुक्त हुने देखिँदा संविधानको धारा ३५ (१) तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३(४)(ग) बमोजिम COVID-19 सँग सम्बन्धित परीक्षण (PCR Test) सरूवा रोगसम्बन्धी सेवा हो, होइन ? यो सेवा प्रत्येक नागरिकलाई दिनु पर्ने हो, होइन ? सोसमेत खोली हालसम्म PCR Test कति भए, तिनीहरूको न्यूनतम मूल्य कतिसम्म हुन सक्दछ र उक्त PCR Test प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउँदा लाग्ने मूल्य र व्यवस्थापन सम्भव छ, छैन वा यस्तो सेवा जनस्वस्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३(४)(ग) को परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक हैसियतको दृष्टिकोणबाट राज्यको कुन तहसम्म उपलब्ध गराउन सकिने हो त्यसको लेखाजोखासहित अन्तरिम आदेश छलफलको लागि मिति २०७७।६।८ गते विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट यस सम्बन्धमा छुट्टै प्रतिवेदनसहित उक्त मन्त्रालयका सचिव वा प्रवक्तामार्फत लिई उपस्थित हुनू । यसमा अन्तरिम आदेशको छलफलको पेसीको सूचना महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई दिनु भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०७७।५।३० मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
कोभिड-१९ लाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै सरूवा रोग हो भनी घोषणा गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा कोभिड-१९ को महामारीको रोकथाम तथा प्रतिकार्यमा संलग्न रही समुदायलाई कोभिड-१९ बाट सुरक्षित राख्न यस मन्त्रालय अहोरात्र लागि परिरहेकै छ । यस मन्त्रालयले सङ्क्रमितको उपचार गर्ने, शङ्कास्पदलाई क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्था गर्ने र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम निरन्तररूपमा गरिरहेको छ । कोभिड-१९ को सङ्क्रमण तथा अन्य रोगहरूको सङ्क्रमणको सन्दर्भमा सदैव सचेत रहँदै सोको व्यवस्थापनका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम, सञ्चालन तथा अति आवश्यकीय औषधि तथा औजारजन्य स्वास्थ्य सामग्रीको भण्डारणका साथै नागरिकले प्राप्त गर्ने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा यस मन्त्रालयले निर्धारण गरेको मापदण्डभित्र परेका कोभिड-१९ को सङ्क्रमित तथा सङ्क्रमणको दायरामा रहेका व्यक्तिहरूको परीक्षण र उपचार निःशुल्क र नियमित रूपमा प्रदान भइरहेको छ । सोको लागि मन्त्रालयले WHO ले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रहेर सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको लागि स्वास्थ्य सामग्री तथा स्वास्थ्य सेवाको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
SARS-COV-2 भाइरसको कारणबाट हुने कोरोना भाइरस रोग (COVID-19) एक सरूवा रोग हो । कोरोना भाइरस रोग COVID-19 सन् २०१९ डिसेम्बर ३१ मा पत्ता लागेको नयाँ सरूवा रोग हो । COVID-19 निदान गर्ने प्रयोगशाला परीक्षण PCR Test हो । महामारीको समयमा COVID-19 सँग सम्बन्धित लक्षण तथा चिह्नहरू भएका व्यक्तिहरू अग्रपङ्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र रोग प्रतिरोधी क्षमतासम्बन्धी कुनै समस्या भएका व्यक्ति, विपन्न नागरिकलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको आर.टी.- पि.सि.आर. परीक्षण नेपाल सरकारले निःशुल्क प्रदान गर्दै आएको छ । कोभिड-१९ को सङ्क्रमणको शङ्का भएका र सङ्क्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका सम्पूर्ण नागरिकहरूको हकमा राज्यले निःशुल्क रूपमा नै PCR परीक्षण गर्ने गरिरहेको छ । कोभिड-१९ को सङ्क्रमणको शङ्काको दायरामा नपरेका तर भिसा प्रयोजनका लागि तथा स्वेच्छाले परीक्षण गराउन चाहनेहरूको हकमा निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूबाट समेत निश्चित शुल्क लिई PCR परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो । यसका अलावा तोकिएको सरकारी स्वास्थ्य संस्था र प्रयोगशालामा आउने जो कोहीलाई हालसम्म पनि निःशुल्करूपमा PCR परीक्षण भइरहेको छ ।
अतः यसरी विपन्न नागरिक, COVID-19 सँग सम्बन्धित लक्षण तथा चिह्नहरू भएका व्यक्तिहरू, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र रोग प्रतिरोधी क्षमतासम्बन्धी कुनै समस्या भएका व्यक्तिहरूको हालसम्म पनि निःशुल्क रूपमा PCR परीक्षण भइरहेको र नेपाल सरकारको आर्थिक अवस्थाले भ्याएसम्म मापदण्डबमोजिम PCR Test निःशुल्क नै भइरहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. श्री सुरेन्द्र भण्डारी र डा. श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, विद्वान् अधिवक्ताहरू डा. श्री शिवकुमार यादव, श्री पंकजकुमार कर्ण, श्री सालिकराम सापकोटा, श्री खिमानन्द अधिकारी, श्री लोकेन्द्रबहादुर ओली, श्री रामप्रसाद पौडेल, श्री सुरेन्द्रविक्रम के.सी., श्री सन्तोष भण्डारी, श्री नवराज पाण्डे, श्री राजेन्द्र महर्जन, श्री सुजन नेपाल, श्री सूर्यबहादुर वली, श्री ज्ञानेन्द्र घले, श्री जनकसिंह साउद, श्री वीरभद्र जोशी, श्री हरिप्रसाद दाहाल, श्री भाईराजा राई, श्री कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, श्री यमुना गौतम पौडेल, श्री केशरजंग के.सी. समेतले नेपालको संविधानको धारा ३५ को उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लागु भइसकेको छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा ४ (ग) मा “प्रत्येक नागरिकलाई देहायका शिर्षकअन्तर्गत तोकिएबमोजिमका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था भई त्यसभित्र सरूवा रोगलाई पनि समेटिएको अवस्था छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई कार्यान्वयन गर्न बनेको जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को अनुसूची-१ को खण्ड ३ मा सरूवा रोगसम्बन्धी सेवाको सूचीमा SARS-CoV-2 भाइरसको कारणबाट हुने कोरोना भाइरस रोग (COVID-19) उल्लेख गरेको पाइँदैन । COVID-19 लाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै सरूवा रोग भनी घोषणा गरिसकेको अवस्थामा कोरोना भाइरसलाई नियमावलीमा सरूवा रोगको सूचीमा नसमेटिनु भनेको पूर्णरूपमा नीति र नियतमा खोट देखिनु हो । सरकारले प्रत्येक जिल्ला, स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालहरूसँग तादाम्यता मिलाई अघि बढ्नुपर्छ र एकपटक जीवन गुमेपछि सो फर्कदैन भन्ने सरकारले भुल्नु हुँदैन । कोरोनाको महामारीले देश नै तहसनहस भइरहेको परिस्थितिमा स्वास्थ्य सेवालाई व्यवसायका रूपमा लिई फाइदा उठाइरहेको प्रशस्त देख्न सकिन्छ । यस परिस्थितिलाई निर्मूल पार्न स्वास्थ्य संस्थाहरूको सामाजिक दायित्वको सिद्धान्तको अनुशरण गर्न सकिन्छ । जसमा सरकार, जनता र निजी क्षेत्रले समेत जोखिमको बाँडफाँट गरी सहकार्य गर्ने गरिन्छ । कोरोना भाइरस जस्तो महामारी भविष्यमा अरू पनि देखा पर्न सक्ने हुँदा सरकारले पूर्वतयारीमा ध्यान दिन जरूरी देखिन्छ । अतः संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक सर्तसहित प्रदान नगरिएका हुँदा प्रत्येक नागरिकलाई समानरूपमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गर्नु, गराउनु भनी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका नाउँमा परमादेशसहितको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सञ्जीव राज रेग्मीले मन्त्रालयले सङ्क्रमितको उपचार गर्ने, शङ्कास्पदलाई क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको राख्ने व्यवस्था गर्ने र कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङको काम निरन्तररूपमा गरिरहेको छ । साथै शङ्काको दायरामा नपरेका तर भिसा प्रयोजनका लागि तथा स्वेच्छाले परीक्षण गराउन चाहनेहरूको हकमा निश्चित शुल्क लिई PCR परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो । यसका अलावा तोकिएको सरकारी स्वास्थ्य संस्था र प्रयोगशालामा आउने जो कोहीलाई हालसम्म पनि निःशुल्करूपमा PCR परीक्षण भइरहरेको छ । RT-PCR Test गर्दा लाग्ने शुल्क रू.२,०००/- विश्वका अरू मुलुकहरूको अवस्था हेरी निर्धारण गरिएको हो । अहिलेको अवस्थामा भारतको उत्तरप्रदेशले रू.१,६००/- भा.रू. र अमेरिकामा १०० डलर शुल्क लिई परीक्षण गरिरहेको अवस्थामा, नेपालमा निर्धारण गरिएको शुल्क न्युनतम हो । अतः कोभिड-१९ बिल्कुलै नँया रोग भएको हुँदा प्रत्येक दिन नयाँ-नयाँ तथ्य थाहा हुँदै जाने र यस मन्त्रालयले WHO को मापदण्डको अधीनमा रही जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन तथा अति आवश्यकीय औषधि तथा औजारजन्य स्वास्थ्य सामग्रीको भण्डारणका साथै नागरिकले प्राप्त गर्ने आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । साथै कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित लक्षण तथा चिह्नहरू भएका व्यक्तिहरू, अग्रपङ्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र रोग प्रतिरोधी क्षमता कम भई बढी समस्या भएका व्यक्ति, जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको आर.टी-पि.सि.आर. परीक्षण नेपाल सरकारले निःशुल्क प्रदान गर्दै आएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदकको निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो । साथै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट इजलाससमक्ष मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले मन्त्रालयले सङ्क्रमितको उपचार गर्ने, शङ्कास्पदलाई क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको राख्ने व्यवस्था गर्ने र कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङको काम निरन्तररूपमा गरिरहेको
छ । साथै शङ्काको दायरामा नपरेका तर भिसा प्रयोजनका लागि तथा स्वेच्छाले परीक्षण गराउन चाहनेहरूको हकमा निश्चित शुल्क लिई PCR परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो । यसका अलावा तोकिएको सरकारी स्वास्थ्य संस्था र प्रयोगशालामा आउने जो कोहीलाई हालसम्म पनि निःशुल्करूपमा PCR परीक्षण भइरहरेको छ समेत भनी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट कोभिड-१९ का सम्बन्धमा भए गरेका काम कारबाहीका बारेमा समेत आफ्नो भनाइ राख्नुभयो ।
उपर्युक्त दुवैतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस सुनी रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ हेर्दा रिट निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा, कोभिड महामारीको सन्दर्भमा सार्वजनिक हक र सरोकारसँग सम्बन्धित भनी नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) अन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन यस अदालतसमक्ष दर्ता हुन आएको पाइन्छ । महामारीको रूपमा हाल विश्वभर फैलिइरहेको कोभिड-१९ सरूवा रोग नेपालमा पनि फैलिएको र सो कारण जनधनको क्षति भएको विषयलाई लिएर सो रोगको परीक्षणको सन्दर्भमा गरिने पि.सि.आर. परीक्षण (RT- PCR test) पूर्णतः निःशुल्क बनाइनुपर्नेमा विपक्षीबाट शुल्क निर्धारण गरिएको, सो कार्य संविधान र कानून विपरीत भयो भन्ने निवेदकहरूको मुख्य जिकिर रहेको
पाइन्छ । निवेदकहरूका अनुसार संविधानको धारा ३५ को उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लागु भइसकेको छ । आधारभूत र आकस्मिक सेवा कसैलाई निःशुल्क गर्नु र कसैको हकमा सशुल्क गर्नु संविधानको धारा १८(१) समेतको विपरीत हुन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रयोशालाहरूलाई शुल्क लिएर परीक्षण गर्न दिने निर्णय संविधानको धारा ३५(१) को मौलिक हक तथा जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३(४) (ग) को व्यवस्थाविपरीत भई गैरकानूनी छ । तसर्थ नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मिति २०७७ साल भदौ १४ गतेको मन्त्री, ICS का पदाधिकारीसहित कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा बसेको बैठकले गरेका कोभिड-१९ परीक्षण गर्ने सबै प्रयोगशालाहरूले पि.सि.आर. परीक्षणबापत सेवा शुल्कसहित अधिकतम चार हजार चार सय रूपैयाँ लिन पाउने भनी गरेको निर्णय संविधान र कानून विपरीत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कोभिड-१९ को परीक्षण सेवा निःशुल्क प्राप्त हुनुपर्ने सेवा हुँदा निःशुल्क परीक्षण गर्नु गराउनु भनी विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत निवेदकहरूको निवेदन दाबी रहेको पाइन्छ ।
३. विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफ हेर्दा SARS-COV-2 भाइरसको कारणबाट हुने कोरोना भाइरस रोग (COVID-19) एक सरूवा रोग हो र कोभिड -१९ निदान गर्ने प्रयोगशाला परीक्षण PCR Test हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्दै “महामारीको समयमा कोभिड -१९ सँग सम्बन्धित लक्षण तथा चिह्नहरू भएका व्यक्तिहरू अग्रपङ्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी सुरक्षाकर्मी र रोग प्रतिरोधी क्षमतासम्बन्धी कुनै समस्या भएका व्यक्ति, विपन्न नागरिकलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको आर.टी.- पि.सि.आर. परीक्षण नेपाल सरकारले निःशुल्क प्रदान गर्दै आएको छ । कोभिड-१९ को सङ्क्रमणको शङ्का भएका र सङ्क्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका सम्पूर्ण नागरिकहरूको हकमा राज्यले निःशुल्क रूपमा नै PCR परीक्षण गर्ने गरिरहेको छ । कोमिड-१९ को सङ्क्रमणको शङ्काको दायरामा नपरेका तर भिसा प्रयोजनका लागि तथा स्वेच्छाले परीक्षण गराउन चाहनेहरूको हकमा निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूबाट समेत निश्चित शुल्क लिई PCR परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो” भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ ।
४. यसरी झट्ट हेर्दा निवेदकको जिकिर र विपक्षीहरूको लिखित जवाफको बिचमा के नै फरक कुरा छ त भनेजस्तो पनि देखिन्छ । तर सार्वजनिक हक र सरोकारको भनी दायर भएको यो निवेदनमा निवेदकको भनाइको अतिरिक्त भुईँ सतहको यथार्थ के अवस्था छ सोसमेत हेरी आदेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सुनुवाइको क्रममा यस अदालतको आदेशबमोजिम उपस्थित विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतमले आधारभुत स्वास्थ्य सेवा र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको बारेमा जे कुरा व्यक्त गर्नुभयो सो र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को कार्यान्वयन गर्न बनेको जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को अनुसूची १ मा कोभिड-१९ लाई सरूवा रोगको वर्गमा नराखिएको परिस्थिति सहित यो विषयलाई समग्रतामा यस अदालतबाट भएका विभिन्न अन्तरिम आदेश तथा अन्तिम आदेशको परिप्रेक्ष्यमा समेत हेरी निर्णय निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखियो ।
५. प्रारम्भमा नै के कुरा स्पष्ट गरिनु आवश्यक देखिन्छ भने यस अदालतमा कोभिड-१९ महामारीसम्बन्धी जे जति रिट निवेदनहरू परेका छन् ती सबै सार्वजनिक हक र सरोकारका निवेदनहरू भनी दर्ता भएका हुन् । ती निवेदनहरूमा र प्रस्तुत रिट निवेदनमा समेत विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले स्वतः स्वफुर्तरूमा सहभागी भई जे जसरी बहस पैरवी गर्नुभएको छ त्यो अत्यन्त सकारात्मक छ । इजलास वहाँहरूले आमनेपाली जनताको स्वास्थ्यको विषयमा देखाउनु भएको सरोकार, चासो र व्यवसायिकताको सह्राहना गर्दछ ।
६. बहसको क्रममा विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले यस अदालतबाट यसअघि भएका आदेश र फैसलाहरूसमेत इजलाससमक्ष पेस गर्नुभएको छ । ती आदेशहरू हेर्दा जुनरूपमा कोभिडको महामारी फैलिँदै गयो, जे जसरी यसबारे वैज्ञानिक तथ्यहरू बाहिर आए, जे जसरी हाम्रो मुलुकमा घटनाक्रमहरू अघि बढे अदालतले पनि ती कुराहरूलाई समिक्षा गर्दै आदेश गर्दै गएको पाइन्छ । सार्वजनिक सरोकारका ती निवेदनहरूमा सुनुवाइ गर्दा यस अदालतले पनि महामारीको सन्दर्भमा सरकारले चाल्नुपर्ने कदमको बारेमा निवेदकले उठाएका कुराहरूमा मात्र सीमित नरही यो महामारीलाई कसरी सही किसिमबाट र सामुहिक रूपबाट सामना गर्न सकिन्छ, कसरी जनताका मौलिक हक र स्वतन्त्रता तथा न्यायसम्बन्धी हकको रक्षा गर्न सकिन्छ, कसरी निरोधात्मक, प्रतिरक्षात्मक र पुनर्स्थापनात्मक स्वास्थ्य सेवालाई जनताको सहज पहुँचमा पुर्याउन सकिन्छ, कसरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन सकिन्छ र सो सन्दर्भमा राज्य संयन्त्रले विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा जारी स्वास्थ्यसम्बन्धी निर्देशन, मानक तथा मापदण्डसमेतलाई मध्येनजर गर्दै कसरी संविधानको भावनाअनुरूप, पारदर्शी र जवाफदेहीरूपमा काम गर्न सक्छ भन्ने कुराहरूलाई समेत दृष्टिगत गरी आदेशहरू जारी गरेको अवस्था छ । अन्तरिम आदेशहरू जारी गर्नुपूर्व ०७६-WO-०९३३ को निवेदनमा विद्वान् महान्यायाधिवक्ता र अन्य न्यायाधिवक्ताहरूका अतिरिक्त स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटा तथा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, ०७६-WO-०९७३ को निवेदनमा वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. गुणनीधि शर्माको कुरासमेत सुनी र परिस्थितिको मूल्याङ्कनसमेत गरी आदेशहरू भएको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा पनि यस अदालतको आदेशबमोजिम उपस्थित स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले राख्नु भएका कुराहरूसमेत सुनिएको र वहाँसँग छलफल गरिएको छ । अर्थात् सार्वजनिक सरोकारका विषय भनी उठाइएका विषयहरूमा यस अदालतले न्याय निरूपणको विषयलाई प्रतिद्वन्द्वात्मक कारबाही नमानी एउटा सहकार्यको अवसर र दायित्वकोरूपमा हेरेको छ । निवेदकतर्फबाट उपस्थित विदान् वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरू एवं सरकारको तर्फबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ताले पनि यही सहकारी भाव र मर्मलाई बहसको क्रममा प्रदर्शित गर्नुभएको छ ।
७. यस अदालतबाट भएका आदेशहरूको प्रयोजन महामारीबाट प्रभावित जनताहरूको के कसरी प्रभावकारीरूपमा रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो । जब संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारहरूको पालनाको प्रश्न उठ्छ, जब सावर्जनिक सरोकार र चासोको सवालमा सरकारका कार्यहरू संविधानअनुरूप भए वा भएनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ यस अदालतले संविधानका शब्द, भावना र संवैधानिक लक्ष्यसमेत हेरी आफ्ना संवैधानिक धर्मको पालना गर्ने हो । संविधानद्वारा प्रदत्त हकको रक्षा गर्नु यस अदालतको कर्तव्य हो । मुलुकमा एउटा पनि व्यक्ति उपेक्षित रहँदा अदालतको मन दुख्छ; चासो र सरोकार बढ्छ । अधिकारको रक्षा नहुँदा अदालत चुप लागेर बस्ने कुरै हुँदैन । संविधानको रक्षा गर्दा नै संविधानले हामी सबैको रक्षा गर्न सक्छ । संविधानको पालनाको जुन कुरा छ यो “धर्म-एव हतो हन्ती, धर्मो रक्षति रक्षितः तस्माधर्मो न हन्तभ्यो, मा नो धर्मो हतोऽवधीत्” भने जस्तै हो । त्यसैले आफ्नो न्यायिक कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा संविधानलाई सर्वोपरि ठानी त्यसको शव्द र मर्मको अनुशरण गर्दै यस अदालतबाट विभिन्न आदेशहरू भएका हुन् । ती आदेशहरू कुनै न्यायिक महत्त्वाकांक्षा वा लहडका उपज होइनन् । संवैधानिक कर्तव्यको पालनाबाहेक यस अदालतको अन्य कुनै अभिष्ट छँदापनि छैन । कोभिड सङ्क्रमणको परिस्थितिको प्रभावकारीरूपमा नियन्त्रण भएको भए यस अदालतले आदेशहरू जारी गर्नुपर्ने अवस्था नै पर्दैनथ्यो । त्यसैले अदालतका आदेशहरूको पालना नहुँने कुरा यसलाई कदापि स्वीकार्य हुँदैन । यस्तो कुरा अदालतको गम्भीर सरोकारको विषय वन्छ । आफ्नो आदेशको पालना गराउन संविधानका व्यवस्थाहरूको पुनः सहारा लिनुपर्छ भन्ने यसले कल्पनासम्म पनि गर्न चाहँदैन । संविधानले नै कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकालाई जे जस्तो अधिकार र कर्तव्य प्रदान गरेको छ अदालतले आफूले सो कर्तव्यको पालना गर्दै अरूलाई पनि सो कर्तव्यको पालना गर्न आदेश गर्ने
हो । संविधानको अविभावकको नाताले यो यसको कर्तव्य हो । संविधानको धारा १२६ र धारा १२८ का व्यवस्थाहरू पनि त्यहि न्यायिक कर्तव्य पालनासँग सम्वन्धित छन् । संविधान फुर्सदको बेला पढ्ने र आपत विपदको बेला बिर्सने; माने पनि हुने नमाने पनि हुने दस्ताबेज होइन; न त यो कुनै साइत वा मुहूर्तमा मात्र पढिने दस्ताबेज हो । त्यसैले यो संविधान पढने बेला होइन भनी कसैले भन्न
मिल्दैन । संविधानले राज्य संयन्त्रका पदाधिकारीहरूबाट पूर्ण निष्ठा र समर्पण खोज्छ । किनभने हाम्रो विकास र सम्वृद्धिको बाटो संवैधानिक बाटो नै हो । यसमा कुनै गैरसंवैधानिक छोटो काँट (short cut) उपलब्ध
छैन । संविधानबमोजिमको आचरणबाट नै संविधानमा स्वामित्वको अभिवृद्धि हुन सक्छ, जुन नेपालको अबको संवैधानिक अभिष्ट हो र हुनुपर्छ । कोभिडसम्बन्धी रिट निवेदनकै निरूपणको क्रममा यस अदालतले ०७६-WO-०९६२ को रिट निवेदनमा “नेपालको संविधानले बोकेको मर्मलाई राज्यको हरेक निकायले शिरोपर गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानभन्दा माथि कोही छैन र हुन पनि सक्दैन” भन्ने मत व्यक्त गरिसकेको छ । कोभिड-१९ को महामारीको सम्बोधन र सामना गैरसंवैधानिक मार्गबाट हुन सक्छ भन्ने कुरामा यो अदालत विश्वास गर्दैन । त्यसैले पनि प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरूको निरूपणपूर्व यो महामारीको सन्दर्भमा यस अदालतमा के कस्ता प्रश्नहरू उठाइए र यस अदालतले के कस्ता आदेशहरू जारी गर्यो भन्ने बारेमा सरसर्ति हेर्नु र समिक्षा गर्नुपर्ने हुन आयो ।
८. गतवर्षको चैत्रमा जब कोरोना महामारी नेपालमा बढ्न थाल्यो र मुलुक बन्दाबन्दीको अवस्थामा पुग्न थाल्यो तब हामी नेपालीहरू अलमलमा पर्यौं । हामीसँग यो अदृश्य शत्रुसँग लड्ने स्रोत साधन थिएन । जब राष्ट्र यस विषयमा बामे सर्न थालेको थियो, यस अदालतमा राहत वितरणमा पारदर्शिता नभएको, क्वारेन्टाइन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुरूप तयार नगरिएको, रोग फैलिएको अनुपातमा परीक्षण विस्तार नभएको, स्वास्थ्य सेवामा जनताको सहज पहुँच नभएको, स्वास्थ्यकर्मीहरू असुरक्षित रहेको, कृषिक्षेत्र उपेक्षित रहेको आदि प्रश्नहरू उठाइए । अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयको सुनुवाइको क्रममा कोभिडको परीक्षण मुलतः काठमाडौंमा केन्द्रीत रही सङ्ख्यात्मकरूपमा पनि अत्यन्त न्यून रहेको, काठमाडौंबाहिर स्वस्थ्य पूर्वाधारहरूको अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेको र कुनै रूपमा पनि महामारीको सामना गर्न सक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको कुरासमेत जानकारीमा आएको थियो । यसै कुरालाई दृष्टिगत गरेर सबै पक्षको कुरा सुनिसकेपछि यस अदालतले २०७६।१२।२४ गते ०७६-WO-०९३३, ०७६-WO-०९३४, ०७६-WO-०९३६ का निवेदनहरूमा राहत वितरण गर्दा श्रम गरेर जीवन निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरू र लकडाउनको कारण आय आर्जन रोकिएका व्यक्तिहरूलाई केन्द्रीत गरी राहतको दुरूपयोग नहोस् भनी पारदर्शिता कायम गर्न र लक्षित व्यक्ति र परिवारको सही पहिचान गरी राहत वितरण गर्न, त्यसैगरी क्वारेन्टाइन् केन्द्रहरूको स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुरूप बनाउन, होम् क्वारेन्टाइन्मा निगरानी राख्न, “परीक्षणको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून देखिँदा परीक्षण केन्द्रहरू काठमाडौं उपत्यकाबाहिर अन्य सहरी केन्द्रहरूमा विस्तार गरी परीक्षणमा धेरैभन्दा धेरै जनताको सहज पहुँच पुर्याउन”, कोभिड-१९ बाहेकका अन्य आकस्मिक सेवालाई प्रभावित नहुने व्यवस्था गर्न, कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानहरूको सुरक्षा र राहतको व्यवस्था गर्न र महामारीको प्रकोपलाई दृष्टिगत गरेर “आई. सि. यु. बेड स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश तहका अस्पतालहरूमा समेत विस्तार गर्नु र जनताको पहुँच शीघ्र बढाउनू” भन्नेसमेत आदेश गरेको थियो । चैत्र २४ गतेमाथि उल्लिखित रिट निवेदनहरूको सुनुवाइ गर्न बस्दा महामारीले के कस्तो रूप लिन्छ भन्ने कुरा यकिन थिएन, त्यसैले लिखित जवाफ परेको १५ दिनभित्र उक्त रिट निवेदनहरूको सुनुवाइको लागि पेस गर्नु भन्ने पनि संयुक्त इजलासले आदेश गरेको थियो ।
९. यस अदालतले गत वर्षको चैत्र २४ गते उक्त आदेश गर्दा मुलुक बन्दाबन्दीमा थियो । बन्दाबन्दीको अवस्था बढ्दै गएपछि स्वभाविकरूपमा काठमाडौं उपत्यकालगायत नेपालका सहरी क्षेत्रमा रोजगारी, स-सानो व्यवसाय, दैनिक ज्यालादारी गरी खाने तथा निजी क्षेत्रका होटल, रेष्टुरेन्ट आदि क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर र विद्यार्थीलगायतका व्यक्तिहरू प्रभावित हुन थाले । बन्दाबन्दीको बाबजुद जब सडकमा आ-आफ्नो घर जान पैदलै हिँडिरहेका निरिह मानिसहरूको लर्को देखिन थाल्यो, तब उनीहरूको जीवन, जीविका, स्वास्थ्य, सम्मान र सुरक्षासमेतको विषय उठाई अर्को सार्वजनिक सरोकारको निवेदन (०७६-WO-०९३६) यस अदालतमा दर्ता हुन आयो । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै यस अदालतले २०७७ साल वैशाख ५ गते विकल्पको अभावमा बाध्यतामा परेका र हाल काठमाडौंलगायत अन्य विभिन्न शहरी क्षेत्रहरूबाट पैदलै प्रस्थान गरिसकेका जनताहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न मोबाइल समूहहरू परिचालन गरी अविलम्ब राजमार्गहरूबाट सवारी साधनहरूको निःशुल्क व्यवस्था गरी उनीहरूको गन्तव्य स्थानमा पुर्याइदिनू । सो गर्दा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र शारीरिक रूपमा अस्वस्थ व्यक्तिहरूको विशेष सुरक्षा गर्नू भन्नेसमेत आदेश गर्यो । सोही आदेशमा जिल्ला अस्पतालमा समेत आई.सि.यु. बेड र स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने जनशक्ति विस्तार गर्नू, जनघनत्व बढी भएका र स्वास्थ्य सेवा पहुँचको हिसाबले समेत आवश्यक र उपयुक्त देखिएका शहरी क्षेत्रहरूमा परीक्षण केन्द्रहरू स्थापना गर्नू, स्वास्थ्यसम्बन्धी मेसिन, सामग्री र औषधिसमेत खरिद गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुकूल हुनेगरी खरिद गर्नू भन्ने र “हाल उद्योग, कलकारखाना बन्द रहेको र रोजगारी गुमेको कारण ग्रामीण क्षेत्रमा फर्किएका जनताहरूको उपलब्धतालाई कृषि क्षेत्रको पुनर्जागरणको अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने हुँदा स्थानीय तहमा बीउ बिजन, मल, कृषि औजार आदि अवस्थाअनुसार निःशुल्क वा सहुलियत दरमा सहजरूपमा उपलब्ध गराउने र कृषिबाली र पशुधनसमेतको बिमामार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको समन्वयमा आवश्यक कार्य अविलम्ब गर्नु, गराउनू” भन्नेसमेत उल्लेख
गर्यो । त्यसपछि पनि सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाको सुरक्षा (पूर्ण बैठकको २०७६।१२।११ को निर्णय र तत्पश्चात् इजलासबाट भएका परमादेशका आदेशहरू), थुनुवा बन्दीहरूको सुरक्षा (०७६-WO-०३३०, ०७६-WO-०९३९), सर्वसाधारण मानिसहरूउपर सुरक्षा संयन्त्रबाट गरिएका व्यवहारको विषय (०७६-WO-०९४१), विदेशमा अलपत्र परेका मजदुरहरूको स्वदेश फिर्ती (०७६-WO-०९४०), कोभिडसम्बन्धी संयन्त्रमा महिलाहरूको सहभागिता (०७६-WO-०९६२), विद्यार्थीहरूको पठन पाठन, किसानहरूलाई सहुलियतदरमा ऋण, करमा सहुलियत, खाद्य सुरक्षा (०७६-WO-०९३७) कोभिड-१९ सङ्क्रमण भई एकान्तबासमा गएका व्यक्तिहरू सो रोगबाट मुक्त भएको यकिन गर्न पुनः परीक्षण गर्ने (०७६-WO-०९७३) आदि विषयमा विभिन्न रिट निवेदनहरू यस अदालतमा परेका र यस अदालतबाट विभिन्न आदेशहरू भएको पाइन्छ । विदेशमा अलपत्र परेका मजदुरहरूको हकमा “श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, करारको अवधि नपुगी फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका तथा गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूमध्ये पनि रोजगारीको प्रकृति, आयस्रोतसमेतका कारण आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्था भई अलपत्र परेका वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरूको हकमा कुटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्दार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भनी प्रमाणित भएका कामदारहरूलाई नेपाल ल्याई गन्तव्य स्थानसम्म पुर्याउनु पर्ने दायित्व राज्यको हुँदा रिट निवेदकसमेतको संलग्नतामा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग संक्षिप्त परामर्श गरी एक कार्यविधि बनाई योगदानकर्ताको वैधानिक अपेक्षा र कोषको न्यायपूर्ण प्रयोगबिच सन्तुलन कायम हुनेगरी तत्काल उद्दारको प्रक्रिया सुरू गर्नु भन्नेसमेत आदेश यस अदालतबाट भएको अवस्था छ । यसरी समग्रमा हेर्दा कोभिड सङ्क्रमणबारे पूर्वसावधानी र सुरक्षा, परीक्षण सुविधा र पहुँचमा वृद्धि, परीक्षण एवं क्वारेन्टाइन्समेतको गुणस्तरीयता, जिल्लास्तरसम्म आई.सि.यु. बेडसहितको स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास, उपचार र सुरक्षामा खटिएका व्यक्तिहरू तथा स्वास्थ्य जोखिम वा सामाजिक उपेक्षासमेतको कारण विशेष जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको जीवन र स्वास्थ्यसमेतको सुरक्षा, अलपत्र परेका श्रमिक र अन्य जनताको उद्दार, विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकहरूको स्वदेश फिर्ता गर्ने व्यवस्था, राहत वितरणमा पारदर्शिता, जनताउपर गरिने व्यवहारमा मानवीयता, कृषि क्षेत्रको पुनर्जागरण, जनजीविकाको रक्षा, समानता, विभेदहीनता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा आदि विषयमा अन्तरिम आदेशहरू भएको देखिन्छ । यसका साथै यस अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट ०७६-RE-०३९२ को प्रतिवेदन एवं ०७६-WO-०९४४ को निवेदनसमेतको सुनुवाइ गरी बन्दाबन्दीको समयलाई शुन्य समयावधि घोषणा गर्दै सो अवधिमा म्याद तारेख नगुज्रने व्यवस्था गरी न्यायमा पहुँचको अवस्थालाई प्रभावित हुन नदिई यथावत् कायम गरेको पनि छ । यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट रोशनी पौड्यालसमेतको रिट निवेदनमा सरकारका नाउँमा कोभिड-१९ को महामारीलाई सम्बोधन गर्न एकीकृत ऐन जारी गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरेको अवस्थासमेत अहिले छ ।
१०. कोभिड महामारीको सामना गर्ने क्रममा सरकारको तर्फबाट सुरूको अवस्थामा भन्दा धेरै कार्यहरू अवश्य भएका छन्; परीक्षणको क्षमता बढाउने, उपचारको लागि अस्पताल तोकी आवश्यक व्यवस्था गर्ने, काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शहरहरूमा पि.सि.आर. परीक्षण विस्तार गर्ने, राहत वितरण गर्ने आदि विषयमा केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरू भएको देखिएको छ । अनि कोभिड-१९ को महामारीद्वारा सिर्जित परिस्थितिको सामना गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न निर्देशिका, मापदण्ड र आदेशहरू जारी गरेको पनि पाइएको छ भने यस अदालतको आदेशबमोजिम मिति २०७७।०६।०५ मा जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ पनि जारी गरेको अवस्थासमेत देखिएको छ । जनस्तरमा यस रोगबारे केहि हदसम्म सचेतना फैलिएको पनि छ । कोभिड रोगको परीक्षण र उपचारमा चैत्रको सुरूमा जे जस्तो अवस्था थियो हाल त्यस्तो अवस्था अवस्य छैन । तर सङ्क्रमण बढिरहेको जुन अवस्था अहिले छ, सबै ठीक छ भनी चुप लागेर बस्ने अवस्था यो होइन । विद्यमान परिस्थिति हेर्दा सङ्क्रमणले हामीलाई उछिनेको र हामी सकी नसकी त्यसको पछिपछि दौडिएको अवस्था अहिले
देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा फेरि पनि संविधानबमोजिम सरकार चल्यो वा चलेन, जनताको अधिकारको रक्षा हुन सक्यो वा सकेन भन्ने प्रश्न उठिरहेकै छन् र यस अदालतले सरकारको कुरासमेत सुनी आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेकै छ । यस अदालतमा दायर भएका सबै रिट निवेदन, आदेशहरू र सरकारद्वारा जारी भएका नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड र आदेशहरूको उद्देश्य संविधानद्वारा प्रत्याभूत सम्मानपूर्ण जीवनलगायत संविधानको भाग ३ मा वर्णित अधिकारहरूको प्रचलन र भाग ४ मा वर्णित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन होस् भन्ने नै हो र यिनै व्यवस्थाहरूको रोहमा यस अदालतले आदेशहरू जारी गरी सरकारलाई निर्देश गर्ने हो र यसलाई कसैले अन्यथा लिनु र नचाहिँदो झन्झट दिएको मान्नु युक्तिसङ्गत ठहर्दैन ।
११. प्रस्तुत रिट निवेदनलगायत कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित निवेदनहरूमा संविधानको धारा १८(१) धारा ३५(१) समेतका अधिकारहरू विरूद्ध सरकारबाट काम गरिएको भन्ने जिकिर लिइएको
छ । यसपूर्व दर्ता भएका निवेदनहरूमा पनि नेपालको संविधानको धारा १६, धारा १८ धारा ३५, धारा ३६ धारा ३८, धारा ३९, धारा ४२, धारा ४३, धारा ४४ का साथै सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२०, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लगायतका ऐनमा रहेका कुराहरू उठाइएको छ । संविधानका उपर्युक्त व्यवस्थाहरू नेपाली जनताको सम्मान, समानता, समावेशिताको साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, सहभागिता र सुरक्षा जस्ता कुराहरूसँग सम्बन्धित छन् भने यी कुराहरू महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक जस्ता विशेष वर्गको संरक्षणसँग पनि जोडिएका छन् । कोभिड महामारीको सन्दर्भमा यी अधिकारहरू विशेष महत्त्वपूर्ण किन पनि हुन्छन् भने कोभिड भाइरसको सङ्क्रमण राष्ट्रका विशिष्ट नागरिकदेखि सर्वसाधारणसम्म सबैलाई हुनसक्ने भएपनि यसले पार्ने प्रभाव भने समाजका उपेक्षित र वञ्चितिकरणमा परेका, शारीरिक र मानसिक कारणले बढी जोखिममा रहेका जनतालाई बढी हुन्छ । समाजका धनी र समर्थवानलाई रोग लाग्न सक्छ, राम्रो उपचारप्राप्त गर्न नसकेमा उनीहरू मर्न पनि
सक्तछन् । तर गरिब र निमुखाहरू त रोग र भोक दुवै कुराले पिल्सिन्छन् र दुवैको चपेटामा परी मर्छन् । हाल यस्तो स्थिति परिरहेकै छ । यही कारणले समानता मात्र होइन विभेदहीनता र संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकारमार्फत सिर्जित राज्यको संरक्षणात्मक छहारीभित्र उपायहीन, अलपत्र परेका वा जोखिममा परेका जनतालाई जतनपूर्वक ल्याइनुपर्छ । हाम्रो संविधानमा उल्लिखित अधिकारहरूको व्यवस्था हेर्दा यो सक्षम मात्र होइन असक्षम र असक्षम बनाइएका वर्गको संरक्षण र अधिकारको प्रचलनप्रति बढी संवेदनशील रहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षाका हकसमेतलाई प्रचलनीय हक मानेको र समतामूलक समाज तथा समाजवादप्रति प्रतिबद्ध राज्य व्यवस्थाले संविधानका यी मूल दर्शनहरूलाई अनदेखा गर्न कदापि
मिल्दैन । संविधानमा किटान गरिएका जनताका मौलिक हकहरूको हरसम्भव संरक्षण गर्नु लोककल्याणकारी राज्यको सर्वोपरि दायित्व हो ।
१२. अधिकारहरू तब मात्रै सार्थक हुन्छन् जब नागरिकले अधिकार उपभोग गर्न पाउँछन्, अर्थात् राज्यद्वारा प्रदान गरिएको सुविधा वा व्यक्तिगत जीवनमा हासिल गरेको उपलब्धी सुशासनका साथै संविधानमा वर्णित अधिकारको कारण सम्भव भएको हो भनी उनीहरूले अनुभूत गर्न पाउँछन् । त्यसैले अधिकारको उपभोगको निम्ति कुनै सकारात्मक व्यवस्था गरिएको छ मात्र भनेर हुँदैन । जनतामा हक अधिकारहरूको वास्तविक उपभोगका साथै उपभोगको अनुभूति पनि हुनुपर्छ । उदाहरणको लागि स्वास्थ्य केन्द्र खोलिएको छ वा निःशुल्क औषधिको व्यवस्था गरिएको छ मात्र भनेर हुँदैन ती व्यवस्थाहरूको उपभोग जनताले यथार्थमा गर्न पाएका छन् वा छैनन्, स्वास्थ्य संस्था सहज पहुँचमा छ वा छैन, त्यहाँ आवश्यक जनशक्ति, औषधिमुलो उपलब्ध छ वा छैन, छ नै भने पनि छ भन्नेबारे समुदायमा जानकारी छ वा छैन, कतै संस्थागत उपेक्षा वा अनियमितताका कारण सो उपभोग हुन पाएको पो छैन कि ? वा जो समर्थवान छन्, जसलाई राज्यको सहयोग नै चाहिँदैन उनैले नै सबै सुविधा लिइरहेको अवस्था पो छ कि ?, उद्देश्य र उपायको परीक्षण (End-means test) गर्दै सुविधाहरू वितरण नगरिएको वा कुशासन र चुहावटको कारण लक्षितवर्गमा गरिएको व्यवस्था पुग्न नै सकेको पो छैन कि ? भन्ने आदि कुराहरू विशेषरूपले हेरिनुपर्छ । यी सबै गर्ने प्राथमिक दायित्व कार्यपालिकी निकायहरूको नै हो । यसमा कार्यपालिकाको स्थानमा आफूलाई राख्ने चाहना न्यायपालिकाको कदापि रहँदैन् । तर दायित्व सुम्पिएका निकायहरूले आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेमा न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्नेक्रममा के गरियो वा गरिएन, वा के गर्नुपर्ने हो सो अवश्य हेर्नुपर्छ ।
१३. त्यसैले आजभोलि अधिकारहरू सवलीकरणका उपाय (Measures of Empowerment) मात्र होइनन्, ती समानता र सम्मानसँग सम्बन्धित मूल्य र मान्यता (Values) पनि हुन् । सार्वभौम जनताले अधिकारहरूमा सन्निहित मूल्यहरूको सहज प्राप्तिको निम्ति राज्य संयन्त्रको सिर्जना गरेका हुन् । यिनै संवैधानिक मूल्य प्राप्ति र सोमार्फत समाजमा सुख शान्ति र दीर्घकालीन समृद्धितर्फ कुनै जालझेल, ढिलाइ वा आलस्य बेगर राज्य संयन्त्र उन्मुख रहनुपर्छ । सार्वभौम जनताले संविधानसभामा पठाएका आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत निश्चित गरेको संवैधानिक लक्ष्य, सो लक्ष्य प्राप्त गर्न तोकेको मार्ग र कोसे ढुड्गाको रूपमा अभिव्यक्त गरेका स्थुल मान्यताहरूको अनुशरण गरी लक्ष्य उन्मुख रहेमामा मात्र राज्य संयन्त्रले संवैधानिक नैतिकताको (Constitutional Morality) अनुशरण गरेको मानिन्छ ।
१४. संविधान आफैँ कार्यान्वयन हुँदैन, यसको कार्यान्वयन राज्य संयन्त्रमार्फत हुने हो । सार्वभौम जनताका अधिकारको सम्मान गरेको छु भन्ने तर व्यवहारमा नगर्ने, योजनाबद्ध तरिकाले अधिकारको कार्यान्वयन नगर्ने, योजनासम्म पनि निर्माण नगर्ने, जनताको जीवनमा समयसारिणीमा आधारित सकारात्मक परिवर्तन नआउने, जसको निम्ति वा जसको अधिकार प्रयोग गरी संविधान बनेको हो सो वर्ग उपेक्षित रहने, निर्वाचन सीमितवर्गलाई सरकारमा पुर्याउने र निष्कण्टकरूपमा सत्ता सुख उपभोग गर्ने एउटा प्रपञ्च मात्र बन्ने, निर्वाचन सकिएपछि जनताहरू उहीरूपमा उपेक्षित रहने, लोककल्याण, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा शब्दमा मात्र सीमित रहने, यस्तो व्यवस्था र व्यवहार लोकतन्त्रको मर्मअनुकूल हुँदैन । बरू यस्तो अवस्था र व्यवस्था संवैधानिक नैतिकताको समेत विपरीत हुन जान्छ । संविधानवादले हरेक प्रकृतिको सत्ता कब्जा र जालसाजलाई रोक्छ र अधिकारको संरक्षणमार्फत हासिल हुने समृद्धिलाई सरकारको एकमात्र अभिष्टको रूपमा हेर्छ । त्यसैले आजभोलि अधिकारको संरक्षण कुन मात्रामा भएको छ, अधिकारको संरक्षण मात्र होइन अधिकारको गुणस्तरीय संरक्षण (quality protection of rights) भएको छ वा छैन भन्ने कुरालाई विशेष महत्वका साथ हेरिन्छ र राज्यका संरचना, गरिएका व्यवस्थाहरू तथा अधिकारको संरक्षण निम्ति चालिएका कदमहरूको सापेक्षतामा अधिकारको संपरीक्षण (Right Audit) पनि गरिन्छ । मूलतः आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको सान्दर्भमा यी कुराहरूलाई विशेष सतर्कतापूर्वक हेरिन्छ र हेरिनुपर्ने हुन्छ । यीलगायत सरकार समुचित संवैधानिक साध्य (proper constitutional ends) अनुरूप चले वा नचलेको विषयसमेत न्यायिक पुनरावलोकनका विषय बन्छन् र न्याय व्यवस्थाको अर्जुनदृष्टि पनि यसैतर्फ केन्द्रित रहनुपर्छ । यसो गरेमा मात्र संविधानद्वारा स्थापित नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्थाले काम गर्ने, अधिकारहरूको उपभोग सहज हुने, विधिको शासन जीवन्त वास्तविकतामा बदलिने एवं न्यायपालिकालगायत सरकारका संयन्त्रहरूले संविधानअनुरूप व्यवहार गरेको देखिन सक्ने हुन्छ ।
१५. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूले विशेषरूपमा नेपालको संविधानको धारा ३५ को उपधारा (१) को व्यवस्थातर्फ इजलासको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ । निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले पनि संविधानको यो व्यवस्थालाई जोडदार रूपमा उठाउँदै कोभिड-१९ को परीक्षणमा शुल्क लिने कार्य धारा ३५(१) विपरीत हुने कुराको जिकिर गर्नुभएको छ । संविधानको धारा ३५(१) मा “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवावाट वञ्चित गरिने छैन” भन्ने उल्लेख भएको छ । संविधानमा प्रयुक्त “आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा” भनेको भइपरि आउने सेवा मात्र नभई अकस्मात आउने आपतकालीन् अवस्थामा प्रदान गरिनुपर्ने सेवा पनि हो । कोभिड-१९ को महामारीको सन्दर्भमा प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवा आकस्मिक सेवा र आधारभूत सेवा दुवै हुनाले यो सेवा तत्काल र निःशुल्क प्रदान गरिनुपर्ने हुन्छ । आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य राज्यको सर्वोच्च प्राथमिकतामा रहेमा मात्र नागरिकहरू स्वस्थ र सक्रिय रहन सक्छन् । यिनै स्वस्थ र सक्रिय नागरिकको लगानि र सहभागितामा मुलुक अघि बढ्ने हो; यो जीवन्त वास्तविकतालाई कसैले भुल्न मिल्दैन ।
१६. यसै सन्दर्भमा “आधारभूत स्वास्थ्य सेवा” भित्र के कुरा पर्छन् भनी हेर्दा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा २(ख) मा “आधारभूत स्वास्थ्य सेवा” भन्नाले दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिम आम नागरिकको स्वास्थ्य आवश्यकता पूर्तिका लागि राज्यबाट सुलभरूपमा निःशुल्क उपलब्ध हुने प्रवर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनर्स्थापनात्मक सेवा सम्झनुपर्छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ भने सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (४) को देहाय खण्ड (ग) मा सरूवा रोग सम्बन्धी सेवा र खण्ड (छ) मा सामान्य आकस्मिक अवस्थाको सेवालाई आधारभूत सेवाअन्तर्गत नै राखिएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिखित जवाफमा “SARS-CoV-2 भाइरसको कारणबाट हुने कोरोना भाइरस रोग (COVID-19) एक सरूवा रोग हो” भनी स्वीकार गरिएबाट कोभिडसँग सम्बन्धित प्रबर्द्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनर्स्थापनात्मक सबै प्रकारका सेवाहरू निःशुल्क हुनुपर्नेमा कुनै द्विविधा रहेन ।
१७. यहाँ मुख्य रूपमा कोभिड-१९ को पि.सि.आर. परीक्षण निःशुल्क हुनुपर्ने वा सशुल्क पनि हुन सक्ने भन्ने विवाद उठेको छ । यो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र सामान्य आकस्मिक सेवाभित्र पर्ने हुँदा यो सेवा कसैलाई सशुल्क र कसैलाई निःशुल्क गरिनुहुँदैन; यसो गरिनु संविधानको धारा १८(१) विपरीत हुन्छ भन्ने जिकिर निवेदकतर्फबाट लिइएको छ भने विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिखित जवाफ हेर्दा “महामारीको समयमा कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित लक्षण तथा चिह्नहरू भएका व्यक्तिहरू... कोभिड-१९ को सङ्क्रमणको शङ्का भएका र सङ्क्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका सम्पूर्ण नागरिकहरूको हकमा राज्यले निःशुल्करूपमा नै PCR परीक्षण गर्ने गरिरहेको
छ । कोभिड-१९ को सङ्क्रमणको शङ्काको दायरामा नपरेका तर भिसा प्रयोजनका लागि तथा स्वेच्छाले परीक्षण गराउन चाहनेहरूको हकमा निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूबाट समेत निश्चित शुल्क लिई PCR परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो । यसका अलावा तोकिएको सरकारी स्वास्थ्य संस्था र प्रयोगशालामा आउने जो कोहीलाई हालसम्म पनि निःशुल्करूपमा PCR परीक्षण भइरहेको छ” भन्ने उल्लेख भएको छ । लिखित जवाफको यो व्यहोरा हेर्दा तिनवटा कुराहरू देखिन्छन् क) लक्षण तथा चिह्नहरू भएका तथा कोभिड-१९ को सङ्क्रमणको शङ्का भएका र सङ्क्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क परीक्षण गरिने; ख) शङ्काको दायरामा नपरेका तर भिसा प्रयोजनका लागि तथा स्वेच्छाले परीक्षण गराउन चाहनेहरूको हकमा निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूबाट समेत निश्चित शुल्क लिई PCR परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिने; ग) तोकिएको सरकारी स्वास्थ्य संस्था र प्रयोगशालामा आउने जो कोहीलाई हालसम्म पनि निःशुल्करूपमा PCR परीक्षण गरिने । यसरी हेर्दा खण्ड क) मा उल्लिखित जवाफ स्पष्ट भए पनि खण्ड ख) र ग) को जवाफ स्पष्ट देखिँदैन, किनभने प्रथमतः तिनवटै वर्गका व्यक्तिहरू रहरले होइन कुनै न कुनै बाध्यतामा परीक्षणको लागि अस्पताल वा स्वस्थ् केन्द्रमा आएका हुन्छन्; यसमा स्वेच्छा भन्ने कुनै कुरा नै हुँदैन । दोस्रो, जे जस्तो प्रयोजनको लागि भएपनि पि.सि.आर. परीक्षणको उद्देश्य व्यक्तिमा सङ्क्रमण भएको छ वा छैन भनी पत्ता लगाउने र नभएमा शङ्का निवारण गर्ने नै
हुन्छ । त्यसैले भिसाको प्रयोजनको लागि सरकारी संस्थामा कोही परीक्षणको लागि आउँछ भने के प्रयोजन हो भन्ने नसोधी निःशुल्क परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्नु किन पनि आवश्यक हुन्छ भने जसरी हामीहरूले विदेशबाट कोही पनि सङ्क्रमित व्यक्ति नेपाल नआऊन् भन्ने चाहन्छौं, अर्को मुलुकले पनि त्यस्तै कुरा चाहनु अस्वाभाविक हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधार भाइचारा, अन्तरनिर्भरता र सहकार्य रहेको कुरालाई मध्येनजर गर्दा यस्तो अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक नै
हुन्छ ।
१८. यद्यपि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सोबारेमा कुनै तथ्याङ्क प्रतिवेदन वा लिखित जवाफमा पेस गरेको छैन तर, जे जस्तोरूपमा र जे जति समय लिएर हाल परीक्षण भइरहेको छ, सोलाई हेर्दा भिसाको लागि दरखास्त दिने व्यक्तिहरू सरकारी अस्पताल वा प्रयोगशालामा परीक्षणको लागि लाम लाग्न नगन्यरूपमा जान्छन् भनी सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । कानूनी र व्यावहारिकरूपमा हेर्दा पनि प्रवर्द्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, निदानात्मक सेवा पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पर्ने भनी जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा नै स्वीकार गरिएको हुँदा भिसा प्रयोजनको लागि हामी परीक्षण गर्दैनौं भनी सरकारी निकायले भन्नु संविधान र कानूनअनुरूप हुने
देखिँदैन । साथै सो प्रयोजनका लागि पि.सि.आर. परीक्षण गर्नका निम्ति नागरिकले रातको २ बजेदेखि लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्ने बहसको क्रममा खुल्न आएकाले सोको सहजताका लागि यथोचित प्रबन्ध तुरून्त गर्नु पनि सरकारको अनिवार्य दायित्व रहेको देखिन्छ; सोको प्रबन्ध तत्काल सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
१९. जहाँसम्म लक्षण र चिह्न देखिएकाको मात्र निःशुल्क परीक्षण गर्ने भन्ने कुरा छ प्रस्तुत रिट निवेदन र यस अदालतमा परेका अन्य रिट निवेदनहरूमा दिइएको लिखित जवाफ र स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग गरिएको छलफलबाट यो रोगको सङ्क्रमण हुँदा सबैमा लक्षण देखिँदैनन् तर सङ्क्रमण भएका तर लक्षण नदेखिएका व्यक्तिहरूले पनि अरूलाई कोभिड-१९ सार्न सक्छन् भन्ने बुझिएको छ । त्यसैले लक्षण तथा चिह्न भएका व्यक्तिहरूको मात्र परीक्षण गर्छु, अरूको गर्दिन भन्नु संविधान र स्वयम् जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको व्यवस्थाविपरीत हुने
देखिन्छ । हो, सरकारले प्रारम्भिक सोधपुछ वा परीक्षणबाट लक्षण वा शङ्का नदेखिएका वा तत्कालै परीक्षण गर्दा यकिनसाथ सङ्क्रमण छ वा छैन भन्न नसकिने व्यक्तिलाई यति दिनपछि यो केन्द्रमा आई परीक्षण गर्नु भनी टोकन दिई पठाउन सक्छ, तर सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र वा प्रयोगशालामा आउने व्यक्तिहरूलाई त्यसै फर्काउन वा निजी प्रयोगशालामा जाउ भनी पन्छाउन मिल्दैन । फेरि, विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफमा “तोकिएको सरकारी स्वास्थ्य संस्था र प्रयोगशालामा आउने जो कोहीलाई हालसम्म पनि निःशुल्करूपमा PCR परीक्षण भइरहेको छ” भनिएकोबाट तोकिएको सरकारी स्वास्थ्य संस्था वा प्रयोगशालामा आउने जोसुकै व्यक्तिको पनि निःशुल्क परीक्षण गर्न स्वीकार गरेको देखिएको र सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क नै परीक्षण गर्नुपर्ने भएबाट समेत सरकारले शुल्क लिएर परीक्षण गर्न पाउँछ भन्न मिल्ने देखिँदैन ।
२०. जहाँसम्म सरकारवाट अनुमति लिएका निजी अस्पताल र प्रयोगशालाको प्रश्न छ, ती अस्पताल र प्रयोगशालालाई प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको देखिँदैन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मिति २०७७।६।७ मा यस अदालतमा पेस गरेको प्रतिवेदन हेर्दा हाल देशभरिमा सरकारी ३५ र निजी १५ गरी ५० प्रयोगशालाबाट पि.सि.आर. परीक्षण हुँदै आएको भन्ने खुल्न आयो । प्रतिवदेनमा पि.सि.आर. परीक्षणको शुल्क रू.२०००।- तोकिएको भन्ने उल्लेख भएबाट रिट निवेदन दिँदाको मितिभन्दा पछि पनि शुल्क घटाइएको रहेछ भन्ने देखियो । निजी अस्पताल नाफामूलक संस्था भए पनि महामारीको समयमा सरकारको निर्देशन र शुल्क निर्धारणलाई अस्पताल र प्रयोगशालाले मान्नु नै पर्ने हुन्छ । कम्पनीहरूको सामाजिक दायित्वअन्तर्गत पनि उनीहरूले सेवा दिन अस्वीकार गर्न मिल्दैन । जहाँ संविधानद्वारा प्रत्याभूत हकहरूको कार्यान्वयनको कुरा आउँछ, नीजि संस्थानहरूले पनि म हकहरूको सम्मान गर्दिन; मलाई संविधानको मतलब छैन भन्न मिल्दैन । यदि त्यसो भनेमा अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त आदेश दिने दायित्व सरकारमा रहन्छ र सरकारले नगरेमा यस अदालतले उपयुक्त आदेश दिन सक्छ । संवैधानिक विधिशास्त्रमा यसलाई अधिकारहरूको तेर्सो कार्यान्वयन (Horizontal Enforcement of Rights) र अधिकारहरूको दिप्तिमान प्रभाव (Radiant Effect of Rights) भनिन्छ । यस्तो प्रभाव दिने कार्यमा योगदान गर्नु अदालतको कर्तव्य पनि
बन्दछ । तर महामारीको सन्दर्भमा र संविधानद्वारा प्रत्याभूत हकहरूको कार्यान्वयन र प्रचलन गराउनुपर्ने प्राथमिक दायित्वको प्रश्न छ यस्तो दायित्व प्राथमिकरूपमा सरकारले नै बोक्नुपर्छ । त्यसैले सरकारी संयन्त्रबाट नै परीक्षणको दायरा बढाउन र परीक्षण पूर्णतः निःशुल्क र सहजरूपमा गरिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु संविधानतः आवश्यक
देखिन्छ । यस अदालतले यसपूर्व पनि पटकपटक परीक्षणको दायरा बढाउनु, शहरी केन्द्रहरू र जनघनत्व बढी भएका स्थानहरूमा परीक्षण केन्द्रहरू बढाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको अवस्था हुँदा सो आदेशहरूको पालना सरकारबाट भई जनसङ्ख्या र जनघनत्वको आधारमा नक्साङ्कन र मापदण्डसमेत बनाई आवश्यक सङ्ख्यामा थप परीक्षण केन्द्र स्थापना र जनशक्तिको परिचालन हुने अपेक्षा गरिएको छ । हो, तत्काल प्राप्त स्रोत साधनको आधारमा सरकारका कार्यहरूको प्राथमिकीकरण हुन सक्छ तर, जनस्वास्थ्य जस्तो मूल कार्य वा प्राथमिक कर्तव्यलाई नै पन्छाउन सरकारले मिल्दैन । त्यसैले कोभिड-१९ सङ्क्रमणको परीक्षण र उपचारको विषय सरकारको प्राथमिक दायित्वको विषय हुँदा विपक्षी मन्त्रालयवाट जो जहाँ समन्वय गर्नुपर्ने हो गरी दायित्वको निर्वाह हुने अपेक्षा गरी निजी स्वास्थ्य संस्थाको सम्बन्धमा यहाँ थप आदेश गरिएको छैन ।
२१. मुख्य कुरा, स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधारको विकास बेगर जन स्वास्थ्यको रक्षा हुन सक्दैन । कुनै मुलुकहरूले पनि सो गर्न सकेका छैनन् । जो जसले यो अदृश्य शत्रुको विरूद्ध लड्न सकेका छन्, पूर्वाधारको विकास र जनशक्तिको परिचालनबाट मात्र यो सम्भव हुन सकेको हो भन्ने अब आमजानकारीको विषय भइसेकको छ । फेरि, अधिकारहरूको अन्तरनिर्भरतालाई बिर्सेर स्वास्थ्यसम्बन्धी हक केवल एउटा हक मात्र हो भनी हेर्न मिल्ने पनि
हुँदैन । यो हकमा प्रतिकूल असर पर्दा, शिक्षा, रोजगारी व्यवसाय आदिसँग सम्बन्धित हकहरूमा पनि असर पर्छ र अन्ततः मुलुक नै पछि धकेलिन्छ । यही वास्तविकतालाई दृष्टिगत गरी वर्तमानमा मुलुकले सामना गरिरहेको कोभिड महामारीले ल्याएको राष्ट्रिय सङ्कटलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधारको जनस्तरसम्म विकास गर्ने अवसरको रूपमा लिन र सोहीबमोजिम योजनाबद्ध रूपले द्रुतगतिमा कार्य गर्न विपक्षीलाई निर्देशन गरिएको छ ।
२२. यसै सन्दर्भमा उक्त मिति २०७७।०६।०७ को सो प्रतिवेदनमा जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को नियम ३ र अनुसूची १ को हवाला दिँदै “अनुसूची-१ को खण्ड (३) मा सरूवा रोगसम्बन्धी सेवाको सूचीमा SARS-CoV-2 भाइरसको कारणबाट हुने कोरोना भाइरस रोग (COVID-19) उल्लेख गरेको पाइँदैन, अर्थात् यो सरूवा रोग निःशुल्करूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवाअन्तर्गत राखेको पाइँदैन” भन्ने जिकिर लिएको पनि देखियो । यो जिकिर विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको COVID-19 सरूवा रोग हो भन्ने अभिव्यक्तिको विपरीत त छँदैछ, यस्तो जिकिर गर्दा मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा (४) को देहाय खण्ड (ग) मा सरूवा रोगसम्बन्धी सेवालाई आधारभूत सेवा मानिएको कुराको सम्म पनि हेक्का राखेको पाइएन । ऐनमा नै सरूवा रोगलाई आधारभूत सेवा मानिएको अवस्थामा नियमावलीमा सरूवा रोगको सूचीमा SARS-CoV-2 भाइरसको कारणबाट हुने कोरोना भाइरस रोग (COVID-19) उल्लेख भएको छैन भन्ने कुराले कुनै कानूनी अर्थ र महत्त्व
राख्दैन । नियमावलीको अनुसूची-१ को खण्ड (३) मा यो विषय नपरेको र ऐनअनुरूप नियम बनाइनु पर्ने भन्ने सामान्य समझको विषय हुँदा अनुसूची-१ को खण्ड (३) मा सरूवा रोगसम्बन्धी सेवाको सूचीमा SARS-CoV-2 भाइरसको कारणबाट हुने करोना भाइरस रोग (कोभिड-१९) लाई पनि अविलम्ब समेट्नु भनी विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ ।
२३. हाल सरकारी अस्पताल र प्रयोगशाला र विशेषतः काठमाडौंस्थित टेकु अस्पताल र प्रयोगशालामा परीक्षणको लागि मानिसहरूको ठूलो चाप रहेको देखिएको भन्ने कुरालाई छलफलको क्रममा सरकारी पक्षबाट स्वीकार गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको जनसङ्ख्या र जनघनत्वको अनुपातमा परीक्षण केन्द्र र अस्पताल शैय्या उपलब्ध नहुँदा जहाँ सुविधा छ भन्ने जानकारी प्राप्त हुन्छ, निरूपाय जनता स्वभाविकरूपमा त्यहिँ लाम लाग्न पुग्छन् । तर त्यसरी लामो समयसम्म व्यक्तिहरूलाई लाममा राखिँदा परीक्षण केन्द्रवाट नै सङ्क्रमण फैलिन सक्ने हुन्छ । सो कुरालाई दृष्टिगत गर्दा तुरून्त भीडको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र पछिल्लो समयमा बढिरहेको सङ्क्रमणको रफ्तारलाई हेर्दा योजनाबद्ध र व्यवस्थित तरिकाबाट काठमाडौं र जनघनत्व बढी भएका सहरहरूमा परीक्षण केन्द्र र जनशक्ति तुरून्त परिचालन गरी परीक्षण र उपचारको सुविधा बढाउनु पर्ने देखियो । हालको अवस्थामा सूचना प्रविधिसमेत प्रयोग गरी सङ्क्रमणको रफ्तार र सरकरले दिनुपर्ने स्वास्थ्य सेवालाई दृष्टिगत गरी कम्प्युटर मोडलिङ गर्दा एउटा निस्चित स्तर र मापदण्डमा पूर्वाधार विकास गर्न नसकिने भन्ने
हुँदैन । त्यसैले लामबद्ध व्यक्तिहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सोधपुछ गरी, चाप कम हुने स्थानमा रिफर गर्ने, टोकन प्रणालीबाट परीक्षण गर्नेसमेतका व्यवस्था गर्नु र परीक्षणको नतिजा छिटोभन्दा छिटो पाउने व्यवस्था गर्नु गराउनु, परीक्षणको लागि अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा पुगेका व्यक्तिहरू दश पन्ध्र मिनेटभन्दा बढी परीक्षणको लागि कुर्नु नपर्ने, त्यसरी कुर्दा पनि सामाजिक दुरी कायम गर्ने व्यवस्था गर्नु, हाल भइरहेको सङ्क्रमितहरूको चापलाई समेत हेरी बढी चाप भएका सहरी केन्द्रहरूमा निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्थासमेत थप गर्नु गराउनु भनी विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ ।
२४. अतः संक्षेपमा सार्वजनिक सरोकारको निवेदनको रूपमा नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) अन्तर्गत दर्ता भएको प्रस्तुत निवेदनको मूल माग निःशुल्क परीक्षण भएपनि यो माग कोभिड-१९ महामारीको सन्दर्भमा आएको भई भुईँ सतहको अवस्थालाई पूर्वआदेशहरूको रोहमा समेत हेरी उपयुक्त आदेश गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । कोभिड महामारीकै सन्दर्भमा संवैधानिक र कानूनी हकको प्रचलनको विषयलाई लिएर यस अदालतमा सार्वजनिक सरोकारका निवेदनहरू परी विभिन्न आदेशहरू भइरहेको कुरा माथि उल्लेख गरिएकै छ । ती समस्त आदेशहरूको सकारात्मक रूपमा समिक्षा र पुनरावलोकन भई सरकारबाट कार्यान्वयन हुने अपेक्षा यस अदालतले गरेको छ । यो रोगले नेपालमा कुन रूप लिन्छ, के कस्तो क्षति पुर्याउँछ अझै पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन । तर रिट निवेदनमा छलफल गर्न बस्दा मुलुकमा सङ्क्रमणको प्रकोप विस्फोटक अवस्थातर्फ बढिरहेको देखिन्छ । यसको औषधि वा खोप बनी उपलब्ध नभएसम्म यो महामारीको कारण सिर्जित स्वास्थ्य र मानवीय सङ्कटबाट सजिलै पार पाउन सकिने स्थिति देखिँदैन । त्यसैले पनि बढीभन्दा बढी स्रोत र साधनको परिचालन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधारहरू विकास गरिनु पर्ने अपरिहार्यता हाल बनेको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी महासङ्कटको यस घडीमा यस अदालतले दिएका पूर्वआदेशहरू अझ बढी सान्दर्भिक बनेका छन् भन्ने यस इजलासको ठम्याई छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रमुख निकाय (Nodal Agency) को रूपमा काम गर्ने गराउने दायित्व विपक्षी मन्त्रालयकै भएबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिइएको मागको सन्दर्भमा माथि उल्लेख गरेबमोजिम परमादेशको आदेशसहित विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशित गरिएको हुँदा आदेशको कार्यान्वयनको लागि फैसलाको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीलाई पठाई प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमबमोजिम अभिलेख शाखामा बुझाई दिनुहोला ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.टंकबहादुर मोक्तान
इजलास अधिकृतः- तेजप्रसाद पौडेल, विनिता भारती (शा.अ.)
इति संवत् २०७७ साल असोज १५ गते रोज ५ शुभम् ।