निर्णय नं. १०५५४ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा
आदेश मिति : २०७६।७।२४
०७६-WO-००१४
विषयः उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : लमजुङ जिल्ला, साबिक सुन्दरबजार गा.वि.स. वडा नं.४ को हाल सुन्दरबजार नगरपालिका वडा नं.७ बस्ने सुरेन्द्रलाल श्रेष्ठसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : सुन्दरबजार नगरपालिका वडा नं.६ मिलन चौक सुन्दरबजार, लमजुङसमेत
कानूनले स्पष्टसँग एउटा निकायलाई अधिकार प्रदान गरिरहेको अवस्थामा सो अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्नु न्याययोग्य (Justiciable) हुन सक्दैन । कुनै पनि निर्णय गर्ने विधि र प्रक्रिया संविधान तथा कानूनले नै निर्धारण गरेको हुन्छ । संविधान, कानून वा कानूनले निर्धारित प्रक्रिया उल्लङ्घन गरी वा बदनियतपूर्वक अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण गरी निर्णय भएकोमा सो विरूद्ध उपचार प्रदान गर्न मात्रै असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुने ।
(प्रकरण नं.९)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री आशिष अधिकारी
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ज्योति बानियाँ, श्री केदार कोइराला, श्री राजेश्वर अधिकारी र श्री भानुभक्त भट्टराई
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
आदेश
न्या.हरिकृष्ण कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ:
तथ्य खण्ड
हामी निवेदकहरू जिल्ला लमजुङ सुन्दरबजार नगरपालिकाका बासिन्दा हौं । सुन्दरबजार नगरपालिकाले आफ्नो नगरपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नगरवासीलार्इ दिने सेवा सुविधाप्रति हामीहरूको सार्थक सरोकार (Meaningful Relationship) छ । हाम्रो बसोबास भएको स्थल लमजुङ जिल्लाको साबिक सुन्दरबजार गा.वि.स. तथा आसपासका साबिकका अन्य गा.वि.स. समेत मिलेर २०७४ सालमा सुन्दरबजार नगरपालिका गठन भएको हो । साबिकको सुन्दरबजार गा.वि.स.को नाममा रहेको हाल सुन्दरबजार नगरपालिका वडा नं.७ (साबिक सुन्दरबजार वडा नं.४) को कि.नं.४८३ को क्षेत्रफल ४-८-०-० जग्गा साबिक सुन्दरबजार गा.वि.स. को नाममा कायम छ । उक्त जग्गासँग जोडिएर साबिक श्री जिल्ला कार्यालय कृषि शाखा लमजुङको नाममा दर्ता रहेको हाल सुन्दरबजार नगरपालिका वडा नं.७ (साबिक सुन्दरबजार वडा नं.४) को कि.नं. ४८२, ४४५ र ७२८ को क्रमशः क्षेत्रफल ७-८-३-०, १०-९-२-० तथा ०-२-२-० गरी जम्मा १८-४-३-० जग्गासमेत सुन्दरबजार नगरपालिकाले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छ । यसरी उक्त वडा नं.७ मा सुन्दरबजार नगरपालिकाको आफ्नै ४-८-०-० र कृषि शाखा लमजुङबाट प्राप्त हुने १८-४-३-० समेत गरी कुल २२-१-३-० जग्गा सुन्दरबजार नगरपालिकाको नाममा कायम रहन सक्ने अवस्था छ । उक्त स्थान नगरको केन्द्र भागमा पर्ने अधिकांश नगरबासीलार्इ आवत जावत गर्न सुविधा भएको र भौतिक विकाससमेत भइसकेको स्थल हुँदा नगरपालिकाको प्रस्तावित केन्द्रीय भवन निर्माण हुन उपयुक्त छ । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७५/५/२६ को बैठकले स्वीकृत गरेको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्र निर्धारणसम्बन्धी मापदण्डमा उल्लिखित सबै मापदण्ड पूरा भएको हुँदा सोही स्थानमा प्रस्तावित भवन निर्माण हुने छ भन्ने विषयमा हामी निवेदकहरू ढुक्क थियौं ।
यसै अवस्थामा सुन्दरबजार नगरपालिकाको मिति २०७५/११/२२ को बैठकद्वारा निर्णय नं.१५ मा “सुन्दरबजार नगरपालिकाको भवन निर्माणका सम्बन्धमा सुन्दरबजार नगरपालिका ६ स्थित कि.नं. २७८ को क्षेत्रफल ३-६-२-२ र कि.नं. २६८ को क्षेत्रफल ३-४-२-० को जग्गासमेत थप गरी नगरपालिकाको स्वामित्वमा प्राप्त हुने गरी उपलब्ध गराएको खण्डमा उक्त स्थानमा नगरपालिका भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरी भवन निर्माण प्रक्रिया यथाशीघ्र अगाडि बढाउने” भन्ने निर्णय गरिएको रहेछ । उक्त भवन निर्माणसम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक भएपश्चात् स्थानीय नागरिक तथा समाजसेवी तथा आम प्रबुद्ध नागरिकहरूले सो निर्णयको विरोध गरी सो निर्णय सच्चाउन माग गरी नगरपालिका तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रादेशिक सरकारसमक्ष विभिन्न प्रतिनिधि मण्डलहरू पठार्इ विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक वार्ता हुँदासमेत उक्त निर्णय सच्च्याई सुन्दरबजार नगरपालिका वडा नं.७ मा निवेदकहरूले माग गरेको स्थानमा नै नगरपालिका भवन निर्माण हुने गरिने आश्वासन पाएका थियौं । यसै अवस्थामा सुन्दरबजार नगरपालिकाको मिति २०७६/१/३१ गते पुनः बैठक बसेको रहेछ । उक्त बैठकको नि.नं.१ मा भवन निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान गर्नेसमेत निर्णय हुनुका साथै निर्णय नं.३ मा हामी निवेदकले माग गरेको स्थानमा प्रशासकीय भवनबाहेक अन्य विषयगत शाखा भवनहरू निर्माण गर्ने निर्णय भएको रहेछ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को प्रस्तावनाले “...सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय सरकार गठन हुने” कुरा सुनिश्चित गरेको
छ । नेपालको संविधानको धारा ४४ अनुसार गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने निवेदकहरूको संवैधानिक हक हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८१ ले नगरपालिकाको भवन नगरको केन्द्र स्थानमा रहनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । विपक्षीहरूद्वारा हाल प्रस्तावित गरेको भवन निर्माणस्थल वडा नं.६ मा रहेको जग्गा कि.नं. २७८ को क्षेत्रफल ३-६-२-२ र कि.नं. २६८ को क्षेत्रफल ३-४-२-० गरी जम्मा ६-११-०-२ मात्र हुन आउँछ । जबकि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७५/५/२६ को स्वीकृत मापदण्डको बुँदा नं.१(क)(i) ले कम्तीमा ८ रोपनी जग्गा हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यस अर्थमा उल्लिखित नगरपालिकाको निर्णय उक्त मापदण्डविपरीत हुनुका साथै सो स्थान नगरको केन्द्र भाग नरहेको हुँदा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८१ समेत प्रतिकूल छ । उल्लिखित मापदण्डबमोजिम केन्द्रस्थल कम्तीमा साठी प्रतिशत जनताको सहज पहुँच हुने गरी अधिकतम पायक पर्ने ठाउँमा हुनुपर्नेमा विपक्षीहरूद्वारा हाल प्रस्तावित गरेको भवन निर्माणस्थल नगरका सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी नगरबासीलार्इ पायक पर्दैन । विपक्षीहरूद्वारा हाल प्रस्तावित गरेको भवन निर्माणस्थलमा कुनै भौतिक पूर्वाधार पनि छैन । प्रस्तावित स्थलमा बाटोको समस्या छ । नापी नक्सामा बाटो काटिएको छैन । खानेपानी सञ्चार तथा विद्युत् जस्ता पूर्वाधार पुगेको अवस्था पनि छैन । उक्त स्थान हाल खेतीपाती भइरहेको उर्बर भूमि हो । त्यस्तो खेतीयोग्य जमिनमा भवन बनाउनु उपयुक्त नहुनेसमेत स्पष्ट छ र मूल बजारबाट उक्त स्थान २ किलोमिटरभन्दा बढी दूरी रहेको कारणले गर्दा भवन निर्माण गर्न उपयुक्त छैन । ऐतिहासिक सामाजिक र साँस्कृतिक हिसाबले समेत हाल हामी निवेदकहरूले प्रस्ताव गरेको साबिक सुन्दरबजार गा.वि.स.को जग्गा रहेको स्थान उपयुक्त रहेकोसमेत स्पष्ट छ ।
भौतिक विकास, आम सुन्दरबजार नगरबासीलाई पायक पर्ने, आवत जावत गर्न सहज तथा नगरको केन्द्र भागमा समेत पर्ने भएको कारणले सुन्दरबजार वडा नं.७ को जिल्ला कृषि शाखा लमजुङको जग्गा रहेको स्थानमा नगरपालिका भवन निर्माण हुनु गरिनुपर्नेमा पायक नपर्ने, भौतिक विकास नभएको स्थान तथा नेपाल सरकारको मिति २०७५/५/२६ को मापदण्डसमेत विपरीत हुने गरी सुन्दरबजार नगरपालिका वडा नं.६ मा नगरपालिका भवन निर्माण गर्ने भन्ने प्रत्यर्थीहरूको मिति २०७५/११/२२ तथा २०७६/१/३१ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी लमजुङ जिल्ला सुन्दरबजार नगरपालिका वडा नं.७ साबिक सुन्दरबजार गा.वि.स. मा नगरपालिका भवन निर्माण गर्नु, गराउनु भनी परमादेशसमेत जारी गरी अधिकांश सुन्दरबजार नगरबासीको सामुदायिक र सार्वजनिक हितको संरक्षण गरिपाऊँ । सुन्दरबजार नगरपालिकाले भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन परामर्शदाता नियुक्त गरी बोलपत्रसमेत आह्वान गरिसकेको र भवन निर्माण कार्य अगाडि बढेमा निवेदकहरू तथा सुन्दरबजार नगरपालिकासमेतलार्इ अपूरणीय क्षति हुने हुँदा माथि उल्लिखित लमजुङ जिल्ला सुन्दरबजार नगरपालिका वडा नं.६ मा भवन निर्माण कार्य अगाडि नबढाउनु जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा राख्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भए वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै, अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त हुने देखिँदा मिति २०७६।४।१९ लाई अन्तरिम आदेशसम्बन्धमा छलफलको लागि पेसी तोकी सोको सूचना सम्बन्धित पक्षलाई दिई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७६।४।७ को आदेश ।
यसमा विपक्षीमध्येका सुन्दरबजार नगरपालिकाको कार्यालय-१, सुन्दरबजार नगरकार्यपालिकाको कार्यालय-१, ऐ. वडा नं.७ का वडाध्यक्ष जयराम रेग्मी-१, ऐ.नगरपालिका वडा नं.९ का वडाध्यक्ष मोतीप्रसाद गुरूङ-१, ऐ.नगरपालिकाका सदस्य राजेन्द्र दर्जी-१, ऐ. नगरकार्यपालिकाका सदस्य-सचिव जीवन ज्ञवाली-१ को नामको म्याद सूचना तामेल भई आएको नदेखिँदा निज विपक्षीहरूका हकमा पुनः म्याद जारी गरी रीतपूर्वक तामेल भई आएपछि वा विपक्षीहरू हाजिर हुन आएपछि अन्तरिम आदेश छलफलको लागि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७६।५।८ को आदेश ।
नेपालको संविधानअनुसार स्थानीय तहको पुनर्संरचना हुँदा सुन्दरबजार नगरपालिकाको कार्यालय हालको वडा नं.६ मिलनचोकस्थित सुन्दरबजार न.पा.कार्यालयलाई तोकिएको थियो । सो स्थानमा पर्याप्त जमिन नभएकाले सुन्दरबजार न.पा. वडा नं.७ को साबिक सुन्दरबजार गा.वि.स.को नाममा रहेको क्षे.फ.ज.रो ४-१३-३-३ जग्गा र सोसँग जोडिएको कृषि सेवाकेन्द्र सुन्दरबजारको नाममा ज.रो.१८-०-३-० जग्गासमेत प्रयोग गरी नगरपालिकाको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न आवश्यक पहल गर्ने छलफल भएको थियो । यस नगरपालिकाको निर्णय परम्परामा उपस्थितिमा सही गरी समझदारी भएका विषयमा माइन्युट लेख्ने प्रचलन रहेको र सो माइन्युटमा हामी अन्य सदस्यले तत्काल सही नगर्ने भएकाले निर्णय हुँदा के कस्तो भाषा राखी निर्णय भयो भन्ने विषयमा यथार्थ जानकारी सो समयमा हुन सकेन । हाल निवेदन परेपछि मात्र उक्त विषयमा थाहा जानकारी भयो । नगरपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गर्ने विषय स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ बमोजिम नगरसभाले निर्णय गरी प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने विषय
हो । कार्यपालिकाको बैठकमा नेपाल सरकारको मिति २०७५।५।२६ को मापदण्डसम्बन्धी निर्णयसहितको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७५।६।१० को च.नं.३९ को पत्र सम्बन्धमा हामीलाई कुनै जानकारी दिइएन । सो मापदण्ड सम्बन्धमा हामीलाई गुमराहमा राखियो भने अर्कोतर्फ कृषि विकास कार्यालय बेँसीसहर लमजुङले मिति २०७४।११।२१ मा नै कृषि सेवा केन्द्र सुन्दरबजारको जग्गा सुन्दरबजार नगरपालिकालाई हस्तान्तरण फाराम भरी हस्तान्तरण गरिएको रहेछ सो विषयमा समेत हामीलाई सूचना तथा जानकारी हुन सकेन ।
मिति २०७३।११।२७ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार परिवर्तित सुन्दरबजार नगरपालिकाको केन्द्र साबिक सुन्दरबजार न.पा.को कार्यालय हालको वडा नं.६ झिगेखोल्सीमा रहेको
छ । सो केन्द्र परिवर्तन गर्ने विषय नगर कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र नरही नगरसभाको निर्णयबमोजिम प्रदेश सरकारको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्ने विषय हो । नेपाल सरकारको मापदण्ड र कृषि सेवा केन्द्र सुन्दरबजारको जग्गा हस्तान्तरणसम्बन्धमा पर्याप्त सूचना, जानकारी नपाएकाले सो सम्बन्धमा हामी अनभिज्ञ रह्यौं । हामीलाई यथार्थ जानकारी नगराई गुमराहमा राखी प्रशासकीय भवन ठाँटीचौरको कृषियोग्य जमिनमा निर्माणसम्बन्धी निर्णय हुन पुगेकोले नेपाल सरकारको मापदण्डबमोजिम हुन नसकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन कानूनबमोजिम होस् भन्नेसमेत बेहोराको जयराम रेग्मी तथा मोतिप्रसाद गुरूङसमेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकारको मिति २०७३।११।२२ को निर्णयबमोजिम लमजुङ जिल्लाको तत्कालीन सुन्दरबजार गा.वि.स. र त्यसका आसपासका गा.वि.स.हरूलाई एकीकृत गरी स्थानीय तह गठन गर्ने क्रममा सुन्दरबजार नगरपालिका नामाकरण गरी उक्त नगरपालिकाको केन्द्रको रूपमा साबिक सुन्दरबजार गा.वि.स. वडा नं. ४ हालको सुन्दरबजार न.पा. वडा नं. ७ लाई तोकिएको अवस्था थियो । यसरी सङ्घीय गणतन्त्रात्मक मुलुक नेपालको संविधान, २०७२ को मूल मर्मलाई अङ्गीकार गर्ने क्रममा राज्य शक्तिलाई स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ गरी तीन तहमा बाँडफाँड गरी जनताको घरदैलोसम्म नै राज्यको उपस्थिति होस् भन्ने संविधानको मर्मबमोजिम जनताको घरदैलोमा नै स्थानीय सरकारले सेवा सुविधा र जनगुनासो सुन्ने वातावरण निर्माण गर्नको लागि नेपाल सरकार एवं राजनीतिक दलहरूले स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गरी मिति २०७४।०३।१४ मा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनपश्चात् सुन्दरबजार न.पा.को विधिवत् स्थापना भएको अवस्था भई स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् स्थानीय निकायले पूर्णता पाउनुको साथै संविधान, ऐन र कानूनबमोजिम सञ्चालन भई संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम सङ्घीयताको कार्यान्वयन भई आएको अवस्था विद्यमान छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र नेपालको संविधानबमोजिम लिखित जवाफवालाहरूले कार्य सञ्चालन गरी आउने क्रममा हाल सुन्दरबजार नगरपालिका रहेको वडा नं. ४ मा कित्ता नं.४६१, ४८३, ५४० को क्रमशः ०-१-१-०, ४-८-३-३, ०-३-३-० समेत गरी कूल ४-१३-३-३ जग्गा सुन्दरबजार गाउँपञ्चायत, गाउँ विकास समिति हुँदै हाल नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको र जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, बेँसीसहर, लमजुङको नाममा रही हाल नगर कार्यपालिकालाई हक हस्तान्तरण भई वडा नं. ४ स्थित हाल मूल प्रशासकीय भवन रहेको कित्ता नं. ४८२, ५४५, ७२८ को क्रमशः ७-८-३-०, १०-५-२-०, ०-२-२-० गरी कूल १८-०-३-० समेत गरी हाल नगरपालिकासँग २२-१४-२-३ जग्गा रहेको अवस्था विद्यमान छ ।
नेपाल सरकारले २०७५।५।२६ मा गरेको निर्णयबमोजिम निर्धारण गरेको केन्द्र निर्धारणसम्बन्धी मापदण्डबमोजिम हाल कार्यालय रहेको वडा नं.४ मा सम्पूर्ण मापदण्ड पुग्ने अवस्था रही सोही स्थानलाई नै केन्द्र निर्धारण गरी कार्यालय सञ्चालन गर्नको लागि बाधा रहेको अवस्था होइन । तथापि स्थानीय सरकार निर्वाचित भई गठन भई आएपश्चात् आफ्नो क्षेत्रको समग्र विकास होस् र नयाँ ठाउँमा कृषिको लागि मात्र उपयोग भइरहेको जग्गालाई समेत समुचितरूपमा उपभोग गर्न सकियोस्, थप सहरीकरण गरी समग्र समानुपातिक विकास हुन सकोस् भन्ने मनसायले नै नगरपालिकाबाट मिति २०७५।११।२२ र मिति २०७६।०१।३१ को बैठकबाट नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नको लागि सुन्दरबजार नगरपालिका वडा नं.६ मा हाल प्राप्त भएको कित्ता नं. २७८ को क्षे.फ.३-६-२-२ र उक्त क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरू विष्णुप्रसाद शर्मा पण्डित, नरहरी पण्डितसमेतबाट प्राप्त हुने प्रक्रियामा रहेको साबिक कित्ता नं.२६७, २६८ समेतबाट १-१३-१-२ प्राप्त हुने अवस्थामा रहेका कारण अन्य दाताहरूबाट समेत नगरपालिकालाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम केन्द्र निर्धारणको लागि जग्गा पुर्याउन सकिन्छ भनी हाल केबल कृषिका लागि मात्र प्रयोग भएको जग्गा वरपर पनि बजार व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने महसुस गरी हाल नगरपालिकाको भवन बनाउन लागेको क्षेत्रलाई समेत नगरपालिकाको बैठकबाट आवासीय क्षेत्रमा राख्ने निर्णय गरी केन्द्र परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको
हो । नगरपालिकाको केन्द्रीय भवन निर्माणका लागि नेपाल सरकारले कम्तीमा ८ रोपनी जग्गा आवश्यक हुने भनी मापदण्ड निर्धारण गरेको भए तापनि हाल कि.नं.२७८ र २६८ मा ६-११-०-२ जग्गा प्राप्त भइसकेको र भवन निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरूवात भएपश्चात् उक्त स्थानका दाताहरूबाट थप जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना भएका कारण उक्त स्थानमा नगरपालिकाको भवन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको अवस्था हो । विपक्षीहरूले रिट निवेदनमा उल्लेख गरे जस्तो नगरपालिका भवन निर्माण गर्न लागिएको स्थान अनुपयुक्त स्थान होइन, हरेक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त रहेको र स्थानीय दाताहरूले नि:शुल्क रूपमा उपलब्ध गराएको जग्गामा नेपाल सरकारले तोकिदिएको कम्तीमा ८ रोपनी भन्ने मापदण्डलाई मात्र आधार लिएर भवन बनाउन मिल्दैन भन्ने विपक्षीहरूको जिकिर कानूनसङ्गत हुन सक्दैन । नगर कार्यपालिकाको सदस्य रहेका हामी लिखित जवाफवालाहरू सम्पूर्ण नगर क्षेत्रको बासिन्दालाई सेवा, सुविधा दिनको लागि चुनिएका र त्यसको लागि नै प्रयासरत रहेको हुँदा नगरक्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई अप्ठेरो पारी एवं नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डविपरीत कुनै निर्णय गर्ने तथा नेपाल सरकारले तोकेको कानूनबमोजिमको मापदण्डविपरीत नगरपालिकाको भवन निर्माण हुनुपर्दछ भन्ने हामी लिखित जवाफवालाहरूको मान्यता नरहेको र मापदण्डविपरीत नगरपालिकाको भवन निर्माण हुनुपर्दछ भनी भुलवश कुनै निर्णय हुन गएको रहेछ भने कानूनविपरीत हुन गएको निर्णयले मान्यता पाउन नसक्ने नै हुँदा हामीहरूलाई विपक्षी बनाई रहनुपर्ने अवस्था छैन । अतः विपक्षी निवेदकहरूले प्रस्तुत रिट निवेदनमार्फत सुन्दरबजार नगरपालिकाबाट मिति २०७५।११।२२ र मिति २०७६।०१।३१ को बैठकबाट नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नको लागि सुन्दरबजार नगरपालिका वडा नं.६ मा नगरपालिकाको स्वामित्वमा प्राप्त भएको जग्गामा मूल प्रशासकीय कार्यालय भवन निर्माण गर्ने भनी भएका निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउन मागदाबी लिइएको अवस्थामा विपक्षीहरूसमेतको सुविधालाई नै मध्यनजर गरी हामी लिखित जवाफवालाहरूले वडा नं. ६ को क्षेत्रलाई आवासीय क्षेत्रमा परिर्वतन गरी केन्द्र सार्ने निर्णय गरिएको अवस्था हो । जनताबाट चुनिएर जनताको सेवा गर्न नै जनप्रतिनिधि भएका हामी लिखित जवाफवालाहरूले स्थानीय बहुमत बासिन्दाहरूको अहित हुने गरी कुनै कार्य गर्ने मनसाय हामीमा छैन । बहुमत स्थानीय जनताको हित, इच्छा र नेपाल सरकारको मापदण्डबमोजिम नै केन्द्र निर्धारण एवं कार्यालय भवन निर्माण गर्नको लागि हामी लिखित जवाफवाला प्रतिबद्ध रहेका हुँदा विपक्षीहरूको रिट निवेदनउपर कानूनबमोजिम निर्णय हुन सम्मानित अदालतसमक्ष अनुरोध गर्दछौं भन्नेसमेत बेहोराको अमृत न्यौपाने, कृष्णराज खनिया तथा जयबहादुर अधिकारीसमेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकारको मिति २०७३।११।२२ को निर्णयबमोजिम लमजुङ जिल्लाको तत्कालीन सुन्दरबजार गा.वि.स. र त्यसका आसपासका गा.वि.स.हरूलाई एकीकृत गरी स्थानीय तह गठन गर्ने क्रममा सुन्दरबजार नगरपालिका नामाकरण गरी उक्त नगरपालिकाको केन्द्रको रूपमा साबिक सुन्दरबजार गा.वि.स. वडा नं.४ हालको सुन्दरबजार न.पा. वडा नं.७ लाई तोकिएको अवस्था थियो । यसरी सङ्घीय गणतन्त्रात्मक मुलुक नेपालको संविधानको मूल मर्मलाई अङ्गीकार गर्ने क्रममा राज्य शक्तिलाई स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ गरी तीन तहमा बाँडफाँड गरी जनताको घरदैलोसम्म नै राज्यको उपस्थिति होस् भन्ने संविधानको मर्मबमोजिम जनताको घरदैलोमा नै स्थानीय सरकारले सेवा सुविधा र जनगुनासो सुन्ने वातावरण निर्माण गर्नको लागि नेपाल सरकार एवं राजनीतिक दलहरूले स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गरी मिति २०७४।३।१४ मा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनपश्चात् सुन्दरबजार न.पा.को विधिवत् स्थापना भएको अवस्था भई स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् स्थानीय निकायले पूर्णता पाउनुको साथै संविधान, ऐन र कानूनबमोजिम सञ्चालन भई संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम सङ्घीयताको कार्यान्वयन भई आएको अवस्था विद्यमान छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र नेपालको संविधानबमोजिम लिखित जवाफवालाहरूले कार्य सञ्चालन गरी आउने क्रममा हाल सुन्दरबजार नगरपालिका रहेको वडा नं.४ मा कित्ता नं.४६१, ४८३, ५४० को क्रमशः ०-१-१-०, ४-८-३-३, ०-३-३-० समेत गरी कूल ४-१३-३-३ जग्गा सुन्दरबजार गाउँपञ्चायत हुँदै गाउँविकास समिति र हाल नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको र जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, बेँसीसहर, लमजुङको नाममा रही हाल नगर कार्यपालिकालाई हक हस्तान्तरण भई वडा नं.४ स्थित हाल मूल प्रशासकीय भवन रहेको कित्ता नं.४८२, ५४५, ७२८ को क्रमशः ७-८-३-०, १०-५-२-०, ०-२-२-० गरी कूल १८-०-३-० समेत गरी हाल नगरपालिकासँग २२-१४-२-३ जग्गा रहेको अवस्था विद्यमान छ । उक्त जग्गा म लिखित जवाफवालासमेतको उपस्थितिमा बुझिलिएको हो, उक्त जग्गामा मूल प्रशासकीय भवन निर्माण गरी कार्य गर्नको लागि निर्विवादितरूपमा हालको स्थानमा नै पर्याप्त जग्गा रहेको अवस्था भए तापनि नगरपालिकाभित्रका दाताहरूले नि:शुल्क जग्गा नगरपालिकालाई दिएको अवस्थामा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डबमोजिमको जग्गा उक्त स्थानमा भएको खण्डमा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन उक्त ठाउँमा बनाउनै पाइँदैन भन्ने अवस्था
हुँदैन । नगरपालिकाका प्रमुखज्यूले हाल भवन बनाउन प्रस्ताव गरेको स्थानमा मापदण्डबमोजिमको जग्गा दाताहरूबाट प्राप्त हुने आश्वासन बैठकमा प्रस्तुत गर्नु भएको कारण उक्त स्थानमा भवन बनाउन उपयुक्त हुने भनी निर्णयसम्म गरिएको हो तर मापदण्डविपरीतको जग्गामा भवन बनाउनै पर्छ भन्ने मेरो आशय नरहेको हुँदा र कानूनविपरीतको काम कारबाही गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यतासमेत म लिखित जवाफवालामा नरहेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु ।
नेपाल सरकारले २०७५।५।२६ मा गरेको निर्णयबमोजिम निर्धारण गरेको केन्द्र निर्धारणसम्बन्धी मापदण्डबमोजिम हाल कार्यालय रहेको वडा नं.४ मा सम्पूर्ण मापदण्ड पुग्ने अवस्था रही सोही स्थानलाई नै केन्द्र निर्धारण गरी कार्यालय सञ्चालन गर्नको लागि बाधा रहेको अवस्था होइन । तथापि स्थानीय सरकार निर्वाचित भई गठन भई आएपश्चात् आफ्नो क्षेत्रको समग्र विकास होस् र नयाँ ठाउँमा कृषिको लागि मात्र उपयोग भइरहेको जग्गालाई समेत समुचितरूपमा उपभोग गर्न सकियोस्, थप सहरीकरण गरी समग्र समानुपातिक विकास हुन सकोस् भन्ने मनसायले नै नगरपालिकाबाट मिति २०७५।११।२२ र मिति २०७६।०१।३१ को बैठकबाट नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नको लागि सुन्दरबजार नगरपालिका वडा नं.६ मा हाल प्राप्त भएको कित्ता नं.२७८ को क्षे.फ.३-६-२-२ र उक्त क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरू विष्णुप्रसाद शर्मा पण्डित, नरहरी पण्डितसमेतबाट प्राप्त हुने प्रक्रिया रहेको साबिक कित्ता नं.२६७, २६८ समेतबाट १-१३-१२ प्राप्त हने अवस्थामा रहेका कारण अन्य दाताहरूबाट समेत नगरपालिकालाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम केन्द्र निर्धारणको लागि आवश्यक मापदण्डबमोजिमको जग्गा पुग्ने छ भनी आफूले आश्वासन पाएको भनी नगर प्रमुखज्यूले बताउनु भएका कारण केवल कृषिका लागि मात्र प्रयोग भएको जग्गा वरपर पनि बजार व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने महसुस गरी हाल नगरपालिकाको भवन बनाउन लागेको क्षेत्रलाई समेत नगरपालिकाको बैठकबाट आवासीय क्षेत्रमा राख्ने निर्णय गरी केन्द्र परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । नगरपालिकाको केन्द्रीय भवन निर्माणका लागि नेपाल सरकारले कम्तीमा ८ रोपनी जग्गा आवश्यक हुने भनी मापदण्ड निर्धारण गरेको भए तापनि हाल कि.नं.२७८ र २६८ मा ६-११-०-२ जग्गा प्राप्त भइसकेको र भवन निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरूवात भएपश्चात् उक्त स्थानका दाताहरूबाट थप जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना भएका कारण उक्त स्थानमा नगरपालिकाको भवन निर्माण गर्ने भनी निर्णय गरिएको हो । अतः विपक्षी निवेदकहरूले प्रस्तुत रिट निवेदनमार्फत सुन्दरबजार नगरपालिकाको मिति २०७५।११।२२ र मिति २०७६।०१।३१ को बैठकबाट नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नको लागि सुन्दरबजार नगरपालिका वडा नं.६ मा नगरपालिकाको स्वामित्वमा प्राप्त भएको जग्गामा मूल प्रशासकीय कार्यालय भवन निर्माण गर्ने भनी भएका निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउन मागदाबी लिइएको अवस्थामा विपक्षीहरूसमेतको सुविधालाई नै मध्यनजर गरी म लिखित जवाफवालासमेतले वडा नं.६ को क्षेत्रलाई आवासीय क्षेत्रमा परिर्वतन गरी केन्द्र सार्ने निर्णय गरिएको अवस्था हो । जनताबाट चुनिएर जनताको सेवा गर्न नै जनप्रतिनिधि भएका कारण म लिखित जवाफवालासमेतले स्थानीय बहुमत बासिन्दाहरूको अहित हुने गरी कुनै कार्य गर्ने मनसाय राखेको छैन । बहुमत स्थानीय जनताको हित, इच्छा र नेपाल सरकारको मापदण्डबमोजिम नै केन्द्र निर्धारण एवं कार्यालय भवन निर्माण गर्नको लागि म लिखित जवाफवाला प्रतिबद्ध रहेका हुँदा विपक्षीहरूको रिट निवेदनउपर कानूनबमोजिम निर्णय हुन सम्मानित अदालतसमक्ष अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत बेहोराको ज्ञानु शाहको लिखित जवाफ ।
विपक्षीहरूलाई सुन्दरबजार न.पा.को केन्द्र रहेको र तोकेको ठाउँ सुन्दरबजार न.पा. वडा नं.६ मा निर्माणाधीन नगरपालिका भवन रोक्ने अधिकार र सार्थक सरोकार छैन । उक्त रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको रूपमा सुन्दरबजार न.पा. वडा नं.६ मा भवन निर्माण हुन लागेको भवन निर्माणसम्बन्धी कार्य रोकी रिट निवेदकलाई पायक पर्ने तथा निजहरूको घर पसल अगाडि सुन्दरबजार न.पा. वडा नं.७ मा निर्माण गर्नु, गराउनु भनी परमादेशको दाबी लिई रिट निवेदन दायर गरेको पाइन्छ । सुन्दरबजार न.पा.को केन्द्र सुन्दरबजार वडा नं.६ मा तोकेको छ र हालसम्म पनि सोही वडाबाट नगरपालिकाको कार्यसम्पन्न भएको छ, सोही वडामा न.पा.को भवन निर्माणको लागि सार्वजनिक टेन्डरको आह्वान गरी सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐन, नियमको प्रक्रियाबाट भवन निर्माणसमेतको कार्य भई रू.३,४५,२१,५०८।५३ रकमको भवन निर्माणको सम्झौता भई कार्यादेश दिई निर्माण कार्य भइरहेको
छ । सो निर्माण कार्यलाई रोकी निवेदकहरूको घर पसल रहेको वडा नं.७ मा न.पा. भवन निर्माण गराई पाउँ भन्ने विपक्षीहरूको दाबी अत्यन्तै दूषित र गैरकानूनी छ । विपक्षीहरूले सुन्दरबजार न.पा.को भवन निर्माणको निर्णय बदर गर्ने कुनै meaningful relation पनि छैन, केबल आफ्नो निजी स्वार्थको लागि सार्वजनिक सरोकारको विषय राखी दायर गरेको उल्लिखित रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमा नै खारेजभागी छ ।
निवेदकहरूको दाबी हाल सुन्दरबजार न.पा.को केन्द्र रहेको वडा नं.६ मा भवन निर्माण नगरी वडा नं.७ मा केन्द्र परिवर्तन गरी न.पा. भवन निर्माण गर्नु भन्ने दाबी रहेकोले रिट निवेदनबाट न.पा.को केन्द्र परिवर्तन हुन नसक्ने । सुन्दरबजार न.पा.को केन्द्र न.पा. गठन भएदेखि हालसम्म वडा नं. ६ मा रहेकोमा सोही वडाभित्र रहेको न.पा.को नामको जगगामा न.पा.को भवन निर्माण गर्न लागेकोमा सो निर्माण कार्यलाई बदर गरी अन्यन्तै दूषितरूपमा प्रस्तुत रिट निवेदनमार्फत केन्द्र नै सार्ने दूषित नियतले वडा नं.७ मा केन्द्र सार्ने गरी रिट दायर गरिएकोले उक्त रिट निवेदन खारेजभागी छ । सुन्दरबजार न.पा.को जग्गामा केन्द्र रहेकै वडामा सम्पूर्ण न.पा.को पदाधिकारीले सर्वसम्मतरूपमा भवन निर्माणको निर्णय भएको अवस्थामा रिट जारी हुन नसक्ने । हाल निर्माणाधीन न.पा.को भवनको सम्बन्धमा मिति २०७३।०९।०३ मा सर्वदलीय राजनीतिक परामर्श समितिको बैठकबाट उक्त जग्गामा भवन निर्माण गर्ने भनी निर्णय भएकोमा नगरकार्यपालिकाबाट मिति २०७४।१०।२९, २०७४।११।२२ र २०७६।०१।३१ मा उल्लिखित जग्गामा भवन निर्माणको निर्णय भएको अवस्था छ । आफ्नो जग्गामा भवन निर्माण गर्न नगरकार्यपालिकाले निर्णय गरेको न.पा.ले हाल पनि आफ्नो घर (भवन) नहुँदा नगरपालिकाले घर बहालमा लिई वार्षिक रू.१२ लाख ५० हजारभन्दा बढी रकम घर भाडामा खर्च गरेको हुँदा सो खर्च अनवरतरूपले गराउने दूषित नियतले दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
भवन निर्माणसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना, निर्माणकर्ता र न.पा.बिचको सम्झौता र कार्यादेशउपर कुनै चुनौती नभएकोले मागबमोजिम आदेश जारी
नहुने । सुन्दरबजार नगरपालिकामा मिति २०७६।०२।०१ मा भवन निर्माण गर्नेसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित भएको सार्वजनिक खरिद नियमको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी न.पा. र भवन निर्माण गर्ने ठेकेदारबिच मिति २०७६।०४।०८ मा सम्झौता भएको छ र सोही सम्झौताबमोजिम २०७६।०४।०८ मा कार्यादेशसमेत दिई निर्माण कम्पनीले भवन निर्माण कार्यप्रारम्भ गरेकोले सो निर्णय र कामकारबाहीउपर विपक्षीहरूको कुनै चुनौती नभएको, बदरबातिलको माग पनि नभएको तर केबल निर्माण कार्य रोक्का गर्ने दूषित नियतले दायर गरेको रिट निवेदन बदरभागी छ । विपक्षीले दाबी गर्नुभएको न.पा.को केन्द्र निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड केन्द्र परिवर्तनको लागि हो । नगरपालिकाको केन्द्र तोकिएको वडामा भवन निर्माणको लागि कदापि हैन, त्यस्तो दाबी पनि छैन । विपक्षीहरूले केन्द्र परिवर्तन गर्नको लागि प्रयोग हुने मापदण्डलाई आधार बनाई रिट दायर गर्नु भएको देखिन्छ । तर हाल न.पा. ले केन्द्र रहेको वडामा भवन निर्माण गर्ने लागेको हो । उल्लिखित न.पा.को जग्गा निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गसँगै पर्दछ । यसरी अत्यन्तै दूषित नियतले आकर्षित नै नहुने संविधान र कानूनको दफा उल्लेख गरी दायर गरेको रिट खारेज हुने प्रस्ट छ । सुन्दरबजार नगरपालिका नगर राजनीतिक परामर्श समितिको मिति २०७३।०९।०३ मा बसेको सर्वदलीय बैठकबाट सुन्दरबजार नगरपालिका साबिक वडा नं. ८ हालको वडा नं. ६ का पण्डित परिवारहरूले निःशुल्करूपमा जग्गा दिन चाहेकोले सो ठाउँमा ५ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएमा सोही ठाउँमा नगरपालिकाको भवन निर्माण गर्न सोही मितिमा सर्वदलीय परामर्श समितिबाट निर्णय भई हाल सो स्थानमा नगरपालिकाको नाउँमा ७ रोपनी जग्गा उपलब्ध भई सोही स्थानमा नगरपालिकाको भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेकोमा विपक्षीहरूले अत्यन्तै दूषित नियतले केन्द्र नै परिवर्तन गर्न दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
दूषित नियतले दायर गरेको उक्त रिटमा उल्लिखित मागबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने होइन । नगरपालिकाको केन्द्र रहेको वडा नं.६ मा कुनै निर्माण नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्दा नगरपालिकाको भवन निर्माण नभई घर बहालबापत नगरपालिकाले वार्षिक रू.१२ लाख ५० हजारभन्दा बढी रकम निवेदकका आफन्तहरूलाई घर बहालबापत भुक्तान गरिरहनुपर्ने, निवेदकहरूको घरसँगै हाल रहेको अस्थायी कार्यालयबाट नगरपालिका स्थानान्तरण नहुने हुँदा निजहरूले पसल, घर भाडाबापत बढी रकम लिन पाउने, हाल रहेको कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रबाट किसानहरूले पाउने सुविधाबाट किसानहरू वञ्चित हुने र नगरपालिकाको आफ्नै भवन नभई विकासमा अवरोध हुने भई नगरपालिकालाई अपूरणीय क्षति पुग्ने हुँदा विगतमा जस्तै यस आ.व.मा नगरपालिकाको रू.३,४५,२१,५०८।२३ (तीन करोड पैंतालिस लाख एक्काइस हजार पाँच सय आठ रूपैयाँ तेइस पैसा मात्र) भवन निर्माणको रकम खेर जाने भई निवेदकहरूको दूषित कार्यलाई सहयोग पुग्ने हुँदा उल्लिखित रिटमा दाबी गरिएको अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने तथा जारी गर्दा नगरपालिका र आम सुन्दरबजार नगरपालिकाबासीलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने हुँदा मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नभई रिट निवेदन खारेज गरी पूर्ण न्याय इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी सुरेशकुमार दुराको लिखित जवाफ ।
विपक्षीहरूलाई सुन्दरबजार न.पा.को केन्द्र रहेको र तोकेको ठाउँ सुन्दरबजार न.पा. वडा नं.६ मा निर्माणाधीन नगरपालिका भवन रोक्ने अधिकार र सार्थक सरोकार छैन । उक्त रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको रूपमा सुन्दरबजार न.पा. वडा नं.६ मा भवन निर्माण हुन लागेको भवन निर्माणसम्बन्धी कार्य रोकी रिट निवेदकलाई पायक पर्ने तथा निजहरूको घर पसलअगाडि सुन्दरबजार न.पा. वडा नं.७ मा निर्माण गर्नु, गराउनु भनी परमादेशको दाबी लिई रिट निवेदन दायर गरेको पाइन्छ । सुन्दरबजार न.पा.को केन्द्र सुन्दरबजार वडा नं.६ मा तोकेको छ र हालसम्म पनि सोही वडाबाट नगरपालिकाको कार्य सम्पन्न भएको छ, सोही वडामा न.पा.को भवन निर्माणको लागि सार्वजनिक टेन्डरको आह्वान गरी सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐन, नियमको प्रक्रियाबाट भवन निर्माणसमेतको कार्य भई रू.३,४५,२१,५०८।५३ रकमको भवन निर्माणको सम्झौता भई कार्यादेश दिई निर्माण कार्य भइरहेको
छ । सो निर्माण कार्यलाई रोकी निवेदकहरूको घर पसल रहेको वडा नं.७ मा न.पा. भवन निर्माण गराई पाउँ भन्ने विपक्षीहरूको दाबी अत्यन्तै दूषित र गैरकानूनी छ । विपक्षीहरूले सुन्दरबजार न.पा.को भवन निर्माणको निर्णय बदर गर्ने कुनै meaningful relation पनि छैन, केबल आफ्नो निजी स्वार्थको लागि सार्वजनिक सरोकारको विषय राखी दायर गरेको उल्लिखित रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमा नै खारेजभागी छ ।
निवेदकहरूको दाबी हाल सुन्दरबजार न.पा.को केन्द्र रहेको वडा नं.६ मा भवन निर्माण नगरी वडा नं.७ मा केन्द्र परिवर्तन गरी न.पा. भवन निर्माण गर्नु भन्ने दाबी रहेकोले रिट निवेदनबाट न.पा.को केन्द्र परिवर्तन हुन नसक्ने । सुन्दरबजार न.पा.को केन्द्र न.पा. गठन भएदेखि हालसम्म वडा नं. ६ मा रहेकोमा सोही वडाभित्र रहेको न.पा.को नामको जग्गामा न.पा.को भवन निर्माण गर्न लागेकोमा सो निर्माण कार्यलाई बदर गरी अन्यन्तै दूषितरूपमा प्रस्तुत रिट निवेदनमार्फत केन्द्र नै सार्ने दूषित नियतले वडा नं.७ मा केन्द्र सार्ने गरी रिट दायर गरिएकोले उक्त रिट निवेदन खारेजभागी छ । सुन्दरबजार न.पा.को जग्गामा केन्द्र रहेकै वडामा सम्पूर्ण न.पा.को पदाधिकारीले सर्वसम्मतरूपमा भवन निर्माणको निर्णय भएको अवस्थामा रिट जारी हुन नसक्ने । हाल निर्माणाधीन न.पा.को भवनको सम्बन्धमा मिति २०७३।०९।०३ मा सर्वदलीय राजनीतिक परामर्श समितिको बैठकबाट उक्त जग्गामा भवन निर्माण गर्ने भनी निर्णय भएकोमा नगरकार्यपालिकाबाट मिति २०७४।१०।२९, २०७४।११।२२ र २०७६।०१।३१ मा उल्लिखित जग्गामा भवन निर्माणको निर्णय भएको अवस्था छ । आफ्नो जग्गामा भवन निर्माण गर्न नगरकार्यपालिकाले निर्णय गरेको न.पा.ले हाल पनि आफ्नो घर (भवन) नहुँदा नगरपालिकाले घर बहालमा लिई वार्षिक रू.१२ लाख ५० हजारभन्दा बढी रकम घर भाडामा खर्च गरेको हुँदा सो खर्च अनवरतरूपले गराउने दूषित नियतले दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
भवन निर्माणसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना, निर्माणकर्ता र न.पा.बिचको सम्झौता र कार्यादेशउपर कुनै चुनौती नभएकोले मागबमोजिम आदेश जारी
नहुने । सुन्दरबजार नगरपालिकामा मिति २०७६।२।१ मा भवन निर्माण गर्नेसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित भएको सार्वजनिक खरिद नियमको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी न.पा. र भवन निर्माण गर्ने ठेकेदारबिच मिति २०७६।०४।०८ मा सम्झौता भएको छ र सोही सम्झौताबमोजिम २०७६।०४।०८ मा कार्यादेशसमेत दिई निर्माण कम्पनीले भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ गरेकोले सो निर्णय र कामकारबाहीउपर विपक्षीहरूको कुनै चुनौती नभएको, बदरबातिलको माग पनि नभएको तर केबल निर्माण कार्य रोक्का गर्ने दूषित नियतले दायर गरेको रिट निवेदन बदरभागी छ । विपक्षीले दाबी गर्नुभएको न.पा.को केन्द्र निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड केन्द्र परिवर्तनको लागि हो । नगरपालिकाको केन्द्र तोकिएको वडामा भवन निर्माणको लागि कदापि हैन, त्यस्तो दाबी पनि छैन । विपक्षीहरूले केन्द्र परिवर्तन गर्नको लागि प्रयोग हुने मापदण्डलाई आधार बनाई रिट दायर गर्नु भएको देखिन्छ । तर हाल न.पा. ले केन्द्र रहेको वडामा भवन निर्माण गर्ने लागेको
हो । उल्लिखित न.पा.को जग्गा निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गसँगै पर्दछ । यसरी अत्यन्तै दूषित नियतले आकर्षित नै नहुने संविधान र कानूनको दफा उल्लेख गरी दायर गरेको रिट खारेज हुने प्रस्ट छ । सुन्दरबजार नगरपालिका नगर राजनीतिक परामर्श समितिको मिति २०७३।०९।०३ मा बसेको सर्वदलीय बैठकबाट सुन्दरबजार नगरपालिका साबिक वडा नं. ८ हालको वडा नं. ६ का पण्डित परिवारहरूले निःशुल्करूपमा जग्गा दिन चाहेकोले सो ठाउँमा ५ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएमा सोही ठाउँमा नगरपालिकाको भवन निर्माण गर्न सोही मितिमा सर्वदलीय परामर्श समितिबाट निर्णय भई हाल सो स्थानमा नगरपालिकाको नाउँमा ७ रोपनी जग्गा उपलब्ध भई सोही स्थानमा नगरपालिकाको भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेकोमा विपक्षीहरूले अत्यन्तै दूषित नियतले केन्द्र नै परिवर्तन गर्न दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
दूषित नियतले दायर गरेको उक्त रिटमा उल्लिखित मागबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने होइन । नगरपालिकाको केन्द्र रहेको वडा नं.६ मा कुनै निर्माण नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्दा नगरपालिकाको भवन निर्माण नभई घर बहालबापत नगरपालिकाले वार्षिक रू.१२ लाख ५० हजारभन्दा बढी रकम निवेदकका आफन्तहरूलाई घर बहालबापत भुक्तान गरिरहनुपर्ने, निवेदकहरूको घरसँगै हाल रहेको अस्थायी कार्यालयबाट नगरपालिका स्थानान्तरण नहुने हुँदा निजहरूले पसल, घर भाडाबापत बढी रकम लिन पाउने, हाल रहेको कृषि उपज संकलन केन्द्रबाट किसानहरूले पाउने सुविधाबाट किसानहरू वञ्चित हुने र नगरपालिकाको आफ्नै भवन नभई विकासमा अवरोध हुने भई नगरपालिकालाई अपूरणीय क्षति पुग्ने हुँदा विगतमा जस्तै यस आ.व.मा नगरपालिकाको रू.३,४५,२१,५०८।२३ (तीन करोड पैंतालीस लाख एक्काइस हजार पाँच सय आठ रूपैयाँ तेइस पैसा मात्र) भवन निर्माणको रकम खेर जाने भई निवेदकहरूको दूषित कार्यलाई सहयोग पुग्ने हुँदा उल्लिखित रिटमा दाबी गरिएको अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने तथा जारी गर्दा नगरपालिका र आम सुन्दरबजार नगरपालिकाबासीलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने हुँदा मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नभई रिट निवेदन खारेज गरी पूर्ण न्याय इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जनकराज मिश्र, सूर्यबहादुर दुरा, जगतबहादुर खड्का, ललित गुरूङ, रघुनाथ मिश्र, कृष्णकान्त अधिकारी, प्रेमबहादुर दुरा, भवानी के.सी., लक्ष्मी पोखरेल, चन्द्रमा घिमिरे, बुद्धकुमारी स्वर्णकार, शान्ता भुजेल र जीवन ज्ञवालीसमेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।
नेपालको संविधानअनुसार स्थानीय तहको पुनर्संरचना हुँदा सुन्दरबजार नगरपालिकाको कार्यालय हालको वडा नं.६ मिलनचोकस्थित सुन्दरबजार न.पा.कार्यालयलाई तोकिएको थियो । सो स्थानमा पर्याप्त जमिन नभएकाले सुन्दरबजार न.पा. वडा नं.७ को साबिक सुन्दरबजार गा.वि.स.को नाममा रहेको क्षे.फ.ज.रो. ४-१३-३-३ जग्गा र सोसँग जोडिएको कृषि सेवा केन्द्र सुन्दरबजारको नाममा रहेको ज.रो.१८-०-३-० जग्गासमेत प्रयोग गरी नगरपालिकाको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न आवश्यक पहल गर्ने छलफल भएको थियो । यस नगरपालिकाको निर्णय परम्परामा उपस्थितिमा सही गरी समझदारी भएका विषयमा माइन्युट लेख्ने प्रचलन रहेको र सो माइन्युटमा हामी अन्य सदस्यले तत्काल सही नगर्ने भएकाले निर्णय हुँदा के कस्तो भाषा राखी निर्णय भयो भन्ने विषयमा यथार्थ जानकारी सो समयमा हुन सकेन । हाल निवेदन परेपछि मात्र उक्त विषयमा थाहा जानकारी भयो ।
नगरपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गर्ने विषय स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ बमोजिम नगरसभाले निर्णय गरी प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने विषय हो । कार्यपालिकाको बैठकमा नेपाल सरकारको मिति २०७५।५।२६ को मापदण्डसम्बन्धी निर्णयसहितको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७५।६।१० को च.नं.३९ को पत्रसम्बन्धमा हामीलाई कुनै जानकारी दिइएन । सो मापदण्डसम्बन्धमा मलाई गुमराहमा राखियो भने अर्कोतर्फ कृषि विकास कार्यालय बेँसीसहर लमजुङले मिति २०७४।११।२१ मा नै कृषि सेवा केन्द्र, सुन्दरबजारको जग्गा सुन्दरबजार नगरपालिकालाई हस्तान्तरण फाराम भरी हस्तान्तरण गरिएको रहेछ सो विषयमा समेत मलाई सूचना तथा जानकारी हुन सकेन ।
नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवन बन्ने स्थान भनेको नगरपालिकाको केन्द्र नै हो । हालसम्म सो केन्द्र सुन्दरबजार न.पा.को कार्यालय हालको वडा नं.६ मिलनचोकमा रहेको छ । सो केन्द्र परिवर्तन गर्ने विषय नगर कार्यपालिकाको अधिकारक्षेत्रभित्र नरही नगरसभाको निर्णयबमोजिम प्रदेश सरकारको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्ने विषय हो । नेपाल सरकारको मापदण्ड र कृषि सेवा केन्द्र सुन्दरबजारको जग्गा हस्तान्तरणसम्बन्धमा पर्याप्त सूचना, जानकारी नपाएकाले सो सम्बन्धमा हामी अनभिज्ञ रह्यौं । मलाई यथार्थ जानकारी नगराई गुमराहमा राखी प्रशासकीय भवन ठाँटीचौरको कृषियोग्य जमिनमा निर्माणसम्बन्धी निर्णय हुन पुगेकोले नेपाल सरकारको मापदण्डबमोजिम हुन नसकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन कानूनबमोजिम होस् भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी राजेन्द्र दर्जीको लिखित जवाफ ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन, विपक्षीहरूको लिखित जवाफ एवं कागज प्रमाणसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट आज यस इजलाससमक्ष उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री आशिष अधिकारी, विपक्षी नगरपालिका तथा नगरप्रमुखसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री ज्योति बानियाँ, विपक्षी जयराम रेग्मीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री केदार कोइराला, विपक्षी अमृत न्यौपाने, कृष्णराज खनिया, जयबहादुर अधिकारीसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री राजेश्वर अधिकारी साथै विपक्षी सुरेशकुमार दुराका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री भानुभक्त भट्टराईले गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
मुद्दाका दुवै पक्षबाट प्रस्तुत बहस जिकिर सुनी मिसिल सामेल सम्पूर्ण कागज प्रमाणहरूको अध्ययन गरी निवेदकको माग दाबीबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
विपक्षी सुन्दरबजार नगरपालिकाको मिति २०७५/११/२२ तथा मिति २०७६/१/३१ को बैठकद्वारा नगरपालिकाको भवन निर्माणका सम्बन्धमा वडा नं. ६ स्थित नगरपालिकाको स्वामित्वमा प्राप्त ६-११-०-२ जग्गामा नगरपालिका भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरी यथाशीघ्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनी निर्णय गरेको छ । सुन्दरबजार नगरपालिकाको नामको ४-८-०-० र यससँगै जोडिएको कृषि शाखा कार्यालयबाट १८-४-३-० समेत गरी कूल २२-१२-३-० जग्गा सुन्दरबजार नगरपालिकाको नाममा कायम रहन सक्ने अवस्था छ । सो स्थान नगरको केन्द्र भागमा पर्ने अधिकांश नगरबासीलार्इ आवत जावत गर्न सुविधा भएको र भौतिक विकाससमेत भइसकेको साथै नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७५/५/२६ को बैठकले स्वीकृत गरेको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्र निर्धारणसम्बन्धी मापदण्डमा उल्लिखित सबै मापदण्ड पूरा भएको हुँदा नगरपालिकाको प्रस्तावित केन्द्रीय भवन निर्माण हुन उपयुक्त छ । हाल विपक्षीहरूबाट प्रस्तावित भवन निर्माणस्थल पायक नपर्ने, भौतिक विकास नभएको स्थान तथा नेपाल सरकारको स्वीकृत मापदण्डविपरीत समेत भएकोले भवन निर्माण गर्ने उल्लिखित मिति २०७५/११/२२ तथा २०७६/१/३१ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी वडा नं. ७ साबिक सुन्दरबजार गा.वि.स. मा नगरपालिका भवन निर्माण गर्नु, गराउनु भनी परमादेशसमेत जारी गरी अधिकांश सुन्दरबजार नगरबासीको सामुदायिक र सार्वजनिक हितको संरक्षण गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन माग रहेको देखिन्छ ।
सुन्दरबजार न.पा.को केन्द्र साबिकदेखि नै सुन्दरबजार न.पा. वडा नं. ६ मा तोकी हालसम्म पनि सोही वडामा भाडाको भवनमा कार्यालय राखी नगरपालिकाको कार्य सम्पादन हुँदै आएको छ । हाल केन्द्र रहेको सोही वडाभित्र स्थानीयबाट दानस्वरूप प्राप्त जग्गामा न.पा.को भवन निर्माणको लागि सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐन, नियमको प्रक्रियाअनुसार नै बोलपत्र आह्वान गरी भवन निर्माणसम्बन्धी कार्य भइरहेको छ । सो निर्माण कार्यलाई रोकी निवेदकहरूको घर पसल रहेको वडा नं. ७ मा नगरपालिकाको भवन निर्माण गराई पाउँ भन्ने विपक्षीहरूको दाबी अत्यन्तै दूषित र गैरकानूनी छ । सुन्दरबजार न.पा.को केन्द्र न.पा. गठन भएदेखि हालसम्म वडा नं. ६ मा रहेकोमा सोही वडाभित्रै नगरपालिकालाई दान स्वरूप प्राप्त हुन आएको जग्गामा नगरपालिकाका सम्पूर्ण पदाधिकारीले सर्वसम्मतरूपमा निर्णय गरी भवन निर्माण गर्न सुरू गरिएको हो । प्रस्तुत रिट निवेदनमार्फत सो निर्माण कार्यलाई बदर गरी वडा नं. ६ मा हाल रहेको केन्द्र नै वडा नं.७ मा सार्ने नियतले रिट दायर गरिएकोले उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीहरूमध्ये नगरप्रमुख जनकराज मिश्रसमेत १४ जनाको एकै मिलानको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, सुन्दरबजार न.पा.को केन्द्र न.पा. गठन भएदेखि हालसम्म वडा नं. ६ मा रहेको र न.पा. को आफ्नै भवन नभएको कारण भाडाको घरमा कार्यालय स्थापना गरी सोही स्थानबाट कामकाज सञ्चालन हुँदै आएको देखिन्छ । यसै क्रममा नगरपालिकाले वडा नं. ६ स्थित ठाँटीचौरमा स्थानीय पण्डितहरूबाट जम्मा जग्गा क्षेत्रफल ६-११-०-२ दान स्वरूप प्राप्त गरेकोले सोही स्थानमा आफ्नै भवन निर्माण गर्न सर्वप्रथम २०७३/०९/०३ मा तत्कालीन नगर राजनीतिक परामर्श समितिले भवन निर्माणसम्बन्धी कार्य सुरू गर्ने निर्णय (निर्णय नं. ४) गरेको पाइन्छ ।
३. नगरपालिकाको नाममा हालको वडा नं. ७ मा ४-८-०-० जग्गा रहेको भन्ने निवेदनमा उल्लेख भएको भए पनि हाल नगरको केन्द्र रहेको वडा नं. ६ मा नगरपालिकाको नाममा कुनै जग्गा रहेको अवस्था देखिँदैन । हालको नगरकार्यपालिका गठनपूर्व नै सुन्दरबजार नगरपालिकाको तत्कालीन नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा रहेको नगर राजनीतिक परामर्श समितिको मिति २०७३/०९/०३ को बैठकले नगरपालिकाको भवन निर्माण गर्नको लागि गत आ.व. मा विनियोजित रकम सो कार्य हुन नसकी फ्रिज भएको र चालु आ.व. मा समेत भवन निर्माणका लागि रू. १ करोड विनियोजन भई आएकोले स्थानीय दाता पण्डितहरूले ठाँटीचौरमा कम्तीमा पाँच रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएमा सोही स्थानमा भवन निर्माण गर्ने भनी निर्णय (निर्णय नं. ४) गरेको । सुन्दरबजार नगरपालिकाको मिति २०७५/११/२२ को बैठकको निर्णय नं.१५ मा “सुन्दरबजार नगरपालिकाको कार्यालय भवन निर्माणका सम्बन्धमा सुन्दरबजार नगरपालिका-६ स्थित ठाँटीचौर बासीहरूले उपलब्ध गराएको सुन्दरबजार नगरपालिका-६ स्थित कि.नं. २७८ को क्षेत्रफल ३-६-२-२ जग्गामा कि.नं. २६८ को क्षेत्रफल ३-४-२-० जग्गासमेत थप गरी नगरपालिकाको स्वामित्वमा प्राप्त हुने गरी उपलब्ध गराएको खण्डमा उक्त स्थानमा नगरपालिका भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरी भवन निर्माण प्रक्रिया यथाशीघ्र अगाडि बढाउने” भन्ने निर्णय गरिएअनुसारको थप जग्गासमेत प्राप्त भइसकेको अवस्थामा सुन्दरबजार नगरकार्यपालिकाको मिति २०७६/०१/३१ गतेको बैठकको नि.नं.१ मा भवन निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान गर्नेसमेत निर्णय भएको मिसिल संलग्न उल्लिखित बैठकका माइन्युटहरूको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ ।
४. नगरपालिकालाई भवन निर्माण गर्न आवश्यक भई सालबसाली रूपमा बजेटसमेत विनियोजन भएको तर सो काम हुन नसकी बजेट फ्रिज भइरहेको अवस्थामा चालु आ.व. मा समेत सो भवन निर्माणका लागि रू. १ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको भन्ने तत्कालीन नगर राजनीतिक परामर्श समितिको निर्णयमा उल्लेख भएको पाइन्छ भने आफ्नै कार्यालय भवनको अभावमा नगरपालिकाकले कार्यालय भवनको भाडाबापत वार्षिक रू. १२,५०,०००।०० भन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्दै आइरहेको भन्ने विपक्षी नगरप्रमुखको लिखित जवाफमा देखिँदा नगरपालिकालाई कार्यालय स्थापनार्थ आफ्नै भवन आवश्यक भई भवन निर्माण गर्न सो कार्य अगाडि बढाएको देखिन्छ ।
५. विपक्षीहरूले भवन निर्माण सम्बन्धमा नगरकार्यपालिकाले गरेको निर्णयका विरूद्ध प्रस्तुत सो रिट निवेदनमा जिकिर लिएको कानूनी व्यवस्थातर्फ विचार गर्दा, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को प्रस्तावनामा “...सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय सरकार गठन हुने” भनी उल्लेख गरेको र ऐ. ऐन को दफा ४ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र निर्धारणसम्बन्धी कानूनी प्रक्रियाहरूको प्रबन्ध गर्नुका साथै ऐ. ऐनको दफा ८१ ले नगरपालिकाको कार्यालय नगरको केन्द्र रहेको स्थानमा रहने छ भनी व्यवस्था गरेको
पाइन्छ । यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ बमोजिम नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७५/५/२६ को गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्र हेरफेर वा परिवर्तन गर्नको लागि स्वीकृत मापदण्डको बुँदा नं.१(क)(i) ले नगरपालिकाको लागि कम्तिमा ८ रोपनी जग्गा हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
६. उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाहरूलाई विवेचना गर्दा, मिति २०७३।११।२७ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा सुन्दरबजार नगरपालिकाको केन्द्र साबिक सुन्दरबजार नगरपालिका कार्यालय भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । रिट निवेदकले निवेदनमा विपक्षी सुन्दरबजार नगरपालिकाको ठेगाना उल्लेख गर्दा वडा नं. ६, मिलनचौक उल्लेख गरेको साथै विपक्षी नगरप्रमुखसमेतको लिखित जवाफमा नगरपालिकाको केन्द्र हालको वडा नं. ६ मा नै रहेको भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा नगरपालिकाको केन्द्र हालको वडा नं. ६ मा नै रहेको तथ्य प्रमाणित हुन आउँछ । सोबाहेक वडा नं. ७ मा नगरको केन्द्र रहने गरी कानूनबमोजिम निर्णय भएको भनी निवेदकले देखाउन सक्नु भएको छैन । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको केन्द्र हेरफेर गर्नको लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४(३) मा “गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नु परेमा सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव कार्यपालिकाले प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनुपर्ने छ” भनी तथा ऐ. ऐनको दफा ४(५) मा “यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको मितिले छ महिनाभित्र सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी एकपटकको लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले सो सिफारिसबमोजिम नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नुपर्ने छ” भनी स्पष्ट रूपमा कानूनी प्रबन्ध गरिएको देखिन्छ । विपक्षी सुन्दरबजार नगरपालिकाको केन्द्र साबिकदेखि नै हाल केन्द्र कायम रहेकै स्थान वडा नं. ६ मा रहेको र नगरपालिकाले सोही वडाभित्र हाल भइरहेको कार्यालयबाट करिब दुई किलोमिटरको फरकमा भवन निर्माण गर्न लागेको विषयलाई नै नगरपालिकाको केन्द्र हेरफेर वा परिवर्तन भनी अर्थ गर्न नमिल्ने भएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ र सोबमोजिम नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७५/५/२६ को गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्र हेरफेर वा परिवर्तन गर्नको लागि स्वीकृत मापदण्डका उल्लिखित व्यवस्थाहरू परिपालना नगरी नगरपालिकाले भवन निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्न मिल्ने देखिएन ।
७. नगरपालिकाको सो भवन निर्माणमा मुख्य निर्णयाधारको रूपमा रहेको मिति २०७३/०९/०३ को नगर राजनीतिक परामर्श समितिको निर्णय र सोअनुरूप २०७३/११/२७ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएअनुसार नगरपालिकाको केन्द्र तोकिएको हालको वडा नं. ६ मा नै भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी नगरकार्यपालिकाबाट भए गरेका २०७५/११/२२ र २०७६/०१/३१ को निर्णय कानून प्रतिकूल रहेको भन्न मिल्ने देखिएन ।
८. प्रस्तुत निवेदनमा बदर मागको जिकिर लिएको नगरकार्यपालिकाको मिति २०७५/११/२२ को बैठकले वडा नं. ६ स्थित ठाँटीचौर बासीले उपलब्ध गराएको स्थानमा नगरपालिकाको भवन निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी प्रक्रिया यथाशीघ्र सुरू गर्ने साथै मिति २०७६।१।३१ को बैठकबाट परामर्शदाता कम्पनीले पेस गरेको भवनको डिजाइन अनुमोदन गर्ने, ठेक्का प्रक्रियाद्वारा भवन निर्माण गर्न E-Bidding को लागि सूचना प्रकाशनलगायतका प्रक्रिया अगाडि बढाउने, लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने भनी सर्वसम्मत रूपमा निर्णय भएको अवस्था देखिन्छ । कानूनबमोजिम तोकेर यथावत् कायम रहेको नगरपालिकाको केन्द्र वडा नं. ६ मा भवन निर्माण गर्नेसम्बन्धी उपर्युक्त निर्णयहरू कानूनविपरीत भएको भन्न सक्ने अवस्था देखिएन ।
९. नगरपालिकाको केन्द्र कुन स्थानमा स्थापना गर्ने ? कुन स्थान उपयुक्त हुन्छ ? कुनै स्थान नगरवासीलाई पायक पर्छ या पर्दैन ? त्यहाँका जनप्रतिनिधिले नै निर्णय गर्ने विषय हो । पायक नपर्ने स्थानमा केन्द्र तोकिएको वा रहेको भए कानूनमा तोकिएको निकाय र पदाधिकारीहरूले कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी केन्द्र परिवर्तन गर्ने अवस्था हुन्छ । कानूनले स्पष्टसँग एउटा निकायलाई अधिकार प्रदान गरिरहेको अवस्थामा सो अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरी कुन स्थानमा पायक पर्छ वा पर्दैन भन्ने विषय न्याययोग्य (Justiciable) हुन सक्दैन । कुनै पनि निर्णय गर्ने विधि र प्रक्रिया संविधान तथा कानूनले नै निर्धारण गरेको हुन्छ । संविधान, कानून वा कानूनले निर्धारित प्रक्रिया उल्लङ्घन गरी वा बदनियतपूर्वक अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण गरी निर्णय भएकोमा सो विरूद्ध उपचार प्रदान गर्न मात्रै असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुन्छ ।
१०. यसर्थ, माथि विवेचित आधार, कारण तथा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणको विश्लेषणबाट कानूनबमोजिम केन्द्र रहिरहेको हालको वडा नं. ६ स्थित आफ्नै स्वामित्वमा प्राप्त भएको जग्गामा प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने गरी नगरकार्यपालिकाबाट मिति २०७५/११/२२ र मिति २०७६/०१/३१ मा भएको निर्णय तथा सोअनुरूपका कार्यहरू संविधान तथा कानूनविपरीत भएको नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम कुनै आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था
देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी यो आदेशको विद्युतीय प्रति अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त आदेशमा सहमत छु ।
न्या.सुष्मालता माथेमा
इजलास अधिकृत : विकास बस्नेत
इति संवत् २०७६ साल कार्तिक २४ गते रोज १ शुभम् ।