निर्णय नं. १०५५७ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना
आदेश मिति : २०७६।९।१०
०७४-WO-००४०
मुद्दा : उत्प्रेषण
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११, थापाथली स्थित सुनिता श्रेष्ठ एण्ड कम्पनीको तर्फबाट अधिकार प्राप्त ऐ.का अधिकारिक प्रतिनिधि व्यवस्थापक भई आफ्नो हकमा समेत ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने रविन महर्जन
विरूद्ध
विपक्षी : उच्च अदालत पाटनसमेत
करार गर्दाको बखत नै कुनै विवाद उत्पन्न भएमा मध्यस्थबाट भएको निर्णय दुवै पक्षलाई मान्य हुने भनी स्वीकार गरेपछि विवाद उत्पन्न भई मध्यस्थबाट निर्णय भएको अवस्थामा उक्त निर्णयबाट संवैधानिक र कानूनी हक हनन् भयो भनी रिट क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्नु रिट तथा करार दुवैको मान्य सिद्धान्तअन्तर्गत नपर्ने ।
(प्रकरण नं.३)
निवेदकले निवेदनमा आफ्नो कुन संवैधानिक र कानूनी हक हनन् भएको हो सोको वस्तुनिष्ठ तथ्य र प्रमाण प्रस्ट नखुलाई मर्का परेको भनी मात्र उल्लेख गरेको भरमा सोबमोजिमको अवस्था र कारण परेको रहेछ भनी अदालतले अनुमान गरी निवेदनको तथ्यभित्र प्रवेश गरी उपचार प्रदान गर्न कानूनसम्मत नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री मदनबहादुर कार्की तथा श्री प्रकाश पन्थी
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पूर्णमान शाक्य र अधिवक्ताहरू श्री राजु शाक्य तथा श्री प्रकृत श्रेष्ठ
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या.प्रकाशकुमार ढुंगाना : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३बमोजिम दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त बेहोरा र आदेश यसप्रकार छः-
तथ्य खण्ड
निवेदक र प्रत्यर्थीबिचको घर भाडा भुक्तानीमा विलम्ब भएको भन्ने आधारमा हर्जानासहितको क्षतिपूर्ति दाबी भएको विवादमा मध्यस्थ ट्राइबुनलबाट भएको मिति २०७३।७।३० को निर्णय (Award) र सो अवार्ड सदर हुने ठहर्छ भनी उच्च अदालत पाटनबाट भएको मिति २०७४।२।९ को फैसलामा दाबीकर्ताको विलम्ब शुल्कबापतको क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने हक करार ऐन, २०५६ को दफा ८९(१),(२) (ग) (घ) मा तोकिएको हदम्यादभित्रको देखिएन भन्ने आधारमा दाबी पत्र खारेज गर्ने तर अर्कोतर्फ हदम्यादभित्रको नदेखिएको दाबी पत्रबाटै विपक्षी नेपाल जेसिस बोर्ड अफ ट्रष्टिजलाई निवेदकले कबुल गरेका रकम रू.२०,००,०००।- प्रत्यर्थीले दाबीकर्तालाई तिर्नुपर्ने देखिन्छ र थप २ वटा लिफ्टबापत करारनामाको सर्त नं.१ को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित अनुसूचीको पृष्ठ २४ मा रहेको Cost of the construction अन्तर्गत नं. १२ मा दुईवटा लिफ्ट निर्माणबापतको रकम रू. २६,००,०००।- दाबीकर्ताले प्रत्यर्थीबाट भराई लिन पाउने ठहर्छ भनी जम्मा रू. ४६,००,०००।- (छ्यालिस लाख रूपैयाँ) रकम तिर्नुपर्ने ठहर गरी मध्यस्थ ट्राइबुनल, नेपाल मध्यस्थता परिषद्, कुपण्डोल ललितपुरबाट मिति २०७३।७।३० मा भएको निर्णय मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भनी श्री उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।२।९ मा फैसला भएको छ । सो तहतह फैसलाबमोजिम श्री ललितपुर जिल्ला अदालतबाट बिगो भरिभराई पाउँ भन्ने बिगो निवेदन तामेली जागी हाजिर हुन आउनु भनी मिति २०७४।३।२९ मा जारी भएको म्यादबाट विपक्षी नेपाल जेसिस, बोर्ड अफ ट्रष्टिजले निर्णय तथा फैसलाबमोजिम निवेदकबाट तिर्न बुझाउन नपर्ने बहाल ढिलाइबापतको रकम र लिफ्टबापतको रकम बिगो भरिभराउ गर्ने निवेदक कम्पनी र निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक हक, हदम्याद नाघेको फिरादबाट इन्साफ दिन नपर्ने समानतासम्बन्धी हक करार ऐन, २०५६ को दफा ८३, ८९(१), (२)(ग) (घ), मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ६(१) द्वारा प्रदत्त हदम्यादसम्बन्धी कानूनी हक एवं मिति २०४९।८।२९ को सम्झौताको बुँदा नं. ३(ग), ५(ट) र मिति २०५६।४।२० को करारीय व्यवस्थासमेत विपरीत भएकोले हदम्याद नै नभएको दाबी पत्रको आधारमा पनि मैले रू. ४६,००,०००।-(छ्यालिस लाख रूपैयाँ) तिर्नुपर्ने गरी मध्यस्थता ट्राइबुनलबाट भएको उक्त गैरसंवैधानिक, गैरकानूनी निर्णय, फैसला तथा सोही मध्यस्थता ट्राइबुनलबाट भएको निर्णयबमोजिम मलाई बिगो लिई हाजिर हुनु भन्ने म्याद तथा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन बिगोसम्बन्धी कामकारबाहीहरू बदर गर्ने अन्य वैकल्पिक उपचारको मार्ग नभएकाले नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३ द्वारा व्यवस्थित हक प्रचलनको लागि यो निवेदन गर्न बाध्य भएको छु ।
वास्तवमा भवन निर्माण हुँदा नक्सा पासमा २ वटा लिफ्ट राखिए तापनि भवन निर्माण गर्ने क्रममा सो स्थानमा लिफ्ट राख्ने स्थान अभाव भएको कारणले १ ठाउँमा मात्र लिफ्ट निर्माण गरिएको हो । सम्झौताबमोजिम भवन नबनेको भए वा दोस्रो पक्षले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार उक्त समयावधिभित्र पनि भवन निर्माण प्रक्रिया पूरा नगरेमा मिति २०५६।४।२० को पूरक सम्झौताको १ नं.बमोजिम २०५८ भाद्र मसान्तसम्म निर्माण पूरा गर्नुपर्ने र मूल सम्झौताको दफा १(घ) बमोजिम घरको जे जतिभाग (सम्झौताको सुरूमा) दुवै पक्षले स्वीकृत गरेको टेन्डरले ५ करोड मूल्याङ्कन हुने गरी भनिएअनुरूप तयार गर्न बाँकी छ सो जति तयार गर्नको लागि लाग्ने रकम जेसिसलाई दिनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरिएबमोजिम पूरक करारको सर्त नं. १ का आधारमा २०५८ भाद्र महिनाभित्र निर्माण गर्न बाँकी केही संरचना रहेको भए सोही मितिबाट सो बुँदा नं.१ को स्पष्टीकरण दफाबमोजिम घरको जे जति भाग तयार गर्न बाँकी छ, सो जति तयार गर्नका लागि लाग्ने रकम जेसिसलाई दिनुपर्ने भन्ने प्रावधानबमोजिम कारण परेको सो २०५८ भाद्र महिनाबाट सम्झौताको हदम्यादभित्र मध्यस्थ ट्राइबुनलमा प्रवेश गरी दाबी लिन सक्नुपर्ने थियो ।
अतः हदम्यादभित्र नभई दाबी नपुग्ने भनी ठहर भएर Award प्रदान भइसकेपछि सोको विपरीत हुने गरी आंशिक दाबी पुग्ने Ground प्रदान गरी दाबीभन्दा बाहिरको रकम दाबीकर्तालाई भराई दिने गरी मध्यस्थ ट्राइबुनलबाट भएको मिति २०७३।७।३० को निर्णय (Award) र सो अवार्ड सदर हुने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।२।९ मा भएको फैसलाले निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हक र हदम्याद नाघेको विषयमा उजुरी खारेज हुने कानूनी हक हनन् भएको हुँदा उक्त निर्णय (Award) उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ ।
उच्च अदालतको उक्त फैसला गैरकानूनी भई बदरभागी रहेकोले ललितपुर जिल्ला अदालतबाट बिगो भरिभराउ कार्य तत्कालै नरोकिएमा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था उत्पन्न हुने हुँदा सुविधा तथा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म बिगो नं. २०५ को निवेदन र बिगो भरिभराउसम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही अगाडि नबढाउनु मुलतबीमा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४९(१) बमोजिमको अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७४।४।१७ मा निवेदकको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ र ३ लाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं. २, ४ र ५ का हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त हुने देखिँदा अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि मिति २०७४।४।३२ गते छलफलको पेसी तोकी सो दिन उपस्थित हुन विपक्षीहरूको नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी नियमानुसार पेस गर्नु भनी मिति २०७४।४।२२ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
यसमा विपक्षी पूर्णजंग कार्कीका नाममा निवेदकले खुलाइदिएको वतनमा मिति २०७४।५।६ मा यस अदालतबाट जारी भएको म्याद तामेल हुन नसकी फिर्ता पठाएको भन्ने प्रतिवेदन पेस हुन आएको देखिँदा निज विपक्षी पूर्णजंग कार्कीका नाममा पुनः म्याद जारी गरी पेसीको सूचना महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई कानूनबमोजिम पेस गर्नु भन्ने मिति २०७४।५।११ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० को समग्र कानूनी व्यवस्था र यसको उद्देश्यलाई हेर्दा मध्यस्थ निर्णयउपर अदालतबाट हुने न्यायिक परीक्षणको सीमा पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारअन्तर्गत हुने न्यायिक परीक्षण जस्तो विस्तृत नभई सुपरिवेक्षकीय अधिकारसम्म भएको र कानूनले निर्धारण गरेको आधारसम्ममा सीमित रहने हुन्छ । मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(१) बमोजिम पेस भएको प्रस्तुत निवेदनमा यस अदालतबाट न्यायिक परीक्षण हुन उपदफा (२) र (३) मा उल्लिखित विषयहरू रहेभएको स्पष्ट देखिनु पर्ने हुन्छ । यी व्यवस्थाहरूमध्ये पनि निवेदकले प्रस्तुत निवेदनमा दफा ३० को खण्ड (ख) लाई आधार बनाएको पाइन्छ । मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा३०(३) को खण्ड (ख) को व्यवस्थालाई आधार मान्दा मध्यस्थले गरेको निर्णय सार्वजनिक हित वा नीति प्रतिकूल हुने भएमा अदालतले मध्यस्थबाट भएको त्यस्तो निर्णय बदर गर्न नसक्ने भन्ने देखिँदैन तर के कस्तो तवरबाट सार्वजनिक हित वा नीति प्रतिकूल हुने भएको हो सो कुराको वस्तुगत आधारसहित प्रमाणित गर्ने भार निवेदकमै रहने देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेख भएको विषय विपक्षी कानून व्यवसायीहरूले आफ्नो बहसमा उल्लेख गर्नुभएझैं नितान्त दुई पक्षको व्यावसायिक सम्बन्धमा मात्र सरोकार राख्दछ । कुनै जग्गा भाडामा दिनु र भाडा तथा क्षतिपूर्तिको विवाद सार्वजनिक हित वा नीतिको विषय हुन सक्दैन । निवेदकले पनि आफ्नो निवेदनमा मध्यस्थबाट भएको निर्णयको कुन बेहोराबाट के कसरी सार्वजनिक हित वा नीति प्रतिकूल हुन गएको हो सोबारे केही उल्लेख गर्न र प्रमाणित गर्न सकेको देखिँदैन । वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभावमा निवेदनमा ऐनको दफाको उल्लेख भएको भरमा मात्र सोबमोजिमको अवस्था र कारण परेको रहेछ भनी अदालतले अनुमान गरी निवेदनको तथ्यभित्र प्रवेश गरी कानूनी उपचार प्रदान गर्न कानूनतः मिल्ने
देखिएन । तसर्थ मध्यस्थ ट्राइबुनलबाट मिति २०७३।७।३० । मा भएको निर्णय (AWARD) मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । निवेदकको निवेदन दाबी पुग्न सक्दैन भनी यस अदालतबाट मिति २०७४।२।९ मा फैसला भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पाटनको तर्फबाट ऐ.का रजिस्ट्रारले प्रस्तुत गर्नुभएको लिखित जवाफ ।
यसमा वादी नेपाल जेसिस बोर्ड अफ ट्रष्टिज र विपक्षी प्रतिवादी सुनिता श्रेष्ठ एन्ड कम्पनी प्रा.लि. भएको मध्यस्थताको निर्णयको बिगो मुद्दामा मध्यस्थताको मिति २०७३।७।३० को निर्णयअनुसारको बिगो भराई पाउँ भनी वादीको बिगोमा दरखास्त परी प्रतिवादीका नाउँमा म्याद जारी गरी पठाइएकोमा प्रतिवादी म्यादमा हाजिर भई मैले मध्यस्थताको निर्णयउपर उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेको हुँदा मुद्दा तामेलीमा राखी पाउँ भनी प्रतिवादीको निवेदन परी उक्त मुद्दा मिति २०७४।१।७ मा उच्च अदालत पाटनबाट फैसला भएको बखतमा तामेलीबाट जगाई कारबाही गर्ने गरी तामेलीमा रहेकोमा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।२।९ मा फैसला भएको हुँदा तामेली जगाई पाउँ भनी वादीको मिति २०७४।३।१९ मा निवेदन परी उक्त मुद्दा मिति २०७४।३।१९ मा तामेलीबाट जागी कारबाही चलिरहेको मिसिलबाट देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा मध्यस्थताको निर्णय र उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।२।९ को अन्तिम फैसलाबमोजिम कामकारबाही भएको हुँदा यस अदालतबाट भएको काम कारबाही फैसला र कानूनबमोजिम भएको हुँदा निवेदकको मागबमोजिमको रिट जारी हुनुपर्ने
होइन । निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको ललितपुर जिल्ला अदालतको तर्फबाट ऐ.का स्रेस्तेदारको लिखित जवाफ ।
प्रस्तुत मुद्दामा सुनिता श्रेष्ठ एन्ड कम्पनी प्रा.लि.बाट हर्जानाबापत तिर्नुपर्ने भनी देखिन गएको रू.१,०९,००,००।-(एक करोड नौ लाख) दिलाई पाउँ भनी नेपाल जेसिसले गरेको दाबी गरेको भए तापनि सुनिता श्रेष्ठ एन्ड कम्पनी प्रा.लि.ले मिति २०६४।१।१३ मा नै विलम्ब शुल्कका हर्जानाबापत तिर्नुपर्ने भनी देखिन गएको रू.१,०९,००,००।- (एक करोड नौ लाख) मध्ये हाम्रो क्षमताले ल्याउन सक्ने एकमुष्ठ रू.२०,००,०००।- (बीस लाख) मात्र तिर्ने र बाँकी हर्जाना मिनाहा दिन अनुरोध गरी नेपाल जेसिसलाई पत्र लेख्ने काम भएको देखिँदा मिति २०६४।१।१३ देखि नै हदम्याद सुरू भएको मान्नुपर्ने हुँदा हदम्यादको आधारमा विलम्ब शुल्कको हर्जानाको मागदाबीको हकमा नेपाल जेसिसले रू.२०,००,०००।- (बीस लाख रूपैयाँ) रकम नेपाल जेसिसले भराई लिन पाउने भनी मध्यस्थ ट्राइबुनलबाट निर्णय भई उक्त निर्णय उच्च अदालत पाटनबाट समेत सदर भएको हो । निवेदकले बुझाउन कबुल गरेको रू.२०,००,०००।- (बीस लाख) को हदसम्म इन्कार गरेको अवस्थामा जस्तो मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भएको भनी सोही मितिदेखि हदम्याद लागु नहुने हुँदा कानूनसम्मत मध्यस्थको निर्णय र सो सदर गरेको उच्च अदालतको निर्णय बदर हुनुपर्ने अवस्था छैन । निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको जस्तो करार सम्झौतामा जेसिस भवन निर्माणको लागि निवेदकले अधिकतम रू.५,००,००,०००।- (पाँच करोड रूपैयाँ) भन्दा बढी लगानी गर्नु नपर्ने नभई न्यूनतम रू.५,००,००,०००।- (पाँच करोड रूपैयाँ) मूल्याङ्कन हुने गरी भवन निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने सम्झौता भएको हो निवेदकको दाबीमा कुनै सत्यता छैन । करारनामाको सर्तसँग सम्बन्धित अनुसूचीको COST OF THE CONSTRUCTION मा २ वटा लिफ्टको निर्माण लागत रकम रू.२६,००,०००।- (छब्बिस लाख) भनी उल्लेख गरिएको र करारनामाको अभिन्न अङ्ग (Part and Parcel) को रूपमा रहेको नक्सामा ३ वटा लिफ्ट राखिएको छ । नक्साबमोजिमको कार्य गर्नका लागि निवेदक बाध्यकारी हुने हुँदा लिफ्टको रकम भराउन मिल्दैन भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर पुग्न सक्ने अवस्था नहुँदा मध्यस्थको निर्णय र सो सदर गरेको उच्च अदालतको निर्णय बदर हुनुपर्ने अवस्था छैन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी नेपाल जेसिस तथा बोर्ड अफ ट्रष्टिजका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त महासचिव र आफ्नो हकमा समेत राजेन्द्रराम श्रेष्ठबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
मध्यस्थ ट्राइबुनलले निर्णय गरेपश्चात् उक्त ट्राइबुनल स्वतः विघटन हुने हुँदा यो कुरा रिट निवेदकलाई थाहा जानकारी हुँदाहुँदै सम्बन्धित ट्राइबुनललाई विपक्षी बनाउनुपर्ने आधार कारण
छैन । निर्णयकर्तालाई विपक्षी बनाई कुनै मुद्दाहरू चल्न
सक्दैन । पक्षहरूलाई निर्णयमा चित्त नबुझे कानूनबमोजिम एक अर्कालाई विपक्षी बनाई मुद्दा गर्नुपर्ने हो सो नगरी मध्यस्थ ट्राइबुनललाई बिनाकारण विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । उपरोक्त आधार कारण र प्रमाणहरूसमेतको आधारमा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल मध्यस्थता परिषद् (नेप्का) का सहायक अधिकृत तथा मध्यस्थता ट्राइबुनलका सचिव पूर्णध्वज कार्कीबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
यसमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ प्राप्त भइसकेको देखिँदा पूर्ण सुनुवाइको लागि पेस गर्नू । साथै मुद्दाको विषयवस्तु र प्रकृति हेर्दा प्रस्तुत मुद्दा चाँडो किनारा हुन उपयुक्त भएकाले अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ भन्ने मिति २०७४।०७।१२ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री मदनबहादुर कार्की तथा श्री प्रकाश पन्थीले मध्यस्थ ट्राइबुनलबाट दाबीकर्ताको विलम्ब शुल्कबापतको क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने हक तोकिएको हदम्यादभित्र नदेखिएको भनी दाबीपत्र खारेज गर्ने अर्कोतर्फ सोही दाबीपत्रको आधारमा म निवेदकबाट रू.४६,००,०००।- (छ्यालिस लाख रूपैयाँ) भराई लिन पाउने गरी भएको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनको फैसला कानूनसम्मत नभएकोले उक्त निर्णय र फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी नेपाल जेसिससमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पूर्णमान शाक्य र अधिवक्ताहरू श्री राजु शाक्य तथा श्री प्रकृत श्रेष्ठले मध्यस्थताको निर्णयउपर रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न मिल्ने हक निवेदकलाई छैन, निवेदकले आफ्नो क्षमताले नभ्याउने भएकाले कुल रू.१,०९,००,०००।- मध्ये रू.२०,००,०००।- मात्र तिर्ने र बाँकी हर्जाना मिनाहा दिन अनुरोध गरेको हुँदा निवेदकले रू.२०,००,०००।- तिर्न इन्कार गरेको नदेखिँदा उक्त विषयमा हदम्यादको कुरा उठ्न सक्दैन । त्यस्तै कारारनामाको सर्त पक्षलाई बाध्यकारी हुने हुँदा करारनामामा नै उल्लेख भएको दुईवटा लिफ्ट बनाउने सर्त पालना नगरेबापतको लागत रकम रू.२६,००,०००।- भराउन नमिल्ने भन्ने निवेदकको दाबी पुग्न सक्ने नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नु भएको बहससमेत सुनियो ।
प्रस्तुत विवादमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन्छ ।
यसमा निवेदक र विपक्षीबिचको घर भाडा भुक्तानीमा विलम्ब भएको भन्ने आधारमा हर्जानासहित क्षतिपूर्ति दाबी भएको विवादमा मध्यस्थ ट्राइबुनलबाट भएको निर्णय (Award) र सो अवार्ड सदर हुने गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसलामा दाबीकर्ताको विलम्ब शुल्कबापतको क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने हक तोकिएको हदम्यादभित्रको देखिएन भन्ने आधारमा दाबी पत्र खारेज गर्ने तर अर्कोतर्फ हदम्यादभित्रको नदेखिएको भनिएको दाबी पत्रबाटै विपक्षी नेपाल जेसिस बोर्ड अफ ट्रष्टिजले निवेदकबाट आंशिक रकम रू.४६,००,०००।- (छयालिस लाख रूपैयाँ) भराई लिन पाउने भनी भएको मध्यस्थको निर्णय र सोलाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला कानूनसम्मत नभएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी तथा ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुलतबी जागी कारबाहीका क्रममा रहेको बिगो भरिभराउसम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही अगाडि नबढाई रोकी पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन दाबी रहेकोमा मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(३) को खण्ड (ख) को व्यवस्थालाई आधार मान्दा मध्यस्थले गरेको निर्णय सार्वजनिक हित वा नीति प्रतिकूल हुने भएमा अदालतले मध्यस्थबाट भएको त्यस्तो निर्णय बदर गर्न नसक्ने भन्ने देखिँदैन तर के कस्तो तवरबाट सार्वजनिक हित वा नीति प्रतिकूल हुने भएको हो सो कुराको वस्तुगत आधारसहित प्रमाणित गर्ने भार निवेदकमै रहने र निवेदकले आफ्नो निवेदनमा मध्यस्थबाट भएको निर्णयको कुन बेहोराबाट के कसरी सार्वजनिक हित वा नीति प्रतिकूल हुन गएको हो सोबारे केही उल्लेख गर्न र प्रमाणित गर्न नसक्दा निवेदकको निवेदन दाबी पुग्न सक्दैन भनी उच्च अदालत पाटनबाट फैसला भएको एवम् मध्यस्थताको निर्णय र उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।२।९ को अन्तिम फैसलाबमोजिम कामकारबाही भएको हुँदा निवेदकको मागबमोजिमको रिट जारी हुनुपर्ने
होइन । निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको ललितपुर जिल्ला अदालतको तर्फबाट लिखित जवाफ परेको देखिन्छ । यसैगरी सुनिता श्रेष्ठ एन्ड कम्पनी प्रा.लि. तथा नेपाल मध्यस्थता परिषद्ले पनि निवेदकको निवेदन खारेजीको आधार र कारण उल्लेख गरी आ-आफ्नो तर्फबाट लिखित जवाफ फिराएको पाइन्छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, रिटको सामान्य अर्थ उच्च न्यायिक निकायबाट व्यक्तिको सारवान् अधिकारको कार्यान्वयनका लागि कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि कुनै व्यक्ति वा निकायलाई दिइने न्यायिक आदेश हो । खासगरी नागरिकको हक हनन् भएको अवस्थामा सामान्य कानूनबाट स्थापित गर्ने वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभएमा वा भए पनि त्यस्तो उपचार पर्याप्त नभएमा मात्र रिट क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्न पाउने हो भन्ने रिटको सामान्य सिद्धान्त
हो । रिट निवेदन लिएर आउने नागरिकले आफ्नो कुन कानूनी वा संवैधानिक हक हनन् भएको हो तथा हनन् भएको हक स्थापित गर्ने कानूनी मार्ग नरहेको वा रहे तापनि के कति कारणले अपर्याप्त भएको हो ? साथै माग गरेको उपचार रिट क्षेत्राधिकारभित्रको हो भन्ने कुरा प्रस्ट खुलाउनु पर्छ । यसैगरी करार भन्नाले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूबिचमा भएको कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्झौता हो । करार मूलतः दुई पक्षबिच आपसी समझदारीमा गरिने कानूनी सम्झौता हुने हुँदा यसलाई ती दुई पक्षबिच हुने कारोबारमा मात्र सीमित रहनु पर्ने हुन्छ । यो व्यावसायिक सम्बन्धलाई सञ्चालन गर्न दुई पक्षलाई बाध्यकारी हुने गरी सर्तहरू किटान गर्ने र उक्त सर्तहरू पालना नभएको अवस्थामा सोही करारनामामा उपचारसमेतको व्यवस्था उल्लेख गरी गरिने कानूनी सम्झौता हो । तसर्थ करारीय पक्षहरूले करारनामामा रहेको सर्तहरू पालना नभएको खण्डमा करारनामामा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार नै उपचार खोज्ने र सोबाट प्राप्त उपचारलाई दुवै पक्षले अन्तिम उपचार मान्ने भनी कानूनबमोजिम स्वीकार गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा करारीय विवादको विषयलाई संवैधानिक र कानूनी विवाद हो भनी उपचार दिँदा करारीय मूल्यमान्यता नै समाप्त हुन जाने देखिन्छ ।
३. प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले करारको सर्त पालना नभएको र घरभाडा बुझाउन विलम्ब गरेको भन्ने विवादमा मध्यस्थले गरेको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसलाउपर चित्त नबुझाई रिट निवेदनमार्फत यस अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । निवेदक र नेपाल जेसिस बोर्ड अफ ट्रष्टिजबिच भएको करारनामाको सर्त नं. ५(ट) मा कारणवश यो सम्झौतामा उल्लिखित कुनै बुँदा कुनै पक्षले पालना नगरेमा अर्को पक्षले सम्बन्धित पक्षलाई सोको जानकारी दिने छ र सो सूचना पाएको मितिले ३० दिनभित्र आवश्यक उचित कारबाही गरी सम्झौताबमोजिमका सर्त पालन नगरेमा अर्को पक्षले यस सम्झौता र Proposal मा स्पष्ट उल्लेख भएकोमा बाहेक नेपाल मध्यस्थता ऐनबमोजिम मध्यस्थताको कारबाहीको थालनी गर्ने छ र मध्यस्थको निर्णय अन्तिम हुने छ । त्यस्तै सर्त नं. ८ मा मध्यस्थता सम्बन्धमा भनी प्रचलित मध्यस्थतासम्बन्धी ऐनबमोजिम कारबाही र किनारा गरिने छ । मध्यस्थको निर्णय दुवै पक्षको लागि मान्य हुने छ भनी लेखिएको छ । यसरी निवेदक र नेपाल जेसिस बोर्ड अफ ट्रष्टिजबिचमा भएको करारनामामा उल्लिखित सर्तमा नै करारमा तोकिएका सर्तहरू पालना नभएको अवस्थामा मध्यस्थतासमक्ष कारबाहीमा जाने र मध्यस्थताले गरेको निर्णय नै दुवै पक्षलाई अन्तिम हुने भनी स्वीकार गरेको देखिन्छ । करार गर्दाको बखत नै कुनै विवाद उत्पन्न भएमा मध्यस्थबाट भएको निर्णय दुवै पक्षलाई मान्य हुने भनी स्वीकार गरेपछि विवाद उत्पन्न भई मध्यस्थबाट निर्णय भएको अवस्थामा उक्त निर्णयबाट संवैधानिक र कानूनी हक हनन् भयो भनी रिट क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्नु रिट तथा करार दुवैको मान्य सिद्धान्तअन्तर्गत पर्ने देखिँदैन ।
४. निवेदकले निवेदनमा आफ्नो कुन संवैधानिक र कानूनी हक हनन् भएको हो सोको वस्तुनिष्ठ तथ्य र प्रमाण प्रस्ट नखुलाई मर्का परेको भनी मात्र उल्लेख गरेको भरमा सोबमोजिमको अवस्था र कारण परेको रहेछ भनी अदालतले अनुमान गरी निवेदनको तथ्यभित्र प्रवेश गरी उपचार प्रदान गर्न कानूनसम्मत मिल्ने देखिएन । निवेदकले नै करारनामामा उल्लेख भएका सर्तका सम्बन्धमा पक्षहरूबिच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा मध्यस्थ गठन भई मध्यस्थ ऐनबमोजिम भएका निर्णय दुवै पक्षलाई अन्तिम र मान्य हुने भनी करार गरेको अवस्थामा सोही किसिमका विवादहरूलाई लिएर रिटको माध्यमबाट उपचार खोज्नुलाई निवेदकले उपचार खोज्ने उपयुक्त कानूनी मार्ग अपनाएको हो भन्न मिल्दैन ।
५. तसर्थ, माथि विवेचित निवेदनको तथ्य, आधार र कारणलाई हेर्दा निवेदकले उपचार खोज्न प्रयोग गरेको कानूनी प्रक्रिया वा मार्ग कानूनसम्मत रहेको नदेखिई निवेदनमा प्रस्तुत गरिएका तथ्यमा प्रवेश गरी उपचार प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यस निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी, आदेश विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त आदेशमा सहमत छु ।
न्या.प्रकाशमान सिंह राउत
इजलास अधिकृतः- मिलनचन्द्र महत
इति संवत् २०७६ साल पुस १० गते रोज ५ शुभम् ।