निर्णय नं. १०५६२ - उत्प्रेषण / प्रतिषेध / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान

फैसला मिति : २०७६।११।१२

०७६-WO-०३९७

 

मुद्दाः उत्प्रेषण / प्रतिषेध / परमादेश

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं         महानगरपालिका, वडा नं.-४ मण्डिखाटारस्थित मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्स प्रा.लि. को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त सञ्चालक मनोहरराज घिमिरे

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायले पूर्वयोग्यता निर्धारण गर्न सक्ने भन्‍ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जसअनुसार सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा के कस्तो सर्त बन्देज राख्‍ने भन्‍ने विषय सम्बन्धित मालसामान, सेवा, निर्माण कार्यको खरिद गर्ने सार्वजनिक निकायको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने ।

कुनै सार्वजनिक खरिदको सम्बन्धमा कायम गरिने योग्यता कुनै कम्पनी तथा व्यक्ति विशेषलाई अनुकूल आधार बनाएर हुने नभई सार्वजनिक निकायको उद्देश्य, सार्वजनिक हित र आवश्यकताको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री तुलसी भट्ट तथा विद्वान् अधिवक्तात्रय श्री महेशकुमार थापा र श्री कृष्णप्रसाद पोखरेल र श्री गोविन्दप्रसाद शर्मा “बन्दी”

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी

अवलम्बित नजिर : 

सम्बद्ध कानून : 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

 

आदेश

न्या.दीपककुमार कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ एवम् १३३ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार रहेको छः-

तथ्य-खण्ड

यस निवेदक कम्पनी विगत ६ वर्षदेखि सुरक्षित मुद्रणसहितको छापाखानासँग सम्बन्धित कार्यहरू गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भई नेपाल टेलिकमसमेतका सुरक्षित रिचार्ज कार्डहरू छपाई कार्य गरिआएको छ । सुरक्षित मुद्रणसँग सम्बन्धित पूर्ण पूर्वाधारहरूमा कम्पनीले ठुलो धनराशी लगानी गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको उपकरणहरू दक्ष कर्मचारीहरू र सुरक्षा प्रविधिलगायतका आवश्यक पूर्वाधारहरूसमेत रहेको आधारमा International Standard of Organization बमोजिम ISO 9001, ISO 27001 र ISO 14298 को मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ । विपक्षी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागबाट 30 Sept, 2019 मा IFB No. IRD/G/ICB-01/2076/77 मार्फत Security Printing, Supply and Delivery of Excise Stamps को लागि गरेको सार्वजनिक बोलपत्र आह्वानमा निवेदक कम्पनीलगायत नेपाली कम्पनी सरिक हुन नपाउने गरी आवश्यक नभएको सर्तहरू तोकिएको पाइन्छ । यस अवस्थामा विपक्षी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागबाट 30 Sept, 2019 मा प्रकाशित सार्वजनिक बोलपत्र तथा सोसँग सम्बन्धित काम कारबाहीहरू सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४, नेपाल सरकारको नीति, सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन, नियमनकारी निकायहरूको निर्देशन, नेपाल सरकारका मातहतका निकायहरूको परिपत्र, निर्देशनसमेतको विपरीत भएका र सो बोलपत्रले निवेदकलगायत नेपाली कम्पनीलाई भाग लिनबाट वञ्चित गरी नेपालको संविधानको धारा १८ द्वारा प्रदत्त समानताको हक, ऐ. धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त पेसा, रोजगार, व्यापार, व्यवसाय गर्ने हक र ऐ. धारा २५ द्वारा प्रदत्त सम्पत्तिको हकसमेतका संविधानको धारा १६, १९, २७, ३३, ५०(३), ५१(घ)(८), ९(९) र (१०), ५२ र ५४ समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुर्‍याएको हुँदा विपक्षीबाट मिति २०७६।६।१३ गते (30 Sept, 2019) मा गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित For the Security Printing, Supply and Delivery of Excise Stamps को बोलपत्र तथा सोसँग सम्बन्धित निर्णय र काम कारबाहीहरूसमेत नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) समेतअन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ । साथै अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइमा चोरी पैठारी रोक्नको लागि ट्र्याक एण्ड ट्रेस सिस्टम लागु गर्ने र मुद्रणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका तथा ISO 9001, ISO 27001 र ISO 14298 प्राप्त स्वदेशी, कम्पनीहरूले प्रदान गरिरहेका सेवाहरू तथा तिनीहरूसँग उपलब्ध स्रोत तथा साधनहरूलाई मध्यनजर गरी नेपालमा स्थापना भई सञ्चालन भइरहेका कम्पनी उद्योगहरूले प्रभावकारीरूपमा अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाईमा भाग लिन पाउने गरी तथा सोसम्बन्धी टेन्डरमा निवेदक कम्पनीसमेत सहभागी हुन पाउने गरी बोलपत्र आह्वान गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लाग्नुअगावै विपक्षी आन्तरिक राजस्व विभागबाट मिति २०७६।७।१३ (30 sept, 2019) मा गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित For the Security Printing, Supply and Delivery of Excise Stamps बोलपत्र आह्वानको सूचनाबमोजिम बोलपत्र खोल्ने तथा खरिद सम्झौता गर्ने कार्य हुन सक्ने र सो भएमा प्रस्तुत निवेदन नै निष्प्रयोजित हुन सक्ने भएकोले प्रस्तुत निवेदनमा अन्तिम किनारा लाग्नुअगावै उक्त बोलपत्रको सूचना तथा सोसँग सम्बन्धित निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्‍नु, राख्‍न लगाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(१) बमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार, कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सन्दर्भमा विचार गर्दा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त हुने देखिँदा मिति २०७६।८।८ मा अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलको लागि पेसी तोकी सोको सूचना सम्बन्धित पक्षलाई दिनू । साथै अन्तरिम आदेश छलफलको टुङ्गो नलागेसम्म अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्रकाशित मिति २०७६।६।१३ तदनुसार Sept. 30, 2019 तथा मिति २०७६।७।२८ तदनुसार NOV. 14, 2019 को सूचना र सूचनाबमोजिमका कार्यहरू यथास्थितिमा राख्‍नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्‍नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७६।०७।२९ मा भएको आदेश ।

विपक्षी रिट निवेदकले यस कार्यालयमा मिति २०७६।०७।०६ मा गुनासो निवेदन दर्ता गराएकोमा यस कार्यालयबाट च.नं. ५३२, मिति २०७६।०७।१४ मा निवेदनमा लेखिएको गुनासो कार्यान्वयनका लागि गुनासो निवेदनको प्रतिलिपि संलग्न गरी कानूनसम्मत निर्णय हुन आन्तरिक राजस्व विभागमा पत्राचार गरिएको थियो । खरिद प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको नै रहेको विपक्षी रिट निवेदकले दाबी लिनु भएको विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको के कस्तो काम, कारबाही वा निर्णयबाट निवेदकको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन् भएको हो, सो सम्बन्धमा रिट निवेदनमा कुनै कुरा उल्लेखसम्म भएको छैन । कसैका विरूद्ध कुनै कुराको दाबी लिँदा तत्सम्बन्धमा रहेको संलग्नता र प्रत्यर्थी बनाउनु पर्नाको आधार र कारण निवेदनमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको हुनु पर्दछ । तर बिना आधार र कारण यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको देखिएकाले यस कार्यालयसँग सम्बन्धित विषयमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी भएकाले खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको विपक्षी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको लिखित जवाफ ।

विपक्षी निवेदकले प्रस्तुत विषयमा दिएको उजुरीका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा कारबाहीको प्रक्रियामा रही उक्त कार्यालयबाट कुनै निर्णय नभइसकेको र विचाराधीन रहेको अवस्थामा रिट क्षेत्र आकर्षित हुन सक्दैन । यस विभागले प्रस्तुत अन्तःशुल्क स्टिकरसम्बन्धी खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ का प्रावधानहरू तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको वस्तु खरिदसम्बन्धी प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको नमुना कागजात र विगतका स्टिकर खरिदसम्बन्धी असल अभ्यासका आधारमा अनुभवी र क्षमतायुक्त कम्पनी छनौट गरी गुणस्तरयुक्त स्टिकर प्राप्त गर्ने अभिप्रायले बोलपत्रमा भाग लिने कम्पनीको योग्यता प्रमाणित गर्ने अनुभवलगायतका प्रावधानहरू राखी बोलपत्र सूचना (Invitation for bids) को बुँदा नं. १ मा नै “Ministry of Finance, Inland Revenue Department, invites Electronic Bids from all eligible Security Printers from all countries.” भन्‍ने सर्तसहित तोकिएका योग्यता र क्षमता भएका कुनै पनि देशका सबै कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ । यसरी अनुभवी एवं क्षमतायुक्त कम्पनी छनौट गरी गुणस्तरयुक्त स्टिकर प्राप्त गर्ने अभिप्रायले बोलपत्रमा भाग लिने कम्पनीको योग्यता प्रमाणित गर्ने अनुभवलगायतका प्रावधानहरू राखिएको भए तापनि तोकिएका योग्यता र क्षमता भएका नेपाली कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्ने गरी खुल्लारूपमा बोलपत्र आह्वान गरिएको हुँदा बोलपत्रको सर्त नेपाली उद्योगहरूले भाग लिन नपाउने गरी बोलपत्र आह्वान भएको भनी विपक्षीले आफ्नो निवेदनको ठाउँ ठाउँमा लिएको जिकिर पुष्टि हुँदैन । यस विभागले सुरक्षित मुद्रण गर्न सक्ने दक्षता र क्षमता भएका नेपाली उद्योग रहे / नरहेको भन्‍ने विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सोधी पठाइएकोमा उक्त मन्त्रालयको च.नं. ४८६ मिति २०७६/०१/०९ को पत्रबाट हालसम्म नेपाल सरकारबाट कुनै पनि उद्योगलाई सुरक्षात्मक छपाइका लागि अनुमति प्रदान गरेको अभिलेखमा नदेखिएको भनी उल्लेख भई आएको छ । यसैगरी सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको मिति २०७५।११।२६ को पत्रबाट सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कार्य गर्नका लागि सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन भई सञ्चालनमा रहेको, सुरक्षित मुद्रणसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार भई स्वीकृति हुने प्रक्रियामा रहेको, काभ्रेस्थित सूचना प्रविधि पार्कमा सुरक्षण मुद्रण प्रेस स्थापना गर्नका लागि DPR तयार गर्ने कार्य भएकोलगायतका प्रारम्भिक कार्यहरू भइरहेको भनी जानकारी प्राप्त हुन आएको 

छ । यस्तै नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १५२ र नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को बजेट बक्तव्यको बुँदा नं. २२९ मा आगामी दुई वर्षभित्र देशभित्रै सुरक्षित छापाखाना स्थापना गरी राहदानी, बैंक नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा र सार्वजनिक महत्त्वका कागजातहरूको सुरक्षण मुद्रण गर्न पूर्वाधारहरूको निर्माण प्रारम्भ गरिने छ भनिएबाट समेत हालसम्म नेपालमा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने कुनै उद्योग तथा कम्पनी नभएको कुरा प्रस्ट हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गर्दा बोलपत्रको सूचना प्रकाशित भएपश्चात् स्टिकर आपूर्ति हुन कम्तीमा ८ महिना लाग्ने र हालको मासिक स्टिकर खपतको प्रवृत्ति (मासिक २० करोड) तथा कुल स्टकमा रहेका स्टिकर संख्या हेर्दा आगामी ६ महिनासम्मलाई पुग्ने अवस्था रहेको छ । कुनै कुनै Category का स्टिकर समाप्त भएको र कुनै भविष्यमा सकिने अवस्थामा रहेको र समयमै स्टिकर आपूर्ति नभएको अवस्थामा यस विभागको नियमित कार्यसम्पादनमा बाधा पुगी समग्र राजस्व प्रशासन र कर सङ्कलनमा समेत गम्भीर सङ्कट आउने अवस्था देखिएपछि यस विभागले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १५ बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्न लागिएको हो । अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाई, आपूर्ति र प्रयोग एक जटिल, संवेदनशील र विशिष्ट प्रकृतिको खरिद प्रक्रिया अपनाएर गर्नुपर्ने भएको कारण यस विभागले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १५ बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको माध्यमबाट अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाई र आपूर्ति गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको हो । उक्त दफामा भएको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा सुरक्षित मुद्रण गर्न कुनै पनि उद्योगले अनुमति प्राप्त गरेको नदेखिए पनि नेपाललगायत कुनै पनि देशका सबै कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्ने गरी बोलपत्र आह्वान भएको हुँदा निवेदकको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ विपरीत बोलपत्र आह्वान गरेको भन्‍ने जिकिर कानूनसम्मत र तर्कसङ्गत 

छैन । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ का प्रावधानहरू तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको वस्तु खरिदसम्बन्धी प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको नमूना कागजात र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १० र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २५ बमोजिम सार्वजनिक निकायले बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको योग्यताका आधारहरू कार्यालयले तोक्न सक्ने प्रावधान भएअनुसार योग्यता तोकी बोलपत्र आह्वान गरिएको हो । पर्याप्त सुरक्षण चिह्न र गुणस्तरीय मुद्रण कम्पनीबाट छपाई गर्नुपर्ने हुँदा यस्ता कुराहरूको सुनिश्चितता गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्था र रेटिङ एजेन्सीको प्रमाणपत्र भएका छापाखानाबाट स्टिकर छपाई गर्नुपर्ने भएकोले INTERGRAF र ISO प्रमाणीकरणको योग्यता राखिएको हो । यसरी गरिएको बोलपत्र आह्वानलाई कुनै खास ब्रान्ड, ट्रेडमार्क, नाम, पेटेन्ट, डिजाइन, प्रकार, उत्पत्ति वा उत्पादनको नाम उल्लेख गरी बोलपत्र आह्वान गरेको भन्न मिल्ने होइन । यस विभागबाट Track and Trace लागु गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एक कमिटी गठन गरी अध्ययन हुँदा राज्यका सबै भौगोलिक स्थानमा मदिरा तथा सुर्तीजन्य उद्योगहरू छरिएर रहेका र ती सबै स्थानमा इन्टरनेटलगायतका सुविधा पुगी नसकेको कारण तत्काल यो प्रणाली लागु गर्न सम्भव छैन भनी प्रतिवेदन पेस भएको र यसका लागि पूर्वाधारमा समेत थप तयारी गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । भविष्यमा गरिने छपाइ प्रक्रियालाई Track and Trace प्रणालीमा आबद्ध गर्ने योजना यस विभागको रहेकोले हाल Track and Trace प्रणालीको पूर्वतयारीको रूपमा बार कोडलाई थप गरेर कागजात तयार गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको हो । विपक्षी निवेदकले यस विभागसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको आन्तरिक राजस्व विभागको लिखित जवाफ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तःशुल्क स्टिकरसम्बन्धी खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ का प्रावधानहरू तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको वस्तु खरिदसम्बन्धी प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको नमुना कागजात र विगतका स्टिकर खरिदसम्बन्धी असल अभ्यासका आधारमा गुणस्तरयुक्त स्टिकर प्राप्त गर्ने अभिप्रायले बोलपत्रमा भाग लिने कम्पनीको योग्यता प्रमाणित गर्ने अनुभवलगायतका प्रावधानहरू राखी बोलपत्र सूचना (Invitation for bids) को बुदा नं. १ मा नै “Ministry of Finance, Inland Revenue Department, invites Electronic Bids from all eligible Security Printers from all countries.” भन्‍ने सर्तसहित तोकिएका योग्यता र क्षमता भएका कुनै पनि देशका सबै कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्ने गरी बोलपत्रको सूचना प्रकाशन भएको 

देखिन्छ । उक्त सूचनाअनुसार तोकिएको योग्यता र क्षमता भएका नेपाली कम्पनीले समेत प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्ने गरी खुल्लारूपमा बोलपत्र आह्वान गरिएको देखिन्छ । यसमा रिट निवेदकले दाबी गरेअनुरूप निवेदक कम्पनीसँग प्रचलित कानूनबमोजिमको सम्बन्धित निकायबाट सुरक्षण मुद्रण गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गरी सोसमेत संलग्न राखी प्रस्तुत बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्ने नै देखिँदा बोलपत्रको सर्त नेपाली उद्योगहरूले भाग लिन नपाउने रहेको भनी विपक्षीले आफ्नो निवेदनको ठाउँ ठाउँमा लिएको जिकिर पुष्टि हुने अवस्था देखिँदैन । आन्तरिक राजस्व विभागले सुरक्षित मुद्रण गर्न सक्ने दक्षता र क्षमता भएका नेपाली उद्योग रहे / नरहेको भन्‍ने विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सोधी पठाएकोमा उक्त मन्त्रालयको च.नं. ४८६ मिति २०७६।०१।०९ को पत्रबाट हालसम्म नेपाल सरकारबाट कुनै पनि उद्योगलाई सुरक्षात्मक छपाईका लागि अनुमति प्रदान गरेको अभिलेखमा नदेखिएको भनी उल्लेख भइआएको देखिन्छ । यसैगरी सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको मिति २०७५।११।२६ को पत्रबाट सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कार्य गर्नका लागि सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन भई सञ्चालनमा रहेको, सुरक्षित मुद्रणसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार भई स्वीकृति हुने प्रक्रियामा रहेको, काभ्रेस्थित सूचना प्रविधि पार्कमा सुरक्षण मुद्रण प्रेस स्थापना गर्नका लागि DPR तयार गर्ने कार्य भएकोलगायतका प्रारम्भिक कार्यहरू भइरहेको भनी जानकारी प्राप्त भएको देखिँदा हालसम्म नेपालमा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कार्य गर्ने कुनै उद्योग तथा कम्पनी नभएको / नरहेको स्पष्ट हुन्छ । कुल राजस्वको २० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको अन्तःशुल्क स्टिकर अन्य टिकट वा कार्ड छापेजस्तो सामान्य मुद्रण प्रविधिबाट सरलै छपाई गर्न सकिने वस्तु होइन । यो रिलमा रहने, मेसिनबाट बोतल वा प्याकेटमा प्रयोग गर्न मिल्ने, स्वतः टाँसिने ग्लु समावेश भएको सूक्ष्म सुरक्षण चिह्न अङ्कित वस्तु हो । यसको महत्त्व यसको लागत मूल्यसँग मात्र सीमित नभई स्टिकर टाँस गरिने वस्तुमा लाग्ने राजस्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । यसलाई टाँस गरी बजारमा लगिने वस्तुमा लाग्ने अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा सो कारोबारमा लाग्ने आयकरसमेत असुलीको सुनिश्चितता अन्तःशुल्क स्टिकरले गर्दछ । छपाईका हिसाबले अन्त:शुल्क स्टिकर मुद्रा जत्तिकै संवेदनशील विषय रहेको र प्रयोगका हिसाबले मुद्राभन्दा बढी सावधानी अपनाउनुपर्ने जोखिमयुक्त विषय भएकोले यसको छपाइ सुरक्षित र सावधानीपूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको छपाइ विशुद्ध प्राविधिक विषय भएकोले यसको छपाइ, आपूर्ति र प्रयोग एक जटिल, संवेदनशील र विशिष्ट प्रकृतिको खरिद प्रक्रिया अपनाएर गर्नुपर्ने भएको कारण आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १५ बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको माध्यमबाट अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइ र आपूर्ति गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ । उक्त दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा सार्वजनिक निकायको मागअनुरूपको मालसामान वा निर्माण कार्य प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा नेपाल राज्यभित्रका एकभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताबाट प्राप्त नहुने भएमा र ऐ. उपदफाको खण्ड (घ) मा विशेष तथा जटिल किसिमको मालसामान वा निर्माण कार्य भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रबाट खरिद गर्नुपर्ने भनी सार्वजनिक निकायले प्रमाणित गरेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने छ भन्‍ने व्यवस्था भएअनुसार नेपालमा सुरक्षित मुद्रण गर्न कुनै पनि उद्योगले अनुमति प्राप्त गरेको नदेखिए पनि नेपाललगायत कुनै पनि देशका सबै कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्ने गरी उक्त विभागबाट बोलपत्र आह्वान भएको हुँदा निवेदकको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ विपरीत बोलपत्र आह्वान गरेको भन्‍ने जिकिर कानूनसम्मत र तर्कसङ्गत 

छैन । अन्तःशुल्क स्टिकर आपूर्ति हुन लामो समय लाग्ने र हालको मासिक २० करोड स्टिकर खपतको प्रवृत्ति तथा उक्त विभागमा मौज्दात रहेका कुल स्टिकर संख्या हेर्दा आगामी ६ महिनासम्मलाई मात्र पुग्ने अवस्था देखिएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १० र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २५ बमोजिम सार्वजनिक निकायले बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको योग्यताका आधारहरू कार्यालयले तोक्न सक्ने प्रावधान भएअनुसार योग्यता तोकी बोलपत्र आह्वान गरेको देखिन्छ । उक्त कार्य कानूनबमोजिम भएको 

छ । पर्याप्त सुरक्षण चिह्न र गुणस्तरीय मुद्रण कम्पनीबाट छपाइ गर्नुपर्ने हुँदा यस्ता कुराहरूको सुनिश्चितता गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्था र रेटिङ एजेन्सीको प्रमाणपत्र भएका छापाखानाबाट स्टिकर छपाइ गर्नुपर्ने भएकोले INTERGRAF र ISO प्रमाणीकरणको योग्यता राखिएको देखिन्छ । यसरी गरिएको बोलपत्र आह्वानलाई कुनै खास ब्रान्ड, ट्रेडमार्क, नाम, पेटेन्ट, डिजाइन, प्रकार, उत्पत्ति वा उत्पादनको नाम उल्लेख गरी बोलपत्र आह्वान गरेको भन्न मिल्ने पनि होइन । जहाँसम्म अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका निकायहरूबाट दिइएका निर्देशनहरूसमेत पालना नगरी बोलपत्र आह्वान गरिएको भन्‍ने निवेदकको जिकिर छ । यस सन्दर्भमा उपरोक्तबमोजिमका माथिल्ला निकायहरूले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ गर्दा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिमको प्रक्रियाबाट गर्ने गराउने भनी निर्देशन प्राप्त भएअनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिमको विधि र प्रक्रियाअनुसार नै आगामी ६ महिनासम्ममा अन्तःशुल्क स्टिकर आपूर्ति गर्ने गरी छपाइ कार्य अघि बढाएकोले निवेदन जिकिर आधारहीन देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको विपक्षी अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

विपक्षी निवेदकले दाबी लिनु भएको विषयमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको के, कस्तो संलग्नता रहेको हो ? साथै यस कार्यालयको के कस्तो काम, कारबाही वा निर्णयबाट निवेदकको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन् भएको हो ? भन्‍ने सम्बन्धमा निवेदनमा कुनै कुरा उल्लेख भएको छैन । कसैका विरूद्ध कुनै कुराको दाबी लिँदा तत्सम्बन्धमा रहेको संलग्नता र प्रत्यर्थी बनाउनु पर्नाको आधार र कारण निवेदनमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको हुनु पर्दछ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी निवेदकले दाबी लिनु भएको विषयमा यस कार्यालयको संलग्नता एवं यस कार्यालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्नाको आधार र कारण खुलाउन नसकेको हुँदा रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमान्दारिता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता प्रवर्द्धन गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढङ्गबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्नेलगायतका उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ कार्यान्वयनमा रहेका छन् । यस ऐनबमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्पष्ट रहेको छ । खरिद ऐन तथा नियमावलीमा बोलपत्रमा खुलाउनुपर्ने विषय, बोलपत्र तथा कार्यसम्पादन जमानत, बोलपत्र रद्ध, सम्झौताको अन्त्य, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आह्वान गर्नुपर्ने बोलपत्रलगायतको कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भएको बोलपत्रमध्ये आर्थिक प्रस्तावको आधारमा न्यूनतम बोलकबोल गर्नेलाई दिनेलगायतका व्यवस्थाको आधारमा निर्णय गर्ने अधिकार खरिद गर्ने कार्यालयलाई रहेको र सो कार्यमा कानून प्रतिकूल कार्य भए सार्वजनिक खरिद कार्यालयमा उजुर गर्नसक्नेलगायतको व्यवस्था ऐनमा रहेकोमा सो मार्ग अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रबाट उपचार माग गर्ने मिल्ने हुँदैन । वैकल्पिक उपचारको पर्याप्ततामा रिट क्षेत्र आकर्षण हुन नसक्ने हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेजभागी छ । सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा के कस्तो सर्त बन्देज राख्‍ने भन्‍ने विषय सम्बन्धित मालसामान, सेवा, निर्माण कार्यको खरिद गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय हो । कुनै आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताले यो यस्तो सर्त राख्‍नु भनी कुनै आदेश जारी गरिपाउँ भनी दाबी गर्दैमा सोबमोजिम आदेश हुन सक्ने होइन । कुनै खरिदको सम्बन्धमा कायम गरिने योग्यता कुनै व्यक्ति विशेषलाई आधार बनाएर हुने नभई सार्वजनिक निकायको आवश्यकताको आधारमा निर्धारण हुने विषय हो । त्यस्ता विषयमा योग्यता नपुगेको व्यक्तिले योग्यता पुर्‍याई पाउँ भन्न मिल्ने 

हुँदैन । कुनै एक बोलपत्रमा अयोग्य हुँदैमा सबै बोलपत्रमा सधैँ अयोग्य हुने पनि होइन । योग्यता र अयोग्यताको विषय मौलिक हकसँग सम्बन्धित विषय हुन सक्ने 

हुँदैन । यसरी सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिदसम्बन्धी कारबाहीका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले नै पर्याप्त कानूनी उपचारको व्यवस्था गरेको हुँदा सो सम्बन्धमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

निवेदक कम्पनी सुरक्षित मुद्रणसहितको छापाखाना सञ्चालन गर्न स्थापित संस्था हो । यस कम्पनीमा सुरक्षित मुद्रणसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको उपकरणहरू, दक्ष कर्मचारी, सुरक्षा प्रविधिलगायतका आवश्यक पूर्वाधारहरू रहेका छन् । निवेदक कम्पनीले सुरक्षित मुद्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेकोले विभिन्न ISO Certificates समेत प्राप्त गरेको छ । निवेदक कम्पनी सुरक्षित मुद्रणसम्बन्धी छपाइ गर्न सक्षम रहेको कुरा नेपाल टेलिकम र एनसेलका रिचार्ज कार्डहरूको छपाइले नै पुष्टि गरिरहेको छ । यस अवस्थामा यो टेन्डर प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रावधानविपरीत छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५१ ले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रका सम्बन्धमा बन्दोबस्त गरेको छ । जसअनुसार प्रतिस्पर्धा गर्ने एकभन्दा बढी कम्पनी भएको अवस्था वा राष्ट्रिय स्तरमा बोलपत्र आह्वान गर्दा बोलपत्र नपरेमा वा वैदेशिक सहायता वा स्रोतबाट विदेशी मालसामान खरिद गर्नुपर्ने अवस्था भएको खण्डमा मात्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । निवेदक कम्पनीले प्राप्त गरेको सुरक्षित मुद्रणसम्बन्धी योग्यताबाट नेपालमा त्यस्ता कम्पनीहरू रहेको स्पष्ट छ । अत: विदेशी कम्पनीबाट मात्र खरिद गर्ने मनसायबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट बोलपत्र आह्वान गर्नेसमेतका काम कारबाहीहरू बदनियतपूर्ण, स्वेच्छाचारी भई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५१ विपरीत छ । यो ठेक्का प्रकिया नै विभेदपूर्ण छ । विपक्षीद्वारा तयार गरिएको बोलकबोलसम्बन्धी दस्ताबेज (Bidding Document) ले नेपाली कम्पनीले पूरा गर्न नसक्ने सर्त राखेको छ र ती सर्तहरू पूरा नगरी ठेक्का प्रक्रियामा समावेश हुन नपाइने भएकाले नेपाली कम्पनीलाई यो प्रक्रियाबाट बाहेक गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ । यसरी उक्त दस्ताबेज (Bidding Document) ले नेपाली कम्पनीहरूलाई बाहेक गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा १८ ले समानताको हकको प्रत्याभूत गर्दै भेदभाव गर्न नहुने र कानूनको समान संरक्षण प्राप्त हुने कुरा सुनिश्चित गरेको छ । राज्य वा सरकारका अङ्गले गर्ने काममा कसैलाई बाहेक गर्ने गरी कुनै नीति वा निर्णय गर्न मिल्दैन । तर, विपक्षीद्वारा तयार गरिएको बोलकबोलसम्बन्धी दस्ताबेज (Bidding Document) ले अनुचित सर्त राखी नेपाली कम्पनीलाई यो प्रक्रियाबाट बाहेक गर्न खोजेकोले उक्त दस्ताबेज (Bidding Document) नै संविधानको धारा १८ विपरीत भई बदरयोग्य छ । यो ठेक्का प्रक्रिया राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीतिविपरीत 

छ । संविधानअनुसार राज्यको नीति नेपाली व्यवसायीको प्राविधिक क्षमताको विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, स्थानीय स्रोत तथा साधन परिचालनमा स्वदेशी कम्पनीको सहभागिता, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण तथा सोको परिचालनलगायतका विभिन्न राष्ट्रिय हित गर्नु हो । नेपालको संविधानको धारा ५० उपधारा ३ ले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिताको अनिवार्यता गरेको छ । त्यसरी नै नेपालको संविधानको धारा ५१ (च) ले विकाससम्बन्धी नीतिको बन्दोबस्त गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ४९ ले उल्लिखित नीति र निर्देशक सिद्धान्तहरू राज्य सञ्चालनका मार्ग निर्देशनका रूपमा रहने व्यवस्था गरेको छ । विपक्षीले गर्ने बोलपत्रसम्बन्धी काम राज्य सञ्चालनअन्तर्गतको काम भएकोमा विवाद छैन । केवल विदेशी कम्पनी मात्र योग्य हुने (Qualification Criteria) राखी टेन्डर आह्वान गर्दा संविधानले परिकल्पना गरेको उक्त अर्थ नीति र विकास नीतिको विपरीत हुन जान्छ । राज्यको कुनै पनि निकायले कुनै प्राविधिक, आर्थिक, व्यवस्थापकीय वा अन्य बहानामा संविधानको उद्देश्यविपरीत जान मिल्दैन । अतः विपक्षीले गरेको बोलकबोलसम्बन्धी प्रक्रियागत दस्ताबेज (Bidding Document) तयार गर्ने काम र सो बोलपत्र प्रक्रिया संविधानको धारा ४९, ५० र ५१(च) विपरीत भई बदरभागी छ । यो ठेक्का प्रक्रिया नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल छैन । विदेशी कम्पनीले ठेक्का पाउँदा नेपालले उक्त कम्पनीलाई डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले ठूलो मात्रामा अमेरिकन डलर नेपालबाट बाहिरिन्छ । यो छपाइको काम नेपाली कम्पनीले गर्न पाउँदा एकातिर नेपालसँग सञ्चित विदेशी मुद्रा बच्न पुग्दछ भने अर्कोतिर यसकामको सिलसिलामा नेपाली नागरिकहरूले काम पाई रोजगारी प्रदान गर्ने राज्यको दायित्वमा समेत मद्दत पुग्दछ । विपक्षीहरूका उक्त कार्यले नेपाली व्यवसायीहरूको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको हनन् भएको छ । नेपालको संविधानको धारा १७ ले पेसा व्यवसायको हक सुनिश्चित गरेको छ । नेपाली व्यवसायीहरूलाई बाहेक गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गर्दा निवेदकलगायत नेपाली व्यवसायीहरूलाई संविधानको धारा १७ द्वारा प्रदत्त पेसा व्यवसायसम्बन्धी हकको हनन भएको र यो हकको संरक्षण गर्ने आधारभूत दायित्वबाट सरकार विचलित भएको स्पष्ट छ । यसरी ठेक्का लगाउने आफ्नो कार्यमा सद्‌विवेकको प्रयोग नगरी योग्यता निर्धारण गर्ने कार्यले नेपाली कम्पनीहरू हाम्रो संविधानको धारा १८ ले प्रदान गरेको कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित भएको स्पष्ट छ । सुरक्षात्मक छपाइको अनुमति लिएका नेपाली कम्पनीहरू नभएको भन्‍ने विपक्षीको जिकिर कानूनसम्मत छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ को दफा ७ (१) को खण्ड (क) ले सोही ऐनको अनुसूची १ मा उल्लिखित उद्योग दर्ता गर्नुअघि बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने भन्‍ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर उक्त ऐनले सुरक्षात्मक छपाइ भन्नाले के कस्ता उद्योगहरू पर्दछन् भन्‍ने कुराको परिभाषा गरेको छैन । तर नेपाल सरकारको औद्योगिक नीति, २०६७ को अनुसुचि ८ ले सुरक्षात्मक छपाइ (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ) को वर्गीकरण गर्दै त्यस्ता उद्योगहरूमा मुद्रा तथा सिक्का उद्योगलाई मात्र सीमित गरेको छ । सोबाहेक अन्य कुराको छपाइ गर्ने उद्योगहरूले त्यस्तो अनुमति लिनुपर्ने कानूनी बाध्यता छैन । अतः सुरक्षात्मक छपाइको अनुमति लिएका नेपाली कम्पनीहरू नभएको भन्‍ने विपक्षीको जिकिर आफैँमा आधारहीन छ । संविधानमा भएका हकको व्यावहारिक प्रत्याभूतिको दायित्व नेपाल सरकारको हो । राज्यको यो दायित्व पूरा गर्न सरकारले मूलतः तीनवटा  उपायहरू अपनाउनु पर्दछ । पहिलो, यस्तो अधिकारको उपभोगको लागि सकारात्मक वातावरण तयार गर्ने दायित्व अर्थात् यस्ता प्रकारका बोलपत्र आह्वान गर्दा नेपाली व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिने प्रावधानसहितको प्रक्रियागत दस्ताबेज (Bidding Document) तयार गर्ने, दोस्रो यो अधिकारको उल्लङ्घन भएका पीडितलाई त्यसको प्रभावकारी उपचार प्रदान गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्ने र तेस्रो दायित्व निर्वाह गर्ने सरकारले पेसा र व्यवसायलाई निष्क्रिय बनाउने गरी कुनै पनि नीति निर्माण नगर्ने । तर यो सवालमा भने सरकारी संयन्त्रहरूले नै संविधानविपरीत काम गरेको स्थापित हुन्छ । विपक्षीद्वारा तयार गरेको टेन्डरसम्बन्धी दस्ताबेज (Bidding document) को विदेशी कम्पनी मात्र योग्य हुने Qualification Criteria Clause, मिति २०७६।६।१३ गते विपक्षीबाट गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्र तथा सोसँग सम्बन्धित निर्णय र काम कारबाहीहरूसमेत नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) समेत अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी म निवेदक र नेपाली व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५१ (क) बमोजिम प्रतिस्पर्धा गर्ने एकभन्दा बढी कम्पनी नेपालमा भएको अवस्थामा राष्ट्रिय स्तरमा बोलपत्र आह्वान गर्ने गरी प्रक्रियागत दस्ताबेज बनाउनु र सोको आधारमा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको स्प्रिन्ट प्रिन्टिङ एन्ड प्याकेजिङ प्रा.लि.को तर्फबाट यस अदालतमा परेको निवेदनपत्र । 

यसमा लिखित जवाफ प्राप्त भइसकेको देखिई पूर्ण सुनुवाइ हुन आवश्यक देखिएकोले मिति २०७६/०७/२९ को आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको छ । पूर्ण सुनुवाइको लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णयसम्बन्धी फाइल र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १५ (घ) बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्ने विषयमा भएको निर्णयसहितको फाइल हेर्नु आवश्यक देखियो । तसर्थ अन्तः शुल्क स्टिकरको छपाइसँग सम्बन्धित विषय भई विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवं संवेदनशीलतालाई समेत मध्यनजर गरी प्रस्तुत रिट निवेदनको छिटो टुङ्गो लाग्नु आवश्यक देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ नियम ७३(१) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकारसमेत प्रदान गरिएको छ । पत्र प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र सम्बन्धित निर्णय फाइलहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पठाउनु भनी विपक्षीलाई लेखी प्रस्तुत रिट निवेदन पूर्ण सुनुवाइको निम्ति २०७६/१०/७ गते पेस गर्नु भन्‍ने यस अदालतबाट मिति २०७६।०९।२७ मा भएको आदेश ।

आदेश-खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्स प्रा.लि.को तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री तुलसी भट्ट तथा विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री महेशकुमार थापा र श्री कृष्णप्रसाद पोखरेलले विपक्षीद्वारा मिति २०७६।६।१३ गते (30 Sept, 2019) मा गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित For the Security Printing, Supply and Delivery of Excise Stamps को बोलपत्र तथा सोसँग सम्बन्धित निर्णय र काम कारबाहीहरूसमेतबाट निवेदकलगायत नेपाली कम्पनीलाई भाग लिनबाट वञ्चित गरी नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त पेसा, रोजगार, व्यापार, व्यवसाय गर्ने हकलगायत सम्पत्तिको हकमा आघात पुर्‍याएको छ । निवेदक कम्पनीलगायतका नेपाली कम्पनीले अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइमा चोरी पैठारी रोक्नको लागि ट्र्याक एन्ड ट्रेस सिस्टम लागु गर्ने र मुद्रणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका तथा ISO 9001, ISO 27001 र ISO 14298 प्राप्त स्वदेशी, कम्पनीहरूले प्रदान गरिरहेका सेवाहरू तथा तिनीहरूसँग उपलब्ध स्रोत तथा साधनहरूलाई मध्यनजर गरी नेपालमा स्थापना भई सञ्चालन भइरहेका कम्पनी उद्योगहरूले प्रभावकारीरूपमा अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइमा भाग लिन पाउने गरी तथा सोसम्बन्धी टेन्डरमा निवेदक कम्पनीसमेत सहभागी हुन पाउने गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यस्तै सरोकारवाला स्प्रिन्ट प्रिन्टिङ एन्ड प्याकेजिङ प्रा.लि.को तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री गोविन्दप्रसाद शर्मा “बन्दी” ले उक्त टेन्डर प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रावधानविपरीत छ । विपक्षीहरूले देशमा नै क्षमतायुक्त कम्पनी र उद्योग हुँदाहुँदै उक्त क्षमतालाई संरक्षण र प्रवर्द्धन नै नगरी नेपालमा दर्ता नै नभएका विदेशी कम्पनीलाई भित्र्याउने र Specific Party लाई मात्र प्राथमिकता दिने गरी सर्तहरू उल्लेख गरी बोलपत्र आह्वान गरेको उक्त कार्य नेपालको संविधानको धारा १८ को समानताको हक प्रतिकूल रहेकोले निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारीले उक्त बोलपत्रमा All Countries भन्‍ने उल्लेख भएकोले त्यसमा नेपाली कम्पनीहरूलाई बाहेक गरेको भनी तर्क गर्न मिल्दैन । निवेदक कम्पनीले रिचार्ज कार्ड निजी कम्पनीको प्रिन्ट गरेको हो, रिचार्ज कार्ड र अन्त:शुल्क स्टिकरलाई समानरूपमा लिन मिल्दैन । स्टिकरको छपाइ आपूर्ति र प्रयोग संवेदनशील र विशिष्ट प्रकृतिको हुन्छ । नेपालमा हाल सुरक्षण मुद्रण इजाजत प्राप्त कम्पनी नभएको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत प्रतिस्पर्धा गराउनु परेको हो । निवेदक कम्पनीहरूले आफ्नो योग्यता आफैँ निर्धारण गरेको अवस्था अतिवादी अवस्था हो । यस अवस्थामा उक्त बोलपत्र कानूनसङ्गत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपर्युक्तानुसारको तथ्य, निवेदन जिकिर रहेको प्रस्तुत निवेदनमा दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी एवं मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा, निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्‍ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागबाट 30 Sept, 2019 मा प्रकाशित For the Security Printing, Supply and Delivery of excise Stamps को सार्वजनिक बोलपत्र तथा सोसँग सम्बन्धित काम कारबाहीहरू सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४,  नेपाल सरकारको नीति, सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन, नियमनकारी निकायहरूको निर्देशन, नेपाल सरकारका मातहतका निकायहरूको परिपत्र, निर्देशनसमेतको विपरीत भएका र सो बोलपत्रले निवेदक कम्पनीलाई भाग लिनबाट वञ्चित गरी नेपालको सविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुर्‍याएको हुँदा विपक्षीबाट उक्त मितिमा गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्र तथा सोसँग सम्बन्धित निर्णय र काम कारबाहीहरूसमेत नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ (२) समेत अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ । साथै अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइमा चोरी पैठारी रोक्नको लागि ट्र्याक एन्ड ट्रेस सिस्टम लागु गर्ने र मुद्रणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका तथा ISO 9001, ISO 27001 र ISO 14298 प्राप्त स्वदेशी कम्पनीहरूले प्रदान गरिरहेका सेवाहरू तथा तिनीहरूसँग उपलब्ध स्रोत तथा साधनहरूलाई मध्यनजर गरी नेपालमा स्थापना भई सञ्चालन भइरहेका कम्पनी उद्योगहरूले प्रभावकारीरूपमा अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइमा भाग लिन पाउने गरी तथा सोसम्बन्धी टेन्डरमा निवेदक कम्पनीसमेत सहभागी हुन पाउने गरी बोलपत्र आह्वान गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी निवेदन परेको देखियो ।

३. विपक्षीहरूको लिखित जवाफतर्फ हेर्दा, प्रस्तुत अन्तःशुल्क स्टिकरसम्बन्धी खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ का प्रावधानहरू तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको वस्तु खरिदसम्बन्धी प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको नमुना कागजात र विगतका स्टिकर खरिदसम्बन्धी असल अभ्यासका आधारमा अनुभवी र क्षमतायुक्त कम्पनी छनौट गरी गुणस्तरयुक्त स्टिकर प्राप्त गर्ने अभिप्रायले बोलपत्रमा भाग लिने कम्पनीको योग्यता प्रमाणित गर्ने अनुभवलगायतका प्रावधानहरू राखी बोलपत्र सूचनामा नै “Ministry of Finance, Inland Revenue Department, invites Electronic Bids from all eligible Security Printers from all countries.” भन्‍ने सर्तसहित तोकिएका योग्यता र क्षमता भएका कुनै पनि देशका सबै कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ । अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइ, आपूर्ति र प्रयोग एक जटिल, संवेदनशील र विशिष्ट प्रकृतिको खरिद प्रक्रिया अपनाएर गर्नुपर्ने भएको कारण आन्तरिक राजस्व विभागले नेपालमा सुरक्षित मुद्रण गर्न कुनै पनि उद्योगले अनुमति प्राप्त गरेको नदेखिए पनि तोकिएका योग्यता र क्षमता भएका नेपाललगायत कुनै पनि देशका सबै कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १५ बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको माध्यमबाट अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइ र आपूर्ति गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको हुँदा निवेदकको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ विपरीत बोलपत्र आह्वान गरेको भन्‍ने जिकिर कानूनसम्मत र तर्कसङ्गत देखिँदैन । पर्याप्त सुरक्षण चिह्न र गुणस्तरीय मुद्रण कम्पनीबाट छपाइ गर्नुपर्ने हुँदा यस्ता कुराहरूको सुनिश्चितता गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्था र रेटिङ एजेन्सीको प्रमाणपत्र भएका छापाखानाबाट स्टिकर छपाइ गर्नुपर्ने भएकोले INTERGRAF र ISO प्रमाणीकरणको योग्यता राखिएको हो । विपक्षी निवेदकले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको लिखित जवाफ देखिन आयो ।

४. प्रस्तुत तथ्य रहेको रिट निवेदनमा सर्वप्रथम सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४,  लगायत नेपालको सविधानद्वारा प्रदत्त हक अधिकारको प्रतिकूल हुने गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको भनी निवेदकले लिएको जिकिरतर्फ विचार गर्दा, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १५ मा अन्तराष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रसम्बन्धी व्यवस्था रहेको देखियो । उक्त दफाको उपदफा (१) मा यस ऐनबमोजिम बोलपत्र आह्वान गर्दा देहायका अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने छः–

(क) सार्वजनिक निकायको मागअनुरूपको मालसामान वा निर्माण कार्य प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा नेपाल राज्यभित्रका एकभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताबाट प्राप्त नहुने भएमा,

(ख) मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवा खरिदका लागि राष्ट्रियस्तरमा बोलपत्र आह्वान गर्दा कुनै बोलपत्र नपरी विदेशबाट प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा, 

(ग) दातृपक्षसँग भएको सम्झौताबमोजिम वैदेशिक सहायता स्रोतबाट विदेशी मालसामान वा निर्माण कार्य खरिद गर्नुपर्ने भएमा,

(घ) विशेष तथा जटिल किसिमको मालसामान वा निर्माण कार्य भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रबाट खरिद गर्नुपर्ने भनी सार्वजनिक निकायले प्रमाणित गरेकोमा ।

भन्‍ने उल्लेख भएको पाइयो । यस सम्बन्धमा हेर्दा, मिसिल संलग्न आन्तरिक राजस्व विभागले सुरक्षित मुद्रण गर्न सक्ने दक्षता र क्षमता भएका नेपाली उद्योग रहे / नरहेको भन्‍ने विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सोधी पत्र पठाइएकोमा उक्त मन्त्रालयको च.नं. ४८६ मिति २०७६/०१/०९ को पत्रबाट हालसम्म नेपाल सरकारबाट कुनै पनि उद्योगलाई सुरक्षात्मक छपाइका लागि अनुमति प्रदान गरेको अभिलेखबाट नदेखिएको भनी जवाफ प्राप्त भएको देखिन्छ जसबाट माथि उल्लेख गरेको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १५ (१)(क) को अवस्थाको विद्यमानता नै देखिन आयो । यसैगरी सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको च.नं. कप्र११-८९९ मिति २०७५।११।२६ को पत्रबाट सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कार्य गर्नका लागि सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन भई सञ्चालनमा रहेको, सुरक्षित मुद्रणसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार भई स्वीकृति हुने प्रक्रियामा रहेको, काभ्रेस्थित सूचना प्रविधि पार्कमा सुरक्षण मुद्रण प्रेस स्थापना गर्नका लागि DPR तयार गर्ने कार्य भएकोलगायतका प्रारम्भिक कार्यहरू भइरहेको भनी जानकारी प्राप्त हुन आएको 

छ । यस्तै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सङ्घीय संसद्‌को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १५२ मा “… आगामी दुई वर्षभित्र देशभित्रै सुरक्षित छापाखाना स्थापना गरी राहदानी, बैंक नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा र सार्वजनिक महत्त्वका कागजातहरूको सुरक्षण मुद्रण 

गरिने छ ।” भनी भनिएको र नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २२९ मा “आगामी दुई वर्षभित्र देशभित्रै सुरक्षित छापाखाना स्थापना गरी राहदानी, बैंक नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा र सार्वजनिक महत्त्वका कागजातहरूको सुरक्षण मुद्रण गर्न काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा पूर्वाधारहरूको निर्माण प्रारम्भ गरिने छ” भनी भनिएबाट समेत हालसम्म नेपालमा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कार्य गर्नका निम्ति कुनै उद्योगले अनुमति लिएको र कुनै उद्योग तथा कम्पनी स्थापना नभएको भन्‍ने कुरालाई थप प्रमाणित गर्दछ । जसअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १५ को (१)(घ) मा विशेष तथा जटिल किसिमको मालसामान वा निर्माण कार्य भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रबाट खरिद गर्नुपर्ने भनी सार्वजनिक निकायले प्रमाणित गरेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने छ भन्‍ने व्यवस्था भएअनुसार नेपालमा सुरक्षित मुद्रण गर्न कुनै पनि उद्योगले अनुमति प्राप्त गरेको नदेखिएको र अन्तःशुल्क स्टिकर विशेष र जटिल किसिमको छपाइ कार्य भएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रबाट खरिद गर्नुपर्ने भनी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले निर्णय गरी बोलपत्रको प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्‍ने नै देखिन आयो ।

५. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायले पूर्वयोग्यता निर्धारण गर्न सक्ने भन्‍ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जसअनुसार सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा के कस्तो सर्त बन्देज राख्‍ने भन्‍ने विषय सम्बन्धित मालसामान, सेवा, निर्माण कार्यको खरिद गर्ने सार्वजनिक निकायको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नै देखिन आयो । कुनै सार्वजनिक खरिदको सम्बन्धमा कायम गरिने योग्यता कुनै कम्पनी तथा व्यक्ति विशेषलाई अनुकूल आधार बनाएर हुने नभई सार्वजनिक निकायको उद्देश्य, सार्वजनिक हित र आवश्यकताको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने भन्‍ने विषयमा नेपाल सरकारलगायत सम्बन्धित निकायहरू सचेत रहेकोमा अन्यथा मान्न सकिँदैन । कुनै कम्पनी वा उद्योग कुनै एक बोलपत्रमा अयोग्य हुँदैमा सबै बोलपत्रमा सदैव अयोग्य हुन्छन् भनी अनुमान र शंका गर्नसमेत मिल्ने देखिँदैन । 

६. प्रस्तुत विवादको विषय अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको विगत इतिहासलाई अध्ययन गर्दा करिब पन्ध्र वर्षअघिसम्म नेपालको सरकारी छापाखाना मुद्रण विभागबाट छपाइ भई आएको देखिन्छ । तत्कालीन समयमा अन्तःशुल्क छपाइमा विविध समस्या देखापरेको कारणले उक्त समस्यालाई समाधान गर्न हाल अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रद्वारा मान्यताप्राप्त सुरक्षण मुद्रण कम्पनीहरूमार्फत छपाइ र आपूर्ति गर्ने गरिएको र हालसम्म ५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बोलपत्र भई कार्य सम्पन्न भएको देखियो । नेपाल सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा सुरक्षण मुद्रण कार्य व्यवस्थापन गर्नका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ कार्यान्वयनमा रही सोअन्तर्गत सुरक्षण मुद्रण विकास समिति सञ्चालनमा रहेको, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार भई स्वीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको भन्‍ने कुरा मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन 

आयो । साथै अन्तरिक राजस्व विभागबाट Track and Trace लागु गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एक कमिटी गठन गरी अध्ययन हुँदा राज्यका सबै भौगोलिक स्थानमा मदिरा तथा सुर्तीजन्य उद्योगहरू छरिएर रहेका र ती सबै स्थानमा इन्टरनेटलगायतका सुविधा पुगी नसकेको कारण तत्काल यो प्रणाली लागु गर्न सम्भव नरहेको भनी प्रतिवेदन पेस भएको र यसका लागि पूर्वाधारमा समेत थप तयारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकोले भविष्यमा गरिने छपाइ प्रक्रियालाई Track and Trace प्रणालीमा आबद्ध गर्ने योजना उक्त विभागको रहेको भन्‍नेसमेत देखिन्छ । 

७. निवेदक कम्पनी राहदानी, बैंक नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जालगायत सार्वजनिक महत्त्वका कागजातहरूको सुरक्षण मुद्रण गर्नका लागि दर्ता भएको भन्‍ने देखिन आएन । साथै निवेदक कम्पनीले नेपाल टेलिकम र NCELL को रिचार्ज कार्ड छपाइ गरेको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । रिचार्ज कार्डको प्रकृति हेर्दा उक्त कार्डमा भएको पिन नम्बर सिष्टममा रेकर्ड हुने र उक्त पिन नम्बर मोबाइलमा सहीरूपमा प्रविष्ट भएमा मात्र काम गर्ने र सिष्टममा रेकर्ड नभएको कुनै गलत नम्बर प्रविष्ट गरेको खण्डमा उक्त नम्बर सिष्टमबाट नै अस्वीकृत हुने भन्‍ने देखिन्छ । यसलाई अध्ययन गरी हेर्दा, रिचार्ज कार्डभन्दा अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइ, आपूर्ति र प्रयोग एक जटिल, संवेदनशील, विशिष्ट किसिमको सार्वजनिक विषय भएकोले सामान्य छपाइबाट मुद्रण गर्दा सजिलै नक्कल गरी दुरूस्त बनाउन सकिने, पुनः प्रयोग गर्न सकिने, नियमन र नियन्त्रणमा कठिनाई आई समस्याको सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ । त्यस कारण यस्ता विशिष्ट र संवेदनशील महत्त्वका कागजातहरू निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका छापाखानाबाट मुद्रण गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन्छ । 

८. बोलपत्र सूचनामा “Ministry of Finance, Inland Revenue Department, invites Electronic Bids from all eligible Security Printers from all countries.” भन्‍ने उल्लेख भएको देखिन्छ । जसबाट तोकिएका योग्यता र क्षमता भएका कुनै पनि देशका कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्ने नै देखिँदा नेपाली कम्पनीहरूलाई बाहेक गरेको भनी निवेदकहरूले लिएको जिकिरलाई तथ्यगत मान्न सकिएन । यस अवस्थामा राज्यको समग्र राजस्व प्रशासनमा प्रभाव पार्ने अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइको विषयमा सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रावधानबमोजिम तोकेको योग्यता र अयोग्यताको विषयलाई संविधान प्रदत्त मौलिक हकसँग सम्बन्धित विषय मान्न सकिँदैन ।

९. अब निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्‍नेतर्फ विचार गर्दा, हालसम्म नेपालमा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कार्य गर्नका निम्ति कुनै उद्योगले अनुमति लिएको र कुनै उद्योग तथा कम्पनी स्थापना भएको नदेखिएको, स्टिकर छपार्इसम्बन्धी आह्वान गरिएको बोलपत्रको सूचनामा “Ministry of Finance, Inland Revenue Department, invites Electronic Bids from all eligible Security Printers from all countries.” भन्‍ने उल्लेख भएको देखिएको अवस्थामा तोकिएका योग्यता र क्षमता भएका कुनै पनि देशका कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्ने नै देखिँदा नेपाली कम्पनीहरूलाई बाहेक गरेको नदेखिएको र हाल नेपालमा अन्तःशुल्क स्टिकरको मौज्दात कम रहेको भन्‍ने देखिएको र निवेदकको मागबमोजिम पुन: बोलपत्र आह्वान गरी प्रक्रियामा जाँदा लामो समय लाग्ने र राज्यको राजस्व प्रशासनलगायत सम्पूर्ण राज्य प्रणालीमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्न जाने अवस्था हुँदा तत्काल मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अपरिहार्यता नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

१०. तथापि प्रस्तुत विषय देशको मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सुशासन, तथा संविधान प्रदत्त हक अधिकारसँग आबद्ध रहेको विषय भएकोले नेपाल सरकारलगायत सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराई आगामी दिनहरूमा गम्भीर भई यस प्रकृतिका विवादहरू सिर्जना हुन नदिनेतर्फ सचेत रहने छ भन्‍ने यस अदालतले तार्किक र वैधानिक अपेक्षा (Logical and Reasonable Expectation) राखेको हुँदा नेपाल सरकारलगायत सम्बन्धित निकाय, पदाधिकारीका लागि निम्नबमोजिम निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छः- 

क. नेपाली कम्पनी तथा उद्योगहरूले सार्वजनिक निकायको मागबमोजिमको सेवा आपूर्ति गर्न सक्ने नसक्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी नेपाली उद्यमीहरूलाई आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नू ।

ख. राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर एवम् उन्नतशील बनाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासको लागि राष्ट्रिय उद्योग धन्दाहरू तथा स्वदेशी लगानीलाई संवर्द्धन र संरक्षणमा प्राथमिकता दिनू ।

ग. सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको कार्य अगाडि बढाउने क्रममा सार्वजनिक निकायलाई आवश्यक पर्ने योग्यता र मापदण्ड निर्धारण गर्दा नेपाली कम्पनी र उद्योगहरूका लागि सकारात्मक विभेद र समानताका सिद्धान्तहरू अवलम्बन गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनू । 

 

११. प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.टंकबहादुर मोक्तान

 

इजलास अधिकृत:- नविन आचार्य

इति संवत् २०७६ साल फागुन १२ गते रोज २ शुभम् ।