निर्णय नं. १०५६८ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
आदेश मिति : २०७४।१०।१५
०७४-WO-००७४
मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : सर्लाही जिल्ला, ईश्वरपुर नगरपालिका, वडा नं. १४ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ११ बस्ने अधिवक्ता सुनिल रंजन सिंह
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत
बाढी पहिरोबाट राज्यले बेहोर्नु परेको क्षति र जनताले पाएको हैरानीको बिच तादात्म्य हुने गरी राज्यका क्रियाकलाप प्रदर्शित हुनुपर्ने ।
प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग हुने गरी गरिएको विकास नै वास्तवमा दिगो विकास हो । तसर्थ, आगामी दिनमा बाढी पहिरोबाट हुन सक्ने क्षतिको न्यूनीकरण, प्राकृतिक प्रकोप एवं विपत् व्यवस्थापन, सुरक्षित भई बाँच्न पाउने हकको सम्मान, दिगो विकास, सुरक्षित, स्वास्थ्य तथा सुन्दर बस्ती विकास, दैवीप्रकोपको बेला आश्रय लिने पर्याप्त खाली जमिनको योजनाबद्ध साथै नीति निर्माण र समसामयिक कानून निर्माणका लागि नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री सुनिल रंजन सिंह
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गणेशबाबु अर्याल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९
आदेश
न्या.पुरूषोत्तम भण्डारी : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः-
२०७४ साल श्रावण महिनाको अन्तिम सप्ताह मेरो गाउँ घरलगायत तराई मधेसको करिब सम्पूर्ण जिल्लाहरूको अधिकतम भू-भाग बाढी र पहाडका केही जिल्लाहरूको केही भू-भाग पहिरोले अस्तव्यस्त हुँदा कल्पना नै गर्न नसक्ने जनधनको क्षति भएको छ । सयौँको मृत्यु भएको छ । दर्जनौं घाइते भएका छन् । सयौँ बेपत्ता छन् हजारौं घर परिवार घरविहीन छन् । यस्तो विकराल अवस्थामा नेपाल सरकाले चाहिने उद्धार र सहयोग नगरी अरू सङ्घ संस्था अथवा व्यक्तिमार्फत हुने सहयोगलाई २०७४।४।३० को नेपाल सरकारको निर्णयले रोक लगाई एकद्वार प्रणाली लागु गरेको छ । तर सरकार आफैँ राहत उद्धार र बचावको काममा शिथिल छ र जनतालाई सडेगलेको राहतको सामग्रीसमेत बाँडेको छ र राहतको सामग्री गोदाममै थन्काएको छ । साथै महाभूकम्प पीडितलाई २ वर्षभन्दा बढी समयमा पनि व्यवस्थित राहत उपलब्ध गराउन नसकेको सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट कहिलेसम्म राहत पुर्याउँछ सोको टुङ्गो छैन ।
नेपाल सरकारले प्रभावित क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा नगरेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि आह्वान नगरेर उल्टै सहयोग गर्ने व्यक्ति सङ्घ संस्थालाई आफूखुसी सहयोग नगर्नु भनी मिति २०७४।४।३० को केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको निर्णयले एकद्वार प्रणालीको निर्णय गरी आम पीडित जनता मार्ने कार्यमा अगाडि बढेको प्रस्ट छ ।
नेपाल सरकार केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको मिति २०७४।४।३० को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी बाढी र पहिरोमा परी जनधन गुमाएका परिवारलाई आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउन र नेपालको पानी भारत निकासमा भारतसँग ठोस पहल गरी आवश्यक समाधानको लागि परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै यो रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म तत्काललाई अन्तरिम आदेश गरिएन भन्ने अपूरणीय क्षति पुग्ने भएकोले तत्काललाई बाढी र पहिरो क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर प्रभावित क्षेत्रमा युद्ध स्तरमा राहत र बचाउको कार्य गर्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थालाई सहयोग गर्न व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्न दिनु, साथै गास, बास, कपास, औषधी उपचार, सफा पानीको तुरून्तै व्यवस्था मिलाउन, लास सद्गत गर्न ठाउँ उपलब्ध गराउनेलगायतको कार्यमा कुनै बहानाबाजी नगरी तत्कालै गर्न सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) अनुसार अन्तरिम आदेश जारी
गरिपाऊँ । यो रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा १६(१), १८(१), ३१(१), ३५(१), ३६(१), ३७(१), ३८(१), ३९(२), (३), (७), (८), (९), ४२(२), ४३, ४४(१), ४४(२) अनुसारको मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि यो रिट निवेदन लिएर उपस्थित भएको छु भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक अधिवक्ता सुनिल रंजन सिंहको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सोसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद / सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेसीको सूचना दिनू । बाढी र पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा भए गरेको राहत र बचाउको कार्यको सम्बन्धमा भए गरेको प्रगतिबारे ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई लेखी पठाई प्रतिवेदन झिकाउनु र हाल आएको बाढी र पहिरोबाट प्रभावित मानिसहरूको उद्धार राहत र बचाउको कार्य स्वास्थ्य उपचार, शुद्ध पानी, खाना र सुरक्षित वासस्थानको कार्य तुरून्तै गर्न आवश्यक भएको र तत्सम्बन्धी कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालित भइरहेको नपाइएकाले नेपाल सरकार केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको मिति २०७४।०४।३० को निर्णय हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्ने गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासमेतको सहयोग लिई पीडितको गास, बास, लत्ता, कपडा, औषधी उपचार र सफा पानीसमेतको समुचित व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ दफा ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी अविलम्ब विपक्षीहरूलाई दिई कानूनबमोजिम गर्नुहोला भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७४।५।२ को यस अदालतको आदेश ।
नेपाल सरकार संविधान तथा प्रचलित नेपाल कानूनको परिपालना गरी, गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै उपभोगको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने कुरामा कटिबद्ध रहेको छ । दैवी प्रकोपबाट सर्वसाधारण जनताको जिउधन तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नको लागि दैवी प्रकोप उद्धार कार्यहरू गर्ने सम्बन्धमा दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । उक्त ऐनको दफा ५ मा दैवी प्रकोप उद्धार कार्यसम्बन्धी नीतिको तर्जुमा, कार्यक्रम बनाउन र कार्यान्वयन गर्न तथा तत्सम्बन्धी अन्य आवश्यक काम कारबाही गर्न गराउनका लागि गृह मन्त्री अध्यक्ष रहेको दैवी प्रकोप उद्धार समितिको व्यवस्था गरेको
छ । त्यसैगरी उक्त ऐनको दफा ६ मा केन्द्रीय दैवी उद्धार समितिको काम र कर्तव्यहरूको व्यवस्था गरिएको छ । दफा १२ ले दैवी प्रकोप उद्धार कार्यमा सघाउ पुर्याउन केन्द्रीय समिति, क्षेत्रीय समिति, जिल्ला समिति तथा स्थानीय समितिलाई सम्बन्धित क्षेत्र तथा नजिकका क्षेत्रका सबै सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, सङ्घ संस्था वा व्यक्तिले सहयोग गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाहरू परिपालना गर्न गराउन तथा बाढी प्रभावितहरूलाई राहत पुर्याउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तदारूकताका साथ कार्य गर्दै आएको छ । बाढी, पहिरो तथा डुबानका कारण विशेष गरी तराई क्षेत्रको जनजीवन अत्यन्त कष्टकर भएको हुँदा बाढीबाट प्रभावितहरूलाई राहत दिन तथा पीडितको उद्धार गर्नसमेत नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०७४।४।२९ मा देहायबमोजिम निर्णय गरेको छः-
क. गत केही दिनदेखि भइरहेको अविरल वर्षासँगै मुलुकका तराई मधेसलगायतका केही जिल्लाहरूमा बाढी, पहिरो र डुबानले गर्दा जनधनको क्षति हुनुको साथै यातायात, सञ्चार र विद्युत् सेवा अवरूद्ध हुनाका साथै जनजीवन अस्तव्यस्त भई सङ्कटको अवस्था सिर्जना भएको दुःखद् परिस्थितिमा नेपाल सरकारका प्रशासनिक निकायहरू, सबै सुरक्षा अङ्गहरू, स्थानीय निकाय, निजी क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र तथा गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरी प्रभावकारी उद्धार, राहत उपचार एवं बसोबासको व्यवस्था युद्धस्तरमा मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
ख. बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परी ज्यान गुमाउने मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने, पीडित परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्ने तथा घाइते हुनेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने ।
ग. मुलुकको विभिन्न भागमा आएको बाढी पहिरोका कारण उत्पन्न प्रकोपबाट पीडित जनताहरूलाई राहत प्रदान गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको एक महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा उपलब्ध गराउने । साथै उक्त कोषमा सहयोग उपलब्ध गराउन चाहने विभिन्न व्यक्ति, निकाय वा सङ्घ संस्थाको सहयोगलाई स्वीकार गर्ने ।
हाल बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावित क्षेत्र र सङ्कटापन्न परिवारको राहतका लागि देहायबमोजिम गर्ने :
क. प्रभावित क्षेत्रमा भएको जनधनको क्षति मूल्याङ्कन गरी तत्कालीन, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार गरी गृह मन्त्रालयको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
ख. आ-आफ्नै मन्त्रालयअन्तर्गतका राहत, उद्धार र क्षति भएका पूर्वाधारहरूको मर्मत सम्भार तथा पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने रकम सम्बन्धित मन्त्रालयमा विनियोजित बजेटबाट नै खर्च गर्ने र रकम नपुग भएमा अर्थ मन्त्रालयबाट थप निकासा वा सोधभर्ना माग गर्ने ।
ग. प्रकोपमा परी मृत्यु हुने मृतकको नजिकको हकदारलाई प्रतिमृतक दुई लाख रूपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने ।
घ. घाइतेहरूलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क औषधोपचारको व्यवस्था मिलाउने ।
अविरल वर्षाबाट आएको बाढी, पहिरो तथा डुबान पीडितहरूलाई खाद्यान्न प्रयोजनका लागि नगद राहत उपलब्ध गराउने विषयको गृह मन्त्रालयको नं.९/७०-०७४/४/३१ को प्रस्ताव म.प.बै.सं. २७/०७४ मिति २०७४।४।३१ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस हुँदा त्यसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले देहायबमोजिम निर्णय गरेको छ ।
क. सङ्कटको अवस्थामा रहेका पीडितहरू यकिन गरी सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिबाट यसरी यकिन भएको पीडितहरूलाई खाद्यान्न खरिद गर्नका लागि प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन रू.७०।– का दरले ३० दिनका लागि एकमुष्ट नगदै राहत उपलब्ध गराउने ।
ख. यसरी राहत स्वरूप उपलब्ध गराइने रकम केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषले जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार कोषलाई उपलब्ध गराउने ।
ग. केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम अपुग भएमा गृह मन्त्रालयको मागको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा दिने ।
नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरू बाढी तथा पहिरो पीडितहरूलाई राहत उद्धारलगायत सेवा प्रदान गरी उनीहरूको हक अधिकार संरक्षण गर्न गराउन क्रियाशील रहेका छन् । जहाँसम्म नेपालबाट बहने नदीनालाको पानी निकाससम्बन्धी विषय छ, सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो कुटनीतिक माध्यमबाट पहल गरिरहेको र यो विषय विदेशी मुलुकसँग जोडिएको नितान्त कुटनीतिक विषयसमेत भएको हुँदा सम्मानित अदालतबाट न्यायिक निरूपण हुन सक्ने नहुँदा रिट निवेदन जिकिर खारेजी गरी भन्नेसमेत बेहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
२०७४ साल साउन महिनाको अन्तिम साता तराईका विभिन्न जिल्लामा बाढी आएपछि बाढीका कारण स्थानीय जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपरोस् भनी तत्काल माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूबाट तराईका बाढी प्रभावित जिल्लाहरूमा विपद् व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय तथा मातहत निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिई उपचारका लागि चिकित्सकको टोली औषधीसहित सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषालगायतका जिल्लाहरूमा खटाइएको थियो । बाढीग्रस्त प्रभावित क्षेत्रमा बाढीबाट भएको असर सम्बन्धमा सूचना सङ्कलन गरी उक्त सूचनाका आधारमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी उपचार एवं स्वास्थ्य सेवा सहज तथा प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराइएको र मिति २०७४ साल भाद्र १२ सम्ममा ३५,५९५ जनाले उक्त शिविरबाट स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेका छन् । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा यस मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायबाट प्रवाह गरेको सेवासम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन यस मन्त्रालयको प.सं. ०७३।७४ च.नं. ४४, HEOC मिति २०७४।५।१२ को पत्रसाथ अदालतसमक्ष पेस गरिएको प्रतिवेदन बेहोराले पनि पुष्टि गरेको
छ । तसर्थ, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा यस मन्त्रालय तथा अन्तर्गत निकायबाट यथेष्ट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइएको हुँदा यस मन्त्रालयका नाउँमा परमादेश जारी गरिरहन आवश्यक नभएकोले रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
मुलुकमा हाल आएको बाढी र पहिरोबाट प्रभावित मानिसहरूको उद्धार राहत र बचाउको कार्य स्वास्थ्य, उपचार, सफा पानी, खाना र सुरक्षित वासस्थानको व्यवस्थाजस्ता विषयहरू राज्यको स्रोत साधनको उपलब्धताअनुसार समयमै सम्पन्न गरिँदै आएको विषयमा बिना प्रमाण, आधार र कारण यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन औचित्यपूर्ण (Reasonableness) छैन । निवेदकलाई नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानूनद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा प्रतिकूल असर पुग्ने गरी यस मन्त्रालयबाट कुनै काम कारबाही भए गरेको नहुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
हालै आएको अविरल वर्षा र त्यसबाट देशको विभिन्न स्थानमा आएको बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावित मानिसहरूको उद्धार, राहत र बचाउको कार्य गर्नका लागि नेपाल सरकार तत्कालै उपलब्ध सम्पूर्ण स्रोत, साधन र जनशक्ति परिचालन गरी अहोरात्र खटेको छ । सो सन्दर्भमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् र केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको निर्णयका आधारमा गृह मन्त्रालयबाट विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन भइरहेको छ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् र केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिले विभिन्न समय र मितिमा गरेको निर्णय र सो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूबाट सम्पादन भएका कार्यहरूलाई सम्मानित अदालतको जानकारीको लागि सादर अनुरोध छ । मिति २०७४।०४।२९ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट मुलुकको विभिन्न भागमा आएको बाढी, पहिरोका कारण उत्पन्न पीडित जनताहरूलाई राहत प्रदान गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको एक महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा उपलब्ध गराउने साथै उक्त कोषमा सहयोग उपलब्ध गराउन चाहने विभिन्न व्यक्ति, निकाय वा सङ्घ संस्थाको सहयोगलाई स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको
छ । मिति २०७४।०४।३१ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्नेबारे गृह मन्त्रालयले अत्यन्त जरूरी सूचना प्रकाशन गरी विगत केही दिनदेखिको अविरल वर्षात्का कारण बाढी, पहिरो र डुबानबाट विभिन्न जिल्लाहरू प्रभावित भएका
छन् । प्रभावित जिल्लाका जनताहरूलाई नगद सहायता प्रदान गर्न इच्छुक दाता, सङ्घ / संस्थाहरू तथा व्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको विभिन्न बैंकहरूमा रहेको खातामा रकम जम्मा गरी सहयोग गर्नका लागि आह्वान गरिएको छ ।
राहत सामग्री वितरण सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको मिति २०७४।०४।३१ को अत्यन्त जरूरी सूचनामार्फत विगत केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारहरूका लागि राहत सामग्री वितरण गर्दा कोही नछुट्ने र दोहोरो नपर्ने गरी न्यायोचित रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति र जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको संयोजकमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूमार्फत मात्र राहत सामग्री वितरण गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । कुनै सङ्घ संस्था वा व्यक्तिहरूले राहत वितरण गर्न चाहेमा केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति वा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको समन्वयमा तोकिएको प्राथमिकता र क्षेत्रमा वितरण गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
विषयगत मन्त्रालयहरूबाट खोजी, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका सम्बन्धमा भए / गरेका कार्य प्रगतिको दैनिक विवरण गृह मन्त्रालयको केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिलाई उपलब्ध गराउने । उपर्युक्त आधारमा, रिट निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम देशका विभिन्न स्थानमा बाढी तथा पहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिमा चाहिने उद्धार र सहयोग नगरेको भनी लगाएको आरोपमा कुनै सत्यता छैन । साथै अरू सङ्घ संस्था अथवा व्यक्तिमार्फत हुने सहयोगलाई निरूत्साहित गर्न नभई पीडित भएका मानिसहरूलाई समानुपातिक ढङ्गले एकरूपता कायम गरी राहत वितरण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न र तोकिएको प्राथमिकता र क्षेत्रमा वितरण गर्न खोजिएको मात्र हो । यस मन्त्रालयले जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिसँग समन्वय गरी बाढी पीडितलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति सङ्घ संस्थालाई राहत वितरण गर्नलाई रोकेको
छैन । प्रकोप पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ तथा केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति र नेपाल सरकारले गरेको निर्णयअनुसार पीडित व्यक्तिहरूलाई राहत सामग्री तथा राहत रकम निष्पक्ष, पारदर्शी तथा व्यवस्थित तवरले जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमार्फत वितरण हुँदै आइरहेको छ । अतः माथि उल्लिखित बुँदा र तथ्यका आधारमा रिट निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक विद्वान् अधिवक्ता श्री सुनिल रंजन सिंहले २०७४ साल साउनको अन्तिम सप्ताहमा तराईका अधिकांश भू-भाग बाढी र पहाडका केही जिल्लाहरूको भू-भाग पहिरोले अस्तव्यस्त बनाई ठुलो जनधनको क्षति भएको
छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले आफूले उद्धार पनि नगर्ने र अरू सङ्घ, संस्था वा व्यक्तिमार्फत हुने सहयोगलाई नेपाल सरकारको मिति २०७४।४।३० को निर्णयले रोक लगाई एकद्वार प्रणाली लागु गरेकोले उक्त एकद्वार प्रणाली गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सङ्घ, संस्था वा व्यक्तिहरूले राहत कार्य वितरण गर्न गराउन दिई पानीको प्राकृतिक बहावलाई नरोक्नु र सो प्राकृतिक बहावलाई असर नगर्न भारतसँग आवश्यक पहल गर्नु भन्ने परमादेश जारी हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत
सुनियो । विपक्षी सरकारी निकायको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गणेशबाबु अर्यालले उक्त समयमा भएको बाढीको क्षति न्यूनीकरण भई जनजीवन सामान्य भइसकेको
छ । सरकारले राहत वितरणको काम तीव्र गतिमा गरी जनधनको क्षति न्यूनीकरण गरेको हो । विभिन्न सङ्घ, संस्था वा व्यक्तिले जथाभावी राहत वितरण गर्दा राहत प्राप्त गर्ने व्यक्तिको विवरण दुरूस्त नराख्ने हुँदा दोहोरो वितरण हुन सक्ने र कसैले राहत नै प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर राखेर एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरणको कार्यलाई व्यवस्थित मात्र गर्न खोजिएको हो । व्यवस्थित राहत वितरणको कार्यले निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात परेको छैन । राहतको कार्यक्रम सञ्चालन गरी जनजीवन सामान्य भइसकेकोले रिटको प्रयोजन समाप्त भइसकेकोसमेत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदन मागबमोजिम रिट निवेदन जारी हुने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, २०७४ साल श्रावण महिनाको अन्तिम सप्ताहमा तराईको करिब सम्पूर्ण जिल्लाहरूको अधिकतम भू-भाग बाढी र पहाडका केही जिल्लाहरूको केही भू-भाग पहिरोले अस्तव्यस्त हुँदा कल्पना नै गर्न नसक्ने जनधनको क्षति भएको छ । यस्तो विकराल अवस्थामा नेपाल सरकाले चाहिने उद्धार र सहयोग नगरी अरू सङ्घ संस्था अथवा व्यक्तिमार्फत हुने सहयोगलाई २०७४।४।३० को नेपाल सरकारको निर्णयले रोक लगाई एकद्वार प्रणाली लागु गरेको छ । नेपाल सरकारले प्रभावित क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा नगरेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि आह्वान नगरेर उल्टै सहयोग गर्ने व्यक्ति सङ्घ संस्थालाई आफूखुसी सहयोग नगर्नु भनी मिति २०७४।४।३० को केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको निर्णयले एकद्वार प्रणालीको निर्णय गरेकोले सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी बाढी र पहिरोमा परी जनधन गुमाएका परिवारलाई आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउन र नेपालको पानी भारत निकासमा भारतसँग ठोस पहल गरी आवश्यक समाधानको लागि परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन भएकोमा अरू सङ्घ संस्था अथवा व्यक्तिमार्फत हुने सहयोगलाई निरूत्साहित गर्न नभई पीडित भएका मानिसहरूलाई समानुपातिक ढङ्गले एकरूपता कायम गरी राहत वितरण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न र तोकिएको प्राथमिकता र क्षेत्रमा वितरण गर्न खोजिएको मात्र हो । नेपाल सरकारले जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिसँग समन्वय गरी बाढी पीडितलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति सङ्घ संस्थालाई राहत वितरण गर्नलाई रोकेको छैन । प्रकोप पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ तथा केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति र नेपाल सरकारले गरेको निर्णयअनुसार पीडित व्यक्तिहरूलाई राहत सामग्री तथा राहत रकम निष्पक्ष, पारदर्शी तथा व्यवस्थित तवरले जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमार्फत वितरण हुँदै आइरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।
३. सो सन्दर्भमा हेर्दा, २०७४ साल श्रावण अन्तिम साता आएको वर्षाका कारण तराईका विभिन्न जिल्लाका भू-भागमा डुबान र पहाडका विभिन्न जिल्लामा पहिरोको कारण ठुलो धनजनको क्षति भएकोमा विवाद देखिँदैन । सो बाढी र पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न सङ्घ संस्था वा व्यक्तिहरूले गरेको राहत वितरणको कार्यलाई नेपाल सरकारको मिति २०७४।४।३० को निर्णयले रोक लगाई एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमार्फत राहत वितरण गर्ने भनी निर्णय गरेको देखिन्छ । सरकारले उक्त बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा गरेको उद्धार तथा राहत वितरणको कार्यलाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरी प्रभावकारी उद्धार, राहत उपचार एवं बसोबासको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको पनि
देखिन्छ । त्यसैगरी दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ को दफा १२ मा “दैवी प्रकोप उद्धार कार्यमा सघाउ पुर्याउन केन्द्रीय समिति, क्षेत्रीय समिति, जिल्ला समिति तथा स्थानीय समितिलाई सम्बन्धित क्षेत्र तथा नजिकको क्षेत्रका सबै सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, सङ्घ संस्था वा व्यक्तिले सहयोग गर्नुपर्ने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो कानूनी व्यवस्थाबमोजिम दैवी प्रकोप उद्धार कार्यमा सघाउ पुर्याउन विभिन्न सङ्घ संस्था वा व्यक्तिले सक्ने नै देखिन्छ ।
४. नेपाल सरकारको मिति २०७४।४।३१ को निर्णयले मुलुकको विभिन्न भागमा आएको बाढी, पहिरोका कारण उत्पन्न प्रकोपबाट पीडित जनतालाई राहत प्रदान गर्न प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार रकम कोषमा उपलब्ध गराउने र उक्त कोषमा सहयोग उपलब्ध गराउन चाहने विभिन्न व्यक्ति, निकाय वा सङ्घ संस्थाको सहयोगलाई स्वीकार गर्ने भनी निर्णय गरेको देखिन्छ । बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारहरूका लागि राहत सामग्री वितरण गर्दा कोही नछुट्ने र दोहोरो नपर्ने गरी न्यायोचित रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति र जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिका संयोजकत्वमा स्थानीय जनप्रतिनिधिमार्फत वितरणको व्यवस्था मिलाएको देखिन्छ । उक्त समितिहरूमार्फत राहत वितरण गरेको कार्यलाई अन्यथा भन्न मिल्ने
देखिँदैन । त्यसरी सरकारद्वारा गठित दैवी प्रकोप उद्धार समितिहरूले न्यायोचित वितरण गरे वा नगरेको विषयमा कहीँकतै विवाद उठाएकोसमेत
देखिँदैन । उक्त समयमा आएको वर्षात्का कारण आएको बाढी, पहिरो वा डुबानको समस्या हाल समाधान भई जनजीवन सामान्य अवस्थामा रहेको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा भएको आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट विभिन्न समयमा पेस भएका प्रतिवेदनहरूसमेतबाट उद्धार तथा राहतका कार्यक्रमहरू यथासमयमा सञ्चालन भई वितरण भएको पनि देखिन्छ ।
५. तसर्थ, २०७४ साल श्रावण अन्तिम हप्तामा परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोले पुर्याएको क्षतिका सम्बन्धमा तत्काल राहत वितरणको कार्यमा सङ्घ संस्था वा व्यक्तिलाई पनि राहत वितरण गर्न दिनु भनी उल्लेख गरेकोमा सो राहत वितरणको कार्य सम्पन्न भई जनजीवन सामान्य भइरहेकोले अब यतिका लामो समयपछि आएर स्पष्ट कानूनको उल्लङ्घन भएको भन्ने अवस्थाको अभावमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नुपर्ने औचित्य नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । सो ठहर्नाले मिति २०७४।५।२ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश निष्क्रिय हुन्छ ।
६. साथै निवेदकले उठाएका बाँच्न पाउने अधिकारसहितका मौलिक अधिकारको संरक्षण, विपत् व्यवस्थापनसमेतका व्यवस्थापकीय कुराहरूका सम्बन्धमा विचार गर्दा, नेपालको संविधानले मौलिक मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै ती अधिकारको सार्थक कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राज्यलाई सुम्पेको छ । प्राकृतिक प्रकोपलगायत अन्य कुनै पनि कारणमा व्यक्तिको मौलिक हक अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नुपर्ने दायित्वबाट राज्य विमुख हुन
सक्दैन । नागरिकको संरक्षकको हैसियतले आफ्नो स्रोत साधनको समुचित परिचालन गरी आफूले लिएको जिम्मेवारीबाट कुनै पनि बहानामा राज्यले पछि हट्न मिल्दैन । यो वा त्यो कारणलाई आधार बनाई जनताका मौलिक हक कुण्ठित हुने गरी गरिएका राज्यका क्रियाकलापलाई वैधता प्रदान गर्ने गरी कुनै पनि कार्य गर्ने अधिकार पनि राज्यलाई
हुँदैन । मौलिक मानव अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न गरिएका क्रियाकलाप व्यवहारमा पनि देखिनु पर्छ । त्यसैले राज्यले जनताका लागि अधिकारको संरक्षण संवर्द्धन गर्दा जनताको सहमति र सम्मति हुने किसिमबाट गर्नुपर्छ । जीवन स्वतन्त्रताको अर्थ बाँच्न पाउने कुरामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक नै वास्तवमा जीवन स्वतन्त्रताको हक हो भन्ने कुरा देखिनु पर्छ । हालैको बाढी पहिरोबाट राज्यले बेहोर्नु परेको क्षति र जनताले पाएको हैरानीको बिच तादात्म्य हुने गरी राज्यका क्रियाकलाप प्रदर्शित हुनुपर्छ । त्यसैले आगामी दिनमा यस्तो प्राकृतिक विपत्तिबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्नेतर्फ राज्यले कदम चाल्नुपर्ने देखिन आएको छ । विकासको नाममा अव्यवस्थित बस्ती विकास र दीर्घकालीन सोचबेगर बनेका भौतिक संरचनाका कारण विपत् व्यवस्थापनपश्चात् पनि जनताले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न नसक्नु अर्को विडम्बना देखिएको छ । सार्वजनिक तथा सरकारी जमिन तथा वन जंगलमाथिको अतिक्रमणका कारण आपत्कालीन अवस्थाको सिर्जना भई कतिले ज्यान गुमाउनु परेको यथार्थता राज्यको सामु देखा परेको छ । प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग हुने गरी गरिएको विकास नै वास्तवमा दिगो विकास हो । तसर्थ आगामी दिनमा बाढी पहिरोबाट हुन सक्ने क्षतिको न्यूनीकरण, प्राकृतिक प्रकोप एवं विपत् व्यवस्थापन, सुरक्षित भई बाँच्न पाउने हकको सम्मान, दिगो विकास, सुरक्षित, स्वास्थ्य, तथा सुन्दर बस्ती विकास, दैवीप्रकोपको बेला आश्रय लिने पर्याप्त खाली जमिनको योजनाबद्ध साथै नीति निर्माण र समसामयिक कानून निर्माणका लागि देहायको कार्य गर्नु भनी विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा देहायको निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छः-
क. नेपालको संविधानको धारा १६ (१) ले मानिसलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी राष्ट्र सङ्घीय अनुबन्ध (ICCPR) १९६६ को धारा ६ ले मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारलाई कानूनले संरक्षित गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व निर्धारण गरेको छ भने मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (UDHR) को प्रस्तावनामै भयबाट मुक्ति पाउने अधिकार मानव मात्रमा रहेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि राज्यका सरकारले त्यस्तो वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्व वहन गर्ने छन् भनिएको छ । बाढी पहिरोलगायतका प्राकृतिक प्रकोपले समाजमा भौतिक तथा मानवीय क्षति मात्र नभई दीर्घकालसम्म प्रभाव रहने गरी मनोवैज्ञानिक असर पुर्याएको हुन्छ । यस्तो प्रकोपबाट पर्न गएको भौतिक वा मानवीय क्षति देखेर, भागेर वा सुनेर व्यक्तिका मन मष्तिष्कमा पर्न गएको असरले समाजलाई त्रसित र भयभीत बनाएको
हुन्छ । यो प्रकोपपश्चात्को पीडा (Post Disaster Trauma) को अवस्था हो । भयबाट मुक्त हुन पाउने अधिकारको प्रत्याभूतिको लागि राज्यले आर्थिक, भौतिक सामाजिक वा मनोवैज्ञानिक उपायहरू अवलम्बन गरी व्यक्तिलाई भयरहित वातावरणमा बाँच्न सक्ने अवस्थाको सुनिश्चितता दिलाउनु पर्छ । बाढी पहिरोपश्चात्को पीडाको सम्बोधनका लागि राज्यले यथोचितरूपमा मनोसामाजिक परामर्श (Psycho-social Counseling) सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध
मिलाउने । बाढी पहिरोलगायतका कुनै प्राकृतिक विपत्तिका बारेमा आम जनमानसलाई आतङ्कित र त्रसित पार्ने गरी कुनै निराधार सूचना, समाचार वा भविष्यवाणी गर्न निषेध गर्ने । विनाआधार आम जनमानसलाई आतङ्कित पार्ने गरी सार्वजनिक प्रचारप्रसार वा सूचना, समाचार, आलेखहरू प्रकाशन गर्ने कार्यलाई दण्डनीय बनाउने गरी कानून निर्माण गर्ने ।
ख. कुनै खास क्षेत्रमा गएको बाढी पहिरोको जानकारी तुरून्त दिनसके अर्को क्षेत्रमा हुन सक्ने क्षतिलाई जोगाउन सकिने हुँदा बाढी पहिरोको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने आधिकारिक निकायको गठन नभएसम्म पूर्वचेतावनी प्रणाली (Early Warning System) जडान गरी द्रूत सञ्चार माध्यमबाट जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाउने ।
ग. हाल प्रचलनमा रहेको दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९ उद्धार र राहतमा मात्र सीमित रहेको र बाढी, पहिरोजस्तो महाविपत्तिको समयमा विपत् व्यवस्थापन एवं पुन: निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यको लागि यो ऐन पर्याप्त र समसामयिक नदेखिएकोले विपत् व्यवस्थापन एवं पुन: निर्माण तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति निर्माण गरी विपत् व्यवस्थापनका तीन चरण Reduce, Response र Recovery लाई सम्बोधन हुने गरी यथाशीघ्र सोसम्बन्धी ऐन तथा नियमको तर्जुमा गरी लागु गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
घ. बाढी पहिरोको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न हाल भइरहेको भवन निर्माण संहिता र मापदण्डको पुनरावलोकन गरी पृथक् क्षेत्रमा निर्माण हुने भवन संरचनाको उपयुक्त मापदण्ड यथाशीघ्र बनाई लागु गर्ने र त्यसको सम्बद्ध निकाय तथा स्थानीय निकायबाट नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
ङ. राजमार्ग तथा ग्रामीण सडक निर्माण गर्दा मापदण्ड निर्धारण गरी बाढी पहिरोलगायतका प्राकृतिक कारणबाट हुनसक्ने भू-स्खलन र त्यसबाट हुन सक्ने जोखिमको सर्वेक्षण गरी बम ब्लास्टिङ जस्ता जमिनको भित्री भागमा कम्पन ल्याउने उपकरणको प्रयोग नगर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
च. बाढी पहिरोकै कारण जिउ बचाउन सफल भए तापनि कतिले घरबास र आश्रय गुमाएको अवस्था हुँदा त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरी तिनीहरूलाई रोजगारको व्यवस्था गर्न सिप सिकाई पुन: निर्माणको कार्यमा संलग्न हुने प्रबन्ध मिलाउनू ।
छ. कुनै पनि विकाससम्बन्धी योजना सञ्चालन गर्दाको अवस्थामा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी प्रभाव मूल्याङ्कनको दृष्टिकोणबाट ख्याल गरी मानव र पर्यावरणबिचको अन्तर सम्बन्ध तथा अन्तर्निर्भरताले नै विकासलाई टेवा पुर्याउने भएकोले दिगो विकासको लागि मानवीय आवश्यकताको पूर्ति र विकासहरूलाई वातावरणसँग सन्तुलित रूपबाट आबद्ध गर्न वातावरण विकासलाई सहयात्रीको रूपबाट लैजाने प्रबन्ध गर्नुपर्ने ।
ज. योजनाविना नै वस्ती विकास, विकासको नाममा जथाभावी निर्माण कार्य गर्नु, विपत्तिसँग जुध्ने क्षमताको पूर्वाधार तयार नगर्नु र कमजोर तयारीका कारण विपत् व्यवस्थापन हुन नसक्ने भएबाट पहिले घटेका घटनाहरूबाट पाठ सिक्दै उचित प्रबन्ध गर्नेतर्फ विशेष व्यवस्थापन गर्दै जाने ।
झ. नदीको क्षेत्र कति हुने बगर कति छोड्नुपर्ने, नदी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा विशेष जोड दिने ।
ञ. पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्दा नै विपत्तिको जोखिमको लेखाजोखा गरेर मात्र योजना बनाउनुपर्ने ।
ट. व्यवस्थित सहरीकरणको प्रबन्ध गर्ने कुन क्षेत्रमा कति बस्ती बसाउने, उद्योगहरू स्थापना गर्दा कहाँ गर्ने, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी कहाँ राख्ने, खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्ने, खेतीयोग्य जमिनमा अन्य संरचना बनाउन नदिने ।
ठ. भइरहेको भू-उपयोग नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, जथाभावी घर र संरचना बनाउन नदिई व्यवस्थित गर्ने ।
ड. नदी क्षेत्रको अनियन्त्रित दोहनका कारण पनि पुलको जग वरपर कटान हुँदा पुल कमजोर बन्न पुग्ने हुँदा दोहन कार्य गर्न नदिने ।
ढ. विकास परियोजनाहरूमा कतै पनि पानीको निकासलाई उचित ध्यान नदिँदा औसत वर्षाले समेत त्यस्ता पूर्वाधारहरूमा क्षति पुर्याएको हुन्छ, औसत वर्षाभन्दा धेरै पानी निकासलाई ध्यान दिई पूर्वाधार योजना बनाउने ।
ण. विपत्तिपछि उद्धारमा भन्दा सम्भावित विपत् आइसकेपछि के गर्ने भन्ने तयारी पहिले नै गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्ने ।
७. प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा
बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.बमकुमार श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत : जगतबहादुर पौडेल
इति संवत् २०७४ साल माघ १५ गते रोज २ शुभम् ।