निर्णय नं. १०५८४ - उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
आदेश मिति : २०७४।६।२
०७३-WO-१०३५
मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध
निवेदक : संखुवासभा जिल्ला, खाँदवारी नगरपालिका वडा नं.३ स्थायी ठेगाना भई हाल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरे
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्समेत
निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम निलम्बनको प्रक्रियालाई विभागीय कारबाहीबाट अलग गरेर हेर्ने विषय नभएकाले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम त्यसरी निलम्बन गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिस अनिवार्य हुने ।
(प्रकरण नं.५)
कुनै मुद्दामा आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी कसैउपर मुद्दा चलाइएको वा नचलाइएको, कुनै कुराको दाबी लिएको नलिएको भन्ने मात्र आधारमा बदनियतको पुष्टि हुँदैन । सरकारी वकिललाई प्राप्त अधिकार स्वतन्त्र तथा विवेकपूर्ण रूपमा प्रयोग गर्नमा स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ, अंकुश लगाउनु हुँदैन । हस्तक्षेप वा अंकुश लगाउँदा वास्तविक न्याय मर्न सक्दछ तर स्वतन्त्रताको अर्थ स्वच्छन्दता अवश्य होइन, कानूनको दायराभित्र रहेर प्रयोग हुने स्वतन्त्रता हो । मुद्दा चलाउनु वा नचलाउनुबाट मात्र बदनियतको मापदण्ड निर्धारण गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यज्ञमुर्ति बन्जाडे, श्री लक्ष्मीबहादुर निराला र श्री हरि उप्रेती तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री द्रोणराज रेग्मी, डा.हरिवंश त्रिपाठी, डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनाली, श्री नरेन्द्र पाठक, श्री टिकाराम भट्टराई, श्री रमेश बडाल र श्री चित्रबहादुर के.सी.
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् महान्यायाधिवक्ता श्री वसन्तराम भण्डारी, सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी र विद्वान् अधिवक्ता श्री रमणकुमार श्रेष्ठ
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६१, अङ्क ८, नि.नं.७४२९, पृ.१०६५
ने.का.प.२०५९, अङ्क ३/४, नि.नं.७०८२, पृ.२१०
सम्बद्ध कानून :
निजामती सेवा ऐन, २०४९
आदेश
न्या.दीपककुमार कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:-
म निवेदक मिति २०५०।४।१ देखि नेपाल
न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत पदमा लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएबमोजिम सेवा प्रवेश गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गतका विभिन्न सरकारी वकिल कार्यालयहरूमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता, उपन्यायाधिवक्तालगायतका विभिन्न पद हुँदै मिति २०६७।१०।१५ देखि नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहन्यायाधिवक्ता पदमा पदोन्नति भै हाल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कार्यरत छु ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७३।३।३ को निर्णयले मलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंसमेतको सरकारी वकिलको हैसियतमा काम गर्न तोकिएअनुसार विभागीय आदेश शिरोपर गरी मिति २०७३।३।१३ देखि उक्त कार्यालयको समेत कार्यभार सम्हाली आएको थिएँ ।
यसैबिच कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको च.नं.६८७ मिति २०७३।१२।१ को गोप्य अत्यन्त जरूरी भन्ने पत्र मिति २०७३।१२।२ मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मलाई बुझाइएकोले सो पत्र खोली हेर्दा मैले विभिन्न मुद्दाहरूमा अभियोजन निर्णय गरेकामध्ये प्रहरी नायब उपरिक्षक अपिलराज बोहराको प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी संजयकुमार गुप्तासमेत भएको लागु औषध (कच्चा पदार्थ स्युडोइफिड्रिन) कारोबार मुद्दामा अनुसन्धान तहकिकातबाट मुद्दा चलाउन प्रस्ताव गरिएका व्यक्तिमध्ये केही व्यक्तिहरूलाई मात्र मुद्दा चलाएको, केही व्यक्तिहरूलाई मुद्दा नचलाएको अनुसन्धानको क्रममा रोक्का रहेका चल अचल सम्पत्ति जफतको दाबीसमेत नलिएको र सङ्गठित अपराधतर्फ कुनै माग दाबी नलिई नेपाल सरकार वादी भएको मुद्दामा बदनियतसाथ अभियोजन गरी मुद्दालाई कमजोर बनाएको आधारमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को अभियोगमा सोही ऐनको दफा ६४(१) बमोजिम जाँचबुझ गर्ने र तपाइँलाई दुई महिनासम्म निलम्बन गर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७३।११।२५ मा निर्णय भएको भन्ने बेहोराको मलाई जानकारी हुन आयो ।
विपक्षीमध्येको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मिति २०७३।११।१० गतेको दृष्टि साप्ताहिक पत्रिकामा “ड्रग माफियासँग महान्यायाधिवक्ता” शीर्षकमा प्रकाशित समाचारमा उल्लिखित कुराको आधारमा उक्त उल्लिखित मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी सत्य तथ्य विवरणसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न विपक्षी महान्यायाधिवक्ताज्यूको मिति २०७३।११।१० को निर्णयले नायब महान्यायाधिवक्ता श्री खगराज पौडेलज्यूको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरी सो समितिले महान्यायाधिवक्तासमक्ष मिति २०७३।११।११ मा प्रतिवेदन पेस गरेको रहेछ । उक्त प्रतिवेदन बेहोराको अतिरिक्त सरकारी वकिलसम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ३३ को पालना नगरेको र निर्णय पुस्तिका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा नरहेको भन्ने थप र गलत तथ्य उल्लेख गरी विपक्षी नायव महान्यायाधिवक्ता श्री दुर्गाबन्धु पोखरेलले विपक्षी महान्यायाधिवक्तासमक्ष मिति २०७३।११।११ मा ठाडो टिप्पणी पेस गरी कानून मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउने गरी सदर भएको, विभागीय मन्त्रीज्यूको हैसियतले विपक्षी कानूनमन्त्रीबाट स्वीकृति प्राप्त भएअनुसार मलाई निलम्बन गरी छानबिन गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन मिति २०७३।११।१७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत हुँदा पुनर्विचारको लागि फिर्ता पठाउने भन्ने निर्णय भएको र पुनः मिति २०७३।११।२२ मा विपक्षी कानून मन्त्रीज्यूबाट विभागीय स्वीकृति प्राप्त भएको भनी मिति २०७३।११।२५ को विपक्षी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा साबिककै हुबहु प्रस्ताव प्रस्तुत भई निर्णय भएअनुसार विपक्षी कानून सचिवज्यूले उक्त पत्र लेखेको पाइयो ।
उपर्युक्त कुराहरूलाई आधार मानी मलाई निलम्बन गरी जाँचबुझ समिति गठन गर्नेसम्बन्धी भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारबाही एवम् नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७३।११।२५ मा भएको निर्णय निम्नलिखित संवैधानिक एवम् कानूनी प्रावधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त एवम् प्रमाण र कारणसमेतबाट प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण भई स्वतः बदरभागी हुँदा नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२)(३) अन्तर्गत निम्न बेहोराको निवेदन गर्दछु ।
म निवेदक नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत हुँ । नेपालको संविधानको धारा १५४ को उपधारा (१) ले न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा नेपाल सरकारले न्याय सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम गर्ने छ भन्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था विपरीत एवम् सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त (ने.का.प.२०६१, अङ्क ८, नि.नं.७४२९, पृ.१०६५) समेतको विपरीत आयोगबाट कुनै प्रारम्भिक कारबाही, जाँचबुझ र ठहरबिना भएको विपक्षीहरूबाट छानबिन गराउने, प्रतिवेदन लिने, टिप्पणी उठाउने, सदर गर्ने र निलम्बन र जाँचबुझ समिति गठन गर्नेसम्बन्धी निर्णयमा कुनै अधिकार एवम् कानूनी आधार कारण उल्लेख नगरी न्याय सेवा आयोगलाई अवज्ञा गर्दै सिधै नेपाल सरकारसमक्ष पठाउने गरेको ठाडो निर्णय प्रस्ताव र निर्णय Due Process of Law को विपरीत र न्याय सेवा आयोगको विभागीय कारबाहीको उत्पत्तिसम्बन्धी निर्णय बिना मलाई सुरू गरिएको विभागीय कारबाही प्रारम्भदेखि नै गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी छ ।
अभियोजनसम्बन्धी कार्य एउटा विशुद्ध व्यावसायिक कार्य हो भन्नेमा विवाद छैन । प्रचलित कानून सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १८ एवम् सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ३५ समेतबाट अभियोजनसम्बन्धी निर्णयका हकमा व्यवसायिक उन्मुक्ति मलाई प्राप्त छ । सरकारी वकिलले बहस पैरवी गरेको कारणलाई मात्र आधार लिई निजउपर कुनै कारबाही गरिने वा गाली बेइज्जती मुद्दा चलाइने छैन भनी सरकारी वकिलसम्बन्धी नियमावली,२०५५ मा भएको व्यवस्थाबाट सरकारी वकिलको अभियोजन र प्रतिरक्षालगायतका सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ द्वारा प्रदत्त काम, कर्तव्य अधिकारहरू विशुद्ध व्यावसायिक प्रकृतिका हुन् भन्ने कुरामा विवाद नरहने, व्यवसायिक आचारणको परिधिभित्र रही असल नियतबाट गरिएको कार्यहरूमा सरकारी वकिललाई व्यवसायिक उन्मुक्ति प्राप्त नहुने भन्न र अर्थ गर्न न्याय तथा कानूनसम्मत नहुने भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प.२०५९, अङ्क ३/४, नि.नं. ७०८२, पृष्ठ २१० मा नजिर सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । साथै कानूनबमोजिम प्राप्त अभियोजनसम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्दा एउटा व्यावसायिक व्यक्ति वा निकायले प्राप्त गर्ने अधिकार सुविधा वा उन्मुक्ति सबै प्राप्त हुन्छन् भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प.२०५९, अङ्क ५/६, नि.नं. ७००१, पृष्ठ २३९ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतलाई विपक्षीहरूले पूर्णतः नजरअन्दाज गरेको अवस्था छ ।
म निवेदकलाई विपक्षीहरूबाट विभागीय कारबाहीस्वरूप मिति २०७३।११।२५ मा निलम्बन गर्दा माथि उल्लेख भएको मुद्दामा उच्च लापरवाही गरी बदनियतसाथ अभियोजन गरेको भनी सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३४क. र निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ६१(१) को देहाय खण्ड(क) बमोजिम अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा भन्ने अभियोग उल्लेख गरी सेवाबाट हटाउनेसमेत कानूनी व्यवस्थाको गोश्वारा उल्लेख गरी उपर्युक्त दुई कानूनी व्यवस्थाको विभागीय सजाय गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारी छुट्टाछुट्टै भएकोमा एउटै टिप्पणीबाट कारबाही उठाइ उल्लिखित कानूनी व्यवस्थामा हुँदै नभएको “उच्च लापर्वाही गरी” भन्ने वाक्यांशसमेत थप गरी विभागीय सजाय गर्न खोजिएको कार्य परस्पर उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाविपरीत छ । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३४क को कारबाही प्रारम्भ गर्न खोजिएको हो भने सो कारबाहीको सन्दर्भमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को देहाय खण्ड (क) बमोजिमको सामान्य कारबाहीको व्यवस्थासम्म आकृष्ट हुन सक्ने र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०६ ले सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारी महान्यायाधिवक्ता हुन सक्ने कानूनी व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरी सामान्य र विशेष सजायबिचको ठुलो अन्तरलाई नछुट्याई अमूर्त रूपमा कानूनी व्यवस्थाको उल्लेखन मात्र गरी के कुन आधार कारणबाट कुन प्रमाणले म निवेदकले बदनियत चिताई मुद्दा कमजोर बनाएको हो वा कुन अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हो भन्ने कुरा मलाई निलम्बन गर्न दिइएको आदेशमा उल्लेख हुन सकेको छैन । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३४क. बमोजिम विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान हुन सर्वप्रथम कुनै सरकारी वकिलले बदनियतसाथ अभियोजन गरी मुद्दालाई कमजोर बनाएको भन्ने कुरा मिसिल प्रमाणबाट साधिकार निकायले पुष्टि गरेको हुनुपर्नेमा सोसमेत नभएको अवस्थामा विपक्षीहरूको काम कारबाही प्रारम्भदेखि नै गैरकानूनी भई बदरभागी छ ।
म निवेदकलाई निलम्बन गरिएको पत्रमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६४(१) बमोजिम २ महिनाको लागि निलम्बन गरिएको भनिएको छ, तर सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारी नेपाल सरकारले साधारणतया निलम्बन गरिने छैन भन्ने निजामती सेवा ऐनको दफा ६४(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश “तर” को व्यवस्था विपरीत सो व्यवस्थालाई समेत नजर अन्दाज गरी सोही दफाको देहाय खण्ड (क) मा वर्णित सबुद प्रमाण गायब गर्न सक्ने सम्भावनालाई वस्तुनिष्ठ रूपमा उल्लेख गर्न सकेको अवस्था
छैन । सम्बन्धित मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको र अभियोजन गर्दा कार्यरत रहेको कार्यालयबाट विपक्षी कार्यालयमा हाजिर भइसकेको अवस्थामा म निवेदकले के, कसरी आफ्नो विरूद्धको सबुद प्रमाण गायब गर्न सक्ने हो ? र मेरो के, कुन कारबाहीबाट के, कस्तो सरकारी हानि नोक्सानी हुने सम्भावना देखिएको
हो ? सो कुरा विपक्षीहरूले सुरूदेखि नै पूर्वावस्थाको आधार र कारणसहित उल्लेख गर्न सकेको अवस्था नहुँदा दुराशयका साथ गैरकानूनी तरिकाले निलम्बन गरी सुरू गरिएको विभागीय कारबाही अनधिकृत, स्वेच्छाचारी र गैरकानूनी छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६४(१) ले जाँचबुझ गर्नु परेमा सो समाप्त नहुन्जेल सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले निलम्बन गर्न सक्ने र ऐनको दफा ६६(२) बमोजिम सो अधिकारीले आवश्यक ठानेमा स्वयं वा कुनै अन्य अधिकृतद्वारा जाँचबुझ गर्ने वा गराउन सक्ने भन्ने व्यवस्था छ। नेपाल सरकारले स्वयं वा कुनै अन्य अधिकृतबाट जाँचबुझ गराउन सक्ने छ भन्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था विपरीत विपक्षीहरूबाट जाँचबुझ गर्ने प्रयोजनका लागि भनी २ जना नायव महान्यायाधिवक्ताहरू र एकजना सहन्यायाधिवक्ताको जाँचबुझ समिति गठन गर्ने भन्ने विपक्षी महान्यायाधिवक्ताज्यूले नै तोकादेश निर्णय गरी सोही प्रस्ताव विपक्षी कानून मन्त्रालय हुँदै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट समेत कानूनी व्यवस्थाको अनुशरण नगरी अनधिकृत सिफारिसबमोजिम नै तीन सदस्यीय जाँचबुझ समितिसमेत गठन गरेको निर्णय उल्लिखित ऐनको दफा ६६(२) को मर्म र भावना विपरीत हुनुको साथै एकजना मात्र जाँचबुझ अधिकृत नियुक्त गर्न सकिनेमा माथिल्लो तहका अधिकारीहरूलाई समेत विबन्धित तुल्याउने गरी ३ जना अधिकृतहरूलाई समावेश गरी जाँचबुझ समिति खडा गर्ने निर्णय र काम कारबाही दुराशयपूर्ण छ ।
म निवेदकलाई हालसम्म निलम्बन गर्ने पत्र प्राप्त भएको, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६(२) विपरीतको जाँचबुझ समिति गठन भएको भन्ने बेहोरासम्म जानकारी भए पनि के, कुन मितिबाट निलम्बन गरिएको भन्नेसम्म पनि जानकारी छैन । सो निलम्बनपत्रसाथ निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०७ बमोजिम सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले निलम्बनपत्र र ऐनको दफा ६६ को उपदफा (१) बमोजिम सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने भन्ने पत्र “निलम्बन र सफाइको मौका” सम्बन्धित कर्मचारीलाई बुझाउनुपर्ने छ भन्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था र कार्यविधिको समेत पालना नगरी निलम्बनपत्र मात्र मिति २०७३।१२।२ मा बुझाइएबाट उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको घोर उल्लङ्घन भएको छ । यसरी बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नुपर्ने कानूनी कार्यविधिको अक्षरशः पालना नगरिएबाट मलाई निलम्बन गर्ने गरी गरिएको विपक्षीहरूको सिफारिस र निर्णय ने.का.प. २०६७ अङ्क ७ नि.नं. ८४०६ पृष्ठ १०८३ समेतमा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतको विपरीत भई स्वतः बदरभागी छ ।
ऐन नियमले निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गरेको सेवाको सुरक्षा, ऐन नियमकै अख्तियारबाट मात्र समाप्त हुन सक्छ । कानूनी राज्य भनेको नै प्रस्टसँग कानूनद्वारा कोरिएको निर्दिष्ट घेराको मर्यादा कायम राख्नु हो भन्नेसमेतको ने.का.प.२०५० अङ्क २ नि.नं ४७०३ पृष्ठ ११८ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको बर्खिलाप कानूनले निर्दिष्ट गरेको बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधिबमोजिम कार्य प्रारम्भ नगरिएबाट समेत उल्लिखित निलम्बन गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय त्रुटिपूर्ण भई बदरयोग्य रहेको छ ।
म निवेदकलाई उचित र पर्याप्त कारण भएको अवस्थामा कारबाही गर्नु पर्दा पनि आधार र कारण उल्लेख गरी उचित म्याद दिई लगाइएको आरोप कुन-कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो कुरा सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले खुलाउनुपर्ने र सोही अधिकारीले प्रस्तावित सजाय किन नदिने भनी निर्णय गर्ने विषयमा, विपक्षी नायव महान्याधिवक्ताबाट आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिर गई नोकरीबाट हटाउनेसम्मका निजामती सेवा ऐनका प्रावधानलाई उल्लेख गरी टिप्पणी उठाउने र सोही टिप्पणीलाई आधार मानी विपक्षी महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले आवश्यक ठानेमा स्वयं वा अन्य कुनै अधिकारीबाट जाँचबुझ गराउन सक्ने नेपाल सरकारको स्वविवेकीय अधिकारलाई आफूले प्रयोग गरी कानूनमा हुँदै नभएको तीन सदस्यीय समितिबाट जाँचबुझ गराउने तोक आदेश गर्नु कानून ग्राह्य हुँदैन । कानूनी अधिकारविना विपक्षीहरूबाट मुद्दामा गरिएको अध्ययनको आधारमा उठाइएको टिप्पणी निर्णयबाट उचित र पर्याप्त कारणविना सेवाबाट हटाउन खोजिएको कारबाही वस्तुगत तथ्यमा आधारित नभै कानूनी परिधि नाघेर सजाय गर्न खोजिएकोले उल्लिखित कार्य कानूनी बल शून्य रहेको छ । कसैलाई पनि कारबाही गर्ने अधिकार भनेको अधिकारप्राप्त अधिकारीले मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने विषय हुँदा सोबाहेक अरूले प्रयोग गरेमा कानूनको दृष्टिमा आपत्तिजनक र दोषपूर्ण हुन जाने र त्यस्तो त्रुटि अधिकारको क्षेत्रात्मक त्रुटि हुने यस्तो अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भएको निर्णय कानूनको दृष्टिमा अमान्य हुने भनी ने.का.प. २०६५ अङ्क २ नि.नं. ७९३० पृष्ठ १७१ मा नजिर सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । यसैगरी ने.का.प. २०६७ अङ्क ५ नि.नं.८३६५ पृष्ठ ७१३ मा निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय गर्दा कसैको प्रभाव, निर्देशन, दबाबमा नपरी स्वतन्त्र रूपले न्यायिक मन प्रयोग गरेको हुनुपर्दछ । यसो नभई निर्देशित निर्णयले वास्तवमा निर्णयको स्थान लिन नसक्ने, निजामती कर्मचारीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा पेसा रोजगारको उपभोगमा पर्न जाने असरको विषयमा गरिने निर्णयलाई कार्यकारी वा प्रशासकीय प्रकृतिको निर्णयका रूपमा लिन नमिल्ने भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ । ऐनले जुन अधिकारीलाई अधिकार दिएको हुन्छ उसले मात्र त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने हुँदा त्यसमा थपघट हुन वा अन्यथा गर्नु अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि हुन जाने भनी ने.का.प. २०५१ अङ्क १० नि.नं ४९९५ पृष्ट ८१४ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको बर्खिलाप गरी लेखिएको उल्लिखित पत्रसमेत त्रुटिपूर्ण रहेकोले उपर्युक्त संवैधानिक र कानूनी प्रावधान, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर एवं कारण प्रमाणसमेतका आधारमा विपक्षीहरूको गैरकानूनी काम कारबाहीबाट नेपालको संविधानको धारा १८ को उपधारा (१) (२) धारा ३३ को उपधारा (१), धारा ४६ समेतले सुनिश्चित एवं प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक, संविधानको धारा १५४ को उपधारा (१), निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० समेतले प्रदान गरेको सेवा सुरक्षा, कर्मचारीको बचाउसम्बन्धी कानूनी हक, सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १८ एवं सरकारी वकिलसम्बन्धी नियमावली, २०५५ एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमेतबाट प्रतिपादित सरकारी वकिललाई व्यवसायिक उन्मुक्ति प्राप्त हुने सिद्धान्तबाट प्राप्त हकसमेत हनन् हुन गएको र अर्को उपचारको व्यवस्था नभएकोले नेपालको संविधानको धारा ४६ बमोजिम उल्लिखित हकहरूको प्रचलनको लागि नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम मलाई असंवैधानिक र गैरकानूनी रूपमा निलम्बन गरी नोकरीबाट हटाउनेसमेतको विपक्षीहरूबाट भएको मिति २०७३।११।११ को टिप्पणी निर्णय एवं नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७३।११।२५ मा मलाई निलम्बन गर्ने र तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय एवं कानून सचिवज्यूबाट मलाई निलम्बन गरिएको भन्ने बेहोराको मिति २०७३।१२।२ को पत्र एवं सोही मितिको ३ सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने भन्ने बेहोराको पत्र र विपक्षी जाँचबुझ समितिको प.सं. ०२ च.नं. ०२ मिति २०७३।१२।९ को पत्रलगायत विपक्षीहरूबाट भए गरेका यावत् पत्राचार, सूचना, कामकारबाही, अभिलेख आदि सम्पूर्णलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मलाई पूर्ववत् रूपमा कामकाज लगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतमा मिति २०७३।१२।१६ मा पर्न आएको रिट निवेदकको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले १५(पन्ध्र) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदन पत्रको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।
निवेदकले आफूलाई निलम्बन गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट मिति २०७३।११।२५ मा भएको निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भनी लिएको मागदाबी सम्बन्धमा विचार गर्दा यसमा यी निवेदकउपर प्रहरी नायब उपरीक्षक अपिलराज बोहराको प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी संजयकुमार गुप्तासमेत भएको लागु औषध कच्चा पदार्थ (ब्युप्रिनोर्फिन) कारोबार गरेको भन्ने मुद्दामा बदनियतसाथ अभियोजन गरी मुद्दालाई कमजोर बनाएको भनी निजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा ६१(१) को खण्ड (क) को अभियोगमा सोही ऐनको दफा ६४(१) बमोजिम जाँचबुझ गर्नका लागि निलम्बनमा राखेको देखियो । कानूनले स्पष्टसँग सरकारी वकिलले बदनियतपूर्वक मुद्दाको अभियोजन गरेको देखिएमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३४(क) अनुसार महान्यायाधिवक्ताले त्यस्तो सरकारी वकिललाई विभागीय कारबाही गर्न सक्ने देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा १५४(१) ले पनि न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा नेपाल सरकारले न्याय सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम गर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३४(क) को प्रक्रिया नअपनाई निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१)(क) को अभियोगमा दफा ६४(१) बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाई निलम्बनमा समेत राखेको विषय प्रारम्भ भई विचारणीय हुँदा अन्तरिम आदेश जारी हुने, नहुने सम्बन्धमा दुवै पक्ष राखी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु उचित देखिएको छ । त्यसैले अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा मिति २०७३।१२।३० को पेसी तोकी विपक्षीहरूलाई समेत सो दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत छलफलको लागि झिकाई पेस
गर्नू । साथै यी निवेदकउपर अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको नेपाल सकारको फाइलसमेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत ५ दिनभित्र झिकाई उक्त छलफलको लागि तोकिएको पेसीको दिन यसै मिसिल साथै राखी पेस गर्नू । दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने निष्कर्षमा नपुगेसम्मको लागि मिति २०७३।११।२५ को नेपाल सरकारको निर्णयको आधारमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको निलम्बन गर्ने च.नं. ६८७ को मिति २०७३।१२।१ को तथा च.नं. ६८९ मिति २०७३।१२।१ को जाँचबुझ गर्ने पत्र हालका लागि कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु तथा अन्य कुनै कारबाही यो अवधिमा नगर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको
छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७३।१२।२० मा भएको आदेश ।
प्रहरी नायव उपरीक्षक अपिलराज बोहराको प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी संजयकुमार गुप्तासमेत भएको लागु औषध कारोबार गरेको भन्ने विषयको मुद्दामा रिट निवेदकले नेपाल सरकार वादी भएको मुद्दामा उच्च लापरवाही र बदनियतसाथ अभियोजन गरी मुद्दालाई कमजोर बनाएको देखिएकोले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पालना नगरेको तथा लागु औषध जस्तो गम्भीर प्रकृतिको कसुरमा संलग्न आरोपित व्यक्तिहरूलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिने नियत राखेको देखिँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ तथा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३४क. को उपदफा (१) बमोजिम विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाई दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७३।११।११ को पत्रबाट अनुरोध भई आएबमोजिम यस मन्त्रालयबाट सो विषयमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ मा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी सोही ऐनको दफा ६४ को उपदफा (१) मा कुनै निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा दफा ६१ मा लेखिएको कुनै अभियोगको जाँचबुझ गर्नु परेमा जाँचबुझ समाप्त नहुन्जेलसम्म उक्त कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले निलम्बन गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । निलम्बन नगरी ओहदाको काम गर्न दिँदा झुठ्ठा सबुद प्रमाण सङ्कलन गर्न सक्ने वा आफ्नो विरूद्ध सबुद प्रमाण गायब गर्न सक्ने सम्भावना देखिएमा निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था सोही उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) मा रहेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र सोभन्दा माथिको पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई विभागीय सजाय दिने अधिकारी नेपाल सररकार रहेको हुनाले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट निवेदकलाई दुई महिनाको लागि निलम्बन गर्ने र जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेस गर्न तीन सदस्यीय समितिको गठन गर्ने निर्णय कानूनबमोजिम नै भएको हुँदा रिट खारेज भागी छ ।
नेपालको संविधानको धारा १५४ को उपधारा (१) मा नेपाल सरकारले कानूनबमोजिम सङ्घीय न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति, सरूवा, बढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । रिट निवेदकलाई विभागीय कारबाही नगरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निजले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्नको लागि मात्र निलम्बन गरिएको हो । निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीबमोजिम "निलम्बन" विभागीय कारबाहीभित्र पर्दैन । निवेदकउपर गरिएको जाँचबुझबाट निजलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने भएमा संविधानबमोजिम न्याय सेवा आयोगको सिफारिस आवश्यक पर्ने हो । तसर्थ निवेदकलाई विभागीय कारबाही नगरिएको, निजउपर हाल जाँचबुझ र निलम्बनसम्म गरिएको एवम् सो कार्यका लागि न्याय सेवा आयोगको सिफारिस आवश्यक नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षीमध्येका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र आफ्नैतर्फबाट समेत ऐ.का सचिव कमलशाली घिमिरेको लिखित जवाफ ।
प्रहरी नायव उपरीक्षक अपिलराज बोहराको प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी संजयकुमार गुप्तासमेत भएको लागु औषध (कच्चा पदार्थ स्युडोफिड्रिन) कारोबार गरेको भन्ने विषयको मुद्दामा रिट निवेदकले नेपाल सरकार वादी भएको मुद्दा उच्च लापरवाही र बदनियतसाथ अभियोजन गरी मुद्दालाई कमजोर बनाएको देखिएकोले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पालना नगरेको तथा लागु औषध जस्तो गम्भीर प्रकृतिको कसुरमा संलग्न आरोपित व्यक्तिहरूलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिने नियत राखेको देखिँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ तथा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३४क को उपदफा (१) बमोजिम विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बनाउनु पर्ने भएकोले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६४ बमोजिमको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाई दिन भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७३।११।११ को पत्रबाट अनुरोध भई आएबमोजिम यस मन्त्रालयबाट सो विषयमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ मा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी सोही ऐनको दफा ६४ को उपदफा (१) मा कुनै निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा दफा ६१ मा लेखिएको कुनै अभियोगको जाँचबुझ गर्नु परेमा जाँचबुझ समाप्त नहुन्जेलसम्म उक्त कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले निलम्बन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । निलम्बन नगरी ओहदाको काम गर्न दिँदा झुठ्ठा सबुद प्रमाण संकलन गर्न सक्ने वा आफ्नो विरूद्ध सबुद प्रमाण गायब गर्न सक्ने सम्भावना देखिएमा निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था सोही उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) मा रहेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र सोभन्दा माथिको पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई विभागीय सजाय दिने अधिकारी नेपाल सरकार रहेको हुनाले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट निजले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्नको लागि मात्र निलम्बन गरिएको हो । निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीबमोजिम निलम्बन विभागीय कारबाही भित्र पर्दैन । निवेदकउपर गरिएको जाँचबुझबाट निजलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने भएमा संविधानबमोजिम न्याय सेवा आयोगको सिफारिस आवश्यक पर्ने हो । तसर्थ, निवेदकलाई विभागीय कारबाही नगरिएको निजउपर हाल जाँचबुझ र निलम्बनसम्म गरिएको एवम् सो कार्यका लागि न्याय सेवा आयोगको सिफारिस आवश्यक नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षीमध्येका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय शंकर नायकको लिखित जवाफ ।
निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसमेत व्यवस्था गर्न निजामती सेवा ऐन, २०४९ जारी भएको हो । उक्त ऐनले निजामती कर्मचारीहरूको सेवा, सर्तको निर्धारण गर्नुको साथै त्यस्तो कर्मचारीले पदीय आचरण पालन नगरेमा हुने सजाय तथा त्यस्तो सजाय दिने अधिकारीसमेत किटान गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ जारी भई उक्त ऐनको दफा ३४क ले विभागीय कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था गरी नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा कुनै सरकारी वकिलले बदनियतसाथ अभियोजन गरी मुद्दालाई कमजोर बनाएको मिसिलबाट देखिएमा महान्यायाधिवक्ताले त्यस्तो सरकारी वकिललाई विभागीय कारबाही गर्न सक्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६४ को उपदफा (१) मा कुनै निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा दफा ६१ मा लेखिएको कुनै अभियोगको जाँचबुझ गर्नुपरेमा जाँचबुझ समाप्त नहुन्जेलसम्म उक्त कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले निलम्बन गर्न सक्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम विपक्षी विरूद्धको अभियोगमा जाँचबुझ गर्न सो अवधिमा निजलाई निलम्बनमा राख्ने र जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट भएको कार्यले निजको हक हनन भयो भनी मान्न मिल्ने पनि हुँदैन । कानूनले सरकारी वकिललाई अभियोजनको स्वतन्त्रता दिएको भए तापनि मुद्दालाई कमजोर बनाउने तथा बदनियतसाथ अभियोजन गर्ने कार्य व्यावसायिक आचरण र मर्यादाभित्र पर्ने नभई कानूनले समेत उन्मुक्ति दिन सक्दैन । निवेदक निजामती कर्मचारी रहेकोमा कुनै दुविधा नरहेको र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको निजामती कर्मचारीलाई ऐनको दफा ५९ को खण्ड (ख) बमोजिमको कारबाही गर्ने अधिकार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा रहेकोले सोही अधिकारको प्रयोग गरी गरेको निर्णय एवम् कारबाहीको विषयलाई निवेदकले अन्यथा जिकिर लिन मिल्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षीमध्येका नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् एवम् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट नेपाल सरकारको मुख्य सचिव डा.सोमलाल सुवेदीको लिखित जवाफ ।
संविधानको धारा १५४ को उपधारा (१) ले जाँचबुझ गर्नुअगाडि नै न्याय सेवा आयोगको सिफारिस आवश्यक पर्ने वा न्याय सेवा आयोगको सिफारिसबिना कुनै जाँचबुझ नै नहुने भन्ने व्यवस्था गरेको छैन । जाँचबुझ बिनै आयोगको सिफारिस हुनुपर्ने वा आयोगको सिफारिसबिना कुनै जाँचबुझ नै हुन नसक्ने भन्ने निवेदकको भनाइ आफैँमा आधारहीन तथा खारेजभागी छ । निवेदकले लागु औषध कच्चा पदार्थ मुद्दामा प्रचलित कानूनबमोजिम कसुर ठहर्ने कार्य गर्ने व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने, संगठित रूपमा गरेको गम्भीर कसुरमा संगठित कसुरअन्तर्गतको मागदाबी नलिएको, रोक्का रहेका सम्पत्ति जानाजान बदनियतसाथ जफततर्फ मागदाबी नलिई अरबौंको बिगोमा प्रतिवादीहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी भएको अभियोजन सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा ६१(१) (क) र ६४(१) बमोजिम सुरू गरिएको जाँचबुझ विरूद्ध परेको रिट निवेदन खारेजभागी छ । निवेदकउपर के, कस्तो कारबाही हुने भन्ने कुरा जाँचबुझपछि मात्र यकिन हुने, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा कार्यरत निवेदकलाई निलम्बन नगरिएको अवस्थामा निजले आफ्नाविरूद्धको प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने सम्भावना भएकोले निजलाई निलम्बन गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६(२) बमोजिम जाँचबुझ समिति गठन भएको । संगठनभित्र भएका अनियमितता एवम् बदनियतपूर्ण कार्य गर्नेउपर जाँचबुझ र विभागीय कारबाही गर्नु सम्बन्धित अख्तियारवालाको कर्तव्य हुने र कारबाही गर्दा कानून, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लङ्घन वा कार्यविधिगत त्रुटि भएमा सम्मानित अदालतमा उपचार माग्ने अवस्था हुँदाहुँदै कुनै कारबाही नै नभई हालेको जाँचबुझकै अपरिपक्व अवस्थामा परेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षीमध्येका महान्यायाधिवक्ता श्री रमनकुमार श्रेष्ठ, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा आफ्नो हकमा समेत नायब महान्यायाधिवक्ता श्री दुर्गाबन्धु पोखरेल र जाँचबुझ समितिको तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता बद्रीप्रसाद गौतमको पृथकपृथक लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यज्ञमुर्ति बन्जाडे, श्री लक्ष्मीबहादुर निराला र श्री हरि उप्रेती तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री द्रोणराज रेग्मी, डा.हरिबंश त्रिपाठी, डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनाली, श्री नरेन्द्र पाठक, श्री टिकाराम भट्टराई, श्री रमेश बडाल र श्री चित्रबहादुर के.सी.ले निवेदकलाई निलम्बन गर्दा कानूनद्वारा तोकिएका कार्यविधिको अनुशरण नै गरिएको छैन । निज न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत भएकाले निजलाई विभागीय कारबाही गरी निलम्बन गर्दा संविधानको धारा १५४(१) बमोजिम न्याय सेवा आयोगको सिफारिस अनिवार्य लिनुपर्नेमा नलिई निलम्बन गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ताले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सो समितिको प्रतिवेदन लिने र कारबाही गर्ने भन्ने कुरा प्रत्यक्ष रूपमा कानूनको त्रुटि भएको छ । कुनै मुद्दा चलाउने वा नचलाउने के, कस्तो अभियोग लगाउने भन्ने कुरा सरकारी वकिलको व्यवसायिक स्वतन्त्रता हो, त्यसमा अंकुश लगाउन मिल्दैन । त्यस्तो कार्य गर्दा सरकारी वकिलले बदनियतपूर्वक कार्य गरेको छ भने कानूनअनुसार विभागीय कारबाही गर्न सकिन्छ तर त्यस्तो बदनियत भएको पुष्टि हुनुपर्छ । निवेदकउपर भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहर्ने गरी सेवाबाट हटाउने सजायको प्रस्ताव गरी निलम्बन गरिएको छ । निजलाई त्यस्तो सजाय दिनुपर्ने कुनै तथ्यगत अवस्था पुष्टि हुन सकेको छैन । निलम्बन कुन अवस्थामा गर्न सकिने भन्ने ऐनमा भएको व्यवस्थाको बिलकुलै बेवास्ता गरी सेवाबाट नै हटाउने निहित उद्देश्यका साथ कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । निजलाई आफ्नो कुरा भन्न पाउने अवसरसमेत दिइएको छैन । निवेदकलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने र गर्न सकिने कुनै स्पष्ट आधार र कारण नै नभएको अवस्थामा एउटा साप्ताहिक पत्रिकामा प्रकाशित समाचारलाई आधार बनाई कारबाही उठान गरिएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१) बमोजिम सरकारी सेवाबाट हटाउने गरी कारबाही भएकोमा निजले के, कस्तो अयोग्यताका कारणले आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने भएका हुन् स्पष्टरूपमा उल्लेख नै नगरी गोश्वारा बोली लेखी लेखाई पदबाट हटाउन खोजेको कार्य संवैधानिक व्यवस्था र निजामती कर्मचारीलाई ऐन नियमले प्रदान गरेको सेवाको सुरक्षाको व्यवस्थाको स्पष्ट प्रतिकूल भएकाले रिट निवेदकको जिकिरबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् महान्यायाधिवक्ता श्री वसन्तराम भण्डारी, सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी र विद्वान् अधिवक्ता श्री रमणकुमार श्रेष्ठले निजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा ६१ मा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी सोही ऐनको दफा ६४ को उपदफा (१) मा कुनै निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा दफा ६१ मा लेखिएको कुनै अभियोगको जाँचबुझ गर्नुपरेमा जाँचबुझ समाप्त नहुन्जेलसम्म उक्त कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले निलम्बन गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । निलम्बन नगरी ओहदाको काम गर्न दिँदा झुठ्ठा सबुद प्रमाण सङ्कलन गर्न सक्ने वा आफ्नो विरूद्ध सबुद प्रमाण गायब गर्न सक्ने सम्भावना देखिएमा निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था सोही उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) मा रहेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६२ को उपदफा(१) को खण्ड (क) बमोजिम राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र सोभन्दा माथिको पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई विभागीय सजाय दिने अधिकारी नेपाल सरकार रहेको हुनाले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट निवेदकलाई दुई महिनाको लागि निलम्बन गर्ने र जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेस गर्न तीन सदस्यीय समितिको गठन गर्ने गरी भएको निर्णयसमेत कानूनसम्मत रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा १५४ को उपधारा (१) मा नेपाल सरकारले कानूनबमोजिम संघीय न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति, सरूवा, बढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । रिट निवेदकलाई निजले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्नको लागि मात्र निलम्बन गरिएको हो । निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीबमोजिम"निलम्बन" विभागीय कारबाहीभित्र पर्दैन । निवेदकउपर गरिएको जाँचबुझबाट निजलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने भएमा संविधानबमोजिम न्याय सेवा आयोगको सिफारिस आवश्यक पर्ने हो । तर निवेदकलाई कुनै किसिमको विभागीय कारबाहीसमेत नगरिएको, निजउपर तत्काल जाँचबुझ र निलम्बनसम्म गरिएकोले सो कार्यका लागि न्याय सेवा आयोगको सिफारिस आवश्यक नपर्ने हुँदा विपक्षीको निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने होइन, खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्तबमोजिमको बहससमेत सुनी निवेदनसहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा, प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा निम्न लिखित प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखियो ।
क) निवेदकलाई निलम्बन गर्ने कार्य कानूनबमोजिम भएको छ, छैन ?
ख) निलम्बन गरी विभागीय कारबाही गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिस अनिवार्य छ, छैन ?
ग) मुद्दा चलाउने, नचलाउने, कस्लाई चलाउने के, कस्तो दाबी लिने भन्ने सम्बन्धमा सरकारी वकिललाई व्यावसायिक स्वतन्त्रता छ, छैन ?
घ) रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ?
२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नका हकमा विचार गर्दा निवेदकलाई विभिन्न मुद्दाहरूमा अभियोजन निर्णय गरेका मध्ये प्रहरी नायब उपरीक्षक अपिलराज बोहराको प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी संजयकुमार गुप्तासमेत भएको लागु औषध (कच्चा पदार्थ स्युडोईफिड्रिन) मुद्दामा अनुसन्धान तहकिकातबाट मुद्दा चलाउन प्रस्ताव गरिएका व्यक्तिमध्ये केही व्यक्तिहरूलाई मात्र मुद्दा चलाएको, केही व्यक्तिहरूलाई मुद्दा नचलाएको, अनुसन्धानका क्रममा रोक्का रहेका चल अचल सम्पत्ति जफतको दाबीसमेत नलिएको र सङ्गठित अपराधतर्फ कुनै मागदाबी नलिई नेपाल सरकार वादी भएको मुद्दामा बदनियतसाथ अभियोजन गरी मुद्दालाई कमजोर बनाएको आधारमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को अभियोगमा सोही ऐनको दफा ६४(१) बमोजिम जाँचबुझ गर्ने र तपाइँलाई २ महिनासम्म निलम्बन गर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७३।११।२५ मा निर्णय भएको भनी निवेदकलाई जानकारी दिएको देखियो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६४ अनुसार कुनै कर्मचारीको सम्बन्धमा दफा ६१ मा लेखिएको कुनै अभियोगको जाँचबुझ गर्नुपरेमा जाँचबुझ समाप्त नहुन्जेलसम्म सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ तर जुनसुकै अवस्थामा सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले निलम्बन गर्न नपाउने व्यवस्था सोही दफा ६४(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (क) र (ख) ले स्पष्ट पारेको छ । जस अनुसार (क) निलम्बन नगरी ओहदाको काम गर्न दिँदा झुठा सबुद प्रमाण संकलन गर्न सक्ने वा आफ्नो विरूद्धको सबुद प्रमाण गायब गर्न सक्ने सम्भावना देखिएमा वा (ख) निलम्बन नगरी ओहदाको काम गर्न दिँदा सरकारी हानि नोक्सानी हुने सम्भावना देखिएमा । यी दुई अवस्था निवेदकका हकमा के, कसरी प्रयोग वा आकृष्ट हुन सक्ने भन्ने सम्बन्धमा निलम्बन गरिएको पत्रमा कुनै स्पष्ट आधार र कारण खुलाइएको पाइएन । ऐनमा प्रयुक्त शब्द उल्लेख गर्दैमा मात्र सो अवस्था परेको हो भन्न मिल्दैन । निवेदक सहन्यायाधिवक्ता जस्तो जिम्मेवार पदमा बहाल रहेको र निजबाट झुठा सबुद प्रमाणको सङ्कलन गर्ने, आफ्नो विरूद्धको प्रमाण गायब गर्ने वा सरकारी हानि नोक्सानी हुने कुनै अवस्था विद्यमान रहेको भन्न सकिने एउटै मात्र आधार पनि नदेखिएको अवस्थामा निवेदकलाई जुन कानूनको आधार देखाई निलम्बन गरिएको हो सोही कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकुल निलम्बन राख्ने निर्णय भएको देखियो ।
३. निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१) को खण्डा (क) को अभियोग लगाइएको देखिन्छ । सो दफा ६१(१) मा देहायको कुनै अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने छ भन्ने उल्लेख भई खण्ड (क) मा निजामती कर्मचारीले अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा भन्ने उल्लेख छ । कुनै कर्मचारीलाई अभियोग लगाउने नै पर्याप्त हुँदैन । अभियोग प्रमाणित हुन सक्नुपर्छ । अभियोग प्रमाणित हुन सक्ने अवस्थामा निलम्बनको प्रक्रिया अपनाउन नसकिने हुँदैन तर सो गर्न निश्चित आधार र कारण हुनुपर्छ । कसैले चाहना राख्दैमा मात्र निलम्बन गर्न कानूनी व्यवस्थाले मिल्दैन ।
४. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६५(१) ले विभागीय सजाय गर्दा सम्बन्धित कर्मचारीलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०७ मा कुनै निजामती कर्मचारीलाई निलम्बन गर्नुपरेमा सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले निलम्बनपत्र र ऐनको दफा ६६ को उपदफा (१) बमोजिम सफाइ पेस गर्न लेखिएको पत्र सम्बन्धित कर्मचारीलाई बुझाउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा सफाइको मौका नै नदिई सो कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल निलम्बन गरेको
देखिन्छ ।
५. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ हेर्दा, निवेदकलाई निलम्बन गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिस अनिवार्य छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपालको संविधानको धारा १५४(१) मा नेपाल सरकारले कानूनबमोजिम संघीय न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति, सरूवा, बढुवा गरी वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम गर्ने छ भन्ने व्यवस्था भई न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ को दफा ११ ले विभागीय कारबाहीसम्बन्धी परामर्श प्रदान गर्ने कार्यविधि तय गरिएको छ । संवैधानिक तथा ऐनमा भएका व्यवस्थाबमोजिम निवेदकलाई विभागीय कारबाहीका सिलसिलामा निलम्बन गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिस लिएको देखिएन । निवेदकलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने भएमा न्याय सेवा आयोगको सिफरिस आवश्यक पर्ने हो, निजलाई विभागीय कारबाही नगरिएको र निलम्बनसम्म गरिएकोमा निलम्बन विभागीय कारबाहीभित्र पर्दैन भन्ने विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ प्रस्तुत भएको देखिन्छ । निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१) (क) को सेवाबाट हटाउने प्रस्ताव गरी सो सजाय गर्ने सिलसिलामा दफा ६४ बमोजिम निलम्बन गरेको देखियो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ मा उचित र पर्याप्त कारण भएमा निजामती कर्मचारीलाई देहायबमोजिमको विभागीय सजाय गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था भई (क) सामान्य सजायअन्तर्गत (१) नसिहत दिने (२) दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा बढीमा दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्ने (३) दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा दुईदेखि पाँच तलब वृद्धिसम्म रोक्का गर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । खण्ड (ख) विशेष सजायअन्तर्गत (१) भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने भन्ने व्यवस्था भई निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सजाय गर्ने प्रस्ताव गरेको र सोही सिलसिलामा निलम्बन गरेको अवस्थामा निलम्बनको अवस्था विभागीय कारबाहीभित्र पर्दैन भन्न मिल्दैन । सजाय गर्ने प्रयोजनका लागि नै निलम्बनको प्रक्रिया अवलम्बन गरिने हुँदा निलम्बन भन्ने बित्तिकै विभागीय कारबाहीको अवस्था देखियो । निलम्बनलाई विभागीय कारबाहीको दायराभन्दा बाहिर राखेर हेर्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । कुनै ऐनको कुनै दफामा उल्लेख भएको व्यवस्थामा त्यसमा मात्र सिमित रहेर हेर्ने होइन, व्याख्याको सिद्धान्त पनि सो होइन । सो ऐनको उद्देश्य र त्यस ऐनले गरेका समग्र व्यवस्थाहरूको गहन अध्ययन र विश्लेषण गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने भई सोअनुसार निलम्बनको प्रक्रियालाई विभागीय कारबाहीबाट अलग गरेर हेर्ने विषय नभएकाले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम त्यसरी निलम्बन गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिस अनिवार्य हुने देखियो । यस सम्बन्धमा पु.वे.प्र. पूर्वसहन्यायाधिवक्ता लेखनाथ पौड्याल विरूद्ध विपक्षी वादी प्रशासकिय अदालत सिंहदरबारसमेतको मुद्दा (ने.का.प. २०६१ अङ्क ८ नि.नं. ७४२९ पृष्ठ १०६५) मा प्रतिपादित सिद्धान्त तथा Due process of law को समेत प्रतिकूल देखिन आयो । यसरी निवेदकलाई कारबाही गर्दा उठान गरिएका सुरूवाती क्रियाहरू नै कानूनी प्रक्रियाविपरीत भई गैरकानूनी भएको अवस्थामा छानबिनका नाममा गठन गरिएका समिति, त्यसले दिएको प्रतिवेदन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेतका कुनै पनि काम कारबाही तथा निर्णयले कानूनी मान्यता पाउन सक्ने अवस्था नहुँदा त्यसतर्फ थप विवेचना गरिरहनु परेन ।
६. अब सरकारी वकिललाई कसैउपर मुद्दा चलाउने नचलाउने, के कस्तो दाबी लिने वा नलिने भन्ने सम्बन्धमा व्यवसायिक स्वतन्त्रता छ, छैन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा अभियोजनसम्बन्धी कार्य एउटा विशुद्ध व्यवसायिक कार्य (Professional Function)
हो । व्यवसायिक आचरणको परिधिभित्र रही असल नियतबाट गरिएको कार्यहरूमा सरकारी वकिलहरूलाई व्यावसायिक उन्मुक्ति नहुने भन्न र अर्थ गर्न न्याय तथा कानूनसम्मत नहुने भनी यस अदालतबाट ने.का.प. २०५९ अङ्क ३/४ नि.नं. ७०८२ पृष्ठ २१० मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । सरकारी वकिलले संविधानको धारा १५८(७) बमोजिम मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्ने महान्यायाधिवक्ताद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत कार्य सञ्चालन गर्दछ । त्यस्तो अधिकार सरकारी वकिलले संविधान र कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त तथा सद्विवेकका आधारमा सम्पादन गर्नुपर्ने कुरामा विवाद गर्नुपर्ने स्थिति छैन । सरकारी वकिलले त्यसरी काम गर्दा बदनियत चिताइ गरेको छ भने कारबाही हुने व्यवस्था पनि छ । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३४क ले नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा कुनै सरकारी वकिलले बदनियतसाथ अभियोजन गरी मुद्दालाई कमजोर बनाएको मिसिलबाट देखिएमा महान्यायाधिवक्ताले त्यस्तो सरकारी वकिललाई विभागीय कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ तर बदनियत रहेको भन्ने पुष्टि भने हुनैपर्छ । कुनै मुद्दामा आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी कसैउपर मुद्दा चलाइएको वा नचलाइएको, कुनै कुराको दाबी लिएको नलिएको भन्ने मात्र आधारमा बदनियतको पुष्टि हुँदैन । सरकारी वकिललाई प्राप्त अधिकार स्वतन्त्र तथा विवेकपूर्ण रूपमा प्रयोग गर्नमा स्वतन्त्र छोडिदिनु पर्छ, अंकुश लगाउनु
हुँदैन । हस्तक्षेप वा अंकुश लगाउँदा वास्तविक न्याय मर्न सक्दछ तर स्वतन्त्रताको अर्थ स्वच्छन्दता अवश्यै होइन । कानूनको दायराभित्र रहेर प्रयोग हुने स्वतन्त्रता हो । मुद्दा चलाउनु वा नचलाउनुबाट मात्र बदनियतको मापदण्ड निर्धारण गर्न मिल्दैन ।
७. यसरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत निज निवेदकउपर निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को अवस्था विद्यमान रहेको भनी सोही ऐनको दफा ६४(१) बमोजिम जाँचबुझ गर्ने र निवेदकलाई २ महिनासम्म निलम्बन गर्ने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७३।११।२५ मा भएको निर्णयका आधारमा निवेदकलाई २ महिनाको लागि निलम्बनसम्मको कारबाहीमा न्याय सेवा आयोगको परामर्श लिइएको नदेखिएको, निलम्बन नै राख्नुपर्ने कारण र अवस्था विद्यमान नदेखिएको तथा कुनै व्यक्तिउपर मुद्दा नचलाइएको वा कुनै कुराको दाबी नलिएको भन्ने मात्र आधारमा निवेदकको बदनियत रहेको भन्ने पुष्टि हुन नसक्ने हुँदा विपक्षीहरूबाट भएको मिति २०७३।११।११ को टिप्पणी निर्णय एवं नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७३।११।२५ मा निवेदकलाई निलम्बन गर्ने र तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णयलगायत विपक्षीहरूबाट भए गरेका यावत् पत्राचार, सूचना, कामकारबाही, अभिलेख आदि सम्पूर्ण कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।
८. निवेदकलाई गरिएको उक्त निलम्बनको अवधि सकिसकेको, निज आफ्नो पदमा पूनः कार्यरत रहेको भन्ने देखिन आएकोले अब निवेदकलाई पूर्ववत् रूपमा कामकाज लगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नरहेबाट विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशसम्म जारी हुने ठहर्दैन । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.पुरूषोत्तम भण्डारी
इजलास अधिकृत : सुरथप्रसाद तिमल्सेना
इति संवत् २०७४ साल असोज २ गते रोज २ शुभम् ।