निर्णय नं. १०५८५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
आदेश मिति : २०७५।६।२३
०७५-WH-००४८
मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : तुलाराम रोकायाको नाति बसन्त रोकायाको छोरा दैलेख जिल्ला, पादुका गा.वि.स. वडा नं. ४ हाल परिवर्तित दुल्लु न.पा. वडा नं. ४ घर भइ नेपाल सरकार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर काठमाडौंमा उपरजिस्ट्रार पदमा कार्यरत रही हाल अतियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल काठमाडौंमा थुनामा रहेका वर्ष ४२ को धर्मराज रोकायाको हकमा रोमान्स राना
विरूद्ध
विपक्षी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौं
एउटा कसुर गरेको आरोपमा एक पटक सजाय पाएपछि वा सफाइ पाएपछि सोही कसुरमा पुनः मुद्दा चलाउने वा सजाय गर्न नहुने सिद्धान्त नै दोहोरो खतराको सिद्धान्त हो । यसले एउटै कसुरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाई सजाय गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दछ । यो दोहोरो खतराको सिद्धान्त यान्त्रिक रूपमा प्रयोग हुने विषय भने होइन । मुद्दाको आ-आफ्ना विशिष्टता हुन्छन् । कुनै पनि कानूनी एवं विधिशास्त्रीय सिद्धान्तको प्रयोग गर्नुअघि सम्बन्धित मुद्दाको तथ्यगत सन्दर्भ र तत्सम्बन्धी कानूनतर्फ दृष्टि दिनु आवश्यक हुने ।
वारदातको श्रृङ्खला (Chain of Crime) एउटै भए पनि त्यस्तो श्रृङ्खलामा भएका कार्यहरू फरक-फरक फौजदारी कानून सम्बन्धित विषय बन्न सक्ने ।
विद्युतीय कारोबार, ठगी र भ्रष्टाचार फरक-फरक फौजदारी कसुरजन्य कार्य
हुन् । ठगी वा यस्तै अन्य अभियोगमा मुद्दा चलेको छ भने पनि त्यसमा भ्रष्टाचारको पनि कसुर गरिएको देखिने अवस्था छ भने भ्रष्टाचारतर्फ कारबाही चलाउनमा कुनै कानूनी बाधा नहुने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जगदिश घिमिरे
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८
आदेश
न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२)(३) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः-
निवेदक धर्मराज रोकाया नेपाल सरकारको निजामती कर्मचारीअन्तर्गत उपसचिव पदमा रही नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाडौंमा उपरजिस्ट्रार पदमा कार्यरत कर्मचारी हुनुहुन्छ । निजको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दरबन्दी रहेकोले सोही कार्यालयमा कार्यरत रहने क्रममा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंमा दर्ता रहेको प्रा.लि.नं. ५१३ को शंकर इलेक्ट्रिक इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को नामबाट कम्पनी ऐन, २०६३ को तथा कम्पनी विद्युतीय (फाएलिङ) निर्देशिका, २०६९ को प्रक्रियाअन्तर्गत युजर आइडी लिने क्रममा सो कम्पनीको दर्ता प्रा.लि.नं. ५१३ बाट युजर आइडी लिनका लागि अनुरोध गरी सो कम्पनीका तर्फबाट प्रकाश विक्रम मिश्रले अख्तियारी लिएको कागजहरू युजर आइडी लिने र निज स्वयम्ले २०७५।३।२७ मा युजर आइडी परिवर्तन गरी उक्त शंकर इलेक्ट्रिक इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. को युजर आइडी प्रयोग गर्नु भएको रहेछ ।
शंकर इलेक्ट्रिक इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को नामबाट युजर आइडी खोली सो आइडीको पासवर्ड आफैँले परिवर्तन गरी निज प्रकाश विक्रम मिश्रले सो कम्पनीको युजर आइडीबाट कम्पनीको एकल सेयरधनी रामनिरञ्जन जटीयाको नाममा रहेको प्रतिसेयर रू. १०० दरका २५,००० कित्ता सेयर बिक्री सम्बन्धमा शंकर इलेक्ट्रिक इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को मिति २०७५।३।७ तथा मिति २०७५।३।१७ को सेयर दा.खा. निर्णय गरी रामनिरंजन जटीया बिक्री गर्ने र खरिद गर्ने जितबहादुर मगर नाम उल्लेख गरी कम्पनीको निर्णय माइन्युटहरूसहितका कागजहरू उक्त कम्पनीको युजर आइडीमार्फत् अनलाइन पेस गर्ने तथा फोटोकपी कागजहरूसमेत पेस गरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सेयर लगत अभिलेख गरिपाउँ भनी निवेदन पेस गरेकोमा मिति २०७५।३।२९ गतेका दिन १८,७५० कित्ता, मिति २०७५।३।३२ मा ६२५० कित्ता गरी २५,००० कित्ता सेयर रामनिरंजन जटीयाको नामबाट जितबहादुर मगरका नाममा सेयर लगत अभिलेख हुने गरी कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट निर्णय भएको थियो ।
उपर्युक्तबमोजिम शंकर इलेक्ट्रिक इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.का तर्फबाट प्रकाश विक्रम मिश्रले अख्तियार प्राप्त गरी सेयर बिक्री गर्ने रामनिरंजन जटीया र सेयर खरिद गर्ने जिल्ला रामेछाप, गुम्सी गा.वि.स. वडा नं.४ बस्ने जितबहादुर मगर उल्लेख भई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस भएका सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा भएका निर्णय माइन्युटहरू किर्ते हुन् । कम्पनीले निर्णय माइन्युटहरू गरेको होइन छैन, मैलेसमेत सेयर बिक्री हक हस्तान्तरण नगरेको हुँदा निज जितबहादुर मगरका नाममा सेयर नामसारी भएको कार्यलाई बदर गरी यथावत् मेरो नाममा यस कम्पनीमा रहेको २५,००० कित्ता सेयर कायम गरिपाउँ भनी कम्पनीका सेयरधनी रामनिरंजन जटीयाले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा २०७५।४।१७ मा निवेदन दिनु भएको थियो । यसरी रामनिरंजन जटीयाको निवेदनअनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट सेयर खरिदकर्ता जितबहादुर मगर एवं कम्पनीका नाममा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६, १७८ बमोजिम निर्देशनसहितको पत्राचार गरी आधिकारिक जवाफ पेस गर्न पत्राचार गरिएकोमा शंकर इलेक्ट्रिक इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.का तर्फबाट प्रतिउत्तर जवाफ पेस गरी कम्पनीका सेयरधनी रामनिरंजन जटीयाले सेयर बिक्री नगरेको र जितबहादुर मगरका नाममा सेयर खरिद बिक्री गर्नका लागि पेस भएका कागजहरू किर्ते झुठा भएको भनी जवाफ प्राप्त भएकोले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट मिति २०७५।३।२९ र २०७५।३।३२ गतेका दिन जितबहादुर मगरका नाममा सेयर लगत अभिलेख गर्ने गरी भएको निर्णय रद्द गरी साबिकबमोजिम रामनिरंजन जटीया एकल सेयरधनी रहने गरी मिति २०७५।४।२० मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट निर्णय भएको थियो ।
शंकर इलेक्ट्रिक इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.का सेयरधनी रामनिरंजन जटीयाको नाममा कायम रहेका २५,००० कित्ता सेयर खरिद बिक्री गर्ने कार्य किर्ते भएको भनी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा जानकारी हुन आएकोले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाडौंको च.नं. १२७ मिति २०७५।४।१६ गतेको पत्रमार्फत् शंकर इलेक्ट्रिक इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.का नाममा रहेको जग्गाहरू खरिद बिक्री रोक्का राखी दिनुभनी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार एवं मालपोत कार्यालय कलंकीका नाममा पत्राचार गरी कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा खरिद बिक्री गर्न नपाउने गरी रोक्कासमेत भएको थियो ।
शंकर इलेक्ट्रिक इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.का सेयरधनी रामनिरंजन जटीयाको मिति २०७५।४।१७ को निवेदनबमोजिम सो कम्पनीमा रहेका सेयर जितबहादुर मगरका नाममा खरिद बिक्री हुनेगरी भएको सेयर लगत अभिलेख राख्ने निर्णयहरू बदर भएकोमा जितबहादुर मगरले कम्पनीका नाममा रहेको काठमाडौं जिल्ला, का.म.पा. वडा नं. ४ को कि.नं.४४१ क्षे.फ.३३७.६३ र कि.नं. ५०५ को क्षे.फ.१७८,७८ जग्गा बिक्री गर्ने भनी राजभाइ श्रेष्ठसँग रू. १,००,००,०००/- (एक करोड) बैना लिएको
रहेछ । त्यसैगरी कम्पनीका नाममा रहेको काठमाडौं जिल्ला, सतुङगल गा.वि.स. वडा नं. ९ को कि.नं. ११६ को क्षे.फ.७७१५.१० व.मि. जग्गा बिक्री गर्नका लागि प्रेमसागर सापकोटासँग रू.२,००,००,०००/- (दुई करोड रूपैयाँ) बैना लिनु भएको रहेछ ।
शंकर इलेक्ट्रिक इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.का सेयरधनी रामनिरंजन जटीयाको नामको सेयर जितबहादुर मगरले गलत कागजहरू पेस गरी आफ्नो नाममा सेयर लगत अभिलेख गराउने कार्य गरेको हुँदा सो निर्णय अभिलेख निर्णय बदर गरी यथावत् कायम गरिपाउँ भनी शंकर इलेक्ट्रिक इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को तर्फबाट रामनिरंजन जटीयाले मिति २०७५।४।१७ मा निवेदन माग गरेअनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६ बमोजिम सम्बन्धित कम्पनीसँग जवाफ माग गर्ने निर्देशन भई कम्पनीबाट प्राप्त प्रतिउत्तर जवाफका आधारमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले मिति २०७५।३।२९ र २०७५।३।३२ गतेका दिन जितबहादुर मगरका नाममा सेयर लगत अभिलेख गर्ने निर्णय रद्द गरी रामनिरंजन जटीयाको नाममा सेयर यथावत रहने गरी मिति २०७५।४।२० मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट निर्णय गरी मिति २०७५।५।७ गतेको आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सोही बेहोराको सूचनासमेत प्रकाशित गरिएको थियो ।
जितबहादुर मगरले शंकर इलेक्ट्रिक इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.का सञ्चालक हुँ भनी कम्पनीको निर्णय माइन्युट किर्ते गरी राजभाइ श्रेष्ठ र प्रेमसागर सापकोटालाई जग्गा बिक्री गर्ने भनी बैना रकम बुझी लिई जितबहादुर मगरले ठगी गरेको हुँदा कारबाही गरिपाउँ भनी प्रेमसागर सापकोटा र राजुभाइ श्रेष्ठले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा मिति २०७५।४।३१ गतेका दिन जाहेरी दरखास्त दिनु भएको रहेछ । प्रेमसागर सापकोटा र राजभाइ श्रेष्ठको जाहेरी दरखास्तका आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा थुनामा रहेका धर्मराज रोकायासमेतलाई विपक्षी बनाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ठगी तथा संगठित अपराध एवं रामनिरंजन जटीयाको जाहेरीका आधारमा विद्युतीय कारोबारअन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा नं. ०७५-Cl-०१२९, मुद्दा नं. ०७५-CI-०१३० र मुद्दा नं. ०७५-CI-०१३१ गरी ३ थान मुद्दा दायर भएकोमा मिति २०७५।६।२९ गतेका दिन काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको थुनछेक आदेशले माग भएको धरौटी रकम बुझाइ तारेखमा रही आएकोमा मिति २०७५।६।१० गतेका दिन काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट बाहिर निस्कने क्रममा धर्मराज रोकायालाई गेटबाटै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले पक्राउ गरी हाल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा थुनामा रहनु भएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदातलमा चलिरहेको उक्त ठगी मुद्दा तथा विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी ३(तीन) थान मुद्दामा जाहेरवालाले जाहेरी दरखास्तमा धर्मराज रोकायालाई विपक्षी बनाउन सकेका छैन । जाहेरवालाको धर्मराज रोकायासँग चिनजानसमेत छैन । अन्य सहअभियुक्तहरूले समेत मेरो ज्वाइँसँग चिनजान छैन भनी अनुसन्धानको क्रममा तथा अदालतको बयानमा समेत उल्लेख गरेका छन् । मेरो ज्वाइँ धर्मराज रोकायालाई गलत झुठा अभियोग लगाई नेपाल सरकारले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ४२ बमोजिम शंकर इलेक्ट्रिक प्रा.लि.को सेयर खरिद बिक्री गराउने क्रममा कम्पनीको युजर आइडी गलत तरिकाले प्रयोग गर्नेउपर कानूनी कारबाही हुने कम्पनी निर्देशिका, २०७२ तथा कम्पनी (विद्युतीय फाइलिङ) निर्देशिका, २०६९ मा रहेका कानूनी व्यवस्थाविपरीत झुठो कागज पेस गर्नेउपर आवश्यक कानूनी कारबाही नगरी निज धर्मराज रोकायाउपर झुठा अभियोग दर्ता गर्ने काम भएकोमा सोही विषयमा पुनः भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कारबाही हुन
सक्तैन । विपक्षीले धर्मराज रोकायालाई हाल थुनामा राख्ने गरेको काम कारबाहीहरू नेपालको संविधानको धारा २०(६) तथा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ९ विपरीत रहेको प्रस्ट छ ।
शंकर इलेक्ट्रिक इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को नाममा रहेको जग्गा कानूनविपरीत खरिद बिक्रीका लागि जितबहादुर मगरले प्रेमसागर सापकोटा तथा राजभाइ श्रेष्ठसँग ठगी गरी बैना रकम लिने कार्य गरेउपर निजहरूको जाहेरी दरखास्तका आधारमा र अनधिकृत रूपमा कम्पनीको युजर आइडी लिने प्रयोग गर्ने विषयमा रामनिरंजन जटीयाको जाहेरीका आधारमा धर्मराज रोकायासमेतका विरूद्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अभियोगपत्र दर्ता भई हाल सो मुद्दा विचाराधीन रहेका अवस्थामा सोही विषयलाई लिएर धर्मराज रोकायालाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको हुँदा सो पक्राउ गरी थुनामा राख्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा २०(६) को न्यायसम्बन्धी हक तथा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ९ को कानूनी हक विपरीत एकै कसुरमा एकपटकभन्दा बढी मुद्दा चलाउने र सजाय दिने छैन भन्ने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाविपरीत धर्मराज रोकायालाई हाल विपक्षीले थुनामा राख्ने काम गरेको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३३ बमोजिम यो रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।
अत: विपक्षी प्रत्यर्थीले नेपालको संविधानको धारा २०(६) मा रहेका न्यायसम्बन्धी हक तथा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ९ मा रहेको कानूनी हकविपरीत धर्मराज रोकायालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलिरहेको दुई थान ठगी मुद्दा तथा एक थान विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी मुद्दाका विषयमा पुन: पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने भनी थुनामा राख्ने कार्य गरेको हुँदा विपक्षीलाई एकै विषयमा दोहोरो मुद्दा चलाउने अधिकार छैन । विपक्षीले उक्त संवैधानिक हक तथा कानूनी हक एवं यसै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट एकै विषयमा दोहोरो मुद्दा चलाउन नमिल्ने भनी विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादित भएका सिद्धान्तविपरीत थुनामा राख्नेलगायतका काम गरेको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७(क) बमोजिम विपक्षीका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी धर्मराज रोकायालाई गैरकानूनी थुनामुक्त गर्नु भनी विपक्षीका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने
हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए बाटाका म्यादबाहेक ३ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् बन्दीसहित लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७५।०६।१६ को आदेश ।
रामनिरन्जन जटीयाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी धर्मराज रोकायासमेत भएको विद्युतीय कारोबार, ठगी तथा सङ्गठित अपराध मुद्दाहरूमा धर्मराज रोकायासमेत उपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको र निज प्रतिवादीसमेतले अख्तियारको दुरूपयोग गरेको देखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम अनुसन्धान हुन भनी जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौंबाट लेखी आएबमोजिम निज प्रतिवादी धर्मराज रोकायासमेतलाई मिति २०७५।६।१० गते पक्राउ गरी विशेष अदालतमा पेस गरी अदालतबाट म्याद थप गरी अदालतको आदेशानुसार हिरासतमा राखी अनुसन्धान कार्य भैरहेको छ । आयोगमा परेको उजुरीको सन्दर्भमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २५ बमोजिम तोकिएको कानूनी प्रक्रियाअनुसार धर्मराज रोकायाको बयानसमेत गराई अनुसन्धान कार्य जारी रहेको र विशेष अदालतबाट मिति २०७५।६।१० गतेबाटै लागु हुने गरी थुनामा राखी अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गर्नको लागि म्याद थप लिई थुनामा राखिएको हुँदा निज धर्मराज रोकायालाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेको भनी रिट निवेदकले लिएको जिकिर झुट्ठा हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्राप्त उजुरीको आधारमा आयोगले कानूनबमोजिम अनुसन्धान अधिकृत तोकी प्रतिवादी धर्मराज रोकायाको बयान गराउनेसमेतका अनुसन्धान कार्यहरू भइसकेको एवं थप प्रतिवादीहरू पक्राउ गरी अन्य थप अनुसन्धान कार्य जारी रहेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ द्वारा तोकिएको कानूनी प्रक्रियाअनुरूप अनुसन्धान अधिकृतद्वारा अनुसन्धान भइरहेको एवं अदालतबाट म्याद थप लिई धर्मराज रोकायालाई थुनामा राखिएको हुँदा रिट निवेदकलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जगदिश घिमिरेले रिट निवेदक धर्मराज रोकाया हाल नेपाल सरकारको उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा उपसचिव पदमा कार्यरत रहेका छन् । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता रहेको प्रा.लि.नं. ५१३ को शंकर इलेक्ट्रिक इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. को युजर आइडी प्रयोग गरी पासवर्ड परिवर्तन गरी शंकर इलेक्ट्रिक इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. का सेयरधनी रामनिरंजन जटीयाको नाममा कायम रहेको २५००० कित्ता सेयर किर्ते गरी जितबहादुरलाई बिक्री गरेको, जितबहादुरले कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा बिक्री गर्ने भनी बैना रकमसमेत बुझी लिई ठगी तथा संगठित अपराध एवं विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुरमा ३ थान मुद्दा दायर भई काठमाडौं जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेशबमोजिम माग भएको धरौटी रकम बुझाई तारेखमा रही कारबाही भइरहेको अवस्थामा सोही विषयमा पुनः अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत छुट्टै मुद्दा चलाउन पक्राउ गरी गैरकानूनी थुनामा राखेको कार्य दोहोरो खतराको सिद्धान्तविपरीत हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिनु पर्दछ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराईले रिट निवेदक धर्मराज रोकाया कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उपसचिव पदमा कार्यरत छन् । निजसमेतको संलग्नतामा शंकर इलेक्ट्रिक इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. का सेयरधनी रामनिरंजन जटीयाका नाममा रहेका २५००० कित्ता सेयर तथा कम्पनीका नाममा रहेका जग्गासमेत संगठित तवरले युजर आइडी पासवर्ड परिवर्तन गरी ठगीसमेतको कार्य गरेको अभियोगमा रिट निवेदक उपर ठगी तथा संगठित अपराध र विद्युतीय कारोबारअन्तर्गतको कसुरअन्तर्गत छुट्टाछुट्टै तीनवटा मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलिरहेको छ । निवेदकले अख्तियारको दुरूपयोग गरी ठगीलगायतका कार्य गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम पक्राउ गरी विशेष अदालतबाट दोस्रो पटक म्याद थप गरी थुनुवा पुर्जीसमेत दिई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको हिरासतमा राखिएको कार्य कानूनसम्मत भएकोले औचित्यहीन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
अब यसमा निवेदकको निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हो वा होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक ठगी तथा संगठित अपराध र विद्युतीय कारोबारअन्तर्गतको कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।०६।०९ मा भएको थुनछेक आदेशबमोजिम तोकिएको धरौटी बुझाइ तारेखमा छुटेको देखिन्छ । यसपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले रिट निवेदक धर्मराज रोकायालाई मिति २०७५।०६।१० गते पक्राउ गरेको देखियो । निवेदकलाई पक्राउ गरी विशेष अदालतबाट पहिलो पटक मिति २०७५।०६।११ मा १० दिन र मिति २०७५।०६।२१ मा २० दिनको म्याद अनुसन्धान प्रयोजनको लागि प्रदान भएकोसमेत
पाइयो । कानूनबमोजिम मुद्दा सुन्ने अदालतको अनुमति लिई निवेदकलाई थुनुवा पुर्जीसमेत दिई हाल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको हिरासतमा राखिएको देखिन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निवेदकलाई पक्राउ गरी विशेष अदालतबाट थुनामा राख्ने भनी भएको म्याद थप आदेश गैरकानूनी रहेको भन्ने मुख्य निवेदन दाबी रहेको देखिन आयो ।
३. निवेदनसहितको मिसिल अवलोकन गर्दा निवेदक नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा उपसचिव पदमा कार्यरत कर्मचारी भन्ने देखियो । निज धर्मराज रोकाया कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा बहाल रहेको अवस्थामा उक्त कार्यालयमा दर्ता रहेको प्रा.लि. नं. ५१३ को शंकर इलेक्ट्रिक इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. को युजर आइडी प्रयोग गरी पासवर्ड परिवर्तन गरी शंकर इलेक्ट्रिक इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. का सेयरधनी रामनिरंजन जटीयाको नाममा रहेको २५००० कित्ता सेयर र कम्पनीका नाममा रहेको काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ४ कि.नं. ४४१ क्षे.फ. ३३७.८३ र कि.नं. ५०५ को क्षे.फ. १७८.७८ तथा काठमाडौं जिल्ला, सतुङ्गल गा.वि.स. वडा नं. ९ को कि.नं. ११६ क्षे.फ. ७७१५.१० व.मि. जग्गा किर्ते गरी जितबहादुरका नाउँमा अभिलेख सारेको र जितबहादुरले उक्त जग्गा बिक्री गर्ने भनी राजभाई श्रेष्ठसँग रू. १ करोड र प्रेमसागर सापकोटासँग रू. २ करोड रकमसमेत बैनाबापत बुझी लिई ठगी तथा संगठित अपराध एवं विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको ३ वटा कसुर गरेको भनी चलेको मुद्दामा यी निवेदकलाई समेत प्रतिवादी बनाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएको देखिन्छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७५।०६।०९ को थुनछेक आदेशबमोजिम माग भएको धरौटी रकम बुझाई रिट निवेदक धरौटी तारेखमा छुटेको तथ्यमा समेत कुनै विवाद छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशबमोजिम धरौटी तारेखमा छुटिसकेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले रिट निवेदक धर्मराज रोकायालाई मिति २०७५।०६।१० गते पक्राउ गरी विशेष अदालतबाट पहिलो पटक मिति ०७५।६।११ गते १० दिन र मिति २०७५।६।२१ गते २० दिन अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न म्याद (स्वीकृति) प्रदान भएअनुसार निवेदक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको हिरासतमा रहेको देखियो ।
४. न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५(१) मा “प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीबाट मुद्दाको पुर्पक्षको लागि प्रतिवादीलाई तारिख, जमानत वा थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश वा मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा भएका अन्य कुनै अन्तरकालीन आदेशउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले एक तह माथिको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको
देखिन्छ । बेरित वा गैरकानूनी काम कारबाही भएको अवस्थामा कुनै निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णयउपर एक तह माथिको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सकिने हुन्छ । रिट क्षेत्रबाट अदालत प्रवेश गर्नका लागि साधारण अधिकारक्षेत्रको मार्ग समाप्त भएको, निष्प्रभावी देखिएको वा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पुरा नगरी वा कानून प्रतिकूल थुनामा राखिएकोले गम्भीर अन्याय परेको देखिनु पर्दछ । अन्यथा साधारण अधिकारक्षेत्रबाट कानूनी उपचार प्राप्त हुने प्रभावकारी विकल्प विद्यमान रहेको अवस्थामा असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत विवादको निरूपण गर्नु उचित हुँदैन । संविधान एवम कानूनका प्रावधानहरूको अनुशरण गरी नियमित प्रक्रियाबाट कुनै फौजदारी कसुरको सन्दर्भमा अभियुक्तलाई मुद्दा हेर्ने साधिकार अदालतको आदेश (अनुमति) बमोजिम हिरासत (थुना) मा राखी अनुसन्धान, तहकिकात गरिएको कुरामा रिट क्षेत्राधिकारबाट हस्तक्षेप गर्नु स्वस्थ न्यायिक मान्यता र परम्परा प्रतिकूल हुन जान्छ ।
५. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १६(१) मा “आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही चलाएको कुनै व्यक्तिले कुनै प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने वा आयोगको कारबाहीमा बाधा व्यवधान वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने पर्याप्त कारण विद्यमान भएमा आयोगले निजलाई प्रचलित कानूनबमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उपदफा (२) मा “उपदफा (१) बमोजिम थुनामा राखिएको व्यक्तिको सम्बन्धमा चौबिस घण्टाभित्र तहकिकात पुरा नहुने भई निजलाई थुनामा राखी तहकिकात जारी राख्नुपर्ने देखिएमा आयोगले निजलाई अदालतसमक्ष उपस्थित गराई अदालतबाट अनुमति लिएर मात्र थुनामा राख्नुपर्ने छ । सोबमोजिम अदालतसँग अनुमति माग्दा थुनामा परेको व्यक्तिउपरको अभियोग, त्यसको आधार, निजलाई थुनामै राखी तहकिकात गर्नुपर्ने कारण र निजको बयान कागज भइसकेको भए बयान कागजको बेहोरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइयो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट रिट निवेदकलाई मिति २०७५।०६।१० गते पक्राउ गरी तहकिकातको लागि थुनामा राख्न मिति २०७५।०६।११ गते विशेष अदालतबाट १० दिनको म्याद प्रदान भएको देखिन्छ । सोबमोजिमको म्यादभित्र तहकिकातको कार्य पूरा नभएको भनी विशेष अदालतबाट पुन: मिति २०७५।०६।२१ गते बिस दिन म्याद थप भएको पाइयो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट रिट निवेदकलाई हिरासतमा राख्न अनुमति माग गर्दा र विशेष अदालतबाट म्याद थप गर्दा आधार कारण खुलाई म्याद थप गरिएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखियो । यसरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १६ बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी रिट निवेदकलाई थुनामा राखिएको देखिँदा यसलाई गैरकानूनी थुना भनी मान्न मिलेन ।
६. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ सामान्य कानून हो भन्ने कुरा उक्त ऐनको दफा ३ को बनोटबाटै प्रस्ट हुन्छ । उक्त दफामा “कुनै खास कसुरको अभियोजन, अनुसन्धान, पुर्पक्ष, सुनुवाइ, फैसला कार्यान्वयन वा कुनै कारबाही वा मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्रको सम्बन्धमा छुट्टै ऐनद्वारा विशेष व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो विषयमा सोही ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ र त्यस्तो विषयमा यस ऐनको व्यवस्थाले असर पार्ने छैन” भनी उल्लेख भएको छ । भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विशेष कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रस्तुत विवाद सम्बन्धमा अनुसन्धान, तहकिकात एवम् म्याद थपसम्बन्धी काम कारबाही भएको अवस्था देखिएबाट निवेदकलाई पक्राउ गर्नुपूर्व मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ बमोजिम मुद्दा हेर्ने अदालतको अनुमति नलिएको भन्ने आधारमा उक्त थुनालाई गैरकानूनी मान्न मिल्ने देखिँदैन । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्ने क्रममा अभियुक्तलाई पक्राउ गर्नुपूर्व मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी अनिवार्यता देखिँदैन । पक्राउ गरेपछि मुद्दा हेर्ने अदालतको अनुमतिले थुनामा राखेको देखिँदा यसलाई गैरकानूनी मान्न मिलेन ।
७. रिट निवेदकउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ठगी तथा सङ्गठित अपराध र विद्युतीय कारोबारअन्तर्गतको कसुर गरी ३ वटा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पुन: उही कसुरमा एकभन्दा बढी पटक मुद्दा चलाई दोहोरो खतराको सिद्धान्तविपरीत सजाय गर्न पाउने होइन भन्ने निवेदन जिकिर देखिन्छ । रिट निवेदक धर्मराज रोकायासमेतको मिलेमतोमा कम्पनी रजिस्ट्ररको कार्यालयमा दर्ता रहेको शंकर इलेक्ट्रिक इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. को युजर आइडी परिवर्तन गरी कम्पनीका सेयरधनी रामनिरंजन जटीयाका नाउँमा रहेको काठमाडौं स्थित विभिन्न कित्ताका जग्गासमेत संगठित रूपमा ठगी गरी प्रेमसागर सापकोटासँग रू. २ करोड र राजभाइ श्रेष्ठसँग रू. १ करोड बैना रकमसमेत बुझी लिएको भन्ने आरोपमा धर्मराज रोकायासमेत उपर ०७५-CI-०१३० को ठगी तथा संगठित अपराध, ०७५-CI-०१२९ को ठगी तथा संगठित अपराध र ०७५-CI-०१३१ को विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुरसमेत गरी ३ थान अभियोगपत्र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति २०७५।०५।२२ मा दायर भएको देखिन्छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट थुनछेक आदेश भई रिट निवेदक अदालतबाट तोकेबमोजिमको धरौटी बुझाई मिति २०७५।०६।०९ मा धरौटी तारेखमा रहेको पाइयो । रिट निवेदक कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उपरजिस्ट्रार पदमा कार्यरत रहेको समयमा निजसमेतको संलग्नतामा कम्पनीले प्रयोग गर्ने गरेको कम्पनीको युजर आइडी, पासवर्ड परिवर्तन गरी संगठित रूपमा ठगीसमेतको कसुरजन्य कार्य भएको भन्ने अभियोग दाबी रहेको देखियो । यही प्रसङ्गमा भ्रष्टाचार सम्बन्धमा कारबाही उठान भएको देखिन्छ । यस अवस्थामा राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएबाट निवेदक धर्मराज रोकायाउपर भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाही चलाएको देखिन्छ ।
८. फौजदारी न्यायको सिद्धान्त तथा संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार कसैलाई पनि एउटै वा उही कसुरमा पटकपटक मुद्दा चलाउन र सजाय गर्न हुँदैन । कुनै पनि व्यक्तिलाई एउटै कसुरमा दुई पटक खतरामा राख्नु हुँदैन भन्ने संवैधानिक कानूनको स्वीकार्य मान्यता हो । नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (६) ले “कुनै पनि व्यक्ति विरूद्ध अदालतमा एकै कसुरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन” भनी मौलिक हक प्रदान गरेको देखिन्छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ९ मा" कुनै व्यक्ति विरूद्ध अदालतमा एकै कसुरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय गरिने छैन” भनी उल्लेख भएको छ । एउटा कसुर गरेको आरोपमा एक पटक सजाय पाए पछि वा सफाइ पाएपछि सोही कसुरमा पुनः मुद्दा चलाउने वा सजाय गर्न नहुने सिद्धान्त नै दोहोरो खतराको सिद्धान्त हो । यसले एउटै कसुरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाई सजाय गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दछ । यो दोहोरो खतराको सिद्धान्त यान्त्रिक रूपमा प्रयोग हुने विषय भने होइन । मुद्दाको आ-आफ्ना विशिष्टता हुन्छन् । कुनै पनि कानूनी एवं विधिशास्त्रीय सिद्धान्तको प्रयोग गर्नुअघि सम्बन्धित मुद्दाको तथ्यगत सन्दर्भ र तत्सम्बन्धी कानूनतर्फ दृष्टि दिनु आवश्यक हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा एउटा राष्ट्रसेवकले आफ्नो पदको दुरूपयोग गरी संगठित रूपमा कम्पनीको युजर आइडी परिवर्तन गरी ठगी तथा विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कानूनको प्रतिकूल कार्य भएको भन्ने अभियोग रहेको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त विषयवस्तुको सन्दर्भ र पृष्ठभूमिअनुसार भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको पाइयो । यो एउटै वा उही कसुरको कुरा नभएर फरक कसुरको विषय भन्ने देखियो । वारदातको श्रृङ्खला (Chain of Crime) एउटै भए पनि त्यस्तो श्रृङ्खलामा भएका कार्यहरू फरक-फरक फौजदारी कानून सम्बन्धित विषय बन्न सक्तछन् । उदाहरणका लागिः कुनै एउटै वारदातको श्रृङ्खलामा डाँका, जबरजस्ती करणी, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, घरमा आगलागी आदि विविध कसुर भएको हुन सक्तछ । यस अवस्थामा कुनै एक प्रकारको अभियोगमा मुद्दा चलाएको छ भन्ने आधारमा अर्को कसुरमा मुद्दा चलाउन बाधा पर्दैन । विद्युतीय कारोबार, ठगी र भ्रष्टाचार फरक-फरक फौजदारी कसुरजन्य कार्य हुन् । ठगी वा यस्तै अन्य अभियोगमा मुद्दा चलेको छ भने पनि त्यसमा भ्रष्टाचारको पनि कसुर गरिएको देखिने अवस्था छ भने भ्रष्टाचारतर्फ कारबाही चलाउनमा कुनै कानूनी बाधा हुँदैन । यस अवस्थामा दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित हुने देखिँदैन ।
९. अत: माथि विवेचित आधार कारणहरूबाट रिट निवेदक धर्मराज रोकाया कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उपरजिस्ट्रार पदमा कार्यरत रहेको राष्ट्र सेवक देखिएको, निजउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुरमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०७५।०६।१० गते पक्राउ गरी विशेष अदालत काठमाडौंबाट अनुसन्धान, तहकिकातका लागि हिरासतमा राख्न विधिवत म्याद थप (अनुमति) लिएको तथा निवेदक धर्मराज रोकायालाई थुनामा राख्ने पुर्जी दिनेलगायतका कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको हिरासतमा राख्ने कार्य भएको देखिँदा सो थुनालाई गैरकानूनी मान्न मिलेन । तसर्थ, निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने देखिएन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.सपना प्रधान मल्ल
इजलास अधिकृतः- डल्लुराम चौधरी
इति संवत् २०७५ साल असोज २३ गते रोज ३ शुभम् ।