निर्णय नं. १०५८६ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
आदेश मिति : २०७६।३।३०
०६९-WO-०६४६
विषयः उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : नेपाल सरकार, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय सडक विभाग, बबरमहल, काठमाडौंका अधिकारप्राप्त महानिर्देशक दिनकर शर्मा
विरूद्ध
विपक्षी : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.१० कुपण्डोल स्थित नेपाल मध्यस्थता परिषद् (NEPCA) मा सचिवालय रहेको मुख्य मध्यस्थ श्री सुरेशमान श्रेष्ठ तथा मध्यस्थ श्री कमला उप्रेती र मध्यस्थ श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठसमेत रहेको मध्यस्थ ट्राइबुनलसमेत
मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० ले केही खास अवस्थामा मात्र मध्यस्थ ट्राइबुनलको निर्णय प्रमाणित आधारमा टेकेर पुनर्विचार गर्न सक्ने वा सम्बन्धित ट्राइबुनलमा पठाउन सक्ने परिकल्पना गरेको
पाइने । विशेषज्ञद्वारा छिटो न्याय निरूपण गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यसहितको मूल भावना रहेको मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(२) को व्यवस्थाले पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई मध्यस्थले गरेको निर्णय क्षेत्राधिकारको अभावमा, असक्षम पक्षले गरेको करार, नेपाल कानून प्रतिकूल मध्यस्थताको गठन, पक्षहरूबिच सम्पन्न सम्झौताअनुरूप नभएको वा त्यस्तो सम्झौता नै नभएकोमा ऐनअनुसार नभएको भन्नेलगायतका विषयमा सीमित क्षेत्राधिकार प्रदान गरेको पाइने ।
(प्रकरण नं.७)
Pre-Bid Meeting को Minutes लाई करारमा संलग्न गरिसकेपश्चात् पनि करारको अङ्ग मान्न नमिल्ने भनी अर्थ गर्ने हो भने Pre-Bid Meeting र त्यसपछि सो Minutes करारमा संलग्न (Attached) गरी राख्नुको औचित्य नै नरहने ।
(प्रकरण नं.१४)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवाली
विपक्षीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
मध्यस्थता ऐन, २०५५
प्रमाण ऐन, २०३१
आदेश
न्या.हरिकृष्ण कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः
तथ्य खण्ड
नेपाल सरकार, भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, सडक विभाग आयोजना निर्देशनालय विशालनगर काठमाडौं र विपक्षी नं. २ लुम्बिनी मैनाचुली संयुक्त उपक्रमका बिच दमक गौरीगञ्ज सडक सुधारका लागि १६ फेब्रुअरी २००५ मा करार सम्पन्न भएकोमा उक्त सम्झौताको रकम रू.३,८३,८८,८७३।९९ थियो । सुरूमा ७२८ दिनभित्र कार्यसम्पन्न गरी सक्नुपर्ने अवधि रहेकोमा पछि म्याद थप हुन गई ३० जुन २००७ सम्म करार अवधि रहेकोमा सोही समयमा करारबमोजिमको कार्य सम्पन्न भएको थियो भने सुरू करार रकममा समेत वृद्धि भई रू.४,०५,९३,०६७।२९ पुगेको थियो ।
करारबमोजिमको काम सम्पन्न गर्ने क्रममा बन्दका कारणले लामो समयसम्म विभिन्न औजार एवं जनशक्ति निष्क्रिय रहेका, दुई वर्षका लागि गरिएको सम्झौताको म्याद थप हुँदा सुरूमा उल्लेख गरेको दर रेटमा म्याद थपको समयमा काम गर्न नसकिने भई माग गरेको थप क्षतिपूर्ति एवं सो रकमहरूको करारबमोजिमको ब्याजसमेत दाबी गरी विपक्षी नं.२ ले यस विभागलाई अनुरोध गरेकोमा निजको दाबीउपर यस विभाग सहमति नभएकोले उत्पन्न भएको विवाद समाधान गर्न करारको व्यवस्थाबमोजिम विवाद समाधानको लागि प्राध्यापक खेम डल्लाकोटीलाई एडजुडिकेटर नियुक्ति गरेको र दुवै पक्षको सुनुवाइपश्चात् निज एडजुडिकेटरले दिएको निर्णयमा यस विभागको चित्त नबुझेकोले करारको व्यवस्थाबमोजिम सो विवादलाई निरूपण गर्नका लागि विपक्षी नं. १ समेतको मध्यस्थता ट्राइबुनल गठन भएको थयो ।
दुवै पक्षको सहमतिमा सम्झौताको व्यवस्थाअनुसार गठन भएको मध्यस्थता ट्राइबुनलले दुवै पक्षको दाबी, प्रतिदाबी, बहस जिकिर तथा सम्बद्ध कानून एवं करारीय व्यवस्थासमेतलाई ध्यानमा राखी मिति २०६६/०५/१२ मा अवार्ड प्रदान गरेको थियो । यसरी मध्यस्थले दिएको निर्णय सामान्यतया अन्तिम हुने गर्दछ । मध्यस्थतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन एवं मध्यस्थतासम्बन्धी ऐनको आधारमा पनि निश्चित प्राविधिक अवस्था विद्यमान भएको अवस्थामा बाहेक मध्यस्थताको निर्णय अन्तिम हुन्छ । मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० को उपदफा (२) ले देहायको अवस्था विद्यमान भए मात्र पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थताको निर्णयको विरूद्धमा अन्यथा आदेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
(क) सम्झौताको कुनै पक्ष सम्झौता गर्दाको बखत कुनै कारणले सम्झौता गर्न असक्षम रहेको वा पक्षहरू जुन मुलुकको कानूनको अधीनमा रहेका छन् सो कानूनअनुसार वा त्यस्तो कानून स्पष्ट हुन नसकेकोमा नेपाल कानूनबमोजिम सो सम्झौता वैध नरहेको,
(ख) निवेदन गर्ने पक्षलाई मध्यस्थ नियुक्ति गर्नका लागि वा मध्यस्थताको कारबाहीका सम्बन्धमा समयमा नै रीतपूर्वक सूचना नदिएको,
(ग) मध्यस्थलाई नसुम्पिएको विवादसँग सम्बन्धित विषयमा वा मध्यस्थलाई सुम्पिएको सर्तविपरीत वा मध्यस्थलाई सुम्पिएको क्षेत्र बाहिर गई निर्णय गरेको,
(घ) नेपाल कानून प्रतिकूल सम्झौता भएकोमा बाहेक मध्यस्थताको गठन विधि वा त्यसको काम कारबाही पक्षहरूबिच सम्पन्न सम्झौताअनुरूप नभएको वा त्यस्तो सम्झौता नभएकोमा यस ऐनअनुसार नभएको ।
विपक्षी नं. १ ले मिति २०६६/०५/१२ मा प्रदान गरेको अवार्डमा प्राविधिक त्रुटि रहेकोले सो सच्याउन आदेश पाउँ भन्ने यस विभागबाट तथा विपक्षी नं. २ को समेत निवेदन परेकोले सो निवेदनहरूमाथि सुनुवाइ गर्दै विपक्षी नं. ३ ले मिति २०६६/१२/०५ को आदेशले विपक्षी नं. १ बाट मिति २०६६/०५/१२ मा भएको आदेश बदर गरिदिएपश्चात् विपक्षी नं. १ ले निवेदक र विपक्षी नं. २ समेतलाई बोलाई पुनरावेदन अदालतको आदेशलाई मध्यनजर गर्दै रू.१६,१७,०००।– तथा सोको ब्याजसमेत निवेदकबाट विपक्षी नं. २ लाई भराइ पाउने ठहर्छ भनी निर्णय गरेकोमा सो निर्णयउपर परेको विपक्षी नं. २ को निवेदनलाई प्रचलित कानूनले प्रदान गरेको अधिकारभन्दा बाहिर गई मध्यस्थता ट्राइबुनलले गरेको निर्णयलाई अन्यथा गरेको विपक्षी नं. ३ ले विवादको तथ्यभित्र प्रवेश गरी Pre-Bid Meeting को Minutes को बुँदा नं.१९ Agenda मा समावेश हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले दफा ७.५ र दफा १०.१ को प्रक्रिया पूरा गरी Agenda सम्प्रेषण नभई रहेकोमा सो करारको अङ्ग नहुने हुँदा सारभूत एवं प्रक्रियागत कुरासमेतलाई हेर्दा मध्यस्थताको मिति २०६७/०९/०९ मा भएको निर्णय नमिलेको देखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब सो विवादित विषयमा पुनः निर्णय गर्नु भनी मध्यस्थता ट्राइबुनलसमक्ष दोस्रो पटक फिर्ता पठाएको थियो ।
मध्यस्थता ऐनको उपर्युक्त व्यवस्थाले विशेष प्राविधिक अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा मध्यस्थताको अवार्ड अन्तिम हुने र पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थताले प्रदान गरेको अवार्डको तथ्यमा प्रवेश गरी त्यस्तो अवार्ड बदर गर्ने वा पुनः निर्णयका लागि आदेश दिन सक्ने व्यवस्था अन्य कुनै कानूनमा समेत रहेको पाइँदैन । यसरी प्रचलित कानून एवं मध्यस्थताको सम्बन्धमा स्थापित मान्यताहरूसमेतलाई भत्काउने गरी विवादको तथ्यभित्र प्रवेश गरी पटकपटक पुनः निर्णय गर्नु भनी आदेश दिन पाउने हक पुनरावेदन अदालतलाई
छैन । यसरी आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी एवं आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गई पुनरावेदन अदालत पाटनले मिति २०६८/१०/०४ मा मध्यस्थ ट्राइबुनलले गरेको अवार्ड बदर गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी दिएको आदेश मध्यस्थतासम्बन्धी प्रचलित कानून एवं अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतको आधारमा गैरकानूनी एवं अधिकार क्षेत्र बाहिर गई भएको आदेश बदरभागी छ ।
विपक्षी नं. ३ ले गरेको आदेशको आधारमा विपक्षी नं. १ ले सोही विवादमा छलफलका लागि मिति २०६९/०८/२७ मा निवेदक विभागलाई समेत बोलाएकोमा हामीले माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा उल्लेख भएबमोजिमको कानूनी आधारमा यस विवादसम्बन्धी विपक्षी नं. ३ को निर्णय नमिलेको हुँदा सोही आधारमा यस विवादसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने होइन भनी विपक्षी नं. १ लाई अनुरोध गर्दासमेत सो कारबाही रोक्न नमानी मिति २०६९/०९/१२ गते पुनः सोही विषयमा छलफलका लागि बोलाएकोले विपक्षीको सो गैरकानूनी कार्य रोकी पाउन अन्य कुनै उपचारको बाटो नभएकोले सम्मानित अदालतसमक्ष न्यायका लागि उपस्थित भएको छु ।
अतः कुनै पनि कानूनी प्रावधान, करारको व्यवस्था, करार कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्तद्वारा समर्थित नभएको अनधिकृत तरिकाले विपक्षी नं. ३ ले कानूनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गई गरेको गैरकानूनी निर्णय बदर गरिपाउँ, साथै सोही निर्णयका आधारमा विपक्षी नं. १ ले सुरू गरेको प्रक्रियासमेत उपयुक्त आदेशको माध्यमबाट बदर गरी विपक्षीहरूको गैरकानूनी कार्यका कारणले निवेदकलाई परेको एवं भविष्यमा पर्न सक्ने अन्यायपूर्ण व्यवहार एवं सोको कारणबाट सिर्जना हुने दायित्वसमेतबाट मुक्ती पाउन उत्प्रेषणलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ साथै यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षी नं. १ ले सुरू गरेको प्रक्रियालगायत विपक्षीहरूबाट यस सम्बन्धमा निवेदकको अहित हुने गरी कुनै पनि काम कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको निवेदन ।
निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५(पन्ध्र) दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी पुनरावेदन अदालत पाटनसमेतलाई यो आदेश र रिट निवेदनको एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी सूचना दिई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनू । साथै विपक्षीमध्येका सुरेशमान श्रेष्ठसमेतका हकमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफैँ वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी रिट निवेदन र यो आदेशको एकप्रति नक्कलसमेत साथै राखी सूचना म्याद दिई लिखित जवाफ परेपछि वा सोको अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेशको माग सम्बन्धमा विचार गर्दा पुनरावेदन अदालतको निर्णयको प्रकृतिलाई हेर्दा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट भएको कारण देखाउ आदेश ।
प्रि-बिडिङ Meeting को Minutes बाट मात्रै bidding documents संशोधन हुने हुँदैन । प्रि-बिडिङ Meeting को Minutes को बुँदा नं.१९ Agenda मा समावेश हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसै दफा ७.५ र दफा १०.१ को प्रक्रिया पूरा गरी Agenda सम्प्रेषण नभई रहेकोमा त्यसलाई करारको अङ्ग मान्न नहुने हुँदा सारभूत तथा प्रक्रियागत कुरासमेतलाई हेर्दा मध्यस्थको मिति २०६७/९/९ को निर्णय नमिलेकोले बदर गरी दिई करारीय सर्तको Pre-Bid Meeting का Minutes एजेन्डा ठेकेदारको मागदाबी र सडक विभागको प्रति जिकिरलाई ध्यानमा राखी मध्यस्थबाट समुचित मूल्याङ्कन एवं यथार्थ विश्लेषण हुन न्यायोचित देखिएकोले मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(२) बमोजिम मध्यस्थ ट्राइबुनलसमक्ष मुद्दा फिर्ता पठाइदिने भनी मिति २०६८/१०/४ मा दुवै पक्षबाट पेस भएका मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी कानूनले दिएको अधिकारअन्तर्गत कानूनबमोजिम यस अदालतबाट गरिएको आदेश तथा काम कारबाहीबाट निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमको हक अधिकार हनन् भयो भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको लिखित जवाफ ।
मिति २०६६/५/१२ मा निवेदक र लुम्बिनी मैनाचुली उपक्रमबिच परेको विवादमा दुवै पक्षको सुनुवाइ गरी एवार्ड प्रदान भएकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सो निर्यण बदर गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी आदेश भएबमोजिम २०६७/९/९ मा यस ट्राइबुनलले पुनः निर्णय गरेकोमा मिति २०६८/१०/४ मा सो निर्णयसमेत बदर गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी फिर्ता आएको हुँदा दुवै पक्षलाई बोलाई कारबाही अगाडि बढाइएको र निवेदकले यस विषयमा सम्मानित अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको सूचना प्राप्त भएपछि अर्को आदेश नभएसम्मलाई कारबाही स्थगित गर्ने गरी ट्राइबुनलबाट आदेश भएको भन्नेसमेत बेहोराको ट्राइबुनलका सदस्य सुरेशमान श्रेष्ठ, नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र कमला उप्रेतीको तर्फबाट संयुक्त रूपमा यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा १८(२) अनुसार मध्यस्थले करारका सर्तहरूबमोजिम विवादको निरूपण गर्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल मध्यस्थताले निर्णय गर्नु भएको हुँदा सो कानूनविपरीतको निर्णय बदर गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश कानून प्रतिकूल छैन । मध्यस्थले Pre-Bid Meeting को Minutes को आधारमा निर्णय गर्नु भएको छैन, साथै जारी नै नभएको Pre-Bid Meeting को Minutes लाई आधार मानी गरेको निर्णय नमिलेको भनी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा १८(३) को अक्षरश: पालना गरी भएको छ । ITB को दफा ८ र दफा १० को सबै प्रक्रिया पूरा नगरेको Pre-Bid Meeting को Minutes करारको भाग नहुँदा सो आधारमा निर्णय गर्न नमिल्ने भनी करारको सर्तमा आधारित भई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(१) र (२) बमोजिम पुनः निर्णय गर्न ट्राइबुनलबाट आदेश भएको साथै Pre-Bid Meeting को बुँदा नं.१९ Agenda मा समावेश नभए पनि करारको अंश हुन्छ भनी कुनै पनि करारको सर्तहरूले नभनेको र विपक्षी निवेदकले करारका सर्तबमोजिमको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला कुन आधार र प्रमाणबाट त्रुटिपूर्ण भयो भनी उल्लेख गर्न नसकेका र पुनरावेदन अदालत पाटनको २०६८/१०/०४ को फैसलाउपर विलम्ब गरी मिति २०६९/०९/०९ मा रिट निवेदकले रिट निवेदन दिन आएका र सोको युक्तियुक्त कारणसमेत रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न नसकेका हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको लुम्बिनी मैनाचुली उपक्रमको लिखित जवाफ ।
मिति २०६८/१०/४ गते पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला, मध्यस्थको निर्णय बदर मुद्दाको सुरू रेकर्ड तथा भए प्रमाण मिसिलसमेत झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको डिभिजन बेञ्चको मिति २०७१/१०/२७ को आदेश ।
मिति २०७६/०३/१५ गतेसम्म बहसनोट पेस गर्न लगाई मिति २०७६/०३/२२ गते नि.सु. पेसी तारेख तोकी नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट भएको आदेश ।
यसमा यस अदालतबाट मिति २०७६/०२/२० मा भएको आदेशानुसार सडक विभाग बबरमहल काठमाडौंको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता हरिशंकर ज्ञवालीले पेस गरेको बहसनोट मिसिल सामेल रहेको ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन संलग्न रहेका सम्पूर्ण कागजातहरू अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवालीले विपक्षी मध्यस्थ ट्राइबुनलले मिति २०६७/०९/०९ मा निवेदकबाट विपक्षीलाई रू.१६,१७,०००।– तथा सोको ब्याजसमेत भराउने गरी अवार्ड दिएकोमा सो अवार्डउपर विपक्षीको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन परेकोमा मध्यस्थताको मिति २०६७/०९/०९ को निर्णय बदर गरी मध्यस्थता ट्राइबुनलसमक्ष फिर्ता पठाउने आदेश गर्दा Pre-Bid Meeting को माइन्युटको बुँदा नं.१९ Agenda मा समावेश हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सम्झौताको दफा ७.५ र दफा १०.१ को प्रक्रिया पूरा गरी Agenda सम्प्रेषण नभइरहेकोमा सो करारको अङ्ग नहुने हुँदा सारभूत एवं प्रक्रियागत कुरासमेतलाई हेरेको भनी तथ्यभित्र प्रवेश गरेको कुरालाई उल्लेख गरेको स्पष्ट छ । मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० मा भएको व्यवस्थाअनुसार पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थले प्रदान गरेको अवार्डको तथ्यमा प्रवेश गरी त्यस्तो अवार्ड बदर गर्ने वा पुनः निर्णय गर्न पठाउन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था नभएकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनले तथ्यभित्र प्रवेश गरेको हुँदा उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण छ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
उपर्युक्त बहस जिकिर सुनी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विपक्षी पुनरावेदन अदालत पाटनले कुनै पनि कानूनी प्रावधान, करारको व्यवस्था, करार कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्तद्वारा समर्थित नभएको अनधिकृत तरिकाले विपक्षी पुनरावेदन अदालत पाटनले कानूनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गई मध्यस्थले गरेको निर्णय बदर गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी कुनै पनि कानूनी प्रावधान, करारको व्यवस्था, करार कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्तद्वारा समर्थित नभएको अनधिकृत तरिकाले विपक्षी पुनरावेदन अदालत पाटनले कानूनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गई गरेको गैरकानूनी निर्णय बदर गरिपाउँ, साथै सोही निर्णयका आधारमा विपक्षी मध्यस्थ ट्राइबुनलले सुरू गरेको प्रक्रियासमेत उपयुक्त आदेशको माध्यमबाट बदर गरी विपक्षीहरूको गैरकानूनी कार्यका कारणले निवेदकलाई परेको एवं भविष्यमा पर्न सक्ने अन्यायपूर्ण व्यवहार एवं सोको कारणबाट सिर्जना हुने दायित्वसमेतबाट मुक्ती पाउन उत्प्रेषणलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी गैरकानूनी निर्णय बदर गरिपाउँ, साथै सोही निर्णयका आधारमा विपक्षी मध्यस्थता ट्राइबुनलले सुरू गरेको प्रक्रियासमेत उपयुक्त आदेशको माध्यमबाट बदर गरी विपक्षीहरूको गैरकानूनी कार्यका कारणले निवेदकलाई परेको एवम् भविष्यमा पर्न सक्ने अन्यायपूर्ण व्यवहार एवं सोको कारणबाट सिर्जना हुने दायित्वसमेतबाट मुक्ती पाउन उत्प्रेषणलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य दाबी रहेको देखिन्छ ।
३. मिति २०६६/५/१२ मा निवेदक र लुम्बिनी मैनाचुली उपक्रमबिच परेको विवादमा दुवै पक्षको सुनुवाइ गरी अवार्ड प्रदान भएकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सो निर्णय बदर गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी आदेश भएबमोजिम २०६७/९/९ मा यस ट्राइबुनलले पुनः निर्णय गरेकोमा मिति २०६८/१०/४ मा सो निर्णयसमेत बदर गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी फिर्ता आएको हुँदा दुवै पक्षलाई बोलाई कारबाही अगाडि बढाइएको र निवेदकले यस विषयमा सम्मानित अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको सूचना प्राप्त भएपछि अर्को आदेश नभएसम्मलाई कारबाही स्थगित गर्ने गरी ट्राइबुनलबाट आदेश भएको भन्नेसमेत बेहोराको मध्यस्थता ट्राइबुनलका सदस्य सुरेशमान श्रेष्ठ, नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र कमला उप्रेतीको तर्फबाट संयुक्त रूपमा साथै अन्य विपक्षीहरूको यस अदालतमा पर्न आएको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
४. अब यस सम्बन्धमा मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा, नेपाल सरकार, भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभाग आयोजना निर्देशनालय, विशालनगर काठमाडौं र विपक्षी लुम्बिनी मैनाचुली संयुक्त उपक्रमबिच गौरीगञ्ज सडक सुधारका लागि लागत अङ्क रू.३,८३,८८,८७३।९९ रही ७२८ दिनभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी १६ फेब्रुवरी २००५ मा सम्झौता भएकोमा सो समयभित्र कार्यसम्पन्न नभएको हुँदा म्याद थप हुन गई ३० जुन २००७ सम्म म्याद थप भएको थियो । यस अवधिमा लागत अङ्कमा वृद्धि हुन गई जम्मा लागत रू.४,०५,९३,०६७।२९ हुन पुगेको देखिन्छ । उनीहरूबिच करार सम्झौताबमोजिमको काम सम्पन्न गर्ने क्रममा बन्दसमेतको कारणले दररेट थप भएको भनी विपक्षी लुम्बिनी मैनाचुली संयुक्त उपक्रमले रू.२,२४,२३,०६५।– क्षतिपूर्ति र ब्याजसमेत भराइपाउँ भनी दाबी गरेकोमा सो दाबीमा निवेदक सडक विभाग सहमत नभएकोले विवाद समाधानका लागि एड्जुडिकेचर नियुक्ति गरी एड्जुडिकेचरले गरेको निर्णयउपर निवेदकको चित्त नबुझेकोले मध्यस्थ ट्राइबुनल गठन गरी मध्यस्थले मिति २०६६/०५/१२ मा अवार्ड दिएकोमा सो अवार्डउपर दुवै पक्षको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६६/१२/०५ मा पुनः निर्णय गर्नु भन्ने आदेश भएकोमा मध्यस्थता ट्राइबुनलबाट मिति २०६७/०९/०९ मा विपक्षी लुम्बिनी मैनाचुली संयुक्त उपक्रमले विपक्षी विभागबाट रू.१६,१७,०००।– र सोको ब्याजसमेत भरी पाउने ठहर गरी अवार्ड दिएकोमा सोउपर विपक्षीले पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन दिएकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६८/१०/०४ मा पुनः निर्णय गर्नु भनी मध्यस्थतासमक्ष फिर्ता पठाउने निर्णय गरेकोमा उक्त आदेशानुसार मध्यस्थताले छलफलका लागि भनी निवेदक सडक विभागलाई बोलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको अवस्थामा निवेदक सडक विभाग साबिक पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६८/१०/०४ मा पुनः निर्णय गर्नु भनी मध्यस्थतासमक्ष पठाएको आदेशउपर यस अदालतसमक्ष उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण भएकोले जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भनी रिट क्षेत्राधिकारमार्फत प्रवेश गरेको देखियो ।
५. प्रस्तुत रिट निवेदनमा न्याय निरूपण गर्नुपर्ने मुख्य विषयवस्तु साबिक पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६८/१०/०४ मा भएको आदेश मिलेको छ वा छैन ? भन्नेतर्फ विचार गर्दा, Pre-Bid Meeting को माइन्युटको बुँदा नं.१९ Agenda मा समावेश हुनुपर्ने हुन्छ, त्यसकारण सम्झौताको दफा ७.५ र १०.१ को प्रक्रिया पूरा गरी Agenda सम्प्रेषण नभई रहेकोमा सो करारको अङ्ग नहुने हुँदा सारभूत एवं प्रक्रियागत कुरासमेतलाई हेर्दा मध्यस्थताको मिति २०६७/०९/०९ मा भएको निर्णय नमिलेको देखिँदा बदर गरिदिएको छ । मध्यस्थताबाट समुचित मूल्याङ्कन एवं यथार्थ विश्लेषण हुन न्यायोचित देखिएकोले मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(२) बमोजिम मध्यस्थता ट्राइबुनलसमक्ष पुनः निर्णयको लागि साबिक पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६८/१०/०४ मा आदेश भई मध्यस्थतासमक्ष फिर्ता पठाएको देखिन्छ ।
६. मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(१) मा “यस ऐनबमोजिम मध्यस्थको निर्णय सुनी पाएको वा निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैंतिस दिनभित्र त्यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले सो निर्णय बदर गराउन चाहेमा सम्बन्धित कागजातहरू र निर्णयको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गरी साबिक पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन दिनुपर्ने छ र त्यसको प्रतिलिपि मध्यस्थ र सम्बन्धित पक्षलाई दिनुपर्ने छ ।” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसैगरी सोही दफाको उपदफा (२) मा देहायको अवस्थामा मात्र साबिक पुनरावेदन अदालत पाटनले मध्यस्थको निर्णय बदर गर्न वा पुनः निर्णय गराउन आदेश दिन सक्ने छः-
(१) सम्झौताका कुनै पक्ष सम्झौता गर्दाका बखत कुनै कारणले सम्झौता गर्न असक्षम रहेको वा पक्षहरू जुन मुलुकको कानूनको अधीनमा रहेका छन् सो कानूनअनुसार वा त्यस्तो कानून स्पष्ट हुन नसकेकोमा नेपाल कानूनबमोजिम सो सम्झौता वैध नरहेको,
(२) निवेदन गर्ने पक्षलाई मध्यस्थ नियुक्त गर्नको लागि वा मध्यस्थताको कारबाहीका सम्बन्धमा समयमा नै रीतपूर्वक सूचना नदिएको,
(३) मध्यस्थलाई नसुम्पिएको विवादसँग सम्बन्धित विषयमा वा मध्यस्थलाई सुम्पिएको सर्तविपरीत वा मध्यस्थलाई सुम्पिएको क्षेत्र बाहिर गई निर्णय भएको,
(४) नेपाल कानून प्रतिकूल सम्झौता भएकोमा बाहेक मध्यस्थताको गठन विधि वा त्यसको काम कारबाही पक्षहरूबिच सम्पन्न सम्झौताअनुरूप नभएको वा त्यस्तो सम्झौता नभएकोमा यस ऐनअनुसार नभएको भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखियो ।
७. मध्यस्थता करारीय प्रकृतिका विशेष मुद्दाहरूमा नियमित अदालतभन्दा विषय विज्ञसहितको वैकल्पिक विवाद समाधानको उपाय हो । यसमा सामान्यतया मध्यस्थ ट्राइबुनलमा छनौट भएका सम्बन्धित विशेषज्ञको विशेषज्ञता, निष्पक्षता सँगै शीघ्र न्याय सम्पादनको परिकल्पना गरिएको हुन्छ । यही प्रयोजनको लागि मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० ले केही खास अवस्थामा मात्र मध्यस्थ ट्राइबुनलको निर्णय प्रमाणित आधारमा टेकेर पुनर्विचार गर्न सक्ने वा सम्बन्धित ट्राइबुनलमा पठाउन सक्ने परिकल्पना गरेको पाइन्छ । विशेषज्ञद्वारा छिटो न्याय निरूपण गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यसहितको मूल भावना रहेको मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(२) को व्यवस्थाले पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई मध्यस्थले गरेको निर्णय क्षेत्राधिकारको अभावमा असक्षम पक्षले गरेको करार, नेपाल कानून प्रतिकूल मध्यस्थताको गठन, पक्षहरूबिच सम्पन्न सम्झौताअनुरूप नभएको वा त्यस्तो सम्झौता नभएकोमा यस ऐनअनुसार नभएको भन्नेलगायतका विषयमा सीमित क्षेत्राधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ ।
८. उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार विपक्षी मध्यस्थ ट्राइबुनलले मिति २०६७।९।९ मा निवेदकबाट विपक्षीलाई रू.१६,१७,०००।– तथा सोको ब्याजसमेत भराउने गरी अवार्ड दिएकोमा सो अवार्डउपर विपक्षीको तर्फबाट साबिक पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन परेकोमा साबिक पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मध्यस्थको मिति २०६७।९।९ को निर्णय बदर गरी मध्यस्थ ट्राइबुनलसमक्ष फिर्ता पठाउने आदेश गर्दा Pre-Bid Meeting को Minutes को बुँदा नं.१९ Agenda मा समावेश हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले दफा ७.५ र दफा १०.१ को प्रक्रिया पूरा गरी Agenda सम्प्रेषण नभइरहेकोमा सो करारको अङ्ग नहुने हुँदा सारभूत एवं प्रक्रियागत कुरासमेतलाई हेर्दा मध्यस्थको मिति २०६७।९।९ को निर्णय नमिलेको देखिँदा बदर गरिदिएको भनी उल्लेख भएको
पाइयो । उक्त निर्णयबाट Pre-Bid Meeting को Minutes लाई करारको अङ्ग मान्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने विषय प्रमुख रूपमा रहेको पाइयो ।
९. Pre-Bid Meeting को Minutes करारको अङ्ग हुने वा नहुने भन्ने हेर्दा Pre-Bid Meeting के हो भन्ने सम्बन्धमा a pre-bid Meeting is conducted to clear up any confusion regarding project details, scope of work, and solicitation of documents. It is during a pre-bid Meeting that contractors can decide whether a project is in their company’s best interest भन्ने बुझ्नु पर्दछ । Pre-Bid Meeting भन्नाले कुनै अस्पष्ट विषयलाई स्पष्ट पार्न र Employer ले आफ्नो आयोजना र बिडरले आफ्नो कामको प्रकृति र Ability लाई स्पष्ट पार्ने अवस्था हो । उक्त बैठकमा नै बिडरहरूले उक्त आयोजना आफूलाई उपयुक्त भए / नभएको निर्णय गर्न सक्दछन् । Employer ले Pre-Bid Meeting बोलाउने र त्यसमा भएका निर्णयहरू एक अर्काका लागि सूचनाको रूपमा रहने स्पष्ट देखिन्छ । Pre-Bid Meeting मा उपस्थिति हुनुपर्ने अनिवार्यता छैन तर सम्बन्धित आयोजनाको Employer सँग सम्बन्धित कुनै विषय प्रस्ट पार्नु वा पारिनुपर्ने भए उक्त Meeting लाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।
१०. निवेदक सडक विभाग र लुम्बिनी मैनाचुली संयुक्त उपक्रमबिच भएको सम्झौतापत्रको दफा ७ मा निर्माण स्थलको अवलोकन भ्रमण र बोलपत्र पूर्वको बैठक (Site visit and Pre-Bid Meeting) भनी सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसैगरी सोही सम्झौतापत्रको दफा ७.५ मा “Minutes of the Meeting including the test of the questions raised and the response given, together with any responses prepared after the Meeting, will be transmitted without delay to all purchasers of the bidding documents. Any modification of the bidding documents listed in sub-clauses ८.१ which may become necessary as a result of the pre-bid Meeting shall be made by the Employer exclusively through the issue of an Addendum pursuant to clauses १० and not through the Minutes of the pre-bid Meeting.” भनी सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । सम्झौतापत्र भाग-१ को दफा १० मा Amendment of Bidding Documents को व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसैगरी सोही सम्झौतापत्रको भोलुम-१ को १०.१ मा “Before the deadline for submission of Bids, the Employer may modify the Bidding documents by issuing Agenda” यसैगरी १०.२ मा “Any addendum thus issued shall be part of the Bidding documents and shall be communicated in writing or by fax to all purchasers of the Bidding documents. Prospective Bidders shall acknowledge receipt of each addendum by fax to the Employer.” यसैगरी १०.३ मा “To give prospective Bidders reasonable time in which to take an addendum into account in preparing their Bids, the Employer shall extend, as necessary, the deadline for submission of Bids, in accordance with sub-clause २०.२ below.” भन्ने व्यवस्था रहेको भन्नेतर्फ हेर्दा उक्त व्यवस्था Bid Documents तयार गरी Bid पेस गर्नका लागि गरिएको हो भन्ने स्पष्ट
छ । करार गर्दाको अवस्थामा Pre-Bid Meeting को Minutes लाई सम्झौतामा संलग्न गरिसकेपश्चात् अब Minutes मा मात्र सीमित नभई करारको अभिन्न अङ्गको रूपमा परिणत भइसकेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
११. निवेदक Employer ले बन्दका दिनहरूको लागि समयावधि थप गर्ने तर भुक्तानीमा कुनै वृद्धि (Increase) नहुने भनी Pre-Bid Meeting को बुँदा नं.१९ मा उल्लेख गरी बन्दका दिनहरूको क्षतिपूर्तिबापत रकम नपाउने भनी लिएको दाबीको सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । Pre-Bid Meeting को उद्देश्य प्रस्तावित बोलपत्रको सम्बन्धमा सम्भाव्य ठेकदारबाट उठाइने प्रश्न तथा जिज्ञासाहरू मेटाउनु रहेको हुँदा सो प्रयोजनको लागि Employer र ठेकदारहरूबिच ६ अगस्त २००४ मा Pre-Bid Meeting भएको उल्लेख गरेको पाइन्छ । उक्त Pre-Bid Meeting मा ठेकदार पनि उपस्थित भएको तथा Pre-Bid Meeting को निर्णयको एकप्रति ठेकदारलाई १० अगस्त २००४ मा Employer ले पठाएको देखिन्छ । Pre-Bid Meeting को १९ नं. बुँदामा “Will time Extension be granted in the case of Nepal Bandha” भन्ने ठेकदारहरूको प्रश्नको सन्दर्भमा Employer बाट “No time extension will be granted for Individual Bandha. Where Bandha directly prevent the execution of work on the site they will be recorded as Bandha days. In the Event that there are more than १५ days Bandha between the commencement and the complete date on extension of time equal to the Bandha days in excess of १५ days will be granted. These will be an extension of Time only and there will be no ground for any claim to any increase in payment due to an extension in respect of Bandha days” भनी स्पष्ट उल्लेख भएबाट काम सुरू भएदेखि काम समाप्त हुने दिन अर्थात् फेब्रुअरी २००७ सम्मको बिचको अवस्थामा १५ दिनभन्दा बढी बन्द भएमा समयावधि थप गर्ने, समयावधि थप गरेको आधारमा आर्थिक दायित्व थप नहुने भनी निर्णय भएको देखिन्छ र सो निर्णयमा सहमत भई ठेकदारबाट उक्त निर्णयमा हस्ताक्षरसमेत गरेको देखिन्छ ।
१२. अब Pre-Bid Meeting लाई मान्यता दिनुपर्ने या नपर्ने भन्नेतर्फ विचार गर्दा (Conditions of Contract) CoC को दफा २ मा व्याख्या शिर्षक राखी उपदफा २.३ मा “The documents forming the contract shall be interpreted in the following order of priority:
Agreement,
Letter of Acceptance,
Contractor’s bid,
Contract Data,
Conditions of Contract,
Specification,
Drawings,
Bill of Quantities, and
Any other document listed in the contract data as forming part of the contract” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ ।
१३. Employer र ठेकदारबिच ठेक्का सम्झौता हुँदा उक्त Pre-Bid Meeting को Minutes पनि सम्झौतासँगै संलग्न (Attached) गरी दुवै पक्षबाट Attached Minutes मा समेत हस्ताक्षर गरी Contract Agreement (Volume-I) तयार भएको देखिन्छ । Pre-Bid Meeting मा ठेकदार उपस्थित हुनु, Minutes को प्रतिलिपि प्राप्त गर्नु तथा करार सम्झौतामा Pre-Bid Meeting को Minutes समेत संलग्न गरिएको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि Pre-Bid Meeting को Minutes करारको अङ्ग हुन सक्तैन भनी ठेकेदारले भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।
१४. करारको व्याख्याको लागि प्राथमिकता तोकिएको कागजातहरूमा Pre-Bid Meeting को Minutes बारे प्राथमिकता क्रममा नराखिएको देखिए तापनि प्राथमिकता क्रमको १ नं.मा रहेको Agreement मा Pre-Bid Meeting को Minutes लाई संलग्न गरी दुवै पक्षको सहीछाप भएपछि उक्त Attached copy Contract Agreement को एउटा भाग भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । यदि Pre-Bid Meeting को Minutes लाई करारमा संलग्न गरिसकेपश्चात् पनि करारको अङ्ग मान्न नमिल्ने भनी अर्थ गर्ने हो भने Pre-Bid Meeting र त्यसपछि सो Minutes करारमा संलग्न (Attached) गरी राख्नुको औचित्य नै रहँदैन । औचित्यहीन लिखत करारको संलग्न गरिएको भनी अर्थ गर्नु कानून व्याख्याको सिद्धान्तअनुकूल हुने देखिँदैन ।
१५. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४(१) मा “कुनै व्यक्तिले लेखेर, वचनले वा आचरणद्वारा कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुरा यस्तो हो भनी विश्वासमा पारी वा त्यस्तो विश्वासमा पर्न दिई सो व्यक्तिबाट कुनै काम गराएमा वा हुन दिएमा निज र सो व्यक्तिका बिच चलेको कुनै मुद्दामा सो कुरा त्यस्तो होइन वा थिएन भनी निजले खण्डन गर्न पाउने छैन” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत विषयमा हेर्दा Pre-Bid Meeting मा बसी सोको Minutes मा हस्ताक्षर गरी सोको अर्थसमेत बुझी Bid Documents पेस गरी स्वीकृत भएपश्चात् करारको लिखतमा संलग्न गरिसकेपश्चात् Pre-Bid Meeting को Minutes करारको अङ्ग हुँदैन भन्नु विबन्धनको सिद्धान्तले मिल्ने देखिँदैन ।
१६. त्यसर्थ, Pre-Bid Meeting को Minutes लाई करारको अङ्ग मानी दाबी, प्रतिउत्तर र प्रतिदाबीभित्र रही विवादका विषयहरूभित्रको तथ्यहरूलाई सम्झौतापत्रका सर्तहरूको अधीनमा रही रू.१६,१७,०००।– (सोह्र लाख सत्र हजार रूपैयाँ) र सोको २०६७।९।९ सम्मको १० प्रतिशत ब्याजसमेत क्षतिपूर्ति पाउने ठहर गरी मध्यस्थबाट भएको निर्णयमा मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(२) को विद्यमानता नरहेको अवस्थामा उक्त मध्यस्थको निर्णय बदर गरी पुनः निर्णय गर्न पठाउने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत मान्न मिलेन ।
१७. अतः माथि विवेचित आधार र कारणहरूसमेतबाट एड्जुडिकेचरको निर्णयमा सडक विभागको चित्त नबुझी मध्यस्थ ट्राइबुनल गठन भई उक्त मध्यस्थ ट्राइबुनलले मिति २०६६/०५/१२ मा अवार्ड दिएकोमा सो अवार्डउपर तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा दुवै पक्षको निवेदन परी उक्त अदालतबाट मिति २०६६/१२/०५ मा पुनः निर्णय गर्नु भन्ने आदेश भएकोमा मध्यस्थले मिति २०६७/०९/०९ मा सडक विभागले विपक्षीलाई रू.१६,१७,०००।– र सोको ब्याजसमेत तिर्नुपर्ने गरी निर्णय दिएकोमा सोउपर विपक्षीले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन दिएकोमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६८/१०/०४ मा मध्यस्थको निर्णय बदर गरी पुनः निर्णय गर्न मध्यस्थ ट्राइबुनलसमक्ष फिर्ता पठाउने गरी भएको फैसला मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(२) को प्रावधान र भावनाविपरीत तथा क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई गरेको देखिँदा उक्त गैरकानूनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । साथै मध्यस्थ ट्राइबुनलबाट मिति २०६७/०९/०९ मा भएको निर्णय कार्यान्वयन गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत निवेदकलाई दिई आदेश विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.हरिप्रसाद फुयाल
इजलास अधिकृत: लोकबहादुर हमाल
इति संवत् २०७६ साल आषाढ ३० गते रोज २ शुभम् ।