निर्णय नं. १०५८९ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

फैसला मिति: २०७६।९।२१ 

०६७–WO–०२४०

 

मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : सुनसरी जिल्ला घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ९ बत्तिसपुतली १६१ खरिबोट कुमारीमार्ग बस्ने गोपिलालको छोरा छत्रमान श्रेष्ठ

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति दरबारमार्ग, काठमाडौंसमेत

 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा निरन्तर सेवा गरी आएको कर्मचारी माथिल्लो तहमा नियुक्ति भएको कारणले निजको सेवा टुट्न जाने वा निवृत्तिभरणको प्रयोजनको लागि कुनै तहको सेवा अवधि गणना नहुने भन्ने हुँदैन । माथिल्लो तहमा नियुक्ति प्राप्त गरेको कारणले कुनै तहको सेवा अवधि निवृत्तिभरणको प्रयोजनको लागि अमान्य वा शून्यकृत नहुने ।

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री छत्रमान श्रेष्ठ

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री राजन अधिकारी

अवलम्बित नजिर : 

सम्बद्ध कानून :

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१

 

आदेश

न्या.कुमार रेग्मी : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३  को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:-

तथ्य खण्ड

प्रत्यर्थी नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले सो कार्यालयको उपकार्यकारी निर्देशक उत्तरकुमार श्रेष्ठलाई मिति ०४७।११।२९ मा तह १० सहनिर्देशक पदमा नयाँ नियुक्ति दिई क्रमश: मिति ०६०।१०।२१ मा उपकार्यकारी निर्देशकको तह १२ को पदमा बढुवा भएपछि मिति ०६५।७।२१ मा नेपाल सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा राजनीतिक नियुक्ति गरेपछि प्राधिकरणको व्यवस्थापनले २०६५।११।९ मा निवृत्तिभरण दिने निर्णय गरी मिति ०६७।०१।०२ मा केन्द्रीय कार्यालयको भुक्तानी शाखाले निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउँदै गरेको जानकारी भयो । प्रत्यर्थी उत्तरकुमार श्रेष्ठले आफू संस्था प्रमुख भएको हैसियतले आफ्नो मातहतका कर्मचारीलाई आफ्नो पदको गलत प्रभावमा पारी प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को उपविनियमको ८७ र ८८ प्रतिकूल निर्णय गरी गैरकानूनी तरिकाले निवृत्तिभरण दिने र लिने कार्य भएकोले सो निर्णय बदर गराउन मिति ०६७।०२।१७ मा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशककोमा निवेदन दर्ता गराएकोमा हालसम्म सो विषयमा कुनै निर्णय गरिएको छैन । सो सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा गैरकानूनी निवृत्तिभरण दिलाउने निर्णय बदर गरी भ्रष्टाचारमा कारबाही गरी पाउन उजुरी दिएकोमा सो निवेदन तामेलीमा राख्ने आदेश भएको जानकारी प्राप्त हुन आएको छ । यसरी नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले विनियम बनाउने, व्याख्या गर्ने र संशोधन गर्ने अधिकार प्रदान गरे तापनि विनियमावलीमा भएको कानूनी प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी निर्णय गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई नभएको हुँदा प्रत्यर्थी उत्तरकुमार श्रेष्ठ प्रमुख भएको अवस्थामा आफ्नो मातहतका कर्मचारीलाई पदको गलत प्रभावमा पारी निवृत्तिभरण दिने निर्णयले प्राधिकरणलाई थप आर्थिक भार पर्न गएको 

छ । सर्वसाधारण जनताको लगानीबाट सञ्चालित सङ्गठित संस्थाको गैरकानूनी निर्णयबाट संस्थाको हक हितविपरीत भएमा व्यवस्थापनको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न अन्य निकायहरूबाट उपचार नभएको हुँदा यो रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । अतः प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को उपविनियम ८४, ८७ र ८८ को मर्म भावना र मनसायप्रतिकूल प्राधिकरणको व्यवस्थापनले कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को विनियम ८७(३) को गलत व्याख्या गरी उपदान पाउने दायराको कर्मचारी उत्तरकुमार श्रेष्ठलाई २० वर्ष स्थायी सेवा अवधि पूरा नगरे तापनि ६० वर्ष उमेर पुर्‍याउन सेवा अवधि जोडी निवृत्तिभरण दिने निर्णय गैरकानूनी भएको र सो निर्णयबाट प्राधिकरणलाई प्रत्यक्ष हानि नोक्सानी पुर्‍याएकोले प्रस्तुत विषय सार्वजनिक हित र सरोकार भएकोले कानूनी निरूपणको लागि तथा मुलुकी ऐनको, अ.बं.१० नं. ले सार्वजनिक हित र सरोकार निहित रहेकोले जुनसुकै व्यक्तिले मुद्दा दायर गर्न सक्ने र म निवेदक प्राधिकरणबाट निवृत्तिभरण प्राप्त गरिराखेको प्राधिकरणको भूतपूर्व कर्मचारी भएकोले निवृत्तिभरण प्राप्त संस्थाको हक र हितविपरीत व्यवस्थापनको गैरकानूनी निर्णयलाई चुनौती दिने अधिकार निवेदकमा रहेको हुँदा र प्राधिकरणको विनियमावलीमा कुनै हदम्यादको उल्लेख नभएको हुँदा प्रत्यर्थी कार्यलयको उत्तरकुमार श्रेष्ठलाई निवृत्तिभरण दिने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकको मागबमोजिम विपक्षीले निवृत्तिभरणबापत भुक्तानी गरेको सबै रकम असुलउपर गरी निवृत्तिभरण नदिनु नदिलाउनु भनी परमादेशको आदेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश प्रत्यर्थीहरूको नाममा जारी गरी प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवृत्तिभरणको रकम भुक्तानी नदिनु, नदिलाउनु भनी प्रत्यर्थीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ साथै विषयवस्तुको गम्भीरतालाई मध्यनजर गरी अग्राधिकार प्रदान गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन दाबी । 

यसमा के कसो भएको हो ? रिट निवेदकको मागबमोजिमको उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं.३ (अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग) बाहेक अन्य विपक्षीहरूले आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधि वा कानून व्यवसायीमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०६७।५।३० को आदेश ।

प्राधिकरणको विनियमावलीको विनियम ८४(१) मा कर्मचारी ५८ वर्ष उमेर पूरा भएमा वा तह १२ को पदमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा भएमा कर्मचारीले अवकाश पाउने प्रावधान छ । सो व्यवस्थाअनुसार उत्तरकुमार श्रेष्ठ ५८ वर्ष पूरा भएको कारणले नभई निज मिति २०६०।१०।२१ देखि तह १२ उपकार्यकारी निर्देशकको पदमा बढुवा भई सेवारत रहेको अवस्थामा मिति २०६५।७।२१ मा कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त भई कार्यरत रहँदा तह १२ मा नियुक्ति प्राप्त गरेको मितिले ५ वर्ष पूरा हुने अवधि मिति २०६५।१०।२१ मा सोही पदबाट निवृत्त हुनुभएको हो । प्राधिकरणको तह-१२ उपकार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिई उत्तरकुमार श्रेष्ठ कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त भएको होइन । माथिल्लो तहमा नियुक्ति प्राप्त गरेकोले कुनै तहको सेवा अवधि निवृत्तिभरणको प्रयोजनको लागि अमान्य हुने हुँदैन । प्राधिकरणको स्थायी सेवामा रहेको कर्मचारीले अटुट रूपमा प्राधिकरणमा गरेको सबै सेवा अवधि गणना 

हुन्छ । प्राधिकरणको साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म प्राधिकरणको प्रमुखको रूपमा नेपाल सरकारले एक जना कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण ऐन, २०४१ मा गरिएको छ । कानूनी व्यवस्थाअनुसार तह १२ बाट कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएको तथ्यले प्राधिकरणको सेवा निरन्तरता नरहेको भन्न 

मिल्दैन । विद्युत्‌ प्राधिकरणमा तह १२ को वरिष्ठ कर्मचारीको पदमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा निज उत्तरकुमार श्रेष्ठलाई नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण ऐन, २०४१ अनुसार कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति हुनुभएको र विनियमअनुसार कार्यकारी निर्देशकसमेत विभागीय प्रमुखभित्र परी कर्मचारी भई सेवाको निरन्तरतासमेत भएको हुनाले निजको उमेर ६० वर्ष पूरा हुन जति अवधि बाँकी छ सो अवधिसमेत निजले गरेको जम्मा नोकरी अवधिमा थप गरी निवृत्तिभरणको हिसाब गरिएको र प्रस्तुत विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण सञ्चालक समिति, नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयसमेतको तर्फबाट पर्न आएको लिखित 

जवाफ ।

निवेदकले यस आयोगबाट भएको के कुन काम कारबाहीउपर के कस्तो मागदाबी लिइएको हो सो कुरा खुलाउन सकेको छैन । रिट निवेदकले उल्लिखित विषयमा यस आयोगसमक्ष उजुरी दिएको भनी उल्लेख गरेको कारणबाट मात्र यस आयोगलाई विपक्षी बनाउनुको प्रयोजन पुष्टि हुन सक्दैन । यस आयोगका नाममा कुनै पनि आदेश जारी गरिपाउँ भनी मागदाबी लिएको अवस्थासमेत नहुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

हकदैयाविहीन निवेदन प्रथमदृष्टिमा नै खारेजभागी छ । मैले नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम नियुक्त भई ऐन र विनियमावलीबमोजिम सेवाको हदबाट अवकाश पाएकोमा विवाद छैन । त्यही कार्यरत रहेको कर्मचारीलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण ऐन, २०४१ ले नेपाल सरकारलाई बाधा पुर्‍याएको देखिँदैन । यस अवस्थामा कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति भएकै कारणले अगाडिको पद स्वतः खारेज हुने वा सेवाको अन्त हुने ऐन र विनियमावलीमा प्रावधान छैन । कानूनबमोजिम मैले तह १२ मा ५ वर्ष काम गरेपश्चात् स्वतः अवकाश पाउने नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को विनियम ८४(१) र ८७(३) को प्रावधानबमोजिम विद्युत्‌ प्राधिकरणले गरेको काम कारबाहीबाट विपक्षीको कुनै कानूनी हक हनन नभएको र सार्वजनिक हितविपरीत कुनै काम कारबाही भएको छैन । विपक्षीले मउपर पूर्वाग्रह राखी रिट दायर गर्नुभन्दा अघि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि झुठा निवेदन गरेको मिति २०६५/०३/३२ को निर्णय उतारबाट देखिन्छ । जुन निर्णय उतारको प्रमाणित प्रतिलिपिमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को परिच्छेद ३ बमोजिम समेत उजुरी गर्ने विपक्षीले आयोगबाट मेरो हकमा भएको कार्य नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को विनियम ८७(३) बमोजिम कानूनबमोजिम भएको हुँदा केही गरिरहनु नपर्ने भनी विपक्षीको निवेदन तामेलीमा राखी लगत कट्टा गर्ने भनी निर्णय भएपछि उक्त ऐन, २०४८ को दफा ३५(ग) बमोजिम पुनरावेदनको मार्ग अवलम्बनसम्म नगरी अदालतसमक्ष सार्वजनिक सरोकारको विषय र त्यसमा संवैधानिक र कानूनी प्रश्न समावेश भएको जिकिर लिई अदालत प्रवेश गरेको देखिएको हुँदा नि:स्वार्थ रूपमा सफाहात लिई अदालत प्रवेश गर्नुपर्नेमा सो नभएको देखँदा विपक्षीको रिट यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा खारेजभागी रहेको हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको भूतपूर्व कार्यकारी निर्देशक उत्तरकुमार श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम  दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री छत्रमान श्रेष्ठले नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले सो कार्यालयको कर्मचारी उत्तरकुमार श्रेष्ठलाई नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को विनियम ८७(३) को गलत व्याख्या गरी २० वर्षभन्दा कम सेवा गरेको कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण दिलाएको हुँदा सो कार्यले प्राधिकरणलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएकोले सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवृत्तिभरणबापत भुक्तानी गरेको सबै रकम असुलउपर गरी निवृत्तिभरण नदिनु नदिलाउनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण सञ्चालक समिति र नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण, केन्द्रीय कार्यलयसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री राजन अधिकारीले विद्युत्‌ प्राधिकरणमा तह १२ को वरिष्ठ कर्मचारीको पदमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा उत्तरकुमार श्रेष्ठ नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण ऐन, २०४१ अनुसार कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त हुनुभएको र उक्त पद राजनीतिक पद नभएको र विनियमअनुसार कार्यकारी निर्देशकसमेत विभागीय प्रमुखभित्र परी कर्मचारी भई सेवाको निरन्तरतासमेत भएको हुनाले निजको उमेर ६० वर्ष पूरा हुन जति अवधि बाँकी छ सो अवधिसमेत निजले गरेको जम्मा नोकरी अवधिमा थप गरी निवृत्तिभरणको हिसाब गरिएको र प्रस्तुत विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत 

गर्नुभयो । विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्र पोखरेलले प्रस्तुत विषयमा आयोगको कुनै पनि भूमिका नरहेको र निवेदकले यस आयोगलाई अनावश्यक रूपमा विपक्षी बनाई विपक्षी बनाउनुको प्रयोजन पुष्टि गर्न नसकेको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस्तै विपक्षी उत्तरकुमार श्रेष्ठको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री रामचन्द्र सुवेदीले विपक्षीले उत्तरकुमार श्रेष्ठउपर पूर्वाग्रह राखी मुद्दा दायर गरेको हो । संस्थाको कर्मचारीलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्न प्राधिकरणको ऐनले बाधा पुर्‍याएको छैन । उपकार्यकारी निर्देशकलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरी जिम्मेवरी दिएको खण्डमा स्वतः प्राधिकरणको सेवाबाट अन्त्य हुने भन्ने हुँदैन । उत्तरकुमार श्रेष्ठलाई १२ तहको पदाधिकारीबाट विनियमावलीको दफा ८७(१) बमोजिम ५ वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि ऐ. विनियमको दफा ८७(३) बमोजिम निवृत्तिभरणसमेत पाउने गरी अवकाश दिएको निर्णय कानूनसम्मत भएकोले रिट खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उल्लिखित तथ्य र जिकिर भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ? सो सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा विनियामावली, २०६२ को उपविनियम ८४, ८७ र ८८ को मनसाय प्रतिकूल हुने गरी उपदान पाउने दायराको कर्मचारी उत्तरकुमार श्रेष्ठलाई २० वर्ष स्थायी सेवा अवधि पूरा नगरे तापनि ६० वर्ष उमेर पुर्‍याउन सेवा अवधि जोडी निवृत्तिभरण दिने निर्णय गरेकोले उक्त निर्णय गैरकानूनी भएको हुँदा प्रत्यर्थी कार्यालयको उत्तरकुमार श्रेष्ठलाई निवृत्तिभरण दिने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन परेको पाइयो । उत्तरकुमार श्रेष्ठ ५८ वर्ष पूरा भएको कारणले निवृत्त नभई तह १२ उपकार्यकारी निर्देशक पदमा बढुवा भई सेवारत रहेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त भई कार्यरत रहँदा तह १२ मा नियुक्ति प्राप्त गरेको मितिले ५ वर्ष पूरा हुने अवधिमा सोही पदबाट निवृत्त हुनुभएको हो । सरकार गठन एवं परिवर्तनसँग कुनै सरोकार नराख्ने कार्यकारी निर्देशकको पद एवं नियुक्ति राजनीतिक होइन र कानूनी व्यवस्थाअनुसार तह १२ बाट कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएको तथ्यले प्राधिकरणको सेवा निरन्तरता नरहेको भन्न मिल्ने होइन भन्ने लिखित जवाफको बेहोरा रहेको पाइयो ।

३. नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को विनियम ८४ मा “कर्मचारीको उमेर अन्ठाउन्न वर्ष पूरा भएपछि प्राधिकरणको सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउने छ । तर तह १२ को पदमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा भएमा उमेर अन्ठाउन्न वर्ष पूरा नभए पनि अनिवार्य अवकाश पाउने छ” भन्ने प्रावधान छ । यसरी प्राधिकरणको विनियमावलीको विनियम ८४(१) मा दुई किसिमबाट कर्मचारीले प्राधिकरणको सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउने प्रावधान रहेको देखिन्छ । त्यस्तै ऐ. को विनियम ८७(३) मा “मिति २०४९।८।१२ अगाडिदेखि बहाल रहेका स्थायी कर्मचारी अन्ठाउन्न वर्ष पूरा भई वा सेवा अवधिको कारणले अनिवार्य अवकाश पाउँदा निजको उमेर साठी वर्ष पूरा हुन जति अवधि बाँकी छ सो अवधिसमेत निजले गरेको जम्मा नोकरी अवधिमा थप गरी निवृत्तिभरणको हिसाब गरिने छ” भन्ने प्रावधान छ । प्रत्यर्थी उत्तरकुमार श्रेष्ठ निवृत्त हुँदाका बखत नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ कार्यान्वयनमा रहेको देखियो । प्रत्यर्थी उत्तरकुमार श्रेष्ठ मिति २०६०।१०।२१ देखि तह १२ उपकार्यकारी निर्देशकको पदमा बढुवा भई सेवारत रहेको अवस्थामा तह १२ को ५ वर्षे पदावधि समाप्त हुनुअघि नै मिति २०६५।७।२१ मा कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति प्राप्त गरेको देखिन्छ । उत्तरकुमार श्रेष्ठले कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुँदा तह १२ बाट राजीनामा गरी कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति नलिई तह १२ को पदको पदावधिभित्रैबाट कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति पाई कार्य गरेको देखिँदा निजलाई प्राधिकरणको कर्मचारी होइन भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । सोही कारणले गर्दा निज उत्तरकुमार श्रेष्ठले कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त भई कार्यरत रहँदा तह १२ मा नियुक्ति मितिले ५ वर्ष पूरा हुने अवधि मिति २०६५।१०।२१ मा सोही पदबाट निवृत्त भएको देखिन आएको सन्दर्भमा निज उत्तरकुमार श्रेष्ठ  ५८ वर्ष पूरा भएको कारणले नभई प्राधिकरणको तह १२ को पदमा ५ वर्षको सेवा अवधि पूरा भएको कारणले अवकाश भएको देखिन्छ ।  

४. नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ मा कार्यकारी निर्देशक प्राधिकरणको कर्मचारी हुने, सोको नियुक्ति अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले गर्ने प्रावधान छ । कार्यकारी निर्देशक एवं कर्मचारीको पारिश्रमिक एवं सेवाको अन्य सर्त तथा सुविधा तोकिएबमोजिम हुने छ भन्ने ऐनको दफा १७(२) र प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट तोकेबमोजिम कार्यकारी निर्देशक र कर्मचारीले पारिश्रमिक एवं सुविधा उपयोग गर्ने प्रावधानबाट कार्यकारी निर्देशक प्राधिकरणकै कर्मचारी हुने 

देखिन्छ । उत्तरकुमार श्रेष्ठलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा प्राधिकरण बाहिरको स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा नयाँ नियुक्त गरिएको नभई तत्कालीन अवस्थामा रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशकको पदमा प्राधिकरणको सबैभन्दा वरिष्ठ कर्मचारीलाई नियुक्त गरेको 

देखिन्छ । प्राधिकरणको तह-१२ उपकार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिई उत्तरकुमार श्रेष्ठ कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त भएको अवस्था 

देखिँदैन । प्राधिकरणमा निरन्तर सेवा गरी आएको कर्मचारी माथिल्लो तहमा नियुक्ति भएको कारणले निजको सेवा टुट्न जाने वा निवृत्तिभरणको प्रयोजनको लागि कुनै तहको सेवा अवधि गणना नहुने भन्ने हुँदैन । माथिल्लो तहमा नियुक्ति प्राप्त गरेको कारणले कुनै तहको सेवा अवधि निवृत्तिभरणको प्रयोजनको लागि अमान्य वा शून्यकृत हुने भन्ने हुँदैन । तसर्थ उपकार्यकारी निर्देशक पदबाट कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति प्राप्त गरेको कारणले उक्त उपकार्यकारी निर्देशक तहको सेवा अवधि निवृत्तिभरणको प्रयोजनको लागि शून्यकृत हुने भन्ने निवेदकको जिकिर मनासिब देखिन 

आएन । त्यसैगरी उत्तरकुमार श्रेष्ठको नियुक्ति २०४९।८।१२ भन्दा अगावै २०४७।११।२९ मा भएकोमा विवाद नभएकोले सेवा अवधिको कारणले निजको अवकाश भएको हुँदा निजको उमेर साठी वर्ष हुन जति अवधि बाँकी छ सोसमेत थप गरी निवृत्तिभरणको हिसाब गर्नुपर्ने प्राधिकरणको विनियमावलीको विनियम ८७(३) बमोजिम दिइएको सुविधालाई अन्यथा भन्न मिलेन ।

५. अतः कार्यकारी निर्देशकको पद नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ बमोजिमको पद भएको हुँदा उक्त पद एवं नियुक्ति राजनीतिक नभएको, नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को विनियम ८४(१) मा कर्मचारीको अवकाश उमेरको आधारमा र सेवा अवधिको आधारमा हुने प्रावधान भएको, उत्तरकुमार श्रेष्ठ मिति २०४७।११।२९ मा तह १० मा सहनिर्देशकको पदमा नियुक्ति भई क्रमश: मिति २०६०।१०।२१ मा तह १२ उपकार्यकारी निर्देशकको पदमा बढुवा भई सेवारत रहेको अवस्थामा मिति २०६५।७।२१ मा नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त भएको,  निजले उमेरको आधारमा नभई प्राधिकरणको तह १२ को पदमा ५ वर्षको सेवा अवधि पूरा भएको कारणले मिति २०६५।१०।२१ मा अवकाश भएको, निज उत्तरकुमार श्रेष्ठको मिति २०४९।८।१२ भन्दा पहिलाको मिति २०४७।११।२९ को सुरू नियुक्ति भएको कारणले निजको हकमा नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को विनियम ८७(३) बमोजिम निवृत्तिभरणको हिसाब गरेको कानूनसम्मत रहेको र निजले कानूनबमोजिमको निवृत्तिभरण पाएको स्थितिमा सार्वजनिक हक र निवेदकको कुनै मौलिक वा कानूनी हक अधिकारमा असर परेकोसमेत नदेखिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नु परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जनाउ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा

इजलास अधिकृत : बिना गौतम

इति संवत् २०७६ साल पौष २१ गते रोज २ शुभम् ।