निर्णय नं. ४४२५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४४२५    ने.का.प. २०४८      अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०४८ सालको रि.नं. ७५८

फैसला भएको मिति: २०४८।१०।१२ मा

निवेदक      : जनकपुर नं.पा.वा.नं. २ बस्ने रमादेवी ढुंगाना

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : श्री मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत, काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    मोल वा उब्जा घटाउने कार्य मोहीबाट भएको अवस्थामा ऐ.ऐनको दफा २९ (२) अन्तर्गत नालेस लाग्न सक्ने भिन्दै प्रावधान रहेको अवस्थामा छुट्टै नालिस लाग्न सक्ने मुद्दा सम्बन्धी कारणलाई प्रस्तुत मुद्दामा आधार बनाइनु उचित एवं तर्कसंगत मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. ७)

(२)   फैसलाको नक्कल प्राप्त गरेपछि समयमै अदालतमा प्रवेश गरेको देखिँदा अनुचित विलम्ब गरी आएको भन्न समेत नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

(३)   मोही निष्काशनतर्फ क्षेत्रीय अदालतले मुद्दा सुहाउदो कारण नदिई निर्णय गरेको स्थितिमा क्षेत्रीय अदालतको फैसला प्रत्यक्षतः त्रुटिपूर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ७)

रिट निवेदकतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की

विपक्षीतर्फबाट: विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानी

आदेश

न्या.केदारनाथ उपाध्याय

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    जि. धनुषा गोविन्दपुर गा.वि.स. २(ख) कि.नं. २२ को क्षेत्रफल १–४–२ जग्गाको विपक्षी मोहीले २०४३ सालको कुतबाली समयमा नबुझाएको र धरौटी समेत नराखेकोले कुत धान १३।३४।४ वा सो (साविक पेज नं. ७९०) को मूल्य ४६५६।७५ विपक्षीबाट दिलाई भराई मोहीबाट निष्काशन समेत गरी पाउँ भनी विपक्षी भूमिसुधार अधिकारी समक्ष म्यादमा मेरो उजूरी परेकोमा जग्गा धनीले खोजेका बखत बाली बुझाउन तयार छु भन्ने समेतको विपक्षीको प्रतिउत्तर परेकोमा भू.सु.अ. बाट मिति ०४४।७।८ मा निर्णय हुँदा मोही निष्काशन हुने भएकोले कुत बुझाउन नपर्ने भन्ने भएकोले कुत तर्फ निवेदीकाको र निष्काशन तर्फ विपक्षीको पुनरावेदन परी मिति ०४६।३।१४ मा ज.अं.अ. बाट फैसला हुँदा कुत भरी पाउने तर मोही निष्काशन नहुने गरी फैसला भयो उक्त जनकपुर अञ्चल अदालतको फैसला उपर म.क्षे.अ. समक्ष मेरो पुनरावेदन परेकोमा मिति २०४६।९।२४ मा ज.अं.अ. को फैसलालाई सदर गरी म.क्षे.अ. बाट पुनरावेदन खारेज भयो । मेरो शुरु भू.सु.अ. मा परेको निवेदन भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २९ (१) र २९(३) अन्तर्गत परेको हो । उक्त दफा २९(१) ले कानुनले तोकेको अवस्था बाहेक अनिवार्य रुपमा म्याद भित्र मोहीले कुत बुझाउनु वा धरौट राख्नु पर्छ सो नभए मोही हटाउनु पर्ने कानुनी दायित्व छ र दफा २९(३) ले त्यस्तो मोहीबाट कुत समेत भराई माग्ने अधिकार कायम छ । तर विपक्षी प्रतिवादी कुत बुझाउन स्वयं तयार रहेको र कानुन बमोजिम कुत धरौटसम्म पनि राखेको छु भनी प्रतिवादीले जिकिर लिन नसकेको अवस्थामा मोहीबाट निष्काशन नगर्ने भन्ने कुनै किसिमको तजबिजी अधिकार भू.सु.का. वा अन्य अदालतलाई कानुनले प्रदान गरेको छैन । दफा २९(३) बमोजिम कुत भराउनु अघि मोही निष्काशन गर्नु पर्ने पूर्वशर्त उल्लेखित कानुन स्वयंले नै तोकेको अवस्थामा कानुनको आशय विरुद्ध गई श्री ज.अं.अ. ले मोही निष्काशन नहुने भनी ठहर गरेको र सोही ठहर सदर गरेको म.क्षे.अ. को ०४६।९।२४ को फैसला कानुनी छैन । जग्गाधनीले कुत बुझी नलिएमा कानुनी उपचार छ । कानुनले तोकेको परिधि बाहिर गई विपक्षीलाई मोहीको संरक्षण गर्ने अधिकार छैन । मोही निष्काशन हुने हो वा होइन भन्ने विषय नै निर्णय बिन्दु भएकोमा कुत बुझाउन लगाउने तर मोही निष्काशन नगर्ने निर्णय कानुनी छैन । अतः कानुनको परिधि भन्दा बाहिर गई मोही निष्काशन गर्ने गरी भू.सु.अ.ले गरेको निर्णयमा ज.अं.अ. ले उल्टी फैसला गरेको र म.क्षे.अ. को ज.अं.अ. को फैसलालाई सदर गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा मोही निष्काशन गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? माग बमोजिमको रिट किन जारी हुनु नपर्ने लिखितजवाफ आएपछि वा उपस्थित भएपछि वा म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेतको सर्वोच्च अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

४.    प्रस्तुत रिटनिवेदन भू.सु.का. को निर्णय उपर पुनरावेदन परी अञ्चल अदालतबाट भएको पुनरावेदनलाई म.क्षे.अ. ले सदर गरी फैसला भए उपर पर्न आएको हो । तहतह प्रमाण मूल्यांकन गरी भएको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न मिल्दैन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) को व्यवस्था तजबिजी अधिकार हो । ऐनले बाध्याध्यात्मक व्यवस्था नगरी “मोही निष्काशन गर्न सक्ने छ” भन्ने उल्लेख दफा २९(१) मा छ । अघि अघि पनि मैले बाली बुझाएको र ०४४।०४५।०४६ कोे पनि बाली बुझाएको छु । मिति ०४६।९।२४ मा म.क्षे.अ. बाट फैसला भएकोमा मिति ०४७।५।२२ मा मात्र लगभग ८ महिना पछि रिटनिवेदन परेकोले रिटनिवेदन विलम्ब गरी परेको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट केतारादेवी कुर्मिनी वि.जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयको मुद्दामा प्रतिपादित नजीर विरुद्ध छ । अतः असाधारण अधिकार प्रयोग गरी रिट आउन नसक्ने भएको र विलम्बको सिद्धान्त समेतले रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने समेतको जिवछ मण्डलको लिखितजवाफ ।

५.    तह तह अदालतको निर्णय भइसकेको विषयमा पुनः सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार (साविक पेज नं. ७९१) अन्तर्गतको उपचार माग भएको कुरा स्पष्ट निवेदकले स्वीकारेको देखिन्छ । अतः तह तह अदालतमा प्रमाणमा मूल्यांकन भई भएको फैसला उपरको रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने समेतको जनकपुर अञ्चल अदालतको लिखितजवाफ ।

६.    तहतह अदालतबाट सबूद प्रमाण मूल्यांकन गरी ऐन कानुन बमोजिम भएको निर्णयमा क्षेत्र ग्रहण गर्न मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा प्रचलित ऐन कानुन तथा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएकोले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको म.क्षे.अ.को लिखितजवाफ ।

७.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) ले कानुनले छूट प्रदान गरेको अवस्था बाहेक अनिवार्य रुपमा मोहीले कुत बुझाउनु पर्छ वा धरौट राख्नु पर्छ । कुत म्यादमा नबुझाए वा धरौट पनि नराखेमा अनिवार्य मोही निष्काशन हुन्छ । ऐनको दफा २९(१) को कार्यान्वयन पछि मात्र दफा २९(३) को अवस्था सृजना हुन्छ । कानुन बमोजिम फैसलाको नक्कल पाएपछि समयमा नै अदालत समक्ष प्रवेश गरेको छु विपक्षीको फैसला स्पष्टतः कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा माग बमोजिमको रिट जारी होस भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । विपक्षी तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानीले भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय उपर अञ्चल अदालतले गरेको फैसला र सो उपर म.क्षे.अ. ले गरेको फैसला मिलेकै छ, कुत बाली जग्गा धनीकै भनाइको कारणले नबुझाएको र जग्गा धनीले भन्नासाथ कुत बुझाउछु भनेको छ जग्गाको मूल्य ¥हास हुने वा उब्जनी घट्ने कुनै कार्य गरेको भनी वादीले जिकिर लिनसकेको छैन, ०४४, ०४५ ०४६ को बाली बुझाएको मोहीको लिखितजवाफ प्रति निवेदक पक्षबाट कुनै खण्डन भएको छैन । साथै केतरादेवी कुर्मिनी वि. जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय कपिलवस्तुको निर्णयमा अनुचित विलम्ब गरी अदालतमा आउने निवेदकलाई अदालतले मद्दत गर्न सक्दैन भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । प्रस्तुत रिट करिब ८ महिनाको विलम्ब गरी परेको छ । अतः म.क्षे.अ. समेतले गरेको फैसला मिलेकै हुँदा रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो । अब यसमा अञ्चल अदालतको फैसलालाई सदर गरी गरेको क्षेत्रीय अदालतको फैसला मिले नमिलेको तर्फ निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

८.    यस सन्दर्भमा विचार गर्दा जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय धनुषाको निर्णय केही उल्टाई कुत बाली भराई दिने मोही निष्काशन नहुने भनी जनकपुर अञ्चल अदालतबाट भएको फैसला उपर रिट निवेदिकाको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा दोस्रो तहको पुनरावेदन परेको देखिन्छ । उक्त पुनरावेदन उपर मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले फैसला गर्दा वादीको कि.नं. २२ को जग्गाको २०४३ सालको कुत बाली नबुझाएकोले कुत भराई मोहीबाट निष्काशन गरिपाउँ भनी दावी लिएकोमा मोहीले जग्गा धनी गाउँ भन्दा बाहिर टाढा जनकपुरमा बस्ने हुँदा बाली बुझ्न म आउँछु ढिलाई भएमा बाली धरौट नराख्नु भनी सिकाए बमोजिम बाली बुझाउन नपाएको भनी जग्गा धनीले खोजेको बखत बाली बुझाउन तयार छु भनी बाली सुरक्षित राखेको भन्ने प्रतिउत्तर देखिन्छ । साथै जग्गाको मूल्य ¥हास हुने वा उब्जनी घट्ने कुनै कार्य गरेको भनी वादीले जिकिर लिनसकेको समेत नपाइएको र वादी दावी बमोजिम २०४३ सालको कुत भराई दिने गरी अञ्चल अदालतबाट निर्णय भएको देखिएको मिलेकै हुँदा मनासिब ठहर्छ भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त निर्णयमा निवेदिकाको पुनरावेदन जिकिर के कति कारणले नपुग्ने हो अथवा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) को व्यवस्था बमोजिम के कति कारणले मोही निष्काशन नहुने हो सो कुराको विवेचना भएको पाइदैन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९ (साविक पेज नं. ७९२) को उपदफा (१) अन्तर्गत मोही निष्काशन गरिपाउँ भन्ने दावी भएको मुद्दामा जग्गाको मूल्य ¥हास हुने वा उब्जनी घट्ने कुनै कार्य गरेको भनी वादीले जिकिर लिन नसकेको भनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले लिएको आधार प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा प्रासाड्डिक देखिँदैन । मोल वा उब्जा घटाउने कार्य मोहीबाट भएको अवस्थामा ऐ.ऐनको दफा २९(२) अन्तर्गत नालेस लाग्न सक्ने भिन्दै प्रावधान रहेको अवस्थामा छुट्टै नालिश लाग्न सक्ने मुद्दा सम्बन्धी कारणलाई प्रस्तुत मुद्दामा आधार बनाइनु उचित एवं तर्कसंगत मान्न सकिँदैन । साथै उक्त फैसलामा वादी दावी बमोजिम २०४३ सालको कुत भराई दिने गरी अञ्चल अदालतबाट निर्णय भएको भन्ने पनि उल्लेख भएको देखिन्छ । मोही निष्काशन हुने हो होइन भन्ने प्रश्नको निरुपण गर्नलाई तल्लो अदालतबाट कुत भराएको भन्ने कारण पनि प्रासंगिक तथा उचित देखिन आएन । विपक्षी कार्यालय तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले रिट निवेदक म.क्षे.अ. बाट फैसला भएको ८ महिना पछि मात्र विलम्ब गरी आएकोले रिट खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत जिकिर लिएको सन्दर्भमा विचार गर्दा रिट निवेदकले फैसलाको नक्कल प्राप्त गरेपछि समयमै अदालतमा प्रवेश गरेको देखिँदा अनुचित विलम्ब गरी आएको भन्न समेत मिल्ने देखिँदैन । यसरी मोही निष्काशन तर्फ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले मुद्दा सुहाउँदो कारण नदिई निर्णय गरेको स्थितिमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको उक्त फैसला प्रत्यक्षतः त्रुटिपूर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । वादीको पुनरावेदनमा पुनः कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत जनकपुरको नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीहरुको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४८ साल माघ १२ गते रोज शुभम् ।