निर्णय नं. १०५९३ - परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
माननीय न्यायाधीश डा.श्री मनोजकुमार शर्मा
आदेश मिति : २०७६।११।२१
०७५-WO-०१९७
मुद्दा :- परमादेश
निवेदक : का.जि. साबिक चाल्नाखेल ३ हाल कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं.६ मा बस्ने रामकुमार कार्की
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
गलत अनुसन्धान र अनुचित अभियोगका कारण थुनामा बसेको र मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा सफाइ पाएको विषयमा कानून र न्यायका जानकार, सम्बन्धित विषय विज्ञ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले यस सम्बन्धमा गरेका कानूनी व्यवस्थासमेत अध्ययन मनन गरी यस अदालतको पूर्वआदेशानुसार उपर्युक्त कानून निर्माण गरी न्यायोचित तथा मानवोचित रूपले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाही गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।
(प्रकरण नं.२७)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री सुजित के.सी. र सागरबहादुर के.सी.
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विदुरकुमार कार्की
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७५, अङ्क ७, नि.नं.१००६०
ने.का.प. संवैधानिक इजलास खण्ड, २०७५, नि.नं.०००६
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
आदेश
न्या.पुरूषोत्तम भण्डारी : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ४६, १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:-
तथ्य खण्ड
रिट निवेदक रामकुमार कार्कीउपर वादी नेपाल सरकारले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अपहरण, ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा र काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा हातहतियार खरखजाना मुद्दामा मुद्दा पुर्पक्षको लागि मलाई थुनामा पठाइएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतको सुरू फैसला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाले मलाई दोषी ठहर गरेको थियो । फैसलाबमोजिम म ७ वर्ष ५ दिन जेल जीवन बिताउन बाध्य भएको छु । सर्वोच्च अदालतबाट मैले सफाइ पाएको छु । मैले बिना अपराध, बिना कसुर सात वर्ष पाँच दिनको असह्य पीडासहितको जेल जीवन भुक्तान गर्न विवश हुनुपरेकाले म न्यायोचित क्षतिपूर्तिको हकदार हुँ । सर्वोच्च अदालतको मिति २०७४।०९।२६ को फैसलाले वारदात पुष्टि नभएको कारण देखाई सबै कसुरहरूबाट म निवेदकलाई सफाइ दिएको छ । वारदात नै पुष्टि नभएको अवस्थामा उक्त घटना कृत्रिम हो । व्यक्तिलाई आरोप लगाएर थुनामा पठाएपछि उसको स्वतन्त्रता राज्यले हरण गरेको हुन्छ । मुद्दामा लेखापढी, बहस, नि:शुल्क पाइने सेवा सुविधाहरू होइनन् । यी सबै बेहोर्न म निवेदक बाध्य भएँ । निर्दोष नागरिकको जीवनउपर खेलवाड गर्ने अनुमति कुनै कानूनले काहीँ कसैलाई दिएको छैन । म निवेदकलाई जेलमा पठाउँदा मेरो उमेर ३६ वर्ष थियो, अहिले ४४ वर्ष भइसकेको छु । उर्बर उमेर मैले विदेशमा उचित पारिश्रमिकसहित सम्मानजनक रोजगारी पाउन सक्थेँ, मेरो वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवसरसमेत राज्यले खोसेको छ । म पहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएको थिएँ, मासिक कमाईका साथै अतिरिक्त कमाई हुन्थ्यो । म अन्यायपूर्व ढङ्गबाट जेल बस्नुपरेको अवस्थाले मलाई ठुलो आर्थिक क्षति भएको छ । उमेरले ६५ कटिसक्नु भएका शारीरिक रूपमा अशक्त मेरा वृद्ध माता पिता नाबालक बच्चाहरू, गृहिणी असह्य पीडा यातना सहनु परेको छ । यातना र पीडाको मूल्य कुनै पनि किसिमको भौतिक सम्पत्तिले चुकाउन सक्दैन । सोबापत न्यूनतम रू.५,००,००,०००।- दाबी गर्दछु । विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदक रामकुमार कार्कीको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदन र आदेशको एकप्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७५।०५।६ गतेको आदेश ।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय संविधान तथा कानूनको परिपालना गरी, गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण एवं सम्बर्द्धन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा १६ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । धारा २० मा न्यायसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । निवेदकले उठान गरिएको क्षतिपूर्तिको विषयमा निवेदकउपर अपहरण / ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा दायर भई जिल्ला अदालतले कसुरदार ठहर गरेको सोउपर पुनरावेदन पर्दा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले समेत सुरू फैसला सदर गरी अदालतको फैसलाबमोजिम कैद सजाय भुक्तान गर्ने सिलसिलामा कारागारमा रहे बसेको कुरालाई अन्यथा भन्ने मिल्ने हुँदैन । अदालतको फैसलाबमोजिम थुनामा रहेकाले क्षतिपूर्तिको दाबी लिई असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत निवेदन दायर गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
यस मन्त्रालयको कुन र कहिलेको निर्णय वा आदेशद्वारा रिट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारमा आघात पुग्न गएको हो ? भन्ने निवेदनमा खुलेको छैन । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय संविधान तथा कानूनको परिपालना गरी, गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारको सम्मान संरक्षण एवं सम्बर्द्धन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध
छ । निवेदन जिकिरमा उठान गरिएको क्षतिपूर्तिको विषय अदालतको फैसलाबमोजिम कैद सजाय भुक्तान गर्ने सिलसिलामा कारागारमा रहे बसेको कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्ने होइन । निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन गएको प्रस्तुत विषयमा निवेदनसमेतका मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरियो ।
निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री सुजित के.सी. र सागरबहादुर के.सी. ले निवेदकउपर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेको हातहतियार खरखजाना मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ४ वर्ष कैद र ६०,०००/- जरिवाना हुने ठहर्याएको र निवेदकउपर नै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा परेको अपहरण तथा शरीर बन्धक र ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा ज्यान मार्ने उद्योगतर्फ ७ वर्ष कैद र अपहरण गर्ने उद्योगतर्फको दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको फैसलाउपर पुनरावेदन पर्दा दुवै मुद्दाहरूमा सुरूबाट भएका फैसला सदर हुने ठहरी फैसला भएको छ । उक्त फैसलाउपर निवेदकको दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदन पर्दा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान भई मिति २०७४।९।२६ मा दुवै अभियोगबाट सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएको छ । निवेदक मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा २०६६।९।२९ देखि प्रहरी हिरासतमा रही थुनामा रहेकोमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम कैद मुक्त हुँदा निवेदक ७ वर्ष ५ दिन कैदमा रहेका छन् । निवेदकलाई विनाकारण आरोप लगाएर थुनामा पठाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता राज्यले अपहरण गरेको छ । असाध्य पीडासहित जेल जीवन निर्दोष नागरिकमाथि जबरजस्ती थोपरिएको छ । निवेदकलाई अनावश्यक मुद्दा मामिलामा आर्थिक झमेला परेको छ, निवेदक उर्वर उमेर जेलमा बिताउन बाध्य भएको छ । निवेदकका वृद्ध बाबु आमा, नाबालक छोराछोरी, गृहणीले असंख्य पीडा सहनु परेको छ, निवेदकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक पेसा व्यावसाय, रोजगार, उद्योग व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता हरण भएको छ, मानसिक यातना सहन बाध्य पारिएको छ, सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने मौकाबाट वञ्चित गराएको छ । राज्यद्वारा अपहरण भएका यी हक अधिकारको उचित क्षतिपूर्ति स्वरूप निवेदकले रू.५,००,००,०००।- को दाबी गरेको छ । दाबी गरिएको क्षतिपूर्ति रकम निवेदकलाई दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विदुरकुमार कार्कीले निवेदक अपराध अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका हुन्, प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट अनुसन्धान तहकिकातको लागि प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न म्याद थप गरेको छ, मुद्दा दर्ता भइसकेपछि तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा कसुरदार हुन् भन्ने मनासिब आधार देखिएकाले मुद्दा पुर्पक्षको निम्ति थुनामा रहेका हुन् । अदालतजस्तो स्वतन्त्र निकायबाट मौकामा सङ्कलित सबुद प्रमाणको विवेचना गरी निवेदकले कसुर गरेको ठहर्याई कानूनबमोजिम कैद, जरिवाना हुने ठहरेको छ । अर्धन्यायिक निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाउपर पुनरावेदन परी इन्साफ जाँच हुँदासमेत सुरूका फैसला सदर भएका छन् । सर्वोच्च अदालतबाट निवेदकले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहरेपछि निवेदक कैदमुक्त भएका हुन् । निवेदक गैह्रकानूनी थुनामा नरहेको, थुनामा रहँदा शारीरिक मानसिक यातना दिएको भन्ने दाबी नरहेको, निवेदक कानूनविपरीत निवारक नजरबन्दमा नरहेको, अदालतको आदेश र फैसलाबमोजिम कैदमा रहेका हुदा यस किसिमको न्यायिक कैदमा रहेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिने कानूनी व्यवस्था छैन । कानून विधायिकाले आवश्यक देखेमा बनाउने हुन्छ । समाज र राष्ट्रको आवश्यकताअनुसारको कानून बनाउने अधिकार र दायित्व विधायिका को हो । कानूनमा व्यवस्था नभएको क्षतिपूर्ति दिनु भनी अदालतले परमादेश जारी गर्न नसक्ने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्तबमोजिमको तथ्य र बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत विषयमा निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने, नपर्ने के रहेछ ? सोही विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकउपर परेका अपहरण, ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा, हातहतियार खरखजाना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४।०९।२६ मा सफाइ पाएको छु । सुरू र पुनरावेदन तहको फैसलाबमोजिम ७ वर्ष ५ दिन जेल जीवन बिताउन बाध्य भएको, बिना अपराध, बिना कसुर ७ वर्ष ५ दिन जेल बस्नुपरेकाले न्यायोचित क्षतिपूर्तिको हकदार हुँ । व्यक्तिलाई आरोप लगाएर थुनामा पठाएपछि उसको स्वतन्त्रता राज्यले हरण गरेको हुन्छ । निर्दोष नागरिकको जीवनउपर खेलवाड गर्ने अनुमति कसैलाई छैन । अन्यायपूर्ण ढङ्गबाट जेल बस्नुपरेको अवस्थाले ठुलो आर्थिक क्षति भएको, उमेरले ६५ कटिसक्नु भएका शारीरिक रूपमा अशक्त मेरा वृद्ध माता पिता नाबालक बच्चाहरू, गृहिणी असह्य पीडा यातना सहनु परेको, यातना र पीडाको मूल्य कुनै पनि किसिमको भौतिक सम्पत्तिले चुकाउन नसक्ने हुँदा सोबापत न्यूनतम रू.५,००,००,०००।- दिनु भन्ने विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन दाबी देखियो ।
३. विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा अदालतको फैसलाबमोजिम थुनामा रहेकाले क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न मिल्दैन, अदालतको फैसलाबमोजिम कैद सजाय भुक्तान गर्ने सिलसिलामा कारागारमा रहे बसेको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ ।
४. निवेदन दाबीको सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा कानूनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख छ । नेपालको संविधानको धारा १६(१) मा "प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने छ" भन्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा १७ मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई व्यक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा २ मा उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाको अधीनमा रही प्रत्येक नागरिकलाई विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता हुने छ भन्ने व्यवस्था छ ।
५. पक्राउमा रहेको व्यक्तिको संवैधानिक अधिकार हेर्दा नेपालको संविधानको धारा २० मा कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन । पक्राउ परेको व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानून व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुने छ, पक्राउ भएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय र स्थानबाट बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने छ र त्यस्ता अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ परेको व्यक्तिलाई थुनामा राखिने छैन । तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै पनि व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानूनले तोकेभन्दा बढी सजाय दिइने छैन, अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले कसुर गरेको प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन । कुनै पनि व्यक्ति विरूद्ध अदालतमा एकै कसुरमा एकपटक भन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय गरिने छैन, प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरूद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ र हरेक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुने छ र धारा २२ मा याताना विरूद्धको हकअन्तर्गत"पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक, मानसिक यातना दिइने वा निजसँग अमानवीय अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन यस्तो कार्य कानूनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडित व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्तिको हक हुने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । धारा २३ मा "नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अवस्था वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारण नजरबन्दमा राखिने छैन । निवारक नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिको स्थितिको बारेमा निजका परिवारका सदस्य वा नजिकको नातेदारलाई कानूनबमोजिम तत्काल जानकारी दिनुपर्ने छ, निवारक नजरबन्दमा राख्ने अधिकारीले कानूनविपरीत वा बदनियतपूर्वक नजरबन्दमा राखेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कानूनबमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने छ" भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
६. अनुसन्धान तहकिकात वा पुर्पक्षको सिलसिलामा वा कुनै किसिमले थुनामा रहेको व्यक्तिको शारीरिक वा मानसिक याताना दिए वा निर्णय अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरेबापत क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने याताना तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी ऐन, २०५३ समेत रहेको देखिन्छ ।
७. निवेदकले आफूलाई पक्राउको सूचना नदिएको, कानून व्यवसायीसँग सल्लाह गर्न नदिएको, पक्राउ परेको मितिले २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष दाखिला नगरेको, आफू स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत स्वच्छ सुनुवाइको हकबाट वञ्चित रहेको भन्ने उल्लेख गरेको छैन । पक्राउपछि शारीरिक र मानसिक याताना दिएको, अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार गरेको भन्ने उल्लेख गरेको
छैन । पक्राउपछि शारीरिक र मानसिक याताना दिएको वा कानूनविपरीत निवारक नजरबन्दमा राखेको निर्मम अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार गरेको अवस्थामा कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ ।
८. नागरिकको जिउ धनको सुरक्षा गर्ने, समाजमा शान्ति सु-व्यवस्था कायम गर्ने, सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्ने अपराधको नियन्त्रण गर्ने, अपराधीलाई कानूनबमोजिम दण्डित गर्ने, फौजदारी कसुरबाट पीडित व्यक्ति र कसुरदार दुवैलाई सामाजिक पुनःस्थापना गर्ने फौजदारी न्याय प्रशासनको उद्देश्य हुन्छ । देशभित्र शान्ति सु-व्यवस्था कायम राख्ने र अपराधको नियन्त्रण गर्ने कार्य फौजदारी कानूनसँग सम्बन्धित हुन्छ । फौजदारी न्याय प्रशासनको यो उद्देश्य पूरा गर्न हरेक राज्य व्यवस्थाले फौजदारी कसुरहरूको परिभाषा गरी के कस्ता कार्यहरू फौजदारी कसुर हुन, कुन किसिमको फौजदारी कार्य गर्दा के कति सजाय हुन्छ, फौजदारी कसुरको अनुसन्धान र अभियोगको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ, सजायको कार्यान्वयन कसरी गरिएको हुन्छ भन्ने विषयमा कानून बनाई निर्दिष्ट व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
९. व्यक्तिका कुनै पनि कार्य फौजदारी कानूनअन्तर्गत अपराधको दायरभित्र पर्ने वा नपर्ने भन्ने कुरा विधायकले बनाएको कानूनबमोजिम निर्धारण हुन्छ । कुन कसुरमा कति सजाय कसरी गर्ने, भएको सजायको कार्यान्वयन सम्बन्धमा पनि कानूनमै व्यवस्था हुन्छ । कानून प्रतिकूल अपराध भए शंकास्पद व्यक्तिउपर कानूनबमोजिम उचित प्रक्रिया पूरा गरी राज्यले अनुसन्धान तहकिकात गरी प्रमाण सङ्कलन गर्ने, घटनाको प्रकृति, तथ्य, सङ्कलित सबुदप्रमाण प्रचलित ऐन कानूनका आधारमा आरोपित व्यक्तिउपर अभियोग लगाई निर्णयको लागि अदालतमा पेस गरिने हुन्छ ।
१०. अपराध नियन्त्रणका सम्बन्धमा हाम्रो कानूनी व्यवस्था हेर्दा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले के कस्तो कार्यहरू फौजदारी कसुर हुन, त्यस्ता कसुरमा के कस्तो सजाय हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरी फौजदारी कसुरमा आपराधिक षड्यन्त्र, उद्योग दुरसाहन मतियारका सम्बन्धमा समेत स्पष्ट पारेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिता, २०७४ ले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान अभियोजन, दायरी, कारबाही, सुनुवाइ फैसला र फैसलाको कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था गरेको छ ।
११. सामान्यतया फौजदारी कसुरहरू कसुरको प्रकृति र गाम्भीर्य आधारमा २ प्रकारमा विभाजन गरिएको छ । व्यक्तिलाई मात्र असर पर्ने स-साना प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा व्यक्ति वादी हुने र समाज, राष्ट्रलाई नै असर पर्न सक्ने प्रकृतिका गम्भीर र जघन्य मुद्दाहरू सरकारवादी भई अदालतमा दायर हुने हुन्छन् । यस्तो प्रकृतिका मुद्दाहरूको अनुसन्धान र अभियोग सरकारतर्फबाट हुन्छ ।
१२. अदालतमा पेस भएका विवाद मुद्दाको तथ्य, घटनाको प्रकृति र सङ्कलित सबुद प्रमाण, प्रचलित ऐन कानून र न्यायिक मान्य सिद्धान्तको आधारमा अदालतबाट निर्णय हुन्छ ।
१३. कानून प्रतिकूल अपराध भए शंकास्पद व्यक्तिउपर कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा गरी राज्यले अपराधको अनुसन्धान तहकिकात गरी प्रमाण सङ्कलन गर्ने, घटनाको प्रकृति, तथ्य, प्रचलित ऐन कानून, सङ्कलित सबुद प्रमाणको आधारमा आरोपित व्यक्तिउपर अभियोग लगाई निर्णयको लागि अदालतमा पेस गर्न सक्ने नै हुन्छ । व्यक्तिले अपराध गरेको हो भन्ने शंका भएमा, अनुसन्धानबाट व्यक्तिले अपराध गरेको हो भन्ने स्पष्ट आधार देखिएमा अपराध नियन्त्रण गर्ने र अपराधीलाई सजाय दिलाउने प्रयोजनको लागि अनुसन्धान गर्न पाउने जिम्मेवारी पाएको निकायले राज्य संयन्त्रको अधिकार प्रयोग गरी आरोपित व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा अपराधको थप अनुसन्धान गर्न सक्ने नै हुन्छ ।
१४. कसुर अपराधको अनुसन्धानसम्बन्धी भएको व्यवस्था हेर्दा साबिक स.मु.स.ऐन, ०४९ को दफा १४ हाल मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, ०७४ को दफा ९ मा कसुरसँग सम्बन्धित व्यक्ति पक्राउ गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ, पक्राउ गर्नुपर्ने मानिस कुनै ठाउँमा बसेको छ भन्ने शंका गर्नुपर्ने मनासिब भएमा त्यस्तो ठाउँको खानतलासी लिन, पक्राउ व्यक्तिको शरीर तलासी लिन र अपराधमा प्रमाण लाग्ने फेलापरेका दशी प्रमाण आफ्नो कब्जामा लिन सक्ने हुन्छ । व्यक्ति पक्राउ गर्दा खानतलासी गर्दा, बरामदी गर्दा र सामान दशी कब्जामा लिँदा भने कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१५. कुनै पनि व्यक्तिलाई तहकिकातको लागि २४ घण्टाभन्दा बढी थुनामा राख्न मिल्दैन सो समयभन्दा बढी थुनामा राख्नुपरेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट अनुमति लिनुपर्नेसम्बन्धी विवेचना माथि उल्लेख गरिसकेको छ । पक्राउ व्यक्तिलाई प्रहरी हिरासतमा राख्नुपरेकोले अनुमति माग गर्दा थुनामा परेको व्यक्तिउपरको अभियोग त्यसको आधार निजलाई थुनामै राखी तहकिकात गर्नुपर्ने कारण र निजको बयान कागज भइसकेको भए सो बयान कागजको बेहोरासमेत उल्लेख गरी अनुमति माग गर्नुपर्ने र अदालतले सम्बन्धित कागजात हेरी तहकिकात सन्तोषजनक भए नभएको विचार गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सन्तोषजनक रूपमा तहकिकात भइरहेको देखिएमा कानूनबमोजिम म्याद थप गरिदिन सक्ने देखिन्छ । पक्राउ परेको व्यक्तिलाई अनुसन्धानको लागि प्रहरी हिरासतमा नराख्दा आफ्नो विरूद्धका प्रमाणहरू नष्ट गर्ने, समाजमा पुनः अर्को अपराध गर्न सक्ने हुन सक्छ यसरी अपराध अनुसन्धानका लागि शंकास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने, कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी हिरासतमा राख्ने निकायले कानूनबमोजिम थप गरिदिएको म्यादभित्र अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गरी विवादको निर्णयको लागि अदालतमा पेस गर्ने कुरा व्यक्तिको व्यक्ति स्वतन्त्रताको अपहरण नभई संविधानप्रदत्त न्यायसम्बन्धी हकको कार्यान्वयन भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
१६. अनुसन्धानको कार्य सम्पन्न भइसकेपछि सङ्कलित सबुद प्रमाणहरूका आधार आरोपित व्यक्तिउपर मुद्दा चल्न सक्ने, नसक्ने निर्णय सरकारी वकिलले गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा १५८(२) मा"संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुने छ..." ऐ. धाराको उपधारा ७ मा"महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको सर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालना हुने गरी मातहतका सरकारी वकिललाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानले प्रदान गरेको महान्यायाधिवक्ताको यो अधिकार विशिष्ट र स्वायत्त प्रकृतिको अधिकार हो । संविधानले यो अधिकार प्रदान गर्नुको पछाडि संवैधानिक न्यायिक संस्थाले कसैउपर दुरभावना राखी मोलाहिजा वा स्वार्थवश अभियोजन गर्दैन, सही र निष्पक्ष रूपमा अभियोजन हुन्छ भन्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ । अपराधको अनुसन्धानपश्चात् आरोपित व्यक्तिउपरको अभियोग पुष्टि हुने प्रमाणको अपर्याप्त भए, मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्था नदेखिए आधार र कारणसहित निर्णय हुने र तल्लो निकायबाट भएका यस्तो निर्णय माथिल्लो निकाय वा महान्यायाधिवक्ताबाट स्वीकृत हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
१७. मुद्दा अनुसन्धान गर्दै जाँदा तहकिकातको सिलसिलामा प्रहरी हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई हिरासतमा राखी रहन आवश्यक नदेखिएमा तोकिएबमोजिम सरकारी वकिलको सहमति लिई वा नलिई मनासिब कारणसहितको पर्चा खडा गरी हाजिर जमानीमा प्रहरी कर्मचारीले छाड्न सक्ने साबिक सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन,०४९ को दफा २१ को व्यवस्थालाई हाल मुल मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ मा निरन्तरता दिएको देखिन्छ । हाजिर जमानीमा छाड्न सक्ने व्यवस्था मुद्दाको प्रकृति, तथ्य र सङ्कलित सबुदप्रमाणको आधारमा हुने भन्ने देखिन्छ ।
१८. अदालतमा अभियोग दर्ता भएपछि अदालतको स्वतन्त्र परिवेशमा आरोपित व्यक्तिको बयान कार्य सम्पन्न भएपछि तत्काल प्राप्त प्राणबाट कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार भएमा कानूनबमोजिम मुद्दा पुर्पक्षको लागि प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने आदेश हुने, कानूनबमोजिम धरौट वा जमानत वा साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको सुनुवाइ हुने साबिक मुलुकी ऐन अ.बं. ११८ को व्यवस्थालाई हालको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
१९. नेपालको संविधानको धारा १२६ मा"नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान अन्य कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने छ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, संविधान, प्रचलित ऐन कानून र लामो न्यायिक अभ्यासबाट विकसित भएका मान्य न्यायिक सिद्धान्तकै आधारमा अदालतले विवादमा आदेश र फैसला गर्ने हो । न्याय सम्पादनको क्रममा कानूनले निर्धारण गरेको व्यवस्था र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर अदालतले न्याय सम्पादन गर्न सक्दैन । फौजदारी मुद्दाको क्रममा अनुसन्धान तहकिकातको क्रममा सङ्कलित हुन आएका सबुद प्रमाण, घटनाको तथ्य प्रकृति आरोपित व्यक्तिको भनाइ, मौकामा बुझिएका व्यक्तिहरूको अदालतमा भएको बकपत्र, भौतिक दशी प्रमाण, विशेषज्ञका राय र परीक्षण प्रतिवेदनका आधार प्रचलित ऐन कानून र न्यायिक सिद्धान्तका आधारमा अदालतले आदेश र फैसला गर्ने हुन्छ ।
२०. निवेदकले आफूउपर विनाकारण आरोप लागी ७ वर्ष ५ दिन कैदमा परेकोले सो अवधिमा आफ्नो वैयत्तिक स्वतन्त्रता अपहरण भएको, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको, मुद्दा मामिलामा अनावश्यक आर्थिक खर्च बेहोर्नु परेको, पेसा रोजगार व्यवसाय उद्योग व्यापार गर्न पाउने हकबाट वञ्चित रहेको, आफू र आफ्ना वृद्ध बाबुआमा, नाबालक छोराछोरी र गृहणीसमेतले मानसिक पीडा सही आर्थिक सङ्कटको सामाना गर्नुपरेको कारण रू.५,००,००,०००/- (पाँच करोड रूपैयाँ) क्षतिपूर्ति माग गरी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउन निवेदन दिएको छ । निवेदकले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षणको विषय उठान गरी गलत अनुसन्धान र अनुचित अभियोगका कारण थुनामा बसेको मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा सफाइ पाएकोले क्षतिपूर्ति पाउँ भन्ने दाबी लिएको छ ।
२१. नेपालको संविधानको धारा २१(२) मा अपराध पीडितलाई कानूनबमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुने छ भन्ने व्यवस्था छ । संविधानमा भएको यो व्यवस्था फौजदारी अपराधबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूमा लागु हुने व्यवस्था हो । संविधानको धारा २२ मा याताना विरूद्धको हकअन्तर्गत पक्राउ परेको वा थुनामा परेको व्यक्तिलाई शारीरिक र मानसिक याताना दिइने वा निजसँग निर्णय अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन, यस्तो कार्य कानूनबमोजिम दण्डनीय हुने छ र यस्तो व्यवहारबाट पीडित व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, निवेदकले आफू पक्राउ परी थुनामा रहेको अवस्थामा शारीरिक र मानसिक याताना दिएको, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरेको भन्ने दाबी लिएको छैन । यस्तो दाबी भएको अवस्थामा समेत कानून बनाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिने हो । संविधानको धारा २३ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता भौगिलिक अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा राखिने छैन, निवारक नजरबन्दमा परेको व्यक्तिको स्थितिका बारेमा निजको परिवारका सदस्य र नातेदारलाई जानकारी गराइने छ र निवारक नजरबन्दमा राख्ने अधिकारले कानूनविपरीत बदनियतले कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राखेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्तिको हक हुने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ, निवेदकले आफू निवारक नजरबन्दमा रहेको भन्ने दाबी गरेको छैन र निवेदकलाई निवारक नजरबन्दमा राखिएको भन्नेसमेत देखिएको छैन, यस्तो अवस्थासमेत कानून बनाई क्षतिपूर्ति दिन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । कानूनबमोजिम भन्ने देखिँदा क्षतिपूर्ति दिनेसम्बन्धी कानून बनेपछि मात्र क्षतिपूर्ति पाउने हकको सिर्जना हुन्छ ।
२२. संविधानको धारा २९ शोषण विरूद्धको हकमा कसैले कसैलाई बेचबिखन गर्ने, दास वा बन्धक बनाउन नहुने र इच्छा विरूद्ध काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था छ । यो विपरीत कार्य गरी कानूनबमोजिम दण्डनीय भई पीडितलाई पीडक व्यक्तिबाट कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक रहेको देखिन्छ । त्यस्तै संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुने छ । वातावरण प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैत महिला विरूद्ध धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य वा शोषण गरिने छैन, यस्तो कार्य कानूनबमोजिम दण्डनीय भई पीडितले कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको संवैधानिक व्यवस्था छ । गलत अनुसन्धान वा अनुचित अभियोग लगाई व्यक्ति थुनामा परेकोमा अदालतबाट सफाइ पाउने गरी फैसला भए व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अपरहण भएको मानी क्षतिपूर्ति दिलाइदिने कानूनी व्यवस्था
छैन । तसर्थ निवेदन मागबमोजिम निवेदकलाई क्षतिपूर्ति दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी रहनुपर्ने देखिएन । निवेदक वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षणको विषय उठाएकोले सोतर्फ हेर्दा कानून सार्वभौम जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले बनाउने हो । अदालतले कानून बनाउने होइन, अदालतले प्रचलित ऐन कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा विवादको समाधान गर्ने हो । कानून भई नभएको कुरा अदालतले दिलाउन सक्दैन ।
२३. पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार वि. त्रिलोककुमार यादव भएको अपहरण उद्योग (ने.का.प. २०७५, अङ्क ७ नि.नं. १००६०) मुद्दामा"न्यायालयले ऐन बनाउने होइन, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने पनि होइन । व्याख्याको माध्यमबाट ऐनमा रहेको प्रस्ट प्रावधानलाई निष्क्रिय गर्ने काम पनि अदालतले गर्न हुँदैन । कानूनको प्रयोग गर्ने क्रममा अदालतले विधायिकाको मनसाय, भावना र उद्देश्यलाई आत्मसात् गरी व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ ........ न्यायको मकसद पूरा हुने भन्ने आडमा कानून प्रतिकूल निर्णय गर्न हुँदैन, अदालतबाट कानूनअनुकूल कानूनको सीमा र परिधिभित्र रही न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ ........... त्यसप्रकारको प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने न्यायिक अन्यौल अनिश्चितता र अराजकताको स्थिति पैदा हुने खतरा हुन्छ" भन्ने न्यायिक सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भइसकेको छ ।
२४. कानून अपराधको नियन्त्रण गर्ने, अपराधीलाई दण्ड दिने, व्यक्तिगत हक अधिकारको संरक्षण गर्ने मात्र होइन यो समाज परिवर्तनको माध्यम पनि बन्नुपर्छ । समाज र राष्ट्रले आवश्यक ठानेका कानूनहरू निर्माण गर्ने, नियमन गर्ने कार्य विद्यायिकाको हो । समाजका लागि कस्तो कानून निर्माण गर्ने भइरहेको कानूनमा के कति परिमार्जन वा संशोधन वा खारेज गर्ने भन्ने कुरा विद्यायिकी क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय हो । मुद्दा मामिलाका रोहमा अदालतबाट जारी हुने निर्देशनात्मक आदेश सरकारका लागि मार्गदर्शन हुने र अदालत नै संविधान र नागरिकको मौलिक हकको संरक्षक भएको हैसियतले मानव अधिकार, संविधानप्रदत्त मौलिक हक र नागरिक अधिकार वैयत्तिक स्वतन्त्रताका पक्षमा अदालतले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने नै हुन्छ ।
२५. यस्तै गलत अनुसन्धान र अनुचित अभियोगका कारण कुनै व्यक्ति थुनामा बसेपछि मुद्दामा अन्तिम फैसला हुँदा कसुरबाट सफाइ पाएमा थुनामा बसेको अवधिको न्यायोचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न कानूनको निर्माणसमेत गर्नु भन्ने परमादेशको आदेशसमेतको माग गरी परेको निवेदक अधिवक्ता अमृतकुमार श्रेष्ठ वि. मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दा (ने.का.प. संवैधानिक इजलास खण्ड २०७५, नि.नं.०००६) मा यस अदालतबाट कुनै मुद्दामा गलत अनुसन्धान एवं अनुचित अभियोजन भई तत्काल अभियुक्त थुनामा रहे तापनि मुद्दामा अन्तिम निर्णय हुँदा कसुरबाट सफाइ पाएमा निज थुनामा बस्नुपरेको अवधिलाई न्यायोचित थुना मान्न नसकिने ... सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा सूचीबद्ध फौजदारी मुद्दा वा नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको कसुरका सम्बन्धमा जानीजानी वा पूर्वाग्रह पीडित भई देखादेखी गलत अनुसन्धान र अनुचित अभियोजनका कारण आरोपित व्यक्ति थुनामा बस्नुपर्ने भई थुनामा रहेको तर मुद्दामा अन्तिम निर्णय हुँदा सफाइ पाएको अवस्थामा यसरी थुनामा बस्नुपरेको अवधिको राज्यद्वारा न्यायोचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासहितको कानून निर्माण गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । भनी आदेशसमेत भइसकेको छ । उक्तबमोजिमको आदेश भई निर्देशनात्मक आदेशको पालना भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्नु भनी आदेशको जानकारी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई दिनु भन्ने मिति २०७२।१०।७ मा आदेश भइसकेको देखिन्छ ।
२६. पटकपटक उही विषयमा उस्तै प्रकारका निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्नु, आदेश जारी गर्ने निकाय, कार्यान्वयन गर्ने निकाय र कार्यान्वयन भए नभएको हेर्ने निकायका लागि शोभनीय विषय होइन, कानून बनाउने कुरा अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । अझ प्रस्तुत विषयमा कानून बनाउँदा मुलुकको फौजदारी न्याय प्रशासन, फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात, अभियोगसमेतका विषय, मानव अधिकार संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक, नागरिक अधिकारसमेतलाई विचार गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गर्नुपर्ने नै हुन्छ तथापि यस विषयमा कानून र न्यायका जानकार, सम्बन्धित विषय विज्ञ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले यस सम्बन्धमा गरेका कानूनी व्यवस्थासमेत अध्ययन मनन गरी उपर्युक्त कानून निर्माण गर्न नै नसक्ने हुँदैन ।
२७. तसर्थः माथि विवेचित तथ्य, कानून, आधार प्रमाण र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा निवेदन मागबमोजिमको विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिए पनि निवेदकले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षणको विषय उठान गरी गलत अनुसन्धान र अनुचित अभियोगका कारण थुनामा बसेको, मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा सफाइ पाएकोले क्षतिपूर्ति पाउँ भन्ने दाबी लिएको देखिँदा यस विषयमा कानून र न्यायका जानकार, सम्बन्धित विषय विज्ञ, अन्तरार्ष्ट्रिय स्तरमा अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले यस सम्बन्धमा गरेका कानूनी व्यवस्थासमेत अध्ययन मनन गरी यस अदालतको पूर्वआदेशानुसार उपर्युक्त कानून निर्माण गरी न्यायोचित तथा मानवोचित रूपले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाही गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा
इजलास अधिकृतः- मदन पराजुली
इति संवत् २०७६ साल फागुन २१ गते रोज ४ शुभम् ।