निर्णय नं. १०५९९ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.

आदेश मिति : २०७७।३।२८

०७३-WO-०८४७

 

मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : पर्वत जिल्ला पकुवा गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भई हाल भक्तपुर जिल्ला स्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमीमा लेखा नियन्त्रक पदमा कार्यरत कर्मचारी संकेत नं. १४०५३४ को वेगनाथ पौडेल

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत

 

राज्यद्वारा निर्मित ऐन नियमहरूमा राज्यको भन्दा पनि कर्मचारीहरूको हक-हित सम्बर्द्धन गरिएको हुन्छ । निजामती सेवाको सेवा सर्तसम्बन्धी व्यवस्था राज्य र कर्मचारीबिचको सम्बन्धलाई निश्चित गर्ने र कर्मचारीको सेवाको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा रहेको छ । निजामती सेवा राज्य र कर्मचारीबिचको करारको रूपमा लिइन्छ भने करारको सर्तको रूपमा निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा भएका व्यवस्था रहेका 

हुन्छन् । तसर्थ, त्यस्तो करारको उल्लङ्घन दुवै पक्षबाट गरिँदैन भन्ने मान्यतामा सेवाका सर्तहरू निश्चित गरिएको हुने । 

(प्रकरण नं.६)

कर्मचारीले प्रक्रिया पूरा नगरी समयावधिपछि निवेदन दिन आएको भए (करारको उल्लङ्घन भएको अवस्था) सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने आधार हुन 

सक्छ । तर निवेदक आफैँ जागरूक भई समय समयमा विभिन्न सम्बन्धित निकायमा आफ्नो सेवा अवधि गणना गर्न लागिपरेको अवस्थामा कार्यालयको लापरबाहीका कारण सो निवेदनबमोजिमको माग पूरा गर्न नमिल्ने भनी विपक्षीहरू आफ्नो दायित्वबाट पञ्छिन नमिल्ने । 

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यज्ञमूर्ति बन्जाडे

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

निजामती सेवा ऐन, २०४९

 

आदेश

न्या.दीपककुमार कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ एवं धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम दर्ता भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छः-

म निवेदक मिति २०४२/१/१९ मा नेपाल प्रशासन सेवा लेखा समूहको सहलेखापाल (रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी) पदमा स्थायी नियुक्ति भई मिति २०५२/१०/६ सम्म अविच्छिन्न १० वर्ष ८ महिना १८ दिन सोही पदमा सेवारत रहेकोमा सोही सेवा समूहको लेखापाल रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी पदमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट उत्तीर्ण भई रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी पदबाट राजीनामा दिई सोही मितिबाट लेखापाल (रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी) को स्थायी नियुक्ति पाई सोही पदबाट पदोन्नति हुँदै हाल सोही सेवा, समूहको उपसचिव (रा.प. द्वितीय श्रेणी) मा कार्यरत छु । सहलेखापाल (रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी) पदमा रहँदाको कार्य अवधि पनि हालको सेवा अवधिमा गणना गरिपाउँ भनि निजामती किताबखानामा निवेदन दिएकोमा निजामती किताबखानाबाट मिति २०७३/८/१५ च.नं. ३७३९ को पत्रमा “विद्यमान निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ को व्यवस्थाबमोजिम निजको तत्कालीन सेवा हाल आएर गणना गर्न सकिने आधारहरू संलग्न कागजातमा नदेखिएको हुँदा पहिलेको सेवा गणना गर्न नसकिने बेहोरा निर्णयानुसार अनुरोध छ” भनी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमीमा पठाई मलाईसमेत बोधार्थ गरेकोमा सो निर्णयउपर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उजुरी-निवेदन दिएकोमा सो मन्त्रालयबाट मिति २०७३/९/१९ च.नं. ३१४ को “निजको पहिलेको स्थायी सेवा अवधि हालको सेवा (पदमा) निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ बमोजिम गणना गर्ने आधारहरू नदेखिएको हुँदा गणना गर्न नसकिने बेहोरा नेपाल सरकार (सचिव स्तर) मिति २०७३/९/१८ को निर्णयानुसार अनुरोध छ” भन्ने बेहोराको पत्र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाई मलाईसमेत बोधार्थ दिइएको छ । सो निर्णयहरूले मेरो तत्कालीन निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७, निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१(१)(क) तथा उपनियम २, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८, निजामती सेवा नियमावली, २०५० संशोधनपूर्वको नियम १२३(१)(ख) र नेपालको संविधानको धारा ४६ द्वारा प्रदत्त हकाधिकार कुण्ठित भएको छ साथै निजामती किताबखाना र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (सचिव स्तर) को निर्णय ने.का.प. २०५३, अङ्क ७, नि.नं. ६२२७, ने.का.प. २०५३ अङ्क ७ नि.नं. ६२३६ तथा ०७०-WO-०२९१ (ईश्वरराज रेग्मी विरूद्ध नेपाल सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत) को मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १३३(२),(३) बमोजिम विपक्षी निजामती किताबखाना र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (सचिव स्तर) को निर्णयानुसार पहिलेको सेवा अवधि गणना नगर्ने उल्लिखित निर्णयहरू र सोसम्बन्धी सबै काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पहिलेको सेवा अवधि नियुक्त हुँदा बहाल रहेको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम गणना गरिपाउन विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरी पूर्ण न्याय दिलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक वेगनाथ पौडेलले मिति २०७३/११/३ मा यस अदालतमा दिएको निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीका नाममा म्याद सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत दिई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३ (३)(च५) बमोजिम अग्राधिकार दिइएको छ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७३/११/८ को आदेश ।

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ (१)(ख), नियम १२३(३) तथा नियम १२३ (३क) को कानूनी व्यवस्थाअनुसार निजामती कर्मचारीले नियुक्ति पाएको एक वर्षभित्र पुरानो सेवा अवधि जोड्न निवेदन दिनुपर्ने र सो नगरेपछि उजुर नलाग्ने भनी व्यवस्था गरेकोमा विपक्षी वेगनाथ पौडेलले सो नगरी बसेको र अहिले आई अन्याय भयो भनी दिएको निवेदन खारेजभागी छ । नोकरी अवधि जोडाई आफ्नो हक अधिकारको जगेर्ना गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले नै सरकारले प्रशस्त समय दिई सेवा अवधि जोडाउने अवसर प्रदान गरेकोमा जानाजान समय गुजारेको विषयलाई मर्का परेको वा अवसरबाट वञ्चित भएको भनी मान्न सकिने अवस्था नरहेको र कानूनले प्रदान गरेको हदम्याद समाप्त भइसकेको हुँदा निजको पुरानो सेवा अवधि हालको सेवा अवधिमा गणना गर्न मिल्ने नहुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ.का सचिव श्री मोहनकृष्ण सापकोटाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गरेको मिति २०७३/११/२३ को लिखित जवाफ ।

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ मा निजामती कर्मचारीको पहिलेको सेवा अवधि गणना गर्दा अपनाउनुपर्ने विधि र प्रक्रियाको सम्बन्धमा व्यवस्था गरी नियुक्ति पाएको एक वर्षभित्र निजले राजीनामा दिएको पदमा काम गरेबापत प्राप्त उपदान रकम जम्मा गरी सोको सेवा अवधि जोडाउन निवेदन दिनुपर्नेमा सो नगरी चित्त बुझाई बसेकोमा हाल कानूनविपरीत निजको सेवा अवधि जोड्न मिल्ने नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निजामती किताबखाना पुल्चोक, ललितपुरको तर्फबाट ऐ.का महानिर्देशक श्री केशवप्रसाद आचार्यले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गरेको मिति २०७३/१२/३ को लिखित जवाफ ।   

रिट नं. ०७१-WO-०७८९ को उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०७३/१२/१ मा भएको फैसलासहितको मिसिल साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७४/६/२४ मा भएको आदेश ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसीसूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक वेगनाथ पौडेलको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यज्ञमूर्ति बन्जाडेले निवेदक वेगनाथ पौडेल मिति २०४२/१/१९ मा नेपाल प्रशासन सेवा लेखा समूहको सहलेखापाल (रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी) पदमा स्थायी नियुक्ति भई मिति २०५२/१०/६ सम्म अविच्छिन्न १० वर्ष ८ महिना १८ दिन काम गरी हाल सोही सेवा समूहको उपसचिव (रा.प. द्वितीय श्रेणी) मा पदोन्नति भई कार्यरत रहेकोमा पहिलाको १० वर्ष ८ महिना १८ दिन पनि हालको सेवा अवधिमा गणना गर्न निजामती किताबखानामा निवेदन दिएकोमा निवेदन मागअनुसार गर्न नमिल्ने भनेकोले पुनः सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिएको हुँदा सोमा समेत सचिवस्तरको निर्णयले पहिलेको अवधि जोड्न मिल्दैन भनी कानूनविपरीतको निर्णय गरेको छ । निवृत्तिभरण, उपदान, स्थायी सेवाको अवधि जोड्ने आदि जस्ता कामहरू कानूनले नै निर्धारण गरेकोमा सो विरूद्ध गई गरेको निर्णय गैरकानूनी भई नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको रोजगारीको मौलिक हकसमेतको उपेक्षा गरेको छ । यसरी निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीद्वारा प्रदत्त हक-अधिकार तथा सेवा-सुविधा प्रदान गर्न राज्य र यसका निकाय Promissory Estoppel को सिद्धान्तले बाँधिएका छन् । यसरी सबै प्रक्रिया पूरा गरी, कानूनले दिएको म्यादभित्रै पहिलेको सेवा अवधि जोड्न पटकपटक सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिएकोमा सो निकायहरूले बेवास्ता गरी निवेदकको हकाधिकार कुण्ठित गरेको हुँदा विपक्षीहरूका नाममा उत्प्रेषणसहित परमादेशको आदेश जारी गरी निवेदकको पहिलाको सेवा अवधि गणना गरी हक सुनिश्चित गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा निजामती किताबखानाको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवालीले निजामती सेवा नियमावलीको नियम १२३ को उपनियमहरूमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरू निजामती कर्मचारीको सुविधा तथा हक संरक्षणको लागि गरिएको हो । स्थायी सेवा अवधि गणना गर्न उक्त कर्मचारीले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३(३) को व्यवस्थाअनुसार नियुक्ति पाएको एक वर्षभित्र सो सेवा अवधि जोडाउन प्रक्रिया सुरू गर्नुपर्नेमा निज निवेदकले सो नगरी समय व्यतीत गरी हाल आएर मात्र अन्याय भयो, सेवा अवधि जोडिपाउँ भनी अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्नुभएकोमा सो कार्य कानूनविपरीत रहेको छ । त्यसैगरी, ऐ. नियमावलीको नियम १२३(५) मा समेत सरकारी सेवाको कुनै पदमा स्थायी नियुक्ति पाई कार्यरत कर्मचारी खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा निजामती सेवाको अर्को पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएपछि निजले साबिकको पदबाट राजीनामा दिएमा त्यसरी राजीनामा दिई छोडेको पदमा गरेको सेवा अवधि यस नियमको प्रयोजनको लागि जोडिने छैन भनी उल्लेख भएको छ । यसरी यी निवेदकले नियमावलीबमोजिम एकवर्षभित्र सेवा अवधि जोडाउन नसकेको तथा पदोन्नति हुँदा पहिलाको पदबाट राजीनामा दिएको हुँदा अहिले आएर सो सेवा अवधि जोड्न मिल्दैन । ने.का.प. २०६६, नि.नं. ८२८४ मा समेत कानूनले नदिएको हक अदालतले सिर्जना गर्न सक्तैन भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोमा कानूनमा प्रस्टरूपले एक वर्षभित्र सेवा अवधि नजोडाए, सो समयावधिपश्चात् सो सेवा अवधि जोड्न नसकिने भनी व्यवस्था गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

उपर्युक्तअनुसारको तथ्य, विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिर तथा मिसिल संलग्न कागजातहरूसमेत अध्ययन गरी हेर्दा, निवेदकको मागबमोजिमको विपक्षीहरूका नाउँमा उत्प्रेषणसहितको परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदक वेगनाथ पौडेल मिति २०४२/१/१९ मा नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूहको सहलेखापाल (रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी) पदमा स्थायी नियुक्ति भई मिति २०५२/१०/६ सम्म अविच्छिन्न सोही पदमा सेवा गरेकोमा सोही सेवा समूहको लेखापाल (रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी) पदमा खुला प्रतियोगिताबाट उत्तीर्ण भएपछि रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिई सोही मितिमा सोही सेवा समूहको लेखापाल (रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी) मा स्थायी नियुक्ति पाई हाल पदोन्नति हुँदै उपसचिव पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निवेदकले मिति २०४२/१/१९ देखि मिति २०५२/१०/६ सम्मको १० वर्ष ८ महिना १८ दिन सोही सेवा समूहको स्थायी पदमा अविच्छिन्न सेवा गरेको अवधिलाई पनि तत्कालीन कानूनअनुसार निजको सेवा अवधिमा गणना गरिपाउँ भनि निजामती किताबखाना र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिएकोमा निजको पहिलेको स्थायी सेवा अवधि हालको सेवा (पदमा) निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ बमोजिम गणना गर्ने आधारहरू नदेखिएको हुँदा गणना गर्न नसकिने भनी निर्णय भएको जानकारी निजामती किताबखानाबाट मिति २०७३/८/१५ च.नं. ३७३९ को पत्र तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७३/९/१८ च.नं. (सचिवस्तर) को पत्रबाट भएको हुँदा सो निर्णय निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली र नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको हक अधिकारको प्रतिकूल भएकोले विपक्षीहरूको उक्त निर्णय र कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३(२),(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पहिलेको स्थायी सेवा अवधि जोड्न परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको देखिन्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ मा निजामती कर्मचारीहरूले नियुक्ति लिएको एक वर्षभित्र पहिलाको स्थायी सेवा अवधि गणना गर्न मिल्नेमा निवेदकले सो समयावधिभित्र निवेदन नदिई बसेको र सो समय व्यतीत भएपछि मात्र निजामती किताबखाना र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिएको हुँदा सो कार्य कानूनतः नहुने हुँदा निवेदन जिकिरबमोजिम सेवा अवधि नजोडिएको हो । उक्त कार्य कानूनसम्मत भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी विपक्षीहरूको लिखित जवाफ पेस हुन आएको देखिन्छ ।

३. यसरी, यी निवेदक सहलेखापाल पदमा १० वर्ष ८ महिना १८ दिन अविच्छिन्न कार्यरत रही सोही सेवा समूहमा २०६० सालमा अधिकृत पदमा नियुक्त भई २०७१ सालदेखि हालसम्म उपसचिव पदमा रहेकोमा सहलेखापालमा कार्यरत हुँदाका बखतको सेवा अवधि गणना गर्नको लागि निजामती किताबखाना तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिई निवेदनबमोजिमको कार्य गर्न कानूनसम्मतरूपले नमिलेको भनी बोधार्थ पत्र पाई हाल यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी आफ्नो हकाधिकार प्रचलनको लागि निवेदन दिएको देखिन्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३(३) बमोजिम निजामती कर्मचारीले पहिलेको स्थायी सेवा अवधि गणना गर्न एक वर्षभित्र निवेदन दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा निवेदकले सेवा अवधि गणना गरिपाउँ भनी एक वर्षभित्र निवेदन नदिएको भनी लिखित जवाफ परेकोमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, वीरगन्ज, पर्साको मिति २०७४/७/२३ च.नं. ७६० को पत्रमा “लेखा नियन्त्रक श्री वेगनाथ पौडेल आ.व. २०५५/५६ र २०५६/५७ मा यस कार्यालयको लेखापाल पदमा कार्यरत रहँदाको अवस्थामा निजले पहिले सहलेखापाल पदमा गरेको स्थायी सेवा अवधिलाई अविच्छिन्न राखी लेखापाल पदमा स्थायी नियुक्ति भएको हुँदा साबिकको सेवा अवधिलाई प्रचलित ऐन कानूनअनुसार निवृत्तिभरणको प्रयोजनको लागि पहिलेको स्थायी सेवा अवधि हालको पदमा गणना गरिपाउँ भनी कानूनको म्यादभित्र दिनुभएको सक्कल निवेदनलाई आवश्यक कारबाहीका लागि श्री निजामती किताबखाना हरिहरभवन, ललितपुरमा यस कार्यालयको च.नं.१६९५ मिति २०५७/१/१८ को पत्रसाथ संलग्न राखी पठाइएको पत्रको फोटोकपी प्रमाणित गरी श्री परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमी, भक्तपुरमा पठाएको” भन्ने बेहोरा रहेको देखिन्छ । यसरी, निज निवेदक आ.व. २०५५/५६ र २०५६/५७ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, वीरगन्ज, पर्सामा कार्यरत रहि २०५७/१/१८ मा नै कार्यालयमार्फत निजामती किताबखानामा निवेदन दिएको पुष्टि भइरहेको अवस्थामा आफ्नो कानून प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि निवेदकले सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेको तर सो कार्यालयले कानूनबमोजिम निवेदकको सेवा अवधि नजोडेको प्रस्टरूपले देखिइरहेको छ । यसमा निवेदकभन्दा पनि कार्यालयको कमजोरी रहेको देखिन्छ ।

४. यसै सन्दर्भमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ को कानूनी व्यवस्था उल्लेख गर्न अपरिहार्य देखिन्छ । नियम १२३ मा पहिलेको सेवा अवधिको गणना भनी उल्लेख गरी  नियम १२३(१) मा “निजामती कर्मचारीको पहिलेको सेवा अवधिको गणना गर्दा देहायबमोजिम गणना गरिने छ :–‍

(क) बढुवाको लागि ज्येष्ठता गणनाको प्रयोजनको निमित्त पहिले निजामती सेवा वा पदमा स्थायी नियुक्ति भई गरेको सेवा अवधि (बिचमा टुटेको भए टुटेको अवधि कटाई) बापत शत-प्रतिशत र पहिले विकासतर्फको पदमा सेवा गरी सो सेवालाई अविच्छिन्न राखी तथा पहिले निजामती सेवाको साधारणतर्फको पदमा एक वर्षभन्दा बढी अस्थायी सेवा गरी सो सेवालाई अविच्छिन्न राखी निजामती सेवारत स्थायी नियुक्ति पाएका निजामती कर्मचारीको साबिकको विकास वा अस्थायी सेवा अवधिको गणना देहायबमोजिम गरिने छ :–

(१) राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा गरेको सेवा अवधिबापत तेत्तिस प्रतिशत

(२) राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा गरेको सेवा अवधिबापत पचास प्रतिशत

(३) राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा गरेको सेवा अवधिबापत छैसट्ठी प्रतिशत

(४) राजपत्र अनङ्कित श्रेणी र परिचर पदमा गरेको सेवा अवधिबापत पचहत्तर प्रतिशत

(ख) निवृत्तिभरणको प्रयोजनको निमित्त पहिले सरकारी सेवा वा पदमा स्थायी नियुक्ति भई गरेको सेवा अवधि (बिचमा टुटेको भए टुटेको अवधि कटाई) र ………….. विकासतर्फको पदमा मिति २०२६।८।११ भन्दा पहिले नियुक्ति भई त्यस्तो पदमा गरेको सेवालाई अविच्छिन्न राखी स्थायी सेवामा आएका निजामती कर्मचारीको त्यस्तो साधारण तथा विकासतर्फको पदमा स्थायी रूपमा गरेको सेवा अवधि ।” तथा नियम १२३ (३) मा “यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत निजामती सेवामा कार्यरत रहेका निजामती कर्मचारीले यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र र यो नियमावली प्रारम्भ भएपछि नियुक्ति पाएका निजामती कर्मचारीले नियुक्ति पाएको मितिले एक वर्षभित्र यस नियमबमोजिम सेवा अवधि जोडाई सकेको हुनुपर्ने छ । उक्त अवधिभित्र सेवा अवधि नजोडाएमा त्यस्तो सेवा अवधिपछि जोडिने छैन” भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

 

५. निजामती सेवा नियमावली, २०५० को व्यवस्थाहरू राज्यले निजामती कर्मचारीको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रचलनमा ल्याएका व्यवस्थाहरू हुन् । यसरी हेर्दा नियमावलीमा लेखिएका प्रक्रियाहरूको अवलम्बन गरी कुनै कर्मचारी आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न आउँछ भने राज्य र यसका निकाय Promissory Estoppel को सिद्धान्तले बाँधिएका हुन्छन् । Promissory Estoppel को सिद्धान्तलाई Black’s Law Dictionary ले “The principle that a promise made without consideration may nonetheless be enforced to prevent injustice if the promisor should have reasonably expected the promise to rely on the promise and if the promise did actually rely on the promise to his or her detriment” भनी परिभाषित गरेको छ, अर्थात् यो सिद्धान्तले कानूनद्वारा प्रदत्त हकाधिकार चलायमान गर्ने दायित्वबाट कुनै पनि पक्षलाई उन्मुक्ति दिँदैन ।

६. राज्यद्वारा निर्मित ऐन नियमहरूमा राज्यको भन्दा पनि कर्मचारीहरूको हक-हित सम्बर्द्धन गरिएको हुन्छ । निजामती सेवाको प्रस्तुत सेवा सर्तसम्बन्धी व्यवस्था राज्य र कर्मचारीबिचको सम्बन्धलाई निश्चित गर्ने र कर्मचारीको सेवाको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा रहेको छ । निजामती सेवा राज्य र कर्मचारीबिचको करारको रूपमा लिइन्छ भने करारको सर्तको रूपमा निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा भएका व्यवस्था रहेका हुन्छन् । तसर्थ, त्यस्तो करारको उल्लङ्घन दुवै पक्षबाट गरिँदैन भन्ने मान्यतामा सेवाका सर्तहरू निश्चित गरिएका हुन्छन् । 

७. यसरी, Promissory Estoppel को सिद्धान्त तथा निजामती सेवा नियमावलीको नियम १२३ (३) को व्यवस्थालाई तथ्यको रोहमा विश्लेषण गर्दा यदि कर्मचारीले प्रक्रिया पूरा नगरी समयावधिपछि आएको भए (करारको उल्लङ्घन भएको अवस्था) सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने आधार हुन्थ्यो तर यस रिटमा निवेदक आफैँ जागरूक भई समय समयमा र विभिन्न सम्बन्धित निकायमा आफ्नो सेवा अवधि गणना गर्न लागिपरेको देखिँदा कार्यालयको लापरवाहीका कारण सो निवेदनबमोजिमको माग पूरा गर्न नमिल्ने भनी विपक्षीहरू आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्ने अवस्था देखिँदैन । 

८. यसै सन्दर्भमा योगेन्द्रप्रसाद पराजुली विरूद्ध निजामती किताबखानासमेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश (रिट नं.०७१-WO-०७८९) को मुद्दामा “निजामती किताबखानाको दरपीठ आदेशमा निवेदक १६ वर्षपछि सेवा अवधि जोडाउन आएको भन्ने उल्लेख भएको देखिएकोले सो सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकले पुनरावेदन अदालत धनकुटामा मिति २०५५।१०।१५ मा दिएको निवेदन सो अदालतबाट मिति २०५५।१०।१९ मा निजामती किताबखानामा पठाएको भन्ने कुरा सो अदालतको लिखित जवाफबाट देखिएकोमा निवेदकले सेवा अवधि जोडाउन पुनरावेदन अदालत धनकुटामा दिएको निवेदन सो अदालतका उपरजिष्ट्रारले प्रमाणित गरेको प्रतिलिपि निवेदनसाथ पेस गरेको 

देखिन्छ । सो निवेदनमा उपदान रकम दाखिला गराई मिति २०४३।१२।९ देखिको सेवा अवधि जोडाई पाउन माग गरेबाट पनि सो कुरा स्पष्ट हुन आएको देखियो । जबसम्म उक्त निवेदन अन्यथा हुँदैन, तबसम्म निवेदनको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्न आधार बन्न सक्दैन । त्यसैले आजभन्दा १८ वर्ष पहिले निवेदकले सेवा अवधि जोडाउन माग गरेको विषयमा ढिला गरी आएको भन्ने विपक्षी निजामती किताबखानाको जवाफ युक्तियुक्त देखिन आएन । हुलाकमार्फत पठाएको निवेदनसमेतका कागजात निजामती किताबखानामा नआई पुगेको होला भन्न सकिने अवस्था देखिएको छैन । हुलाकमार्फत वा स्वयं निजामती कर्मचारीमार्फत निजामती किताबखानामा आएका विवरण निजामती कर्मचारीको वैयक्तिक फायलमा अध्यावधिक गरी सुरक्षित गर्ने दायित्व निजामती सेवा नियमावलीअनुसार निजामती किताबखानाको नै हो । आफ्नो कार्यालयले प्राप्त गर्ने गरी अदालतजस्तो जिम्मेवार निकायबाट प्रेषित निवेदनसमेत व्यक्तिगत फायलमा सामेल गर्ने र आवश्यक निर्णय गर्ने कानूनी दायित्व पनि निजामती किताबखानाको हो ।” भनी सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । प्रस्तुत रिटमा समेत निवेदकले सेवा अवधि गणना गर्नको लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) तथा नियम १२३(३) को व्यवस्थाबमोजिम साधिकार निकायमा पटकपटक निवेदन दिएकोमा निवेदकको कार्यविधिगत कमजोरी देखाई विपक्षीहरूबाट सेवा अवधि नजोड्ने निर्णय भएको देखिएकाले सो निर्णयहरू कानूनसम्मत देखिएन । निजामती किताबखाना तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको यस्तो निर्णयले कर्मचारीको रोजगारीसम्बन्धी हक, सम्पत्तिसम्बन्धी हक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हकमा आघात पर्न जाने देखिन आयो । 

९. कुनै कर्मचारीको पहिलाको सेवा अवधिलाई निजको वर्तमानको सेवा अवधिमा स्वतः जोडिने नभई त्यसका लागि कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी निवेदकले आफ्नो पहिलाको सेवा अवधि हालको सेवा अवधिमा जोडाउन मिति २०५७/१/१८ मा नै जिल्ला शिक्षा कार्यालय, वीरगन्ज, पर्सामार्फत निजामती किताबखानामा सम्पूर्ण कागजातसहित पत्र पठाएको देखिँदा विपक्षी निजामती किताबखानाले आफ्नो दायित्व समयमा नै पूरा गर्न नसकेको कारण यी निवेदकको कानूनी हक कुण्ठित भएको छ । निवेदकले जोडाउन चाहेको सेवा अवधि निजले सेवा नगरेको अवधि भएको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफसमेत छैन । कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो लापरवाही, भुल र त्रुटिप्रति निश्चय नै जिम्मेवार 

हुन्छ । तर, अरू कसैको लापरवाही, भुल र त्रुटिका कारण कानून प्रदत्त हकाधिकारबाट वञ्चित गराउनु न्यायको उपहास हुन जान्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पर्साले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई मिति २०७४/७/२३ मा लेखेको पत्रबाट निवेदकले स्थायी सेवा अवधि जोडाउन आ.व. ०५५/५६ र ०५६/५७ मै निवेदन दिएको देखिँदा यसपछिको काम कारबाही निजामती किताबखाना वा सम्बन्धित निकायको भएकोले सो काम सम्बन्धित निकायले नगरेको दोष निवेदकलाई दिन मिल्दैन । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३(३) को प्रावधान अनिवार्यरूपमा लागु हुने प्रावधान भए तापनि यस मुद्दामा सो नियम आकर्षित हुँदैन किनभने निवेदकले निवेदन कानूनबमोजिम एक वर्षभित्र नै दिएको र त्यसपछिको कर्तव्य निजामती किताबखानाको रहेकोमा सो नगरेको प्रस्टरूपले देखिएको छ । तसर्थ, निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० का माथि विवेचित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम निवेदकको मिति २०४२/१/१९ देखि मिति २०४२/१०/६ सम्मको १० वर्ष ८ महिना १८ दिनको सेवा अवधि निवेदन मागअनुसार हालको सेवा अवधिमा गणना गर्नु मनासिब नै देखियो । 

१०. अतः निवेदकले मिति २०४२/१/१९ देखि मिति २०५२/१०/६ सम्मको १० वर्ष ८ महिना १८ दिनको नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूहको स्थायी पदमा अविच्छिन्न सेवा गरेको देखिई सो सेवा अवधि हालको सेवा (पद) मा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३(३) बमोजिम गणना गर्न एक वर्षभित्र निवेदन दिए तापनि सो गणना गर्ने आधारहरू नदेखिएको हुँदा गणना गर्न नसकिने भनी आफ्नो गल्तीलाई निवेदकले गरेको देखाई निजामती किताबखानाको मिति २०७३/८/१५ च.नं. ३७३९ तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७३/९/१९ च.नं. ३१४ (सचिवस्तर) को पत्रबाट अवगत भएको निर्णय निवेदकको हकमा निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली र नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको हक-अधिकारको प्रतिकूल भएकोले विपक्षीहरूको उक्त निर्णय र कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३(२),(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकको मागअनुसार निजको पहिलाको स्थायी सेवा अवधि हालको सेवा अवधिमा गणना गरी सेवा अवधि कायम गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ । यसको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदन विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.तेजबहादुर के.सी.

 

इजलास अधिकृतः अनुजा शर्मा

इति संवत् २०७७ साल असार २८ गते रोज १ शुभम् ।