निर्णय नं. ८२६७ - उत्प्रेषण परमादेश
निर्णय नं. ८२६७ फागुन, २०६६
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
सम्वत २०६३ सालको WO–१०१५
आदेश मितिः २०६६।३।२४।४
बिषय :– उत्प्रेषण परमादेश ।
निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३५ बस्ने अधिवक्ता राजीव बास्तोला
विरुद्ध
विपक्षीः न्याय परिषद् न्याय परिषदको सचिवालय समेत
§ विवादरहित रुपमा सार्वजनिक भैसकेको बिषयमा सूचनाको प्रश्न उपस्थित हुने देखिदैन । जहाँ कुनै सूचनालाई गोप्य रुपमा राखिन्छ वा कुनै सूचना सार्वजनिक गरिदैन, त्यसवेला सूचना पाउने हक क्रियाशील हुने ।
§ न्याय परिषदको वैठकबाट पछि अनुमोदन गराउने गरी आयोगमा न्याय परिषद्का अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशबाट न्यायाधीशलाई खटाएको भन्ने लिखित जवाफ गोप्य नभई मिसिल संलग्न रही सार्वजनिक लिखतको रुपमा रहेकोले यस प्रकृतिको सार्वजनिक लिखतमा उल्लिखित कुराका सम्बन्धमा सूचना सम्प्रेषण गर्नु भन्ने आदेश जारी गर्न उपयुक्त नहुने ।
(प्रकरण नं.२)
§ न्याय परिषद्ले पूर्णता नपाएकै कारणले मात्र राष्ट्रिय महत्व र सरोकारको संवेदनशील विषयलाई तत्काल संवोधन गर्न नसके त्यसले न्याय परिषद्को भूमिकाप्रति नकारात्मक असर पुग्ने र आफ्नो संवैधानिक दायित्व एवं कर्तब्यबाट न्याय परिषद् विमुख हुने स्थिति नआओस् भनेर न्याय परिषद्बाट पछि अनुमोदन गराउने गरी न्याय परिषद्का अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशबाट न्यायाधीशहरूलाई आयोगमा खटाउने निर्णय गरी सो निर्णय न्याय परिषद्को निर्णयानुसार अनुमोदन भैसकेको भन्ने देखिँदा प्रक्रिया पूरा गरी भएको सिफारिशमा आपत्तिजनक काम भएको मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.३)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता राजीव बास्तोला
विपक्षी तर्फवाटः
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११०(१), (३)
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतसमक्ष परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः–
म निवेदक कानून व्यवसाय गरी आएको नेपाली नागरिक भएकोले कानून र न्यायका क्षेत्रमा न्यायलयलाई सहयोग पुर्याउनु मेरो कर्तब्य समेत हो । २०६३।१२।८ मा रौतहट जिल्लाको सदरमुकाम गौरमा भएको घटनाको छानबिन गर्न २०६३।१२।९ मा नेपाल सरकारले पुनरावेदन अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन गरिएको सूचना सार्वजनिक गरिएको थियो । सो सूचना सार्वजनिक भएपश्चात् न्यायाधीशलाई न्याय परिषदको सिफारिश र परामर्शवेगर मुद्दा हेर्ने काम वाहेक अन्यत्र खटाउन नमिल्ने र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११३ बमोजिम न्याय परिषदले पूर्णता नपाएको स्थितिमा न्यायाधीशलाई कार्यपालिकाले आफ्नो विभागिय कर्मचारी झै अन्यत्र खटाउन मिल्दैन तर गौर घटनाको छानबिन आयोगमा न्यायाधीशलाई कसरी खटाइयो ? न्याय परिषदसँग परामर्श, वा सिफारिश लिइयो लिइएन ? भन्ने जानकारी पाउन न्याय परिषदमा निवेदन समेत पेश गरेकोमा कुनै जानकारी गराइएन । पुनः जुम्ला जिल्लाका माननीय जिल्ला न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको नाम समावेश गरी आयोगको पुर्नगठन भएपछि सोको समेत जानकारी पाउन अनुरोध गरेकोमा कुनै जानकारी नगराइएबाट वाध्य भई सूचनाको हक प्रचलनको लागि संविधानको धारा २७ बमोजिम यो निवेदन गरेको छु ।
अतः विपक्षीहरूबाट माननीय न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरे र अनन्तराज डुम्रेलाई गौर घटनाको छानबिनमा खटाइएको बारेमा सही साँचो सूचना दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी सूचनाको हक संरक्षण तथा प्रचलन गरिपाऊँ । उक्त आदेशबमोजिम प्राप्त सूचना जानकारी धारा ११० को उपधारा १ विपरीत देखिएमा सो निर्णयहरूलाई समेत यसै निवदेनको रोहबाट उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी स्वतन्त्र र निस्पक्ष न्यायपालिकाको संरक्षण गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
यसमा रिट निवेदनमा उल्लिखित न्यायाधीशहरूलाई गौर घटनाको छानबिनमा खटाउँदा आफूलाई के कस्तो प्रकारको असर पर्यो भन्ने कुरा खुलाउन सकेको पाईदैन भने प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न आफ्नो के कस्तो सरोकार भएको भन्ने कुरा पनि प्रष्ट रुपमा उल्लेख गर्न सकेको देखिदैन । अर्कोतर्फ रिट निवेदकले के कस्तो बिषयको जानकारी माग्न परमादेशको आदेश माग गरेको हो ? सो कुरा समेत प्रष्ट रुपमा खुलाउन सकेको देखिदैन । यस्तो माग दावी प्रष्ट नभएको र रिट दर्ता गर्नुपर्ने आफ्नो सरोकार निहीत रहेको कुरा नै खुलाउन नसकेको रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन । अतः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २७(२)(३) तथा अ. वं. २७ नं. बमोजिम दरपीठको आदेश गरी दिएको छ नियमानुसार गर्नु भन्ने यस अदालतका रजिष्ट्रारको आदेश ।
उक्त दरपीठ आदेश बदर गरी रिट निवेदन दर्ता गरिपाऊँ भनी यिनै निवेदकले दिएको निवेदन इजलाससमक्ष पेश हुँदा, यसमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११०(१) बमोजिम कुनै न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा वाहेक अन्य कुनै पदमा सरुवा गरिने, काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन । तर नेपाल सरकारले न्याय परिषद्सँग परामर्श लिई पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचवुझको काममा वा केही खास अवधिका लागि कानून न्यायसम्बन्धी अनुसन्धान, अन्वेषण वा राष्ट्रिय सरोकारको अन्य कुनै काममा खटाउन सक्नेछ । पुनरावेदन अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको हकमा प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी उल्लिखित काम र निर्वाचन जस्ता काममा लगाउन सक्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र संविधानको धारा ११३ बमोजिम न्याय परिषद्को गठन पूर्ण रुपबाट नभएको भन्ने निवेदकको भनाई रहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारले पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरे र जुम्ला जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश अनन्तराज डुमे्रलाई छानबिन आयोगमा खटाइएको बिषयमा संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको देखिंदा संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको विवादमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को संशोधन सहित नियम २७(२)(३) बमोजिम रजिष्ट्रारबाट मिति २०६४।१।३ मा भएको दरपीठ नियम अनुकूल नहुँदा बदर गरिदिएको छ । निवेदन दर्ता गरी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६४।१।२८ को आदेश ।
यसमा, हाल न्याय परिषदले पूर्णता पाइसकेको भन्ने सार्वजनिक जानकारीमा आएको देखिदा निवेदकले दावी गरेको आयोगका लागि न्यायाधीश सिफारिश गर्ने वा अनुमोदन गर्ने सम्बन्धी के कारवाही भएको रहेछ ? सो सम्बन्धी फाईल पेसीका दिन इजलाससमक्ष देखाई फिर्ता लैजाने गरी न्याय परिषदबाट मगाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६४।२।२० को आदेश ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? बाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी न्याय परिषद् सचिवालयका नाउँमा सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु । साथै विपक्षी बनाइएका अन्य कार्यालय र मन्त्रालयहरूको भूमिका निवेदनमा उठाएको सूचनाको हकसम्बन्धी विषयवस्तुमा नदेखिएकोले न्याय परिषद् सचिवालय वाहेक अन्यको नाउँमा म्याद जारी गर्नु परेन भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६४।३।१३ को आदेश ।
रौतहट जिल्लाको गौर नगरपालिका क्षेत्रमा मिति २०६३।१२।७ गतेका दिन घटेको घटनाको कारण ठूलो संख्यामा नागरिकहरूको मृत्यु हुनुका साथै धेरै व्यक्तिहरू घाइते भएको बिषयमा जाँचवुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत जाँचवुझ आयोग गठन गरी छानबिन गराउनु पर्ने भएकोले पुनरावेदन अदालतका एक जना न्यायाधीशलाई आयोगको सदस्य पदमा नियुक्त गर्न उपयुक्त नाम सिफारिश गरी पठाई दिन गृह मन्त्रालयको २०६३।१२।९ समेतको पत्रबाट लेखी आएको थियो । तर तत्कालीन अवस्थामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११३ को उपधारा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमको सदस्य मनोनित एवं नियुक्ति नभइसकेको अवस्थामा न्याय परिषद्को वैठक वस्न नसक्ने भएता पनि यस्तो गम्भीर एवं संवेदनशील राष्ट्रिय सरोकारको बिषयमा न्यायाधीशको नाम नपठाई अनुत्तरदायी भई परिषद् वस्न नसक्ने र न्यायाधीशको नाम पठाउनु न्याय परिषदको संवैधानिक दायित्व र कर्तब्य रहेको परिस्थितिमा न्याय परिषदका अध्यक्ष, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट पुनरावेदन अदालतका माननीय न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरे र माननीय जिल्ला न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेलाई न्याय परिषद्बाट अनुमोदन गराउने गरी क्रमशः २०६३।१२।९ र २०६३।१२।२९ को निर्णयअनुसार सिफारिश गरिएकोमा न्याय परिषद्को २०६४।२।३ को वैठकबाट उक्त नाम अनुमोदन गरी सकिएको छ । यस्तो संवैधानिक काम कारवाहीबाट रिट निवदेकको मौलिक हक अधिकारमा आघात परेको नहुँदा न्यायाधीश खटाएको संवैधानिक कार्य बदर हुनुपर्ने होइन । साथै निवेदकले न्यायाधीशलाई कसरी खटाइयो र न्यायापरिषदसँग परामर्श वा सिफारिश लिइयो लिइएन भन्ने जानकारी पाउन यस सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएकोमा निजलाई मौखिक सूचना दिई सकिएकोले सूचना पाउने हकबाट वञ्चित गरेको भन्ने जिकीर झूठा छ । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको न्याय परिषद सचिवालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक स्वयं विद्वान अधिवक्ता राजिव वास्तोलाले रौतहट जिल्लाको गौरमा भएको घटनाको वारेमा गठित न्यायिक छानबिन आयोगमा पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूहरूलाई खटाइएको थियो । न्याय परिषदको सिफारिशवेगर कुनै न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको काममा वाहेक अन्य काममा लगाउन वा काजमा खटाउन समेत नमिल्ने र तत्कालीन अवस्थामा न्याय परिषदले पूर्णता नपाएकोमा के कसरी न्यायाधीशलाई छानबिन आयोगमा खटाइएको हो सो सम्बन्धमा सही र साँचो सूचना दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी सूचनाको हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराई पाऊँ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
उपरोक्त बहस सुनी मिसिल संलग्न कागज प्रमाण अध्ययन गरी मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ ? भनी निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
२. यसमा, रौतहट जिल्लाको गौरमा भएको घटनाको बारेमा गठन भएको छानबिन आयोगमा माननीय न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरे र अनन्तराज डुम्रेलाई खटाइएको वारे साँचो सूचना दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ र सोबमोजिम प्राप्त सूचना नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११० को उपधारा १ विपरीत देखिएमा सो निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी स्वतन्त्र र निस्पक्ष न्यायपालिकाको भूमिकालाई संरक्षण गरिपाऊँ भन्ने जिकीरका साथ प्रस्तुत रिट दर्ता भएको देखियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११० को उपधारा (१) मा कुनै न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा वाहेक अन्य कुनै पदमा सरुवा गरिने, काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन । तर नेपाल सरकारले न्याय परिषद्सँग परामर्श लिई पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचवुझको काममा वा केही खास अवधिको लागि कानून वा न्यायसम्बन्धी अनुसन्धान, अन्वेषण वा राष्ट्रिय सरोकारको अन्य कुनै काममा खटाउन सक्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सो प्रावधानबमोजिम न्याय परिषदको सिफारिशमा नेपाल सरकारले पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचवुझ समेतको काममा खटाउन सक्ने नै देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा गौर घटनाको बारेमा जाँचवुझ गर्न गठन भएको छानबिन आयोगमा पुनरावेदन अदालतका माननीय न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरे र जुम्ला जिल्ला अदालतका माननीय जिल्ला न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेलाई खटाएको भन्ने कुरा न्याय परिषदले स्वीकार गरी लिखित जवाफ पेश गरेको देखिन्छ । यसरी न्यायाधीशलाई छानबिन आयोगमा खटाएको बिषयलाई स्वीकार गरी सकेकोले सोको सत्यताको विवाद रहेको पाइदैन । यस्तो विवादरहित रुपमा सार्वजनिक भै सकेको बिषयमा सूचनाको प्रश्न उपस्थित हुने देखिदैन । जहाँ कुनै सूचनालाई गोप्य रुपमा राखिन्छ वा कुनै सूचना सार्वजनिक गरिदैन, त्यसवेला सूचना पाउने हक क्रियाशील हुन्छ । तर प्रस्तुत विवादमा न्याय परिषदको वैठकबाट पछि अनुमोदन गराउने गरी उल्लिखित आयोगमा न्याय परिषदका अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट न्यायाधीशलाई खटाएको भन्ने लिखित जवाफमा उल्लेख भएको र सो लिखित जवाफ गोप्य नभई मिसिल संलग्न रही सार्वजनिक लिखतको रुपमा रहेकोले यस प्रकृतिको सार्वजनिक लिखतमा उल्लिखित कुराका सम्बन्धमा सूचना सम्प्रेषण गर्नु भन्ने आदेश जारी गर्न उपयुक्त हुने देखिदैन ।
३. अव प्राप्त सूचना नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११० को उपधारा (१) विपरीत भएमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भनी लिएको दोस्रो जिकीरतर्फ हेर्दा सो आयोग गठन हुँदाका अवस्थामा धारा ११३ बमोजिमको न्याय परिषद्ले तत्कालीन अवस्थामा पूर्णता नपाएको कुरालाई लिखित जवाफमा स्वीकार गरेको देखिन्छ । न्याय परिषदले पूर्णता नपाएकै कारणले मात्र राष्ट्रिय महत्व र सरोकारको संवेदनशील विषयलाई तत्काल सम्वोधन गर्न नसके त्यसले न्याय परिषदको भूमिका प्रति नकारात्मक असर पुग्ने र आफ्नो संवैधानिक दायित्व एवं कर्तब्यबाट न्याय परिषद विमुख हुने स्थिति नआवोस भनेर न्याय परिषदबाट पछि अनुमोदन गराउने गरी न्याय परिषदका अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश ज्यूबाट न्यायाधीशहरूलाई आयोगमा खटाउने निर्णय गरी सो निर्णय न्याय परिषद्को मिति २०६४।२।३ को निर्णयानुसार अनुमोदन भै सकेको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिदां प्रक्रिया पूरा गरी भएको सिफारिशमा आपत्तिजनक काम भएको मान्न मिलेन।
४. साथै गौर घटनाको बिषयमा गठन भएको जाँचवुझ आयोगले घटनाको वारेमा जाँचवुझ गरी प्रतिवेदन समेत पेश गरेको भन्ने कुरा हाल सार्वजनिक रुपमै प्रकाशमा आई जाँचवुझको काम नै सम्पन्न भै सकेको स्थिति रहेको छ । यसरी काम सम्पन्न भइसकेको स्थितिमा उक्त काममा खटाएको कार्य बदर गर्नुको कुनै औचित्य रहदैन ।
५. अतः गौर घटनाका वारेमा खटाइएका न्यायाधीशहरूलाई न्याय परिषदले अनुमोदन गरी सकेको र सोको सूचना सार्वजनिक भई आयोगले आफ्नो काम सम्पन्न गरी सकेको मौजूदा अवस्थामा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् न्याय परिषदमा पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाईदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.भरतराज उप्रेती
इति संवत् २०६६ साल असार २४ गते रोज ४ शभम्
इजलास अधिकृतः रमेशप्रसाद ज्ञवाली