निर्णय नं. १०६०५ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान
आदेश मिति : २०७५।११।२७
०७०-WO-०७७९
विषयः उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : जुजुमानको नाति कर्णप्रसाद श्रेष्ठको छोरा चितवन जिल्ला, जगतपुर गा.वि.स. वडा नं. २ स्थायी वतन भई ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २ सानेपा बस्ने हाल कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल, काठमाडौंमा वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दामा थुनामा रहेको कृष्णकुमार श्रेष्ठ
विरूद्ध
विपक्षी : वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, घट्टेकुलो, काठमाडौंसमेत
आफैँले आधिकारिक निकायमा पेस गर्ने कागजातमा एउटा वतन उल्लेख गर्ने, त्यही वतन उल्लेख गरी कम्पनी सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गर्ने, सेयरको लाभ लिने र कम्पनीकै विषयमा मुद्दा दर्ता भइसकेपछि आफ्नो वतन त्यो होइन, त्यसमा म्याद सूचना प्रकाशित गर्दा प्रतिरक्षा गर्न पाइन, संविधानप्रदत्त हकमा आघात भयो भन्दै रिट निवेदन दायर गर्दै जाने र आदेश पनि हुँदै जाने हो भने पीडितले न्याय पाउन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान् अधिवक्ता श्री मुकुन्द न्यौपाने
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री महेशप्रसाद खत्री
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या.दीपककुमार कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ एवं धारा १०७(२) को आधारमा दायर हुन आएको प्रस्तुत उत्प्रेषणसमेतको निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छ:
म निवेदकको स्थायी ठेगाना चितवन जिल्ला, जगतपुर गा.वि.स. वडा नं. २ भई ऐ. भरतपुर न.पा. वडा नं. २ क्षेत्रपुर तथा ललितपुर जिल्ला ल.पु.उ.म.न.पा. वडा नं. २ सानेपामा समेत बसोबास रहेको छ । काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. १३ कालिमाटीमा अवस्थित हाई हिमालयन गोर्खा सर्भिसेज प्रा.लि. मा रहेको आफ्नो सम्पूर्ण सेयर निवेदकले अन्य सेयरधनी सञ्चालकहरूलाई हस्तान्तरण गरी निवेदकको सेयर लगत कट्टा अभिलेख भइसकेपश्चात् उक्त प्रा.लि. का विरूद्ध विपक्षी वैदेशिक रोजगार विभागसमक्ष परेका विभिन्न उजुरीहरूउपर कारबाही भई निवेदकसमेतलाई पूरक अभियोगद्वारा प्रतिवादी कायम गरी विपक्षी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणसमक्ष चलाइएको विकास खड्गीसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी निवेदकसमेत भएको मुद्दामा निवेदकको ललितपुर जिल्ला ल.पु.उ.म.न.पा. वडा नं. २ सानेपाको ठेगानामा म्याद जारी गरी म्याद तामेली भई सोअनुरूप उक्त मुद्दामा निवेदक न्यायाधिकरणसमक्ष हाजिर भई मुद्दा कारबाही भएको हो । विपक्षी वैदेशिक रोजगार विभागको साबिककै उजुरी मिसिलमा रहेका तर प्रमाण नपुग्ने भनी मुद्दा नचलाइएका उजुरीहरूका हकमा पुन: अभियोग प्रस्तुत गरी चलाइएको राजन राउतसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी निवेदकसमेत भएको वैदेशिक रोजगार मुद्दामा निवेदकको हुँदै नभएको का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.१३ स्थायी ठेगाना उल्लेख गरी जारी भएको म्याद उक्त ठेगानामा बेपत्ते तामेल भई आएपछि अ.बं.१३ नं. बमोजिम म्यादवालाको वतन सम्बन्धित पक्षसँग खुलाउन लगाई वतन यकिन गरी म्याद जारी गर्नुपर्नेमा पुन: सोही वतनलाई निवेदक म्यादवालाको स्थायी ठेगाना उल्लेख गरिएको म्याद सूचना पत्रिकामा प्रकाशित गरी जारी
गरिएछ । साथै अ.बं. १०७ नं. बमोजिम म्याद सूचनामा निवेदकका हकमा निजको बाबु वा आमा वा पत्नीको नाम उल्लेख हुनुपर्नेमा नभएकोले निवेदकका हकमा जारी भएको म्याद नै बेरितको छ । यस्तो अवस्थामा सो म्यादलाई नै रीतपूर्वक तामेल भएको म्याद भनी निवेदकलाई प्रतिरक्षा गर्ने अवसरबाट वञ्चित गराई, सुनुवाइको मौकासमेत नदिई निवेदकलाई तीन वर्ष कैद र दुई लाख पचास हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०६८।०६।०१ मा फैसला भएको छ । सोही फैसलाका आधारमा निवेदकलाई विपक्षी का.जि.अ. बाट पक्राउ पुर्जी जारी भई, पक्राउ गरी कैद म्याद ठेकी विपक्षी कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवलमा थुनामा राखिएकोमा निवेदकका नाउँमा जारी भएको म्याद नै बेरित भएकाले सो आधारमा भएको फैसला तथा काम कारबाही प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, प्रचलित नेपाल कानून तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तविपरीत भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गर्न परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७१।०२।०२ मा भएको
आदेश ।
मिति २०६७।९।२९ मा वैदेशिक रोजगार विभागको तर्फबाट यस वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा दर्ता हुन आएको अभियोग पत्रमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यी रिट निवेदक यस वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणका प्रतिवादी भएका कृष्णकुमार श्रेष्ठको वतन काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १३ कालिमाटी स्थायी ठेगाना उल्लेख भएको हुँदा प्रतिवादी कृष्णकुमार श्रेष्ठका नाउँमा सोही वतनमा म्याद पठाइएको र उक्त वतनमा प्रतिवादी कृष्णकुमार श्रेष्ठको नाउँमा म्याद तामेल गर्न जाँदा निज सो ठेगानामा नभेटिएकोले उक्त म्याद बेपत्ते तामेल भई मिति २०६७।१०।१० मा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१३ को वडा कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस भई उक्त बेपत्ते तामेल भएको म्यादअनुसार यी प्रतिवादी कृष्णकुमार श्रेष्ठ ऐनले तोकेको म्यादभित्र न्यायाधिकरणसमक्ष उपस्थित हुन नआएको हुँदा मिति २०६७।११।८ को आदेशानुसार मिति २०६७।११।१० गतेको राष्ट्रियस्तरको पत्रिका गोरखापत्र दैनिकमा प्रतिवादी कृष्णकुमार श्रेष्ठको स्थायी वतन काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१३ मा म्याद तामेलीसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको छ । उक्त पत्रिकामा प्रकाशित म्यादभित्र पनि यी प्रतिवादी कृष्णकुमार श्रेष्ठ यस न्यायाधिकरणसमक्ष उपस्थित हुन आएको नदेखिएको र उपस्थित प्रतिवादी र जाहेरवालासमेत बुझ्ने भनी मिति २०६७।१२।२ मा आदेश भई मुद्दाको सम्पूर्ण प्रक्रिया र कार्यविधि सम्पन्न भई पेसी चढी मिति २०६८ असोज १ गते यस न्यायाधिकरणबाट फैसला भएको हो । फैसलाअनुसार निजलाई रू.२,५०,०००।- जरिवाना र तीन वर्ष कैदसमेत हुने ठहरेको छ । निजको म्याद रीत पुगी तामेल भएको कारण निजलाई पुनरावेदनको म्याद नदिइएको हो । त्यसैले यी प्रतिवादी कृष्णकुमार श्रेष्ठका नाउँमा जारी गरिएको सुरू म्याद तामेली प्रक्रिया र सो आधारमा मिति २०७०।११।२९ मा भएको फैसला रीतपूर्वकको नै देखिँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने होइन । त्यसैले यस वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणलाई विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदक कृष्णकुमार श्रेष्ठ काठमाडौं जिल्ला अदालतको २०६७ सालको मुद्दा नं.१४७/२२१ को वैदेशिक रोजगार मुद्दामा च.नं.१८०९ प.सं.०७०/०७१ मार्फत मिति २०७०।११।२९ मा भएको पत्रादेशले सोही मितिदेखि यस कारागारमा थुनामा रही आएका छन् । निजलाई अधिकारप्राप्त निकाय र अधिकारप्राप्त अधिकारीको आदेशले थुनामा राखिएको हुँदा यस कार्यालयको हकमा उक्त रिट निवेदन खारेजयोग्य भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलको लिखित जवाफ ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको मिति २०६७।३|।२५ च.नं.१२३५ को पत्रसाथ प्राप्त हाई हिमालयन गोर्खा सर्भिसेज प्रा.लि.का सञ्चालकहरूको लगत फाराममा निज रिट निवेदकको ठेगाना का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.१३ कालिमाटी उल्लेख भएको हुँदा यस विभागको तर्फबाट वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा दर्ता भएको अभियोग पत्रमा सोही ठेगाना कायम गरी प्रतिवादी बनाई अभियोग पत्र दायर गरिएको हो । सोही ठेगानामा न्यायाधिकरणले म्याद तामेल गरेकोमा सो म्याद तामेली रीतपूर्वकको नै भएको हुँदा उक्त रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने होइन । त्यसैले यस विभागलाई समेत विपक्षी बनाई दायर भएको उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी वैदेशिक रोजगार विभागको लिखित जवाफ ।
वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट यस अदालतमा प्राप्त हुन आएको फैसलाबमोजिमको लगत कसी कार्यान्वयन गरिएको हुँदा म्यादको विषयमा न्यायाधिकरणबाटै जवाफ प्राप्त हुने छ । फैसला अन्तिम भइसकेको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि निज प्रतिवादीलाई यस अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जीबमोजिम पक्राउ गरी यस अदालतमा दाखिला गरेपश्चात् निजका नाउँमा फैसला एवम् लगतअनुसार कानूनबमोजिम कैदी पुर्जी जारी गरी थुनामा राख्न पठाइएको हो । कानूनबमोजिम पक्राउ गरी कैदी पुर्जी जारी गरी थुनामा पठाइएको हुँदा यस अदालतबाट निजको कुनै संवैधानिक तथा कानूनी हकाधिकारमा हनन गरिएको छैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
राजन राउतसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी कृष्णकुमार श्रेष्ठ भएको संवत् २०६७ सालको मुद्दा नं. १४७।२२१ को वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दाको सुरू मिसिल वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट र पुनरावेदक ओमबहादुर गुरूङ र विपक्षी नेपाल सरकार भएको ०६७-CR-०९३५, ०६९-CR-०१६३, ०६८-CR-१२३० मुद्दामा मिति २०७३।९।२४ मा फैसला भएका वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दाका मिसिलहरू यसै अदालतको अभिलेख शाखाबाट झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७४।०१।२९ मा भएको आदेश ।
नियमबमोजिम आजको दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान् अधिवक्ता श्री मुकुन्द न्यौपानेले यी निवेदक विरूद्ध दायर भएको मुद्दामा निजको वतनमा म्याद जारी नभई गलत वतनमा जारी भएको म्यादलाई सदर गरी भएको फैसलाबाट निवेदकले आफ्नो मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्न पाउने तथा स्वच्छ सुनुवाइको हकबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । संविधानप्रदत्त हकबाट वञ्चित हुने गरी गलत वतनमा जारी म्याद र सोको आधारमा भएको फैसला न्यायोचित नहुँदा यसरी भएको फैसला एवं निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई सुनुवाइको मौका दिलाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री महेशप्रसाद खत्रीले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गरिएको कागजात भनेको आधिकारिक कागजात हो । उक्त कागजातमा निवेदकसमेत सञ्चालक रहेको हाई हिमालयन गोर्खा सर्भिसेज प्रा.लि.का सञ्चालकहरूको वतन उल्लेख गर्दा यी निवेदकले आफ्नो वतन जुन उल्लेख गरेका छन् त्यही वतनमा, त्यसै कम्पनीमा आवद्ध रहँदाको विषयमा परेको मुद्दाको म्याद तामेल भई त्यसैका आधारमा भएको फैसला कार्यान्वयन गरिँदा मेरो वतन अरू नै छ भन्दैमा म्याद तामेली गलत छ भन्न मिल्दैन । यस आधारमा भइसकेका निर्णयहरू बदर हुने अवस्था नरहने हुँदा झुट्टो रिट खारेज हुनुपर्छ भनी बहस
गर्नुभयो ।
दुवैतर्फबाट प्रस्तुत उपर्युक्त बहस जिकिरसमेत सुनी मिसिल संलग्न कागजातहरूसमेत अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूका विरूद्ध उत्प्रेषण परमादेशसमेतको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा मेरो स्थायी वतन चितवन जिल्ला, जगतपुर गा.वि.स. वडा नं. २ हो । ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २ सानेपामा मेरो बसोबास रहेको छ । मैले पहिले नै सेयर हस्तान्तरण गरिसकेको हाई हिमालयन गोर्खा सर्भिसेज कम्पनीका विरूद्ध दायर भएको वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दामा मेरो हुँदै नभएको का.म.न.पा. १३ कालिमाटी वतन उल्लेख गरी म्याद सूचना प्रकाशित गरिएको रहेछ । बेरितपूर्वक प्रकाशित म्याद सूचनाका आधारमा विपक्षी न्यायाधिकरणले मलाई सुनुवाइको मौका नै नदिई मेरा विरूद्ध वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दामा रू.२,५०,०००।- जरिवाना र तीन वर्ष कैद हुने फैसला गरेको र विपक्षी जिल्ला अदालतले पनि बेरितको म्यादकै आधारमा भएको फैसला कार्यान्वयन प्रयोजनार्थ भनी मलाई पक्राउ गरी हाल थुनामा राखिएको छ । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमै चलेको अर्को मुद्दामा मेरो वतन फरक छ । यसरी गलत वतनमा जारी म्याद र सोको आधारमा भएका फैसला, निर्णय एवं सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखियो ।
३. निवेदकले उपर्युक्त दाबी गरे पनि विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले वैदेशिक रोजगार विभागको तर्फबाट न्यायाधिकरणमा दर्ता हुन आएको वैदेशिक रोजगार मुद्दाको अभियोग पत्रमा नै यी निवेदक प्रतिवादी कृष्णकुमार श्रेष्ठको स्थायी वतन का.म.न.पा. १३, कालिमाटी नै उल्लेख भइआएको हो । निजको सोही वतनमा म्याद जारी भएको हो । म्याद बेपत्ते भइआएपछि राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा सोही वतनमा म्याद सूचना प्रकाशित गर्दा पनि प्रतिवादी हाजिर हुन नआएपछि विधि र प्रक्रियाअनुरूप मिति २०६८ असोज १ गते मुद्दा फैसला भएको हो । त्यसपछि फैसला कार्यान्वयनका निम्ति काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइएको हो । मिति २०७०।११।२९ को निर्णय बदर हुनुपर्ने होइन भनी विपक्षी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले जिकिर लिएको पाइयो ।
४. वैदेशिक रोजगार विभागले २०६७ सालको मुद्दा नं.१४७/२२१ को वैदेशिक रोजगार मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७०।११।२९ को पत्रादेशले निवेदक कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई सोही मितिदेखि यस कारागारमा थुनामा राखिएको हो भनी विपक्षी कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलले लिखित प्रतिवाद गरेको देखियो भने विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतले न्यायाधिकरणबाट फैसला भई फैसला कार्यान्वयन प्रयोजनार्थ प्राप्त लगतअनुरूप पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्राउ परिआएका प्रतिवादीलाई कैद भुक्तानीका निम्ति कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवल पठाइएको हो रिट खारेज होस् भनी तथा विपक्षीमध्येकै वैदेशिक रोजगार विभागले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको मिति २०६७।३|।२५, च.नं.१२३५ को पत्रसाथ प्राप्त हाई हिमालयन गोर्खा सर्भिसेज प्रा.लि.का सञ्चालकहरूको लगत फाराममा निज रिट निवेदकको ठेगाना का.जि., का.म.न.पा. वडा नं.१३ कालीमाटी उल्लेख भएको हुँदा सोही वतन उल्लेख गरी निज विरूद्ध वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो, वतन फरक होइन भन्ने जिकिर लिएको देखियो ।
५. यसरी आफ्नो स्थायी वतन र बसोबाससमेत हुँदै नभएको वतनमा म्याद तामेल गरी आफूलाई मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्ने संविधानप्रदत्त सुनुवाइको हकबाट बञ्चित गरिएको भन्ने रिट निवेदकको दाबी रहेपनि यी निवेदक स्वयं सञ्चालक रहेको हाई हिमालयन गोर्खा सर्भिसेज नामक कम्पनीका सञ्चालकहरूको वतन उल्लेख गर्ने क्रममा निवेदक स्वयंले आफ्नो वतन का.म.न.पा. १३, कालिमाटी हो भन्ने उल्लेख गरी नेपाल सरकारको आधिकारिक निकाय कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कागजात पेस गरेको भन्ने कुरामा विवाद रहेन ।
६. कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट नै प्रतिवादीको वतन का.म.न.पा. १३ हो भन्ने उल्लेख भइआएपछि वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले पनि आफूले दर्ता गर्ने अभियोग पत्रमा प्रतिवादीको अन्यथा वतन उल्लेख गर्नुपर्ने र गर्न मिल्ने पनि देखिएन । अभियोग पत्रमै उल्लिखित वतनमा जारी भएको म्याद बेपत्ते तामेल भई सम्बन्धित वडा कार्यालयमा टाँस तामेल गर्दा पनि प्रतिवादी हाजिर हुन नआएपछि राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा निवेदक स्वयंले आधिकारिक निकाय कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरेका कागजातमा उपलब्ध गराएको वतन नै उल्लेख गरी प्रकाशित म्याद सूचनामा पनि प्रतिवादी न्यायाधिकरणसमक्ष हाजिर हुन नआई सुरू म्यादै गुजारी बसेको देखियो ।
७. निवेदकले न्यायाधिकरणबाटै चलेको अर्को मुद्दामा आफ्नो वतन ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २, उल्लेख थियो भन्ने जिकिर लिए पनि यसै कम्पनीका अर्का सञ्चालक ओमबहादुर गुरूङ विरूद्ध दायर भएको मुद्दामा पनि कम्पनीको वतन यसैलाई मानी मुद्दा फैसला भइसकेको छ । सम्बन्धित कम्पनी दर्ता गराउँदाका बखत पेस भएका आधिकारिक कागजातमा उल्लिखित वतन अन्यथा हो भनी कार्यालयमा औपचारिक रूपमा जानकारी नगराएसम्म सोही वतन नै आधिकारिक मानिने हुँदा निवेदकको हकमा पनि निज स्वयंले उल्लेख गरेको वतनमा दायर भएको अभियोग पत्रलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन ।
८. आफैँले आधिकारिक निकायमा पेस गर्ने कागजातमा एउटा वतन उल्लेख गर्ने, त्यही वतन उल्लेख गरी कम्पनी सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गर्ने, सेयरको लाभ लिने र कम्पनीकै विषयमा मुद्दा दर्ता भइसकेपछि मेरो वतन त्यो होइन । त्यसमा म्याद सूचना प्रकाशित गर्दा मैले प्रतिरक्षा गर्न पाइन, संविधानप्रदत्त मेरो हकमा आघात भयो भन्दै रिट निवेदन दायर गर्दै जाने र त्यसैअनुरूप आदेश पनि हुँदै जाने हो भने यस्ता आदेशबाट पीडितले न्याय पाउन सक्ने हुँदैन ।
९. अत: उपर्युक्त तथ्य एवं प्रमाणसमेतका आधारमा नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायमा आफू स्वयंले पेस गरेका कागजातमा उल्लिखित वतनकै आधारमा दर्ता भएको कम्पनीका विषयमा मुद्दा दायर भई तिनै कागजातमा उल्लिखित वतनमा जारी भएको म्यादबाट निवेदकको संविधानप्रदत्त स्वच्छ सुनुवाइको हकमा आघात पुगेको भन्ने नदेखिँदा निवेदक विरूद्ध दायर भएको वैदेशिक रोजगार मुद्दामा तामेल भएको म्याद र त्यसका आधारमा भएका अन्य निर्णय एवं पत्रादेशहरूसमेत निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुन: सुनुवाइको अवसर दिनु भनी उत्प्रेषण परमादेशसमेतको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.टंकबहादुर मोक्तान
इजलास अधिकृत: सुभाषचन्द्र दाहाल
इति संवत् २०७५ साल फागुन २७ गते रोज २ शुभम् ।