निर्णय नं. १०६१० - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही
आदेश मिति : २०७६।११।२०
०६८-WO-०८४६
विषय :- उत्प्रेषण
निवेदक : ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिकामा पञ्जीकृत कार्यालय रहेको हिमाल पावर लिमिटेडको तर्फबाट ऐ.का अधिकारप्राप्त जनरल मेनेजर टम क्रष्टियन लार्सन (Tom Kristian Larsen)
विरूद्ध
विपक्षी / प्रत्यर्थी : ठुला करदाता कार्यालय, हरिहर भवन, ललितपुर, नेपालसमेत
मुलुकको आर्थिक प्रशासनलाई बलियो बनाउन, देश विकासको गतिलाई तीव्र पार्न र सर्वसाधारण नागरिकलाई आर्थिक सुविधा प्रदान गर्न हरेक आर्थिक वर्षहरूमा सरकारले कर, राजस्व र शुल्क उठाउने नयाँनयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गरी करका दररेटहरू र कार्यविधिसमेत निर्धारण गर्न सक्ने नै हुन्छ । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि राजस्वको सङ्कलन आवश्यक रहेको र राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई राजस्व परिचालन र अभिवृद्धि गर्ने कुरालाई अन्यथा मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.६)
आयकर भनेको आर्जन भएको आयमा कानूनबमोजिम कट्टा गर्न पाउने रकम कट्टी गरी भएको खुद नाफामा लाग्ने कर हो । विशेष शुल्क राज्यको लागि शुल्क उठाउनुपर्ने विशेष परिस्थिति पर्न गएको कारण विशेष अवस्थामा लगाएको अन्य करहरूभन्दा फरक रहेको छुट्टै किसिमको एक प्रकारको राजस्व सङ्कलन गर्ने शुल्क भन्ने बुझ्नुपर्ने ।
आयकर छुट हुँदैमा राज्यले ऐन कानून बनाई केही अवधिको लागि राजस्व सङ्कलन गर्ने उपाय स्वरूप शुल्क दस्तुर उठाउने भनी गरेका अन्य सबै किसिमका कर दस्तुरहरू छुट हुने भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री महेशकुमार थापा, श्री नारायण नेपाल
विपक्षी / प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवाली
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
विद्युत् ऐन, २०४९
आर्थिक ऐन, २०५८
आयकर ऐन, २०५८
आदेश
न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ४६, १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्रको भई पेस हुन आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:-
तथ्य खण्ड
निवेदक कम्पनी प्रचलित कानूनबमोजिम विदेशी लगानीसमेतमा स्थापित ठुलो उर्जामूलक उद्योग हो, विदेशी लगानीकर्ताले देशको कानूनी व्यवस्था, लगानीको वातावरण, प्राप्त गर्नसक्ने सुविधालगायतका विषयमा जानकारी लिई लगानी गरी त्यसैअनुरूपको सुविधा पाउने अपेक्षा राखेको हुन्छ । निवेदक कम्पनीले पनि तत्काल प्रचलित विद्युत् ऐन, २०४९ बमोजिम मिति २०५१।११।१ मा नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त गरी दोलखा जिल्लामा ६०,००० किलोवाट क्षमताको खिम्ती १ जलविद्युत् आयोजना (Khimti-1 Hydropower Project) को निर्माण तथा सञ्चालनमा आएको छ । यस प्रयोजनको लागि मिति २०५०।११।१७ (३० मार्च १९९४) मा नेपाल सरकार र कम्पनीका बिच (project Agreement) आयोजना सम्झौता भएको छ । पछि मिति २०५२।१०।१ (१५ जनवरी १९९६) मा Amended and Restated project Agreement) भई अघिल्लो सम्झौता प्रतिस्थापित भई नयाँ सम्झौता भएको छ । जलविद्युत् उत्पादित गर्ने उद्योग स्थापना गरी मिति २०५७।३।२७ (११ जुलाई २०००) देखि विद्युत् उत्पादन र बिक्री गर्दै आएको छ ।
कम्पनीले अनुमति प्राप्त गर्दा, विद्युत् उत्पादन र बिक्री सुरू गर्दा प्रचलित विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १२(३) ले जलविद्युत् उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्तिले व्यापारिक रूपमा उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण सुरू गरेको १५ वर्षसम्म आयकर छुट पाउने छ भन्ने व्यवस्था
थियो । नेपाल सरकारले मिति २०५२।१०।१ मा गरेको Amended and Restated Project Agreement मा यो सुविधाको प्रत्याभूति दिएको छ । विद्युत् उत्पादन र बिक्री गर्दै आएको मिति २०५७।३।२७ (ता.११ जुलाई २०००) देखि १५ वर्षसम्म अर्थात् २०७२।३।२६ (ता.११ जुलाई २०१५) सम्म करयोग्य आय नै नहुने अवस्थामा आयकर र आयकरसँग आवद्ध कुनै पनि प्रकारको दायित्व यस कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने अवस्था छैन ।
साबिक आयकर ऐन, २०३१ लाई आयकर ऐन, २०५८ प्रतिस्थापित गरी मिति २०५८।१२।१९ देखि लागु भएको छ । नयाँ ऐनको दफा १४३(२)(ट) ले विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १२ मा रहेको “आयकर” भन्ने शब्द झिकेको कारण विद्युत् ऐन, २०४९ को माध्यमबाट दिई आएको आयकर सुविधा खारेज भएको परिप्रेक्ष्यमा उक्त खारेजी अगावै निहित अनुमति प्राप्त भइसकेका र उत्पादनसमेत सुरू भइसकेको सुविधाको हकमा के हुने भन्ने पछि विवाद वा अन्योल नआओस् भनी निवेदक कम्पनीले श्री आन्तरिक राजस्व विभागबाट पूर्वादेश माग गरेका थियौं । २०५९।९।४ मा विभागले “विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १२ को उपदफा (३) मा “जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले व्यापारिक रूपमा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण सुरू गरेको मिति १५ वर्षसम्म आयकर छुट पाउने छ...” भन्ने व्यवस्था भएको देखिँदा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १२ (३) अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न मिल्ने” भनी पूर्वादेश जारी गरेको थियो । सोबमोजिम कम्पनीले पाएको सुविधा अवधिभरि कुनै पनि तरिकाले आयकरको दायित्व बेहोर्नु नपर्ने भएकोले सो अवधिमा करयोग्य आय नरहेको स्पष्ट अवस्था छ ।
विपक्षी कार्यालयको मिति २०६८।११।३० को विशेष शुल्क दाखिला गर्नेबारेको पत्रबाट ७ दिनभित्र आर्थिक वर्ष २०५८।५९, २०५९।६०, २०६०।६१ तथा २०६१।६२ को लागि विशेष शुल्क रू ७,९५,७५,२२३।– दाखिला गर्नुहोला सो नगरेमा सरकारी रकम असुलीसम्बन्धी कारबाही गर्ने जानकारी दिएको छ । नेपाल सरकारको प्रतिबद्धतामा विश्वास गरी बसेको कम्पनी सुरूमा मिति २०६३।२।२९ को पत्रबाट कम्पनीलाई आ.व. २०५८।५९ देखि २०६१।६२ सम्मको अवधिमा प्रत्येक वर्षको करयोग्य आयको आधारमा भनी विशेष शुल्क माग गरिएको थियो । तत्पश्चात् विपक्षी कार्यालयमै गई करयोग्य आय नै नभएकोले विशेष शुल्क तिर्नु नपर्ने भनी सम्झौताको व्यवस्थाहरू, पूर्वादेशको प्रतिसमेत दिई जानकारी दिएका थियौँ । कर छुट अवधिमा करयोग्य आय नभएको र कर नै नलाग्ने भएकाले परिवेशमा बारम्बार उक्त विशेष शुल्कसमेत माग गर्दै आएको र हामीले कार्यालयमै गई छलफल गरी आएको अवस्थामा समेत पुनः विस्तृत विवरण दिन भनेपछि उक्त विशेष शुल्क किन तिर्नु नपर्ने हो भन्नेबारेमा जवाफसमेत दिएका थियौँ । तत्पश्चात् पनि विभिन्न मितिका पत्रहरूबाट समेत कम्पनीको करयोग्य आय नरहेको भन्ने बेहोरालाई पुष्टि गर्दै आएका छौँ ।
विपक्षीबाट माग भएको भुक्तानीमा अग्रिम कर र विद्युत् उत्पादन एवं बिक्रीबाट प्राप्त आयबाहेक लगानीमा प्राप्त आयमा लाग्ने कर हिसाब गरी बुझाइसकेका छौं । बाँकी रहेको विषय भनेको विद्युत् उत्पादन एवं बिक्रीबाट प्राप्त आयका आधारमा करयोग्य कायम गरी हिसाब गरिएको विशेष शुल्क मात्र हो ।
यसबिचमा विपक्षी कार्यालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्राचार गरी प्राधिकरणले कम्पनीलाई दिने भुक्तानी रकमबाट विशेष शुल्कबापत रू.७,९५,७५,२२३।– कटाई पठाउन भनेको, प्राधिकरणसँगको Power Purchase Agreement बमोजिम भुक्तानीमा कुनै रकम कटाउन नपाइने भन्ने प्रतिबद्धता रहेको देखाई यस विषयको जानकारी उक्त पत्रबाटै विपक्षी कार्यालयलाई समेत विशेष शुल्क नलाग्ने भनी दिएका थियौं । विशेष शुल्क असुल गर्ने भनी विपक्षीबाट लेखी आएकोले अदालतबाट व्याख्या गराई निर्क्यौल गर्नुबाहेक अन्य उपचार रहेको छैन ।
१५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने भएपछि निवेदक कम्पनीको करयोग्य आम्दानी नै नरहेको, छुटको विषयलाई प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित पार्न नसकेपछि अप्रत्यक्षरूपमा प्रभाव पार्ने प्रयास गरी करयोग्य आयसँग आवद्ध गरी शुल्कको नाममा रकम उठाउन पाउने अवस्था हुँदैन । उद्योगले सुविधा पाउँदाको अवस्थामा निहित भइसकेको सुविधाहरू पछि बनेको कानूनले काट्न नसक्ने र तत्काल बहाल रहेको सुविधा उद्योगले पाउने भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतबाट (ने.का.प. २०४२, नि.नं. २५३२, पृ. ९७६) सिद्धान्त प्रतिपादित छ ।
विशेष शुल्कको व्यवस्था आर्थिक ऐन, २०५८ को दफा १८, आर्थिक अध्यादेश, २०५९ को दफा १७, आर्थिक अध्यादेश, २०६० को दफा १६ र आर्थिक अध्यादेश, २०६१ को दफा १६ बाट गरिएको हो । ती सबै दफाहरूमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम निकायको आयकर प्रयोजनका लागि कायम हुने करयोग्य आयका आधारमा आयकर असुल गर्दाकै समय यो शुल्क लगाई उठाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयकर असुल गर्न नसक्ने वा गर्न नपाउने अवस्थामा विशेष शुल्क असुल गर्न नमिल्ने स्पष्ट देखिन्छ । तात्कालीन विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १२(३) र नेपाल सरकारसँगको सम्झौतासमेत विपरीत विशेष शुल्कको नाममा रकम असुल गर्ने प्रयास नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८९ कानूनबमोजिम बाहेक कर नलगाउने भन्ने संवैधानिक संरक्षणको विपरीत छ ।
आर्थिक ऐन, २०५८, आर्थिक अध्यादेश, २०५९, आर्थिक अध्यादेश, २०६० र आर्थिक अध्यादेश, २०६१ बाट सालबसाली रूपमा लगाइएको विशेष शुल्क सम्बन्धमा कुनै विवाद उत्पन्न भएकोमा कुन उपचारको माध्यमबाट विवादको समाधान गर्ने भन्नेबारे ती ऐन र अध्यादेशहरूमा कुनै स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाहरू नभएकोले प्रस्तुत विवादको विषयमा अन्य कानूनी उपचारको मार्ग नहुँदा करयोग्य आय नभएको स्थितिमा विशेष शुल्क लाग्ने वा नलाग्ने विषयको व्याख्या प्रस्तुत निवेदनबाटै हुनुपर्ने अवस्था छ ।
विद्युत् उत्पादनको मितिबाट १५ वर्षको अवधिमा लागि विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त आयहरू करयोग्य नरही छुट पाएको अवस्थामा आर्थिक ऐन, २०५८, आर्थिक अध्यादेश, २०५९, आर्थिक अध्यादेश, २०६० र आर्थिक अध्यादेश, २०६१ ले सम्बन्धित आर्थिक वर्षहरूका लागि आयकर ऐन, २०५८ को प्रयोजनका लागि कायम हुने करयोग्य आयको क्रमशः ३%, ३%,१.५% र १.५% ले लगाउने भनिएको विशेष शुल्क निवेदकका हकमा लागु नहुने प्रस्ट छ ।
अतः मिति २०६८।११।३० को विपक्षीको निर्देशनात्मक पत्र र यसअघिका रकम माग गर्ने क्रममा जारी भएका मिति २०६३।२।२९, २०६३।३।१६, २०६७।१२।११ लगायत आर्थिक वर्ष २०५८।५९ देखि २०६१।६२ सम्मको अवधिमा आर्थिक ऐन, अध्यादेश आदिबाट लगाएका विशेष शुल्कको व्यवस्था आकर्षित हुने गरी रकम असुल गर्ने मनसायले भए गरेका तत् सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय, आदेश तथा अन्य काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्मको लागि उक्त अवधिको लागि विशेष शुल्कको नाममा रकम असुलउपर नगर्नु नगराउनु तथा असुल गर्न कुनै पहल नगर्नु भनी विपक्षी ठुला करदाता कार्यालयका अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने हिमाल पावर लिमिटेडको निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनू । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू ।
प्रस्तुत मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने विषयमा छलफल गर्नको लागि मिति २०६८।१२।१५ गतेको पेसीको तारिख तोकी सोमा आदेश भएअनुसार हुने हुँदा तत्कालको लागि विशेष शुल्क बुझाउन निवेदकलाई बाध्य नगर्नु भनी सो सम्बन्धमा आदेश नभएसम्मको लागि अन्तरिम आदेश जारी गरिदएको छ । विपक्षीलाई जानकारी गराई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने एक न्यायाधीश इजलासबाट मिति २०६८।१२।८ मा भएको आदेश ।
अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा विचार गर्दा आर्थिक ऐन, २०५८ को दफा १८(२) मा आर्थिक वर्ष २०५८/०५९ को लागि खुद आयको एक प्रतिशतका दरले विशेष शुल्क असुलउपर गरिने कानूनी व्यवस्था भएकोमा विपक्षी ठुला करदाता कार्यालयले निवेदकलाई मिति २०६८।११।३० मा पठाएको पत्रमा तीन प्रतिशतका दरले विशेष शुल्क लगाई असुलउपर गर्न पत्राचार गरेको देखिएकोले हाललाई उक्त आर्थिक वर्ष २०५८/०५९ मा कायम रहेको आर्थिक ऐन, २०५८ को दफा १८ (२) ले व्यवस्था गरेको १ प्रतिशतभन्दा बढी विशेष शुल्क असुलउपर नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।
अन्य आर्थिक वर्षहरू क्रमशः आर्थिक वर्ष २०५९।०६०, ०६०।२०६१, २०६१।०६२ को विशेष शुल्क सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षी ठुला करदाता कार्यालयको मिति २०६८।११।३० को पत्रानुसार निवेदकले बुझाउनुपर्ने विशेष शुल्कसम्बन्धी काम कारबाही तत्काल रोक्नुपर्ने कानूनी आधार र कारण नदेखिएकोले उक्त आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरिएको विशेष शुल्क असुलउपर गर्ने गराउनेसम्बन्धी काम कारबाही रोक्न निवेदनको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन । यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६८।१२।८ मा जारी गरिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन परेन । यो आदेशको जानकारी निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षलाई दिई नियमानुसार गर्नु भन्ने मिति २०६८।१२।१५ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
संविधानको धारा ८९ ले No taxation without representation को अवधारणा आत्मसात् गरेको छ । संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी विधायिकाबाट निर्मित आर्थिक ऐन, २०५८ को दफा १८, आर्थिक अध्यादेश, २०५९ को दफा १७, आर्थिक आध्यादेश, २०६० को दफा १६ र आर्थिक अध्यादेश, २०६१ को दफा १६ बाट गरिएका व्यवस्थाहरूको प्रावधान बमोजिम विशेष शुल्क लगाउने वा उठाउने कार्य भएको हुँदा संविधानअनुकूल छ । निवेदकको संविधान प्रदत्त हक अधिकारमा यस कार्यालयले के कसरी आघात र अतिक्रमण गर्यो भन्ने रिट निवेदकले खुलाउन सक्नु भएको छैन । मौलिक हकको अतिक्रमण भयो भन्नेले यो हक यो यस्तो निर्णय वा आदेशबाट अतिक्रमण भयो भनी स्पष्ट शंकारहित तवरले देखाउन
सक्नुपर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको विवादित विषय नै आयकर र विशेष शुल्कको प्रकृति के हुने तथा यी विषय एकै वा अलग अलग के हुन् भन्ने नै हो । आयकर र विशेष शुल्क एउटै नभई अलग अलग विषय हुन् । यस सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासबाट नि.नं. ७४३३, ने.का.प. २०६१, अङ्क ९, पृष्ठ ११४८ द्वारा संविधान र कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी विशेष शुल्क लगाउने अधिकार सरकारलाई रहेको भनी बोलेको अवस्थासमेतबाट आर्थिक ऐन वा अध्यादेशमार्फत नीतिगत रूपमा लगाउने वा नलगाउने कानूनी प्रक्रियाबाट मात्र विशेष शुल्कको व्यवस्था हुने भएकाले २०५८, २०५९, २०६० र २०६१ मा तत्कालीन आर्थिक ऐनले विशेष (नामैले स्पष्ट साधारणबाहेकको) शुल्क आयकरसँग जोडी लिएको हो ।
निवेदनमा उपचार अपर्याप्त र प्रभावहीन देखिएको कानूनी हकको प्रचलनको लागि रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरिएको भन्ने दाबीतर्फ हेर्दा राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ६ ले राजस्वसम्बन्धी मुद्दामा पुनरावेदन र निवेदन सुन्ने अधिकार सुरक्षित नै रहेको देखिँदा प्रस्तुत विशेष शुल्क वा राजस्वसम्बन्धी विषयमा पुनरावेदनसम्बन्धी अधिकार के, कति आधार र कारणले अपर्याप्त र प्रभावहीन भयो रिट निवेदनमा खुलाएको छैन, वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था भएकोमा असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुँदैन । विपक्षी करदाताबाट साधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्दा वहन गर्नुपर्ने दायित्वलाई छल्ने उद्देश्यबाट असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी प्रवेश भएको छ ।
विशेष शुल्क असुली सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट आ.व. २०५८।५९, २०५९।६०, २०६०।६१ तथा २०६१।६२ को शुल्कबापत को रकम दाखिला गर्न भनी प.सं. ०६२।०६३ च.नं. ३५१३ देखि ३५१३ देखि ३५१८ मिति २०६३।२।२९ को पत्र पठाएकोमा विपक्षी करदाताले मिति २०६३।२।३१ को भर्पाई गरी दिई बुझिलिएको देखिन्छ । सरकारमा अन्तर्निहित अधिकारको प्रयोगबाट निर्धारण भए गरेको विशेष शुल्कबारे मिति २०७३।२।३१ मा जानकारीमा लिने र नबुझाई चुपचाप लाग्ने र कुनै कानूनी उपचारको खोजी नगर्ने तर झन्डै ६ वर्षपछि मात्र मिति २०६८।११।३० को पत्रलाई आधार बनाई रिटको मार्गबाट सम्मानित अदालतसमक्ष आई चुनौती दिने कार्य विलम्बको सिद्धान्तबाट समेत प्राविधिक रूपले नै प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने ठुला करदाता कार्यालय, हरिहर भवन, ललितपुरको तर्फबाट ऐ. कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासकको लिखित जवाफ ।
यसमा निवेदनसँग सम्बन्धित आय २०५८/०५९ देखि २०६१/०६२ सम्मको विशेष शुल्क निर्धारण सम्बन्धित सक्कल फायल ठुला करदाता कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाई आएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७५।१०।१५को आदेश ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदन पत्र, लिखित जवाफसहितका मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरियो ।
निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री महेशकुमार थापा, श्री नारायण नेपालले निवेदक कम्पनी पहिलो विदेशी लगानीसमेतमा स्थापित ठुलो उर्जामूलक उद्योग हो, कम्पनीले तत्काल प्रचलित विद्युत् ऐन, २०४९ बमोजिम मिति २०५१।११।१ मा नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त गरी दोलखा जिल्लामा ६०,००० किलोवाट क्षमताको खिम्ती १ जलविद्युत् आयोजना (Khimti-1 Hydropower Project) को निर्माण तथा सञ्चालन, विद्युत् उत्पादन गरी आएको छ । नेपाल सरकारसँग मिति २०५०।११।१७ (३० मार्च १९९४) मा भएको (project Agreement) पछि मिति २०५२।१०।१ (१५ जनवरी १९९६) मा Amended and Restated Project Agreement) सम्झौता हुँदा अघिल्लो सम्झौता प्रतिस्थापित भएको छ । कम्पनीले मिति २०५७।३।२७ (११ जुलाई २०००) देखि विद्युत् उत्पादन र बिक्री गर्दै आएको छ । कम्पनीले अनुमति प्राप्त गर्दा, विद्युत् उत्पादन र बिक्री सुरू गर्दा प्रचलित विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १२(३) ले व्यापारिक रूपमा उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण सुरू गरेको १५ वर्षसम्म आयकर छुट पाउने छ भन्ने व्यवस्था थियो । नेपाल सरकारले यो सुविधाको प्रत्याभूति दिएको छ । विद्युत् उत्पादन र बिक्री गर्दै आएको मिति २०५७।३।२७ देखि १५ वर्षसम्म अर्थात् २०७२।३।२६ सम्म करयोग्य आय नै नहुने हुँदा आयकरसँग आबद्ध कुनै पनि प्रकारको दायित्व यस कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने अवस्था छैन ।
आयकर ऐन, २०५८ ले साबिक आयकर ऐन, २०३१ लाई प्रतिस्थापित गरी मिति २०५८।१२।१९ देखि लागु हुँदा नयाँ ऐनको दफा १४३(२)(ट) ले विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १२ मा रहेको “आयकर” भन्ने शब्द झिकेको छ । विद्युत् ऐन, २०४९ को माध्यमबाट दिई आएको आयकर सुविधा खारेज भएको परिप्रेक्ष्यमा उक्त खारेजी अगावै निहित सुविधाको हकमा कम्पनीले आन्तरिक राजस्व विभागबाट पूर्वादेश माग गर्दा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १२ (३) अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न मिल्ने पूर्वादेश दिएको थियो । विपक्षीले मिति २०६८।११।३० मा २०५८ सालदेखि २०६०।६१ सालसम्मको विशेष शुल्क भनी रू.७,९५,७५,२२३।– दाखिला गर्नु भनेको छ । कम्पनी सुरूमा मिति २०६३।२।२९ को पत्रबाट कम्पनीलाई आ.व. २०५८।५९ देखि २०६१।६२ सम्मको अवधिमा प्रत्येक वर्षको करयोग्य आयको आधारमा भनी विशेष शुल्क माग गरेकोमा करयोग्य आय नै नभएकोले विशेष शुल्क तिर्नु नपर्ने भनी जानकारी गराएको थियो । विशेष कर छुट सम्बन्धमा पुनः विस्तृत विवरण दिन भनेपछि विशेष शुल्क किन तिर्नु नपर्ने हो भन्नेबारेमा जवाफ दिएको थियो । विपक्षीबाट माग भएको भुक्तानीमा अग्रिम कर, लगानीमा प्राप्त आयमा लाग्ने कर सबै बुझाइसकेको छ । १५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने हुँदा सो तिर्नुपर्ने
होइन । विपक्षीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्राचार गरी प्राधिकरणले कम्पनीलाई दिने भुक्तानी रकमबाट विशेष शुल्क कटाई पठाउन भनेकोमा प्राधिकरणसँग भएको Power Purchase Agreement देखाई भुक्तानीमा कुनै रकम कटाउन नपाइने जानकारी गराएका थियो । विपक्षीले विशेष शुल्क असुल गर्न मिल्ने, नमिल्ने भन्ने कुरा अदालतबाट व्याख्या गराई निर्क्यौल गर्नुबाहेक अन्य उपचार रहेको छैन । उद्योगले सुविधा पाउँदाको अवस्थामा निहित भइसकेको सुविधाहरू पछि बनेको कानूनले काट्न नसक्ने र तत्काल बहाल रहेको सुविधा उद्योगले पाउने हुन्छ ।
विशेष शुल्कको व्यवस्था आर्थिक ऐन, २०५८ बाट भई त्यसपछिका सबै आर्थिक वर्षहरूमा लागु भएको छ । आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम निकायको आयकर प्रयोजनका लागि कायम हुने करयोग्य आयका आधारमा आयकर असुल गर्दाकै समय यो शुल्क लगाई उठाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयकर असुल गर्न नसक्ने वा गर्न नपाउने अवस्थामा विशेष शुल्क असुल गर्न नमिल्ने स्पष्ट छ । विशेष शुल्क लगाउने कुरा तात्कालीन विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १२(३) र नेपाल सरकारसँगको सम्झौता, कानूनबमोजिम बाहेक कर नलगाउने भन्ने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८९ विपरीत छ ।
आर्थिक ऐन, २०५८, आर्थिक अध्यादेश, २०५९, २०६०, २०६१ बाट सालबसाली रूपमा लगाइएको विशेष शुल्क सम्बन्धमा कुनै विवाद उत्पन्न भएकोमा कुन उपचारको माध्यमबाट विवादको समाधान गर्ने भन्नेबारे ती ऐन र अध्यादेशहरूमा कुनै स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाहरू नभएकोले अन्य कानूनी उपचारको मार्ग नहुँदा करयोग्य आय नभएको स्थितिमा विशेष शुल्क लाग्ने वा नलाग्ने विषयको व्याख्या हुनुपर्ने र आर्थिक ऐनले ल्याएको अन्तरिम व्यवस्थालाई सामान्य अधिकारक्षेत्र गुहार्न जान मिल्ने अवस्था नरहेकोले असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत निवेदन लिई आउनु परेको हो । विलम्ब गरी आएको भन्न मिल्दैन । मिति २०६८।११।३० को विपक्षीको निर्देशनात्मक पत्र र यसअघिका रकम माग गर्ने क्रममा जारी भएका मिति २०६३।२।२९, २०६३।३।१६, २०६७।१२।११ लगायत आर्थिक वर्ष २०५८।५९ देखि २०६१।६२ सम्मको अवधिमा आर्थिक ऐन, अध्यादेश आदिबाट लगाएका विशेष शुल्कको व्यवस्था आकर्षित हुने गरी रकम असुल गर्ने मनसायले भए गरेका तत्सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय, आदेश तथा अन्य काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्छ भन्ने बहस गर्नुभयो ।
विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवालीले संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी विधायिकाबाट निर्मित आर्थिक ऐन, २०५८ को दफा १८, आर्थिक अध्यादेश, २०५९ को दफा १७, आर्थिक अध्यादेश, २०६० को दफा १६ र आर्थिक अध्यादेश, २०६१ को दफा १६ बाट गरिएका व्यवस्थाहरूको प्रावधानबमोजिम विशेष शुल्क लगाएको हो, आर्थिक वर्ष २०५८ को आर्थिक ऐन जनप्रतिनिधिमूलक संस्था विधायिकाबाट बनाएको कानून र अन्य आर्थिक वर्षका अध्यादेशहरू सरकारको सिफारिसमा तात्कालीन श्री ५ सरकारले जारी गरेको अध्यादेशबमोजिम आएका हुन्, अध्यादेश कानूनसरह लागु हुने हुँदा कानूनबमोजिम नै कर लगाएको हो, निवेदक कम्पनीले व्यापारिक रूपमा उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण सुरू गरेको १५ वर्षसम्म आयकर छुट पाएको हो, आयकर र विशेष कर छुट्टाछुट्टै हुन्, नामैले यो विशेष शुल्क भनेको छ । आयकर र विशेष शुल्क एउटै नभई अलग अलग विषय हुन् भन्ने सम्बन्धमा अदालतबाट व्याख्या भइसकेको र संविधान र कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी विशेष शुल्क लगाउने अधिकार सरकारलाई रहेको सरकारले विशेष कर लगाउन पाउँदैन भन्न मिल्दैन । तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम निवेदकले प्राप्त गरेको सुविधा आयकर लगाएको छैन, विशेष शुल्क आयकरसँग जोडी लिएको मात्र हो । सरकारसँग गरेको सम्झौताबमोजिमका कुनै सर्तहरू उल्लङ्घन भएको छैन । मौलिक हकको अतिक्रमण भयो भन्नेले यो हक यो यस्तो निर्णय वा आदेशबाट अतिक्रमण भयो भनी स्पष्ट शंकारहित तवरले देखाउन सक्नुपर्छ । निवेदनमा अपर्याप्त र प्रभावहीन देखिएको कानूनी हकको प्रचलनको लागि रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरिएको भन्ने निवेदकको दाबी रहेकोमा राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ६ ले राजस्वसम्बन्धी मुद्दामा निवेदन सुन्ने अधिकार, पुनरावेदन दिने साधारण मार्ग सुरक्षित रहेको छ, निवेदन दिने र पुनरावेदन दिनेसम्बन्धी अधिकार के, कति आधार र कारणले अपर्याप्त र प्रभावहीन भयो रिट निवेदनमा खुलाएको छैन, वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था भएकोमा असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुँदैन । निवेदन दिँदा, पुनरावेदन गर्दा वा साधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्दा निवेदकले बहन गर्नुपर्ने आर्थिक दायित्वलाई छल्ने उद्देश्यबाट असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश भएको छ । कानूनबमोजिम स्थापित संस्थाले कानूनबमोजिमको सुविधा माग गरी अदालत प्रवेश गर्दा आफ्नो कानूनबमोजिमको कर्तव्य र दायित्वसमेत पूरा गर्नुपर्छ । निवेदक कम्पनीलाई मिति २०६३।२।२९ मै विशेष कर लाग्ने जानकारी दिएको छ । अटेर गरी लामो समयसम्म कानूनबमोजिम तिर्नु बुझाउनुपर्ने कर नबुझाई बसेको छ । सरकारमा अन्तर्निहित अधिकारको प्रयोगबाट निर्धारण भए गरेको विशेष शुल्कबारे मिति २०६३।२।३१ मा जानकारीमा लिने र नबुझाई चुपचाप लाग्ने र कुनै कानूनी उपचारको खोजी नगर्ने तर झन्डै ६ वर्षपछि मात्र मिति २०६८।११।३० को पत्रलाई आधार बनाई विलम्ब गरी सफाहात नलिई प्रस्तुत निवेदन लिई प्रवेश गरेको देखिएको हुँदा अदालतले सहयोग गर्नसक्ने अवस्था नरहेकोले प्राविधिक रूपबाटै प्रस्तुत निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्तबमोजिमको तथ्य एवम् बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूको नाममा उत्प्रेषण, परमादेशको आदेश जारी हुने, नहुने के रहेछ ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
निर्णयतर्फ हेर्दा कम्पनीले व्यापारिक रूपमा उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण सुरू गरेको १५ वर्षसम्म आयकर छुट पाएको छ । नेपाल सरकारले मिति २०५२।१०।१ मा यो सुविधाको प्रत्याभूति दिएको छ । विद्युत् उत्पादन र बिक्री गर्दै आएको मिति २०५७।३।२७ देखि १५ वर्षसम्म अर्थात् २०७२।३।२६ सम्म करयोग्य आय नै नहुने अवस्थामा आयकर र आयकरसँग आबद्ध कुनै पनि प्रकारको दायित्व यस कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने अवस्था छैन । साबिक आयकर ऐन, २०३१ लाई आयकर ऐन, २०५८ प्रतिस्थापित गरी नयाँ ऐनको दफा १४३(२)(ट) ले विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १२ मा रहेको “आयकर” भन्ने शब्द झिकेको कारण विद्युत् ऐन, २०४९ को माध्यमबाट दिई आएको आयकर सुविधा खारेज भएकोमा खारेजी अगावै निहित अनुमति प्राप्त भइसकेका सुविधाको हकमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट पूर्वादेश माग गर्दा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १२ (३) अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न मिल्ने” भनी पूर्वादेश प्राप्त भएको थियो । विपक्षी कार्यालयको मिति २०६८।११।३० को पत्रबाट ७ दिनभित्र आर्थिक वर्ष २०५८।५९, २०५९।६०, २०६०।६१ तथा २०६१।६२ को लागि विशेष शुल्क रू.७,९५,७५,२२३।– दाखिला गर्नु भन्ने पत्र दिएको छ । सुरूमा मिति २०६३।२।२९ को पत्रबाट कम्पनीलाई आ.व. २०५८।५९ देखि २०६१।६२ सम्मको अवधिमा प्रत्येक वर्षको करयोग्य आयको आधारमा भनी विशेष शुल्क माग गरिएकोमा करयोग्य आय नै नभएकोले विशेष शुल्क तिर्नु नपर्ने जानकारी दिएका थियौँ । १५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने भएपछि निवेदक कम्पनीको करयोग्य आम्दानी नै नरहेको, छुटको विषयलाई अप्रत्यक्षरूपमा प्रभाव पार्ने प्रयास गरी करयोग्य आयसँग आवद्ध गरी शुल्कको नाममा रकम उठाउन पाउने अवस्था हुँदैन । उद्योगले सुविधा पाउँदाको अवस्थामा निहित भइसकेको सुविधाहरू पछि बनेको कानूनले काट्न सक्दैन । विशेष शुल्कको व्यवस्था आर्थिक ऐन, २०५८ को दफा १८, आर्थिक अध्यादेश, २०५९ को दफा १७, आर्थिक अध्यादेश, २०६० को दफा १६ र आर्थिक अध्यादेश, २०६१ को दफा १६ बाट गरिएको हो । ती सबै दफाहरूमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम निकायको आयकर प्रयोजनका लागि कायम हुने करयोग्य आयका आधारमा आयकर असुल गर्दाकै समय यो शुल्क लगाई उठाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयकर असुल गर्न नसक्ने वा गर्न नपाउने अवस्थामा विशेष शुल्क असुल गर्न नमिल्ने स्पष्ट देखिन्छ । तात्कालीन विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १२(३) र नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताविपरीत विशेष शुल्कको नाममा रकम असुल गर्ने प्रयास नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८९ कानूनबमोजिम बाहेक कर नलगाउने भन्ने संवैधानिक संरक्षणको विपरीत छ । आर्थिक ऐन, २०५८ बाट सालबसाली रूपमा लगाइएको विशेष शुल्क सम्बन्धमा कुनै विवाद उत्पन्न भएकोमा कुन उपचारको माध्यमबाट विवादको समाधान गर्ने भन्नेबारे ती ऐन र अध्यादेशहरूमा कुनै स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाहरू नभएकोले प्रस्तुत विवादको विषयमा अन्य कानूनी उपचारको मार्ग नहुँदा करयोग्य आय नभएको स्थितिमा विशेष शुल्क लाग्ने वा नलाग्ने विषयको व्याख्या प्रस्तुत निवेदनबाटै हुनुपर्ने अवस्था छ । मिति २०६८।११।३० को विपक्षीको निर्देशनात्मक पत्र र यसअघिका रकम माग गर्ने क्रममा जारी भएका मिति २०६३।२।२९, २०६३।३।१६, २०६७।१२।११ लगायत आर्थिक वर्ष २०५८।५९ देखि २०६१।६२ सम्मको अवधिमा आर्थिक ऐन, अध्यादेश आदिबाट लगाएका विशेष शुल्कको व्यवस्था आकर्षित हुने गरी रकम असुल गर्ने मनसायले भए गरेका तत् सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय, आदेश तथा अन्य काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन दाबी रहेको देखियो ।
विपक्षीको लिखित जवाफ हेर्दा कानूनविपरीत विशेष शुल्क लगाएको होइन, संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी विधायिकाबाट निर्मित आर्थिक ऐन, २०५८ को दफा १८, आर्थिक अध्यादेश, २०५९ को दफा १७, आर्थिक आध्यादेश, २०६० को दफा १६ र आर्थिक अध्यादेश, २०६१ को दफा १६ को व्यवस्थाहरूको प्रावधानबमोजिम विशेष शुल्क लगाउने र उठाउने कार्य भएको हो । मौलिक हकको अतिक्रमण भयो भन्नेले यो हक यो यस्तो निर्णय वा आदेशबाट अतिक्रमण भयो भनी स्पष्ट शंकारहित तवरले देखाउन सक्नु
पर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको विवादित विषय नै आयकर र विशेष शुल्कको प्रकृति के हुने तथा यी विषय एकै वा अलग अलग के हुन् भन्ने नै हो । आयकर र विशेष शुल्क एउटै नभई अलग अलग विषय हुन् । आयकर नलाग्ने हुँदैमा विशेष शुल्क नलाग्ने भन्न मिल्दैन । संविधान र कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी विशेष शुल्क लगाउने अधिकार सरकारलाई रहेको हुन्छ । आर्थिक ऐन वा अध्यादेशले विशेष शुल्कको व्यवस्था गरी आयकरसँग जोडी लिएको मात्र हो । विशेष शुल्क कर राजस्वसँग सम्बन्धित छ, राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ६ ले राजस्वसम्बन्धी मुद्दामा निवेदन दिने, पुनरावेदन गर्ने अधिकार सुरक्षित रहेको छ । उक्त हक अधिकार के, कति आधार र कारणले अपर्याप्त र प्रभावहीन भयो रिट निवेदनमा खुलाएको छैन, वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था भएकोमा असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुँदैन । विपक्षी करदाताबाट साधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्दा वहन गर्नुपर्ने दायित्वलाई छल्ने उद्देश्यबाट असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी निवेदकको अदालत प्रवेश भएको
छ । विशेष शुल्क लाग्ने सम्बन्धमा मिति २०६३।२।२९ मै विपक्षीलाई पत्र पठाई जानकारी दिएकोमा शुल्क तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा जानकारीमा लिएपछि कानूनबमोजिम शुल्क नबुझाई चुपचाप रही कानूनी उपचारको खोजी नगरी ६ वर्षपछि मात्र पछिल्लो मिति २०६८।११।३० को पत्रलाई आधार बनाई रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गर्न मिल्दैन, विलम्बको सिद्धान्तबाट समेत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जिकिर लिएको देखियो ।
२. अब निवेदन दाबीका सम्बन्धमा हेर्दा निवेदक कम्पनी विदेशी लगानीसमेत मा स्थापित ठुलो उर्जामूलक उद्योग भएको, तत्काल प्रचलित विद्युत् ऐन, २०४९ बमोजिम मिति २०५१।११।१ मा नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त गरी दोलखा जिल्लामा ६०,००० किलोवाट क्षमताको खिम्ती १ जलविद्युत् आयोजना (Khimti-1 Hydropower Project) को निर्माण तथा सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको, सोको प्रयोजनको लागि मिति २०५०।११।१७ मा Project Agreement भएकोमा पछि मिति २०५२।१०।१ मा Amended and Restated Project Agreement) भई अघिल्लो सम्झौता प्रतिस्थापित भई नयाँ सम्झौता लागु भएको, कम्पनीले प्रचलित विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १२(३) बमोजिम व्यापारिक रूपमा उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण सुरू गरेको १५ वर्षसम्म आयकर छुट पाएको तथ्यमा विपक्षीले अन्यथा जिकिर लिएको देखिएन । निवेदकलाई आर्थिक ऐन, २०५८ को दफा १८, आर्थिक अध्यादेश, २०५९ को दफा १७, आर्थिक अध्यादेश, २०६० को दफा १६ र आर्थिक अध्यादेश, २०६१ को दफा १६ बाट आर्थिक वर्ष २०५८/०५९ बाट आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ सम्मको विशेष शुल्क रू.७,९५,७५,२२३।– दाखिला गर्नु भनी विपक्षीबाट पत्र पठाएको र उत्पादन सुरू गरेको मितिबाट आफूले १५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने गरी छुट पाएकाले उक्त विशेष शुल्क बुझाउनु नपर्ने भन्ने नै निवेदकको मूल दाबी रहेको पाइन्छ । तात्कालीन विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १२(३) हेर्दासमेत जल विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्ने अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले व्यापारिक रूपमा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण सुरू गरेको मितिले १५ वर्षसम्म आयकर छुट पाउने छ भन्ने व्यवस्था गरेकोसमेत देखिँदा कम्पनीले आयकरसम्म छुट पाएको देखियो । अन्य करहरू छुट पाएको भन्ने देखिएन । विशेष शुल्क छुट्टै आर्थिक ऐन, २०५८ बाट व्यवस्था भएको भन्ने देखिन्छ ।
३. कम्पनीले विद्युत् उत्पादन र बिक्री गर्दै आएको मिति २०५७।३।२७ देखि १५ वर्षसम्म अर्थात् २०७२।३।२६ सम्म करयोग्य आय नै नहुने अवस्थामा आयकरसँग आबद्ध कुनै पनि प्रकारको दायित्व कम्पनीले बेहोर्नु नपर्ने भन्ने निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । विपक्षीतर्फबाट कानूनविपरीत विशेष शुल्क लगाएको नभई संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी विधायिकाबाट निर्मित आर्थिक ऐन, २०५८ र आर्थिक अध्यादेशहरू २०५९, २०६०, २०६१ बमोजिम विशेष शुल्क लगाएको हुँदा कानूनबमोजिमको विशेष शुल्क तिर्नुपर्ने भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ ।
४. अब कम्पनीले आयकर छुट पाएको अवस्थामा कम्पनीलाई लगाएको विशेष शुल्क तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिमको भए, नभएको र आयकर र विशेष शुल्क एकै वा अलगअलग के हो ? आयकर र विशेष शुल्क एउटै नभई अलग अलग देखिएको अवस्थामा आयकर छुट हुँदैमा विशेष शुल्क लिन मिल्ने नमिल्ने के हो ? सोही विषयमा हेर्नुपर्ने देखियो ।
५. निवेदकले कानूनमा व्यवस्था गरिएको विशेष शुल्कको वैधानिकतालाई स्वीकार गरेको
पाइन्छ । सरकारले विशेष शुल्क लगाउनै नपाउने भन्ने आपत्ति गरेको छैन, केवल आफूले आयकर छुट पाएकाले करयोग्य आय नरहेको हुँदा आयकरसँग आबद्ध गरी लगाएको विशेष शुल्क आफूले तिर्नु बुझाउनु नपर्ने हो भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको देखिन्छ ।
६. मुलुकको आर्थिक प्रशासनलाई बलियो बनाउन, देश विकासको गतिलाई तीव्र पार्न र सर्वसाधारण नागरिकलाई आर्थिक सुविधा प्रदान गर्न हरेक आर्थिक वर्षहरूमा सरकारले कर, राजस्व र शुल्क उठाउने नयाँनयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गरी करका दररेटहरू र कार्यविधिसमेत निर्धारण गर्न सक्ने नै हुन्छ । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि राजस्वको सङ्कलन आवश्यक रहेको र राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई राजस्व परिचालनलाई अभिवृद्धि गर्ने कुरालाई अन्यथा मान्न मिल्दैन ।
७. आयकर र विशेष शुल्कको कानूनी हैसियत अलगअलग रूपमा कानूनमा व्यवस्था भएको पाइन्छ । आयकर भनेको आर्जन भएको आयमा कानूनबमोजिम कट्टा गर्न पाउने रकम कट्टी गरी भएको खुद नाफामा लाग्ने कर हो । विशेष शुल्क राज्यको लागि शुल्क उठाउनुपर्ने विशेष परिस्थिति पर्न गएको कारण विशेष अवस्थामा लगाएको अन्य करहरूभन्दा फरक रहेको छुट्टै किसिमको एक प्रकारको राजस्व सङ्कलन गर्ने शुल्क भन्ने बुझ्नुपर्छ । विशेष स्थिति उत्पन्न भएको अवस्थामा राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने राजस्व असुलउपर गर्न समय समयमा कानून बनाई विशेष शुल्क लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कारण पनि हुने हुन्छ । निवेदकले विपक्षीबाट माग भएको भुक्तानीमा अग्रिम कर, लगानीमा प्राप्त आयमा लाग्ने कर हिसाब गरी बुझाइसकेका भन्ने देखिन्छ । निवेदक कम्पनीले आयकरसम्म छुट पाएको भन्ने देखिँदा आयकर छुट हुँदैमा राज्यले ऐन कानून बनाई केही अवधिको लागि राजस्व सङ्कलन गर्ने उपाय स्वरूप शुल्क दस्तुर उठाउने भनी गरेका अन्य सबै किसिमका कर दस्तुरहरू छुट हुने भन्न मिल्दैन । यस सम्बन्धमा निवेदक अधिवक्ता सिताराम अग्रवाल विरूद्ध श्री ५ को सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारसमेत भएको विशेष इजलासबाट मिति २०६१।९।१५ (ने.का.प. २०६१, अङ्क ९, नि.नं. ७४३३, पृष्ठ ११४८) मा संविधान र कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी विशेष शुल्क लगाउने अधिकार सरकारले आर्थिक अध्यादेशमार्फत लगाएको विशेष शुल्क तोक्न वा लगाउन नपाउने भन्न उपयुक्त र कानूनसम्मत नहुने...विशेष शुल्क लगाउने अधिकार सरकारलाई रहेको भनी व्याख्यासमेत भइसकेको देखियो ।
८. प्रस्तुत निवेदनको सम्बन्धमा मिति २०६३।३।१६ मा ठुला करदाता कार्यालयले निवेदकलाई पठाएको च.नं ३७०२ मिति २०६३।३।१६को पत्र हेर्दा त्यस लिमिटेडले आ.ब.२०५८/०५९ का लागि आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९९ बमोजिम कर निर्धारण गरी सोही ऐनको दफा ९६ अनुसार मिति २०५९।९।२२ मा दाखिला गरेको, आय विवरण अध्ययन छानबिन तथा परीक्षण गर्ने सिलसिलामा उपलब्ध भएसम्मका कागजात फाँटवारी तथा प्रमाणहरू अध्ययन छानबिन तथा परीक्षण गर्दा, आयकर ऐन, २०५८ अनुसार करयोग्य आयमा समावेश गर्नुपर्ने लगानी आय करयोग्य आयमा समावेश गरी कर निर्धारण गरेको नदेखिएकाले सोही ऐनको दफा १०१ बमोजिम संशोधित कर निर्धारण गर्न उक्त आर्थिक वर्षका लागि रू.१,४७,७६,२९१ करयोग्य लगानी आय कायम गर्ने मिति २०६३।३।१५ मा निर्णय भएकाले सूचना गरिएको भन्ने देखिन्छ ।
९. उक्त पत्रमा आयकरतर्फ करयोग्य आय गणना गर्दा थप समावेश गर्नुपर्ने र खर्च कट्टी गर्न नपाइने कारणमा विद्युत् ऐन, २०४९ र लिमिटेडको नेपाल सरकारसँग मिति २०५२।१०।१ मा भएको सम्झौताले विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त आयमा आयकर नलाग्ने गरे पनि सो आयबाहेक अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने आयलाई कर सुविधा प्रदान नगरेको, विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त आय तथा सञ्चित नाफामध्ये व्यवसायको लागि आवश्यक नपर्ने रकम धितोपत्रहरूमा लगानी गरी प्राप्त भएको आयलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७ (६) बमोजिमको व्यवसायको आय मान्न नमिल्ने, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९ बमोजिम लगानीबाट प्राप्त जुनसुकै प्रकारको आम्दानीलाई पनि लगानीको आयमा समावेश गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको, कर छुटको आय वा कर तिर्नु नपर्ने आय लगानी गरी सोबापत प्राप्त प्रतिफललाई लगानी आयमा समावेश गर्नु नपर्ने वा त्यस्तो आयमा कर नलाग्ने उल्लेख नभएको, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५ बमोजिम व्यवसाय र लगानीको करयोग्य आय अलग अलग गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको, करदाताले यस आर्थिक वर्षको कर विवरण पेस गर्दा लगानीतर्फको आय रू.१,४७,७६,२९१ कायम गरी व्यवसाय र लगानी दुवै आय हुने करदाताले भर्नुपर्ने आय विवरण भरेको हुँदा यस आर्थिक वर्षमा धितोपत्रमा गरेको लगानीबाट र अन्य स्रोतबाट भएको आम्दानी रू.१,४७,७६,२९१।- लाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९ बमोजिम करयोग्य लगानी आयमा समावेश गरिएको भन्ने देखिन्छ । आर्थिक ऐन, २०५८ बमोजिम आ.व.२०५८/०५९ को लागि लिमिटेडले कायम गरेको व्यवसाय र लगानीको जम्मा आय रू.८५,६४,०३,०४।०० मा ३ % ले लाग्ने जम्मा विशेष शुल्क रू.२,५६,९२,०९२।- सूचना बुझेको मितिले ३० दिनभित्र दाखिला गर्नु, निर्णयमा चित्त नबुझे ३० दिनभित्र आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिनु भनी पत्र दिएको देखिन्छ । त्यसैगरी २०६३।३।१६ मै आर्थिक वर्ष २०५९/०६० को लागि लिमिटेडले कायम गरेको व्यवसाय र लगानीको जम्मा आयको ३ % ले रू.२,३३,९४,८९४।- आ.व. २०६०/०६१ को लागि लिमिटेडले कायम गरेको व्यवसाय र लगानीको जम्मा आयको १.५ % ले रू.१,३१,७०,७९६।- आ.व. २०६१/०६२ को लागि लिमिटेडले कायम गरेको व्यवसाय र लगानीको जम्मा आयको १.५ % ले रू.१,७३,१७,४६८।- दाखिला गर्नु भनी पत्र पठाएको देखियो ।
१०. निवेदकले आ.व. २०५८/०५९, २०५९/०६०, २०६०/०६१, २०६१/०६२ को जम्मा रू.७,९५,७५,२२३।- विशेष शुल्क तिर्नुपर्ने भनी ठुला करदाता कार्यालयले देखाएको छ । अब उक्त आर्थिक ऐन, अध्यादेशहरूमा लगाएको विशेष शुल्क सम्बन्धमा भएको व्यवस्था हेर्दा आ.व.२०५८/०५९ को आर्थिक ऐनको दफा १८(२) बमोजिम खुद आयको १%, आ.व. २०५९/०६० को आर्थिक अध्यादेशको दफा १७ (२) बमोजिम ३ % आ.व.२०६०/०६१ को दफा १६(२) बमोजिमको १.५% आ.व. २०६१/०६२ को दफा १६(२) बमोजिमको १.५% विशेष शुल्क लगाएको भन्ने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०५८/०५९ मा आर्थिक ऐन, २०५८ को दफा १८ (२) ले व्यवस्था गरेको १ प्रतिशतभन्दा बढी विशेष शुल्क असुलउपर नगर्नु, नगराउनु भनी यसै निवेदनमा मिति २०६८।१२।१५ मा यस अदालतबाट अन्तरिम आदेशसमेत जारी भइसकेको देखिएको छ ।
११. विशेष शुल्क २०५८ सालको आर्थिक ऐनबाट व्यवस्था गरिएको भन्ने देखिन्छ । तात्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७३ मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने वा उठाइने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र आर्थिक ऐन, २०५८ को दफा १८ मा विशेष शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था गरी विदेशबाट नेपाल अधिराज्यभित्र पैठारी हुने मालवस्तुहरूमा भन्सार प्रयोजनको लागि कायम भएको मूल्यको १% का दरले हुने रकम विशेष शुल्कबापत भन्सार विन्दुमै लगाई कायम गरिने र व्यक्ति, दम्पत्ति वा परिवार सङ्गठित संस्था कम्पनी साझेदारी फर्म तथा अस्थायी बासिन्दालाई तिनीहरूको आयकर प्रयोजनको लागि कायम हुने खुद आयमा एक प्रतिशतका दरले विशेष शुल्क लगाई आयकर असुल गर्दाकै समयमा असुलउपर गरिने भन्ने देखियो । ऐनमा विदेशबाट नेपाल अधिराज्यभित्र पैठारी हुने मालवस्तुहरूमा तोकिएको दररेटमा भन्सार बिन्दुमै र अन्य सङ्गठित संस्था कम्पनी साझेदारी फर्मको हकमा आयको आधारमा तोकिएको दररेटमा आयकर असुल गर्दाकै अवस्थामा असुलउपर गरिने गरी कार्यविधि तोकेको देखियो । त्यस्तै अन्य आर्थिक वर्षहरू २०५९/०६०, २०६०/०६१, २०६१/०६२ मा अध्यादेशमार्फत नै विशेष शुल्क लाग्ने प्रतिशत उल्लेख गरिसकेको पनि देखिन्छ ।
१२. आर्थिक ऐनका माध्यमबाट निर्धारण भएका महसुल, कर, पोत, शुल्क र दस्तुरलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । विशेष शुल्क आर्थिक वर्ष २०५८/०५९ साल सुरू भई पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तरता पाएको भन्ने देखियो । विशेष शुल्क नेपाल अधिराज्यभित्र पैठारी हुने मालवस्तुहरूमा भन्सार प्रयोजनको लागि कायम भएको मुल्यको १% का दरले हुने रकम विशेष शुल्कबापत भन्सार विन्दुमै लगाई असुलउपर गर्ने र व्यक्ति, दम्पत्ती वा परिवार सङ्गठित संस्था कम्पनी साझेदारी फर्म तथा अस्थायी बासिन्दालाई तिनीहरूको आयकर प्रयोजनको लागि कायम हुने खुद आयमा एक प्रतिशतका दरले विशेष शुल्क लगाई आयकर असुल गर्दाकै समयमा असुलउपर गरिने भन्ने देखिँदा व्यक्ति, परिवार, सङ्गठित संस्था, कम्पनी, साझेदारी फर्मसमेतलाई करको दायराभित्र राखेको देखिन्छ । विशेष शुल्क निवेदकलाई मात्र लागु हुने गरी भेद्भाव गरी निर्माण भएको देखिँदैन । ऐनमा स्पस्ट रूपले आयकरको सुविधा प्राप्त गरेका सङ्गठित संस्था कम्पनी साझेदारी फर्महरूलाई विशेष शुल्क नलाग्ने भनी व्यवस्था नगरेसम्म छुट्टै प्रकृतिको रूपमा रहेको विशेष शुल्क निवेदक लिमिटेडलाई मात्र नलाग्ने भन्न मनासिब देखिएन ।
१३. प्रस्तुत विवाद राजस्व, कर, महसुलसँग सम्बन्धित छ । आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व कार्यालय कर अधिकृतहरूले करदाताहरूले तिर्नु बुझाउनुपर्ने राजस्व, कर, महसुलसमेतको अङ्क निर्धारण निर्णय गरेपछि कर अधिकृतले गरेको निर्णयउपर आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सकिन्छ, यसरी निवेदन परेको अवस्थामा कर, राजस्व महसुल निर्धारण गर्ने अधिकारीको प्रतिक्रियासमेत लिई आन्तरिक राजस्व विभागबाट निर्णय हुन सक्छ । सो निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न मिल्ने र राजस्व न्यायाधिकरणको निर्णयमा अधिकारक्षेत्रको प्रश्न रहेको, बुझ्नुपर्ने प्रमण नबुझेको वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझेको, बाध्यात्मक रूपमा पालाना गर्नुपर्ने कार्यविधि पालना नगरी कानूनको उल्लङ्घन भएको वा गम्भीर कानूनी त्रुटि रहेको भन्ने आधार देखाई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको लागि अनुमति माग्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेकोसमेत देखिन्छ । यस किसिमको साधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी पुनरावेदन गर्दा भने सम्बन्धित करदाताहरूले तत्काल केही आर्थिक दायित्वहरू वहन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
१४. निवेदक कानूनबमोजिमको मार्ग अवलम्बन नगरी सोझै यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरी गरी रिट निवेदन दर्ता गर्न आएको देखिन्छ । निवेदकले आर्थिक ऐन र अध्यादेशहरूले सालबसाली रूपमा लगाइएको विशेष शुल्कका सम्बन्धमा उत्पन्न विवादको समाधान गर्ने सम्बन्धमा ती ऐन र अध्यादेशहरूमा कानूनी व्यवस्थाहरू नभएको र अन्य कानूनी उपचारको मार्ग नभएको र आर्थिक ऐनले ल्याएको अन्तरिम व्यवस्थालाई सामान्य अधिकारक्षेत्र गुहार्न जान मिल्ने अवस्था नरहेकोले असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत निवेदन लिई आउनु परेको भन्ने उल्लेख गरेको छ । आर्थिक ऐन, सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई सफल कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक वर्ष जारी गरिन्छ । यस ऐनले मौजुदा राजस्व, कर, महसुल, दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्थालाई चालु राख्ने, परिवर्तन वा संशोधन गर्ने, हटाउने वा खारेज गर्ने, कर, राजस्वका नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गरी कर राजस्वका दररेटहरू निर्धारण गर्ने, कर, राजस्व असुलउपर गर्ने कार्यविधि तोक्ने
गरिन्छ । आर्थिक ऐन, जनप्रतिनिधिमुलुक संस्था संसद् चालु रहेको अवस्थामा संसद्बाटै पारित हुने र संसद् चालु नरहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशको रूपमा पेस गरी प्रचलित संविधानबमोजिम जारी हुने हुन्छ । तत्काल संसद्बाट पारित नभए पनि सरकारबाट जारी गरिएका अध्यादेशहरू संविधानले व्यवस्था गरेको अवधिसम्म सक्रिय रही कानूनसरह लागु
हुन्छन् । अन्य कानूनहरूमा भएको विवाद समाधानको कानूनी उपचारको मार्ग प्रस्तुत ऐनहरूमा लागु गर्न नमिल्ने भन्न मिल्दैन, तोकिएका साधारण अधिकार क्षेत्रको कानूनी उपचारका व्यवस्थाहरू आर्थिक ऐनहरूमा समेत प्रयोग र पालना हुन सक्ने अवस्था रहेको हुन्छ । निवेदकलाई विशेष शुल्क निर्धारण भएको सूचनामा नै चित्त नबुझे ३० दिनभित्र आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिनु भनी जानकारीसमेत दिएको पाइन्छ । निवेदकले सो साधारण उपचारको बाटो अवलम्बन गरेको पनि देखिएन ।
१५. संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको अवस्थामा मौलिक हकको प्रचलनको लागि अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको वा अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइन्छ । कानूनी त्रुटि विद्यमान देखिएमा, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लङ्घन भएमा, हुँदै नभएको अधिकारक्षेत्रको ग्रहण गरेमा वा भएको अधिकारक्षेत्रको बढी प्रयोग गरेमा वा दुरूपयोग गरेमा, अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधिको त्रुटि गरेमा सर्वोच्च अदालतले उचित उपचार प्रदान गर्न असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी आएको न्यायिक अभ्यास पनि रहेको छ ।
१६. कानूनबमोजिम लाग्ने राजस्व, कर, महसुल, व्यक्ति, दम्पत्ति वा परिवार सङ्गठित संस्था, कम्पनी, साझेदारी फर्महरूले यथासमयमा तिर्नु बुझाउनुपर्ने कानूनी कर्तव्य नै हो । राज्य वा सरकारले पनि सबैबाट यो दायित्व इमान्दारीपूर्वक यथासमयमा परिपालना हुने अपेक्षा राखेको हुन्छ ।
१७. निवेदक कम्पनी २०५८ सालदेखि आफूले तिर्नु बुझाउनुपर्ने शुल्क नबुझाई बसेको देखियो । विशेष शुल्क असुली सम्बन्धमा मिति २०६३।२।२९ मै निवेदकलाई पत्र पठाई जानकारी दिएको भन्ने विपक्षीको जिकिर रहेको छ । त्यस किसिमको जानकारी आफूले प्राप्त गर्न नसकेको, जानकारी नभएको भन्ने निवेदकको भनाइसमेत रहेको छैन । विशेष शुल्क आफूले तिर्नु बुझाउनुपर्ने भन्ने जानकारी पाएपश्चात् पनि सोउपर कानूनबमोजिमको कार्यबाही नगरी ६ वर्षसम्म चुप लागी विलम्ब गरी प्रस्तुत निवेदन दिएको देखिन्छ । ऐनबमोजिम आफ्नो कर्तव्यअनुसारको यथासमयमा आफूले तिर्नु बुझाउनुपर्ने देखिएको शुल्क लामो समयसम्म नतिरी, नबुझाई विपक्षीले अन्तिमपटक मिति २०६८।११।३० मा शुल्क दाखिला गर्न दिएको जानकारीलाई आधार लिई उल्लिखित विशेष शुल्क तिर्नु बुझाउनुपर्ने होइन भनी असाधारण अधिकारको क्षेत्रबाट अदालत प्रवेश गरेको देखिँदा निवेदक सफाहात लिई अदालत प्रवेश गरेको भन्नेसमेत नदेखिँदा उपर्युक्त आधार कारणहरूबाट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन, प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डम्बरबहादुर शाही
इजलास अधिकृतः- मदन पराजुली
इति संवत् २०७६ साल फागुन २० गते रोज ३ शुभम् ।