निर्णय नं. ८२६८ - करार बदर गरिपाऊँ
निर्णय नं. ८२६८ फागुन, २०६६
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
संवत् २०६१ सालको दे.पु.नं. ––– ८८२९
फैसला मितिः २०६६।८।१५।
मुद्दाः करार बदर गरिपाऊँ ।
पुनरावेदक प्रतिवादीः जिल्ला मोरङ राजघाट गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भई काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ बस्ने इन्द्रबहादुर राई
विरुद्ध
विपक्षी वादीः काठमाडौ जिल्ला फर्पिङ्ग गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने मंगलीमाया कुस्ले
शुरु फैसला गर्नेः
मा.जि.न्या. शारदाप्रसाद घिमिरे
पुनरावेदन फैसला गर्नेः
मा.न्या. श्री दामोदरप्रसाद प्रजापति
मा.न्या. श्री बोधरीराज पाण्डे
§ विशेष प्रकृतिको करारहरू वाहेक जुनसुकै नामाकरण गरी गरिएको लिखत भए पनि वा लिखत नै नभई मौखिक रुपमा वा आचरणबाट (By Conduct) कानूनबमोजिम करार गर्न सक्षम पक्षहरूको बीचमा साझा उद्देश्यका लागि स्वतन्त्र सहमति रहेको देखिन्छ र त्यस्तो सहमति कानूनतः कार्यान्वयन गर्न सकिने रहेछ भने करार भएको मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.३)
§ सर्वसाधारणका समक्ष राखिएको एकपक्षीय करार (Unilateral Contract) वाहेक अन्य दुई वा बहुपक्षीय करारमा स्वीकृतिको सञ्चार प्रस्तावकसमक्ष नपुगेको अवस्थामा करारका पक्षहरू बीच बिचारको मिलन (Meeting of the Mind) भएको मान्न नमिल्ने ।
§ प्रस्तावमै यस्तो तरिकाले स्वीकृति दिनु भनी पूर्वरुपमा निर्धारण गरेमा बाहेक प्रस्तावकसमक्ष स्वीकृतिको सञ्चार स्वाभाविक र उपयुक्त ढंगले (Usual and Reasonable Manner) गरिएको हुनुपर्ने हुन्छ । करार गर्ने एउटा पक्षले तत्काल सहिछाप गरेको तर अर्को पक्षले सहिछाप नगरी राख्ने र पछि फाइदा हुने भएमा म सहमतै थिएँ भनी दावी गर्ने र फाइदा नहुने भएमा मेरो सहिछाप छैन त्यसैले सहमति छैन भनी दोहोरो फाइदा लिने गुञ्जायस रहेको अवस्थामा करार भएको मान्न नमिल्ने ।
§ करार उल्लंघन भएमा उपचारको समानता (Equality in Remedy) को दृष्टिले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । विवादित लिखतमा लेखिएको शर्त कुनै पक्षले उल्लंघन गरेमा एउटा पक्षलाई उपचार प्राप्त भएको तर अर्को पक्षको दायित्व मात्र भएको, करार उल्लंघन भएमा उपचारै छैन भने त्यस्तो करारलाई समानतामा आधारित भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.७)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरू अर्थबहादुर हमाल, रामप्रसाद श्रेष्ठ, सविता बराल, कृष्णप्रसाद सापकोटा
विपक्षी वादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरू गणेश वराल र राजु बस्नेत
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ करार ऐन, २०५६ को दफा २(क)
§ करार ऐन, २०२३ को दफा ४(७)
फैसला
न्या. गौरी ढकालः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान भएर पुनरावेदन दायरीमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः–
विपक्षीले करारबमोजिम लिखत पारित गराई पाऊँ भनी म उपर दायर गरेको म्याद २०५५।१२।२४ गते प्राप्त भएपछि करार भएको भनिएको कागज कानून व्यवसायी मार्फत् सारी हेर्दा मलाई थाहा जानकारी नदिई मैले नभने नगरेका कुराहरू लेखी झुक्यानमा पारी का.जि.अ. को फैसलाअनुसार प्राप्त भएका जग्गाको पूर्जा लिई दिएबापत आधा जग्गा सित्तैमा बकसपत्र गरिदिने भनी व्यहोरा उल्लेख गरी स्पष्ट रुपमा जानकारी नगराई मालपोत तथा गुठीमा पेश गर्ने वारेशनामा हो भनी मेरो सही गराएर लगेको कागजलाई करारको व्यहोरा उल्लेख गरी लगेका रहेछन् । मैले निजसँग कुनै करार गरेको छैन, फैसलानुसार जग्गा दर्ता गर्ने सम्पूर्ण काम म आफैले गरेको र शेषनारायण गा.वि.स. वडा नं. १ कि.नं. ९३, ९४, ९५ र ९६ का जग्गाहरू हामीहरूका नाममा संयुक्त पूर्जा तयार भएपछि हामीले नै पुर्जा बुझी लिएका हौं । प्रतिवादीले कुनै काम गरेका छैनन् तसर्थ विपक्षीले करार ऐन, २०२३ को दफा ७(ग)(घ) र दफा ८(छ) अनुसार झुक्याई वारेशनामाको कागज भनी करारको नामाकरण गरी सही गराएको मिति २०५३।३।३ को करारको लिखत बदर गरी विपक्षीलाई हदैसम्म सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद पत्र मागदावी ।
फिरादी मंगलमाया कुस्ले र निजका आफन्त माईला कुस्लेको मञ्जूरीबाट जानी बुझी हाम्रो जग्गा दर्ता गर्न काठमाडौ गुठी तहसील कार्यालयमा जाँदा रामलाल श्रेष्ठको उजूरी परी दर्ता गरी दिन गुठीका प्रमुखले अत्तो थापेकाले कार्यालय प्राङ्गणमै निजलाई हामीले कुटपीट गरेकोमा हामी उपर ज्यान मार्ने मुद्दा चलाई का.जि.अ. बाट फैसला समेत भएको पाइन्छ । गुठी तहसील कार्यालयमा जाँदैनौ हामी खर्च पनि गर्न नसक्ने हुँदा लागेको खर्च तपाईले व्यहोरोको जग्गा दर्ता गरिदिएमा आधा जग्गा तपाईलाई दिनेछौं भनी एकाघरकी छोरी दुर्गा कुस्लेलाई समेत साक्षी राखी करारनामाको लिखत लेखी मलाई दिएकाले करारमा उल्लिखित सम्पूर्ण काम मैले गरिदिएकोमा विपक्षीले वेइमानीको नियतले मलाई जग्गा नदिए पछि मैले करार बमोजिम गरिपाऊँ भनी फिराद गरेकाले सो मुद्दाबाट अलग फुर्सद पाइन्छ कि भनी करार ऐन, २०२३ को दफा ७(ग)(घ) एवं दफा ८(छ) को आधार लिई दायर गरेको फिराद बदर गरिपाऊँ भन्ने सो व्यहोराको प्र.इन्द्रबहादुर राईको इन्कारी प्रतिउत्तर जिकीर ।
मिति २०५३।३।३ गतेको करारनामा अस्पष्ट तथा दुबै पक्षको सहिछाप नभई एक पक्षको मात्र सहिछाप भएकोले त्यस्तो लिखतलाई करारनामा मान्न नसकिने हुँदा उक्त करारनामाको अस्पष्ट लिखत वादी दावीबमोजिम बदर हुने ठहर्छ भन्ने काठमाडौ जिल्ला अदालतको मिति २०५७।११।१९ को फैसला ।
विपक्षीले लिखतमा विवाद गरेपछि मुलुकी ऐन अ.वं. ७८ नं. बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई सद्दे कीर्तेको निरुपण गरी फैसला गर्नुपर्नेमा सो नगरिएको फैसला प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला उल्टी गरी उक्त लिखत बमोजिम गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदनपत्र ।
विवादित मिति २०५३।३।३ गते भएको भनिएको करारनामाको कागजमा यो यति जग्गा भनी स्पष्ट किटानी भएको पाइदैन । त्यस्तै अचल सम्पत्ति लिनु दिनु गर्नलाई अख्तियारीविना हुन सक्दैन भन्ने सानुचा कुस्लेको हकमा माहिला कुस्लेले सहिछाप गर्दैमा सानुचाको हक जाने पनि भएन । करारमा प्रस्ताव र सहमति एवं दुबै पक्षको सहिछाप हुनु जरुरी पर्नेमा सो समेत भएको पाइदैन । जहासम्म अ.व. ७८ नं. बमोजिम लिखतको नामाकरण गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न छ सो सम्बन्धमा यी प्रत्यर्थी मंगलीमाया कुस्लेले सहिछाप मेरो होइन भनी इन्कार नगरी वारेशनामाको कागज भनी झुक्याई सहिछाप गराएको भन्ने उल्लेख गरेबाट अ.वं. ७८ नं. ले व्यवस्था गरेको प्रक्रिया अवलम्वन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । तसर्थ शुरु काठमाडौ जिल्ला अदालतबाट मिति २०५७।११।१९ मा करार बमोजिम गरिपाऊँ भन्ने दावी खारेज हुने ठहर गरेको इन्साफ मिलेकै देखिंदा सो इन्साफ सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५९।८।६ को फैसला ।
दे.नं. २१३८ को करार बमोजिम रजिष्ट्रेशन गराई पाँऊ भन्ने मुद्दाको मुद्दा दोहोर्याई पाँऊ भन्ने निवेदनमा विस्तृत रुपमा उल्लेख गरी सम्मानित अदालतमा दायर भई मिसिल झिकाउने आदेश भई कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको हुँदा उक्त मुद्दामा उल्लेख गरिएका बुँदा प्रमाणलाई यसै निवेदनको अभिन्न अंग मानी पाँऊ । मुलुकी ऐन अ.वं. ७८ नं. बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई कीर्तेको निरुपण गरी फैसला गर्नुपर्नेमा सो नगरी गरिएको फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी भएकोले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र अ.वं. १८४क र १८५ को त्रुटि गरी भएको फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) बमोजिम दोहोर्याई इन्साफ पाऊँ भन्ने प्रतिवादी इन्द्रबहादुर राईको निवेदनपत्र ।
यसमा यसै लगाउको दो.नि.नं. ३८४१ को करार बमोजिमको दायित्व पूरा गरिपाऊँ भन्ने मुद्दाको निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) को आधारमा मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान भएकोले प्रस्तुत निवेदनमा समेत दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ । विपक्षी झिकाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६१।७।१८ मा भएको आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा समावेश भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू अर्थबहादुर हमाल, रामप्रसाद श्रेष्ठ, सबिता बराल, कृष्णप्रसाद सापकोटाले विवादित करारनामको लिखतलाई अस्पष्ट भएको एवं दुबै पक्षको सहिछाप नभएको भनी लिइएको आधार त्रुटिपूर्ण छ । काठमाडौ जिल्ला अदालतबाट दे.मि.नं. १९१० को अंश मुद्दामा २०५०।६।३ मा बण्डा हुने गरी भएको फैसलाको तपसील खण्डमा उल्लिखित जग्गा भन्ने करारनामामा स्पष्ट उल्लेख भएपछि प्रस्तुत करार अस्पष्ट भई कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्ने अवस्था छैन । करारमा दुबै पक्षको सहिछाप हुनै पर्छ भन्ने व्यवस्था करार ऐनमा छैन, पक्षहरूको आचरण, एवं व्यवहारबाट पनि करार स्वीकार गर्न सकिन्छ । करारको एउटा पक्ष इन्द्रबहादुरको सहिछाप नभए पनि निजले आचरणबाट करारबमोजिमको दायित्व स्वीकार गरी करार सम्पन्न गरेको हुँदा निज उक्त करारमा असहमत रहेको भन्ने प्रश्नै उठ्न सक्दैन । कुनै कानूनविपरीत नभएको र पक्षहरूको स्वतन्त्र सहमतिबाट सम्पन्न भएको करारलाई अदालतले विनाआधार बदर गर्न मिल्दैन । पुनरावेदन अदालतको फैसला नमिलेकोले उल्टी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू गणेश वराल र राजु बस्नेतले वादीलाई वारेशनामाको कागज भनी प्रतिवादीले झुक्याएर सही गराएको भन्ने वादी दावी रहेको छ । नाङ्गो आँखाले झट्ट हेर्दा पनि एकै मितिमा भएको वारेसनामाको कागजसँग प्रस्तुत करारनामाको लिखत उस्तै देखिन्छ । कुन कि.नं. को जग्गा वकस पारित गरी दिने भन्ने सम्बन्धमा विवादित लिखत अस्पष्ट छ, एउटा पक्षको तर्फबाट अर्कैले सही गरेको छ भने करारनामामा दुबै पक्षको सहमतिको अभाव देखिएको विवादित करारनामाको लिखत बदर हुने गरी भएको फैसला मिलेकै हुँदा सदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस समेत सुनी संलग्न मिसिल अध्ययन गर्दा विपक्षी इन्द्रबहादुरले करारबमोजिम लिखत पारित गराई पाऊँ भनी दायर गरेको मुद्दाको म्याद २०५५।१२।२४ मा प्राप्त भई करार भएको भनिएको लिखत सारी हेर्दा का.जि.अ. को फैसलाअनुसारको प्राप्त हुने जग्गाको पूर्जा लिई दिएबापत आधा जग्गा सित्तैमा वकस गरी दिउँला भनी लेखिएको रहेछ । प्रतिवादीले मालपोत तथा गुठी कार्यालयमा पेश गर्ने वारेसनामा भनी कथित करारनामाको लिखतमा झुक्याई सही गराएको रहेछन् । जग्गा दर्ता गर्ने सम्पूर्ण काम म आफैँले गरेको हुँदा झुक्याई गराएको लिखत बदर गरिपाऊँ भन्ने वादी दावी भएको प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीको छोरी समेतलाई साक्षी राखी निजको सहमतिबाट भएको र करारबमोजिमको दायित्व समेत मैले सम्पन्न गरेको हुँदा दावीबमोजिम उक्त लिखत बदर हुने होइन भन्ने प्रतिउत्तर जिकीर रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा शुरु जिल्ला अदालतबाट विवादित करारनामाको लिखत अस्पष्ट एवं दुबै पक्षको सहिछाप समेत नभएको हुँदा दावीबमोजिम बदर हुने ठहर्छ भन्ने शुरु जिल्ला अदालतबाट फैसला भई पुनरावेदन अदालतबाट सदर हुने ठहरेकोमा वादी इन्द्रबहादुर राईले पुनरावेदन अदालतको इन्साफमा चित्त नबुझाई निजको यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्याउने निवेदन परी निस्सा प्रदान भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको रहेछ ।
प्रस्तुत मुद्दामा वादी मंगली मायाँ कुस्लेले मिति २०५३।३।३ को विवादित करारनामाको लिखत बदर गरिपाऊँ भन्ने दावी लिएको विवादित लिखत दुबै पक्षको सहिछाप नभएको, अस्पष्ट एवं गैरकानूनी भन्ने प्रश्न उठेको सन्दर्भमा शुरु तथा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला मिलेको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा मूलतः निम्न प्रश्नहरूमा निर्णय दिनुपर्ने देखियोः
(क) करारको दुबै पक्षमध्ये दुबै पक्षको सहिछाप नभई एक पक्षको मात्र सहिछाप भएको र सहिछाप गर्ने पक्षमा पनि दुई व्यक्तिमध्ये एउटा व्यक्तिको हकमा अर्कै व्यक्तिले (सानुचा कुस्लेको हकमा माहिला कुस्ले) सहिछाप गरेको लिखतबाट करार भएको मान्न मिल्छ मिल्दैन ?
(ख) विवादित लिखत झुक्याई गराइएको, अस्पष्ट एवं गैरकानूनी मान्न मिल्छ मिल्दैन ?
(ग) विवादित लिखत दावीबमोजिम बदर गर्ने गरेको शुरु अदालतको फैसलालाई पुनरावेदन अदालतले सदर गरेको मिलेको छ छैन ?
२. मिसिलसंलग्न मिति २०५३।३।३ को विवादित लिखत अध्ययन गर्दा जग्गाधनी बज्रयोगिनी गुठी भएको मोही जोताहा सानुचा कुस्ले –१, हाकुभाइ कुस्ले–१ भएको का.जि. शेषनारायण गा.वि.स. वडा नं. १ को जग्गाहरू काठमाडौ जिल्ला अदालतबाट दे.मि.नं. १९१० को अंश मुद्दामा २०५०।६।३ मा अंशबण्डा हुने ठहर भै फैसलाको तपसील खण्डमा उल्लिखित जग्गा हाम्रो भाग जति दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा लिन परेको र सो काम गर्न असमर्थ भएकोले तपाई इन्द्रबहादुर राईले हाम्रो भागको जग्गा दर्ता गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा लिई दिनुभएमा प्रमाणपूर्जा प्राप्त भएका दिन हाम्रो नाउँमा दर्ता भई आउने जग्गाको आधा भाग तपाई इन्द्रबहादुरलाई सोही दिन मूल्य नलिई बकसपत्र लिखत पारित गरिदिने छौं र सो नगरी दिएमा करार ऐन, २०२३ अनुसार वाध्य गराई लिखत पारित गराई लिनुहोला भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको रहेछ । तपाई आफैले सम्पूर्ण काम गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा लिई दिनुभएमा मात्र उक्त शर्तअनुसार उक्त जग्गा तपाइले पाउनु हुनेछ भन्ने शर्त समेत उल्लेख भई मनोमान खुशीराजीले यो शर्तनामाको कागज लेखी सहिछाप गरी इन्द्रबहादुर राईलाई दियौं भन्ने उल्लेख भएको रहेछ । लिखतको अन्त्यमा सानुचा कुस्लेको हकमा माहिला कुस्ले र मंगल माँया कुस्लेको ल्याप्चे छाप भएको देखिन्छ ।
३. उपरोक्त लिखतलाई करार ऐनबमोजिमको बैध लिखत भन्न मिल्छ मिल्दैन ? भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा तत्काल कायम रहेको करार ऐन, २०२३ को दफा २(क) मा “करार भन्नाले दुई वा दुई भन्दा बढी पक्षहरूको बीच कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि गरिएको मञ्जूरी सम्झनु पर्छ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । हालको करार ऐन, २०५६ को दफा २(क) मा पनि “करार भन्नाले दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबीच कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि भएको कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्झौता सम्झनु पर्छ” भन्ने परिभाषा गरिएको पाइन्छ । प्रस्तुत परिभाषाबाट एउटा कानूनबमोजिमको करार सम्पन्न हुनका लागि दुई वा सोभन्दा बढी करार गर्न कानूनले अयोग्य नभएको अर्थात सक्षम पक्षहरू हुनुपर्ने, उनीहरू कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि मञ्जूर रहेको अर्थात् स्वतन्त्र रुपले सहमत रहेको हुनुपर्ने तथा त्यस्तो सहमति कानूनबमोजिम कार्यान्वयन हुनसक्ने अथवा सार्वजनिक नीति (Public Policy) को विपरीत हुन नहुने देखिन्छ । तर तत्काल कायम रहेको करार ऐन, २०२३ तथा हालको करार ऐन २०५६ मा पनि करारको कुनै ढाँचा (Format) तोकिएको छैन अथवा लिखित रुपमा सहिछाप भएकै हुनुपर्छ भनी वाध्य गरेको देखिँदैन । विशेष प्रकृतिको करारहरू वाहेक जुनसुकै नामाकरण गरी गरिएको लिखत भए पनि वा लिखत नै नभई मौखिक रुपमा वा आचरणबाट (By Conduct) कानूनबमोजिम करार गर्न सक्षम पक्षहरूको बीचमा साझा उद्देश्यका लागि स्वतन्त्र सहमति रहेको देखिन्छ र त्यस्तो सहमति कानूनतः कार्यान्वयन गर्न सकिने रहेछ भने करार भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
४. प्रस्तुत परिभाषाको सन्दर्भमा विवादित लिखतको अध्ययन गर्दा करार भनिएको उक्त लिखतका दुई पक्षहरू मध्ये एउटा पक्षबाट दुई जना प्रस्तावक रहेको देखिन्छ । प्रस्तावक दुई जनामध्ये पनि एक जना मंगली कुस्लेको आफैले ल्याप्चे छाप लगाएको र एकजना सानुचाको हकमा माहिला कुस्लेले ल्याप्चे, सहिछाप गरेको रहेछ । माहिला कुस्लेलाई सानुचा कुस्लेले करार सम्पन्न गर्न रीतपूर्वकको अख्तियारी दिएको कहि कतैबाट देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा करारका प्रस्तावकहरूको प्रस्ताव नै पूर्ण भयो कि भएन? उक्त विवादित लिखतबाट उत्पन्न दायित्व सहिछाप गर्नेमध्येकी मंगली कुस्लेको हकमा लागू हुन्छ हुँदैन भन्ने कानूनी प्रश्न उपस्थित भएको देखियो ।
५. यथार्थमा दुई वा सोभन्दा बढी पक्षहरू बीच करार हुनका लागि कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि प्रस्तावकले गरेको प्रस्तावमा स्वीकृतिकर्ताले पूर्णत सहमति दिएको हुनुपर्ने हुन्छ । करार सम्पन्न गर्ने वार्ता (Negotiation) तथा दलाली (Bargain) का चरणहरूमा प्रस्ताव तथा प्रतिप्रस्तावहरू राखिनु स्वाभाविकै हुन्छ । त्यसलाई करार भएको पनि भन्न मिल्दैन । तर अन्तिम रुपमा दुई वा सोभन्दा बढी पक्षहरू बीच सहमति (Agreement) हुँदा जस्तो रुपमा र जुन अर्थमा प्रस्तावकले प्रस्ताव गरेको हो त्यसलाई स्वीकृतिकर्ताले त्यही अर्थमा जस्ताको तस्तै स्वीकार गरेमा मात्र करार भएको मानिन्छ । त्यसैले स्वीकृति पूर्ण र शर्तरहित (Absolute and unqualified) हुनुपर्ने भन्ने मान्यता छ । यस्तो भएमा मात्र करारका पक्षहरू वीच बिचारको मिलन (Meeting of the Mind) अर्थात, consensus ed edum भई करार सम्पन्न भएको मानिन्छ । जब प्रस्तावकहरू मध्ये एउटा प्रस्तावकको अनुपस्थितिमा अर्कै व्यक्तिले विनाअख्तियारी प्रस्ताव गरेको छ भने त्यस्तो अधुरो र अपूरो प्रस्तावमा स्वीकृतिकर्ताले पूर्ण र शर्तरहित स्वीकृति दिन संभव देखिँदैन । स्वीकृतिकर्ताले संयुक्त दुबै जनाको प्रस्तावमा स्वीकृति दिएको मान्ने हो भने विनाअख्तियारी गरिएको प्रस्तावमा दिएको स्वीकृतिलाई पूर्ण र कानूनसंगत मान्न मिलेन, यदि स्वयं हस्ताक्षर गर्ने मंगलीमाया कुस्लेको हकमा मात्र स्वीकृति दिएको मान्ने हो भने स्वीकृति शर्त सहितको भयो । शर्त राखेर स्वीकृति दिने हो भने त्यो अर्को प्रस्ताव बन्न पुग्दछ । स्वीकृति भन्न मिल्ने हुँदैन । तत्कालीन करार ऐन, २०२३ को दफा ४(७) मा स्वीकृति दिने व्यक्तिले प्रस्तावको कुनै कुरा परिवर्तन गरी वा शर्त राखी स्वीकृति दिएकोमा प्रस्ताव इन्कार गरिएको मानिने व्यवस्था छ ।
६. प्रस्तुत विवादित लिखतको माध्यमबाट करार भनिएको विवादित लिखतको अर्को पक्ष इन्द्रबहादुर राई समक्ष प्रस्ताव गरिएको भनी मानेको अवस्थामा पनि इन्द्रबहादुर राइको प्रस्तुत विवादित लिखतमा सहिछाप देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा मंगली कुस्ले र सानुचाको हकमा माहिला कुस्लेको प्रस्तावमा यथार्थमा इन्द्रबहादुर राई सहमत रहेको नरहेको वा निजले करारमा स्वीकृति दिएको थियो थिएन भन्ने पनि अर्को कानूनी प्रश्न उपस्थित रहेको देखियो ।
७. माथि विवेचना गरिएअनुसार स्वीकृतिपूर्ण र शर्तरहित (Absolute and Unqualified) हुनुपर्ने भन्ने एकातर्फ स्थापित मान्य सिद्धान्त हो भने अर्कातर्फ त्यस्तो स्वीकृति प्रष्ट रुपमा प्रस्तावकसमक्ष सञ्चार (Communicate) भएको हुनुपर्ने हुन्छ । सर्वसाधारणका समक्ष राखिएको एकपक्षीय करार (Unilateral Contract) वाहेक अन्य दुई वा बहुपक्षीय करारमा स्वीकृतिको सञ्चार प्रस्तावकसमक्ष नपुगेको अवस्थामा करारका पक्षहरू बीच बिचारको मिलन (Meeting of the Mind) भएको मान्न मिल्दैन । प्रतिवादी इन्द्रबहादुरको विवादित लिखतमा सहिछाप रहेको पाइँदैन । करार ऐनमा गरिएको करारको परिभाषा तथा यस अदालतबाट बिभिन्न मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार कुनै विशेष प्रकृतिको करारहरू वाहेक अन्य साधारण करारहरूको हकमा कुनै ढाँचा (Format) नतोकेको हुँदा करार हुनलाई कुनै औपचारिक लिखतमा दुबै पक्षको सहिछाप हुनैपर्छ भन्ने छैन । एउटा पक्षले छुट्टै लिखतबाट प्रस्ताव गरेको र स्वीकृति जनाउनेले अर्कै लिखतमा सहमति जनाएको पनि हुन सक्छ अथवा पत्रहरूको आदान प्रदानबाट (Exchange of Letter), पक्षको आचरण (Conduct) बाट पनि स्वीकृति दिन सकिन्छ । तर, त्यस्तो स्वीकृति माथि उल्लेख गरिएअनुसार करार गर्दाका अवस्थामै करारका पक्षहरू समक्ष सञ्चारित भएको देखिनु पर्छ । प्रस्तावमै यस्तो तरिकाले स्वीकृति दिनु भनी पूर्वरुपमा निर्धारण गरेमा बाहेक प्रस्तावकसमक्ष स्वीकृतिको सञ्चार स्वाभाविक र उपयुक्त ढंगले (Usual and Reasonable Manner) गरिएको हुनुपर्ने हुन्छ । करार गर्ने एउटा पक्षले तत्काल सहिछाप गरेको तर अर्को पक्षले सहिछाप नगरी राख्ने र पछि फाइदा हुने भएमा म सहमतै थिए भनी दावी गर्ने र फाइदा नहुने भएमा मेरो सहिछाप छैन त्यसैले सहमति छैन भनी दोहोरो फाइदा लिने गुञ्जायस रहेको अवस्थामा करार भएको मान्न मिल्दैन । अर्थात यसलाई करार उल्लंघन भएमा उपचारको समानता (Equality in Remedy) को दृष्टिले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । विवादित लिखतमा लेखिएको शर्त कुनै पक्षले उल्लंघन गरेमा एउटा पक्षलाई उपचार प्राप्त भएको तर अर्को पक्षको दायित्व मात्र भएको, करार उल्लंघन भएमा उपचारै छैन भने त्यस्तो करारलाई समानतामा आधारित भन्न मिल्दैन ।
८. प्रस्तुत मुद्दामा इन्द्रबहादुर राईको सहिछाप नरहेको र निजले करार गर्दाकै समयमै अर्कै लिखतवाट, आचरण वा व्यवहारबाट सहमति दिएको अथवा स्वाभाविक र उपयुक्त माध्यम वा ढंगबाट (Usual and Reasonable Manner) स्वीकृति दिएको भन्ने कुरा कहिंबाट देखिएन । विवादित लिखतमा उल्लेख भएअनुसार पुनरावेदकले जग्गा दर्ता गरी प्रमाणपूर्जा बनाई दिने दायित्व लिनु भएको रहेछ । सोही काम गरेबापत यसैसाथ लगाउको दे.पु.नं. ८८२७ को करारबमोजिम लिखत रजिष्ट्रेशन गराई पाऊँ भन्ने मुद्दामा उक्त मुद्दाका वादी (यस मुद्दाका प्रतिवादी) इन्द्रबहादुर राई आफूले करारबमोजिमको दायित्व पूरा गरेको भनी दावी गर्नुभएको रहेछ । तर निजबाट उक्त दायित्व सम्पन्न गर्नका निमित्त कुन कुन काम गरियो भन्ने निजको फिराद लगायत कुनै प्रमाणबाट देखिदैन । वादी मंगली कुस्लेले जिल्ला अदालतको मिति २०५०।६।३ को फैसलाअनुसार प्राप्त आफ्नो भागको अचल सम्पत्ति गुठी तहसील कार्यालय कालमोचनमा आफैले कारवाही चलाई आफ्नो नाममा संयुक्त पूर्जा तयार भएपछि स्वयंले पूर्जा बुझी लिएको भन्ने दावी लिएको पाइन्छ । मिसिल संलग्न जग्गा दर्ताको लागि गुठी तहसील कार्यालयमा दिएको निवेदन समेतका कागजातका छायाप्रतिहरूबाट वादी दावी पुष्टि भएको पाइन्छ । करारमा उल्लिखित जग्गा दर्ता भइसकेपश्चात् (अर्थात वादी दावीअनुसार निजहरू स्वयंमले दर्ता गराएपश्चात्) प्रतिवादी इन्द्रबहादुर राईले करारबमोजिम लिखत रजिष्ट्रेशन पारित गरिपाऊँ भनी अदालतमा फिराद दिएकै आधारले मात्र निजले करारमा स्वीकृति दिएको र दिएको स्वीकृति उपयुक्त तरिकाले प्रस्तावकसमक्ष सञ्चार भई करार भएको मान्न मिलेन ।
९. तसर्थ करार भनिएको विवादित लिखत माथि विवेचना गरिएअनुसार स्वीकृतिकर्ताले स्वीकृतिसम्म नदिएको अधुरो र अपूरो प्रस्तावको रुपमा देखिएकोले पक्षहरूको बीचमा सम्झौता भएको मानी सो लिखतलाई करारको नाम दिनसम्म पनि नमिल्ने हुँदा करारै नभएको अवस्थामा लिखतमा उल्लिखित शर्तहरूको कुनै अर्थ रहेन । त्यसैले हुँदै नभएको करारलाई बदर गरी रहन परेन । त्यस्तो लिखतबाट कुनै पक्षलाई कुनै दायित्व सिर्जना भएको नै भन्न मिलेन । यसबाट पुनरावेदन अदालतले विवादित लिखतलाई बदर गर्ने गरी गरेको फैसला केही उल्टी हुनुपर्छ कि भन्नलाई पनि परिणाममा तात्विक अन्तर नपर्ने हुँदा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५९।८।६ को फैसला उल्टी गरी रहन परेन, सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. प्रकाश वस्ती
इति संवत् २०६६ साल मङ्सिर १५ गते रोज शुभम्
इजलास अधिकृतः कमलप्रसाद पोखरेल