निर्णय नं. ४४२७ - जग्गा दर्ता बदर

निर्णय नं. ४४२७    ने.का.प. २०४८      अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

सम्वत् २०४६ सालको दे.पु.नं ४३९

फैसला भएको मिति: २०४८।७।११।२ मा

पुनरावेदक/प्रतिवादी: पोखरा न.पं.वा.नं. १५ स्थित मिशिनरी अस्पतालको प्रतिनिधि दिपक गुरुङ

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/वादी: पोखरा न.पं.वा.नं.१२ बस्ने पदमराजको मु.स. गर्ने विष्णुराज घिमिरेसमेत

मुद्दा : जग्गा दर्ता बदर

(१)    तत्काल प्रचलित ऐनले नालिस गर्ने हदम्याद नाघीसकेको कुरामा ऐनमा भएको संशोधनबाट सुविधा प्रदान गर्दछ भन्न कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐनले नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

पुनरावेदक/प्रतिवादीतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद बराल

अवलम्बित नजीर: न्हुच्छेबहादुर बासुकला विरुद्ध कर्णबहादुर बासुकला भएको दर्ता बदर मुद्दा (ने.का.प. २०३६, अंक ८ पृष्ठ २५३) सम्माति गोसाइको मु.स.गर्ने नमिन्द्रनाथ गोसाई विरुद्ध श्यामलाल थारु भएको जग्गा खिचोला मुद्दामा सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चबाट २०३३।३।२६ मा सिद्धान्त प्रतिपादित ।

फैसला

न्या.कृष्णजंग रायमाझी

१.     प.क्षे.अ.को फैसला उपर यस अदालतबाट पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाई दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    १९९१ सालको जाँचमा जि.रामकृष्ण कार्की जिम्मा बदलसिंह र दलबहादुरका पर्खाल देखि पश्चिम वनपाला र समीतराका डिलदेखि पूर्व वाबीयातराका पर्खालदेखि दक्षिण चिसापानीका तेर्छो पर्खाल देखि उत्तर यति ४ किल्ला भित्रको वारी पाटन भन्ने जग्गा हामीहरुका आ–आफ्ना बाबु बाजे अंशियाराका नाउँमा खर्चरी तिरो रु. ।५२।२ लागी दर्ता भएको जग्गा हो । सनदको वनपालाको जता पनि सो जग्गाको ४ किल्ला भित्र पर्दछ । उक्त हाम्रो संधीको जग्गामा खिचोला गरेकोले खिचोला मेटाई हाम्रो समेत हक कायम गरी पाउँ भन्ने दावी परी तह तह भई जाँदा उक्त जग्गा सबै सन्धी जानी चलन गर्न पाउने गरी १९९४।९।८।४ मा खड्ग निसाना भई (साविक पेज नं. ७९७) खर्चरी दर्ता सन्धी कायम भई सन्धी जानी सन्धीवाला हामी समेतले वस्तु चराई भोगी चर्ची आएको अवस्था दर्तावाला मध्येकै गोपालले जग्गाको साविक किल्लाको नाउँ नलेखी अरु जग्गाको नाउँ किल्ला लेखी चिसापानी भन्ने उल्लेख गरी हाल आवादी दर्ता गराई खाने मिलेमतोबाट गोपाल वानियाले दर्खास्त दिई मिलेमतोबाट सरजमीन बसी पर्ती ऐलानी भनी नापी मुचुल्का गराई गोपाल र तिलकबहादुर समेत जना ७ को नाउँमा दर्ता मुचुल्का बनाए उपर मुद्दा परी शुरु इलाका अदालतको इन्साफ सदर गरी तत्काल नक्सामा न.नं. ३–४ को हामीलाई चाहिएमा छाड्ने गरी महारोगी राख्ने अस्पताललाई दिएको समीतराको पुछारमा रहेको महारोगीखानाको आडैमा हाम्रो खर्चरी दर्ता मध्येका पश्चिमपट्टि ३०।४० रोपनी जग्गा जति मात्र मिसन अस्पताल बनी महारोगीले सेवा पाई आएको उक्त खड्ग निसाना सनद बमोजिम सन्धीसर्पन कायम रहेको दर्ता समेत भित्रको हुँदा २०१२।१२।१४।३ को हाल आवादी दर्ताको लागि भएको नापी मुचुल्का बदर भई ग.अं.अदालतबाट २०२४।१।२७।४ मा फैसला भई सो उपर अपील उजुर समेत नपरी सो फैसला अन्तिम भएको फैसला समेतको दर्ता खडग निसाना फैसला भित्रै स्थापित यो अस्पताल हो । सो अस्पताल विदेशीको सहयोगबाट स्थापित हुँदा हामीले विपक्षी अस्पताललाई हक छाडी दिएको नहूँदा सो जग्गा हाम्रै दर्ता सन्धीको हुँदा र विपक्षी अस्पताल कानुनले मौखिक शर्त अनुसार अस्पताल नरहेमा हाम्रो हक हुने जग्गा हुँदा अस्पतालका नाममा कित्ताकाट भए पनि उत्तराधिकारी हक हाम्रै हो सो जग्गा फैसला बमोजिम खर्चरी दर्ता सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयमा निवेदन गरेका छौं । अरु जग्गामा हाम्रो संरक्षकत्वमा कित्ताकाट गराउनु पर्नेमा हाम्रो खर्चरी सन्धीसर्पनको पर्ती सन्धी जग्गा मध्ये सो भन्दा बढी जग्गा समेत कि.नं.६० मा मिसन अस्पतालका नाममा कित्ताकाट भएकोले दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा सम्बन्धित अदालतबाट हक कायम गराई ल्याएका बखत कानुन बमोजिम हुने भनी २०४०।३।२१ मा हाम्रो अनुपस्थितिमा आदेश भएको कुरा ०४०।३।२६ मा आदेशको नक्कल सारी लिई हेर्दा थाहा पाएकोले फिराद गर्न आएका छौं । उक्त कि.नं. ६० मा हामीले अस्पताललाई दिए भन्दा बढी पूर्वको जग्गा समेत अस्पतालको एरिया क्षेत्र भित्रको भनी जम्मा क्षेत्रफल ३७३–१४ १/२ को एरिया बाँधी खुला जग्गा बीचमा बाटो देखाई पश्चिममा चुठीसम्म जहाँ पहिले महारोगीखाना थियो त्यसलाई पछि त्यसै भित्र पारी दक्षिणमा सोही हाम्रो खर्चरी सनद फैसलाको कि.नं. ६२ को साँधसम्म उत्तर न.नं. ६ को साँध सम्मको किल्ला लिई हाम्रो खर्चरी दर्ता कायम रहे भएको सनद फैसलाको जग्गा हाम्रो हक मेटाई सन्धीसर्पन फैसला लोप हुने गरी दर्ता खड्ग निसाना सनद फैसलाको विपरीत सन्धी थुनी अस्पताल एरिया भित्र पारी गरेको दर्ता बदर गरी फैसला बमोजिमको सन्धी कायम गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको टेकबहादुर समेतको फिराद ।

३.    विपक्षीहरुको दावी बमोजिमको जग्गा अस्पतालले प्राप्त गरेको होइन अरु नै दर्तावालाको जग्गा मध्ये केही अञ्चलाधीश कार्यालयको पत्र मार्फत कास्की मालले दिएको ६१ रोपनी जग्गा समेत अस्पतालको हक हुन आएकोमा पछि अस्पतालले आवश्यकता अनुसार जग्गा बढाउने क्रममा खड्गबहादुर बानियाबाट २०२९।१।२७ मा राजिनामा रजिष्ट्रेशन गरी बिज ।१।२ गड्डाबहादुर थापा, दिलिप गुरुङबाट बिज ।१।२ मिति २०३२।३।२७ र सोही मितिमा तीन पाथीबाट बिज ।१।४ शेष छन्दैको दान बकस रजिष्ट्रेशन पारीत गरी हक छोडी लिएको जमिन सो कि.नं. ६० भित्रको हो विपक्षहरुको दावा अनुसारको खर्चरी सन्धी सर्पनको जग्गा होइन । यस जग्गामा विपक्षहरुको कुनै प्रकारको हक छैन विपक्षीहरुको फिराद खारेज गरी झुठ्ठा फिराद दावीबाट फुर्सद गराई पाउँ भन्ने समेत हरियो खर्क अस्पतालको तर्फबाट सुपरिटेण्डेण्ट दीपेन्द्रकुमार गौतमको प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    विवादको कि.नं. ६० को जग्गा हरियो (साविक पेज नं. ७९८) खर्कको नाउँमा २०३१।१।११ मा नापी भई २०३२।८।४ मा दर्ता प्रमाण पूर्जा पाएको देखिएको र वादीले जग्गा आवाद गर्नेको १४ नं., जग्गा मिच्नेको १८ र जग्गा पजनीको १७ नं. को हदम्याद अंगाली आएकोमा जग्गा अवाद गर्नेको १४ नं. २०३४।९।२७ को संशोधनले थपेको र तत्कालीन जग्गा मिच्ने र जग्गा पजनीको २ वर्षको हदम्याद नाघी संशोधित मुलुकी ऐनको हदम्यादमा नालिस परेको देखिँदैन । हदम्याद भित्र मान्नु पर्ने देखिएन । अतः अ.बं. १८० नं. ले वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने २०४२।३।२७।५ को कास्की जिल्ला अदालतको फैसला ।

५.    उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन । कास्की जिल्ला अदालतले खारेज गर्ने गरेको फैसला बदर गरी हाम्रा वादी दावा बमोजिम न्याय इन्साफ गरी पाउँ भन्ने पदमराज घिमिरे समेत जना ६ को ग.अं.अ.मा परेको पुनरावेदन ।

६.    विवादको जग्गा मोल बिगो खुल्न नआएकोमा हदम्यादको प्रश्न उठाई खारेज गरेको फैसला उपर यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखिन्छ । वादीबाट बिगो खुल्न नसकेको सन्धीसर्पन सम्बन्धी विवादको मुद्दामा न्या.प्र.सु. ऐन (संशोधन सहित), २०३१ को दफा १३(१)(ख) ले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको कार्य क्षेत्र भित्रको हुँदा उपस्थित पक्षलाई तारेख तोकी मिसिल पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पठाई दिनु भन्ने २०४३।५।३१ को गण्डकी अञ्चल अदालतको आदेश ।

७.    जग्गा आवाद गर्नेको ४ नं. समेतको सार्वजनिक जग्गा भन्ने वादी दावीको जहिलेसुकै पनि नालेश लाग्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै इन्साफ गर्नु पर्नेमा खारेज गर्ने गरेको कास्की जिल्ला अदालतको निर्णय फरक पर्ने देखिँदा झगडिया झिकाउने भन्ने पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश ।

८.    मुलुकी ऐन जग्गा आवाद गर्नेको ४ नं. बमोजिमको सार्वजनिक सन्धीसर्पन जग्गाको सम्बन्धमा सोही जग्गा आवाद गर्नेको १४ नं. अनुसार म्याद सिमितता नदेखिएकोले हदम्याद नघाई आएको भनी शुरु कास्की जिल्ला अदालतले खारेज गर्ने गरेको फैसला मिलेको नहुँदा बदर गरिदिएको छ भन्ने पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको २०४५।११।८ को फैसला ।

९.    साविक जग्गा मिच्नेको १८ नं. कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ र स.अ.बाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको बर्खिलाप गरेको प.क्षे.अ.को त्रुटिपूर्ण फैसलामा चित्त बुझेन न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को संशोधन सहितको दफा १३ को उपदफा ५ को खण्ड (ख)(ग) बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने प्रतिवादी मिसिनरी अस्पतालको तर्फबाट यस अदालतमा परेको निवेदन ।

१०.    न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख)(ग) को अवस्था देखिएकोले पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४६।२।२७ को आदेश।

११.    नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेलले २०३१।१।११ मा नापी भई कित्ता काट गरी २०३२।८।४ मा जग्गा दर्ता प्रमाण पूर्जा पनि प्राप्त गरेको अवस्थामा जग्गा आवाद गर्नेको ४, १४, ज.प. को १७ र ज.मि. को १८ नं. बमोजिम मालपोत कार्यालयको अदालतबाट हक कायम गराई ल्याएका बखत कानुन बमोजिम हुने भन्ने समेतको आदेशको नक्कल लिई थाहा पाएको मितिले म्यादै भित्र पनि २०४०।४।२७ मा दर्ता बदर गरी पाउँ भनी परेको निवेदन खारेज हुनु पर्ने हो । जग्गा आवाद गर्नेको १४ नं. ०३१।०३२ सालमा नापी दर्ता हुँदाका अवस्था प्रचलनमा नरहेको र ज.प.को १७ र ज.मि.को १८ नं. मा भए गरेको मितिले २ वर्ष भित्र नालिश गर्नु पर्ने त्यस बेला प्रचलित कानुनी व्यवस्था रहेकोले २०३१।०३२ सालमा नापी दर्ता भएको कुरालाई हदम्याद (साविक पेज नं. ७९९) भित्र नालिश गरी दर्ता बदर गराउन नसकेकोमा २०४३।९।२७ देखि प्रचलित ज.प.को १७ तथा ज.मि. १८ नं. र जग्गा आवाद गर्नेको १४ नं. ले दिएको सुविधा त्यस बेलाको कुरामा वादीले अहिले पाउने होइन । फिरादपत्रबाट नै प्रतिवादीले गराएको नापी दर्ता बदर गराउनु पर्ने कुरा वादीले स्वीकार गरी हाल प्रचलित ऐन बमोजिम थाहा पाएको मितिबाट हदम्याद कायम गरी नालेश परेको देखिन्छ । २०३४।९।२७ अघि नै भए गरेको कुरामा त्यस बेला प्रचलित कानुनी हदम्याद नै लाग्ने र सो हदम्याद नाघेकोमा २०३४।९।२७ पछिको कानुनमा भएको संशोधनको सुविधा वादीले पाउने होइन वादीले विवादित जग्गा आ–आफ्नो बाबु बाजेका नाउँमा दर्ता भएको भनी आफ्नो हक देखाई नालिश गरेको देखिन्छ । तसर्थ जग्गा आवाद गर्नेको ४ नं. को अवस्थाको जग्गा भन्ने पनि छैन । त्यसमा पनि दर्ता बदरमा नालिश गर्न हदम्याद लाग्दैन भन्न मिल्दैन । फिराद खारेज हुनुपर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद बरालले विवादित जग्गा सार्वजनिक खर्चरी जग्गा भएको र भोगाधिकारसम्म प्रतिवादीमा रहेको मालपोत कार्यालयबाट हक बेहक गरी आउनु भन्ने जानकारी दिने भन्ने समेत व्यहोराको आदेश भई आदेशको नक्कल लिएको मितिबाट म्यादैभित्र फिराद परेको छ । त्यस्तोमा हदम्याद नाघेको भनी फिराद खारेज गर्न मिल्दैन भन्ने समेत प्रस्तुत गर्नु भएको बहसहरु समेत सुनियो ।

१२.   प्रस्तुत मुद्दामा शुरु कास्की जिल्ला अदालतले हदम्याद नाघी आएको वादी दावी खारेज गर्ने गरेको फैसला बदर गरी इन्साफ गर्न पठाएको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

१३.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा विवादित जग्गा ०३१।१।११ मा नापी भई ०३२।८।४ मा जग्गा दर्ता प्रमाण पुर्जा प्रतिवादीले प्राप्त गरेको कुरामा विवाद देखिएन । प्रतिवादीको दर्ता बदरतर्फ प्रस्तुत मुद्दामा ०४०।४।२७ मा जग्गा आवाद गर्नेको ४, १२, १४ जग्गा पजनीको १७, जग्गा मिच्नेको १८ नं. बमोजिम थाहा पाएको मिति ०४०।३।२६ ले म्यादै भित्र भनी वादीको फिराद परेको देखियो । नापीका समयमा प्रचलित जग्गा मिच्नेको १८ नं. र ज.प.को १७ नं. मा भए गरेको मितिले २ वर्ष भित्रमा नालिश गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ र नापी भई दर्ता भएको दिनले मुलुकी ऐन ज.मि.को १८ नं. को २ वर्ष नघाई परेको उजूरी खारेज हुने भनी पुनरावेदक न्हुच्छेबहादुर बासुकला प्रत्यर्थी कर्णबहादुर बासुकला भएको दर्ता बदर समेत मुद्दा (ने.का.प. २०३६, अंक ८, पृष्ठ २५३ मा श्री सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन समेत भइसकेको र सोही फैसलामा उल्लेखित पुनरावेदक सम्माती गोसाईको मु.स. गर्ने नमिन्द्रनाथ गोसाई प्रत्यर्थी श्यामलाल थारु भएको जग्गा खिचोला मुद्दामा सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चबाट ०३३।३।२६ मा नापी भएको मितिबाट हदम्याद आरम्भ हुने भन्ने समेत उल्लेख भएको समेत हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको फिराद नापीका समयमा प्रचलित ज.मि. १८ नं. र ज.प.को १७ नं. को हदम्याद भित्र परेको भन्न मिलेन । यसरी वादीलाई दर्ता बदरमा तत्काल प्रचलित ऐनले नालिस गर्ने हदम्याद नाघी सकेको कुरामा ०३४।९।२७ मा उल्लेखित ऐनमा भएको संशोधनबाट सुविधा प्रदान गर्दछ भन्न कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐनले मिल्ने देखिँदैन । वादीले नालिस गर्दा नै दावीको जग्गामा आफ्नो हक दर्ता भनी देखाएकोले जग्गा आवाद गर्नेको ४ नं. को अवस्था नदेखिएको, ऐ.ऐनको १४ नं. भनी २०३४।९।२७ मा मात्र प्रचलनमा आएकोले समेत त्यसको आधारमा पनि पहिले भए गरेको कुरामा माथि लेखिए अनुसार वादीको फिराद लाग्न सक्ने अवस्था भएन । तसर्थ हदम्याद नाघी आएको फिरादका आधारमा इन्साफ गर्न पठाउने गरेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला गल्ती भई बदर हुन्छ । वादीको फिराद हदम्याद नाघेको भनी खारेज गर्ने गरेको कास्की जिल्ला अदालतको फैसला मनासिब (साविक पेज नं. ८००) ठहर्छ, अरु तपसीलबमोजिम गर्नु ।

तपसील

१) माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम प.क्षे.अ. को ०४५।११।८ को फैसला बदर हुने ठहरेकोले पुनरावेदकले पुनरावेदन दर्ता गर्दा सर्वोच्च अदालतमा ०४६।४।१६ मा रु. १।५० (एक रुपैयाँ पचास पैसा) कोर्टफी राखेको देखिँदा उक्त कोर्टफी वादीहरुबाट भराई पाउँ भनी जेथा देखाई ऐनका म्याद भित्र दर्खास्त परे कानुन बमोजिम भराई दिनु भनी शुरु कास्की जि.अ. मा लेखी पठाई दिनु । २) सरोकार नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. केशवप्रसाद उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०४८ साल माघ २० गते रोज २ शुभम् ।