निर्णय नं. १०६३० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
आदेश मिति : २०७७।२।१९
०७६-WH-०३५१
मुद्दा: बन्दीप्रत्यक्षीकरण
रिट निवेदक : चितवन जिल्ला, भरतपुर नगरपालिका वडा नं. ११ घर भई हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनमा गैरकानूनीरूपमा थुनामा रहेका दुर्गाप्रसाद सुवेदीको हकमा अविरल शर्मा
विरूद्ध
विपक्षी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनसमेत
कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गरी निजउपर सुरूमा एउटा कसुरमा अनुसन्धान गर्न थुनामा राखी म्याद थप्दै जाने र सो कसुरमा साधिकार अदालत, निकायमा मुद्दा पनि नचलाउने र अभियुक्तलाई पनि नछाड्ने र सोही अवधि र अवस्थामा नै पुनः अर्को वारदातको कसुरमा भनी थुनामा नै राख्ने, परिवर्तन गरिएको कसुरमा पनि थुनामा राख्न भनी अदालतबाट म्याद थप पनि नलिने, थुनाबाट छाडेको भन्ने कुनै जानकारी पनि नहुने, नगराउने र अदालत एवम् साधिकार निकायबाट म्याद थप गर्नेलगायतका सबै कानूनबमोजिमका प्रक्रियाहरू पूरा गरी मुद्दा पनि दायर नगर्ने र व्यक्ति थुनामा छ वा छाडिएको छ ? वा निज विरूद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ? त्यसबारे अदालतलाई कुनै पनि जानकारी नहुने र नगराउने व्यवहारको अवस्थालाई सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने निकाय र पदाधिकारीले संविधान र कानूनप्रति धोखा र जालसाजपूर्ण व्यवहार गरेको मानिने ।
(प्रकरण नं.५)
कुनै पनि व्यक्तिले राज्य विरूद्धको जुनसुकै अपराध गरे पनि निजलाई कानूनको प्रक्रिया पूरा गरेर नै पक्राउ गरी अदालत एवम् मुद्दा हेर्ने निकायबाट म्याद थप गरी अदालत एवम् साधिकार निकायमा मुद्दा दायर नगरी सुरूमा जुन कसुरमा पक्राउ गरी म्याद थप गरे पनि पछि सोही अवधिमा पुनः फेरि अर्को कसुरमा पनि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन परे सुरूमा पक्राउ गरी म्याद थप गरेदेखि नै गणना हुने गरी पछि थप वा परिवर्तन गरिएको कसुरको प्रकृतिअनुसार म्याद थप गर्न पाउने अवधिभर कानूनबमोजिम र कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी कारण र आधार खोली म्याद थप गरी थुनामा राख्नुपर्नेमा कसुर र थुनाको प्रकृति र अवस्था परिवर्तन गर्दै अदालतबाट पनि थुनामा राख्ने म्याद थपको अनुमति नलिई थुनामा नै राखिरहने गरेको कार्यलाई प्रत्यक्षरूपमा नै प्रवृत्त धारणा राखी गरेको कार्य मानिन जाने ।
(प्रकरण नं.६)
रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी तथा अधिवक्ताहरू श्री चिरन्जीवी ढकाल, श्री सन्तोष भण्डारी, श्री लक्ष्मी नानी थापा
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद जोशी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
आदेश
न्या.तेजबहादुर के.सी.: नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छः-
तथ्य खण्ड
निवेदकलाई मिति २०७७।०१।२३ को साँझ अन्दाजी ७:०० बजेको समयमा घरमा बसिरहेको बखत बिना पुर्जी विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरीद्वारा बलपूर्वक नियन्त्रणमा लिई गैरकानूनी हिरासतमा राखिएको छ । विपक्षीले प्रहरी प्रधान कार्यालयको ठाडो आदेश भन्दै निवेदकलाई विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले म्याद थपका लागि भनी चितवन जिल्ला अदालतमा पेस गरेको कुरा आफन्तहरूमार्फत जानकारी पाएको
छु । निवेदकका विरूद्ध आजका मितिसम्म कुनै पनि अड्डा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको भन्ने जानकारी पाएको छैन । निवेदकलाई परिवार र आफन्तहरूसँग सहजरूपमा भेटघाट गर्न दिइएको छैन । निवेदकलाई हिरासतमा राखी शारीरिक तथा मानसिक यातना दिइएको आशंका छ ।
यतिबेला विश्वव्यापीरूपमा कोभिड-१९ को महामारीले सम्पूर्ण मानव जातिलाई नै त्रसित बनाएको
छ । नेपालमा पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको संख्या दिनहुँ बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई भौतिक दूरी कायम गर्न, घरभित्रै सुरक्षित बस्न भनी सरकारका तर्फबाट उर्दी जारी गरिएको छ तर निवेदकलाई भने फरक विचार र आस्था राखेकै कारण विपक्षीको हिरासतमा राखिएको छ । हिरासतमा कोभिड-१९को सङ्क्रमण हुनसक्ने भएका कारण निवेदकको जीवन पलपलमा असुरक्षित छ । सङ्क्रामक महामारीको यस्तो भयभित अवस्थामा सरकारले आफ्नै आदेशको उपहास गरेको छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने निवेदकको हक विपक्षीहरूद्वारा हनन गरिएको छ । अतः फरक विचार र आस्था राखी विप्लव नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीलाई समर्थन गरेको भन्दै विपक्षीहरूद्वारा बिनाकारण बिना पुर्जी पक्राउ गरिनु भएका निवेदक दुर्गाप्रसाद सुवेदीलाई प्रवृत्त भावना लिई संविधान एवं प्रचलित कानूनविपरीत हाल भरतपुर अस्पतालमा बन्दी बनाई राखेको कार्यबाट निवेदकको हकमा नेपालको संविधानको धारा १६, १७, १८, २०, २२, ३५ समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हक अधिकार कुण्ठित भएकाले निवेदक दुर्गाप्रसाद शर्मा सुवेदीलाई तुरून्त सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित गराई उल्लिखित विपक्षीहरूका नाममा नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) (३) र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३३, नियम ३७(क), (ख) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी विपक्षीहरूको गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक दुर्गाप्रसाद शर्मा सुवेदीको हकमा अविरल शर्माको निवेदनपत्र ।
"यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने
हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी मिति २०७७।०२।०५ गते दिनको १०:०० बजेभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई मिति २०७७।०२।०५ को पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नुहोला" भन्ने यस अदालतको मिति २०७७।२।२ को आदेश ।
रिट निवेदकलाई गैह्र कानूनीरूपमा पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्नेलगायतको कार्य यस प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट गरिएको छैन । उल्लिखित रिट निवेदनको सम्बन्धमा के कसो भएको हो भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनसँग जानकारी माग गर्दा "नेपाल सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (विप्लव समर्थित) का नेता तथा कार्यकर्ताहरू सङ्गठितरूपमा योजना बनाई नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय एकता, नेपालको स्वाधीनता, स्वाभिमान वा सङ्घीय इकाईबिचको सुसम्बन्धमा खलल पार्नसक्ने गरी वर्गीय, जातिय, धार्मिक, क्षेत्रीय साम्प्रदायिक र यस्तै कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अपहेलना हुने गरी काम कारबाही भइरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा खोजतलास गरी नेपाल सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (विप्लव समर्थित) का चितवन जिल्ला सेक्रेटरी भनी खुल्न आएका दुर्गा सुवेदी भनिने दुर्गाप्रसाद शर्मालाई मिति २०७७।०१।२३ गते साँझ अन्दाजी १८:०० बजेको समयमा भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. ११ स्थित निजको घरमा खानतलासी गर्दा निजले राज्य विरूद्धको कसुरसँग सम्बन्धित चन्दा सङ्कलनका रसिद प्याडहरू, भातृ सङ्गठनका कागजातहरू, लिखित दस्ताबेजहरू फेला परेकाले बरामद गरी पक्राउ गरी निजउपर मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को भाग २ मा उल्लिखित फौजदारी कसुरहरूअन्तर्गत परिच्छेद १ को राज्य विरूद्धका कसुरअन्तर्गत सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकताउपर खलल पुर्याएकोसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी अदालतबाट मिति २०७७।०१।२३ गतेबाट लागु हुने गरी पटकपटक म्याद थपका लागि अनुमति लिई अनुसन्धान कार्य जारी रहेको" भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएको अवस्था छ ।
विपक्षी रिट निवेदक दुर्गाप्रसाद शर्मा सुवेदीउपर जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा राज्य विरूद्धका कसुरअन्तर्गत सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकताउपर खलल पुर्याएकोसम्बन्धी कसुर शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४(६) बमोजिम म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको र रिट निवेदकलाई झुट्ठा मुद्दा लगाई कानूनविपरीत थुनामा राखेको भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको हुँदा प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल र ऐ.का कार्यालय प्रमुखसमेतको तर्फबाट यस अदालतमा संयुक्तरूपमा दायर हुन आएको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (विप्लव समर्थित) का नेता तथा कार्यकर्ताहरू सङ्गठित रूपमा योजना बनाई नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय एकता, नेपालको स्वाधीनता, स्वाभिमान वा सङ्घीय इकाईबिचको सु-सम्बन्धमा खलल पार्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय साम्प्रदायिक र यस्तै कुनै आधारमा घृणा द्वेष वा अपहेलना हुने गरी नेपाल सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (विप्लव समर्थित) का चितवन जिल्ला सेक्रेटरी भनी खुल्न आएका दुर्गा सुवेदी भनिने दुर्गाप्रसाद शर्माले राज्य विरूद्धको कसुर अपराध गरिरहेको भन्ने बुझिन आएकाले खोजतलास गर्ने क्रममा मिति २०७७।०१।२३ गते साँझ अन्दाजी १८:०० बजेको समयमा नयाँ किरण टोलस्थित निजैको घरमा फेला परेको र खानतलासी गर्दा राज्य विरूद्धको कसुरसँग सम्बन्धित चन्दा सङ्कलनका रसिद प्याडहरू, भातृ सङ्गठनका कागजातहरू, लिखित दस्ताबेजहरू फेला परेकाले बरामद गरी पक्राउ गरी निजउपर मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ भाग २ फौजदारी कसुरहरूअन्तर्गत परिच्छेद १ को राज्य विरूद्धका कसुरअन्तर्गत सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकताउपर खलल पुर्याएकोसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत कारबाही गरिपाउँ भन्ने प्रहरी निरीक्षक प्रकाश शाहको प्रतिवेदन जाहेरीसाथ उक्त पार्टीमा नाम विजय शर्मा भएको निज दुर्गाप्रसाद शर्मा सुवेदीलाई दाखिला गरेको हुँदा मिति २०७७।०१।२४ गतेका दिन मुद्दा हेर्ने सम्बन्धित निकाय सम्मानित चितवन जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराई सम्मानित अदालतबाट जरूरी पक्राउ पुर्जी स्वीकृत गराई उक्त मुद्दा सोही दिन यस कार्यालयको अपराध दर्ता किताबमा दर्ता नं. ७३७ मा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ भाग २ फौजदारी कसुरहरूअन्तर्गत परिच्छेद १ को राज्य विरूद्धका कसुर शीर्षकमा दर्ता गरी निजलाई प्रहरी हिरासतमा राख्नका लागि चितवन जिल्ला अदालतबाट जरूरी पक्राउ पुर्जीको अनुमति लिई मिति २०७७।०१।२३ गतेबाटै लागु हुने गरी हिरासतमा राखी थप अनुसन्धानको कार्य भइरहेको छ । निज विजय शर्मा भनिने दुर्गाप्रसाद शर्मा सुवेदीलाई गैरकानूनीरूपमा थुनामा राखिएको होइन, छैन ।
यसरी नेपाल सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (विप्लव समर्थित) का चितवन जिल्ला सेक्रेटरी विजय शर्मा भनिने दुर्गाप्रसाद शर्मा सुवेदीले राज्य विरूद्धको कसुरअन्तर्गत सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकताउपर खलल पुर्याएकोसम्बन्धी कसुर अपराध गरेको र निजको घर कोठाबाट सोसँग सम्बन्धित सबुद प्रमाण दस्ताबेजसमेत बरामद भएकाले कानूनबमोजिम पक्राउ गरी मुद्दा दर्ता गरी प्रहरी हिरासतमा राख्ने अनुमतिसमेत लिई प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान भइरहेको विषयलाई बङ्ग्याई कपोलकल्पित ढङ्गबाट दोषारोपण गरी यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई लेखी दिएको विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन र ऐ. कार्यालयका कार्यालय प्रमुखको तर्फबाट यस अदालतमा संयुक्तरूपमा दायर हुन आएको लिखित जवाफ ।
प्रहरी निरीक्षक सुवास भट्टको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी दुर्गाप्रसाद शर्मा सुवेदी भएको राज्य विरूद्धको कसुरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले निज दुर्गाप्रसाद शर्मालाई पक्राउ गरी म्याद थप गरी पाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय चितवनको च.नं.५०५९ मिति २०७७।०१।२३ को पत्रअनुसार निज प्रतिवादीलाई अनुसन्धान तहकिकात कार्य अगाडि बढाउन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४ को उपदफा ३ बमोजिम मिति २०७७।०१।२३ गतेबाट पहिलो पटक ५(पाँच) दिनको म्याद थप, मिति २०७७।०१।२८ गतेबाट दोस्रो पटक पुन: ५(पाँच) दिनको म्याद थप भएको र मिति २०७७।०२।०८ गतेबाट तेस्रो पटक १५ (पन्ध्र) दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु ।
यसरी एउटा साधिकार निकाय जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले अनुसन्धानको लागि राज्य विरूद्धको कसुर अपराधमा अर्को साधिकार निकाय जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय चितवनले कानूनी अख्तियारको प्रयोग गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४ बमोजिम अनुसन्धानको लागि प्रहरी हिरासतमा राख्न म्याद थपका लागि माग गरेको हुँदा मागबमोजिम प्रहरी हिरासतमा राख्न यस अदालतबाट अनुमति प्रदान गरिदिएको र निजको विरूद्ध हाल अभियोगसमेत लगाइसकेको अवस्था नभई मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अनुसन्धान गरिरहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको चितवन जिल्ला अदालतको तर्फबाट यस अदालतमा दायर हुन आएको लिखित जवाफ ।
यसमा निवेदकलाई राज्य विरूद्धको कसुरमा अनुसन्धानको लागि मिति २०७७।०१।२३ गते पक्राउ गरी चितवन जिल्ला अदालतबाट पटकपटक म्याद थप गरेको देखियो । तर लिखित जवाफहरू हेर्दा खानतलासी मुचुल्का, बयान र केही पत्राचारबाहेक अनुसन्धानको प्रगति स्पष्टसँग खुल्ने कागजहरू मिसिल संलग्न रहेको देखिएन । तसर्थ हालसम्म भएको अनुसन्धानको प्रगति विवरण ३ (तीन) दिनभित्र पठाउनु भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनलाई लेखी जवाफ प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७७।२।७ मा भएको आदेश ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी तथा अधिवक्ताहरू श्री चिरन्जीवि ढकाल, श्री सन्तोष भण्डारी, श्री लक्ष्मी नानी थापाले रिट निवेदक अविरल शर्माले बन्दी दुर्गाप्रसाद शर्मा सुवेदीलाई मिति २०७७।०१।२३ मा प्रवृत्त भावनाबाट पक्राउ गरी बिनाआधार र कारण हिरासतमा राख्ने कार्यबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकसमेतमा आघात पर्न गएकाले विपक्षीहरूको गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद जोशीले निवेदकले नेपाल सरकारप्रति घृणा, द्वेष वा अपहेलना गर्ने कार्य नेपाल सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (विप्लव समर्थित) का नेता तथा कार्यकर्ताहरूसँग सङ्गठित भई नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, नेपालको स्वाधीनतामा आँच आउने किसिमले खलल पार्ने कार्य निवेदक दुर्गाप्रसाद सुवेदीले गरेको हुँदा निजलाई पक्राउ गरी कानूनबमोजिमको पक्राउ पुर्जी दिई मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट कानूनबमोजिम म्याद थप भई अनुसन्धान भइरहेको हुँदा निजका हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुनसक्ने अवस्था नभएकाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
रिट निवेदनसहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ताहरू र विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताहरूको बहस सुनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो ? वा होइन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक दुर्गा सुवेदी भन्ने दुर्गाप्रसाद सुवेदी शर्मालाई मिति २०७७।०१।२३ गते पक्राउ गरी प्रवृत्त भावनाबाट बिनाआधार र कारण हिरासतमा राख्ने कार्यबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकसमेतमा आघात पर्न गएकाले विपक्षीहरूको गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन माग भएकोमा विपक्षी निवेदकले नेपाल सरकारप्रति घृणा, द्वेष वा अपहेलना गर्ने कार्य गरिरहेको हुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनबाट खटिएको प्रहरी टोलीले निजलाई जरूरी पक्राउ पुर्जी दिई पक्राउ गरी निजउपर राज्य विरूद्धको कसुर अपराध शीर्षकमा मुद्दा दर्ता भई मिति २०७७।०१।२३ बाट लागु हुने गरी चितवन जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी कानूनबमोजिम हिरासतमा राखी अनुसन्धान कार्य भइरहेको छ । यसरी राज्य विरूद्धको कसुर अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कानून प्रदत्त अधिकारबमोजिम मुद्दाको अनुसन्धान कार्य भइरहेकाले मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा लिइएको कार्यलाई गैरकानूनी थुना मान्न नमिल्ने भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीहरूको एकै मिलानको अलगअलग लिखित जवाफ बेहोरा भई पेस भएको पाइयो ।
२. सो सन्दर्भमा हेर्दा, यी निवेदक दुर्गाप्रसाद सुवेदीलाई मिति २०७७।०१।२३ गते विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको भन्ने कुरामा विवाद देखिन आएन । यी निवेदकले नेपाल सरकारप्रति घृणा, द्वेष वा अपहेलना गर्ने कार्य गरिरहेको हुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले निजलाई जरूरी पक्राउ पुर्जी दिई पक्राउ गरी निजउपर राज्य विरूद्धको कसुर अपराध शीर्षकमा मुद्दा दर्ता भई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४ को उपदफा (३) बमोजिम जरूरी पक्राउ पुर्जी दिई चितवन जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धानको कार्य गरिरहेको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट देखिन्छ ।
३. निवेदक बन्दी दुर्गाप्रसाद शर्मा सुवेदी मिति २०७७।०१।२३ मा पक्राउ परी निजलाई राज्य विरूद्धको कसुरमा थुनुवा पुर्जी दिएको र सोही मितिबाट लागु हुने गरी पहिलो पटक ५ दिनको म्याद थप भई मिति २०७७।०१।२८ बाट लागु हुने गरी दोस्रो पटक पुन: ५ दिनको म्याद थप भएको पाइन्छ । त्यसैगरी मिति २०७७।०२।०२ बाट लागु हुने गरी पुनः तेस्रो पटक १५ दिनको म्याद थप भएको तथ्य मिसिल संलग्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनबाट प्राप्त हुन आएका कागजातहरूबाट देखिन्छ ।
४. यसरी प्रस्तुत रिट निवेदनका निवेदक / बन्दी दुर्गाप्रसाद शर्मा सुवेदीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले मिति २०७७।०१।२३ मा राज्य विरूद्धको अपराधको कसुरमा पक्राउ गरी सोही मितिबाट लागु हुने गरी पहिलो पटक ५ दिनको म्याद थप भई क्रमशः दोस्रो पटक ५ दिन र तेस्रो पटक मिति २०७७।०२।०२ मा १५ दिनको म्याद थप भई अनुसन्धान गरेकोमा निजलाई सो कसुरमा अभियोग नलगाई पुनः सङ्गठित अपराधको कसुरमा थुनुवा पुर्जी दिएको भए पनि यी निवेदकउपर सो कसुरमा कानूनका म्यादभित्र अभियोग दायर भएको र रिट निवेदक थुनाबाट छुटेको अवस्था पनि देखिँदैन । सुरूमा निवेदकलाई राज्य विरूद्धको अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरिएकोमा सो कसुरमा अनुसन्धानको कार्य नसकिँदै उक्त कसुरमा मुद्दा नचलाई पुनः सङ्गठित अपराधको कसुरमा थुनुवा पुर्जी दिई निवेदकलाई अनुसन्धानमा राखेको भन्ने देखियो । यस सम्बन्धमा विपक्षीमध्येको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनबाट समेत यी निवेदक बन्दी दुर्गाप्रसाद शर्मा सुवेदीलाई सङ्गठित अपराधको कसुर कायम गर्ने किसिमको कुनै तथ्यगत प्रमाण र सोलाई समर्थित हुने कुनै बलियो प्रमाणलगायतका कागजातहरू पेस हुन आएको स्थिति देखिँदैन । तथापि रिट निवेदकउपर राज्य विरूद्धको अपराधमा अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरी म्याद थप हुँदै आएपछि सो कसुरमा निज विरूद्ध मुद्दा नचलाई पुनः सङ्गठित अपराधको कसुरमा थुनुवा पुर्जी दिई अनुसन्धान गरेको भने तापनि यी निवेदकलाई सङ्गठित अपराधको कसुरमा थुनुवा पुर्जी दिएको मिसिलबाट देखिन
आउँदैन । यसरी एक किसिमको कसुर अपराधमा पक्राउ पुर्जी दिई अनुसन्धानको लागि पटकपटक म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्न पाउने समयावधि सकिँदासमेत उक्त कसुरमा अभियोग दायर नगरी पुनः अर्को सङ्गठित अपराध कसुरमा हिरासतमा राख्ने कार्यले व्यक्तिको संवैधानिक र कानूनी हक अधिकार र वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउने कार्य भएको देखिन्छ ।
५. निवेदकलाई राज्य विरूद्धको अपराधमा मिति २०७७।०१।२३ गतेदेखि मिति २०७७।०२।१६ गतेसम्म म्याद थप गरी जम्मा दिन २५ (पच्चिस) अनुसन्धानको लागि प्रहरी हिरासतमा राखेपछि निज विरूद्ध न मुद्दा दायर गरिएको छ, न त हिरासतबाट मुक्त गरिएको छ । राज्य विरूद्धको अपराधमा अनुसन्धान हुँदै गर्दा त्यसपछि निवेदकलाई पुनः सङ्गठित अपराधमा प्रहरी हिरासतअन्तर्गत थुनामा राखिएको छ भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर रहेको छ । त्यस सम्बन्धमा निवेदकलाई थुनामा राख्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनको लिखित जवाफमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन । यसरी कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गरी निजउपर सुरूमा एउटा कसुरमा अनुसन्धान गर्न थुनामा राखी म्याद थप्दै जाने र सो कसुरमा साधिकार अदालत, निकायमा मुद्दा पनि नचलाउने र अभियुक्तलाई पनि नछाड्ने र सोही अवधि र अवस्थामा नै पुनः अर्को वारदातको कसुरमा भनी थुनामा नै राख्ने, परिवर्तन गरिएको कसुरमा पनि थुनामा राख्न भनी अदालतबाट म्याद थप पनि नलिने, थुनाबाट छाडेको भन्ने कुनै जानकारी पनि नहुने, नगराउने र अदालत एवम् साधिकार निकायबाट म्याद थप गर्नेलगायतका सबै कानूनबमोजिमका प्रक्रियाहरू पूरा गरी मुद्दा पनि दायर नगर्ने र व्यक्ति थुनामा छ वा छाडिएको छ ? वा निज विरूद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ? त्यसबारे अदालतलाई कुनै पनि जानकारी नहुने र नगराउने व्यवहारको अवस्थालाई सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने निकाय र पदाधिकारीले संविधान र कानूनप्रति धोखा र जालसाजपूर्ण व्यवहार गरेको मानिन
जान्छ ।
६. कुनै पनि व्यक्तिले राज्य विरूद्धको जुनसुकै अपराध गरे पनि निजलाई कानूनको प्रक्रिया पूरा गरेर नै पक्राउ गरी अदालत एवम् मुद्दा हेर्ने निकायबाट म्याद थप गरी अदालत एवम् साधिकार निकायमा मुद्दा दायर नगरी सुरूमा जुन कसुरमा पक्राउ गरी म्याद थप गरे पनि पछि सोही अवधिमा पुनः फेरि अर्को कसुरमा पनि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन परे सुरूमा पक्राउ गरी म्याद थप गरेदेखि नै गणना हुने गरी पछि थप वा परिवर्तन गरिएको कसुरको प्रकृतिअनुसार म्याद थप गर्न पाउने अवधिभर कानूनबमोजिम र कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी कारण र आधार खोली म्याद थप गरी थुनामा राख्नुपर्नेमा कसुर र थुनाको प्रकृति र अवस्था परिवर्तन गर्दै अदालतबाट पनि थुनामा राख्ने म्याद थपको अनुमति नलिई थुनामा नै राखिरहने गरेको कार्यलाई प्रत्यक्षरूपमा नै प्रवृत्त धारणा राखी गरेको कार्य मानिन जान्छ ।
७. नागरिकको मौलिक हकको हनन हुन गएमा नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम सर्वोच्च अदालतले असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी उपयुक्त आदेश जारी गरी नागरिकको मौलिक हकको प्रचलन गराउनु पर्दछ । कानूनबमोजिम बाहेक वा कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी कसैको पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउन वा नियन्त्रण गर्न पाइँदैन । नागरिकलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अधिकारबाट वञ्चित गर्दा कानूनले तोकेको उचित प्रक्रियाको अनिवार्य रूपमा अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनको उचित प्रक्रियाको अनुशरण नगरी वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि लगाइएको अङ्कुशले न्यायिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । कानूनबमोजिम वा कानूनको उचित प्रक्रियाअन्तर्गत "व्यक्तिलाई कुनै पनि वारदात र कसुरमा पक्राउ गरेर म्याद थप गर्दादेखि अनुसन्धान तहकिकात पूरा गरी मुद्दा दायर गर्दासम्मको हरेक चरणमा कार्यविधि कानूनलाई अक्षरश: पालना गर्नु हो भनी सम्झनुपर्छ" कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी रूपमा वा यसप्रकारको कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी केवल फरक विचार र आस्थाकै आधारमा प्रवृत्त धारणा राखेर बन्दी बनाइएको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गर्नु अदालतको कर्तव्य
हुन्छ ।
८. फौजदारी कानूनको प्रतिकूल अर्थात् फौजदारी कसुरजन्य कार्य भएको अवस्थामा आवश्यक अनुसन्धान तथा छानबिन गरी दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु सम्बद्ध निकायहरूको कानूनी कर्तव्य हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन । यसका लागि कानूनी एवम् न्यायिक प्रक्रिया अपनाएर मात्र अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा राखी अनुसन्धान तथा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु आवश्यक पनि हुन्छ । कानूनी एवम् न्यायिक प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा कानूनबमोजिमको उचित प्रक्रियाको समुचित अनुशरण गर्नुपर्नेमा निवेदकलाई राज्य विरूद्धको कसुर अपराधमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरी सो कसुरमा अनुसन्धानको कार्य पूरा नहुँदै सोही अवधिमा अर्को सङ्गठित अपराधको कसुरमा विपक्षीहरूबाट म्याद थप गरे नगरेको अवस्था नै यकिन नहुने गरी पुनः हिरासतमा राख्ने गरेको कार्य गैरकानूनी हुन जान्छ ।
९. कानूनद्वारा निषेधित कसुर गरेको देखिने भरपर्दो र विश्वसनीय आधारका प्रमाणबिना व्यक्तिलाई स्वतन्त्रताको हक उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्नु कानूनी राज्यको अवधारणाविपरीत हुन जान्छ । यसरी उचित र पर्याप्त आधारबिना गैरकानूनी थुनामा रहेका नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको संरक्षण गर्नु यस अदालतको कर्तव्य र दायित्वसमेत हुन आएबाट यी निवेदक बन्दी दुर्गाप्रसाद शर्मा सुवेदीका हकमा मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था देखिन आयो ।
१०. अतः माथि विवेचित आधार र कारणहरूबाट निवेदक दुर्गाप्रसाद सुवेदीलाई राज्य विरूद्धको अपराधमा अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरी म्याद थप हुँदै आएपछि सो कसुरमा निज विरूद्ध मुद्दा नचलाई सोही अवधिमा निजलाई पुनः सङ्गठित अपराधको कसुरमा थुनुवा पुर्जी दिई अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनका लागि थुनामा नै राख्ने गरेको विपक्षीको उक्त कार्य गैरकानूनी देखिन आएकाले उक्त गैरकानूनी थुनाबाट निवेदकलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७(क) र (ख) बमोजिम थुनामुक्त गरिदिनु भनी यो बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ । यस अदालतको यसै इजलासबाट भएको मिति २०७७।०२।१९ को संक्षिप्त आदेशानुसार निज निवेदक / बन्दी दुर्गाप्रसाद सुवेदी थुनाबाट मुक्त भइसकेको देखिँदा केही गरिरहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.कुमार रेग्मी
इजलास अधिकृत : मिनबहादुर कुँवर
इति संवत् २०७७ साल जेठ १९ गते रोज २ शुभम् ।