निर्णय नं. १०६३३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
आदेश मिति : २०७७।६।३०
०७७-WH-००७९
विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : दिनेशचन्द्र सिंहको छोरा सप्तरी जिल्ला, साबिक बभनगामाकट्टी गा.वि.स. वडा नं. ६ हाल परिवर्तित तिलाठी कोइलाडी गा.पा. वडा नं. ७ स्थायी वतन भई हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा थुनामा रहेको वर्ष ४१ को मौलेश्वार कुमार सिंह राजपुत
विरूद्ध
विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहलसमेत
तल्लो निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर गरेको कानूनबमोजिमको आदेश कुनै महामारी वा प्रकोपको कारण देखाई गैरकानूनी भनी बदर गराउन माथिल्लो निकायमा जाने हो भने यस्तो प्रवृत्तिले समाजमा न्यायप्रतिको दृष्टिकोणमा नराम्रो प्रभाव पार्नेसमेत देखिन्छ । साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत साधिकार निकायले राखेको व्यक्तिलाई कोरोनाको कहरलाई कारण देखाई छाडिदिँदा जनमानसको न्यायप्रतिको आस्थासमेत गुम्न जाने
हुन्छ ।
(प्रकरण नं.११)
मातहतका अदालतले साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत मुद्दाको नियमित प्रक्रियाका सन्दर्भमा गरेका निर्णय वा आदेशअनुसार थुना वा कैदमा परेका विषयलाई लिएर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु न्यायिक मान्यता वा परिपाटीअनुकूल नहुने ।
(प्रकरण नं.१२)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री सूर्यबहादुर पाण्डे र श्री कुमार राज जोशी
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री राधिका सुवाल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६६, अङ्क ८, नि.नं.८२०२
ने.का.प.२०६८, अङ्क ८, नि.नं.८६६५
ने.का.प.२०७५, अङ्क १०, नि.नं.१०१०८
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३
आदेश
न्या.दीपककुमार कार्की : नेपालको संविधानको धारा १३३ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र रही दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छ :
तथ्य खण्ड
म निवेदक र जाहेरवालीबिच लामो समयदेखि चिनजान भई मैले निजलाई परिआएको सरसहयोग गर्नुको साथै पटकपटक नगद रूपैयाँ तथा जिन्सी सामानसमेत दिई सहयोग गरी आएको हो । म निवेदक र जाहेरवालीबिच माया-प्रेम भई सहमति तथा राजीखुसीले घण्टौंसम्म आपसमा दोहोरो म्यासेज गरी संवाद गर्ने गरेकोमा हाल म निवेदकले जाहेरवालीलाई दिएको नगद तथा जिन्सी सामानको लेनदेनको विषयमा विवाद हुँदा सो पचाउने कुनियतले झुठा जाहेरी गरेको हो । म निवेदक र जाहेरवालीबिच भएका म्यासेजहरू नितान्त रूपमा दुईजनाबिच मात्र सीमित रहने र म निवेदकले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यु-टुब, ट्वीटरलगायत कुनै पनि पब्लिक साइटमा पोष्ट वा प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेको अवस्था नहुँदा सो म्यासेजमा कुनै तेस्रो व्यक्तिको पहुँच हुँदैन । यसर्थ विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को प्रस्तावना एवम् सोही ऐनको दफा ४७ र ४७ (१) विपरीत अभियोग लगाइएको
छ । साथै, आरोपित कसुरमा हुनसक्ने सजाय जमानतयोग्य छ । यस मुद्दामा थुनाको विकल्प हुँदाहुँदै थुनामा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्नेगरी विपक्षी नं.१ र २ बाट भए गरिएको उक्त आदेश प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ एवम् मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७(३) र ने.का.प. २०७४, अङ्क ७, नि.नं. ९८३४ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको छ । अतः नेपालको संविधानको धारा १३३ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७ बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७७।६।१९ मा भएको आदेश ।
विपक्षी रिट निवेदक मौलेश्वरकुमार सिंह राजपुत काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं. ६४५४ मिति २०७७।३।२५ को पत्रानुसार जबरजस्ती करणी उद्योग र विद्युतीय कारोबार २ थान मुद्दामा मिति २०७७।३।२५ देखी यस कारागारमा थुनामा रही आएका छन् । अधिकारप्राप्त निकाय काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशले कानूनबमोजिम थुनामा राखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी कारगार कार्यालय जगन्नाथदेवल काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
प्रतिवादीलाई विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसुरमा तत्काल प्राप्त कागजातको आधारमा पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी थुनामा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने गरी जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट मिति २०७७।०३।२५ मा भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहन परेन भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७७।०६।१५ गते (निवेदन नं.०७७-RE-००६८) मा भएको आदेश
हो । यसरी निवेदन संलग्न कागज प्रमाणको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी तथ्य प्रमाण र कानूनको आधारमा संयुक्त इजलासबाट आदेश भएको अवस्थामा यस अदालतको हकमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पाटनको लिखित जवाफ ।
प्रतिवादीले मौकामा तथा अदालतमा बयान गर्दा अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरमा इन्कार रही बयान गरे तापनि मिसिल संलग्न जाहेरी दरखास्त, प्रतिवादी तथा जाहेरवालीका बिचमा आदानप्रदान भएका म्यासेजहरू तथा म्यासेज आफूले नै जाहेरवालीलाई पठाएको हो भनी प्रतिवादीले अदालतमा गरेको बयानलगायतका तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्न स्थानीय कारागार कार्यालयमा पठाइदिनु भनी मिति २०७७/०३/२५ गते भएको थुनछेक आदेशलाई उच्च अदालत पाटनबाट सदर भएको हो । यसरी अधिकारप्राप्त निकायले तत्काल प्राप्त प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने गरी गरेको आदेशलाई माथिल्लो निकायबाट समेत सदर भएको अवस्थामा असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
अदालतको आदेश
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री सूर्यबहादुर पाण्डे र श्री कुमारराज जोशीले निवेदक र जाहेरवालीबिच लामो समयदेखि चिनजान रही आवश्यक परेको बेला सहयोग गर्दै आएको हो । निवेदक र जाहेरवालीबिच आदानप्रदान भएका म्यासेजहरू नितान्त रूपमा दुई जनाबिच मात्र सीमित हुने र तेस्रो पक्षको पहुँच नभएकाले मुद्दासँग सम्बद्ध प्रमाणहरूले कसुर स्थापित गर्दैन । फौजदारी अपराधमा मुद्दा सुनुवाइ गर्दा धरौट तथा जमानतको अनुमतिलाई सामान्य नियम (General Rule) र थुनामा राख्ने अवस्थालाई अपवाद (Exception) मान्नुपर्दछ भन्ने अवधारणा आधुनिक फौजदारी विधिशास्त्रले मूलभूत मान्यताको रूपमा अङ्गीकार गरेको छ । अतः नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकलाई थुनामुक्त गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री राधिका सुवालले प्रमाणको मूल्याङ्कन बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनबाट हुन सक्दैन । प्रतिवादीले इन्टरनेट प्रयोग गरी भाइबर, फेसबुक, म्यासेजसमेतबाट बारम्बर आफूलाई जिस्काउने, हैरानी गर्ने, धम्की दिने गरेको भनी दिएको किटानी जाहेरी, घटना विवरण कागजात र तत्काल प्राप्त कागजातको आधारमा निज निवेदकलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको हो । यसरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसुर मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेको भन्न मिल्दैन । अतः प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेजभागी भएकाले खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्तानुसारको तथ्य, निवेदन जिकिर रहेको प्रस्तुत निवेदनमा दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी एवं मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा विपक्षीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, परिवर्तित नाम काठमाडौं २६ परिसर ६७ (०७६/७७) को जाहेरीले विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसुरको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।०३।२५ मा निवेदक प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने भएको आदेशलाई उच्च अदालत पाटनबाट सदर गरी निवेदक थुनामा रहेकाले मुद्दासँग असम्बद्ध प्रमाणलाई आधार बनाइएको, निवेदक र जाहेरवालीबिच आदानप्रदान भएका म्यासेजहरू नितान्त रूपमा व्यक्तिगत भएको अवस्थासमेतका आधारमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनामा मुक्त गरिपाउँ भनी प्रस्तुत निवेदन दायर भएको देखियो ।
३. विपक्षीमध्येका काठमाडौंको लिखित जवाफमा निवेदक प्रतिवादीले मौकामा तथा अदालतमा बयान गर्दा अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरमा इन्कार रही बयान गरे तापनि मिसिल संलग्न जाहेरी दरखास्त, प्रतिवादी तथा जाहेरवालीबिच आदानप्रदान भएका म्यासेजहरू तथा म्यासेज आफूले नै जाहेरवालीलाई पठाएको हो भनी प्रतिवादीले अदालतमा गरेको बयानलगायतका तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्न स्थानीय कारागार कार्यालयमा पठाउने गरी भएको थुनछेक आदेशलाई उच्च अदालत पाटनबाट सदर भएको देखिन्छ ।
४. जाहेरवालीको किटानी जाहेरी, प्रतिवादीले अदालतसमक्ष जाहेरवालासँग विद्युतीय माध्यमबाट म्यासेजमार्फत कुराकानी भएको भनी गरेको बयानलगायत मिसिल संलग्न कागज प्रमाणको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी तथ्य प्रमाण र कानूनको आधारमा प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने गरी तहतह अदालतबाट आदेश भएको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी विपक्षीको लिखित जवाफ परेको देखियो ।
५. निवेदकउपर लगाइएको अभियोग विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७(१) को व्यवस्था हेर्दा "कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरूद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबिचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने छ ।" भन्ने उल्लेख छ । रिट निवेदकको हकमा यस कानून आकर्षित हुने हो, होइन भनी हेर्दा ऐनको उल्लिखित व्यवस्थाले कुनै व्यक्तिले विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्नेलगायतका अमर्यादित कार्य गर्न वा गर्न लगाउने कार्यसमेतमा बन्देज लगाएको देखिन्छ । रिट निवेदकउपर अभियोग दायर भई तल्लो तहमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा रिट निवेदक र जाहेरवालीबिच विद्युतीय माध्यमबाट भएको गरेको म्यासेज कानूनतः निषेधित थियो वा थिएन भन्ने विषय प्रस्तुत रिट निवेदनमार्फत जाँच गर्न सकिँदैन ।
६. यसैगरी, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ ले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अभियुक्तलाई थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको
छ । निवेदक मौलेश्वरकुमार सिंह राजपुतउपर विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसुरको अभियोग लागी काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष अभियोगपत्र दायर गरेको देखिन्छ । नियमित न्यायिक प्रक्रियाबाट अभियोग पत्र दायर भएको र थुनछेकका सन्दर्भमा कानूनद्वारा व्यवस्था गरिएको प्रक्रियाबमोजिम निवेदकलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भनी तहतह अदालतबाट आदेश भएको देखिन्छ ।
७. निवेदकले उल्लेख गरेको थुनछेकसम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरू स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग हुने नभई स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायिक निकायबाट सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी प्रयोग हुने व्यवस्था हो । यसको गलत प्रयोग भए गरेको अवस्थामा निवेदकले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ मा न्यायिक सुपरिवेक्षणको प्रबन्धसमेत भएको देखिन्छ । कसुरको प्रकृति र तत्काल प्राप्त प्रमाणको प्राचुर्यता जस्ता आधारबाट धरौट वा जमानत लिने, तारेख राख्ने वा अन्तिम विकल्पको रूपमा थुनामा राख्न सकिने गरी भएको कानूनी व्यवस्थाहरू र न्यायिक अभ्यासलाई अन्यथा भन्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । साथै, न्यायाधीश वा मुद्दा हेर्ने अख्तियार पाएको अधिकारीले कुनै पनि आरोपित व्यक्तिलाई विना कुनै प्रमाण पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्छ भन्नु न्यायिक प्रक्रियामाथिको अविश्वास हो, जसलाई कुनै पनि दृष्टिकोणले मान्य हुन सक्दैन । तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्दा कसैलाई पनि कसुरदार ठहर्याएको हुँदैन । मुद्दाको रोहमा कसुरदार नभएको अवस्थामा न्यायिक प्रक्रियाको क्रममा सम्बन्धित अदालतले छाड्न सक्ने नै देखिन्छ ।
८. अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्था हेर्दा पुर्पक्षका लागि अवस्थाअनुसार तारेखमा राख्ने, धरौट वा जमानतमा छाड्ने वा थुनामा राख्ने कुरालाई अस्वीकार गरेको पनि देखिँदैन । नागारिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ९ को उपधारा (३) को पहिलो वाक्यमा "Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained custody, but release may be subject to appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings, and should occasion arise, for execution of the judgement." उल्लेख भएको देखिन्छ । यस व्यवस्थाले अभियोग लागेको व्यक्तिलाई मुनासिब समयसम्म थुनामा राख्न सकिने विषयलाई नकार्न सकेको छैन साथै न्यायिक कारबाहीको कुनै चरणमा उपस्थित हुने र फैसलाको कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको लागि धरौट वा जमानतमा राख्न सकिने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
९. सामान्यतः कानून प्रतिकूल बन्दी बनाइएको अवस्थामा संविधानद्वारा प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक प्रचलनका लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था रहन्छ । यसैगरी कुनै व्यक्तिलाई कानूनविपरीत थुनामा राखिएको वा अख्तियारवालाबाहेक अरूबाट भएको काम कारबाही तथा आदेशले अनधिकृत तवरबाट थुनामा राखिएको भएमा वा स्वच्छ सुनुवाइबेगर वा अभियोग नलगाई थुनामा राखिएकोलगायतको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था
रहन्छ । यी अवस्थाहरू विद्यमान नभई वा विधिगत रूपमा साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत कानूनबमोजिम सक्षम अदालतबाट तत्काल प्राप्त प्रमाणको मूल्याङ्कन भई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको विषयलाई लिएर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु मनासिब हुँदैन ।
१०. यसै सम्बन्धमा "पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने विषयले कसैलाई पनि पूर्ण वा अन्तिम रूपमा कसुरदारको रूपमा चित्रण गरेको हुँदैन । त्यो एउटा पूर्वावस्थासम्म हो । ... त्यसरी नै शंकित आरोपित समाजमा खुल्ला रूपमा हिँड्न सक्ने भई समाजले नै असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने तथा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने उच्च सम्भावना रहन जानुका साथै कतिपय अवस्थामा त्यस्ता अभियुक्तहरूको जिउज्यान नै खतरामा पर्न सक्ने ।" भनी राजीव बास्तोला वि. जिल्ला वन अधिकृतसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा (ने.का.प. २०६६, अङ्क ८, नि.नं. ८२०२) र निवेदक रामदेव यादव वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको (ने.का.प. २०६८, अङ्क ८, नि.नं. ८६६५) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट "साधारण क्षेत्राधिकार र असाधारण क्षेत्राधिकार समानान्तर क्षेत्राधिकार होइनन् र असाधारण क्षेत्राधिकारले साधारण क्षेत्राधिकारलाई अनादर गर्ने, सीमित तुल्याउने, नियन्त्रण गर्ने, प्रतिस्थापन गर्ने वा कुनै किसिमबाट निस्तेज तुल्याउन मक्सद हुन सक्दैन" भनी यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । यसैगरी विजयराज तुलाधर विरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालत (ने.का.प. २०७५, अङ्क १०, नि.नं. १०१०८) भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा "बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनका सन्दर्भमा थुनाको कानूनी वैधता (Legality) सम्म परीक्षण गरिने हो । मातहत अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाको तथ्य र प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी इन्साफ गरेको परिणाम आउने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु हामीले अख्तियार गरी आएको मान्यता, प्रणाली वा अवधारणा प्रतिकूल हुन जाने । विचाराधीन मुद्दामा सक्षम अदालतले न्यायिक प्रक्रियाअनुसार मुद्दाको सुनुवाइ हुँदाको अवस्थामा आरोपित कसुरको सम्बन्धमा प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी न्याय निरूपण गर्ने भएकोले कानूनबमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा राखेको कुरामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु मनासिब नहुने" भनी यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । प्रस्तुत सिद्धान्तहरूले कानूनबमोजिम थुनामा राख्न सकिने, प्रमाणको मूल्याङ्कन रिट निवेदनबाट हुन नसक्ने र असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्दा साधारण क्षेत्राधिकारलाई सीमित गर्ने नसकिने विषय यस रिट निवेदनका सन्दर्भमा समेत सान्दर्भिक छन् ।
११. तल्लो निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर गरेको कानूनबमोजिमको आदेश कुनै महामारी वा प्रकोपको कारण देखाई गैरकानूनी भनी बदर गराउन माथिल्लो निकायमा जाने हो भने यस्तो प्रवृत्तिले समाजमा न्यायप्रतिको दृष्टिकोणमा नराम्रो प्रभाव पार्नेसमेत देखिन्छ । एकातर्फ साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत साधिकार निकायले राखेको व्यक्तिलाई कोरोनाको कहरलाई कारण देखाई छाडिदिँदा जनमानसको न्यायप्रतिको आस्थासमेत गुम्न जाने हुन्छ । कोरोनाको सङ्क्रमणबाट कारागारमा रहेकालाई बचाउनु सरकारको प्राथमिक कर्तव्य हुने नै हुँदा राज्यका साधिकार निकायले कानूनबमोजिम गरेको कार्य महामारी तथा कुनै प्रकोपको कारण देखाई कानूनविपरीत भयो भन्दै अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग हुन सक्ने देखिँदैन ।
१२. जहाँसम्म मिसिल संलग्न प्रमाणहरू मुद्दासँग असम्बद्ध भएको भन्ने निवेदकको जिकिर भए पनि तत् विषयहरूबारे अदालतको नियमित न्यायिक कार्य जसरी परीक्षण गर्न मिल्दैन । प्रमाणको मूल्याङ्कन बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट हुन
सक्दैन । रिट निवेदकले असाधारण उपचारको छनौट गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेको सन्दर्भमा अदालतले पुनः साधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्दा हामीले अवलम्बन गरेको असाधारण क्षेत्राधिकारको उपादेयता सकिन्छ । साथैं मातहतका अदालतले साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत मुद्दाको नियमित प्रक्रियाका सन्दर्भमा गरेका निर्णय वा आदेशअनुसार थुना वा कैदमा परेका विषयलाई लिएर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु न्यायिक मान्यता वा परिपाटीअनुकूल हुँदैन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनबाट विवादको तथ्य र प्रमाणमा प्रवेश गरी थुनाको औचित्य परीक्षण गर्न मिल्ने नदेखिँदा रिट निवेदकमाथि असम्बद्ध प्रमाण राखी मुद्दा चलाइएको भन्ने निवेदन जिकिर पुग्न सक्ने देखिएन ।
१३. उल्लिखित कानूनी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका रोहबाट हेर्दा, निवेदकलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेको देखिँदैन । सारभूत र कार्यविधिगत कानूनी प्रक्रिया (Substantive and Procedural due Process) को अवलम्बन गरी सम्पन्न कार्यलाई कानूनबमोजिम गरेको भनी मान्न सकिन्छ । यो अवधारणा विधिशास्त्रीय मापदण्डको आधारमा नभई विभिन्न समय, परिस्थिति र अवस्थालाई मध्यनजर गरी न्यायिक परीक्षणबाट विकसित बृहत् विषय हो । तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा रीतपूर्वक नै काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।०३।२५ मा पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउने गरी भएको आदेशले निवेदकलाई कानूनबमोजिम नै थुनामा राखिएको देखियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशउपर निवेदकले उच्च अदालत पाटनमा बेरितको आदेश बदर निवेदन परेकोमा सुरू अदालतको आदेश यथावत् कायम राख्ने गरी आदेश भई निवेदक थुनामा रहेको पाइयो । यसरी तहतह अदालतले न्यायिक परीक्षण गरी थुनामा राखेकोलाई गैरकानूनी थुना मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरूको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
१४. अतः मुद्दाको रोहमा पुर्पक्षको सिलसिलामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशमार्फत थुनामा राखिएको अवस्थामा प्रस्तुत निवेदनका विपक्षीहरूको काम कारबाहीबाट निवेदकको कानूनी हकमा आघात परेको अवस्था विद्यमान नदेखिँदा विपक्षीहरूको नाममा निवेदकको निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.तेजबहादुर के.सी.
इजलास अधिकृत : शिवबहादुर थापा
इति संवत् २०७७ साल असोज ३० गते रोज ६ शुभम् ।