निर्णय नं. १०६५० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
आदेश मिति : २०७७।४।२३
०७७-WH-०००६
विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : विष्णुप्रसाद उपाध्यायको छोरा रूपन्देही जिल्ला, रूद्रपुर गा.वि.स. वडा नं.६ हाल परिवर्तित कञ्चन गाउँपालिका वडा नं.४ घर भई हाल कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल, काठमाडौंमा लिखित सम्बन्धित मुद्दामा थुनामा रहेको ओमप्रकाश पौडेल भनिएको ओमप्रकाश उपाध्याय
विरूद्ध
विपक्षी : उच्च अदालत पाटनसमेत
जिल्ला अदालतले थुनामा राख्नका लागि ग्रहण गरेका आधार र प्रमाणहरू र सोलाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालतबाट भएको आदेश त्रुटिपूर्ण र गैरकानूनी भनी असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी गर्नका लागि अदालतहरूले अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरेको, लाग्नै नसक्ने कानूनको आधारमा दायर भएको मुद्दा ग्रहण गरी आदेश गरेको, मिसिलमा हुँदै नभएका प्रमाणहरूलाई ग्रहण गरी आदेश भएको हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता मदन रेग्मी
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री राधिका सुवाल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
आदेश
न्या.हरिकृष्ण कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः
म रिट निवेदकलाई प्रतिवादी बनाई विपक्षी नेपाल सरकार वादी भई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको संवत् २०७५ सालको मुद्दा नं. ०७५-C१-१८४९ को लिखतसम्बन्धी कसुर मुद्दामा म स्वयं सम्मानित अदालतमा उपस्थित भई सत्य तथ्य एवं यथार्थ बेहोराको बयान दिँदा पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७(१)(ख) का आधारमा थुनामा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने गरी मिति २०७६।९।६ मा आदेश भएबाट मेरो चित्त नबुझेको र बेरितको रहेकोले बदर गरी पाउन उच्च अदालत पाटनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ का आधारमा निवेदन गर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहन परेन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्नेसमेत मिति २०७६।११।८ मा आदेश भई उल्लिखित बेरितपूर्ण, गैरकानूनी आदेशहरूका कारणले म थुनामा रहनु परेको र ती आदेशहरू बदर गरी थुनामुक्त भई मुद्दामा तारेखमा रही पुर्पक्ष गर्न पाउने संविधान एवं कानूनद्वारा प्रदत्त हक, अधिकार प्रचलन गर्ने अन्य वैकल्पिक, प्रभावकारी बाटो नभएकोले सम्मानित अदालतको शरणमा आएको छु । म निवेदकलाई थुनामा राख्ने गरी आदेश भएको उल्लिखित लिखतसम्बन्धी कसुर मुद्दाका अर्का प्रतिवादी शंकर धिताल सञ्चालक रहेको झरना ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि. (Jharana Human Resource Pvt. Ltd.) ले कृषी विकास बैंक लि.‚ स्वयम्भु शाखाबाट लिएको कर्जा नवीकरण गर्न पेस गरेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय‚ महाराजगन्जको च.नं. ७८४२ मिति २०७५।१०।२४ को कर चुक्ता प्रमाणपत्र किर्ते रहेको र सो किर्ते काम गर्नमा मेरो संलग्न रहेको भनी सहप्रतिवादी शंकर धिताल‚ अनिल अधिकारीले बोल गरेको भन्ने कथित आधारले मेराउपरमा मुद्दा चल्न सक्ने तथा अभियोग दायर भएको आधारले थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने हुँदै होइन‚ छैन । शंकर धिताल सञ्चालक रहेको झरना ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि. को लेखापरीक्षक (Auditor) म नभए‚ नरहेको तथा मैले उक्त कम्पनीको लेखा परीक्षण गर्ने गरेको थिइन‚ छैन । लेखा परीक्षण गर्ने Auditor (लेखापरीक्षक) T Bhattarai & Associate का टेकराज भट्टराई रहे भएको भन्ने निजले पेस गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिई रहेको विद्यमान अवस्थामा मलाई लेखा परीक्षक भनी मबाट कर्जा नवीकरण गर्न कर चुक्ताको प्रमाणपत्र बनाउन लगाएको भन्ने निज सहप्रतिवादीहरूको बोल नै शंकास्पद रहेको र मेरा विरूद्धको प्रमाण हुन नै नसक्नेमा सहप्रतिवादीको बोलको आधार लिई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भनी भएको आदेश सहप्रतिवादीको बोलका आधारले कसैलाई कसुर ठहर गर्न मिल्दैन । सहप्रतिवादी शंकर धिताल सञ्चालक रहेको झरना ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि.ले कृषि विकास बैंक‚ स्वयम्भु शाखामा पेस गरेको कर चुक्ता प्रमाणबारे मलाई कुनै प्रकारको जानकारी थिएन‚ छैन । मलाई जानकारी नभए‚ नरहेको विषयमा मेरो संलग्नता थियो भन्न कदापि मिल्दैन । उक्त कार्य मबाट भएको हुँदै होइन‚ छैन । सो कुरा मैले अदालतसमक्ष बयान गर्दा प्रस्टसँग खुलाएको छु । मबाट किर्ते गर्ने कार्य भएको हो भन्ने कुनै तथ्यगत‚ वस्तुनिष्ट‚ शंकारहित तवरको प्रमाण अभियोगसाथ पेस भएको तथा प्रमाणित गरिएको अवस्था छैन । केबल सहप्रतिवादी शंकर धिताल र अनिल अधिकारीले गरेको बयानलाई मात्र आधार लिइएको छ । सो बयान पनि अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि गरिएको अवस्था छैन । किर्ते कर चुक्ता प्रमाणपत्र मबाट भएको भन्नलाई उक्त कार्य गर्न प्रयोग गरिएको कुनै चिजवस्तु मबाट बरामद भएको अवस्था छैन । सहप्रतिवादीहरूले मलाई पोल गर्दा मलाई रकम दिएको तथा फाइदा हुने कार्य गरेको भनी भन्न सकिएको अवस्था
छैन । लिखतसम्बन्धी कसुर हुन आफूलाई फाइदा हुने कार्य गरेको हुनु पर्दछ । अन्यथा कसुर गरेको भन्न
मिल्दैन । किर्ते कर चुक्ता प्रमाणपत्र बनाउँदा मलाई फाइदा हुने कार्य भएको भनी भन्न नसकिएको अवस्थामा तत्काल प्राप्त प्रमाण भनिएका सहप्रतिवादीहरूको बयान तथा निजहरू संलग्न रहेको कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्ने लेखा परीक्षक‚ फिडीयर्स ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि.का सञ्चालक विनोद रखालले गरिदिएको कागजलाई आधार मानी कसुर गर्दै नगरेको म निवेदकलाई तत्काल कसुरदार होइन भन्न नसकिने भनी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न थुनामा राख्ने गरेको आदेश त्रुटिपूर्ण
छ । म निवेदकउपर लगाएको अभियोगको सजायको मागदाबीले थुनामा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने हुँदै होइन । मुलुकी अपराध संहिता‚ २०७४ को दफा २७६(३)(ग) ले लिखतसम्बन्धीको कसुर गर्ने कसुरदारलाई सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनिए तापनि सो कानूनी व्यवस्थाको अभियोग लगाई सजायको माग गर्दैमा थुनामा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुपर्ने भन्न मिल्दैन । लिखतसम्बन्धी कसुर गरेको हो भन्ने शंकारहित तवरको तथ्यगत‚ वस्तुनिष्ठ प्रमाण अभियोगसाथ पेस नभएसम्म अदालतले कसैलाई कसुरदार हो कि भनी शंका गर्न तथा अनुमानसम्म गर्न मिल्दैन भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादित रहेका छन् । अभियोजन कर्ताले अभियोग लगाउँदा लिएको सजायको मागदाबीको आधार लिई थुनामा नै रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने भन्ने लिएको आधार ग्रहणले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता‚ २०७४ को दफा ६७‚ ६८ को मर्म तथा व्याख्याको प्रतिकूल हुनुका साथै ऐ.दफा ६९ को प्रयोगमा बाधा पुग्न जाने देखिँदा बदरभागी छ । अतः उल्लिखित नेपाल सरकार वादी‚ म निवेदकसमेत प्रतिवादी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन संवत् २०७५ सालको मुद्दा नं.०७५-C१-१८४९ को लिखतसम्बन्धी कसुर मुद्दामा म निवेदकलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भन्नेसमेत काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।९।६ मा भएको आदेश र सो आदेशलाई परिवर्तन गर्न परेन भनी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।११।८ मा भएको आदेश‚ सो आदेशहरूसँग सम्बन्धित थुनुवा पुर्जीलगायत अन्य काम‚ कारबाहीहरू अमान्य‚ निष्क्रिय तथा बदर गरी म निवेदक हाल थुनामा रहेकोले थुनाबाट छोडी दिनु र मलाई लगाएको अभियोगमा तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु, गराउनु भन्नेसमेत जो चाहिने बेहोराको बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत उचित न्यायिक उपचार प्रदान गर्न जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश विपक्षीहरूका नाउँमा जारी गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार, कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक ३(तीन) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७७।४।७ को
आदेश ।
विपक्षी रिट निवेदक ओमप्रकाश पौडेल भन्ने ओम उपाध्याय काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं.३२८९ मिति २०७६।९।६ को पत्रानुसार लिखतसम्बन्धी कसुर मुद्दामा मिति २०७६।९।६ देखि यस कारागारमा थुनामा रही आएका छन् । अधिकारप्राप्त निकाय काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशले कानूनबमोजिम थुनामा राखिएको हुँदा यस कार्यालयको हकमा उक्त रिट निवेदन खारेजयोग्य भएकाले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
प्रस्तुत मुद्दाका सहप्रतिवादी शंकर धितालउपर आन्तरिक राजस्व कार्यालय, महाराजगन्ज लाजिम्पाटबाट श्री फिडियर्स ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि.को नाममा जारी भएको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको कागजात किर्ते गरी श्री झरना ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि.को कर चुक्ता प्रमाणपत्र बनाई कृषि विकास बैंक, स्वयम्भू शाखामा रहेको ऋण नवीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि पेस गरेको भनी किटानी जाहेरी परी अनुसन्धान कार्य अघि बढाइएकोमा अनुसन्धानको क्रममा प्रतिवादीहरू शंकर धिताल र अनिल अधिकारीको पोलबाट निवेदक प्रतिवादी ओमप्रकाश पौडेल भन्ने ओमप्रकाश उपाध्यायसमेतको प्रस्तुत मुद्दामा संलग्न रहेको भनी खुल्न आई यस अदालतबाट पक्राउ अनुमति प्राप्त गरी खोजतलास कार्य गरिएकोमा अनुसन्धानको क्रममा निज प्रतिवादी फरार रही फरारी कायम गरी यस अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएकोमा यस अदालतको आदेशानुसार निज प्रतिवादीको नाउँमा जारी भएको ३५ दिने पक्राउ पुर्जी निजको बुबा विष्णुप्रसाद उपाध्यायले बुझी रीतपूर्वक तामेल भएकोमा कानूनबमोजिम थाम्न पाउने १५ दिनको म्याद थमाई निज प्रतिवादी ओमप्रकाश पौडेल भन्ने ओमप्रकाश उपाध्याय निवेदनसाथ हाजिर भई निजको बयान सम्पन्न भई थुनछेक बहस भई तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट निजहरूले आरोपित कसुर गरेका होइनन् भन्न सकिने मनासिब आधार नभएकोले कानूनबमोजिमको थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल पठाइएकोले निज विपक्षी निवेदक ओमप्रकाश पौडेल भन्ने ओमप्रकाश उपाध्यायलाई बिना कसुर थुनामा नराखिएको, थुनामा राख्ने कानूनी अख्तियारी भई अख्तियारप्राप्त निकायबाट थुनामा राखिएको र यस काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट विपक्षी निवेदक प्रतिवादी ओमप्रकाश पौडेल भन्ने ओमप्रकाश उपाध्यायको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको हनन् गर्ने काम नभएको अवस्थामा विपक्षी निवेदक ओमप्रकाश पौडेल भन्ने ओमप्रकाश उपाध्यायको काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेतले बेरितपूर्वक थुनामा राखेको भन्ने निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेतको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । यस काठमाडौं जिल्ला अदालतको हकमा निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
यसमा सहअभियुक्त शंकर धितालले यी प्रतिवादीउपर पोल गरेको र सो पोल विनोद रखालको कागजबाट पुष्टि भइरहेकोमा अहिले नै यी निवेदक प्रतिवादी निर्दोष रहेछन् भनी भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा पछि थप प्रमाणहरू बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट यी निवेदक प्रतिवादी ओमप्रकाश पौडेल भन्ने ओमप्रकाश उपाध्यायलाई मुलुकी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७(१)(ख) बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।९।६ मा भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनु
परेन । कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०७६।११।८ गते यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट आदेश भएको देखिन्छ । यसरी निवेदन संलग्न कागज प्रमाणको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी तथ्य प्रमाण र कानूनको आधारमा संयुक्त इजलासबाट आदेश भएको अवस्थामा यस अदालतको हकमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पाटनको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता मदन रेग्मीले सहप्रतिवादी शंकर धिताल सञ्चालक रहेको झरना ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि.ले कृषि विकास बैंक‚ स्वयम्भु शाखामा पेस गरेको कर चुक्ता प्रमाण बारे रिट निवेदकलाई कुनै प्रकारको जानकारीसमेत नभएको हुनाले जानकारी नभए‚ नरहेको विषयमा निवेदकको संलग्नता थियो भन्न कदापि मिल्दैन । उक्त कार्य निवेदकबाट भएको हुँदै होइन । निवेदकबाट किर्ते गर्ने कार्य भएको हो भन्ने कुनै तथ्यगत‚ वस्तुनिष्ट‚ शंकारहित तवरको प्रमाण अभियोगसाथ पेस भएको तथा प्रमाणित गरिएको अवस्था छैन । केबल सहप्रतिवादी शंकर धिताल र अनिल अधिकारीले गरेको बयानलाई मात्र आधार लिइएको छ । सो बयान पनि अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि गरिएको अवस्था छैन । किर्ते कर चुक्ता प्रमाणपत्र निवेदकबाट भएको भन्नलाई उक्त कार्य गर्न प्रयोग गरिएको कुनै चिजवस्तु मबाट बरामद भएको अवस्था छैन । सहप्रतिवादीहरूले निवेदकलाई बोल (पोल) गर्दा उनलाई रकम दिएको तथा फाइदा हुने कार्य गरेको भनी भन्न सकिएको अवस्थासमेत छैन । लिखतसम्बन्धी कसुर हुन आफूलाई फाइदा हुने कार्य गरेको हुनु पर्दछ । अन्यथा कसुर गरेको भन्न मिल्दैन । किर्ते कर चुक्ता प्रमाणपत्र बनाउँदा निवेदकलाई फाइदा हुने कार्य भएको भनी भन्न नसकिएको अवस्थामा तत्काल प्राप्त प्रमाण भनिएका सहप्रतिवादीहरूको बयान तथा निजहरू संलग्न रहेको कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्ने लेखा परीक्षक‚ फिडियर्स ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि.का सञ्चालक विनोद रखालले गरिदिएको कागजलाई आधार मानी कसुर गर्दै नगरेको निवेदकलाई तत्काल कसुरदार हो भन्न सकिने आधारसमेत नभएकोले मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न थुनामा राख्ने गरेको आदेश त्रुटिपूर्ण छ । अतः निवेदकसमेत प्रतिवादी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन संवत् २०७५ सालको मुद्दा नं.०७५-C१-१८४९ को लिखतसम्बन्धी कसुर मुद्दामा निवेदकलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भन्नेसमेत काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।९।६ मा भएको आदेश र सो आदेशलाई परिवर्तन गर्न परेन भनी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।११।८ मा भएको आदेश‚ सो आदेशहरूसँग सम्बन्धित थुनुवा पुर्जीलगायत अन्य काम‚ कारबाहीहरू अमान्य‚ निष्क्रिय तथा बदर गरी रिट निवेदक हाल थुनामा रहेकोले थुनाबाट छोडी दिनु र निवेदकलाई लगाएको अभियोगमा तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु, गराउनु भन्नेसमेत जो चाहिने बेहोराको बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत उचित न्यायिक उपचार प्रदान गर्न जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश विपक्षीहरूका नाउँमा जारी गरी न्याय इन्साफ गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री राधिका सुवालले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन संवत् २०७५ सालको मुद्दा नं.०७५-C१-१८४९ को लिखतसम्बन्धी कसुर मुद्दाका सहअभियुक्त शंकर धितालले यी प्रतिवादीउपर पोल गरेको र सो पोल फिडियर्स ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि.का सञ्चालक विनोद रखालको कागजसमेतले पुष्टि भइरहेकोमा अहिले नै यी निवेदक प्रतिवादी निर्दोष रहेछन् भनी भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा पछि थप प्रमाणहरू बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट यी निवेदक प्रतिवादी ओमप्रकाश पौडेल भन्ने ओमप्रकाश उपाध्यायलाई मुलुकी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७(१)(ख) बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।९।६ मा भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन । कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०७६।११।८ गते उच्च अदालत पाटनको आदेश मिलेकै देखिँदा निवेदक ओमप्रकाश पौडेल भन्ने ओमप्रकाश उपाध्यायको बेरितपूर्वक थुनामा राखेको भन्ने निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेतको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेजयोग्य भएकोले खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्त दुवै पक्षको बहस जिकिरसमेत सुनी प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी हेर्दा, निवेदकको मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, वादी नेपाल सरकार र यी निवेदकसमेत प्रतिवादी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन संवत् २०७५ सालको मुद्दा नं.०७५-C१-१८४९ को लिखतसम्बन्धी कसुर मुद्दामा यी निवेदकलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भन्नेसमेत काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।९।६ मा भएको आदेश र सो आदेशलाई परिवर्तन गर्न परेन भनी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।११।८ मा भएको आदेश‚ सो आदेशहरूसँग सम्बन्धित थुनुवा पुर्जीलगायत अन्य काम‚ कारबाहीहरू अमान्य‚ निष्क्रिय तथा बदर गरी म निवेदक हाल थुनामा रहेकोले थुनाबाट छोडी दिनु र मलाई लगाएको अभियोगमा तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु, गराउनु भन्नेसमेत जो चाहिने बेहोराको बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत उचित न्यायिक उपचार प्रदान गर्न जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश विपक्षीहरूका नाउँमा जारी गरी न्याय पाउँ भन्ने रिट निवेदनको बेहोरा रहेको देखिन्छ ।
३. विपक्षी रिट निवेदक ओमप्रकाश पौडेल भन्ने ओम उपाध्याय अधिकारप्राप्त निकाय काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं.३२८९ मिति २०७६।९।६ को पत्रानुसार लिखतसम्बन्धी कसुर मुद्दामा मिति २०७६।९।६ देखि यस कारागारमा थुनामा रही आएका हुँदा कानूनबमोजिम नै यी रिट निवेदकलाई थुनामा राखिएकोले यस कार्यालयको हकमा उक्त रिट निवेदन खारेजयोग्य भएकाले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलको लिखित जवाफ परेको देखिन्छ ।
४. त्यसैगरी, निवेदक ओमप्रकाश पौडेल भन्ने ओमप्रकाश उपाध्यायसमेतको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको कागजात किर्ते गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको भनी खुल्न आई तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट निजले आरोपित कसुर गरेका होइनन् भन्न सकिने मनासिब आधार नभएकोले कानूनबमोजिमको थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल पठाइएकोले निज विपक्षी निवेदक ओमप्रकाश पौडेल भन्ने ओमप्रकाश उपाध्यायलाई बिना कसुर थुनामा नराखिएको, थुनामा राख्ने कानूनी अख्तियारी भई अख्तियारप्राप्त निकायबाट थुनामा राखिएको र यस काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट विपक्षी निवेदक प्रतिवादी ओमप्रकाश पौडेल भन्ने ओमप्रकाश उपाध्यायको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको हनन गर्ने काम नभएको अवस्थामा विपक्षी निवेदक ओमप्रकाश पौडेल भन्ने ओमप्रकाश उपाध्यायको निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेतको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको तर्फबाट लिखित जवाफ पेस भएको देखिन्छ ।
५. सहअभियुक्त शंकर धितालले यी प्रतिवादीउपर पोल गरेको र सो पोल विनोद रखालको कागजबाट पुष्टि भइरहेकोमा अहिले नै यी निवेदक प्रतिवादी निर्दोष रहेछन् भनी भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा पछि थप प्रमाणहरू बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट यी निवेदक प्रतिवादी ओमप्रकाश पौडेल भन्ने ओमप्रकाश उपाध्यायलाई मुलुकी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७(१)(ख) बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।९।६ मा भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन । कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०७६।११।८ गते यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट आदेश भएको देखिन आएकोले यसरी निवेदन संलग्न कागज प्रमाणको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी तथ्य प्रमाण र कानूनको आधारमा यस अदालतबाट आदेश भएको अवस्थामा यस अदालतको हकमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पाटनको लिखित जवाफ परेको देखिन्छ ।
६. अब यस परिप्रेक्ष्यमा, निज निवेदकलाई गैरकानूनी थुनामा राखिएको छ छैन, भन्ने सम्बन्धमा विचार हुनुपर्ने देखियो । कुनै पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश बन्दीलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने मागको आधारमा चल्ने हो । यसमा थुनाको कानूनी वैधता मात्र परीक्षण गरिने हुँदा रिट निवेदकलाई थुनामा राखिएको कार्य गैरकानूनी हो वा होइन भन्ने विषयमा मात्र सीमित रही आदेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदकउपर चलेको लिखतसम्बन्धी कसुर मुद्दामाको तथ्यगत अवस्थाको संक्षिप्त उल्लेखन हुन सान्दर्भिक हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक प्रतिवादी ओमप्रकाश पौडेल भन्ने ओमप्रकाश उपाध्यायसमेत उपर अभियोगपत्र दायर भएकोमा प्रतिवादी ओमप्रकाश पौडेल भन्ने ओमप्रकाश उपाध्याय फरार रहेकोमा निजको नाउँमा अदालतबाट जारी ३५ दिने पक्राउ पुर्जी निजका एकाघरका बाबुले बुझी तामेल भएको मितिले कानूनले थाम्न पाउने १५ दिनको म्याद थमाई आफैँ निवेदनसाथ हाजिर हुन आएका निज प्रतिवादीको बयान कार्यसम्पन्न भई थुनछेक प्रयोजनका लागि इजलाससमक्ष पेस हुँदा झरना ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि.का सञ्चालक शंकर धिताल र सोही कम्पनीका कर्मचारी अनिल अधिकारीले उक्त प्रा.लि.का सञ्चालक शंकर धितालले कृषि विकास बैंकबाट लिएको रू.४० लाख ऋणको नवीकरण गर्ने सम्बन्धमा आ.व.०७४/७५ मा उक्त कम्पनीको यी प्रतिवादी ओमप्रकाश पौडेल भन्ने ओमप्रकाश उपाध्यायले लेखा परीक्षण गरेकोमा निजबाट कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिई बैंकमा पेस गर्न जाँदा उक्त कर चुक्ता प्रमाणपत्र किर्ते रहेको थाहा हुन आएको भनी मौकामा पोलयुक्त बयान गरेकामा उक्त कर चुक्ता प्रमाणपत्र फिडियर्स ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि.को रहेकाले उक्त प्रमाणपत्र किर्ते रहेकोले प्रतिवादीहरू शंकर धिताल र अनिल अधिकारीलाई कारबाही हुन किटानी जाहेरी परेको देखियो । निज प्रतिवादीहरू शंकर धिताल र अनिल अधिकारीले निज ओमप्रकाश पौडेल भन्ने ओमप्रकाश उपाध्यायले दिएको कर चुक्ता प्रमाणपत्र नै बैंकमा पेस गरेको हो । सो प्रमाणपत्र के कहाँ कसरी बनाए निज ओमप्रकाश पौडेल भन्ने ओमप्रकाश उपाध्यायलाई नै थाहा होला भन्नेसमेतको पोल गरी यस अदालतमा बयान गरेको, बैंकमा पेस गरेका कर चुक्ताको प्रमाणपत्र आन्तरिक राजस्व कार्यालय, महाराजगन्ज लाजिम्पाटबाट जारी नगरिएको फिडियर्स ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि. को नाउँमा जारी पत्र देखिएको भन्ने उक्त कार्यालयको मिति २०७५।११।२७ को पत्र मिसिल सामेल रही मौकामा बुझिएका फिडियर्स ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि.का सञ्चालक विनोद रखालले ओमप्रकाश पौडेल भन्ने ओमप्रकाश उपाध्यायले नै आफू सञ्चालक रहेको फिडियर्स ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि.को ३ वर्षको लेखापरीक्षण गरेको र निजले नै प्रतिवादी शंकर धितालसमेतसँग मिलेमतो गरी श्री झरना ह्युम्यान रिसोर्स प्रा.लि.को नाममा जारी भएको देखिने गरी मेरो कम्पनीको कर चुक्ता प्रमाणपत्रलाई किर्ते गरी बैंकमा पेस भएको हो भन्नेसमेतको बेहोराको कागज गरिदिएको, सहप्रतिवादीहरूले अदालतमा समेत यी प्रतिवादीलाई पोल गरी बयान गरेको, सहप्रतिवादी शंकर धितालले मौकामा यी प्रतिवादीसमेतको सहभागितामा उक्त किर्ते प्रमाणपत्र तयार गरी पेस गर्नु भनी अर्का प्रतिवादी अनिल अधिकारीलाई भनेको हुँ भन्नेसमेतको बेहोरा लेखाएकोसमेतका उल्लिखित तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणबाट यी प्रतिवादी अभियोग मागदाबीबमोजिमका कसुरदार होइनन् भनी विश्वस्त हुन सकिने अवस्था देखिन नआएको र सहप्रतिवादीहरू थुनामै रहेको अवस्था तथा यी प्रतिवादीउपरको कसुर तथा निजलाई हुन सक्ने सजायसमेतलाई विचार गरी पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा यी प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७(१)(ख) का आधारमा थुनामा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्न ऐ.को दफा ८० बमोजिमको थुनुवा पुर्जी दिई कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल, काठमाडौंमा पठाइदिनू भनी मिति २०७६।९।६ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट थुनछेक आदेश भएकोमा सो थुनछेक आदेश बेरितको हुँदा बदर गरिपाउँ प्रतिवादी ओमप्रकाश पौडेल भन्ने ओमप्रकाश उपाध्यायले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम श्री उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएकोमा उच्च अदालत पाटनबाट समेत मिति २०७६।९।६ गते भएको जिल्ला अदालतको आदेश सदर भएको देखिन्छ ।
७. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ को उपदफा (१) को देहाय (ख) मा “तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसुरको अभियोग लागेमा अभियुक्तलाई कारण खुलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने छ ।” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत लिखतसम्बन्धी कसुर मुद्दामा झरना ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि.का सञ्चालक शंकर धितालले कृषि विकास बैंकबाट लिएको रू.४० लाख ऋणको नवीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि निज रिट निवेदक ओमप्रकाश पौडेल भन्ने ओमप्रकाश उपाध्यायले कर चुक्ता प्रमाणपत्र किर्ते गरी बैंकमा बुझाएको अभियोगमा ऐ. संहिताको दफा २७६(३)(ग) बमोजिम निजलाई सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने अभियोग मागदाबी रहेको देखिन्छ । ऐ. संहिताको दफा २७६(३)(ग) अनुसूची -१ मा समावेश भएको कसुर भएको देखिन्छ । यसरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ को उपदफा (१) को देहाय (ख) बमोजिम निज रिट निवेदक ओमप्रकाश पौडेल भन्ने ओमप्रकाश उपाध्यायले अभियोग मागदाबीबमोजिमको कसुरमा निजलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न कानूनी रूपमा मिल्ने नै देखिन्छ । अब निवेदकले आफूले लेखा परीक्षण नै नगरेको हुँदा सहअभियुक्तहरूले मैले लेखा परीक्षण गरेको भनी गरेको पोल खण्डित भइरहेको हुँदा सो सहअभियुक्तको पोललाई प्रमाणमा ग्रहण गरी पुर्पक्षको निम्ति थुनामा राख्ने गरी जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश र सोही आदेशलाई सदर गर्ने गरी भएको उच्च अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण रही मेरो थुना गैरकानूनी छ भनी लिएको निवेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा, जिल्ला अदालतले थुनामा राख्नका लागि ग्रहण गरेका आधार र प्रमाणहरू र सोलाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालतबाट भएको आदेश त्रुटिपूर्ण र गैरकानूनी भनी असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी गर्नका लागि ती अदालतहरूले अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरेको, लाग्नै नसक्ने कानूनको आधारमा दायर भएको मुद्दा ग्रहण गरी आदेश गरेको, मिसिलमा हुँदै नभएका प्रमाणहरूलाई ग्रहण गरी आदेश भएको हुनुपर्दछ । प्रस्तुत मुद्दामा किर्ते प्रमाणपत्र भएको तथ्यमा साबित भई सो प्रमाण निवेदकले उक्त किर्ते गरिएको भनेको कर चुक्ता प्रमाणपत्र लगाएको भनी पोल गरेको भन्ने तथ्यलाई हाल प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न मिल्दैन भनी असाधारण अधिकारक्षेत्रको माध्यमबाट हस्तक्षेप गर्दा जिल्ला अदालतले मुद्दा अन्तिम किनारा गर्दा अन्य प्रमाणहरूको विवेचनासमेत गरी सहअभियुक्तको पोल ग्रहणयोग्य छ वा छैन भनी निष्कर्षमा पुग्ने कार्यमा प्रतिकूल असर पुग्न
जान्छ । यसरी जिल्ला अदालतले कानूनबमोजिम सम्पन्न गर्नुपर्ने काम कारबाहीमा असर पुग्ने गरी असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्न मिल्ने
देखिँदैन ।
८. यसर्थ, माथि विभिन्न खण्डमा गरिएको विश्लेषणको आधारमा पछि ठहरबमोजिम हुने नै हुँदा भनी निवेदकलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७(१)(ख) का आधारमा थुनामा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्न ऐ.को दफा ८० बमोजिमको थुनुवा पुर्जी दिई कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल, काठमाडौंमा पठाइदिनु भनी मिति २०७६।९।६ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको थुनछेक आदेशलाई मिति २०७६।११।०८ मा उच्च अदालत पाटनबाट सदर गर्ने गरी भएको आदेशलाई गैरकानूनी भन्न मिलेन । यसरी रिट निवेदक मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा कानूनी रूपमा थुनामा रहेको देखिँदा सो कैद गैरकानूनी नभई कानूनबमोजिम नै भएको देखिन आयो ।
९. अतः माथि उल्लिखित आधार र कारणबाट रिट निवेदक ओमप्रकाश पौडेल भन्ने ओमप्रकाश उपाध्याय गैरकानूनी रूपमा थुनामा रहेको नदेखिएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । साथै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको संवत् २०७५ सालको मुद्दा नं. ०७५-C१-१८४९ को लिखतसम्बन्धी कसुर मुद्दाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याई यथाशक्य चाँडो सुनुवाइ गरी मुद्दाको किनारा लगाउनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई लेखी पठाउनु र प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसला विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.प्रकाशमान सिंह राउत
इजलास अधिकृत: नवीनकुमार यादव
इति संवत् २०७७ साल साउन २३ गते रोज ६ शुभम् ।