निर्णय नं. १०६५२ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

आदेश मिति : २०७७।१२।३

०७५-WO-०२६२

 

विषयः- उत्प्रेषण

 

निवेदक : जिल्ला धनुषा क्षिरेश्‍वरनाथ नगरपालिका वडा नं. ५ बस्ने लालजी साहको छोरा आकाश गुप्‍ता

विरूद्ध

विपक्षी : डिनको कार्यालय, त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोक, ललितपुरसमेत

 

नागरिकता बन्न नसकेको अवस्थामा नागरिकता पेस गर्न नसकेको कारणबाट उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नबाट कोही पनि नेपाली नागरिक वञ्चित हुनु न्यायको दृष्टिमा उचित हुँदैन । शिक्षा प्राप्त गर्ने हकलाई संविधानले मौलिक हकको रूपमा समेत उल्लेख गरेको अवस्थामा नागरिकता नबनेकै कारण भर्ना हुन नपाउने अवस्थाको सिर्जना हुनु संविधानको मर्म र भावनासमेत विपरीत हुन जाने । 

(प्रकरण नं.३)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री शैलेन्द्रप्रसाद हरिजन र श्री राजेन्द्र खनाल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

 

आदेश

न्या.हरिप्रसाद फुयाल : नेपालको संविधानको धारा ४६ एवं धारा १३३ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छः-

 

रिट निवेदनको बेहोरा

म निवेदक जिल्ला धनुषा क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका वडा नं. ५ मा जन्म भई हाल १९ वर्ष पुगेका शिक्षित नेपाली नागरिक हुँ । म निवेदकको बुबा लालजी साहले जन्मको आधारमा धनुषा जिल्लाबाट नेपाली नागरिकता (ना.प्र.नं.१७३०९०-४८) प्राप्त गर्नु भएको छ भने आमा रिता देवी साहले वैवाहिक अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता (ना.प्र.नं. १७१०९०-२०) प्राप्त गर्नु भएको छ । मेरो आमा र बुबा दुवै नेपाली नागरिक हुनुहन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोकमा इन्जिनियरिङ विषय अध्ययनको लागि शैक्षिक वर्ष ०७५/०७६ को स्नातक बी.ई. आर्क तहको विद्यार्थी भर्नाका लागि सञ्चालन गरिने प्रवेश परीक्षासम्बन्धी सूचनामा प्रवेश परीक्षाको फाराम भर्नका लागि कक्षा १२ को प्रवेश पत्र वा नागरिकताको प्रमाण पत्र पेस गर्नुपर्ने थियो । मैले नागरिकता नभएकोले कक्षा १२ को प्रवेश पत्र पेस गरेको थिएँ । मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोकमा इन्जिनियरिङ विषय अध्ययनको लागि प्रवेश परीक्षाको आवेदन दिई उत्तीर्ण भएकोले म भर्ना हुन जाँदा अनिवार्य नागरिकता पेस गर्नुपर्ने भनी नागरिकता बिना भर्ना नलिने भनी पुल्चोक क्याम्पसले मौखिक आदेश गरेको र मिति २०७५।५।२० मा बि.ई./बि.आर्क. तहमा भर्नाका लागि दोस्रो सूची प्रकाशन गरिएको भन्ने सूचनाअनुसार भर्नाको लागि थापाथली क्याम्पसमा मेरो नाम उल्लेख भएर आएकोले संस्थानको सूचनाअनुसार भर्ना हुन जाँदा त्यहाँ पनि नागरिकता अनिवार्य रूपमा चाहिने भनी क्याम्पस प्रशासनले भन्यो । डिनको मौखिक आदेश छ, उहाँको अनुमति बिना तपाइँको नागरिकता नभएकोले भर्ना लिन नमिल्ने भन्दै थापाथली क्याम्पस प्रशासनले मेरो भर्ना गर्न नमानेकाले म पढ्नबाट वञ्चित हुन पुगेको छु । मेरो जन्म नेपालमै भएको र निरन्तर रूपमा बसोबास गर्दै आएको भन्ने बेहोराको स्थानीय निकाय (वडा कार्यालय) र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाले दिएको सिफारिस पेस गरी क्पाम्पसमा भर्ना हुन जाँदासमेत भर्ना फाराम स्वीकृत नगरी नागरिकता नै अनिवार्य रूपमा माग गरी मलाई गैरकानूनी तरिकाले भर्ना हुनबाट वञ्चित गरिएबाट र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाले नागरिकता बनाउन कानूनी अड्चन देखाई आलटाल गरेबाट मेरो संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुग्नुका साथै कानूनबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्ने जन्मसिद्ध अधिकारमा समेत आघात पुगेको हुँदा सुनुवाइमा अग्राधिकार दिई नेपालको संविधान, प्रचलित कानून एवं सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूसमेतको आधारमा विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसहित निम्नलिखित आदेश जारी गरिपाऊँ ।

(क) नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (१), (२) र (३) बमोजिम नागरिकता पाउन योग्य सक्षम नेपाली नागरिक रहेकोले त्रि.वि. इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले मेरो प्रवेश परीक्षाको फाराम स्वीकार गरी भर्ना सूचीमा समेत नाम प्रकाशन गरी नागरिकता बिना भर्ना नलिने भन्ने स्नातक तहको प्रवेश परीक्षा तथा क्याम्पस भर्नासम्बन्धी जानकारी तथा पुल्चोक क्याम्पसको मिति २०७५।०५।०४ गतेको सूचनाको क्र.सं. ७ को खण्ड (ङ) को “नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र प्रमाणित प्रतिलिपि” भनी उल्लिखित प्रावधानले नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त शिक्षाको हकमा आघात परेकोले सो पुल्चोक क्याम्पसको मिति २०७५।५।४ को सूचनाको क्र.सं. ७ को खण्ड (ङ) उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संस्थानको मिति २०७५।५।२० गतेको भर्ना सूचीबमोजिम म निवेदकलाई अध्ययनको लागि भर्ना गर्नु, गराउनु भनी अन्तरिम आदेशसहित विपक्षी नं. १, २, ३ को नाउँमा नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम परमादेश जारी गरिपाऊँ ।

(ख)  नेपालको संविधानको धारा ११ उपधारा (१), (२) र (३) बमोजिम म नागरिकता पाउन सक्षम नेपाली नागरिक रहेकोले नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) बमोजिम तत्काल नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु, गराउनु भनी विपक्षी नं. ४, ५ र ६ को नाउँमा नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम परमादेशलगायत अन्य आवश्यक उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको निवेदक आकाश गुप्‍ताको निवेदनपत्र । 

 

कारण देखाउ आदेश

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै आधार, प्रमाण र कारण भए बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला भनी विपक्षी नं.४ र ५ लाई तथा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला भनी विपक्षी नं.१, २, ३, ६ लाई यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू । अन्तरिम आदेशको माग भएको सम्बन्धमा विचार गरी हेर्दा निवेदक आकाश गुप्ताका बाबु लालजी साह र आमा रीतादेवी साह नेपाली नागरिक रहेको मिसिल संलग्न निजहरूको नागरिकताको प्रतिलिपिबाट देखियो । निवेदक नेपाली नागरिकको सन्तान रहेको देखिएको अवस्थामा हाल नागरिकताको प्रमाण-पत्र पेस गर्न नसकेको भन्ने प्राविधिक कारणले मात्र निवेदकले चाहेको विषयमा पढ्न नपाउँदा नेपालको संविधानको मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गतको शिक्षासम्बन्धी हकबाट वञ्चित हुन गई निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुने देखिएकाले निवेदकले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानद्वारा सञ्चालित प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण भई भर्नाको अन्य सर्त पूरा गरेको अवस्था भए नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस नगरेको भन्ने आधारमा इन्जिनियरिङतर्फको स्नातक तहको भर्ना नरोक्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनुहोला भन्‍ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७५।५।२४ मा भएको आदेश ।

 

नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ

यस मन्त्रालयको के कुन आदेश वा निर्णयले रिट निवेदकको हक अधिकारमा हनन हुन गएको हो ? भन्ने कुरा निवेदनमा खुल्न सकेको छैन । संविधान एवं कानून प्रदत्त नागरिकका मौलिक हक एवं अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न प्रत्यर्थी मन्त्रालय सदा प्रतिबद्ध छ । कुनै पनि नागरिकलाई संविधान तथा प्रचलित कानूनले तोकेबमोजिमको योग्यताका आधारमा कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकता प्रदान गरिँदै आएको छ । निवेदकको दाबीबमोजिम यस मन्त्रालयबाट निवेदकको संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त संवैधानिक तथा कानूनी हकको उल्लङ्घन हुने गरी कुनै पनि कार्य भएको 

छैन । संविधान तथा प्रचलित कानूनद्वारा प्रत्याभूत गरेको नागरिकताको अधिकारबाट कुनै पनि नेपालको नागरिक वञ्चित हुनु नपर्ने गरी यस मन्त्रालयले संविधान एवं कानून तथा सम्मानित अदालतबाट भएको आदेश तथा तोकिदिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अपनाई आफ्ना काम, कारबाही सञ्चालन गरिरहेको छ । तसर्थ, यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको विपक्षी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव प्रेमकुमार राईको लिखित जवाफ । 

 

त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको लिखित जवाफ

त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था भएकोले यस संस्थाअन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा भर्नाका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता निर्धारण गर्ने अधिकार विश्वविद्यालयलाई छ । यस अध्ययन संस्थानअन्तर्गतका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा बि.ई / बि.आर्क विषयमा भर्नाका लागि सूचना प्रकाशित गर्दा भर्ना हुँदा अन्य योग्यताका शैक्षिक प्रमाण पत्रको अलावा नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत पेस गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको 

थियो । १०+२ अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूबाट भर्नाका लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि पेस गर्ने भनी निर्णय गर्नु र माग गर्नु कुनै ऐन नियमविपरीत हुन सक्दैन । निजले नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्नु यस संस्थानसँग सम्बन्धित विषय होइन । सम्मानित अदालतबाट अन्तरिम आदेश भएपश्चात् नागरिकताको कारणले निवेदकलाई भर्ना गर्न नरोकिएको र भर्ना भइसकेपछि नियमित प्रक्रियामा जाने भएकोले यस अध्ययन संस्थान र यसअन्तर्गतका क्याम्पसहरूको हकमा कुनै आदेश जारी गर्न मिल्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको विपक्षी त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकका डिन त्रिरत्‍न बज्राचार्यको लिखित जवाफ ।

 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको लिखित जवाफ

प्रस्तुत रिट निवेदनमा जिल्ला धनुषा क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका वडा नं.५ बस्ने लालजी साहको छोरा आकाश गुप्ताले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको बेहोरामा निवेदकको बुबा लालजी साहले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता (ना.प्र.नं.१७३०९०-४८) प्राप्त गर्नु भएको र आमा रिता देवीले वैवाहिक अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता (ना.प्र.नं.१७१०९०-२०) प्राप्त गरेकोमा निज रिट निवेदकलाई नागरिकता प्रदान गर्न इन्कार गरेको भनी रिट निवेदनमा उल्लेख भएको देखिन्छ । नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ द्वारा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा ४ मा उल्लिखित व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ को उपधारा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ग) मिति २०७०।१२।१२ गतेदेखि निष्कृय हुने भएकोले सो व्यवस्थाबमोजिम सोही मितिदेखि नागरिकता जारी नगर्ने भनी नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रीस्तरबाट मिति २०७०।१२।११ मा निर्णय भएकोले उक्त निर्णयअनुसार अनुरोध छ भनी गृह मन्त्रालयको च.नं.४९१ मिति २०७०।१२।२० को परिपत्र प्राप्त हुन आएकोले सो परिपत्र प्राप्त भएदेखि २०६३ सालदेखि जन्मको आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिको सन्तानलाई यस कार्यालयबाट नागरिकता जारी नगरिएको हो । साथै सो सम्बन्धमा मौजुदा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा समयानुकूल परिमार्जन एवं संशोधनका लागि मस्यौदा तयार भई संसद्‌मा पेस गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस भएको अवस्था 

छ । यसलाई छिट्टै संसद्‌मा पठाउने प्रयत्‍न भइरहेको र संसद्‌बाट संशोधन विधेयक पारित भई ऐन बनेपश्चात् संघीय कानूनबमोजिम जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्न सकिने बेहोरा नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीस्तर) को मिति २०७५।४।२० को निर्णयानुसार अनुरोध छ भनी गृह मन्त्रालय नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाको च.नं.१२६ मिति २०७५।४।२० को परिपत्र प्राप्त हुन आएकोले उक्त परिपत्रअनुसार यस कार्यालयबाट जन्मको आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिको सन्तानलाई नागरिकता जारी नगरिएको हो भन्‍ने बेहोराको विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाको तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद अर्यालको लिखित जवाफ ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री शैलेन्द्रप्रसाद हरिजन र श्री राजेन्द्र खनालले निवेदकको बुबा लालजी साह जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र आमा रीतादेवीले अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको हुँदा दुवैजना नेपाली नागरिकता प्राप्त नेपाली नागरिक हुन् । बाबु वा आमामध्ये एकजना पनि नेपालको नागरिक रहेको वा बाबु र आमामध्ये बाबुले जन्मको आधारमा र आमाले अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेकोमा त्यस्तो नागरिकको सन्तानलाई संविधानको धारा ११(१), (२), (३) बमोजिम वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न संविधानले कुनै बन्देज नगरेकोमा कानून नभएको भन्ने आधारमा नागरिकताबाट वञ्चित गरिनु न्यायोचित हुँदैन । निवेदक नेपाली नागरिकता पाउन  योग्य रहेकोले निजलाई नागरिकता प्रदान गर्न परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी  

गरिपाऊँ । साथै हाल नागरिकताप्राप्त गरी नसकेको नेपाली नागरिक निवेदकले अध्ययन गर्न पाउने शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकबाट नै वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना हुने गरी पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसले भर्नाको लागि नागरिकता अनिवार्य हुने भनी जारी गरेको मिति २०७५।५।४ को सूचना उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यसैगरी विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनीले नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य सबै नागरिकले नागरिकता पाइरहेको अवस्था छ । यी निवेदकले पनि प्रचलित कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने नै हुँदा परमादेश जारी हुनुपर्ने होइन भनी बहस गर्नुभयो ।   

अब निवेदन मागबमोजिमको उत्प्रेषणसमेतको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने विषयमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदक नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (१), (२) र (३) बमोजिम नागरिकता पाउनसक्षम नेपाली नागरिक रहेकोले नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र दिनु भनी विपक्षी नं. ४, ५ र ६ को नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ र त्रि.वि. इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले मेरो प्रवेश परीक्षाको फाराम स्वीकार गरी भर्ना सूचीमा समेत नाम प्रकाशन गरी नागरिकता बिना भर्ना नलिने भन्ने स्नातक तहको प्रवेश परीक्षा तथा क्याम्पस भर्नासम्बन्धी जानकारी तथा पुल्चोक क्याम्पसको मिति २०७५।५।४ गतेको सूचनाको क्र.सं. ७ को खण्ड (ङ) को “नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र प्रमाणित प्रतिलिपि” भनी उल्लिखित प्रावधानले नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त शिक्षाको हकमा आघात परेकोले सो पुल्चोक क्याम्पसको मिति २०७५।५।४ गतेको सूचनाको क्र.सं. ७ को खण्ड (ङ) उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संस्थानको मिति २०७५।५।२० गतेको भर्ना सूचीबमोजिम म निवेदकलाई अध्ययनको लागि भर्ना गर्नु गराउनु भनी अन्तरिम आदेशसहित विपक्षी नं. १, २, ३ को नाउँमा नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको निवेदन रहेकोमा त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानसमेतको तर्फबाट १०+२ अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूबाट भर्नाका लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि पेस गर्ने भनी निर्णय गर्नु र माग गर्नु कुनै ऐन नियमविपरीत हुन सक्दैन । निजले नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्नु यस संस्थानसँग सम्बन्धित विषय होइन भन्ने बेहोराको लिखित जवाफ परेको देखियो । त्यसैगरी निवेदकको दाबीबमोजिम यस मन्त्रालयबाट निवेदकको संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त संवैधानिक तथा कानूनी हकको उल्लङ्घन हुने गरी कुनै पनि कार्य भएको छैन भनी गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ देखिन्छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाको लिखित जवाफ हेर्दा गृह मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार यस कार्यालयबाट जन्मको आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिको सन्तानलाई नागरिकता जारी नगरिएको हो भन्‍ने बेहोरा उल्लेख भएको देखियो ।

३. सर्वप्रथम नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (१), (२) र (३) बमोजिम नेपाली नागरिकता पाउन सक्षम नेपाली नागरिक रहेकोले त्रि.वि. इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले मेरो प्रवेश परीक्षाको फाराम स्वीकार गरी भर्ना सूचीमा समेत नाम प्रकाशन गरी नागरिकता बिना भर्ना नलिने भन्ने स्नातक तहको प्रवेश परीक्षा तथा क्याम्पस भर्नासम्बन्धी जानकारी तथा पुल्चोक क्याम्पसको मिति २०७५।५।४ गतेको सूचनाको क्र.सं. ७ को खण्ड (ङ) को “नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र प्रमाणित प्रतिलिपि” भनी उल्लिखित प्रावधानले नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त शिक्षाको हकमा आघात परेकोले सो पुल्चोक क्याम्पसको मिति २०७५।५।४ गतेको सूचनाको क्र.सं. ७ को खण्ड (ङ) उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संस्थानको मिति २०७५।५।२० गतेको भर्ना सूचीबमोजिम म निवेदकलाई अध्ययनको लागि भर्ना गर्नु गराउनु भनी अन्तरिम आदेशसहित विपक्षी नं. १, २, ३ को नाउँमा नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको पहिलो मागतर्फ विचार गर्दा, यी निवेदकले त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकले शैक्षिक वर्ष २०७५/७६ का लागि स्नातक (बि.ई/बी.आर्क) तहका लागि सञ्चालित प्रवेश परीक्षामा सामेल भई उक्त परीक्षामा उत्तिर्ण भएको मिसिल संलग्न प्रमाणित प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । उक्त प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूको भर्नाको लागि पेस गर्नुपर्ने कागजात तथा शुल्क सम्बन्धमा प्रकाशित सूचनाको क्र.सं. ७ को खण्ड (ङ) मा “नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र प्रमाणित प्रतिलिपि” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकसमेतको लिखित जवाफमा १०+२ अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूबाट स्नातक तहमा भर्नाका लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि पेस गर्ने भनी निर्णय गर्नु र माग गर्नु कुनै ऐन नियमविपरीत हुन सक्दैन भनी उल्लेख गरेबाट भर्नाको लागि नेपाली नागरिकता हुनुपर्ने अनिवार्य गरिएको भन्ने देखिन आयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय एक स्वायत्त शैक्षिक संस्था भएकोले आफ्नो संस्थामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूको भर्नाका लागि के कस्तो कागजात आवश्यक पर्ने हो सो कुराको निर्धारण स्वयं विश्वविद्यालयले निर्धारण गर्ने विषय हुन् । तदनुरूप भर्नाका लागि आवश्यक पर्ने अन्य कागजातको अतिरिक्त नागरिकताका प्रमाणपत्रसमेत पेस गर्नुपर्ने भनी गरिएको सूचना नेपालको संविधान तथा प्रचलित कुनै कानूनविपरीत भएको मान्न मिल्ने देखिएन । तथापि यी निवेदकको निवेदन मागका सन्दर्भमा हेर्दा यी निवेदकका बाबु लालजी साहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाबाट ना.प्र.नं.१७३०९०-४८ को जन्मको आधारमा र आमा रितादेवी साहले ना.प्र.नं. १७१०९०-२० को अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरी दुवैजना नेपाली नागरिक रहेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ मा "यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ" भन्ने उल्लेख भएको 

पाइन्छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यी निवेदक नेपाली नागरिकता प्राप्तिको लागि योग्य नेपाली नागरिक रहेको देखिन्छ । स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका धनुषाबाट मिति २०५३।११।१७ मा प्रमाणित जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र हेर्दा बाबु लालजी साह र आमा रितादेवीको छोरा यी निवेदक आकास गुप्ता भएको र निजको जन्ममिति २०५५।१०।२७ मा भएको भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । निजको जन्म नेपालमा नै भएको र निरन्तर रूपमा बसोबास गर्दै आएको भन्ने बेहोराको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका वडा नं. ५ वडा कार्यालयबाट मिति २०७५।५।३ मा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाले मिति २०७५।५।७ मा सिफारिससमेत गरेको मिसिल संलग्न सोको छायाँप्रतिबाट 

देखिन्छ । हाल कानून नबनेको हुँदा र गृह मन्त्रालयको परिपत्रबमोजिम नागरिकता प्रदान गर्न नसकिएको भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाको लिखित जवाफ रहेबाट यी निवेदकले हालसम्म नागरिकता प्राप्त गर्न सकेको देखिएन । यस अवस्थामा यी निवेदक नेपाली नागरिकता प्राप्तिको लागि योग्य भए तापनि नागरिकता प्राप्त गरी नसकेको कारणले मात्र स्नातक तहको उच्च शिक्षाको अध्ययनका लागि अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने नागरिकता पेस गर्न नसकेको देखियो । अतः नागरिकता बन्न नसकेको अवस्थामा नागरिकता पेस गर्न नसकेको कारणबाट उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नबाट कोही पनि नेपाली नागरिक वञ्चित हुनु न्यायको दृष्टिमा उचित हुँदैन । शिक्षा प्राप्त गर्ने हकलाई संविधानले मौलिक हकको रूपमा समेत उल्लेख गरेको अवस्थामा नागरिकता नबनेकै कारण भर्ना हुन नपाउने अवस्थाको सिर्जना हुनु संविधानको मर्म र भावनासमेत विपरीत हुन जान्छ ।

४. पुल्चोक क्याम्पसको मिति २०७५।५।४ गतेको सूचनाको क्र.सं. ७ को खण्ड (ङ) को “नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र प्रमाणित प्रतिलिपि” भन्ने प्रावधान उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न गरेको मागतर्फ विचार गर्दा, विद्यार्थी भर्नाको लागि नेपाली नागरिकता पेस गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान रहेको पुल्चोक क्याम्पसको मिति २०७५/०५/०४ को सूचना नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनविपरीतको भएको भनी पुष्टि हुने आधार कारण निवेदकले खुलाउन सकेको पाइँदैन । उक्त सूचनाले यी निवेदकलाई असर परेको हुँदासम्म प्रस्तुत निवेदनबाट सम्बोधन हुन जरूरी देखियो । यस अदालतबाट मिति २०७५।५।२४ मा अन्तरिम आदेश हुँदा निवेदकले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानद्वारा सञ्चालित प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण भई भर्नाको अन्य सर्त पूरा गरेको अवस्था भए नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस नगरेको भन्ने आधारमा इन्जिनियरिङतर्फको स्नातक तहको भर्ना नरोक्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी भएको मिसिलबाट देखिन्छ । उक्त आदेशानुसार यी निवेदक हाल भर्नासमेत भइसकेको भन्ने बहसका क्रममा इजलासलाई जानकारी हुन आयो । यस अवस्थामा पुल्चोक क्याम्पसको मिति २०७५।०५।०४ गतेको सूचनाको क्र.सं. ७ को खण्ड (ङ) को “नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र प्रमाणित प्रतिलिपि” भन्ने प्रावधान उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागको सम्बन्धमा यस अदालतबाट मिति २०७५।५।२४ मा भएको अन्तरिम आदेशबाट सम्बोधन भइसकेको देखिँदा त्यसतर्फ केही बोलिरहनु परेन । 

५. निवेदकको दोस्रो मागतर्फ विचार गर्दा, नेपालको संविधानको धारा ११ उपधारा (१), (२) र (३) बमोजिम नागरिकता पाउन सक्षम नेपाली नागरिक रहेकोले नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) बमोजिम तत्काल नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु गराउनु भनी विपक्षी नं. ४, ५ र ६ को नाउँमा नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम परमादेशलगायत अन्य आवश्यक उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भनी निवेदन माग रहेकोमा सो सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाको लिखित जवाफ हेर्दा, नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ द्वारा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा ४ मा उल्लिखित व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ को उपधारा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशका खण्ड (ग) बमोजिम मिति २०७०।१२।१२ गतेदेखि निष्क्रिय हुने भएकोले सो व्यवस्थाबमोजिम सोही मितिदेखि नागरिकता जारी नगर्ने भनी नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रीस्तरबाट मिति २०७०।१२।११ मा निर्णय भएकोले निर्णयअनुसार अनुरोध छ भनी गृह मन्त्रालयको च.नं.४९१ मिति २०७०।१२।२० को परिपत्र प्राप्त हुन आएकोले परिपत्र प्राप्त भएदेखि २०६३ सालदेखि जन्मको आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिको सन्तानलाई यस कार्यालयबाट नागरिकता जारी नगरिएको हो । साथै सो सम्बन्धमा मौजुदा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा समयानुकूल परिमार्जन एवं संशोधनका लागि मस्यौदा तयार भई संसद्‌मा पेस गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस भएको अवस्था छ । यसलाई छिट्टै संसद्‌मा पठाउने प्रयत्‍न भइरहेको र संसद्‌बाट संशोधन विधेयक पारित भई ऐन बनेपश्चात् सङ्घीय कानूनबमोजिम जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्न सकिने बेहोरा नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीस्तर) को मिति २०७५।४।२० को निर्णयानुसार अनुरोध छ भनी गृह मन्त्रालय नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाको च.नं. १२६ मिति २०७५।४।२० को परिपत्र प्राप्त हुन आएकोले उक्त परिपत्रअनुसार यस कार्यालयबाट जन्मको आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिको सन्तानलाई नागरिकता जारी नगरिएको हो भन्‍ने बेहोरा उल्लेख गरी गृह मन्त्रालयबाट जारी परिपत्रको छायाँप्रतिसमेत मिसिल सामेल रहेको देखियो । सोतर्फ विचार गर्दा, यी निवेदकका बाबु लालजी साहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट ना.प्र.नं.१७३०९०-४८ को जन्मको आधारमा र आमा रितादेवी साहले ना.प्र.नं. १७१०९०-२० को अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरी दुवैजना नेपाली नागरिक रहेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ मा "यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ" भन्ने उल्लेख भएको 

पाइन्छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यी निवेदक नेपाली नागरिकता प्राप्तिको लागि योग्य नेपाली नागरिक रहेको नै देखिन्छ । स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषाबाट मिति २०५३।११।१७ मा प्रमाणित जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र हेर्दा बाबु लालजी साह र आमा रितादेवीको छोरा यी निवेदक आकास गुप्ता भएको र निजको जन्ममिति २०५५।१०।२७ मा भएको भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । निजको जन्म नेपालमै भएको र निरन्तर रूपमा बसोबास गर्दै आएको भन्ने बेहोराको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका वडा नं. ५ वडा कार्यालयबाट मिति २०७५।५।३ मा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाले मिति २०७५।५।७ मा गरेको सिफारिससमेत मिसिल संलग्न सोको छायाँप्रतिबाट देखिन्छ भने यी निवेदकका दाजु आनन्दकुमार गुप्ताले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाबाट मिति २०७०।१।२० मा ना.प्र.नं.१७०९०-१७०५ को वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको मिसिल संलग्न छायाँप्रतिबाट देखिन्छ । यसरी एउटै आमाबाबुबाट जन्मिएको दाजुले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेकोमा यी निवेदकले पनि कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा पनि नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था नेपालको संविधानको धारा १० को उपधारा १ मा उल्लिखित "कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन” भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको विपरीत रहेको देखियो ।

६. अतः उपर्युक्त उल्लिखित आधार कारणबाट इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानद्वारा सञ्चालित प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण भई भर्नाको अन्य सर्त पूरा गरेको अवस्था भए नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस नगरेको भन्ने आधारमा यी रिट निवेदकलाई इन्जिनियरिङतर्फको स्नातक तहको भर्ना नरोक्नु भनी विपक्षी डिनको कार्यालय, त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोक, ललितपुरको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने 

ठहर्छ । रिट निवेदक यस अदालतको अन्तरिम आदेशानुसार शैक्षिक वर्ष ०७५/०७६ को स्नातक बी.ई. आर्कमा भर्ना भइसकेको हुँदा सोतर्फ हाल केही गर्नु परेन । साथै यी निवेदक आकास गुप्ता नेपालको संविधानको धारा ११(३) बमोजिमको नेपाली नागरिकता पाउन योग्य नेपाली नागरिक रहेकोले संविधानको व्यवस्थाबमोजिम निवेदक आकास गुप्तालाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्नु गराउनु भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.दीपककुमार कार्की

 

इजलास अधिकृत : नवराज जोशी

इति संवत् २०७७ साल चैत्र ३ गते रोज ३ शुभम् ।