निर्णय नं. १०६५५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी
आदेश मिति : २०७८।१।३०
077-WH-03२०
मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : जिल्ला मोरङ्ग, रंगेली नगरपालिका वडा नं.६ घर भई चितवन जिल्ला, भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.५ बसोबास गरी हाल कारागार कार्यालय, नख्खुमा थुनामा रहेको सुरज भुषालको तर्फबाट काठमाडौं जिल्ला, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं.१० बस्ने अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेल
विरूद्ध
विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत,काठमाडौंसमेत
§ कसूरको गम्भीरताका दृष्टीले मुद्दा पुर्पक्षका लागि धरौट माग गरिएको मुद्दामा कसूर वा कसूरमा अभियुक्तको संलग्नता कम गम्भीर प्रकृतिको हुने हुँदा त्यस्ता मुद्दामा माग भएको धरौटी तिर्न नसकी थुनामा रहेका व्यक्तिका मुद्दा प्राथमिकतासाथ शिघ्र सुनुवाई गरिनु आवश्यक हुने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री रामचन्द्र पौडेल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विदुर कुमार कार्की
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
§ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
§ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
आदेश
न्या.नहकुल सुवेदी : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार रहेको छ:-
तथ्य खण्ड
म निवेदक सुरज भुषालको तर्फबाट सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भई विचाराधीन रहेको ०७६-C1-१०१८ चोरी मुद्दामा कानून व्यवसायी नियुक्त भई बहस पैरवी गरेको छु । थुनुवा सुरज भुषाल उक्त चोरी मुद्दामा २०७६।०९।२५ गतेको आदेशले रु.७५,०००।- धरौट माग भएकोमा उक्त धरौट तिर्न नसकी हालसम्म थुनामा रहेका छन्। उक्त थुनापूर्व सम्मानित ललितपुर जिल्ला अदालतमा निज सुरज भुषालका विरुद्धमा चोरी मुद्दा दर्ता भई उक्त मुद्दामा २०७६।०५।०२ मा थुनामा राख्ने गरी आदेश भएको र हाल मिति २०७७।११।२६ मा उक्त मुद्दा र लगाउमा रहेको चोरी मुद्दामा निज सुरज भुषाललाई सफाई हुने र उक्त मुद्दाका सहअभियुक्त धनबहादुर योञ्जनलाई सजाय गरी फैसला भएको छ। थुनुवा सुरज भुषाल मिति २०७६।०५।०२ देखि हालसम्म निरन्तर थुनामा रहेका छन्।
निवेदकले नेपालको संविधानको धारा १७, १८, २०, ४६ समेतमा उल्लिखित मौलिक हक तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा ७७ मा उल्लेखित कानूनी हक तथा अन्य प्रचलित कानूनी हकको उपभोग गर्न पाउँदछन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७६।०९।२५ को आदेशमा “प्रतिवादी चुक्ता भै सकेको र प्रतिवादीले साक्षी राखेको नदेखिंदा वादी नेपाल सरकारका साक्षी जाहेरवाला मौकामा कागज गर्ने मानिसहरुलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत झिकाई बुझ्ने” गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७९ बमोजिम आदेश भए तापनि हालसम्म कुनै साक्षी प्रमाणसमेत बुझ्ने काम भएको छैन। हाल थप प्रमाण बुझ्न सक्ने अवस्था कोरोना महामारीको कारणले गर्दा नभएको र मेरो पक्ष थुनाबाट मुक्त हुन सक्ने अन्य वैकल्पिक बाटो नभएको हुँदा सम्मानित अदालतसमक्ष असाधारण अधिकार अन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन साथ न्यायको शरणमा आएको छु ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७७ मा “यस परिच्छेद बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको कुनै अभियुक्तको सम्बन्धमा प्रमाण बुझ्न पहिलो पटक तारेख तोकिएको मितिले १ वर्षभित्र मुद्दाको किनारा हुन नसकेमा त्यस्तो अभियुक्तलाई थुनामा राखिएको भए धरौटी वा जमानत लिई मुद्दाको कारबाही वा किनारा गर्न सकिनेछ” भन्ने व्यवस्था भएको तर थुनुवा सुरज भुषाल मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा नरही धरौटमा रहेको अवस्थामा यति लामो समयसम्म मुद्दाको कारबाही अगाडी बढ्न नसकेको, र तत्काल अगाडि बढ्ने अवस्था पनि नरहेको उक्त मुद्दामा मलाई हदैसम्मको सजाय हुने अवस्थासमेत नरहेकोले हाल बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत अन्य उपयुक्त आदेशले थुनाबाट मुक्त गरी उक्त मुद्दामा साधारण तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दिनु भनी उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ।
ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७६।०५।०२ को आदेशले निरन्तर थुनामा रही रहेको अवस्थामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७६।०९।२५ को आदेशले रु.७५,०००।- तिर्न नसकी थुनामा रही रहेको अवस्थामा ललितपुर जिल्ला अदालतको मुद्दामा मिति २०७७।११।२६ मा मेरो पक्षलाई सफाई हुने गरी फैसला भएको र काठमाडौं जिल्ला अदालतको मुद्दामा हालसम्म कुनै पनि प्रमाण बुझ्ने काम नभएको र निरन्तर थुनामा नै रहेको र हाल बाँकी मुद्दाको प्रक्रिया समेत अगाडि बढ्ने अवस्था नरहेकोले नेपालको संविधानको धारा १७, १८, २०, ४६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७७ मा उल्लिखित मौलिक तथा कानूनी हकमा गम्भीर आघात परेकोले पछि मुद्दामा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल मलाई थुनाबाट मुक्त गरी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन।
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो?आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारण सहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले' ३ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरुका नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ०७६-C१-१०१८ नं. को मिसिलसमेत झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७८।०१।२० मा भएको आदेश।
जिल्ला मोरङ्ग, रंगेली न.पा. वडा नं. ६ घर भई चितवन जिल्ला, भरतपुर म.न.पा. वडा नं.५ बसोबास गरी हाल कारागारमा डाँका चोरी/चोरी मुद्दामा थुनामा रहेका सुरज भुषाललाई ललितपुर जिल्ला अदालतको च.नं. ९७३ र ९७४ मिति २०७६/०५/०२ को थुनुवा पत्रबाट चोरी/डाँका चोरी (०७६-C१-००३४ र ००३५) मुद्दामा, काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं. १६०७१ मिति २०७६/०९/१५ र ऐ.अदालतको च.नं. ५११२ मिति २०७६/०९/२५ समेतको पत्रबाट चोरी (0७६-C१-०९५६ र ०७६-C१-१०१८) मुद्दाहरुमा थुनामा राख्न पठाईएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं. १४८१३ मिति २०७७/११/०४ को पत्रबाट चोरी (०७६-C१-०९५६) मुद्दामा कैद र जरिवाना वापतको कैदसमेत भुक्तान भएकोले थुनामुक्त गरिदन लेखि आएको र ललितपुर जिल्ला अदालतको च.नं. ५८९३ र २९९४ को पत्रानुसार चोरी (0७६-C१-००३४ र ००३५) मुद्दामा सफाई पाएको भनी लेखि आएको र काठमाडौं जिल्ला अदालतको चोरी (०७६-C१-१०१८) मुद्दामा हालसम्म थुनामा रहेको हुँदा सो रिट निवेदन खारेज गरि पाउन उक्त थुनुवा पत्रहरुको प्रतिलिपि यसै साथ संलग्न गरि पठाएको बेहोरा अनुरोध छ ।उल्लिखित तथ्य तथा विवरणबाट निवेदकको माग बमोजिम यस कार्यालयको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजसमेत गरी पाउँ भनी कारागार कार्यालय, नख्खु ललितपुरको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ।
विपक्षी रिट निवेदक प्रतिवादीसमेत उपर यस अदालतमा वादी नेपाल सरकार भएको चोरी मुद्दा मिति २०७६।०८।२५ मा दायर भई रिट निवेदक प्रतिवादी सुरज भुषालको हकमा थुनछेकको आदेश हुँदा मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी कसूरदार होइनन् भन्न सकिने अवस्था विद्यमान देखिन नआएकोले पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी प्रतिवादी सुरज भुषालबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८(१) तथा ७२(१) को आधार समेतलाई मध्यनजर राखी रु.७५,०००।-(पचहत्तर हजार रुपैयाँ) नगद, जेथा जमानी वा बैंक ग्यारेण्टी माग गरी दिए लिई तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू। माग गरिएको धरौटी दाखिल गर्न नसके सोही संहिताको दफा ८० बमोजिम कैदी पुर्जी दिई कारागारमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भनी मिति २०७६।०९।२५ मा थुनछेक आदेश भएकोमा निज प्रतिवादीले धरौटी राख्न नसकी पुर्पक्षको लागि कारागार चलान भएकोमा यस अदालतबाट मिति २०७७।०६।१२ गते अभियोगपत्रमा प्रतिवादी सुरज भुषालसमेत उपर ललितपुर जिल्ला अदालतमा किरण भुजेलको जाहेरीले चोरी मुद्दा ०७६-C१-००३४ र जीवन पोखरेलको जाहेरीले डाँका चोरी र लिखत सम्बन्धी कसूर ०७६- C१-००३५ मुद्दा दायर भएको भनी उल्लेख भएको देखिंदा उल्लिखित मुद्दाहरु ललितपुर जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको छ वा छैन? फैसला भएको भए फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपिहरु उपलब्ध गराई दिनु भनी जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौंलाई लेखी पठाई दिनू भनी आदेश भई पटक-पटक ताकेता गर्दा समेत सोको जवाफ हालसम्म पनि प्राप्त हुन नसकेको देखिंदा विपक्षीले यस अदालतबाट मुद्दाको पुर्पक्षको रोहमा भएको थुनछेक आदेशमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरी पाउँ भनी लिएको निवेदन जिकिर खारेज भागी भएको र कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा धरौट माग गरी भएको आदेश बेरितबाट नभएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन यस अदालतको हकमा खारेज गरी पाउँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम पेशी सूचिमा चढी निर्णायार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदनसहितका मिसिलसंलग्न कागजात अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री रामचन्द्र पौडेलले निवेदक उपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको चोरी मुद्दामा मिति २०७६।०९।२५को आदेशले रु.७५,०००।- धरौट माग भएकोमा उक्त धरौट तिर्न नसकी हालसम्म थुनामा रहेका छन् । थुनापूर्व ललितपुर जिल्ला अदालतमा निवेदक सुरज भुषालका विरुद्धमा चोरी मुद्दा दर्ता भई उक्त मुद्दामा २०७६।०५।०२ मा थुनामा राख्ने गरी आदेश भएकोमा मिति २०७७।११।२६ मा उक्त मुद्दा र लगाउमा रहेको चोरी मुद्दामा निज सुरज भुषाललाई सफाई हुने गरी फैसला भएको छ। निवेदक मिति २०७६।०५।०२ देखि हालसम्म निरन्तर थुनामा रहेका छन्।काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७६।०९।२५ को आदेशमा प्रतिवादी चुक्ता भैसकेको र प्रतिवादीले साक्षी राखेको नदेखिंदा वादी नेपाल सरकारका साक्षीलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत झिकाई बुझ्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७९ बमोजिम आदेश भएकोमा हालसम्म कुनै साक्षी प्रमाणसमेत बुझ्ने कार्य भएको छैन।लामो समयसम्म मुद्दाको कारबाही अगाडी नबढ्दा मेरो पक्ष थुनाबाट मुक्त हुनसक्ने अन्य वैकल्पिक बाटो नभएकोले रिट क्षेत्राधिकारबाट उपचार माग गरेको हो।मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७७ मा “पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको कुनै अभियुक्तको सम्बन्धमा प्रमाण बुझ्न पहिलो पटक तारेख तोकिएको मितिले १ वर्षभित्र मुद्दाको किनारा हुन नसकेमा त्यस्तो अभियुक्तलाई थुनामा राखिएको भए धरौटी वा जमानत लिई मुद्दाको कारबाही वा किनारा गर्न सकिनेछ” भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको र मेरो पक्षलाई धरौट माग गरेको भए पनि धरौटी रकम तिर्न नसकी मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको हुँदा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको आधारमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गरी निवेदकलाई थुनामुक्त गरी पाउँ भनी बहस गर्नुभयो।
विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विदुर कुमार कार्कीले यी रिट निवेदक उपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएका चोरी मुद्दा कारबाहीयुक्त अवस्थामा छ। सो चोरी मुद्दामा उक्त अदालतबाट यी निवेदकसँग मिति २०७६।०९।२५ को आदेशानुसार रु. ७५,०००।-धरौटी माग भएकोमा सो आदेशमा चित्त बुझाएका तर उक्त रकम दाखिला नगरी पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको देखिन्छ। निवेदकसँग धरौटी माग भएको अवस्था हुँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७७ आकर्षित हुने होईन।अदालतबाट नियमित प्रक्रिया अनुसार भएको आदेशलाई नै स्वीकार गरी बसेको देखिंदा निवेदकको थुना गैरकानूनी नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी बहस गर्नुभयो।
यसमा निवेदक उपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको चोरी मुद्दामा मिति २०७६।०९।२५को आदेशले रु.७५,०००।- धरौट माग भएकोमा उक्त धरौट तिर्न नसकी निवेदक हालसम्म निरन्तर थुनमा रहेका छन्।उक्त आदेशमा प्रतिवादी चुक्ता भैसकेको र साक्षी बुझ्ने गरी आदेश भए तापनि हालसम्म कुनै साक्षी प्रमाण बुझ्ने काम भएको छैन। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७७ मा “पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको कुनै अभियुक्तको सम्बन्धमा प्रमाण बुझ्न पहिलो पटक तारेख तोकिएको मितिले १ वर्ष भित्र मुद्दाको किनारा हुन नसकेमा त्यस्तो अभियुक्तलाई थुनामा राखिएको भए धरौटी वा जमानत लिई मुद्दाको कारबाही वा किनारा गर्न सकिनेछ” भन्ने व्यवस्था भएकोमा निवेदक हाल माग भएको धरौटी रकम दाखिला गर्न नसकी थुनामा रहेको र निवेदकलाई उक्त मुद्दामा हदैसम्मको सजाय हुने अवस्थासमेत नरहेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकलाई थुनामुक्त गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन दावी तथा रिट निवेदकसँग धरौटी माग भएको र निजले अदालतबाट भएको आदेशबमोजिम माग भएको धरौटी रकम दाखिला नगरेबाट पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न पठाएको हुँदा निजको थुना गैरकानूनी नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने विपक्षीहरुको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ।
उपरोक्तानुसार निवेदन दावी तथा लिखित जवाफ जिकिर भएको प्रस्तुत मुद्दामा दुवै पक्षबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको तर्कपूर्ण बहस जिकिर सुनी निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो।
२. अब, निर्णय तर्फ विचार गर्दा यी रिट निवेदक उपर मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४१ तथा २४२ को उपदफा (१) को देहाय (क) को कसूरमा ऐ. २४२ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन र सोही संहिताको दफा ४४(१) बमोजिम थप सजाय हुन तथा ऐ. दफा २४७(१) बमोजिम रु.१,७०,७०७।९६ सम्बन्धित धनीलाई उपलब्ध गराउन काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति २०७६।८।२५मा चोरी मुद्दा दायर भएको तथ्यमा विवाद भएन।उक्त मुद्दा हालसम्म सो अदालतमा बिचाराधिन अवस्थामा रहेको तथ्य निवेदन दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणको रुपमा पेश भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको उक्त मिसिलबाट देखिन्छ।निवेदक उपर लागेको अभियोग दाबीबमोजिमको कसूर ठहर हुने नहुने वा कसूर ठहर भएको अवस्थामा के कति सजाय हुने भन्ने सम्बन्धमा सोही अदालतबाट फैसला हुँदाको अवस्थामा निर्णय हुने विषय भएकोले प्रस्तुत निवेदनको रोहबाट सोतर्फ विवेचना गर्नुपर्ने देखिएन।
३. निवेदकले प्रस्तुत निवेदनमा मुख्य गरी आफू ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७६।५।२ को आदेशबाट सोही मितिदेखि नै निरन्तर थुनामा रहेको र काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७६।९।२५ को आदेशले रु ७५,०००।–धरौटी माग गरेको भए तापनि उक्त रकम तिर्न नसकी लामो समयदेखि निरन्तर थुनामा रहेकाले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ७७ को कानूनी व्यवस्था बमोजिम थुनामुक्त गरी पाऊँ भनी यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट उपचारको माग गरेको अवस्था छ। सामान्यतयाः बन्दीलाई बद्नियतसाथ वा कपटपूर्ण तवरले थुनामा राखेको वा अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पालना नगरी गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेको वा अन्य तवरले कानून विपरित थुनामा राखेको अवस्थामा व्यक्तिका संविधान प्रदत्त मौलिक हकको संरक्षणको लागि वा अन्य उपचारको पर्याप्त व्यवस्था नभएको वा भए पनि प्रभावकारी उपचारको प्रबन्ध नभएको अवस्थामा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकको संरक्षणको लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने गरिन्छ।अदालत वा न्यायिक निकायले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कानूनले निर्धारित प्रक्रिया अवलम्वन गरी जारी गरेका आदेशबाट थुनामा रहेको अवस्थामा सामान्यतः बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने पूर्वावस्थाको विद्यमानता हुँदैन।
४. जहाँसम्म यी निवेदकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७७ बमोजिम थुनाबाट मुक्त गर्ने आदेश जारी गरी पाउन लिएको जिकिर छ, सो तर्फ हेर्दा उक्त दफा ७७ मा “यस परिच्छेद बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको कुनै अभियुक्तको सम्बन्धमा प्रमाण बुझ्न पहिलो पटक तारेख तोकिएको मितिले १ वर्ष भित्र मुद्दाको किनारा हुन नसकेमा त्यस्तो अभियुक्तलाई थुनामा राखिएको भए धरौटी वा जमानत लिई मुद्दाको कारबाही वा किनारा गर्न सकिनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था देखिन आयो। उक्त कानूनी व्यवस्था हेर्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको कुनै अभियुक्तको हकमा सम्म प्रमाण बुझ्न पहिलो पटक तारिख तोकिएको मितिले एक वर्ष भित्र मुद्दाको किनारा हुन नसकेमा त्यस्तो अभियुक्तबाट धरौटी वा जमानत लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न सकिने व्यवस्था देखियो।निवेदकले आफू उपर ललितपुर जिल्ला अदालतमा दायर भएका चोरीसमेतका मुद्दामा मिति २०७६।०५।०२ देखि हालसम्म निरन्तर थुनामा रहेको भनी जिकिर लिएको देखिए तापनि निज उपर ललितपुर जिल्ला अदालतमा चलेका मुद्दामा सो अदालतको मिति २०७७।११।२६ को फैसलाबाट सफाई पाएको भन्ने निवेदन बेहोराबाट नै देखिन आएकोले उक्त मुद्दा र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भै विचाराधिन चोरी मुद्दा अलग अलग रहेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ।तथापि,काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।९।२५ मा निवेदकसँग रु.७५,०००।– धरौट माग गर्ने आदेश भएको र सो आदेशमा प्रमाण बुझ्ने बेहोरासमेत उल्लेख भएको देखिंदा सो आदेश भएको एक वर्षभित्र मुद्दा किनारा नभएकोले उक्त दफा ७७ को व्यवस्था आकर्षित हुने हो कि भन्नलाई पनि सो दफामा स्पष्टतः थुनामा राखिएको अभियुक्तलाई धरौटी वा जमानत लिई छाड्न सकिने व्यवस्था देखिएको तर यी निवेदकका हकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता,२०७४ को दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्ने आदेश भएको नभई दफा ६८ बमोजिम धरौट माग भएको र निजले माग बमोजिमको धरौट वा जमानत दाखेल गरेमा जुनसुकै बखत तारेखमा छुट्न सक्ने अवस्था देखिंदा यी निवेदकको हकमा धरौट वा जमानत लिई छाड्न सकिने भन्ने दफा ७७ को व्यवस्था आकर्षित हुनसक्ने अवस्था देखिएन।साथै, यी निवेदकले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।९।२५ मा निजसँग धरौट माग गर्ने गरी भएको आदेशमा चित्त बुझाई सो उपर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता,२०७४ को दफा ७३ बमोजिमको निवेदन गरेको समेत नदेखिएको र उक्त संहिताको दफा ७८ मा कुनै पनि अभियुक्तलाई निज उपर लगाईएको अभियोग प्रमाणित भएमा हुनसक्ने अधिकतम कैदको सजाय भन्दा बढी अवधि थुनामा नराखिने प्रावधान रहेकोमा मिसिलबाट यी निवेदक उपर अभियोग दावी लिईएको कसूर ठहर भएमा निजलाई हुनसक्ने अधिकतम सजायभन्दा बढी अवधि थुनामा राखेको अवस्थासमेत देखिन आएन।
५. यस स्थितिमा यी निवेदक सक्षम अदालतले कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्वन गरी गरेको आदेशबमोजिम थुनामा रहेको र कानूनले तोकेको अवधिभन्दा बढी थुनामा बसेको भन्ने समेत देखिन नआएको अवस्थामा यी निवेदकको थुनालाई गैरकानूनी थुना भनी मान्न मिल्ने नभएकोले निवेदन मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन।प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।
६. तथापि, यी निवेदक उपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति २०७६।८।२५ मा दायर भएको चोरी मुद्दा हालसम्म किनारा हुनसकेको अवस्था छैन।नेपालको संविधानको धारा ५०(ट)(१) ले न्याय व्यवस्थालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउने नीति अवलम्वन गरेको छ।मुद्दाको छिटो छरितो कारवाही र किनारा हुनु संविधानको धारा २० द्वारा प्रत्याभूत स्वच्छ सुनुवाईको हकको एक अवयवसमेत हो।फौजदारी कसूरको अभियोग लागेका व्यक्तिको अनुचित विलम्व नगरी सुनुवाई हुनुपर्ने(to be tried without undue delay) व्यवस्था नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय अनुबन्ध,१९६६ (Covenant on Civil and Political Rights,1966,ICCPR) को धारा १४(३)(ग) लगायतका अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनका दस्तावेजहरुमा समेत उल्लेख भएको देखिन्छ। ढिलो न्याय दिनु न्याय दिन ईन्कारी गर्नु सरह हो (justice delay justice denied)।मुद्दा पुर्पक्षका क्रममा थुनामा रहेका अभियुक्तको हकमा त यो सिद्धान्त अझै टड्कारोरुपमा आकर्षित हुन्छ।त्यस्ता मुद्दाको किनारा कुनै ढिलाई नगरी प्राथमिकतासाथ गरिनुपर्ने हुन्छ।यसै कारण मुद्दाको सुनुवाईको क्रममा थुनुवाका मुद्दालाई प्राथमिकता क्रममा अग्रस्थानमा राखिएको तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता,२०७४ को दफा ७७ र ७८ लगायतको व्यवस्था गरिएको पाईन्छ।तथापि कसूरको गम्भीरताका दृष्टीले मुद्दा पुर्पक्षका लागि धरौट माग गरिएको मुद्दामा कसूर वा कसूरमा अभियुक्तको संलग्नता कम गम्भीर प्रकृतिको हुने हुँदा त्यस्ता मुद्दामा माग भएको धरौटी तिर्न नसकी थुनामा रहेका व्यक्तिका मुद्दा अझ प्राथमिकतासाथ शिघ्र सुनुवाई गरिनु आवश्यक हुन्छ। मुद्दा पुर्पक्षका क्रममा धरौट माग भएकोमा त्यस्तो रकम दाखेल गर्न नसकी थुनामा रहनुपर्ने अवस्था न्यायमा पहुँचका दृष्टीलेसमेत संवेदनशील विषय हो।समान प्रकृतिको मुद्दामा आर्थिक हैसियतका आधारमा थुनामा बस्नु पर्ने वा नपर्ने अवस्थाको निर्धारण हुन नदिन पुर्पक्षका लागि माग गरिने धरौट वा जमानतको रकम तोक्दा अभियुक्तलाई हुनसक्ने सजाय, बेहोर्नु पर्ने विगो र क्षतिपूर्तिका अतिरिक्त निजको आर्थिक तथा पारिवारीक अवस्थालाई समेत विचार गर्नु पर्ने हुन्छ।
७. प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा हेर्दा यी निवेदक उपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको चोरी मुद्दामा निजसँग मिति २०७६।९।२५ मा रु.७५,०००।–धरौटी माग गर्ने आदेश भएको देखिन्छ। तथापि निजले उक्त रकम दाखेल गर्न नसकी सोही मितिदेखि हालसम्म थुनामा रहेको र उक्त मुद्दा हालसम्म पनि फैसला नभएका कारण लामो समयसम्म पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेको देखियो। न्यायिक प्रकृयाको बिलम्वकै कारण यी निवेदक लामो समयसम्म पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नु परेको देखिएकोले उक्त मुद्दा अबिलम्व कारबाही र किनारा गर्नु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।साथै न्यायिक प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउन प्रतिवादीले धरौट तिर्न नसकी थुनामा रहेका मुद्दाहरुलाई सुनुवाईमा प्राथमिकता दिन आवश्यक देखिएकाले तद्नुरुप सम्बन्धित कानूनमा संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन एवम् सर्वोच्च अदालतले प्रकाशन गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत धरौट तिर्न नसकी थुनामा रहेका अभियुक्त तथा मुद्दा संख्या, त्यस्ता मुद्दाको प्रकृति एवम् धरौट रकमको परिमाण र त्यसरी थुनामा बस्नु परेको अवधि समेतका विवरणहरु समावेश गर्ने लगायतका नीतिगत सुधारको लागि अनुसन्धानात्मक कार्य गर्ने गरी यस अदालतको प्रशासन महाशाखाको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ। प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. सपना प्रधान मल्ल
इजलास अधिकृतः नारायण सापकोटा
इति संवत् २०७८ साल बैशाख ३० गते रोज ५ शुभम् ।