निर्णय नं. ८२७१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय नं. ८२७१ फागुन, २०६६
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
सम्वत २०६० सालको रिट नं. – ३३३४
आदेश मितिः २०६६।७।९।२
विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ को हाल वडा नं. १८ बस्ने बाबुराजा भन्ने मोहनभक्त राजभण्डारी समेत
विरूद्ध
विपक्षीः नेपाल सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय समेत
· व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको रुपमा रहेको प्राचीन स्मारक वा प्राचीन स्मारक क्षेत्रभित्र रहेको निजी वा संस्थागत स्वामित्वको घर जग्गा स्मारक संरक्षणको दृष्णिकोणले आवश्यक ठानेमा सो सम्पत्ति जुनसुकै प्रकृतिको भएपनि सोको उपयुक्त मूल्याङ्कन गरी सोही मूल्यको आधारमा किन्न सक्ने ।
· प्राचीन स्मारक संरक्षणको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएको सम्पत्तिमा उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था अन्तर्गतको प्रक्रिया समेत पूरा नगरी फिल्डबुकमा “थुम्को” जनिएकै आधारमा पुरातत्व विभागबाट उत्खनन्को कार्य जारी राखेको र मालपोत कार्यालयले उक्त विवादित जग्गा निवेदकहरूका नाउँमा दा.खा. दर्ता गर्ने गरेको निर्णयको सम्बन्धमा कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरी थप प्रमाण पेश नगरेको भन्ने अमुक लेखाइसम्मको आधारमा सो जग्गा पुनः तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा सार्वजनिक व्यहोरा जनाई दर्ता गर्ने गरी भएको निर्णय कानून एवं न्यायसंगत नदेखिँने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शरद खड्का
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
· मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख३)
आदेश
न्या. प्रेम शर्मा : तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः–
ललितपुर क्वालखुटोलमा माहिला मुसलमानका घरदेखि उत्तर, बाजे सुब्बा खड्गभक्तकै घरदेखि दक्षिण, सत्तल कान्छा कुश्लेको घरदेखि पूर्व, नन्द साहूका बगैंचादेखि पश्चिम यति ४ किल्लाभित्रको अवल पाखो ९९ सालदेखि बाली तिर्ने गरी हाम्रो बाजे सुब्बा खड्गभक्त, राजभण्डारीका नाउँमा नम्बरी दर्ता भएको ९९ सालको न.नं.३९७४ को रैतानी नम्बरीको क्षेत्रफल ।३।। को पाखो जग्गा , उक्त पाखादेखि दक्षिणमा रहेको हनिफ मियाँ राइको नाउँबाट बाजे खड्गभक्तको नाउँमा २०००।१०।१२ मा दा.खा. दर्ता गराई लिएको र.नं. ३९५३ को पाखो ।।५ जग्गा र उक्त रै.नं.३९७४ को पाखोदेखि पश्चिममा रहेको रत्नदास कारंजितका नाउँबाट बाजे खड्गभक्तका नाउँमा दा.खा. दर्ता गराई लिएको रै.नं. ३९५६ को पाखो ।।५ जग्गा समेत सिमाना पर्खाल कम्पाउण्ड लगाई भोगचलन गरी आएको र सर्वे नापी हुँदा उक्त जग्गा ललितपुर उप–महानगरपालिका वडा नं.१४ कि.नं.२६२ क्षेत्रफल ०–१२–०–३ कायम भएको थियो । निवेदकहरूको हक लाग्ने उक्त जग्गा नापीमा उपस्थित हुन नसक्दा सो जग्गा थुम्को जनिएको सम्म हो, तर कुनै सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा होइन ।
बाजे खड्गभक्तको परलोक पश्चात बाबु रामभक्त आमा गंगादेवी र हामी छोराहरूले भोग गर्दै आएकोमा उक्त पाखो जग्गामा रहेको पर्खाल र कि.नं. २३१ को जग्गामा रहेको पर्खाललाई कौशल्येश्वरी मिश्रले दावी गरी चलेको हक कायम मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट २०४३।१२।२९ मा दावी नपुग्ने ठहर भएपछि मालपोत कार्यालय ललितपुरको २०४८।१०।१० को निर्णयअनुसार निवेदकहरूले जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा प्राप्त गरी संयुक्त रुपमा भोग गरी आएको तथ्य विपक्षी पुरातत्व विभागको २०४७।७।२० को पत्रद्वारा सो जग्गामा उत्खनन् गर्ने सिलसिलामा हुनजाने बाली नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी जानकारी निवेदकमध्येको बाबुराजा राजभण्डारीलाई दिएबाट पुष्टि हुन्छ । जग्गाको सम्बन्धमा विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको पत्र र मालपोत कार्यालयको २०५८।६।९ को आदेशले ७ दिने म्याद तामेल भएको सूचनामा प्रमाण सहित निवेदन दिएका र मालपोत कार्यालयमा कारवाही चल्दाको अवस्था कि.नं. २६२ को जग्गालाई ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्वको जग्गा भनी दावी गर्दै दर्ता बदर गराउन पुरातत्व विभागबाट मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाएकोमा विपक्षी मालपोत कार्यालयबाट निवेदकहरूले प्रमाण पेश गर्न नसकेको, फिल्डबुकमा थुम्को उल्लेख भएको र मालपोत ऐन , २०३४ को दफा २(ख ३) बमोजिम सार्वजनिक प्रकृतिको देखिएको भन्दै श्री ५ को सरकारको नाउँमा सार्वजनिक जनाई दर्ता गर्ने गरी २०६०।१।४ मा निर्णय गरिएकोले उक्त निर्णय बदरको माग गर्न प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं । यस्तो रैतानी नम्बरीको पाखो जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को २०५४।८।२६ मा भएको पाँचौ संशोधनद्वारा थप भएको दफा २(ख३) को परिभाषा भित्र पर्ने सार्वजनिक प्रकृतिको होइन । फिल्डबुकमा थुम्को जनिएकै कारणले मात्र सार्वजनिक ठहरिन सक्ने होइन । निवेदकको नम्बरी दर्ता भित्रको पाखो नम्बरी जग्गाको प्रमाण समेत पेश गरी २०५८।९।२६ मा मालपोत कार्यालय समक्ष निवेदन दिएको र विपक्षी पुरातत्व विभागले निवेदकमध्येको बाबुराजा राजभण्डारीलाई २०४७।७।२० मा दिएको पत्रसमेतबाट निवेदकले बाली लगाई भोग चलन गरी आइरहेको तथ्यको मूल्याङ्कन नगरी स्वेच्छाचारी ढंगले सार्वजनिक कायम गरेको निर्णय अनधिकृत छ ।
उक्त कि.नं.२६२ को जग्गा निजी हक भोग दर्ताको भन्ने तथ्य पुरातत्व विभागको २०४७।७।२० को पत्र तथा शहरी विकास तथा सम्पदा संरक्षण आयोजनाअन्तर्गत Urban Management and Economic Diversification Project र पुरातत्व विभागको संयुक्त सहभागितामा उक्त जग्गामा उत्खनन्का लागि सो Project ले २०५९।७।११ मा लेखेको पत्र एवं निवेदक र ललितपुर उपमहानगरपालिका तथा उक्त Project का बीच २०५९।७।१४ मा भएको सम्झौता पत्र समेतबाट प्रमाणित भएको र उक्त जग्गालाई प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ अन्तर्गतको पुरातात्विक वा प्राचीन स्मारक हो भन्ने ठहर निर्णय कहीँ कतैबाट भएको छैन । उक्त जग्गामा उत्खनन् गरिदा पुरातात्विक वा प्राचीन स्मारक रहेको भन्ने प्रमाणित हुन आएकै अवस्थामा पनि प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा ४(१) अनुसार सरकारले आवश्यक ठानेमा मूल्याङ्कनको आधारमा मूल्य दिई किन्न सक्ने कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल निजी स्वामित्वको जग्गालाई सार्वजनिक भनी दर्ता गर्न मिल्दैन । १९९९ सालदेखि निजी दर्ता तिरोको जग्गालाई पछि आएको मालपोत ऐन , २०३४ मा संशोधन भएको दफा २(ख)३ को आधार बनाई अनधिकृत तवरले सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हकमा आघात पुर्याई गरिएको मालपोत कार्यालय ललितपुरको २०६०।१।४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रोक्का फुकुवा समेत गरी दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । लिखित जवाफ आए वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने २०६०।१०।२१ को यस अदालतको आदेश ।
निवेदन दावीमा उल्लिखित कि.नं.२६२ को जग्गा सम्बन्धमा गंगादेवी राजभण्डारी समेत जना ५ को नाउँमा म्याद जारी गरी दर्तावालाहरू समेतलाई तारेखमा राखी उक्त जग्गाको प्रकृति हेर्दा जोताहा र अन्य विवरण खाली भै जग्गाधनी ‘थुम्को‘ देखिन्छ भने खण्ड समेत कायम भएको नदेखिई मालपोत ऐन ,२०३४ को दफा २(ख) ३ बमोजिम सार्वजनिक प्रकृतिको देखिन्छ । ऐनको दफा २४(१) बमोजिम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने साथै मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम २२(क) बमोजिम त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता अध्यावधिक गरी राख्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । २०४८।१०।१० को निर्णय कार्यान्वयनमा फरक परेको र निवेदकलाई तारेखमा राखी कारवाही गर्दा समेत आधारभूत प्रमाण पेश हुन नसकेको हुँदा उक्त जग्गाको कायमी जग्गाधनीबाट सरकारको नाउँमा सार्वजनिक व्यहोरा जनाई दर्ता गरिएकोले बिना आधार दर्ता भएको निवदेन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय ललितपुरतर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।
निवेदन दावीको जग्गा नापनक्सा गर्न नापीको समयमा उपस्थित हुन नसकेको तथ्य स्वीकार गरिएको, जग्गा (नाप जाँच) ऐन,२०१९ को दफा ८(२) मा नापीका बखत आफ्नो जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा नपाएमा जग्गाधनी पूर्जा वितरण भएको १२० दिनभित्र दावी गरी हक कायम गराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुरूप कारवाही चलाएको देखिदैन । के कति कारणले नापीका समयमा उपस्थित हुन नसकेको हो यकीन कारण खुलाएको पाँइदैन । सार्वजनिक प्रकृतिको भनी स्रेस्ता कायम भैसकेको जग्गाको सम्बन्धमा निवेदकले उल्लेख गरेको साविक रै.नं. ८ को पाखोको प्रमाणिक महत्व हुन सक्दैन । साविक प्रमाणका आधारमा उक्त विवादित कि.नं. को जग्गा हाल आएर निजको हकभोगको भनी दर्ता सच्याउन कानूनतः मिल्दैन । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ मा मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयउपर सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने अवस्था हुँदाहुँदै असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिंदा कानूनी आधार बेगर दायर रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।
निवेदन दावीको जग्गा बाली लगाउने प्रकृतिको नभएको र पुरातत्व विभागले दिएको पत्र उक्त जग्गाको प्रमाण हुन सक्दैन । उक्त जग्गा परम्परादेखि ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्वको भएको कुरा विभिन्न श्रोतहरूले पुष्टि गरेको छ । उक्त थुम्को वंशावलीमा उल्लेख भएअनुसार सम्राट अशोकले इ.पू. तेस्रो शताब्दिमा ललितपुरमा निर्माण गराएको स्तूपमध्ये एउटा हो भन्ने इतिहासकारहरूको भनाई छ । धुंस्वा सायमी लगायतका केही इतिहासकारहरू उक्त थुम्को किराँत राजा पटुकलाई लिच्छवीहरूले मारेको ठाउँ हो भनी मान्दछन् । उक्त थुम्कोको नाउँ पटुको दो रहनु र फिल्डबुकमा पटुको दो (थुम्को) जनिनु आदि कारणले परम्परादेखि पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्वको भएकै कारण Urban Management and Economic Diversification Project, ललितपुर उपमहानगरपालिकाको र यस विभाग समेतको संयुक्त सहभागितामा २०५९ सालदेखि उत्खननको कार्य गरिदै आएको, यस्तो जग्गा सार्वजनिक कायम गर्दा निवेदकको मौलिक हक हनन् भएको नदेखिंदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुरातत्व विभागको तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।
कौशल्यश्वरी मिश्र वादी विरुद्ध मोहनभक्त राजभण्डारी प्रतिवादी भएको निर्णय बदर हक कायम मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट २०४३।१२।२९ मा भएको फैसला सहितको शुरु मिसिल, २०४८।१०।१० मा मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट निवेदन दावीको जग्गा निवेदकका नाउँमा दर्ता गर्ने गरी भएको निर्णय मिसिल, २०६०।१।४ मा यसै जग्गाका सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने गरी भएको निर्णय मिसिल, पुरातत्व विभागबाट २०४७।७।२० मा विवादित जग्गाका सन्दर्भमा बाबुराज भण्डारीलाई लेखेको पत्र र सो सम्बन्धी कुनै निर्णय भए उक्त निर्णय मिसिल कागज झिकाई पेश गर्नु भन्ने २०६३।९।२५ को यस अदालतको आदेश ।
यस अदालतको २०६३।९।२५ को आदेशानुसार पुरातत्व विभागको २०४७।७।२० मा विवादको जग्गा सम्बन्धमा बाबुराजा राजभण्डारीलाई लेखेको पत्र र सो सम्बन्धी निर्णय समेत पठाई दिनु भनी उक्त विभागलाई पत्राचार गर्दा सो विभागबाट उक्त पत्र र सो सम्बन्धी मिसिल रेकर्डमा नभेटिएको भन्ने जवाफ पठाएको भन्ने देखियो । तर सो पत्रको फोटोकपीबाट विवादको जग्गामा सो विभागले उत्खनन गर्न लागेको र सो कार्य गर्दा बालीमा क्षति पुग्ने भएकोले क्षतिपूर्तिको मनासिब मूल्य उपलब्ध गराउनु भनी उक्त पत्र लेखिएको देखिन्छ । तसर्थ उपर्युक्त पत्र र सो सँग सम्बन्धित निर्णय मिसिल यथाशीघ्र खोजतलास गरी पठाई दिनु भनी पुरातत्व विभागलाई पुनःलेखी पठाउनु । साथै कौशल्यश्वरी मिश्र वादी र मोहनभक्त राजभण्डारी प्रतिवादी भएको निर्णय बदर हक कायम मुद्दामा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट २०४०।३।२९ मा भएको फैसला सहितको शुरु मिसिल (२०३९ सालको दे.मि.न. २२७/५७०) र सोही मुद्दामा तत्कालीन वाग्मती अञ्चल अदालतबाट २०४१।३।२० मा भएको फैसला सहितको रेकर्ड मिसिल (२०४०।०४१ को दे.पु.नं. ९९५) समेत झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने २०६५।१२।२० को यस अदालतको आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठले विवादित जग्गा निवेदकहरूका बाबु बाजे खड्गभक्तका नाउँमा दा.खा. दर्ता भएको र नापीमा कि.नं. २६२ कायम भै थुम्को जनिई नापी भएकोसम्म हो । प्रस्तुत जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख३) को परिभाषा भित्र पर्ने प्रकृतिको होइन । पर्खालको विवादको कारण पूर्जा लिन बाँकी रहेकोमा वादी कौशल्याश्वरी मिश्रसँगको हक कायम मुद्दामा दावी नपुग्ने फैसला भएपछि सोही आधारमा मालपोत कार्यालयको २०४८।१०।१० को निर्णयअनुसार निवेदकहरूको आमा गंगादेवीको नाउँमा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा प्राप्त भएको हो । पर्खालको सम्बन्धमा विवाद उठेको कारणले थुम्को जनिएको हो । नापीको समयमा थुम्को जनिएको भनी पुरातत्व विभागले उत्खननको कार्य शुरु गरेको आधारमा मालपोत कार्यालयले सार्वजनिक कायम गरेको कानूनी त्रुटिपूर्ण छ । २०४८ सालमा दर्ता भएको जग्गा २०५७ सालमा किरात याक्थाले पुरातत्व विभागमा उजूर गरेपछि विवाद उठेको र २०६०।१।४ मा सरकारको नाउँमा दर्ता कायम गर्ने गरी भएको मालपोतको निर्णयउपर अन्य वैकल्पिक मार्गको अभावमा २०६०।१०।३ मा दर्ता भएको प्रस्तुत निवेदनमा विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुँदैन । पुरातत्व विभागले उत्खनन्को कार्य गर्दा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा ४ को प्रक्रिया समेत अवलम्बन गरिएको अवस्था छैन । जग्गाको मूल श्रोतलाई स्वीकार गरी पछि आएर बिना आधार प्रमाण सार्वजनिक कायम गरेको मालपोत कार्यालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो ।
त्यसैगरी प्रत्यर्थी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उप न्यायाधिवक्ता श्री शरद खड्काले विवादको जग्गा नापीको समयमा फिल्डबुकमा थुम्को जनिई नापी भएको र सो थुम्को पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक भन्ने लिखित जवाफ व्यहोराबाट देखिएको छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको रहेछ भने पनि बदर गर्न सक्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई छ । निवेदकले उल्लेख गरेको क्षेत्रीय अदालतको फैसलाले निवेदकको हक सिर्जना गरेको मान्न मिल्दैन । मालपोतको निर्णयउपर चित्त नबुझे दर्ता बदर निर्णय बदरतर्फ फिराद गर्नुपर्नेमा विलम्ब गरी असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको मिलेको छैन । निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो ।
उपर्युक्त विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी निवेदन पत्र, प्रत्यर्थीको लिखित जवाफ सहितको मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ बिचार गर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ बिचार गर्दा, मूलतः बाजे खड्गभक्त राजभण्डारीको नाउँमा दर्ता भएको रै.नं. ३९७४, ३९५३ र ३९५६ को पाखो जग्गा सर्वे नापी हुँदा ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.१४ कि.नं.२६२ क्षेत्रफल ०–१२–०–३ कायम भएको र नापीमा आफूहरू उपस्थित हुन नसक्दा थुम्को जनिई नाप नक्सा भएको, उक्त जग्गा भोगचलन गर्दै आएको अवस्था वादी कौशल्यश्वरी मिश्रले दिएको हक कायम मुद्दामा दावी नपुग्ने ठहरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट २०४३।१२।२९ मा भएको फैसलाबमोजिम मालपोत कार्यालयको २०४८।१०।१० को निर्णयबमोजिम निवेदकहरूले जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा प्राप्त गरी आएको अवस्था सो जग्गा पुरातात्विक महत्वको भनी पुरातत्व विभागले दावी गरेको र प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयले उक्त जग्गा फिल्डबुकमा “थुम्को” उल्लेख भएको कारण मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख३) बमोजिम सार्वजनिक प्रकृतिको देखिएको भनी सरकारका नाउँमा सार्वजनिक व्यहोरा जनाई दर्ता गर्ने गरी भएको २०६०।१।४ को गैरकानूनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन माग दावी लिएको पाइयो ।
३. मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम आफ्नो कार्यालयबाट गंगादेवी राजभण्डारी समेत ५ जनाको नाउँमा दा.खा. दर्ता गर्ने २०४८।१०।१० को निर्णयमा त्रुटि नभई कार्यान्वयनमा मात्र त्रुटि भएको र उक्त जग्गाको विषयमा निर्णय गर्दा निवेदकहरूलाई तारेखमा राखी कारवाही गर्दा आधारभूत सबूद प्रमाण पेश हुन नसकेको आधारमा श्री ५ को सरकारको नाममा सार्वजनिक व्यहोरा जनाई दर्ता गरिएको भन्ने मालपोत कार्यालयबाट प्रेषित लिखित जवाफ व्यहोरामा उल्लेख भएको तथ्यले अदालतको फैसलाबमोजिम आफ्नै कार्यालयबाट २०४८।१०।१० मा भएको दा.खा. दर्ताको निर्णय के कुन तथ्य प्रमाणको आधारमा बदर गरी उक्त जग्गा सार्वजनिक कायम गरिएको हो भन्ने सन्तोषप्रद आधार उल्लेख गरेको देखिएन । विवादको जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा कायम गर्ने गरेको मालपोत कार्यालयको मिसिल संलग्न सक्कल फाइल हेर्दा, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलाबाट ३ नं. नापी गोश्वराले गरेको निर्णय सदर भै नगर १४ कि.नं.२६२ को पश्चिमतर्फ लागेको पर्खाल कि.नं.२६२ मा नै कायम हुने सदर भै आएको तर यस कार्यालयको २०४८।१०।१० को निर्णयमा अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न सदर निर्णय भए तापनि कार्यान्वयन हुँदा उक्त कित्ता निवेदक गंगादेवी राजभण्डारी समेत पाँचजनाको नाममा दा.खा. हुन गएको देखियो । सो व्यहोरा कार्यालयलाई जानकारीमा आएपछि निवेदकहरूलाई बुझ्दा थप प्रमाण पेश गर्न सकेको अवस्था देखिदैन, उक्त जग्गाको जग्गाधनी “थुम्को” उल्लेख भएको र मालपोत ऐन २०३४ को दफा २(ख३) बमोजिम उक्त प्रकृतिको जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिको देखिंदा पेश भएबमोजिम श्री ५ को सरकारको नाममा सार्वजनिक व्यहोरा जनाई दर्ता हुन पेश गरेको छु भन्ने टिप्पणी आदेशमा, उपरोक्त बमोजिम ल.पु.उ.म.न.पा.वडा नं. १४ कि.नं. २६२ क्षेत्रफल ०–१२–०–३ जग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा सार्वजनिक व्यहोरा जनाई दर्ता गरी सोको जानकारी मोहनभक्त राजभण्डारी समेतलाई दिनु भनी २०६०।१।४ मा निर्णय भएको देखिन्छ ।
४. उक्त विवादको जग्गा प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयबाट निवेदकहरू समेतका नाउँमा २०४८।१०।१० मा दा.खा. दर्ताको निर्णय गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा कायम गरेको तथ्यमा लिखित जवाफ व्यहोरा समेतबाट विवाद देखिएन । अदालतको अन्तिम फैसलाबमोजिम दर्ता दा.खा.गरेको उक्त विवादित कि.नं.२६२ को जग्गालाई किरात याक्थुङ चुम्लुङ केन्द्रीय कार्यसमिति समेतले पुरातत्व विभागमा पुरातात्विक महत्वको जग्गा भनी दर्ता बदरको माग गरी दिएको निवेदनको आधारमा पुनः सो जग्गाको विषयमा कारवाही शुरु भएको संलग्न मालपोत कार्यालयको मिसिलको तथ्यबाट देखिन्छ । कारवाहीकै सन्दर्भमा निवेदक मोहनभक्त राजभण्डारी समेतका नाउँमा म्याद जारी गरी निजको बयान कागज समेत गराएको देखिए पनि आफूले २०६०।१।४ मा गरेको निर्णयमा सो बयान व्यहोराको सन्दर्भ उल्लेख गरेको समेत पाइएन । मालपोत कार्यालयको टिप्पणी व्यहोरामा निवेदकहरूलाई बुझ्दा थप प्रमाण पेश गर्न नसकेको र जग्गाधनी थुम्को उल्लेख भएको भन्नेसम्मको आधारमा सार्वजनिक कायम गरिए पनि सो जग्गाको थप प्रमाण के माग गरिएको थियो वा के कुन प्रमाणको अभावमा सार्वजनिक कायम गरिएको हो सो कुरा निर्णय व्यहोरामा उल्लेख गरेको देखिएन । सो जग्गाको सम्बन्धमा आफ्नै कार्यालयबाट २०४८।१०।१० मा निवेदकहरूका नाउँमा दर्ता गर्ने गरी भएको निर्णय के कुन आधारमा बदर वा यथावत कायम राखिएको हो र अघि आफैले गरेको उपर्युक्त निर्णयको हैसियत के हुने भन्ने व्यहोरा समेत २०६०।१।४ को निर्णयमा उल्लेख गरेको देखिदैन ।
५. निजी हक स्वामित्व भित्रको जग्गा उत्खनन् गर्दा पुरातात्विक वा प्राचीन स्मारक रहेको प्रमाणित हुन आएका अवस्थामा पनि सरकारले आवश्यक ठानेमा मूल्य दिई किन्न सक्ने कानूनी व्यवस्था समेतको पालना गरिएन भन्ने निवेदन जिकीर रहेको देखिन्छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन (पाँचौ संशोधन) २०१३ को दफा ४ को व्यवस्था हेर्दा “निजी स्वामित्वमा रहेका प्राचीन स्मारक किन्न वा आफ्नो संरक्षणमा राख्न सक्ने” कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत उपदफा (१) मा, कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको रुपमा रहेको प्राचीन स्मारक वा कुनै प्राचीन स्मारक क्षेत्रभित्र रहेको निजी वा संस्थागत स्वामित्वको घर जग्गा श्री ५ को सरकारले स्मारक तथा स्मारक क्षेत्रको वातावरण संरक्षणको दृष्टिकोणले आवश्यक ठानेमा मूल्याङ्कनको आधारमा मूल्य दिई किन्न सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । विवादको जग्गा पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्वको जग्गा भएकै कारण Urban Management and Economic Diversification Project, ललितपुर उपमहानगरपालिका र विभाग समेतको संयुक्त सहभागितामा उत्खनन् कार्य गरिँदै आएको भन्ने पुरातत्व विभागतर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ व्यहोरामा उल्लेख भएपनि सो जग्गा के कुन अध्ययन अनुसन्धानबाट पुरातात्विक महत्वको रुपमा देखिएको हो भन्ने तथ्य लिखित जवाफ व्यहोरा एवं मिसिल संलग्न तथ्य प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखिएन । लिखित जवाफमा उल्लिखित तथ्य वस्तुनिष्ठ आधारमा पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञको अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राचीन स्मारक देखिएको अवस्थामा त्यस्तो जग्गा कसैको निजी स्वामित्वमा रहेको अवस्थामा समेत सो प्राचीन स्मारक किन्न वा आफ्नो संरक्षणमा राख्न सक्ने र मूल्याङ्कनको आधारमा जग्गाधनीलाई मूल्य दिई किन्न सक्ने भन्ने माथि उल्लिखित ऐनको व्यवस्था समेत उल्लेख गरी निवेदन दावी लिएको अवस्था भएपनि प्रत्यर्थीहरूबाट सो कानूनी व्यवस्थाको पालना भएको देखिएन ।
६. व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको रुपमा रहेको त्यस्तो प्राचीन स्मारक वा प्राचीन स्मारक क्षेत्रभित्र रहेको निजी वा संस्थागत स्वामित्वको घर जग्गा स्मारक संरक्षणको दृष्णिकोणले आवश्यक ठानेमा सो सम्पत्ति जुनसुकै प्रकृतिको भएपनि सोको उपयुक्त मूल्याङ्कन गरी सोही मूल्यको आधारमा किन्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेकै देखिन्छ । सो विवादित जग्गा प्राचीन स्मारकको दृष्टिकोणबाट आवश्यक देखिए सरकारको तर्फबाट किन्न सक्ने प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा ४ को कानूनी व्यवस्थातर्फ पहल नगरी यस्तो व्यक्तिको नाममा दर्ता भैसकेको सम्पत्ति बिना आधार सरकारको नाममा सार्वजनिक दर्ता गरेको पाइयो । प्राचीन स्मारक संरक्षणको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएको सम्पत्तिमा उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था अन्तर्गतको प्रक्रिया समेत पूरा नगरी फिल्डबुकमा “थुम्को” जनिएकै आधारमा प्रत्यर्थी पुरातत्व विभागबाट उत्खनन्को कार्य जारी राखेको र मालपोत कार्यालय ललितपुरले उक्त विवादित जग्गा निवेदकहरूका नाउँमा दा.खा. दर्ता गर्ने गरेको २०४८।१०।१० को निर्णयको सम्बन्धमा कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरी थप प्रमाण पेश नगरेको भन्ने अमुक लेखाइसम्मको आधारमा सो जग्गा पुनः तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा सार्वजनिक व्यहोरा जनाई दर्ता गर्ने गरी २०६०।१।४ मा भएको निर्णय कानून एवं न्यायसंगत नदेखिंदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् प्रत्यर्थीहरूलाई पठाई मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. भरतराज उप्रेती
इति संवत् २०६६ साल कात्तिक ९ गते रोज २ शुभम्
इजलास अधिकृतः पुनाराम खनाल