निर्णय नं. १०६७४ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना

माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी

आदेश मिति : २०७८।५।३

०७७-WF-०००४

 

विषय : उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : गोरखा जिल्ला साबिक आरूपोखरी गा.वि.स वडा नं.८ को हाल परिवर्तन अरूघाट गा.पा. वडा नं. ८ घर भई हाल कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २९ बस्ने शुक्रराज बलभद्र माध्यमिक विद्यालय पोखरा १४ मा कार्यरत वर्ष ५१ का दण्डपाणी ढकाल

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय काठमाडौंसमेत

 

कुनै पनि शिक्षक कर्मचारी बिदा स्वीकृत नगराई विद्यालयमा अनुपस्थित भएमा सो अवधिको तलब भत्ता नपाउने भन्ने व्यवस्था सेवा विधिशास्त्र (Service Jurisprudence) को आधारभूत मान्यता हो । तर यस्ता व्यवस्थालाई कठोर तरिकाले नहेरी परिस्थिति र अवस्थाको आधारमा हेरिनुपर्ने । कुन अवस्था, घटना वा परिस्थितिको कारणले व्यक्ति कार्यस्थलमा अनुपस्थित हुनुपरेको हो सो परिस्थितिलाई विवेकपूर्ण ढङ्गबाट न्यायको रोहमा विवेचना गर्नुपर्ने । कुनै मुद्दा चली थुनामा रहेको वा फौजदारी अभियोगको कारण निलम्बन भई विद्यालयमा उपस्थित हुन नसकेको अवस्थालाई सामान्य अवस्थामा जस्तो गरी बिदा स्वीकृत नगराई विद्यालयमा अनुपस्थित भएको भन्ने अर्थ गर्न र No work no pay को विधिशास्त्र लागु गर्न मिल्ने नदेखिने । विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया वा फौजदारी अभियोगका कारण निलम्बनमा रहेको व्यक्तिले बिदा स्वीकृत गराउने भन्ने प्रश्न नै नरहने भएकाले यस सम्बन्धमा छुट्टै तरिकाले सम्बोधन गरिनुपर्ने ।  

(प्रकरण नं.३)

नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेको शिक्षक सो अवधिभर स्वत: निलम्बन भई निजले उक्त अवधिको तलब भत्ता नपाउने तर त्यस्तो अभियोगबाट सफाइ पाएमा निलम्बन समाप्त भएको आफ्नो पदमा पुनः स्थापित हुने र पूरै तलब पाउने नै बुझ्नुपर्ने । 

(प्रकरण नं.४)

शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४१ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको रूपमा अभियोग प्रमाणित नभएमा पूरै तलब पाउने भन्ने वाक्यांशले त्यस्तो अभियोगबाट सफाइ पाउने शिक्षकको हकमा सो अवधिको तलब पाउन सक्ने भन्ने अर्थ गर्नुपर्ने । विभागीय सजायबाट निलम्बन फुकुवा भएका शिक्षकले तलब पाउने फौजदारी अभियोगबाट सफाइ पाएकाले नपाउने भन्ने कानूनको परिकल्पना हो भनी मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लवकुमार मैनाली

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

शिक्षा ऐन, २०२८

 

आदेश

न्या.सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भई दायर भएको प्रस्तुत निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ग) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भनी मिति २०७७/१०/५ मा भएका आदेशानुसार पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छ : 

तथ्य खण्ड

म निवेदक दण्डपाणी ढकालले शिक्षक सेवा आयोगको मिति २०६०।५।१५ को सिफारिस तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कास्कीको मिति २०६०।८।३ को निर्णयअनुसार मा.वि. तृतीय श्रेणीमा स्थायी नियुक्ति लिई सोही मितिबाट श्री जनप्रकाश उच्च माध्यमिक विद्यालय भण्डारढिकमा हाजिर भई नेपाली विषयको पठन पाठन कार्य निरन्तर रूपमा गर्दै आएकोमा कुनै व्यक्तिको बहकाउमा लागी म रिट निवेदक विरूद्ध जबरजस्ती करणी मुद्दामा जाहेरी दरखास्त दिई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले मलाई पक्राउ गरी कास्की जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेशबमोजिम कारागार कार्यालय, कास्कीमा रहेको थिएँ । उक्त मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतबाट मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको ३(४) नं. अनुसार ५ वर्ष र ऐ. ३क. नं. अनुसार दृष्टिविहीन महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेकोमा थप ५ वर्ष गरी १० वर्ष कैद सजाय र पीडितलाई रू.१,००,०००।– (एक लाख) क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी मिति २०७१।९।१ मा फैसला भएको थियो । सो फैसलाउपर म निवेदकले पुनरावेदन अदालत पोखरामा पुनरावेदन पत्र दायर गरेकोमा उक्त अदालतबाट कास्की जिल्ला अदालतको फैसलालाई केही उल्टी गरी मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ५ नं. बमोजिम जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुरमा ५ वर्ष कैद सजाय हुने गरी मिति २०७२।२।२१ गते फैसला भएको थियो । सो फैसलाउपर म रिट निवेदकले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा यस अदालतबाट पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला उल्टी गरी अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहरी मिति २०७४।८।१८ मा अन्तिम फैसला भएको थियो ।

मुद्दा दायर भएपछि मिति २०७१/६/१ देखि पुनर्बहाली भएको मिति २०७५/४/२३ सम्म मेरो पद निलम्बनमा परेको थियो । उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएपश्चात् पुनर्बहाली गरिपाउँ भनी मिति २०७५/१/२८ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कास्कीमा निवेदन दिएकोमा मिति २०७५/४/१७ बाट लागु हुने गरी उक्त कार्यालयबाट पुनर्बहालीको निर्णय भएको थियो । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६छ. बमोजिम मिति २०७५।४।१७ को निर्णयअनुसार पुनर्बहाली तथा पदस्थापना भइसकेपछि मिति २०७१।६।१ गते देखि २०७५।४।२३ सम्म म सेवामा नरहेको अवस्था होइन । म रिट निवेदकलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखी मेरो स्थायी दरबन्दी भएको माध्यमिक विद्यालय तृतीय शिक्षक पद स्वतः निलम्बन परेको थियो । शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधनसहित) को दफा १६छ. बमोजिम म अदालतको आदेशले पुनःबहाली भई पदस्थापन भएको शिक्षक हुँ । म निवेदकलाई उक्त ऐनबमोजिम विभागीय सजाय भएको वा नोकरीबाट हटाइएको वा बर्खास्त भएको शिक्षक होइन भन्ने गलत अर्थ लगाई तलब भत्ता सुविधा दिन नमिल्ने गरी निर्णय गरिएको छ । म थुनामा परेको कारण कार्यरत रहेको विद्यालयमा अनुपस्थित भएपछि म स्वतः निलम्बन परेको अवस्था हुँदा मलाई पुनर्बहाली गराइसकेपछि मैले पाउने तलब भत्ता तथा सेवा सुविधा प्राप्त गर्न पाउने मेरो संवैधानिक एवं कानूनी हक हो । यसरी म निलम्बनमा परेपछि शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६छ. र १६ट. को अवस्था नरहेको भनी ऐनको गलत अर्थ लगाई विद्यालयमा अनुपस्थित अवधिको तलब भत्ता नपाउने गरी भएको निर्णय बदरका लागि यो रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।

यसरी निलम्बन भएको अवधिको तलब भत्ता उपलब्ध गराउन नमिल्ने भनी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव स्तरको मिति २०७५।१२।२१ को निर्णय उत्प्रेषणका आदेशद्वारा बदर गरी उक्त निर्णयले म सामान्य परिवारको त्यसमा पनि पूर्णरूपमा अशक्त, आँखा नेदेख्‍ने अन्धो व्यक्तिको संवैधानिक तथा कानूनी हक कुण्ठित पार्ने निर्णय गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७५।१२।२१ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै मैले ऐन नियमबमोजिम खाई पाई आएको तलब भत्ता सुविधा म निलम्बनमा परेको मिति २०७१।६।१ देखि २०७५।४।२३ सम्म ३ वर्ष १० महिना २३ दिनको तलब, ग्रेड, महङ्गी भत्ता, पोसाक भत्ता, चाडपर्व भत्ता, सञ्चय कोषमा जम्मा हुने रकम नागरिक लगानी कोषमा जम्मा हुने रकम, मेरो सेवा अवधिसमेतलाई त्यसैमा जोडी निरन्तरता दिने गरी र मेरो निलम्बन अवधिको समयमा जम्मा हुन आउने बिरामी बिदा सञ्चित हुने र मैले पाउने गरी मैले खाईपाई आएको उक्त निलम्बन अवधिको तलब भत्ता सेवा सुविधा सम्पूर्ण जो जे पाउनुपर्ने हो सोसमेत दिनु भनी विपक्षी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र सो मन्त्रालयका सचिवसमेतका नाउँमा परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदक दण्डपाणी ढकालले मिति २०७६/२/२४ मा यस अदालतमा दायर गरेको निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै रिट निवेदक अशक्त भएको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३(१) बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ । मिति २०७५।१२।२१ को शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय भएको कागजातसहितको फाइल मिसिल मगाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७६।२।२७ को आदेश । 

शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६छ. को उपदफा (१) मा “विभागीय सजाय भई नोकरीबाट हटाइएको वा बर्खास्त भएको शिक्षक अदालतको आदेश वा फैसलाबमोजिम मात्र नोकरीमा पुन:बहाली हुन सक्ने” र उपदफा (२) मा “उपदफा (१) बमोजिम पुन:बहाली भएको शिक्षकले नोकरीबाट हटेदेखि पुन:बहाली भएको मितिसम्मको पूरा तलब, भत्ता र तलब वृद्धि पाउने भए सोसमेत पाउने छ भन्ने व्यवस्था छ । यसैगरी सोही ऐनको दफा १६ट. ले तलब भत्ता नपाउने र सेवा अवधि गणना नहुने व्यवस्था गर्दै दफा १६छ. मा उल्लिखित अवस्थामा वा नियमानुसार बिदा स्वीकृत गराई बसेको अवस्थामा बाहेक विद्यालयमा अनुपस्थित रहेको शिक्षकले अनुपस्थित अवधिको तलब भत्ता पाउने छैन र त्यस्तो अवधि निजको सेवामा गणना हुने छैन भन्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ । रिट निवेदकलाई विभागीय सजाय भई नोकरीबाट हटाएको वा बर्खास्त गरेको अवस्था होइन । जबरजस्ती करणीको अभियोगमा जिल्ला अदालत कास्कीको थुनछेक आदेश तथा फैसला र पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसलाबमोजिम थुनामा रहेको तथ्य निवेदकले स्वयम् रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको अवस्थामा निवेदकको हकमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६छ. को उपदफा (१) आकर्षित हुने अवस्था देखिँदैन । साथै निवेदक बिदा स्वीकृत गराई अनुपस्थित रहेको अवस्थासमेत नभएकोले निजले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ट. बमोजिम विद्यालयमा अनुपस्थित रहेको अवधिको तलब भत्ता प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले सोहीबमोजिम भएको निर्णय कानूनसम्मत रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

साथै शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४१ को उपनियम (२) मा “नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा गिरफ्तार भई थुनिएको शिक्षक त्यसरी थुनिएको अवधिभर स्वत: निलम्बन भएको मानिने छ । यसरी निलम्बन हुने शिक्षकले निलम्बन भएको अवधिको तलब भत्ता पाउने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेबमोजिम जबरजस्ती करणीको अभियोगमा अदालतको आदेशबमोजिम थुनामा रहेको निवेदकले थुनामा रहेको अवधिको तलब भत्ता पाउने अवस्था नहुँदा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत ऐ.का सचिव खगराज बरालले मिति २०७६।३।२५ मा पेस गरेको लिखित जवाफ ।

यसमा निवेदकलाई निलम्बनमा राखिएकोमा विवाद नदेखिए पनि जबरजस्ती करणीको अभियोगबाट सफाइ पाउने गरी मिति २०७४।८।१८ मा यस अदालतबाट फैसला भएपश्चात् निलम्बन कायम नरही निवेदक शिक्षक पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा निवेदक निलम्बनमा रहेको मिति २०७१।६।१ देखि मिति २०७५।४।२३ सम्मको अवधिको तलब, भत्तालगायतको सेवा सुविधाबापतको रकम दिलाइपाउँ भनी निवेदकले दाबी लिएको सन्दर्भमा निवेदकले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाई निलम्बनको अस्तित्व नै रहेको नदेखिएको अवस्थामा र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा गिरफ्तार भई थुनिएको हुँदा शिक्षकले निलम्बन अवधिभरको तलब भत्ता सुविधा निवेदकले पाउने वा नपाउने सम्बन्धमा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४१(२) को प्रावधान आकर्षित हुने हो ? वा नियम १४१(३) को प्रावधान आकर्षित हुने हो ? भन्नेसम्बन्धी जटिल कानूनी प्रश्नको व्याख्याको विषय देखिन आएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ग) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्नू । साथै यी निवेदक शारीरिक रूपमा अशक्तसमेत देखिएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७७।१०।५ को आदेश ।

आदेश खण्ड

यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७७/१०/५ को आदेशानुसार नियमबमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लवकुमार मैनालीले निवेदकले फौजदारी अभियोगबाट सफाइ पाई शिक्षक पदमा पुनःबहाली भइसकेको र निजले निलम्बन अवधिको तलब भत्ता पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा उपलब्ध गराउन नमिल्ने भनी निर्णय भएको छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६छ. (५)(ङ) को अवस्थामा मात्र तलब भत्ता नपाउने हो । सफाइ पाएको अवस्थामा तलब भत्ता रोक्न 

मिल्दैन । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४१(२) विभागीय कारबाहीमा निलम्बन भएको अवधिको हकमा लागु हुने व्यवस्था हो । फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिले सफाइ पाएको अवस्थामा निलम्बन पनि स्वतः फुकुवा हुने र सो अवधिको तलब भत्ता नपाउने भन्ने कानूनको मनसाय होइन । मुद्दामा सफाइ पाएको अवस्थामा मुद्दा लागेकै आधारमा तलब भत्ता नपाउने भन्ने हुँदैन । कानूनको व्याख्या सकारात्मक परिणाम निस्कने गरी गर्नु पर्दछ । तसर्थ, निवेदन मागबमोजिम तलब भत्तालगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु भनी परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

त्यसैगरी विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवालीले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६छ. मा विभागीय सजायबाट अवकाश भएको हकमा मात्र अदालतको आदेशले पुनःबहाली हुन सक्ने व्यवस्था गरेको र त्यसरी पुनःबहाली भएकाले मात्र निलम्बन अवधिको तलब भत्ता पाउने हो । फौजदारी कसुरको अभियोग लागेकोलाई पुनःबहाली हुने व्यवस्था गरेको छैन । त्यसैगरी दफा १६ट. मा बिदा स्वीकृत नगराई बसेकोले विद्यालयमा अनुपस्थित भएको अवधिको तलब भत्ता नपाउने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १०८ मा विद्यालयमा अनुपस्थित भएको अवधि सेवा अवधिमा गणना नहुने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । अनुपस्थित अवधि सेवा अवधिमा गणना नगरिने अवस्थामा सो अवधिको तलब भत्ता पाउने भन्ने हुँदैन । तसर्थ, निलम्बन अवधिको तलब भत्ता उपलब्ध गराउन नमिल्ने भनी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव स्तरबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

उपर्युक्तानुसारको बहस जिकिर सुनी प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा रिट निवेदकको निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी हुने हो, होइन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । 

यसमा निवेदकले आफू मिति २०६०।८।३ देखि स्थायी शिक्षकको रूपमा कार्यरत रही आएको अवस्थामा जबरजस्ती करणीको अभियोगमा कास्की जिल्ला अदालतबाट १० वर्ष कैद सजाय हुने गरी मिति २०७१।९।१ मा भएको फैसला केही उल्टी गरी ५ वर्ष कैद सजाय गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसलाउपर पुनरावेदन परेकोमा अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने गरी यस अदालतबाट मिति २०७४।८।१८ मा फैसला भएको 

देखिन्छ । सो फैसलाअनुसार मिति २०७४।४।१७ को निर्णयानुसार सेवामा पुनःबहाली भएको हो । उक्त फौजदारी अभियोगबाट सफाइ पाइसकेको हुँदा मिति २०७१।६।१ देखि मिति २०७५।४।२३ सम्मको निलम्बनको अवधि शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४१ (३) बमोजिम स्वत: समाप्त हुने भई सो अवधिको तलब, ग्रेड, महङ्गी भत्ता, पोसाक भत्ता, चाडपर्व खर्च तथा सञ्चय कोषसमेतको सेवा सुविधाबापतको रकम पाउनुपर्नेमा विद्यालयमा अनुपस्थित अवधिको तलब भत्ता उपलब्ध गराउन नसकिने भन्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७५।१२।२१ को सचिवस्तरीय निर्णयबाट मेरो हक अधिकारमा आघात पुग्न गएकोले उक्त निर्णय बदर गरी निलम्बन अवधिको तलब, भत्तालगायतको सेवा सुविधा म निवेदकलाई दिलाइदिनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको माग रहेकोमा निवेदक जबरजस्ती करणीको आरोपमा गिरफ्तार भई थुनिएको, त्यसरी थुनिएको अवधिभर स्वत: निलम्बनमा रहेको मानिने र सो निलम्बन अवधिको तलब भत्तासमेत नपाउने भन्ने शिक्षा नियमावली, २०५९ मा कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा निवेदकले सो निलम्बन अवधिको तलब भत्ता तथा सुविधा नपाउने भनी मिति २०७५।१२।२१ मा निर्णय भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक दण्डपाणी ढकाल शिक्षक पदमा कार्यरत रहँदाको अवस्थामा निजउपर जबरजस्ती करणीको अभियोग लागी निवेदक स्वतः निलम्बनमा परेको र सो अभियोगमा सुरू कास्की जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालत पोखराले यी निवेदकलाई कसुरदार ठहर्‍याएकोमा सोउपर परेको पुनरावेदनमा यस अदालतबाट मिति २०७४।८।१८ मा निजले सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएपश्चात् निजको निलम्बनसमेत फुकुवा भई निज निवेदक हाल शिक्षक पदमा पुनःबहाली भई कार्यरत रहेको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको छ । अभियोग दाबीबाट सफाइ पाई शिक्षक पदमा बहाल भएपछि निवेदकलाई निलम्बनको अवधिको तलब भत्तालगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन नमिल्ने भनी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट भएको निर्णय बदर गरी नियमानुसार पाउने तलब भत्तालगायतका सुविधा उपलब्ध गराइपाउँ भनी जिकिर लिई प्रस्तुत निवेदन दिएको देखियो । प्रस्तुत विषयमा निवेदकले निलम्बन अवधिको तलब भत्ता सुविधा पाउने हो वा होइन भन्ने प्रश्नको निरूपणार्थ तत्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६छ. को उपदफा (१) मा विभागीय सजाय भई नोकरीबाट हटाइएको वा बर्खास्त भएको शिक्षक अदालतको आदेश वा फैसलाबमोजिम मात्र नोकरीमा पुनःबहाली हुन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था र सोही दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम पुनःबहाली भएको शिक्षकले नोकरीबाट हटेदेखि पुनःबहाली भएको मितिसम्मको पूरा तलब, भत्ता र तलब वृद्धि पाउने भए सोसमेत पाउने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी दफा १६ट. मा दफा १६छ. मा उल्लिखित अवस्थामा वा नियमानुसार बिदा स्वीकृत गराई बसेको अवस्थामा बाहेक विद्यालयमा अनुपस्थित रहेको शिक्षकले अनुपस्थित अवधिको तलब, भत्ता पाउने छैन र त्यस्तो अवधि निजको सेवामा गणना हुने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको देखियो ।

३. उक्त कानूनी व्यवस्था हेर्दा विभागीय सजाय भई नोकरीबाट हटाइएको वा बर्खास्त भएको शिक्षक अदालतको आदेश वा फैसलाबमोजिम मात्र नोकरीमा पुनःबहाली हुन सक्ने र त्यसरी पुनःबहाली भएको शिक्षकले मात्र नोकरीबाट हटेदेखि पुनःबहाली भएको मितिसम्मको अवधिको पूरा तलब, भत्ता र तलब बृद्धि पाउने भए सोसमेत पाउने देखिन आयो । ऐनको दफा १६ट. मा उल्लिखित नियमानुसार बिदा स्वीकृत गराई बसेको अवस्थामा बाहेक विद्यालयमा अनुपस्थित रहेको शिक्षकले अनुपस्थित अवधिको तलब, भत्ता नपाउने र त्यस्तो अवधि निजको सेवामा गणना नहुने भन्ने व्यवस्था सामान्य व्यवस्था हो । कुनै पनि शिक्षक कर्मचारी बिदा स्वीकृत नगराई विद्यालयमा अनुपस्थित भएमा सो अवधिको तलब भत्ता नपाउने भन्ने व्यवस्था सेवा विधिशास्त्र (Service Jurisprudence) को आधारभूत मान्यता हो । तर यस्ता व्यवस्थालाई कठोर तरिकाले नहेरी परिस्थिति र अवस्थाको आधारमा हेरिनुपर्ने हुन्छ । कुन अवस्था, घटना वा परिस्थितिको कारणले व्यक्ति कार्यस्थलमा अनुपस्थित हुनुपरेको हो सो परिस्थितिलाई विवेकपूर्ण ढङ्गबाट न्यायको रोहमा विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै मुद्दा चली थुनामा रहेको वा फौजदारी अभियोगको कारण निलम्बन भई विद्यालयमा उपस्थित हुन नसकेको अवस्थालाई सामान्य अवस्थामा जस्तो गरी बिदा स्वीकृत नगराई विद्यालयमा अनुपस्थित भएको भन्ने अर्थ गर्न र No work no pay को विधिशास्त्र लागु गर्न मिल्ने देखिँदैन । विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया वा फौजदारी अभियोगका कारण निलम्बनमा रहेको व्यक्तिले बिदा स्वीकृत गराउने भन्ने प्रश्न नै नरहने भएकाले यस सम्बन्धमा छुट्टै तरिकाले सम्बोधन गरिनुपर्ने हुन्छ ।  

४. अब यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४१ को उपनियम (२) मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा गिरफ्तार भई थुनिएको शिक्षक त्यसरी थुनिएको अवधिभर स्वत: निलम्बन भएको मानिने र सो अवधिको तलब भत्तासमेत नपाउने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ भने सोही नियमावलीको नियम १४१ को उपनियम (३) मा कुनै शिक्षक आफ्नो पदमा पुन: स्थापित भएमा निजको निलम्बन समाप्त भएको मानिने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी ऐ. नियम १४१ को उपनियम (४) मा उपनियम (१) बमोजिम कुनै शिक्षक निलम्बन भएमा सो निलम्बन रहेको अवस्थामा निजले आफ्नो तलबको आधा मात्र पाउनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र ऐ. उपनियम (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “तर त्यसरी लागेको अभियोग प्रमाणित नभई कुनै शिक्षकले सफाइ पाएमा निजले निलम्बन रहेको अवधिमा आधा तलब पाएको भए सो कटाई बाँकी तलब र त्यस्तो आधा तलब नपाएको भए पूरै तलब पाउने छ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हेर्दा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेको शिक्षक सो अवधिभर स्वत: निलम्बन भई निजले उक्त अवधिको तलब भत्ता नपाउने तर त्यस्तो अभियोगपत्रबाट सफाइ पाएमा निलम्बन समाप्त भएको आफ्नो पदमा पुनः स्थापित हुने र पूरै तलब पाउने नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ । 

५. शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४१(४) मा उपनियम (१) मात्र भनेको र यसले विभागीय कारबाहीलाई मात्र इङ्गित गर्न खोजेको हो कि भन्ने जस्तो देखिए तापनि सोही उपनियमको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “अभियोग प्रमाणित नभएमा” भनी उल्लेख भएबाट उपनियम (२) को निलम्बनलाई समेत समेटेको भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएको “अभियोग प्रमाणित नभएमा” भन्ने वाक्यांशले फौजदारी अभियोगलाई लक्षित गरेको देखिन्छ । उक्त उपनियम (२) मा उल्लेख भएको नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा गिरफ्तार भई थुनिएमा स्वतः निलम्बन हुने र सो अवधिको तलब, भत्तासमेत नपाउने भन्ने व्यवस्थाले त्यसरी थुनिएको वा निलम्बन भएको अवधिको तलब, भत्ता नपाउनेसम्म व्यवस्था गरेको र उपनियम (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको अभियोग प्रमाणित नभई कुनै शिक्षकले सफाइ पाएमा निजले निलम्बन रहेको अवधिमा आधा तलब पाएको भए सो कटाई बाँकी तलब र त्यस्तो तलब नपाएको भए पूरै तलब पाउने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी नियम १४१ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको रूपमा उक्त दफाको अन्तिम हरफमा अभियोग प्रमाणित नभएमा पूरै तलब पाउने भन्ने वाक्यांशले त्यस्तो अभियोगबाट सफाइ पाउने शिक्षकको हकमा सो अवधिको तलब पाउन सक्ने भन्ने अर्थ गर्नुपर्ने हुन्छ । विभागीय सजायबाट निलम्बन फुकुवा भएका शिक्षकले तलब पाउने फौजदारी अभियोगबाट सफाइ पाएकाले नपाउने भन्ने कानूनको परिकल्पना हो भनी मान्न नसकिने । 

६. यसरी निवेदकलाई जबरजस्ती करणीको अभियोगमा पक्राउ गरी थुनामा राखी मुद्दाको रोहबाट निलम्बन परेकोमा विवाद नदेखिए पनि जबरजस्ती करणीको अभियोगबाट सफाइ पाउने गरी मिति २०७४।८।१८ मा यस अदालतबाट फैसला भएपश्चात् निलम्बन कायम नरही निवेदक शिक्षक पदमा पुनःबहाली भई कार्यरत रहेको देखिन्छ । नेपाल सरकार आफैँले अभियोग लगाई थुनामा राखी मुद्दाको रोहबाट भएको निलम्बनलाई बिदा स्वीकृत नगराई विद्यालयमा अनुपस्थित रहेको भनी अनुपस्थित अवधिको तलब भत्ता उपलब्ध गराउन नमिल्ने भनी नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिवस्तरको मिति २०७५/१२/२१ को निर्णय कानूनसम्मत देखिन आएन ।

७. निवेदक निलम्बनमा रहेको मिति २०७१।६।१ देखि मिति २०७५।४।२३ सम्मको अवधिको तलब, भत्तालगायतको सेवा सुविधाबापतको रकम दिलाइपाउँ भनी निवेदकले दाबी लिएको सन्दर्भमा निवेदकले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाई निलम्बनको अस्तित्व नै समाप्त भएको र निवेदकले निलम्बन अवधिको तलब, ग्रेड, महङ्गी भत्ता, पोसाक भत्ता, चाडपर्व भत्ता, सञ्‍चयकोषमा जम्मा हुने रकमलगायतका सम्पूर्ण रकम पाउनुपर्ने हो भनी जिकिर लिएको देखिए पनि शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४१ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा तर त्यसरी लागेको अभियोग प्रमाणित नभई कुनै शिक्षकले सफाइ पाएमा निजले निलम्बन रहेको अवधिमा आधा तलब पाएको भए सो कटाई बाँकी तलब र त्यस्तो आधा तलब नपाएको भए पूरै “तलब” पाउने छ भन्ने व्यवस्था रहेकोले यी निवेदकले अभियोग लागी निलम्बन भएको अवधिको तलबसम्म पाउने देखियो । 

८. तसर्थ, उल्लिखित आधार कारण तथा कानूनी व्यवस्थाबाट निवेदकलाई फौजदारी अभियोग लागी थुनामा परी निलम्बन भएको र फौजदारी अभियोगबाट सफाइ पाएको अवस्थामा उक्त निलम्बन अवधिमा विद्यालयमा अनुपस्थित रहेको अवधिको तलब, भत्ता उपलब्ध गराउन नमिल्ने भनी नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिवस्तरको मिति २०७५/१२/२१ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन्छ । साथै निवेदकले उक्त निलम्बन अवधिको तलब, भत्तालगायतका सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरिपाउँ भनी माग गरेको भए पनि शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४१ को उपनियम (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा निलम्बन रहेको अवधिको तलब पाउने छ भन्ने व्यवस्था रहेकोले सोबमोजिम यी निवेदकले उक्त निलम्बन भएको अवधिभरको तलबसम्म पाउने देखिँदा सो अवधिको तलबसम्म उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।

तपसिल

माथि आदेश खण्डमा यी रिट निवेदक दण्डपाणी ढकालले निलम्बन अवधिको तलबसम्म पाउने गरी परमादेश जारी भएकाले सोहीबमोजिम गर्नु गराउनु भनी प्रस्तुत आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई जानकारी दिनू................................................१

सरोकारवालाले प्रस्तुत आदेशको नक्कल मागे नियमानुसार गरी नक्कल उपलब्ध गराउनू............२

प्रस्तुत आदेशको प्रति अदालतको CMS प्रणालीमा अपलोड गरी रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू.....................................................३

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या.प्रकाशकुमार ढुंगाना

न्या.नहकुल सुवेदी

 

इजलास अधिकृतः दुर्गाप्रसाद खनाल

इति संवत् २०७८ साल भाद्र ३ गते रोज ५ शुभम् ।