निर्णय नं. १०६७६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा
आदेश मिति : २०७७।९।२९
०७७-WH-०१४७
विषयः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : जिल्ला जाजरकोट जुनिचाँदे वडा नं.९ नागरिकताको ठेगाना भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२९ सामाखुसी बस्दै आएकोमा हाल कारागार कार्यालय नख्खु भएको शिवधन शाहीको छोरा ज्ञानबहादुर शाही
विरूद्ध
विपक्षी : उच्च अदालत पाटनसमेत
निवेदन बेहोराबाट नै निवेदकले आफ्नो वास्तविक ठेगाना स्वीकार गरिरहेको अवस्थामा आफ्नो नामको समाह्वान म्यादबारे निज अनभिज्ञ, बेखबर रहेछन् भन्ने अर्थ गर्नु औचित्यपूर्ण नहुने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्तात्रय श्री ज्योति बानिया, श्री हरिप्रसाद मैनाली र श्री सुस्मिता शाह
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पगेनि
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या.दीपककुमार कार्की : नेपालको संविधानको धारा १३३ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र रही दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छ -
तथ्य खण्ड
म निवेदक जाजरकोट जुनीचाँदे-९ घर भए तापनि उक्त स्थानबाट सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति बिक्री गरी करिब १७ वर्षदेखि काठमाडौं बस्दै आई हाल बसोबास गर्दै आएको काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका-२९ सामाखुसीको डेराबाट सादा पोसाकमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरिएको हुँदा पक्राउ गर्नुपर्ने कारण के रहेछ भन्नेबारे जिज्ञासा राख्दा उच्च अदालत पाटनमा तपाइँलाई विपक्षी बनाई नेपाल सरकारले बैंकिङ्ग कसुरसम्बन्धी अभियोग दायर भई ०७४-CB-०४२९ मुद्दामा रू.७,८७,०००/- जरिवाना र १० दिन कैद र ०७४-CB-०४३१ मा रू.८,००,०००/- जरिवाना र १० दिन कैद ठहर्ने गरी फैसला भएको रहेछ । उल्लिखित मुद्दामा मलाई फरार अभियुक्तको सूचीमा राखी विगत २०६० सालबाट मैले बसोबास छाडेको ठाउँ जिल्ला जाजरकोट जुनीचाँदे-९ देखाई घरपरिवारभन्दा बाहिरका मानिसले मेरा नामको म्याद मिति २०७५/०३/११ र २०७५/१०/२३ गते म्याद तामेली गराइएको रहेछ । सो बेरितपूर्वकको तामेली म्यादका आधारमा मलाई दोषी करार हुने गरी गैरकानूनी फैसला भएको रहेछ । हाल आफ्नो घर नभएको कारण बसाइँसराई लिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा जाहेरवाला खमराज नेपालको घरमा म निवेदक २०७५ सालसम्म बस्दै आई पछिल्लो समय २०७५ सालपश्चात् काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२९ सामाखुसीमा डेरा गरी बसोबास गरेको, मैले काम गर्ने कम्पनीको नाम, ठेगाना, मोबाइल नम्बर र सम्पर्क हुने ल्यान्डलाइनको नम्बरसमेत जाहेरवाला खमराज नेपाललाई राम्रो जानकारी हुँदाहुँदै निज जाहेरवालाले मेरो बसोबासको उपयुक्त ठेगाना उल्लेख गरी रीतपूर्वकको म्याद तामेल नगराई, गलत ठेगाना उल्लेख गरी कल्पना नै गर्न नसक्ने अभियोगमा दोषी साबित गर्न मउपर जाल प्रपञ्च गरी मुद्दा दायर गरी बेरितपूर्ण ढङ्गले म्याद तामेल गराई प्रतिवादको मौकासमेत नदिई मलाई कसुरदार ठहर हुने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६/०३/२३ मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले मेरो थुना गैरकानूनी रहेको छ । विपक्षी उच्च अदालत पाटनबाट गैरकानूनी तरिकाबाट तामेल भएको भनिएको मेरो नामको म्याद र सो म्यादको आधारमा भएको फैसला र फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा भएका कामकार्यबाही नेपालको संविधानको धारा १६, १७(२) को खण्ड ङ र च, १८,(१),(२), धारा २०(४) (५) (८) (९) धारा २५ र ४६ द्वारा प्रदान गरिएको हकमा आघात परेको तथा साबिक मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० र ११२ समेतको प्रतिकूल तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएकाले मिति २०७६/०४/२३ गते मलाई थुनामा राख्ने पत्रलगायत मिति २०७७/०४/३२ मा उच्च अदालतका रजिस्ट्रारबाट भएको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मिति २०७६/०३/२३ मा भएको फैसलासमेत निष्क्रिय घोषित गरी म निवेदकलाई थुनामा राखिएको कार्य गैरकानूनी भएको हुँदा गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी अभियोगको सम्बन्धमा उच्च अदालत पाटनमा गई प्रतिवाद गर्ने मौका दिनेलगायतका अन्य उपयुक्त आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदक ज्ञानबहादुर शाहीको तर्फबाट यस अदालतमा दायर हुन आएको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३( तीन ) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदन पत्रको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७७/०९/१५ गते भएको
आदेश ।
वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी ज्ञानबहादुर शाही भएको मु.नं. ०७४-CB-०४२९ समेतको बैंकिङ कसुर मुद्दामा मिति २०७६/०३/२३ गते फैसला भएपश्चात् सम्मानित अदालतमा ज्ञानबहादुर शाहीको पुनरावेदन परी सम्मानित अदालतको च.नं.२७६ मिति २०७७/०६/०४ महाशाखा (पुनरावेदन दर्ता शाखा) को पत्रबाट रेकर्ड मिसिल माग भई यस अदालतको च.नं.२८८ मिति २०७७/०८/१५ को पत्रबाट २ थान रेकर्ड मिसिल तहाँ सर्वोच्च अदालतमा पठाइसकेको हुँदा सोही बेहोरा जानकारी गराउँदै यस अदालतबाट कानूनबमोजिम फैसला भएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुनुपर्ने होइन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पाटनबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
शिवधन शाहीको छोरा जिल्ला जाजरकोट जुनीचाँदे वडा नं.९ नगरपालिका स्थायी घर भई हाल कारागार कार्यालय नख्खु ललितपुरमा थुनामा रहेको ज्ञानबहादुर शाही भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको च.नं.५०८ मिति २०७६/०४/२३ को थुनुवा पुर्जीअनुसार थुनामा राखिदिन लेखी आएबमोजिम निजलाई नियमानुसार सिधा खान पाउने गरी थुनामा राखिएको हुँदा निवेदकको निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी कारागार कार्यालय नख्खु, काठमाडौंबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी रिट निवेदक ज्ञानबहादुर शाहीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्तात्रय श्री ज्योति बानिया, श्री हरिप्रसाद मैनाली र श्री सुस्मिता शाहसमेतले रिट निवेदकउपरको बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा दायर गरी निवेदकका नाउँको म्याद बेरितसँग तामेल गराई भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो त्रुटिपूर्ण फैसलाअनुसारको कामकारबाही गैरकानूनी भई निजलाई सुनुवाइको मौकाबाट समेत वञ्चित गरी भएको फैसलाको आधारमा थुनामा राख्ने कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ । बैंकिङ कसुर मुद्दामा निवेदकलाई कसुरदार ठहराई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६/०३/२३ मा भएको फैसलाको आधारमा मिति २०७६/०४/२३ देखि थुनामा राख्ने विपक्षीहरूको कार्य नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको हनन भएको छ । बेरितको म्याद तामेलीबाट भएको फैसला कानूनविपरीत भएकोले बेरितका काम कारबाही र सोको आधारमा भएको कामकारबाहीहरू बदर गरी निवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनीले यी रिट निवेदकको स्थाई वतनमा नै म्याद जारी गरी रीतपूर्वक तामेल गरिएको कार्य कानूनबमोजिम नै छ, निवेदकउपरको बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसलाबमोजिम निज थुनामा भएको अवस्था हो । अदालतबाट भएको फैसला गैरकानूनी भन्ने पक्षले तत्सम्बन्धमा ठोस प्रमाण गुजार्नुपर्नेमा सो प्रमाण निवेदकबाट गुज्रन आएको छैन । कानूनको रीत पुर्याई भएको फैसला कार्यान्वयन गर्नैपर्ने हुन्छ । अतः निवेदकलाई फैसलाअनुसार लागेको कैद जरिवाना असुलउपर गर्नको लागि थुनामा राखिएको हुँदा विपक्षीहरूको नाममा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
दुवैतर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस जिकिर सुनी मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन एवं उपर्युक्तानुसारको बहस जिकिरसमेतबाट निवेदन मागबमोजिम निवेदकलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको हो वा होइन ? बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुने हो वा होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विपक्षी उच्च अदालत पाटनबाट गैरकानूनी तथा बेरितसँग म्याद तामेल भएको कारणबाट म निवेदकलाई प्रतिवाद गर्ने मौका नै नदिई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६/०३/२३ मा भएको फैसला र सो फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा भएका सम्पूर्ण पत्राचार, पक्राउ पुर्जी, थुनुवा पुर्जी मिति २०७६/०४/२३ गतेको थुनामा राख्ने पत्रलगायत मिति २०७७/०४/३२ मा उच्च अदालतका रजिस्ट्रारबाट भएको आदेशसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सो आधारमा भएको फैसलासमेत निष्क्रिय घोषित गरी मलाई थुनामा राखिएको कार्य गैरकानूनी हुँदा त्यस्तो गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशसमेत जारी गरी अभियोगको सम्बन्धमा प्रतिवाद गर्ने मौका दिन भनी उपयुक्त आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिरलाई हेर्दा - जाहेरवाला खमराज नेपाल र महेन्द्र हमालको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी निज रिट निवेदक ज्ञानबहादुर शाही भई संवत् २०७५ सालको ०७४-CB-०४२९ र ०७४-CB-०४३१ नम्बरको बैंकिङ कसुर मुद्दा उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासमा चलेको
देखियो । उल्लिखित ०७४-CB-०४२९ नम्बरको मुद्दामा निज निवेदकलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम बिगो रू.७,८७,०००/- बिगोबमोजिम जरिवाना र १०(दश) दिन कैद र ०७४-CB-०४३१ नम्बरको मुद्दामा बिगो रू.८,००,०००/- बिगोबमोजिम जरिवाना र १०(दश) दिन कैद सजाय हुने ठहरी मिति २०७६/०३/२३ मा फैसला भई सोही फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा प्र.ना.नि.ज्ञानेन्द्रबहादुर खत्रीसमेतको प्रहरी टोलीले मिति २०७६/०४/२३ गते निज निवेदकलाई पक्राउ गरी फैसलाबमोजिम निज निवेदक ज्ञानबहादुर शाही थुनामा रहेको निवेदनसाथ पेस भएको प्रमाण मिसिलहरूबाट देखिन्छ । साथै विपक्षीहरूबाट फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भएको काम कारबाही कानूनसम्मत नै रहेको हुँदा रिट निवेदन जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ बेहोरा रहेको देखिन्छ ।
३. उच्च अदालत पाटनमा निवेदक ज्ञानबहादुर शाहीउपर खमराज नेपाल र महेन्द्र हमालको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भएको बैंकिङ कसुर मुद्दा दायर भई अभियोग दाबीबमोजिम निज निवेदकलाई सजाय भई फैसला भएको र सो फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा निवेदकलाई पक्राउ गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६/०४/२३ मा थुनामा राख्ने आदेश भई निवेदक थुनामा रहेको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिन आएन ।
४. म निवेदक बसोबास गर्दै कारोबार गरी आएको ठेगाना जाहेरवाला खमराज नेपाललाई जानकारी हुँदाहुँदै २०६० सालबाट नै छोडी आएको जाजरकोट जिल्ला जुनीचाँदे गाउँपालिका वडा नं. ९ ठेगाना उल्लेख गरी भएको म्याद तामेल गराई उक्त मुद्दामा प्रतिवाद गर्ने मौकासमेत नदिई कसुरदार ठहर गरिएको त्रुटिपूर्ण फैसलाबाट म गैरकानूनी रूपमा थुनामा रहन परेकोले सो फैसला गर्ने क्रममा भएको कामकारबाहीहरू तथा फैसलासमेत निष्क्रिय घोषित गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेको देखियो । उक्त मुद्दाको कारबाहीको क्रममा उच्च अदालत पाटनबाट निज निवेदकका नामको ३० दिने समाह्वान म्याद मिति २०७५/०३/११ र २०७५/०४/३० गते निवेदकको स्थायी वतन जाजरकोट जिल्ला साबिक दह गा.वि.स. वडा नं.१ हाल जुनिचाँदे गाउँपालिका वडा नं.९ मा निवेदकको घरदैलोमा म्याद तामेली भएको देखिन्छ । निवेदकले २०६० सालबाट नै स्थायी बसोबास जाजरकोट जिल्ला जुनिचाँदे गाउँपालिका वडा नं. ९ छोडी अन्यत्र नै बसोबास गरेको छु भन्ने आधिकारिक प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिँदैन । जाहेरवालाले उल्लेख गरेको ठेगाना स्थायी ठेगाना भए पनि सो स्थानबाट २०६० सालदेखि छोडेको तर आफ्नो घर नभएको कारण बसाई सराई लिन मात्र बाँकी रहेको भनी निवेदन बेहोरामा उल्लेख गरेको हुँदा निवेदक अन्य स्थानमा बसाइँसराई गरी गएको भन्ने प्रमाण नभएसम्म नागरिकतामा उल्लेख भएको ठेगाना अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन ।
५. साबिक मुलुकी ऐन, अ.बं.११० नं. अनुसार म्यादवाला व्यक्तिको घरमा म्याद तामेल गर्दा सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सदस्य वा सचिव र अरू स्थानीय भलादमी दुईजना रोहवरमा राखी तामेल गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी अ.बं.११२ नं. अनुसार – घरद्वारको पत्ता नभएको मानिसलाई समाह्वान, इतलायनामा, म्याद सूचना जारी गर्नुपर्दा उसको गाउँ, सहर, टोल लेखिएको भए सोही ठाउँमा र गाउँ, सहर, टोल पनि पत्ता नलागेको भए अड्डाका नजिक सबैले देख्ने ठाउँमा टाँसी दिनुपर्छ भन्ने प्रस्तुत कानूनी व्यवस्थाहरूको रोहबाट हेर्दा, निवेदकको नाउँमा जारी भएको समाह्वान म्याद जुनिचाँदे गाउँपालिका वडा नं.९ बस्ने कालिका शाही र कल्पना पुन साक्षीमा र सोही गाउँपालिकाको सचिव क्रितीबहादुर बुढाको रोहवरमा ३०(तिस) दिने समाह्वान म्याद निवेदकको घरदैलोमा तामेल भएकोले सो समाह्वान म्याद रीतपूर्वक तामेली भएको भन्ने देखिन्छ ।
६. त्यसैगरी साबिक मुलुकी ऐन, अ.बं.२०८ नं. बमोजिम - “अड्डाबाट जारी भएको समाह्वान इतलायनामाको म्याद तारिखमा प्रतिवादी नदिई म्याद गुजारी बसेका झगडियाको ऐनबमोजिम एकतर्फी प्रमाण बुझी भएका फैसलाउपर पुनरावेदन लाग्न सक्तैन । समाह्वान इतलायनामा तामेल गर्दा यसै महलको ११० नम्बरबमोजिम रीत नपुर्याई तामेल गरेकोले थाहा पाउन नसकी प्रतिवादी दिन नपाई म्याद गुज्रेको भन्ने उजुरीसाथ फैसला भएको छ महिनाभित्रमा थाहा पाएको पैंतिस दिनभित्र झगडियाले प्रतिवादी लेखी दिन ल्यायो भने पहिले मिसिल सामेल रहेको तामेली समाह्वान हेरी रीतपूर्वक तामेल भएको देखिन आएन भने सोही बेहोराको पर्चा लेखी प्रतिवादी दर्ता गरी ऐनबमोजिम बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझी मुद्दा फैसला गर्नुपर्छ । रीत पुगी तामेल भएको देखिएमा सोही बेहोरा खोली उजुर लाग्न सक्तैन भनी दरपिठ गरी फिर्ता दिनुपर्छ ।” भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६/०३/२३ गते फैसला भई मिति २०७६/०४/२३ गते निवेदक पक्राउ परेको देखिन्छ । यी निवेदकले जाजरकोट जिल्ला जुनिचाँदे गाउँपालिका वडा नं.९ स्थायी ठेगाना भए पनि यस समयदेखि हालसम्म म यस ठेगानामा बसोबास गर्दै आफ्नो पेसा व्यवसाय गरी आएको हुँ, मलाई दोषी साबित गर्ने गरी मेरा नाउँमा जारी भएको समाह्वान म्याद थाहा पाउन नसकी प्रतिवाद गर्ने मौका नपाई म्याद गुज्रेको भन्ने उजुरीसाथ फैसला भएको मितिले छ महिनाभित्र / थाहा पाएको पैंतिस दिनभित्र दरखास्त दिन सक्ने व्यवस्थानुसार निवेदकले म्यादभित्र ऐनले प्रदान गरेको हकलाई सुनिश्चित गर्ने गरी दरखास्त दिन नसकेको स्थितिमा निवेदकले सो तामेली म्यादलाई स्वीकार गरेको नै भन्ने देखिन्छ ।
७. म्यादवाला फेला नपरेमा निजको घरदैलोमा म्याद तामेल गर्न सकिने ऐनमा नै व्यवस्था रहेको छ भने निवेदकको नाउँको म्याद तामेल गर्दा उक्त ऐनले तोकेको प्रक्रियाविपरीत कुनै कार्य भए गरेको स्थिति देखिएको छैन । साथै निवेदक पक्राउपश्चात् जाजरकोट जिल्ला जुनीचाँदे गाउँपालिका वडा नं. ९ उल्लेख गरी दिएको निवेदनसमेतबाट निज निवेदकको स्थायी ठेगाना सोही रहे भएको देखिन्छ । सो ठाउँमा नै निजको नामको म्याद तामेल भएको भन्ने देखिन्छ । एकातिर सो म्याद तामेल भएको वतन आफ्नो नरहेको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको छैन । आफ्नो नाममा तामेल भएको म्याद के, कति कारणले बेरितको हुन गएको हो सो कुरा निजले स्पष्ट गर्न नसकेको स्थिति छ । साथै घरदैलोमा म्याद तामेल गर्दा सम्बन्धित गा.वि.स.वा नगरपालिकाको प्रतिनिधि अनिवार्यरूपमा रोहवरमा राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार प्रस्तुत मुद्दामा पूरा नगरेको भन्ने अवस्थासमेत देखिएको
छैन । निवेदन बेहोराबाट नै निवेदकले आफ्नो वास्तविक ठेगाना स्वीकारोक्ति गरिरहेको अवस्थामा आफ्नो नामको समाह्वान म्यादबारे निज अनभिज्ञ, बेखबर रहेछन् भन्ने अर्थ गर्नु औचित्यपूर्ण हुने
देखिँदैन ।
८. निवेदकका नामको म्याद रीतपूर्वक नै तामेल भएको देखिएको एवं उक्त म्याद बेरितको भएको भन्न मान्न मिल्ने पर्याप्त आधारसमेत नदेखिँदा सोही म्याद तामेलीको प्रक्रियालगायतका काम कारबाही पूरा गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६/०३/२३ मा भएको फैसला कार्यान्वयनका सिलसिलामा निवेदक ज्ञानबहादुर शाहीलाई लागेको कैद र जरिवाना असुलउपर गर्ने सिलसिलमा मिति २०७६/०४/२३ गते निवेदक पक्राउ परी निजलाई अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम कैद र जरिवाना लगत कट्टा गर्न सोही मितिबाट कारागार कार्यालय नख्खु, ललितपुरमा थुनामा राख्न पठाइएको सो अवस्थालाई गैरकानूनी थुना भन्न मिलेन ।
९. बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश मूलत: कानूनविपरीत थुनामा राखिएको भएमा वा कानून प्रतिकूल बन्दी बनाइएको अवस्थामा संविधानद्वारा प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक प्रचलनका लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने गरिन्छ । विधिवत् रूपमा अभियोगपत्र दायर भर्इ साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत कानूनबमोजिम सक्षम अदालतले मुद्दामा बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझी सो प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गरिएको हुन्छ । निवेदकलाई कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी वा प्रवृत्त धारणा राखेर बन्दी बनाइएको अवस्था छैन । निवेदकलाई गैरकानूनी थुनामा राखिएको भए निजलाई आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट अदालतले मुक्त गर्दछ । तर प्रस्तुत निवेदनका रिट निवेदकले आफ्नो नाउँको म्याद कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरेको म्याद बदर गर्न र उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसलालगायत फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा भएका आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिरलाई आधिकारिक प्रमाण पेस गरी पुष्ट्याईं गर्न सकेको देखिँदैन । अभियोगपत्रमा उल्लेख भएको ठेगानामा यी निवेदकको समाह्वान म्याद जारी भई रीतपूर्वक म्याद तामेली भएका आधारमा उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला सो फैसलाको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा निवेदकलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको कामकारबाही, आदेश तथा फैसला कानूनसङ्गत नै भएगरेको भन्ने देखिन्छ ।
१०. अत: माथि उल्लिखित आधार, कारण तथा मिसिल संलग्न प्रमाणको विश्लेषणबाट निवेदकउपर दायर भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा निवेदक ज्ञानबहादुर शाहीका नाउँको समाह्वान म्याद रीतपूर्वक तामेल गरेको देखिएको र उक्त मुद्दाको काम कारबाही कानूनसम्मत तवरबाट भई मुद्दा फैसलासमेत भई सो फैसला कार्यान्वयन हुँदाका अवस्थामा रिट निवेदक ज्ञानबहादुर शाही थुनामा रहेको देखिएको अवस्था एवं विपक्षीहरूको काम कारबाहीहरूबाट निवेदकको संविधानद्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा आघात परेको अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा विपक्षीहरूको नाममा निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलार्इ दिनु भनी एक प्रति प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा
पठाइदिनू । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइ दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.सुष्मालता माथेमा
इजलास अधिकृत : ऋतु राई
इति संवत् २०७७ साल पौष २९ गते रोज ४ शुभम् ।