निर्णय नं. १०६८० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी
आदेश मिति : २०७८।३।१४
०७७-WH-०४००
विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : भारत देश बिहार राज्य, समस्तीपुर जिल्ला, हवासपुर ग्राम पञ्चायत घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१२ डेरा गरी बस्ने हाल महानगरीय प्रहरी वृत्त, कालीमाटी, काठमाडौंमा गैरकानूनी थुनामा रहेको राजेन्द्र कुमारसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : महानगरीय प्रहरी वृत्त, कालीमाटी, काठमाडौंसमेत
प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट कसुर अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्ने म्याद थप गरी साधिकार निकायबाट मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात भइरहेको हुँदा प्रचलित कानूनले अनुसन्धान अधिकारीलाई कसुर अनुसन्धान गर्न तोकेको कर्तव्यमा बाधा पुग्ने गरी तथा मुद्दा हेर्ने निकायको साधारण क्षेत्राधिकारको बाटो अवरूद्ध हुने गरी असाधारण क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरी मातहतका मुद्दा हेर्ने निकायलाई कानूनबमोजिम प्रदान गरिएको प्रक्रियाबमोजिमका कार्यविधिहरू प्रयोग गर्नमा हस्तक्षेप गर्नु औचित्यपूर्ण नहुने ।
(प्रकरण नं.३)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता नागेश्वरप्रसाद चौधरी, श्री पारसमणी भट्टराई, श्री सन्तोष भण्डारी, डा.श्री शिवकुमार यादव, श्री गोविन्दराज वसौला, श्री नवराज पाण्डे र श्री जनकसिंह साउद
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री शान्तिप्रसाद लुइँटेल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
आदेश
न्या.नहकुल सुवेदी : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छः
तथ्य खण्ड
म निवेदक कानून व्यवसायी हुँ । मैले सुशासनको पक्षमा पैरवी गर्दै आइहेको छु । विपक्षी महानगरीय प्रहरी वृत्त, कालीमाटी र सो कार्यायलका प्रमुख डिएसपीले दुईजना नाबालक राजेन्द्रकुमार र राजुकुमारलाई मिति २०७८।०२।३० गते जरूरी पक्राउ पुर्जी तथा थुनुवा पुर्जीसमेत नदिई गैरकानूनी तवरले पक्राउ गरी महानगरीय प्रहरी वृत्त, कालीमाटीमा लगी साधिकार निकायबाट म्याद थपसमेत नगरी हालसम्म पनि गैरकानूनी थुनामा राखी नेपालको संविधानको धारा २० प्रदत्त न्यायसम्बन्धी हकमा आघात पुर्याएको तथा नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा १ विपरीत निज गैरकानूनी थुनामा रहेकाहरूलाई कुनै पनि पक्राउ भएको कारणसहितको सूचनासमेत नदिई थुनामा राखी नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (३) बमोजिम पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्यादबाहेक चौबिस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने छ र त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएको व्यक्तिलाई थुनामा राखिने छैन भनी गरिएको संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल र नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा ४, उपधारा ८, ९ विपरीत विपक्षीहरूले हालसम्म पनि मौखिक भरमा कुनै अपराधबिना गैरकानूनी थुनामा राखी निज राजेन्द्रकुमार र राजु कुमारलाई जरूरी पक्राउ पुर्जी एवं थुनुवा पुर्जी नदिई थुनामा राख्ने विपक्षीहरूको कार्य गैरसंवैधानिक भएकोले निजहरूलाई तत्काल थुनामुक्त गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउन देहायका प्रकरणहरूमा निम्न बेहोराको निवेदन गर्दछु ।
विपक्षी महानगरीय प्रहरी वृत्त, कालीमाटी, काठमाडौंबाट खटिएका नचिनिएका प्रहरीहरूले राजेन्द्रकुमार र राजु कुमारलाई मिति २०७८।०२।३० गते कलंकी स्थित सुशिलको कवाडबाट विनाकारण पक्राउ गरी पक्राउ पुर्जी र थुनुवा पुर्जीसमेत नदिई हालसम्म महानगरीय प्रहरी वृत्त, कालीमाटीमा विगत ३ दिनदेखि के कुन अपराधमा थुनामा राखेको हो सोबारेमा कुनै जानकारी नदिई गैरकानूनी थुनामा राखेको रहेछ । यसरी विपक्षीहरूले निज राजेन्द्रकुमार र राजुकुमारलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रदान गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ प्रदत्त समानताको हक र धारा २० प्रदत्त न्यायसम्बन्धी हकको ठाडो उल्लङ्घन हुन गई विपक्षीहरूको कार्य गैरकानूनी थुना भई नेपालको संविधान र प्रचलित नेपाल कानूनविपरीत एवं ने.का.प. २०७६, अङ्क ६, नि.नं. १०२८१, ने.का.प. २०७६, अङ्क ७, नि.नं. १०३०९, ने.का.प. २०७५, अङ्क ५, नि.नं. १००२०, नि.नं. १०२८१, ने.का.प. २०७१, अङ्क ९, नि.नं. ९२४७, ने.का.प. २०६८, अङ्क ८, नि.नं. ८६७२, ने.का.प. २०६३, अङ्क ३, नि.नं. ७६७२ मा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुन गएको हुँदा विपक्षीहरूको उक्त कार्यले थुनामा रहेका नाबालकहरूको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको ठाडो हनन हुन गएकोले निजहरूलाई गैरकानूनी थुनाबाट तत्काल थुनामुक्त गर्नु, गराउनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउन निजलाई थुनामुक्त गराउने अन्य वैकल्पिक कानूनी उपचारको बाटो नभएको हुँदा विपक्षीहरूको गैरकानूनी थुनाबाट निज राजेन्द्रकुमार र राजुकुमारलाई तत्काल थुनामुक्त गरी पाउन नेपालको संविधानको धारा ४६ एवं धारा १३३ को उपधारा १ र २ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३३(१) बमोजिम निज स्वयंले निवेदन दिन सक्ने अवस्था नभएकोले म कानून व्यावसायी भई सो सम्बन्धमा जानकारी राख्ने सरोकारवाला व्यक्ति भएकोले बन्दीको हकमा प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिई सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएको छु । अतः निज राजेन्द्रकुमार र राजुकुमारलाई विपक्षीहरूको गैरकानूनी थुनाबाट तत्काल थुनामुक्त गरी पाउन पाउन निवेदन गर्दछु भन्नेसमेत बेहोराको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटाको म्यादबाहेक म्याद सूचना पाएका मितिले २४ घण्टाभित्र विद्युतीय माध्यमद्वारा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेसीको जानकारी दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७८।३।२ को आदेश ।
मिति २०७८।२।३१ गते दिउँसो अं.१५:०० बजेको समयमा जिल्ला काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१४ कलङ्की स्थितमा केही मानिसहरूले हो-हल्ला गरी अशान्ति गरेका छन् भन्ने सूचनाको आधारमा मसमेतको प्रहरी टोलीसम्बन्धित स्थानमा खटी गई वस्तुस्थिति बुझ्दा पछि खुल्न आएका देश भारत विहार समस्तीपुर सखराइभाना वडा नं.३ राजपुर घर भई काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१४ कलङ्की बस्ने वर्ष १९ को राजेन्द्र पोदार नाम बताउने व्यक्तिले सार्वजनिक स्थानमा होहल्ला गरिरहेको अवस्थामा फेला पारी मसमेतको प्रहरी टोलीले सम्झाई बुझाई गर्दा उल्टै गाली गलौज धाकधम्की दिई डिउटीमा बाधा अवरोध पुर्याएको हुँदा निजलाई जरूरी पक्राउ पुर्जी दिई सोही ठाउँबाट पक्राउ गरी आवश्यक कारबाहीको लागि यसै प्रतिवेदनसाथ दाखिला गरेका छौं कानूनबमोजिम गरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्र.स.नि.कुमार नेपालीसमेतको प्रतिवेदनसाथ दाखिला हुन आएको हुँदा निज राजेन्द्र पोदारउपर मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद ५ सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरूद्धका कसुर महलको दफा ११८ को कसुरमा कारबाही गर्नुपर्ने मनासिब कारण देखिएकाले निजलाई मिति २०७८।०३।०१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा उपस्थित गराई जरूरी पक्राउ पुर्जी स्वीकृत गराई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमार्फत मुद्दा हेर्ने अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा उपस्थित गराई पक्राउ मिति २०७८।०२।३१ गतेबाटै लागु हुने गरी दिन ५(पाँच) को म्याद थप अनुमति लिई हिरासतमा राखिएको
हो । सो म्यादमा बयान गराउनेसम्मको कार्य सम्पन्न भई बाँकी अनुसन्धान कार्य भइरहेको तथा राजुकुमारलाई अनुसन्धानको क्रममा नियन्त्रणमा लिइएकोमा निजको कुनै किसिमको संलग्नता नदेखिएको हुँदा निजलाई आफन्तको जिम्मा लगाई पठाइएको जिम्मा लगाइएको कागजसमेत यसैसाथ संलग्न राखिएको छ ।
विपक्षी रिट निवेदक नागेन्द्रप्रसाद चौधरीले आफ्नो रिट निवेदनमा जिकिर गरेबमोजिम राजेन्द्र पोदार र राजु पोदारलाई सुशिलको कवाडबाट पक्राउ पुर्जी जारी नगरी पक्राउ गरी यस वृत्तको हिरासतमा राखी शारीरिक मानसिक यातना दिई गैरकानूनीरूपमा हिरासतमा राखिएको होइन । निजहरूलाई काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१४ कलंकी स्थित सार्वजनिक सडक खण्डबाट नियन्त्रणमा लिइएको हुँदा नितान्त कपोल कल्पित एवं झुट्टा बेहोरा उल्लेख गरी यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको उक्त नं. ०७७-WH-०४०० को बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन बेहोरा आधारहीन छ, यस वृत्त तथा वृत्त प्रमुखको हकमा खारेज गरी कानूनबमोजिम हुन सम्बन्धित मिसिल कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित लिखित जवाफ प्रस्तुत गरिएको बेहोरा सादर अनुरोध गरिएको छ भन्नेसमेत बेहोराको महानगरीय प्रहरी वृत्त, कालीमाटी, काठमाडौं तथा ऐ.वृत्तका प्रमुखसमेतको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
यसमा निवेदकहरूलाई अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट थुनामा राख्ने अनुमति लिई थुनामा राखेको देखियो । तर यसरी थुनामा राख्ने आदेश गर्ने निकाय वा सोका पदाधिकारीलाई प्रत्यर्थी कायम गरी रिट निवेदन परेको देखिएन । विवादित प्रश्नका सन्दर्भमा हेर्दा, निवेदकलाई थुनामा राख्ने गरी आदेश दिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंलाई प्रत्यर्थी कायम गर्नु आवश्यक देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३४(४) बमोजिम सो कार्यालयलाई प्रत्यर्थी कायम गरी कारण देखाउ आदेश जारी गर्नु मनासिब देखियो । अतः यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार र कारण खुलाई बाटोको म्यादबाहेक ३(तीन) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका नाउँमा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७८।३।६ को आदेश ।
रिट निवेदक राजेन्द्रकुमार भन्ने राजेन्द्र पोदारलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त, कालीमाटी, काठमाडौंले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद ५ को सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरूद्धका कसुरअन्तर्गत दफा ११८ बमोजिम अभद्र व्यवहार कसुर अपराधमा पक्राउ गर्न अनुमति माग गरिएकोमा यस कार्यालयको मिति २०७८।०३।०१ गते निजलाई जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेकोमा मिति २०७८।०२।३१ गतेबाटै लागु हुने गरी प्रतिवादी राजेन्द्र पोदारको हकमा पहिलो पटक ५ दिन र दोस्रो पटक मिति २०७४।०३।०६ गते सोही मितिबाट लागु हुने गरी दोस्रो पटक ५ दिन म्याद दिई अनुसन्धानको कार्य गर्न दिइएकोमा निजको हकमा कानूनी कारबाही भइरहेको हुँदा निज राजेन्द्र कुमार गैरकानूनीरूपमा थुनामा रहेको नदेखिँदा र रिट निवेदनमा उल्लिखित अर्का रिट निवेदक राजुकुमारको नाममा यस कार्यालयबाट कुनै म्याद थप गर्ने तथा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने कार्य नभएको हुँदा रिट निवेदकहरूको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता नागेश्वरप्रसाद चौधरी, श्री पारसमणी भट्टराई, श्री सन्तोष भण्डारी, डा.श्री शिवकुमार यादव, श्री गोविन्दराज वसौला, श्री नवराज पाण्डे र श्री जनकसिंह साउदले विपक्षी महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटी काठमाडौंबाट खटिएका नचिनिएका प्रहरीहरूले निवेदक राजेन्द्रकुमार र राजुकुमारलाई मिति २०७८।०२।३० गते कलङ्कीस्थित सुशिलको कवाडबाट विनाकारण पक्राउ गरी पक्राउ पुर्जी र थुनुवा पुर्जीसमेत नदिई हालसम्म महानगरीय प्रहरी वृत्त कालिमाटीमा गैरकानूनीरूपमा थुनामा राखेको अवस्था छ । यसरी विपक्षीहरूले नेपालको संविधानको धारा १६, १७, १८, २० को ठाडो उल्लङ्घन गरी नेपालको संविधान र कानूनको विपरीत एवं सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेत विपरीत थुनामा राख्ने कार्यले हाम्रा पक्ष नाबालकहरूको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हनन हुन गएकोले निवेदकहरूलाई गैरकानूनी थुनाबाट तत्काल मुक्त गर्नु, गराउनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षीहरू तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री शान्तिप्रसाद लुँइटेलले मिति २०७८।२।३१ गते दिउँसो अ.१५ बजेको समयमा काठमाडौं- १४ स्थित कलंकीमा केही मानिसहरूले होहल्ला गरी अशान्ति गरेका छन् भन्ने सूचनाका आधारमा यी निवेदक राजेन्द्र पोदारलाई खटिएका प्रहरी टोलीले सम्झाउँदा बुझाउँदा गाली गलौज गरी डिउटीमा बाधा अवरोध पुर्याएकोले पक्राउ गरेको हो । निजलाई सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता कसुरमा कारबाही गर्नुपर्ने देखिएकोले निजलाई मिति २०७८।०३।०१ गते श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा उपस्थित गराई जरूरी पुर्जी स्वीकृत गराई मिति २०७८।२।३१ गतेबाटै लागु हुने गरी म्याद थप गराई कानूनबमोजिम हिरासतमा राखिएको छ । अर्का निवेदक राजुकुमारलाई अनुसन्धानको क्रममा नियन्त्रणमा लिइएकोमा निजको संलग्नता नदेखिँदा आफन्तको जिम्मा लगाई पठाइएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४ (६) को कार्यविधि पालना गरिएको छ । यसरी अनिवार्यरूपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पालना गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पटकपटक म्याद थप गरी रीतपूर्वक थुनामा बसेको व्यक्तिलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्न मिल्दैन । निवेदन दाबीबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
निवेदकहरू राजेन्द्रकुमार र राजुकुमारलाई मिति २०७८।२।३१ गते जरूरी पक्राउ पुर्जी र थुनुवा पुर्जीसमेत नदिई गैरकानूनी तवरले पक्राउ गरी महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीमा लगी साधिकार निकायबाट म्याद थपसमेत नगरी हालसम्म गैरकानूनी थुनामा राखी नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रदान गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ ले प्रदान गरेको स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ ले प्रदान गरेको समानताको हक र धारा २० ले प्रदान गरेको न्यायसम्बन्धी हकको हनन हुन गएकोले निजहरूलाई गैरकानूनी थुनाबाट तत्काल थुनामुक्त गर्नु, गराउनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन दाबी र निज निवेदकमध्येका राजेन्द्र पोदारउपर मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद ५ सार्वजनिक हित, स्वास्थ, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरूद्धका कसुर महलको दफा ११८ को कसुरमा कारबाही गर्नुपर्ने मनासिब कारण देखिएकोले निजलाई जरूरी पक्राउ पुर्जी दिई पक्राउ गरी मिति २०७८।३।१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा उपस्थित गराई जरूरी पक्राउ पुर्जी स्वीकृत गरी गराई पक्राउ मिति २०७८।२।३१ बाटै म्याद थप अनुमति लिई दिई म्याद थप भएबमोजिम न्यायिक हिरासतमा राखिएको हुँदा र अर्का निवेदक राजु पोदारलाई पक्राउ गरिएकोमा कसुरमा संलग्नता नदेखिएको हुँदा आफन्तको जिम्मा लगाई हिरासतबाट छाडिसकेको अवस्था हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने लिखित जवाफ देखियो ।
उपर्युक्त तथ्य भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा दुवैतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरूको तर्कपूर्ण बहस जिकिरसमेत सुनी निवेदकहरूको मागबमोजिक बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. अब निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यी निवेदकहरूमध्येका राजेन्द्रकुमार पोदारलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त, कालीमाटीले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद ५ अन्तर्गतको अभद्र व्यवहार कसुरमा जरूरी पक्राउ पुर्जी दिई पक्राउ गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट जरूरी पक्राउ पुर्जी स्वीकृत गराई अनुसन्धानको लागि म्याद थप गरी गराई हिरासतमा राखेको भन्ने लिखित जवाफ बेहोरा देखिन्छ । लिखित जवाफसाथ पेस भएका कागजातहरूको प्रतिलिपिबाट मिति २०७८।३।१ गते निजका नाउँमा जरूरी पक्राउ पुर्जी समर्थित गरिएको र मिति २०७८।२।३१ गतेबाटै लागु हुने गरी पहिलो पटक ५ दिन र मिति २०७८।३।६ गते सोही मितिबाट लागु हुने गरी दोस्रो पटक ५ दिन म्याद थप गरी अनुसन्धानको कार्य गर्न अनुमति दिइएकोमा तदनुरूप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य भइरहेको देखिन आउँछ । लिखित जवाफको बेहोरा र सोसँग पेस भएको जरूरी पक्राउ पुर्जी एवम् म्याद थपको कागजको प्रतिलिपिबाट यी निवेदक राजेन्द्रकुमारलाई कसुर अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्दा वा हिरासतमा राख्दा अनिवार्यरूपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरी पक्राउ गरेको वा मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट म्याद थप नगरी बेरितपूर्वक हिरासतमा राखेको भन्ने देखिन आउँदैन । यी रिट निवेदकले रिट निवेदनमा एवम् निजका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले समेत उक्त कुराको जिकिर लिन सकेको देखिँदैन । यसैगरी अर्का निवेदक राजुकुमारलाई अनुसन्धानको क्रममा नियन्त्रणमा लिइएकोमा निजको संलग्नता नदेखिएको हुँदा निजलाई आफन्तको जिम्मा लगाइएको भन्ने बेहोरा विपक्षी महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीसमेतको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको र विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको लिखित जवाफबाट समेत निज राजुकुमारको नाममा कुनै पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने तथा म्याद थप गर्ने कार्य भए गरेको छैन भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा हाल निज थुनामा रहेको भन्ने देखिएन ।
३. वस्तुत: बन्दीप्रत्यक्षीकरण असाधारण अधिकारक्षेत्रको विषय भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको रोहबाट मिसिलमा रहेको तथ्य प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी थुनाको उपयुक्तताको परीक्षण हुन सक्दैन । यसबाट बन्दीलाई थुनामा राख्दा अनिवार्यरूपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरी वा अन्य कुनै प्रकारले बेरितपूर्वक थुनामा राखेको छ वा छैन भनी थुनाको वैधतासम्म जाँच गरिने हो । प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट कसुर अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्ने म्याद थप गरी साधिकार निकायबाट मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात भइरहेको हुँदा प्रचलित कानूनले अनुसन्धान अधिकारीलाई कसुर अनुसन्धान गर्न तोकेको कर्तव्यमा बाधा पुग्ने गरी तथा मुद्दा हेर्ने निकायको साधारण क्षेत्राधिकारको बाटो अवरूद्ध हुने गरी असाधारण क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरी मातहतका मुद्दा हेर्ने निकायलाई कानूनबमोजिम प्रदान गरिएको प्रक्रियाबमोजिमका कार्यविधिहरू प्रयोग गर्नमा हस्तक्षेप गर्नु औचित्यपूर्ण हुँदैन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले दाबी गरे जस्तो निवेदकलाई पक्राउ पुर्जी र थुनुवा पुर्जी नदिइएको एवम् मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष पेस गरी म्याद थप नगरेको भन्ने अवस्था देखिन नआई प्रचलित कानूनबमोजिम अख्तियारप्राप्त निकायबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्नेलगायतका कार्यविधि पूरा गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट कसुरमा अनुसन्धान तहकिकात भई हिरासतमा राख्ने म्याद थपसमेत गरी गराई कसुरको अनुसन्धान तककिकात भइरहेको भन्ने देखिन आयो ।
४. यसप्रकार निवेदकमध्येका राजेन्द्रकुमारलाई अभद्र व्यवहारको कसुरमा जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जरूरी पक्राउ पुर्जी स्वीकृत एवम् म्याद थप गरी गराई थुनामा राखेको देखिएको र कानूनबमोजिम अख्तियार प्राप्त निकायले कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी पक्राउ गरी कसुर अनुसन्धानको लागि मुद्दा हेर्ने निकायबाट म्याद थप गरी गराई हिरासतमा राखेको देखिँदा त्यस्तो आदेशबमोजिम भएको थुनालाई गैरकानूनी थुना भनी मान्न मिल्ने नदेखिएको एवम् अर्का निवेदक राजुकुमार हाल थुनामा रहेको भन्ने नदेखिएको स्थितिमा निवेदकहरूको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी प्रस्तुत आदेशको विद्युतीय प्रति अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.हरिकृष्ण कार्की
इजलास अधिकृत: विष्णुप्रसाद खतिवडा
इति संवत् २०७८ आषाढ १४ गते रोज २ शुभम् ।