निर्णय नं. १०६८४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्‍वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

फैसला मिति : २०७७।६।६

०७७-WH-००६२

 

मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदक : पदमध्वज खड्काको छोरा जिल्ला रामेछाप लिखु तामाकोशी गा.पा. वडा नं. ३ घर भई हाल जि.प्र.का. रामेछापमा हिरासतमा रहेका लिखु तामाकोशी गा.पा. का अध्यक्ष वर्ष ४४ का गोविन्दबहादुर खड्कासमेत

विरूद्ध

विपक्षी : रामेछाप जिल्ला अदालत, मन्थली रामेछापसमेत

 

सरकारवादी भई कैदको सजाय हुन सक्ने फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलेको र निजहरू न्यायिक प्रक्रियामा नै रहेको अवस्थाका व्यक्तिलाई अन्यथा पर्याप्त र मनासिब कारण नदेखिएसम्म निजले रोजेको निजी घर, अस्पताल वा यस्तै अन्य ठाउँमा बस्ने गरी रोज्ने वा छनौट गर्न पाउने छुट नहुने ।

आइसोलेसनमा राखिएको कुरालाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेको वा बन्दी बनाएको भन्ने अर्थमा नभएर “स्वास्थ्य उपचार-विधिको रूपमा” लिइनु उचित 

हुने । कोभिड-१९ महामारीसम्बन्धी सङ्क्रमण भई आइसोलेसनमा राखिएको कारणबाट न्यायिक प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय ढिलो हुन गएको कुरालाई स्वच्छ सुनुवाइको हकमा अनुचित असर पारिएको भनी मान्नु युक्तिसङ्गत नहुने ।

(प्रकरण नं.३) 

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शेरबहादुर के.सी., विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री टिकाराम भट्टराई, श्री हरिप्रसाद तिमिल्सेना, श्री सुनिल पोखरेल, श्री नरबहादुर योगी र श्री योगेन्द्रबहादुर अधिकारी

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ नायव महान्यायाधिवक्ता श्री पदमप्रसाद पाण्डेय र विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टाराई

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) र (३) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः

कुनै पनि मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्ने भएमा मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा १३ को अक्षरश: पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा तहकिकातको लागि थुनामा राख्न सकिने अवधि र तत्‌सम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था गरिएको छ । दफा १४ मा कुनै व्यक्तिलाई कसुरको अनुसन्धानको लागि पक्राउ गरेपछि तहकिकातको लागि २४ घण्टाभन्दा बढी थुनामा राख्नु हुँदैन । सोही संहिताको दफा १४(६) मा अनुसन्धान अधिकारीले कुनै व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्ने अनुमति माग गरेकोमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कागजात हेरी अनुसन्धान सन्तोषजनक रूपमा भएको वा नभएको विचार गरी आवश्यक देखिए सम्बन्धित कानून व्यवसायीको बहससमेत सुनी अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राखिराख्न आवश्यक भएको देखिएमा एकै पटक वा पटकपटक गरी २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न आदेश दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाविपरीत विनाआधार कारण विपक्षीहरूबाट मेरो भाइ गोविन्द खड्का तथा अर्का बन्दी लाल ब. तामाङलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने समयभन्दा बढी हिरासतमा राखेको र विश्वमा फैलिएको कोरोनाभाइरस मेरा भाइलाई लागेको भनी अपुष्ट खबरका आधारमा २१ दिनपछि उपस्थित गराउनु भन्ने रामेछाप जिल्ला अदालतको आदेशसमेत गैरकानूनी रहेको छ । निवेदक बन्दीलाई कानूनले तोकेकोभन्दा बढी अवधि थुनामा राखिएको कार्य नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय आलेख, स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त र नेपालको संविधानको धारा २०, २१ एवं ४६ को समेत विपरीत रहेको छ । सङ्कटकालमा पनि नागरिक अधिकार हनन हुन नहुने संवैधानिक प्रावधान रहेको वर्तमान संवैधानिक प्रबन्धमा Non-derogable Rights को रूपमा रहेको हाम्रो मौलिक अधिकारलाई अदालतसमेतले हनन गरेको तथा विपक्षीहरूले लामो समयसम्म गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखी अदालतमा पेस गरेपश्चात् Covid-19 को सङ्क्रमण भएको भनिएको भए तापनि पुरानो अवस्थामा नै हिरासतमा राखी न्यूनतम मानवीय व्यवहारसमेत नगरेको, सङ्क्रमित भएको हो भने आवश्यक उपचारको व्यवस्थासमेत नगरी ज्यानै जोखिममा रहेकोले उक्त थुना गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी रहेको छ । विपक्षीहरूको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६, १७, १८, २०, २७, ३५, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ७, ८ तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ०७२-WH-००५१ कनकमणि दीक्षित विरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत भएको रिट निवेदनका सन्दर्भमा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तविपरीत रहेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी निज बन्दीहरूलाई गैरकानूनी थुनाबाट थुनामुक्त गर्नु भनी आदेश गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन दाबी ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार, कारण भए अभियोगपत्र, बयानलगायत मिसिल संलग्न सबुद प्रमाणको प्रमाणित प्रतिसहित आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक तीन दिनभित्र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४६ बमोजिम विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विद्युतीय माध्यमद्वारा म्याद सूचना 

दिनू । साथै यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै, मिसिल संलग्न कागजबाट निवेदकहरूको स्वास्थ्य अवस्थामा समस्या देखिएकाले जिल्लामा उपलब्ध भएसम्मका उपचारका सुविधाहरू उपलब्ध गराई अस्पताल वा हिरासतमा छुट्टै राखी उपचार गराउनु भनी विपक्षीहरूलाई जनाउ दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०७७।०५।३० को आदेश ।

मिति २०७७।४।२९ मा दर्पण घिसिङको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी गोविन्दबहादुर खड्का र लालबहादुर तामाङउपर अपहरण शरीर बन्धक, शेरबहादुर खड्काले मिति २०७७।५।३ मा प्रतिवादीमध्येका गोविन्दबहादुर खड्काउपर ठगी र परिवर्तित नाम मन्थली A ले मिति २०७७।५।७ मा जबरजस्ती करणी विषयको जाहेरी परेकोमा २५ औं दिन अर्थात् मिति २०७७/०५/२२ मा तीनवटा मुद्दाहरूको एकैसाथ अभियोगपत्र दर्ता भएको र समय अभावको कारण सो दिनको भोलिपल्ट प्रतिवादीहरूको अदालतमा बयान प्रारम्भ गर्दागर्दै अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाका प्रतिवादी लालबहादुर तामाङ र सबै मुद्दाका प्रतिवादी गोविन्दबहादुर खड्कामा स्वास्थ्य परीक्षणबाट “SARS-COV-2 nucleic acid detected” भन्ने पत्रसाथ अदालतमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको च.नं.९२ मिति २०७७।५।२२ को रिपोर्ट पेस भएबाट प्रतिवादीहरूसाथ उपस्थित सुरक्षाकर्मी, अदालतका कर्मचारी, न्यायाधीश तथा मुद्दामा उपस्थित दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरूमा समेत सङ्क्रमण हुन सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी सोही मितिमा थुनछेक कार्य अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था भएन । त्यसैले प्रतिवादीहरूको आज बयानकै क्रममा धुलिखेल अस्पताल के.यु. बाट प्राप्त पि.सि.आर.परीक्षण रिपोर्टले दुवैजना प्रतिवादीहरूको SARS-COV-2 nucleic acid detected भन्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रामेछापमार्फत पत्रसहितको रिपोर्ट प्राप्त भएकोले अदालत परिसरमा प्रतिवादीद्वयको आवागमन अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुने साथै सम्पूर्ण कर्मचारीको स्वास्थ्यको समेत ध्यान राख्नुपर्ने रहेकोले आजै यस इजलासबाट थुनछेकसम्बन्धी थप कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था भएन; प्रतिवादीद्वयलाई जनस्वास्थ्यले तोकेको मापदण्डअनुरूप के कसो प्रक्रिया पुर्‍याएर उपचारसमेतका काम कारबाही सम्पन्न गर्नुपर्ने हो सो सम्पूर्ण विधि पुर्‍याई सुरक्षित रूपमा राख्नु भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाई कोभिड टेस्ट नगेटिभ देखिएपछि पुनः थुनछेक प्रयोजनको लागि पेस गर्ने; साथै अदालत परिसरदेखि अन्य के कुन स्थानका व्यक्तिहरूलाई पनि कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने हो ? यकिन गरी सो कार्यमा सहयोग गरिदिन भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापलाई पत्राचार गर्ने भन्ने आदेश भएको हो; गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको होइन; ले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रामेछाप जिल्ला अदालतको लिखित 

जवाफ ।

यस कार्यालयले मिति २०७४।०५।२२ मा रामेछाप जिल्ला अदालतसमक्ष अभियोगपत्र दायर गरिसकेपछि मिति २०७७।०५।२३ मा प्रतिवादीहरूको अदालतमा बयान कार्य चलिरहेको अवस्थामा धुलिखेल अस्पताल काभ्रेबाट SARS COV-2 nucleic acid Detected भन्ने बेहोराको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन जिल्ला अस्पताल रामेछापमार्फत यस कार्यालयमा जानकारी प्राप्त हुन आएको हुँदा सो बेहोराको जानकारी जिल्ला अदालत रामेछापमा पठाइएकोसम्म हो । निवेदकहरू गोविन्द खड्का र लालबहादुर तामाङको SARS-COV-2 nucleic acid Detected भन्ने बेहोराको Report प्राप्तपश्चात् रामेछाप जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७/०५/२३ गते भएको आदेशानुसार निज प्रतिवादीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापमा छुट्टै आइसोलेसन कक्ष स्थापना गरी आइसोलेसनमा राखिएको भन्नेसमेत बेहोराको जानकारी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापबाट प्राप्त हुन आएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रामेछापले अभियोगपत्र दायर गर्दाका बखत Covid-19 सङ्क्रमण रहेको भनिएको कारणबाट थुनछेक र बयान कार्य रोकिएको नभई रामेछाप जिल्ला अदालतको मिति २०७३।०६।२३ गतेको आदेशबाट थुनछेक र बयान कार्य रोकी अदालतको आदेशले प्रतिवादीहरू हाल न्यायिक हिरासतमा रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रामेछापको लिखित जवाफ ।

मिति २०७७।०४।२१ गते बेलुका अं. १७:०० बजेको समयमा जिल्ला रामेछाप लिखु तामाकोशी गा.पा. वडा नं. ३ घर भई हाल गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहेका गोविन्दबहादुर खड्कासमेतले म जाहेरवालालाई लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाको कार्यालयका अध्यक्षको कार्यकक्षमा बोलाई कार्यकक्षको ढोका थुनी चुक्कुल लगाई विभिन्न किसिमको धाक, धम्की, डर त्रासमा पारी मानसिक यातना दिई म अध्यक्ष रहेको धोबी बजार सडक ग्राभेल तथा नाला निर्माण समितिको बैंक चेकमा जबरजस्ती हस्ताक्षर गराउने प्रयास गरेको हुँदा निज प्रतिवादीहरू गोविन्दबहादुर खड्का, लालबहादुर तामाङसमेतलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरी क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराइपाउँ भन्ने बेहोराको दर्पण घिसिङको यस कार्यालयमा मिति २०७७।०४।२८ गते अपहरण वा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसुर मुद्दामा किटानी जाहेरी दरखास्त पेस हुन आएको हुँदा अनुसन्धान गर्न रामेछाप जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।०४।२९ गते पक्राउ अनुमति लिई मिति २०७७।०४।३० गते निज प्रतिवादी गोविन्दबहादुर खड्का र लालबहादर तामाङलाई पक्राउ गरी तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण गराई सोही दिनदेखि लागु हुने गरी म्याद थप गरी यस कार्यालयको हिरासतमा राखी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । यसैबिच शेरबहादुर खड्काले प्रतिवादी गोविन्दबहादर खड़्काउपर मिति २०७७।०५।०३ गते ठगीसम्बन्धी कसुरको किटानी जाहेरी दरखास्त दिएको र नाम परिवर्तित वर्ष ३१ की मन्थली A ले निजै गोविन्दबहादुर खड्काउपर मिति २०७७।०५।०७ गते जबरजस्ती करणी मुद्दाको किटानी जाहेरी दरखास्त दिएको हुँदा निज गोविन्दबहादुर खड्कालाई एकै म्यादभित्र तीनवटै मुद्दाको अनुसन्धान कार्य पूरा गरी यस कार्यालयबाट अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरी मिसिल मिति २०७७।०५।१७ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रामेछापमा पेस गरिएको थियो । उक्त कार्यालयबाट मिति २०७७।०५।२२ गते अभियोगपत्रसाथ निज प्रतिवादीहरूलाई रामेछाप जिल्ला अदालतमा पेस गरिएकोमा उक्त दिन बयानलगायतको कार्य नभ्याइएको भनी फिर्ता हुन आएकोले भोलिपल्ट मिति २०७७।०५।२३ गते प्रतिवादीहरू गोविन्दबहादुर खड्का र लालबहादुर तामाङलाई अदालतमा पेस गरिएको थियो । प्रतिवादी गोविन्दबहादुर खड्का र लालबहादुर तामाङलाई उल्लिखित मुद्दाहरूको अनुसन्धानकै क्रममा यस कार्यालयको हिरासतमा राख्दा हाल विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ भाइरस भए नभएको बारेमा PCR परीक्षण गर्न स्वाव सङ्कलन गरी धुलिखेल अस्पताल पठाइएकोमा मिति २०७७।०५।२३ गते निज गोविन्दबहादुर खड्का र लालबहादुर तामाङलाई कोभिड-१९ भाइरस सङ्क्रमण रहेको भन्ने परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएकोले रामेछाप जिल्ला अदालतको मिति २०७७।०५।२३ गतेको आदेशले निजहरूलाई यस कार्यालयमा फिर्ता पठाइएको हुँदा अदालतको आदेशबमोजिम कोभिड-१९ भाइरसको सङ्क्रमण देखिएका निज प्रतिवादीहरूलाई यस कार्यालयमा छुट्टै सुरक्षित स्थानमा आइसोलेसन स्थापना गरिएको कक्षमा राखिएको हो । मन्थली नगरपालिकाको कार्यालयबाट खटी आएको मेडिकल टिमले सुपरिवेक्षण गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड, २०७७ बमोजिम पाइएको भन्ने पत्रसमेत प्राप्त भएको अवस्था 

छ । आइसोलेसन कक्षमा राखी स्वास्थ्य उपचार गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । निज गोविन्दबहादुर खड्का र लालबहादुर तामाङको मिति २०७७।०६।०१ गते PCR परीक्षणको लागि पुनः स्वाब निकाल्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । निवेदकहरूलाई पुरानो अवस्थामा नै हिरासतमा राखी न्यूनतम मानवीय व्यवहार नगरेको, आवश्यक उपचारको व्यवस्थासमेत नगरी ज्यानै जोखिममा रहेको भन्ने निवेदन बेहोरा युक्तिसङ्गत छैन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापको लिखित जवाफ ।

यस अदालतको आदेश

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत विवादमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शेरबहादुर के.सी., विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री टिकाराम भट्टराई, श्री हरिप्रसाद तिमिल्सेना, श्री सुनिल पोखरेल, श्री नरबहादुर योगी र श्री योगेन्द्रबहादुर अधिकारीले मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कागजात हेरी अनुसन्धान सन्तोषजनक रूपमा भएको वा नभएको विचार गरी आवश्यक देखिए सम्बन्धित कानून व्यवसायीको बहससमेत सुनी अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्न आवश्यक भएको देखिएमा हिरासतमा राख्न आदेश दिनुपर्ने हुन्छ, निवेदकहरूका सम्बन्धमा सोबमोजिम गरिएको छैन, विनाआधार, कारण हिरासतमा राख्न सकिनेभन्दा बढी अवधि हिरासतमा राखेको छ, कोरोना भाइरस लागेको भनी अपुष्ट कुराका आधारमा २१ दिनपछि उपस्थित गराउनु भनी गरेको रामेछाप जिल्ला अदालतको आदेशसमेत गैरकानूनी छ, निवेदकको स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी हकमा आघात परेको छ, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशले बन्दीलाई थुनामुक्त गरिनु पर्दछ भनी गर्नुभएको बहस जिकिर सुनियो । प्रत्यर्थीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ नायव महान्यायाधिवक्ता श्री पदमप्रसाद पाण्डेय र विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराईले अपहरण शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी, ठगीलगायतका कसुरमा तीनवटा मुद्दा चलाइएको / अभियोगपत्र पेस भएको छ, प्रतिवादीहरूको बयानको हुँदै गर्दाको अवस्थामा धुलिखेल अस्पतालबाट पि.सि.आर. परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त भएको र निवेदकहरू दुवै जनामा SARS-COV-2, nucleic acid detected भन्ने देखिएकोले अदालत परिसरमा निजहरूको आवागमन जोखिमपूर्ण हुने, कर्मचारी, कानून व्यवसायी तथा अन्य सेवाग्राहीहरूको स्वास्थ्य जोखिमसमेतलाई दृष्टिगत थुनछेकसम्बन्धी थप कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था नहुँदा अदालतको आदेशबमोजिम निवेदकहरूलाई आइसोलेसनमा राखिएको हो । कोभिड टेस्ट नगेटिभ देखिएपछि थुनछेकलगायतका काम कारबाही गर्न सकिने हुन्छ, आज यो विवादमा सुनुवाइ हुँदाको अवस्थामा अहिले निज निवेदक प्रतिवादीहरूलाई रामेछाप जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराई बयान लिने कार्यसमेत भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । यसरी भएका काम कारबाही कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

अब निवेदकलाई कानून प्रतिकूल बन्दी बनाएको हो, होइन ? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने, नहुने के हो ? भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक गोविन्दबहादुर खड्काउपर अपहरण शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी, ठगीलगायतका कसुरमा तीनवटा मुद्दा चलाइएको (रामेछाप जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र पेस भएको) र अर्का निवेदक लालबहादुर तामाङउपर अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा चलाइएको देखियो । अदालतमा निवेदक प्रतिवादीहरूको बयान लिइँदै गर्दाको अवस्थामा धुलिखेल अस्पतालबाट निवेदकहरू दुवै जनामा SARS-COV-2, Nucleic Acid Detected भन्ने बेहोराको पि.सि.आर. परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएको कारणबाट अदालत परिसरमा निजहरूको आवागमन जोखिमपूर्ण हुने, न्यायाधीश कर्मचारी, कानून व्यवसायी तथा अन्य सेवाग्राहीहरूको स्वास्थ्य जोखिमसमेतलाई दृष्टिगत गरी थुनछेकसम्बन्धी थप कारबाही अगाडि बढाउन नसकिएको र निवेदकहरूलाई आइसोलेसनमा राखी उपचार गराउन र पि.सि.आर. परीक्षण “नेगेटिभ” आएपछि मुद्दासम्बन्धी बाँकी काम कारबाही गर्ने गरी अदालतको आदेशअनुसार आइसोलेसनमा राख्न पठाइएको भन्ने देखियो । यसरी आइसोलेसनमा राखिएको कुरालाई लिएर गैरकानूनी रूपमा बन्दी बनाएको भनी प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको पाइयो ।

३. अहिले कोभिड-१९ महामारीको अवस्था रहेको कुरामा विवाद छैन । निवेदक गोविन्दबहादुर खड्का र लालबहादुर तामाङको पि.सि.आर. परीक्षण हुँदा “SARS-COV-2, Nucleic Acid Detected” भन्ने स्वास्थ्य प्रतिवेदन प्राप्त भएकोसमेत 

पाइयो । अहिले सङ्क्रामक रोग व्यापक रूपमा फैलिएको कारणबाट करिब ८/९ महिनादेखि राज्यको विभिन्न सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा असर परेको कुरा एउटा तथ्य हो । यसको असर स्वभावतः न्यायिक काम कारबाहीमा समेत परेको देखिन्छ र न्यायिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा केही सीमितता आइपरेको छ । सङ्क्रमितहरूबाट थप सङ्क्रमण फैलिने अवस्थाबाट अन्य मानिसलाई जोगाउन र स्वयम् सङ्क्रमित व्यक्तिको स्वास्थ्य सुरक्षा कायम गर्न आइसोलेसनमा रहनुपर्ने अनिवार्यता पैदा भएको पाइन्छ । यो अवस्था कसैको कुनै रहर वा स्वेच्छाचारी आदेशको परिणाम नभएर जटिल सङ्क्रमण जोखिमको कारणबाट पैदा भएको हो । महामारीको यो परिस्थितिमा कुनै कसुरको अभियोग लागेर मुद्दा चलेको वा अन्य आम नागरिक जो कोही भए पनि निजलाई सङ्क्रमण देखिएको अवस्थामा आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने स्थिति स्वाभाविक रूपमा पैदा हुने देखिन्छ । महामारी सामान्य अवस्था नभएर विशेष प्रकारको असहज परिस्थिति 

हो । यस अवस्थामा न्यायिक प्रक्रियामा पनि केही प्रभाव पर्नु, प्रक्रिया पूरा गर्न सावधानी अपनाउनु र केही समय ढिलो हुनु स्वाभाविक छ । यिनै परिस्थितिको कारणबाट निवेदकहरूलाई नेपाल सरकारबाट निर्धारित मापदण्डअनुसारको आइसोलेसनमा राखिएको 

पाइयो । यसरी आइसोलेसनमा राखिएकोलाई गैरकानूनी थुना भनी भन्न मिल्ने देखिँदैन । निवेदकहरूउपर सरकारवादी भई कैदको सजाय हुन सक्ने फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलेको र निजहरू न्यायिक प्रक्रियामा नै रहेको अवस्था देखिन्छ । यस अवस्थाका व्यक्तिलाई अन्यथा पर्याप्त र मनासिब कारण नदेखिएसम्म निजले रोजेको ठाउँमा (निजी घर, अस्पताल वा यस्तै अन्य ठाउँमा) आइसोलेसनमा बस्ने गरी रोज्ने वा छनौट गर्न पाउने छुट हुँदैन । सरकारद्वारा निर्धारित मापदण्डअनुसार व्यवस्थित आइसोलेसनमा राखेर उपचार नै गरिएको छैन भन्ने पनि देखिँदैन । निवेदकको पि.सि.आर. परीक्षण प्रतिवेदन “नेगेटिभ” देखिएपछि बाँकी रहेको न्यायिक प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउनु नै पर्ने हुन्छ । अहिले निवेदकहरूलाई रामेछाप जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएर बयान लिने कार्य भइरहेको छ भनी विद्वान्‌ नायव महान्यायाधिवक्ताले बहसका क्रममा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, रामेछापको मिति २०७७/६/६ को विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त पत्रसमेत पेस गर्नु भएको पाइयो । यसरी निवेदकहरू नियमित न्यायिक प्रक्रियामा रहेको देखिन्छ र सोही प्रक्रियाबाटै निवेदकले न्यायिक उपचार प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ । आइसोलेसनमा राखिएको कुरालाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेको वा बन्दी बनाएको भन्ने अर्थमा नभएर “स्वास्थ्य उपचार-विधिको रूपमा” लिइनु तर्कपूर्ण हुन्छ । कोभिड-१९ महामारीसम्बन्धी सङ्क्रमण भई आइसोलेसनमा राखिएको कारणबाट न्यायिक प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय ढिलो हुन गएको कुरालाई स्वच्छ सुनुवाइको हकमा अनुचित असर पारिएको भनी मान्नु युक्तिसङ्गत हुँदैन । तसर्थ, यस प्रकारको विषयलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेको भनी मान्न र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन ।  

४. अतः माथि उल्लेख गरिएका आधार र कारणबाट निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थीहरूको जानकारीका लागि आदेशको प्रतिलिपिसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखी पठाइदिनू । आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी, दायरीको लगत कट्टा गरी, मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.कुमार रेग्मी

 

इजलास अधिकृतः- वीरेन्द्रबहादुर मल्ल

इति संवत् २०७७ साल आश्विन ०६ गते रोज ०३ शुभम् ।