निर्णय नं. १०६८८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

आदेश मिति : २०७७।८।२३

०७७-WH-०१२४

 

मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदक : रामनारायण साह कल्वारको नाति, शम्भुप्रसाद कल्वारको छोरा रौतहट जिल्ला, साबिक पोठीयाही गाउँ विकास समिति वडा नं.५ को परिवर्तित गरूडा नगरपालिका वडा नं.६ घर भई काठमाडौं जिल्ला अदालतको अनुमतिले पक्राउ भई महानगरीय प्रहरी वृत्त तीनकुने काठमाडौं प्रहरी हिरासतमा रहेका वर्ष ३५ का सन्तोषकुमार चौधरीसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट न्यायिक उपचार प्रदान गर्ने कुराको सीमा, परिधि र प्रयोजनतर्फ विवेकपूर्ण रूपमा दृष्टि दिनु आवश्यक हुन्छ । यो आदेश न अदालतको साधारण क्षेत्राधिकारको विकल्प हो, न त यसलार्इ पुनरावेदकीय तहको रूपमा हेर्न र प्रयोग गर्न हुन्छ । यसको छुट्टै र विशिष्ट महत्त्व हुने ।

प्रमाणको मूल्याङ्कनसम्बन्धी विषय वा तजबिजी अधिकारको प्रयोग गर्दा विविध मानवीय दृष्टिकोणमा रहने स्वाभाविक विविधताको कारणबाट देखा पर्ने अन्तर-भिन्नता जस्ता कुरालार्इ हेरेर मातहतका अदालतले साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत मुद्दाको नियमित प्रक्रियाका सन्दर्भमा गरेका निर्णय वा आदेशअनुसार थुना वा कैदमा परेको विषयलार्इ लिएर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु स्वीकृत न्यायिक मान्यता वा परिपाटीअनुकूल नहुने । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने अधिकारको खुकुलो वा हलुका प्रयोगले न्याय पद्धतिमा खलबली वा गडबडी नमच्चियोस् भन्‍ने पक्षमा वाञ्छित विवेक पुग्नु आवश्यक हुने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपालकृष्ण घिमिरे तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री विजयप्रसाद मिश्र, श्री रामदरेस प्रसाद, श्री रमेशकुमार के.सी., श्री विजयकुमार यादव र श्री सुरेश महतो

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७०

 

आदेश

न्या.अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) र (३) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः

हामी निवेदकमध्ये सन्तोषकुमार चौधरी र विपक्षीमध्येका शान्तादेवीका बिचमा निज प्रत्यर्थी शान्तादेवीका नाउँमा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको रौतहट जिल्ला, चन्द्रनिगाहपुर गाउँ विकास समिति वडा नं.५ को कि.नं.६८४ को ०-५-०-० जग्गा र ऐ.ऐ.को कि.नं.८६२ को ०-५-०-० समेत दुई कित्ता जग्गाको प्रतिकठ्ठा रू.१०,००,०००।- (दश लाख रूपैयाँ) को दरले बिक्री गर्ने सहमति भई म निवेदकसँग बैनाबापत रू.५,००,०००।- (पाँच लाख रूपैयाँ) निजको एकासगोलको छोरा राजन लामिछानेका नाममा सनराइज बैंक लिमिटेड, चन्द्रनिगाहपुर शाखाको खाता नं.०८६०५००९८४२०५०० को चेक नं.०००६८६४७५२ बाट मिति २०७५।८।९ गते नगद बुझी लिई आमाले बैनाबट्टाको लिखतमा ल्याप्चे र एकासगोलका छोराहरूले लिखतको साक्षी खण्डमा सही गरिदिएपश्चात् म निवेदकले लिखतको भाखाभित्र बाँकी रूपैयाँ बुझाई उक्त जग्गाहरू पारित गराउन नगद रकम जुटाई निज जग्गाधनीले उपलब्ध गराएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खाता नं.१४२००२९५९२१० मा मिति २०७५।११।९ मा रू.२,००,०००।- (दुई लाख रूपैयाँ), रू.३,००,०००।- (तीन लाख रूपैयाँ), मिति २०७६।१।१३ मा रू.३०,००,०००।- (तीस लाख रूपैयाँ), मिति २०७६।१।२० मा रू.४७,७०,०००।- (सैंतालिस लाख सत्तरी हजार रूपैयाँ) अर्थात् मिति २०७५।८।९ देखि मिति २०७६।१।२० गतेसम्ममा जम्मा रू.९७,५०,०००।- (सन्तानब्बे लाख पचास हजार रूपैयाँ) झिकी लिएकोमा पटकपटक निजलाई भेटी जग्गा राजीनामा पारित गरिदिनु भनी जति अनुरोध बिन्ती गर्दा पनि बिरामी भएको छ बाबु, औषधी खाँदैछ केही दिनमै निको भई जग्गा पारित गरिदिने छ भनी विश्वास दिलाउँदै आएको भए पनि नजाने के कुन कारणले मिति २०७६।२।१० गतेका दिन जाँदा जहाँ जे गर्न छ गर, रूपैयाँ पनि नदिने र जग्गा पारित पनि नगर्ने भनेपछि साह्रै नै अन्यायमा परी बाध्य भई ऐनको म्यादभित्रै बैनाको रकम फिर्ता पाउँ (०७५-CP-१७१५) भनी मिति २०७६।२।१७ मा र लेनदेन (०७५-CP-१८१४) मिति २०७६।३।१ मा दायर भई कारबाही अगाडि बढिरहेको अवस्थामा विपक्षी प्रत्यर्थी नवराज लामिछाने, शान्तादेवीसमेतले अरू विपक्षीहरूसँग मिलोमतो गरी म निवेदकलाई फोन गराई अनावश्यक रूपमा दु:ख दिने, हैरान गर्ने तथा मेरो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारमा आघात पार्ने, अनावश्यक रूपमा ठगी मुद्दा लगाउने, पक्राउ गरी शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने प्रबल सम्भावना रहेकोले यस्ता कार्य नगर्न, नगराउन अरू कुनै वैकल्पिक उपचारको बाटो नभएकोले नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम असाधारण अधिकार ग्रहण गरी यो रिट निवेदन लिई आएको मिति २०७६।११।१८ मा त्यस्ता गैरकानूनी कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश भई मुद्दा कारबाही अवस्थामा छ । विपक्षीमध्येको नवराज लामिछानेले नजाने के-कुन कारणले हामी निवेदकउपर मिति २०७७।४।२४ र मिति २०७७।६।५ मा झुट्टा जाहेरी दिई काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७७।६।१६ को आदेश अनुमतिले हामी निवेदकलाई विपक्षी इलाका प्रहरी कार्यालय, चन्द्रनिगाहपुर, रौतहटले पक्राउ गरी गैरकानूनी महानगरीय प्रहरी वृत्त तीनकुने, काठमाडौंमा राखेकोले गैरकानूनी थुनामुक्त गर्न नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ ।

अतः हामी निवेदकमध्येको सन्तोषकुमार चौधरीले कानूनबमोजिमको बैनाको रकम फिर्ता पाउँ (०७५-CP-१७१५) र लेनदेन (०७५-CP-१८१४) दायर गरेकोले उक्त मुद्दामा कानूनबमोजिम हुने नै हुँदा विपक्षी प्रत्यर्थीहरूले एकआपसमा मिलोमतो गरी नेपालको संविधानको १६, १७, १८, २४, २५, २९, ४२, ४४ मु.दे.सं.२०७४ को दफा ७, ८(२), ९, १७, १८, २०, ऐ.को परिच्छेद १५, मु.दे.का.सं.२०७४ को दफा १८ समेतबाट प्राप्त हक अधिकार सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरूद्धमा कार्य गर्ने, गराउने प्रबल सम्भावना रहेकोले विपक्षीहरूबाट यस्ता कुनै पनि कार्य नगर्न, नगराउन बन्दीसहित तीन दिनभित्र उपस्थित गराई प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहितको जो चाहिने निर्देशनात्मक आदेश नेपालको संविधानको धारा १३३(२), (३) बमोजिम जारी गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको मिति २०७७।७।२६ गतेको निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार र कारण खुलाई यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३ दिनभित्र विपक्षी नं.१ देखि १० सम्मका हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा विपक्षी नं.११ र १२ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्ने भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाउँमा म्याद पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नुहोला भन्‍नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७७।७।२८ गते भएको आदेश ।

उपर्युक्त विषयमा जिल्ला रौतहट साबिक चन्द्रनिगाहपुर गाउँ विकास समिति वडा नं.५ को हाल परिवर्तित चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नं.५ घर भई हाल जिल्ला काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.६ बस्ने डम्बरबहादुर खत्रीको छोरा वर्ष ३५ को नवराज लामिछानेले जिल्ला रौतहट साबिक पोठीयाही गाउँ विकास समिति वडा नं.५ को हाल परिवर्तित गरूडा नगरपालिका वडा नं.६ घर भई हाल जिल्ला काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३२ बस्ने शम्भुप्रसाद कल्वारको छोरा वर्ष ३५ को सन्तोषकुमार चौधरीसमेतको विरूद्धमा सङ्गठित अपराध ठगीसम्बन्धी कसुरसम्बन्धी जाहेरी दरखास्त यस कार्यालयमा पेस गरेको हुँदा यस कार्यालयको कसुर दर्ता किताब (मु.द.नं.९९ मा सङ्गठित अपराध ठगी शिर्षकमा दर्ता गरी निज रिट निवेदक सन्तोषकुमार चौधरीसमेतलाई पक्राउ गर्न अनुमति लिई पक्राउ गरी रिट निवेदक सन्तोषकुमार चौधरीसमेतलाई म्याद थपको लागि सम्बन्धित सक्‍कल मिसिल कागजातहरूसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौंमार्फत सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा उपस्थित गराइएकोमा मिति २०७७।७।२५ गतेबाट लागु हुने गरी पहिलो पटक दिन ७ (सात) को म्याद थप र मिति २०७७।८।२ गतेबाट लागु हुने गरी दोस्रा पटक दिन तिन (३) को म्याद थप अनुमति प्रदान भई आएकोमा सो अवधिमा निज प्रतिवादी रिट निवेदक सन्तोषकुमार चौधरीसमेतको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भए नभएको चेकजाँच गर्ने कार्य भएको, प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक सन्तोषकुमार चौधरीसमेतको बयान कागज गर्नेलगायतको अन्य अनुसन्धान कार्य बाँकी रहेको भनी महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्‍वर काठमाडौंबाट जानकारी गरेको अवस्थामा रिट निवेदक सन्तोषकुमार चौधरीसमेतलाई कानूनबमोजिम पक्राउ गरी अधिकारप्राप्त निकायबाट कानूनबमोजिम म्याद थप लिई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भए / नभएको चेकजाँच गरी प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान कार्य जारी रहेको अवस्थामा पनि विपक्षी रिट निवेदक सन्तोषकुमार चौधरीसमेतले आफूले गरेको अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने मनसाय राखी कपोलकल्पित एवं मनगढन्ते कुराहरू उल्लेख गरी यस परिसरसमेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानित अदालतसमक्ष दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन बदरभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको तर्फबाट कार्यालय प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्यामलाल ज्ञवालीको मिति २०७७।८।५ गतेको लिखित जवाफ ।

यसमा मेरो आमा शान्तादेवीको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको जिल्ला रौतहट चन्द्रनिगाहपुर गाउँ विकास समिति वडा नं.५ को कित्ता नं.६८४ को ०-५-० जग्गा र ऐ.ऐ.को कित्ता नं.८६२ को ०-५-० समेत दुई कित्ताको १० कठ्ठा जग्गालाई प्रतिकठ्ठा रू.१० लाखको दरले सन्तोषकुमार चौधरीले खरिद गर्ने भनी बैना कागजसमेत गरी निजले रू.५ लाखको चेकसमेत दिएकोमा उक्त चेक सटही नभएको र बाँकी रकमसमेत नपठाएकोले उक्त जग्गा निजलाई बिक्री नगर्ने भन्दा पनि निजले मलाई रू.९२,५०,०००।- रकम मेरो खातामा पठाएकोमा मैले उक्त जग्गा खरिद नगर्ने भएपछि निजले पठाएको उक्त रकम फिर्ता पठाइदिन्छु खाता नं. दिनुहोस् भनेर माग्दा निज सन्तोषकुमार चौधरीको भाइ सरोजकुमार चौधरीको मोबाइल नं.९८०८४१४५३६ बाट SMS गरी सन्तोषकुमार चौधरी खाता नं.१७१००१८५०७१० (रा.बा.बैंक) मा रकम जम्मा गरिदिनु भनेकोले मैले पटकपटक गरी उक्त खाता नं.मा रू.९५,००,०००।- फिर्ता गरिदिएकोमा उक्त रकम मैले पाएकै छैन भनी लेनदेन तथा बैना रकम फिर्ता पाउँ भन्‍ने मुद्दा दायर गरेको र मेरो नाममा म्याद जारी भई प्रतिउत्तर पत्रसमेत लगाई वास्तविक कुरा बुझ्दा नक्‍कल सारी बैंक स्टेटमेन्टसमेत हेर्दा मैले सन्तोषकुमार चौधरीलाई फिर्ता गरिदिएको रू.९५,००,०००।- रकम लिने, खाने नियतले बदनियतपूर्वक सन्तोषकुमार चौधरी (रौतहट), सरोजकुमार चौधरी, दिपेन्द्रकुमार साह र सन्तोषकुमार चौधरी (सर्लाही) समेत समूहमा सङ्गठित भई योजनावद्ध तरिकाले एकै नाम, थर मिल्ने सन्तोषकुमार चौधरी (सर्लाही) को खाता नं. खोली सोही खातामा उक्त रकम जम्मा गर्न लगाई रकम जम्मा गरिसकेपछि रकम पाएकै छैन भनी लेनदेन, बैना रकम फिर्ता पाउँ भन्‍ने झुट्टा मुद्दासमेत दर्ता गरी निजहरूले मेरो रू.९५,००,०००।- (पन्चानब्बे लाख रूपैयाँ) ठगी खाएको भन्‍ने मिति २०७६।११।१८ मा थाहा पाएकोले निजहरूउपर ठगी तथा सङ्गठित अपराधअन्तर्गत कारबाही गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको नवराज लामिछानेले यस कार्यालयमा रीतपूर्वकको किटानी जाहेरी दरखास्त दिएको हुँदा उक्त मुद्दा यस कार्यालयमा रहेको कसुर दर्ता किताबमा मु.द.नं.९९, मिति २०७७।६।६ मा दर्ता गरिएको । फरार रहेका प्रतिवादीहरू सन्तोषकुमार चौधरी (रौतहट), सरोजकुमार चौधरी, दिपेन्द्रकुमार साह र सन्तोषकुमार चौधरी (सर्लाही) लाई पक्राउ गर्नका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद २ को दफा ९ को उपदफा (३) बमोजिम सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।६।१६ मा पक्राउ गर्न अनुमतिसमेत प्राप्त भई निजहरूको खोजतलास कार्य जारी रहेकोमा प्रतिवादीहरूमध्येका सन्तोषकुमार चौधरी (रौतहट) र सरोजकुमार चौधरीलाई मिति २०७७।७।२५ गते १३:३० बजेको समयमा जिल्ला रौतहट चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नं.४ मा फेला परेकोले पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर रौतहटको च.नं.६१७, मिति २०७७।७।२५ गतेको पत्रसहित यस कार्यालयमा दाखिला गरेकोले निजहरूलाई ऐ.२६ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमार्फत सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४ को उपदफा (६) बमोजिम मिति २०७७।७।२५ गतेबाट लागु हुने गरी पहिलो पटक दिन ७ र मिति २०७७।८।२ गतेबाट लागु हुने गरी दोस्रो पटक दिन ३ को म्याद थप अनुमति प्राप्त भएकोले उक्त ठगी तथा सङ्गठित अपराध मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा निज प्रतिवादी सन्तोषकुमार चौधरी र सरोजकुमार चौधरीलाई स्वास्थ्य परीक्षणसमेत गरी यस कार्यालयको हिरासतमा राखिएको हो । निजहरूलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको 

होइन ।

प्रस्तुत मुद्दामा पक्राउमा परेका प्रतिवादीद्वय सन्तोषकुमार चौधरी (रौतहट) र सरोजकुमार चौधरीको बयान गर्नेलगायतको अनुसन्धान कार्य सम्पन्‍न भए तापनि फरार रहेका अभियुक्तहरू सन्तोषकुमार चौधरी (सर्लाही) र दिपेन्द्रकुमार साहलाई पक्राउ गर्न बाँकी नै रहेकोले निजहरूको खोजतलास गरी पक्राउ गर्ने, प्रतिवादीहरूको बैंक स्टेटमेन्ट झिकाउने, रकम जम्मा गर्दा तथा रकम भुक्तानी लिँदा पेस भएका कागजातहरू सम्बन्धित बैंकमार्फत झिकाई मिसिल संलग्न गर्ने प्रतिवादीहरूले प्रयोग गरेका मोबाइल नं.को कल विवरण तथा एसएमएस (SMS) झिकाउने, बुझ्नुपर्ने मानिसहरूको घटना विवरण कागज गर्नेलगायतको अनुसन्धान कार्य बाँकी नै रहेको हुँदा सोसम्बन्धी अनुसन्धान कार्य जारी नै रहेको अवस्था छ ।

यसरी अनुसूची १ भित्र रहेको, रीतपूर्वकको ढाँचामा प्राप्त भएको प्रस्तुत ठगी तथा सङ्गठित अपराध मुद्दाको लिखित जाहेरी दरखास्त, यस कार्यालयमा प्राप्त भएको तथा प्रहरी कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकोले सो मुद्दालाई यस कार्यालयमा रहेको कसुर दर्ता किताबमा दर्ता गरी तत्काल फरार रहेका अभियुक्तहरूको नाममा सम्मानित अदालतबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद २ को दफा ९ को उपदफा (३) बमोजिम पक्राउ अनुमतिसमेत लिई पक्राउ गरिएको तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमार्फत सम्मानित जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४ को उपदफा (६) बमोजिम हिरासतमा राखी अनुसन्धान कार्य गर्न अनुमति लिई निजहरूलाई यस कार्यालयको हिरासतमा राखिएको हुँदा रिट निवेदकहरूलाई गैरकानूनी तवरबाट पक्राउ गरिएको, गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेको भनी यस कार्यालयसमेतलाई दुःख हैरानी दिने मनसायले झुट्टा बेहोराको रिट निवेदन लेखी पेस गरेको पाइएको हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको महानगरीय प्रहरी वृत्त, नयाँ बानेश्‍वर काठमाडौंका कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक दक्षकुमार बस्नेतको मिति २०७७।८।५ गतेको लिखित जवाफ ।

यसमा नवराज लामिछानेको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी सन्तोषकुमार चौधरीसमेत भएको सङ्गठित अपराध ठगीसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका लागि महानगरीय प्रहरी वृत्त, नयाँ बानेश्‍वर, काठमाडौंको पत्र र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंको रायसहित म्याद थपको लागि माग भई आएकोमा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा १४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४(६) बमोजिम सन्तोषकुमार चौधरी र सरोजकुमार चौधरीलाई हिरासतमा राख्‍न मिति २०७७।७।२५ गतेबाट लागु हुने गरी मिति २०७७।७।२६ मा पहिलो पटक दिन ७, मिति २०७७।८।२ गतेबाट लागु हुने गरी मिति २०७७।८।३ मा हाल उपस्थित गराइएका प्रतिवादीको हकमा उपर्युक्तबमोजिमका विवरणहरू प्राप्त गर्नका लागि ३ दिनको म्याद थप गर्नु भन्‍नेसमेत बेहोराको आदेशसहित दोस्रो पटक दिन ३ र मिति २०७७।८।५ गतेबाट लागु हुने गरी मिति २०७७।८।५ मा मिति २०७७।८।३ गतेको आदेशानुसारको बाँकी कार्य र अन्य अनुसन्धानसमेत गर्न तेस्रो पटक दिन २ को म्याद थप भएको हुँदा प्रतिवादी सन्तोषकुमार चौधरी र सरोजकुमार चौधरीलाई कानूनबमोजिम हिरासतमा राख्‍ने गरी यस अदालतबाट आदेश भएको हुँदा यस अदालतको हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७७।८।७ गतेको लिखित जवाफ ।

प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालय संविधान एवं कानून प्रदत्त नागरिकका मौलिक हक अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न सदा कटिबद्ध रहेको छ । मुलुकको प्रचलित कानूनको अधीनमा रही अधिकारप्राप्त अधिकारीले फौजदारी मुद्दामा जिल्ला अदालतको आदेशले थुनामा राखेको विषयलाई अन्यथा भन्‍न मिल्ने देखिँदैन । कुनै पनि नागरिकलाई गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गर्न र थुनामा राख्‍नको लागि यस मन्त्रालयले मातहत निकायलाई कुनै किसिमको आदेश वा निर्देशन नदिएकोले वस्तुनिष्ठ आधार र कारण बिना दायर भएको निरर्थक रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ.का सचिव महेश्‍वर न्यौपानेको मिति २०७७।८।८ गतेको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरे जस्तो कुरा हामी लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताबाट भए गरेको छैन । रिट निवेदक सन्तोषकुमार चौधरीले लेनदेन कारोबार गरी गराई आफ्नो रकमसमेत बडो सावधानी र चलाखीपूर्ण रूपमा हामी लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताबाट घुमाई जम्मा गराई लेनदेन मुद्दा हो कि जस्तो भ्रम सिर्जना गरी हामी तथा अड्डा अदालत प्रशासनसमेतलाई गुमराह बनाई आपराधिक कार्य गरी गराई रकम लिई खाएपश्चात् हामी लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताहरूले रकम खाई फिर्ता नगरेको भनी लेनदेन र बैना फिर्ता जस्ता मुद्दा दायर गरी सोही मुद्दा हस्तक्षेपका लागि ठगी र सङ्गठित अपराध मुद्दा दर्ता गराएको जस्तो भ्रम सिर्जना गराएको रिट निवेदनबाट प्रस्ट देखिन्छ । रिट निवेदकले रिटमा भनेजस्तो उक्त रौतहट जिल्ला अदालतमा रिट निवेदकबाट दायर भएको मुद्दा प्रभावित पार्ने कार्य हामीबाट नभएको र उल्लिखित मुद्दाहरू अदालती प्रक्रियाबाट स्फूर्त रूपमा चली नै रहेको हुँदा ठगी तथा सङ्गठित अपराध अनुसन्धान हुँदा नै म विरूद्ध रिट निवेदकले दायर गरेको लेनदेन र बैना फिर्ता मुद्दामा कुनै असर नपर्ने र निजले हामी लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताबाट आपराधिक ढङ्गबाट आपराधिक कार्य गरी रकम लिने खाने आफूलाई फाइदा हुने र अर्कोलाई नोक्सान पार्ने गरी सङ्गठित रूपले मिलिभगतमा आपराधिक कार्य गरेकाले ठगीको जाहेरी परी हाल निजहरू पक्राउ परी अनुसन्धान भइरहेको अवस्थासम्म हो । निज रिट निवेदकलाई रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका जस्ता कुनै हस्तक्षेपकारी कार्य नभए, नगरेको निज रिट निवेदकले दर्ता गरेको देवानी मुद्दालाई कुनै असर पर्ने कार्य नगरेको मात्र आपराधिक कार्य भएको छ, छैन र तत्काल अनुसन्धान भइरहेको हुँदा अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गरी रिट जारी हुनुपर्ने होइन, खारेज हुनुपर्ने अवस्था छ । निजले रौतहट जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको ०७५-CP-१२१४ को मुद्दामा दाबी गरेको रकममध्ये हामी लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्तामध्येको म नवराज लामिछानेको रा.बा. बैंक शाखा कार्यालय, बानेश्‍वरमा रहेको खाता नं.१४२२९५९२१० मा मिति २०७५।११।९ गते रू.२ लाख र ३ लाख गरी जम्मा रू.५ लाख दिपेन्द्रकुमार साहले जम्मा गराएको स्टेटमेन्टबाट प्रस्ट देखिन्छ । सरोजकुमार चौधरीले सोही दर्ता भएको मुद्दाको बिगोमध्ये रू.९,८०,०००।- मिति २०७५।१०।१८ मा मेरो ऐ.को खातामा जम्मा गराएको र निजले चलाएको मोबाइलबाट म्यासेज गरी सन्तोषकुमार चौधरी रौतहट Ac.No.१७१००१८५०७१० लेखी स्वयम् सन्तोषकुमार चौधरीले आफ्नो मोबाइलमा रकम सकिएको बहाना बनाई सरोजकुमार चौधरीकै मोबाइलबाट म्यासेज गरी म नवराज लामिछानेको मोबाइलमा रकम जम्मा गर्ने खाता नं. दिनु भएको 

छ । बैना गर्ने सन्तोषकुमार चौधरी (रौतहट) र सुरूमा म नवराज लामिछानेको खातामा रकम जम्मा गर्ने दिपेन्द्रकुमार साह र सरोजकुमार चौधरी भएको स्टेटमेन्टबाट देखिएको र नयाँ सन्तोषकुमार चौधरी (सर्लाही) खडा गरी रौतहट गरूडामा ल्याई खाता खोलाई अन्तत: मैले पठाएको रकम सुरूमा मेरो खातामा रकम जम्मा गरी दिने दिपेन्द्रकुमार साहको खातामा जम्मा भएको स्टेटमेन्टबाट प्रस्ट 

देखिन्छ । यसरी हेर्दा निज सन्तोषकुमार चौधरी (रौतहट) कै योजनामा दिपेन्द्रकुमार साह, सरोजकुमार चौधरी र उनाउ सन्तोषकुमार चौधरी (सर्लाही) समेतको मिलोमतोमा सङ्गठित रूपमा ठगी गरी हामी लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्तालाई ठगी रकम र जग्गासमेत खाने योजनामा आपराधिक कार्य गरेको र त्यस्तो कार्यलाई मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को परिभाषाभित्र पर्ने हुँदा उक्त कार्य भए नभएको अनुसन्धान भइरहेको र निजले उक्त कार्य रोक्न सम्मानित सर्वोच्च अदालतमै (०७६-WO-०८४६) निषेधाज्ञा निवेदन दर्ता गरी देवानी दायित्वको मुद्दामा पक्राउ नगर्नु, नगराउनु भन्‍ने अन्तरिम आदेश लिई बसेको र उक्त निवेदनले अनुसन्धान कार्य नरोकेको कारणबाट पुनः बन्दीमा आएको अवस्था निवेदनबाट देखिन्छ । निजले आपराधिक कार्य गरेको वा नगरेको अनुसन्धानबाट खुल्ने हुँदा अन्य रिट निवेदकले भने जस्तो निजले रौतहट जिल्ला अदालतमा दायर गरेको बैना फिर्ता र लेनदेन मुद्दामा कुनै असर नपर्ने हुँदा र दुवै मुद्दाको प्रकृति फरक भएको हुँदा अनुसन्धान प्रभाव पार्ने गरी रिट जारी हुनुपर्ने होइन । खारेजभागी हुँदा खारेज गरी न्याय इन्साफ गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको शान्तादेवीको वारेस भई आफ्नो हकमा समेत नवराज लामिछानेको मिति २०७७।८।८ गतेको लिखित जवाफ ।

विपक्षीमध्येका नवराज लामिछानेले हामी निवेदकहरूउपर मिति २०७७।४।२४ र २०७७।६।५ मा दिएको जाहेरीले काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७७।६।१६ को आदेश अनुमतिले इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर, रौतहटले पक्राउ गरी थुनामा राखेको भनी रिट निवेदनको बेहोरामा नै उल्लेख गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस कार्यालयको के-कुन कामकारबाहीबाट संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन हुन गएको हो स्पष्ट उल्लेख गर्न सकेको छैन । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ अन्तर्गतको ठगी र सङ्गठित अपराध मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान तहकिकात गर्न पाउने अवस्था रहेको र काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७७।६।१६ को आदेश अनुमतिले नै इलाका प्रहरी कार्यालय, चन्द्रनिगाहपुर, रौतहटले मिति २०७७।७।२५ मा पक्राउ गरी सोही मितिदेखि लागु हुने गरी पहिलो पटक ७ दिनको म्यादभित्र अनुसन्धान कार्य गर्न दिएको र निजहरूको हकमा कानूनी कारबाही भइरहेको हुँदा निज सन्तोषकुमार चौधरी र सरोजकुमार चौधरी गैरकानूनी थुनामा रहेको नदेखिँदा निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्‍नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको हकमा प्र.जि.अ. जनकराज दाहालको मिति २०७७।७।८ गतेको लिखित जवाफ ।

यसमा नवराज लामिछानेको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सन्तोषकुमार चौधरीसमेत भएको सङ्गठित अपराध तथा ठगी मुद्दामा वारदात मितिदेखि नै फरार रहेका प्रतिवादीहरू सन्तोषकुमार चौधरी र सरोजकुमार चौधरीलाई पक्राउ गर्नको लागि सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।६।१६ गते पक्राउ अनुमति प्राप्त भएको र निज प्रतिवादीहरू हाल त्यहाँ कार्यालयको वडा एरियामा लुकिछिपी बस्ने गरेको भन्‍ने बुझिन आएको हुँदा तदारूकताका साथ खोजतलास गरी फेला परेमा पक्राउ पुर्जी दिई पक्राउ गरी यस कार्यालयमा उपस्थित गराई दिनुहुन भनी महानगरीय प्रहरी वृत्त अ.अ. तथा कारबाही शाखा नयाँ बानेश्‍वर काठमाडौंको च.नं.१२१३ मिति २०७७।६।१९ गतेको पत्रसहित सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ अनुमति पत्रसमेत यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको हुँदा सो पत्रअनुसार निज प्रतिवादीद्वयलाई खोजतलास गर्दा, गराउँदा मिति २०७७।७।२५ गते अं.१३:३० बजेको समयमा जिल्ला रौतहट चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नं.४ स्थित चन्द्रनिगाहपुर बजारमा फेला परेकाले निज प्रतिवादीहरू सन्तोष कुमार चौधरी र सरोजकुमार चौधरीलाई पक्राउ पुर्जी दिई पक्राउ गरी यस कार्यालयको च.नं.६१७ मिति २०७७।७।२५ गतेको पत्रसाथ महानगरीय प्रहरी वृत्त, नयाँ बानेश्‍वर, काठमाडौं पठाइएको हो । विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएअनुसार निजहरूलाई यस कार्यालयबाट गैरकानूनी रूपले पक्राउ गरी थुनामा राखिएको छैन । जनताको जिउधनको शान्ति सुरक्षा, कायम राख्‍न र अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणको लागि निरन्तर रूपले परिचालन हुने प्रहरीलाई कपोलकल्पित ढङ्गले बनावटी एवं झुट्टा बेहोरा उल्लेख गरी विपक्षी बनाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको विपक्षी रिट निवेदकले सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष दर्ता गराउनु भएको रिट निवेदन खारेजयोग्य रहेकोले खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर रौतहटको हकमा ऐ. कार्यालयको निमित्त कार्यालय प्रमुख प्रहरी निरीक्षक चन्द्रभुसन यादवको मिति २०७७।८।१४ गतेको लिखित जवाफ ।

नवराज लामिछानेको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रिट निवेदक सन्तोषकुमार चौधरी र सरोजकुमार चौधरीसमेत भएको सङ्गठित अपराध ठगी मुद्दामा जाहेरवाला नवराज लामिछानेलाई निज प्रतिवादीहरूले जाहेरवालाकी आमा शान्तादेवीको नाममा दर्ता कायम रहेको जिल्ला रौतहट चन्द्रनिगाहपुर गाउँ विकास समिति वडा नं.५ को कि.न.६८४ क्षे.फ.०-५-०, कि.न.८६२ को क्षे.फ.०-५-० को दुई कित्ता जग्गा र मैले फिर्ता गरेको रकम रू.९५,००,०००।- लिने खाने बेइमानी नियतमा सङ्गठित भई गिरोह खडा गरी सङ्गठित रूपमा ठगी गरेका हुँदा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३, ४, ५, ८, ९ र १० तथा मुलुकी संहिता, २०७४ को परिच्छेद २१ को दफा २४९(१) र (२) को कसुर गरेकोले निजहरूलाई कानूनी कारबाही गरी रू.९५,००,०००।- तथा सोको कानूनबमोजिमको ब्याज दिलाई भराई पाउँ भनी महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्‍वर काठमाडौंमा जाहेरी दरखास्त पेस गरेपश्चात् सो सम्बन्धमा सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालत बबरमहल, काठमाडौंबाट प्रतिवादी सन्तोषकुमार चौधरीसमेतको हकमा पक्राउ अनुमति तथा म्याद थप अनुमति प्रदान भई आएकोमा उक्त मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौंबाट सो मुद्दा अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटको रहेको भनी निर्देशन प्राप्त भएपश्चात् महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्‍वर काठमाडौंबाट उक्त मुद्दाको सक्‍कल मिसिल तथा पक्राउ प्रतिवादीहरू सन्तोषकुमार चौधरी र सरोजकुमार चौधरी यस कार्यालयमा दाखिला हुन आएका हुँदा उक्त मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा सम्मानित रौतहट जिल्ला अदालत गौरबाट छैठौं पटक दिन ५ को म्याद थप अनुमति प्रदान भई आएको हुँदा निज प्रतिवादीहरूलाई यस कार्यालयको न्यायिक हिरासतमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान भइरहेकोले यस कार्यालयबाट निज प्रतिवादीहरूलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा नराखिएको, प्रतिवादीहरूले यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानित अदालतसमक्ष दायर गराएको रिट निवेदन कपोलकल्पित एवम् झुट्टा भएको र रिट निवेदकले यस कार्यालयलाई बद्‍नाम गराउने नियतले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुँदा सो रिट निवेदन बदरभागी रहेकोले खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट गौरको हकमा ऐ. कार्यालयका कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक शिद्धीविक्रम शाहको मिति २०७७।८।१५ गतेको लिखित 

जवाफ ।

यसमा नवराज लामिछानेको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सन्तोषकुमार चौधरीसमेत भएको सङ्गठित अपराध तथा ठगी मुद्दामा वारदात मितिदेखि नै फरार रहेका प्रतिवादीहरू सन्तोषकुमार चौधरी र सरोजकुमार चौधरीलाई पक्राउ गर्नको लागि सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।६।१६ गते पक्राउ अनुमति प्राप्त भएको र निज प्रतिवादीहरू हाल त्यहाँ कार्यालयको वडा एरियामा लुकिछिपी बस्ने गरेको भन्‍ने बुझिन आएको हुँदा तदारूकताका साथ खोजतलास गरी फेला परेमा पक्राउ पुर्जी दिई पक्राउ गरी यस कार्यालयमा उपस्थित गराई दिन हुन भनी महानगरीय प्रहरी वृत्त अ.अ. तथा कारबाही शाखा नयाँ बानेश्‍वर काठमाडौंको च.नं.१२१३ मिति २०७७।६।१९ गतेको पत्रसहित सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ अनुमति पत्रसमेत यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको हुँदा सो पत्रअनुसार निज प्रतिवादीद्वयलाई मिति २०७७।७।२५ गते अं.१३:३० बजेको समयमा जिल्ला रौतहट चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नं.४ स्थित चन्द्रनिगाहपुर बजारमा फेला परेकाले निज प्रतिवादीहरू सन्तोषकुमार चौधरी र सरोजकुमार चौधरीलाई पक्राउ पुर्जी दिई पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कार्यालय, चन्द्रनिगाहपुर, रौतहटले मिति २०७७।७।२५ गतेको पत्रसाथ महानगरीय प्रहरी वृत्त, नयाँ बानेश्‍वर, काठमाडौंमा पठाइएको भनी बुझिएको हो । निज विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएअनुसार निजहरूलाई यस कार्यालयबाट पक्राउ गरी थुनामा राखिएको छैन । जनताको जिउ, धनको शान्तिसुरक्षा कायम राख्‍न अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणको लागि निरन्तर रूपले परिचालन हुने प्रहरीलाई कपोलकल्पित ढङ्गले बनावटी एवं झुट्टा बेहोरा उल्लेख गरी विपक्षी बनाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको विपक्षी रिट निवेदकले सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष दर्ता गराउनु भएको रिट निवेदन खारेजयोग्य रहेकोले खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको इलाका प्रहरी कार्यालय, गरूडा रौतहटको हकमा ऐ. कार्यालयका कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक रवि रावलको मिति २०७७।८।१५ गतेको लिखित जवाफ ।

यसमा रिट निवेदक रामनारायण साह कलवारको नाति शम्भुप्रसाद कलवारको छोरा जिल्ला रौतहट साबिक पोठीयाही गाउँ विकास समिति वडा नं.५ को परिवर्तित गरूडा नगरपालिका वडा नं.६ घर भई श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतको अनुमतिले पक्राउ भई महानगरीय प्रहरी वृत्त, तिनकुने काठमाडौं प्रहरी हिरासतमा रहेको वर्ष ३५ को सन्तोषकुमार चौधरीसमेतले दिएको रिट निवेदन बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा निज रिट निवेदकको निवेदन जग्गा खरिद बिक्री गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित रहेकोमा सो कार्य यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र नपरेको र निज रिट निवेदकहरूलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्‍न यस कार्यालयबाट कुनै किसिमको आदेश निर्देशन जारी नभएको बेहोरा सादर अनुरोध छ । विपक्षी रिट निवेदकले सरासर कपोलकल्पित झुट्टा निराधार बेहोरा उल्लेख गरी दुःख हैरानी दिने उद्देश्यले यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानित अदालतसमक्ष दर्ता गराउनु भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा खारेजभागी छ । खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट, गौरको तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवको मिति २०७७।८।१६ गतेको लिखित जवाफ ।

यसमा निवेदकउपर चलेको सङ्गठित अपराध / ठगी मुद्दाका सन्दर्भमा अनुसन्धान भइरहेको सक्‍कलै मिसिल सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने कार्यालयबाट पेसीका दिन इजलाससमक्ष देखाई फिर्ता लैजाने गरी झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्‍नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७७।८।१९ गते भएको आदेश ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपालकृष्ण घिमिरे तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री विजयप्रसाद मिश्र, श्री रामदरेस प्रसाद, श्री रमेशकुमार के.सी., श्री विजयकुमार यादव र श्री सुरेश महतोले प्रत्यर्थीहरूउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेनदेन, बैना रकम फिर्ता पाउँ भन्‍ने मुद्दा रौतहट जिल्ला अदालतमा दर्ता गरी विचाराधीन रहेको अवस्थामा लेनदेनको विषयलाई लिई विपक्षी प्रत्यर्थीहरूको मिलेमतोबाट रिट निवेदक सन्तोषकुमार चौधरीसमेतलाई गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गरी सङ्गठित अपराध ठगी मुद्दा दर्ता गरी गैह्रन्यायिक थुनामा राख्‍ने कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम बदर गरी विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनामुक्त गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको बहससमेत सुनियो ।

प्रत्यर्थी काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनीले नवराज लामिछानेको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यी रिट निवेदकसमेत भएको सङ्गठित अपराध ठगी मुद्दा चली सन्तोषकुमार चौधरीसमेतलाई मिति २०७७।७।२५ गते पक्राउ गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ मितिदेखि नै लागु हुने गरी कानूनबमोजिम म्याद थप गरी निज प्रतिवादीउपर ठगी मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेकोले निजलाई न्यायिक हिरासतमा राखिएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको बहस जिकिर सुनियो ।

उपर्युक्त बहस जिकिर सुनी मिसिल संलग्न कागज प्रमाण अध्ययन गरी हेर्दा, निवेदन मागबमोजिम निवेदक सन्तोषकुमार चौधरीसमेतलाई गैरकानूनी थुनामा राखी बन्दी बनाइएको हो, होइन ? निवेदन जिकिरबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश पुर्जी जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादीहरूले शान्तादेवीको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको जिल्ला रौतहट चन्द्रनिगाहपुर गाउँ विकास समिति वडा नं.५ को कित्ता नं.६८४ को ०-५-० जग्गा र ऐ.ऐ.को कित्ता नं.८६२ को ०-५-० समेत दुई कित्ताको १० कठ्ठा जग्गालाई प्रतिकठ्ठा रू.१० लाखको दरले सन्तोषकुमार चौधरीले खरिद गर्ने भनी बैना कागजसमेत गरी निजले रू.५ लाखको चेकसमेत दिएकोमा उक्त चेक सटही नभएको र बाँकी रकमसमेत नपठाएकोले उक्त जग्गा निजलाई बिक्री नगर्ने भन्दा पनि निजले मलाई रू.९२,५०,०००।- रकम मेरो खातामा पठाएकोमा मैले उक्त जग्गा खरिद नगर्ने भएपछि निजले पठाएको उक्त रकम फिर्ता पठाइदिन्छु खाता नं. दिनुहोस् भनेर माग्दा निज सन्तोषकुमार चौधरीको भाइ सरोजकुमार चौधरीको मोबाइल नं.९८०८४१४५३६ बाट SMS गरी सन्तोषकुमार चौधरीको खाता नं.१७१००१८५०७१० (रा.बा.बैंक) मा रकम जग्गा गरिदिनु भनेकोले मैले पटकपटक गरी उक्त खाता नं.मा रू.९५,००,०००।- फिर्ता गरिदिएकोमा उक्त रकम मैले पाएकै छैन भनी लेनदेन तथा बैना रकम फिर्ता पाउँ भन्‍ने मुद्दा दायर गरेको र मेरो नाममा म्याद जारी भई प्रतिउत्तर पत्रसमेत लगाई वास्तविक कुरा बुझ्दा नक्‍कल सारी बैंक स्टेटमेन्टसमेत हेर्दा मैले सन्तोषकुमार चौधरीलाई फिर्ता गरिदिएको रू.९५,००,०००।- रकम लिने खाने नियतले बदनियतपूर्वक सन्तोषकुमार चौधरी (रौतहट), सरोजकुमार चौधरी, दिपेन्द्रकुमार साह र सन्तोषकुमार चौधरी (सर्लाही) समेत समूहमा सङ्गठित भई योजनाबद्ध तरिकाले एकै नाम, थर मिल्ने सन्तोषकुमार चौधरी (सर्लाही) को खाता नं. खोली सोही खातामा उक्त रकम जम्मा गर्न लगाई रकम जम्मा गरिसकेपछि रकम पाएकै छैन भनी लेनदेन, बैना रकम फिर्ता पाउँ भन्‍ने झुट्टा मुद्दासमेत दर्ता गरी निजहरूले मेरो रू.९५,००,०००।- (पन्चानब्बे लाख रूपैयाँ) ठगी खाएको भन्‍नेसमेत बेहोरा भएको भनी यी निवेदक सन्तोषकुमार चौधरीसमेत उपर ठगी तथा सङ्गठित अपराधअन्तर्गत कारबाही गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको नवराज लामिछानेले किटानी जाहेरी दरखास्त दिएको देखिन्छ । मिति २०७७।६।१६ मा सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ गर्न अनुमतिसमेत प्राप्त भई निजहरूको खोजतलास कार्य जारी रहेकोमा प्रतिवादीहरूमध्येका सन्तोषकुमार चौधरी (रौतहट) र सरोजकुमार चौधरीलाई मिति २०७७।७।२५ गते जिल्ला रौतहट चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नं.४ मा फेला परेकोले पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर रौतहटको च.नं.६१७, मिति २०७७।७।२५ गतेको पत्रसहित यस कार्यालयमा दाखिला गरेकोले निजहरूलाई ऐ.२६ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमार्फत सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत गरेको 

देखिन्छ । ठगी तथा सङ्गठित अपराधको मुद्दामा जाहेरी परी अनुसन्धानको लागि सक्षम अदालतबाट तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा थुनामा राख्‍ने आदेश भएकोले गैरकानूनी थुना मान्‍न मिल्दैन भन्‍ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ देखिन्छ ।

३. यस परिप्रेक्ष्यमा निवेदन मागबमोजिम सन्तोषकुमार चौधरीसमेतलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखी बन्दी बनाएको हो, होइन ? भन्‍ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, हाल थुनामा रहेका सन्तोषकुमार चौधरीसमेतलाई सङ्गठित अपराध ठगी मुद्दामा मिति २०७७।६।६ मा महानगरीय प्रहरी वृत्त, बानेश्‍वरमा जाहेरी परेको देखिन्छ । सो जाहेरीका आधारमा सन्तोषकुमार चौधरी र सरोजकुमार चौधरीलाई हिरासतमा राख्‍न मिति २०७७।७।२५ गतेबाट लागु हुने गरी मिति २०७७।७।२६ मा पहिलो पटक दिन ७, मिति २०७७।८।२ गतेबाट लागु हुने गरी मिति २०७७।८।३ मा हाल उपस्थित गराइएका प्रतिवादीको हकमा उपर्युक्तबमोजिमका विवरणहरू प्राप्त गर्नका लागि ३ दिनको म्याद थप गर्नु भन्‍नेसमेत बेहोराको आदेशसहित दोस्रो पटक दिन ३ र मिति २०७७।८।५ गतेबाट लागु हुने गरी मिति २०७७।८।५ मा मिति २०७७।८।३ गतेको आदेशानुसारको बाँकी कार्य र अन्य अनुसन्धानसमेत गर्न तेस्रो पटक दिन २ को म्याद थप भई सन्तोषकुमार चौधरी र सरोजकुमार चौधरी थुनामा रहेको देखिन्छ ।

४. प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल हेर्दा, सङ्गठित अपराध ठगी मुद्दा मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को अनुसूची (१) मा उल्लिखित सरकारवादी भई चल्ने मुद्दा भएकोले सोमा जाहेरी लिनु र सोअनुसार अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु तथा प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा नै प्रमाण सङ्कलन आदिका लागि थुनामा राख्‍नुपर्ने अपरिहार्यता देखिएमा त्यस अवस्थामा थुनामा राखी अनुसन्धान अगाडि बढाउनु प्रहरी कार्यालयको कानूनी कर्तव्य नै हो । यसो भन्दैमा कसैको उजुरी वा जाहेरी पर्दैमा प्रहरीले कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नैपर्छ भन्‍ने होइन । पक्राउ गरी थुनामा राख्‍नुपर्ने पर्याप्त कारण र आधार हुनुपर्ने विषयमा प्रहरी प्रशासन र अधिकारीहरू सचेत 

रहनुपर्छ । प्रस्तुत विवादमा सन्तोषकुमार चौधरीसमेत उपर किटानी जाहेरी परेको अवस्था छ, एक सन्तोषकुमारको खाता भनी अर्कै सन्तोषकुमारको खातामा रकम जम्मा गराई पुन: आफैँले रकम लिएको भन्‍ने जाहेरी छ । यी निवेदकहरूलाई सङ्गठित अपराध ठगी मुद्दामा अनुसन्धानका लागि भनी पक्राउ पुर्जीसमेत दिई पक्राउ गरी प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ । अनुसन्धानका लागि बाटाका म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्नेमा सो अनुसार उपस्थित गराई अनुसन्धानका लागि थप थुनामा राख्‍न आवश्यक भनी म्याद थप गरिपाउँ भन्‍ने निवेदनअनुसार मुद्दा हेर्ने सक्षम निकाय काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गराई सोअनुसार महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुले निजलाई थुनामा राखेको नै देखिन्छ ।

५. अब यी निवेदकहरूलाई निवेदन मागबमोजिम थुनामुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने पूर्वावस्था छ, छैन भन्‍ने सम्बन्धमा केही विवेचना हुन आवश्यक देखिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई विनाकारण आधार एवं कानूनले तोकेको कार्यविधि नअपनाई थुनामा राखी निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन हुन दिनु हुँदैन । यसरी कानूनविपरीत थुनामा राखिएको भएमा, प्रवृत्त धारणा बनार्इ वा बदनियत वा कपटपूर्ण तवरले थुनामा राखिएको भएमा, पक्राउ गर्नुपर्ने कारणको सूचना तथा जानकारी नै नदिई थुनामा राखेको भएमा, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको गम्भीर उल्लङ्घनलगायत कानूनले अनिवार्य गरेको प्रक्रियाहरू स्पष्ट उल्लङ्घन गरी थुनामा राखिएको देखिएमा, अख्तियारवाला बाहेक अरूबाट भएको कामकारबाही तथा आदेशले अनधिकृत तवरबाट थुनामा राखिएको भएमा वा स्वच्छ सुनुवाइबेगर वा अभियोग नलगार्इ थुनामा राखिएको देखिएमा अर्थात् स्पष्टत: अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि देखिएको अवस्था भएमा अथवा यस्तै प्रकारबाट कानून प्रतिकूल थुनामा राखेको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था रहन्छ । कानून प्रतिकूल बन्दी बनाइएको अवस्थामा संविधानद्वारा प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक प्रचलनका लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने गरिएको छ । तर माथि वर्णित अवस्थाहरू विद्यमान नभएमा वा विधिवत् रूपमा अनुसन्धानको क्रममा थुनामा रहेको अवस्थामा वा अभियोगपत्र दायर भर्इ साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत कानूनबमोजिम सक्षम अदालतले तहतह प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी पुर्पक्षका लागि हिरासतमा राखिएको विषयलाई लिएर केही अपवादको अवस्थामा बाहेक बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु मनासिब हुँदैन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट न्यायिक उपचार प्रदान गर्ने कुराको सीमा, परिधि र प्रयोजनतर्फ विवेकपूर्ण रूपमा दृष्टि दिनु आवश्यक हुन्छ । यो आदेश न अदालतको साधारण क्षेत्राधिकारको विकल्प हो, न त यसलार्इ पुनरावेदकीय तहको रूपमा हेर्न र प्रयोग गर्न हुन्छ । यसको छुट्टै र विशिष्ट महत्त्व छ । सामान्यतया: अदालतले नियमित र साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत हेरेको कुरालार्इ बन्दीप्रत्यक्षीकरणको विषय बनाउनु हुँदैन । अदालतले मुद्दाको रोहमा कुनै कामकारबाही गर्दा कानूनको स्पष्ट उल्लङ्घन हुन गएको परिणामस्वरूप वा अन्य कारणले गम्भीर अन्याय हुन पुगेको असामान्य एवं अपवादको स्थितिमा यदाकदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको माध्यमबाट न्यायिक उपचार प्रदान गर्न सकिन्छ । देखादेखी पूर्वाग्रहयुक्त रूपमा वा प्रवृत्त भावना राखी वा कसैउपर दबाब प्रभाव पार्ने कुनै शक्तिको आडमा कसैलाई बन्दी बनाइएको छ र त्यस कार्यमा कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन भएको छ भने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटको माध्यमबाट थुनामुक्त गर्न वा उपयुक्त आदेश जारी गरी व्यक्ति वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न आदेश दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म र मनसाय हो । तर यसरी उपचार प्रदान गर्दा पर्याप्त सावधानी, सुझबुझ, संयम र बुद्धिमत्ताको प्रयोग अपेक्षित रहने गर्दछ । प्रमाणको मूल्याङ्कनसम्बन्धी विषय वा तजबिजी अधिकारको प्रयोग गर्दा विविध मानवीय दृष्टिकोणमा रहने स्वाभाविक विविधताको कारणबाट देखा पर्ने अन्तर-भिन्नता जस्ता कुरालार्इ हेरेर मातहतका अदालतले साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत मुद्दाको नियमित प्रक्रियाका सन्दर्भमा गरेका निर्णय वा आदेशअनुसार थुना वा कैदमा परेको विषयलार्इ लिएर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु स्वीकृत न्यायिक मान्यता वा परिपाटीअनुकूल हुँदैन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने अधिकारको खुकुलो वा हलुका प्रयोगले न्याय पद्धतिमा खलबली वा गडबडी नमच्चियोस् भन्‍ने पक्षमा वाञ्छित विवेक पुग्नु आवश्यक हुन्छ ।

६. निवेदकलाई पक्राउ गरी थुनामा राखिनुको कारण हेर्दा, नवराज लामिछानेको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी सन्तोषकुमार चौधरीसमेत भएको सङ्गठित अपराध ठगीसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका लागि महानगरीय प्रहरी वृत्त, नयाँ बानेश्‍वर काठमाडौंको पत्र र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंको रायसहित म्याद थपको लागि माग भई आएकोमा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा १४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४(६) बमोजिम सन्तोषकुमार चौधरी र सरोजकुमार चौधरीलाई हिरासतमा राख्‍न मिति २०७७/७/२५ गतेबाट लागु हुने गरी मिति २०७७/७/२६ मा पहिलो पटक दिन ७, मिति  २०७७/८/२ गतेबाट लागु हुने गरी मिति  २०७७/८/३ मा दोस्रो पटक दिन ३ र मिति  २०७७/८/५ गतेबाट लागु हुने गरी मिति  २०७७/८/५ मा र मिति २०७७/८/३ गतेको आदेशानुसारको बाँकी कार्य र अन्य अनुसन्धानसमेत गर्न तेस्रो पटक दिन २ को म्याद थप भएको देखिएबाट सन्तोषकुमार चौधरी र सरोजकुमार चौधरीलाई कानूनबमोजिम हिरासतमा राख्‍ने आदेश काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको देखिन्छ । यी वादीहरूलाई यसरी अनुसन्धानको लागि अदालतको आदेशले थुनामा राखेको 

देखियो । जहाँसम्म देवानी मुद्दाको कारण प्रवृत्त भावना राखिएको भन्‍ने प्रश्‍न छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा, पहिले लेनदेन मुद्दा दायर भएकै कारण ठगी मुद्दा चल्न नसक्ने भन्‍ने होइन । अवस्था, परिस्थिति, कारोबारको प्रकृति र घटनाक्रमसम्बन्धी तथ्य प्रमाण हेरी ठगीलाई सङ्गठित अपराध हो, होइन भन्‍नेबारे अनुसन्धान हुन सक्ने नै हुँदा सोही मुद्दाको कारण यी निवेदकलाई बन्दी बनाइएको भन्‍न नसकिने हुँदा उक्त  एक मात्र जिकिर विश्‍वसनीय देखिएन । 

७. अतः प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा निवेदकको थुना गैरकानूनी, बदनियतपूर्ण वा अनधिकृत हो भन्‍ने नदेखिएको र उक्त थुनालाई गम्भीर अन्यायपूर्ण परिणाम पैदा हुने प्रकृतिको कानून प्रतिकूलको थुना मान्‍न सकिने अवस्था नभएको हुँदा निवेदकलाई गैरकानूनी तवरबाट थुनामा राखेको नभई पुर्पक्षको सिलसिलामा अनुसन्धानको लागि अदालतबाट भएको आदेशबमोजिम थुनामा राखेको देखिएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न 

मिलेन । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलार्इ दिनु भनी एकप्रति प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनू । प्रस्तुत आदेशको विद्युतीय प्रति अपलोड गरी निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.हरिप्रसाद फुयाल

 

इजलास अधिकृत : सोनी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७७ साल मङ्सिर २३ गते रोज ३ शुभम् ।