निर्णय नं. १०६९२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा
आदेश मिति : २०७८।१।२
०७७-WF-०००८
विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : धादिङ जिल्ला, छत्रे देउराली गा.वि.स. वडा नं.९ हाल धुनीबेसी न.पा.१ घर भई हाल सिराहा जिल्ला कारागार कार्यालय, सिरहामा कैदमा रहेको अर्जुन गिरीको छोरा यादव गिरी
विरूद्ध
विपक्षी : धादिङ जिल्ला अदालत, बेसी, धादिङसमेत
कुनै अपराध गरेबापत २० (बिस) वर्ष कैदको सजाय भई सजाय ठेकिएको कैदी कैदबाट भागेपछि कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उद्देश्यअनुरूप कारागारबाट भागे भगाएको कसुरबापत तोकिएबमोजिमको सजाय पाउनु नै पर्दछ भन्ने कारागार ऐनको मूल उद्देश्य भएकोले सोको विपरीत कानूनको व्याख्या हुन जाँदा विधायिकी कानूनको उद्देश्य मर्न जाने ।
कारागारबाट थुनुवा वा कैदी भाग्ने भगाउने कार्यलाई निरूत्साहित तुल्याउने उद्देश्यले लागु भएको कारागार ऐनले निर्धारण गरेको सीमा र बन्देजबाहेक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ८ नं. ले २० (बिस) वर्षभन्दा बढी कैद गर्न नहुने गरी बन्देज लगाएको छ भन्ने अर्थमा कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा (६) को व्याख्यालाई ऐनको उद्देश्यअनुकूलको व्याख्या भनी स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था नदेखिने ।
(प्रकरण नं.२२)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री नरहरि आचार्य, श्री कुमार शर्मा आचार्य, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री कौशल किशोर दत्त र श्री मेजर थापा
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोपाल प्रसाद रिजाल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०४७, अङ्क २, नि.नं.४०७४
ने.का.प.२०४७, अङ्क ६, नि.नं.४१६८
ने.का.प.२०४८, अङ्क ५, नि.नं.४३०१
सम्बद्ध कानून :
कारागार ऐन, २०१९
आदेश
न्या.मीरा खडका : नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४७ एवं १३३(२) बमोजिम दायर भई यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ख) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः-
तथ्य खण्ड
बलराम कुँवरको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी म निवेदक यादव गिरी भएको स.फौ.नं. को कर्तव्य ज्यान मुद्दामा श्री धादिङ जिल्ला अदालतको मिति ०५४।३।२४ गतेको फैसलाले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला भई सोउपर तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन हाल श्री उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०५४।१२।४ मा र सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५७।१।२९ मा धादिङ जिल्ला अदालतको फैसला सदर भई श्री धादिङ जिल्ला अदालतको च.नं.१०९ मिति २०५७।४।३२ को कैदी पुर्जीबमोजिम मिति ०५२।११।१३ गतेबाट २० वर्ष अर्थात् २०७२।११।१२ गतेसम्म थुनी मिति ०७२।११।१३ गतेबाट थुना मुक्त गरिदिने कैदीपुर्जी दिई सोही मितिदेखि साबिक मुलुकी ऐन, २०२० को अ.बं. १२१ नं.बमोजिम कैदी जीवन बिताउँदै आएको छु ।
यसरी कैदी जीवन बिताउँदै गर्दाको क्रममा मिति २०६०।४।३० गते बिरामी परी उपचारको लागि भागेकोमा केन्द्रीय कारागार अस्पतालको च.नं. १७६ मिति २०६०।४।३० को पत्रले वीर अस्पतालमा उपचारको लागि त्यहाँबाट तत्कालीन ने.क.पा. माओवादीको द्वन्द्वकालमा कारागार सुरक्षाकर्मीबाट फुत्काई अपहरण गरी लगेको कारणबाट भद्रबन्दी गृह काठमाडौंको चौकीदार ओम गुरूङको मिति २०६०।५।१ को प्रतिवेदन र अनाश्रित सशस्त्र प्रहरी गुल्मको च.नं. १७० मिति २०६०।५।१ को पत्रले सोही कारागारका जेलर श्री भोलाप्रसाद सिवाकोटीको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी प्रतिवादी म निवेदक यादव गिरी भएको स.वा.फौ.न. २७३ को कैदी भागे भगाएको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चली मिति २०६१।५।३।५ मा कैद भुक्तान हुन बाँकी रहेको १२ वर्ष ६ महिना ११ दिनको कैद सजायको डेढी सजाय गर्ने गरी १८ वर्ष ९ महिना १७ दिन कैद हुने गरी भएको फैसला अन्तिम भइरहेकोले सोबमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिल शाखाको च.नं.१५१४ मिति २०६४।१२।३ को कैद म्याद ठेकी मिति २०६४।११।३ मा पक्राउ परी सोही मितिदेखि कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवलमा थुनामा रहेकोमा कारागारबाट कैदीबन्दी एक अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्दा सिराहा जिल्ला कारागार कार्यालय सिराहामा चलान भई सोही कारागार कार्यालयमा हाल कैद भोगी बसेको छु ।
धादिङ जिल्ला अदालतको कैदी पुर्जीबमोजिम कर्तव्य ज्यान मुद्दामा लागेको कैदमा मिति २०५२।११।१३ देखि २०६०।४।३२ सम्म ७ वर्ष ५ महिना १३ दिन कैद भुक्तान गरिसकेको र कैद भुक्तान हुन बाँकी रहेको कैद १२ वर्ष ६ महिना ११ दिनको डेढी कैद कैदी थुनुवा भागे भगाएको मुद्दामा १८ वर्ष ९ महिना १७ दिन सजाय गरी २६ वर्ष ३ महिना कैद भुक्तान गर्नु जुन गैरकानूनी रहेको छ । साबिक मुलकी ऐन, २०२० को दण्ड सजाय महलको १० नं. मा एउटै मुद्दामा छुट्टाछुट्टै ऐन लगाई सजाय गर्दा ठुलो सजाय गरी सजाय गर्नुपर्छ पटक खापी सजाय गर्नु हुँदैन भनी अघि ठेकिएको कैदभन्दा पछि ठेक्ने कलमको हद-घटी रहेछ भने थप कैद ठेक्नु पर्दैन भन्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । म निवेदक यादव गिरी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाउने ठहरी फैसला भई साबिक मुलुकी ऐन, २०२० को दण्ड सजाय महलको ६ नं.बमोजिम २० वर्ष कैद ठेकी कैदी पुर्जी दिएकोले दण्ड सजाय महलको ४१ नं. ले अघि ठेकिएको कैदको हदै बाँकी रहेकोले पछि कैदको हद घटी रहेकोमा थप कैद ठेक्नु नपर्नेमा थप कैद ठेकिएको कार्य संविधान एवं कानूनको प्रतिकूल भई त्रुटिपूर्ण छ ।
यसैगरी साबिक मुलुकी ऐन, २०२० को दण्ड सजाय महलको ८ नं. र कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ (६) बमोजिम थुनुवा भागे भगाएकोमा पनि २० वर्षभन्दा बढी सजाय नगरिने कानूनी व्यवस्था भएबाट थुनामा परेको मितिले २० वर्ष मात्र कैद असुल गर्नुपर्ने भनी यसै सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतबाट कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भई ने.का.प.२०४७, नि.नं. ४०७४, पृष्ठ १५० करू थापासमेत वि. तनहुँ जिल्ला अदालतसमेत, ने.का.प.२०४७, नि.नं. ४१६८, पृष्ठ ५०३ वीरबहादुर वि. ललितपुर जिल्ला अदालतसमेतमा प्रकाशित कानूनी सिद्धान्तको आधारमा मिति ०५२।११।१३ देखि २०६०।४।३२ सम्म कैद भुक्तान गरेको ७ वर्ष ६ महिना १३ दिन र भएको कैद उपल्लो हद २० वर्षमध्येबाट बाँकी १२ वर्ष ६ महिना ११ दिन मात्र भुक्तानी हुने कैद असुल गर्नुपर्ने र सो कैद मिति २०७७।५।१५ गते भुक्तान भइसकेकोले कैदबाट मुक्त गरिदिनुपर्नेमा गैरकानूनी रूपमा ६ वर्ष ३ महिना कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेको भनी थुनामुक्त नगरी कैदमा राखी रहेकोले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७(१) नं., मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २०(१), साबिक मुलुकी ऐन, २०२० को दण्ड सजाय महलको १०, ४१ नं. र कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४(६) नं.समेतको त्रुटि गरी गैरकानूनी रूपमा कैदमा राखेको कार्य गैरकानूनी हुँदा उक्त कैदीपुर्जी बदर गरी थुनामुक्त गरिदिनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी म्याद सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ३ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाउँमा विद्युतीय माध्यमबाट म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नुहोला भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७७।०५।२२ गतेको आदेश ।
वादी नेपाल सरकार भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा यस अदालतको मिति २०५४।०३।२४ को फैसलाले प्रतिवादी यादव गिरीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद ठहर्याएकोमा सर्वोच्च अदालतबाट समेत मिति २०५७।०१।२९ मा सदर गरेको फैसलाबमोजिम मिति २०५२।११।१३ बाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको हकमा २० वर्षको कैद ठेकी च.नं.१०९ मिति २०५७।०४।३२ को पत्रले कैदीपुर्जी जारी गरिएको हो । निवेदन मागबमोजिमको लगत नं.१९।७२४ मा कायम रहेको कैदको लगतबमोजिम यी प्रतिवादीले मिति २०६०।०४।२९ सम्म कैदमा बसी मिति २०६०।०४।३० मा कैद १२ वर्ष ६ महिना ११ दिन बाँकी छँदै कैदी भागे भगाएको मुद्दामा फरार रही काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६१।०५।०३ को फैसलाले भुक्तान हुन बाँकी कैदको डेढो बढाई कैद १८ वर्ष ९ महिना १७ दिन कायम गरी फरार रहेका प्रतिवादीलाई मिति २०६४।११।०३ मा पक्राउ गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं.१५१४ मिति २०६४।११।०४ को पत्रले विभिन्न कारागार हुँदै हाल सिराहा कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेको भन्ने निवेदनमा उल्लेख भएको देखिँदा निवेदकले भनेबमोजिम कैद वर्ष २० व्यतीत भएपश्चात् स्वतः कैदमुक्त हुने अवस्था रहेको नभई कैद भुक्तान गर्ने क्रममा कैदबाट भागी त्यसबाट सिर्जित पुन: अर्को मुद्दाबाट कायम भएको कैदबापत कैद भुक्तान गरेको अवस्थामा निजको थुना गैरकानूनी नभई कानूनसम्मत भएकाले निवेदकको माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७७।०५।२४ गतेको धादिङ जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
यसमा अनाश्रित सशस्त्र प्रहरी गुल्मको पत्रले कारागार शाखा काठमाडौंका जेलर भोलाप्रसाद सिवाकोटीको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यादव गिरी भएको मुद्दा नं.स.फौ.नं. २७३/७८६ को थुनुवा भागे भगाएको भन्ने मुद्दामा यस अदालतको मिति २०६१।०५।०३ गतेका फैसलाले निज प्रतिवादी यादव गिरीलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भुक्तानी हुन बाँकी कैद १२।६।११ को डेढी १८।०९।१७ (अठार वर्ष नौ महिना सत्र दिन) कैद हुने ठहरेको हुँदा निज प्रतिवादी मिति २०६४।११।०३ मा पक्राउ परी सोही मितिदेखि कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा थुनामा रहेको देखिँदा सोही मितिबाट अ.बं. १२० नं.बमोजिम कैद कट्टी मिन्हा दिँदा कैदबापतमा मिति २०६४।११।०३ देखि मिति २०८३।०८।२० सम्म नियमानुसार सिधा खान दिई थुनामा राखी अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा राख्न नपर्ने भए यस मुद्दाबाट मात्र निज प्रतिवादीलाई मिति २०८३।०८।२१ गतेमा कैदमुक्त गरिदिनु भनी यस अदालतबाट च.नं.१५१४, कैद ढड्डा नं.६३४ लगत नं.२२७ मिति २०६४।१२।०३ गतेको कैदी पुर्जीमार्फत कैद ठेकी कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, काठमाडौंमा पठाइएको हुँदा निजको थुना गैरकानूनी नभई कानूनसम्मत भएकाले निवेदकको माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७७।०५।२५ गतेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदक यादव गिरीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं. १५१४ मिति २०६४।१२।०३ को आदेशले कानूनबमोजिम थुनामा राखिएकोमा कारागार व्यवस्थापन विभागको च.नं. ३६८ मिति २०६८।०६।३० को पत्रानुसार यस कारागारबाट मिति २०६८।०७।०३ गते कारागार कार्यालय रामेछाप स्थानान्तरण भई गएकोमा यस कार्यालयको हकमा रिट निवेदन खारेजयोग्य भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७७।०५।२५ गतेको कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदक यादव गिरीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६१।०५।३ गतेको फैसलाले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भुक्तान हुन बाँकी कैद १२।६।११ को डेढी १८।९।१७ दिन कैद हुने ठहरेको भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं.१५१४ मिति २०६४।१२।०३ गतेको कैदी पुर्जीअनुसार मिति २०६४।११।०३ गतेदेखि मिति २०८३।०८।२० गतेसम्म कानूनबमोजिम सिधा खर्च खुवाई कैदमा राखी अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा राख्नु नपर्ने भए यस मुद्दाको हकमा मात्र प्रतिवादीलाई मिति २०८३।०८।२१ गते कैदबाट मुक्त गरिदिनु भनी लेखी आएबमोजिम थुनामा राखिएको हुँदा यस कार्यालयको नाउँमा कुनै प्रकारको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नरहेकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७७।०५।२६ गतेको कारागार कार्यालय सिराहाको लिखित जवाफ ।
निवेदकले धादिङ जिल्ला अदालतको कैदी पुर्जीबमोजिम कर्तव्य ज्यान मुद्दामा लागेको कैदमा मिति २०५२।११।१३ देखि २०६०।४।३२ सम्म ७ वर्ष ५ महिना १३ दिन कैद भुक्तान गरिसकेको र कैद भुक्तान हुन बाँकी रहेको कैद १२ वर्ष ६ महिना ११ दिनको डेढी कैद कैदी थुनुवा भागे भगाएको मुद्दामा समेत गरी १८ वर्ष ९ महिना १७ दिन भुक्तान हुन बाँकी रहेको
देखिन्छ । यी निवेदकले दुवै मुद्दाको सजाय जम्मा गर्दा २६ वर्ष ३ महिना कैद कायम गर्दा साबिक मुलुकी ऐनको दण्ड सजायको महलको १० र ४१ नं.बमोजिम ठुलो सजाय कायम भएपछि सानो सजायको कैद खाम्न मिल्दैन भन्ने निवेदन जिकिर लिएको
देखिन्छ । यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिरहरू हेर्दा निवेदक करू थापा मगरसमेत विरूद्ध तनहुँ जिल्ला अदालतसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा (ने.का.प.२०४७, अङ्क २, नि.नं.४०७४) मा प्रतिपादित सिद्धान्त र वीरबहादुर थापा मगर विरूद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा (ने.का.प.२०४७, अङ्क ६, नि.नं.४१६८) मा प्रतिपादित सिद्धान्तमा एकरूपता कायम भएको देखिन आएन । नि.नं. ४०७४ मा सर्वस्वसहित जन्मकैद र जन्मकैद हुने सजाय भइसकेपछि अन्य मुद्दाहरूमा जन्मकैदभन्दा कम सजाय हुने खत हुँदा सोसमेत जन्मकैदको सजायमा खापी सजाय गर्न नमिल्ने र नि.नं. ४१६८ मा ज्यान मुद्दाबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदबापत कानूनबमोजिम २० वर्ष कैद ठेकिइसकेपछि कारागार ऐनको दफा २४ बमोजिम कैद ठेक्न नमिल्ने भन्न नमिल्ने भनी यी दुई बेग्लाबेग्लै सिद्धान्त प्रतिपादन भई व्याख्यामा एकरूपता देखिएन । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले सर्वस्वसहित जन्मकैदबापत २० वर्ष कैद भुक्तान भएपछि सोभन्दा सानो खतको कैद खापी दिएको कैदी पुर्जी गैरकानूनी भएको भन्ने निवेदन जिकिर र प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको समग्ररूपमा व्याख्या गरी एकरूपता कायम गर्नुपर्ने देखिएको र उल्लिखित विषयको कानूनी प्रश्नको जटिलता र महत्त्वका साथै दुई संयुक्त इजलासको फैसलामा देखिएको विविधतालाई विचार गर्दा पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुन उपयुक्त देखिएकोले सोको निरूपणको लागि प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(ग) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०७७।०६।२ गतेको ।
प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गर्दा यस अदालतको संयुक्त इजलासले नि.नं.४०७४ र नि.नं. ४१६८ को व्याख्यामा एकरूपता नभएको भन्नेसमेतमा आधारमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(ग) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भनी मिति २०७७।६।२ मा गरेको आदेशानुसार यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखियो । उक्त नियम २३(ग) हेर्दा “कुनै मुद्दामा समावेश भएको कुनै जटिल कानूनी प्रश्नको निर्णय पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त छ भन्ने कुरा संयुक्त इजलासलाई लागी सो कानूनी प्रश्न र पूर्ण इजलासबाट त्यसको निर्णय हुनुपर्ने कारण उल्लेख गरी सो इजलासले पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको मुद्दा” पूर्ण इजलाससमक्ष पठाउने गरी आदेश गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । सोही नियमावलीको नियम २३(२)(ख) मा “कुनै कानूनको व्याख्या वा कुनै कानूनी सिद्धान्तको सम्बन्धमा दुई संयुक्त इजलासको राय वा निर्णय भिन्दाभिन्दै भई संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको मुद्दा” समेत पूर्ण इजलाससमक्ष पठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । संयुक्त इजलासको उक्त आदेशमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा के कुन जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको र कुन कानूनी प्रश्नको निरूपण पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने हो स्पष्ट उल्लेख भएको
देखिँदैन । यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरू बाझिएको अवस्था भएमा पूर्ण इजलाससमक्ष पठाउँदा खुलाउनुपर्ने सर्वोच्च नियमावली, २०७४ को नियम २३(ख) समेत उल्लेख गरेको पाइएन । अतः के कस्ता जटिल कानूनी प्रश्न पूर्ण इजलासबाट निराकरण हुनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट गरी ७ दिनभित्र खुलाई पठाउनका लागि प्रस्तुत रिट निवेदन संयुक्त इजलासमा फिर्ता पठाई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको पूर्ण इजलासको मिति २०७७।११।१३ को आदेश ।
प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले धादिङ जिल्ला अदालतको कैदी पुर्जीबमोजिम कर्तव्य ज्यान मुद्दामा लागेको कैदमा मिति २०५२।११।१३ देखि २०६०।४।३२ सम्म ७ वर्ष ५ महिना १३ दिन कैद भुक्तान गरिसकेको र कैद भुक्तान हुन बाँकी रहेको कैद १२ वर्ष ६ महिना ११ दिनको डेढी कैद कैदी थुनुवा भागे भगाएको मुद्दामा समेत गरी १८ वर्ष ९ महिना १७ दिन भुक्तान हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । यी निवेदकले दुवै मुद्दाको सजाय जम्मा गर्दा २६ वर्ष ३ महिना कैद कायम गर्दा साबिक मुलुकी ऐनको दण्ड सजायको महलको १० र ४१ नं.बमोजिम ठुलो सजाय कायम भएपछि सानो सजायको कैद खाम्न मिल्दैन भन्ने निवेदन जिकिर लिएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिरहरू हेर्दा निवेदक करू थापा मगरसमेत विरूद्ध तनहुँ जिल्ला अदालतसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा (ने.का.प.२०४७, अङ्क २, नि.नं. ४०७४) मा “निवेदकहरूका हकमा ज्यान मुद्दाका कसुरदार ठहर भई ज्यानसम्बन्धीको १३(४) नं.बमोजिम र अन्य प्रतिवादीहरूलाई ऐ.१३(३) नं.बमोजिम जन्मकैद हुने सजाय भइसकेपछि अन्य २ वटा मुद्दाहरूको जन्मकैदभन्दा कम सजाय हुने खत हुँदा सोसमेत जन्मकैदको सजायमा खापी सजाय गर्न मिल्ने देखिँदैन । त्यस्तै कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४(६) बमोजिम पनि थुनुवा भगाएकोमा पनि २० वर्षभन्दा बढी कैद हुने गरी सजाय गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भएबाट यिनी रिट निवेदकहरू करू थापा मगर, देवीलाल राना मगर, मानबहादुर, माकिम थापा मगर, खबहादुर थापा मगर, मोहन सिंह थापा मगर र खिमलाल आले मगर सुरू थुनामा परेको मितिदेखि २० वर्षसम्म मात्र कानूनबमोजिम कैदमा बस्नुपर्ने देखिएको हुँदा २० वर्ष मात्र कैद असुल गर्ने गरी लगत सच्याउनु र सोहीअनुसारको जनाउ रिट निवेदकहरूलाई दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ भने निवेदक वीरबहादुर थापा मगर विरूद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा (ने.का.प.२०४७, अङ्क ६, नि.नं.४१६८) मा “ज्यान मुद्दाबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदबापत कानूनबमोजिम २० वर्ष कैद ठेकिइसकेपछि कारागार ऐनको दफा २४ बमोजिम कैद ठेक्न नमिल्ने भन्न नमिल्ने । कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा (६) मा देखाएको २० वर्षको हद सोही दफाको उपदफा (३)(४) र (५) बमोजिम भागेबापत थप कैद ठेक्दा कायम गर्नुपर्ने हो भन्ने नदेखिने । कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा ६ मा भएको व्यवस्थाबाट पनि २० वर्षभन्दा बढी कैद ठेक्न नमिल्ने र ज्यान मुद्दाबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदबापत कानूनबमोजिम २० वर्ष कैद ठेकिइसकेपछि अब सो कारागार ऐनको दफा २४ बमोजिम कैद ठेक्न नमिल्ने भन्ने हकमा सो दफा २४ मा भएको व्यवस्था हेरिएमा सो दफाको उपदफा (३) मा कैद म्याद ठेकिएको कैदी भागेमा पक्रिएपछि बाँकी कैदको डेढी बढाई सजाय गर्नुपर्छ भन्ने भएकोबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाई कैद ठेकिएको कैदी कैद भुक्तान नहुँदै बिचमा भागी पक्राउ परी आएमा निजलाई भुक्तान गर्न बाँकी कैदको डेढी बढाई फेरि सजाय गर्नुपर्ने भएकोबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद ठेकिएपछि सो दफाबमोजिमको कैद नलाग्ने र द.स.को ८ नं. मा भएको व्यवस्थाले पनि कानूनको यो व्यवस्थाबमोजिम कैद ठेक्न नपरी बेहोरा जनाई लगत कट्टा गरिदिनुपर्ने भन्ने जिरह मनासिब देखिन नआई सो दफा २४ उपदफा (६) मा देखाइएको २० वर्षको हद सोही दफाको उपदफा (३), (४) र (५) बमोजिम भागेबापत थप कैद ठेक्दा कायम गर्नुपर्ने हो भन्ने देखिन नआएकोले रिट निवेदनको जिकिर पुग्न सक्दैन खारेज हुने ठहर्छ” भन्ने ज्यान तथा थुनुवा भाग्यो भन्ने मुद्दामा उत्प्रेषणको आदेशबाट यो सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।
यसरी माथि उल्लिखित ने.का.प. २०४७, अङ्क २, नि.नं. ४०७४ मा सर्वस्वसहित जन्मकैद र जन्मकैद हुने सजाय भइसकेपछि अन्य मुद्दाहरूमा जन्मकैदभन्दा कम सजाय हुने खत हुँदा सोसमेत जन्मकैदको सजायमा खापी सजाय गर्न नमिल्ने र ने.का.प.२०४७, अङ्क ६, नि.नं.४१६८ मा ज्यान मुद्दाबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदबापत कानूनबमोजिम २० वर्ष कैद ठेकिइसकेपछि कारागार ऐनको दफा २४ बमोजिम कैद ठेक्न नमिल्ने भन्न नमिल्ने भनी यी दुई संयुक्त इजलासहरूको निर्णयमा भिन्दाभिन्दै सिद्धान्त प्रतिपादन भई कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को व्याख्यामा एकरूपता भएको
देखिएन । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ख) बमोजिम कुनै कानूनको व्याख्या वा कुनै कानूनी सिद्धान्तको सम्बन्धमा दुई संयुक्त इजलासको राय वा निर्णय भिन्दाभिन्दै भई संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले सर्वस्वसहित जन्मकैदबापत २० वर्ष कैद भुक्तान भएपछि सोभन्दा सानो सजायको खतको कैद खापी दिएको कैदी पुर्जी गैरकानूनी भएको भन्ने निवेदन जिकिर र कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को व्याख्याका सम्बन्धमा दुई संयुक्त इजलासबाट भएको भिन्दाभिन्दै निर्णयलाई एकरूपता कायम गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिएको हुँदा पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुन उपयुक्त देखिएकोले सोको निरूपणको लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ख) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७७।१२।१७ को आदेश ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री नरहरि आचार्य, श्री कुमार शर्मा आचार्य, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री कौशल किशोर दत्त र श्री मेजर थापाले निवेदक यादव गिरीलाई धादिङ जिल्ला अदालतको फैसलाले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भई धादिङ जिल्ला अदालतको कैदीपुर्जीबमोजिम कैदमा रहेको अवस्थामा कैदबाट भागे भगाएको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सजाय गरेकोमा विवाद छैन । निवेदक मिति २०६०।०४।३० मा कैदबाट भाग्दा कैद ७।४।१३ (सात वर्ष चार महिना तेह्र दिन) भुक्तान गरिसकेको छ । कैदबाट भागे भगाएको मुद्दामा निवेदकलाई १८।९।१७ (अठार वर्ष नौ महिना सत्र दिन) कैद (बाँकी कैदको) सजाय हुने ठहरी फैसला भएको हो । दण्ड सजायको महलको ४१ नं. ले ठुलो कैद सजाय भइसकेपछि सानो कैद सजाय त्यही ठुलो कैदमा गाभिन्छ । कारागार ऐनको दफा २४(६) बमोजिम निवेदकलाई अन्तिम सजाय हुने २०(बिस) वर्ष कैद मात्र हो । त्यसकारण कैद ठेक्दा २०(बिस) वर्षको मात्र कैद ठेकिनु पर्दछ । तर निवेदकलाई २६।३।९ (छब्बिस वर्ष तीन महिना नौ दिन) कैद ठेकिएको छ जो दण्ड सजायको महलको ८, ४१ नं. र कारागार ऐनको दफा २४ को उपदफा (६) को विपरीत रहेको छ ।
यस सम्बन्धमा निवेदक करू थापा मगर विरूद्ध तनहुँ जिल्ला अदालतसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा ज्यान मुद्दाको कसुरदार ठहर भई ज्यानसम्बन्धी महलको १३(४) नं.बमोजिम निवेदकलाई र अन्य प्रतिवादीहरूलाई ऐ.१३(३) नं.बमोजिम जन्मकैद हुने सजाय भइसकेपछि अन्य २ वटा मुद्दाहरूको जन्मकैदभन्दा कम सजाय हुने हुँदा त्यसलाई जन्मकैदको सजायमा खापी सजाय गर्न मिल्ने देखिँदैन । त्यसैगरी कारागार ऐनको दफा २४(६) बमोजिम थुनुवा भगाएकोमा पनि २०(बिस) वर्षभन्दा बढी कैद हुने गरी सजाय गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भएबाट २०(बिस) वर्ष मात्र कैद असुल गर्नुपर्छ भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । उक्त सिद्धान्तबमोजिम पनि निवेदकलाई २६(छब्बिस) वर्षभन्दा बढी कैद ठेकिएको कानूनसङ्गत छैन ।
वीरबहादुर थापा मगर विरूद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतसमेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा ज्यान मुद्दाबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदबापत कानूनबमोजिम २०(बिस) वर्ष कैद ठेकिइसकेपछि कारागार ऐनको दफा २४ बमोजिम कैद ठेक्न नमिल्ने भन्न नमिल्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोले दुई संयुक्त इजलासहरूको व्याख्यामा एकरूपता नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेवदन पूर्ण इजलासमा पठाइएको हो । पूर्ण इजलासले कारागार ऐनको दफा २४ को उपदफा (३), (४), (५) र (६) को व्याख्या गर्नुपर्ने भएको छ । करू थापा मगरको मुद्दामा यी कानूनहरूको राम्ररी व्याख्या भएको छ । निवेदक २०(बिस) वर्ष कैदमा बसिसकेको छ । मिति २०७७।०५।१५ मा नै २०(बिस) वर्ष पुगेको छ । त्यसकारण बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी धादिङ जिल्ला अदालतसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजालले कसुर गरेको व्यक्तिलाई कसुरबाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । कारागारबाट भाग्ने भगाउने कार्यलाई कारागार ऐनले कसुर मानी सजाय निर्धारण गरेको छ । त्यो सजायबाट निवेदकलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । संयुक्त इजलासले के आदेश गरेको छ त्यो विचारणीय रहेको छ । करू थापा मगर र वीरबहादुर थापा मगरको मुद्दाहरूमा फरकफरक व्याख्या भएका छन् । तर करू थापा मगर विरूद्ध तनहुँ जिल्ला अदालतसमेत भएको विवादमा प्रतिवादीलाई ३ वटा मुद्दामा कैद सजाय भएको छ । डाँका मुद्दामा भएको कैद सजायबाट प्रतिवादी भागेको हो । जन्मकैदको सजाय भएको मुद्दाबाट भागेको होइन । वीरबहादुर थापा मगर विरूद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतसमेत भएको मुद्दाको Issue र प्रस्तुत मुद्दाको Issue हुबहु मिलेको छ । यस इजलासबाट कारागार ऐनको दफा २४(३), (५) र (६) हेर्नुपर्छ र त्यसलाई नै व्याख्या गर्नुपर्दछ । कारागार ऐनको दफा २४(५) ले सवाईसम्म सजाय हुने नै देखिन्छ भन्नेसमेत बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
पक्ष विपक्षतर्फबाट विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको बहस जिकिर सुनी रिट निवेदन, लिखित जवाफहरू तथा सम्बन्धित मिसिलहरू र सम्बद्ध कानूनी व्यवस्थाहरूसमेत अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट निवेदक करू थापा मगरसमेत विरूद्ध तनहुँ जिल्ला अदालतसमेत भएको संवत् २०४६ सालको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा (ने.का.प. २०४७, अङ्क २, नि.नं. ४०७४) तथा निवेदक वीरबहादुर थापा मगर विरूद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा (ने.का.प. २०४७, अङ्क ६, नि.नं. ४१६८) हुँदा कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को व्याख्याको सम्बन्धमा भिन्दाभिन्दै निर्णयलाई एकरूपता कायम गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिएको हुँदा सोको निरूपणको लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को २३(२)(ख) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भनी संयुक्त इजलासबाट मिति २०७७।१२।१७ मा आदेश भई प्रस्तुत रिट निवेदन यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको हुँदा यसमा मूलत: देहायको प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखिन आएको छ ।
(१) कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा (६) को सम्बन्धमा यस अदालतको संयुक्त इजलासहरूबाट रिट निवेदक करू थापा मगरसमेत विरूद्ध तनहुँ जिल्ला अदालतसमेत भएको २०४६ सालका रिट नं.७०५ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा मिति २०४७।०१।१३ मा र रिट निवेदक वीरबहादुर थापा मगर विरूद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतसमेत भएको २०४६ सालको रिट नं. ८७४ को उत्प्रेषण रिट निवेदनमा मिति २०४७।०६।०२ मा निर्णय हुँदा फरकफरक व्याख्या हुन गएको हो, होइन ?
(२) दुई संयुक्त इजलासबाट फरकफरक व्याख्या हुन गई बाझिन गएको हो भने सही व्याख्या के हुनुपर्ने हो ?
(३) निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुने हो वा होइन ?
२. निर्णय दिनुपर्ने उपर्युक्त प्रश्नहरूमध्ये प्रथम प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा म निवेदक यादव गिरीलाई बलराम कुँवरको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी म यादव गिरी भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भई मिति २०५२।११।१३ बाट २०(बिस) वर्ष अर्थात् मिति २०७२।११।१२ सम्म कैदमा राखी मिति २०७२।११।१३ गते कैदबाट छुटी जाने गरी कैदीपुर्जी पाएको छु । यसैगरी भोलाप्रसाद सिवाकोटीको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी म निवेदक यादव गिरी भएको कैदी भागे भगाएको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६१।५।३ मा फैसला भई १८।९।१७ (अठार वर्ष नौ महिना सत्र दिन) कैद हुने गरी फैसला भई मिति २०६४।११।०३ मा पक्राउ गरी सोही मितिदेखि कैद भोगी बसेको छु ।
३. म निवेदकलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैद भई मैले ७।६।१३ (सात वर्ष छ महिना तेह्र दिन) कैद भुक्तान गरिसकेपछि मिति २०६०।०४।३० गते बिरामी परी उपचारको लागि जाँदा माओवादी द्वन्द्वकालमा अपहरण गरी लगेकोमा मउपर कारागारबाट कैदी भागे भगाएको मुद्दा चली कैद भुक्तान हुन बाँकी १२।६।११ (बाह्र वर्ष छ महिना एघार दिन) को कारागार ऐनबमोजिम डेढी १८।९।१७ (अठार वर्ष नौ महिना सत्र दिन) कैद हुने गरी अन्तिम फैसला भएबमोजिम मिति २०६४।११।०३ देखि थुनामा बसेको छु । साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ६ नं. बमोजिम जन्मकैदको २०(बिस) वर्ष कैद ठेकिसकेपछि दण्ड सजायको ४१ नं. ले पछि ठेकिएको कैदको हद कम रहेकोले थप कैद ठेक्नु संविधान एवं कानून प्रतिकूल रहेको छ । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ८ नं. र कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४(६) बमोजिम थुनुवा भागे भगाएमा पनि २०(बिस) वर्षभन्दा बढी सजाय नगरिने कानूनी व्यवस्था रहेको तथा निवेदक करू थापा मगर विरूद्ध तनहुँ जिल्ला अदालतसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा थुनुवा भगाएकोमा पनि २०(बिस) वर्षभन्दा बढी कैद सजाय नगरिने सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको आधारमा कैद भुक्तान गरेको ७।६।१३ (सात वर्ष छ महिना तेह्र दिन) र भएको कैदको उपल्लो हद २०(बिस) वर्षमध्येबाट १२।६।११ (बाह्र वर्ष छ महिना एघार दिन) मात्र मैले कैद भुक्तान गर्नुपर्ने गरी कैद असुल गर्नुपर्ने हुन्छ । सोबमोजिम मिति २०७७।०५।१५ गते मेरो कैद भुक्तान भइसकेकोले कैदबाट मुक्त गरिदिनुपर्ने हो । तर ६।३।० (छ वर्ष तीन महिना) कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेको भनी कैदमा नै राखिरहेकोले गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशलगायत जो चाहिने आझै आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने नै निवेदकको मुख्य निवेदन दाबी रहेको छ ।
४. बलराम कुँवरको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी निवेदक यादव गिरी भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०५२।११।०६ मा भएको फैसलाले प्रतिवादी यादव गिरीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भई सर्वोच्च अदालतसमेतबाट सुरू फैसला सदर भएबमोजिम मिति २०५२।११।१३ बाट २०(बिस) वर्ष कैद ठेकी कैदीपुर्जी जारी भएको हो । यी मिति २०६०।०४।२९ सम्म कैदमा बसी मिति २०६०।०४।३० मा १२।६।११ (बाह्र वर्ष छ महिना एघार दिन) कैद बाँकी छँदै कैदी भागे भगाएको मुद्दामा फरार रही काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६१।०५।०३ को फैसलाले भुक्तान हुन बाँकी कैदको डेढी १८।९।१७ (अठार वर्ष नौ महिना सत्र दिन) कैद कायम भएको हो । फरारी प्रतिवादी मिति २०६४।११।०३ मा पक्राउ परी काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६४।११।०४ को पत्रले थुनामा रहेको छ । निवेदकले भनेबमोजिम २० (बिस) वर्ष व्यतीत भएपश्चात् स्वतः कैद मुक्त हुने अवस्था रहेको नभई २०(बिस) वर्ष कैद भुक्तान गर्ने क्रममा कैदबाट भागी त्यसबाट सिर्जित अर्को मुद्दाबाट कायम भएको कैद भुक्तान गर्ने अवस्थामा निवेदक हाल कैदमा रहेकोले निजको थुना गैरकानूनी नभई कानूनसम्मत रहेको छ । तसर्थ, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको धादिङ जिल्ला अदालतसमेतको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।
५. यस अदालतको संयुक्त इजलाससमक्ष प्रस्तुत रिट निवेदन पेस हुँदा करू थापा मगरसमेत विरूद्ध तनहुँ जिल्ला अदालतसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा (ने.का.प.२०४७, अङ्क २, नि.नं. ४०७४) जन्मकैद हुने सजाय भइसकेपछि अन्य मुद्दाहरूमा जन्मकैदभन्दा कम सजाय हुने खत हुँदा सोसमेत जन्मकैदको सजायमा खापी सजाय गर्न नमिल्ने भनी तथा निवेदक वीरबहादुर थापा मगर विरूद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा
(ने.का.प.२०४७, अङ्क ६, नि.नं.४१६८) ज्यान मुद्दाबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदबापत कानूनबमोजिम २० (बिस) वर्ष कैद ठेकिइसकेपछि कारागार ऐनको दफा २४ बमोजिम कैद ठेक्न नमिल्ने भन्न नमिल्ने भनी दुई संयुक्त इजलासहरूको निर्णयमा भिन्दाभिन्दै सिद्धान्त प्रतिपादन भई कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को व्याख्यामा एकरूपता भएको देखिएन । दुई संयुक्त इजलासहरूबाट भएको भिन्दाभिन्दै निर्णयलाई एकरूपता कायम गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिएको हुँदा पूर्ण इजलासबाट निर्णय हुन उपयुक्त देखिएकोले पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने आदेशानुसार प्रस्तुत रिट निवेदन यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखिन्छ ।
६. यस सन्दर्भमा रिट निवेदक करू थापा मगरसमेत विरूद्ध तनहुँ जिल्ला अदालतसमेत भएको संवत् २०४६ सालको रिट नं. ७०५ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको तथ्य हेर्दा लाटी मगरनीको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी करू थापा मगरसमेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा करू थापा मगरलाई ज्यानसम्बन्धी महलको १३(४) नं.बमोजिम र अन्य प्रतिवादीहरूलाई १३(३) नं.बमोजिम जन्मकैदको सजाय भई प्रतिवादीहरू मिति २०३६।०५।१४ देखि थुनामा रहेको अवस्थामा हे.क. भूपाल सिंहको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी करू थापा मगरसमेत भएको अर्को डाँका ज्यान मुद्दामा प्रतिवादीहरूलाई ६ वर्ष कैद र रू.५,२८६।- रूपैयाँ जरिवानाको सजाय हुने गरी मिति २०३८।०७।०४ मा फैसला भएको रहेछ । यसैगरी कारागार शाखा, तनहुँको प्रतिवेदनले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी करू थापा मगरसमेत भएको थुनुवा भाग्यो / भगायो मुद्दामा प्रतिवादीहरूलाई ९।११।२८ (नौ वर्ष एघार महिना अठ्ठाइस दिन) वर्ष कैद हुने गरी मिति २०३८।७।२४ मा फैसला भई ३ कलमको कैद र जरिवानाबापत ३९।११।२५ (उनन्चालिस वर्ष एघार महिना पच्चिस दिन) कैद ठेकिएको रहेछ । उपर्युक्तबमोजिम कैद ठेकिएउपर प्रतिवादी करू थापा मगरसमेतको यस अदालतसमक्ष परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ८ नं. ले मृत्युदण्ड, सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदमध्ये ठुलो सजाय भएपछि सानो सजाय हुने खत पटक खाप्नु हुन्न । दण्ड सजायको ४१ नं.बमोजिम पनि धेरै मुद्दाको धेरै कलमको कैद ठेक्नुपरेमा सबभन्दा ठुलो कैदको हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नुपर्ने हो । विपक्षीहरूको कारबाही कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४(६) समेतको प्रतिकूल रहेको भन्नेसमेतको जिकिर लिएको रहेछ ।
७. उक्त रिट निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै यस अदालतको संयुक्त इजलासले दण्ड सजायको ८ नं. मा एकजनाले धेरैपटक मृत्युदण्ड वा सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद वा अरू सजाय हुने खत गरेको भए पनि कुनै खतमा सर्वस्वसहित जन्मकैद र जन्मकैदमध्ये ठुलो सजाय भएपछि सानो सजाय हुने खत वा सजायहरूमध्ये कुनै सजाय भए अरू सानो सजाय हुने खत खापिदैन भन्ने व्यवस्था भएको
पाइन्छ । यसबाट रिट निवेदकहरूका हकमा ज्यान मुद्दाका कसुरदार ठहर भई प्रतिवादी करू थापा मगरलाई ज्यानसम्बन्धीको १३(४) नं.बमोजिम र अन्यलाई १३(३) नं.बमोजिम जन्मकैद हुने सजाय भइसकेपछि अन्य दुईवटा मुद्दाहरूमा जन्मकैदभन्दा कम सजाय हुने खत हुँदा सोसमेत जन्मकैदमा खापी सजाय गर्न मिल्ने देखिँदैन । त्यस्तै कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४(६) बमोजिम पनि थुनुवा भगाएकोमा पनि २०(बिस) वर्षभन्दा बढी कैद हुने गरी सजाय गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भएबाट रिट निवेदक करू थापा मगर, देवीलाल राना मगर, मानबहादुर, माकिम थापा मगर, खबबहादुर थापा मगर, मोहनसिंह थापा मगर र खिमलाल आले मगर सुरू थुनामा परेको मितिदेखि २०(बिस) वर्षसम्म मात्र कानूनबमोजिम कैदमा बस्नुपर्ने देखिँदा २०(बिस) वर्ष मात्र कैद असुल गर्ने गरी लगत सच्याउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरेको देखिन्छ ।
८. रिट निवेदक वीरबहादुर थापा मगर विरूद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतसमेत भएको २०४६ सालको रिट नं. ८७४ को उत्प्रेषणको रिट निवेदनको तथ्य हेर्दा राजबहादुर गुरूङको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी वीरबहादुर थापा मगर भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतले निवेदक वीरबहादुर थापा मगरलाई कसुरदार ठहर्याई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय गरी मिति २०२९।०८।०३ बाट थुनामा रहेको अवस्थामा मिति २०३७।०२।१३ गते कारागार शाखा नख्खुबाट भागेकाले निजउपर थुनुवा भाग्यो भन्ने मुद्दा दायर भई थुनामा बस्न बाँकी कैद वर्ष १२।५।२२ (बाह्र वर्ष पाँच महिना बाइस दिन) को डेढी ६।२।२६ (छ वर्ष दुई महिना छब्बिस दिन) थप गरी १८।८।१८ (अठार वर्ष आठ महिना अठार दिन) कैद सजाय हुनेमा कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा (५) समेतको आधारमा मिति २०३७।०८।१० गतेदेखि लागु हुने गरी १७।५।२२ (सत्र वर्ष पाँच महिना बाइस दिन) कैद हुने गरी ललितपुर जिल्ला अदालतबाट फैसला भई कैद लगत ठेकिएको रहेछ ।
९. उपर्युक्त फैसलाबमोजिम कैद लगत ठेकिएको समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी वीरबहादुर थापा मगरको यस अदालतमा परेको रिट निवेदनमा कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा (३), (४) र (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफाहरूबमोजिम सजाय गर्दा बिस वर्षभन्दा बढी कैद हुने गरी सजाय गरिने छैन र गर्नु हुँदैन भनी उपदफा (६) मा उल्लेख भएको पाइन्छ । म निवेदक कारागारबाट भागी गएको अवस्थामा कुनै अपराध नगरेकोले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहर भई कास्की जिल्ला अदालतबाट ठेकेको कैद मात्र म निवेदकले भुक्तान गर्नुपर्ने हो । कारागार ऐनको दफा २४(६) ले २०(बिस) वर्षभन्दा बढी कैद ठेक्न मिल्दैन भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ ।
१०. वीरबहादुर थापा मगरको मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासले कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा (३), (४), (५) र (६) को व्याख्या गर्दै निवेदकलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतको फैसलाबमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद ठेकिई कैदमा बसेको अवस्थामा कैदबाट भागी गएकोमा पछि पक्राउ भई मुद्दा चली कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा ३, ४ र ५ मा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भएको कैद सजायमध्ये भुक्तान हुन बाँकी कैदको आधारमा १७।५।२२ (सत्र वर्ष पाँच महिना बाइस दिन) कैद ठेकिएको कानूनबमोजिम नै देखियो भनी ठहर गरेको पाइन्छ । यसैगरी कारागार ऐनको दफा २४ को उपदफा (३) मा कैदम्याद ठेकिएको कैदी भागेमा पक्रिएपछि बाँकी कैदको डेढी बढाई सजाय गर्नुपर्छ भन्ने भएकोबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाई कैद ठेकिएको कैद भुक्तान नहुँदै कैदबाट भागी पक्राउ परी आएमा निजलाई पनि भुक्तान गर्न बाँकी कैदको डेढी बढाई पुनः सजाय गर्नुपर्ने भएकोले मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ८ नं.को व्यवस्थाले कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा ३, ४ र ५ बमोजिम कैद ठेक्न नपर्ने भन्ने देखिँदैन भनी व्याख्या गरेको छ । यस मुद्दामा कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा (६) मा उल्लेख भएको २०(बिस) वर्षको हद सोही दफाको उपदफा (३), (४) र (५) बमोजिम कैदबाट भागेबापत थप कैद ठेक्दा लागु हुने भन्ने व्याख्या भई रिट निवेदन खारेज भएको देखिन्छ ।
११. एकै किसिमको कानूनी प्रश्न समावेश भएको अलगअलग मुद्दाहरूमा कानूनको अलगअलग व्याख्या हुन गयो भने त्यसबाट निश्चय नै कानूनी अन्यौल सिर्जना हुन जान्छ । त्यसकारण अन्यौलताको स्थिति उत्पन्न हुन नपाओस् भन्ने उद्देश्यले एकरूपता कायम गर्नु वाञ्छनीय हुन आउँछ । प्रस्तुत मुद्दाको मूल विषयवस्तुको रूपमा माथि उल्लिखित दुई बेग्लाबेग्लै मुद्दाहरूमा कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा (६) को कानूनी व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको र दुवै मुद्दामा भएको व्याख्या अलगअलग हुन गएको हो वा होइन भन्ने विषयको निर्क्यौल गर्नुपरेको छ ।
१२. निवेदक करू थापा मगर भएको रिट नं. ७०५ को रिट निवेदन र वीरबहादुर थापा मगर निवेदक भएको रिट नं. ८७४ को रिट निवेदन दुवैमा कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा (६) को व्याख्याको प्रश्न निहित रहेको कुरामा विवाद
देखिँदैन । रिट नं. ७०५ को रिटमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भएपछि अरू सानो सजाय हुने खत खापिँदैन । कारागार ऐनको दफा २४ को उपदफा (६) बमोजिम पनि थुनुवा भगाएकोमा २०(बिस) वर्षभन्दा बढी कैद हुने गरी सजाय गरिने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायबापत २०(बिस) वर्ष कैद भइसकेपछि कारागार ऐन, २०१९ को दफा ३, ४ र ५ बमोजिम थप सजाय गरिरहनु नपर्ने भनी व्याख्या भएको पाइन्छ ।
१३. तर वीरबहादुर थापा मगरको रिट नं. ८७४ को निवेदनमा कारागार ऐनको दफा २४ को उपदफा (३) मा कैद म्याद ठेकिएको कैदी भागेमा पक्रिएपछि बाँकी कैदको डेढी बढाई सजाय गर्नुपर्छ भन्ने भएबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाई कैद भोगिरहेको व्यक्ति कैद भुक्तान नहुँदै कैदबाट भागी पक्राउ परी आएमा निजलाई पनि भुक्तान गर्न बाँकी कैदको डेढी बढाई पुनः सजाय गर्नुपर्ने भएकोले दण्ड सजायको ८ नं.को व्यवस्थाले कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा ३, ४ र ५ बमोजिम कैद ठेक्न नपर्ने भन्ने देखिँदैन भनी व्याख्या भएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा कारागार ऐनको दफा २४ को उपदफा (६) मा उल्लेख भएको २०(बिस) वर्षको हद सोही उपदफा ३, ४ र ५ बमोजिम कैदबाट भागेबापत थप कैद ठेक्दा लागु हुने भनी व्याख्या गरिएको छ ।
१४. यसरी जन्मकैदको सजाय पाई कैद भुक्तान गरिरहेको व्यक्ति थुनाबाट भागी निजउपर थुनुवा भागे भगाएको मुद्दामा कारबाही चली कारागार ऐनबमोजिम सजाय गरिँदा २०(बिस) वर्षभन्दा बढी कैद हुने गरी सजाय गर्न मिल्ने नमिल्ने ? भन्ने प्रश्नको सम्बन्धमा उपर्युक्त उल्लिखित दुवै मुद्दामा व्याख्या गरिएको र दुवै मुद्दामा समान विवाद बिन्दु रहे तापनि दुवै संयुक्त इजलासबाट फरकफरक व्याख्या हुन गएको देखिन आयो ।
१५. अब दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, कारागार ऐन, २०१९ कारागारसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि बनेको विशेष कानून हो । यस ऐनले कारागारसम्बन्धी अन्य कुराहरूको अतिरिक्त कैदी भागेमा वा भगाएमा हुने कारबाही र सजाय सम्बन्धमा समेत कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । मुलुकी ऐन, प्रारम्भिक कथनको महलको ४ नं. ले विषय विषयमा छुट्टाछुट्टै बनेका कानूनमा लेखिएको जतिमा सोही कानूनबमोजिम र सो कानूनमा नलेखिएकोमा यही मुलुकी ऐनबमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको
छ । मुलुकी ऐन सामान्य कानून हो भने कारागार ऐन, २०१९ विशेष कानून हो ।
१६. कारागार ऐन, २०१९ ले कारागारको सम्पूर्ण व्यवस्थापनलगायत कारागारसम्बन्धी अपराध र सो अपराध गरेबापत हुने सजायसमेतको कानूनी व्यवस्था गरेकोले कारागारसम्बन्धी अपराध र सजायका सम्बन्धमा कारागार ऐन नै लागु
हुन्छ । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ८ नं. ले एकैजनाले धेरै पटक सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद वा अरू सजाय हुने कसुर गरेको भए यी मध्ये जुन ठुलो सजाय हुन्छ सो सजाय भएपछि अरू सानो सजाय गरिनु हुन्न भन्ने कानूनी व्यववस्था गरेको देखिन्छ । यसै गरी सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद हुने वा भएको कसैले म्याद गुजारी फरार भएको वा कैद थुनामा बसेको वा कैदबाट भागेको वा धरौटी जमानी तारिखमा छुटेको अवस्थामा ठुलो सजाय हुने खत गरे सोही ठुलो सजाय हुने र फेरी जन्मकैदको सजाय हुने कसुर गरेको अवस्थामा जन्मकैद भोगी छुट्न पाउने भएपछि ४(चार) वर्ष थपी र घटी सजाय हुने कसुर गरे कसुरअनुसार बढीमा ४(चार) वर्षसम्म थपी कैद गर्ने कानूनी व्यवस्था पनि दण्ड सजायको महलको ८ नं. ले गरेको हुँदा कारागारबाट भागे भगाएको कसुरमा थप सजाय हुन नसक्ने गरी दण्ड सजायको महलको ८ नं. ले निषेध गरेको अर्थ गर्नु मनासिब हुँदैन ।
१७. कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ ले कैदी थुनुवा भागे वा भगाएमा हुने सजायको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जसअनुसार ऐनको दफा २४ को उपदफा ३ मा कैद म्याद ठेकिएको कैदी भागेमा पक्रिएपछि निजलाई बाँकी कैदको डेढी बढाई सजाय हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । कारागार ऐनको दफा २४ को उपदफा (३) लाई उपदफा (४) ले अझै प्रस्ट पारेको छ । जसअनुसार कुनै थुनुवा भागेमा मुद्दा फैसला भएपछि निजलाई फैसलाले भएको सजायमा निजले भाग्नुभन्दा अघि थुनामा बसेको अवधि कटाई बाँकी हुने सजायमा डेढी बढाई सजाय कायम गरी त्यसमा निज भाग्नुभन्दा अघि थुनामा रहेको अवधि कट्टा गरी बाँकी रहन आउने सजाय हुने छ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
१८. कारागार ऐनको दफा २४ को उपदफा (५) ले उपदफा (३) र (४) बमोजिम डेढी बढाई सजाय कायम गर्दा भाग्ने थुनुवा वा कैदी जुन अपराधमा कैद परेको हो सो अपराधमा हुन सक्ने सजायको उपल्लो हदको सवाईभन्दा बढी हुने गरी कारागारबाट भागेको कसुरमा सजाय गरिने छैन भनी सजायको सीमा निर्धारण गरेको पाइन्छ । यसैगरी कारागार ऐनको दफा २४(६) ले उपदफा (३), (४) वा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफाहरूबमोजिम कारागारबाट भागेको कसुरमा सजाय गर्दा २०(बिस) वर्षभन्दा बढी कैद हुने गरी सजाय गरिने छैन भनी कारागारबाट भागे भगाएको कसुरबापत हुन सक्ने अधिकतम कैदको हद तोकेको पाइन्छ ।
१९. कारागार ऐनको दफा २४ को उपदफा (३), (५) र (६) को कानूनी व्यवस्थाको समग्रमा विश्लेषण गरी हेर्दा कैद ठेकिएको कैदी भागेमा निजलाई कैदी भागेको मुद्दामा सजाय गर्दा जुन अपराधमा कैद परेको हो सो अपराधका सम्बन्धमा भएको फैसलाबमोजिम लागेको कैद भोग्न बाँकी रहेको अवधिको डेढी बढाई कैद सजाय हुन सक्ने भए तापनि त्यसरी सजाय तोक्दा जुन अपराधमा सजायबापत निज कैद परेको हो सो अपराधमा हुन सक्ने उपल्लो हदको कैद सजायको सवाईभन्दा बढी हुने गरी डेढी कैदको अवधि तोक्न मिल्ने देखिँदैन । यसै गरी सवाई कैद तोक्दा पनि त्यसरी तोकिने कैदको अवधि भोगिसकेको कैद सजायबाहेक २०(बिस) वर्षभन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्ने बन्देज रहेको पाइन्छ ।
२०. उपर्युक्त विवेचित कानूनी व्यवस्थाहरूको परिप्रेक्ष्य्यमा निवेदक करू थापा मगर विरूद्ध तनहुँ जिल्ला अदालतसमेत भएको २०४६ सालको रिट नं.७०५ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला विश्लेषण गरी हेर्दा, सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजाय भएको व्यक्ति कारागारबाट भागी निजउपर कारागारबाट भागेको मुद्दामा कारबाही हुँदा निजलाई कारागार ऐनको दफा २४ को उपदफा (३) र (५) बमोजिम सजाय गरिँदा पनि निज जुन अपराधमा सुरू थुनामा परेको हो सो मितिबाट २०(बिस) वर्षसम्म मात्र कैदमा बस्नुपर्ने हुन जान्छ । अर्थात् कारागार ऐनको दफा २४ बमोजिम निजलाई कुनै सजाय हुन नसक्ने अर्थ लाग्न जान्छ । जुन कारागार ऐन, २०१९ को मकसदअनुकूल हुँदैन ।
२१. फौजदारी कानूनको सफलता असफलता दण्ड सजायको मनासिब निर्धारण र कार्यान्वयनउपर भर पर्दछ । दण्ड सजायको निर्धारणको उद्देश्य आपराधिक कार्य गर्नबाट निरूत्साहित बनाउनु पनि हो । त्यसकारण कुनै पनि आपराधिक कार्यसँग दण्ड अन्योन्यास्रित रूपमा जोडिएको हुन्छ । कुनै पनि कार्यलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गरिएपछि अपराध गरेबापत दण्ड सजाय तोकिनु नै पर्दछ । दण्डको निर्धारणबिना कुनै कार्यलाई आपराधिक कार्य भनी गरिएको घोषणाको कुनै प्रयोजन हुँदैन । त्यसकारण विधायिकाले आपराधिक कार्यको घोषणाका साथसाथै सजायको किटानी व्यवस्था गरेको हुन्छ । विधायिकी कानूनले निर्धारण गरेको दण्ड सजाय कानूनको उद्देश्यअनुरूप तोकिनु पनि पर्दछ । फौजदारी न्याय प्रणालीलाई न्यायपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन विधायिकी मनसायअनुरूप नै कानूनको व्याख्या र कार्यान्वयन हुनु पनि वाञ्छनीय हुन्छ ।
२२. कुनै अपराध गरेबापत २०(बिस) वर्ष कैदको सजाय भई सजाय ठेकिएको कैदी कैदबाट भागेपछि कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उद्देश्यअनुरूप कारागारबाट भागे भगाएको कसुरबापत तोकिएबमोजिमको सजाय पाउनु नै पर्दछ भन्ने कारागार ऐनको मूल उद्देश्य भएकोले सोको विपरीत कानूनको व्याख्या हुन जाँदा विधायिकी कानूनको उद्देश्य मर्न जान्छ । कारागारबाट थुनुवा वा कैदी भाग्ने भगाउने कार्यलाई निरूत्साहित तुल्याउने उद्देश्यले लागु भएको कारागार ऐनले निर्धारण गरेको सीमा र बन्देजबाहेक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ८ नं. ले २०(बिस) वर्षभन्दा बढी कैद गर्न नहुने गरी बन्देज लगाएको छ भन्ने अर्थमा कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा (६) को व्याख्यालाई ऐनको उद्देश्यअनुकूलको व्याख्या भनी स्वीकार गर्न सक्ने अवस्थाको देखिएन ।
२३. वीरबहादुर थापा मगर विरूद्ध ललितपुर जिल्ला अदालत भएको २०४६ सालको रिट नं.८७४ को उत्प्रेषणको मुद्दामा ज्यान मुद्दाबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको बापत कानूनबमोजिम २०(बिस) वर्ष कैद ठेकिइसकेपछि कारागार ऐनको दफा २४ बमोजिम कैद ठेक्न नमिल्ने भन्न नमिल्ने भनी गरिएको व्याख्या यसै अदालतको संयुक्त इजलासबाट करू थापा मगर विरूद्ध तनहुँ जिल्ला अदालतसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा मिति २०४७।०१।१३ मा र ज्ञानबहादुर राना मगरसमेत विरूद्ध तनहुँ जिल्ला अदालतसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासबाट भएको व्याख्यासँग रूलिङ / बाझिन गएकोले पूर्ण इजलासबाट दोहोर्याइपाउँ भनी वीरबहादुर थापा मगरले दिएको निवेदनमा प्रधान न्यायाधीशको आदेशानुसार यसै अदालतको पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुँदा वीरबहादुर थापा मगरको मुद्दामा संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला नै मनासिब ठहर्याउँदै “कैदबाट भाग्दाको अवस्थामा भोग्न बाँकी कैद सजाय १२।५।२२ (बाह्र वर्ष पाँच महिना बाइस दिन) रहेकोले निजलाई थुनुवा भाग्यो भन्ने मुद्दामा जिल्ला अदालतको फैसलाबमोजिम पुनः थुनामा परेको मितिदेखि १७।५।२२(सत्र वर्ष पाँच महिना बाइस दिन) कैद सजाय भएको कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा (२), (५) र (६) को प्रतिकूल देखिन्न । सो कैद अवधि उपदफा (५) र (६) ले निर्धारित गरेको अधिकतम अवधिभन्दा बढी नभएकोले कानूनविपरीत भन्न नहुने" भनी मिति २०४८।०६।१५ मा पूर्ण इजलासबाट फैसला भइसकेको देखिन्छ । (संवत् २०७४ सालको रि.पु.इ.न. ५६ उत्प्रेषण, ने.का.प. २०४८, नि.नं. ४३०१)
२४. माथि विवेचित कारण र आधारहरूबाट पूर्ण इजलासको उक्त रायसँग असहमत हुने अवस्था देखिएन । वीरबहादुर थापा मगरको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको व्याख्या कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उद्देश्यअनुरूपकै देखिन आयो ।
२५. रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, निवेदकलाई धादिङ जिल्ला अदालतको कैदीपुर्जीबमोजिम कर्तव्य ज्यान मुद्दामा लागेको कैदमा मिति २०५२।११।१३ देखि मिति २०६०।४।३२ सम्म ७ (सात) वर्ष ५ (पाँच) महिना १३ (तेह्र) दिन कैदमा बसेपछि निवेदक कारागारबाट भागे भगाएको देखिन्छ । सशस्त्र प्रहरी गुल्मको पत्रले कारागार शाखा काठमाडौंका जेलर भोलाप्रसाद सिवाकोटीको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यादव गिरी भएको थुनाबाट भागे भगाएको मुद्दामा यादव गिरीलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैद भएकोमा भुक्तान हुन बाँकी कैद १२।६।११ (बाह्र वर्ष छ महिना एघार दिन) को डेढी १८।९।१७ (अठार वर्ष नौ महिना सत्र दिन) कैद हुने ठहर्याई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलाबमोजिम मिति २०६४।११।० ३ देखि मिति २०८३।०८।२० सम्म निवेदक यादव गिरीलाई कैदमा राख्ने गरी मिति २०६४।१२।०३ को कैदी पुर्जी दिई निवेदक कैदमा रहेको देखिन्छ ।
२६. कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा ५ ले उपदफा (३) वा (४) बमोजिम डेढी बढाई सजाय गर्दा भाग्ने थुनुवा वा कैदी जुन अपराधमा कैद परेको हो सो अपराधमा हुन सक्ने सजायको उपल्लो हद सवाईभन्दा बढी हुने गरी कारागारबाट भागेको कसुरमा सजाय गरिने छैन भनी सजायको सीमा निर्धारण गरेकोले कैदी भागे भगाएको मुद्दामा प्रतिवादी निवेदक यादव गिरीलाई कारागार ऐनको दफा २४ को उपदफा (३) बमोजिम भुक्तान गर्न बाँकी कैदको डेढी सजाय गर्दा पनि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा निजलाई भएको सर्वस्वसहित जन्मकैदको हुने २०(बिस) वर्ष कैदको सवाईभन्दा बढी कैद हुने गरी सजाय गर्न मिल्ने देखिँदैन । अर्थात् निवेदक प्रतिवादीलाई कैदबाट भागे भगाएको मुद्दामा कारागार ऐनको दफा २४ को उपदफा (३) र (५) बमोजिम कैद भुक्तान गर्न बाँकी अवधिको डेढी बढाई सजाय गर्दा निजले कैद भुक्तान गर्न बाँकी अवधि १२।६।११ (बाह्र वर्ष छ महिना एघार दिन) मा ५(पाँच) वर्ष थप गरी कैद सजाय तोक्न सक्ने नै देखिँदा निवेदकलाई गैरकानूनी रूपमा हालसम्म कैदमा राखिएको भन्ने निवेदन दाबी कानूनसम्मत देखिएन । तर निवेदकलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।११।०३ देखि मिति २०८३।०८।२० गतेसम्म कैदमा राखी मिति २०८३।०८।२१ गतेबाट छुटी जाने गरी दिएको मिति २०६४।१२।०३ को कैदीपुर्जी कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा (३) र (५) बमोजिम रहेको नदेखिँदा सो हदसम्म कैदीपुर्जी कानूनसम्मत देखिन आएन ।
२७. अत: काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०६४।१२।०३ मा निवेदकलाई मिति २०६४।११।०३ देखि मिति २०८३।०८।२० सम्म कैदमा राख्न भनी दिएको कैदीपुर्जी संशोधन गरी कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा (३) र (५) अनुसार जन्मकैदबापत हुने सवाई खण्ड कैद अर्थात् ५ वर्षसम्म मात्रै थप कैद हुनसक्ने भएकाले कैदी भाग्दाको अवस्थामा कैद असुल हुन बाँकी भनिएको १२ वर्ष ६ महिना ११ दिनमा ५ वर्ष थप गरी मिति २०६४।११।३ देखि कूल १७ वर्ष ६ महिना ११ दिन मात्र कैद हुने गरी निवेदकलाई संशोधित कैदीपुर्जी दिई तदनुसार कैद असुल गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी विद्युतीय प्रति अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा
न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा
इजलास अधिकृत : नम्रता गैरे
इति संवत् २०७८ साल वैशाख २ गते रोज ५ शुभम् ।