शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. १०६९३ - जबरजस्ती करणी

भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: कार्तिक अंक:

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

फैसला मिति : २०७७।१२।१२

०७६-CF-०००६

 

मुद्दाः जबरजस्ती करणी

 

पुनरावेदक / वादी : विमला लामाको जाहेरीले नेपाल सरकार

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : सर्लाही जिल्ला, हरिवन गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भई हाल ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ ग्वार्को बस्ने हाल कारागार कार्यालय नख्खु ललितपुरमा थुनामा रहेका सुरेश लामा भन्‍ने कालुमान लामासमेत

 

समूहद्वारा गरिएको कार्यलाई सङ्गठित भई गरिएको होइन भन्‍ने आधारबाट मात्र हेरी व्याख्या गर्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं.६)

कुनै एक जना प्रतिवादीले गरेको जबरजस्ती करणीको कसुर र दुईजना प्रतिवादीहरूबाट सोही ठाउँमा सोही समयमा पालैपालो गरिएको जबरजस्ती करणीको कसुरबाट पीडितलाई पर्ने असर समान हुन नसक्ने । सामूहिकरूपमा जबरजस्ती करणी गर्ने कार्यबाट कसुरको गाम्भीर्य बढ्न जाने तथा पीडितलाई थप पीडा पुग्न जाने स्थिति रहने भएकोले विधायिकाले त्यस्तो कसुरदारलाई थप सजाय हुने व्यवस्था गरेको देखिने । 

एक जनाभन्दा बढी व्यक्तिको सामूहिक मनसाय र समझदारीमा गरिने कसुरलाई सामूहिक जबरजस्ती करणी नै मान्‍नुपर्ने देखिन्छ र उक्त कार्यलाई कसुरको गम्भीरता बढाउने तत्त्वकै रूपमा मान्‍नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री रिद्धिनाथ निरौला

प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वैतनिक अधिवक्ताहरू श्री रजिता थापा र श्री इन्दिरा सिलवाल

अवलम्बित नजिर : 

स.अ.बुलेटिन २०७४, असोज २, अङ्क १२, पूर्णाङ्क ६०६

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४

सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७०

 

फैसला

न्या.सपना प्रधान मल्ल : तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाउपर तत्काल प्रचलित न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ख) बमोजिम वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर भएको प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूबिच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३(१) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :-

तथ्य खण्ड

मिति २०६८।७।२१ गते दिउँसो १६:०० बजेको समयमा ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.१७ ग्वार्को स्थित डेराकोठामा मेरो छोरी वर्ष ९ की परिवर्तित नाम नारायणीलाई प्रतिवादीहरू राजु लामा र सुरेश लामाले ललाई फकाई जबरजस्ती करणी गरेको र सो कुरा कसैलाई नभन्‍नु, भनिस् भने राम्रो हुने छैन भनी निज छोरीलाई डर त्रासमा पारेको कुरासमेत मलाई भनेकोले निज प्रतिवादीहरूलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको जाहेरी दरखास्त । 

ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ ग्वार्को स्थित तरीमाया महर्जनको २ तले पक्‍की घरको सुरेश लामाले डेरा गरी बसेको भनिएको कोठा खुल्ला अवस्थामा रहेको, कोठाको पश्‍चिमतर्फको साइडमा मानिस सुत्‍ने बिस्तरा रहेको, सो बेडमा रहेको रंगीन तन्‍ना खुम्चिई यताउति भएको सोही बेडमा वर्ष ९ की नाम परिवर्तित नारायणीलाई सुरेश लामा र राजु लामाले जबरजस्ती करणी गरेको भनिएको घटनास्थल मुचुल्का ।

मेरो बाबु आमा डेरा गरी बसेको घरमा सुरेश लामा अङ्कलको समेत डेरा छ । निज तथा निजको बालबच्चासँग मेरो पहिलेदेखि चिनाजान थियो । मलाई मिति २०६८।७।२१ को दिन बेलुकी ४ बजेतिर मेरो बुबा आमा नभएको बेला बोलाएकोले म निजको कोठामा पसेँ । त्यहाँ मैले चिनेकै राजु लामा भन्‍ने अङ्कलसमेत रहेछन् । त्यसपछि सुरेश लामा अङ्कलले मलाई र राजु लामालाई त्यही कोठामा छोडी बाहिर निस्की ढोका बन्द गर्नसाथ मलाई राजु अङ्कलले सोकोठाको बिस्तरामा सुताई गाला र छातीमा सुमसुम्याई मेरो कट्टु खोली ममाथि निज राजु अङ्कल सुती आफ्नो पिसाब गर्ने चिज निकाली मेरो पिसाब गर्नेमा दल्दै घुसार्न लाग्दा मलाई दुख्यो । मैले ऐया दुख्यो भन्दा निज उठी मेरो गाला छातीमा बिस्तारै हातले खेलाई निज अङ्कलले मलाई त्यही छोडी ढोका खोली बाहिर निस्की जानासाथ सुरेश लामा अङ्कल कोठाभित्र पसी मलाई आफ्नो काखमा राखी मेरो गालामा माया गर्दै हातले छातीमा बिस्तारै खेलाउँदा मैले दुख्यो भनेँ । निजले आफ्नो हातले मेरो पिसाब फेर्ने चिजमा खेलाउँदा मलाई बेस्सरी दुख्यो । म कराउँदासमेत नछोडी निज सुरेश अङ्कलले मलाई ललाई फकाई नरोउ भन्दै मेरो डेरा कोठामा राखी छोडी निज के कता गए थाहा भएन । मैले यो कुरा बुबा आमालाई पनि भनिन । ३/४ दिनसम्म मलाई पिसाब गर्ने ठाउँमा र मेरो छातीमा बेस्सरी दुखेकोले मैले पछि आमालाई घटनाबारे बताएको हो भन्‍नेसमेत बेहोराको पीडित नाम परिवर्तित नारायणीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको कागज । 

पीडित नाम परिवर्तित नाम नारायणीको “Hymen torn” भन्‍नेसमेत बेहोराको पाटन अस्पतालको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन । 

म घरबाट विगत २ वर्षअगाडि स-परिवारसहित काठमाडौं आई ज्यामी काम गर्दै आइरहेको छु । यसै क्रममा साथी राजु लामासँग चिनजान भई निज राजु लामा २ महिना अगाडिदेखि मसँगै ललितपुर, ग्वार्को स्थित डेराकोठामा बस्दै आएका थियौं । मिति २०६८।७।२१ मा मेरो श्रीमती घरमा थिएन । साथी राजु लामा र म मात्रै घरमा थियौं । अपराह्न १६:०० बजेतिर सोही घरमा भाडामा बस्ने जाहेरवालीको छोरी वर्ष ९ की परिवर्तित नाम नारायणी माथिल्लो कोठाबाट तलतिर आइरहेको देखी निजलाई मैले भित्र कोठामा बोलाई ढोका बन्द गरी निजलाई काखमा राखी निजको छातीका भागमा हातले खेलाउनुको साथै सुरूवालबाट भित्र हात छिराई योनिभित्रसमेत हातका ‍औंला हाली खेलाएको हुँ र पछि राजु लामासमेतले निजको छातीको भागमा सुमसुम्याई योनिभित्र औंला छिराउन लाग्दा निज रून थालेपछि हामी दुवै जनाले निजलाई ललाई फकाई यो कुरा कसैलाई केही नभन्‍नु भनी ढोका खोली बाहिर पठाएका हौं भनी प्रतिवादी सुरेश लामाले अधिकारप्राप्‍त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान कागज । 

म घरबाट विगत ४/५ वर्षअगाडि काठमाडौं आई विभिन्‍न स्थानमा ज्यामी काम गर्दै आइरहेको 

छु । यसै क्रममा २ महिनाअगाडि निज सुरेश लामासँग चिनजान भई म निजसँगै ग्वार्को स्थित डेराकोठामा बस्दै आएको छु । मिति २०६८।७।२१ मा म र सुरेश लामा मात्रै घर कोठामा बसिरहेका थियौं । अपराह्न ४ बजेतिर जाहेरवालाको छोरी वर्ष ९ की परिवर्तित नाम नारायणी माथिल्लो कोठाबाट तलतिर आइरहेको देखी सुरेश लामाले निजलाई भित्र कोठामा बोलाई ढोकाको चुकुल लगाई काखमा राखी निजको छातीसमेत सुमसुम्याई सुरूवालबाट भित्र हात हाली योनि खेलाउन लाग्दा मलाई समेत यौन उत्तेजना भएकोले मैले पनि निजको छाती खेलाउन लागेँ । निज बालिकाले दुख्यो भनी रून लागेकोले म र सुरेश लामाले यो कुरा कसैलाई नभन्‍नु भनी निजलाई सम्झाई ललाई फकाई पठाएको हो भन्‍नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी राजु लामाले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान कागज । 

मिति २०६८।७।२१ को दिन अपराह्न ४ बजेको समयमा ललितपुर, ग्वार्को स्थित डेराकोठामा जाहेरवालाको वर्ष ९ की छोरीलाई प्रतिवादीहरू राजु लामा र सुरेश लामासमेतले ललाई फकाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्‍ने कुरा थाहा पाएको 

हुँ । यसरी अर्काको नाबालक छोरीलाई फकाई फुल्याई विभिन्‍न डर त्रासमा पारी जबरजस्ती करणी गरेको हुँदा निजहरूलाई कानूनबमोजिम हदैसम्मको सजाय हुनुपर्छ भनी सरस्वती धिमाल, रमेश घले र रामहरि घिमिरेले अनुसन्धानको क्रममा गरेको कागज । 

प्रतिवादीहरू राजु लामा र सुरेश भन्‍ने कालुमान लामालाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. बमोजिमको कसुरमा सोही महलको ३(१) नं.बमोजिम सजाय गरी सामूहिक जबरजस्ती करणी गरेउपर सोही महलको ३क नं.बमोजिम थप सजाय गरी ऐ.को १० नं.बमोजिम प्रतिवादीहरूबाट पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति दिलाइपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको अभियोग माग दाबी । 

मैले जाहेरवाली र निजको छोरीलाई चिनेकै थिइन । मैले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको छैन । त्यस दिन म ग्वार्कोस्थित राजु नेवारको घरमा प्लाष्‍टरको काम गर्दै थिएँ । म निर्दोष छु भनी प्रतिवादी राजु लामाले सुरू अदालतमा गरेको बयान । 

मेरो कोठामा बालिकालाई लगेको पनि छैन । मैले निजलाई छोएको पनि छैन । प्रहरीमा भएको बयान मलाई नसुनाई सही गराएको हो । उक्त दिन दिनभरि काममा नै थिएँ । अभियोग माग दाबीबमोजिम मैले कुनै काम नगरेकोले मलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने होइन भनी प्रतिवादी सुरेश लामाले सुरू अदालतमा गरेको बयान । 

प्रतिवादीहरू राजु लामा र सुरेश लामाले मेरो छोरीलाई जबरजस्ती करणी गरी छोरी बेहोस भएपछि लुगा लगाएर मेरै कोठामा ल्याएर पानी छ्यापेर सुताएर भागेछन् । म र श्रीमान् आएर अस्पतालमा लगेपछि मात्र सबै कुरो थाहा पाएको हुँ । मेरो छोरीलाई यस्तो गर्ने प्रतिवादीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ भनी जाहेरवालीले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र । 

सुरेश लामा र राजु लामाले मलाई करणी गरेपछि म बेहोस भएछु । अनि मलाई कपडा लगाई दिएछन् र मेरै कोठामा लगी सुताई दिएछन् । मेरो बाबा र आमा काममा जानु भएको थियो । तेरो बाबा-आमालाई भनिस् भने मारिदिन्छु भनेका थिए । घटनाको बारेमा मैले सबै कुरा आमालाई भनेपछि पुलिसलाई खबर गरेको हो । प्रतिवादीहरूलाई सजाय हुनुपर्छ भनी पीडित परिवर्तित नाम नारायणीले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र । 

९ वर्षकी नाबालिकालाई कुनै न कुनै रूपबाट यौनाङ्गमा औंला छिराउने, स्तनमा घर्षण दिने, लिङ्ग छिराउने जस्ता विविध प्रक्रियाबाट नाबालकको शरीर योनि बिथोली यौनको तृष्णा मेट्ने जस्ता कार्यहरू प्रतिवादीहरू राजु लामा र सुरेश लामाले गरेको देखिँदा प्रतिवादीहरू राजु लामा र सुरेश लामालाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. प्रतिकूलको कसुर अपराधमा सोही महलको ३ नं.बमोजिम जनही दश वर्षका दरले कैदको सजाय हुने ठहर्छ । सोही महलको ३क नं.बमोजिम सामूहिक रूपले करणी गरेको भनी प्रतिवादीहरूलाई सोतर्फ सजाय गर्न सामूहिक भन्‍नाले धेरै मानिसको जमातलाई जनाउने हुँदा केवल दुई जना व्यक्तिलाई ठुलो सामूहिक जमात मान्‍न नसकिने हुँदा सामूहिक जबरजस्ती करणी गरेतर्फ सजाय गर्न 

मिलेन । प्रतिवादीको आर्थिक अवस्था दयनीय नै देखिँदा पीडितलाई प्रतिवादीहरूबाट जनही रू.२५,०००।- का दरले क्षतिपूर्ति दिलाइदिनेसमेत ठहर्छ । जबरजस्ती करणीको महलको ३क नं.बमोजिमको सजायसमेत गरिपाउँ भन्‍ने हदसम्मको नेपाल सरकारको अभियोग दाबी पुग्न सक्दैन भन्‍ने सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७०।३।१९ को फैसला ।

जबरजस्ती करणीको कार्य भएको भन्‍ने घटना नै स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि भएको छैन । मेडिकल रिपोर्टबाट केवल Hymen torn भनिनु मात्र करणी भएको भन्‍ने पुष्टि गर्ने स्वतन्त्र प्रमाण होइन । पीडितले मौकामा गरेको कागज र अदालतमा आई गरेको कागज एक आपसमा विरोधाभाषपूर्ण रहेको र मेरो उमेर १६ वर्षभन्दा कम नै रहेको तथ्यलाई बेवास्ता गरी भएको सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी अभियोग मागदाबीबाट सफाइ पाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी राजु लामाको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन ।

पीडितले मौकामा गरेको बयान र अदालतमा गरेको बयानमा एकरूपता छैन । अनुसन्धानको क्रममा कागज गर्ने व्यक्तिहरू प्रत्यक्षदर्शी नभएका हुँदा उक्त कागजलाई प्रमाणमा लिन मिल्दैन । पीडितको शारीरिक परीक्षणमा Hymen torn भनिएको भए तापनि म प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेकै कारणको परिणाम स्वरूप नै यस्तो भएको भन्‍ने मिसिल संलग्न स्वतन्त्र प्रमाणले पुष्टि गरेको अवस्था छैन । अनुसन्धानको क्रममा गरिएको साबिती बयान मात्रै आफैँमा कसुर स्थापित गर्ने अकाट्य प्रमाण हुन सक्दैन । सुरू जिल्ला अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी अभियोग मागदाबीबाट सफाइ पाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी सुरेश लामा भन्‍ने कालुमान लामाको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन ।

सामूहिक करणी (Gang Rape) भन्‍नाले दुई जना वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरूबाट गरिने जबरजस्ती करणी, सामूहिक रूपमा हुने सतीत्व हरणलाई जनाउने भएकोले यी प्रतिवादीद्वयलाई अभियोग दाबीअनुसार जबरजस्ती करणीको महलको ३क नं.बमोजिम थप ५ वर्ष कैद गर्नुपर्नेमा सो नगरी भएको सुरूको फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी प्रतिवादी सुरेश लामा भन्‍ने कालुमान लामा र राजु लामालाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन ।

वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादीहरूसमेतको दोहोरो पुनरावेदन परेको देखिएकोले मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं. को प्रयोजनार्थ नेपाल सरकारको पुनरावेदन र प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन परस्पर जानकारी गराउनु भन्‍ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७०।११।१३ को आदेश ।

जाहेरवाली तथा पीडितले मौकामा गरेको कागज बेहोरालाई पुष्टि हुने गरी अदालतमा उपस्थित भई गरिदिएको कागज बेहोरा र प्रतिवादीहरूले आफ्नो इन्कारीलाई साक्षी सबुदद्वारा पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा यी प्रतिवादीहरू राजु लामा, सुरेश भन्‍ने कालुमान लामाले पीडित नाम परिवर्तित नारायणीलाई यौनाङ्गमा औँला छिराउने, स्तनमा घर्षण दिने, लिङ्ग छिराउने जस्ता यौनको तृष्णा मेट्ने जस्ता कार्यहरू गरेको देखिन आई निजहरूले मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको १ नं. प्रतिकूलको कसुर अपराध गरेको देखिई ऐ. ऐनको ३ नं.बमोजिम जनही १० वर्ष कैद र ऐ. ऐनको १० नं.बमोजिम पीडितलाई प्रतिवादीहरूबाट जनही रू.२५,०००।- (पच्चिस हजार) क्षतिपूर्ति भराइदिने र प्रतिवादीहरूले पूर्वसहमतिअनुसार यी पीडितलाई ललाई फकाई एकै पटक एउटै कोठामा सँग साथै जबरजस्ती करणी गरेको नदेखिएको अवस्थामा जबरजस्ती करणीको ३क नं.बमोजिम थप सजाय गरिपाउँ भन्‍नेसम्म नेपाल सरकारको दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७०।३।१९ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकार तथा प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्‍ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७०।११।२७ को फैसला ।

प्रस्तुत मुद्दामा दुई जना प्रतिवादीहरूले योजनावद्धरूपमा सामूहिक जबरजस्ती करणी गरेको कसुर स्थापित भइसकेको अवस्थामा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको ३क नं.बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई थप सजाय गर्नुपर्नेमा नगरी प्रतिवादीहरूले एकै पटक एउटै कोठामा सँग साथै जबरजस्ती करणी गरेको नदेखिएको भनी प्रतिवादीहरूलाई कसुरबाट उन्मुक्ति दिने किसिमले भएको फैसला पीडित राहतशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट समेत त्रुटिपूर्ण छ । दुई जना प्रतिवादीहरूले गरेको जबरजस्ती करणीलाई सामूहिक जबरजस्ती करणी होइन भनी मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३क नं.बमोजिमको अभियोग दाबी नपुग्ने गरी भएको फैसलामा उक्त कानूनको व्याख्यात्मक त्रुटि हुँदा सो हदसम्मको फैसला बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

प्रतिवादीहरूको मिति २०७१।५।५ मा पुनरावेदन म्याद तामेल भएको मितिले ऐनका म्यादभित्र पुनरावेदन परेको रेकर्डबाट नदेखिएको भन्‍ने यस अदालतको पुनरावेदन दर्ता शाखाको जानकारी प्रतिवेदन ।

अभियोग मागदाबी जबरजस्ती करणीको महलको ३(१) र ३क नं. रहेको तथा दुवै जना प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणी गरेको कसुरमा कसुरदार ठहर गरी सजायसमेत गरिएको अवस्थामा एक जनाभन्दा बढी व्यक्ति संलग्न भई गरेको कसुरमा ऐ ३क नं. को कानूनी व्यवस्थाअनुरूपको सामूहिक जबरजस्ती करणीतर्फको दाबी नपुग्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७०।११।२७ को फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा फरक पर्ने देखिँदा मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं. को प्रयोजनार्थ विपक्षीहरूलाई आदेशको जानकारी दिनु भन्‍ने यस अदालतको मिति २०७३।१०।२४ को आदेश । 

पीडित तथा प्रतिवादीहरूले खुलाइदिएको घटना विवरणबाट दुवैजना प्रतिवादीहरूले पीडितउपर एकै दिन उही कोठामा पालै पालो लगातार रूपमा जबरजस्ती करणी गरेको तथ्य प्रस्ट हुन आएको 

छ । मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३क नं मा “महिलालाई सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गर्ने वा गर्भवती, अशक्त वा अपाङ्ग महिलालाई जबरजस्ती करणी गर्नेलाई यस महलमा लेखिएको सजायमा थप पाँच वर्ष कैद गर्नुपर्छ” भन्‍ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । कतिजना व्यक्ति भई करणी गरेमा सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेको मान्नुपर्ने भन्‍ने व्यवस्था ऐनमा किटानी रूपमा उल्लेख भएको देखिँदैन । तसर्थ “सामूहिक” शब्दको पारिभाषिक अर्थ लगाई यो विवादित प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन्छ । शाब्दिक प्रयोगको प्रचलित अर्थलाई दृष्टिगत गर्दा कोही एक जना मानिस मात्रलाई समूह भनी नामकरण गर्न मिल्ने देखिँदैन । समूह हुनका लागि एक जनाभन्दा बढी व्यक्तिको उपस्थिति देखिनु पर्दछ । दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिको समूह भई कुनै कार्य गरिएको रहेछ भने त्यसलाई सामूहिक रूपमा गरिएको कार्य मान्ने वा बुझ्ने गरिएको हुन्छ । फौजदारी कानूनको प्रयोगका सन्दर्भमा कसुरको गम्भीरता बढाउने तत्त्वहरूमध्ये एकभन्दा बढी व्यक्तिहरू भई सामूहिक रूपमा गरिएको कार्यलाई पनि एउटा तत्त्वको रूपमा लिने गरिन्छ । कुनै एकजना प्रतिवादीले गरेको जबरजस्ती करणीको कसुर र दुईजना प्रतिवादीहरूबाट सोही समयमा पालैपालो गरिएको जबरजस्ती करणीको कसुरबाट पीडितलाई पर्ने असर समान हुन सक्दैन । सामूहिकरूपमा जबरजस्ती करणी गर्ने कार्यबाट कसुरको गाम्भीर्य बढ्न जाने तथा पीडितलाई थप पीडा पुग्न जाने स्थिति रहने भएकोले विधायिकाले त्यस्तो कसुरदारलाई थप सजाय हुने व्यवस्था गर्नुपरेको हो । प्रस्तुत मुद्दामा एकजना अवोध वर्ष ९ की नाबालिकामाथि दुई जना प्रतिवादीहरूले एकै दिन, एकै समयमा, उही कोठामा पालैपालो जबरजस्ती करणीको कसुर गरेको देखिँदा यस प्रकारको वारदातलाई सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेको होइन भन्‍नु विवेकसङ्गत हुँदैन । यस अवस्थामा कसुरदारको संख्या, वारदातको प्रकृति तथा जबरजस्ती करणीको ३क नं. को कानूनी व्यवस्थाको युक्तिसङ्गत तवरबाट विश्‍लेषण गरी प्रतिवादीहरूलाई सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेको कसुरमा जबरजस्ती करणीको ३क नं.बमोजिम थप सजाय गर्नु मनासिब देखिन्छ । सामूहिक शब्दको युक्तियुक्त अर्थ नलगाई अन्यथा ठहर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला सो हदसम्म विवेकसङ्गत देखिन आएन । तसर्थ, पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७०।११।२७ को फैसला केही उल्टी भई सामूहिक रूपमा करणी गरेतर्फको अभियोगमा जबरजस्ती करणीको महलको ३ नं.बमोजिम भएको जनही १०(दश) वर्ष कैद सजायका अतिरिक्त ३क नं.बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई जनही थप ५(पाँच) वर्ष कैद सजायसमेत हुने ठहर्छ भन्‍नेसमेत बेहोराको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडाको राय ।

प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरू पेशेवर अपराधी नदेखिएको, प्रतिवादीहरूको Track Record पनि खराब नदेखिएको, जबरजस्ती करणी गर्ने प्रतिवादीमध्ये राजु लामा वर्ष १७ को अपरिपक्व यौवन अवस्थामा प्रवेश गरेको देखिएको, दुवै प्रतिवादीहरूले आपसी सरसल्लाह, योजना र तयारी गरी अपराध गरेको नपाइएको र अपराधको गम्भीरता बढाउने आधारहरूको विद्यमानता नदेखिएको अवस्थामा यी प्रतिवादीहरूलाई थप सजाय गर्नु न्यायोचित 

देखिँदैन । तसर्थ, मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. को कसुरमा सोही महलको ३ नं.बमोजिम यी प्रतिवादीहरूलाई जनही १० वर्ष कैद हुने तथा जनही रू.२५,०००।- (पच्चिस हजार रूपैयाँ) प्रतिवादीहरूबाट पीडितलाई भराइदिने र जबरजस्ती करणीको महलको ३क. नं.बमोजिम थप सजाय गरिपाउँ भन्‍ने हदसम्मको अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७०।११।२७ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । थप सजाय गरिपाउँ भन्‍ने नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३क. नं.बमोजिम यी प्रतिवादीहरूलाई जनही थप ५ (पाँच) वर्ष कैद सजाय हुनुपर्छ भन्‍ने हदसम्मको माननीय न्यायाधीश श्री ईश्‍वरप्रसाद खतिवडाको रायसँग सहमत नभई मेरो राय नमिलेकोले प्रस्तुत मुद्दा निरूपणको लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा नियमानुसार गरी पेस गर्नुहोला भन्‍नेसमेत बेहोराको माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउतको राय ।

ठहर खण्ड 

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक / वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री रिद्धिनाथ निरौलाले प्रतिवादीहरू २ जनाले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको कसुर स्थापित भइसकेको छ । पीडित तथा प्रतिवादीहरूले खुलाइदिएको घटना विवरण कागजबाट दुवैजना प्रतिवादीहरूले पीडितउपर एकै दिन उही कोठामा पालैपालो लगातार रूपमा जबरजस्ती करणी गरेको तथ्य प्रस्ट हुन आएको 

छ । सामूहिक शब्दको युक्तियुक्त अर्थ नलगाई अन्यथा ठहर गरी दुईजना व्यक्तिले गरेको कसुरलाई सामूहिक मान्‍न नसकिने भनी मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको ३क नं.बमोजिम थप ५ वर्ष कैद नगरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला सो हदसम्म बदर गरी मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको ३क नं.बमोजिम यी प्रतिवादीहरूलाई जनही थप ५ वर्ष कैद सजाय हुने भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडाबाट व्यक्त भएको राय कायम हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी प्रतिवादी सुरेश लामा भन्‍ने कालुमान लामाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वैतनिक अधिवक्ताहरू श्री रजिता थापा र श्री इन्दिरा सिलवालले प्रतिवादीहरूबिच सामूहिक करणी गर्ने भन्‍ने कुरामा पूर्वतयारी, योजना तथा षड्यन्त्र भएको अवस्था 

छैन । सामान्य बोलचालको भाषामा पनि दुई जनाले गरेको कार्यलाई सामूहिक भनिँदैन । Gang का सम्बन्धमा Cambridge Dictionary मा “A group of criminals who works together” भनी परिभाषित गरिएको छ । प्रतिवादीहरूलाई सामूहिक जबरजस्ती करणीतर्फ थप सजाय गर्न न्यायोचित हुँदैन । मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको ३क नं.बमोजिम थप सजाय गरिपाउँ भन्‍ने हदसम्मको अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई यस अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउतबाट व्यक्त राय कायम हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

अब, संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूबिच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३(१) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा दुईजना प्रतिवादीहरूले पीडितउपर गरेको जबरजस्ती करणीको वारदातलाई जबरजस्ती करणीको महलको ३क नं.बमोजिमको सामूहिकरूपमा गरेको जबरजस्ती करणीको वारदात मान्‍न मिल्ने हो वा होइन ? उक्त ३क नं.बमोजिम थप सजायतर्फको अभियोग मागदाबी नपुग्ने ठहर्‍याएको फैसला मिलेको छ वा छैन ? वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा 

होइन ? संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशज्यूहरूबाट व्यक्त रायमध्ये कुन राय कायम हुने हो भन्‍ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

२. प्रस्तुत मुद्दामा वर्ष ९ की नाबालिकालाई प्रतिवादीहरू राजु लामा र सुरेश लामाले पालैपालो जबरजस्ती करणी गरेको भनी मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको १ नं.बमोजिमको कसुरमा सोही महलको ३(१) नं.बमोजिम सजाय गरी सामूहिक जबरजस्ती करणी गरेतर्फ सोही महलको ३क नं.बमोजिम थप सजाय गरी ऐ. को १० नं.बमोजिम प्रतिवादीहरूबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाई भराइपाउन अभियोग माग दाबी लिइएको पाइयो । निज प्रतिवादीहरूलाई जबरजस्ती करणीको ३ नं.बमोजिम जनही १० वर्ष कैद र ऐ. ऐनको १० नं.बमोजिम पीडितलाई प्रतिवादीहरूबाट जनही रू.२५,०००।- (पच्चिस हजार) का दरले क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराइदिने र सोही महलको ३क नं.बमोजिम सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेकोमा थप सजायसमेत गरिपाउँ भन्‍ने अभियोग मागदाबिसम्म नपुग्ने ठहर्‍याई सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको 

पाइयो । सो फैसलाउपर दुवै पक्षको पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सुरूको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई भएको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट परेको प्रस्तुत पुनरावेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशज्यूहरूबिच राय बाझी भई प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखियो ।

३. पुनरावेदन पत्रमा मूलतः दुई जना प्रतिवादीहरूले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको हुँदा सामूहिक करणी गरेतर्फ मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३क नं.बमोजिम थप ५ वर्ष कैद सजायसमेत हुनुपर्छ भन्‍ने जिकिर लिएको 

देखिन्छ । प्रतिवादीहरूलाई जबरजस्ती करणीको महलको ३(१) नं.बमोजिम १० वर्ष कैद सजाय हुने तथा ऐ. महलको १० नं.बमोजिम प्रतिवादीहरूबाट जनही रू. २५०००।– का दरले क्षतिपूर्ति भराउने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसलाउपर निज प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन परेको देखिएन । पीडित बालिकालाई प्रतिवादीहरू कालुमान लामा र राजु लामाले जबरजस्ती करणी गरेको तथ्य अदालतको फैसलाबाट स्थापित भएको देखियो । जबरजस्ती करणीको महलको ३(१) नं.बमोजिमको कसुर ठहर भएउपर प्रतिवादीहरूले पुनरावेदन नगरेको हुँदा जबरजस्ती करणीको कसुर कायम भएतर्फ विवेचना गरिरहन परेन ।

४. अब सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेकोमा जबरजस्ती करणीको ३क नं.बमोजिम थप सजाय गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा राय बाझी फैसला भएकोमा विचार गर्दा, मिति २०६८।७।२१ को अपराह्न १६:०० बजेतिर घरमा बाबु आमा नभएको मौकामा ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ ग्वार्को स्थित डेराकोठामा बस्ने जाहेरवालीको छोरी पीडित नाबालिका वर्ष ९ की परिवर्तित नाम नारायणीलाई सोही घरमा डेरा गरी बस्ने प्रतिवादीहरू राजु लामा र सुरेश लामाले बोलाई कोठाभित्र लगी पहिले राजु लामाले निज पीडितलाई बिस्तरामा सुताई गाला र छातीमा सुमसुम्याई, कट्टु खोली, पीडितको यौनाङ्गमा लिङ्ग घुसार्दा पीडितले दुख्यो भनेपछि गाला छातीमा बिस्तारै हातले खेलाई निजले त्यत्तिकै छोडी ढोका खोली बाहिर निस्किनासाथ सुरेश लामा कोठाभित्र पसी पीडितलाई काखमा राखी लिई हातले गालामा तथा छातीमा छाम्ने तथा यौनाङ्गमा ‍औंला पसाई खेलाउने गर्दा बेस्सरी दुखेको र पछि ३/४ दिनसम्म पीडितलाई पिसाब गर्ने ठाउँमा र छातीमा बेस्सरी दुखेकोले पछि आमालाई घटनाबारे बताएको हो भन्‍नेसमेत बेहोराको पीडित नाम परिवर्तित नारायणीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको कागजबाट देखिन्छ । पीडित नाबालिकालाई बोलाई कोठामा लगी पहिले सुरेश लामाले र पछि राजु लामाले पालैपालो निजलाई काखमा राखी निजको छातीका भागमा हातले खेलाउनुको साथै सुरूवालभित्र हात छिराई योनिभित्रसमेत लिङ्ग घुसारेको र हातका औंला हाली खेलाएको भनी प्रतिवादी सुरेश लामा र राजु लामाले अनुसन्धानको क्रममा बयान गरेको देखिन्छ । पीडित बालिकाले मौकामा गरेको कागज, अदालतसमक्ष गरेको बकपत्र तथा प्रतिवादीहरूले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बकपत्रसमेतबाट एउटै उही वारदातस्थल (कोठा) मा प्रतिवादीहरूले पीडित बालिकालाई कोठामा बोलाई पालैपालो गरी एकपछि अर्कोले जबरजस्ती करणी गरेको तथ्य स्थापित भएको देखिएको छ । 

५. पीडित तथा प्रतिवादीहरूले खुलाई दिएको उक्त घटना विवरणबाट दुवैजना प्रतिवादीहरूले पीडितउपर एकै दिन एउटै समयमा उही कोठामा पालैपालो लगातार रूपमा जबरजस्ती करणी गरेको तथ्य प्रस्ट हुन आएको छ । मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३क नं. मा “...जुनसुकै उमेरका महिलाउपर सामूहिक रूपमा करणी गरेमा यस महलमा लेखिएको सजायमा थप पाँच वर्ष कैद गर्नुपर्छ” भन्‍ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यो कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा सर्वप्रथम जबरजस्ती करणीमा कतिजना व्यक्ति भई करणी गरेमा सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेको मान्नुपर्ने भन्‍ने व्यवस्था ऐनमा किटानी रूपमा उल्लेख भएको देखिँदैन । तसर्थ, सामूहिकरूपमा गरेको जबरजस्ती करणीको कसुर स्थापित हुन्छ वा हुँदैन भन्‍ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपूर्व सामूहिकरूपमा गरिने जबरजस्ती करणी कस्तो प्रकारको कसुर हो र यो स्थापित हुनका लागि के कस्तो तत्त्वहरूको आवश्यकता पर्दछ भन्‍ने प्रश्‍न विचारणीय देखिन्छ । नेपाली शब्दकोषमा समूह शब्दले धेरै मानिसहरूको जमात वा हुललाई जनाएको छ भने सामूहिक शब्दको अर्थ समूहको वा समूहसम्बन्धी भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । नेपाली शब्द "समूह" लाई अङ्ग्रेजीमा gang वा group भन्‍ने गरिन्छ । Gang शब्दलाई परिभाषित गर्दै Black law Dictionary ले “Any company or persons who go about together or act in concert in modern use mainly for criminal purpose are known as a gang” भनिएको छ । यसको अर्थ सामूहिक कसुर हुनका निमित्त आपराधिक उद्देश्यले साथै वा समझदारीमा कार्य गरिएको हुनुपर्दछ भनी परिभाषित गरेको देखिन्छ ।

६. सङ्गठित रूपमा सामूहिक करणी गर्ने कुरामा पूर्वतयारी, योजना तथा षड्यन्त्र भएको छ वा छैन भन्‍ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, सामूहिक करणीलाई सङ्गठित अपराधसँग जोडेर हेर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्‍ने प्रश्‍नमा समेत विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सङ्गठित अपराध वा सामूहिक बलात्कार दुवै कसुरको गाम्भीरता बढाउने तत्त्वको रूपमा रहेको भए तापनि सबै अपराधका प्रकृतिहरूलाई एकै दृष्टिले हेर्न सकिँदैन । सङ्गठित अपराध सामान्य अपराधभन्दा पृथक् हुन्छ । सङ्गठित अपराधमा बृहत् योजना र विस्तारित तयारीका साथ सम्पन्न गर्न धेरै व्यक्तिहरूको बेग्लाबेग्लै भूमिका 

हुन्छ । सङ्गठित अपराधको सन्दर्भमा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३(२) ले सङ्गठित अपराधको परिभाषा गरेको छ । जसअनुसार “कसैले आपराधिक समूहको लाभको लागि आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा सङ्गठित अपराध हुन्छ” भनी परिभाषित गरेको देखिन्छ । यसरी समूहद्वारा गरिएको कार्यलाई सङ्गठित भई गरिएको होइन भन्‍ने आधारबाट मात्र हेरी व्याख्या गर्न मिल्ने देखिएन । 

७. सामूहिक कसुर हुने कार्यको निमित्त एक जनाभन्दा बढी प्रतिवादीहरूको अपराधका निमित्त सामूहिक मनसाय वा समझदारी हुनु नै पर्याप्त हुन्छ । यस मुद्दामा प्रतिवादीहरू २ जना रहेकै 

देखिन्छ । एउटै घरमा डेरामा बस्ने बालिकालाई बाबु आमा नभएको अवस्थामा जबरजस्ती करणी गर्ने सामूहिक मनसायसहित समझदारीमा पालैपालो जबरजस्ती करणी गरेकोलाई समूहमा नै गरेको मान्नुपर्ने देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पीडिता उमेर नपुगेकी नाबालिका रहेकी छिन् । एकै घरमा डेरा गरी बस्ने ९ वर्षकी नाबालिकालाई बाबुआमा नभएको मौका छोपी दुवैले मिली आफ्नो कोठामा बोलाई ललाईफकाई दुई व्यक्तिद्वारा गरिएको कार्य पूर्वयोजना, पूर्वतयारी थिएन कसुरदार नाबालक थियो भनिएकै भरमा सामूहिकरूपमा गरिएको कार्य होइन भन्न मिल्दैन ।

८. अब कस्तो अवस्थामा सामूहिक जबरजस्ती करणीमा थप सजाय गर्नुपर्ने भन्‍ने सम्बन्धमा हेर्दा, यसको निमित्त जबरजस्ती करणीको महलको दफा ३क नं. को प्रावधानको बनावटलाई (construction) लाई हेर्नुपर्ने र सोको आधारमा उक्त प्रावधानको उद्देश्य (object of provision) के हुन सक्दछ भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । उक्त प्रावधानलाई हेर्दा, शारीरिक, मानसिक अवस्थाका कारणले शक्ति असन्तुलनमा रही थप जोखिममा रहेको (अपाङ्गता भएको वा गर्भवती भएको) व्यक्तिलाई जबरजस्ती करणी गरेमा वा सामूहिकरूपमा जबरजस्ती करणी गरिएमा त्यस्तो कार्यलाई कसुरको गाम्भीरता बढाउने तत्त्वको रूपमा मान्यता दिई थप सजायको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यहाँ यस प्रावधानले सामूहिकरूपमा जबरजस्ती करणी गर्ने कार्यलाई मुख्यरूपमा कसुरको गम्भीरता बढाउने तत्त्व (Aggravating factor) को रूपमा मान्यता दिइएको देखिन्छ ।

९. यस सम्बन्धमा Indian Penal Code ले विस्तृतरूपमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त Code को दफा 376(D) मा “Where a women is raped by one or more persons constituting a group or acting in furtherance of a common intention…..” भनी उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार समूहको निर्माण गरी वा साझा मनसायको कार्यान्वयनका लागि एक वा बढी व्यक्ति मिली महिलाउपर जबरजस्ती करणी गरेमा सो प्रकारको करणीलाई सामूहिकरूपमा गरिने जबरजस्ती करणी मान्नुपर्ने भन्‍ने रहेको छ । कानूनले सामूहिक कार्य के हो भनी उल्लेख नगरेको सन्दर्भमा एकभन्दा बढी व्यक्तिले पीडिताउपर जबरजस्ती करणी गर्छ भने यसप्रकारको करणीलाई सामूहिकरूपमा गरेको जबरजस्ती करणी मान्नुपर्छ । यसप्रकारको करणी स्थापित हुनको लागि आवश्यक तत्त्व भनेको करणी कार्यमा एकभन्दा बढी व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको हुनुपर्छ । विश्वका प्राय:जसो सभ्य कानूनी प्रणालीमा सामूहिकरूपमा जबरजस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई थप सजाय गर्ने व्यवस्था गरेको 

देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३क नं. मा सामूहिकरूपमा जबरजस्ती करणी गरेमा थप ५ वर्ष कैद हुने भनी उल्लेख गरेको छ । भारतको सन्दर्भमा हेर्दा पनि Indian Penal Code को दफा ३७६ मा जबरजस्ती करणीको कसुरदारलाई ७ वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गरेको, 376(D) मा सामूहिकरूपमा गरिने जबरजस्ती करणीको कसुरको हकमा २० वर्षदेखि आजीवन काराबाससम्मको सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरेको 

छ । त्यसै गरी Criminal Code of Russia को दफा १३१(१) मा जबरजस्ती करणीको कसुरमा ३ देखि ६ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ भने १३१(२) मा सामूहिकरूपमा गरिने जबरजस्ती करणीलाई गम्भीर प्रकृतिको कसुर मानी ४ देखि १० वर्षसम्म कैद हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

१०. यसरी एकभन्दा बढी व्यक्तिहरू भई सामूहिक रूपमा गरिएको जबरजस्ती करणीलाई कसुरको गम्भीरता बढाउने तत्त्व (element) को रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । कुनै एकजना प्रतिवादीले गरेको जबरजस्ती करणीको कसुर र दुई जना प्रतिवादीहरूबाट सोही ठाउँमा सोही समयमा पालैपालो गरिएको जबरजस्ती करणीको कसुरबाट पीडितलाई पर्ने असर समान हुन सक्दैन । सामूहिकरूपमा जबरजस्ती करणी गर्ने कार्यबाट कसुरको गाम्भीर्य बढ्न जाने तथा पीडितलाई थप पीडा पुग्न जाने स्थिति रहने भएकोले विधायिकाले त्यस्तो कसुरदारलाई थप सजाय हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा एक जना अवोध वर्ष ९ की नाबालिकामाथि दुई जना प्रतिवादीहरूले एकै दिन उही कोठामा पालैपालो जबरजस्ती करणीको कसुर गरेको कार्य एक जनाभन्दा बढी व्यक्तिको मनसाय र समझदारीमा भएको नै देखिन्छ । एक जनाभन्दा बढी व्यक्तिको सामूहिक मनसाय र समझदारीमा गरिने कसुरलाई सामूहिक जबरजस्ती करणी नै मान्‍नुपर्ने देखिन्छ र उक्त कार्यलाई कसुरको गम्भीरता बढाउने तत्त्वकै रूपमा मान्‍नुपर्ने हुन्छ । 

११. सामूहिक जबरजस्ती करणीको सन्दर्भमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३१ मा "दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिको समूहबाट कुनै कसुर भएकोमा सो समूहका सबै सदस्यलाई त्यस्तो कसुरको सजाय हुने छ" भनी दुई जना व्यक्तिलाई पनि समूहको रूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ । त्यसै गरी मानबहादुर कामी (लुहार) विरूद्ध नेपाल सरकार भएको जबरजस्ती करणी मुद्दा (स.अ. बुलेटिन, २०७४ असोज-२, वर्ष २६, अङ्क १२, पूर्णाङ्क ६०६, मु.नं. ०६८-CR-१२९९) समेतमा यस अदालतबाट दुई जना प्रतिवादीहरूले गरेको जबरजस्ती करणीको वारदातलाई सामूहिक जबरजस्ती करणीको रूपमा मान्यता प्रदान गरेको देखिन्छ । यस अवस्थामा कसुरदारको संख्या, वारदातको प्रकृति तथा जबरजस्ती करणीको ३क नं. को कानूनी व्यवस्थाको युक्तिसङ्गत तवरबाट विश्‍लेषण गरी प्रतिवादीहरूलाई सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेको कसुरमा जबरजस्ती करणीको ३क नं.बमोजिम थप सजाय गर्नु मनासिब देखिन्छ । सामूहिक शब्दको युक्तियुक्त अर्थ नलगाई सामूहिक जबरजस्ती करणीलाई कसुरको गाम्भीरता बढाउने तत्त्वको रूपमा मान्यता नदिई अन्यथा ठहर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला सो हदसम्म विवेकसङ्गत देखिन आएन ।

१२. तसर्थ, उल्लिखित तथ्य एवं आधार, कारण र कानूनी व्यवस्थाका आधारमा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७०।११।२७ को फैसला केही उल्टी भई सामूहिक रूपमा करणी गरेतर्फको अभियोगमा जबरजस्ती करणीको महलको ३ नं.बमोजिम भएको जनही १०(दश) वर्ष कैद सजायका अतिरिक्त ३क नं.बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई जनही थप ५(पाँच) वर्ष कैद सजायसमेत हुने ठहर्छ । थप सजाय गरिपाउँ भन्‍ने नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला सदर गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउतको रायसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन । मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३क नं.बमोजिम यी प्रतिवादीहरूलाई जनही थप ५ (पाँच) वर्ष कैद सजाय हुनुपर्छ भन्‍ने हदसम्मको माननीय न्यायाधीश श्री ईश्‍वरप्रसाद खतिवडाको राय सदर हुन्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।

तपसिल खण्ड

माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला केही उल्टी भई प्रतिवादीहरू सुरेश लामा भन्‍ने कालुमान लामा र राजु लामालाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको ३ नं.बमोजिम थप १० (दश) वर्ष कैद र ऐ. ३क नं.बमोजिम थप ५(पाँच) वर्ष गरी जनही १५ वर्ष कैद हुने ठहरेकाले जिल्ला अदालतको फैसलाको तपसिल खण्डको १ नं.बमोजिम कसिएको कैदको लगत संशोधन गरी जनही १५ वर्षको कैदको लगत कायम गरी सोहीबमोजिमको कैद असुल गर्नु भनी सुरू ललितपुर जिल्ला अदालत तहसिल शाखामा फैसलाको प्रतिलिपिसहित लेखी पठाउनू...............१ 

प्रस्तुत मुद्दाको फैसलाको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनू................२

प्रस्तुत फैसलाको नक्कल माग गर्ने सरोकारवालालाई नियमानुसार लाग्ने दस्तुर लिई नक्कल दिनू..........३

प्रस्तुत फैसलाको प्रति विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मुद्दाको दायरीको लागतकट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू............४ 

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या.टंकबहादुर मोक्तान

न्या.कुमार रेग्मी

 

इजलास अधिकृत : नम्रता गैरे

इति संवत् २०७७ साल चैत्र १२ गते रोज ५ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु